मराठा मूक मोर्चा

ब्राह्मण बहुधा या बाबतीत पाहुण्यांच्या (मराठ्यांच्या) काठीने साप (आरक्षण*) मारला गेला तर बरेच असे म्हणून गप्प बसला असावा ! ;)

* आणि सर्व (असोसिएटेड?) प्रागतिक बदल

सांगलीतल्या मोर्चात जे दिसले त्यावरून सांगतो. ब्राह्मणांचे नेतेही यात होते. एवढेच काय तर एस सी एस टी वगळता जवळपास सर्व जाती- ज्यात आरक्षित अनारक्षित सर्वच आले- समाविष्ट होत्या. मुसलमानही होते.

कोल्हापुरात तर इतर समाजाचे लोक केवळ सहभागीच होते असे नाही, तर मोर्चातील सहभाग घेणाऱ्यांना पाणी, नष्ट, जेवण, स्वच्छता-सुविधा इ. देण्यातसुद्धा इतरेजनांचाच पुढाकार होता.

गुजरातच्या पटेलांचे आणि इथल्या पाटीलांचे मोर्चे ही आरक्षणाविरुद्ध केलेली एक चाल आहे. त्याला अनारक्षित सर्व वर्गाचाही पाठिंबा आहे. पण आरक्षण काढा अशी मागणी केली तर दलित तसे होऊ देणार नाहीत, म्हणून उलट मागणी करायची. आणि तसे आरक्षण देणे हे कोर्टाच्या आदेशानुसार शक्य नसल्याने शेवटी सर्वांचेच आरक्षण रद्द होईल वा केवळ आर्थिक निकषावरच आरक्षणाचा नवीन कायदा करावा लागेल, अशी यामागची व्यूहरचना आहे. यामागे मोठे राजकीय नेते व संस्था असाव्यात, पण ते आत्ता पडद्यामागे लपलेले आहेत.
असे काहीसे कानावर आले आहे. पण ठामपणे ते खरे आहे, याचा कोणताही पुरावा नाही.

निदान ह्या चळवळीत तरी ब्राह्मण हे या चळवळीचे नैसर्गिक शत्रू दिसत नाहीत. ही चळवळ उघड उघड भगवी आणि परधर्मीय दलितांविरोधात दिसते आहे. हिंदू तेतुका मेळवावा असे लक्ष्य दिसते आहे.
गंमत आणि गूढ म्हणजे या प्रचंड खर्चिक आणि डोळे दिपवून टाकणार्‍या मोर्चांच्या आयोजनाबद्दल अथवा प्रणेत्यांबद्दल फक्त कुजबुजीशिवाय अवाक्षरही ऐकू येत नाही. छापील अथवा इलेक्ट्रॉनिक दोन्ही माध्यमांतून. ही गूढ नि:शब्द स्तब्धता मला भयावह वाटते. आतल्या आत गुप्त कटासारखी वाटते.

>>ते हिंसाचारी होण्याची कितपत शक्यता आहे?

हिंसाचार होण्याची शक्यता नव्हे, तर हिंसाचार झालेलाच आहे :
दंगल डायरी

>>ह्यातून ब्राह्मण समाज सध्यातरी बाजूस ठेवला गेला आहे असे दिसते पण ब्राह्मण समाज अशा चळवळींचे नैसर्गिक शत्रु असतात. ही चळवळ ब्राह्मणविरोधात केव्हा उलटेल?

सध्या त्याला मराठा विरुद्ध दलित असं स्वरूप आहे. दलित आमच्यावर अत्याचार करत आहेत म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा पुनर्विचार केला पाहिजे अशी मागणी मराठ्यांकडून होते आहे आणि संघाचे ब्राह्मण मुख्यमंत्री त्यासमोर हतबल होत आहेत असं सध्या तरी चित्र आहे.

>>सध्या महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या 'ऐसी'च्या विचारवंतांकडून माहितीची अपेक्षा बाळगून आहे. पण तूर्तास तरी ते फेमिनाझी, कुंडली असल्या गहन विषयांच्या काथ्याकूटात गढलेले दिसतात.

ठीक. हेदेखील वाचा असं सुचवेन. ऐसीकरांच्या त्यावरच्या प्रतिक्रिया रोचक आणि उद्बोधक आहेत -
सांस्कृतिक दहशतवादाचं आव्हान... : प्रज्ञा पवार ह्यांनी केलेलं भाषण

आरक्षण हा मुद्दा भाजपच्या* "सर्व मतदारांच्या" जिव्हाळ्याचा आहेच !!!

*भाजप ऑफिशिअली हा मुद्दा आपल्या अ‍ॅजेंड्यावर घेणार नाही.

मराठा मोर्चांवर मराठा समाजातल्या पुरोगाम्यांचे मौन अनाकलनीय आहे . विरोध करण तर दूर ते मोर्चाना सक्रिय पाठिंबा देत आहेत . समाजतल्या /जातीतल्या बहुसंख्याना विरोध करण जिकिरीचं असतं . ब्राह्मण व्हाटस अप ग्रुप / गेट टुगेदर मध्ये मोदी /भाजप//हिंदुत्वविरोधी असणाऱ्याचे काय हाल होतात हे मी स्वानुभवावरून सांगू शकतो . शेवटी बहुसंख्यांसोबत सिंक मध्ये राहणे हाच सोपा पर्याय .

महाराष्ट्रातल्या कित्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं वेळापत्रक जाहीर होतं आहे. हे होणं अपेक्षित होतंच. म्हणजे, निवडणुका जवळ आल्या आहेत हे सर्व राजकीय पक्षांना ठाऊक होतंच. नेमक्या अशा वेळीच मराठा समाजाला असं संघटित करण्यामागे राजकीय डावपेच असतील, की हादेखील कशाच्याही मागे बटरफ्लाय इफेक्ट असल्याचा विनोदी / अवांतर दावा?

