Skip to main content

पुढे पाठ मागे सपाट

लेख

पुढे पाठ मागे सपाट

- नंदा खरे

अडुसष्ट-एकोणसत्तरमध्ये मी एक मिश्रखतांचा कारखाना बांधला. आज चार-पाच कोटी किंमत होईल, पण तेव्हा बारा लाखांची इमारत होती. माझं पहिलंच स्वतंत्र काम; साडेचार महिनेच अनुभवाच्या बळावर मिळालेलं. आर्किटेक्टही साताठ वर्षांचाच अनुभव असलेले, पण अभ्यासू.

काम सरधोपट होतं. एका नव्वद फूट उंचीच्या टॉवरमध्ये मुख्य खत मिश्रण व्हायचं, त्याच्या एका बाजूला कच्च्या मालाचं आणि दुसऱ्या बाजूला तयार खताचं, अशी दोन पंधरा फूट उंच गोदामं होती. तीनही भागांवर लोखंडी कैच्यांचं आणि अॅसबेस्टॉस पत्र्यांचं छत होतं. सर्व लोखंडी कामांना एक एपॉक्सी (epoxy) नावाचा तेव्हा नवीन असलेला रंग होता साध्या रंगाच्या पाचपट महाग.

"इथे सल्फेट्स, फॉस्फेट्स वगैरे रसायनं असणार आहेत, लोखंडाला झपाट्यानं गंजवणारी. ही सहकारी संस्था आहे. मेन्टेनन्स नीट करणार नाहीत. आपण आपला गंज टाळणारा रंग वापरावा!", आर्किटेक्ट मला म्हणाले होते. खरं होतं. स्थानिक लोक त्या प्रकल्पाला 'सालबेट' कारखाना म्हणायचे, सल्फेटचा अपभ्रंश! काम संपताना आर्किटेक्ट आणि मी मिळून एक मेन्टेनन्स मॅन्युअल बनवलं, देखरेख पुस्तिका म्हणा. पावसाळ्याआधी सर्व छपरं झाडून घेणं, पावसाच्या पाण्याचे पाईप आणि भूमिगत नाल्या साफ करून घेणं यांसोबतच एक जाड ठशातली सूचना होती : सर्व लोखंडकामाला दर तीन वर्षांनी जुना रंग खरवडून नवा एपॉक्सी रंग देणं!

काम संपलं आणि मी इतर कामांकडे गेलो. हायवेनं, रेल्वेनं जाताना सोबत्यांना गर्वानं दाखवत असे, "हा उंच टॉवर मी बांधला!"

वीसेक वर्षं गेली आणि सरकारनं औद्योगिक इमारतींसाठी एक नवा नियम केला. जुन्या इमारतींची एखाद्या स्थापत्यशास्त्रज्ञाकडनं तपासणी करून घेऊन इमारत सुस्थितीत असल्याचं प्रमाणपत्र घेऊन ते दर पाचेक वर्षांनी सरकारात दर्ज करणं सक्तीचं केलं. माझे जुने 'मालक' एका तज्ज्ञाला घेऊन गेले, इमारत तपासायला. त्यानं प्रमाणपत्र तर दिलं नाहीच, उलट मधला उंच भाग पाडून नवी इमारत बांधायचा सल्ला दिला!

इमारत बांधतानाचे 'मालकां'कडचे बरेच लोक निवृत्त तरी झाले होते, नाहीतर परलोकवासी तरी. लवकरच पेपरांमध्ये निविदा सूचना झळकल्या की उंच भाग सुरक्षितपणे पाडायचा आहे, त्याची किंमत सांगा, अशा. नव्या डायरेक्टरांपैकी एक माझे स्नेही होते. त्यांनी मला फोन केला, "तूच बांधलं होतंस, आता तूच पाडून दे! इतरांना नीट जमणार नाही!"

