UnInc : भारतीय दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्थेचं आकलन

संकल्पना

UnInc : भारतीय दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्थेचं आकलन

- अनुप ढेरे

काही वर्षापूर्वी India UnInc अशा कुतुहलजन्य नावाच्या पुस्तकाबद्दल समजलं. लेखक होते प्रा. आर. वैद्यनाथन. हे गृहस्थ आय. आय. एम. (बंगलोर)मधले प्राध्यापक होते. नावावरून, वर्णनावरून आणि लेखकाच्या कीर्तीमुळे लगेच पुस्तक वाचावंसं वाटलं. त्या पुस्तकाचे परीक्षण म्हणण्यापेक्षा त्या पुस्तकाचा गोषवारा या लेखात द्यायचा प्रयत्न केला आहे. पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या, पण दुर्लक्षित घटकाबद्दल आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि सरकारी धोरणांमध्ये कायम शेती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र या दोन क्षेत्रांकडे लक्ष केंद्रित असतं. पण एका अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे सगळ्यांचं दुर्लक्ष होतं. त्या क्षेत्राबद्दल आणि एकंदर भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल हे पुस्तक आहे.

अन-इंक इंडिया

पुस्तक ९ भागांत विभागलेलं आहे. पहिल्या भागात लेखक अन-इंक ( UnInc) म्हणजे काय याची व्याख्या करतो आणि विविध सरकारी संस्थांच्या संज्ञांचा अर्थ स्पष्ट करतो.
ज्या क्षेत्राबद्दल लेखकाला सांगायचे आहे त्याचं नाव UnIncorporated असं आहे आणि अन-इंक (UnInc) क्षेत्राची व्याख्या ते काय नाही अशा प्रकारे करतो. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या क्षेत्राची व्याख्या त्या क्षेत्राहून लहान असलेल्या क्षेत्रांच्या निगेशनने करावी लागते हे दुर्दैवी आहे. न-इति अशा पद्धतीनं, म्हणजे "एखाद्या गोष्टीची व्याख्या 'ती गोष्ट काय नाही' हे सांगून करणं ही आपली पारंपारिक खोड आहेच", अशी वाक्यं लेखकाबद्दल काहीतरी सांगतात. लेखक काहीसा परंपरावादी आहे असं आपल्याला इथे जाणवू लागतं.

सांख्यिकी आणि डेटा गोळा करणाऱ्या विविध सरकारी संस्था वेगवेगळ्या संज्ञा आणि व्याख्या वापरतात. उदा. National Account Statistic ही संस्था संघटित-असंघटित (Organized-Unorganized) असं वर्गीकरण करते. त्यांच्या व्याख्येप्रमाणे संघटित क्षेत्र म्हणजे असे उपक्रम, जे भारतीय फॅक्टरी कायदा (१९४८), खाण आणि खनिज कायदा (१९५७), कंपनी कायदा, सेल्स टॅक्स कायदा, राज्य सरकारांचे शॉप ॲक्ट या कायद्यांच्या परिदृश्यात (purview) मध्ये येणारे सगळे व्यवसाय. या कशात न येणारे हे सगळे असंघटित. याचप्रमाणे लेखक National Sample Survey (NSS), Central Statistical Organisation (CSO) हे त्यांचा डेटा काय काय प्रकारे वर्गीकृत करतात आणि त्याचा वापर पुस्तकात कसा केला आहे हे सांगतो. अन-इंक (UnInc) उपक्रम हे संघटित आणि असंघटित या दोन्हींतही असतील असं लेखक म्हणतो. अन-इंक (UnInc) म्हणजे असंघटित किंवा अनौपचारिक अशी सरधोपट व्याख्या नाही हे लेखक दाखवून देतो.


शेवटी लेखक अन-इंकची (UnInc) व्याख्या कॉर्पोरेट नसलेले (१), शेती नसलेले, आणि सरकारी नसलेले व्यवसाय/उपक्रम अशी करतो. (Non- Corporate, Non-Agriculture and Non-Government)

