मंदीचं सावट आणि उपाय

80s recession

१. जगावर आणि भारतावर मंदीचं सावट पडलेलं आहे. असं अनेकजण म्हणत आहेत. त्यावर 'कुठाय मंदी' असं काहीजण म्हणत आहेत. तर काहीजण,'आमचं तर ठीक चाललंय ' असंही म्हणत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मंदीच्या संकल्पनेचा संक्षिप्त आढावा घेऊया.

२. सगळ्यांना कठीण गेलेल्या पेपरमधेही काही मुलांना चांगले मार्क मिळतात. (कारण ते कदाचित खरंच हुशार असतात किंवा त्यांनी केलेल्या अभ्यासावरचेच प्रश्न नेमके परिक्षेला आलेले असतात किंवा त्यांना पेपर आधी मिळालेला असतो किंवा ते परिक्षकाला ओळखत असतात किंवा ते मार्कशीटमधे अनधिकृत फेरफार करून बघणाऱ्याच्या डोळ्यात धूळफेक करतात)

यातील केवळ पहिलं कारण खरं आहे असं गृहीत धरलं तरी काहीजणांना पैकीच्यापैकी मार्क्स मिळाले म्हणजे पेपर सोपा आहे असा निष्कर्ष काढणं चूक आहे.

गेल्या शतकातील ख्यातनाम अर्थतज्ञ जॉन मेनार्ड केन्सने सांगून ठेवलंय की 'जे एका झाडासाठी योग्य ते संपूर्ण जंगलासाठीही योग्य ठरत नाही.' त्यामुळे आपल्या धंद्याला झटका बसला नाही म्हणजे अर्थव्यवस्था तेजीत आहे असा निष्कर्ष काढणं चुकीचं आहे.

हे मान्य असेल तर पुढचे मुद्दे वाचताना तुमचं मन शांत असेल.

३. इंग्रजीतला शब्द आहे इकॉनॉमिक सायकल. बरेचदा सायकल शब्द वाचला की आपल्या मनात एक वर्तुळ येतं. पण इथे वर्तुळ अपेक्षित नसून वर खाली होणाऱ्या लाटांचं पुनरावर्तन अपेक्षित आहे.

लाटेचा वरचा बिंदू म्हणजे 'बूम किंवा सुबत्ता' तर लाटेचा खालचा बिंदू म्हणजे 'डिप्रेशन किंवा मंदी'.

मंदीतून वर उठणाऱ्या लाटेला म्हणायचं रिकव्हरी तर सुबत्तेकडून खाली घसरणाऱ्या लाटेला म्हणायचं रिसेशन.

४. बरं या लाटा एकाच उंचीच्या नसतात. त्यांची उंची कमीजास्त होऊ शकते. त्यामुळे कधी प्रगती संपणार नाही असा आशावाद तर कधी अधोगती संपणार नाही अशा स्थिती तयार होतात.

५. आणि त्याहून महत्वाचं म्हणजे सगळ्या लाटा एकाच समतल पृष्ठभागावर नसून त्या लाटाही चढणीवर किंवा उतरणीवर समाजाला पुढे नेत असतात. म्हणजे वर खाली हेलकावे घेत अर्थव्यवस्था उंचावर जाऊ शकते किंवा मग वरखाली हेलकावे घेत अर्थव्यवस्था रसातळाला जाऊ शकते.

६. वरखाली हेलकावे घेणारी अर्थव्यवस्था यशोशिखराकडे चालली आहे की रसातळाला, हे कसं कळणार? तर एक सोपा संकेत आहे. सलग दोन तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग जर मागच्या तिमाहीपेक्षा कमी होत चालला असेल तर समजून जावे आपण रसातळाला जाण्यासाठी वळलो आहोत. रिसेशन सुरू झालं असं मानून सरकारने हातपाय हलवावेत. नाहीतर बैल गेला आणि झोपा केला अशी गत व्हायची.

थोडक्यात सांगायचं तर पावसाची एखादी सर आली म्हणजे लगेच घाबरून जाऊ नये पण लागोपाठ दोन दिवस पाऊस आला तर तिसऱ्या दिवशी घराबाहेर पडताना रेनकोट छत्री घ्यायला विसरू नये.

७) आता यावर कुणी म्हणेल की दोन दिवस पाऊस आला म्हणून तिसर्‍यांदा येईलंच याची काय खात्री?

अगदी खरं आहे. पण काळजी घेतली की दुर्घटना टळते. रिसेशनमधून बाहेर पडणं डिप्रेशनमधून बाहेर पडण्यापेक्षा तुलनात्मकदृष्ट्या कमी कष्टप्रद आहे.

दोन तिमाहीत झालेली घट म्हणजे रिसेशन. आता अर्थव्यवस्था पुढे घसरणार की सावरणार ते बाह्य घटकांवर अवलंबून असतं. या बाह्य घटकांवर प्रभाव पाडणं हे एकेकट्या व्यक्तीचं काम नाही. एकेक कंपनी किंवा एकेक इंडस्ट्रीही तसं करु शकत नाही. मोकाट सुटलेल्या बाह्य घटकांना वेसण घालणं केवळ सरकारला शक्य असतं. जर सरकारने योग्य निर्णय घेतले तर दोन तिमाहीतील घसरण अर्थव्यवस्थेसाठी कातरवेळ न ठरता सुर्योदयापूर्वीची पहाट होऊ शकते.

योग्य निर्णय घेणं, ते कौशल्याने राबवणं ही दोन्ही कामं सरकारला करावी लागतात आणि त्यासाठी सरकारने Economics चे नियम सर्वशक्तिमान आहेत हे मान्य करणं आवश्यक असतं.

सर्वसामान्य नागरिकांनी सकारात्मक रहावे हे खरं असलं तरी सरकार अर्थव्यवस्थेला प्राधान्यक्रमात मागे टाकत असताना सर्वसामान्य माणसांनी सकारात्मक राहून रिसेशनचं संकट टळेल असं म्हणणं म्हणजे सर्जन नीरसपणे काम करत असताना अॉपरेशन टेबलवर भूल घेऊन पडलेल्या रुग्णाने सकारात्मक विचार केला की ऑपरेशन यशस्वी होईल असं मानण्यासारखं आहे.

इथे सरकारची जबाबदारी जास्त आहे. कारण सरकारकडे एकाच वेळी अनेक बाह्यघटकांना प्रभावित करण्याची शक्ती असते.

सरकारचे समर्थक किंवा विरोधक काहीही म्हणोत Economics चे नियम त्याप्रमाणे बदलणार नाहीत. सध्या जे आहे ती रिसेशनची सुरवात आहे असंच Economics सांगतंय. या विद्याशाखेला मूर्खात काढणाऱ्यांसाठी भारतीय अर्थशास्त्राच्या आद्यगुरुचा एक व्हिडिओ खाली देतो.

या वेळची गोष्ट २००८ पेक्षा वेगळी आहे. थोडी जास्त कठीणही आहे. ती व्यवस्थितपणे हाताळून काळरात्र न होऊ देता उषःकाल घडवून आणण्यासाठी या सरकारला माझ्या शुभेच्छा.

field_vote: 
0
No votes yet

अशा वेळेस बहुतेकदा प्रश्न येतो, मग आम्ही काय करायचं.

हा प्रश्न मला व्यक्तिगत आयुष्यात आवडतो. 'खूप साखर खाणं आरोग्यासाठी घातक असतं', असं वाचल्यावर स्वतःचं साखर खाणं कमी करणं सोपं असतं. आपण काय खातो ते आपल्या हातात असतं. पण ऑफिसात कँटिनमध्ये किंवा सगळ्यांसाठी म्हणून आणलेल्या अन्नात फार साखर असेल तर त्यावर आपला काही इलाज चालत नाही. संपूर्ण ऑफिसानं साखर कमी करायचं ठरवलं पाहिजे, किंवा वरून तसा निर्णय घेतला गेला पाहिजे.

व्यक्तिगत पातळीवर निर्णय घेण्याचा प्रकार म्हणजे आपले आयुष्य आपल्या हाती, वगैरे. हे एरवी चांगलंच असतं. पण काही बाबतींत एकेकट्या माणसांच्या हातात फार सत्ता नसते. एकेकटी व्यक्ती दुर्बल असते. अशा वेळेस निर्णय घेणाऱ्या संस्था, मंदीच्या बाबतीत सरकारचं आर्थिक धोरण, पर्यायानं सरकारनंच काही करणं महत्त्वाचं असतं.

