राष्ट्र - दि. के. बेडेकर

संकल्पना

राष्ट्र

- दि. के. बेडेकर

नैतिकतेच्या आधाराने कोणत्याही समाजाची धारणा होते. माणसे आपापला व्यवसाय काही संकेत व नियम पाळून करीत राहतात. असे जीवन जगणारी माणसे श्रमाने वस्तू उत्पन्न करतात, श्रमाने साधने सुधारतात, ज्ञानाचे संपादन चालू राहते व त्याचा संचय वाढत जातो, भाषा प्रगल्भ होत जातात, साहित्य व इतर कलांची निर्मिती होत जाते. यामुळेच सर्वांगीण समाजजीवन उभे राहते.

असे नांदणारे समाज हजारो वर्षे आपापल्या पद्धतीने जगले आहेत. जगण्याच्या या सातत्यामध्ये त्या त्या समाजाच्या संस्था, समजुती, श्रद्धा, कलाकौशल्य यांच्या परंपरा जतन केल्या गेल्या आहेत. या परंपरांचे जतन समाजधारणेमुळे झाले आहे, आणि या धारणेला नैतिकता हाच आधार राहिला आहे. केवळ परंपरांमुळे समाजधारणा झालेली नसून ही धारणा होती, स्थैर्य होते, म्हणून परंपरा टिकल्या आहेत.

ज्या नैतिकतेमुळे मानवी समाज असा टिकून राहिला तिचे स्वरूप साधे आहे. माणसामाणसांतील संबंधांचे काही नियमन व्यवहारात मानले जाते व प्रत्यक्ष आचरले जाते. त्या नियमनालाच नैतिकता म्हटले जाते. ह्या नैतिकतेला माणसांच्या मनांचा एकमेव आधार आहे. बाह्य सृष्टीतील कोणत्याही शक्तीचा, अतिमानस गूढ शक्तीचा व दिव्य शक्तीचा आधार या नैतिकतेला नाही. नैतिकता आजवर समाजधारणेला आधारभूत ठरलेली असली तरी मानवी जीवन सुखी व समाधानी करण्याचे पुरते सामर्थ्य व प्रगल्भता तिला लाभलेली नाही. मानवाला ही नैतिकता विकसित करण्याचे ध्येय अजून साधावयाचे आहे. चुकतमाकत, अडखळत आणि अनेक संघर्षांच्या दुःखांतून काही नवे अनुभव घेत माणूस आपल्या नैतिकतेची वाटचाल करीत आहे.

या दीर्घ आणि संघर्षमय वाटचालीत ज्या अनेक सामाजिक संस्था माणसाने निर्माण केल्या त्यातच 'राष्ट्र' ही एक संस्था आहे.

राष्ट्रीयत्वाची भावना आणि राष्ट्रांचे प्रत्यक्ष वास्तव जीवन यांचे एकच एक रूप इतिहासात आढळत नाही. 'राष्ट्र' या कल्पनेची भूमितीतल्या व्याख्येसारखी काटेकोर व्याख्या करणे व मग व्याख्येच्या निकषाने प्रत्यक्ष नांदणार्‍या राष्ट्रांकडे पाहणे उपयोगी ठरत नाही. व्याख्या केली तरी ती प्रत्यक्ष राष्ट्रांची विविधता लक्षात घेऊनच करावी लागेल व ती समावेशक असावी लागेल.

'राष्ट्रीय जीवनाची' गरज

सुसंस्कृत जीवन जगण्यासाठी, धार्मिक, आध्यात्मिक व कलात्मक प्रगतीसाठी आणि एकंदर मानसिक वाढीसाठी 'राष्ट्रीय जीवनाची' एक सनातन गरज माणसांना असते, असे काही जण मानतात. इतिहासाकडे नीट पाहिले तर ही गरज सनातन आहे असे दिसत नाही. इ. स. पूर्व ६०० पासूनचा ग्रीकांचा इतिहास घ्या. अथेन्स, स्पार्टा इत्यादी नगरराज्यांत ते लोक नांदत होते आणि सर्व ग्रीकांचे मिळून एक राष्ट्र बनविण्याची गरज त्यांना कधी भासली नाही. प्राचीन काळी, सर्वच देशांतून राज्ये व साम्राज्ये नांदली. आपल्याकडेही वेद आणि उपनिषदे यांत उल्लेखिलेले राजे आहेत, आणि मौर्यांचे साम्राज्य, गुप्तांचे साम्राज्य अशी साम्राज्ये नांदली आहेत.

पूर्वीच्या राज्यांतून व साम्राज्यांतून भिन्न भाषा बोलणारे, वेगवेगळ्या धर्मपंथांचे, आणि वेगवेगळ्या वंशांचे लोक एकवटले जात. त्यांच्यावर आपापली भाषा, दैवते, चालीरीती आणि इतर परंपरा सोडण्याची सक्ती होत नसे. हिंदु सम्राट, इराणी सम्राट, रोमन सम्राट या सर्वांचे धोरण या बाबतीत एकसारखे होते. पुढे पुढे, रोमन सम्राटांनी ख्रिश्‍चन धर्मियांचा छळ केला, पण तो एकंदर रोमन संस्कृतीच्या अधःपाताचा भाग होता. सर्वसाधारणपणे प्राचीन काळात धर्मच्छळ होत नव्हता, आणि धार्मिक सहिष्णुता ही गोष्ट शासकांच्या व लोकांच्याही वर्तनात सर्वत्र दिसून येत होती.

या प्राचीन काळात, साधारण एकजिनसी लोकसमूहांना संस्कृतात 'गण', 'जन', 'कुल', 'राष्ट्र' असे शब्द वापरीत, तर इंग्रजीत 'पीपल', 'ट्राइब', 'फोक', 'नेशन' असे शब्द आता वापरतात. आपल्याकडे 'लिच्छवी गण', 'पंचजन', 'यादवकुल', 'गोपराष्ट्र' इत्यादींचा उल्लेख येतो. त्यावरून दिसते की अशा लोकसमूहांनी भरतखंडामध्ये आपापली वसतिस्थाने केलेली होती. कौटिल्याच्या 'अर्थशास्त्रात' राज्याची अंगे, किंवा आवश्यक घटक सांगताना 'दुर्ग', 'अमात्य' अशा अंगांबरोबर 'राष्ट्र' किंवा 'जनपद' यांचे एक राज्यांग म्हणून समावेश केलेला आहे. या ठिकाणी राज्यांतील लोकसमूहांना व प्रजेला उद्देशून या शब्दांचा वापर आहे.

