न्यायव्यवस्था आणि भ्रष्टाचार

न्यायव्यवस्था वेगवान व्हायला हवी याबद्दल कोणाचंच दुमत असणार नाही. मात्र वर्णाधिष्ठित दंडव्यवस्था जितकी त्याज्य तितकीच वर्गाधिष्ठित व्यवस्था त्याज्य असावीत. एकदा न्यायाच्या नजरेत एक व्यक्ती दुसरीपेक्षा वेगळी गणली जायला लागली की त्या व्यवस्थेचा पायाच ढासळायला सुरूवात होते.

शिवाय दंड अधिक केल्यामुळे खटले लवकर सुटणार कसे? दंड न्यायप्रक्रियेच्या शेवटी येतात. ही प्रक्रिया थोडक्यात आटपावी असं तुमचं मत दिसत नाही. काहीतरी करून ती प्रक्रिया लवकर आटपावी ही इच्छा दिसते. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टर आणि इस्पितळांची संख्या वाढवणं इष्ट. रोगी किती श्रीमंत आहे त्याप्रमाणे त्याला अतिरेकी पैसे लावणं हा उपाय नाही. इथे न्यायालयं, न्यायाधीश, वकील, गुन्हे तपास करणारी यंत्रणा यांची शक्ती व संख्या वाढवणं हा उपाय ठरू शकेल. पण तेही सोपं नाही.

निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात 'आम्ही न्यायव्यवस्था बळकट आणि वेगवान करू' असं कुठचा पक्ष म्हणतो का?

इतक्या वर्षांनंतर देखील फुटपाथ वर मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या वारसाना काही नुकसान भरपाई मिळेल याची काडीचीही शाश्वती नाही.

१) फुटपाथ ही गाडी चालवण्याची जागा नाही.

२) फुटपाथ ही झोपण्याची जागा नाही.

३) एखादी व्यक्ती पब्लिक प्लेस मधे झोपत असेल की जिथे झोपणे अपेक्षित नाही व नियमानुसार नाही तर त्याच जागेवरून गाडी चालवणे हे नियमानुसार नसेल तर सुयोग्य कसे ? व सलमानला शिक्षा का होत नाही ?

४) जर नियमानुसार वागले नसतील तर त्याबद्दल मृत्यु झालेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांस नुकसानभरपाई का मिळावी ?

५) व माणुसकीचाच जर प्रश्न असेल तर भरपाई मागणार्‍यांनी मृत्युमुखी पडलेल्यांप्रति (ते जिवंत असताना) कोणती माणुसकी दाखवली की त्यांना आज माणुसकी चे तत्व लावले जावे ? ज्यांना नुकसानभरपाई मिळावी असा त्यांचा दावा आहे त्या नातेवाईकांनी मृत्युमुखी पडलेल्यांस फुटपाथवर झोपू का दिले ? एखादा माणूस जर तुमच्यासाठी जर matters so much तर त्यास निदान झोपायला तरी जागा तुम्ही द्यायला नको का ? व इतके ही जर करणार नसाल (त्याच्यासाठी) तर तो तुमचा माणूस मृत्युमुखी पडला तर तुमचे नेमके कोणते व काय नुकसान झाले की ज्याची भरपाई तुम्हास मिळावी ?

Justice delayed is justice denied ह्याचा विचार करता अशा प्रकरणात सलमान सारख्या गुंडाला त्याच वेळी (20 वर्षापूर्वी) अनावश्यक कोर्टबाजी टाळून जबर रकमेचा दंड (सुमारे 50 कोटी रुपये )आणि 1ते 3 वर्षाची कैद अशी शिक्षा दिली गेली असती (किंवा आताही दिली गेली )तर थोडाफार तरी "न्याय"होईल.

Justice delayed is justice denied हे आपण उद्धृत केलेले सुपरिचित तत्त्व अर्थात योग्यच आहे. त्याबद्दल वाद नाही.

