ही बातमी समजली का - १२२
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं. अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____
सामाजिक बांधिलकी उपक्रमावर खर्च करणे हे अनिवार्य आहे. -
काही कंपन्यांना तीन वर्षांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम सीएसाआर वर खर्च करणे बंधनकारक आहे. काय तेजायला टॅक्स लावायच्या नवनवीन योजना आहेत यार !!! जव्वाब नाय. कष्ट करायचे एकाने आणि फुकट लाभ पदरात पाडून घ्यायचे दुसर्याने. मस्तच यार.
हे दुसय्रानदा
हे दुसय्रानदा होतंय-
Honeybees attack four visitors to Lalbagh on last day of flower show, one critical - TOI Mobile | The Times of India Mobile ...: http://m.timesofindia.com/city/bengaluru/Honeybees-attack-four-visitors…
हो. सचिन पायलट यांनी ते
हो. सचिन पायलट यांनी ते विधेयक मांडले होते.
मी कॉलेजात असताना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी च्या विरुद्ध (वर्गात) "कॉर्पोरेट सोशल राईट्स" च्या संकल्पनेची पाठराखण केली होती. उदा. मनमानी संप करणार्या कामगारांना वठणीवर आणण्यासाठी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार कॉर्पोरेशन्स ना असावा.
पण एअर इंडिआचं टोटल कर्ज
पण एअर इंडिआचं टोटल कर्ज ५२००० कोटी आहे त्याचं काय? रेफरंससाठी, गेल्या बजेटातलं हेल्थ स्पेंडिंग २९००० करोड होत!
(१) कर्ज नसतं तर इंटरेष्ट पेमेंट चे सगळे पैसे नफ्यात रुपांतरित झाले असते. (इंटरेष्ट हे टॅक्स डिडक्टिबल असतं हे बाजूला ठेवू क्षणभर.)
(२) पण कर्ज नसतं तर १५० विमानांचं फ्लीट पण नसतं ना ? आयमीन ५२,००० कोटी हे सिनियर लोन असेल असा माझा कयास आहे. म्हंजे बॅक्ड बाय अॅसेट्स (विमाने व इतर मालमत्ता उदा बिल्डिंगा, भूमि). It is a capital intensive business. कर्ज असणं हे नॉर्मल आहे. डेब्ट टू टोटल अॅसेट्स व डेब्ट टू इक्विटी हे महत्वाचे रेश्योज आहेत. त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
(३) हेल्थ स्पेंडिंग खरं म्हंजे याहीपेक्षा कमी असायला हवं. हेल्थकेअर हे पूर्णपणे राज्यसूचीमधे आहे. केंद्रसूचीमधे नाही व समवर्ती सूचीमधे सुद्धा नाही.
मुद्दा हा आहे की सरकारने एअर
मुद्दा हा आहे की सरकारने एअर लाईन का चालवावी? बरं यांनी चालवली थोडे वर्ष फायद्यात तरी नंतर कोणी प्रफुल्ल पटेल येऊन मारेलच परत. हेल्थ केअर स्पेंडिंग माझ्यामते महत्वाचं आहे सरकारने हवाई उद्योग चालवण्यापेक्षा. राज्य सुचीत असेल हेल्थ तर राज्यांना जाणार्या पैशात हा पैसा नसता वाटून टाकता आला?
म्हंजे बॅक्ड बाय अॅसेट्स
किंगफिशरची कर्ज देताना तारण म्हणून किंगफिशर ब्रँड होता म्हणे! काय उपयोग असल्या तारणाचा?
ढेरेशास्त्री - ह्या बाबतीत
ढेरेशास्त्री - ह्या बाबतीत तुमचे आणि गब्बु चे एकमतच आहे. गब्बु ला सरकारनी सरकार पण चालवु नये असे वाटते, आता बोला.
प्रश्नच नाही. एअर इंडियाचे ३१ मे २०१४ पर्यंत प्रायव्हेटायझेशन पूर्ण व्हायला हवे होते. पण निर्गुंतवणूक ही मोदींच्या अजेंड्यावर नाही.
---
किंगफिशरची कर्ज देताना तारण म्हणून किंगफिशर ब्रँड होता म्हणे! काय उपयोग असल्या तारणाचा?
याची जनतेला फिकीर करायची गरज नसते व नसावी. टॅक्सपेयर ला सुद्धा नसावी. कारण त्याचे फायदेतोटे जनतेस्/टॅक्स पेयर ला भोगावे लागत नाहीत.
Government has no business of
Government has no business of being in business या घोषणेचं काय?
मुद्दा मान्य आहे. पण मोदींना ते पटत नाही असं दिसतंय. निर्गुंतवणूक हा निवडणूकीत खूप मोठा मुद्दा ठरू शकतो. अनेक ठिकाणी. त्यामुळे ते अत्यंत "सुमडी" मधे करावे लागेल. नो गाजावाजा.
---
सरकारी बँकांनी कर्जे दिली असतील तर?
मुद्दा ठीकठाक आहे.
पण सरकारी ब्यांकानी शेतकर्यांना पण कर्जे दिलेली असतात. व शेतकर्यांना दिलेल्या कर्जांवर व्याजदर खूप कमी असतात. शेती ही अतिरिस्की असूनही. तो तोटा कॉर्पोरेट्स ना दिलेल्या कर्जांच्या व्याजातून भरून काढला जातो. कारण कॉर्पोरेट्स ना दिलेल्या कर्जावरचे व्याजदर खूप असतात.
व शेती आणि कॉर्पोरेट्स या दोन्ही प्रकारच्या लेंडिंग मधून केंद्रसरकारने (पक्षी राष्ट्रीयीकृत ब्यांकांनी) बाहेर पडायचे ठरवले तर त्या राष्ट्रीयीकृत ब्यांकांचा हेतूच नष्ट होईल.
त्यामुळे जनतेला दुसरा इलाज नाही.
एअर इंडियाचे ३१ मे २०१४
एअर इंडियाचे ३१ मे २०१४ पर्यंत प्रायव्हेटायझेशन पूर्ण व्हायला हवे होते. पण निर्गुंतवणूक ही मोदींच्या अजेंड्यावर नाही.
कीतीही खवचट आणि गमतीशीर बोला, गब्बु थंड डोक्यानी उत्तर देत असतो.
पण निर्गुंतवणूक ही मोदींच्या अजेंड्यावर नाही.
मोदींच्या अजेंड्यावर नक्की काय आहे तेच कळेना झालय. म्हणजे युपीए पेक्षा हे सरकार बरेच बरे आहे, पण मुलभुत गोष्टींना हातच लावत नाहीये.
मोदींच्या अजेंड्यावर नक्की
मोदींच्या अजेंड्यावर नक्की काय आहे तेच कळेना झालय. म्हणजे युपीए पेक्षा हे सरकार बरेच बरे आहे, पण मुलभुत गोष्टींना हातच लावत नाहीये.
सध्या माझ्यामते त्यांच्या अजेंड्यावर पाकिस्तान, काश्मिर, एनेस्जी ह्या बाबी जास्त आहेत. फॉरिन पॉलिसी हा मोठा हत्ती आहे त्यांच्यासाठी सध्या.
अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बोलायचे तर अनेक मोठे रिफॉर्म्स त्यांनी घडवून आणलेले आहेत. इझ ऑफ डूईग बिझनेस च्या इंडेक्स वर भारताचे मानांकन सुधारत आहे. ५१ बिलियन डॉ. ची थेट परकीय गुंतवणूक आलेली आहे २०१५ मधे. यात मोदींचे क्रेडिट म्हणावे तेवढे नाही कारण व्यापारी खात्यातली तूट (जी भारताची आहे) ही भांडवली खात्यातील सरप्लस मधे परावर्तीत होते.
Current account deficit = Financial account surplus = Either FDI or increase of foreign borrowing or reduction of foreign assets, etc.
If you have to have trade deficit for various reasons, FDI is considered a more stable form of capital inflow than borrowing. व म्हणून एफडीआय जास्त चांगला बॉरोईंग पेक्षा. व हे मोदींचे क्रेडिट आहे.
महागाई पण ५% ते ६% च्या दरम्यान आहे.