यावरून असे दिसून येईल की प्राचीन काळी 'गण', 'जन', 'राष्ट्र' या शब्दांनी उल्लेखिलेल्या लोकसमूहांना आपापले स्वायत्त जीवन जगण्यासाठी राजांची किंवा सम्राटांची प्रजा म्हणून नांदणे पुरेसे होते किंवा भाग पडत होते. युरोपखंडात किंवा आशियाखंडात ही एकसारखीच परिस्थिती नांदत होती. लिच्छवींसारखी स्वतंत्र गणराज्ये कालांतराने नष्ट केली गेली व फक्त राज्ये व साम्राज्येच उरली. तसेच युरोपातही रोमन साम्राज्यात तेथील 'ट्राइबस्' ना नांदावे लागले. चीनमध्येही असेच घडले व हान साम्राज्यांसारखी साम्राज्ये नांदत राहिली. या प्राचीन काळात आजच्या राष्ट्रांसारखी 'राष्ट्रे' किंवा 'नेशन्स' नांदली नाहीत, कारण अशा एका संस्थेची गरज शासकांना वाटली नाही; आणि सर्वांना समभावाने वागविणारा, न्यायाने व प्राजहिताकडे लक्ष देऊन वागणारा बलिष्ठ व शूर राजा शासक म्हणून असावा, या पलीकडे लोकांनाही काही आकांक्षा वाटली नाही.

हा राजसत्तेचा काळ युरोपात बदलला आणि इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन इत्यादी राष्ट्रे आजच्या 'राष्ट्र' शब्दाच्या नव्या अर्थाने नांदू लागली. हा बदल सुखासुखी झाला नाही. असे बदल अगदी आवश्यक झाले तरच होतात. तेही स्वार्थ, हिंसा व संघर्ष यांच्या घालमेलीतूनच मुंगीच्या पावलांनी होत जातात. या बदलाचे पुढारीपण दूरदृष्टीच्या कर्तबगार व बलिष्ठ राजांकडे होते, आणि प्रजाही या बदलाला अनुकूल झाली होती. राजांचाही यात स्वार्थ होता व सामान्य लोकांनाही राज्ये व साम्राज्ये यांच्या आपसातील लढायांतून, करांच्या निरंकुश लादणुकीतून आणि एकंदर जीवनाच्या बंदिस्त कोंडीतून बाहेर पडण्याची आशा 'राष्ट्र' या नव्या संस्थेच्या उदयात अंधुकपणे दिसू लागली.

राष्ट्रीयत्वाची किंवा राष्ट्रीय जीवनाची गरज अशा रीतीने युरोपात उदयास आली व त्या गरजेनुसार राष्ट्रेही नांदू लागली.

आधुनिक राष्ट्रीयत्वाची, किंवा अशा राष्ट्रांच्या घडणीची गरज का व कशी उत्पन्न झाली व ही घडण होताना राष्ट्रभावनेचा आणि राष्ट्रीय समाजांच्या भौतिक जीवनाचा परस्पर अन्वय कसा जुळत गेला याचे सविस्तर विवेचन करणे येथे शक्य नाही. पण काही ठळक गोष्टींची नोंद करणे इष्ट ठरेल.

पूर्वीची राज्ये भौगोलिक विस्ताराने फार लहान होती व साम्राज्ये मोठाली होती तरी त्यांचे मांडलिक विभाग लहान लहान राज्यांसारखेच नांदत. यामुळे एका विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रात अनिर्बंधपणे वावरणे आणि व्यापार करणे व्यापारीवर्गाला अशक्यप्राय होते. राजांच्या किंवा मांडलिकांच्या लहरीनुसार व गरजेनुसार जकाती व कर वसूल होत आणि व्यापाराचे मार्ग रुद्ध होत. युरोपात आणखी एक गोष्ट राष्ट्रनिर्मितीच्या घडामोडीला पोषक ठरली. पोपची अधिसत्ता युरोपच्या राजांवरही गाजविली जात होती आणि सामान्य माणसांवर चर्चचे प्रचंड दडपण होते. अशा प्रचंड संघटित धर्मसंस्थेची आपल्याला कल्पना करणेही कठीण आहे. युरोपात ही धर्मसत्ता नांदत होती, इतकेच नव्हे पोपच्या जागेवरील माणसेही महत्त्वाकांक्षी व राजकीय क्षेत्रात हस्तक्षेप करणारी होती. त्यामुळे राजांनाही आपले स्वातंत्र्य मर्यादित झाल्याची रुखरुख होती व प्रजेपैकी जे थोडे लोक स्वतंत्र विचार करू पाहात होते त्यांनाही धर्माचे दडपण असह्य होत होते. राजे आणि तेराव्या शतकापासून विकसित होणार्‍या प्रबोधनामुळे जागृत झालेला, नवीन विद्येची व साहित्याची उपासना करणारा विचारवंत या सर्वांमध्ये एका नव्या समर्थ लोकजीवनाची आकांक्षा उत्पन्न झाली. अशा अनेक कारणांनी एकवटपणे 'राष्ट्रां'ची नवी घडण युरोपात झाली.

साधारणतः, एक समान भाषा बोलणारे लोक एकेका राष्ट्रांच्या सीमेत सामावले, यावरूनही असे दिसले की राष्ट्रांच्या घडणीमध्ये लोकभाषांच्या अभिमानाचा आणि वाढत्या वापराचा प्रभाव पडलेला होता.

दुसरी गोष्ट राष्ट्रांच्या भौगोलिक सीमांची. पूर्वीच्या राजसत्तांच्या काळी राजा जेवढा प्रदेश जिंकून ताब्यात ठेवू शकेल तशी त्याच्या 'स्वराज्या'ची सीमा असे. ती सीमा साहजिकच राजाच्या बळाप्रमाणे बदलत राही. आता राष्ट्रांच्या निर्मितीने राजाच्या बळाचा प्रश्‍न गौण झाला आणि प्रत्येक राष्ट्राला काही सीमा निश्‍चित झाल्या. काटेकोरपणे भाषांच्या सीमाच राष्ट्रसीमा झाल्या असे नाही, पण बहुतांशी तसे घडले.

युरोपीय राष्ट्रांच्या नवनिर्मितीबद्दल येथवर विवेचन केले, कारण 'राष्ट्र' या कल्पनेचा आणि वास्तवाचा येथे प्रथम एक प्रबळ अविष्कार झाला. आज घटकेला आपल्या डोळ्यांसमोर अनेक राष्ट्रे व राष्ट्रसमूह जगभर आहेत. यापैकी प्रत्येक राष्ट्र निर्माण होताना काही खास वैशिष्ट्ये दिसून येतील, आणि त्यामुळे 'राष्ट्र' म्हटले म्हणजे ते अमुकच तर्‍हेने निर्माण होते व अमुकच वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असते असे हमखास म्हणता येत नाही. अपवादात्मक असली तरी काही राष्ट्रे अनेकभाषी आहेत. स्वित्झर्लंड हे राष्ट्र तीनभाषिक आहे. तसेच, केवळ एकधर्मीय भावनेवर निर्माण झालेले इस्रायल हे राष्ट्र आहे. अमेरिका या राष्ट्रामध्ये काही शताकपूर्वीच उपरे गेलेले युरोपियन लोक प्रमुख नागरिक आहेत, तर तेथील रेड इंडियन हे मूळचे रहिवासी निर्वासित म्हणून वैराण प्रदेशात बंदिवानाचे जीवन कंठित आहेत. लाखो रेड इंडियनांची कत्तल झाल्यामुळे त्यांची संख्या थोडी आहे, पण अमेरिकेतील नीग्रो लोकांची संख्या दहा टक्के असून त्यांनाही समानतेचे हक्क मिळालेले नाहीत. (समाजवादी राष्ट्रांचा विचार आपण समाजवादाच्या संदर्भात पुढे घेऊ.)

