खासगी आयुष्यात सरकारी हस्तक्षेप? | ऐसीअक्षरे

खासगी आयुष्यात सरकारी हस्तक्षेप?

महाराष्ट्र टाईम्समधली ही बातमी वाचनात आली.

बातमीनुसार, ‘ गे सेक्स ’ ( पुरुषांमधील समलिंगी संबंध) वैध ठरविण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आज लेखी विरोध करण्यात आला. (हे मटाचं मराठी आहे. त्याबद्दल हवं तर वेगळी चर्चा करू.)

समलिंगी संबंध अनधिकृत असतात असं सरकारचं म्हणणं आहे. त्याशिवाय जगातल्या इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील नैतिक आणि सामाजिक मूल्ये वेगवेगळी आहेत, असंही गृहमंत्रालयाचं म्हणणं आहे. यासंदर्भात मला काही प्रश्न आहेत.
१. समलिंगी संबंध अधिकृत वा अनधिकृत असण्यापेक्षा नैसर्गिक का अनैसर्गिक याची चर्चा व्हावी का? त्यातूनही समलिंगी संबंध नैसर्गिक आहेत का नाहीत हे भिन्नलिंगी संबंध ठेवणार्‍या राजकारण्यांनी, नोकरशहांनी ठरवावं का शास्त्रज्ञांनी (जीवशास्त्र, मानसशास्त्रज्ञ, वैद्यक-व्यावसायिक) समलिंगी लोकांवर केलेल्या संशोधनातून ठरवावं?
२. कुणा दोन adult (मराठी?) स्त्रियांनी अथवा पुरूषांनी परस्परसंमतीने एकमेकांशी संबंध ठेवल्यास त्याबद्दल बोलण्याचा अधिकार इतरांना असावा का? (त्यांना जबाबदारीची जाणीव असावी हे मान्य. पण हे भिन्नलिंगी संबंधांच्याही बाबतीत आहेच.) किंबहुना असा कायदेशीर अधिकार समाज+सरकारला असावा का?
३. सामाजिक मूल्य बदलती असतात. एकेकाळी वैदिक, हिंदू धर्मात*, हे निषिद्ध समजलं जात असे ते आता चालून जाण्यातलं समजावं का?
४. बहुसंख्य लोकांची, इथे भारतीयांची, मूल्य समलिंगी संबंधांना (किंवा असे इतर कोणतेही उदाहरण, उदाहरणार्थ २५ वर्षाखालच्या लोकांना बिअर, वाईन पिता येणार नाही) विरोध दर्शवणारी असतील तरीही सरकारने (सध्या मतांचं राजकारण विचारापुरतं बाजूला ठेवू.) त्याविरोधात निर्णय घ्यावा का? (इथे सतीबंदीचं उदाहरण देता येईल. सरकारने लोकांच्या धर्मात ढवळाढवळ करून सतीबंदी करवून घेतली; तेव्हा बहुमताचाही प्रश्न नव्हता. सौदी अरेबियामधे जेव्हा राजे फैज़ल (?) यांनी टीव्ही, टेलिफोन आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी लोकांकडून प्रचंड विरोध होऊ नये याची काळजी घेतली; तिथेही बहुमताची काळजी घेण्याची गरज नव्हती. या धर्तीवर विचार करते आहे.)

*भारतातल्या बहुसंख्य लोकांचा धर्म म्हणून उल्लेख केला.
एक वेगळाच मुद्दा: ही चर्चा राजकीय आहे का सामाजिक?

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
3.666665
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

१. समलिंगी संबंध अधिकृत वा अनधिकृत असण्यापेक्षा नैसर्गिक का अनैसर्गिक याची चर्चा व्हावी का?

भारतात बहुदा अशी चर्चा करावी लागेल कारण घटना केवळ 'अनैसर्गिक' संबंधांवर बंदी घालते. तेव्हा त्याचा अर्थ लावताना नैसर्गिक का अनैसर्गिक याची चर्चा करावीच लागेल

त्यातूनही समलिंगी संबंध नैसर्गिक आहेत का नाहीत हे भिन्नलिंगी संबंध ठेवणार्‍या राजकारण्यांनी, नोकरशहांनी ठरवावं का शास्त्रज्ञांनी (जीवशास्त्र, मानसशास्त्रज्ञ, वैद्यक-व्यावसायिक) समलिंगी लोकांवर केलेल्या संशोधनातून ठरवावं?

राजकारणी, नोकरशहा कोणत्या प्रकारचे संबंध ठेवतात हे इथे गैरलागू आहे. मात्र निष्कर्ष हे केवळ शास्त्रीय दृष्टीकोनातूनच घ्यावेत असे वाटत नाही. एखाद्या देशाचा कायदा हा त्या देशापुरता असतो तेव्हा त्या देशाच्या पद्धती, मान्यता याचाही विचार करण्यात यावा. मात्र केवळ बहुमताला हवे म्हणून करू नये.. बहुमताला समजवण्याचा प्रय्त्न करावा

२. कुणा दोन adult (मराठी?) स्त्रियांनी अथवा पुरूषांनी परस्परसंमतीने एकमेकांशी संबंध ठेवल्यास त्याबद्दल बोलण्याचा अधिकार इतरांना असावा का?

adult - सज्ञान
जर त्या संबंधांमुळे समाजावर विपरीत परिणाम होत नसेल तर तसा अधिकार असु नये. समलिंगी संबंध ठेवल्याने भिन्नलिंगी संबंध ठेवण्यापेक्षा समाजासाठी वेगळे व कमी/अधिक घातक फायदे/तोटे ऐकीवात नाहीत. तेव्हा या दोन संबंधात फारसा फरक दिसत नाही

३. सामाजिक मूल्य बदलती असतात. एकेकाळी वैदिक, हिंदू धर्मात*, हे निषिद्ध समजलं जात असे ते आता चालून जाण्यातलं समजावं का?

माझ्या मते वैदीक नियम (अगदी ते समलिंगीसंबंधांना पुरक असले तरिही) आताच्या काळात लावता येऊ नयेत - लावले जाऊ नयेत

४. बहुसंख्य लोकांची, इथे भारतीयांची, मूल्य समलिंगी संबंधांना (किंवा असे इतर कोणतेही उदाहरण, उदाहरणार्थ २५ वर्षाखालच्या लोकांना बिअर, वाईन पिता येणार नाही) विरोध दर्शवणारी असतील तरीही सरकारने (सध्या मतांचं राजकारण विचारापुरतं बाजूला ठेवू.) त्याविरोधात निर्णय घ्यावा का?

उत्तर वर म्हटल्याप्रमाणेच. जर त्या संबंधांमुळे समाजावर विपरीत परिणाम होत नसेल तर त्याविरोधात निर्णय घेण्याचे कारण दिसत नाही. समलिंगी संबंध ठेवल्याने भिन्नलिंगी संबंध ठेवण्यापेक्षा समाजासाठी वेगळे व कमी/अधिक घातक फायदे/तोटे ऐकीवात नाहीत. (तसेच दारूचेही, जर बहुमतातील सरकारला असे वाटत असेल की २५ वर्षांखालील व्यक्तींनी मद्यसेवन केल्यास आरोग्यास/समाजास/सामाजिक शांतता व सुव्यवस्थेस धोका पोचतो तर(च) तश्या बंदीचा विचार व्हावा.. केवळ बहुमताला अमान्य आहे म्हणून नव्हे)
मात्र उद्या उघड झाले की समलिंगी / भिन्नलिंगी / द्वीलिंगी संबंधांमुळे काहि रोग अधिक पसरत आहेत तर त्या-त्या संबंधांवर बंदी आणल्यास अयोग्य वाटणार नाही

माझे (विचारले नसतानाचे) मतः समलिंगी संबंध आणि भिन्नलिंगी संबंधात/आकर्षणात काहिहि फरक नाही. परिणामात (एकाने संतती होते -दुसर्‍याने नाही) थोडा फरक आहे मात्र तो मुद्दा इथे नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आत्ताच मटात आलेल्या बातमीप्रमाणे सरकारने या मुद्द्यावर यू-टर्न घेतला आहे. ही ताजी बातमी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

त्यातही दुर्दैव आहे. सुप्रीम कोर्टाने सरकारचे आदले वक्तव्य स्वीकारून यूटर्नकडे दुर्लक्ष करायचे ठरवले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सुप्रीम कोर्टाने यूटर्नकडे दुर्लक्ष करून सरकारचे आदले वक्तव्य स्वीकारले आहे, याचा अर्थ माझ्या कल्पनेप्रमाणे एवढाच, की 'याबाबतची सरकारची भूमिका नेमकी काय आहे' या प्रश्नाच्या उत्तरार्थ (यूटर्नची दखल न घेता) सरकारच्या आदल्या वक्तव्याची नोंद केलेली आहे. याचा अर्थ सरकारच्या आदल्या वक्तव्याचे समर्थन केले आहे किंवा त्या वक्तव्याच्या बाजूने निर्णय दिला आहे असा होऊ नये.

यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर (आणि/किंवा समलिंगींच्या मानवाधिकारांच्या विपरीत) कितपत फरक पडावा, याबद्दल व्यक्तिशः साशंक आहे. (अर्थात, हे केवळ माझे वैयक्तिक मत.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गृह मंत्रालयानं फक्त त्यांची बाजू मांडलीय (हे वाक्य 'आपल्या अकलेचे तारे तोडलेत' असे वाचावे), अजून न्यायालयाचा त्यावरचा निकाल यायचा आहे.
---
१. इथे भाषेचं उदाहरण सहज आठवलं. भाषाशुद्धीचा कैफ चढलेले अनेक जण 'अमुक शब्द असा हवा नि तमुक तसा हवा' अशा घोषणा देत असतात. पण वास्तवात शब्द कसाही असो (चूक, बरोबर, शुद्ध, अशुद्ध, अपभ्रंश असलेला, मोडतोड केलेला, उसना घेतलेला, इ.), तो भाषेत आणायचा की नाही हे ठरवणारे सर्वसाधारण लोकच असतात. त्यांच्या भाषेचं निरीक्षण करून कोशांमधे भाषाविषयक नोंदी होतात नि व्हाव्यात. उलट नव्हे. हेच शरीरसंबंधांनाही लागू आहे. लोक आपापल्या भुका (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक) भागवण्यासाठी जे जे करतील, ते ते सगळं नैसर्गिक. 'काय योग्य' हे ठरवून त्याप्रमाणे संबंध व्हावेत ही अपेक्षाच उलट अनैसर्गिक आणि हास्यास्पद आहे.
२. या संबंधांमध्ये कुणावर अन्याय वा कुणाचं शोषण होऊ नये यावर नजर ठेवण्याचं काम कुठल्याही सुबुद्ध समाजाचं असावं. त्यापलीकडे काहीही नाही. परस्परसंमती असल्यास अन्यायालाही मुभा असतेच. (जशी पहिल्या पत्नीनं तक्रार नोंदवली नाही, तर पतीच्या दुसर्‍या विवाहाला इतर कुणीही हरकत घेऊ शकत नाही. इथे अन्याय नाही का? असतोच. पण हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त इन्व्हॉल्व्ड पार्टीजना (मराठी शब्द?) आहे.) सज्ञान व्यक्तीचं निर्णयस्वातंत्र्य अबाधित ठेवायचं आहे हे गृहित धरल्यास हे अपरिहार्य आहे.
३. अर्थातच. एके काळी समुद्र ओलांडणं आणि पाव खाणं हेही प्रायश्चित घेण्याजोगं पाप होतं, हे लक्षात असू द्यावं.
४. सरकार खरंच असे निर्णय घेण्याइतकं समतोल आणि दीर्घजीवी कल्याणकारी वृत्तीचं आहे का? मला वाटतं, इथे(ही!) न्यायालयावरच नेहमीप्रमाणे सगळी जबाबदारी येऊन पडलेली आहे.
अवांतरः राजकीय आणि सामाजिक अशा लेबलांखाली चर्चा वेगळ्या काढता येत नाहीत, असं मला वाटतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

इथे झक्कास असा प्रतिसाद श्रेणी देण्याची सुविधा हवी.
माझ्या मनातील बोलत आहात.
नाइलाज म्हणून मार्मिक श्रेणी देत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

>>................असा कायदेशीर अधिकार समाज+सरकारला असावा का?

येथे समाज आणि सरकार एकच आहे असे मी समजतो.

व्यक्तीला समाजात राहण्यामुळे अनेक फायदे मिळतात. (एकट्याने राहण्यापेक्षा जीवन सुकर + सुखकर होते. आरोग्याचा प्रश्न आला तर सुविधा मिळते वगैरे). त्याच्या बदल्यात योग्य ती बंधने घालण्याचा कायदेशीर अधिकार समाजाला असावा. योग्य बंधने कोणती हे ही समाजानेच ठरवावे. योग्य-अयोग्य ठरवण्याचे पॅराडाईम बदलतील तसे नियम बदलण्याची तयारीही समाजाने ठेवावी. परंतु व्यक्तीला समाजात* राहण्याची किंमत म्हणून बंधने स्वीकारणे** अपरिहार्य आहे.

सध्या तरी सरकारने निश्चित पोझिशन घेणे टाळलेले दिसते.

*समाजात सध्या कपडे घालण्याचे बंधन आहे. ते आपण बिनतक्रार मान्य करतो. त्या बंधनामुळे निर्माण होणार्‍या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर (खरूज, नायटा) आपण लढण्याऐवजी इतर उपाय करतो. अन्यथा मुंबईसारख्या जवळजवळ वर्षभर उकाडा असणार्‍या ठिकाणी कपडे घालण्याचे बंधन नक्कीच "अन्यायकारक" आहे.

**समलैंगिकतेला गुन्हा समजण्याचे बंधन अयोग्य असल्याचे माझे वैयक्तिक मत आहे. (समलैंगिक वर्तणुकीने मुळात समाजात कसले प्रश्न निर्माणच होत नाहीत). म्हणून समलैंगिकता ही समाजाने दुर्लक्ष करण्याची बाब असावी असे मत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

"समजाची बंधने" ह्या विषयाबद्द्ल केलेले किमान शब्दांत अचूक, तार्किक विधान पटले.

--मनोबा

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

**समलैंगिकतेला गुन्हा समजण्याचे बंधन अयोग्य असल्याचे माझे वैयक्तिक मत आहे. (समलैंगिक वर्तणुकीने मुळात समाजात कसले प्रश्न निर्माणच होत नाहीत)

समलैंगिकता जनूकीय असल्यास, विषमलैंगिक जनूकांसाठी प्रश्न निर्माण होणे शक्य आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

समलैंगिकता जनुकीय आहे की नाही ते ठाऊक नाही. परंतु "ब्रह्मचर्य हेच जीवन" टाइप प्रचार करणार्‍यांना लहान/तरुण मुलांचा अ‍ॅक्सेस जास्त असतो असे वाटते. तेव्हा ते अधिक प्रश्न निर्माण करण्याची शक्यता आहे. परंतु हे लोक चालवून घेतले जातात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हस्तक्षेप तर आहेच. त्याबद्दल वाद नाही.

समलिंगी संबंध अधिकृत वा अनधिकृत असण्यापेक्षा नैसर्गिक का अनैसर्गिक याची चर्चा व्हावी का?

मुळात नैसर्गिक का अनैसर्गिक ही चर्चा तरी होण्याची गरज काय? (कोण आणि कशाच्या आधारावर ठरवणार, हा फार पुढचा प्रश्न. मुळात तिथपर्यंत जाणे आवश्यक आहे का?)

अगदी जरी मानले की आहे अनैसर्गिक. (हे अनैसर्गिक आहे हे मला व्यक्तिशः पटत नाही. पण तो मुद्दा नाही, सबब त्यामागच्या कारणमीमांसेत शिरू इच्छीत नाही, किंवा त्यावर वादही घालू इच्छीत नाही.) पण एखादी गोष्ट केवळ 'अनैसर्गिक' आहे, म्हणजे तिच्यावर बंदी घालणे आवश्यक आहे, हा तर्क काही केल्या समजत नाही. (न जाणो, उद्या कदाचित झुकझुकगाडीवर बंदी येईल, म्हणून श्वास रोखून बसलो आहे.)

बाकी, अनधिकृत असण्याबाबत बोलायचे, तर तर्क अजब आहे, असे म्हणावे लागेल. कायद्याने बंदी आहे, म्हणून अनधिकृत आहे. कायद्याची बंदी उठवली, तर अनधिकृत राहणार नाही. 'कायद्याने बंदी असणे' हे कायद्याने बंदी असण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.

'कायद्याने सज्ञान अशा दोन व्यक्तींनी परस्परसंमतीने केलेले कृत्य' एवढा एकच वाजवी निकष या बाबतीत कोणताही निर्णय घेण्याकरिता निदान मला तरी दिसतो. बाकी, 'अनधिकृत' / 'अनैसर्गिक' / 'अपारंपरिक' (हेही वस्तुतः तितकेसे खरे नाही) / ''आपल्या' संस्कृतीत न बसणारे' (खर्‍याखोट्याचे सोडा, हा तर निकषच होऊ शकत नाही) वगैरे सर्व मुद्दे येथे फ़िज़ूल आहेत.

कुणा दोन adult (मराठी?) स्त्रियांनी अथवा पुरूषांनी परस्परसंमतीने एकमेकांशी संबंध ठेवल्यास त्याबद्दल बोलण्याचा अधिकार इतरांना असावा का?

प्रश्न निरर्थक आहे. लोक बोलतात. असो वा नसो, बोलण्याचा अधिकार घेतात. 'अधिकार नसावा' म्हटल्याने यात काडीचाही फरक पडणार नाही.

'अधिकार नसावा' म्हणून किती जणांची तोंडे बंद करत फिरणार आहात? आणि कशी? कोणत्या आधारावर? कायद्याने लोकांच्या बोलण्याच्या अधिकारावर - अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर - बंदी आणून? हा तर आणखी मोठा - आणि कदाचित आणखी धोकादायक - हस्तक्षेप झाला.

लोकांचे बोलणे थांबवण्यासाठी समाजप्रबोधन हा एकमेव प्रभावी मार्ग आहे. बोलण्याचा अधिकार नाकारणे हा नव्हे.

(हं, आता त्याबद्दल नुसत्या बोलण्याऐवजी त्याबद्दल काही कृती करण्याच्या लोकांच्या अधिकाराबद्दल म्हणाल, तर तसा अधिकार नसावा, हे म्हणणे पटण्यासारखे आहे. परंतु लोकांकडून असे उल्लंघन झाल्यास, त्याकरिता अगोदरच असलेल्या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी पुरेशी ठरावी. नवीन कायदे बनवण्याची गरज नसावी.)

किंबहुना असा कायदेशीर अधिकार समाज+सरकारला असावा का?

'कायदेशीर अधिकार' या शब्दांतून, असा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार समाजाला अथवा सरकारला बहाल करणारा एखादा कायदा कायदेपुस्तकात दाखल असावा का, असे म्हणणे अभिप्रेत असावे, असे गृहीत धरतो.