श्रेणींच्या प्रतीक्षेत आहे कुणाचा तरी भावनिक निचरा करता आल्याबद्दल आनंदात आहे ;-)

तांत्रिक मुद्दे ( कोण पार्टीसिपेट होतंय आणि कोण नाही वगैरे ) सध्या जरा बाजूला ठेवून मी विचारतो , की :

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांना , न पुऱ्या होऊ शकणाऱ्या मागण्या करण्यासाठी संघटित केले जाते तेव्हा , नंतर या मोठ्या जमावाला ( जो मागण्या पूर्णपणे किंवा अंशतः अमान्य झाल्यावर) या जमावाला आवर कोण घालू शकेल ? आठवा रामजन्मभूमी आंदोलन ... व त्यानंतरच्या दंगली ...(मंदिर अजून बनतेय .. २४ वर्षे झाली तरी ...)

१)आताच बातमी ऐकली - टाइम्स स्केअरमध्येही मोर्चा निघाला.
२)समजा हे आरक्षण दिलं तर राहिले कोण? सिधि ,पारशी,जैन?
३)विनायक मेटेंनी हा झेंडा खांद्यावर घेतला तेव्हा कोणाचं राज्य होतं?
३-अ)त्यावेळी त्यांच्यामागे जाऊन आरक्षण मिळवलं असतं तर ते मोठे नेते ठरले असते.
३-ब)त्यावेळेस सरकार पडण्याची भिती वाटली का?
३-क)आता दुसय्रा नेत्यांनी झेंडा घेतलाय. एक विरोध म्हणून एक कार्यक्रम हाताशी आला,मिळालं तर श्रेय यांनाच.

सकाळ वा मटा वर या मोर्चाविषयी ज्या बातम्या येतात त्यांत, एल्गार, वादळ वगैरे शब्द वापरुन, संपादक त्याचे ग्लोरिफिकेशन करतात. आणि त्यावरच्या प्रतिक्रियांत दलितांना आणि ब्राह्मणांना शेलक्या शिव्या हासडलेल्या असतात. खर्‍या ब्राह्मण नांवाने विरोधी प्रतिक्रिया दिल्यास, " भटुरड्यांनो, घरांत बसून वरण-तूप-भात खा, वा संध्या करुन गुमान पडून रहा, पण आमच्या बाबतीत नाक खुपसू नका" वगैरे प्रतिक्रिया वाचल्या आहेत. दिवसेंदिवस त्या प्र्तिक्रियांचे स्वरुप जास्त उग्र होत चालले आहे.
आग लावणे सोपे असते, पण ती आटोक्याबाहेर गेल्यास कोण विझवणार ?

ते शिवाजी आणि परशुराम चे समर्थक पाहूनच कित्येक मैत्रिणींना फेबुवरुन उडविले. आणि नंतर एकंदरच कंटाळच आला तो अलाहिदा. पण कविता आवडणार्‍या, किती छान छान मैत्रिणी एकदम ज्या पोस्टस टाकू लागल्या होत्या त्या वाचून वैतागवाडी होत असे.
_______________
खरं तर कोणालाच आरक्षण नको.

काही दिवसापूर्वी व्हॉट्सअॅप वर आलेले मेसेज छापतोय -

लोकसत्ताचे संपादक
गिरीश कुबेर यांचा वादळी अग्रलेख..
(दि.१९/९/१६)
बनी तो बनी..

लोकसत्ता टीम | September 19, 2016 2:48 AM

सत्ता गेली की समाज आठवतो. मराठा समाजाच्या राज्यभर निघणाऱ्या मोच्र्यामुळे हेच सत्य अधोरेखित होते. सत्ताहीन झालेल्या समाजास उद्रेकासाठी कारण लागते. कोपर्डी येथे घडलेल्या अमानुष बलात्कार आणि हत्येने ते पुरवले. कोपर्डी अहमदनगर जिल्ह्य़ात येते. राज्यातील एकापेक्षा एक सर्वार्थाने दांडग्या नेत्यांचा हा जिल्हा. हे नेतृत्वाचे दांडगेपण त्या जिल्ह्य़ास समंजस वा प्रागतिक करण्यासाठी उपयोगास आले असे म्हणायची सोय नाही. परिणामी पुरोगामी नेतृत्वाचे गोडवे गाणारे नगर अत्यंत मागासच राहिले. या नगर जिल्ह्य़ात गेल्या काही वर्षांत अनेक लाजिरवाण्या घटना घडल्या. त्यातील बहुतांशी घटनांत पीडित व्यक्ती या दलित समाजाच्या होत्या. काही प्रकरणांत तर दलित तरुण आणि मराठा वा तत्सम समाजाच्या तरुणी यांच्यातील प्रेमकथेने सवर्ण संतापले आणि त्यांनी पिके कापण्याच्या यंत्रातून दलित तरुणास कापून मारले. हे भीषण होते. परंतु कोपर्डी येथील अत्याचाराचे चित्र उलटे होते. सदर घटनेत अत्याचारास सामोरे जावे लागलेली अभागी तरुणी ही मराठा समाजाची होती आणि अत्याचार करणारे दलित समाजातील होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्यातील क्रौर्याने राज्य हादरले. अशा वेळी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारी यंत्रणेने शिताफीने जी काही कारवाई करायला हवी होती, ती केली नाही. वास्तविक अशीच आणि इतकीच सरकारी दिरंगाई नगर जिल्ह्य़ातील या आधीच्या अत्याचारांबाबतही दिसली होती. परंतु कोपर्डी प्रकरणात आरोपी दलित असल्याने सरकार कारवाईत कुचराई करीत असल्याचा समज जाणूनबुजून पसरवण्यात आला आणि मराठा समाजातील नाराजीच्या उद्रेकाची व्यवस्था केली गेली. अशा प्रसंगांच्या निमित्ताने राजकारणाचे मतलबी वारे कसे वाहू लागतात *हे वेळीच समजून घेण्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार कमी पडले आणि सत्ताहीन मराठा समाजातील अस्वस्थतेचा गुणाकार होत राहिला.

पीडित तरुणी मराठा समाजाची. अत्याचार करणारे दलित आणि सत्ताकेंद्री ब्राह्मण मुख्यमंत्री ही अवस्था अस्वस्थ मराठा समाजास चेतवण्यासाठी आदर्श.