तेव्हा राष्ट्रीय जीवनात लोकशाही असेल किंवा समाजवाद असेल, समता किंवा विषमता व नागरिकत्वाच्या बाबतीत भेदभाव असू शकेल, एक भाषा असेल किंवा अनेक भाषा असतील, एक धर्म असेल किंवा अनेक धर्म नांदत असतील. कोणत्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक पार्श्‍वभूमीवर एखादे राष्ट्र उदयास आले त्यावर तेथील राष्ट्रीय जीवनाचा आशय अवलंबून राहील.

राष्ट्रीयत्वाला किमान गरज म्हणून एका राष्ट्रभूमीचा आधार असतो. तसेच राष्ट्रातील आर्थिक जीवन एकसंध झालेले असते. पिळणुकीची आणि विषमतेची घडी आर्थिक जीवनात असूनही ते एकसंध झालेले असू शकते हे येथे लक्षात ठेवावयास हवे. राष्ट्रामध्ये अनेक धर्मांचे आणि वंशांचे नागरीक नांदत असतील, तर त्यांच्याकडून इतर कसलीही एकरूपतेची अपेक्षा राष्ट्राकडून ठेवली जात नाही, फक्त राष्ट्राच्या सर्वकष हिताची आणि कोणाही नागरिकाच्या विरुद्ध कोणतेही अपायकारक कृत्य न करण्याची अपेक्षा, तसेच राष्ट्रातील मूलभूत सामाजिक संस्था व ध्येयवाद यांच्या स्वीकाराची अपेक्षा आणि राष्ट्रावर संकट आले असता इतरांबरोबर राष्ट्रीय संरक्षणात सहभागी होण्याची अपेक्षा प्रत्येक नागरिकाकडून केली जाते.

राष्ट्रीयत्वाच्या मर्यादा

अशा राष्ट्रीय जीवनाची गरज विशिष्ट परिस्थितीत माणसांना भासली, आणि सर्व खंडांतून आता लहान मोठी राष्ट्रे नांदत असलेली आपण पाहतो. राजसत्तांचा काळ संपला आहे. आपण असे आज म्हणू शकतो की या सत्तांमध्ये सर्वच वाईट नव्हते व सर्वच चांगले नव्हते. पण राजसत्तेची मर्यादा नव्या जीवनक्रमाला अडखळू लागली, किंबहुना राजसत्तेमध्ये दोष व गुण दोन्ही असूनदेखील राजसत्तेच्या मर्यादा जाणवून सत्तेचा तो पअकार कालबाह्य झाला व माणसांना तो टाकावा लागला.

राष्ट्रीयत्वाचा आधार असलेल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी वर आपण पाहिल्या. या आधारावर राष्ट्रांच्या संरक्षित क्षेत्रात काही घडामोडी अनिवार्यपणे घडत गेल्या, आणि त्यामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जीवनामध्ये काही गंभीर प्रश्‍न उभे राहिले. त्यामुळे लहानमोठी युद्धेही पूर्वी घडली व आजमितीला घडत आहेत. राष्ट्रांच्या अंतर्गत जीवनातही संपापासून सार्वत्रिक उठावापर्यंत सर्व तर्‍हेच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयत्वाच्या काही मर्यादा आता माणसांना स्पष्ट होत आहेत.

या मर्यादा कोणत्या व त्या का पडतात हे पाहण्यापूर्वी येथे एक गोष्ट स्पष्ट करावी लागेल. मर्यादा नाहीत अशी एकही मानवी संस्था, मानवी व्यवहार किंवा मानवी ध्येयदेखील सांगता येणार नाही. 'व्यक्तीला आत्मविश्‍वासाचे स्वातंत्र्य हवे' ह्या प्रमेयाचा चांगुलपणा व आवश्यकता पुरतेपणी पटलेला माझ्यासारखा माणूस या प्रमेयाच्या मर्यादाही जर पाहू शकला नाही तर चालेल का? या मर्यादा मला ओळखता आल्या पाहिजेत, तरच मी व्यक्तीस्वातंत्र्याचे तत्त्व खर्‍या अर्थाने मानणारा ठरेन, मर्यादा न ओळखल्या तर पुस्तकी विद्वान ठरेन, किंवा माझ्या बाबतीत असाही संशय घेण्याला वाव मिळेल की मर्यादा न मानण्यात माझा काही स्वार्थ आहे. 'राष्ट्रीयत्व' आणि 'राष्ट्रीय भावना' या बाबतीत म्हणूनच मर्यादांची जाणीव ठेवणे जरूर आहे. या मर्यादा अशा :

१. साम्राज्यवाद : राष्ट्रीयत्वाचे तत्त्व आणि व्यवहार साम्राज्यवादी आक्रमक प्रवृत्तीला आणि प्रत्यक्ष साम्राज्यविस्ताराला प्रतिबंध करू शकत नाहीत, ही राष्ट्रीयत्वाची एक इतिहासप्रसिद्ध मोठी मर्यादा आहे. प्रत्येक राष्ट्राचे सार्वभौमत्व राष्ट्रीयत्वाच्या तत्त्वाप्रमाणे मानावेच लागते, हे खरे. पण, प्रत्यक्षात असे घडत आले आहे की प्रत्येक राष्ट्र स्वतःची स्वतंत्रता जोपासते आणि स्वतःला सार्वभौम मानते, पण इतरांचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व मानीत नाही. ब्रिटनचेच उदाहरण पाहा. आपल्या स्वातंत्र्यासाठी इंग्रज लोकांनी इतिहासात केवढे लढे दिले आहेत. नेपोलियन आणि नंतर हिटलर यांच्यासारख्या प्रबळ शत्रूंशी त्यांनी यशस्वी टक्कर दिली. पण या राष्ट्राने भारताला आणि इतर अनेक देशांना पारतंत्र्यात ठेवले, स्वातंत्र्य चळवळीवर अमानुष दडपशाही केली आणि भेदनीतीने दंगे, रक्तपात आणि भारताची फाळणीही घडवून आणली. तसाच नीग्रों गुलाम म्हणून विकण्याचा अमानुष व्यापार इंग्रजांनी केला व चीनमध्येही अफूचे व्यसन पसरविण्याचा भयंकर गुन्हा केला. 'आम्ही असंस्कृत लोकांना सुधारणा व संस्कृती देत आहोत' असा सोज्वळतेचा ढोंगी आव आणीत ब्रिटनचे राष्ट्रवादी आपला साम्राज्यवाद पसरवीत गेले आणि कोट्यावधी लोकांना लुटीत गेले. हे सारे करताना ब्रिटिश मुत्सद्दी, लढवय्ये व सामान्य लोकही राष्ट्राभिमानानेच भारलेले होते. त्यांचा राष्ट्राभिमान काही खोटा नव्हता. यावरून स्पष्ट होईल की राष्ट्रवादांच्या तत्त्वांची ही एक प्रत्यक्ष मर्यादा आहे.