सरकारनं काही करावं हे सांगण्याची मुखत्यारी समाजाकडे कशी आणायची, हा निराळा प्रश्न.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

वरचा ग्राफ कसला आहे?
सध्या तरी चर्चा ही चालू आहे की असलेली मंदी सिक्लिकल आहे की स्ट्रक्चरल आहे. किंवा किती सिक्लिकल आहे आणि किती स्ट्रक्चरल आहे. सिक्लिकल असेल (ज्यात सायकल लाँग टर्म ग्रोथ ट्रेंडलाईनच्या वर खाली होते) तर या दिवाळी नंतर सेल्स पुन्हा नव्याने वाढले तर फार काळजीचे कारण नाही.

काही आठवड्यांपूर्वी बिझनेस-स्टॅ. मध्ये रतिन रॉय यांचा लेख आला होता. त्यांच म्हणणं असं आहे की, सध्याची मंदी स्ट्रक्चरल आहे.

१९९० नंतर विकासाचे इंजिन धडधडत होते ते टॉप १०%-१५% लोकांच्या कन्झम्शन मुळे. नव्वदीत एक गाडी म्हणजे ४ वर्षाचा पगार , १ एसी म्हणजे ७ महिन्याचा पगार, मुंबई-दिल्ली विमानाचे तिकीट म्हणजे ३ महिन्याचा पगार होता. नव्वोद्दोतरी हळूहळू हे प्रमाण कमी होत गेलं त्यामुळे कन्झम्शन ड्रिव्हन विकास होत गेला. पण हे मॉडेल आता पुढली काही वर्षे तेवढं चालणार नाही.

स्ट्रक्चरल मंदी साधारण सप्लाय वा डिमांड शॉक मुळे येते. सप्लाय शॉक गव्हर्मेंट थोडा फार रिफॉर्म्स (लेबर रिफॉर्म्स, रेग्युलेटरी रिफॉर्म्स इ.) आणून कंट्रोल करू शकते. डिमांड शॉक असेल तर एक्स्पोर्ट वा पब्लिक स्पेडींग करणे ही ताप्तुरती साधने आहेत. पण चायना सारखं एक्स्पोर्ट हे आपलं विकासाचं इंजिन नाही. त्यामुळे पिरामिडचा अधिकाधिक भाग कन्झमश्न करेल अशा पॉलिसीज आणणे हा त्यावर एक उपाय आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

दहा वर्ष सतत वर वर चाललेली यूएस ईकॉनॉमि रिसेशन मध्ये जाईल असे भाकीत (एक्स-ॲण्ट एनालिसिस) वर्षाच्या सुरुवातीला बऱ्याच जणांनी केले. पण ती सगळी भाकीते मोडीत निघाली. युएस जीडीपी वाढला. त्याची कारण शोधली असता (एक्स-पोस्ट एनालिसिस), टॅक्स रेट कट मुळे फायदा झाला असे एकमत आहे. तरी पण आता पुन्हा नवे भाकीत (एक्स-ॲण्ट एनालिसिस) हे आहे की, टॅक्स रेट कटचा फायदा तात्पुरता असेल आणि येत्या काही महिन्यात. युएस एकॉनॉमी गडगडायला सुरुवात होईल. युएस बॉण्ड यिल्डचे इन्व्हर्टेड असणे, (१० वर्षाचे यील्ड हे ३ महिन्याच्या यिल्ड पेक्षा कमी आहेत),फेडचे रेट कमी करण्याचे धोरण, आणि ट्रेड वॉर मुळे नव्याने गुंतवणूक करण्यात घेतलेला आखडता हाथ या सगळ्यावरून पॉल क्रुगमन इ. ना पण वाटते की युएस इकॉनॉमी रिसेशन मध्ये जाईल. हे भाकीत खरे ठरले तर भारतासारख्या इमर्जिंग इकॉनॉमिला दुहेरी फटका पडेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला अर्थशास्त्रातलं काही समजत नाही. हा विनय वगैरे नाही, मला खरंच काही आकलन नाही. तुमच्या प्रतिसादातला शेवटचा परिच्छेद समजला नाही असं नाही, पण त्याचं आकलन झालं नाही.

ह्याची माझ्या विषयातली उपमा सांगते. गुरुत्वाकर्षणामुळे वस्तू खाली पडतात, हे सहज समजतं. पण गरुत्वाकर्षणामुळे चंद्र सतत पृथ्वीच्या दिशेला पडत असतो, हे विधान सहज आकळत नाही. तसं काही होतंय.

तर ह्या विषयावर थोडं प्राथमिक काही लिहाल का? अमेरिकेबद्दलच लिहा असं नाही; स्ट्रक्चरल, सिक्लिकल ह्या संकल्पनाही समजावून सांगाल का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ओह.. मी प्रयत्न करेन, पण मोरे यांनीच त्यावर लिहावे अशी मी त्यांना विनंती करतो. मी इकॉनॉमीक्सचा मोठा अभ्यास केला आहे अशातला भाग नाही पण सीएफए करताना अभ्यासक्रमातलं जे इकॉनॉमिक्स शिकलो तितपतच माझं गाठोडं सिमीत आहे. मोठा लेख/प्रतिसाद लिहिणे मला अवाक्याबाहेरचे वाटते पण छोटे छोटे प्रतिसाद जिथे जमेल तिथे नक्की टंकेन.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नोटबंदीच्या वेळी मोरे यांनी इथे लेख लिहिले होते.

त्या नोटबंदीच्या परिणामकारकतेचं त्यांचं आताचं मत वाचायला आवडेल.

नोटबंदीचा सध्याच्या डिमांड शॉक मधील सहभाग किती हेही वाचायला आवडेल.

अवांतर: व्हेअर इज अनु राव? अनु राव इज व्हेअर?

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

नोटबंदीचा सध्याच्या डिमांड शॉक मधील सहभाग किती

पूजा मेहराचा गेल्या आठवड्यात २२ ऑगस्टला हिंदू मध्ये एक लेख आहे. तिच्या लेखानुसार,

२०१७ मध्ये टॅक्स रिफॉर्मसाठी अरबिंद मोदींच्या अंडर एक कमिटी नेमली होती, या कमिटीचा एक रिपोर्ट आहे ४ व्हॉल्यूमचा.

त्यातल्या व्हॉल्यूम १ मध्ये टॅक्स रिटर्न्स फाईल केलेल्या आकडेवारी वरून, डिमॉनेटायझेशन नंतर २०१७-१८ मध्ये कंपन्यांनी नव्याने इन्व्हेस्टमेंट फारशी केली नाही (६०% ने कमी झाली, १०.३३ ट्रिलियन वरून ४.२५ ट्रिलियन) अशी आकडेवारी आहे.

(व्हॉल्यूम १: पान नं. १०९ Table 10.10: Investments by loss-making and profit-making corporates)

फायनान्स मिनिस्ट्रीने हा रिपोर्ट अ‍ॅक्सेप्ट केला नाही. नवी कमिटी अखिलेश रंजन खाली नेमली आणि नवा रिपोर्ट २०१९ मध्ये आणला.

याच रिपोर्टचा आधार घेऊन आणि कॅपिटलाईनच्या डेटाबेसवरून २४ ऑगस्टला बिझनेस स्टँ मध्ये पण एक टी.एन. निनानचा लेख आला. त्यांनी पण हेच म्ह्टले की डिमॉनेटायझेशनमुळे नव्याने इन्व्हेस्टमेंट झाल्या नाहीत. रिअल इस्टेट, एनबीएफसी सेक्टरचे आयएलअ‍ॅण्डएफएस च्या बँक्रप्सी नंतर कंबरडेच मोडले. त्या क्षेत्रात आणि ग्रामीण भागात जॉब्स आणि उत्पन्न वाढलं नाही परिणामी ऑटोच नाही तर, बिस्किट कंपन्यांसारख्या एफमसीजी कंपन्यांना प्रॉडक्शन कमी करण्याची पाळी आली असे म्हटले आहे.

अवांतर: व्हेअर इज अनु राव? अनु राव इज व्हेअर?