तशीच ती ठरली आणि गावोगाव मराठा समाजाच्या मूक मोच्र्याचे मोहोळ उठले. हे जे काही सुरू आहे त्यामागे मोठाच सामाजिक उद्रेक असल्याचे सांगितले जात असले तरी वास्तव तसे नाही. या मराठा उद्रेकामागे दोन कारणे आहेत. एक आर्थिक आणि दुसरे राजकीय. या मोर्चेकऱ्यांकडून प्रामुख्याने दोन मागण्या पुढे येत आहेत.
दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात, म्हणजे अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट, सुधारणा केल्या जाव्यात किंवा तो मागे घेतला जावा आणि दुसरी मागणी म्हणजे मराठा समाजाचा अंतर्भाव राखीव जागांत केला जावा. या दोन्हीही मागण्यांचा कोपर्डीत जे काही घडले त्याच्याशी संबंध नाही.

त्या कोपर्डीच्या आधीपासूनच चर्चेत आहेत. तेव्हा मराठा समाजाच्या बराच काळ दुर्लक्षित मागण्यांना कोपर्डीने गती दिली, असे म्हणणे खरे नाही.

यातील अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नाही. कारण तो केंद्रीय कायदा आहे. म्हणजे त्यात बदल करावयाचा तर केंद्रीय पातळीवर व्हायला हवा. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारसमोर त्रागा करून काहीही उपयोग नाही.

खेरीज, दलितांवरील अत्याचारांचा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित आहे, असेही नाही. तसेच या कायद्याचा दुरुपयोग होतो या भावनेस आकडेवारीचा आधारही नाही. भारतीय नागरिकांच्या रक्तात मुदलातच अप्रामाणिकपणाचा अंश असल्याने आपल्याकडे कोणत्याही कायद्याचा काही प्रमाणात दुरुपयोग होतच असतो. तो करण्यात समाज आणि सरकार दोघांचाही तितकाच वाटा आहे. मग तो कायदा गर्भलिंग चिकित्सेचा असो वा देशद्रोह निश्चित करण्याचा.

आपल्या देशात अजिबात दुरुपयोग झालेला नाही असा एकही कायदा सापडणार नाही. परंतु म्हणून प्रत्येक कायदा रद्द केला जावा अशी मागणी केली जावी काय?

तेव्हा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याने अन्याय होतो असे सरसकट विधान करण्यापेक्षा या कायद्याच्या गैरवापराची उदाहरणे संबंधित समाजाने सादर करावीत. परंतु तसे केल्यास या कायद्याविरोधात प्रचार करता येणार नाही, याची जाणीव असल्याने हे करण्यापेक्षा या कायद्याबाबत भावना भडकावण्याचा मार्ग संबंधित नेते पत्करतात. आपल्याकडे असे करणे सोपे असते. मुसलमानांची संख्या प्रचंड गतीने वाढत असल्याचा समज पसरवून देणे हिंदुत्ववाद्यांना जितके सहजसाध्य असते तितकेच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याविरोधात वातावरणनिर्मिती करणे मराठा नेतृत्वास सुलभ असते. कारण हे आणि असे गैरसमज एकदा का पसरवून दिले की संबंधित नेतृत्वास दुसरे काहीही करावे लागत नाही. गैरसमजांनी भारित समाज आपोआप तापत जातो आणि त्यावर नेतृत्वास आपली पोळी भाजणे सोपे जाते.

तसाच दुसरा मुद्दा राखीव जागांचा. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बाळासाहेब खेर आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात मनोहर जोशी आणि सध्या देवेंद्र फडणवीस यांचा अपवाद वगळता या महाराष्ट्राची सूत्रे प्राधान्याने मराठा नेतृत्वाच्या हाती राहिलेली आहेत. राखीव जागांचा प्रश्न ऐंशीच्या दशकात मंडल आयोगानंतर पेटला असे मानले तरी त्यानंतरही महाराष्ट्रावर मराठा समाजाचेच राज्य बराच काळ राहिले. सध्या या समाजाचा बराच कळवळा आलेले आणि तो व्यक्त करण्यात धन्यता मानताना आपले पुरोगामीपण तात्पुरते बाजूला ठेवणारे शरद पवार हे तर मंडल आयोगोत्तर काळात किमान दोन वेळा मुख्यमंत्री झाले आणि नंतर सलग १५ वर्षे त्यांचा पक्ष सत्तेत राहिला. या इतक्या प्रदीर्घ काळात या जाणत्या नेत्यास आणि त्यांच्या भोवतालच्या अन्य अजाणत्या मराठा नेतृत्वास आपल्या समाजाचे मागासलेपण कधीही जाणवू नये? हे या नेत्यांचे समाजापासून तुटलेपण की या समाजातील नेतृत्वाचा आचंद्रदिवाकरौ सत्ता आपल्याच हाती राहील हा भ्रम? या सगळ्यांच्या समजास पहिल्यांदा काँग्रेस नेतृत्वानेच तडा दिला. आधी बॅरिस्टर अब्दुल रेहमान अंतुले आणि पुढे विलासराव देशमुखांच्या जागी सुशीलकुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्री करून. अंतुले आणि शिंदे यांच्या हाताखाली हे मर्द मराठा सरदार किती ‘मनापासून’ काम करीत होते यास मंत्रालय साक्षी आहे. पुढे पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या मराठा नेतृत्वास दणका दिला. परंतु चव्हाण यांच्या विरोधात या मंडळींना उघड बोंब ठोकता आली नाही. कारण पृथ्वीराज यांचे ‘चव्हाण’पण. वास्तविक चव्हाण यांचेही सरकार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर तगून होते. पण तरीही मराठा आरक्षणाची मागणी या मंडळींना रेटता आली नाही किंवा त्याची गरजही त्यांना वाटली नाही. वाटली ती एकदम सत्ता जाणार याची जाणीव झाल्यावर. तेव्हा ती वाचवण्याचा शेवटचा केविलवाणा प्रयत्न म्हणून मराठा आरक्षणाचे गाजर पुढे केले गेले. ते अर्थातच न्यायालयाने फेकून दिले. कारण तो निर्णयच मुळात अयोग्य होता. त्यानंतर राज्याची सूत्रे थेट फडणवीस यांच्याच हाती गेली.