यांत कोण कोण येऊ शकतं याची जंत्री फार मोठी आहे. यात proprietorship, भागीदारी व्यवसाय, स्वयं-रोजगारित म्हणजे सुतार, न्हावी, चांभार, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रिक्षा-टॅक्सीवाले, हॉटेलवाले, ठेलेवाले, पुजारी इथपासून ते सी. ए., वकील, आर्किटेक्ट, खासगी क्लासवाले यांसारखे व्यावसायिक लोक येतात. लेखक म्हणतो, की हे उपरोल्लेखित घटक उत्पादन, बांधकाम, ट्रेडिंग, बिगर रेल्वे परिवहन, हॉटेल आणि इतर अनेक व्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये प्रचंड योगदान देतात. हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात रोजगार देतं. आणि यात बहुतांश मागासवर्गीय, मुस्लिम आणि दलित लोक आहेत. अशा घटकांना किंवा क्षेत्रांना सरकार दरबारी किंवा अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये अनौपचारिक (informal), residual, असंघटित (unorganized) असं संबोधलं जातं. या सर्व संज्ञा पाश्चात्त्य आहेत आणि भारतीय परिप्रेक्ष्यात वापरता येणाऱ्या नाहीत असं लेखक म्हणतो.

या अन-इंक क्षेत्राचं भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील योगदान किती हे लेखक वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांच्या आकड्यांचे आणि संज्ञांचे अर्थ लावून काढतो. या क्षेत्राचं राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान जवळपास ४५% आहे. भारताच्या सेवाक्षेत्राच्या भरभराटीबद्दल माध्यमांमध्ये खूप लिहिलं जातं. सेवाक्षेत्र म्हणलं की आधी डोळ्यासमोर सॉफ्टवेअर, कॉल सेंटर अशा गोष्टी डोळ्यासमोर येतात. पण लेखक हे दाखवतो की
१. बिगर-रेल्वे वाहतूक,
२. व्यापार (Retail/Wholesale Trading),
३. हॉटेल, रेस्टॉरंट,
४. बांधकाम,
५. साठवणूक
या उद्योगांचा सेवाक्षेत्रातला वाटा अतिप्रचंड आहे. आणि हे व्यवसाय मुख्यतः अन-इंक क्षेत्र चालवतात. सेवाक्षेत्रातला त्यांचा वाटा जवळपास ७५% आहे.

गेल्या तीन दशकात भारताची जी आर्थिक वाढ झाली, ती सेवा क्षेत्रामुळे झाली आणि १९९०-९१ साली जे बदल घडवण्यात आले ते मुख्यतः आर्थिक आणि उत्पादन क्षेत्रासंबधित होते. त्याहून पुढे जाऊन लेखक असं म्हणतो की राव-सिंग यांनी आणलेल्या बदलांमुळे सेवाक्षेत्र आणि पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्था यांची घोडदौड सुरू झाली असं म्हणता येणार नाही.

पहिल्या भागाचा निष्कर्ष आपल्याला असा काढता येईल की भारतीय अर्थव्यस्थेची वाढ सेवाक्षेत्रामुळे होते आहे. सॉफ्टवेअर, वगैरे फार छोटे असून सेवाक्षेत्र वरच्या पाच प्रकारच्या व्यवसायांंमुळे वाढत आहे. सेवाक्षेत्रात ७०%हून अधिक योगदान नॉन-कॉर्पोरेट किंवा अन-इंक क्षेत्राचं आहे. हे क्षेत्र गुंतवणूक, बचत, वृद्धी आणि रोजगार या सर्व आघाड्यांवर पुढे आहे.

क्षेत्रासमोरच्या समस्या

या अन-इंक क्षेत्राचा बचतीमध्ये खूप मोठा वाटा आहे असं दाखवताना लेखक ही बचत भारतात नसलेल्या सामाजिक सुरक्षा (आरोग्य, पेन्शन, शिक्षण) यामुळे आहे असं सांगतो. सामाजिक सुरक्षा नसताना या अन-इंक क्षेत्रावर कर लावणं हा अत्यंत मोठा अन्याय आहे असं मत लेखक मांडतो. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागणारी लाच हा मोठा खर्च असताना यांना अजिबात कर लावू नये असं लेखकाचं मत आहे. सेवाकरावर लेखकाचा विशेष रोष आहे असं जाणवतं. सरकार हे पैशाचा अत्यंत ढिसाळपणे (inefficient) वापर करतं आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार-पेन्शनासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकावर कर लावणं दुर्दैवी आहे असं लेखक पदोपदी म्हणतो.

