Skip to main content

ही बातमी समजली का - १२२

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं. अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____

सामाजिक बांधिलकी उपक्रमावर खर्च करणे हे अनिवार्य आहे. -

काही कंपन्यांना तीन वर्षांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम सीएसाआर वर खर्च करणे बंधनकारक आहे. काय तेजायला टॅक्स लावायच्या नवनवीन योजना आहेत यार !!! जव्वाब नाय. कष्ट करायचे एकाने आणि फुकट लाभ पदरात पाडून घ्यायचे दुसर्‍याने. मस्तच यार.

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 08:12

Chalo Una: Hundreds of Dalits Vow Never to Dispose off Dead Cattle

As the rest of the country celebrated India’s 70th Independence Day, Una roared with dalit pride and strength. ....

he said that if demands of giving 5 acre land to dalits are not met, he will start a ‘rail roko’ agitation.

---

(१) २०१० चा UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION ने प्रकाशित केलेला रिपोर्ट.

Leather is one of the most widely traded commodities in the world. The leather and leather products industry plays a prominent role in the world’s economy, with an estimated global trade value of approximately US$100 billion per year.

(२)India's leather exports to touch $14 bn by FY'17: CLE -

India with only 3.05 per cent share in the global market needs to create new capacities and production centres of value added leather products, he said.

---

प्रश्न -

  1. हे गुजरातेतच का घडले ?
  2. रामदास आठवले काय करत आहेत ?
  3. गुजरातेत या मुद्द्यावरून सत्तापालट का घडला ?

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 10:56

In reply to by अनुप ढेरे

हो. सचिन पायलट यांनी ते विधेयक मांडले होते.

मी कॉलेजात असताना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी च्या विरुद्ध (वर्गात) "कॉर्पोरेट सोशल राईट्स" च्या संकल्पनेची पाठराखण केली होती. उदा. मनमानी संप करणार्‍या कामगारांना वठणीवर आणण्यासाठी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार कॉर्पोरेशन्स ना असावा.

अनुप ढेरे Tue, 16/08/2016 - 11:03

http://indianexpress.com/article/business/aviation/air-india-likely-to-…

काका एअर इंडिआ ऑपरेटिंग फायद्यात आलय याचे ढोल वाजवतायत. पण एअर इंडिआचं टोटल कर्ज ५२००० कोटी आहे त्याचं काय? रेफरंससाठी, गेल्या बजेटातलं हेल्थ स्पेंडिंग २९००० करोड होत!

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 11:20

In reply to by अनुप ढेरे

पण एअर इंडिआचं टोटल कर्ज ५२००० कोटी आहे त्याचं काय? रेफरंससाठी, गेल्या बजेटातलं हेल्थ स्पेंडिंग २९००० करोड होत!

(१) कर्ज नसतं तर इंटरेष्ट पेमेंट चे सगळे पैसे नफ्यात रुपांतरित झाले असते. (इंटरेष्ट हे टॅक्स डिडक्टिबल असतं हे बाजूला ठेवू क्षणभर.)
(२) पण कर्ज नसतं तर १५० विमानांचं फ्लीट पण नसतं ना ? आयमीन ५२,००० कोटी हे सिनियर लोन असेल असा माझा कयास आहे. म्हंजे बॅक्ड बाय अ‍ॅसेट्स (विमाने व इतर मालमत्ता उदा बिल्डिंगा, भूमि). It is a capital intensive business. कर्ज असणं हे नॉर्मल आहे. डेब्ट टू टोटल अ‍ॅसेट्स व डेब्ट टू इक्विटी हे महत्वाचे रेश्योज आहेत. त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
(३) हेल्थ स्पेंडिंग खरं म्हंजे याहीपेक्षा कमी असायला हवं. हेल्थकेअर हे पूर्णपणे राज्यसूचीमधे आहे. केंद्रसूचीमधे नाही व समवर्ती सूचीमधे सुद्धा नाही.

अनुप ढेरे Tue, 16/08/2016 - 11:28

In reply to by गब्बर सिंग

मुद्दा हा आहे की सरकारने एअर लाईन का चालवावी? बरं यांनी चालवली थोडे वर्ष फायद्यात तरी नंतर कोणी प्रफुल्ल पटेल येऊन मारेलच परत. हेल्थ केअर स्पेंडिंग माझ्यामते महत्वाचं आहे सरकारने हवाई उद्योग चालवण्यापेक्षा. राज्य सुचीत असेल हेल्थ तर राज्यांना जाणार्‍या पैशात हा पैसा नसता वाटून टाकता आला?

म्हंजे बॅक्ड बाय अ‍ॅसेट्स

किंगफिशरची कर्ज देताना तारण म्हणून किंगफिशर ब्रँड होता म्हणे! काय उपयोग असल्या तारणाचा?

अनु राव Tue, 16/08/2016 - 11:31

In reply to by अनुप ढेरे

मुद्दा हा आहे की सरकारने एअर लाईन का चालवावी?

ढेरेशास्त्री - ह्या बाबतीत तुमचे आणि गब्बु चे एकमतच आहे. गब्बु ला सरकारनी सरकार पण चालवु नये असे वाटते, आता बोला.

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 11:43

In reply to by अनु राव

ढेरेशास्त्री - ह्या बाबतीत तुमचे आणि गब्बु चे एकमतच आहे. गब्बु ला सरकारनी सरकार पण चालवु नये असे वाटते, आता बोला.

प्रश्नच नाही. एअर इंडियाचे ३१ मे २०१४ पर्यंत प्रायव्हेटायझेशन पूर्ण व्हायला हवे होते. पण निर्गुंतवणूक ही मोदींच्या अजेंड्यावर नाही.

---

किंगफिशरची कर्ज देताना तारण म्हणून किंगफिशर ब्रँड होता म्हणे! काय उपयोग असल्या तारणाचा?

याची जनतेला फिकीर करायची गरज नसते व नसावी. टॅक्सपेयर ला सुद्धा नसावी. कारण त्याचे फायदेतोटे जनतेस्/टॅक्स पेयर ला भोगावे लागत नाहीत.

अनुप ढेरे Tue, 16/08/2016 - 12:30

In reply to by गब्बर सिंग

पण निर्गुंतवणूक ही मोदींच्या अजेंड्यावर नाही.

Government has no business of being in business या घोषणेचं काय?

कारण त्याचे फायदेतोटे जनतेस्/टॅक्स पेयर ला भोगावे लागत नाहीत.

सरकारी बँकांनी कर्जे दिली असतील तर?

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 12:50

In reply to by अनुप ढेरे

Government has no business of being in business या घोषणेचं काय?

मुद्दा मान्य आहे. पण मोदींना ते पटत नाही असं दिसतंय. निर्गुंतवणूक हा निवडणूकीत खूप मोठा मुद्दा ठरू शकतो. अनेक ठिकाणी. त्यामुळे ते अत्यंत "सुमडी" मधे करावे लागेल. नो गाजावाजा.

---

सरकारी बँकांनी कर्जे दिली असतील तर?

मुद्दा ठीकठाक आहे.

पण सरकारी ब्यांकानी शेतकर्‍यांना पण कर्जे दिलेली असतात. व शेतकर्‍यांना दिलेल्या कर्जांवर व्याजदर खूप कमी असतात. शेती ही अतिरिस्की असूनही. तो तोटा कॉर्पोरेट्स ना दिलेल्या कर्जांच्या व्याजातून भरून काढला जातो. कारण कॉर्पोरेट्स ना दिलेल्या कर्जावरचे व्याजदर खूप असतात.

व शेती आणि कॉर्पोरेट्स या दोन्ही प्रकारच्या लेंडिंग मधून केंद्रसरकारने (पक्षी राष्ट्रीयीकृत ब्यांकांनी) बाहेर पडायचे ठरवले तर त्या राष्ट्रीयीकृत ब्यांकांचा हेतूच नष्ट होईल.

त्यामुळे जनतेला दुसरा इलाज नाही.

अनु राव Tue, 16/08/2016 - 12:33

In reply to by गब्बर सिंग

एअर इंडियाचे ३१ मे २०१४ पर्यंत प्रायव्हेटायझेशन पूर्ण व्हायला हवे होते. पण निर्गुंतवणूक ही मोदींच्या अजेंड्यावर नाही.

कीतीही खवचट आणि गमतीशीर बोला, गब्बु थंड डोक्यानी उत्तर देत असतो.

पण निर्गुंतवणूक ही मोदींच्या अजेंड्यावर नाही.

मोदींच्या अजेंड्यावर नक्की काय आहे तेच कळेना झालय. म्हणजे युपीए पेक्षा हे सरकार बरेच बरे आहे, पण मुलभुत गोष्टींना हातच लावत नाहीये.

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 13:03

In reply to by अनु राव

मोदींच्या अजेंड्यावर नक्की काय आहे तेच कळेना झालय. म्हणजे युपीए पेक्षा हे सरकार बरेच बरे आहे, पण मुलभुत गोष्टींना हातच लावत नाहीये.

सध्या माझ्यामते त्यांच्या अजेंड्यावर पाकिस्तान, काश्मिर, एनेस्जी ह्या बाबी जास्त आहेत. फॉरिन पॉलिसी हा मोठा हत्ती आहे त्यांच्यासाठी सध्या.

अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बोलायचे तर अनेक मोठे रिफॉर्म्स त्यांनी घडवून आणलेले आहेत. इझ ऑफ डूईग बिझनेस च्या इंडेक्स वर भारताचे मानांकन सुधारत आहे. ५१ बिलियन डॉ. ची थेट परकीय गुंतवणूक आलेली आहे २०१५ मधे. यात मोदींचे क्रेडिट म्हणावे तेवढे नाही कारण व्यापारी खात्यातली तूट (जी भारताची आहे) ही भांडवली खात्यातील सरप्लस मधे परावर्तीत होते.

Current account deficit = Financial account surplus = Either FDI or increase of foreign borrowing or reduction of foreign assets, etc.

If you have to have trade deficit for various reasons, FDI is considered a more stable form of capital inflow than borrowing. व म्हणून एफडीआय जास्त चांगला बॉरोईंग पेक्षा. व हे मोदींचे क्रेडिट आहे.

महागाई पण ५% ते ६% च्या दरम्यान आहे.

मला सध्या मोदींनी राबवलेले unsound आर्थिक धोरण असं काही शोधूनही सापडतच नैय्ये. Debt-to-GDP ratio ची आकडेवारी २०१४ पर्यंतचीच उपलब्ध आहे त्यामुळे त्यातील २०१५/२०१६ च्या आकडेवारी बद्दल बोलता येत नैय्ये. हा माझा बायस असेलही कदाचित.

अनु राव Tue, 16/08/2016 - 13:16

In reply to by गब्बर सिंग

अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बोलायचे तर अनेक मोठे रिफॉर्म्स त्यांनी घडवून आणलेले आहेत. इझ ऑफ डूईग बिझनेस च्या इंडेक्स वर भारताचे मानांकन सुधारत आहे.

गब्बु - पूर्वी शेवटुन १० वे यायचो आता शेवटुन १२ वे येतो. ह्याला मोठ्ठे रीफॉर्म्स म्हणत असशील तर ठीक आहे.

मला सध्या मोदींनी राबवलेले unsound आर्थिक धोरण असं काही शोधूनही सापडतच नैय्ये

मी म्हणलेच ना की युपीए पेक्षा चांगलेच आहे, पण मुलभुत असे काहीच नाही. वाईट काही केले नाही इतकेच.

-------------------
आर्थिक रिफॉर्म्स थोडे मागे राहीले तरी चालतील ( अगदी नाही केले तरी चालतील ). सामाजिक रीफॉर्म्स ची आणि व्यवस्थेतल्या बदलांची गरज आहे. ते होताना अजिबात दिसत नाहीत.

संसदेत कुठलेही नविन कायदे न करता व्यवस्थेला बदलणे शक्य आहे, पण तसे होताना दिसत नाही. त्यात बर्‍याच प्रमाणत चुक राज्यसरकारांची आहे. पण मोदी सरकार सुद्धा मागल्या पानाहुन पुढे ह्यापेक्षा काही फार वेगळे करत नाहीये.

आता सव्वा दोन वर्ष झाली,रीझल्ट दिसायला पाहिजेत.

अश्या गोष्टी केल्यातर अर्थव्यवस्था आणि बाहेरची गुंतवणुक धावणार नाही तर पळेल.
-------------

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 13:44

In reply to by अनु राव

गब्बु - पूर्वी शेवटुन १० वे यायचो आता शेवटुन १२ वे येतो. ह्याला मोठ्ठे रीफॉर्म्स म्हणत असशील तर ठीक आहे.

(१) गुंतवणूकदार मंडळींचा कॉन्फिडन्स हा महत्वाचा आहे.
(२) बँक्रप्सी रिफॉर्म बिल - ज्याकरवी कंपन्या गुंडाळणे सोपे होईल - हे महत्वाचे आहे
(३) जीएस्टी चे फायदे अत्यंत ग्रासरूट लेव्हल पर्यंत पोहोचतील हा महत्वाचा मुद्दा शुक्रवारी एका मित्राशी झालेल्या चर्चेत समोर आला. ट्रकवाल्या लोकांचा ट्रांझिट टाईम खूप कमी होईल असा त्याचा मुद्दा होता.
(४) निर्णय व त्याचा लॅग - निर्णय व त्याचे परिणाम दिसण्यात लॅग असतो - याकडे लक्ष अवश्य द्यावे. १२ वरून १० वर उडी मारली आहे ती आज. शॉर्ट टर्म मधे. मिडियम टर्म मधे याचा असर मोठा असेल.

-----

आर्थिक रिफॉर्म्स थोडे मागे राहीले तरी चालतील ( अगदी नाही केले तरी चालतील ). सामाजिक रीफॉर्म्स ची आणि व्यवस्थेतल्या बदलांची गरज आहे. ते होताना अजिबात दिसत नाहीत.
संसदेत कुठलेही नविन कायदे न करता व्यवस्थेला बदलणे शक्य आहे, पण तसे होताना दिसत नाही. त्यात बर्‍याच प्रमाणत चुक राज्यसरकारांची आहे. पण मोदी सरकार सुद्धा मागल्या पानाहुन पुढे ह्यापेक्षा काही फार वेगळे करत नाहीये. आता सव्वा दोन वर्ष झाली,रीझल्ट दिसायला पाहिजेत.

यात तुला अपेक्षित काय आहे ? चारपाच उदाहरणे दे ना.

अनु राव Tue, 16/08/2016 - 14:30

In reply to by गब्बर सिंग

१२ वरून १० वर उडी मारली आहे ती आज. शॉर्ट टर्म मधे. मिडियम टर्म मधे याचा असर मोठा असेल.

शेवटुन १० वरुन शेवटुन १२ वर उडी मारली. १२ वरुन १० वर नाही.
------------

यात तुला अपेक्षित काय आहे ? चारपाच उदाहरणे दे ना.

१. सर्बात साधे उदाहरण म्हणजे न्यायाधीशांची नेमणुक तंगवली आहे सरकारनी २ वर्ष. खरेतर व्यवस्था बदलुन सरकारनी त्यातुन बाहेर पडायला हवे होते. कोर्ट, न्यायाधीश आणि त्याला लागणारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रचंड प्रमाणावर वाढवायची गरज आहे. हे करायला संसद लागत नाही. पण हे मुद्दामुन केले जात नाहीये.
२. आधीची सर्व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उकरुन, फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवली पाहीजे होती. कारण कडक मेसेज जाणे गरजेचे होते. सव्वा दोन वर्षात त्या बाबतीत काहीही हालचाल नाही. ह्याला संसद लागत नाही.
३. सरकारी यंत्रणेला एसएलए अजुनही नाही. आणि त्या दृष्टीने पाउले पण नाहीत.
४. मंत्री आणि प्रशासनाच्या आर्थिक स्वच्छ्ते बाबत काहीही नविन यंत्रणा नाही किंवा तसा उद्देश पण नाही.
५. सरकार सोड, पण स्वताच्या पक्षाच्या स्वच्छ्ते बद्दल पण काही नाही. आमच्या काकांसारखे निवडुन येण्याची क्षमता हेच एकमेव धोरण.
६. अतिशय कडक आरटीआय कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी.

-----
स्वदेशी किंवा परकीय व्यापार्‍याला इतक्याच गोष्टी लागतात, भ्रष्टाचार कमीत कमी, एसएलए आणि न्याय होइल ह्याची खात्री. बाकी जीएसटी वगैरे असले काय किंवा नसले काय.

अनु राव Tue, 16/08/2016 - 13:21

In reply to by गब्बर सिंग

महागाई पण ५% ते ६% च्या दरम्यान आहे.

ह्यात काहीच विशेष नाहीये आणि सरकार किंवा आरबीआयचा पण काही कर्तृत्व नाहीये. सायक्लिक आहे, वाढेलच महागाई पुन्हा जर जागतीक मंदी कमी झाली तर.

सध्या माझ्यामते त्यांच्या अजेंड्यावर पाकिस्तान, काश्मिर, एनेस्जी ह्या बाबी जास्त आहेत. फॉरिन पॉलिसी हा मोठा हत्ती आहे त्यांच्यासाठी सध्या.

घरातच इतके भले मोठे हत्ती असताना वेगळ्याच हत्तींना पांढरा रंग लावणे चालु आहे.

---------------

सरकारच्या जहिरातींनी तर वैताग आणला आहे. अरे कीती टीमकी वाजवायची आणि नक्की कशाची?

नशिबानी राहुलबाबांचा वरदहस्त आहे मोदींच्या डोक्यावर, नाहीतर २०१९ साली कठीण होइल.

आदूबाळ Tue, 16/08/2016 - 13:24

In reply to by गब्बर सिंग

५१ बिलियन डॉ. ची थेट परकीय गुंतवणूक आलेली आहे २०१५ मधे.

म्हणजे रुपये साडेतीन लाख कोटी. ईसीबी नियमांप्रमाणे वर्किंग कॅपिटल आणि दैनंदिन खर्चांसाठी कर्ज घेता येत नाही. त्याअर्थी हे इक्विटी किंवा लाँग टर्म डेट असणार.

ही एवढी गुंतवणूक कशात झाली आहे? याचा काही ब्रेकअप आहे का?

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 13:48

In reply to by आदूबाळ

त्याअर्थी हे इक्विटी किंवा लाँग टर्म डेट असणार.

हो. एफडीआय ही इक्वीटीच असते ना.

DIPP च्या वेबसाईट वर मिळेल असा कयास आहे.

नितिन थत्ते Tue, 16/08/2016 - 14:31

काल बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा वगैरे ऐकून भीती वाटली.
अर्थात पीपल गेट द गव्हर्नमेंट दे डिझर्व हे आठवले.