नसावा, हे केवळ माझे व्यक्तिगत मत. परंतु त्यापलीकडे, पुन्हा, हाही प्रश्न निरर्थक आहे. कारण, असा एखादा कायदा सरकारने करवून घ्यायचा म्हटल्यास आणि करवून घेतल्यास, त्याबद्दलचा आपला विरोध सरकारपर्यंत प्रभावीरीत्या पोहोचवून असा कायदा होण्यापासून रोखण्याची क्षमता असल्याखेरीज, 'असा कायदेशीर अधिकार नसावा' या म्हणण्यास काहीही अर्थ नाही. परंतु अशा क्षमतेकरिता संघटित असणे आवश्यक आहे, आणि त्याकरिता मुख्य म्हणजे 'या बाबतीत हस्तक्षेपाचा कायदेशीर अधिकार नसावा' या कल्पनेस पुरेसा जनाधार असणे आवश्यक आहे.

गाडी फिरुन पुन्हापुन्हा समाजप्रबोधनाच्याच रुळांवर येते, नाही?

सामाजिक मूल्य बदलती असतात. एकेकाळी वैदिक, हिंदू धर्मात*, हे निषिद्ध समजलं जात असे ते आता चालून जाण्यातलं समजावं का?

कोण्या काळी वैदिक किंवा हिंदू धर्मात हे निषिद्ध मानले जात असण्याबद्दल साशंक आहे. ('हिंदू' म्हणवणार्‍या समाजात असू शकेल.)

बाकी, सामाजिक मूल्ये ही बदलती 'असतात' म्हणण्यापेक्षा बदलती 'असावी लागतात' म्हणणे बहुधा अधिक सयुक्तिक ठरावे.

एखादी गोष्ट ही कधीतरी कोणत्यातरी सामाजिक मूल्यांच्या निकषांनुसार निषिद्ध (किंवा स्वीकारार्ह) मानली गेली होती, हे, आणि केवळ हे, ती गोष्ट आजही निषिद्ध (किंवा स्वीकारार्ह) मानण्याकरिता पुरेसे कारण होऊ नये. विशेषतः, अशा निषेधामधून (अथवा स्वीकारातून) कोणा समाजघटकावर अन्याय होत असू शकण्याच्या शंकेस जागा असता, सामाजिक मूल्यांचे पुनर्मूल्यमापन हे केवळ इष्टच नव्हे, कदाचित आवश्यकही आहे.

(शिवाय, 'सामाजिक मूल्ये' ही कशाचेही समर्थन करणारी पळवाट ठरणे धोकादायक वाटते. कारण, त्या न्यायाने, सती, अस्पृश्यता किंवा गुलामगिरी यांचेसुद्धा 'तात्कालिक सामाजिक मूल्यां'च्या निकषावर त्यात्या काळांपुरते का होईना, पण समर्थन करता येईल.)

बहुसंख्य लोकांची, इथे भारतीयांची, मूल्य समलिंगी संबंधांना विरोध दर्शवणारी असतील तरीही सरकारने त्याविरोधात निर्णय घ्यावा का?

प्रश्न रोचक आहे, परंतु उत्तरही तितकेच सोपे आहे. त्याकरिता येथे नेमके काय झालेले आहे, हे लक्षात घेणे उचित ठरेल.

सर्वप्रथम, सरकारने समलिंगी संबंधांना संमती देणारा कायदा संसदेत पारित करून घेतलेला नाही. तर, 'निसर्गाविरुद्ध जाणार्‍या' संबंधांवर बंदी आणणार्‍या आणि त्याबद्दल शिक्षेची तरतूद करणार्‍या अगोदरच अस्तित्वात असलेल्या ब्रिटिशकालीन कायद्याच्या अंमलबजावणीवर, कायद्याने सज्ञान अशा दोन व्यक्तींमध्ये परस्परसंमतीने होणार्‍या समलिंगी संबंधांच्या बाबतीत, दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्बंध आणलेले आहेत. (पर्यायाने, परस्परसंमतीने होणार्‍या समलिंगी संबंधांच्या बाबतीत हा कायदा रद्दबातल ठरल्यासमान आहे.)
सरकारने समलिंगी संबंधांना संमती देणारा कायदा संसदेत पारित करून घेणे हे अर्थातच निरर्थक ठरावे. कारण कोणतेही कृत्य करण्यासाठी त्यास संमती देण्यार्‍या कायद्याची खास आवश्यकता नसावी. अशा कृत्यावर निर्बंध आणणार्‍या कायद्याच्या अभावी अशी संमती ही गृहीतच नव्हे, तर अनावश्यक ठरावी.

परंतु तरीही, असा एखादा - किंवा कोणताही - कायदा संसदेत लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडून पारित होताना जनमताचा विचार होणे उचित ठरावे. (हा आवश्यकतेपेक्षा बहुधा औचित्याचा प्रश्न असावा. संसदसदस्य हा लोकनियुक्त प्रतिनिधी असला, तरी, उदाहरणादाखल, एखादा प्रस्तावित कायदा हा संसदसदस्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीस पटण्यासारखा नसला, किंवा सरळसरळ राष्ट्रहितास घातक असल्याचे उघड होत असले, तरी त्याही परिस्थितीत केवळ जनमत आहे म्हणून तो कायदा पारित करण्यास अनुकूल मत देण्यास संसदसदस्य बांधील नसावा. अत एव, संसदेत कायदा पारित करताना जनमताचा आदर करणे हे बंधनकारक नसावे, परंतु जनमताचा विचार होणे हे तरीही उचित ठरावे.)

मात्र, एखाद्या याचिकेतून एखादा कायदा किंवा एखाद्या कायद्याचे एखादे कलम हे अन्याय्य असल्याचे लक्षात आल्यास असा कायदा किंवा असे कलम हे रद्दबातल ठरवणे हे पूर्णपणे न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत आहे. आणि यात जनमताचा प्रश्न उद्भवत नाही.

याव्यतिरिक्त, एखादा अन्याय्य कायदा हा कायदेपुस्तकात पडून असला, तरी, जनमताकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून, अशा कायद्याची अंमलबजावणी न करणे हे सरकारच्या हातात असावेच. अर्थात, यातून कोणताही पायंडा पडू शकत नाही, हा एक भाग, आणि एखाद्या बाबतीत अशा अंमलबजावणी न करण्यास जनताही न्यायालयात आव्हान देऊ शकतेच, हा दुसरा भाग. अर्थात, असे आव्हान दिले जाऊन त्यावर न्यायालयाने सरकारविरुद्ध निर्णय घेऊन अशा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला भाग पाडेपर्यंत अशी अंमलबजावणी करण्यास सरकार कितपत बांधील असते, याबाबत साशंक आहे.

(अर्थात, एखादा कायदा हा केवळ अन्याय्य आहे म्हणून जनमताच्या नाकावर टिच्चून सरकारने त्याची अंमलबजावणी करायचे टाळण्यावर विसंबून राहणे हा बहुधा आदर्शवादी स्वप्नाळूपणाचा प्रकार ठरावा. प्रत्यक्षात असे घडणे दुरापास्त.)

इथे सतीबंदीचं उदाहरण देता येईल. सरकारने लोकांच्या धर्मात ढवळाढवळ करून सतीबंदी करवून घेतली; तेव्हा बहुमताचाही प्रश्न नव्हता.

सतीबंदीच्या बाबतीतल्या 'लोकांच्या धर्मातील ढवळाढवळी'बद्दल बोलायचे झाल्यास, माझ्या त्रोटक वाचनावरून मला जे कळते, त्याप्रमाणे, कंपनी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात सरकारचे धोरण एतद्देशीयांच्या धार्मिक बाबतींत ढवळाढवळ न करण्याचेच होते. आणि पुढे जेव्हा सतीबंदी अमलात आली, तेव्हाही ती पूर्णपणे एकतरफी फतवापद्धतीने अमलात आणली गेल्याचे आढळत नाही. त्या वेळपर्यंत किमानपक्षी भारतीय विचारवंतांत सतीविरुद्ध मत निर्माण होऊ लागल्याचे आणि भारतीय समाजसुधारकांची तशी मागणी असल्याचे कळते. अर्थात, बहुमत सतीविरोधी नसेलही कदाचित, आणि प्रस्थापितांकडून बंदीला विरोध आणि 'एतद्देशीयांच्या धर्मातील ढवळाढवळी'बद्दल बोंबाबोंब असेलही, परंतु ही बंदी आणण्याचा निर्णय (शेवटी जेव्हा घेतला गेला तेव्हा) पूर्णपणे एकतरफी नव्हता, हे महत्त्वाचे.

तसेही, या 'हस्तक्षेपा'विरुद्ध न्यायालयांत आणि पार लंडनच्या प्रिवी कौन्सिलात दाद मागण्यात आली होती, पण तेथेही सरकारचा निर्णय उचलून धरण्यात आला, ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे.

बाकी, (हे कदाचित अवांतर आहे, पण) 'लोकांच्या धर्मात ढवळाढवळ' संदर्भात, सर चार्ल्स नेपियराच्या नावावर खपवले जाणारे हे आर्ग्युमेंट रोचक आहे:

"This burning of widows is your custom; prepare the funeral pile. But my nation has also a custom. When men burn women alive we hang them, and confiscate all their property. My carpenters shall therefore erect gibbets on which to hang all concerned when the widow is consumed. Let us all act according to national customs."


असो. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलनी काहीतरी प्रचंड गोंधळ केल्याची बातमी आलेलीच आहे, त्यामुळे, ज्या मूळ बातमीवरून ही चर्चा सुरू झाली, तिला आता अर्थ उरलेला नाही. पण तरीही...
  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'कायद्याने बंदी असणे' हे कायद्याने बंदी असण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.

हा मुद्दा छान आहे. पण मला वाटतं मूळ युक्तीवाद 'अनैसर्गिक संबंध अनधिकृत आहेत, आणि त्यांच्या व्याख्येत समलिंगी संबंध बसतात, म्हणून ते अनधिकृत आहेत' असा असावा.