संभाव्य ठेकेदार, स्थापत्यशास्त्री, मालक-कंपनीचे संचालक, अशी एक 'साईट व्हिजिट' ठरली. स्थापत्यशास्त्री कॉलेजात माझ्यापुढे काही वर्षं असलेला, ओळखीतला होता. मला म्हणाला, "इथे मेन्टेनन्स झालेलाच नाही. सगळं लोखंड सडून गेलं आहे. पाहशीलच तू." मी शक्य तितक्या जवळ जाऊन पाहून आलो. मालक लोकांना विचारलं, "दर तीन वर्षांनी नवा एपॉक्सी रंग का नाही दिला?"

"दिला आहे!", स्थानिक संचालक म्हणाले.
म्हटलं, "नाही साहेब! मला मी दिलेला रंग ओळखू येतो आहे, आजही!"
माझे स्नेही संचालक म्हणाले, "हं! रंगाची बिलं दिली आहेत, पण रंग नाही दिलाय!" आता या अंतर्गत वादात मी पडायचं कारण नव्हतं.

तर काही अपघात वगैरे न होता उंच भाग पाडला. लोखंडी वस्तूंची मूळ जाडी आठ मिलिमीटर आता दोनवर आली होती. पाऊण लोखंड त्या रसायनांनी 'खाऊन' टाकलं होतं! पाडण्याचा खर्च रुपये सहा लाख!
आता वेताळानं विक्रमाला विचारलेला प्रश्न विचारूया, "दोष कोणाचा?" उत्तर दिलं नाही तर आपल्या डोक्याची शंभर छकलं होऊन आपल्याच पायांवर पडणार!

हे आज आठवायचं कारण म्हणजे नुकताच पडलेला महाडजवळचा पूल. ब्रिटिशकाळातल्या मानकांप्रमाणे, स्टँडर्ड्सप्रमाणे ऐंशी-नव्वद वर्षांपूर्वी बांधलेला तो पूल. तो पडल्याच्या दुसऱ्या दिवशी मला चार फोन आले; तीन वार्ताहर मित्र, तर एक साधा मित्र. मला दोषारोपाची 'स्टोरी' होण्यात रस नव्हता. पेपरांमधले आणि वृत्तवाहिन्यांवरचे फोटोज मात्र बारकाईनं पाहत होतो.

तो होता दगडी खांबांचा, दगडी कमानींचा पूल. त्यात सडून जाईल असं लोखंड नव्हतं. दगडी कमानी तशा मजबूत असतात. शतकभरही सहज टिकतात. बरं, पुलाचा काही भागच पडला, तर काही भाग शाबूत आहे. मंत्री आणि अधिकारी सांगतात की काही जड वाहनं पावसाळ्याआधी पुलावरून नेऊन त्याची भार-वाहनाची क्षमता तपासून घेतली होती. ही चाचणी पुरेशी नाही असं माझं मत आहे.

दगडी कमान या रचनेचे काही अंगभूत गुणधर्म आहेत. ज्या भार-क्षमतेसाठी कमान डिझाईन केली जाते त्याच्या वीसतीस टक्के जास्त भार कमान सहज पेलू शकते, पण सर्वच कमानी त्यांना तोलणाऱ्या खांबांना इजा झाली तर सहज कोलमडतात. मुळात आजकालच्या तुळया नमुन्याच्या, बीम किंवा गर्डर तत्त्वाच्या डिझाइन्सपेक्षा कमानी आधार-खांबांवर वेगळ्या तऱ्हेचे भार टाकतात. त्या खांबांना नुसत्याच दाबत नाहीत, तर खांबांची वरची टोकं एकमेकांपासून दूर ढकलतात. म्हणजे खांबांमध्ये ताणही उत्पन्न होऊ शकतात. आणि दगडी खांब अशा ताणांच्या बाबतीत हळवे असतात.

यामुळे पूर्वी जेव्हा दगडी कमानींचे पूल लोकप्रिय असत तेव्हा दर पाचवा (किंवा चौथा, किंवा सहावा!) खांब जास्त जाडीचा केला जाई. त्याला धारणस्तंभ (अॅबेट्मेंट पियर) म्हटलं जाई. अशा धारणस्तंभाच्या एका बाजूच्या कमानी कोसळल्या तरी दुसऱ्या बाजूच्या कमानी शाबूत राहात. महाड पुलाच्या फोटोंवरून खात्री देता येत नाही, पण बहुधा पडलेला भाग एका धारणस्तंभाच्या एकाच बाजूचा आहे. म्हणजे कमानींना काही झालं नव्हतं, तर त्यांना आधार देणारे काही खांब जायबंदी झाले होते, मुख्य धारेतले.