+१ अनु राव आणि गब्बरच्या इकॉनॉमिक्स वरच्या चर्चा मी अधनं मधनं फॉलो करत होतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

डिमांड नाही हा प्रॉब्लेम आहे, व्याजदर हा प्रॉब्लेम नाही असं अनु राव फार पूर्वीपासून म्हणत होत्या.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

डिमांड का नाही ह्यावर त्यांनी काही विद्वत्तापूर्ण विवेचन केले होते काय? असल्यास वाचायला आवडेल.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता त्या येत नाहीत तर असलेल्यांनी पाजळायचं स्वातंत्र्य घ्यावं ना. ऐसीचौकात काय फटके पडायचे ते पडू देत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

चुकून मोदीचं सावट आणि उपाय - असे वाचले Wink

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी1
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Embrace your inner sloth.

कमाल आहे -कुठे आहे मंदी ?

मोल फुल्ल -थेटर हाऊस फुल्ल -गाडगीळांच्या दुकानात पाय ठेवायला जागा नाही

हॉटेल मध्ये वेटिंग

ऑन लाईन खरेदी जोरात

कुठे आहे मंदी ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी3
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

इतके लोक जिममधे जातात,
ऑलिंपिकमधे भारतीय ॲथलीट जगात सर्वात पुढे आहेत,
मॉडेल्स आणि नटनट्यांची फिगर बघा"

मग कुठे आहे डायबेटिस? कुठे आहे उच्च रक्तदाब

काय?

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कुलकर्णी, जरा या भोसरीमधे. महिन्यात पंधरा दिवस बंद ठेवलेली टाटा मोटर्स महिंद्रा वगैरेंच्या फॅक्टर्या बघा. या फॅक्टर्या बंद राहिल्यामुळे अर्धवट/पूर्ण बंद केलेली अँसिलरी युनिट्स बघा.
उद्या अंबानीच्या घरात जाल, टाटांच्या घरी जाल आणि म्हणाल , गरिबी ? भारतात गरिबी वगैरे नाही.
एकदा भक्तीची झापडं लावली की ....
(आणि मंदी नाहीये तर पर्वा त्या निर्मलाबाई, काय त्यांचा वेळ जात नव्हता म्हणून टाइम पास म्हणून पत्रकार परिषद घेत यव करू अन त्यांव करू बोलत होत्या का ? )

  • ‌मार्मिक2
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बहुतेक ५% जीडीपी ग्रोथ हा तळ असावा. दसरा दिवाळी नंतर कंपन्यांच्या विक्रीमध्ये सुधारणा होत गेली तर माझ्या वरच्या प्रतिसादात म्हटल्या प्रमाणे "इन आयसोलेशन" ५% जीडीपी ग्रोथ हे तसं काळजीचं कारण नाही. पण बर्‍याच तज्ञांच्या काळजीचा सूर आहे तो जीडीपी ५% म्हणून नाही तर सतत कित्येक महिने ऑटो सेल्स (जी इंडस्ट्री व्हॅल्यूचेन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाची आहे) आणि रुरल वेजेस मध्ये होत असलेल्या डीग्रोथमुळे. (त्यामुळेच मूळ लेखातल्या ५ व्या मुद्ध्यावर भाकीते/मतभेद चालू आहेत. मंदी स्ट्रक्चरल किती आणि सिक्लिकल किती.) आजच एक मोतीलाल ओस्वालचा रिपोर्ट हाती आला. त्यांच्या इन हाउस इंडिकेटर्स नुसार जुलैच्या आकडेवारीत थोडी सुधारणा दिसते. या रिपोर्ट मध्ये ऑगस्टची ऑटो सेल्स डिग्रोथ पकडलेली नाही पण यातले बरेच ग्राफ्स इन्साईटफुल आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आपण आपल्याच संशोधन, आराखडे यावर वाहन उत्पादने करतो का? बाहेरचे रॉयल्टी भरलेले उत्पादन करतो?
देवळं बांधत आलो पण लोखंड आणि काच याच्या तंत्रज्ञान विकासाकडे बरीच शतके दुर्लक्ष करून झुंबरं परदेशातून आणून महाल सजवले. भक्तांनी तोफा आणि घंटा कुणाच्या वाजवल्या? भोगा आता फळं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Gdp म्हणजे काय हे पहिले समजून घेतले पाहिजे .
सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजे एका विशिष्ट कालावधी मध्ये देशातील वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत .महागाई जर कमी झाली तर चलनवाढ होणार नाही सेवा आणि उत्पदांची किंमत सुधा कमी होईल म्हणजे थोडक्यात gdp सुधा कमी होईल .
आता बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात महागाई नियंत्रणात आहे त्या मुळे देशाचा gdp कमी झाला आहे का ? ह्याचे उत्तर सुधा शोधावे लागेल .
सकल राष्ट्रीय उत्पादनाला लोकसंख्येने भागल की दरडोई उत्पादन माहीत पडत पण हा आकडा सुधा फसवा आहे मुंबई मुळे महाराष्ट्र चे दरडोई उत्पन्न जास्त वाटत पण ते चुकीचं आहे .
काही ठराविक लोकांकडे पैसा असतो आणि आर्थिक विषमता खूप मोठ्या प्रमाणात असल्या मुले दरडोई उत्पादन चुकत .
आताची मंदी आणि महागाई कमी असणे ह्याचा काही संबंध आहे का ह्या विषयी काय म्हणता येईल .
ऑटो आणि बांधकाम क्षेत्र मध्ये मंदी आहे आणि त्या क्षेत्रात नोकऱ्या कमी होत आहेत अशा साध्या बातम्या आहेत .
पण ह्या दोन क्षेत्राची आता जी अवस्था आहे त्याला दुसरी कारणे सुद्धा असू शकतात .
बांधकाम क्षेत्राचा विचार केला तर घराच्या किमती खूप वाढल्या आहेत घर विकत घेण्ापेक्षा भाड्याने घेणे फायदेशीर आहे .
विक्री मध्ये घसरण होवून सुधा बांधकाम व्यावसायिक किमती कमी करत नाही .
देशात गाड्यांची संख्या कमी झाली आहे असे ट्रॅफिक बघून तरी वाटत नाही .
जवळ जवळ प्रत्येक घरात दोन चाकी गाडी आहे .
मध्यम वर्गीय लोकांकडे चार चाकी गाडी आहे .
नवीन काही येत नाही तेच ३g,४g,५g चालू आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी1
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

>>>आता बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात महागाई नियंत्रणात आहे त्या मुळे देशाचा gdp कमी झाला आहे का ? ह्याचे उत्तर सुधा शोधावे लागेल .

जीडीपी ग्रोथ चा जो ५ % आकडा आहे तो महागाईचा दर वजा जाऊन उरलेला वाढीचा दर आहे. हा डिफ्लेटर न लावलेल्या जीडीपीला नॉमिनल जीडीपी म्हणातात आणि या ५% दिसतोय त्याला रिअल जीडीपी म्हणतात. महागाई कमी आहे म्हणून जीडीपी ग्रोथ कमी आहे हे म्हणणे चुकीचे आहे.

ॲट द सेम टाईम महागाई फार कमी असणे हे धोक्याचे चिन्हही असते. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात भाव वाढत नाहीयेत याचाच अर्थ डिमांड कमी आहे असा होतो. त्यातही ओव्हरऑल इन्फ्लेशन दोन तीन टक्के दिसले तरी ग्रामीण भागात ते शून्याच्या जवळ गेलेले आहे. कमी महागाई आणि स्लोडाऊन हे नेहमी एकत्रच जातात.

>>घर विकत घेण्ापेक्षा भाड्याने घेणे फायदेशीर आहे .