'कायद्याने सज्ञान अशा दोन व्यक्तींनी परस्परसंमतीने केलेले कृत्य' एवढा एकच वाजवी निकष या बाबतीत कोणताही निर्णय घेण्याकरिता निदान मला तरी दिसतो.

हा मुद्दा कायद्याच्या दृष्टीने तितका सोपा नाही. समाजाचं मत (दुर्दैवाने) महत्त्वाचं ठरतं. उदाहरणार्थ, हिंदी सिनेमांमध्ये चुंबनाचं दृश्य दाखवायला एके काळी बंदी असे. ही बंदी का आली? कारण लहान मुलांना चुंबन बघितल्याने त्यांच्यावर घातक परिणाम होतील असं काहीसं जनमत असावं. आता तुम्ही म्हणाल की समलिंगी संबंध काही खुलेआम पडद्यावर होत नाहीत. मान्य. पण समाजात अशी जोडपी राजरोस रहातात हे मुलांना दिसणं, कळणं 'घातक' आहे असंही जनमत एकेकाळी होतं. अजूनही थोड्याफार प्रमाणात असेल. तेव्हा कायदे करताना जनमतापासून वेगळं रहाता येत नाही. (आत्ता झालेली यू टर्न देखील जनमताच्या कल्लोळातूनच झाली असावी)

पुढे जेव्हा सतीबंदी अमलात आली, तेव्हाही ती पूर्णपणे एकतरफी फतवापद्धतीने अमलात आणली गेल्याचे आढळत नाही.

सतीबंदी वेगवेगळ्या तीव्रतेने अकबरापासून अमलात होती. औरंगजेबाच्या कारकीर्दीत विशेष प्रयत्न झाले. ते बऱ्यापैकी एकतरफी फतवापद्धतीनेच असावं असा अंदाज आहे. माझा पुढचा अंदाज असा आहे की या अंमलबजावणीला होणारा जनतेचा विरोध हळूहळू मऊ पडत गेला असावा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हिंदी सिनेमांमध्ये चुंबनाचं दृश्य दाखवायला एके काळी बंदी असे.

सार्वजनिक ठिकाणी स्वत:च्या बायकोचे चुंबन घेण्यावरही अजूनही 'कायद्याने बंदी' आहे असे वाटते. दुसर्‍याच्या बायकोचे खाजगी ठिकाणी तिच्या संमतीने चुंबन घेतले तरी तिचा नवरा फौजदारी गुन्हा दाखल करू शकतो. आता बोला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Hope is NOT a plan!

दुसर्‍याच्या बायकोचे खाजगी ठिकाणी चुंबन की खाजगी ठिकाणी दुसर्‍याच्या बायकोचे चुंबन ? नाही आज मराठी दिन आहे वाटतं म्हणून जरा सांभाळून.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी एक काळा मठ्ठ बैल. मला अंधार आवडतो. तेव्हा फार उजेड पाडू नका.

दोन्हीचा परिणाम एकच आहे. मराठी दिन असो वा नसो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Hope is NOT a plan!

>>१. समलिंगी संबंध अधिकृत वा अनधिकृत असण्यापेक्षा नैसर्गिक का अनैसर्गिक याची चर्चा व्हावी का?

ही चर्चा होणं अपरिहार्य आहे कारण मूळ कायदा हा अनैसर्गिक संबंधांविषयी आहे. पूर्वी त्याचा इतका गोलमटोल अर्थ लावला गेला आहे की ज्यांद्वारे बीजफलन होऊ शकत नाही असे स्त्री-पुरुषांमधले शारीरिक संबंध किंवा संमतीवयाहून लहान वयाच्या मुलांशी संबंध अशा वाटेल त्या गोष्टी त्या एका कलमात घुसडायचे प्रयत्न झाले आहेत. बैलाच्या नाकपुडीविषयीचा एक खटलासुद्धा त्यात चालवला गेला होता! 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली'च्या एका जुन्या अंकात आलोक गुप्ता यांनी त्याविषयी एक रोचक लेख लिहिला होता. इपीडब्ल्यूचे जुने अंक त्यांच्या संकेतस्थळावर वर्गणीदारांसाठीच उपलब्ध आहेत, पण थोडं गूगलल्यावर तो इथे मिळाला.

>>त्यातूनही समलिंगी संबंध नैसर्गिक आहेत का नाहीत हे भिन्नलिंगी संबंध ठेवणार्‍या राजकारण्यांनी, नोकरशहांनी ठरवावं का शास्त्रज्ञांनी (जीवशास्त्र, मानसशास्त्रज्ञ, वैद्यक-व्यावसायिक) समलिंगी लोकांवर केलेल्या संशोधनातून ठरवावं?

हेही अपरिहार्य आहे. स्त्रीवरच्या अत्याचारासंबंधित खटला चालवण्यासाठी वकील किंवा न्यायाधीश म्हणून स्त्रीची आवश्यकता नसते. पुरुष वकील आणि न्यायाधीश तो सक्षमतेनं चालवू शकतात. कायद्यातलं कलम बदलायचं झालं तर सरकारचं मत नोंदून घेणं आवश्यक आहे. अर्थात, न्यायाधीश त्या त्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांची मतंदेखील नोंदवून घेतील आणि अखेर आपल्या बुद्धीनुसार कोणाच्या मताला किती महत्त्व द्यायचं हे ठरवतील.

सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार्‍यांमध्ये हे सर्वजण आहेत: भाजपचे नेते बी. पी. सिंघल, अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळ, उत्कल ख्रिश्चन कौन्सिल आणि अपोस्टॉलिक चर्चेस अलायन्स, दिल्ली बालाधिकार संरक्षण आयोग, तमिळनाडू मुस्लिम मुन्नकळहम, ज्योतिषी सुरेश कुमार कौशल, योगगुरू रामदेवबाबा! त्यांनादेखील आपल्या अकलेचे तारे तोडण्याची मुभा आहे. मग सरकारनं काय बरं गुन्हा केला आहे? त्यांनाही आपलं म्हणा!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

सरकारची ही भुमिका म्हणजे वांशिक/जनुकीय सत्ता/आरोग्य(रेशियल हायजिन)जपण्यासाठी प्रस्थापित जनुकांनी जाणतेपणी/अजाणतेपणी केलेला प्रयत्न होय.

१. समलिंगी संबंध अधिकृत वा अनधिकृत असण्यापेक्षा नैसर्गिक का अनैसर्गिक याची चर्चा व्हावी का? त्यातूनही समलिंगी संबंध नैसर्गिक आहेत का नाहीत हे भिन्नलिंगी संबंध ठेवणार्‍या राजकारण्यांनी, नोकरशहांनी ठरवावं का शास्त्रज्ञांनी (जीवशास्त्र, मानसशास्त्रज्ञ, वैद्यक-व्यावसायिक) समलिंगी लोकांवर केलेल्या संशोधनातून ठरवावं?

ह्यावर ऑलरेडी बरच संशोधन चालू आहे, "जेनेटीक फॅटॅलीझम" वर गुगल केले असता बरेच संशोधनपर संदर्भ अढळतील.

२. कुणा दोन adult (मराठी?) स्त्रियांनी अथवा पुरूषांनी परस्परसंमतीने एकमेकांशी संबंध ठेवल्यास त्याबद्दल बोलण्याचा अधिकार इतरांना असावा का? (त्यांना जबाबदारीची जाणीव असावी हे मान्य. पण हे भिन्नलिंगी संबंधांच्याही बाबतीत आहेच.) किंबहुना असा कायदेशीर अधिकार समाज+सरकारला असावा का?

adult=प्रौढ?
बोलण्याचा अधिकार सर्वांना असावा, कृतिचा आधार सरकारला असावा.

३. सामाजिक मूल्य बदलती असतात. एकेकाळी वैदिक, हिंदू धर्मात*, हे निषिद्ध समजलं जात असे ते आता चालून जाण्यातलं समजावं का?

एकेकाळी वैदिक/हिंदू धर्माचरण करणारे ह्याला निषिद्ध समजत असावेत, ते आता असतील तर आता देखील निषिद्ध समजतील.

४. बहुसंख्य लोकांची, इथे भारतीयांची, मूल्य समलिंगी संबंधांना (किंवा असे इतर कोणतेही उदाहरण, उदाहरणार्थ २५ वर्षाखालच्या लोकांना बिअर, वाईन पिता येणार नाही) विरोध दर्शवणारी असतील तरीही सरकारने (सध्या मतांचं राजकारण विचारापुरतं बाजूला ठेवू.) त्याविरोधात निर्णय घ्यावा का? (इथे सतीबंदीचं उदाहरण देता येईल. सरकारने लोकांच्या धर्मात ढवळाढवळ करून सतीबंदी करवून घेतली; तेव्हा बहुमताचाही प्रश्न नव्हता. सौदी अरेबियामधे जेव्हा राजे फैज़ल (?) यांनी टीव्ही, टेलिफोन आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी लोकांकडून प्रचंड विरोध होऊ नये याची काळजी घेतली; तिथेही बहुमताची काळजी घेण्याची गरज नव्हती. या धर्तीवर विचार करते आहे.)