तेव्हा मराठा नेतृत्वाच्या दुखण्याचे खरे मूळ हे आहे, हे वास्तव नाकारून चालणारे नाही. आता जे मोर्चे निघत आहेत त्यामागे मराठा समाजास शिक्षणाच्या वा रोजगाराच्या संधी नाहीत याबद्दलचा आक्रोश असल्याचे सांगितले जाते. हे दुखणे राज्यातील खऱ्या गरीब मराठय़ांचे आहेही. परंतु राज्यातील अर्थकेंद्रे इतकी वर्षे ही मराठा समाजाच्याच हाती होती याकडे कशी डोळेझाक करणार? राज्यातील शिक्षणसंस्था, साखर कारखाने, सहकारी बँका, दुग्धव्यवसाय आदी अनेक अर्थकेंद्रांवर मराठा समाजाचीच पकड होती. तेव्हा या मोर्चेकऱ्यांनी खरे तर राज्यातील गडगंज शिक्षणसम्राट, सहकारमहर्षी यांनाच जाब विचारायला हवा आणि या सगळ्या संस्थानांच्या सरकारीकरणाची मागणी करायला हवी. त्यासाठी वेळ पडल्यास भय्यूजी वा तत्सम कुडमुडय़ा महाराजाने संबंधितांना सल्ला द्यावा. पण मराठा नेतृत्वाच्याच वळचणीखाली पोसले गेलेले हे बेगडी महाराज असे करण्याचे धैर्य दाखवणार नाहीत. सध्या जो काही उद्रेक दिसत आहे त्यात खरा होरपळलेला मराठा समाज आहेही. पण त्यामागे सत्ताशून्य निर्वात पोकळीत राहावयाची वेळ आलेले मराठा नेतृत्व नाही, असे म्हणता येणार नाही.

तेव्हा संघर्ष आहे तो सत्तेसाठीचा.

सामाजिक अवस्था हे कारण. या कारणास पुढे करून राजकारण करणे अधिक सोपे असते.

या संघर्षांचे केंद्र सध्या मराठवाडय़ात आहे. सत्ताधारी भाजपचे मराठवाडी नेतेदेखील यामागे नाहीत, असे कोणीही ठामपणे म्हणणार नाही.

याच मराठवाडय़ातील परभणी परिसरात ‘बनी तो बनी, नही तो परभणी’, अशी म्हण आहे. सध्याच्या उद्रेकास ती लागू पडेल.

आम्ही कोपर्डीच्या गाडीत बसलो.
मधेच ड्रायव्हर बदलला अन गाडी "अट्रॉसिटी" गावाकडं निघाली.

त्या रस्त्यावर दलित गाडीला पुढं जाऊ देईना.

मग पुन्हा ड्रायव्हर बदलला.
गाडी "आरक्षण" गावाकडं निघाली.
त्या रस्त्यावर न्यायालयानं आधीच No Entry चा बोर्ड लावून ठेवला होता.

मग पुन्हा एकदा ड्रायव्हर बदलला.

आता गाडी मुख्यमंत्र्याच्या जाती कडे चालली आहे.

आता त्यांचे 3% लोक आम्हाला काय अडवणार?

सगळे खुश आहेत !!!
खरेतर गाडी सुरूवातीलाच ' जाती ' गावाकडेच न्यायची होती, पण गाडीला पाटी ' पुरोगामी ' लावल्याने अशी फिरवून फिरवून आणावी लागली!

मिश्किली =पार्किंग

सोसायटीत गाड्यांच्या पार्किंगचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे
पूर्वी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्रवेश
अशा तत्वावर पार्किंग व्हायचे
पण काम्बळे सरांकडे लूना होती वेग कमी असल्याने ते कायम उशीरा यायचे म्हणून चेरमन पवारांकडे
"माझे पार्किंग रिज़र्व करा "असा अर्ज केला व तो मंजूरही झाला

सोनारकाम करणारे पारखी यांनाही हीच समस्या आली त्यांच्याकडे स्कूटी होती.त्यांनाही रिज़र्व पार्किंग देण्यात आले

अशा पद्धतीत उपलब्ध पार्किंग स्पेस पैकी सत्तर टक्के रिजर्व झाली

आता झालय असं कार्यकारणी बदलून कर्मधर्मसंयोगाने जोशी चेयरमैन झालेत त्यांना गाडी पार्किंग चा प्रश्न कधीच नव्हता.त्यांच्याकडे सायकल आहे

पवारांना आता पार्किंगचा प्रश्न भेडसावत आहे त्यांच्या भाऊबंदासहित त्यांना रिजर्व पार्किंग हवे आहे

चेयरमैन जोशींनी आता काय बरे
करावे ? स्वतः च्या सायकल सहित सोसायटी सोडून दूर निघून जावे ?

पवारांना पार्किंग द्यावे ?

की रिजर्व पार्किंग उठ्वुन
पूर्वीप्रमाणे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्रवेश ही पद्धती चालू करावी ?

तुमचे मत सांगा plz व जोशींना निर्णय घेण्यास मदत करा

"हे मूक मोर्चे कोणत्याही अन्य जाती विरोधात नाहीत"

हे वाक्य हळू हळू, हळू हळू धूसर होत जाणारेय...

आरक्षणाचा शेवट यातून होऊ शकतो. (असे आज टॉयलेटला बसल्यावर विचार करताना जाणवले).

ऋंची फटकेबाजी आवडली.

ऋषिकेशचे सर्व मुद्दे अचूक आहेत. पडद्यामागचे राजकारण कसेही असले तरी हे मोर्चे आणि व्यक्त होण्याची पद्धत अतिशय संयमित आणि प्रभावी आहे हे निश्चित.
सर्वच आरक्षण रद्द होणे हा जर अंतस्थ हेतू असेल तर तो काही चुकीचा नाही.
अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट बद्दल बोलायचे तर असा कायदा फक्त दलितांबद्दलच का असावा, समजत नाही. समाजाच्या कोणत्याही दुर्बल घटकासाठी तो लागू असायला हरकत नाही.
एकूणच, जातीवादावर आधारित सर्वच कायद्यांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. असे वाटते.