मग प्रश्न येतो की खांब का जायबंदी झाले?
उपप्रश्न : खांबांची मजबुती का तपासली गेली नव्हती?

वरून जड वाहनं गेल्यानं खांबांना इजा होणं अवघड असतं. कमानी ज्यादा वजनानं कोलमडूनही खांब वरून येणारा दाब सहज तोलू शकतात. खांबांना सहन होत नाहीत ती आडवी बलं. तशी बलं झेपायला खांबांचे सर्व दगड एकमेकांशी नीट जोडलेले हवे असतात. त्यांच्यात भेगा-फटी मुळीच नको असतात.

तर वरून जड वाहन नेण्यानं खांबांची उभा दाब सहन करायची क्षमताच फक्त तपासली जाते. आडवे दाब देण्याची पद्धतच उपलब्ध नाही! त्याऐवजी दगडा-दगडांमधले सांधेच केवळ सतत तपासत, दुरुस्त करत राहावं लागतं. थोडक्यात म्हणजे खांबांना 'मेन्टेनन्स' लागतो!

आणि असा मेन्टेनन्स, अशी डागडुजी करण्यात आपण भारतीय खूपच कमी पडतो. आपली गैरसमजूत असते की मी बांधलेलं माझ्या नातवंडांपर्यंत 'आपोआप' टिकेल. यामुळे आपण मेन्टेनन्सवर सातत्यानं दुर्लक्षच करतो. आणि हे खाजगी इमारतींपेक्षा सार्वजनिक बांधकामांत अर्थातच दिडीदुपटीनं खरं ठरतं.

आणि महाडजवळचा पूल याबाबतीत जास्तच हळवा होता. अगदी क्रमांक देऊन मला सुचणारी कारणं नोंदतो.

(१) पूल कमी लांबीच्या नदीवर आहे. अशा नद्या पुरानं झपाट्यानं फुगतात आणि पाऊस थांबताच पूर झपाट्यानं ओसरतात. मधल्या काळात अत्यंत वेगानं पाणी खांबांच्या दगडांमधले सांधे 'कोरत' असतं, ज्यात एक 'कॅव्हिटेशन' नावाची तांत्रिक बाब कळीची असते. जास्त लांबीचे नद संथपणे पुरावर येतात, आणि त्यांचे पूर सावकाशीनं उतरतात.

(२) सह्याद्रीवरची अमानुष जंगलतोड अशा पुरांना भलताच वेग देते. जंगलांवर पडणारं पाणी पानं-फांदोऱ्यातून ठिबकत सावकाश जमिनीवर पोचतं. उलट बोडक्या जमिनीवरचा पाऊस ताबडतोब वाहायला लागतो. जंगलतोड उर्फ पर्यावरणाचा ऱ्हास असा अनेक अंगांनी धोकादायक असतो. आपल्या गेल्या अनेक दशकांचा 'विकास' असा पर्यावरणाच्या छाताडावर नाचतच झालेला आहे.

(३) सागरतीराजवळचं हवामान आणि पाणसाठे इतर जागच्या हवापाण्यापेक्षा जास्त क्षारयुक्त, जास्त रसायनयुक्त असतात. यामुळेच सुमारे पाव शतकापूर्वी 'इंडियन रोड्स कांग्रेस' या तांत्रिक संघटनेनं सागरतीरावरच्या पुलांच्या डिझाईन्ससाठी जास्त कडक प्रमाणकं, स्टँडर्ड्स घडवली. ही आज IRC-SP33, म्हणजे 'इण्डियन रोड कॉंग्रेस : स्पेशल पब्लिकेशन नं.33' या नावानं ओळखली जातात. महाड पूल अर्थातच ही स्टँडर्ड्स घडण्याआधीचा आहे.