हे खुपसं सापेक्ष आहे, खुले लैंगिक संबंध ज्याप्रमाणे सगळ्यांनांच रुचत नाहित त्याचप्रमाणे हे देखील अनेकांना रुचणार नाही, पण रुचणारे आहेत आणि असतील, त्यांना आणि त्यांचा त्रास होउ नये ही अपेक्षा असावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दुर्दैवाने ज्या देशात आरोग्यमंत्री सार्वजनिक पातळीवर जाहीरपणे समलिंगी संबंध हा एक आजर आहे असे विधान करतो आणि तरी त्याला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागत नाही तिथे अशा सरकारकडून अजून काय अपेक्षा करणार? त्यामुळे मला वाटते की सरकारी पॉलिसीत फरक घ्डवून आणायचा असेल तर त्यांना समजेल अशाच भाषेत म्ह्णजे मतांच्या राजकारणातच बोलावे लागेल. त्यासाठी समलिंगी व्यक्तींनी संघटीत होऊन प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून या विषयावर लेखी पॉलीसी स्टेटमेंट मागावे व त्यानुसार त्यांचा जाहीर पाठिंबा ज्या पक्षाला असेल तसा जाहीर करावा. सर्वात मह्त्वाचे म्ह्णजे ज्या heterosexual (भिन्नलिंगी?) लोकांचा समलिंगी संबंधांना तत्वतः विरोध नाही त्यांनी तो उघडपणे सार्वजनीक व्यासपीठांवर प्रकट करायला हवा, सरकारच्या भूमिकेवर त्यांनी मौन पाळणे म्ह्णजे त्याला मूक संमती दिल्यासारखे आहे. सामाजिक समतेसाठी लढणार्‍या संस्थांनी देखील समलिंगी लोकांना खुले व्यासपीठ द्यायला हवे. ही थोडी 'विशलिस्ट' झाली आणि थोड्या उंटावरून शेळ्या हाकणे झाले पण वैयक्तिकद्रुष्ट्या सरकारच्या आणि सर्वच राजकीय पक्षांच्या भूमिकेने मी संतापले आहे, एक भारतीय म्हणून शरमिंदी झाली आ।हे एवढेच म्ह्णू शकते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>वैयक्तिकद्रुष्ट्या सरकारच्या आणि सर्वच राजकीय पक्षांच्या भूमिकेने मी संतापले आहे, एक भारतीय म्हणून शरमिंदी झाली आ।हे एवढेच म्ह्णू शकते.

ही गोष्ट इतकी काळी-पांढरी नाही. अदितीने नंतरच्या प्रतिसादात दिलेला म.टा.च्याच बातमीचा दुवा वाचलात तर लक्षात येईल की गृह मंत्रालयाने कोर्टातल्या निवेदनाचा आपल्या अधिकृत भूमिकेशी संबंध नाही असे प्रतिपादन केले. थोडक्यात काय, तर सरकारमध्ये याविषयी 'अनैतिक आणि समाजव्यवस्थेच्या विरोधातील' इतकी ठाम भूमिका घेण्याइतपत मूर्ख एकवाक्यता नाही असे दिसते. त्या बातमीतला कळीचा भागः

मल्होत्रा यांच्या या वक्तव्याचे वृत्ताचे प्रसारमाध्यमांतून पडसाद उमटताच गृहमंत्रालयाने याप्रकरणी हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. 'समलिंगी संबंधांबाबत गृह मंत्रालयाने कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. केंदीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय सुप्रीम कोर्टात कळवण्यापलिकडे गृहखात्याने याबाबत कोणतीही सूचना केलेली नाही,' असे निवेदनच गृहखात्याने जारी केले.

म.टा.च्या बातमीतही तपशीलाच्या ढोबळ चुका असाव्यात. '[दिल्ली हायकोर्टाने २००९मध्ये दिलेल्या निर्णयाविरोधात] केंद सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.' असे त्यात म्हटले आहे, तर 'लोकसत्ता'मध्ये आलेल्या या वृत्तानुसार कोर्टात धाव घेणारे वेगळेच आहेत. त्यांची नावे मी माझ्या वरील प्रतिसादात दिलेली आहेत. थोडक्यात, नेहमीप्रमाणेच चुकीच्या माहितीवर खूप उरबडवेगिरी केली जात आहे असे म्हणण्यास जागा आहे. त्यामुळे भारतीय म्हणून इतक्यात शरमिंद्या होऊ नका. कोर्टाचा निकाल येऊ द्या अन् मग काय ते ठरवा असा या जंतूचा सल्ला Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

जंतू, तुम्ही म्ह्णता ते खरेच आहे, ह्या सर्वांना आपल्या सार्वजनीक निर्लज्जपणाने त्रास होत नाही तरी आमच्यासारख्यांचा मात्र लाज वाटायचा मध्यमवर्गीयपणा जात नाही.  तुम्ही दिलेल्या यादीतल्या राजकीय पक्षांचा आणि इतर संघटनांमध्ये 'मूर्ख एकवाक्यता'  असल्याने निदान त्यांचा जाहीर निषेध तरी करता येतो हो पण सरकारची भूमिका मात्र नेहेमीसारखीच दुट्टप्पी आहे. एकीकडे आरोग्यमंत्र्यांनी म्हणायचे की समलैंगीक असणे म्ह्णजे एक आजार आहे आणि दुसरीकडे म्हणायचे की माझ्या बोलण्याचा विपर्यास केला. न्यायालयाचा निर्णय 'बरोबर' लागला तर त्यातून हेच सिद्ध होईल ना की लंगडी असली तरी आमची न्यायव्यवस्थाच आमचा देश सांभाळते? असो. पण इथे मुद्दाम मत नोंदवण्याचा हेतू एवढाच की आमच्या मौनाला कोणी मूकसंमती समजू नये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे जे सार्वजनिक निर्लज्जपणा वगैरेबद्दल बोलताय, हाही प्रकार बहुधा जागतिक असावा.

माफ करा, अमेरिकेशी संबंधित विषय काढतोय. पण आमच्या (म्हणजे, आमच्या देशातल्या. आमच्या नव्हे.) रिपब्लिकनांच्या प्रायमरीज़ पाहिल्यात, किंवा सध्या येथे कोठल्या पातळीवरचे राजकारण (खास कडून उजव्यांकडून) चाललेले आहे नि कशा प्रकारची मौक्तिके उधळली जात आहेत, ते पाहिलेत ना, तर आयुष्यात कशाचेही काहीही वाटणे बंद होईल.

(पण तरीही आम्हाला आमच्या देशाची अशी लाजबीज नाही वाटत बॉ. काय आहे, नोव्हेंबर फार दूर नाही. पाहू प्रयत्न करून.)

पहा बुवा विचार करून.

अवांतरः कोणीसे म्हटलेच आहे, "Those who love sausage and respect the law should not see either one being made."

तथास्तु.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

राजकारण्यांचा सार्वजनीक निर्लज्जपणा जागतीक असतो हे मान्यच आहे, पण म्ह्णून त्याची लाज वाटू नये असे थोडेच आहे शिवाय त्याच्या पातळयाही देशोदेशी बदलतात. ज्या अगदी कर्मठ कॅथलिक देशात राह्ते तिथेही समलिंगी संबंध कायद्याने गुन्हा नाहीत, समलिंगी व्यक्तींना वैवाहिक व्य्क्तींसारखे कायदेशीर ह्क्क मिळावेत यासाठी कायदाही झाला आहे, उघ्डपणे समलिंगी असलेला उमेदवार राष्ट्रपती पदासाठी उभा राहातो आणि निवडून नाही आला तरी त्याला तब्बल १० टक्के मते मिळतात असे असताना माझ्या निधर्मी देशात असे घ्डू नये याची लाज वाटतेच. शिवाय भारतीय असल्याबद्द्ल लाज वाटते म्ह्टले नव्ह्ते, भारतीय असल्याने लाज वाटते म्ह्टले होते. जे आपले असते त्याचीच लाज वाटते किंवा त्याचाच अभिमान वाटतो. इतर काही मुद्द्यांना धरून इतर देशातले नागरीक 'माझ्या देशात अशा गोष्टी घ्डतात याची लाज वाटते' असे म्ह्णतात तेंव्हा त्यांचे देशबांधव त्याचा अर्थ त्यांना आपल्या देशाची लाज वाटते असा घेत नसावेत.
असो. हे सारे अवांतर आहे याची कल्पना आहे पण स्वतःलाच ती श्रेणी देऊ शकत नसल्याने विषयाच्या मथळ्यातच लिहिले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वरील मेघना भुस्कुटे यांच्या अवांतरासकट सर्व प्रतिसादाशी सहमत. 'न'वी बाजू यांचा प्रतिसाद रोचक आहे.

याविषयीचा माझा अभ्यास अजून अपूर्ण आहे यामुळे तूर्तास मत नाही. परंतु माझी सध्याची भुमिका मात्र काहीशी स्वार्थी आहे.. जो पर्यंत माझ्यावर कुठ्लीही अशी ( समलिंगी/ भिन्नलिंगी असण्याची) सक्ती नाही तोपर्यंत leave well enough alone..

थत्ते यांचा "परंतु व्यक्तीला समाजात राहण्याची किंमत म्हणून बंधने स्वीकारणे अपरिहार्य आहे" हा मुद्दा मान्य आहे

अवांतर : वर न'वी' बाजू यांच्या प्रतिसादाला श्रेणी देताना घोळ झालाय, तिथे 'सर्वसाधारण' नसून 'रोचक' श्रेणी द्यायची होती

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सामान्यत्वाने घेतल्यास (फुल जनरॅलिटी) तर मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे. वेगवेगळ्या वैयक्तिक निर्णयांचा अन्य व्यक्तींवर* (समाजा*वर) परिणाम होतो. तशा बाबतीत अन्य व्यक्ती (समाज) वैयक्तिक निर्णयांवर नियंत्रण करू शकतात. (ही थत्त्यांशी सहमती आहे.)

(*अन्य व्यक्ती कोण हे विवक्षित [specific] असेल, तर समाज फक्त त्या विवक्षित व्यक्तींच्या कंत्राटावर देखरेख करेल. जर अन्य व्यक्ती विवक्षित नसेल, तर समाज व्यक्तीच्या वागणुकीवर नियंत्रण करेल. "समाज" म्हणजे "अविवक्षित व्यक्तींच्या हितसंबंधांचे संघटन" होय.)

