ही बातमी समजली का? - १२०
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं. अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____
आजकाल राजकीय नेते स्वतःस सीइओ समजू लागलेले आहेत असं अमितव घोष म्हणतात.
अहो राजकारणाकडे आर्थिक विकासाच्या नाड्या दिल्या की असंच व्हायचं. जनतेच्या घरात संडास बांंधण्याची जबाबदारी सुद्धा आज राजकारण्यांवर टाकली जाते. (गांधीजींच्या "खेड्याकडे चला" चा अर्थ हा असा होता हे नुकतेच उमजले) व ते सुद्धा राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकारण्यांच्यावर. मग तेच राजकारणी स्वतः सीइओ समजू लागले तर त्यात नवल ते काय ?? Imagine the extent and expansion of the Govt's role in the daily life. पूर्वी राजकीय नेते स्वतः लेबर युनियन चे लिडर नसायचे का ?? सहकार सम्राट मंडळींमधले अनेक जण राजकारणी नाहियेत का ? आज ते प्रमाण जरा कमी आलंय. खरंतर "सेपरेशन ऑफ चर्च अँड स्टेट" च्या जोडीला "सेपरेशन ऑफ स्टेट अँड इकॉनॉमी" अशी भूमिका कम चळवळ गरजेची आहे. पण घडतंय उलटंच.
वाळवंटी देशांची श्रीमंती कमी
वाळवंटी देशांची श्रीमंती कमी झाली तर इस्लामी दहशतवादावर काय परिनाम होतील?
का ओ ??
श्रीमंती कमी झाली म्हंजे गरीबी वाढली की नाही ?
गरीबीमुळे गुन्हेगारी फोफावते असं आर्ग्युमेंट केलं जातंच की. (e.g. Poverty breeds crime)
मग गरीबीमुळे टेररिझम फोफावतो असं आर्ग्युमेंट का केलं जाऊ नये ?
मग गरीबीमुळे टेररिझम फोफावतो
मग गरीबीमुळे टेररिझम फोफावतो असं आर्ग्युमेंट का केलं जाऊ नये ?
कारण टेररिझम करणे हे बाय डेफिनेशन श्रीमंती चाळे आहेत.
म्हणजे बघा - कसाब आणि टीमसारखे निर्बुद्ध लोक शोधायचे. त्यांचं ब्रेनवॉशिंग करायचं. त्यांना शस्त्रास्त्रं वगैरे द्यायची. पार किनार्‍यापर्यंत सोडून यायचं. सॅटफोन वगैरे देऊन संपर्काची सोय करायची. इतना सब करने के लिये रोकडा/रिसोर्सेस लगता है.
याच कारणामुळे ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध भारतात चिटकूर पिटकूर घटनांपेक्षा मोठा सशस्त्र उठाव झाला नाही. दोनदा** भारतातल्या सैन्याने उठाव केला तेव्हा मात्र ब्रिटिशांची मेजर फाटली. दोन्ही वेळा ब्रिटिश सत्तेत मूलभूत बदल घडले.
___________
** (१) अठराशे सत्तावन - शिपायांचा उठाव
(२) एकोणीसशे पंचेचाळीस - नाविक बंड
पाकिस्तान गरीब? पाकिस्तानचं
पाकिस्तान गरीब? पाकिस्तानचं पर कॅपिटा जीडीपी भारताच्या ८५% आहे. तेही गेल्या आठ वर्षांत किंचित मागे पडलं आहे. नाहीतर तोपर्यंत एक्झॅक्टली भारताइतकंच होतं. आणि २००० सालापर्यंत भारतापेक्षा बहुतांश काळ जास्तच होतं.
आधीच्या कुठच्यातरी प्रतिसादात तुम्ही 'इंडोनेशियासारख्या दुबळ्या देशावर भारताने दादागिरी केली पाहिजे' असं काहीतरी विधान केलं होतं. इंडोनेशिया तर बिलकुल गरीब नाही. त्यांचं जीडीपी आपल्या जवळपास निम्मं आहे. आणि दरडोई उत्पन्न दुप्पट आहे. मग भारतासारख्या गरीब फडतुसांनी तिथल्या श्रीमंतांवर दादागिरी करायला गब्बर सांगतोय?
उत्तर इथे आहे
पाकिस्तान गरीब? पाकिस्तानचं पर कॅपिटा जीडीपी भारताच्या ८५% आहे. तेही गेल्या आठ वर्षांत किंचित मागे पडलं आहे. नाहीतर तोपर्यंत एक्झॅक्टली भारताइतकंच होतं. आणि २००० सालापर्यंत भारतापेक्षा बहुतांश काळ जास्तच होतं.
पाकिस्तान भारताच्या तुलनेत गरीब की श्रीमंत हा मुद्दा नाही.
"गरिब देश" व "टेररिझम चा प्रादुर्भाव" या दोन पॅरॅमिटर्स च्या इंटरसेक्शन वरची उदाहरणे कोणती ? - हा प्रश्न आहे (आदूबाळ यांचा).
( ते को-रिलेशन आहे की काउजॅलिटी हा पुढचा भाग झाला. पाकिस्तान चा पर कॅपिटा जीडीपी भारताच्या ८५% आहे पण असं आहे का की पाकिस्तानात ८५ टेररिस्ट्स असतील तर भारतात १०० आहेत ? हा सुद्धा पुढचा भाग झाला. )
----
आधीच्या कुठच्यातरी प्रतिसादात तुम्ही 'इंडोनेशियासारख्या दुबळ्या देशावर भारताने दादागिरी केली पाहिजे' असं काहीतरी विधान केलं होतं. इंडोनेशिया तर बिलकुल गरीब नाही. त्यांचं जीडीपी आपल्या जवळपास निम्मं आहे. आणि दरडोई उत्पन्न दुप्पट आहे. मग भारतासारख्या गरीब फडतुसांनी तिथल्या श्रीमंतांवर दादागिरी करायला गब्बर सांगतोय?
खाली डकवत आहे.
पर कॅपिटा जीडीपी हा (सरासरी जीवनमूल्य) ह्या ठिकाणी फारसा महत्वाचा क्रायटेरिया नाही. मिलिटरी ताकद हा जास्त महत्वाचा मुद्दा आहे.
टॅक्स चुकवणार्‍या भारतीय नागरिकास पोलिस पकडतात तेव्हा भारतीय पोलिसाचे पर कॅपिटा जीडीपी हे त्या टॅक्स चुकवणार्‍या माणसापेक्षा (अनेकदा) कमीच असते की. तरीही पोलिस त्याला पकडतात. कारण बळ जास्त असते म्हणून.
आता तुम्ही म्हणाल की - बळ असते पेक्षा "भारतात बव्हंशी प्रमाणावर कायद्याचे, नियमांचे राज्य असते म्हणून पोलिस त्याला पकडतात". पण मग ते भारतातल्या भारतात.
इंटरनॅशनल पोलिटिकल सिस्टिम ही कुठे कायद्याच्या आधारावर चालते ??
(इटली हे नेटो चे सदस्य राष्ट्र आहे. इंडोनेशिया हे नेटो चे सदस्य राष्ट्र नाही. माझ्या माहीतीत तरी इंडोनेशियाची व इतर कोणत्याही बड्या देशाची ट्रीटी नाही. )
पर कॅपिटा जीडीपी हा (सरासरी
पर कॅपिटा जीडीपी हा (सरासरी जीवनमूल्य) ह्या ठिकाणी फारसा महत्वाचा क्रायटेरिया नाही. मिलिटरी ताकद हा जास्त महत्वाचा मुद्दा आहे.
हे वाक्य बदलून
'एखाद्या वर्गाचं उत्पन्न किती आहे हा या ठिकाणी फारसा महत्त्वाचा क्रायटेरिया नाही. सांख्यिक शक्तीपोटी उपद्रवमूल्य किती आहे हा जास्त महत्त्वाचा मुद्दा आहे.'