(4) महाड पूल रचला जात असतानापेक्षा आजची वाहनं जास्त जड आणि जास्त वेगवान आहेत. वीसेक वर्षांपूर्वी बहुतेक ट्रक्स दोन आंसाच्या, अॅक्सल्सच्या असत; पुढच्या आंसावर दोन टायर तर मागच्यावर चार, हे सामान्य रूप होतं. आज हायवेवर असं वाहन दिसलं तर मी दचकतो, जसा अँबॅसडर-फियाट ही वाहनं पाहूनही दचकतो तसाच! आज बहुधा तीन आंस-दहा टायर हे सामान्य रूप आहे, आणि चार आंस-चौदा टायरही आश्चर्याचे नाहीत. वाहनांचा सरासरी वेगही वाढला आहे, कारण रस्ते जास्त रुंद आणि सरळ होत आहेत. या बदलत्या वाहतुकविश्वात पंचवीस वर्षांपूर्वीचे पूलही झपाट्याने कालबाह्य होत आहेत. महाड पूल तर सुमारे नव्वद वर्षांपूर्वीचा आहे. तिथे नवाही पूल आहे, तेव्हा जुना पुरत नाही हे सार्वजनिक बांधकाम इंजिनीयर्सना जाणवलेलंही आहे!

ही चार ठोक कारणं तांत्रिक आणि 'विकासा'शी निगडित आहेत. पण त्यांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होत नाही, की मेन्टेनन्स-डागडुजी का नीटशी होत नाही!

गेल्या काही दिवसांत गरजेइतके न्यायाधीश नाहीत, गरजेइतके पोलीस नाहीत, वगैरे मुद्दे चर्चेत आहेत. गरजेइतके वनरक्षक नाहीत म्हणून अवैध शिकार आणि जंगलतोड थांबवता येत नाही, हेही अधूनमधून विदर्भात ऐकू येतं. हो, उर्वरित महाराष्ट्रात गरजेइतकी वनंच नाहीत!

गरजेइतके डॉक्टर नाहीत.

गरजेइतके चांगले शिक्षक नाहीत, म्हणून 'तदर्थ' उर्फ अॅड हॉक् शिक्षक नेमावे लागतात.

तर काय, गरजेइतके एंजिनीयर्सही नाहीत! बरं, आजचे एंजिनीयरिंग अभ्यासक्रम, विशेषतः स्थापत्य शाखेचे, हे डागडुजी हा शब्दच जाणत नाहीत. नेपोलियनच्या शब्दकोशात जसा 'अशक्य' हा शब्द नव्हता, तसा आजच्या सिव्हिल एंजिनीयरिंगमध्ये 'मेन्टेनन्स' हा शब्द नाही!

अभ्यासक्रम समाजाच्या गरजा तपासून ठरवले जात नाहीत. यामुळे पुढेही डागडुजी अभ्यासक्रमांमध्ये सहज येणार नाही. जाताजाता नोंदतो की आय.आय.टी. पवईच्या सर्व पन्नासेक वर्षांपूर्वीच्या इमारतींची गंभीर आणि महागडी डागडुजी केली जात आहे; पण ती आय.आय.टी.च्या अभ्यासक्रमात नाही. म्हणजे आपला स्वातंत्र्यापासून अगदी आजपर्यंतचा 'विकास' हा 'आंधळं दळतंय, कुत्रं पीठ खातंय' या प्रकारचा आहे. तो मुळीच टिकाऊ नाही, कारण टिकाऊपणाला विचारी डागडुजी लागते, पुलांपासून अभ्यासक्रमांपर्यंतची.

आपला देश गरीब आहे. रस्ते, पूल, धरणं, कालवे, इमारती या महागड्या संसाधनांना एकदा घडवून मग वाऱ्यावर सोडून देणं कसं परवडेल? तेव्हा डागडुजी हवीच. मग तिचा खर्च किती धरावा?