या नियंत्रणाचा आवाका किती असावा? अविवक्षित व्यक्तींवर जितपत परिणाम होईल तितपत आवाका असावा. म्हणून या ठिकाणी मुद्दा तितकासा गुंतागुंतीचा नाही.

- - -
> १. समलिंगी संबंध अधिकृत वा अनधिकृत असण्यापेक्षा नैसर्गिक का अनैसर्गिक
> याची चर्चा व्हावी का? त्यातूनही समलिंगी संबंध नैसर्गिक आहेत का नाहीत हे
> भिन्नलिंगी संबंध ठेवणार्‍या राजकारण्यांनी, नोकरशहांनी ठरवावं का शास्त्रज्ञांनी
> (जीवशास्त्र, मानसशास्त्रज्ञ, वैद्यक-व्यावसायिक) समलिंगी लोकांवर केलेल्या
> संशोधनातून ठरवावं?
संशोधनातून वर्णने शास्त्रज्ञांनी करावी. धोरणे राजकारण्यांनी ठरवावी. काही व्यक्ती शास्त्रज्ञ-आणि-राजकारणी असतील. काही लोक तांत्रिक मुद्दे धोरणे बनवणार्‍यांना समजावून सांगण्यात तज्ञ असतील... वगैरे. "नैसर्गिक की अनैसर्गिक" हा प्रश्न "well-posed" नाही. त्याचे उत्तर कोणी शास्त्रज्ञ देण्यास तयार झाला, तर मला आश्चर्य वाटेल. मानवी वर्तणुकीत असा कुठलाही (दुसरा) मुद्दा आहे काय - शास्त्रज्ञांनी नैसर्गिक/अनैसर्गिक निवाडा दिलेला? उदाहरणार्थ "सिगारेट ओढणे नैसर्गिक की अनैसर्गिक? सेल फोन वापरणे नैसर्गिक की अनैसर्गिक" याचे उत्तर संशोधन करून-करून तरी काय मिळणार आहे?

इंडियन पीनल कोडमध्ये "अनैसर्गिक" शब्द वापरला आहे, म्हणजे कायद्याला मात्र त्या शब्दाशी झटावे लागते आहे.

पण या प्रसंगी सुप्रीम कोर्टातच एका न्यायाधीशाने प्रश्न विचारला (बीबीसी दुवा) :
The court asked groups challenging the judgement to define "unnatural sex".
"So who is the expert to say what is 'unnatural sex'? The meaning of the word has never been constant," Justices GS Singhvi and SJ Mukhopadhyaya asked a petitioner who challenged the judgement.

> २. कुणा दोन adult (प्रौढ मराठी?) स्त्रियांनी अथवा पुरूषांनी परस्परसंमतीने
> एकमेकांशी संबंध ठेवल्यास त्याबद्दल बोलण्याचा अधिकार इतरांना असावा का?
> (त्यांना जबाबदारीची जाणीव असावी हे मान्य. पण हे भिन्नलिंगी संबंधांच्याही बाबतीत
> आहेच.) किंबहुना असा कायदेशीर अधिकार समाज+सरकारला असावा का?
कंत्राटांमध्ये असतो, किंवा अन्य स्वल्प व्यवहारांमध्ये असतो, तितकाच. म्हणजे "बळजबरी नाही" वगैरे थोडक्या व्यवहारांसाठी. दीर्घ व्यवहारांमध्ये करवसुली-वगैरे बाबतीत समाजाचे देणेघेणे असते. त्या बाबतीत कायदा हवा.

> ३. सामाजिक मूल्य बदलती असतात. एकेकाळी वैदिक, हिंदू धर्मात*, हे निषिद्ध
> समजलं जात असे ते आता चालून जाण्यातलं समजावं का?

> ४. बहुसंख्य लोकांची, इथे भारतीयांची, मूल्य समलिंगी संबंधांना (किंवा असे इतर
> कोणतेही उदाहरण, उदाहरणार्थ २५ वर्षाखालच्या लोकांना बिअर, वाईन पिता येणार
> नाही) विरोध दर्शवणारी असतील तरीही सरकारने (सध्या मतांचं राजकारण
> विचारापुरतं बाजूला ठेवू.) त्याविरोधात निर्णय घ्यावा का? (इथे सतीबंदीचं उदाहरण
> देता येईल. सरकारने लोकांच्या धर्मात ढवळाढवळ करून सतीबंदी करवून घेतली;
> तेव्हा बहुमताचाही प्रश्न नव्हता. सौदी अरेबियामधे जेव्हा राजे फैज़ल (?) यांनी टीव्ही,
> टेलिफोन आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी लोकांकडून प्रचंड विरोध होऊ नये
> याची काळजी घेतली; तिथेही बहुमताची काळजी घेण्याची गरज नव्हती. या धर्तीवर
> विचार करते आहे.)
कुठलाही विवक्षित वैयक्तिक अधिकार (घटनेतील मूलभूत अधिकार किंवा कायद्याने प्राप्त झालेले अधिकार) हा बहुमताने ठरवणे योग्य नव्हे. कारण कित्येक अधिकारांचा एक-एक करून बघितल्यास फायदा थोड्यांनाच होतो. एक-एक अधिकार वेगळे केले, तर यांच्यापैकी कुठलाच अधिकार बहुमताच्या फायद्याचा होणार नाही. पण अधिकारांची संहिता एकत्र करून बहुमताने मान्य करणे आवश्यक आहे. लोकशाही = हितसंबंधांच्या परस्परजोडणीने बनलेले बहुसंख्यांनी मान्य केलेले सरकार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकेकाळी वैदिक, हिंदू धर्मात*, हे निषिद्ध समजलं जात असे....

याविषयी थोडा संदेह आहे. कोणाचा अभ्यास असल्यास काही संदर्भ देता येतील का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मागे मनुस्मृतीतील समलिंगी संबंध-विरोधी कलमे मी शोधली होती. (कलमे आता पुन्हा सापडली, हे आश्चर्यच आहे. मला महत्त्व वाटून मी कलमे नीट जपून ठेवली होती, म्हणून नाहीत सापडली. आंतरजालावर काही गोष्टी हरवता हरवत नाहीत, म्हणून सापडली!)
- - -
अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु ।
रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ ११.१७२
(किंवा कुठल्या आवृत्तींमध्ये ११.१७३)
अ-मनुष्यांत, मासिक पाळी येणार्‍या स्त्रीत, योनीपेक्षा वेगळ्या ठिकाणी, किंवा पाण्यामध्ये वीर्य शिंपडले, तर पुरुषाने "सांतपन" नावाचे प्रायश्चित्त करावे.

हे "सांतपन" म्हणजे काय? ते असे : (११.२१०-२१२)
...अश्नीयात्...
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पि: कुशोदकम् ।
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सांतपनं स्मृतम् ॥

गोमूत्र, गाईचे शेण, दूध, दही, तूप कुश-गवताचे पाणी (खावे) आणि एक रात्रीचा उपवास, हे सांतपन प्रायश्चित्त होय.

हे प्रायश्चित्त तितकेसे प्राणघातक वाटत नाही. पण योनीवेगळ्या ठिकाणी वीर्य शिंपडण्यास थोडातरी विरोध आहे. बहुधा प्रायश्चित्त जाहीररीत्या करणार्‍यास लोकलज्जेमुळे फार त्रास व्यावा, हीच शिक्षा असेल.

स्त्री-समलिंगी संभोगाच्या बाबतीत मात्र मनुस्मृती जास्त कडक आहे!
७.३६९-३७०
कन्यैव कन्यां या कुर्यात् तस्या: स्याद द्विशतो दमः ।
शुल्कं च द्विगुणं दद्यात शिफाश्चाप्नुयाद दश ॥
या तु कन्यां प्रकुर्यात स्त्री सा सद्यो मौण्ड्यमर्हति ।
अङ्गुल्योरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥

जी कन्याच कन्येशी (संभोग) करेल, तिला दंड दोनशे ("पण" ही मुद्रा) असावे. तिचे (विवाह-)शुल्क दुप्पट द्यावे, आणि तिला दहा छड्या मिळाव्यात.
पण जी स्त्री कन्येशी संभोग करेल, ती लगेच मुंडनास, दोन बोटे छाटली जाण्यास, वा गाढवावरून धिंड काढली जाण्यास पात्र ठरेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

योनीवेगळ्या ठिकाणी वीर्य शिंपडण्यास थोडातरी विरोध आहे.

म्हणजे, काँडोम वापरणे हेही तांत्रिकदृष्ट्या मनुस्मृतिविरोधात जावे.

गृह- आणि कुटुंबकल्याण- मंत्रालये दखल घेतील काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

व्हायब्रेटर किंवा डिल्डोलाही मनुस्मृतीत विरोधच आहे तर. Wink ह्या गोष्टींबद्दल मनुस्मृतीत संदर्भ शोधणे बरोबर नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मनुस्मृतीत असो वा नसो, तो विरोध समाजात ('जनमता'त) तसाही असावाच*. (*विध्यर्थी नव्हे, तर शक्यतादर्शक.) 'अनैसर्गिक' संबंधविषयक कायदा त्यास लावला गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

फरक हा आहे, की काँडोम ही बाब आता समाजमान्य आहे. त्यामुळे ती 'आपल्या धर्मा'च्या / 'आपल्या परंपरां'च्या / 'अनैसर्गिक संबंधा'विरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा कोणी विचार करणार नाही, किंवा गृहमंत्रालय असा दावा कोर्टात करण्याचा विचार स्वप्नातही आणणार नाही. पण वस्तुतः याच सर्व निकषांवर काँडोमवापरही या कायद्याच्या कक्षेत यायला हवा.

पण समलिंगी संबंधांचा संबंध आला, की मात्र लगेच...