>>एक नवी आणि अतिशय चतुर राजकीय खेळी समोर येतेय. ती अतिशय तरल आहे - तिला असं खटाखट निषेध करून बाजुला सारणं शक्यही नाहि आणि घाईचंही आहे.

>>दंगेकरी आणि मोर्चेकरी एकाच गटाचे नाहीत हे आता पुरेसे स्पष्ट नाही का?

>>गेल्या २०-२५ वर्षांत महाराश्ट्रात समाजसेवा करून जनमत जमवू/वळवू शकणारे फारसे कोणि झाले नाहिये.

अशा विधानांसमोर इथे राही यांनी जो कळीचा मुद्दा मांडला आहे त्याकडे लक्ष वेधतो :

>>गंमत आणि गूढ म्हणजे या प्रचंड खर्चिक आणि डोळे दिपवून टाकणार्‍या मोर्चांच्या आयोजनाबद्दल अथवा प्रणेत्यांबद्दल फक्त कुजबुजीशिवाय अवाक्षरही ऐकू येत नाही. छापील अथवा इलेक्ट्रॉनिक दोन्ही माध्यमांतून. ही गूढ नि:शब्द स्तब्धता मला भयावह वाटते. आतल्या आत गुप्त कटासारखी वाटते.

मी जी कुजबुज ऐकली आहे ती स्पष्टपणे मराठ्यांच्या एका धोरणी आणि जाणत्या नेत्याकडे बोट दाखवते. २०१४मध्ये त्यांचा मराठा व्होट बेस पूर्णपणे हलला. त्यानंतर त्यांचा पक्ष निर्नायकी अवस्थेत चाचपडताना दिसत होता. पुष्कळशा मराठ्यांच्या मनात 'ह्या नेत्यानं आपला विश्वासघात केला' म्हणून राग जाणवत होता. त्यामुळे आता ही नवी राजकीय खेळी खेळताना पुन्हा एकदा मराठे संघटित तर करायचे, पण आपलं नाव कुठेही येऊ द्यायचं नाही असा डाव असल्याचं बोललं जातंय. विरोधकांना आपले डावपेच कळूच शकणार नाहीत अशा गुंतागुंतीच्या किंवा भंजाळून टाकणाऱ्या खेळी करण्याचा पूर्वेतिहास तर ह्या नेत्याकडे आहेच; आणि मतांसाठी आरक्षणाचं गाजर दाखवून मराठ्यांना चुचकारण्याच्या प्रयत्नांचा इतिहासही त्यांच्याकडे आहेच; पण शिवाय आणखीही एक गोष्ट आहे : वर एकाहून अधिक लोकांनी मिरजेतल्या दंगलींचा उल्लेख केला होता. ती दंगलही निवडणुका तोंडावर आल्या असताना घडवली गेली होती आणि त्या दंगलीतही ह्याच नेत्याचा हात असल्याचा संशय होता, हेसुद्धा कदाचित इथे दखलपात्र ठरावं.

असो. सांगोवांगी ही विदा नाही हे मी जाणतो ;-) ताज्या घटनांमागे कोण आहे ह्यांचे पुरावेदेखील माझ्याकडे नाहीत. इतक्या धूर्तपणे चाल खेळायची अक्कल कुणाकुणाकडे आहे ह्याचे अंदाज मात्र आहेत. त्यामुळे तूर्तास एवढेच बोलून गप्प बसतो.

बाकी, अचानक लक्षात आले. धागा उघडून कोल्हटकर का बरे मजा बघत बसले असावेत? मैदानात उतरा! :प (ह. घेणे)

श्री अरविंद कोल्हटकरजींचा लेख असल्याने ज्या उत्सुकतेने उघडुन बघितला व अभ्यासपुर्ण विवेचना ऐवजी चार ओळी खरडुन केलेली त्रोटक विचारणा पाहता. मराठी आंतरजालाच्या वावराने अखेरच्या शिलेदाराचाही घास घेतलाच शेवटी असे वाटुन गेले. कितीही दमदार फलंदाज असला तरी मराठी आंतरजाल त्याला शेवटी आपल्या प्रभावाखाली घेतल्यावाचुन राहत नाही. शिवाय हे असले विधान.

ह्यातून ब्राह्मण समाज सध्यातरी बाजूस ठेवला गेला आहे असे दिसते पण ब्राह्मण समाज अशा चळवळींचे नैसर्गिक शत्रु असतात. ही चळवळ ब्राह्मणविरोधात केव्हा उलटेल?

याने तर अजुन निराश झालो. काहीही संबंध नसतांना उगाच खाजवुन "ब्राह्मण" मध्ये आणला.
मराठी आंतरजालाचा विजय असो !
असोच.

या मोर्चांच्या मागे असलेल्या महाकावेबाज, महाधूर्त डोक्याला , महामहाकावेबाज, महामहाचतुर महामहीम दिल्लीश्वर कसे तोंड देतात, हे बघण्याची उत्सुकता आहे.

एका ब्लॉगवर एक स्फुट वाचले.
त्यातला एक मुद्दा मला महत्वाचा वाटतो.
मराठा मोर्चांचे, किंबहुना इतक्या मास स्केलवर होणार्‍या ह्या साठमारीने मुलांवर काय परिणाम होत आहेत?

मी पाहिलेल्या पुण्याच्या मोर्चात लहान, कुमारवयीन मुलांचा उत्साह फसफसून जात होता.