यंत्रांमध्ये डागडुजीच्या खर्चासारखा एक घसारा, डिप्रीसिएशन म्हणून प्रकार असतो. पुढे यंत्र बदलावं लागेल म्हणून आजपासूनच त्याची सोय करण्याचा हा प्रकार. यंत्रांमध्ये वर्षाला वीस टक्के किंवा जास्त घसारा धरायची पद्धत आहे. इमारतींमध्ये हे प्रमाण दोन-तीन टक्के धरायची पद्धत आहे.

मग सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या बजेटात तीन टक्के डागडुजीसाठी ठेवायचे का? नाही! आजवरच्या पूल, रस्ते, धरणं, कालवे, इमारतींवरच्या केलेल्या खर्चाच्या तीन टक्के धरावे लागतील. तो खर्चही जेव्हा रचना बांधल्या तेव्हाचा धरून चालणार नाही, तर आज ती रचना बांधायला किती खर्च येईल ते पहावं लागेल.

उदाहरण देतो. मी खतकारखाना बारा लाखांत बांधला. आज तो उभारायला चार-पाच कोटी लागतील. म्हणजे आज डागडुजीसाठी खर्च वर्षाला बारा-पंधरा लाख धरायला हवा! माहीम कॉजवे हा पूल लेडी जमशेट्जींच्या देणगीतून बांधला तेव्हा अडीच लाखांचा होता. म्हणूनच त्यावरून जाणाऱ्या रस्त्याला आजही लेडी जमशेटजी रोड म्हणतात. आणि आज तसा पूल बांधायला कमीत कमी शंभर कोटी रुपये लागतील. त्याच्या डागडुजीसाठी आज वर्षाला तीनेक कोटींची सोय करणंच इष्ट आहे!

तर कोणीतरी बसून सरकारी स्थावर मालमत्तेच्या आजच्या खर्चाचा अंदाज काढावा लागेल. त्याचा दोनतीन टक्क्यांचा मेन्टेनन्स-डागडुजी खर्च किती ते ठरवावं लागेल. हे दरवर्षी करावं लागेल. मेन्टेनन्स खर्चात भ्रष्टाचाराच्या शक्यता खूप असतात, तेव्हा एक दळ खर्च करणारं, एक दळ खर्च अनाठायी होत नाही ना ते तपासणारं, असं उभारावं लागेल.

एक पहा, जुन्या दगडी बांधकामाच्या बारीकशाही भेगा-फटींमध्ये वाऱ्यानं बिया जातात. वड-पिंपळ या प्रचंड वृक्षांच्या बियाही खसखशीच्या दाण्यायेवढ्या किंवा लहान असतात. आज नखाएवढी दोन पाने एखाद्या फटीतून उगवली तर वर्षभरात दगड उखडवेल असं फुटाभराचं झाड होतं. महाड पुलात अशी झाडं होती. ती नुसती छाटून चालत नाही, तर ती पुन्हा वाढू नयेत म्हणून त्यांना रसायनांनी मारावं लागतं! खूप झाडं होती, आणि "आम्ही झोपाळे लावून ती मारली", असं सांगून बिलं लावली जातील. त्यावर काटेकोर, जबाबदार 'गुणवत्ता नियंत्रण' लागेल. यासाठी गैरसरकारी एन्जीओ संस्था वापरण्याचाही विचार करता येईल.

हे सारं करायची मानसिक तयारी, त्या तयारीनं घडलेली प्रशासकीय यंत्रणा, असं सारं लागेल. ते न करता केलेला 'विकास' हा नेहेमीच पुढे पाठ, मागे सपाट नमुन्याचा राहील.

दोषारोपांपेक्षा दोषनिवारण नेहेमीच फार फार अवघड असतं!

5
Your rating: None Average: 5 (5 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

खणखणीत लेख. या अंकातील

खणखणीत लेख. या अंकातील वाचलेल्या लेखनातील हा पहिला लेख जो खूप आवडला.

शेवटचं वाक्य नवं नाहीच पण लेखाच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने वाचतोय असं वाटावं इतक्या ताकदीने आलं आहे.

लेखाबद्दल आभार!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

लेख आवडला.

लेख आवडला.

दोषारोपांपेक्षा दोषनिवारण

दोषारोपांपेक्षा दोषनिवारण नेहेमीच फार फार अवघड असतं!