ही मर्यादा ज्या सुजाण लोकांच्या लक्षात आली अशी माणसे ब्रिटनमध्ये नव्हती का? होती. अशा माणसांनी गुलामाचा व्यापार, साम्राज्यवादी शोषण व दडपशाही, अशा दुष्कृत्यांचा निषेध केला. बट्रांड रसेलसारख्या थोर मनाच्या तत्त्ववेत्त्याने पहिल्या महायुद्धाचे साम्राज्यवादी स्वरूप उघड करून सैन्यात भरती होण्याचे नाकारले व 'राष्ट्रदोहाचा' आरोप सहन करून शिक्षा भोगली. कित्येक इंग्रजांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. पण राष्ट्रवादाची मर्यादा ओळखणार्‍या या माणसांना त्यांच्या मनोधैर्याबद्दल राष्ट्रवादी शासकांनी व सामान्य लोकांनीही राष्ट्रद्रोही ठरविले!

सन १९१८ मध्ये पहिले महायुद्ध संपले आणि तेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष विल्सन यांनी सर्व राष्ट्रांना स्वयंनिर्णयाचा मूलभूत हक्क आहे अशी घोषणा केली, व विजेत्या राष्ट्रांनी ती वरकरणी तरी मानली. त्यानंतरही २९ वर्षे भारत पारतंत्र राहिलाच, इतर अनेक देश परतंत्र राहिले. परंतु, असे जरी घडले तरी राष्ट्रवादाच्या साम्राज्यवादी मर्यादेचे आकलन वाढत गेले. आणि परतंत्र राष्ट्रांतून स्वातंत्र्याचे लढे प्रखर होत गेले व त्यांचा जागतिक लोकमतावर नैतिक प्रभाव वाढत गेला. सर्व राष्ट्रांनी मिळून एक राष्ट्रसंघ स्थापून त्याचे नियम पाळावे, आपल्या राष्ट्रीय स्वार्थाला, अभिमानाला आणि आक्रमकतेला पायबंद घालावा अशी आकांक्षा सर्व राष्ट्रांतील सामान्य लोकांच्या मनातही हळूहळू उत्पन्न होऊ लागली. प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम आहे याचा अर्थ प्रत्येक राष्ट्राने आर्थिक व लष्करी बळाच्या जोरावर इतर राष्ट्रांशी स्पर्धा करीतच जगले पाहिजे, 'बळी तो कान पिळी' या अनैतिक वृत्तीनेच वागले पाहिजे, ही रूढ राष्ट्रवादी भूमिका हळूहळू लोकांना घातक वाटू लागली. राष्ट्रीयत्त्वाची ही मर्यादा आज मानली जाणे आवश्यकच आहे.

२. लोकशाही व समता : राष्ट्र-कल्पनेची दुसरी मर्यादा अशी की या कल्पनेत लोकशाही व समता या दोन्ही अंगभूत अशा नाहीत. म्हणजे एखादा माणूस प्रामाणिकपणे व दृढपणे राष्ट्रभक्त आणि राष्ट्राभिमानी असेल, राष्ट्रासाठी सर्वस्व आणि प्राणही अर्पण करण्याचे धैर्य व त्यागवृत्ती त्याच्याजवळ असेल, पण तरी तो लोकशाहीचे ध्येय व समतेचे ध्येय मानीलच असे नाही. काही माणसे चांगली देशभक्त असतात आणि लोकशाही व समानता या ध्येयांनाही मानतात. पण, काही चांगले देशभक्त लोकशाहीचे कट्टे विरोधक आणि समतेच्या तत्त्वाचे शत्रू असलेले आढळते. त्याचे कारण 'राष्ट्र' या भावनेत आणि वास्तवात लोकशाही व समता यांचा अंगभूत समावेश नाही.

राष्ट्राची संकल्पना आणि प्रत्यक्ष राष्ट्रे युरोपात प्रथम उदयाला आली, आणि तेथे असे घडले की साम्राज्यवादाचा विस्तार या राष्ट्रांनीच केला आणि सर्वकष 'लोकशाही व समता' या ध्येयांना राष्ट्रीयत्त्वात अंगभूत स्थान लाभले नाही. परंतु राष्ट्रवादाच्या या मर्यादा युरोपीय राष्ट्रवादाच्या मर्यादा आहेत, असेही म्हणता येईल. भारतासारखे राष्ट्र पारतंत्र्य नाहीसे करून स्वातंत्र्याचा उपभोग घेऊ लागले त्या वेळी भारतीय राष्ट्रवादात साम्राज्यवादाचा विरोध आणि लोकशाही व समता यांबद्दलची आस्था रुजलेली आढळते. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात स्वतंत्रपणे नांदू लागलेली राष्ट्रे जुन्या राष्ट्रांप्रमाणे साम्राज्यवादी बनण्याची शक्यताच फारशी उरलेली नसल्याने राष्ट्रवादाला एक नवे वळण मिळण्याचा संभव निर्माण झालेला दिसतो, तसेच लोकशाही व समता या सामाजिक ध्येयांनाही सन १९४५ नंतरच्या या काळात बळकटी येत चाललेली दिसते.

जुन्या युरोपीय राष्ट्रवादाच्या मर्यादा व गुणदोष नव्या राष्ट्रवादात आढळणे शक्य नाही, आणि आंतरराष्ट्रीय सलोखा व अंतर्गत लोकशाहीचा व समतेचा पूर्ण विकास होण्याला नवोदित राष्ट्रवाद पुरे पडणारा आहे, असे म्हणता येईल का? तसे म्हणता येणार नाही. प्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी की नवोदित राष्ट्रे अत्यंत भिन्न अशा पूर्व परंपरा असलेल्या समाजात उदयास आलेली आहेत. आफ्रिकेत 'ट्रायबल' समाजाची पार्श्‍वभूमी, अरबस्तानात राजसत्तेची परंपरा, पूर्व युरोपच्या मुक्त राष्ट्रांची जुनी भांडवलदारीची अर्थव्यवस्था अशा पार्श्‍वभूमीवर उभी राहिलेली राष्ट्रे घ्या; किंवा अर्धीमुर्धी भांडवलदारी विकसित झालेल्या भारताची परिस्थिती पाहा. नवोदित राष्ट्रवाद हा जुन्या पद्धतीने साम्राज्यवादी बनू शकत नसला तरी आक्रमक प्रवृत्तींच्या वाढीला उपयुक्त ठरतील अशी बीजे आहेतच. त्यांना जोपासून आपल्या कक्षेत ओढू पाहणारी जुनी बलाढ्य राष्ट्रे आपल्या कारवायाही करताना दिसत आहेत. तेव्हा नवोदित राष्ट्रवादाची प्रवृत्ती शांततेकडे झुकणारी असली तरी राष्ट्राराष्ट्रांतील हिंसक संघर्षापासून अलिप्त राहणेही त्यांना कठीण आहे. या संघर्षावर मात करणे तर अशक्य आहे.