साठीनंतरच्या साधारण चार-पाच पिढ्या धरल्या तर जातीपातींचे तीव्र प्रभाव मंडल आयोगापर्यंत साधारणतः थोडे थोडे कमी होत असावेत. नंतर थोडे चढउतार असावेत.
सध्याच्या पिढीला निदान चिकित्सेचे प्रश्न पडतात, जात पात तपासून घ्यायला सुरुवात तरी केली होती. या मोर्चांना निकालात काढणारे आणि मनस्वी प्रतिसाद देणारे असे दोन गट माझ्या मित्रांत आहेत. ब्रिगेडी विचारांतून सुरुवात करून समंजस भूमिका घेण्याइतपत काही मित्र पुढे जात आहेत.
हे पुढच्या पिढीत क्रमाने संक्रमित व्हायला हवं, तरीही
आताची मुलं कसली जात अन कसला धर्म असं विचारणारी आहेत का? या मुलांवर मराठा ही खोलवर ओळख रुजत जाईल का? हीही मुलं जातीबाहेर लग्नं करायला धजावतील का?
२०१६ ला आपण फिरून पुन्हा मागेच आहोत हे जाणवत असेल का?

हा धागा मी का उघडला? ह्या प्रश्नाला दुहेरी उत्तर आहे.

आतापर्यंत मी जे जे धागे उघडले ते सर्व सरासरीने १५-२० प्रतिसादांपलीकडे जाऊ शकले नाहीत. भरपूर प्रतिसादनिर्मितीची सुप्त क्षमता असलेला एखादा तरी धागा आपल्या नावाने असावा अशी मला एक महत्त्वाकांक्षा होती पण असे काही सुचत नव्हते.

महाराष्ट्रात आणि भारतवर्षात प्रतिदिन काय चालू आहे हे माहीत करून घेण्यासाठी मी काही मराठी आणि काही इंग्रजी वृत्तपत्रे चाळतो. गेले काही दिवस सातत्याने गावोगावच्या प्रचंड आणि शिस्तबद्ध सभांचे वृत्तान्त येत होते. हे थोडे वेगळे होते. १९४८ सालात आमचे घर जाळले गेले तेव्हाचा उद्रेक आणि १९६८ मध्ये शिवसेनेने घातलेला धुमाकूळ मी स्वतः पाहिलेले होते. त्या दोन्हीपेक्षा ही चळवळ वेगळी वाटत होती. ह्या सकृद्दर्शनी शान्तिपूर्ण वाटणार्‍या चळवळीमागे हिंसक होऊ शकणारी शक्तीहि आहे हे काही प्रत्यक्ष दिसलेल्या मुलाखतींवरून स्पष्ट दिसत होते.

हा एक नवा भस्मासुर तर जन्माला घातला जात नाही ना असे वाटावे अशी परिस्थिति आहे. हा भस्मासुर हाताबाहेर जायला कोठलीहि क्षुल्लक घटना पुरते आणि एकदा तो जर हाताबाहेर गेला तर त्याला काबूत आणण्याचे नैतिक सामर्थ्य असलेला कोणी नेता आहे का अशी शंकाहि येत होती. (येथे १९२२च्या चौरीचुरा घटनेची आठवणा येते. तेथेहि अहिंसक असहकार चळवळ हिंसेच्या मार्गाकडे वळत आहे असे दिसताचा गांधीजींच्या एका इशार्‍याने चळवळ थांबली.)

मात्र 'ऐसीवर' ह्याविषयी पूर्ण शान्तता होती. येथे मला माझी संधि दिसली आणि मी धागा उघडला. अपेक्षेप्रमाणे त्याला भरपूर प्रतिसाद मिळाला आणि माझे एक स्वप्न वास्तवात उतरले.

ह्यापलीकडे दिसणार्‍या घटनांवर काही भाष्य करावे, जे इतरांना वाचनीय/मननीय वाटेल असे माझ्याकडे काही नाही. केवळ दिसणार्‍या गोष्टींबाबत आणि त्या काय वळण घेतील ह्याबाबत चिंता आहे, तिला उघड करण्याचे कार्य मी केले. इत्यलम्.

ह्या आरक्षणाच्या (शैक्षणिक + नोकर्‍यांमध्ये) प्रश्नाचा पूर्ण आढावा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पी.बी. सावंत ह्यांच्या ह्या मुलाखतीमध्ये घेतला गेला आहे. मुलाखत घेणारे (नाव कळले नाही) परोपरीने न्यायाधीशांच्या तोंडातून 'मराठा' जात किंवा समाज ह्यांना घटनेच्या कलम १५ खाली शिक्षण आणि कलम १६ खाली नोकर्‍या कशा मिळवता येतील हे काढण्याचा प्रयत्न करत होते पण न्यायाधीश ह्यावर ठाम राहिले की असे आरक्षण मिळण्यासाठी any socially and educationally backward classes of citizens ही चाचणी आहे. ती ओलांडून मराठा समाज जे काय आरक्षण मिळवेल ते सध्याच्या २७ टक्क्यात मिळवले जाईल आणि नवा आकडा - समजा ४३ टक्के - हा त्यांना अन्य ओबीसीबरोबरच मिळेल, मराठा समाजाचे असे १६ टक्के आरक्षण नसेल. हे झाले शिक्षणाचे आणि कलम १५ चे.

नोकर्‍यांच्या बाबत कसोटी निराळी आहे. तेथे आरक्षण in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State ही कसोटी पार करूनच मिळेल. (कलम १६)

न्यायाधीश असेहि पुनःपुनः सांगत होते की मराठा आरक्षणाविषयी जी जी आश्वासने राजकीय नेते देतात ती ती - न्यायाधीशांच्याच शब्दात - समाजापुढे धरलेली गाजरे आहेत. अशी गाजरे धरण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांनी सर्वांनाच सर्व शिक्षण मोफत मिळेल असे मार्ग शोधावेत जेणेकरून आरक्षणाची आवश्यकताच राहणार नाही आणि हे सरकारला करणे अशक्य नाही.

हा एक सुंदर लेख . वरील शीर्षकाचा एक सुंदर लेख आजच्या लोकसत्तामध्ये आला आहे. लेखक श्री प्रकाश पवार यांचे मुद्दे अभिनव असतात. मांडणी क्लिष्ट आणि भाषा जडजंबाल वाटली तरी आशय चमकदार आणि समस्येची नवी बाजू दाखवणारा असतो.