असं केलं की गब्बर मस्तपैकी श्रीमंत या वर्गांना पिळण्यासाठी गरीबांचं समर्थन करतो आहे. समाजवादाचं मूलभूत तत्त्व उचलून धरतो आहे. हर हर.
'एखाद्या वर्गाचं उत्पन्न किती
'एखाद्या वर्गाचं उत्पन्न किती आहे हा या ठिकाणी फारसा महत्त्वाचा क्रायटेरिया नाही. सांख्यिक शक्तीपोटी उपद्रवमूल्य किती आहे हा जास्त महत्त्वाचा मुद्दा आहे.'
असं केलं की गब्बर मस्तपैकी श्रीमंत या वर्गांना पिळण्यासाठी गरीबांचं समर्थन करतो आहे. समाजवादाचं मूलभूत तत्त्व उचलून धरतो आहे. हर हर.
इंडोनेशिया बद्दलच्या मुद्द्यात मी त्या गुन्हेगाराची बाजू घेताना दिलेले रॅशनेल हे होते की - आखाती देशात पूर्वी जे भारतीय लोक जायचे त्यांना तिथे अतिकस्पटाप्रमाणे वागवले जायचे. ते लोक इक्वॅलिटी चा बकवास करत नसत. सरळसरळ भारतीयांना कस्पटाप्रमाणे वागवत असत. कारण त्याकाळी भारत तुलनेने गरीब व फारसा शक्तीशाली नसलेला देश होता. आता तसे होत असेलही पण तेवढ्या प्रमाणावर नाही.
मुद्दा हा आहे की आता आपण चांगल्यापैकी बलशाली आहोत तेव्हा आपण किमान सॉफ्ट पॉवर तरी अवश्य वापरावी व आपले नागरिक सोडवून आणावेत.
पण गरीब फडतुसांना श्रीमंतांनी
पण गरीब फडतुसांना श्रीमंतांनी कस्पटासमान वागवावं असंच तुमचं मत आहे ना? आणि गरीब फडतुसांनी केवळ आपल्या संख्याबळावर मोजक्या श्रीमंतांवर दांडगाई करू नये असंही मत आहे तुमचं. मग इंडोनेशियाच्या श्रीमंतांवरच राग का? का ते मुस्लिम आहेत म्हणून राग? म्हणजे लिबर्टेरियन, पण मुस्लिमद्वेष्टा अशी काही नवीन विचारसरणी तुम्ही अंगीकारत आहात का? (आखाती देशातले श्रीमंत असले तरी मुस्लिम होते, त्यांनी आपल्याला कस्पटासमान वागवलं म्हणून आपण इंडोनेशियाचे श्रीमंत असले तरी मुस्लिम आहेत म्हणून त्यांना कस्पटासमान वागवावं असा काहीतरी युक्तिवाद दिसतोय)
पुरावा इथे
(आखाती देशातले श्रीमंत असले तरी मुस्लिम होते, त्यांनी आपल्याला कस्पटासमान वागवलं म्हणून आपण इंडोनेशियाचे श्रीमंत असले तरी मुस्लिम आहेत म्हणून त्यांना कस्पटासमान वागवावं असा काहीतरी युक्तिवाद दिसतोय)
मुद्दा पुन्हा एकदा सांगतो. ( पण तुम्ही डोक्यात शिरून देणार नसालच तर समजणार कसा ? )
मुद्दा हा आहे की आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधे बळ (लष्करी, आर्थिक) हे जास्त चालते. बळाच्या आधारावर व हितसंबंधांच्या पूर्तीसाठीच संबंध ठेवले जातात. धार्मिक समानता, इक्वल जस्टीस वगैरे नाही.
दुसरे उदाहरण देतो.
हे उदाहरण आहे. तुलना नाही. उदाहरण व तुलना यांच्यातला फरक तुम्ही समजून घेणार नाहीच हे मला माहीती आहे. पण तरीही.
अबु सालेम चे एक्स्ट्रॅडिशन. भारतात डेथ पेनल्टी आहे म्हणून त्याचे एक्स्ट्रॅडिशन केले जाऊ नये असा कायदेशीर युक्तीवाद केला गेला होता व एक्स्ट्रॅडिशन मधे अडथळे उभे केले गेले होते. अबु सालेम ने गुन्हा भारतात केलेला होता. पोर्तुगाल मधे नाही. पण तरीही हे अडथळे उभे केले होते.
भारत सरकारला अशी हमी द्यावी लागली की त्याला देहदंड दिला जाणार नाही. हे खरंतर निदान काही प्रमाणावर तरी extra-judicial आहे. This, to some extent, puts Indian judiciary under the pressure of European judiciary.
मुद्दा पुन्हा सांगतो - की पोर्तुगाल हा नेटो चा सदस्य आहे. कलेक्टिव्ह डिफेन्स चे कवच आहे त्यांच्या भोवती. आर्थिक दृष्ट्या आपल्या पेक्षा पुढे पण आहे. पुरावा इथे. त्यामुळे त्यांना हे असे कायदे राबवता येतात व आपल्याला त्यासमोर झुकावे लागते. गुन्हा भारतात घडलेला असूनही. म्हंजे गुन्ह्याची शिक्षा भारतीय कायद्यानुसार असूनही. यातून धडा घेऊन भारताने वागावे असा माझा मुद्दा आहे.
------
मग इंडोनेशियाच्या श्रीमंतांवरच राग का? का ते मुस्लिम आहेत म्हणून राग? म्हणजे लिबर्टेरियन, पण मुस्लिमद्वेष्टा अशी काही नवीन विचारसरणी तुम्ही अंगीकारत आहात का?
तुम्ही खालील २ पैकी १ काहीतरी दिसता -
(१) मुसलमानांसमोर शेपुट घालणारे पुरोगामी
(२) मुसलमानांना कुठल्याही परिस्थितीत अ‍ॅबसॉल्व्ह करायचेच असा निर्धार केलेले उत्क्रांतीवादी
राघांनी वरील चर्चेत ३ फाटे
राघांनी वरील चर्चेत ३ फाटे फोडले आहेत. जेव्हा गुन्हेगारी जास्त व गरीबीदेखील आहे असे इंटरसेक्शन शोधताना, अचानक इंडोनेशिआ चा विषय काढला. जेव्हा त्याचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न चालू होता तेव्हा .... वगैरे वगैरे
.
राघा तुमचे वकीली स्नायु आजमावण्याकरता तुम्हाला नेहमी गब्बरच मिळतात. ;)
अर्थात मुझे कुछ भी लेना-देना नही फक्त एक निरीक्षण नोंदवलं.
राघा तुमचे वकीली स्नायु
राघा तुमचे वकीली स्नायु आजमावण्याकरता तुम्हाला नेहमी गब्बरच मिळतात. (डोळा मारत)
अर्थात मुझे कुछ भी लेना-देना नही फक्त एक निरीक्षण नोंदवलं.
शुचि, तुझ्याप्रमाणेच राघा आमचे दोस्त आहेत. पार्टीला मी नसलो तरी माझ्या नावाने व्हिस्कीचे दोनचार पेग पश्चिमेकडे उडवतात. (पुरावा माझ्या खरडवहीची उचकपाचक केलीस तर मिळेलच.)
दोस्तांमधे जोरदार खडाजंगी अपेक्षित असते. नैतर अर्णब गोस्वामी सारखी चर्चा सुरु केली की फक्त आरडाओरडा होतो पण चर्चा निष्फल होते किंवा दुसर्‍या बाजूला - अगदीच मुद्देसूद (पण थंड) चर्चेचा ट्यार्पी मिळत नाही.
एकानं वायव्यास्त्र सोडायचं की दुसर्‍यानं पर्वतास्त्र. मग एकानं अग्नेयास्त्र अन दुसर्‍यानं पर्जन्यास्त्र. मग पहिल्यानं सर्पास्त्र अन उत्तरादाखल दुसर्‍यानं गरुडास्त्र. मग पहिल्यानं पाशुपतास्त्र सोडलं की दुसरा ब्रह्मास्त्रावर येतोच. सृष्टी जगो अथवा मरो ... आपल्याला ट्यार्पी मिळाला ना की बास.