शिक्षण हे भारतीय समाजातलं उतरंडीत वर जाण्याचं मुख्य साधन आहे. पण प्राथमिक शिक्षणासाठी कर्ज भारतात मिळत नाही. उच्च शिक्षणाला कर्ज आणि प्राथमिक शिक्षणाला कर्ज नाही हे इमारतीच्या पायाला कर्ज न देता शेवटच्या मजल्याला कर्ज देणे यासारखे आहे. प्राथमिक शिक्षणाला कर्ज सुविधा ही कल्पना मी आधी ऐकली नव्हती आणि ती विचार करण्याजोगी मला वाटते.
सरकारी धोरणांमधलं दुर्लक्ष ही समस्यादेखील लेखक मांडतो. ही समस्या समजवण्यासाठी एक उदाहरण लेखक देतो. कोणत्याशा सरकारी धोरणामध्ये सर्व गाड्यांच्या पाट्या 'इलेक्ट्रॉनिक' बनवण्याचं घाटत होतं. हे धोरण कारचोरी कमी करण्यासाठी म्हणून सांगितलं जात होतं पण लेखक म्हणतो की या नंबरप्लेट रंगवणाऱ्या कामगार लोकांवर त्याचा काय परिणाम होईल हा विचार त्या धोरणांमध्ये अजिबात नव्हता. मला यासारखंच अजून एक उदाहरण सुचतं, ते म्हणजे दिल्लीत फटाके-विक्रीवर घातलेली बंदी. प्रदूषण कमी करायला उचललेल्या सरकारी पावलाने कामगारांवर काय परिणाम होईल याचा विचार सरकार करत नाही. लेखक म्हणतो की या अन-इंक किंवा नॉन कॉर्पोरेट क्षेत्राविरोधी बायसमुळे सरकार स्वत:च बेरोजगारी तयार करतं. आणि पुढे अशा लोकांसाठी नरेगा आणि अन्न सुरक्षा कायदा आणतं.

याचा दोष लेखक डाव्या, मार्क्सवादी विचारांना देतो. अन-इंक क्षेत्रातले लोक हे डाव्यांसाठी petit bourgois असतात. आणि ते proletariat बनावेत अशी धोरणे सरकार राबवतं. डाव्या/मार्क्सिस्ट किंवा समाजवादी सल्लागारांसाठी किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी या लोकांचा रोजगार महत्त्वाचा नसून तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा रोजगार महत्वाचा असतो असं मत लेखक मांडतो.

म्हणजे एकीकडे बेरोजगारी आणतील अशी धोरणं आणायची व दुसरीकडे नरेगा-अन्न सुरक्षा यासारख्या योजनांमधून स्वत:च्या पायावर उभ्या असलेल्या लोकांना सरकारनंच मिंधं करायचं या चक्रावर लेखक टीका करतो.

याखेरीच अजून एक समस्या लेखक नोंदवतो ती म्हणजे कंत्राटाची सक्ती न करता येणं आणि अत्यंत संथ न्यायव्यवस्था. दिवाणी खटले अनेक वर्षं कोर्टांमध्ये चालू राहातात हे आपण नेहेमीच ऐकतो. ह्या संथ न्यायव्यवस्थेचा मोठा फटका नॉन-कॉर्पोरेट क्षेत्राला बसतो कारण महागडी वकिली सेवा विकत घेणं फार लोकांना परवडू शकत नाही. ह्या समस्येवर लेखक जो उपाय सुचवतो तो अनेक विचारवंतांना आवडणार नाही. तो उपाय म्हणजे समाजातून लवादाची प्रक्रिया (community based arbitration) न्याय्य बनवणं. जातीवर आधारित सामाजिक भांडवल आपल्या समाजात बऱ्याच प्रमाणात आहे. पाश्चात्त्य न्यायिक विचारांमधून (Anglo Saxon Jurisprudence) बाहेर पडून वेगळी, भारतीय उत्तरं आपण शोधली पाहिजेत असं लेखक म्हणतो.
सरकारी लाचखोरी हीदेखील ह्या क्षेत्राची मोठी समस्या आहे असं लेखक मानतो. हॉटेलवाले, दुकानदार, ठेलेवाले, रस्त्यावरचे विक्रेते यांना सरकार पदोपदी त्रास देत असतं आणि जाचक नियमांमुळे लाचखोरीच्या संधी निर्माण केल्या जातात असे लेखक म्हणतो.

अशाप्रमाणे खूप सरकारी कर, सरकारी कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागणारी लाच, शिक्षण-आरोग्य-निवृती यासाठी स्वत:लाच सोय करावी लागणं, संथ आणि जटील न्याय-व्यवस्था, या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणारी सरकारी धोरणं अशा समस्या लेखक मांडतो.