हे पूर्वीही सत्य होते तरी लोक घरे घेत होते. आता घेत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

बाजारात पैसा वाढला तर पैशाची किंमत कमी होते आणि महागाई वाढते आणि दुसरे कारण तुटवडा निर्माण झाला की महागाई वाढते ही दोन कारणे आहेत महागाई वाढण्याचे .
आपल्या कडे तुटवडा नाही उत्पादन होत आहे पण पैशाची कमतरता आहे म्हणून मागणी नाही असं समजायचं का .
कमी व्याजानी कर्ज उपलब्ध केले आणि ते परतफेड होण्याची शक्यता नसेल तर बँका साफ होणार .
बँक कडे अतिरिक्त पैसा सुधा नाही स्वस्तात कर्ज देण्ासाठी .
मग मंदी वर सरकारनी काय उपाय करायला हवा.
फक्त टीका करण्यात काही अर्थ नाही उपाय सुधा सुचवले पाहिजेत

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

*मंदी वर सरकारनी काय उपाय करायला हवा.*

म्हणजे काय करायला पाहिजे हे लोकांना/ तज्ज्ञ(/तज्ञ?) यांना माहीत आहे परंतू सरकार ते करत नाही.
सरकार उत्पादनावर कर घेते तो घ्यायचा नाही अथवा कमी घ्यायचा?
सब्सिडी द्यायची?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उत्पादनावर कर कमी केला
तर त्या थोड्या स्वस्त होतील आणि मागणी वाढेल असे तुम्हाला सांगायचे आहे .
पण उत्पादित खर्च आणि विक्री किँमत ह्याचे गुणोत्तर भारतात काय आहे हे माहिती करून घेणे तुम्हाला गरजेचं वाटतं नाही .
फ्लॅट साठी 80%, बँक कर्ज देते नवीन बिल्डिंग मध्ये .
ह्याचा अर्थ हा आहे थकलेल्या व्याजा सहित त्या फ्लॅट ची खरी किँमत हे बँक जेवढे कर्ज देते तेवढीच आहे .
लोकांकडे पैसा येतच नसेल तर ते खर्च कसे करणार .

सक्तीनी कर्ज वसुली होणे गरजेचं आहे .
सर्व मंदी ची कारण कर्जात आहेत

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उद्या 1/2, वर्षा साठी लोकांनी काय काळजी घेतली पाहिजे त्याचे मार्ग दर्शन करणे .
मंदी ची खरी कारणे कोणती आणि राजकीय कोणती ह्यातील फरक जनतेला समजावून सांगणे .
त्या वर उपाय काय ह्या विषयी स्वतःचे मत व्यक्त करणे .
दुसऱ्याची मते ही स्वतःची मते आहेत ह्याला काय म्हणावं .
विरोधी पक्ष टीका करणार ते त्यांचे काम आहे आणि सत्ता धारी पक्ष बाजू मांडणार ती त्यांची गरज आहे .
पण जनतेची गरज ह्यातून निभावून कसे निघायचे ही आहे .सरकार बदलणे हा अत्यंत सोपा उपाय ह्या प्रश्नावर नक्कीच नाही

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सरकार बदलणे हा अत्यंत सोपा उपाय ह्या प्रश्नावर नक्कीच नाही

आणि

विरोधी पक्ष टीका करणार ते त्यांचे काम आहे

- सरकार बदलून 'आमचे' आणा की प्रश्न सुटतील हे जनतेचं मत बनवण्यात विरोधी पक्षच पुढे असतो.
परवा एका नेत्याने जेटसह इतर बंद कंपन्यांची यादी देऊन सांगितले की आमचे सरकार आले की सरकारी एक लाख रिक्त पदे भरू. टाळ्यांचा कडकडाट. मंदी सासरी परत गेलीच समजा.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हाहाहा खरे आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Embrace your inner sloth.

लोकसत्ता मधल्या ह्या लेखाची दिशा योग्य आहे .
पण सर्वात शेवटच्या लोकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न करावे लागतात त्याच्या योजना आणि नियोजन ह्या मध्ये सातत्य आणि चिकाटी लागते .
कोणतीही समाज उपयोगी योजना तळागाळपर्यंत पोचवाय ची असेल तर प्रशासकीय यंत्रेनेत सुधारण
करण्याची आवश्यकता आहे .
पैस्याला लागले ली गळती थांबवणे आणि लालफितीचा कारभार नष्ट करणे गरजेचे आहे .
अजुन सुद्धा शेती हाच आपल्या देशात ग्रामीण विकासाचा पाया आहे .
लोकसंख्या आणि भारताचे आकारमान ह्याचा विचार केला तर एका व्यक्तीकडे असलेले शेतीचे प्रमाण अमेरिका ,रशिया,आणि बाकी मोठ्या देशाच्या तुलनेने कमी आहे .त्यांना डोळ्या समोर ठेवून आपली धोरणे ठरवणे चुकीचं आहे .
महाराष्ट्र मध्ये सहकार क्षेत्राने जो ग्रामीण विकासात मोलाची भूमिका बजावलेली आहे त्याचे उदाहरण आपल्या समोर आहे .
आता त्या क्षेत्राची अवस्था गंभीर आहे त्याला सरकारी धोरणे,सहकारी क्षेत्रात खुसलेल राजकारण आणि त्या क्षेत्रात होत असलेला गैर कारभार जबाबदार आहे .
त्या मुळे काही वर्षा पूर्वी जी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुस्थिती मध्ये होती ती आता रसातळाला जात आहे .
मंदी चे ते सुद्धा एक कारण
आहे जास्त करून ऑटो क्षेत्रात जी मंदी आली आहे त्याला .
शेती वरील लोकांचा बोजा कमी केला पाहिजे असे सुधारित आणि आजच्या काळाशी सुसंगत विचार काही नेते आणि प्रसार माध्यम करत आहेत .
ऐकायला खूप बरं वाटतं .
पण एक लहान चूक ते करत आहेत
शेती वरील लोकांचा बोजा कमी करणे म्हणजे शेतिव्यवाय नष्ट करणे आणि लोकांना जबरदस्तीने शहरांकडे पलायन करायला भाग पाडणे असा अर्थ त्यांनी करून घेतला आहे.
.शेती वरील लोकांचा बोजा कमी करणे म्हणजे शेती आधारित उद्योग स्थापन करणे आणि त्यांना बळ देणे हा योग्य अर्थ आहे .
आणि हे काम सरकारनी च मंडळ स्थपून करायला हवे फुकट नाही तर प्रशासकीय खर्च चालेल इथपर्यंत नफा त्यांनी कमवायला काही हरकत नाही .
रस्ते,वीज,मार्केट ,पाणी ह्या गोष्टी ग्रामीण भागात उपलब्ध असतील आणि सरकारी यंत्रणेची साथ मिळाली तर ग्रामीण भारत आर्थिक क्षेत्रात भरारी मारेल .आणि हा उपाय काय स्वरुपी आहे .
कंत्राटी कामगार जगभरात ठेवले जातात पण बाकी देशात असलेल्या कायद्यांचे कसोटीचे पालन केले जाते आणि कामगारांना त्यांच्या कामाचे योग्य पैसे मिळतात .
आणि आपल्याकडे कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक होते अगदी मोठ्या उद्योग मध्ये सुधा .
ना त्यात कंपनीचा फायदा होत ना कामगारांचा .
समजतील जो मोठा वर्ग आहे कामगार आणि शेतकरी ह्या लोकांना अर्थ व्यवस्थेत काहीच स्थान नसेल तर मंदी तर येणारच .
उत्पादन करण्यासाठी येणारा खर्च आणि नफा ह्यांचे प्रमाण किती असावे ह्याचा सुधा विचार होणे गरजेच आहे .
आपल्याकडे आर्थिक तकतीच्या जोरावर भरमसाठ साठ नफा कमावण्याची वृत्ती आहे त्या मुळे पैसे समाजातील सर्व घटकात न फिरता ठराविक लोकांकडे च जमा होतात .
भांडवल शाही la माझा विरोध नाही पण काही मर्यादा असाव्यात असे वाटते .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सुधीर, लेख वाचला. पण नेहमीप्रमाणेच वैचारिक वगैरे आहे. उदाहरणे कींंवा उत्तरे नाहीत.
जिडीपीकडेच पुन्हापुन्हा वळतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वैचारिक लेख म्हणून तो ठीक आहे. पण वास्तवात नेमक्या या संस्था उभ्या कशा राहतील हे माझ्यापण कल्पनेपलिकडचेच आहे. आजकाल सगळेच तज्ञ या एकमतावर पोहोचलेले दिसतात की पिरामिडच्या खालच्या स्तरातल्या लोकांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे आणि त्यांनी जास्तीत जास्त खर्च केला पाहिजे.