'लंगडी सबब' कशाला म्हणावे याच्या उदाहरणाकरिता फार शोध घेण्याची गरज नसावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दोन स्त्रीयांच्या लैंगिक संबंधाबद्दल नियम आहे. त्याशिवाय कन्या आणि स्त्री असा भेदही आहे. असे असताना दोन पुरुष त्याबरोबरच कन्या आणि पुरुष यांच्या संभोगाबद्दल काही नियम नाही(?) हे रोचक आहे.

पाण्यामध्ये वीर्य शिंपडण्याबद्दलचा नियम पिण्याचे पाणी बहुतांश उघड्या जागेवरून मिळत असल्याने आला असावा काय असा संशय येतो. मासिक पाळी बद्दल एकूणातच अनेक गैरसमज असल्याने त्याचेही आश्चर्य वाटले नाही.

ज्याप्रमाणे ख्रिश्चन आणि मुस्लिम धर्मांकडून* समलिंगी संबंधाना विरोध होताना दिसतो त्याप्रमाणात हिंदू धर्माकडून (सद्ध्या) विरोध होताना दिसत नाही.
*हा विरोध धर्ममार्तंडंही उघडपणे करताना दिसतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दोनापेक्षा अधिक लोकांच्या एकत्र संभोगाबद्दलही काही विधानं आहेत का? (असतील तर कॉमेडी व्हॅल्यू वाढेल असं २०१२ सालात वाटतं.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

पुरुष-कन्या संभोग बळजबरीने झाला असेल तर(च) पुरुषाची दोन बोटे छाटण्याचा दंड सांगितला आहे. वरच्या श्लोकाच्या संदर्भातच आसपास हे दिलेले आहे (८.३६७)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पुरुष-कन्या संभोग बळजबरीने झाला असेल तर(च) पुरुषाची दोन बोटे छाटण्याचा दंड सांगितला आहे.

आश्चर्य वाटले नाही, पण नियम महत्त्वाचा वाटला. धन्यवाद.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

संदर्भांबद्द्ल आभार. गंमत म्हणजे हिंदू (खरेतर सगळयाच) धर्मांविषयी काहीच अभ्यास नसताना असे काही संदर्भ मनुस्म्रुतीतच सापडतील अशी मात्र मला नक्की खात्री होती. Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पुरुष समलिंगी संभोगासाठी आणखी एक सौम्य शिक्षा (ही शिक्षा फक्त द्विजांना - मुंज झालेल्यांना - लागू आहे) :
मैथुनं तु समासेव्य पुंसि योषिति वा द्विजः ।
गोयानेऽप्सु दिवा चैव सवासाः स्नानं आचरेत् ॥
११.१७४ (अथवा काही प्रतींत ११.१७३)
जो द्विज पुरुषाशी मैथुन करतो, वा स्त्रीशी बैलगाडीत, पाण्यात वा दिवसा मैथुन करतो, त्याने कपड्यांसह स्नान करावे. (येथेसुद्धा बहुधा लोकलज्जा हा शिक्षेचा मोठा भाग असावा.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकेकाळी वैदिक, हिंदू धर्मात*, हे निषिद्ध समजलं जात असे....
याविषयी थोडा संदेह आहे. कोणाचा अभ्यास असल्यास काही संदर्भ देता येतील का?

इथे माझी वाक्यरचना चुकलेली आहे. एकेकाळच्या वैदिक, हिंदू धर्मात किंवा हा धर्म पाळणार्‍यांच्या दृष्टीने चूक, अयोग्य, धर्मबुडव्या समजल्या जाणार्‍या गोष्टी आता त्याज्य समजल्या जात असतीलच असं नाही. कदाचित आता त्या समाजाच्या काही घटकांमधे सामान्यही झाल्या असतील. अशा गोष्टींसंदर्भात सरकारने काय भूमिका घ्यावी, असा काहीसं मला लिहायचं होतं.

आता सरकारने यू-टर्न घेतलेला आहे, किंवा मटाची बातमी थोडी दिशाभूल करणारी असेल; पण मुळात अशा 'नाजूक' संदर्भात कायदे करताना सरकारने बहुसंख्यांच्या मतांचा विचार करावा का 'योग्य' काय आहे याचा विचार करावा?

स्त्रीवरच्या अत्याचारासंबंधित खटला चालवण्यासाठी वकील किंवा न्यायाधीश म्हणून स्त्रीची आवश्यकता नसते. पुरुष वकील आणि न्यायाधीश तो सक्षमतेनं चालवू शकतात. कायद्यातलं कलम बदलायचं झालं तर सरकारचं मत नोंदून घेणं आवश्यक आहे.

कायद्यातलं कलम बदलणे ही गोष्ट न्यायपालिकेच्या अखत्यारीत आहे का संसदेच्या? (चुकीच्या वयात, चुकीच्या पद्धतीने नागरिकशास्त्राच्या परीक्षा देण्याचा परिणाम)
परराष्ट्रखात्यातले नोकरशहा सदर विषयाचा अभ्यास करून येतात, फॉरेस्ट खात्यातले त्या विषयाचा. मग अशा विषयांबद्दल सरकारची अधिकृत भूमिका घेताना या विषयांतले तज्ञ का नकोत? त्यातूनही समलिंगी संबंध हा भाग धर्म, समाजकारण या विषयांत मोजायचा का विज्ञान, मानसशास्त्र अशा विषयांत?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

आदिती, तुझ्या वाक्यरचनेवर मला बिलकूल आक्षेप नव्ह्ता. तुला काय म्हणायचे होते ते मला समजले होते, गैरसमज नसावा. माझा प्रश्न प्रामाणिक होता. ज्याप्रमाणे ख्रिस्ती किंवा मुसलमान धर्मात समलिंगी संबंध स्पष्टपणे निषिद्ध आहेत तसे हिंदु धर्मातही कोणत्या ग्रंथात आहेत का हे जाणून घ्यायचे होते. धनंजय यांच्या प्रतिसादाने ते स्पष्ट झाले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझा कोणत्याही धर्माचा अभ्यास नाही, तरी असं काही सापडेल याबद्दल मलाही खात्री होती. विषय काढला की कोणीतरी संदर्भ देईल अशी अपेक्षा होतीच. (तरीही मी sloppy विधानं करण्यासाठी सबब नाही.)

धनंजयचा प्रतिसाद आणि खालची चर्चा रोचक आहे. स्वतःचाच धागा असल्यामुळे श्रेण्या देता येत नाहीत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

काल फेसबुकावर एक ग्रफिटी चित्र पाहिलं, त्यातला संदेश असा काहीसा होता:
समलैंगिकता हा जनुकीय दोष असेल तर त्यांच्या भिन्नलिंगी जन्मदात्यांना शिक्षा करा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

समलिंगी संबंध वैध ठरवणार्‍या निकालाचे स्वागत. मुळात, परस्परसंमत संबंधांना कायद्याच्या मान्यतेची गरजच का असावी हा प्रश्न पडतो.

पण "भारतीय" समलिंगी संबंध विरोधी कायद्याची एक दुसरी बाजूदेखील आहे.

समलिंगी व्यक्तींना भारतात खरी शिक्षा मिळते ती समाजाकडून. भारतात ह्या कायद्याचा वापर करून समलिंगी वर्तनाबद्दल शिक्षा होण्याचे प्रमाण खरोखर नगण्य आहे. हा कायदा जरी अत्यंत अयोग्य असला तरी समलींगी व्यक्तींना त्याचा प्रत्यक्ष त्रास सामाजिक शिक्षेसारखा होत नाही.

भारतीय कायद्यानुसार जबरदस्तीने केलेला यौन संभोग बलात्कार ठरतो. योनिव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणचा संभोग शारीरिक अतिक्रम ठरतो (ज्याची शिक्षा बलात्कारापेक्षा खूप कमी आहे).
अशा वेळी अल्पवयीन मुलग्यांवरचा अत्याचार हा बलात्कार होता हे सिद्ध करणे कठीण जाते. शिक्षा झालीच तरी बलात्कारी माणूस २-४ वर्षात मोकळा होतो. पण हा कायदा लावून दोषी व्यक्तीला बलात्काराइतकीच १० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. मुलग्यांवरच्या बलात्काराच्या खटल्यांमध्ये समलिंगी संबंधविरोधी कायदा त्या मुलांचा एकमेव आधार असतो.

समलिंगी संबंध वैध ठरवणे योग्यच आहे, परंतु त्याचवेळी बलात्काराची व्याख्याही बदलायला हवी.
वर जंतूंनी म्हटल्याप्रमाणे बालाधिकार संरक्षण आयोग ह्या निकालाच्या विरोधात आहे ते त्यामुळेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी इंटरनेटवरच्या अनेक चर्चा बघतो आणि मला प्रश्न पडतो की ज्याचा आपल्या आयुष्याशी यत्किंचितही संबंध नाही अशा विषयावर चर्चा करून आपण काय साधतो?

अगदी बरोबर बोललात.
मी बाई नसेन तर होईनात का बायकांवर अत्याचार, मला काय त्याचं?
मी भारतात बसलो असेन तर असेना का अमेरिकेत काळ्यांची गुलामगिरी? मला काय त्याचं?
मी अमेरिकेत बसलो असेन तर असेना का भारतात गरीबी, मला काय त्याचं?
असा विचार करून जगभरातली माणसं आपापले उद्योग करत बसायला हवी होती.
मग एव्हाना जगाची मोठी प्रगतीच झाली असती नाही का?
माणसं मठ्ठच असतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी एक काळा मठ्ठ बैल. मला अंधार आवडतो. तेव्हा फार उजेड पाडू नका.

>अशा विषयावर चर्चा करून आपण काय साधतो?

यावर चर्चा करून काय साधायचं आहे?

= काही साधत नाही हे लक्षात आलं की झालं.