मराठा..समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी समाज आहे.. कुणबी हाही मराठाच आहे..असं पंजाबराव देशमुख म्हणत..आज महाराष्ट्रात शेतकरयांची अवस्था बिकट आहे.. शेतकरी समाजातील युवकांमध्ये नोकरी बद्दल प्रचंड अनिश्चितता आहे.
शेजारच्या माळी, धनगर,वंजारी समाजाच्या युवकांना कमी मार्क मिळून सुद्धा त्यांना चांगल्या कॉलेजमध्ये एडमिशन मिळत ,नोकरी बद्दल सुद्धा असंच असतं.
तो ह्या प्रश्नावर उत्तर शोधत असतो.. अन् ज्याच्यावर तो प्रश्न सोडवायची जबाबदारी असते.. तो त्याच उत्तर आरक्षण देतो..जी निव्वळ दिशाभुल असते...
पण त्या युवकाला आपल्या भवितव्याची सुरक्षा आणि तरणोपाय आरक्षण वाटु लागत..अन् तो तेच आपल्याला या स्पर्धेच्या युगात वाचवेल ही खोटी आशा मनात धरून मोर्चात येतो...
लक्षात ठेवा मोर्चाची मागणी चुकीची असेल..पण मोर्चात येणारे...खुप अडचणीत आहेत.. म्हणून इतक्या तळमिळीने येतायेत...
याला जबाबदार आपली सरकारे आहेत जी पुरेशा रोजगार संधी देण्यात अपयशी ठरली आहेत....
आरक्षण राजकारण्यांची सर्वात आवडती टोपी आहे.. घाईत लिहीलय..दमानं वाचा.

चर्चा आवडली. चिंतातूर जंतू, अंतराआनंद, राही, थत्ते यांची मते पटली. मी एकदोन मराठाकेंद्रित व्हॉट्सअॅप ग्रूपचा सदस्य आहे. सुरुवातीला माफक राजकीय चर्चा, क्वचित पुरंदरे व तत्सम ब्राम्हणांना विरोध वगैरे स्वरुप असलेल्या या ग्रूपमध्ये गेले एकदोन महिने अत्यंत तापलेले वातावरण दिसले आहे. 'आम्ही शांत राहतोय हा आमचा दुबळेपणा समजू नका', 'मागून दिले नाही तर हिसकावून घेऊ' वगैरे स्वरुपाच्या प्रतिक्रियांची वाढलेली संख्या किंवा अॅट्रॉसिटीच्या खऱ्याखोट्या केसेसचे सतत दिले जाणारे दाखले आणि त्यावरुन तापलेली डोकी हे आता वारंवार दिसते. गेल्या एकदोन आठवड्यात वर्तमानपत्रात वाचयला न मिळालेल्या बलात्काराच्या घटनाही या ग्रूपवर वाचायला मिळाल्या आहेत. त्यातील आरोपी हे महार असल्याचे आवर्जून अधोरेखित केले गेले आहे. मराठ्यांच्या योगदानामुळे आणि त्यागामुळे (!)इतर जातींची प्रगती कशी होत आहे आणि त्याविषयी कोणतीही कृतज्ञता कशी व्यक्त होत नाही याविषयी रोषही आता वाचायला मिळतो आहे. वाघ, सिंह, तलवार, वटारलेले डोळे, उगारलेली मूठ वगैरे फॉरवर्ड्स कायम येत असतात. पुण्याच्या मोर्च्यातील सहभागींची संख्या ७५ लाख होती हा दावा करताना कुठल्या रस्त्यावर किती माणसे असे कोष्टक आले होते. त्याचे विश्लेषण करुन ती संख्या फारतर ३० लाखापर्यंतच येते असे गणिती कल असलेल्या एकदोन (नॉनमराठा) सदस्यांनी खेळकरपणे सांगायचा प्रयत्न केला तर 'गप्प बसा नाहीतर तुमचा "सामना" होईल' असा दम मिळाला. (त्या आठवड्यात सामनामध्ये आलेल्या वादग्रस्त व्यंगचित्राचा संदर्भ होता). त्यामुळे हे मोर्चे वरवर शांत दिसत असले तरी सोशल मीडियावर वेगळाच प्रचार चालू आहे याची मला खात्री वाटते.

सिफर, एक होता गणू, अतिशहाणा ह्यांचे, हस्ते-परहस्ते आलेल्या अनुभवांचे प्रतिसाद रोचक आहेत. नील लोमस यांनी आणि इतरांनीही असे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या आलेले अनुभव मांडावेत अशी विनंती.

मआंजा हा एक गमतीदार प्रकार आहे. 'मी कोब्रा तू देब्रा म्हणत एकत्र येणारे उजवे' असो किंवा 'खरंतर मी जन्माने ब्राह्मण पण जातपात मानत नाही म्हणत एकत्र येणारे (सोकॉल्ड)डावे'. दोन्हीकडे एकाच जातीचे लोक दिसतात. पहिल्यांचं ठिकय; पण दुसर्यांना 'हं? मग बाकीचे कुठयत??' असा प्रश्न विचारावा वाटतो.

===
एनीवे ऋचे प्रतिसाद आवडले.

===
गणूने जो मुद्दा मांडलाय तो इथल्या डाव्या, सामाजिक भान मिरवणार्यांना स्वतःहून जाणवू नये; रादर उजव्याब्राह्मणी लोकांचे अँटीमराठा विचारच त्यांनी वेगळ्या शब्दात मांडावेत हे रोआउ आहे. मूळ प्रश्न अल्पभूधारक शेतकर्यांचा आहे. आणि आरक्षण हे त्यावर उत्तर नाही.

===
पण तरी तो एक ठळक मुद्दा असल्याने त्याबद्दलचे माझे विचार:

* आरक्षण रद्द करा किंवा केवळ आर्थिकनिम्नस्तराला आरक्षण द्या हा पुर्णपणे बामनी कावा आहे. मराठ्यांनी त्याला बळी पडू नये.