५-६ वर्षा पूर्वी याच तज्ञांचे यावर एकमतावर होते की, मॅन्यूफॅक्चरींग सेक्टरचे कंट्रीब्यूशन्स वाढले पाहिजे. म्हणजे कारखानदारी उभी राहिली पाहिजे. जेणे करून शेतीशी निगडीत असलेल्या असंघटीत क्षेत्रातून लोक संघटीत क्षेत्रात येतील. त्याचाच एक भाग म्हणून आणि आउटसोर्स/एक्स्पोर्ट ड्रीव्हन ग्रोथ इंजिन धडधडवण्यासाठी पॉलिसी लेव्हलवर "मेक इन इंडिया" वगैरे चालू झाले. पण ग्ल्बोबल प्रोटेक्शनिस्ट एन्व्हार्मेंट मूळे त्याला अपेक्षित यश मिळवण्यात अडथळे येत आहेत की काय याची कल्पना नाही.

जगदीश भगवती आणि अमर्त्य सेन यांच्या दोन वेगळ्या चौकटींची सांगड कशी घालता येईल हे सांगणारा याच लेखकद्वयींचा अजून एक चांगला लेख वाचनात आला होता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आजकाल सगळेच तज्ञ या एकमतावर पोहोचलेले दिसतात की पिरामिडच्या खालच्या स्तरातल्या लोकांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे आणि त्यांनी जास्तीत जास्त खर्च केला पाहिजे.

नाही.
पर्यावरण किंवा अन्नसाखळीच्या पिरामिडच्या उलट इथे असते.
वरचा वर जात नाही, पुढचा पुढे जात नाही मग खालचे ,मागचे चेंगरतात.
देशाचा माल दुसर्या देशांत, राज्याचा माल दुसऱ्या राज्यांंत, जिल्ह्याचा दुसऱ्या जिल्ह्यांत असा माल गेला की मंदी हटते. वरून खाली .

उद्योगपती गुंतवणूक करतील आणि विकतील अशी यंत्रे एंजिअनिअरांनी विकसित करायला हवीत. आपण चीज/दारू उत्पादनाकडे लक्ष नाही देणार,ठीक आहे.मान्य. पर्यटनासाठी पर्यटक येतील. इनफ्रास्ट्रक्रचरमध्ये मार खाताय पण कमीतकमी निर्भयतेने फिरता येईल कसे करा.
पटतय का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

https://www.youtube.com/watch?v=XRB9WgQFAZQ [भाग १]
https://www.youtube.com/watch?v=7OUvbPzrd8Y&t=211s [भाग २]

नुकतेच रथीन रॉयचे हे दोन व्हिडिओ पाहिले. थोडीफार अर्थशास्त्राची जाण असणार्‍यांनी ते जरूर पहावेत. (आणि माझ्या आकलनात काही चूक झाली असेल तर लक्षात आणून द्यावे. वा याला काउंटर आर्ग्युमेंट ॲनालिसीस असेल तरी वाचायला आवडेल)

त्यांच्या विश्लेषणानुसार, जीएसटी मुळे जे अप्रत्यक्ष कराचे संकलन होत आहे ते जवळ जवळ ८५% ने कमी आहे. वेगवेगळे सेस इ. मुळे जीएसटी प्रणाली चालू होण्याअगोदर सरासरी टॅक्स रेट ३०-३२% होता. जीएसटी प्रणाली मध्ये तो फारच कमी झाला असावा. त्यामूळे जवळजळ जीडीपीच्या १% कराचे संकलन कमी होत आहे. (जीएसटी आणण्यापूर्वी अंदाज मात्र याच्या अगदी उलट होता. कर संकलन वाढेल. जीडीपीत वाढ होईल असा अंदाज होता. असो,) आता ही तुटीची रक्कम अंदाजे १.४५-१.७५ लाख कोटी होते. (ह्या वर्षाला ही रक्कम आपण आरबीआय कडून घेतली. आणि या संकटाची जाणीव असल्यामुळेच कदाचित बिमल जालान सारख्या व्यक्तींनी तशी परवानगी दिली असावी. आणि सरकारने त्यावर इतक्या तातडीने अंमलबजावणी केली.) पण पुढल्या वर्षी काय. पुढल्यावेळी पण कमी अधिक फरकाने जवळ जवळ तेवढीच अवाढव्य रक्कम कमी पडणार आहे. सरकार अधिक कर्ज घेऊ शकत नाही आणि इतका मोठा खर्च कमी पण करू शकत नाही. लागलीच टॅक्स रेव्हीन्यू वाढवायचे स्रोत फारसे नाहीत, जीएसटी रेट्स तडकाफडकी वाढवणे तितके सोपे नाही. रस्त्यावर गदारोळ माजेल. (आणि हेच कारण असावे काल-परवा ऑटो इंडस्ट्रीला जी जीएसटी रेट मध्ये कपात करून हवी होती ती सरकारने दिली नाही.). जर नॉमिनल जीडीपी १२% ने वाढला तरच फारफार तर ३०% प्रश्न निकाली लागेल. त्यांच्या मते हे खूपच गहीरे संकट आहे. आणि ते निकाली लावायला ३-४ वा अधिक वर्ष सहज जातील.

अगदी सुरुवातीच्याच विश्लेषणांवरून डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय चूकीचा होता असे म्हणणारे अर्थतज्ञ आणि इतर कमेंटेटर्स अधिक होते. (राजन, वाय रेड्डी, गीता गोपिनाथन, सुयश राय, रुचिर शर्मा इ.) आणि ते विश्लेषण पटत होते. जीएसटीच्या बाबतीत मात्र बहुतांश अर्थतज्ञ आणि इतर कमेंटेटर्स सकारात्मक होते. त्यामुळे करून दाखवण्याजोगा एकच रिफॉर्म होता. जीएसटीची अंमलबजावणी धिसडघाईने झाली पण त्याही अगोदर जीएसटीच्या इंपॅक्ट अ‍ॅनालिसिसवर लोकसभा/माध्यमातून सखोल चर्चा व्हायला हवी होती.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

व्हिडिओ अजून पाहिलेले नाहीत.

जीएसटी अंमलबजावणीच्या वेळी हा टॅक्स रेव्हेन्यू न्यूट्रल असेल असे म्हटले जात होते. त्या बेसिसवरच राज्य सरकारांचा कन्सेंट मिळाला होता. म्हणजे जीएसटीचा एकूण कर महसूल हा पूर्वीच्या एक्साइज ड्यूटी, व्हॅट यांच्या एकत्रित महसूलाइतकाच असेल असे म्हटले जात होते. परंतु तसे झालेले दिसत नाही.

सध्या मासिक एक लाख कोटी रु च्या आसपास जीएसटी संकलन होत आहे. ते केवळा सीजीएसटीचे आहे की एस्जिएस्टी आणि सीजीएसटी मिळून आहे हे मला कळलेले नाही. ते केवळ सीजीएसटीचे असेल तर ठीक आहे अन्यथा करसंकलन कैच्यकै कमी होत आहे असे म्हणावे लागेल.

पण जीएसटीमुळे मंदी येण्याचे तसे काही कारण दिसत नाही. जीएसटी हा एक त्रास झालेला आहे पण मंदीचे कारणा होऊ शकत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

जीएसटी मंदीचे कारण नाही याच्याशी सहमत आहे.

ऑगस्ट २०१९ चे जीएसटी कलेक्शन ९८ हजार कोटी आहे. ते टोटल जीएसटी कलेक्शन आहे. सरकारचे बजेट नं. मी पुन्हा चेक केले. त्यात रेव्ह्यून्यू फ्रॉम जीएसटी कलेक्शन ६.६ लाख कोटी गृहीत धरला आहे. म्हणजे अंदाजे १३ लाख कोटी टोटल जीएसटी कलेक्शन होईल (त्यातला ६.६ लाख कोटी केंद्र सरकार कडे येतील उरलेले राज्य सरकारांकडे जातील).