अगदी अगदी एका वाक्यात लेखाचे सार!

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

दुरुस्ती, देखभाल यासारख्या संकल्पना कालबाह्य ठरत आहेत.

सिव्हिल इंजिनीयरिंगमधील उणीवांना अधोरेखित करणारा सुंदर लेख.
ड्यूक विद्यापीठातील इंजिनियरिंग प्राध्यापक, हेन्री पेट्रोस्कीच्या मते “Every vehicle, and especially a heavy bus or truck, that crosses any bridge causes the structure’s fabric to flex and creates a situation in which so-called fatigue cracks can be initiated and grow.”
रस्ते आणि रस्त्यावरील पूलांच्या संबंधी टिप्पणी करत असताना हेन्री पेट्रोस्की पायाभूत सोई सुविधांतील उणीवाकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितात.
लेखात अधोरेखित केल्याप्रमाणे आपण कुठल्याही इंजिनीयर्ड उत्पादनाच्या देखभालीसाठी निधीच उपलब्ध करून देत नाही, हीच शोकांतिका आहे. जॉन के गालब्रेथ भारतात राजदूत म्हणून आल्यानंतर ते दिल्लीतील सार्वजनिक इमारती बघत होते. इमारत बांधण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पैसा ओतला जातो. परंतु देखभालीसाठी शून्य म्हणून त्यांनी हळहळ व्यक्त केली.
मिलिटरी इंजिनियरिंगमध्ये एके काळी कुठल्याही प्रॉडक्टसाठी RAM-D (Reliability, Accessibility, Maintainability – Dependability) चा आग्रह धरला जात होता. परंतु आता use it – throw it ही संस्कृती मूळ धरत असल्यामुळे maintenance-free हा मंत्रच जपला जात आहे. त्यामुळे दुरुस्ती, देखभाल यासारख्या संकल्पना कालबाह्य ठरत आहेत.

तांत्रिक सल्ला देणाय्रांना

तांत्रिक सल्ला देणाय्रांना हाकलुन देतात आणि कंत्राटे योग्य व्यक्तिस देणे हे महत्त्वाचे असते.मग तो आणखी योग्य व्यक्तिस उप कंत्राट देतो.नोकरदार अभियंत्याना बाटलीभर शाइ ओतून सह्या करण्याचे काम दिले जाते. आपलं काम ब्वोटाला शाइ लावून घ्यायची अन गपचीप बसायचं सा वर्सं.

अदितीने (का अन्य कोणी) या

अदितीने (का अन्य कोणी) या लेखाचा नात्यासंदर्भात असणारा आशय "संपादकीयमध्ये" सूचित केलेला आहे पण तरी मला हा लेख झेपला नाही.

संपादकीय...

बनवणं सोपं सांभाळणं कठीण, असा अर्थ फक्त इमारती, वास्तूंसाठीच लागू पडतो असं नाही.

(अवांतर - ऐसीच्या कुठल्याही अंकातले संपादकीय आणि ऋणनिर्देश मी लिहिलेले नाहीत. कृपया हे आरोप माझ्यावर करू नयेत.)

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

बनवणं सोपं सांभाळणं कठीण, असा

बनवणं सोपं सांभाळणं कठीण, असा अर्थ फक्त इमारती, वास्तूंसाठीच लागू पडतो असं नाही.

होय करेक्ट तेच संपादकीय वरुन कळलं पण .... संपादकीयमध्ये नसतं सांगीतलं तर बिलकुलकळलं नसतं.
.

कृपया हे आरोप माझ्यावर करू नयेत.

तुला पण एक - pfffbtttt (लोळून हसत)
.
http://pixdaus.com/files/items/pics/2/8/550208_b74262e1e1973fb67313044ba52ffb89_mdsq.jpg

अंजन

डोळ्यांत अंजन घालणारा लेख आहे. पण डोळे बंदच करुन बसायचे म्हटले तर हे अंजन डोळ्यांत पोचणार कसे ? राजकीय नेते हा लेख थोडाच वाचणार आहेत ?

एकच बुद्ध
बाकी सारे निर्बुद्ध