मला सध्या मोदींनी राबवलेले unsound आर्थिक धोरण असं काही शोधूनही सापडतच नैय्ये. Debt-to-GDP ratio ची आकडेवारी २०१४ पर्यंतचीच उपलब्ध आहे त्यामुळे त्यातील २०१५/२०१६ च्या आकडेवारी बद्दल बोलता येत नैय्ये. हा माझा बायस असेलही कदाचित.
अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने
अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बोलायचे तर अनेक मोठे रिफॉर्म्स त्यांनी घडवून आणलेले आहेत. इझ ऑफ डूईग बिझनेस च्या इंडेक्स वर भारताचे मानांकन सुधारत आहे.
गब्बु - पूर्वी शेवटुन १० वे यायचो आता शेवटुन १२ वे येतो. ह्याला मोठ्ठे रीफॉर्म्स म्हणत असशील तर ठीक आहे.
मला सध्या मोदींनी राबवलेले unsound आर्थिक धोरण असं काही शोधूनही सापडतच नैय्ये
मी म्हणलेच ना की युपीए पेक्षा चांगलेच आहे, पण मुलभुत असे काहीच नाही. वाईट काही केले नाही इतकेच.
-------------------
आर्थिक रिफॉर्म्स थोडे मागे राहीले तरी चालतील ( अगदी नाही केले तरी चालतील ). सामाजिक रीफॉर्म्स ची आणि व्यवस्थेतल्या बदलांची गरज आहे. ते होताना अजिबात दिसत नाहीत.
संसदेत कुठलेही नविन कायदे न करता व्यवस्थेला बदलणे शक्य आहे, पण तसे होताना दिसत नाही. त्यात बर्याच प्रमाणत चुक राज्यसरकारांची आहे. पण मोदी सरकार सुद्धा मागल्या पानाहुन पुढे ह्यापेक्षा काही फार वेगळे करत नाहीये.
आता सव्वा दोन वर्ष झाली,रीझल्ट दिसायला पाहिजेत.
अश्या गोष्टी केल्यातर अर्थव्यवस्था आणि बाहेरची गुंतवणुक धावणार नाही तर पळेल.
-------------
गब्बु - पूर्वी शेवटुन १० वे
गब्बु - पूर्वी शेवटुन १० वे यायचो आता शेवटुन १२ वे येतो. ह्याला मोठ्ठे रीफॉर्म्स म्हणत असशील तर ठीक आहे.
(१) गुंतवणूकदार मंडळींचा कॉन्फिडन्स हा महत्वाचा आहे.
(२) बँक्रप्सी रिफॉर्म बिल - ज्याकरवी कंपन्या गुंडाळणे सोपे होईल - हे महत्वाचे आहे
(३) जीएस्टी चे फायदे अत्यंत ग्रासरूट लेव्हल पर्यंत पोहोचतील हा महत्वाचा मुद्दा शुक्रवारी एका मित्राशी झालेल्या चर्चेत समोर आला. ट्रकवाल्या लोकांचा ट्रांझिट टाईम खूप कमी होईल असा त्याचा मुद्दा होता.
(४) निर्णय व त्याचा लॅग - निर्णय व त्याचे परिणाम दिसण्यात लॅग असतो - याकडे लक्ष अवश्य द्यावे. १२ वरून १० वर उडी मारली आहे ती आज. शॉर्ट टर्म मधे. मिडियम टर्म मधे याचा असर मोठा असेल.
-----
आर्थिक रिफॉर्म्स थोडे मागे राहीले तरी चालतील ( अगदी नाही केले तरी चालतील ). सामाजिक रीफॉर्म्स ची आणि व्यवस्थेतल्या बदलांची गरज आहे. ते होताना अजिबात दिसत नाहीत.
संसदेत कुठलेही नविन कायदे न करता व्यवस्थेला बदलणे शक्य आहे, पण तसे होताना दिसत नाही. त्यात बर्याच प्रमाणत चुक राज्यसरकारांची आहे. पण मोदी सरकार सुद्धा मागल्या पानाहुन पुढे ह्यापेक्षा काही फार वेगळे करत नाहीये. आता सव्वा दोन वर्ष झाली,रीझल्ट दिसायला पाहिजेत.
यात तुला अपेक्षित काय आहे ? चारपाच उदाहरणे दे ना.
१२ वरून १० वर उडी मारली आहे
१२ वरून १० वर उडी मारली आहे ती आज. शॉर्ट टर्म मधे. मिडियम टर्म मधे याचा असर मोठा असेल.
शेवटुन १० वरुन शेवटुन १२ वर उडी मारली. १२ वरुन १० वर नाही.
------------
यात तुला अपेक्षित काय आहे ? चारपाच उदाहरणे दे ना.
१. सर्बात साधे उदाहरण म्हणजे न्यायाधीशांची नेमणुक तंगवली आहे सरकारनी २ वर्ष. खरेतर व्यवस्था बदलुन सरकारनी त्यातुन बाहेर पडायला हवे होते. कोर्ट, न्यायाधीश आणि त्याला लागणारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रचंड प्रमाणावर वाढवायची गरज आहे. हे करायला संसद लागत नाही. पण हे मुद्दामुन केले जात नाहीये.
२. आधीची सर्व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उकरुन, फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवली पाहीजे होती. कारण कडक मेसेज जाणे गरजेचे होते. सव्वा दोन वर्षात त्या बाबतीत काहीही हालचाल नाही. ह्याला संसद लागत नाही.
३. सरकारी यंत्रणेला एसएलए अजुनही नाही. आणि त्या दृष्टीने पाउले पण नाहीत.
४. मंत्री आणि प्रशासनाच्या आर्थिक स्वच्छ्ते बाबत काहीही नविन यंत्रणा नाही किंवा तसा उद्देश पण नाही.
५. सरकार सोड, पण स्वताच्या पक्षाच्या स्वच्छ्ते बद्दल पण काही नाही. आमच्या काकांसारखे निवडुन येण्याची क्षमता हेच एकमेव धोरण.
६. अतिशय कडक आरटीआय कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी.
-----
स्वदेशी किंवा परकीय व्यापार्याला इतक्याच गोष्टी लागतात, भ्रष्टाचार कमीत कमी, एसएलए आणि न्याय होइल ह्याची खात्री. बाकी जीएसटी वगैरे असले काय किंवा नसले काय.
महागाई पण ५% ते ६% च्या
महागाई पण ५% ते ६% च्या दरम्यान आहे.
ह्यात काहीच विशेष नाहीये आणि सरकार किंवा आरबीआयचा पण काही कर्तृत्व नाहीये. सायक्लिक आहे, वाढेलच महागाई पुन्हा जर जागतीक मंदी कमी झाली तर.
सध्या माझ्यामते त्यांच्या अजेंड्यावर पाकिस्तान, काश्मिर, एनेस्जी ह्या बाबी जास्त आहेत. फॉरिन पॉलिसी हा मोठा हत्ती आहे त्यांच्यासाठी सध्या.
घरातच इतके भले मोठे हत्ती असताना वेगळ्याच हत्तींना पांढरा रंग लावणे चालु आहे.
---------------
सरकारच्या जहिरातींनी तर वैताग आणला आहे. अरे कीती टीमकी वाजवायची आणि नक्की कशाची?
नशिबानी राहुलबाबांचा वरदहस्त आहे मोदींच्या डोक्यावर, नाहीतर २०१९ साली कठीण होइल.
५१ बिलियन डॉ. ची थेट परकीय
५१ बिलियन डॉ. ची थेट परकीय गुंतवणूक आलेली आहे २०१५ मधे.
म्हणजे रुपये साडेतीन लाख कोटी. ईसीबी नियमांप्रमाणे वर्किंग कॅपिटल आणि दैनंदिन खर्चांसाठी कर्ज घेता येत नाही. त्याअर्थी हे इक्विटी किंवा लाँग टर्म डेट असणार.
ही एवढी गुंतवणूक कशात झाली आहे? याचा काही ब्रेकअप आहे का?
काल बलुचिस्तानच्या
काल बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा वगैरे ऐकून भीती वाटली.
अर्थात पीपल गेट द गव्हर्नमेंट दे डिझर्व हे आठवले.