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 20:48

In reply to by नितिन थत्ते

काल बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा वगैरे ऐकून भीती वाटली.
अर्थात पीपल गेट द गव्हर्नमेंट दे डिझर्व हे आठवले.

भीती कशाची वाटली ? पाकिस्तान भारतावर अण्वस्त्रांचा प्रयोग करू शकतो याची ? मोदींच्या वक्तव्यांमुळे पाकिस्तान मधे अतिरेकी लोकांना अधिक बल मिळेल व ते लोक आपल्या कारवाया अधिक तीव्र करतील व पाकी अण्वस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हातात पडतील याची ? भारत पाकिस्तान युद्ध होईल याची ? या युद्धात भारतात्/बलुचिस्तानात्/पाकिस्तानात जीवीतहानी/वित्तहानी होईल याची ? की भारत-पाक युद्ध न होताच पाकिस्तान बलुचिस्तानात अधिक अत्याचार करेल याची ?? की युद्ध झाले (किंवा युद्ध न होताच परिस्थिती चिघळली) तर महासत्ता हस्तक्षेप करतील व काश्मिर कायमचे भारताच्या हातून जाईल याची ?

नितिन थत्ते Tue, 16/08/2016 - 22:04

In reply to by गब्बर सिंग

यातल्या कशाचीच नाही वाटली.

एकूणच पाकिस्तानच्या बाबतीत सरकार Clueless असल्याचे वाटून भीती वाटली. (अर्थात आजवरच्या सरकारांनी १९६२ वगळता दु:साहस केलेले नाही तसे हे सरकारही करणार नाही अशी आशा आहेच).

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 22:12

In reply to by नितिन थत्ते

एकूणच पाकिस्तानच्या बाबतीत सरकार Clueless असल्याचे वाटून भीती वाटली.

पाकिस्तानबाबत असा कोणता क्लू आहे की जो तुमच्याकडे आहे पण सरकारच्या मशीनरीकडे नाही ? व तुम्हाला अशी खात्री का वाटली ?

नितिन थत्ते Tue, 16/08/2016 - 22:29

In reply to by गब्बर सिंग

खात्री कुठे ? भीती वाटली !!!

आपला नम्र,
नितिन थत्ते
कनिष्ठ लिपिक,
मूषकनिवारण विभा,
पुणे महानगरपालिका

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 22:39

In reply to by नितिन थत्ते

खात्री कुठे ? भीती वाटली !!!

खात्री म्हंजे ... तो क्लू तुमच्याकडे आहे पण सरकारकडे नाही याची खात्री. अशी खात्री वाटली का ? की शंका वाटली ?

तो नेमका काय क्लू आहे ?

पिवळा डांबिस Tue, 16/08/2016 - 22:45

In reply to by नितिन थत्ते

कनिष्ठ लिपिक,
मूषकनिवारण विभा,

मूषकनिवारण विभागातील लिपिक नक्की काय करतात?
मारलेल्या उंदरांचा एकं, दहं, शतं असा हिशेब ठेवतात? पुणे तिथे काय उणे!!
:)

(सॉरी थत्तेचाचा, हाफ व्हॉली दिलात, बॅट फिरवायचा मोह आवरला नाही!!!)

नितिन थत्ते Wed, 17/08/2016 - 08:41

In reply to by पिवळा डांबिस

>>मूषकनिवारण विभागातील लिपिक नक्की काय करतात?

नाही.

उंदीर मारण्याच्या औषधांच्या खरेदी-विक्रीच्या परचेस ऑर्डर काढणे, बिले पास करणे, प्रत्यक्ष काम करणार्‍या कामगारांना हे औषध इश्यू करणे इत्यादि कामे आमच्या विभागात करतात.

मी स्वत: काहीच काम करत नाही !! सरकारी कर्मचारी; यू सी !!!! :)

पिवळा डांबिस Thu, 18/08/2016 - 08:07

In reply to by नितिन थत्ते

सरकारी कर्मचारी; यू सी !!!! :)

आय सी, आय सी!!!
:)

अनु राव Wed, 17/08/2016 - 09:41

In reply to by नितिन थत्ते

एकूणच पाकिस्तानच्या बाबतीत सरकार Clueless असल्याचे वाटून भीती वाटली. (

थत्तेचाचांशी सहमत. पाकीस्तानी लोकांना असल्या बाष्कळ धमक्यांनी काही फरक पडत नाही. हे सरकार पाकीस्तानला अजुनही एक "स्टेट" मानतय हे काळजीकरण्यासारखे आहे.

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 20:33

Donald Trump proposes TITMUS test for visitors to US from terror-prone areas

Trump was also taunted by Khizr Khan+ , the Gold Star parent who mocked the Republican nominee at the Democratic convention by asking him if he had read the US Constitution. ''I challenge Trump to take the naturalization test with me any day. His is demagoguery and pandering for vote. A divider like Trump can never be the steward of this country,'' Khan told Huffington Post.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष हे कमांडर-इन-चीफ असतात. अमेरिकन मिलिटरीची कोणतीही एंंट्रन्स टेस्ट हा निकष लावला तर राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी चा कोणताही उमेदवार (स्त्री अथवा पुरुष) त्या परिक्षेत उत्तीर्ण होणार नाही. म्हणून काय त्यांना राष्ट्राध्यक्ष होऊनच द्यायचे नाही ?? कैच्याकै ....

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 21:09

In reply to by .शुचि.

महामूर्ख मनुष्य आहे.

नेहमी प्रमाणे मुद्दा सोडून....

ट्रंप च्या बहुतांश विषयांवरील भूमिका चूक आहेत हे आजकाल मांजरं पण सांगतात. विशेष काय ?

पण इथे या बाबतीत ट्रंप ची विरुद्ध बाजू मुसलमानांची असल्यामुळे तिथ मात्र शेपुट घालायची आणि ट्रंप ला उद्देशून विशेषणं वापरायची. धोरण प्रशंसनीय आहे, तुमचे.

गब्बर सिंग Tue, 16/08/2016 - 21:38

In reply to by फारएण्ड

नॅचरलायझेशन टेस्ट म्हंटले आहे ना? मिलीटरीची टेस्ट कोठे म्हंटले आहे.

तिथे सुद्धा ते चूक करताहेत -

''Why focus on immigrants? Why not follow Trump's mantra of 'America First' and apply this test to American citizens? ... Because if the test could be applied to natural-born citizens, the result would be that over half of the Republican Party — and most of Trump's voters — would be banned from the United States,'' wrote Dean Obeidallah, a radio host who has co-directed the comedy documentary ''The Muslims Are Coming!''

ऑ ??

सगळे डेमोक्रॅट्स तीच परिक्षा पास होतील ? सगळे लिबर्टेरियन्स ? सगळे इंडिपेंडंट्स ?

त्यांचा - Why focus on immigrants? - हा प्रश्न कैच्याकै आहे. घरात प्रवेश देताना क्रायटेरिया नको ? घरातल्या मंडळींसाठी तोच क्रायटेरिया लावायचा तर मग घरातली निम्मी मंडळी घराबाहेर काढली जातील. देश हा घर नाही - हा अतिबेसिक मुद्दा आहे. मुद्दा हा आहे की अमेरिकन केंद्रसरकार हे कोणाला अकाऊंटेबल असावे आणि कोणाला नसावे ? उत्तर हे आहे की अमेरिकन केंद्रसरकार हे विद्यमान नागरिकांना जबाबदार असायला हवे. व बाहेरच्यांना नसायलाच हवे. व त्यामुळे आत प्रवेश देताना विद्यमान नागरिक सांगतील ते निकष सर्व बरोबर. (मग ते कोणतेही असोत.) प्रश्न हा उरतो की विद्यमान नागरिक जे सांगताहेत ते व ट्रंप जे म्हणतोय ते - यात फरक आहे का व असल्यास कोणता ? ( पण बाहेरच्यांना प्रवेश देताना कोणतीही टेस्ट , कोणताही क्रायटेरिया लावायला अमेरिकन नागरिक मुक्त आहेत. व लोकप्रतिनिधी अमेरिकन नागरिकांच्या मतास बांधिल आहेत. )

पिवळा डांबिस Tue, 16/08/2016 - 22:21

In reply to by गब्बर सिंग

हा खान यडचाप आहे. अरे झाला तुझा मुलगा हुतात्मा, मान्य आहे आणि तुझ्या मुलाबद्दल आदर आहे, पण म्हणून तू काय कुणालाही काहीही जाबसाल करशील आणि लोकांनी ते ऐकून घ्यायचे का?
अर्थात त्याचा बोलविता धनी वेगळाचि, आहे म्हणून सोडून द्यायचं झालं!

सर्वसामान्य माहितीसाठी:
अमेरिकेत ग्रीन कार्ड मिळवायला टेस्ट घ्यावी लागत नाही. नागरिकत्व घेण्यासाठी अमेरिकेच्या बेसिक नागरिकशास्त्राची टेस्ट घ्यावी लागते. ती अतिशय सोपी असते, सुमारे ५० प्रश्न आणि उत्तरांची बॅन्क आधीच पुरवलेली असते त्यामधूनच १०-१५ प्रश्न विचारतात. तसं म्हंटलं तर डीएमव्हीची (मी चार वेगवेगळ्या राज्यांत घेतल्या आहेत!) ड्रायव्हिंग लायसन मिळवण्यासाठी द्यावी लागणारी रिटन टेस्ट ही किती तरी जास्त अवघड असते!!!