हाहाहा मस्त!! पौराणिक
:) हाहाहा मस्त!! पौराणिक उपमांमुळे नीट कळलं मला.
____
मी पूर्वीच म्हटलेलं होतं की एकाचं बरोबर वाटतं तितक्यात दुसर्‍याचा मुद्दा पटू लागतो. इतक्यात पहीला तो मुद्दा मुद्देसूदपणे खोडून काढतो की आम्ही अचंबित होतो. तोवर दुसर्‍याने पुष्ट्यर्थ डेटा दिलेला असतो जो पटतो तितक्यात ..... इन शॉर्ट आमचा पिंगपॉन्ग बॉल होतो ना =))
माझा मुद्दा असा होता की -
माझा मुद्दा असा होता की - एरवी गरीबांनी आपली जी असेल ती सामुहिक ताकद वापरून श्रीमंतांची गळचेपी तुम्हाला आक्षेपार्ह वाटते तर इथे तुम्ही त्याच्या बरोब्बर विरुद्ध मुद्दे मांडत आहात - तो तुमच्या लक्षात आलेला नाही.
तुम्ही खालील २ पैकी १ काहीतरी दिसता -
(१) मुसलमानांसमोर शेपुट घालणारे पुरोगामी
(२) मुसलमानांना कुठल्याही परिस्थितीत अ‍ॅबसॉल्व्ह करायचेच असा निर्धार केलेले उत्क्रांतीवादी
हे इतकं कैच्याकै आहे की काहीच विचारायला नको. कारण मी या विषयावरची माझी भूमिका मांडलेली नाही, तुमच्या भूमिकेत दिसणारी विसंगती दाखवलेली आहे. आणि उत्क्रांतीवादी?
माझा मुद्दा असा होता की -
माझा मुद्दा असा होता की - एरवी गरीबांनी आपली जी असेल ती सामुहिक ताकद वापरून श्रीमंतांची गळचेपी तुम्हाला आक्षेपार्ह वाटते तर इथे तुम्ही त्याच्या बरोब्बर विरुद्ध मुद्दे मांडत आहात - तो तुमच्या लक्षात आलेला नाही.
हा सुद्धा मी एक्सप्लेन केलेला आहे आधीच.
देशांतर्गत वि. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थांमधे असलेला फरक.
पण लक्षात घ्यायचेच नाही असा निर्धार केला की हे असं काहीतरी सुचतं.
----
हे इतकं कैच्याकै आहे की काहीच विचारायला नको. कारण मी या विषयावरची माझी भूमिका मांडलेली नाही,
काहीही कैच्याकै नाही. अधोरेखित भाग हा बरोब्बर (१) किंवा (२) चे उदाहरण आहे. किंवा (१) आणि (२).
गब्बर म्हणतात "जेव्हा अंतर्गत
गब्बर म्हणतात "जेव्हा अंतर्गत संघर्ष असेल तेव्हा फक्त आणि फक्त पैशालाच महत्व द्यायचे. मग शारिरिक ताकद, लोकशाहीतील मतांची ताकद या ताकदींना मुळीच ढील द्यायची नाही. पण जेव्हा बाह्य संघर्ष असेल तेव्हा मात्र सर्व ताकदी वापरणे जस्टिफाइड असते- किंबहुना शारिरिक/लष्करी ताकद जास्त कामाची ठरते"
पहिल्या भागात व्यक्त झाले आहे ती गब्बरची इच्छा आहे
दुसर्‍या भागात व्यक्त झाले आहे ती फॅक्ट आहे.
अच्छा, म्हणजे गरीब म्हणून
अच्छा, म्हणजे गरीब म्हणून फडतूस पण संख्येपोटी शक्तीशाली माणसांचे गट आणि गरीब म्हणून फडतूस पण संख्येपोटी शक्तीशाली देश यांच्यात दुजाभाव आहे होय. मला ही विसंगती वाटते. कारण देश हा माणसांच्या गटांचाच एक प्रकार आहे असं मी मानतो. गब्बरला बहुधा ती विसंगती वाटत नाही. ठीक आहे. अॅग्री टु डिसअॅग्री.
कॉर्पोरेशन्स
कॉर्पोरेशन्सना, कंपन्यांना "व्यक्ती/एन्टिटी" म्हणून माना. त्यांना व्यक्तींचे नियम लावा; असा गब्बरचा आग्रह.
सरकार हीसुद्धा "एण्टिटी" आहे; एकप्रकारची सहभागधारकांची कंपनी/सोसायटी आहे; त्याला समजत नाही. त्या एण्तिटीला व्यक्ती- धनदांडगा, श्रीमंती ह्यांचे नियम लावू नयेत असे तो म्हणतो. "नियम लावू नका" एवढेच म्हणतो. कंपन्यांना जे नियम लावावेत तेच सरकारला "का लावू नयेत" ह्याचे उत्तर "गब्बरला वाटते म्हणून" एवढेच असते. समाजवाद्यांना भाबडे, वास्तवाची जाण नसलेले लोक, आदर्शवादी वगैरे म्हण्णारा गब्बर स्वतःच भाबडा, अज्ञ व वास्तवाची जाण नसल्याचं दाखवतो.
शिवाय त्याच्याकडे सांगण्यासारखं काहीही नवीन नाही/नसतं. त्याचे ऑल्मोस्ट सर्व मुद्दे खोडून काधले गेलेले आहेत पूर्वीच. त्याने जाहिर मान्यही केलेले आहेत. तरी पुन्हा तेच मुद्दे उपस्थित करतो. थत्ते, तुम्ही आणी इतर कित्येक मंडळी त्याला एण्टारटेन करत बसता.(इथे प्रतिसाद देउन मीही तेच करतोय असं म्हटलं जाउ शकतं. फक्त मी दरवेळी करत बसत नाही; इतकाच फरक आहे.)
अॅग्री टू डिस अॅग्री वगैरेची काही गरज नाहिये. त्याचे सर्व मुद्दे चूक आहेत. ते त्याचे मुद्दे आहेत म्हणून चूक आहेत. आणि ते चूक आहेत म्हणून त्याच्या डोक्यात आलेत. त्याच्या डोक्यात चुकीशिवाय काही येउच शकत नाही.
दर वर्षी 1.2 कोटी नौजवानांना नोकऱ्या कशा निर्माण करणार ?
काँग्रेस सारख्या राईट विंग पक्षाने सुरुवातीला पब्लिक सेक्टर चा मार्ग धरला कारण त्यावेळी भारतीय भांडवलदार फारच लहान होते, आणि त्यांना इकॉनॉमी ऑफ स्केल गाठणे शक्य नव्हते. नंतर इंदिरा गांधींनी त्याचे विकृतीकरण केले ते सोडा. आता त्याच राईट विंगचा दुसरा चेहरा- भाजप- राज्यावर आहे, आणि त्यांना पब्लिक सेक्टर मोडीत काढायचा चंग बांधलेला आहे. तात्विक दृष्ट्या ते बरोबर दिसते, पण दर वर्षी श्रमिकांच्या बाजारपेठेत नव्याने उतरणाऱ्या 1.2 कोटी नौजवानांना नोकऱ्या कशा निर्माण करणार हा सर्व राजकारण्यांपुढे सर्वात मोठा प्रश्न आहे . हिंदू-मुस्लिम वगैरे कोंबड्या कितीही वेळ झुंजविल्या तरी हे सत्य टळत नाही.
काँग्रेस सारख्या राईट विंग
काँग्रेस सारख्या राईट विंग पक्षाने सुरुवातीला पब्लिक सेक्टर चा मार्ग धरला कारण त्यावेळी भारतीय भांडवलदार फारच लहान होते, आणि त्यांना इकॉनॉमी ऑफ स्केल गाठणे शक्य नव्हते.
नक्की का ?