भीती कशाची वाटली ? पाकिस्तान भारतावर अण्वस्त्रांचा प्रयोग करू शकतो याची ? मोदींच्या वक्तव्यांमुळे पाकिस्तान मधे अतिरेकी लोकांना अधिक बल मिळेल व ते लोक आपल्या कारवाया अधिक तीव्र करतील व पाकी अण्वस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हातात पडतील याची ? भारत पाकिस्तान युद्ध होईल याची ? या युद्धात भारतात्/बलुचिस्तानात्/पाकिस्तानात जीवीतहानी/वित्तहानी होईल याची ? की भारत-पाक युद्ध न होताच पाकिस्तान बलुचिस्तानात अधिक अत्याचार करेल याची ?? की युद्ध झाले (किंवा युद्ध न होताच परिस्थिती चिघळली) तर महासत्ता हस्तक्षेप करतील व काश्मिर कायमचे भारताच्या हातून जाईल याची ?
Things to do
>>मूषकनिवारण विभागातील लिपिक नक्की काय करतात?
नाही.
उंदीर मारण्याच्या औषधांच्या खरेदी-विक्रीच्या परचेस ऑर्डर काढणे, बिले पास करणे, प्रत्यक्ष काम करणार्या कामगारांना हे औषध इश्यू करणे इत्यादि कामे आमच्या विभागात करतात.
मी स्वत: काहीच काम करत नाही !! सरकारी कर्मचारी; यू सी !!!! :)
राष्ट्राध्यक्ष हे कमांडर-इन-चीफ
Donald Trump proposes TITMUS test for visitors to US from terror-prone areas
Trump was also taunted by Khizr Khan+ , the Gold Star parent who mocked the Republican nominee at the Democratic convention by asking him if he had read the US Constitution. ''I challenge Trump to take the naturalization test with me any day. His is demagoguery and pandering for vote. A divider like Trump can never be the steward of this country,'' Khan told Huffington Post.
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष हे कमांडर-इन-चीफ असतात. अमेरिकन मिलिटरीची कोणतीही एंंट्रन्स टेस्ट हा निकष लावला तर राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी चा कोणताही उमेदवार (स्त्री अथवा पुरुष) त्या परिक्षेत उत्तीर्ण होणार नाही. म्हणून काय त्यांना राष्ट्राध्यक्ष होऊनच द्यायचे नाही ?? कैच्याकै ....
महामूर्ख मनुष्य आहे. नेहमी
महामूर्ख मनुष्य आहे.
नेहमी प्रमाणे मुद्दा सोडून....
ट्रंप च्या बहुतांश विषयांवरील भूमिका चूक आहेत हे आजकाल मांजरं पण सांगतात. विशेष काय ?
पण इथे या बाबतीत ट्रंप ची विरुद्ध बाजू मुसलमानांची असल्यामुळे तिथ मात्र शेपुट घालायची आणि ट्रंप ला उद्देशून विशेषणं वापरायची. धोरण प्रशंसनीय आहे, तुमचे.
नॅचरलायझेशन टेस्ट म्हंटले आहे
नॅचरलायझेशन टेस्ट म्हंटले आहे ना? मिलीटरीची टेस्ट कोठे म्हंटले आहे.
तिथे सुद्धा ते चूक करताहेत -
''Why focus on immigrants? Why not follow Trump's mantra of 'America First' and apply this test to American citizens? ... Because if the test could be applied to natural-born citizens, the result would be that over half of the Republican Party — and most of Trump's voters — would be banned from the United States,'' wrote Dean Obeidallah, a radio host who has co-directed the comedy documentary ''The Muslims Are Coming!''
ऑ ??
सगळे डेमोक्रॅट्स तीच परिक्षा पास होतील ? सगळे लिबर्टेरियन्स ? सगळे इंडिपेंडंट्स ?
त्यांचा - Why focus on immigrants? - हा प्रश्न कैच्याकै आहे. घरात प्रवेश देताना क्रायटेरिया नको ? घरातल्या मंडळींसाठी तोच क्रायटेरिया लावायचा तर मग घरातली निम्मी मंडळी घराबाहेर काढली जातील. देश हा घर नाही - हा अतिबेसिक मुद्दा आहे. मुद्दा हा आहे की अमेरिकन केंद्रसरकार हे कोणाला अकाऊंटेबल असावे आणि कोणाला नसावे ? उत्तर हे आहे की अमेरिकन केंद्रसरकार हे विद्यमान नागरिकांना जबाबदार असायला हवे. व बाहेरच्यांना नसायलाच हवे. व त्यामुळे आत प्रवेश देताना विद्यमान नागरिक सांगतील ते निकष सर्व बरोबर. (मग ते कोणतेही असोत.) प्रश्न हा उरतो की विद्यमान नागरिक जे सांगताहेत ते व ट्रंप जे म्हणतोय ते - यात फरक आहे का व असल्यास कोणता ? ( पण बाहेरच्यांना प्रवेश देताना कोणतीही टेस्ट , कोणताही क्रायटेरिया लावायला अमेरिकन नागरिक मुक्त आहेत. व लोकप्रतिनिधी अमेरिकन नागरिकांच्या मतास बांधिल आहेत. )
हा खान यडचाप आहे. अरे झाला
हा खान यडचाप आहे. अरे झाला तुझा मुलगा हुतात्मा, मान्य आहे आणि तुझ्या मुलाबद्दल आदर आहे, पण म्हणून तू काय कुणालाही काहीही जाबसाल करशील आणि लोकांनी ते ऐकून घ्यायचे का?
अर्थात त्याचा बोलविता धनी वेगळाचि, आहे म्हणून सोडून द्यायचं झालं!
सर्वसामान्य माहितीसाठी:
अमेरिकेत ग्रीन कार्ड मिळवायला टेस्ट घ्यावी लागत नाही. नागरिकत्व घेण्यासाठी अमेरिकेच्या बेसिक नागरिकशास्त्राची टेस्ट घ्यावी लागते. ती अतिशय सोपी असते, सुमारे ५० प्रश्न आणि उत्तरांची बॅन्क आधीच पुरवलेली असते त्यामधूनच १०-१५ प्रश्न विचारतात. तसं म्हंटलं तर डीएमव्हीची (मी चार वेगवेगळ्या राज्यांत घेतल्या आहेत!) ड्रायव्हिंग लायसन मिळवण्यासाठी द्यावी लागणारी रिटन टेस्ट ही किती तरी जास्त अवघड असते!!!
ओह नो!!!!! शूट!!!
=)) .................. =)) =)) =))..................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=))=))=)).......=)) =))=))...................=))=))=))=))=))
.
.
ओह नो!!!!! शूट!!!
द हिस्टरी प्रोजेक्ट
भारतीय आणि पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकांमध्ये मांडलेला इतिहास, त्यांची तुलना आणि ह्याचा मुलांवर होणारा परिणाम ह्याबद्दल चाललेलं - द हिस्टरी प्रोजेक्ट.
Why do Indian and Pakistani textbooks tell wildly different histories?
ही बातमी खास गब्बर सिंग
ही बातमी खास गब्बर सिंग यांच्यासाठी.
http://communismgr.blogspot.in/2016/08/life-was-better-under-communism-…
यात नवीन काही नाही. अमेरिकेत
यात नवीन काही नाही. अमेरिकेत सुद्धा (नुकताच) बर्नी सँडर्स प्रचंड लोकप्रिय झाला होता व त्याने हिलरी ला जोरदार फाईट दिली होती. बर्नी हा ऑफिशियली सोशॅलिस्ट आहे. हे अमेरिकेत घडलं हा लक्षणीय मुद्दा आहे. व्हेनेझुएला मधे हेच घडलं आहे गेली १५ वर्षं. आत्ताआत्ता तिथल्या लोकांना कदाचित समजलं असेल (अशी आशा करतो) की सोशॅलिझम हे राक्षसी प्रकरण आहे. मध्यममार्गी लोकांचा आवडता खेळ आहे हा.
--
--
मेक्सिकन टीमचं सिंक्रोनाइज्ड
मेक्सिकन टीमचं सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग, आइला रे आइला गाण्यावर होतं.
Mexican #SynchronisedSwimming team dancing to 'Aila Re Aila'
गब्बर, बातमी वाचू नकोस.
