ही बातमी समजली का? - १०४

थेट नाही. पण मी आकुर्डीहून ठाण्याचं तिकीट काढत असे. आकुर्डीहून लोकलने तळेगावला जात असे आणि तिथे तिकीट काढण्यासाठी स्टेशनबाहेर न जाता एक्सप्रेस पकडून ठाण्याला जात असे.

आता मला आकुर्डीला एकदा तिकीट काढावे लागेल. मग लोकलने लोणावळ्याला उतरून ठाण्याचे तिकीट काढण्यासाठी उंच जिना चढून लोणावळ्याला स्टेशनबाहेर जावे लागेल. तिकीट काढावे लागेल आणि मग पुन्हा उंच जिना चढून लोणावळा स्टेशनात येऊन पुढची गाडी पकडावी लागेल.

कनेक्टिंग लोकल या संकल्पनेचा सुद्धा पुनर्विचार करावा लागेल.

आणि २०११ मधील या 'सुधारणे'च्या पार्श्वभूमीवर हे विचित्र आहे.

सगळं संगणकावर करण्याच्या जमान्यात ह्या फ्लो नियंत्रणानं काय फरक पडतो?

तिकीटं कुठूनही विकण्याची तांत्रिक क्षमता नसण्याचा प्रश्नच नाहीये. ठरवलं तर इंटरनेटवरुन घराघरातूनही काढू देता येतील.

जास्त सहजतेने अनारक्षित तिकिटं विकली जाण्यातून त्यांना काळाबाजार होईल अशी भीती असू शकेल का? कारण बहुधा या तिकिटांना आयडेंटिटी नसते आणि ती हस्तांतरणीय असतात. (हा गैरसमज असेल तर विधानं मागे घेतो).

नाही. आकुर्डीला पुणे ठाणे तिकीट मिळणार नाही.

पण आकुर्डी-ठाणे आणि तळेगाव-ठाणे तिकिटाची किंमत सध्या सारखीच असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आकुर्डी तळेगाव तिकीटाची अतिरिक्त रक्कम आता रेल्वेला मिळेल.

बजेटमध्ये "भाडेवाढ नाही" असे जाहीररीत्या सांगून प्रत्यक्षात भाडेवाढ करण्याची युक्ती.

अर्नब च्या कार्यक्रमाचे रेकॉर्डींग मागच्या आठवड्यात यु ट्युब वर बघितले. त्यात लेनिन कुमार आणि तो खालीद का कोणीतरी होता. त्यांचे चेहरे, डोळे आणि हावभाव बघुन ते "सिक" आहेत आणि त्यांना ताबडतोबीनी स्ट्राँग मेडीसीन ची गरज आहे असे मला तरी वाटले.

आता गं बया!

http://time.com/4247507/india-religious-freedom-uscirf-visas-denied/

However, this is not the first time the USCIRF has been stymied by the Indian government, with a similar denial of visas also occurring under the relatively liberal government of Modi’s predecessor Manmohan Singh in 2009.

लेख आवडला. विशेषतः १०० गिगावॉटचं ध्येय गाठण्यासाठी या निर्णयामुळे काही फरक पडणार नाही हे वाचून बरं वाटलं. आधी माझा समज असा होता की या निर्णयामुळे एक पाऊल मागे पडेल की काय...

मात्र मी अजूनही या युक्तिवादाबद्दल थोडा साशंक आहे. समजा आत्ता भारतात थोडी जास्त खर्चाने वीज मिळाली, पण त्या खर्चात भारतात नोकऱ्या निर्माण करण्याचा खर्च निघून आला तर नक्की त्यात तक्रार काय आहे? शेवटी टॅक्सपेयरला वीज हवी असते आणि समाजात इतरांसाठी नोकऱ्या निर्माण करून टॅक्सपेयर्सची संख्या वाढणं हवं असतं. मग वाढलेली विजेची किंमत ही या पॅकेजचा खर्च म्हणून का पाहाता येऊ नये? भारतात समजा नवीन उत्पादन सुरू झालं, आणि ते अमेरिकन उत्पादनाइतकं स्वस्त नाही. पण या कंपन्यांना सुरूवातीला थोडं पोषण देऊन नंतर अमेरिकन कंपन्यांशी स्पर्धा म्हणून उभं राहाता येणार नाही का? मग भारत सरकारने असे प्रयत्न करण्यावर बंदी येणं ही लॉंग टर्म कॉंपिटिशनसाठी हानिकारक नाही का?