बड्या राष्ट्रांच्या संघर्षात आपल्या अंगच्या दुर्बळतेमुळे ओढली जाणारी नवोदित राष्ट्रे या संघर्षाच्या झळीमुळे अंतर्गत लोकशाही व समता प्रस्थापित करण्याबाबत आज कमकुवत ठरत आहेत. शिवाय या राष्ट्राच्या अंतर्गत समस्यांमुळे हा कमकुवतपणा जास्त वाढत आहे.

या नव्या परिस्थितीचे दोन उलटसुलट परिणाम आपल्याला दिसतात. एकीकडे, नवोदित राष्ट्रांतील जनतेचा राष्ट्रवाद साम्राज्यवादाच्या विरोधी, शांततावादी आणि लोकशाहीला पोषक अशा दिशेने वाढत आहे. या राष्ट्रवादाची पार्श्‍वभूमीच या वाढीला पोषक आहे. व्हिएतनामची जनता घ्या किंवा अरब राष्ट्रांतील जनता घ्या, भारतीय जनता घ्या किंवा पाकिस्तानी जनता घ्या. जनतेला साम्राज्यवादाबद्दल चीड व शांततेची तीव्र 'इच्छा आहे आणि राष्ट्रप्रेमाच्या पोटीच या प्रवृत्ती जनतेत दृढ झालेल्या आहेत.

उलट नवोदित राष्ट्रांतील सरंजामदारी वर्ग, भांडवलदार वर्ग आणि लष्करी अधिकार्‍यांचे गट सत्ता बळकावून बसलेले आहेत आणि ती राखण्यासाठी साम्राज्यवादी कारवायांमध्ये व युद्धनीतीच्या व्यूहांमध्ये सहभागी होत आहेत. जनतेच्या आकांक्षा वेगवेगळ्या आणि त्यांच्या आकांक्षा वेगळ्या, असे उघड दिसत आहे. जनताही राष्ट्रप्रेमी आहे आणि हे सत्ताधारीही राष्ट्रप्रेमी आहेत. पण सत्तेच्या लोभाने सत्ताधार्‍यांचे राष्ट्रप्रेम हिणकस ठरत आहे.

या संघर्षामुळे नवोदित राष्ट्रांतील राष्ट्रवाद प्रखर असून त्याची शक्ती द्विधा होत आहे. या राष्ट्रांपुढे दारिद्य्राचे निवारण, भाषिकवादांची समंजस सोडवणूक, असे अनेक गंभीर प्रश्‍न आहेत. लोकशाही व समता यांचा विकार हे प्रश्‍न सुटण्यावरच अवलंबून आहे. पण वर सांगितलेल्या संघर्षामुळे सुटण्यासारखे असून ते सुटत नाहीत, उलट जास्त चिघळते व पेटते राहतात असा भीषण अनुभव आज अनेक देशांतून येत आहे.

जुन्या युरोपीय राष्ट्रवादात लोकशाही (म्हणजे राजकीय लोकशाही) मताधिकार, निवडणुका, वृत्तपत्र-स्वातंत्र्य, इत्यादी गोष्टींनी मर्यादित राज्यपद्धती होती. या राजकीय लोकशाहीचा विकास नवोदित राष्ट्रांमध्ये होणे जनतेच्या दृष्टीनेही पुढचे पाऊल होते, आणि तोच विकास चालू राहणे जनतेच्या हिताचे आहे. समतेच्या बाबतीतही जुन्या राष्ट्रवादाने गृहीत धरलेली नागरिक हक्काची समता व शिक्षणाच्या समान संधीची समता नवोदित राष्ट्रांतून वाढत गेलेली दिसते. या समतेची वाढ या राष्ट्रांतील दलित व मागासलेल्या वर्गांच्या व जमातीच्या दृष्टीने आवश्यक व हितकारकच आहे.

पण लोकशाही केवळ राजकीय क्षेत्रापुरती मर्यादित असल्याने जनतेच्या दारिद्य्राचा प्रश्‍न सुटू शकत नाही, आणि समतेमुळे नुसती समान संधी लाभल्यानेही विषमतेचे तीव्र स्वरूप फारसे बदलत नाही. आज आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका व आशिया खंडांत जी अशांतता आहे तिचे मूळ या अपुरेपणात आहे. हा अपुरेपणा राष्ट्रवादाच्या जुन्या व नव्या चौकटीत नांदत राहतो, त्याचे निराकरण होत नाही.

राष्ट्रवादी आकांक्षा, प्रवृत्ती व प्रत्यक्ष सामाजिक शक्ती यांचे जुने युरोपीय रूप आता उपयोगाचे उरले नसून, नवोदित राष्ट्रवादाचा उग्र प्रभाव आज नव्या राष्ट्रांतून दिसत आहे. पण नव्या राष्ट्रवादातील द्विधा झालेली शक्ती या राष्ट्रांना कुणीकडे नेणार आहेत? अंतर्गत संघर्ष आणि बाहेरची दडपणे यातून या राष्ट्रांचे भवितव्य कसे घडणार आहे? आंतरराष्ट्रीय शांतता व मानवजातीचे एकवट हित यांबाबतीत या राष्ट्रवादाची शक्ती कशी उपयोगी पडणार आहे? हे आज महत्त्वाचे प्रश्‍न होऊन बसले आहेत.

या प्रश्‍नांची चाहूल मागील शतकांतील मार्क्सप्रवृत्ती दूरदृष्टीच्या विचारवंतांना लागलेली होती. त्यांच्या काळी म्हणजे शंभर दीडशे वर्षांपूर्वी, भांडवलदारी राष्ट्रे व त्यांच्या साम्राज्यात जखडलेली परतंत्र राष्ट्रे, एवढेच दृश्य होते. पण आता काळ बदलला आहे. आता, साम्राज्ये मोडली आहेत आणि बलाढ्य राष्ट्रे व त्यांची जगड्व्याळ आर्थिक व लष्करी ताकद यांचा संघर्ष जगाला भेडसावीत आहे तसाच नवोदित राष्ट्रांचा राष्ट्रवाद, जनतेचे भीषण दारिद्य्र आणि या राष्ट्रांचे आपसातील संघर्ष यांचे नवे प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. यातून पुढची वाट दाखविण्याचे काम समाजवाद करू शकेल का? या प्रश्‍नाकडे आपण पुढील प्रकरणात वळू.