परकीय भांडवल, FDI in Retail

गेल्या काही वर्षांतत हे मुद्दे प्रचंड प्रमाणात चर्चिले जात आहेत. सर्व गुंतवणुकीत परकीय गुंतवणुकीचा वाटा साधारण १०% असताना परकीय गुंतवणुकीला नको इतकं महत्त्व दिले जाते आहे असे लेखक म्हणतो. 'भारतीय लोकांची बचत, गुंतवणूक ही जर जेवणातला दही भात असेल तर परकीय गुंतवणूक तोंडी लावायला घेतलेलं लिंबाचं लोणचं आहे', अशी उपमा एकंदर अर्थव्यवस्थेतील परकीय गुंतवणुकीच्या सीमा स्पष्ट करतं.

रीटेल क्षेत्रातली परकीय गुंतवणूक यावर काही वर्षापूर्वी प्रचंड चर्चा झाली होती. रीटेल क्षेत्रातल्या परकीय गुंतवणुकीला लेखकाचा विरोध स्पष्ट आहे. पण त्याची कारणंदेखील तो देतो. परकीय कंपन्यांना भांडवल अत्यंत कमी दरात उपलब्ध असतं - दरसाल ५%हून कमी दरात. पण भारतीय व्यापाऱ्यांना किंवा या अन-इंक क्षेत्रातील व्यवसायांना भांडवल २०-३० टक्के अशा दरांत मिळतं. भांडवलाच्या दरात एवढा प्रचंड फरक असताना परकीय रीटेल गुंतवणूक ही अन्याय्य आहे हे लेखक सांगतो. परकीय रीटेल कंपन्या प्रचंड रोजगार आणि बचत करण्याऱ्या या अन-इंक क्षेत्रासाठी आणि पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मारक ठरतील असं लेखक म्हणतो.

व्याजदराखेरीज अजूनही मुद्द्यांचा समाचार लेखक घेतो. ते म्हणजे 'परकीय कंपन्या जास्त कार्यक्षम असतात' हा समज. लेखक म्हणतो की भारतीय व्यापारी ज्या कार्यक्षमतेनं संसाधनं (उदाहरणार्थ, जमीन, इंधन) वापरतात त्यापेक्षा परकीय रीटेल कंपन्या जास्त कार्यक्षमतेनं वापरतात याला काहीही आधार नाही, यावर कोणताही अभ्यास झालेला नाही असं लेखक म्हणतो. परकीय रीटेल कंपन्यांचा फायदा माहिती नाही, तोटा समोर दिसतो आहे असं असताना रीटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला पायघड्या घालणं हा मूर्खपणा आहे असे लेखक म्हणतो.

अन-इंक क्षेत्राला होणारा कर्जपुरवठा

१९६९मध्ये इंदिरा गांधींनी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं. हे करण्यामागे जे कारण सांगितलं गेलं ते म्हणजे गरजू लोकांपर्यंत कर्ज, सुविधा पोहोचवणं. हा उद्देश पूर्ण झालेला नाही असे म्हणत लेखक अन-इंक क्षेत्राला कर्जपुरवठा बिगर-बँक आर्थिक क्षेत्रातून (Non Banking Financial Sector) होतो असं दाखवून देतो. यात काय काय येतं? तर ज्याला आपण NBFC (Non Banking Financial Company) म्हणतो ते, चिटफंड आणि लोकल सावकारी करणारे लोक हे सगळे येतात. बँका हा कर्जपुरवठा करू शकत नाहीत कारण या क्षेत्राला कर्जपुरवठा करायला अन-इंक व्यवसायाबद्दल सखोल माहितीची गरज असते. सरकारी बँकांचे मॅनेजर हे एखाद्या ठिकाणी एक-दोन वर्षं असतात. त्यांना अन-इंक व्यवसायांच्या खाचाखोचा, कॅशफ्लो यांबाबत फार माहिती नसते आणि त्यामुळे बँका या क्षेत्राला फार कर्जपुरवठा करत नाहीत. हे क्षेत्र सोडून बँका सरकारी कर्जरोख्यांमध्येच त्यांची ४०% गुंतवणूक करतात असं लेखक म्हणतो. याला लेखक 'आळशी बँकिंग' असं संबोधतो. बँकांनी त्यापेक्षा NBFCना अधिकाधिक कर्जं दिली पाहिजेत असा उपाय लेखक सुचवतो. NBFCना व्यावसायिक खाचाखोचा चांगल्या माहीत असतात आणि त्यामुळे या क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करण्यात NBFC अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. इथे पुस्तकात ट्रक फायनान्स कंपन्यांचं उदाहरण येतं, की यासरख्या क्षेत्रात बँकांपेक्षा NBFC कायमच वरचढ ठरतील.