( बायदवे - तुमच्यासारखाच युक्तीवाद कुमार केतकरांनी केलेला होता. त्यांनी एतद्देशीय भांडवलदार ही संज्ञा वापरली होती. )
बॉम्बे प्लॅन
https://en.wikipedia.org/wiki/Bombay_Plan
A key principle of the Bombay Plan was that the economy could not grow without government intervention and regulation. Under the assumption that the fledgling Indian industries would not be able to compete in a free-market economy, the Plan proposed that the future government protect indigenous industries against foreign competition in local markets. Other salient points[4] of the Bombay plan were an active role by government in deficit financing and planning equitable growth, a transition from an agrarian to an industrialized society, and—in the event that the private sector could not immediately do so—the establishment of critical industries as public sector enterprises while simultaneously ensuring a market for the output through planned purchases.
बघा बुवा.
Titled A Brief Memorandum Outlining a Plan of Economic Development for India, the signatories of the Plan were[1] Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata, Ghanshyam Das Birla, Ardeshir Dalal, Sri Ram, Kasturbhai Lalbhai, Ardeshir Darabshaw Shroff, Sir Purshottamdas Thakurdas and John Mathai.
Although Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, did not officially accept the plan, "the Nehruvian era witnessed [what was effectively] the implementation of the Bombay Plan
तीर्थंकर रॉय
तीर्थंकर रॉय यांच्या पुस्तकातले एक पान खाली डकवत आहे. हे पुस्तक भारताच्या इकॉनॉमिक हिस्टरी चे स्टँडर्ड टेक्स्ट मानले जाते. १९४७ व त्यानंतर काय झाले त्याबद्दल.
माझा मुद्दा हा आहे की ते एतद्देशीय भांडवलदार कमकुवत होते वगैरे मखलाशी आहे. १९३५ मधे नेहरूंनी काँग्रेस च्या अधिवेशनातच समाजवादाचा पुरस्कार केला होता. त्यानंतरच्या कालात सोव्हिएत मॉडेल हेच आदर्श बनले. "हिंदुस्तान सोशॅलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" ने आपली भूमिका मांडताना आपल्याला आपल्या शेतकरी, कामगारांचे हित बघावे लागेल अन्यथा सगळी सत्ता उद्योगपतींच्याच हातात जाईल व मजूर वगैरे भरडले जातील अशी भीती व्यक्त केली होती. जोडीला ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीची दंडुकेशाही कुप्रसिद्ध होतीच आणि संस्थानिकं खालसा केली होती त्याचा इतिहास त्यावेळी ताजा होताच. त्यानंतर पुढे पुढे सरकारने इंडस्ट्री चे गळे आवळायला सुरुवात केली. लायसन्स राज आणि जोडीला क्राऊडिंग आऊट ही दोन तंत्रं (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) वापरली गेली.
.
.
.
पुढे पुढे सरकारने इंडस्ट्री चे गळे आवळायला सुरुवात केली
This statement is incompatible with the fact that all those industries have grown big and their owners massively wealthy. By hiding behind a wall of Marxist rhetoric internationally, the Congress helped the expansion of Indian monopoly capital by a policy of protectionism. Only when they were ready to face serious global competition that "globalization" was started. The massive benefits of globalization for the common man were obvious from the late 1970s, when things started changing in China almost the next day after Mao's death.Deng brought 300-400 million Chinese out of poverty. It is not that the Congress leaders could not see the massive expansion of transpacific trade (Duh!). It is just that the Indian industrial houses were not ready.
This statement is
This statement is incompatible with the fact that all those industries have grown big and their owners massively wealthy. By hiding behind a wall of Marxist rhetoric internationally, the Congress helped the expansion of Indian monopoly capital by a policy of protectionism. Only when they were ready to face serious global competition that "globalization" was started.
लायसन्स राज ची व्याख्या सांगाल का ?
तुम्ही ग्लोबलायझेशन व टाईट-रेग्युलेशन-ऑफ-मार्केट या दोन्हीमधे गल्लत करत आहात असं नाही वाटत तुम्हाला ?
भांडवलदारांची दुसरी मोठी भीती म्हणजे स्पर्धा!
लायसन्स राज आणि इंडस्ट्रीचा गळा आवळणे यात फरक आहे हे तर मान्य आहे? आणि काँग्रेस काळात भारतीय मक्तेदारी भांडवलाची प्रचंड ग्रोथ झाली हेही मान्य व्हायला हरकत नसावी . "लायसन्स राज " चे फायदे राजकारण्यांना झाले हे मान्यच आहे . पण लेबर अनरेस्ट नंतर भांडवलदारांची दुसरी मोठी भीती म्हणजे "आपल्या" स्पेस मध्ये दुसरा कोणी भांडवलदार घुसेल (स्पर्धा!). त्यामुळे काँग्रेसच्या "यार" भांडवलदारांनाही त्याचा मोठा फायदा होताच.
लायसन्स राज आणि इंडस्ट्रीचा
लायसन्स राज आणि इंडस्ट्रीचा गळा आवळणे यात फरक आहे हे तर मान्य आहे?
नाही.
हेरॉल्ड लास्की चा प्रभाव इतका होता की लायसन्स राज हे मुळात "Profits are synonymous with exploitation. And hence companies should be regulated ruthlessly." ह्या भावनेतून निर्माण झालेले होते.
कोणात्या वस्तू व त्यांचे किती उत्पादन करायचे याचा सुद्धा क्वोटा होता व तो मंजूर्/नामंजूर केला जायचा. त्यालाच लायसन्स राज म्हणाले होते (राजाजी). जोडीला कॅपिटल चे सगळे स्त्रोत सरकारच्या ताब्यात किंवा सरकारने नियंत्रित ठेवलेले होते. जनतेला रेडिओ बाळगायला सुद्धा लायसन्स लागायचे.
साधी फिल्म इंडस्ट्रीपण सुटली नाही नेहरूंच्या तडाख्यातून. १९५१ मधे देशातली अनेक सेन्सॉर बोर्डं मर्ज करून एकच बोर्ड निर्माण केले गेले. सत्ताकेंद्रीकरणाचा इतका मोठा प्रभाव होता.
मी तर नेहरूंना खलपुरुष मानतो.
--
आणि काँग्रेस काळात भारतीय मक्तेदारी भांडवलाची प्रचंड ग्रोथ झाली हेही मान्य व्हायला हरकत नसावी . "लायसन्स राज " चे फायदे राजकारण्यांना झाले हे मान्यच आहे . पण लेबर अनरेस्ट नंतर भांडवलदारांची दुसरी मोठी भीती म्हणजे "आपल्या" स्पेस मध्ये दुसरा कोणी भांडवलदार घुसेल (स्पर्धा!). त्यामुळे काँग्रेसच्या "यार" भांडवलदारांनाही त्याचा मोठा फायदा होताच.
हे सुद्धा कैच्याकै आहे.
मक्तेदारी भांडवल म्हंजे काय ते सांगाच.
काँग्रेस चे यार भांडवलदार निर्माण झाले ते उद्योजकांचा नाईलाज होता म्हणून. अनेक कंपन्यांच्या बोर्डांवर सिव्हिल सर्व्हंट्स (IAS/ICS officers) असायचे हे त्याचेच द्योतक आहे. त्याला तुम्ही क्रोनी कॅपिटलिझम म्हणाल. पण सरकारदरबारी कनेक्शन नसेल तर कामं होत नाहीत ही भावना उद्योजकांमधे प्रबल होती. त्याचा परिपाक म्हणून क्रोनिइझम.
बाकी काही असो पण अनेक सेन्सॉर
बाकी काही असो पण अनेक सेन्सॉर बोर्डं? हा काय प्रकार आहे? इतकी बोर्डं हवीतच कशाला मुळात? आत्ता एक निहलानी इतकं डोकं खातोय, इतके सेन्सॉरबोर्ड असते तर अजून किती निहलानी पैदा झाले असते?????
अं ... हं.