व्यक्तीला सार्वभौम मानावयाचे व व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्व अमर्याद मानावयाचे ह्या भूमिकेत जो दोष उत्पन्न होतो तो मागे आपण पाहिला. अशा सदोष भूमिकेवर आधारलेल्या समाजात निर्घृण स्पर्धा, पिळवणूक व अनैतिकता बोळावते. तीच गोष्ट राष्ट्रीयत्वाला अमर्याद मानण्यानेही घडू शकते. म्हणून मर्यादा उमगूनच प्रत्येक तत्त्वाचा विचार समाजधारणेच्या एकवट दृष्टीने करावयास हवा.

भारतीय राष्ट्रीयत्व

राष्ट्राची प्रत्यक्ष घडण आणि तिच्या घडणीसाठी व स्थैर्यासाठी राष्ट्रभावनेचा परिपोष व्हावयास पाहिजे, हे आपण येथवर पाहिले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीयत्वाच्या मर्यादांचे भान ठेवणे का जरूर आहे तेही पाहिले.

आता, वरील अनुसंधानाने, भारतीय राष्ट्रीयत्वाचा आपण विचार करू.

भारतीय राष्ट्रीयत्वाचे विशुद्ध स्वरूप कोणते? याबद्दल पुष्कळ विचारमंथन आजवर झाले आहे व आजही होत आहे. एक साधी गोष्ट या बाबतीत लक्षात घेतली तर आपल्या विचाराला मदत होईल. व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही, समता, धार्मिकता, भाषाभिमान, परराष्ट्रांबाबत खंबीर धोरण इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या व मोलाच्या आहेत हे मानावयास हवेच. पण भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या विचारात विशुद्धता राखावयाची असेल तर इतर गोष्टींचा विचार त्यात मिसळता उपयोगी नाही. राष्ट्रीयत्वात इतर मोलाच्या गोष्टींची देखील भेसळ झाली तर तो विचार चुकीचा ठरू शकतो. अशी भेसळ व गत आज झालेली आहे व ती राष्ट्रीयत्वाच्या विचाराला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला व स्थैर्याला विघातक ठरत आहे. म्हणूनच राष्ट्रीयत्वाबद्दल फार सावध आणि सापेक्षी विवेक करणे निकडीचे झाले आहे.

भारताची राष्ट्रभूमी कोणती? हा साधा प्रश्‍न घेऊ. या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना इतिहासाचा संदर्भ पाहावयास हवाच, पण तो इतिहास प्राचीन काळाचा घ्यावयाचा, का ब्रिटिश राजवटीच्या आधीचा मध्ययुगीन काळाचा घ्यावयाचा का आधुनिक काळाचा घ्यावयाचा? सर्व इतिहासच आहे. प्राचीन इतिहास घेतला तर भारताची सीमा आर्यांचे मूलस्थान मानलेल्या भूमीपर्यंत जाऊन भिडते. उत्तर धृवाकडील प्रदेशाला मूळ आर्यभूमी मानले तर उत्तर धृवापासून नर्मदेपर्यंतचा, किंबहुना कन्याकुमारीपर्यंतचाही प्रदेश भारताच्या राष्ट्रभूमीत सामील करावा लागेल. वैदिक आणि बौद्धजैनादी अवैदिक संस्कृतीचा, रामायण महाभारतासारख्या महाकाव्यांचा, विशिष्ट तत्त्वज्ञानांचा व दर्शनांचा आणि कला-कौशल्याचा प्रभाव जेथवर पडलेला दिसतो तेथवर भारतीय राष्ट्रभूमीचा विस्तार मानावयाचे असे गृहीत धरले तर मध्ययुगीन काळात सारे आशिया खंडच भारताची राष्ट्रभूमी मानावी लागेल. ब्रिटिश राजवटीचा काळ घेतला तर ब्रह्मदेशाला आणि अफगाणिस्तानपर्यंतच्या प्रदेशाला राष्ट्रभूमीत सामील करावे लागेल.

अशा रीतीने, राष्ट्रभूमीचा विचार करताना आपण काय करू पाहतो? तर साम्राज्यांचा विस्तार आणि संस्कृतींचा प्रभाव व ऐतिहासिक बाबींना किंवा सत्यांना राष्ट्रभूमीच्या विचारात मिसळू देतो. ही सत्ये नाकारण्याचा हा प्रश्‍न नाही, किंबहुना या सत्यांबद्दल आपण गौरवपूर्ण अभिमानही बाळगणे रास्त आहे. पण वास्तवाशी सुसंवादी अशा रीतीनेच इतिहासातील सत्याचा वापर मानवी व्यवहारात करावयास हवा.
ही गोष्ट ठळकपणे लक्षात येण्यासाठी एक दोन उदाहरणे येथे नमूद करावयास हवीत. ख्रिस्त हा यहुदी लोकात जन्मला व त्याने स्वतःला प्रेषित म्हणून जाहीर केले. तेव्हा त्याच्या लोकांनी, म्हणजे यहुद्यांनी, त्याला क्रूसावर ठार मारले. हे सत्य आहेच, पण त्या सत्याच्या आधारे ख्रिस्ती लोकांनी यहुद्यांचा शतकानुशतके छळ केला, याचे समर्थन कसे करता येईल? लाखो यहुद्यांची हिटलरने कत्तल केली त्या कृत्याला अन्यायाचे भीषण कृत्यच म्हणावे लागेल ना?

आपल्याकडे आर्य विरुद्ध द्राविड संस्कृती असा वाद उभा राहीला आहे. या उदाहरणात ऐतिहासिक सत्याचा अनाठायी वापर आहे. आर्य लोक बाहेरून भारतात आले हे प्राचीन काळचे सत्य आहे. ते येण्यापूर्वी भारतात आर्यांशी तुल्यबळ अशा प्रगल्भ संस्कृतीचे लोक नांदत होते हे सत्यही आता मानलेच पाहिजे. बाहेरून आलेले आर्य आणि पूर्वीचे द्राविड संस्कृतीचे लोक यांच्यात संघर्ष झाले असणारच व त्यात हिंसक घडामोडी झाल्या हे खरे. पण या सार्‍या इतिहासाचा आधुनिक काळात वैचारिक व सामाजिक व्यवहारातच नव्हे तर राजकारणातही वापर करणे म्हणजे सत्याचा चुकीच्या ठिकाणी वापर होय.

भारतीय राष्ट्रभूमीचा विचार करताना आज सर्वच इतिहासाचा सरमिसळ वापर न करता वास्तवाला लागू आहे तेवढाच इतिहास पाहावा लागेल. म्हणजे आजच्या भारताच्या सीमा याच भारत या राष्ट्राच्या सीमा मानून या सीमांनी निर्धारित झालेली राष्ट्रभूमी मानावी लागेल. या राष्ट्रभूमीबाहेर अनेक राष्ट्रांतून हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्ती व यहुदी लोक लाखोंच्या संख्येने राहात आहेत. भारतीय हिंदूंना या बाहेरच्या हिंदूंबद्दल जिव्हाळा वाटेल, भारतीय यहुद्यांना बाहेरच्या यहुद्यांबद्दल व इस्रायल या यहुदी राष्ट्राबद्दलही आपुलकी वाटेल व हीच गोष्ट मुसलमान व ख्रिस्ती भारतीयांबद्दल साहजिक आहे. परंतु ही आपुलकी राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेपासून अलग आणि तिला अपायकारक न होईल अशी असू शकते व असली पाहिजे.