गब्बर, काही कंपन्यांवर बहुदा २% सामाजिक-समता-कर लावण्याची गरज पडत नसावी. उदाहरणार्थ ही बातमी पाहा -
A Jewelry Brand Just Threw The Best Shade At Ivanka Trump
इव्हांका ट्रंपने महागडा दागिना खरेदी केला. ते पैसे त्या कंपनीने American Immigration Council, the Everytown for Gun Safety Organization, आणि हिलरी क्लिंटनच्या कँपेनला दान केले.
गब्बर, काही कंपन्यांवर बहुदा
गब्बर, काही कंपन्यांवर बहुदा २% सामाजिक-समता-कर लावण्याची गरज पडत नसावी. उदाहरणार्थ ही बातमी पाहा -
यात नवीन काय आहे ?
हजारो श्रीमंतांकडून असेच अब्जावधी रुपये स्वयंस्फूर्तपणे वा सरकारने लुबाडल्यानंतर या अशा फडतूसांना दिले गेलेले आहेत.
----
तू दिलेल्या दुव्यावरची बातमी पाच मिनिटांनी वाचली. पहिली पाच मिनिटे इव्हांका कडे बघत बसलो होतो. काय कलेजा खल्लास प्रकरण आहे यार !!!
बरे सत्य बोला....
इव्हांका ट्रंपने महागडा दागिना खरेदी केला.
महागडा? त्याची किंमत फक्त $८४ (अक्षरी चौर्यांशी फक्त)आहे. ब्रॉन्झवर १४ कॅरेट् सोन्याचं प्लेटिंग केलेला आहे. मराठी आंतरजालावर वावरणार्या ९९.९९९९% महिलांकडे याहून जास्त किंमतीचे दागिने आहेत! :)
http://www.ladygreyjewelry.com/products/helix-ear-cuff-in-gold
उद्या इव्हांकाने $८ चं सीझर्स सॅलेड खरेदी केलं तरी हे भंपक लोक ते पैसे दान म्हणून देतील आणि त्याच्या टिमक्या मारतील.
:)
उद्या इव्हांकाने $८ चं सीझर्स
उद्या इव्हांकाने $८ चं सीझर्स सॅलेड खरेदी केलं तरी हे भंपक लोक ते पैसे दान म्हणून देतील आणि त्याच्या टिमक्या मारतील.
छ्या:, काकाश्री, खर्याची दुनिया राहिलेली नैय्ये आजकाल. इवांका च्या जलव्याबद्दल एक शब्द नाही तुमच्या प्रतिसादात !!!
रोशन जमाल-ए-यार से है अंजुमन तमाम - असं काहीतरी फर्मास पैकी येऊ द्या !!!
रोशन जमाल-ए-यार से है अंजुमन तमाम - असं काहीतरी फर्मास...
रोशन जमाल-ए-यार से है अंजुमन तमाम
हसरत मोहानी
रोशन जमाल-ए-यार से है अंजुमन तमाम
दहका हुआ है आतिश-ए-गुल से चमन तमाम
हैरत गुरूर-ए-हुस्न से शोख़ी से इज़तराब
दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम
अल्लाह हुस्न-ए-यार की ख़ूबी के ख़ुद-ब-ख़ुद
रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम
देखो तो हुस्न-ए-यार की जादू निगाहियाँ
बेहोश इक नज़र में हुई अंजुमन तमाम
-----
रोचक
“I know no one ever believes us nowadays – everyone thinks we knew everything. We knew nothing, it was all kept well secret.” She refuses to admit she was naive in believing that Jews who had been “disappeared” – including her friend Eva – had been sent to villages in the Sudetenland on the grounds that those territories were in need of being repopulated. “We believed it – we swallowed it – it seemed entirely plausible,” she says.
सध्या एक पुस्तक वाचत्ये, 'आईशमन इन जेरुसलेम' नावाचं. हाना आरण्ड्ट नावाची तत्त्वज्ञ जेरुसलेमला आईशमनच्या खटल्यासाठी गेली होती. तो खटला, भरवण्यामागची इस्रायली सरकारची भूमिका, न्यायाधीश, दोन्ही बाजूंचे वकील आणि स्वतः आईशमन ह्यांच्याबद्दल ती तपशिलवार लिहिते.
आईशमन एस.एस.चा सदस्य होता. त्याचं काम होतं, ज्यू लोकांच्या प्रवासाची तजवीज करायची. हा प्रवास म्हणजे त्यांच्या राहत्या शहर/गावांतून परदेशात किंवा कोणत्याशा यातनातळाकडे होत असे. यातनातळात नक्की काय होत असे, ह्याच्याशी त्याच्या कामाचा संबंध नव्हता. त्यात आईशमन हा तसा खालच्या दर्जाचा नाझी अधिकारी होता, वरच्या दर्जाच्या नाझी अधिकाऱ्यांना तो फार आवडत नव्हता किंवा ते त्याच्यापासून अंतर राखत असत असं ती लिहिते. ह्याचं कारण म्हणजे आईशमनची भाषा. होलोकॉस्टला 'ज्यू लोकांचा प्रश्न' असं संबोधलं जात असे. सुरुवातीला त्यांना सक्तीने देश सोडून द्यायला भाग पाडलं; पुढे यातनातळांकडे पाठवलं गेलं आणि त्यापुढे हत्या केल्या गेल्या. ह्या सगळ्यांतले जे महत्त्वाचे शब्द होते, सक्तीने देशाबाहेर काढणं, यातनातळ, मृत्यू/खून ह्या सगळ्यांसाठी शेलके, सभ्य शब्द अधिकारी लोक वापरत असत. आईशमन अशी 'चकचकीत' भाषा वापरत नसे म्हणून वरच्या दर्जाचे अधिकारी त्याला शक्यतो लांब ठेवत.
पुस्तकाबद्दल अधिक -
आईशमनला फाशी झाली. ह्या शिक्षेचं हानाने समर्थनच केलं. पण ज्या प्रकारे खटल्याचं कामकाज चाललं त्याबद्दल ती बरेच आक्षेप नोंदवते. ह्याशिवाय आईशमन, ज्यूअरीतले (jewry हा शब्द हानाचाच) नाझीकालीन उच्चपदस्थ, धार्मिक आणि नाझी अधिकाऱ्यांचे संबंध ह्याबद्दल ती जे लिहिते ते तेव्हा फारच स्फोटक होतं.
मुळात आईशमनवर इस्रायलमध्ये खटला चालवणं योग्य आहे का, ह्याची चिकीत्सा तिने केली. तिच्या मते, आईशमनवर जर्मनीत खटला चालवला गेला पाहिजे होता. डेव्हिड बेन गुरीयनने (तत्कालीन इस्रायली पंतप्रधान) ज्या कारणासाठी जाहीर खटला चालवत होता (तो एका नाट्यगृहात चालवला गेला), त्यात फार काही अर्थ नव्हता; कारण तरुण लोक त्या खटल्याचं कामकाज बघायला फारसे आलेले नव्हतेच; परदेशी पत्रकारांचा उत्साहही काही काळानंतर ओसरला. ज्यू लोकांना किती दुःखं, वेदना झाल्या ह्यानुसार आईशमनच्या गुन्ह्याचं मूल्यमापन करू नये, त्याचं वर्तन किती ग्राह्याग्राह्य होतं आणि झाल्या प्रकारात त्याची जबाबदारी किती होती, ह्यावरून त्याचा निवाडा व्हावा अशी अपेक्षा होती. तिथलं वातावरण आणि क्वचित न्यायाधीशांचे प्रतिसादही भावनोत्कट असल्याच्या नोंदी ती करते. मात्र तीनही न्यायाधीश निःपक्षपाती असण्याबद्दल तिला खात्री होती. तरीही अशा प्रकारे ह्या प्रकारावर टीका करण्यामुळे ज्यू समाज, हानाचे मैत्रही दुखावले गेले. ती स्वतः ज्यू असूनही!
