Skip to main content

मिनीमम वेज ( किमान वेतन)

सध्या गाजत असलेल्या देवयानी खोब्रगडे प्रकरणात एक मुद्दा प्रकर्षाने समोर येतो तो म्हंजे ‘किमान वेतन ‘ अर्थात ‘मिनीमम वेज’. इथे मी ‘मिनीमम वेज’ संधर्भात काही तांत्रिक मुद्दे संक्षिप्त स्वरुपात मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. हा लेख तीन भागात विभागला आहे. प्रथम विभागात किमान वेतनाला विरोध का आहे ते समजावून घेऊया आणि दुसर्या भागात त्याचा समर्थन करणारी बाजू पाहूयात. तिसऱ्या भागात दोन्ही बाजू विचारात घेऊन याची भारतातल्या घरकाम करणाऱ्या कामगानबद्दल काही उपाय निघतील का ते पाहूयात.

भाग १ -
साधारणत: किमान वेतनाला विरोध हा खुल्या भांडवलवादी व्यवस्थेच्या समर्थकांकडून केला जातो. मार्केट ही एक कार्यक्षम व्यवस्था आहे आणि त्यात जर ढवळाढवळ केली तर उत्पन्न होणारा परिणाम हा तोट्याचाच असतो - ही विचारसरणी. जर शासनाने किमान वेतन लागू केले तर ज्या लोकांना फायदा होण्यासाठी ही योजना लागू केली आहे त्यांना तोटाच होइल. कारण लोकांना जर हे किमान वेज परवडणार नसेल तर ते कामगारांना कामावर ठेवणार नाहीत. कामगारांना आधी जे मिळत होते ते सुद्धा मिळणार नाही आणि त्यामुळे त्यांची परिस्थिती आणखीनच खालावेल. ह्याचा विचार जर संपूर्ण राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल केला तर मिनीमम वेज हे अर्थव्यस्थेतील बेकारीचे प्रमाण वाचाण्याचे कारण ठरेल असे काहीचे मत पडते.

भाग २ -
मिनीमम वेजचे समर्थन दोन प्रकारे केले जाते -
अ) नैतिक - कामगार हे आपण सर्वांसार्खेच आहेत आणि त्यांचा गरजा पूर्ण होण्यासाठी किमान वेतन मिळणे हे आवश्यक आहे. ही सगळ्याची नैतिक जबाबदारी आहे.
ब) आर्थिक व नैतिक -
जेव्हा एक कामगार एक काम करतो त्यात दोन बाजू असतात. काम करणारा आणि करवून घेणारा. काम करणार्याचा संधर्भात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कमीत कमी किती पैश्यांमध्ये तो/ती काम करण्यास तयार आहे (Minimum Willingness to Accept). त्याला आपण x म्हणूया. काम करवून घेणाऱ्याच्या संधर्भात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या कामासाठी तो/ती जास्तीत जास्त किती पैसे मोजावयास तयार आहे(Maximum Willingness to pay). त्याला आपण y म्हणूया. म्हणजे काम देणार्याची Maximum Willingness to pay जर कामगाराच्या Minimum Willingness to Accept पेक्षा जास्त असेल तर व्यवहार होईल . म्हणजे जर y > x असेल तर.
परंतु कामगारास किती पैसे मिळतील हे कसे ठरणार ? कामगाराला किती पैसे मिळवेत ह्याबद्दल ‘अर्थाशास्र’ काही मत देत नाही. ह्याचे उत्तर ‘बार्गेनिंग पावर’ मध्ये आहे. दोघांमध्ये ज्याच्याकडे जास्त बार्गेनिंग पावर आहे त्याच्या फायद्याच्या बाजूस किंमत झुकेल. जर मालकाकडे बार्गेनिंग पावर असेल तर किंमत ही ‘x ‘ कडे झुकेल आणि मालकाला फायदा होईल. परंतू जर कामगाराकडे बार्गेनिंग पावर असेल तर किंमत ही ‘y ‘ कडे झुकेल.
आता ह्या परिस्थितीत सरकारचे मिनीमम वेज कार्याशाली ठरू शकते. जर कामगारांकडे बार्गेनिंग पावर कमी असेल तर सरकारचे मिनीमम वेज कामगारांना जास्त पैसा मिळवून देऊ शकते, बेकारी न वाढवता, जर मिनीमम वेज हे y पेक्षा कमी असेल तर.
आता जर सरकारने मिनीमम वेज y पेक्षा जास्त ठेवलं तर हा व्यवहार होणारच नाही आणि बेकारी वाढेल.

भाग ३)
वरील दोन बाजू पाहिल्यावर आपल्या लक्षात येईल की मिनीमम वेज ही गोष्ट चांगली की वाईट ही परिस्थितीवर अवलंबून आहे. भारतात पुष्कळ ठिकाणी घरकाम करणाऱ्यांस कमी पगार दिला जातो परंतु जर मालकांची Maximum Willingness To Pay मुळातच कमी असेल तर मिनीमम वेज घातक ठरेल. पुष्कळ/काही लोक काम स्वतः करतील मोलकरीण न ठेवता. त्यामुळे दोघा बाजूंचे नुकसान होईल.
(मात्र भाग ३ हा Subjective आहे आणि त्याचे ठोस उत्तर मिळण्यासाठी शास्रीय अभ्यास लागेल.)