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयत्वाचा अर्थ

वर सांगितलेल्या गोष्टींचा संबंध भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या संदर्भात दोन तर्‍हेनी येतो : (१) भारत ही राष्ट्रभूमी प्रत्येक भारतीयाची धर्मभूमी किंवा पूण्यभूमी असलीच पाहिजे का? आणि (२) राष्ट्रीयत्व हे धर्मनिरपेक्ष मानले म्हणजे ते धर्मविरोधी मानावे लागते का?

प्रथम एक गोष्ट इतिहासाच्या दृष्टीने सत्य मानलीच पाहिजे, ती अशी की भारतीय हिंदूंना भारत ही राष्ट्रभूमी म्हणून जशी प्रिय आहे तशीच ती पुण्यभूमी म्हणूनही प्रिय आहे. पण ऐतिहासिक सत्य म्हणून हेही मानावे लागेल की भारत ही फक्त हिंदूंची पुण्यभूमी नसून भारतातील व भारताबाहेर कोट्यावधी बौद्धांचीही पुण्यभूमी आहे; तसेच ज्यांची राष्ट्रभूमी भारत नाही अशा लाखो अभारतीय हिंदूंचीही भारत ही पुण्यभूमी आहे.

भारतीय हिंदू, इस्रायलमधील यहुदी, अरबस्तानातील मुसलमान, आणि जेरुशलेममधील ख्रिस्ती अशा लोकांच्या बाबतीतच तेवढे असे म्हणता येईल की या लोकांची जी राष्ट्रभूमी तीच पुण्यभूमी असा संयोग झाला आहे. पण जगातील एकंदर मानवजातीपैकी एवढे लोक सोडून बाकीच्या कोट्यावधी ख्रिश्‍चनांना, मुस्लिमांना, यहुद्यांना, बौद्धांना व हिंदूंनाही आपली राष्ट्रभूमी वेगळी व पुण्यभूमी वेगळी असेच मानावे लागते व तसे मानताना आपण काही आपत्ती स्वीकारीत आहोत असे त्यांना वाटत नाही. अगदी सहजपणे त्यांना राष्ट्राभिमान आणि पुण्यभूमीचे प्रेम यांचा मेळ घालता येतो.

असा मेट भारतीय मुसलमानांना घालता आला पाहिजे, भारतीय हिंदूंनाही राष्ट्रभूमी व पुण्यभूमी यांच्यात भेद मानून दोन्हीबद्दलचा आदर एकवटता आला पाहिजे. ही गोष्ट मानणे याचाच अर्थ राष्ट्रीयत्वाला धर्मभावनेपासून अलग मानणे. प्रत्येक भारतीयाने भारताला पुण्यभूमी मानली पाहिजे, न मानणारा भारतीय हा राष्ट्रद्रोही आहे, असे मत राष्ट्रीयत्वाच्या भूमिकेशी सुसंगत नाही. तसेच, भारतीय मुसलमानांनी भारताला राष्ट्रभूमी न मानता दुसर्‍या राष्ट्राला (म्हणजे पाकिस्तानला) आपली राष्ट्रभूमी मानणे, हे अक्षम्य आहे.

येथे दुसरा प्रश्‍न विचारात घेण्यासारखा आहे. राष्ट्रभूमी व पुण्यभूमी यांच्यात भेद मानणे हे धर्मविरोधीपणाचे आहे का? खरे पाहता, असा भेद मानण्यात धर्मविरोध होऊ शकत नाही. रूढी, परंपरा व काही धर्मश्रद्धा आणि पारलौकिकाबद्दल कल्पना असा कोणत्याही धर्माचा आशय असतो हे आपण मागे पाहिले. यापेक्षा जास्त आणि गैरलागू आशय धर्मभावनेत समाविष्ट करणे ही धर्माची अवहेलना होईल, तोच धर्मविरोध होईल. उदाहरणार्थ, लढाईमध्ये शस्त्रे कोणती वापरायची, शेतीची मशागत कोणत्या पद्धतीने करावयाची किंवा घरे कशी बांधावयाची यासारख्या गोष्टींचा समावेश धर्मात करता येणार नाही; जर असा समावेश केला तर त्याच धर्माची अवहेलना केल्यासारखे होईल. उलटपक्षी, गजाननाची मूर्ती पारंपरिक धार्मिक संकेतानुसार न करता जर तिला आधुनिक वेशभूषेत तयार केली तर ती धार्मिक संकेताची अवहेलना होईल. (अशा प्रकारची गजानन-मूर्तीची विडंबने सर्रास केलेली आपण पाहतो आणि आपल्याला त्याबद्दल खेद होत नाही, हे मात्र आश्‍चर्याचे आहे!)

सारांश, राष्ट्रीयत्वाची भावना धर्मभावनेपासून अलग ठेवण्यात दोन्ही भावनांची मर्यादा राखली जाते, उलट या दाने भावनांना एकमेकांत मिसळण्याने खरे राष्ट्रीयत्व आणि खरी धर्मभावना या दोन्हींचा अपमान मात्र होऊ शकतो, ही गोष्ट लक्षात येण्यासारखी आहे. धर्मनिरपेक्ष किंवा निधर्मी राष्ट्रीयत्वाचा हा एवढाच खरा आशय आहे.

राष्ट्रीयत्व आणि नैतिकता

राष्ट्रीयत्वाच्या मर्यादा आपण पाहिल्या. या मर्यादांमध्ये राष्ट्रीय जीवन ही माणसांची एक महत्त्वाची गरज आहे. परंतु धार्मिकता ही जशी समाजधारणेची मूलभूत आधारशिला नाही, त्याप्रमाणे राष्ट्रीयता ही देखील समाजधारणेचा एकमेव पाया असू शकत नाही. नैतिकता हीच समाजाचे धारक तत्त्व होऊ शकते. या दृष्टीने राष्ट्रीयत्वाचे व नैतिकतेचे नाते नीट समजावून घेणे जरूर आहे.

गुलामगिरीच्या प्रथेचे आपण एक उदाहरण म्हणून घेऊ. गौतम बुद्धांच्या आधी कोणी ऋषीने, स्वतः बुद्धाने, तसेच सेंट पॉलने किंवा महंमदाने माणसांच्या खरेदीविक्रीची प्रथा नाहिशी झाली पाहिजे, असे म्हटलेले नाही. प्राचीन व अर्वाचीन काळातही गुलामांची खरेदी-विक्री जगभर, सर्व संस्कृतीत चालू राहिली. या प्रथेचा निषेध न करता त्याबद्दल मौनच राखण्याचे धोरण मोठमोठ्या धर्मपंथांच्या प्रवर्तकांनी स्वीकारले व रूढ धर्मग्रंथांतून गुलामांना दयाळूपणाने वागवावे एवढाच उपदेश केलेला आढळतो.