बँका कर्ज देत नाहीत तेव्हा NBFC, चिटफंड, भिशी आणि लोकल सावकार अशा प्रकारे या क्षेत्राला कर्जपुरवठा होतो. अलीकडेच शारदा चिट फंड घोटाळा गाजला होता. त्यावेळी सरकार दरबारी चिटफंडवर बंदी घालण्याचं घाटत होतं. लेखक म्हणतो की शारदा चिट फंड हा नोंदणीकृत चिटफंड नव्हताच आणि नुसतंच चिटफंड नाव लावणारी फसवणूक कंपनी होती. अशा वेळी फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचं सोडून चिटफंड बेकायदेशीर बनवणं, हा मूर्खपणा आहे असे लेखक म्हणतो. चिटफंड कमीत कमी कागदपत्रांच्या आधारावर कर्ज देतात. त्यातली लवचिकता बँकाकडून मिळणाऱ्या कर्जात येणार नाही. चिटफंडांवर बंदी घालण्याऐवजी NBFC द्वारे चिटफंडांना कर्ज पुरवठा करता यायला हवा हा उपाय लेखकाला दिसतो.

परकीय भांडवल आणण्याआधी आपलं हे पारंपरिक भांडवल किंवा कर्जाचे उगम आधी एकत्र (integrate ) केले पाहिजेत असं लेखक म्हणतो.

सोनं

सोन्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणि समजात उपयोग हा मुद्दा माझ्यासाठी नवीन होता आणि हा मुद्दा लेखकाला पुस्तकातून जे मांडायचं आहे त्याचं उत्तम प्रतिनिधित्व करतो. 'सोनं ही निरुपयोगी वस्तू आहे. त्याने काहीही मूल्यवर्धन (value addition) होत नाही. सोनं आयात करणं म्हणजे मौल्यवान परकीय चलन वाया घालवणं आहे' हे आणि असे मुद्दे अनेकदा अर्थव्यवस्थेवरचे समालोचक किंवा सल्लगार मांडतात. सोन्यामधल्या गुंतवणुकीविरोधातील साक्षात वॉरन बफेची वक्तव्यंदेखील दाखवली जातात. हे असं असताना लेखक सोन्याच्या भारतीय समाजातल्या आणि नॉन-कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधतो.

भारतात सोनं हे मुख्यत्वे दागिन्यांच्या रूपात खरेदी केलं जातं. लेखक म्हणतो की सरकारी आकड्यांत हा खर्च बचत म्हणून पकडला जात नाही, तर खर्च म्हणून मोजला जातो. हे चूक आहे अशी लेखकाची मांडणी.

वर म्हणल्याप्रमाणे भारतात सामाजिक सुरक्षितता (social security) असं फार काही नाही. वार्धक्यात सरकार काही करणार नाही. एकत्र कुटुंबपद्धती आता नाही. अशा वेळी लोक म्हातारपणाची आर्थिक सुरक्षितता या दृष्टीने सोनं खरेदी करतात. त्याखेरीच सोन्याचा फायदा असा की सोनं दुसऱ्याला देणं अत्यंत सोपं आहे. इतर गुंतवणुकी, उदाहरणार्थ घर, जमीन, शेअर, या तुम्हाला मुलांना किंवा इतर कोणाला द्यायच्या असल्यास सरकारला मध्ये घेतल्याशिवाय देता येत नाहीत. सोन्यामधल्या गुंतवणुकीत हा दोष नाही. सोनं गहाण टाकणं बरंच सोपं असतं आणि अनेकदा अडीअडचणीला किंवा व्यवसायासाठी सोनं गहाण ठेवून लोक कर्जं मिळवतात. सोन्याचे दागिने आणि स्त्रीधन हे स्त्रियांची सामाजिक सुरक्षितता असते. सोन्याचे इतके उपयोग असताना समाजवादी आणि जागतिकीकरणवाले, दोन्ही तथाकथित तज्ज्ञ सोनं खरेदीला आयात-निर्यात तुटीबद्दल दोष देत असतात. सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतानं - सगळ्यात मोठा खरेदीदार असल्याच्या नात्यानं - मोठा सहभाग घेतला पाहिजे असे लेखक म्हणतो. पण म्हणजे नक्की काय करायचं याबद्दल तो काही म्हणत नाही.