चार पाच (किंवा १००) सेन्सॉर बोर्डं अस्तित्वात असली तर त्यातून काय निष्पन्न होईल -
(१) चित्रपटाला रेटिंग असणे ही बाजारात एक व्हॅल्युएबल सेवा असू शकते व काही प्रेक्षक त्यासाठी पैसे द्यायला तयार असू शकतात. (२) सेन्सॉर बोर्ड (कंपन्या) मधे स्पर्धा असेल तर काही सेन्सॉर बोर्ड (कंपन्या) ह्या स्पेशलायझेशन करू शकतात. उदा. एक सेन्सॉर बोर्ड कंपनी स्वतःची अशी प्रतिमा (ब्रँड) बनवेल की एखाद्या चित्रपटाला त्यांचे सर्टिफिकेशन तेव्हाच मिळेल जेव्हा त्या चित्रपटातले कंटेंट लहान मुलांसाठी सुयोग्य असेल. (३) जी सेन्सॉर बोर्डं स्पर्धेत टिकणार नाहीत ती तोट्यात जातील व बंद पडतील.
सेन्सॉर बोर्डाच्या अस्तित्वास आमचा आक्षेप नाही. आमचे ३ आक्षेप आहेत - (१) सरकारने सेन्सॉर बोर्ड चालवणे, (२) व सरकारपुरस्कृत सेन्सॉर बोर्डाला कात्री लावण्याचा अधिकार असणे. (३) सरकारने सेन्सॉर बोर्डांचे केंद्रीकरण करून एकच एक बनवणे.
निहलानी डोकं खातोय कारण सेन्सॉर ला कात्री लावण्याचा अधिकार आहे म्हणून. अन्यथा ही वुड नॉट मॅटर.
----
बाकी लायसेन्स राज बद्दल माहीतीसाठी ही वेबसाईट आहे - http://indiabefore91.in/
ज्याची आपल्या क्षेत्रात
ज्याची आपल्या क्षेत्रात मक्तेदारी (स्पर्धेचा अभाव) आहे असे भांडवल- मग ही मक्तेदारी कोणत्याही कारणाने निर्माण झालेली असो. अशी मक्तेदारी राजकीय मार्गाने निर्माण करणे म्हणजे "लायसन्स राज ".
ओके.
आता मूळ मुद्दा हा की - मक्तेदारी कॅपिटल हे उद्दिष्ट नव्हते. तो फॉल-आऊट होता. उद्दिष्ट हे होते की कॅपिटलिस्टांवर प्रचंड वेसण घालणे.
काउजॅलिटी ची दिशा लक्षात घ्या.
So if Govt tightly restricts the supply of capitalists and capital then the eventual fallout will be reduction in the number of capitalists willing to supply capital. मार्केट मधे दोनही गोष्टी असतात. कॅपिटलिस्ट्स आणि कॅपिटल. या दोन्ही गोष्टी सप्लाय व डिमांड च्या फोर्सेस ना सब्जेट असतात.
आणि त्यांना पब्लिक सेक्टर
आणि त्यांना पब्लिक सेक्टर मोडीत काढायचा चंग बांधलेला आहे.
हे विधान तुम्ही नक्की कशाच्या आधारावर करत आहात? याच्या एकदम उलट दिसत आहे. मोदी जुन्या बंद पडलेल्या PSU फायद्यात आणायची स्वप्न पहात आहेत. गेल्याच आठवड्यात उ.प्र मधला खतांच्या बंद पडलेल्या कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनाचं उद्घाटन करून आले. सरकारी अजून एकाही कंपनीचं खासगीकरण केलं गेलं नाहिये. IDBIचं करायचं म्हणत आहेत (अनेक महिने) पण युनिअन समोर झुकून तो प्लॅनदेखील बासनात गुंडाळणार आहेत असं वाटतय. गेल्या वर्षी निर्गुंतवणुकीचं उद्दीष्ट साध्य केलं गेलेलं नाही. वाजपेयी सरकार याबाबतीत सगळ्यात भारी होतं. VSNL आणि सरकारी हॉटेलं विकून टाकली होती. नवरत्न कंपन्यांमधले शेअर्स विकले. वगैरे वगैरे. मोदींमध्ये हे करण्याची इच्छा/ धमक नाहीये असं वाटतय.
Modi's real role model is Indira Gandhi!
If true, this is generally good news, because employment of the common man matters. This also makes it obvious that Modi's real role model is Indira Gandhi- not just for public sector -where he seems to be scared of the unions, like you say, but mainly in terms of authoritarian rule and subversion of democracy.
सार्वजनिक उद्योग मोडीत काढणे हा महत्वाचा अजेंडा !
सार्वजनिक उद्योग मोडीत काढणे हा भाजपचा आणि काँग्रेसमधील "उजव्या" लोकांचा महत्वाचा अजेंडा आहे. त्यासाठी वेगळा केंद्रीय मंत्री नेमला जातो. मला वाटते सुरुवात भाजपच्या अरुण शौरी यांनी केली होती. आता याला पक्षांतर्गत विरोधही असणारच - जिथे याचे दुष्परिणाम होतात (मुख्यतः नोकऱ्या जाणे) तिथला खासदार याला विरोध करणारच- मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, कारण त्याला पुढची निवडणूक जिंकायची असते.
सार्वजनिक उद्योग मोडीत काढणे
सार्वजनिक उद्योग मोडीत काढणे हा भाजपचा आणि काँग्रेसमधील "उजव्या" लोकांचा महत्वाचा अजेंडा आहे. त्यासाठी वेगळा केंद्रीय मंत्री नेमला जातो. मला वाटते सुरुवात भाजपच्या अरुण शौरी यांनी केली होती.
सहमत.
---
आता याला पक्षांतर्गत विरोधही असणारच - जिथे याचे दुष्परिणाम होतात (मुख्यतः नोकऱ्या जाणे) तिथला खासदार याला विरोध करणारच- मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, कारण त्याला पुढची निवडणूक जिंकायची असते.
माझा या निर्गुंतवणूकीस पूर्ण पाठिंबा आहे.
सर्वप्रथम बँकिंग सेक्टर पासून सुरु करावे. नंतर सगळ्या ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍या. शक्यतितक्या लवकर डिस-इन्व्हेस्ट करावे.
राइट विन्ग पक्ष
मिलिन्द, स्वतंत्र भारताच्या जन्मापासून काँग्रेस हा राइट-विंग पक्ष कधीच नव्हता. काँग्रेस-स्थापनेच्यावेळी तत्कालीन लोकनेते, समाजधुरीण आणि उद्योगपती यांनी एकत्र येऊन एक सोसायटी स्थापन केली आणि काँग्रेसचे हेच स्वरूप काही काळ राहिले. पुढे टिळक आणि समकालीन नेते आणि नंतर मुख्य म्हणजे गांधींनी यात ड्रास्टिक बदल केले. आम आदमीचा सहभाग वाढवला. गांधींनी तर उजवे उद्योगपती, (ते सारे खर्‍या अर्थाने उजवे होतेच असे नाही. साराभाईंसारखे कृतीने समाजवादीसुद्धा होतेच.) रॅडिकल सोशलिस्टस, आम आदमी यांची अशी काही मोट किंवा घट्ट गाठोडे बांधले की त्याच्या गाठी पुढे कित्येक वर्षे सुटल्या नाहीत. नेहरू तर उघड उघड फेबिअन समाजवादाचे पुरस्कर्ते होते. त्यात काही बदल करून 'नेहरुवियन सोशलिझ्म' ही एक विचारसरणी काही काळ चालली. क्रांती(रिवल्यूशन) न आवडणारा/टाळणारा असा हा डावीकडे झुकलेला मध्यममार्ग होता. बेचाळीसच्या (भारत छोडो) चळवळीत काँग्रेसमध्ये दुहीची बीजे पडली. त्याआधीही मतभेद आणि फुटाफुटी होत्याच, पण 'क्विट इन्डिया'दरम्यान मतभेदाच्या फटी रुंद झाल्या, न सांधता येण्याजोग्या झाल्या. गंमतीची गोष्ट म्हणजे सोशलिस्ट्स आणि उजवे या दोघांनाही काँग्रेस पुरेशी 'रॅडिकल' वाटेनाशी झाली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर थोड्याच काळात राजगोपालाचारियर, मिनू मसानी आदींच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन राजेरजवाडे(संस्थानिक), काही उद्योगपती यांनी 'स्वतंत्र पार्टी'ची स्थापना केली. सोशलिस्टही मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडले. दोन्ही टोकाच्या विचारांचे लोक बाहेर पडल्यामुळे पुन्हा काँग्रेसचे मध्यममार्गी स्वरूप कायम राहिले. ते काही काळापुरते बदलले इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधान म्हणून कारकीर्दीच्या सुरुवातीला. त्यांनी 'यंग टर्क्स'ना राजकारणात आणि पक्षात महत्त्व देताना सर्व उजव्यांचे पंख कापून टाकले. स.का.पाटील हे कडवे उजवे होते पण मोरारजी वृत्तीने गांधीयन आणि आचरणाने हटवादी, नवीन चौकट न आवडणारे (विशेषतः बँक राष्ट्रीयीकरण) होते. शुद्धीकरणात त्यांचीही आहुती पडली. पुढे राजीव गांधींच्या काळात हा कडवा डावेपणा कमी झाला, कम्प्यूटराय्ज़ेशन, डिजिटलाय्ज़ेशनला डाव्यांचा विरोध असूनही ते अंमलात आणले गेले. नंतरचे नरसिंह रावांचे उदारीकरण वगैरे इतिहास सर्वांना माहीतच आहे.