.शुचि. Tue, 16/08/2016 - 22:27

In reply to by पिवळा डांबिस

खान यांनी त्यांचा मुद्दा मांडून चुप्पी साधायला हवी होती. "मौनं सर्वार्थ साधनम".
आणि जो खरच दुखावला जातो तो कधीच तोंड उघडत नाही.

.शुचि. Tue, 16/08/2016 - 23:51

In reply to by आदूबाळ

=)) .................. =)) =)) =))..................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=)) ...................=))............ =))................... =))
=))=))=)).......=)) =))=))...................=))=))=))=))=))

.
.
ओह नो!!!!! शूट!!!

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 17/08/2016 - 03:58

भारतीय आणि पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकांमध्ये मांडलेला इतिहास, त्यांची तुलना आणि ह्याचा मुलांवर होणारा परिणाम ह्याबद्दल चाललेलं - द हिस्टरी प्रोजेक्ट.

Why do Indian and Pakistani textbooks tell wildly different histories?

गब्बर सिंग Thu, 18/08/2016 - 23:56

In reply to by नितिन थत्ते

यात नवीन काही नाही. अमेरिकेत सुद्धा (नुकताच) बर्नी सँडर्स प्रचंड लोकप्रिय झाला होता व त्याने हिलरी ला जोरदार फाईट दिली होती. बर्नी हा ऑफिशियली सोशॅलिस्ट आहे. हे अमेरिकेत घडलं हा लक्षणीय मुद्दा आहे. व्हेनेझुएला मधे हेच घडलं आहे गेली १५ वर्षं. आत्ताआत्ता तिथल्या लोकांना कदाचित समजलं असेल (अशी आशा करतो) की सोशॅलिझम हे राक्षसी प्रकरण आहे. मध्यममार्गी लोकांचा आवडता खेळ आहे हा.

--

तरुणाईला सोशॅलिझम आवडतो का ?

--

By running an experiment among Germans collecting their passports or ID cards in the citizen centers of Berlin, we find that individuals with an East German family background cheat significantly more on an abstract task than those with a West German family background. The longer individuals were exposed to socialism, the more likely they were to cheat on our task. While it was recently argued that markets decay morals (Falk and Szech, 2013), we provide evidence that other political and economic regimes such as socialism might have an even more detrimental effect on individuals’ behavior.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 18/08/2016 - 02:53

गब्बर, काही कंपन्यांवर बहुदा २% सामाजिक-समता-कर लावण्याची गरज पडत नसावी. उदाहरणार्थ ही बातमी पाहा -
A Jewelry Brand Just Threw The Best Shade At Ivanka Trump

इव्हांका ट्रंपने महागडा दागिना खरेदी केला. ते पैसे त्या कंपनीने American Immigration Council, the Everytown for Gun Safety Organization, आणि हिलरी क्लिंटनच्या कँपेनला दान केले.

गब्बर सिंग Thu, 18/08/2016 - 03:51

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

गब्बर, काही कंपन्यांवर बहुदा २% सामाजिक-समता-कर लावण्याची गरज पडत नसावी. उदाहरणार्थ ही बातमी पाहा -

यात नवीन काय आहे ?

हजारो श्रीमंतांकडून असेच अब्जावधी रुपये स्वयंस्फूर्तपणे वा सरकारने लुबाडल्यानंतर या अशा फडतूसांना दिले गेलेले आहेत.

----

तू दिलेल्या दुव्यावरची बातमी पाच मिनिटांनी वाचली. पहिली पाच मिनिटे इव्हांका कडे बघत बसलो होतो. काय कलेजा खल्लास प्रकरण आहे यार !!!

पिवळा डांबिस Thu, 18/08/2016 - 04:03

इव्हांका ट्रंपने महागडा दागिना खरेदी केला.

महागडा? त्याची किंमत फक्त $८४ (अक्षरी चौर्‍यांशी फक्त)आहे. ब्रॉन्झवर १४ कॅरेट् सोन्याचं प्लेटिंग केलेला आहे. मराठी आंतरजालावर वावरणार्‍या ९९.९९९९% महिलांकडे याहून जास्त किंमतीचे दागिने आहेत! :)

http://www.ladygreyjewelry.com/products/helix-ear-cuff-in-gold

उद्या इव्हांकाने $८ चं सीझर्स सॅलेड खरेदी केलं तरी हे भंपक लोक ते पैसे दान म्हणून देतील आणि त्याच्या टिमक्या मारतील.
:)

गब्बर सिंग Thu, 18/08/2016 - 04:08

In reply to by पिवळा डांबिस

उद्या इव्हांकाने $८ चं सीझर्स सॅलेड खरेदी केलं तरी हे भंपक लोक ते पैसे दान म्हणून देतील आणि त्याच्या टिमक्या मारतील.

छ्या:, काकाश्री, खर्‍याची दुनिया राहिलेली नैय्ये आजकाल. इवांका च्या जलव्याबद्दल एक शब्द नाही तुमच्या प्रतिसादात !!!

रोशन जमाल-ए-यार से है अंजुमन तमाम - असं काहीतरी फर्मास पैकी येऊ द्या !!!

पिवळा डांबिस Thu, 18/08/2016 - 04:12

In reply to by गब्बर सिंग

इवांका च्या जलव्याबद्दल एक शब्द नाही तुमच्या प्रतिसादात !!!

अहो आमच्या मुलीच्या वयाची असेल ती!
स्वतः विवाहित असतांना आपल्या मुलीच्या वयाच्या स्त्रियांविषयी असले विचार/वर्तन करायला आम्ही काय बिल क्लिंट्न आहोत?
:)

राजेश घासकडवी Thu, 18/08/2016 - 04:56

In reply to by पिवळा डांबिस

स्वतः विवाहित असतांना आपल्या मुलीच्या वयाच्या स्त्रियांविषयी असले विचार/वर्तन करायला आम्ही काय बिल क्लिंट्न आहोत?

काय, तुम्ही पुरुष नाही?

पिवळा डांबिस Mon, 29/08/2016 - 10:17

In reply to by मिलिन्द

माझ्या प्रतिसादाला उपप्रतिसाद दिलायत केवळ म्हणून विचारतो, अन्यथा गरज नव्हती.
जे काय सांगायचं ते सरळ साध्या गद्य मराठीत सांगितलंत तर उत्तर द्यायला मला सोपं जाईल.
उगाच विंदा वगैरेंच्या आड दडण्याचा पवित्रा कशाला?

मिलिन्द Fri, 19/08/2016 - 07:23

In reply to by गब्बर सिंग

रोशन जमाल-ए-यार से है अंजुमन तमाम
हसरत मोहानी
रोशन जमाल-ए-यार से है अंजुमन तमाम
दहका हुआ है आतिश-ए-गुल से चमन तमाम

हैरत गुरूर-ए-हुस्न से शोख़ी से इज़तराब
दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम

अल्लाह हुस्न-ए-यार की ख़ूबी के ख़ुद-ब-ख़ुद
रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम

देखो तो हुस्न-ए-यार की जादू निगाहियाँ
बेहोश इक नज़र में हुई अंजुमन तमाम
-----

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 20/08/2016 - 00:10

In reply to by चिंतातुर जंतू

“I know no one ever believes us nowadays – everyone thinks we knew everything. We knew nothing, it was all kept well secret.” She refuses to admit she was naive in believing that Jews who had been “disappeared” – including her friend Eva – had been sent to villages in the Sudetenland on the grounds that those territories were in need of being repopulated. “We believed it – we swallowed it – it seemed entirely plausible,” she says.

सध्या एक पुस्तक वाचत्ये, 'आईशमन इन जेरुसलेम' नावाचं. हाना आरण्ड्ट नावाची तत्त्वज्ञ जेरुसलेमला आईशमनच्या खटल्यासाठी गेली होती. तो खटला, भरवण्यामागची इस्रायली सरकारची भूमिका, न्यायाधीश, दोन्ही बाजूंचे वकील आणि स्वतः आईशमन ह्यांच्याबद्दल ती तपशिलवार लिहिते.

आईशमन एस.एस.चा सदस्य होता. त्याचं काम होतं, ज्यू लोकांच्या प्रवासाची तजवीज करायची. हा प्रवास म्हणजे त्यांच्या राहत्या शहर/गावांतून परदेशात किंवा कोणत्याशा यातनातळाकडे होत असे. यातनातळात नक्की काय होत असे, ह्याच्याशी त्याच्या कामाचा संबंध नव्हता. त्यात आईशमन हा तसा खालच्या दर्जाचा नाझी अधिकारी होता, वरच्या दर्जाच्या नाझी अधिकाऱ्यांना तो फार आवडत नव्हता किंवा ते त्याच्यापासून अंतर राखत असत असं ती लिहिते. ह्याचं कारण म्हणजे आईशमनची भाषा. होलोकॉस्टला 'ज्यू लोकांचा प्रश्न' असं संबोधलं जात असे. सुरुवातीला त्यांना सक्तीने देश सोडून द्यायला भाग पाडलं; पुढे यातनातळांकडे पाठवलं गेलं आणि त्यापुढे हत्या केल्या गेल्या. ह्या सगळ्यांतले जे महत्त्वाचे शब्द होते, सक्तीने देशाबाहेर काढणं, यातनातळ, मृत्यू/खून ह्या सगळ्यांसाठी शेलके, सभ्य शब्द अधिकारी लोक वापरत असत. आईशमन अशी 'चकचकीत' भाषा वापरत नसे म्हणून वरच्या दर्जाचे अधिकारी त्याला शक्यतो लांब ठेवत.