सुरुवातीला श्रीमंत ज्यू लोकांना पैसे देऊन, जीव वाचवण्याची सोय होती. त्यात त्यांना पद्धतशीरपणे लुटण्यात आलंच, पण निदान जीव वाचला. परदेशगमनाची कागदपत्रं तयार करण्याची जर्मन यंत्रणा अतिशय किचकट, वेळखाऊ आणि म्हणून निरुपयोगी ठरत होती. जर्मनी judenrein (ज्यूरहित) करण्यात त्यामुळे अडथळे येत होती. आईशमनने सुरुवातीला, आपल्याकडे असते 'एक खिडकी योजना', तशी पद्धत सुरू केली. दिवसाच्या आणि ऑफिसाच्या सुरुवातीला काही कागदपत्रं आणि स्वतःची मालमत्ता घेऊन शिरलेले ज्यू, दिवसाच्या शेवटी बाहेर येताना परदेशगमनाची परवानगी आणि कंगाल होऊन बाहेर येत. एका दिवसात अशी कामं उरकणं, ही आईशमनची 'कर्तबगारी' होती.
धार्मिक उच्चपदस्थ ज्यू लोकांकडे आपापल्या भागातल्या ज्यू लोकांचे नाव-पत्ते, संपत्ती अशी माहिती असे. ही माहिती त्यांनी बिनबोभाटपणे नाझींना दिली. त्यामुळे ठरावीक भागातले ज्यू गोळा करून सुरुवातीला परदेशात आणि पुढे यातनातळांत पाठवण्यासाठी गोळा करणं अतिशय सोयीचं झालं. ह्या माहितीअभावी नाझींना बरंच काम करावं लागलं असतं, गोंधळ माजला असता आणि त्याचा फायदा ज्यू लोकांना झाला असता, असंही हानाने लिहिलं.
तिचं सगळ्यात वादग्रस्त ठरलेलं विधान म्हणजे banality of evil - सामान्यबुद्धी (मनुष्या)ने केलेला दुष्टपणा. आईशमन हा कोणी राक्षस, क्रूरकर्मा होता असं म्हणायला तिने नकार दिला. तिच्या मते, तो अतिसामान्य वकूबाचा इसम होता. आपल्या वरिष्ठांना खूष करण्यासाठी, नोकरीत पदोन्नतीसाठी त्याने बऱ्याच गोष्टी करून दाखवल्या. तो ज्यूद्वेष्टा नव्हता; त्याने त्याच्या परीने ज्यू लोकांना मदत करण्याचा प्रयत्नही केला. सामान्य लोकांनी केलेल्या गुन्ह्यांमुळे प्रचंड हानी होते. राक्षस, क्रूरकर्मे किती असणार, पण सामान्य वकुबाचे लोक नोकरी, पदोन्नती, धर्म अशा गोष्टींसाठी दुष्टपणे वागतात; तेव्हा ते प्रचंड भयकारक असतं.
तिचे लेख १९६३ साली 'न्यू यॉर्कर'मध्ये पाच भागांत प्रकाशित झाले होते. तेच थोडे वाढवून पुस्तकरूपात प्रकाशित झाले आहेत. ह्यातला पहिला लेख 'न्यू यॉर्कर'च्या संस्थळावर आहे. (दुवा) त्यावरून हानावर तऱ्हेतऱ्हेची टीका झाली. टीकेचं स्वरूप पाहता तेव्हाच्या टीकाकारांनाही अर्धवट वाचून, अर्धवट समज करून आरडाओरडा करण्याची सवय होती असं वाटतं. उदाहणार्थ, ह्या लेखांच्या अध्येमध्ये जाहिराती छापलेल्या आहेत. (डाव्या बाजूला 'न्यू यॉर्कर'मधे छापलेल्या दुसऱ्या लेखाचं एक पान.) त्यावरून तिच्यावर टीका झाली. तिने ज्यू धर्मोच्चपदस्थांवर टीका केली ह्याबद्दल तिलाही ज्यूद्वेष्टी ठरवलं गेलं; पण तिचे आक्षेप खोडून काढले गेले नाहीत. (ट्रोलिंग ह्या शब्दाचा तेव्हा उगम झाला नव्हता, पण तिला ट्रोलधाडीचा सामना करावा लागला.)
हाना आरण्ड्टबद्दल ह्याच नावाचा सिनेमा मार्गरित व्हॉन त्रोता हिने बनवला आहे. त्या चित्रपटाची मराठीत समीक्षा इथे वाचता येईल. चित्रपटात हानाची मानवी बाजू दाखवण्याचा प्रयत्न उत्तमरित्या केलेला आहे. पण तर्काला भावना नसतात. लेखनाची सुरुवात काहीशा कोरड्या विनोदाने होते - उदा; हिब्रूचं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भाषांतरं किती चांगली-वाईट आहेत ह्यावर टिप्पणी - पण लवकरच विनोदाचा भाग संपतो आणि हानाच्या धीरोदात्त बुद्धीमत्तेचं दर्शन लेखनात ठायीठायी होत राहतं. ज्यू लोकांना ठार मारण्याचं वर्णन, ज्यात तिचे अनेक सोबती, नातेवाईक बळी पडले - अंतिम उपाय final solution - असं करणाऱ्या नाझी अधिकाऱ्यांबद्दल करतानाही ती तर्काची कास सोडत नाही.
भावनाशून्य कोडगे आणि धीरोदात्त बुद्धीमान लोक ह्यांच्यातला फरक करणं सोपं नाही; लोक भावना भडकून घ्यायला टपलेले असतात का काय, असाही संशय अधूनमधून येतो. नीरक्षीर विवेकाबद्दल कितीही आदराने लोक बोलले तरीही स्वतःबद्दल, स्वतःच्या समाजाबद्दल असा नीरक्षीर विवेक दाखवून विधानं केल्यास ती पचवणं बहुतेकांना जमत नाही. ह्या लेखांमुळे हानाचे बरेच मैत्र तिच्यापासून दुखावले. काही वर्षांनी ह्या लेखनाबद्दल हाना म्हणाली की banality of evil ही शब्दरचना करायला नको होती; कदाचित लेखनातली कोरडी तार्किकता कमी असती तर बरं झालं असतं. तरीही banality of evil ह्याच शब्दप्रयोगासाठी हानाचा गौरव तत्त्वज्ञानाभ्यासकांकडून झाला.
आकड्याशिवाय तळटीप - हानाने केलेलं विश्लेषण, पुस्तकाबद्दल केलेलं लेखन ह्याचा गोरक्षक, हिंदुत्ववादी ह्यांच्याशी काहीही संबंध नाही.
VK Singh tried to deny me
स्थलसेनाप्रमुख यांचा व्हीके सिंग यांच्यावर आरोप.
---
Trump Vs Hillary : तुमचे टॅक्स कुणाच्या राष्ट्राध्यक्षतेखाली किती असतील ?
---
रशियाने युक्रेन च्या सीमेवर आपल्या सैन्याची जमवाजमव केली आहे.
मोदी मेक्स माय डे, यट अगेन
'भाजपच्या त्यागापुढे काँग्रेस काहीच नाही'
'भाजपचे बलिदान सर्वाधिक'
कदाचित ब्रिटिशांच्या काळात काँग्रेस पक्षाला प्रतिकूलतेला सामोरे जावे लागले नसेल, इतका संघर्ष ५०-६० वर्षांत भाजपच्या लक्षावधी कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला आला
स्वातंत्र्यानंतर देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा सर्वाधिक बलिदान भाजपनं दिलं आहे
भाजपच्या नेत्यांनी वा कार्यकर्त्यांनी कधीही स्वत:च्या कामाचं रेकॉर्ड ठेवलं नाही. त्यांना त्याची गरज वाटली नाही. लोककल्याण हेच भाजपच्या कार्यकर्त्यांचं लक्ष्य होतं. म्हणूनच अटलबिहारी वाजपेयी हे लोकांसाठी काम करत असतानाचा फोटो तुम्हाला सहसा मिळणार नाही.
निष्ठुर भारतीयांनी #ModiInsultsFreedomFighters ट्विटरवर ट्रेन्डिंग केलं आहे. बिचारे पंप्र! कुणी त्यांच्या भावना समजूनच घेत नाही. माझ्या डोळ्यांतून अश्रूधारा वाहू लागल्या आहेत. त्यामुळे आणखी काही लिहिणं अशक्य झालं आहे.
Aww! Cho chweet!!
Aww! Cho chweet! फिन्च पक्षी अंडी उबवताना गाणी गातो. त्या गाण्यामुळे पिलांच्या वाढीवर सकारात्मक परिणाम होऊन, पिल्ले बाहेरील उष्म्याकरता "तयार" होतात. हा परिणाम त्यांच्या प्रौढावस्थेतही जाणवतो. अंडी ऊबवताना पाक्षी गातात :)
.