असो. पण लेखामुळे तांत्रिक मुद्दे स्पष्ट झाले.

बातमीचं शीर्षकही रोचक... 'कन्हैयाला जेएनयूतच मराठी दणका, भाषणात चुका'

तसेच सध्या जेएनयूमध्ये जो प्रकार घडला त्यामुळे समन्वयी भूमिका असणारे लोक कमी होत चालले आहेत आणि केवळ टोकाची मतं मांडणारीच उरली आहेत, असे वाटू लागल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

ही खंत ही वस्तुस्थिती असेल तर हे दुर्दैवी आहे :(
विशेषतः चार्वी यांच्या सिरीजमध्ये ज्या प्रकारचे वातावरण दिले आहे, सद्य प्रकाराने ते वातावरण जाऊन केवळ विखार उरला असेल तर सर्वच बाजुंना आत्मपरिक्षण करायची गरज आहे.

बाकी परांजप्यांनी दिलेली तथ्ये अचूक वाटली. सध्या सुमारांची सद्दी सुरू आहे म्हटल्यावर विरोधातलेही अपवाद कुठून असायला! पंप्र चुका करतात, राहुलही चुकीचं बोलतो नी कन्हैय्याही! व्यवस्थित अभ्यास असणारे नेतृत्त्व उपलब्ध नाही आणि केवळ भाषणबाजी किंवा घराणेशाहीमुळे अश्या बोल्घेवड्या लोकांचे महत्त्व वाढते आहे - सर्वच बाजुंच्या लोकांमध्ये :(

'राष्ट्रवाद' या विषयावर गेल्या पंधराएक दिवसांपासून जे.एन.यू.त खुले वर्ग चालले आहेत. मकरंद परांजपे हे डाव्या विचारसरणीचे समर्थक नाहीत, हे उघड असूनही या वर्गात परांजपे सरांना आमंत्रित केलं गेलं यातून काय बरं दिसून येतं? आपल्याला अनुकूल जो बोलणार नाही त्यालाही भाषणाचे स्वातंत्र्य देणं, एवढंच नव्हे, तर सन्मानाने त्या व्यक्तीला बोलावणं हे जे.एन.यू.चं स्पिरिट. स्वतःची संस्था, पक्ष, विचारसरणी यांच्याकडेही टीकात्मक दृष्टीकोनातून बघता यायला हवं हीच शिकवण आम्हाला इथे मिळाली. शिंगूर-नंदिग्राम मुद्द्यावरून वादळ चालू असताना, स्वतः डाव्या पक्षांचे समर्थक असूनही माकपवर टीका करणारे शिक्षक आम्ही इथे पाहत आलो आहोत.

परांजपे यांनी तासाभराचे भाषण केले. ते पूर्ण ऐकावे ही विनंती. हे भाषण इथे ऐकायला मिळेल. भाषणाच्या पहिल्या चाळीस मिनिटात ते काय बोलले त्याचा उल्लेखही या बातमीत सापडत नाही. चाळिसाव्या मिनिटानंतर त्यांनी रशियन राजवटीवर टीका वगैरे (बातमीत आलेले) मुद्दे मांडले, ते विद्यार्थ्यांनी शांतपणे ऐकून घेतले. विद्यार्थी हसत होते, एका ठिकाणी दोन चार टाळ्याही वाजल्या.

मटामधला पुढील परिच्छेद खोडसाळ आहे.

यावेळी आपल्यापैकी किती जण स्वतंत्र काश्मीरला पाठिंबा देतात असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तेव्हा अवघे चार-पाच हात वर झाले. हे पाहताच कन्हैया कुमार आणि त्याच्या काही सहकाऱ्यांनी घोषणा देत त्यांच्या भाषणात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र परांजपे यांनी आपले भाषण सुरूच ठेवले...