फायनान्शिअल इअर २०१९ चे (गेल्या वर्षीच्या बजेटचे) प्रत्यक्ष आणि अंदाजाचे आकडे:

- प्रत्यक्ष एकूण उत्पन्न होतं १६.६ लाख कोटी. (बजेट नुसार सरकारचा अंदाज होता १८ लाख कोटी - म्हणजे १.५ लाख कोटीची फरक).
-- त्यातल्या अप्रत्यक्ष करांचा वाटा आहे. ९.४ लाख कोटी (बजेटचा अंदाज होता १०.४ लाख कोटी रिवाईज्ड एस्टीमेट - ओरीजिनल एस्टीमेट होतं ११.२ लाख कोटी)
---- अप्रत्यक्ष करांमध्ये जीएसटीचा वाटा आहे. ५.८ लाख कोटी (बजेटचा अंदाज होता ६.४ लाख कोटी रिवाईज्ड एस्टीमेट - ओरीजिनल एस्टीमेट होतं ७.४ लाख कोटी)

- प्रत्यक्ष खर्च २३ लाख कोटी (बजेट नुसार सरकारचा अंदाज होता २४.४ लाख कोटी - म्हणजे १.५ लाख कोटीची काटछाट सरकारने कुठेतरी केली वा कही खर्च पुढल्या वर्षी ढकलले असतील)

- प्रत्यक्ष तूट ६.४ लाख कोटी, जीडीपीच्या ३.४% (बजेट नुसार अंदाज ६.२ लाख कोटी जीडीपीच्या ३.३%)

फायनान्शिअल इअर २०२० चे (या वर्षीच्या बजेटचे) अंदाज:

- एकूण उत्पन्न अंदाज २०.८ लाख कोटी. (गेल्या वर्षीच्या प्रत्यक्ष आकडेवारीच्या २५% ने वाढ गृहीत धरली आहे. जी अवास्तव आहे असे मला वाटते. खास करून स्लोडाउन असताना).
-- त्यातल्या अप्रत्यक्ष करांचा वाटा असेल ११.२ लाख कोटी (गेल्या वर्षीच्या प्रत्यक्ष आकडेवारीच्या १९% ने वाढ गृहीत धरली आहे)
---- अप्रत्यक्ष करांमध्ये जीएसटीचा वाटा असेल ६.६ लाख कोटी (गेल्या वर्षीच्या प्रत्यक्ष आकडेवारीच्या १३.६% ने वाढ गृहीत धरली आहे)

- खर्च २७.८ लाख कोटी असेल (गेल्या वर्षीच्या प्रत्यक्ष आकडेवारीच्या २०.५% ने वाढ गृहीत धरली आहे. जी फारच जास्त आहे)

- तूट ७ लाख कोटी, जीडीपीच्या ३.३% (गेल्या वर्षीच्या तुलनेने ९% ने वाढ असेल - ६.४ लाख कोटी ते ७ लाख कोटी - तरीही ते जीडीपीच्या ३.३% तुट असेल. हे मला बजेटच्या वेळी पण पटलेलं नव्हतं.)

त्यामुळे मला वाटतं की सरकार कसंही करून खर्च कमी करेल (जो आधिच गेल्या वर्षिच्या तुलनेत २०.५% वाढलेला गृहीत धरला आहे). जे त्यांनी गेल्या वर्षी पण केलं. या वर्षी पण होईलच. बजेट मध्ये खर्च जास्त दाखवायचे आणि प्रत्यक्ष कमी करायचे. डिसइन्वेस्टमेंट मधून पैसे उभारू शकतील. खास करून नवरत्न कंपन्यांमधून. पण कामगार युनियन इत्यादींचा रोष पत्करावा लागेल.

सुरुवातीला वाटला तेवढा मोठा इश्यू मला आता वाटत नाही पण फिस्कल नंबर चेक करावा लागेल त्यावर शेअर मार्केट अवलंबून राहील. खर्च इकडे तिकडे कमी करून मॅनेज होऊन जाईलसे वाटते. पण ओव्हरऑल ट्रेंड हाच राहील.. की कुठेतरी खर्चाची कपात/पुढल्या बजेट मध्ये ढकलून करावीच लागेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जास्त खोलात जायची गरज नाही .भारतीय लोक संख्येच्या प्रमाणात खूप मोठा समाजाचा घटक अर्थ व्यवस्थेच्या बाहेर फेकला गेला .आणि त्याला फक्त bjp जबाबदार नाही तर झाडून सर्व राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक1
  • पकाऊ0

पुढच्या वर्षी बुलेट ट्रेन रद्द करायची. तिला खर्च आणि त्यातून होणारा फायदा यांचं काहीतरी प्रमाण असेलच की. ते काय भारी नसणार. दीड लाख कोटी तिथेच वाचतील की.
असंच शिवस्मारक, नको असलेले एक्प्रेसवेज, संपूर्ण भारतातली राजकारण्यांच्या नावाने होत असलेली स्मारकं, सर्व पुतळे, संकल्पना असं लिहिलेले साइन बोर्ड कमी केले तर बरीच रक्कम वाचेल.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

टुरिस्ट ठिकाणी टुरिस्ट म्हणून जाणे हा नवउच्चभ्रूपणा आहे.

पुतळे ,स्मारक उभारण्यासाठी लोकवर्गणी हा चांगला पर्याय आहे पण तो नियम सर्व समाजा साठी लागू असला पाहिजे .लोकांचे प्रेम आहे आपल्या आदर्श स्थानावर ते नक्की मदत करतील .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वेगळा लेखाचा मोठा विषय आहे.
करार करून बसलेत. रद्द करायलाही पेनल्टी असेलच.
एन्रॉन, जैतापूर वगैरै. राजकारण.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

छोटे सप्लायर मोठ्या धंधेवाल्यास कच्चा पावतीवर माल देत होते आणि तो ट्याक्सची पावती पुढच्या गिऱ्हाइकांना देत होता तो जिएसटीची इनवॉईस मागू लागला हे कारण आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी1
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

"विदाउट बिल" धंदा हा प्रकार पूर्वीइतकाच सुखेनैव चालू आहे. जीएसटी इन्व्हॉइस दिला नाही तरी त्यावर खरेदीदाराला टॅक्स भरावा लागतो आणि त्यावरचा सेटऑफ सुद्धा त्याला मिळतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

अर्थशास्त्री च वेगवेगळी मतं मांडत आहेत त्या मुळे सामान्य माणूस गोंधळून जातो .
जसा कोलाहल मध्ये कोण काय बोलतेय तेच समजत नाही तसे होते .
पण स्वतः विचार केला तर असे लक्षात येते की gst मुळे ज्या वस्तू वर पहिला कोणताही कर नव्हता त्या वस्तू सुद्धा करपात्र झाल्या आहेत .
मग वसुली कमी का होतेय ?
दुसरे gst मुळे वस्तूंच्या किमती वाढल्या त्या मूळ विक्री कमी होतेय असं ऑटो कंपन्यांच्या नावाने बोलले जाते आहे पण ते सुद्धा विक्री कमी होण्ामागे कारण नाही त्या पाठी अनेक कारणे असतील .
ऐकतर गाडी ही स्टेटस सिम्बॉल म्हणूनच घेतली जाते त्यात गरज म्हणूनही हे सुद्धा कारण आहे .
ज्यांना गाडी घेण्याची इच्या आहे ते ३०००० नी किंमत वाढली म्हणून गाडी घेण्याचे टळणार नाहीत .
जे १०००००० पासून वीस लाख पर्यंत खर्च करू शकतात ते थोड्या शा रक्कमे साठी गाड्या घेण्याचे टळतील असे वाटत नाही .
जो सुस्थिती असलेला वर्ग आहे त्यांची एकतर नवीन गाडी घेण्याची गरज संपली आहे किंवा नवीन काही बाजारात येत नाही त्या मुळे ते जुन्या गाड्या विकून नवीन घेत नाहीत .परत ट्रॅफिक,पार्किंग,असे प्रश्न सुद्धा आहेत .
ज्यांच्या कडे अजुन चारचाकी गाडी नाही तो ग्रामीण भागातील व्यक्ती शेती तोट्यात जात असल्यामुळे गाडी घेत नाही .
ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुधारली तरच ऑटो इंडस्ट्री ला चांगले दिवस येतील कारण तिथे फ्रेश कस्टमर आहे .
Gst कमी करून ऑटो इंडस्ट्रीत तेजी येणार नाही किंवा कर्ज कमी व्याजात देवून सुद्धा जास्त फरक पडणार नाही.
नोटबांदि च्या अगोदर जी समांतर अर्थ व्यवस्था चालत होती ती नोट बंदी मुळे नष्ट झाली .
जे व्यवसाय ,व्यक्ती सरकारच्या नजरेत नव्हते ते नोट बंदी मुळे सरकारच्या नजरेत आले .
आणि असा पैसा real इस्टेट मध्ये जास्त वापरात होता त्याचा कुठेच हिशोब नव्हता .
नोट बंदी चा सर्वात जास्त फटका अस्या समांतर अर्थ व्यवस्था वर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना बसला .सरकारचा हेतू स्वच्छ च होता .
ह्या वर्षी पावसा मुळे देशाच्या बऱ्याच भागात पुर सदृश स्थिती आहे त्या मुळे सुद्धा मागणी कमी झाली असेल

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी1
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>नोट बंदी चा सर्वात जास्त फटका अस्या समांतर अर्थ व्यवस्था वर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना बसला .सरकारचा हेतू स्वच्छ च होता .