आता, नंतरच्या काळात, माणसांना असे वाटले की नैतिक दृष्टीने गुलामांची प्रथा हा एक गुन्हा आहे. कोणाही माणसाचे स्वातंत्र्य असे हिरावून घेणे अनैतिक आहे. नैतिकतेची ही नवी जाणीव माणसांमध्ये आली ही गोष्ट मानवजातीच्या नैतिक प्रगतीचे लक्षणच मानावे लागेल. या नव्या जाणीवेला विरोध करून जर कोणी म्हणेल की गुलामगिरीविरुद्ध कायदा करणे हे धर्मग्रंथांतील वचनांच्या व धार्मिकतेच्या विरोधी आहे तर आपण काय म्हणू शकू? धर्मग्रंथांतही गुलामगिरीचा निषेध केला आहे, असे खोटेच प्रतिपादन करून आपण या विरोधकांची समजूत काढू शकू का? तसा प्रयत्न करण्यासाठी धर्मग्रंथांतील एखाददुसर्‍या वचनाचा ओढून ताणून अर्थ लावीत बसणे शक्य होईलही. पुष्कळदा नव्या सुधारणांच्या बाबतीत जुने शास्त्रार्थ काढण्याचा असा प्रयत्न सर्वच देशांत झालेला दिसतो. पण हा सारा प्रयत्न अखेर जुजबी ठरतो.

असाच काहीसा प्रकार राष्ट्रीयतेच्या बाबतीतही घडतो. अमेरिकेत गुलामगिरी नष्ट करण्याच्या प्रश्‍नावरून यादवी युद्ध झाले व सुदैवाने गुलामगिरी नष्ट करावी असे म्हणणार्‍या पक्षाचा जय झाला. तरी गोर्‍या लोकांनी नीग्रो लोकांना कमी लेखण्याची प्रथा चालू ठेवली व संशयावरूनही नीग्रोंना जिवंत जाळण्याचा अमानुष प्रकार चालू राहिला. नीग्रोंना आपल्यासारखी माणसे मानून त्यांना समान अधिकार द्यावे ही भूमिका नैतिकतेची आहे, पण ती घेणारे माणसे अमेरिकेच्या राष्ट्रीयत्वाचा नाश करू पाहणारी देशद्रोही माणसे आहेत, असा प्रचार कट्टर राष्ट्रवादी अमेरिकन करीत राहिले. केनेडींचा खून करणारे लोक माथेफिरू किंवा वेडे नव्हते, तर राष्ट्रीयत्वाच्या भ्रामक कल्पनेने, 'अमेरिकन जीवन पद्धतीच्या' अभिमानाने भारलेले होते. ते एका नैतिक जाणीवेला विरोध करीत होते. आजही अमेरिकेत एक व्यापक आंदोलन युवकांमध्ये चालू आहे. त्यात नैतिकतेची नवी जाणीव आणि राष्ट्रीयत्वाची रूढ कल्पना यांचाच संघर्ष मूलभूत आहे.

राष्ट्राच्या अंतर्गत बाबतीत, लोकशाही व समान अशा नैतिक जाणीवांच्या संदर्भात हा संघर्ष अनेक राष्ट्रांतून चालू आहे व तो अटळ आहे. कारण नैतिकता ही समाजधारणेची गरज असल्यामुळे ज्यावेळी समाजाचे हे धारक तत्त्वच डळमळीत होते त्यावेळी राष्ट्रीयतेच्या पायावर समाजव्यवस्था जशीच्या तशी चालू ठेवण्याला युवकांकडून विरोध होतो. केवळ रंगभेदावरून विषमता पाळणे ही गोष्ट नैतिकतेला पटत नाही व हिंस्र युद्धाने राष्ट्राराष्ट्रांतील प्रश्‍न सुटण्याचा मार्गही अनैतिक वाटू लागतो. युद्धात सैनिक म्हणून ज्यांना मृत्यूला सामोरे जावे लागते ते तरूण युद्धप्रवृत्तीला विरोध करण्यासाठी निकराने पुढे येतात. रूढ तर्‍हेचा राष्ट्रवाद आणि आजची प्रगत नैतिकतेची जाणीव यांतील अंतर आणि विसंवाद यामुळे वाढत जातात. ही गोष्ट अमेरिकेत व इतरत्र देखील तीव्रतेने स्पष्ट होत आहे. राष्ट्राराष्ट्रांतील वादाचे प्रश्‍न व अंतर्गत प्रश्‍न हिंसेनेच सुटू शकतील व म्हणून लष्करी बळ वाढवीत नेणे हाच एकमेव मार्ग आहे, ही भूमिका कोणत्याही राष्ट्राने घेतली तरी तिला आज नैतिक विरोध होत आहे.

या नव्या घटनेचा अर्थ समजावून घ्यावयाचा तर धर्म, राष्ट्र या बरोबरच 'समाजवाद' या तत्त्वाचा शोध आपण घेतला पाहिजे. समाजवाद हे आर्थिक तत्त्वज्ञान आहे, तो केवळ भोगवाद आहे, असे काहीजण म्हणतात. खरे असे की समाजधारणेसाठी नैतिकतेची एक नवी जाणीव हा समाजवादाचा आशय आहे. ह्या नव्या जाणीवेनुसार समाजाचे अर्थकारण, राजकारण आणि जगातील विविध वंशांचे, राष्ट्रांचे व लोकसमूहांचे सहजीवन कसे असावे याचा विचार म्हणजेच समाजवाद. धार्मिकता व राष्ट्रीयता यांना विरोध ज्यावेळी समाजवादात आढळतो त्यावेळी तो नैतिकतेच्या पायावर असतो. परंतु ज्या वेळी नैतिकतेच्या दृष्टीने अशा विरोधाची गरज नसते त्यावेळी धार्मिकतेबद्दल आदर आणि राष्ट्रीयत्वाची आस्था समाजवाद्यांनी बाळगल्याचे दिसून येते. धर्म, राष्ट्रीयत्व आणि समाजवाद यांतील विसंवाद नैतिक प्रश्‍नाने उद्भवला आहे, आणि जेथे नैतिकतेच्या क्षेत्रात मतभेद नाहीत तेथे विसंवादाऐवजी सुसंवादच आहे.

समाजवादाचे हे नैतिक स्वरूप आणि त्यांची इतर अंगे याचा विचार पुढे आपण करू.

पूर्वप्रकाशन : दि. के. बेडेकर, धर्म, राष्ट्र आणि समाजवाद, लोकवाङ्मय गृह प्रकाशन, २०१७

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
0
No votes yet