सोशलिस्ट आणि भांडवलदारही.
सोशलिस्टांबरोबर भांडवलदारही बाहेर पडले हेसुद्धा महत्त्वाचे. आणि काँग्रेस नेतृत्वाला १९१७च्या सोविएत क्रांतीसारखा तडकाफडकी बदल नको होता तर संथ पण ठाम अशी समाजवादाकडे वाटचाल हवी होती. मला वाटते काँग्रेसच्या कुठल्यातरी एका वार्षिक अधिवेशनाच्या जाहीरनाम्यात हा धोरणात्मक उल्लेख आहे. आणि बाँबे क्लबच्या देशी सभासदांचे म्हणणे ऐकले गेले ते हे लोक भांडवलदार होते म्हणून नव्हे तर ते भारतीय होते; आणि भारतीयांचे हित जपायचे होते म्हणून. तसेही याच सुरुवातीच्या काळात भांडवलप्रधान अशा अनेक अवजड उद्योगांना सरकारी सहभागाद्वारे प्राधान्य दिले गेले ते यंत्रनिर्मितीसाठी आणि शेतीच्या अवजारांसाठी स्टील हवे होते म्हणून. उद्योगनिर्मितीमधून रोजगारनिर्मिती हाही हेतू होताच. शिवाय 'भारताला' स्वावलंबी, बळकट बनवणे (भांडवलदारांना नव्हे) हा प्रधान हेतू होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी देशात न गंजणार्‍या, उत्तम दर्जाच्या सुयाही बनत नव्हत्या ही किंवदंती नसून सत्यकथा होती. शिवाय याच काळात किसानमज़दूरांच्या हिताची धोरणेही तितक्याच, किंबहुना कणभर अधिकच प्राधान्याने राबवली गेली. काँग्रेसला राइट विन्ग पार्टी म्हणणे कोणत्याही बाजूने तितकेसे समर्थनीय नाही. 'डावीकडे झुकलेला मध्यममार्ग' हीच काँग्रेसच्या धोरणाची खरी ओळख आहे.
Cancer: Thousands surviving
Cancer: Thousands surviving in UK decades after diagnosis - हे लक्षणीय आहे.
More than 170,000 people in the UK who were diagnosed with cancer up to 40 years ago are still alive, a report by Macmillan Cancer Support has suggested.
उना दलित मारहाण
गौरक्षकांच्या उन्मादाबाबत लोकसत्ताचा अग्रलेख (http://www.loksatta.com/agralekh-news/dalits-thrashed-for-skinning-cow-…) वाचल्यानंतर यूट्यूबवर व्हिडिओ शोधून पाहिला.
नंतर भाजपा आमदाराने केलेले या घटनेचे समर्थनही वाचले.
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/assault-on-dalits-in-una-by-co…
या विषयावरील मोदींचे मौन चिंताजनक आहे.
Delphi Automotive Plc, the
मग प्यारेमोहन इलाहाबादींचे व जेम्स डिकॉस्टांचे काय होणार ?
--------
हिलरी क्लिंटन यांच्या आर्थिक धोरणांच्या बद्दलची एक बर्‍यापैकी चर्चा
--------
तुर्कस्थानात लष्कराचा उठाव करण्याचा प्रयत्न फसला. त्यानंतर तिथे काय घडत आहे त्याबद्दल.
--------
Army to get steep-dive BrahMos missile regiment for China front - ही संपूर्ण बातमीच रोचक आहे. ब्राह्मोस ची चौथी रेजिमेंट.
Top 10 corporate groups owe
Top 10 corporate groups owe Rs 5.73 lakh crore to lenders
Top 10 corporate groups+ in the country owed Rs 5.73 crore to state-owned banks and financial institutions at the end of March this year, the government said on Tuesday.
डेब्ट अ‍ॅवॅलँच.
सरकार या पब्लिक सेक्टर ब्यांकांना सांगून कॉर्पोरेट लेंडिंग बंद का करून टाकत नाही ? राष्टीयीकृत ब्यांकांनी कोणत्याही उद्योगपतिला किंवा त्याच्या कंपन्यांना अजिबात कर्ज द्यायचे नाही असा निर्णय का घेत नाही ? सामान्य जनतेचे कष्टाने मिळवलेले पैसे ती जनता या राष्टीयीकृत ब्यांकांमधील सेव्हिंग/चेकिंग अकाऊंट मधे ठेवते. त्या गंगाजळीतून या बड्या व लबाड व ऐतखाऊ व बुडव्या उद्योगपतींना कर्ज दिले तर ते अनैतिक नाही का ? त्यापेक्षा गरीब, प्रामाणिक, कष्टाळू शेतकर्‍यांना देणे केव्हाही चांगले नैका ? नाहीतरी सगळ्या राष्टीयीकृत ब्यांका अर्थमंत्रालयालाच रिपोर्ट करतात !!!
साहेब लोकहो पब्लिक सेक्टर ला
साहेब लोकहो पब्लिक सेक्टर ला नावे ठेवायच्या आधी खाजगी क्षेत्राकडे बघा. पब्लिक सेक्टरनी काहीच फुकले नाही असे ५ लाख कोटी **( ५,००,००० कोटी )म्हणे खाजगी उद्योगपतींनी फुकले आहेत. हे पैसे आपल्या सारख्यांनी बॅकेत ठेवलेले पैसे आहेत, मग बँका बुडायला आल्या की, सरकार मदत करते. म्हणजे मजा करायला खाजगी लोक, भुर्दंड सरकारला.
हे चित्र बघितले की पब्लिक सेक्टर बरे की काय असे वाटायला लागते.
-------
** : लोन डीफॉल्ट चा आकडा आहे.
----------
मल्यापेक्षा जास्त चुना लावणारे बरेच आहेत, बिचारा मल्या उगाच बदनाम.
सरकार या पब्लिक सेक्टर
सरकार या पब्लिक सेक्टर ब्यांकांना सांगून कॉर्पोरेट लेंडिंग बंद का करून टाकत नाही ?
गब्बु, बँका / बँकर्स काय मूर्ख नाहीयेत हे कर्ज द्यायला. त्यांना काय माहीती नव्हते का की ही कर्ज नक्की बुडणार आहेत?
ह्या ५ लाक कोटीतले १ लाख कोटी तरी राजकारणी आणि बँकांच्या नोकरशाहीत वाटले गेले असणार.
सरकार अजिबात कॉर्पोरेट लेंडिंग बंद करायला सांगणार नाही. तेच तर ब्रेड अँड बटर आहे सरकार मधल्या लोकांचे.