परांजपे म्हणाले, की खरंच या कँपसमधले कितीजण काश्मीरच्या फुटून निघण्याला पाठिंबा देतात, हे पाहिलं पाहिजे, त्यावर वादविवाद केले पाहिजेत. त्यावर मतदान घेतलं पाहिजे. तेव्हा काही जणांनी हात वर केले. परांजपे हसून म्हणाले, नाही, नाही, आत्ताच नाही. यावर मोठा हशा-टाळ्या झाल्या. परांजपे हसून म्हणाले, बघा, पाचच जणांचा पाठिंबा. तेव्हा बर्‍याच विद्यार्थ्यांनी 'नाही नाही (आमचा पण आहे)'सदृश उद्गार काढले. त्यांच्या भाषणात घोषणा देऊन अडथळे आणायचा प्रयत्न वगैरे अजिबात झालेला या चित्रफितीत दिसत नाही. विद्यार्थ्यांनी जे उद्गार काढले तो श्रोत्यांनी वक्त्याच्या उद्गारांना दिलेला प्रतिसाद होता आणि तो परांजपे सरांनीही तसाच घेतलेला दिसतो.

परांजपे जेव्हा म्हणाले काहींचे ब्रेनवॉशिंग होते, तेव्हा बर्‍याच विद्यार्थ्यांनी नो नो असं ओरडायला सुरुवात केली, पण हे सगळं खेळीमेळीत चाललं होतं. जेव्हा विद्यार्थ्यांपैकी कोणीतरी दिलेल्या प्रतिसादावर सर एक वाक्य बोलले, तेव्हा कन्हैया उठून त्यांच्यापाशी येऊन कानात काही बोलला. 'ते वक्ते आहेत, त्यांनी असा एकेक श्रोत्याशी संवाद साधू नये' असं तो म्हणल्याचं त्यांनीच सांगितलं.

त्या आधी भाषण चालू असताना सोनी सुरी त्या स्थानी आल्या तेव्हा त्यांच्या सन्मानार्थ काही घोषणा देण्यात आल्या. या घोषणा परांजपे यांना विरोध करण्यासाठी नव्हत्या.

जबरदस्त.

म्हंजे - शेतकरी हे फक्त प्रामाणिक, कष्टाळू, व नीतीवान असतात. कामगार हे फक्त कामसू, नेमस्त व निष्ठावान असतात. मुस्लिम हे फक्त शांतताप्रेमी व देशभक्त असतात. व हिंदू हे फक्त देशद्रोही व हिंसात्मक असतात.

ही फित बघून मला 'गुलछर्रे' नावाच्या गाण्यातली एक ओळ आठवली -

नूडल के जैसा वो मिनटों में पकता है।

इथे तर अर्ध्या मिनीटाच्या आतच सगळं जेवण तयार झालं की!

उद्बोधक!

यात चुकीचं काय ते कळलं नाही. औषध कंपन्यांना जर एवढं मोठं मार्केट हवं असेल तर ३५ टक्के फायदा घेऊन विकावी की औषधं त्यांनी. नको असेल तो फायदा, तर नाही विकू. किमती काय विक्रेत्यांनीच ठरवायच्या का? ग्राहकाने म्हणावं, इतक्या किमतीला देत असशील तर दे, नाहीतर फूट. यात मार्केटचं कुठचं तत्त्व बिनसतं कळत नाही.

(आता गब्बर म्हणेल, की सरकारने हस्तक्षेप केला की... मग मी म्हणेन की सरकार हा मार्केटमध्ये वावरणारा ग्राहकांनी नेमलेला एजंट आहे... आणि मग गब्बर काहीतरी जार्गन फेकेल...)

माँसेंटोच्या तंत्रज्ञानाबद्दल सिमिलर निर्णय घेतला गेला होता रिसेंटली. रॉयल्टी कमी करायचा. भारतात जीएम तंट्रज्ञान देणार नाही अशी धमकी दिली होती त्यांनी.

सरकारी एजन्स्यांनी अचानक स्ट्राँग स्टँड घ्यायला सुरुवात केली तेंव्हा शंका आलीच होती की हा माणुस सुखरुप बाहेर पोचला आहे.
तिथुन त्यानी ऑलवेल सांगितल्यावरच इथे नाटके चालु झाली असणार.