मात्र, त्याचबरोबर, due process असेही काही तत्त्व आपणांस कदाचित परिचित असावे. त्याच्या प्रकाशात, 'कोर्टबाजी' ही संज्ञा व तीकरिता 'अनावश्यक' हे विशेषण, दोहोंचेही आश्चर्य वाटले.

बाकी चालू द्या.

न्यायव्यवस्थेत सुधार आवश्यक आहे याच्याशी सहमत.

विशेषतः बारीक सारीक कारणांवरून पुढची तारीख मागण्याच्या/देण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालणे गरजेचे आहे.

त्यातून न्यायव्यवस्थेलाकसलीच अकौंटेबिलिटी नाही हेही फारसे चांगले नाही. [घटना वकीलांनी लिहिली असल्याने असे झाले असू शकेल].

वकील हा न्यायव्यवस्थेचा भाग आहे असे 'अकारण' समजले जाते. खरे तर ते कज्जेदारांचे केवळ एजंट आहेत असे समजायला हवे. उद्या आरटीओ चे ऑफीस सकाळी १० ला उघडावे की ११ ला हे ऑफीसबाहेर अनुज्ञप्ती (मराठीत- लायसन्स) मिळवून देणार्‍या एजंटांना विचारून ठरवले जाईल का?

कोर्टाच्या बाबतीत मात्र अशा दलालांच्या संघटनेचा होकार घ्यावा लागतो.

सुधार आवश्यक आहे यावर पुन्हा एकदा सहमत.

सलमान खान आणि रविंद्र पाटील (अपघाताच्या वेळेला गाडीत असलेला पोलीस काँन्स्टेबल)

याबद्दल पूर्वी वाचलेल;

Ravindra Patil: The death of a messenger
(ह्या लिंक मधीलल रविंद्र पाटील ची छायाचित्र कदाचित पाहावणार नाहीत.)

Ravindra Patil – Salman Khan Hit & Run case – The Wretched Witness

न्यायव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे याबद्दल जनरीक मत नाही.

मात्र ती वाईट आहे वगैरे निष्कर्ष काढायला वापरलेली उदाहरणे रोचक वाटली

संजय दत्त सारख्या राष्ट्रद्रोही गुंडाला शिक्षा व्हायला तब्बल 20 वर्षे लागली. या कालावधीत त्याने दोषी असूनही भरपूर पैसा कामावला आणि मौजमजा केली.

संजय दत्त विरूद्ध असा खटला चालला नव्हता, तर तो कित्येक गुन्हेगारांविरुद्ध एकत्रित पणे चाललेला खटला होता ज्यात दत्त हा सुद्धा एक आरोपी होता. या खटल्याच्या हातावेगळे व्हायला लागलेली २० वर्षे ही एकट्या आरोपीवर फोडणे घाईचे वाटते.

सलमान खान देखील एकापेक्षा अधिक प्रकरणात दोषी असूनही 20 वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगाबाहेर आहे, आणि रगगाड पैसा कमवून "मज्जानु लाईफ " जगतो आहे.

या प्रकरणांपैकी, रस्त्यावर झोपलेल्यांना चिरडले यात निर्णय करणे बरेच कठीण आहे. एकतर तो "सदोष" मनुष्यवध आहे की 'अपघात' हे ठरवायला लागणार्‍या साक्षी पुरावे 'निर्णायक' असणे दुर्मिळ आहे. दुसरे असे की फुटपाथवर झोपणेच बेकायदेशीर असल्याने त्यांना दारू पिऊन गाडी चालवताना चिरडणे 'अनैतिक' व निषिद्ध' असले तरी कायद्याच्या नजरेत किती शासनास योग्य आहे याबद्दल साशंक आहे. यासाठी न्यायव्यवस्थेपेक्षा कायदेनिर्मितीत अधिक अचुकता आणण्याची गरज अधोरेखीत करते.