#DonaldTrumpTheMovie Mango
#DonaldTrumpTheMovie Mango Unchained pic.twitter.com/dHIyKOegz5
— Hillary In Pictures (@HillaryPix) August 2, 2016
=))
स्त्रिया घटस्फोट का घेतात
स्त्रिया घटस्फोट का घेतात त्याची कारणे एका मॅरेज थेरपिस्टकडून.
http://www.huffingtonpost.com/entry/reasons-women-leave-their-marriages…
अनेकांना ट्रंपच्या मानसिक आरोग्याबद्दल शंका येऊ लागली आहे.
अनेकांना ट्रंपच्या मानसिक आरोग्याबद्दल शंका येऊ लागली आहे. हे होणार होतच. ट्रंप हरणार आहे आणि तसंच व्हायला पाहीजे. हिलरी ग्रेट नसेलही पण ट्रंप वाईट पर्याय आहे.
.
http://www.nbcnews.com/news/us-news/trump-s-mental-state-becoming-campa…
"टेलिप्रॉम्प्टर सोडून दुसरे काही बोलू नकोस "
ट्रम्प ने आजच दोन महत्वाच्या रिपब्लिकन्स ना पाठिंबा देणे नाकारले: जॉन मॅकेन आणि पॉल रायन . खान म्हणून एका अमेरिकेसाठी इराक मध्ये शहीद झालेल्या लष्करी अधिकाऱ्याचा आणि त्याच्या आई-बापांचा अपमानही केला . "टेलिप्रॉम्प्टर सोडून दुसरे काही बोलू नकोस " अशी पक्षाची आज्ञा धुडकावून लावत तो आपलेच प्रचण्ड नुकसान करून घेत आहे.
Hillary Clinton यांना एक मस्त सल्ला. टॉम फ्रिडमन यांच्याकडून
Hillary Clinton यांच्या धोरणांमागे कोणकोण आहे/असेल. - अनेक दिग्गज. डाव्या विचारांचा प्रभाव.
---
Hillary Clinton यांना एक मस्त सल्ला. टॉम फ्रिडमन यांच्याकडून
---
Karen Bass: Congresswoman, D-Calif., Launches Petition Asking Donald Trump to Take Psychiatric Exam
---
.
You can buy a 2008 “One Hundred Trillion Dollar Reserve Bank of Zimbabwe Bill” on eBay for $49.49
.
--
.
.
.
.
.
अफगाण युद्ध संपेपर्यंत अमेरिकेला पाकची गरज लागणारच.
२००२ पासून अमेरिकेने पाकला १४ बिलियन डॉलर्स दिले आहेत, त्यातून पाकिस्तानचा संरक्षण खर्च बराच भागतो . आज मात्र "पाकिस्तान दहशतवादाविरुद्ध पुरेशी कारवाई करत आहे" असे सर्टिफिकेट द्यायला अमेरिकन संरक्षण मंत्र्यांनी नकार दिल्यामुळे यावर्षीचे ३०० मिलियन अडवून ठेवण्यात आले आहेत. पण अफगाण युद्ध संपेपर्यंत (कधी? तालिबानचा कबजा तर वाढत वाढत ३०% भूभागावर पोचला आहे! ) अमेरिकेला पाकची गरज लागणारच. उदा. अमेरिकेची अफगाणिस्तानमध्ये ५०,००० हून अधिक वाहने आहेत . ती तिथून बाहेर काढायला पाकिस्तान हा एकच रस्ता आहे .
एंड गेम
महमूद अचकझाई व लतीफ अफ्रीदी यांनी खैबर पख्तूनख्वा हा अफगाणी लोकांचा (म्हंजे अफगाणिस्तान चा) आहे अशी आरोळी ठोकलेली आहे. पाकिस्तान व अफगाणिस्तान मधे बेबनाव वाढत चाललेला आहे. आणखी एकेकाळी पाक चा स्ट्रॅटेजिक डेप्थ असलेला अफगाणिस्तान ... आता म्याव करायला लागलेला आहे. एंड गेम. माझं विशफुल थिंकिंग ... पाकिस्तान वर प्रेशर वाढत चाललेलं आहे.
Kettle Pot Black न्याय?
जनतेच्या डोळ्यात शंकराचा राग आहे!
अभिजित पवार, माज, पालकमंत्री वगैरेंच्या उपस्थितीमुळे व्हॉटबाउटरी वेलकम ;-)
(मात्र घटना खरी असावी असा अंदाज आहे.)
तथ्य
>>राग नेमका कसला आहे? घटनेचा की सामच्या पत्रकाराला दमदाटी केल्याचा?
घटनास्थळी गेलेल्या पत्रकाराला पालकमंत्री दमदाटी करत असेल, तर घटना लांच्छनास्पद आहेच. शिवाय, ह्या बातम्या पाहा -
Mahad Bridge Collapse: Guardian minister Prakash Mehta finds himself in controversies
प्रकाश मेहता सेल्फीत दंग; पत्रकारांवर धावून गेले
म्हणजे मंत्र्यांचा उद्दामपणा खराच असावा.
Jihad Report: Jul 23, 2016 -Jul 29, 2016:
"Facts are sacred, comment is free!".
Jihad Report
Jul 23, 2016 -Jul 29, 2016
Attacks 50
Killed 412
Injured 701
Suicide Blasts 9
Countries 14
Details:
http://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=Last30
Where Donald Trump is wrong
Where Donald Trump is wrong on immigration
(This is not an exhaustive list!)
--------
Swedish church to use drones to drop thousands of Bibles in ISIS-controlled Iraq
झुमका गिरा रे !!!
--------
China blocked India's NSG bid, but now wants help on South China Sea - क्या करे क्या ना करे ...
--------
“The national anthem has a line, ‘Bharat bhagya vidhata’, which is against Islam as Allah is our bhagya vidhata. How can we say Bharat has made our destiny,” he said. “In the national anthem, the country has been described as being bigger and more important than mazhab (religion) and khuda (god), which is unacceptable for any true Muslim,” said Haq.
शाळा प्रायव्हेट आहे तेव्हा त्यांना जन गण मन न म्हणण्याचा अधिकार असावा.
---------
To maintain ‘neutral environment’, Muslim woman fired from work for wearing hijab in US
फेअर ओक्स डेंटल केअर ही प्रायव्हेट कंपनी असेल तर त्यांना भेदभाव करण्याचा पूर्ण अधिकार असावा.
--------
डेंग्यु ची समस्या ध्यानात घेऊन केंद्रसरकारने डेंग्युची चाचणी ही रु. ६०० मधे करण्यात यावी असा आदेश काढलेला आहे. - पण केंद्रसरकारला हा अधिकार कुठुन आला ?? आरोग्य हे मुख्यत्वे राज्य सूची मधे आहे ना ?? युनियन लिस्ट मधे नाही वा समवर्ती सूची मधे खरंतर नाही. समवर्ती सूचीमधले आयटम २६ व २९ चा वापर करून की काय ??
ठीकाय. पण अलाहाबाद मधल्या
ठीकाय. पण अलाहाबाद मधल्या शाळेत त्यांनी "जन गण मन" वर निर्बंध घातलेले आहेत त्याबद्दल मत काय, @अनु राव ? व्हॉटाबाऊटरी करतोय !!!
"भारत भाग्य विधाता" असं त्यांना वाटत नसेल तर त्यांनी काय करायचं ?
जोडीला माझा मुद्दा - "तव शुभ आशिष मागे" हे इस्लाममधे प्रिस्क्राईब्ड नसेल तर ? इस्लाम मधे आशिर्वादाची कन्सेप्ट नाही (टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज).
काही वाटायचे राहिले नाही.
काही वाटायचे राहिले नाही. काही वर्षांनी माझ्या पुण्यातलया शाळेत पण बंद होइल जनगणमन. २०, ३० का ५० वर्ष इतकेच माहीती नाही.