* कायदा, घटना या मार्गाने आरक्षण मिळणे अवघड मार्ग आहे. त्यापेक्षा मराठा शिक्षणसंस्थांनी 'पुर्ण खाजगीकरणा'चा पर्याय विचारात घ्यावा. DTE ब्रोशर वरवर चाळताना जैन आणि मराठा संस्थांचे प्राबल्य सहज जाणवले. पक्का विदा नाही तरीही १६% आरक्षणापेक्षा ४०% खाजगीकरण जास्त फायद्याचे वाटते.
याबद्दल माझे http://misalpav.com/node/37481?page=1 इथले प्रतिसाद खाली चोप्यपस्ते करते.

===
भटुर्डे, वरणभात वगैरे शब्द वापरणारे ब्राह्मणच दिसलेत. इथेच आंजावर! मग तेच शब्द ब्राह्मणेतरांनी (की फक्त मराठ्यांनी?) वापरले तर भडकाऊ होतात?

===
अन् फडणवीसांना 'पाठांतर करा, पुरोहीत बना' सांगणे ही जळजळ असेल तर मग शिक्षणसम्राट, साखरसम्राट, जाणता राजा वगैरे काय आहे?

===
कोणी ब्राम्हण, अब्राम्हण वा बीसी एवढंच ध्यानात येणार्या आमच्या मुलांना आता मराठा, कुंणबी वैगेरे ही माहित झालय. >> म्हणजे 'ब्राह्मण सेंट्रीक जातियवाद आमच्या आजूबाजूला होता तोपर्यंत ठीक होतं पण आता मराठा, कुणबी वगैरेपण आपापल्या जातीविषयी बोलायला लागले ते फार चूक आहे' असं का?

===
ह्या दृष्टीने काही करायचे सोडून गंगा उलटी कशी वाहेल याकडे लक्ष दिलं जातय. >> काय करायचं सांगा? उपाय सुचवा. जालावर येऊन 'जातपात मानत नाही' या वाक्याच्या जस्ट आधी 'मी जन्माने ब्राह्मण' असं सांगायचं? की 'SC/ST क्षमस्व, उच्चआंतर्जातीय चालेल' लिहणार्यांवर घणघणाती टिका करायची पण स्वतःमात्र सोयीस्करित्या स्वजातीतच लग्न करायचं? जरा आपापली फेसबुकफ्रेंडलिस्ट बघा बरं एकदा. कोणत्या जातीचे जास्त आहेत?

===
आर्थिक स्थिती चांगली नसताना केवळ सूनेनं नोकरी करणं.... नेता/ विचारवंत कोणी दिसत नाही. हे मला धोकादायक वाटतं. >> अन् आर्थिक सुस्थितीत असलेल्या स्वखुशीने गृहिणींना सर्जनइतकी प्रतिष्ठा द्या, त्यांचा सावित्रीबाईंइतका आदर करा सांगणार्या इस्त्रिवादीफुरोगाम्यांना कोण सुधारणार?

===
मला कितीही पगार दिला तरी त्या 'जयभीम' वाल्यांकडे जाऊन स्वयंपाक करणार नाही असं म्हणणारी मराठा स्वयंपाकीण मला फार नाही ८ दहा वर्षांमागेच भेटलेली. >> यापेक्षा कितीतरी जास्त ब्राह्मण-जातपातची उदा पाहिलीत. इनफ्याक्ट इथे गब्बरचे 'एम्प्लॉयी आणि एम्प्लॉयर कोणत्याही बेसिसवर नोकरी देऊ अथवा नाकारू शकतात' हे तत्व लावले तर चालेल असे वाटते.

===
मग याच न्यायाने उद्या मुलांना सीट्स मिळत नाहीत म्हणून मुलींनी प्रोफेशनल कोर्सेसना प्रवेश घेऊ नये वा स्त्री अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा स्त्रिया गैरफायदा घेतात म्हणून ते रद्द्/सौम्य करावेत यासाथी मोर्चे निघाले तर त्यांनाही समजून घ्याव असं वाटेल का तुला? >> त्यासाठी मोर्चे काढायचीही गरज नाही. कोणत्याही लॉजिकल माणसाला ते सहज समजेल. आरक्षणातून शिकलेल्या मुली चूलमूलमधे अडकणे म्हणजे शिकलेल्या दलितांनी परत साफसफाइ कामं करण्यासारखे आहे. आणि ४९८अ च्या गैरवापराबद्दल शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. जे योग्यच आहे.

===
बादवे प्रतिसाद देताना मराठा आणि कुणबी एकतर एकत्र ठेवा किंवा वेगवेगळे. खैरलांजीबद्दल बोलताना मराठा असे म्हणायचे पण इतरवेळी कुणबींचा वेगळा उल्लेख करायचा?

===
अशी गाजरे धरण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांनी सर्वांनाच सर्व शिक्षण मोफत मिळेल असे मार्ग शोधावेत जेणेकरून आरक्षणाची आवश्यकताच राहणार नाही आणि हे सरकारला करणे अशक्य नाही. >> आता ओपनमधे अॅडमिशन घेणार्या सर्वांनाच ओबीसीप्रमाणे ५०% फीसवलत सरकारकडून मिळणार आहे. हे मराठा मोर्चाचे यशच म्हणायला हवे. याबद्दल मराठेतर ओपनवाल्यांनी 'कृतज्ञ' असायला हरकत नाही ;-)

बादवे ओबीसी १९% आहे. ओबीसी+एन्टी २७%.

===
ब्राह्मण त्यातून बाहेर पडले म्हणून पुढे गेले. आज ह्या गोष्टींकडे ब्राह्मण बाहेरून आणि मजेत पाहू शकतात ते त्यामुळेच. >> रिअली? असो.

===
पुण्यातील रस्त्यावरील गर्दीचे विश्लेषण करुन संख्या फारतर ३० लाखापर्यंतच येते असे गणिती कल असलेल्या एकदोन (नॉनमराठा) सदस्यांनी खेळकरपणे सांगायचा प्रयत्न केला >> खेळकरपणे? विश्लेषण?? फारतर(!) ३० लाख??? असो.