पुस्तकाबद्दल अधिक -

आईशमनला फाशी झाली. ह्या शिक्षेचं हानाने समर्थनच केलं. पण ज्या प्रकारे खटल्याचं कामकाज चाललं त्याबद्दल ती बरेच आक्षेप नोंदवते. ह्याशिवाय आईशमन, ज्यूअरीतले (jewry हा शब्द हानाचाच) नाझीकालीन उच्चपदस्थ, धार्मिक आणि नाझी अधिकाऱ्यांचे संबंध ह्याबद्दल ती जे लिहिते ते तेव्हा फारच स्फोटक होतं.

मुळात आईशमनवर इस्रायलमध्ये खटला चालवणं योग्य आहे का, ह्याची चिकीत्सा तिने केली. तिच्या मते, आईशमनवर जर्मनीत खटला चालवला गेला पाहिजे होता. डेव्हिड बेन गुरीयनने (तत्कालीन इस्रायली पंतप्रधान) ज्या कारणासाठी जाहीर खटला चालवत होता (तो एका नाट्यगृहात चालवला गेला), त्यात फार काही अर्थ नव्हता; कारण तरुण लोक त्या खटल्याचं कामकाज बघायला फारसे आलेले नव्हतेच; परदेशी पत्रकारांचा उत्साहही काही काळानंतर ओसरला. ज्यू लोकांना किती दुःखं, वेदना झाल्या ह्यानुसार आईशमनच्या गुन्ह्याचं मूल्यमापन करू नये, त्याचं वर्तन किती ग्राह्याग्राह्य होतं आणि झाल्या प्रकारात त्याची जबाबदारी किती होती, ह्यावरून त्याचा निवाडा व्हावा अशी अपेक्षा होती. तिथलं वातावरण आणि क्वचित न्यायाधीशांचे प्रतिसादही भावनोत्कट असल्याच्या नोंदी ती करते. मात्र तीनही न्यायाधीश निःपक्षपाती असण्याबद्दल तिला खात्री होती. तरीही अशा प्रकारे ह्या प्रकारावर टीका करण्यामुळे ज्यू समाज, हानाचे मैत्रही दुखावले गेले. ती स्वतः ज्यू असूनही!

सुरुवातीला श्रीमंत ज्यू लोकांना पैसे देऊन, जीव वाचवण्याची सोय होती. त्यात त्यांना पद्धतशीरपणे लुटण्यात आलंच, पण निदान जीव वाचला. परदेशगमनाची कागदपत्रं तयार करण्याची जर्मन यंत्रणा अतिशय किचकट, वेळखाऊ आणि म्हणून निरुपयोगी ठरत होती. जर्मनी judenrein (ज्यूरहित) करण्यात त्यामुळे अडथळे येत होती. आईशमनने सुरुवातीला, आपल्याकडे असते 'एक खिडकी योजना', तशी पद्धत सुरू केली. दिवसाच्या आणि ऑफिसाच्या सुरुवातीला काही कागदपत्रं आणि स्वतःची मालमत्ता घेऊन शिरलेले ज्यू, दिवसाच्या शेवटी बाहेर येताना परदेशगमनाची परवानगी आणि कंगाल होऊन बाहेर येत. एका दिवसात अशी कामं उरकणं, ही आईशमनची 'कर्तबगारी' होती.

धार्मिक उच्चपदस्थ ज्यू लोकांकडे आपापल्या भागातल्या ज्यू लोकांचे नाव-पत्ते, संपत्ती अशी माहिती असे. ही माहिती त्यांनी बिनबोभाटपणे नाझींना दिली. त्यामुळे ठरावीक भागातले ज्यू गोळा करून सुरुवातीला परदेशात आणि पुढे यातनातळांत पाठवण्यासाठी गोळा करणं अतिशय सोयीचं झालं. ह्या माहितीअभावी नाझींना बरंच काम करावं लागलं असतं, गोंधळ माजला असता आणि त्याचा फायदा ज्यू लोकांना झाला असता, असंही हानाने लिहिलं.

तिचं सगळ्यात वादग्रस्त ठरलेलं विधान म्हणजे banality of evil - सामान्यबुद्धी (मनुष्या)ने केलेला दुष्टपणा. आईशमन हा कोणी राक्षस, क्रूरकर्मा होता असं म्हणायला तिने नकार दिला. तिच्या मते, तो अतिसामान्य वकूबाचा इसम होता. आपल्या वरिष्ठांना खूष करण्यासाठी, नोकरीत पदोन्नतीसाठी त्याने बऱ्याच गोष्टी करून दाखवल्या. तो ज्यूद्वेष्टा नव्हता; त्याने त्याच्या परीने ज्यू लोकांना मदत करण्याचा प्रयत्नही केला. सामान्य लोकांनी केलेल्या गुन्ह्यांमुळे प्रचंड हानी होते. राक्षस, क्रूरकर्मे किती असणार, पण सामान्य वकुबाचे लोक नोकरी, पदोन्नती, धर्म अशा गोष्टींसाठी दुष्टपणे वागतात; तेव्हा ते प्रचंड भयकारक असतं.

तिचे लेख १९६३ साली 'न्यू यॉर्कर'मध्ये पाच भागांत प्रकाशित झाले होते. तेच थोडे वाढवून पुस्तकरूपात प्रकाशित झाले आहेत. ह्यातला पहिला लेख 'न्यू यॉर्कर'च्या संस्थळावर आहे. (दुवा) त्यावरून हानावर तऱ्हेतऱ्हेची टीका झाली. टीकेचं स्वरूप पाहता तेव्हाच्या टीकाकारांनाही अर्धवट वाचून, अर्धवट समज करून आरडाओरडा करण्याची सवय होती असं वाटतं. उदाहणार्थ, ह्या लेखांच्या अध्येमध्ये जाहिराती छापलेल्या आहेत. (डाव्या बाजूला 'न्यू यॉर्कर'मधे छापलेल्या दुसऱ्या लेखाचं एक पान.) त्यावरून तिच्यावर टीका झाली. तिने ज्यू धर्मोच्चपदस्थांवर टीका केली ह्याबद्दल तिलाही ज्यूद्वेष्टी ठरवलं गेलं; पण तिचे आक्षेप खोडून काढले गेले नाहीत. (ट्रोलिंग ह्या शब्दाचा तेव्हा उगम झाला नव्हता, पण तिला ट्रोलधाडीचा सामना करावा लागला.)

हाना आरण्ड्टबद्दल ह्याच नावाचा सिनेमा मार्गरित व्हॉन त्रोता हिने बनवला आहे. त्या चित्रपटाची मराठीत समीक्षा इथे वाचता येईल. चित्रपटात हानाची मानवी बाजू दाखवण्याचा प्रयत्न उत्तमरित्या केलेला आहे. पण तर्काला भावना नसतात. लेखनाची सुरुवात काहीशा कोरड्या विनोदाने होते - उदा; हिब्रूचं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भाषांतरं किती चांगली-वाईट आहेत ह्यावर टिप्पणी - पण लवकरच विनोदाचा भाग संपतो आणि हानाच्या धीरोदात्त बुद्धीमत्तेचं दर्शन लेखनात ठायीठायी होत राहतं. ज्यू लोकांना ठार मारण्याचं वर्णन, ज्यात तिचे अनेक सोबती, नातेवाईक बळी पडले - अंतिम उपाय final solution - असं करणाऱ्या नाझी अधिकाऱ्यांबद्दल करतानाही ती तर्काची कास सोडत नाही.

भावनाशून्य कोडगे आणि धीरोदात्त बुद्धीमान लोक ह्यांच्यातला फरक करणं सोपं नाही; लोक भावना भडकून घ्यायला टपलेले असतात का काय, असाही संशय अधूनमधून येतो. नीरक्षीर विवेकाबद्दल कितीही आदराने लोक बोलले तरीही स्वतःबद्दल, स्वतःच्या समाजाबद्दल असा नीरक्षीर विवेक दाखवून विधानं केल्यास ती पचवणं बहुतेकांना जमत नाही. ह्या लेखांमुळे हानाचे बरेच मैत्र तिच्यापासून दुखावले. काही वर्षांनी ह्या लेखनाबद्दल हाना म्हणाली की banality of evil ही शब्दरचना करायला नको होती; कदाचित लेखनातली कोरडी तार्किकता कमी असती तर बरं झालं असतं. तरीही banality of evil ह्याच शब्दप्रयोगासाठी हानाचा गौरव तत्त्वज्ञानाभ्यासकांकडून झाला.

आकड्याशिवाय तळटीप - हानाने केलेलं विश्लेषण, पुस्तकाबद्दल केलेलं लेखन ह्याचा गोरक्षक, हिंदुत्ववादी ह्यांच्याशी काहीही संबंध नाही.

चिंतातुर जंतू Fri, 19/08/2016 - 11:30

'भाजपच्या त्यागापुढे काँग्रेस काहीच नाही'
'भाजपचे बलिदान सर्वाधिक'

कदाचित ब्रिटिशांच्या काळात काँग्रेस पक्षाला प्रतिकूलतेला सामोरे जावे लागले नसेल, इतका संघर्ष ५०-६० वर्षांत भाजपच्या लक्षावधी कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला आला

स्वातंत्र्यानंतर देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा सर्वाधिक बलिदान भाजपनं दिलं आहे

भाजपच्या नेत्यांनी वा कार्यकर्त्यांनी कधीही स्वत:च्या कामाचं रेकॉर्ड ठेवलं नाही. त्यांना त्याची गरज वाटली नाही. लोककल्याण हेच भाजपच्या कार्यकर्त्यांचं लक्ष्य होतं. म्हणूनच अटलबिहारी वाजपेयी हे लोकांसाठी काम करत असतानाचा फोटो तुम्हाला सहसा मिळणार नाही.