जात, सामाजिक भांडवल आणि अन-इंक क्षेत्र

हा पुस्तकातला वादग्रस्त मुद्दा मानला जाऊ शकतो. लेखक म्हणतो की जात ही भारतीय समाजाला आंतरराष्ट्रीय पटलावर झोडपण्याची एक काठी आहे. जर्मन लोकांसाठी होलोकॉस्टचं जे स्थान आहे ते भारतासाठी जातीव्यवस्थेचं आहे असा समज पसरवला जातो. हे सगळे लोक जात व्यवस्थेतली मोबिलिटी आणि जातव्यवस्थेच्या फायद्यांकडे दुर्लक्ष करतात.

फायदे कोणते तर लेखक दोन मुख्य मुद्दे मानतो. एक म्हणजे जात्याधारित आधारव्यवस्था. यात व्यवसायासाठी भांडवल, अडचणीला जातबांधवांनी केलेली मदत हे सगळं येतं. याखेरीच, वर उल्लेखलेल्या एका समस्येचं निराकरण या व्यवस्थेने होतं, ती म्हणजे कंत्राट सक्ती (contract enforcement). जात्याधारित कंत्राट शक्य होतं कारण नियम तोडल्यास जात्याधारित आधारव्यवस्थेला मुकण्याची भीती असते. याकारणाने अन-इंक क्षेत्रात जातीचं महत्त्व प्रचंड आहे असं लेखक मांडतो आणि उदाहरणादाखल तमिळनाडूमधील गौंडार समाजाधारे उभ्या राहिलेल्या तिरुपूर औद्योगिक पट्ट्याबद्दल सांगतो.

भारतीय समाज नियमाधारित नसून विश्वासाधारित आहे असं लेखक पुस्तकात अनेकदा म्हणतो. अशा जात्याधारित व्यवस्थांमधून तो ते स्पष्ट करायचा प्रयत्न करतो.

लेखकाला आणि पुस्तकात मांडलेल्या विचारांचं वर्गीकरण कसं करता येईल असा प्रश्न मला पडतो. लेखक डावा नाही. तो पदोपदी सरकार या यंत्रणेला नावे ठेवतो. अन-इंक क्षेत्र आणि सामान्य लोकांना सरकार हा त्रास कसा असतो हे सांगतो. तो सरकारी नोकरांचा आणि तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या अव्वाच्या सव्वा पगार-पेन्शन यांवर टीका करतो.

लेखक ज्याला उजवे म्हटले जाते तसा मुक्त बाजारपेठीयदेखील नाही. तो रीटेलमधल्या परकीय थेट गुंतवणुकीच्या विरोधात आहे. त्यामुळे लेखक आर्थिक उजवादेखील नाही.

अशा प्रकारे लेखक प्रस्थापित तज्ज्ञांपेक्षा - डावे असोत, मुक्त बाजारपेठी असोत किंवा नेहरूप्रणित मध्यमार्गवाले लोक असोत - ह्या सर्वांहून वेगळे विचार मांडतो. प्रत्येक विचारधारेतल्या मर्यादा मांडतो. बाहेरून विचार आणि धोरणं आयात करून भारतीय समाजावर चिकटवायचा प्रयत्न करण्यापेक्षा भारतीय समाज समजून त्याप्रमाणे सरकारने धोरणं आखली हवीत हे पुस्तकातून पदोपदी मांडतो. पुस्तकाच्या शेवटी लेखक हे म्हणतो.

It is required that India go beyond Marx and Markets and think up a paradigm which accommodates the primacy of family and communities. We are a relationship-based society and to destroy it to make a fully rule-based society may not work. We are an adaptive society since we are heterogeneous. We need to rework our idea of India to suit our own ethos and thousands of years of culture and civilization. We all carry a heavy burden on our shoulders since India needs to show a third way to the world in the coming decades.

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

प्रतिक्रिया

धन्यवाद हो ढेरे गुरुजी. एक चांगले पुस्तक परिक्षण.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

धन्यवाद

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

ढेरे शास्त्री,
आभार
१. १९९१ नंतर जे काही झाले त्यात राव सिंग यांच्या पॉलिसीजचा रोल मर्यादित होता असं म्हणताय ?
२. संबंध नसतानाही समाजवादी/डाव्यांना मधे आणल्यासारखं वाटत आहे काही ठिकाणी.
३.हे असं वेगळं काही इथे आणल्याबद्दल आभार.
४.पुस्तक विकत घ्यावे का ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१९९१ नंतर जे काही झाले त्यात राव सिंग यांच्या पॉलिसीजचा रोल मर्यादित होता असं म्हणताय ?