वर म्हटल्यप्रमाणे समांतर अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वीप्रमाणे जोम धरत आहे.
अगदी बँकांमार्फत व्यवहार करूनही समांतर धंदे आणि भ्रष्टाचार व्यवस्थित सुरू आहे. टक्केवारी उलट वाढली असेल.

उदा. एका सरकारी अधिकाऱ्याला बांधून घ्यायचे असेल तर आधी उद्योजक त्याला कॅशमध्ये समजा वर्षाला लाख रु देत असेल तर आता उद्योजक अधिकाऱ्याने सांगितलेल्या मनुष्याला कन्सल्टंट नेमतो. त्याला एक लाख तीस हजार रुपये देतो तो मनुष्य त्यावर ३० हजार रु टॅक्स भरतो. हा सो कॉल्ड कन्सल्टंट प्रत्यक्षात काहीही काम करत नाही. तो फक्त पैसे देण्याचे कॉण्ड्यूट असतो. तेव्हा एकही व्यवहार कॅशमध्ये झाला नाही तरी भ्रष्ट व्यवहार सुरू राहतो. याने सरकारचा टॅक्स रेव्हेन्यू वाढतो पण भ्रष्टाचार संपत नाही.

टॅक्स भरला गेला ना? मग भ्रष्टाचार केला तर हरकत नाही अशी या सरकारची नैतिकतेची व्याख्या आहे असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सुझुकी चा तिमाही नफा १४०० करोड चा आहे असे सिमेंट उद्योगाच्या अध्यक्ष चे म्हणणे आहे आणि ते पटत सुधा आहे .
बोंब मारून सवलती घेण्याचा त्यांचा हेतू आहे .
आता पर्यंत जो भरमसाठ नफा कमावला आहे त्या विषयी auto उद्योग वाले काही बोलत नाही ..त्या क्षेत्रात आलेल्या mandila तेच जबाबदार आहेत भरमसाठ उत्पादन केले आहे आणि दर्जा किमती पेक्षा खूप खालच्या दर्जाचा आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

सुझुकी चा तिमाही नफा १४०० करोड चा आहे असे सिमेंट उद्योगाच्या अध्यक्ष चे म्हणणे आहे

  • ‌मार्मिक3
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Nitin Gadkari, Minister of Road Transport & Highways, Thursday recognised that the Indian auto sector is facing a slowdown and is in need of immediate help. Speaking at the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) conclave, Gadkari assured that he would discuss SIAM's request of lowering the Goods and Services Tax (GST) on petrol and diesel vehicles with Finance Minister Nirmala Sitharaman.
अर्थमंत्र्यांना भेटण्यापासून रोखा रे नितीन भाईंना. ऑटोवाले फसवत आहेत ह्या अडाणी लोकांना.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सरकारकडे रेव्हेन्युचा इतर सोर्स नाही हे चूक आहे. सरकार एअर इंडिया विकु शकतं. बी एस एन एल विकु शकतं. जर पूर्ण कंपनी विकली जात नसेल तर कंपनीच्या मालमत्ता ( विमानं, एअर्पोर्ट स्लॉट्स, इमारती, स्पेक्ट्रम इ इ) विकुन काही पैसा तरी नक्की उभा करता येईल. पण हे करायला हिंमत लागते जी या सरकारकडे नाही. ( वाजपेयी सरकारकडे होती. )

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

डिसइन्वेस्टमेंटच्या बाबतीत मी म्हणेन गेल्या पाच वर्षात या गव्हरमेंटने त्या मानाने चांगली कामगिरी केली आहे. वाजपेयीच्या आणि ममोच्या काळात हे आकडे काय होते त्याची नोंद माझ्याकडे नाही. पण माझ्याकडे असलेल्या मोतिलाल ओस्वालच्या रिसर्च रिपोर्टवरून, ॲक्च्युअल डिसइन्वेस्टमेंटचे आकडे गेल्या काही वर्षात उत्तरोत्तर वाढतच गेलेले दिसतात (आणि दरवेळी टार्गेट अचिव्ह केलं आहे). FY13 26K Cr, FY14 29K Cr, FY15 38K Cr, FY16 42K Cr, FY17 45K Cr, FY18 100K Cr, FY19 80K Cr या वर्षीच्या (FY20) बजेटमध्ये हा अंदाज 105K Cr चा आहे. (त्यामुळे १ लाख कोटी डिसइन्व्हेस्टमेंट मधून येतील हे गृहीत धरून झालेले आहे). सीपीएसई इटीएफ मधून, म्युच्युअल फंड आणि रिटेल इन्व्हेस्टर पीएसयूची (नवरत्न कंपन्या) रिस्क घेतायत. जिथे जेटएअरवेज खरेदी करण्याची कुणी हिंमत दाखवत नाही तिथे ५०+ हजार कोटीच्या कर्जाच डोंगर असलेली अकार्यक्षम एअर इंडिया विकत कोण घेईल? एकतर एअर लाईन बिझनेसचा रिटर्न्स ऑन कॅपिटल एम्प्लॉईड खूप कमी असतो. कच्च्या तेलाच्या किंमती, करन्सी रिस्क (खास करून विमान दुरुस्ती देखभालीचे कॉन्ट्रॅक्टमुळे) इ. मुळे ही इंडस्ट्रीच मला मूळात आतबट्ट्याची वाटते.

रथीन रॉयच म्हणणं हे आहे की खर्च कमी करून ग्रोथ टार्गेट गाठणे अशक्य आहे आणि म्हणून त्याच्या दृष्टीकोनातनं रेव्हून्यू कमी होणं हा मोठा इश्यू आहे. कारण मग सरकार एक्सपान्शनरी बजेटच्या ऐवजी (ज्यात सरकार जास्त खर्च करतं ग्रोथ साठी) ऑस्टॅरिटी बजेट (ज्यात सरकार कमी खर्च करतं खास करून इन्फ्लेशन कमी करण्यासाठी) चालवेल. आणि खर्च कमी तरी कुठे करणार? डिफेन्स आणि इंटरनल सेक्युरिटी तर वावच नाही. खास करून काश्मिरमध्ये पॉलिटीकल सोल्यूशन येत नाही तो पर्यंत तर नाहीच नाही. (त्याचं म्हणणं उलट काश्मिरमध्ये पॉलिटीकल सोल्यूशन नाही आलं तर डिफेन्स बजेट वाढतच जाईल). त्याने मग एक मार्ग सुचवलाय. मध्यम वर्गामध्ये ज्याचा पगार मिनिमम वेज च्या खूपच वर आहे अशा सर्व्हांना सध्या होम लोन इएमआय मुळे टॅक्समध्ये सुट मिळते. करोडो रुपयांची घरे खरेदी करू शकणार्‍या मध्यम वर्गाकडून ते टेक्स बेनेफीट काढून घ्यायचे. पण यामुळे मतदार वर्ग नाराज होण्याची शक्यता मात्र अधिक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शेवटच्या उपायाबद्दल....

घरावरील टॅक्स बेनिफिट काढून घेतला तर घरबांधणी क्षेत्रातील मागणी आणाखीच कमी होऊन आणखी मंदी येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सर्व उद्योग पतींची कर्ज माफ केली असे सरकार ने जाहीर करावे .
आणि उद्योग पतिना परत जेवढे हवे तेवढे कर्ज बँकांनी दिले पाहिजे असा दंडक ठेवला तर दिवाळी पर्यंत मंदी संग्रालयात सुधा दाखवायला राहणार नाही
बाकी डोकं भोड आणि जास्त विचार करण्याची गरज नाही .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ2

गम्मतच आहे सगळी. विकास जनतेसमोर यायला लाजतोय आणि सरकार मंदीसमोर यायला लाजतेय.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी2
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पाहिजे होता विकास पण झाली मंदी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी2
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सीतामैया दुभंगली, मंदीला पोटात घेणार म्हणे. सीता रामायण रामायण....

https://www.moneycontrol.com/news/business/companies/domestic-cos-to-pay...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सीतामैया दुभंगली, मंदीला पोटात घेणार म्हणे.