निष्ठुर भारतीयांनी #ModiInsultsFreedomFighters ट्विटरवर ट्रेन्डिंग केलं आहे. बिचारे पंप्र! कुणी त्यांच्या भावना समजूनच घेत नाही. माझ्या डोळ्यांतून अश्रूधारा वाहू लागल्या आहेत. त्यामुळे आणखी काही लिहिणं अशक्य झालं आहे.

.शुचि. Fri, 19/08/2016 - 23:58

http://ichef-1.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/D5D7/production/_90834745_mariette4hr.jpg
Aww! Cho chweet! फिन्च पक्षी अंडी उबवताना गाणी गातो. त्या गाण्यामुळे पिलांच्या वाढीवर सकारात्मक परिणाम होऊन, पिल्ले बाहेरील उष्म्याकरता "तयार" होतात. हा परिणाम त्यांच्या प्रौढावस्थेतही जाणवतो. अंडी ऊबवताना पाक्षी गातात :)
.
मी कावळ्याला अंड्यापाशी चोच नेऊन घशातून लाडीक आवाज काढताना पाहीलेले आहे.

'न'वी बाजू Sat, 20/08/2016 - 00:05

In reply to by .शुचि.

त्या गाण्यामुळे पिलांच्या वाढीवर सकारात्मक परिणाम होऊन, पिल्ले बाहेरील उष्म्याकरता "तयार" होतात.

समजा त्या फिंचाचा (किंवा फिंचिणीचा - ईक्वल ऑपर्च्युनिटीवाल्यांनी कृपया नोंद घ्यावी.) आवाज भसाडा असेल तर?

.शुचि. Sat, 20/08/2016 - 00:09

In reply to by 'न'वी बाजू

हाहाहा तर काय? जोवर भसाड्या आवाजात तो गोड शब्द बोलतोय तोवर ठीक आहे हां एखादा फिन्च गोड अथवा कशाही आवाजात अर्वाच्य बोलू लागला तर घाबरुन जाण्यास वाव आहे. :(

चिंतातुर जंतू Sun, 21/08/2016 - 11:47

लोकांच्या प्रतिसादाकरता एनपीआर आता केवळ सोशल मीडियावर अवलंबून -
NPR Website To Get Rid Of Comments

In July, NPR.org recorded nearly 33 million unique users, and 491,000 comments. But those comments came from just 19,400 commenters, Montgomery said. That's 0.06 percent of users who are commenting, a number that has stayed steady through 2016.

When NPR analyzed the number of people who left at least one comment in both June and July, the numbers showed an even more interesting pattern: Just 4,300 users posted about 145 comments apiece, or 67 percent of all NPR.org comments for the two months. More than half of all comments in May, June and July combined came from a mere 2,600 users.

विदा रोचक आहे.

अनुप ढेरे Wed, 24/08/2016 - 14:07

येस मिनिस्टरचे सह-लेखक गेले!
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37167744

यस मिनिस्टरमधला माझा फेवरेट सीन. सरकारचं काम यावर इथे बरीच लठ्ठालट्ठी होते. त्या कंटेक्सटमध्ये हे क्लिप मजेशीर आहे.

आदूबाळ Wed, 24/08/2016 - 14:25

In reply to by अनुप ढेरे

:(

येस मिनिस्टर या पुस्तकाबद्दलः

माध्यमांतर या विषयाबद्दल बोललं जातं तेव्हा ते बहुतांशी पुस्तक --> चित्रपट / मालिका या प्रवासाबद्दल असतं. येस मिनिस्टरच्या बाबतीत उलटं झालं. प्रथम टीव्हीवरची सिटकॉम आणि नंतर पुस्तकं.

पटकथा ही पटकथा फॉर्ममध्ये वाचण्यासारखा वैताग दुसरा नाही. (हॅपॉ आणि कर्स्ड चाईल्ड हे ताजं उदाहरण.) त्यातलं पटकथात्व काढून एकरेषीय निवेदनाच्या स्वरूपात आणलं तरी ते कृत्रिम वाटण्याची शक्यता असते. म्हणून येस मिनिस्टरचं माध्यमांतर करताना एक भारी प्रयोग केला आहे.

जिम हॅकरच्या डायरीच्या स्वरूपात बरीच कथा निवेदली आहे. जो भाग हॅकरच्या अपरोक्ष घडतो तो सर हंफ्रे अ‍ॅपलबी, बर्नार्ड वूली आणि इतर सिव्हिल सर्व्हंट्सच्या एकमेकांना लिहिलेल्या मेमोजमधून उलगडत जातो. त्या पत्रांतली भाषा हा महा कहर प्रकार आहे. कधी हस्तलिखित मेमोजची चित्रं आहेत. त्यात प्रत्येक ओळीत चारपाचच शब्द, आणि खाली तळटीप, की या सिव्हिल सर्व्हंट्सना मार्जिनमध्ये लिहायची इतकी सवय झाली आहे की आख्खा कागद असला तरी ते त्याची सगळी रुंदी न वापरता मार्जिनमध्ये लिहिल्यासारखंच लिहितात!

येस मिनिस्टरच्या चाहत्यांनी पुस्तक वाचावंच अशी आग्रहाची सुचवणी आहे. त्याशिवाय येस मिनिस्टरचा अनुभव पूर्णपणे घेतला असं म्हणता येणार नाही.

राजेश घासकडवी Thu, 25/08/2016 - 18:06

In reply to by अनुप ढेरे

पण त्याच सर्व्हेमध्ये हेही लिहिलं आहे की मालन्यूट्रिशन कमी झालेली आहे, प्रत्येक वयोगटात हडकुळ्या लोकांची संख्या कमी झालेली आहे, आणि ओबीज लोकांची संख्या वाढलेली आहे. प्रत्येक वयोगटात प्रत्येक राज्यात उंची आणि वजन वाढलेलं आहे. आता अन्न कमी खाऊन लोक प्रकृती कशी सुधारतात? माझ्या मते त्याचं उत्तर शहरीकरणात आणि यांत्रिकीकरणात आहे.
- पूर्वी लोक खूप चालायचे, आता तितकं चालत नाहीत. जास्त शाळा निर्माण झाल्या, जास्त बसेस/गाड्या आल्या.
- पूर्वी काम जास्त लेबर इंटेन्सिव्ह असायचं आता ते कमी आहे. बैल वापरून नांगरणी करणं आणि ट्रॅक्टर वापरून करणं यात दुसरं कमी कष्टाचं आहे.
- पूर्वी कच्ची घरं मोठ्या प्रमाणावर होती आता पक्की घरं जास्त आहेत. कच्च्या घरांत थंडी जास्त वाजते, जास्त कॅलऱ्या लागतात.
- शरीराला मारक ठरणारे रोग कमी झालेले आहेत.
वगैरे वगैरे.

मिलिन्द Thu, 25/08/2016 - 22:07

भारतीयांच्या नेहमीच्याच "Throwing the baby out with the bath water" पद्धतीनुसार सरोगसी मातृत्वाचे क्षेत्र जवळजवळ अशक्य अटी लादून बंद पडण्याचा निर्णय घेऊन या सरकारने आपले सामाजिक प्रतिगामित्व दाखविले आहे . सिंगल स्त्री, किंवा समलिंगी जोडपी यांना अशा प्रकारे मुलाचा हक्क नाकारणे हा शुद्ध प्रतिगामी गाढवपणा आहे . गरज प्रचंड असल्यामुळे हा प्रकार आता भूमिगत होऊन वाढेल, किंवा बांगलादेश,फिलिपाइन्स वगैरे जागी जाईल. या प्रकारात ज्या गोष्टी चुकीच्या घडत आहेत (उदा. मुलगी किंवा मतिमंद मूल नाकारणे) त्यावर बंदी घालण्याऐवजी सरसकट बंदी घालणे अयोग्य आहे . अनेक बायकांची/दाम्पत्यांची मुलाची हौस आणि अनेक बायकांचा पैसे मिळविण्याचा एक मार्ग यामुळे उगाचच बंद होणार आहे.
http://online4.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4794766050240371903&S…

समलिंगी जोडपी

अशी जोडपी नि:संतान दांपत्य अशा गटात मोडावीत असा कयास आहे.
.

अपत्यहीन दांपत्याच्या केवळ ‘जवळच्या नात्यातील महिलेलाच’ ‘सरोगेट माता’ होता येईल.

कै च्या कै!!
.

एक महिला फक्त एकदाच सरोगेट माता होऊ शकेल. त्यासाठीही ती विवाहित व निरोगी बाळाची माता असणे बंधनकारक असेल.

काय बावळट्टपणा आहे राव. अविवाहीत स्त्री का नाही बनू शकत सरोगेट माता?

अतिशहाणा Thu, 25/08/2016 - 22:44

In reply to by .शुचि.

कायदेशीरपणे विवाह करणाऱ्या दांपत्यालाच (पुरुष व महिला) सरोगसीचा वापर करता येईल. एकाकी महिला किंवा पुरुष, समलैंगिक, त्याचप्रमाणे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील स्त्री-पुरुषांना हा अधिकार नसेल.