असं लेखक म्हणतो. याचे कारण तो म्हणतो की सेवा क्षेत्रासंंबंधीचे बरेच कायदे राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत आहेत.

२. संबंध नसतानाही समाजवादी/डाव्यांना मधे आणल्यासारखं वाटत आहे काही ठिकाणी.

मला नाही वाटलं. सरकारी धोरणे आपल्याकडे काय विचाराने येतात त्याचा आणि या क्षेत्रांना होणारा त्रास असा थेट संबंध लेखकाने जोडला आहे. आपली धोरणे अनेक वर्षे सोव्हियत प्रेणित समाजवादी होती.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

अनऑर्गनाईज्ड अर्थव्यवस्थेबद्दलचे हे पुस्तक इंटरेस्टिंग वाटते आहे. ओळख चांगली करून दिली आहेत. विशेषत: क्रॉनी समाजवाद व क्रॉनी भांडवलवाद आणि चुकीची सरकारी धोरणे ह्याबद्दल चांगलं लिहीलेलं दिसतंय.
काही अजून मुद्दे व उदाहरणं असती तर बरं झालं असतं
म्हणजे विकसित देशांमधली व्यवस्था कशी उत्क्रांत होत गेली व भारतातली का नाही होऊ शकत ह्याची तुलना व कारणे दिली असतीलच पुस्तकात अशी आशा.
जातव्यवस्थेतल्या “मोबिलिटी”ची उदाहरणे हवी होती. (लेखकाची जात काय आहे?). जातव्यवस्था व इनोव्हेशन ह्याबद्दल विवेचन आहे का?
सोन्याबद्दल जरा कैच्याकैच लिहीलंय. भारतीय अर्थव्यवस्था व्हॅक्युममध्ये असल्यासारखं आयातीचे परिणाम वगैरे दुर्लक्षित केल्यासारखे वाटतात.
सोनं किंवा दागिने गहाण टाकायची वेळ येणे हा डिस्ट्रेस सिग्नल आहे भारतात. शिवाय सोन्याच्या व्यवहाराची सोय वगैरे विचार करून खरंच लोक घेतात का? की त्यामागे निव्वळ परंपरा आहे? सोने हे एक सोशल इल्युजन आहे भारतात की जाणिवपूर्वक दर थोड्या काळाने पुनरावलोकन केला जाणारा निर्णय आहे? असा वाद होऊ शकतो. असो.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

म्हणजे विकसित देशांमधली व्यवस्था कशी उत्क्रांत होत गेली व भारतातली का नाही होऊ शकत ह्याची तुलना व कारणे दिली असतीलच पुस्तकात अशी आशा.

पुस्तकात अनेक अर्थव्यवस्थांचा तौलनिक अभ्यास असा नाही. पण ग्लोबलायझेशन फेल होत आहे असं म्हटलेलं आहे. त्याची थोडी कारणेही दिली आहेत. पुस्तक २०१३/१४ चं आहे. सो त्यानंतर ब्रेक्झिट/ अमेरिका प्रथम वगैरे प्रकार झाले.
डाव्या विचारांतुन आलेल्या धोरणांवरही टीका आहे. पण तीन/चार अर्थव्यवस्थांचा तौलनिक अभ्यास असा नाही पुस्तकांत.

जातव्यवस्थेतल्या “मोबिलिटी”ची उदाहरणे हवी होती. (लेखकाची जात काय आहे?).

पुस्तकात लेखकाची जात दिलेली नाही पण लेखक उच्चजातीय/ब्राह्मण असावा अशी दाट शंका आहे. वर एक गौंडार जातीचे उदाहरण आहे. हे लोक शेतीव्यवस्थेतुन कामगार आणि नंतर मालक असे वर चढले आणि तिरुपुर औद्योगिक पट्ट्यात आता अनेक छोटे व्यवसाय यांचे आहेत. ( कपडे उद्योग मुख्यत:). याशिवाय जातिआधारित उद्योगपट्ट्याची गुजरात आणि इतर काही ठिकाणची उदाहरणे आहेत.

भारतीय अर्थव्यवस्था व्हॅक्युममध्ये असल्यासारखं आयातीचे परिणाम वगैरे दुर्लक्षित केल्यासारखे वाटतात.