>मी बाई नसेन तर होईनात का बायकांवर अत्याचार, मला काय त्याचं?
मी भारतात बसलो असेन तर असेना का अमेरिकेत काळ्यांची गुलामगिरी? मला काय त्याचं?
मी अमेरिकेत बसलो असेन तर असेना का भारतात गरीबी, मला काय त्याचं?
असा विचार करून जगभरातली माणसं आपापले उद्योग करत बसायला हवी होती.
मग एव्हाना जगाची मोठी प्रगतीच झाली असती नाही का?
माणसं मठ्ठच असतात

= मला वाटतं `ज्याचा आपल्या आयुष्याशी यत्किंचितही संबंध नाही अशा विषयावर (लेखाचा विषय पहावा) चर्चा करून आपण काय साधतो?'

आपण विषयाशी संबंधित राहीलो तर मुद्दा लक्षात येईल.

संजय

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

इथल्या किती लोकांच्या आयुष्याशी या चर्चेचा किती संबंध आहे (किंवा नाही) हे तुम्हाला माहित आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

`ज्याचा आपल्या आयुष्याशी यत्किंचितही संबंध नाही अशा विषयावर (लेखाचा विषय पहावा) चर्चा करून आपण काय साधतो?'

लोकशाहीत सर्व कायदे आपण प्रतिनिधींमार्फत करतो. त्यामुळे कायदेविषयक चर्चा लोकांत होते, हे समजण्यासारखे आहे.

ज्या गोष्टींचा आपल्याशी संबंध थेट येत नाहीत... अशा जवळजवळ सगळ्याच गोष्टी असतात. आणि ज्या गोष्टींचा संबंध आपल्याशी वैयक्तिकरीत्या येतो, त्या विषयाशी बहुसंख्यांचा संबंध येत नाही. मग लोकशाहीत बहुसंख्य लोक कायदे करतात तरी कसे? एखाद्या कायद्यासारखाच पण थोडा बदलून, असा कायदा आपल्याला लागू होतो का? असा विचार आपण करतो. मग त्या सर्व प्रकारच्या कायद्यांचा सामान्यत्वाने विचार करता बहुसंख्यांचे संघटन करता येते.
विसाव्या शतकातल्या सुरुवातीला एका लोकशाहीत थोड्या-थोड्या लोकांना लागू असलेले कायदे बहुसंख्यांनी दुर्लक्षले, त्यामुळे तोटा झाला. याबाबत मार्टिन नीमलर याचे वचन स्मरणीय* आहे :
First they came for the communists,
and I didn't speak out because I wasn't a communist.
Then they came for the trade unionists,
and I didn't speak out because I wasn't a trade unionist.
Then they came for the Jews,
and I didn't speak out because I wasn't a Jew.
Then they came for me
and there was no one left to speak out for me.
(मार्टिन नीमलर ल्यूथरन पंथातला धर्मगुरू होता. हिटलरच्या १९३३ निवडणूक "विजया"चा सुरुवातीला पुरस्कार करून थोड्याच वर्षांत त्याने नात्झी धोरणांचा उघड विरोध केला. त्यामुळे "I didn't speak out" हे शब्द त्याला वैयक्तिकरीत्या लागू नाहीत. पण त्याच्या पंथाच्या बर्‍याचशा - जवळजवळ सगळ्या - लोकांना हा कबुलीजबाब लागू आहे.)

*या वचनाचे मूलपाठ्य सापडत नाही. पण आपण साधारण याच आशयाची वाक्ये बोललो होतो, असे नीमलरने सागितलेले आहे. त्यामुळे वाक्यांचे शब्द बदलले असले, तरी त्यातील आशय विपर्यस्त नाही. सध्या त्या वाक्यांची ही आवृत्ती सर्वात ओळखीची आहे.

- - -
या विषयाच्या बाबतीत चर्चा बिगर-समलिंगी लोकांना थेटच कशी काय लागू आहे?
(१) एक तर भारतीय दंडसंहितेतले ते कलम समलिंगी लोकांनाच नव्हे, तर सर्व लोकांना लागू आहे. भिन्नलिंगी लोकांतही वेगवेगळ्या प्रकारचे कामुक वर्तन होते, त्यातील बरेचसे वर्तन या कलमाच्या अन्वये बेकायदा होते.
(२) या कलमाखालील वर्तनास दंड कसा देता येणार, हा दुसरा मुद्दा. वर्तन खाजगीमध्ये होत असले, तर त्या खाजगी ठिकाणी पोलिसांना संशयावरून जाता येईल, हे अध्याहृत आहे. (खून किंवा चोरी होते आहे, असा संशय असल्यास पोलिसांना घरात घुसून गुन्हेगारास पकडण्याची मुभा असते. हेच समर्थन कुठल्याही गुन्ह्याबाबतच्या कायद्याने पोलिसांना मिळते.) म्हणजे खाजगीतल्या लैंगिक व्यवहाराच्या संशयाने पोलीस घरात घुसू शकतात. (येथे "पोलीस" म्हणजे कुठलीही सरकारी यंत्रणा.) संशय हा कोणाबाबतसुद्धा येऊ शकतो, म्हणून कोणीही या कायद्याखाली येते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>इथल्या किती लोकांच्या आयुष्याशी या चर्चेचा किती संबंध आहे (किंवा नाही) हे तुम्हाला माहित आहे का?

= संबंध नसेल तर प्रश्नच संपला, चर्चा व्यर्थ आहे आणि

संबंध असेल तर, असा कायदा पास झाल्यास (किंवा झाल्या नंतर), संबधीत व्यक्तीनी त्याला ते संबध कसे राखता येतील याची बाधीत व्यक्तींशी चर्चा केली तर त्यांच्या चर्चेत उपाय मिळू शकेल.

संजय

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

संबंध असेल तर, असा कायदा पास झाल्यास (किंवा झाल्या नंतर),

हापयोथेटीकल* उदाहरण घ्या. उद्या भारतात तुम्ही ज्या जातीचे आहात त्या जातीने इतिहास इतरांचे फार नुकसान केले आहे आणि म्हणून तुमच्या जातीच्या लोकांची कत्तल करावी असा कायदा करण्याचा विचार केला तर तुमच्या जातीच्या नसलेल्यांनी त्यावर काही चर्चा करूच नये, नाही का? आणि जे त्या जातीचे आहेत त्यांनी कायदा पास झाल्यावर किंवा कत्तल झाल्यावर काय करावे याचा विचार करावा. कसें?

(अगदीच हायपोथेटीलही नाहीए बरंका उदाहरण)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काळा मठ्ठ बैल आणि Nile यांच्याशी तत्त्वतः सहमत. शिवाय:

१. भिन्नलिंगी आणि समलिंगी दोन्ही प्रकारच्या संबंधांबद्दल आपण चर्चा केल्यास आपले sexual orientation काय आहे हे जाहीर करण्याची वेळ येत नाही. ही अतिशय खासगी बाब आहे, मला टोचत असेल तरच मी तक्रार करेन अशा वृत्तीने आपल्या संदर्भातली अतिशय खासगी बाब उघड होते. उघड करायचीच असेल तर अडचण नाही, पण करायची नसेल तर अडचण आहे.
२. समाजात बहुसंख्य लोक भिन्नलिंगी संबंध ठेवणारे आहेत. तत्त्वतः इथेही त्यांचीच बहुसंख्या आहे असे मानण्यात धोका नाही. अल्पसंख्यांकांना ते फक्त अल्पसंख्य आहेत म्हणून त्रास होतो याची मला लाज वाटते. जसा दलितांवर अत्याचार होतो, भारतात (विशेषतः दंगली, बाँबस्फोटांनंतर) मुसलमानांना होतो, तसाच अन्याय समलिंगी लोकांवर होतो याचीही मला लाज वाटते.
.
.
.
.
आहे लोकांकडे चर्चा करायला वेळ आणि पैसा, केली त्यांनी चर्चा! "चर्चा का करावी" हा ही चर्चेचा एक विषय होऊ शकतो. पण अशी चर्चा अतिशय एकांगी होईल अशी भीती वाटते.

शहराजाद, प्रतिसाद आवडला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

> हापयोथेटीकल* उदाहरण घ्या...(अगदीच हायपोथेटीलही नाहीए बरंका उदाहरण)

= हायपोथेसिस अनंत शक्यता निर्माण करतो आणि पुन्हा निष्फल चर्चेला सुरुवात होते, मला त्यावर वेळ घालवायचा नाहीये (आणि तोच तर पहिल्या प्रतिसादाचा मुद्दा आहे)

>आहे लोकांकडे चर्चा करायला वेळ आणि पैसा, केली त्यांनी चर्चा! "

= हा वैयक्तीक निर्णय आहे

>"चर्चा का करावी" हा ही चर्चेचा एक विषय होऊ शकतो. पण अशी चर्चा अतिशय एकांगी होईल अशी भीती वाटते.

= जे माझं म्हणणं समजू शकतील त्यांचा वेळ आणि प्रयास वाचावा या हेतूनं मी प्रतिसाद लिहिलायं.

अशा विषयावर चर्चा करून आपण काय साधतो? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे आणि तेच मला सांगायचंय.

संजय

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

त्यांचा वेळ आणि प्रयास वाचावा या हेतूनं मी प्रतिसाद लिहिलायं.

इंटरनेटवरच्या चर्चा बघणं थांबवा, तुमचा भरपूर वेळ वाचेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

This comment has been moved here.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी केव्हाच थांबवलंय, जे लिहितोयं ते `माझं म्हणणं समजू शकतील 'अशांसाठी आहे आणि प्रतिसाद देताना नेमका तोच भाग वगळला गेलायं.

संजय

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या विषयाशी संबंधित एक मत येथे वाचायला मिळाले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चक्रपाणि