असं दिलंय. त्यामुळं समलैंगिकांचा हा पर्याय बंदच झालाय.

विवाहाला पाच वर्षे झाल्यानंतरच या पर्यायाचा वापर करता येईल. ....अर्थात, या पर्यायाचा वापर करण्याआधी अपत्यप्राप्तीसाठी सक्षम नसल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल.

हे तर कैच्या कैच आहे. समजा एखादं जोडपं अपत्यप्राप्तीसाठी सक्षम नसेल तर पाच वर्षं कशासाठी वाट पाहायची?

.शुचि. Thu, 25/08/2016 - 22:47

In reply to by अतिशहाणा

अत्यंतच मूर्ख निर्णय आहे. हो ना ५ वर्षे का म्हणून थांबायचे? :(
आणि अतिशहाणाजी तुमचं बरोबर आहे- समलैंगिकांना बंदीच घातली. अरे काय हे!!

मिलिन्द Fri, 26/08/2016 - 00:43

In reply to by अतिशहाणा

एकाकी महिला किंवा पुरुष, समलैंगिक, त्याचप्रमाणे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील स्त्री-पुरुषांना हा अधिकार नसेल. : All the ugly prejudices of social conservatism: anything which not heterosexual, within-wedlock and involving a man-and-a woman ("As dictated by God!) is taboo! Their vision of "One man (dominant!)-one-woman-four (10?) children-one house-one car-two dogs is the only one that must prevail! Amazing in a composite society like India. Kind of Islamic in nature!

मिलिन्द Fri, 26/08/2016 - 03:42

In reply to by .शुचि.

का ? आता अमेरिकेत हजारो वेळा हे दाखवून झाले आहे की समलिंगी जोडप्यांनी वाढविलेली मुले मोठेपणी बव्हंशी भिन्न-लिंगीच असतात. समलिंगी लोकांच्या अंगातून "समलिंगीपणाचे किरण" त्यांच्यावर पडून तीही "तशी" होत नाहीत.

नि:संतान म्हणजे ज्यांना मुले होत नाहीत, निपुत्रिक. पुरुष-पुरुष किंवा स्त्री-स्त्रीला मूल कसं होणार? म्हणून मी टेक्निकली त्यांना नि:संतान म्हणत होते.

उपाशी बोका Fri, 26/08/2016 - 07:18

In reply to by मिलिन्द

Republic of India हे sovereign state असताना त्यांनी अमेरिकेतला विदा किंवा कायदा लक्षात घेऊन त्यानुसारच वागावे हा अट्टाहास का?

मिलिन्द Sat, 27/08/2016 - 01:31

In reply to by उपाशी बोका

अगदी मान्य आहे. उदा . अमेरिकेतील दक्षिणी राज्यात अजूनही काळ्या-गोऱ्या मिश्र विवाहावर बंदी आहे (निदान कागदावर!). हा कायदा मी कधीच मान्य करणार नाही . पण कायद्याचे पाठबळ हे स्वातंत्र्य , समता , न्याय या मूल्यांवर आधारित असले पाहिजे, स्थानिक 'संस्कृती" वर नाही . कारण सर्व तथाकथित 'संस्कृत्या " या उपेक्षितांवरील प्रचंड अन्यायावर उभ्या असतात.

गब्बर सिंग Sat, 27/08/2016 - 01:48

In reply to by उपाशी बोका

Republic of India हे sovereign state असताना त्यांनी अमेरिकेतला विदा किंवा कायदा लक्षात घेऊन त्यानुसारच वागावे हा अट्टाहास का?

काय ओ हे ??

  1. अमेरिकेतला विदा किंवा कायदा वापरावा अशी कोणीही जबरदस्ती केली नाही. तो विकल्प आहे.
  2. कायदा बनवणे, राबवणे ही कामं इतर कामांसारखीच आहेत की ज्यामधे इतरांनी ते काम कसे केलेले आहे व त्यात त्या इतरांना कोणत्या अडचणी आलेल्या आहेत ते लक्षात घेणे उपयुक्त ठरते. उदा. राज्यघटना बनवताना इतर राज्यघटनांचा ढाचा, तरतूदी लक्षात घेतल्या गेल्या होत्या.
  3. अमेरिकेतला विदा किंवा कायदा लक्षात घ्यायचा याचा अर्थ भारतीय परिस्थितीसाठी त्या अ‍ॅडजेस्ट, जुळवून घेऊ नये असा नाही. अवश्य भारतासाठी कस्टमाईझ करावा.
  4. व अमेरिकाच काय इतर देशातूनही माहीती घ्यावी व तिथे कोणत्या अडचणी आल्या ते ध्यानात घेऊन त्यात यथायोग्य बदल करून भारतीय कायदे बनवावेत.
  5. थोडक्यात सांगायचे तर कायदा बनवणे/राबवणे ह्या कामात प्रॉडक्टिव्हीटी/बेस्ट प्रॅक्टिसेस ह्या दुर्लक्षण्याजोग्या असते असं मानू नये.

मिलिन्द Sat, 27/08/2016 - 02:35

In reply to by गब्बर सिंग

जरा वेगळा प्रश्न: आंबेडकर-प्रणीत भारतीय राज्यघटनेला लोकांचा थेट जनाधार घेतला गेला होता काय ? (विधिमंडळाचा वगैरे नव्हे!) सार्वमत घेतले गेले होते काय? (माझ्या मते नव्हते!) म्हणजेच ही घटना जुन्या ब्रिटिश-प्रणीत राज्यसंस्थेचीच (जुने हितसंबंध जपणारी) आहे - आणि आजवर ती मुख्यतः कागदावरच आहे.

सार्वमत घेतले गेले होते काय?

माहीती नाही. पण तसे घेतलेले असल्याचे ऐकलेले नाही.

माझ्या माहितीप्रमाणे १९४६ च्या निवडणुका या "सरकार निवडण्यासाठी" न होता कॉन्स्टिट्युअंट अ‍ॅसेम्ब्लीसाठी झाल्या होत्या.

कॉन्स्टिट्युअंट अ‍ॅसेम्ब्ली ही लोकप्रतिनिधींनी बनली असल्याने तिने बनवलेली घटना लोकांच्या पाठिंब्याने बनलेली होती असे म्हणता येईल.

घटना बनल्यावर "This is not what we elected you for" असं त्या अ‍ॅसेम्ब्लीला सांगण्याचा म्हणण्याचा पर्याय लोकांपुढे उपलब्ध नव्हता हे मात्र खरे.

चार्वी Sun, 28/08/2016 - 22:09

In reply to by नितिन थत्ते

कॉन्स्टिट्युअंट अ‍ॅसेम्ब्ली ही लोकप्रतिनिधींनी बनली असल्याने

??
घटना तयार करणारी मंडळी लोकनियुक्त (लोकांनी निवडून दिलेली) नव्हती.
पण असा युक्तिवाद बरेचदा केला जातो की घटनेवर आधारित जी पहिली सार्वत्रिक निवडणूक (जी सरकार निवडण्यासाठीच होती) झाली, त्यात मतदान करणे म्हणजे घटनेला लोकांनी दर्शवलेला पाठिंबा. पण हा दुबळा युक्तिवाद आहे असे मला वाटते.

घटनेला थेट जनाधार नव्हता हे मान्य. सार्वमत वगैरे घेतलेले नव्हते. काही अंशी ही घटना जुने हितसंबंध जपणारी आहे, हेही ठीक. पण आजवर ती कागदावरच आहे, हे पटले नाही. कारण (काही मोजकी उदा.):
१) राज्यघटनेने मूलभूत हक्क दिले आहेत, त्यांची पायमल्ली झाल्यास नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकतात - हे प्रत्यक्षात उतरले नाहीये का?
२) लोकसभेत, राज्यसभेत वगैरे किती सभासद असावेत, ते कसे निवडले जावेत, त्यांची पात्रता काय असावी (वय वगैरे) हे नियम पाळले जात नाहीत का?
३) राज्यसूची, केंद्रसूची, समवर्ती सूची यात केलेली विषयांची विभागणी पाळली जात नाही का?

अनेक बायकांचा पैसे मिळविण्याचा एक मार्ग यामुळे उगाचच बंद होणार आहे.

लोकसत्तामधल्या "महान" पत्रकार रसिका मुळ्ये यांनी यावर्षी मार्च मधे याविषयावर लेखमाला चालवली होती. "शोषण शोषण" चा कंठशोष चालवला होता.

जगात अनेकांना दुसर्‍याचे शोषण करण्याशिवाय दुसरा कुठलाही उद्योगच नसतो असं ह्या उपेक्षितांच्या तारणहारांचं उगीचच मत असतं.

.शुचि. Fri, 26/08/2016 - 03:12

In reply to by गब्बर सिंग

जगात अनेकांना दुसर्‍याचे शोषण करण्याशिवाय दुसरा कुठलाही उद्योगच नसतो असं ह्या उपेक्षितांच्या तारणहारांचं उगीचच मत असतं.

हाहाहा. सावधानी बाळगत असतील हो उगाच कुठेतरी कुणाचं तरी शोषण व्हायचं आणि कंठशोष करायला आपण कमी पडायचो.

नितिन थत्ते Fri, 26/08/2016 - 06:24

In reply to by मिलिन्द

गुलामाला त्याच्या गुलामीची जाणीव करून द्या, म्हणजे तो आपोआप बंड करेल... डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

गब्बर सिंग Fri, 26/08/2016 - 08:10

In reply to by मिलिन्द

यावर सोपा उपाय म्हणजे तथाकथित शोषितांना विचारणे की हे तुला हवे आहे काय ?