२०१३ साली सोने आयातीवर पुन्हा थोडी बंधने आणली. त्याबद्द्ल लेखक म्हणतो की चीनमधुन अतिप्रचंड कॅपिटल इक्विपमेंट आयात सुरु झाली म्हणुन व्यापारी तुट वाढली. ती तुट सोन्यावर आयात बंधने आणुन कमी करायचा प्रयत्न झाला.

सोन्यावरच्या आयात बंधनाच्या एका परिणामाबद्द्ल पुस्तकात नाही पण एका भाषणात लेखकाने उल्लेख केलेला मी पाहिला आहे. १९६०च्या दशकात सोने आयात बंदी होती भारतात. पुस्तकात उल्लेखलेल्या सोन्याची मागणी होतीच. या सर्व प्रकारातुन स्मगलिंग व्यवस्थेचा निर्माण झाला जी व्यवस्था पुढे अतिरेकी कारवयांसाठी वापरली गेली.

सोनं किंवा दागिने गहाण टाकायची वेळ येणे हा डिस्ट्रेस सिग्नल आहे भारतात.

मेबी/मेबी नॉट. माझ्या जवळचे सोने गहाण टाकायचे उदाहरण पाहिले आहे. जिथे सर्व्हावयलसाठी सोने गहाण नव्हते पण पगाराच्या थोड्या वर पंच करायला गहाण टाकले होते. सो दर वेळी सोने गहाण हे डिस्त्रेसच असेल असे नाही. It can allow you to punch above your current cash flow.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

वर एक गौंडार जातीचे उदाहरण आहे.

ओह मला वाटलं मोबिलिटी म्हणजे आंतरजातीय मोबिलिटी की काय..
ही फारच ट्विस्टेड व्याख्या होईल मग मोबिलिटीची. सद्यपरिस्थितीतही एखाद्याचा जन्म सोशल कॅपिटल नसलेल्या, व्यापाराची परंपरा नसलेल्या जातीत झाला तर त्याला व्यापार वा उद्योग करताना बराच जास्त त्रास होतो अशा व्यवसायधार्जिण्या जातिंच्या तुलनेत; पण किमान सामाजिक अवहेलना नाही सहन करावी लागत. पूर्वी तर तेही होतं.
पण ह्या लेखकांचं म्हणणं असं दिसतंय की वैयक्तिक गुणवत्तेला भारतीय समाजात स्थान नव्हतं आणि नको. तुमच्या जातीत सुदैवाने उद्यमी लोक असतील तरच तुम्ही वर चढायचं. ह्याचा व्यत्यास हाही असतो की ज्या जातींचं सोशल कॅपिटल चांगलं आहे, त्यातले सुमार लोकही विशेष कष्ट न करता वर जातात आणि एलिट्स बनतात. अशा सुमार एलिटांचा सुमार समाज कसा असतो हे आपण पाहिलंच आहे. तेच परत करा म्हणायचं म्हणजे कमाल आहे.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पण ह्या लेखकांचं म्हणणं असं दिसतंय की वैयक्तिक गुणवत्तेला भारतीय समाजात स्थान नव्हतं आणि नको.

असं लेखकाने कुठेही म्हटलेलं नाही. त्याने जाती-आधारित व्यवसाय आणि त्यामुळे उभे राहिलेले औद्योगिक पट्टे याचं उदाहरण दिलं आहे. जातिआधारित भांडवल वापरुन हे उभे राहिलेले आहेत असं लेखक म्हणतो. याचा मुख्य उद्देश जात आणि त्याबरोबर येणारी व्यवस्था या अनिंक क्षेत्रात कसा रोल बजावते ते हायलाईट करणं हा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

ढेरे शास्त्री, पुस्तक परिचय आवडला. प्रचलित व्यवस्थेतले दोष लेखकाने उत्तम दाखवले आहेत. त्यावरचे उपाय म्हणून सुचवलेत ते कितपत योग्य आहेत याबद्दल मात्र साशंक आहे. पुस्तक वाचावंसं वाटतंय नक्कीच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

मलाही काही ठिकाणी तसं वाटलं. जाति-आधारीत आर्बिट्रेशन हे तर समान नागरी कायद्याच्या थेट विरोधातील सजेशन आहे. पण कोर्ट व्यवस्थेमधील समस्या(विशेषत: वेळाच्या) देखील जेन्युईन वाटल्या.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

ढेरे शास्त्री, पुस्तक निवड आणि पुस्तकाची ओळख, दोन्ही A1.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

धन्यवाद!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

वर्षात चार पुस्तक परिक्षणं करणार कं?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0