मी कावळ्याला अंड्यापाशी चोच नेऊन घशातून लाडीक आवाज काढताना पाहीलेले आहे.
एनपीआर प्रतिसाद आता केवळ सोशल मीडियावर
लोकांच्या प्रतिसादाकरता एनपीआर आता केवळ सोशल मीडियावर अवलंबून -
NPR Website To Get Rid Of Comments
In July, NPR.org recorded nearly 33 million unique users, and 491,000 comments. But those comments came from just 19,400 commenters, Montgomery said. That's 0.06 percent of users who are commenting, a number that has stayed steady through 2016.
When NPR analyzed the number of people who left at least one comment in both June and July, the numbers showed an even more interesting pattern: Just 4,300 users posted about 145 comments apiece, or 67 percent of all NPR.org comments for the two months. More than half of all comments in May, June and July combined came from a mere 2,600 users.
विदा रोचक आहे.
येस मिनिस्टरचे सह-लेखक
येस मिनिस्टरचे सह-लेखक गेले!
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37167744
यस मिनिस्टरमधला माझा फेवरेट सीन. सरकारचं काम यावर इथे बरीच लठ्ठालट्ठी होते. त्या कंटेक्सटमध्ये हे क्लिप मजेशीर आहे.
येस मिनिस्टर या
:(
येस मिनिस्टर या पुस्तकाबद्दलः
माध्यमांतर या विषयाबद्दल बोललं जातं तेव्हा ते बहुतांशी पुस्तक --> चित्रपट / मालिका या प्रवासाबद्दल असतं. येस मिनिस्टरच्या बाबतीत उलटं झालं. प्रथम टीव्हीवरची सिटकॉम आणि नंतर पुस्तकं.
पटकथा ही पटकथा फॉर्ममध्ये वाचण्यासारखा वैताग दुसरा नाही. (हॅपॉ आणि कर्स्ड चाईल्ड हे ताजं उदाहरण.) त्यातलं पटकथात्व काढून एकरेषीय निवेदनाच्या स्वरूपात आणलं तरी ते कृत्रिम वाटण्याची शक्यता असते. म्हणून येस मिनिस्टरचं माध्यमांतर करताना एक भारी प्रयोग केला आहे.
जिम हॅकरच्या डायरीच्या स्वरूपात बरीच कथा निवेदली आहे. जो भाग हॅकरच्या अपरोक्ष घडतो तो सर हंफ्रे अॅपलबी, बर्नार्ड वूली आणि इतर सिव्हिल सर्व्हंट्सच्या एकमेकांना लिहिलेल्या मेमोजमधून उलगडत जातो. त्या पत्रांतली भाषा हा महा कहर प्रकार आहे. कधी हस्तलिखित मेमोजची चित्रं आहेत. त्यात प्रत्येक ओळीत चारपाचच शब्द, आणि खाली तळटीप, की या सिव्हिल सर्व्हंट्सना मार्जिनमध्ये लिहायची इतकी सवय झाली आहे की आख्खा कागद असला तरी ते त्याची सगळी रुंदी न वापरता मार्जिनमध्ये लिहिल्यासारखंच लिहितात!
येस मिनिस्टरच्या चाहत्यांनी पुस्तक वाचावंच अशी आग्रहाची सुचवणी आहे. त्याशिवाय येस मिनिस्टरचा अनुभव पूर्णपणे घेतला असं म्हणता येणार नाही.
cnn.com वरती ब्रेकिंग न्युज
cnn.com वरती ब्रेकिंग न्युज आहे - काखेत कळसा गावाला वळसा
ग्रामीण भारत १९९७०च्या तुलनेत
ग्रामीण भारत १९७०च्या तुलनेत आत्ता कमी क्यालर्या, कमी प्रथिनं आणि कमी मिनरल्स खातो.
http://www.indiaspend.com/cover-story/in-rural-india-less-to-eat-than-4…
पण त्याच सर्व्हेमध्ये हेही
पण त्याच सर्व्हेमध्ये हेही लिहिलं आहे की मालन्यूट्रिशन कमी झालेली आहे, प्रत्येक वयोगटात हडकुळ्या लोकांची संख्या कमी झालेली आहे, आणि ओबीज लोकांची संख्या वाढलेली आहे. प्रत्येक वयोगटात प्रत्येक राज्यात उंची आणि वजन वाढलेलं आहे. आता अन्न कमी खाऊन लोक प्रकृती कशी सुधारतात? माझ्या मते त्याचं उत्तर शहरीकरणात आणि यांत्रिकीकरणात आहे.
- पूर्वी लोक खूप चालायचे, आता तितकं चालत नाहीत. जास्त शाळा निर्माण झाल्या, जास्त बसेस/गाड्या आल्या.
- पूर्वी काम जास्त लेबर इंटेन्सिव्ह असायचं आता ते कमी आहे. बैल वापरून नांगरणी करणं आणि ट्रॅक्टर वापरून करणं यात दुसरं कमी कष्टाचं आहे.
- पूर्वी कच्ची घरं मोठ्या प्रमाणावर होती आता पक्की घरं जास्त आहेत. कच्च्या घरांत थंडी जास्त वाजते, जास्त कॅलऱ्या लागतात.
- शरीराला मारक ठरणारे रोग कमी झालेले आहेत.
वगैरे वगैरे.
सरोगसी मातृत्व: सरकारने आपले सामाजिक प्रतिगामित्व दाखविले!
भारतीयांच्या नेहमीच्याच "Throwing the baby out with the bath water" पद्धतीनुसार सरोगसी मातृत्वाचे क्षेत्र जवळजवळ अशक्य अटी लादून बंद पडण्याचा निर्णय घेऊन या सरकारने आपले सामाजिक प्रतिगामित्व दाखविले आहे . सिंगल स्त्री, किंवा समलिंगी जोडपी यांना अशा प्रकारे मुलाचा हक्क नाकारणे हा शुद्ध प्रतिगामी गाढवपणा आहे . गरज प्रचंड असल्यामुळे हा प्रकार आता भूमिगत होऊन वाढेल, किंवा बांगलादेश,फिलिपाइन्स वगैरे जागी जाईल. या प्रकारात ज्या गोष्टी चुकीच्या घडत आहेत (उदा. मुलगी किंवा मतिमंद मूल नाकारणे) त्यावर बंदी घालण्याऐवजी सरसकट बंदी घालणे अयोग्य आहे . अनेक बायकांची/दाम्पत्यांची मुलाची हौस आणि अनेक बायकांचा पैसे मिळविण्याचा एक मार्ग यामुळे उगाचच बंद होणार आहे.
http://online4.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4794766050240371903&S…
समलिंगी जोडपी अशी जोडपी
समलिंगी जोडपी
अशी जोडपी नि:संतान दांपत्य अशा गटात मोडावीत असा कयास आहे.
.
अपत्यहीन दांपत्याच्या केवळ ‘जवळच्या नात्यातील महिलेलाच’ ‘सरोगेट माता’ होता येईल.
कै च्या कै!!
.
एक महिला फक्त एकदाच सरोगेट माता होऊ शकेल. त्यासाठीही ती विवाहित व निरोगी बाळाची माता असणे बंधनकारक असेल.
काय बावळट्टपणा आहे राव. अविवाहीत स्त्री का नाही बनू शकत सरोगेट माता?
समलिंगी
कायदेशीरपणे विवाह करणाऱ्या दांपत्यालाच (पुरुष व महिला) सरोगसीचा वापर करता येईल. एकाकी महिला किंवा पुरुष, समलैंगिक, त्याचप्रमाणे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील स्त्री-पुरुषांना हा अधिकार नसेल.
असं दिलंय. त्यामुळं समलैंगिकांचा हा पर्याय बंदच झालाय.
विवाहाला पाच वर्षे झाल्यानंतरच या पर्यायाचा वापर करता येईल. ....अर्थात, या पर्यायाचा वापर करण्याआधी अपत्यप्राप्तीसाठी सक्षम नसल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल.
हे तर कैच्या कैच आहे. समजा एखादं जोडपं अपत्यप्राप्तीसाठी सक्षम नसेल तर पाच वर्षं कशासाठी वाट पाहायची?