होपफुली, मला बुरखा घालायला लागणार नाही. माझ्या मुलीला कदाचित बुरखा वापरायला लागु शकतो. तिने मुलीला जन्म दिला तर काय हा विचारच करवत नाही.
विकासाचा मुखवटा आणि
विकासाचा मुखवटा आणि हिंदुत्वाचे खरे रंग आठवले
खालील बाबी विकासाच्या अजेंड्या बाहेरच्या व हिंदुत्ववादी आहेत हे आजच जाणवले -
(२) Real Estate Regulator Bill
(३) जीएसटी
http://indianexpress.com/arti
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/cow-vigilantes-narendr…
Of course, the campaign of 2014 was only a culmination of a long build-up. That build-up shaped through the Ramjanmabhoomi agitation, expressed an insecure nationalism, kept on searching for targets because it could not sustain itself without enemies and transformed material concerns into cultural anxieties. The implicit link between the idea of development and the idea of nationalism was thus already a political project.
Many would like to believe that the BJP’s campaign of 2014 was for “development”, but let us not forget this larger context and the campaign’s unmistakable appeal to national identity. That was a potent combination of material expectations, easy targets and cultural goals.
राष्ट्रवाद, देशभक्ती व हिंदुत्ववाद हे तीन भिन्न शब्द आहेत.
पण हे सेक्युलरिझम ला पण बर्‍यापैकी लागू होते. देशातली बहुसंख्य जनता सेक्युलर आहे असं काँग्रेस व इव्हन लेफ्ट वाले पण म्हणतात. त्या ए बी बारधन यांचा व्हिडिओ आहे (राममंदिर चळवळीच्या दरम्यानचा) त्यात ते हेच म्हणतात. पुरावा इथे (१:०० ते १:५० च्या दरम्यान) एम्जे अकबर भाजपा मधे येण्यापूर्वी हेच लिहित होते. आजही त्यांचा मेसेज हाच असतो की फाळणीच्या वेळी "इस्लामिस्ट्स गॉट पाकिस्तान" अँड "सेक्युलरिस्ट्स गॉट इंडिया". हा इन्सिक्युअर सेक्युलरिझम आहे. कारण - (१) जर भारतातले बहुसंख्य लोक जर सेक्युलर असतील तर सेक्युलरिझम च्या नावाने कंठशोष करण्यात काय प्वाईंट आहे ?, (२) संघपरिवारास शत्रू बनवून टार्गेट केल्याशिवाय "सेक्युलरिझम" च्या नावाने मतांचा जोगवा मागताच येत नाही. (३) रोज घडणारे गुन्हे - खून, बलात्कार, चोर्‍या, भ्रष्टाचार यांच्याबद्दल एक शब्द बोलायचा नाही. आणि सेक्युलरिझम व्ह. कम्युनलिझम च्या नावाने घसा खरवडून "मंगलाष्टकं म्हणायची - हे इन्सिक्युअर सेक्युलरिझम नाही तर काय आहे ?
२००४ ते २०१४ च्या दरम्यान काँग्रेस ला डाव्यांचा कडक पाठिंबा होता तेव्हा व पाठिंबा नसताना सुद्धा "सेक्युलर व्हर्सेस कम्युनल" या विषयावर गफ्फा झाडण्याशिवाय दुसरे काहीच सुचत नसे. प्रचंड सेक्युलर पार्टीज सत्तेवर होत्या तेव्हाही इस्लामिक टेररिझम कमी होत गेला नाही. सेक्युलरिझम च्या नावाने शंख करूनही आज सेक्युलर या शब्दाची व्याख्या संविधानात नाही. सेक्युलरिझम या राजकीय मूल्याची राखण करणारी सेपरेट एजन्सी नाही (जशी भ्रष्टाचार विरोधी सीबीआय आहे. फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स साठी इलेक्शन कमिशन आहे तसे). हिंदुत्ववाद्यांना स्वयंघोषित नॅशनलिस्ट्स म्हणणारे स्वतः स्वयंघोषित सेक्युलरिस्ट्स असतात हे त्यांना दिसत नाही की मान्य करायचे नसते कोण जाणे. दहशतवादावर भारतीय अध्यात्म हा रामबाण उपाय आहे असली विधानं करण्याइतपत मजल गेली सेक्युलरिस्ट लोकांची.
सेक्युलर हे एक राजकिय मूल्य आहे. नॅशनॅलिझम/पॅट्रिऑटिझम हे दुसरे राजकीय मूल्य आहे. सेक्युलरिझम ला स्वतःचं चराऊ कुरण डाव्यांनी व काँग्रेसने बनवले. नॅशनॅलिझम/पॅट्रिऑटिझम ला स्वतःचं चराऊ कुरण भाजपाने बनवले. राष्ट्रवाद, देशभक्ती व हिंदुत्ववाद हे तीन भिन्न शब्द आहेत हे भाजपा वाल्यांना माहीती नाही असे नाही.
खरंतर प्रमुख व महत्वाचे विषय हे जनतेलाच चर्चिलेले नको आहेत. जनतेलाच धर्म व जात या विषयांवर चर्चा हवी आहे. Justice Verma Committee report / Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013, बँकरप्सी, रियल इस्टेट, जीएस्टी, एफ्डीआय या विषयावर एक शब्द काढत नाही जनता. खरंतर हे विषय त्यांच्यासाठी जास्त महत्वाचे असायला हवेत. Matthew Gentzkow's “What Drives Media Slant? आठवतं अशा वेळी.
---
Many would like to believe that the BJP’s campaign of 2014 was for “development”, but let us not forget this larger context and the campaign’s unmistakable appeal to national identity.
Many would like to believe that the Congress’s campaign of 2009 was for “poverty alleviation, social development etc”, but let us not forget this larger context and the campaign’s unmistakable appeal to "convenient secularism". "convenient secularism" in which the-so-called-minorities are provided benefits under the guise of "bringing them back into the national mainstream". Despite the fact that those very same minorities have worked hard to push themselves out of the mainstream by carving out separate legal and institutional infrastructure. And the majority is constantly told that they need to be tolerant towards minority (no matter how the minority behaves), the majority's identity is silently silenced.
‘Gau Raksha’ Is One Of Our
‘Gau Raksha’ Is One Of Our Prime Responsibilities, Says Sheila Dikshit
थत्तेचाचा, बघा तुमची पार्टी काय म्हणतिये ते!
अल्फाबेट वर्सस गॉडेस नावाच्या
अल्फाबेट वर्सस गॉडेस नावाच्या पुस्तकाचा रिव्यू.
https://www.brainpickings.org/2014/03/17/shlain-alphabet-goddess/
हे पुस्तक असं मांडतं की अक्ष्ररांच्या शोधामुळे पुरुषप्रधान संस्कृती आली. अक्षरांच्या वापराआधी स्त्रीया सेकंडरी नव्हत्या.
Of all the sacred cows allowed to roam unimpeded in our culture, few are as revered as literacy. Its benefits have been so incontestable that in the five millennia since the advent of the written word numerous poets and writers have extolled its virtues. Few paused to consider its costs. . . . One pernicious effect of literacy has gone largely unnoticed: writing subliminally fosters a patriarchal outlook. Writing of any kind, but especially its alphabetic form, diminishes feminine values and with them, women’s power in the culture.
रोचक आणि कायच्या काय असं दोन्ही वाटतय या थिअरीबद्द्ल. कोनी वाचलय का हे पुस्तक?
http://www.telegraph.co.uk/bu
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/07/31/texas-shale-oil-has-foug…
वाळवंटी देशांची सद्दी संपणार? शेल कंपन्यांच्या तांत्रिक प्रगतीमुळे शेल ऑइल काढायच्या किंमतीत लक्षणीय घट झाली आहे.
तेलाच्या किंमती पाडून शेल तेलाच्या कंपन्यांना बुडवायचा डाव सौदीच्याच अंगाशी आला आहे. वाळवंटी देशांची श्रीमंती कमी झाली तर इस्लामी दहशतवादावर काय परिनाम होतील?