अश्लील!!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पाच टक्के कंपनी ट्याक्स कटने मंदीने पदर घेतला डोक्यावरून.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

३ वर्षापूर्वी अर्थव्यवस्थ जेव्हा सुस्थितीत होती तेव्हा नोटबंदी ऐवजी असा काही निर्णय घेतला असता तर आज खूप चांगलं चित्र असतं. कमी आणि सरळ कररचनेमुळे सरकारी गुंतवणूकी ऐवजी खाजगी गुंतवणूकीला चालना मिळते. खाजगी गुंतवणूक --> नोकर्‍या --> पैसे खर्च (कंझम्शन) असं सायकल आहे. शेअर बाजारातल्या गुंतवणूकदारांसाठी तर हा चांगलाच फायदेशीर निर्णय आहे फ्री कॅश फ्लो वाढणार, रिटर्न्स ऑन कॅपिटल एम्प्लॉईड वाढणार. नव्याने फार मोठी गुंतवणूक (कॅपेक्स) न करणार्‍या कंपन्यांचे (कॅशकाउ) डिव्हिडंड वाढतील. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी मात्र ही गुंतवणूक जितक्या लवकरात लवकार होईल तेवढे चांगले. नाहीतर वित्तिय तूटीचा (फिस्कल डेफिसीट) ताण अजून वाढेल. त्यामुळे येणार्‍या काळात ही खाजगी गुंतवणूक आणि कंझंम्प्शनचे सूचकांक मॉनिटर करावे लागतील. (अथव्यवस्थेची गती कमी नसती आणि जीएसटी टॅक्सचा इश्यू नसता तर काळजीच नसती) आमेरीकेला टॅक्स बेनेफीटचा फायदा वन टाईम झाला. आपल्या बाबतीत केस वेगळी आहे. एक्स्पोर्ट ड्रिव्हन ग्रोथ साठी जी स्पर्धात्मक कररचना हवी होती ती आपण आणली आहे. ट्रेड/टॅरीफ वॉरमुळे व्हिएतनाम वगैरे छोट्या पूर्व आशियायी देशांनी फायदा करून घेतला असला तरी त्यांची कॅपॅसिटी कमी आहे. ही जागा भरून काढायला आपल्याला वाव आहे. हे माझे प्राथमिक विश्लेषण आहे. बघू उद्याच्या पेप्रात वेगवेगळे पंडित काय काय म्हणतायत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नक्कीच चांगला निर्णय आहे हा. आठवड्यापूर्वी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सरकारला उपाय सुचवले होते. त्यामुळे सरकारला विचार करणे भाग पडले. आरबीआय ने राखीव निधी दिल्यामुळे हा निर्णय घ्यायला सोपे गेले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१९९० सली प्रचंड मंदी आली होती.सरकारी नोकरांना पगार देण्या साठी
सरकार कडे पैसे नव्हते .
आणि ह्या मंदीची सर्वात खूप वर्ष अगोदर झाली होती.
नरसिंह राव पंत प्रधान आणि
मनमोहन अर्थ मंत्री .
वेळ कठीण होती.
सरकारी कामकाज ठप्प झाले असते .
तेव्हा देशातील सोने खास विमानाने
अंतर राष्ट्रीय नाणे विधी आणि विदेशी
बँका कडे गहाण ठेवले गेले .
आणि त्या बदल्यात जे पैसे
मिळाले त्या मधी सरकारी खर्च
भागवला गेला .
परिस्थिती चा फायदा घेवून
अंतर राष्ट्रीय नाणे विधी नी अट घातली .
आणि भारत धर्म शाळा झाला.
त्या मुळे गरिबी कमी झाली
आर्थिक संकट टाळलं गेले .
पण?
आज अशी स्थिती आहे alram
विदेशी samsung, नोकिया,ऍपल,
Lg,redmi देतोय तेव्हा आपण उठतो आहे .
टूथ पेस्ट आणि टूथ ब्रश विदेशी
कंपनीचा,साबण विदेशी कंपनीचा.
कार स्कोडा,सुझुकी,toyato etc विदेशी कंपनीची .
मुलांना खेळणी चीन ची.
दिवाळी ला रोषणाई चीन ची .
उठल्या पासून झोपे पर्यंत जेवण आणि गॅस, वीज सोडून
सर्व विदेशी कंपनीचे .
झोपल्या नंतर ac विदेशी कंपनीचा टीव्ही,लॅपटॉप,कॉम्प्युटर विदेशी
कंपनीचा ..
भारत मध्ये भारत कुठे आहे .
आणि बानी ची वेळ आली तर
विदेशी कंपन्या भांड वला सहित
पसार होतील आणि
भारत १६ ब्या शतकात पोचेल .
मग मनमोहन यशस्वी अर्थ
मंत्री होते की भारताला शाप होते

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी2
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१९९० सली प्रचंड मंदी आली होती.सरकारी नोकरांना पगार देण्या साठी
सरकार कडे पैसे नव्हते .
आणि ह्या मंदीची सर्वात खूप वर्ष अगोदर झाली होती.
नरसिंह राव पंत प्रधान आणि
मनमोहन अर्थ मंत्री .
वेळ कठीण होती.
सरकारी कामकाज ठप्प झाले असते .
तेव्हा देशातील सोने खास विमानाने
अंतर राष्ट्रीय नाणे विधी आणि विदेशी
बँका कडे गहाण ठेवले गेले .
आणि त्या बदल्यात जे पैसे
मिळाले त्या मधी सरकारी खर्च
भागवला गेला .
परिस्थिती चा फायदा घेवून
अंतर राष्ट्रीय नाणे विधी नी अट घातली .
आणि भारत धर्म शाळा झाला.
त्या मुळे गरिबी कमी झाली
आर्थिक संकट टाळलं गेले .
पण?
आज अशी स्थिती आहे alram
विदेशी samsung, नोकिया,ऍपल,
Lg,redmi देतोय तेव्हा आपण उठतो आहे .
टूथ पेस्ट आणि टूथ ब्रश विदेशी
कंपनीचा,साबण विदेशी कंपनीचा.
कार स्कोडा,सुझुकी,toyato etc विदेशी कंपनीची .
मुलांना खेळणी चीन ची.
दिवाळी ला रोषणाई चीन ची .
उठल्या पासून झोपे पर्यंत जेवण आणि गॅस, वीज सोडून
सर्व विदेशी कंपनीचे .
झोपल्या नंतर ac विदेशी कंपनीचा टीव्ही,लॅपटॉप,कॉम्प्युटर विदेशी
कंपनीचा .. ट्रेन चे डब्बे जर्मनी किंवा चीन चे .
फायटर विमाने विदेशी कंपनीचे अशी खूप मोठी
लिस्ट आहे .
भारत गुलाम झाला आहे नकळत
भारत मध्ये भारत कुठे आहे .
आणि बानी ची वेळ आली तर
विदेशी कंपन्या भांड वला सहित
पसार होतील आणि
भारत १६ ब्या शतकात पोचेल .
मग मनमोहन यशस्वी अर्थ
मंत्री होते की भारताला शाप होते

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी1
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पण उद्योगपतींवर होणाऱ्या अत्याचारामुळे गळे काढणाऱ्यांसाठी व सोशलिझम वगैरेंवर दात खाऊन असणाऱ्यांसाठी शेठनी मोठा ब्रॅगिंग पॉईंट केला आहे.
आता इतकी वित्तीय जोखीम घेऊन कॉर्पोरेट करमाफी केल्यावर उद्योगपती व सैनिकांपेक्षाही शूर असणारे व्यापारी (शेठचं मत, आमचं नव्हे) भारतीय अर्थव्यवस्थेत जी काही जोमाने गुंतवणूक करतील की ज्याचं नाव ते!
असं झालं की मग ह्या लोकांचा वादात कायमचा विजय झाला असं जाहीर करता येईल; म्हणून हे इथं लिहून ठेवतोय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण2
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0