All the ugly prejudices of social conservatism!
एकाकी महिला किंवा पुरुष, समलैंगिक, त्याचप्रमाणे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील स्त्री-पुरुषांना हा अधिकार नसेल. : All the ugly prejudices of social conservatism: anything which not heterosexual, within-wedlock and involving a man-and-a woman ("As dictated by God!) is taboo! Their vision of "One man (dominant!)-one-woman-four (10?) children-one house-one car-two dogs is the only one that must prevail! Amazing in a composite society like India. Kind of Islamic in nature!
अमेरिकेतला विदा किंवा कायदानुसारच वागावे हा अट्टाहास का?
अगदी मान्य आहे. उदा . अमेरिकेतील दक्षिणी राज्यात अजूनही काळ्या-गोऱ्या मिश्र विवाहावर बंदी आहे (निदान कागदावर!). हा कायदा मी कधीच मान्य करणार नाही . पण कायद्याचे पाठबळ हे स्वातंत्र्य , समता , न्याय या मूल्यांवर आधारित असले पाहिजे, स्थानिक 'संस्कृती" वर नाही . कारण सर्व तथाकथित 'संस्कृत्या " या उपेक्षितांवरील प्रचंड अन्यायावर उभ्या असतात.
Republic of India हे
Republic of India हे sovereign state असताना त्यांनी अमेरिकेतला विदा किंवा कायदा लक्षात घेऊन त्यानुसारच वागावे हा अट्टाहास का?
काय ओ हे ??
- अमेरिकेतला विदा किंवा कायदा वापरावा अशी कोणीही जबरदस्ती केली नाही. तो विकल्प आहे.
- कायदा बनवणे, राबवणे ही कामं इतर कामांसारखीच आहेत की ज्यामधे इतरांनी ते काम कसे केलेले आहे व त्यात त्या इतरांना कोणत्या अडचणी आलेल्या आहेत ते लक्षात घेणे उपयुक्त ठरते. उदा. राज्यघटना बनवताना इतर राज्यघटनांचा ढाचा, तरतूदी लक्षात घेतल्या गेल्या होत्या.
- अमेरिकेतला विदा किंवा कायदा लक्षात घ्यायचा याचा अर्थ भारतीय परिस्थितीसाठी त्या अॅडजेस्ट, जुळवून घेऊ नये असा नाही. अवश्य भारतासाठी कस्टमाईझ करावा.
- व अमेरिकाच काय इतर देशातूनही माहीती घ्यावी व तिथे कोणत्या अडचणी आल्या ते ध्यानात घेऊन त्यात यथायोग्य बदल करून भारतीय कायदे बनवावेत.
- थोडक्यात सांगायचे तर कायदा बनवणे/राबवणे ह्या कामात प्रॉडक्टिव्हीटी/बेस्ट प्रॅक्टिसेस ह्या दुर्लक्षण्याजोग्या असते असं मानू नये.
राज्यघटना बनवताना इतर राज्यघटनांचा ढाचा, तरतूदी लक्षात
जरा वेगळा प्रश्न: आंबेडकर-प्रणीत भारतीय राज्यघटनेला लोकांचा थेट जनाधार घेतला गेला होता काय ? (विधिमंडळाचा वगैरे नव्हे!) सार्वमत घेतले गेले होते काय? (माझ्या मते नव्हते!) म्हणजेच ही घटना जुन्या ब्रिटिश-प्रणीत राज्यसंस्थेचीच (जुने हितसंबंध जपणारी) आहे - आणि आजवर ती मुख्यतः कागदावरच आहे.
माझ्या माहितीप्रमाणे १९४६
माझ्या माहितीप्रमाणे १९४६ च्या निवडणुका या "सरकार निवडण्यासाठी" न होता कॉन्स्टिट्युअंट अॅसेम्ब्लीसाठी झाल्या होत्या.
कॉन्स्टिट्युअंट अॅसेम्ब्ली ही लोकप्रतिनिधींनी बनली असल्याने तिने बनवलेली घटना लोकांच्या पाठिंब्याने बनलेली होती असे म्हणता येईल.
घटना बनल्यावर "This is not what we elected you for" असं त्या अॅसेम्ब्लीला सांगण्याचा म्हणण्याचा पर्याय लोकांपुढे उपलब्ध नव्हता हे मात्र खरे.
कॉन्स्टिट्युअंट अॅसेम्ब्ली
कॉन्स्टिट्युअंट अॅसेम्ब्ली ही लोकप्रतिनिधींनी बनली असल्याने
??
घटना तयार करणारी मंडळी लोकनियुक्त (लोकांनी निवडून दिलेली) नव्हती.
पण असा युक्तिवाद बरेचदा केला जातो की घटनेवर आधारित जी पहिली सार्वत्रिक निवडणूक (जी सरकार निवडण्यासाठीच होती) झाली, त्यात मतदान करणे म्हणजे घटनेला लोकांनी दर्शवलेला पाठिंबा. पण हा दुबळा युक्तिवाद आहे असे मला वाटते.
घटनेला थेट जनाधार नव्हता हे
घटनेला थेट जनाधार नव्हता हे मान्य. सार्वमत वगैरे घेतलेले नव्हते. काही अंशी ही घटना जुने हितसंबंध जपणारी आहे, हेही ठीक. पण आजवर ती कागदावरच आहे, हे पटले नाही. कारण (काही मोजकी उदा.):
१) राज्यघटनेने मूलभूत हक्क दिले आहेत, त्यांची पायमल्ली झाल्यास नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकतात - हे प्रत्यक्षात उतरले नाहीये का?
२) लोकसभेत, राज्यसभेत वगैरे किती सभासद असावेत, ते कसे निवडले जावेत, त्यांची पात्रता काय असावी (वय वगैरे) हे नियम पाळले जात नाहीत का?
३) राज्यसूची, केंद्रसूची, समवर्ती सूची यात केलेली विषयांची विभागणी पाळली जात नाही का?
अनेक बायकांचा पैसे
अनेक बायकांचा पैसे मिळविण्याचा एक मार्ग यामुळे उगाचच बंद होणार आहे.
लोकसत्तामधल्या "महान" पत्रकार रसिका मुळ्ये यांनी यावर्षी मार्च मधे याविषयावर लेखमाला चालवली होती. "शोषण शोषण" चा कंठशोष चालवला होता.
जगात अनेकांना दुसर्याचे शोषण करण्याशिवाय दुसरा कुठलाही उद्योगच नसतो असं ह्या उपेक्षितांच्या तारणहारांचं उगीचच मत असतं.
यावर सोपा उपाय म्हणजे तथाकथित
यावर सोपा उपाय म्हणजे तथाकथित शोषितांना विचारणे की हे तुला हवे आहे काय ?
नाय पटलं.
पर्यायांचा अभाव असे त्याचे उत्तर असते. सरोगसी ही रिस्की कमी असते पण लेबोरियस जास्त असते असा माझा कयास आहे. पण सरोगसी च्या सेवा पुरवणार्या स्त्री ला त्याबदल्यात पैशाची आवश्यकता असते. दुसरे पर्याय कमी असतात. किंवा कमी मोबदला देणारे असतात. म्हणून हा पर्याय निवडला जातो.
हे वाचा. तुम्हाला पटणार नाही याची बर्यापैकी खात्री आहे मला. पण वाचा.
संभाव्य आक्षेप - नेहमीचेच -
(१) उदाहरण व तुलना यात गल्लत करणे. सरोगसी व स्वेटशॉप्स हे भिन्न मुद्दे आहेत व गब्बर त्या दोन्ही मधे तुलना करतोय.
(२) किंवा हा स्वेटशॉप्स चा दुवा गब्बर ने का दिला त्यामागचा उद्देश समजला नाही.
(३) गब्बर फाटे फोडतोय
तिसऱ्या जगातील गरीब कामगारांचे हितसंबंध परकीय भांडवलाशी अनुकूल
वाचले आणि पटलेही. तिसऱ्या जगातील गरीब कामगारांचे हितसंबंध परकीय भांडवलाशी अनुकूल आहेत असे मी फार पूर्वीपासून म्हणत आलो आहे. परकीय भांडवला"विरुद्ध" ची लढाई ("स्वदेशी" आंदोलन वगैरे) ही टाटा-बिर्ला-अडाणी इत्यादींची लढाई आहे - त्यांचे चराऊ कुराण जाते आहे म्हणून. त्यात कामगारांनी पडायचे कारण नाही .