नाय पटलं.

पर्यायांचा अभाव असे त्याचे उत्तर असते. सरोगसी ही रिस्की कमी असते पण लेबोरियस जास्त असते असा माझा कयास आहे. पण सरोगसी च्या सेवा पुरवणार्‍या स्त्री ला त्याबदल्यात पैशाची आवश्यकता असते. दुसरे पर्याय कमी असतात. किंवा कमी मोबदला देणारे असतात. म्हणून हा पर्याय निवडला जातो.

हे वाचा. तुम्हाला पटणार नाही याची बर्‍यापैकी खात्री आहे मला. पण वाचा.

संभाव्य आक्षेप - नेहमीचेच -

(१) उदाहरण व तुलना यात गल्लत करणे. सरोगसी व स्वेटशॉप्स हे भिन्न मुद्दे आहेत व गब्बर त्या दोन्ही मधे तुलना करतोय.
(२) किंवा हा स्वेटशॉप्स चा दुवा गब्बर ने का दिला त्यामागचा उद्देश समजला नाही.
(३) गब्बर फाटे फोडतोय

मिलिन्द Sat, 27/08/2016 - 01:24

In reply to by गब्बर सिंग

वाचले आणि पटलेही. तिसऱ्या जगातील गरीब कामगारांचे हितसंबंध परकीय भांडवलाशी अनुकूल आहेत असे मी फार पूर्वीपासून म्हणत आलो आहे. परकीय भांडवला"विरुद्ध" ची लढाई ("स्वदेशी" आंदोलन वगैरे) ही टाटा-बिर्ला-अडाणी इत्यादींची लढाई आहे - त्यांचे चराऊ कुराण जाते आहे म्हणून. त्यात कामगारांनी पडायचे कारण नाही .

मिलिन्द Sat, 27/08/2016 - 02:28

सर्व जाणून, समजून, कोणतीही लालूच अथवा जबरदस्ती नसताना केलेले अवयवदान जर पुण्य असेल तर एखाद्या महिलेने स्वत:च्या अशाच एका अवयवाचा काही महिन्यांसाठी करू दिलेला वापर पाप कसा? तो अवयव केवळ गर्भाशय आहे म्हणून? निपुत्रिक दाम्पत्यांसाठी त्यांच्याच जवळच्या नात्यातील महिलेने गर्भाशय वापरू दिले तर ते मात्र पाप नाही, हे कसे? आणि अलीकडच्या आकसत्या कुटुंबव्यवस्थेत मुळात नातेवाईकांची संख्याच कमी होत असताना एखाद्या दाम्पत्यास गर्भाशय वापरू देणारी नातेवाईक मिळाली नाही तर त्यांनी संतानप्राप्तीच्या आनंदापासून वंचित राहावे काय? एखाद्या महिलेस केवळ प्रसवण्याचा आनंद हवा असेल आणि बालकांच्या संगोपनाची जबाबदारी नको असेल अशा महिलेने या आनंदासाठी आपले गर्भाशय भाडय़ाने देऊ केले तर तिला का रोखायचे? ही गर्भाशय भाडय़ाने घेण्याची सोय फक्त भारतीयांसाठीच उपलब्ध- कारण परदेशीयांकडून अशा प्रकारे जन्मलेल्या बालकाची हेळसांड होण्याची शक्यता असते- ही जर सरकारची भूमिका असेल तर अशा प्रकारे मिळवलेल्या बाळाची हेळसांड भारतीयांकडून होणार नाही, हे कशावरून? ही जर सरकारची अधिकृत भूमिका असेल तर मग भारतीय बालके परदेशी दाम्पत्यांस सर्रास दत्तक दिली जातात, त्याचे काय? की दत्तक गेलेल्यांची हेळसांड झाली तरी हरकत नाही, पण गर्भाशय भाडय़ाने घेऊन जन्माला आलेल्या बालकांची होता कामा नये, असे सरकारला वाटते? दर दहा हजारांत एक मुलगी गर्भाशयाशिवाय जन्माला येते, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. परंतु सरकारचा या संदर्भातला कायदा मात्र म्हणतो की पूर्णत: अव्यंग आणि तरीही नि:संतान असलेलेच गर्भाशय भाडय़ाने घेऊन अपत्यप्राप्ती करू शकतात. तेव्हा गर्भाशयाशिवायच जन्माला आलेलीस मातृत्वाचा अधिकार नाकारायचा काय? एखाद्यास विवाह न करता स्वत:पासून झालेले अपत्य हवे असेल तर त्यांना रोखण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला? अलीकडे समलैंगिकता आणि समलैंगिकांचे सहजीवन हा काही धक्का बसावा असा विषय नाही. परंतु अशा समलिंगी जोडप्यांना गर्भाशय भाडय़ाने घेऊन अपत्यप्राप्तीचा अधिकार नाही. का? तर सरकार म्हणते समलैंगिकता आपल्या संस्कृतीत नाही. तेव्हा प्रश्न असा की, आता संस्कृतीची व्याख्या सरकार करणार काय? याचे उत्तर जर होकारार्थी असेल तर याच सरकारातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री समलैंगिकतेच्या मान्यतेचा विचार व्हायला हवा, अशी जाहीर भूमिका घेतो तर दुसरा तिचे अस्तित्वच नाकारतो, हा काय प्रकार आहे?
हे आणि असे अनेक प्रश्न सरकारने जाहीर केलेल्या सरोगसी नियमावलीमुळे तयार होणार आहेत.

सर्व जाणून, समजून, कोणतीही लालूच अथवा जबरदस्ती नसताना केलेले अवयवदान जर पुण्य असेल तर एखाद्या महिलेने स्वत:च्या अशाच एका

अधोरेखित लाल भाग सोडून सहमत. खरंतर सगळा प्रतिसादच मस्त आहे.

सरकारची फाजील लुडबूड नाय पायजे. खरंतर स्त्रीला गर्भाशयावर मोनोपोली आहे. पण "आम्हालाच काय ते कळतं व जनता बिनडोक आहे" असं मानायला लागलं की हे असले कायदे सुचत असावेत.

पण, मिलिंदराव, तुमच्याइथे संध्याकाळचे ५ वाजलेले असताना ... व्हिस्की घेऊन बसायचे सोडून तुम्ही हे काय लिहिताय ?

मिलिन्द Sat, 27/08/2016 - 04:15

In reply to by गब्बर सिंग

Oops! Very valid point! Will proceed to do so!
Cheers!

But come with old Khayyám, and leave the Lot
Of Kaikobád and Kaikhosrú forgot :
Let Rustum lay about him as he will,
Or Hátim Tai cry Supper - heed them not.

With me along some Strip of Herbage strown
That just divides the desert from the sown,
Where name of Slave and Sultán scarce is known,
And pity Sultán Mahmud on his Throne.

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,
A Flask of Wine, a Book of Verse - and Thou (the wife, of course)
Beside me singing in the Wilderness - (She is definitely not singing!)
And Wilderness* is Paradise enow.
(* i.e. New Jersey!)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 27/08/2016 - 03:27

सरोगसीच्या बातमीतलं हे वाक्य उद्बोधक वाटलं -

दोन अपत्ये असूनही काही जण पत्नीला मातृत्व नको म्हणून सरोगसीच्या पर्यायाचा वापर करतात, अशीही नाराजी स्वराज यांनी व्यक्त केली.

जणू काही दोन अपत्यं असणारी स्त्री (गौरी खान) हा निर्णय घेण्यासाठी सक्षम नाहीच! भाषेतल्या अशा स्त्रीद्वेषाची सवय करू म्हटलं तरी होत नाही.

विषय गुंतागुंतीचा आहे. मातृत्व ही काही थोर गोष्ट आहे, त्याचा व्यवसाय बनू नये वगैरे जळमटं लवकर निघण्यातली नाहीत. दुसऱ्या बाजूने पैशांसाठी सरोगेट माता बनणाऱ्या स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी मुळातून व्यवस्था होण्यासाठी बापांनी मुलीसोबत सेल्फी काढण्यापलीकडे काही होतंय, असंही दिसत नाही.

एकूणच हा निर्णय, सकाळमधली भाषा ह्यांतून दिसणारा आ‌विर्भाव - बाई म्हणजे अबलाच, तिचं रक्षण केलं पाहिजे - संतापजनक आहे.

अंतराआनंद Sat, 27/08/2016 - 17:41

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

मिलिन्द आणि आदिती यांच्या प्रतिसादाशी सहमत. नात्यातल्या बाईलाच सरोगेट मदर बनवण्याच्री सक्ती ही चुकीचीच आहे. सरोगेट मदरच्या हितसंबधांचे रक्षण करणे, तिच्या आरोग्याच्या काळजीसाठीचे नियम, मेहनतान्यासाठीचे नियम ह्यावर भर द्यायचं सोडून कुणाकडून गर्भाशय भाड्याने घ्यावं ही उठाठेव कराय्ची गरजच काय? नात्यातली स्त्री म्हणजे मुळातच गुंतागुंतीची नाती, भारतीयांचा भावनेला अवाजवी महत्व द्यायचा स्वभाव यातून निरनिराळे गुंतेच उद्भवण्याची शक्यता जास्त.
सोईचं ते परंपरेतलं आणि गैरसोईचं ते परंपरेच्या बाहेरचं हे ऐकायची सवयच झालीय आता.