सरोगसी कायद्यावर लोकसत्ता अग्रलेखाचे मार्मिक प्रश्न
सर्व जाणून, समजून, कोणतीही लालूच अथवा जबरदस्ती नसताना केलेले अवयवदान जर पुण्य असेल तर एखाद्या महिलेने स्वत:च्या अशाच एका अवयवाचा काही महिन्यांसाठी करू दिलेला वापर पाप कसा? तो अवयव केवळ गर्भाशय आहे म्हणून? निपुत्रिक दाम्पत्यांसाठी त्यांच्याच जवळच्या नात्यातील महिलेने गर्भाशय वापरू दिले तर ते मात्र पाप नाही, हे कसे? आणि अलीकडच्या आकसत्या कुटुंबव्यवस्थेत मुळात नातेवाईकांची संख्याच कमी होत असताना एखाद्या दाम्पत्यास गर्भाशय वापरू देणारी नातेवाईक मिळाली नाही तर त्यांनी संतानप्राप्तीच्या आनंदापासून वंचित राहावे काय? एखाद्या महिलेस केवळ प्रसवण्याचा आनंद हवा असेल आणि बालकांच्या संगोपनाची जबाबदारी नको असेल अशा महिलेने या आनंदासाठी आपले गर्भाशय भाडय़ाने देऊ केले तर तिला का रोखायचे? ही गर्भाशय भाडय़ाने घेण्याची सोय फक्त भारतीयांसाठीच उपलब्ध- कारण परदेशीयांकडून अशा प्रकारे जन्मलेल्या बालकाची हेळसांड होण्याची शक्यता असते- ही जर सरकारची भूमिका असेल तर अशा प्रकारे मिळवलेल्या बाळाची हेळसांड भारतीयांकडून होणार नाही, हे कशावरून? ही जर सरकारची अधिकृत भूमिका असेल तर मग भारतीय बालके परदेशी दाम्पत्यांस सर्रास दत्तक दिली जातात, त्याचे काय? की दत्तक गेलेल्यांची हेळसांड झाली तरी हरकत नाही, पण गर्भाशय भाडय़ाने घेऊन जन्माला आलेल्या बालकांची होता कामा नये, असे सरकारला वाटते? दर दहा हजारांत एक मुलगी गर्भाशयाशिवाय जन्माला येते, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. परंतु सरकारचा या संदर्भातला कायदा मात्र म्हणतो की पूर्णत: अव्यंग आणि तरीही नि:संतान असलेलेच गर्भाशय भाडय़ाने घेऊन अपत्यप्राप्ती करू शकतात. तेव्हा गर्भाशयाशिवायच जन्माला आलेलीस मातृत्वाचा अधिकार नाकारायचा काय? एखाद्यास विवाह न करता स्वत:पासून झालेले अपत्य हवे असेल तर त्यांना रोखण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला? अलीकडे समलैंगिकता आणि समलैंगिकांचे सहजीवन हा काही धक्का बसावा असा विषय नाही. परंतु अशा समलिंगी जोडप्यांना गर्भाशय भाडय़ाने घेऊन अपत्यप्राप्तीचा अधिकार नाही. का? तर सरकार म्हणते समलैंगिकता आपल्या संस्कृतीत नाही. तेव्हा प्रश्न असा की, आता संस्कृतीची व्याख्या सरकार करणार काय? याचे उत्तर जर होकारार्थी असेल तर याच सरकारातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री समलैंगिकतेच्या मान्यतेचा विचार व्हायला हवा, अशी जाहीर भूमिका घेतो तर दुसरा तिचे अस्तित्वच नाकारतो, हा काय प्रकार आहे?
हे आणि असे अनेक प्रश्न सरकारने जाहीर केलेल्या सरोगसी नियमावलीमुळे तयार होणार आहेत.
खरंतर सगळा प्रतिसादच मस्त आहे.
सर्व जाणून, समजून, कोणतीही लालूच अथवा जबरदस्ती नसताना केलेले अवयवदान जर पुण्य असेल तर एखाद्या महिलेने स्वत:च्या अशाच एका
अधोरेखित लाल भाग सोडून सहमत. खरंतर सगळा प्रतिसादच मस्त आहे.
सरकारची फाजील लुडबूड नाय पायजे. खरंतर स्त्रीला गर्भाशयावर मोनोपोली आहे. पण "आम्हालाच काय ते कळतं व जनता बिनडोक आहे" असं मानायला लागलं की हे असले कायदे सुचत असावेत.
पण, मिलिंदराव, तुमच्याइथे संध्याकाळचे ५ वाजलेले असताना ... व्हिस्की घेऊन बसायचे सोडून तुम्ही हे काय लिहिताय ?
व्हिस्की घेऊन बसायचे सोडून तुम्ही हे काय लिहिताय
Oops! Very valid point! Will proceed to do so!
Cheers!
But come with old Khayyám, and leave the Lot
Of Kaikobád and Kaikhosrú forgot :
Let Rustum lay about him as he will,
Or Hátim Tai cry Supper - heed them not.
With me along some Strip of Herbage strown
That just divides the desert from the sown,
Where name of Slave and Sultán scarce is known,
And pity Sultán Mahmud on his Throne.
Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,
A Flask of Wine, a Book of Verse - and Thou (the wife, of course)
Beside me singing in the Wilderness - (She is definitely not singing!)
And Wilderness* is Paradise enow.
(* i.e. New Jersey!)
एक वाक्य
सरोगसीच्या बातमीतलं हे वाक्य उद्बोधक वाटलं -
दोन अपत्ये असूनही काही जण पत्नीला मातृत्व नको म्हणून सरोगसीच्या पर्यायाचा वापर करतात, अशीही नाराजी स्वराज यांनी व्यक्त केली.
जणू काही दोन अपत्यं असणारी स्त्री (गौरी खान) हा निर्णय घेण्यासाठी सक्षम नाहीच! भाषेतल्या अशा स्त्रीद्वेषाची सवय करू म्हटलं तरी होत नाही.
विषय गुंतागुंतीचा आहे. मातृत्व ही काही थोर गोष्ट आहे, त्याचा व्यवसाय बनू नये वगैरे जळमटं लवकर निघण्यातली नाहीत. दुसऱ्या बाजूने पैशांसाठी सरोगेट माता बनणाऱ्या स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी मुळातून व्यवस्था होण्यासाठी बापांनी मुलीसोबत सेल्फी काढण्यापलीकडे काही होतंय, असंही दिसत नाही.
एकूणच हा निर्णय, सकाळमधली भाषा ह्यांतून दिसणारा आविर्भाव - बाई म्हणजे अबलाच, तिचं रक्षण केलं पाहिजे - संतापजनक आहे.
मिलिन्द आणि आदिती यांच्या
मिलिन्द आणि आदिती यांच्या प्रतिसादाशी सहमत. नात्यातल्या बाईलाच सरोगेट मदर बनवण्याच्री सक्ती ही चुकीचीच आहे. सरोगेट मदरच्या हितसंबधांचे रक्षण करणे, तिच्या आरोग्याच्या काळजीसाठीचे नियम, मेहनतान्यासाठीचे नियम ह्यावर भर द्यायचं सोडून कुणाकडून गर्भाशय भाड्याने घ्यावं ही उठाठेव कराय्ची गरजच काय? नात्यातली स्त्री म्हणजे मुळातच गुंतागुंतीची नाती, भारतीयांचा भावनेला अवाजवी महत्व द्यायचा स्वभाव यातून निरनिराळे गुंतेच उद्भवण्याची शक्यता जास्त.
सोईचं ते परंपरेतलं आणि गैरसोईचं ते परंपरेच्या बाहेरचं हे ऐकायची सवयच झालीय आता.
Chalo Una: Hundreds of Dalits
Chalo Una: Hundreds of Dalits Vow Never to Dispose off Dead Cattle
As the rest of the country celebrated India’s 70th Independence Day, Una roared with dalit pride and strength. ....
---
(१) २०१० चा UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION ने प्रकाशित केलेला रिपोर्ट.
(२)India's leather exports to touch $14 bn by FY'17: CLE -
---
प्रश्न -