रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुक

ए मच अवेटेड म्हुव. जे एक्स्पोझर आपल्याला (भारतीयांना) टीव्हीवर मिळते, ते आता प्रत्यक्षात मिळण्याची वेळ आलेली आहे.
-
(बिग बझार आणि रिलायन्स फ्रेशला कंटाळलेला ग्राहक) स्नेही.

चर्चा वाचतोय.

रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे
हे ५१-४९ असच का ठेवलं? ४९-५१ ठेवणं अधिक हितकारक नाही का?
(सुरुवातीच्या काळात एअरटेल, महिंद्रा ब्रिटिश टेलिकॉम ह्या कंपन्या ५१-४९ मुळेच पुढे आल्यात.)
सर्वात मोठी गंमत हीच वाटते की इथलयच शेतकर्‍याला इथलेच धनवान पैसे मिळू देत नाहित, पण विदेशी लोक करायला तयार आहेत. हे म्हणजे गांधीजींच्या विधायक कार्यक्रमच्या(स्वदेशी-सहकारी संस्था , स्थानिक उत्पादन् व स्थानिक पूर्तता वगैरे कल्पना) अगदि १८० डिग्रीज् विरुद्ध आहे. का कुणास ठाउक मला परकिय भांडवल नेहमी दीर्घकालीन दृष्ट्या धोक्याचे वाटते. नक्की कसे ते सांगता येत नाही. बहुतेक इतिहासासंबंधी वाचन अशात वाढल्याने असेल. सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीने "तैनाती फौजा" ह्या भारतीय संस्थानांना, राजांना वरदानच वाटल्या होत्या. जे काय आहे ते तुमच्या वतीने आम्ही सांभाळतो, तुम्ही करा आराम(अन् व्हा सुस्त, व हळुहळू निष्क्रिय) हे त्यांचे सांगणे जादुइ वाटले. वस्तुस्थिती कळेपर्यंत फार फार उशीर झला होता. अनंत स्ट्रॉ भारताच्या अंगात घुसवून "साहेब" शांतपणे रक्त पीत होता. आणि त्याची "शिकार" असहाय, निर्बल होउन निपचित पडली होती. आजही तथाकथित "प्रगती" किंवा "reform" म्हणवला जाणारा बदल अंगाशी येइलसे वाटते. "वा वा तुम्ही तर काय बुवा, जोरात ८-९ टक्क्याने वाढताय" ,"वा वा कस्ला तो तुमचा जीडीपी" ,"तुम्ही दोनेक दशकात प्रगत देश झालाच म्हणून समजा" अशी अतिस्तुतीने ओथंबलेली वाक्ये भारताबद्द्ल बोलली जाउ लागतात तेव्हा ह्या वाक्यांमागे काळजीपूर्वक काहीतरी योजना पसरवली जाते आहे असा दाट संशय येतो. मन संशयी व चिंतित होते.
असो. अवांतर होत आहे.

...आणि येऊ पाहणार्‍या देशी कंपन्यांची ही गुंतवणुक करण्याची क्षमता आणि तयारी आहे की नाही हे माहिती नाही. ती नसेल तर विदेशी गुंतवणुक येणे फायद्याचे ठरेल.
क्षमता नक्कीच आहे हो. जॅग्वार आणि लँडरोव्हर घेण्याची क्षमता असेल, गोदा-कृष्णे च्या खोर्‍यात अतिप्रचंड भांडवली खर्च असणारे जीवाश्म इंधनाचे प्लांट सुरु करायची क्षमता असेल, तर ह्या क्षेत्रातही यायची क्षमता इथल्या खाजगी उद्योगात नक्कीच आहे. तयारीचे व इच्छेचे मात्र ठावूक नाही. आमचे आनंद महिंद्रा मागे मला म्हणाले होते की "रीटेलवर लक्ष ठेवून आहोत" त्याचा अर्थ आत्त्ता समज्तोय.

अजून भारतात सर्व खरेदी सुपरस्टोअर्समधूनच करण्याची पद्धत नाही.
पुण्या-मुंबैत माझ्या मित्रवर्तुलात हल्ली ही पद्धत सुरु झाली आहे.

ड- अन्नधान्याचे उत्पादक शेतकरी - आजच्या व्यवस्थेत यांची भयंकर नाडणूक होते असे आपल्याला माहिती आहे. त्यात झाली तर सुधारणा होऊ शकेल.
इथला शेतकर्‍याचे इतके वाइट हाल आहेत की ह्याहून अधिक वाइट काहिच होउ शकत नाही. झाले तर चांगलेच होइल किम्वा तसेच राहिल,. चांगले व्हायची शक्यता अधिक आहे.
पण उत्पादनास किंमत हा एक मुद्दा झाला. शेतीचे प्रॉब्लेम इतरच अधिक आहेत असे ऐकले आहे. पाच अन् सात गुंठ्यात सीमांत शेती करणारेच भारतात बहुसंख्य शेतकरी आहेत म्हणे. ह्यांना यांत्रिकीकरण(ट्रॅक्टर वगैरे) आधुनिकीकरण परवडणार नाही. दर हेक्टरी उत्पादन पाश्चात्त्य व चीन्-कोरिया ह्यांच्या पेक्षा आपले खूपच कमी आहे.म्हणजेच सुमार प्रॉडक्टिविटिवरच हे कष्ट घेत राहणार बिचारे. ते तसेच राहिल. उत्पादानास भाव न मिळणे हा केवळ एक फ्याक्टर आहे.

इ. भाजी, फळे इत्यादि नाशिवंत मालाचे शेतकरी- यांचा बराच फायदा होण्याची शक्यता आहे
भाजीपाला, फळे ही नगदि पिके आहेत. ह्यांचा दाम लगेच मिळतो. ह्यांचे उत्पादक सध्यासुद्धा नफ्यातच आहेत.!मालाला भाव न मिळण्याची रड मुख्यतः. धान्योत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये आहे. कापूस अन् कांदावाल्यांकडे आहे.

अ- यात र्‍हेटरिकल पवित्रा घेतला जाऊ नये असे वाटते. सुपरस्टोअर हवीत असे असेल तर रिलायन्स टाटा चालतील वॉलमार्ट नको या म्हणण्याला अर्थ नाही.
का ? स्वदेशीचा आग्रह, प्रसंगी जबरदस्ती करणे मला दीर्घकालीन हिताचे वाटते.(भारत आजही बाहेरच्या आर्थिक गदारोळापासून जो थोडाफार isolated आहे, तो ह्याच धोरणामुळे आहे. domestic demand व domestic supply वाढवत नेत देश अधिकाकधिक स्वयंपूर्ण व संतुलित झालेला मला अवडेल. भलेही निर्यात फार नसली तरी चालेल.)

- देशाचा नक्की काय फायदा होणार आहे हे माहिती नाही.
अत्याधुनिक infrastructure मिळेल म्हणताहेत(शीतगृहे वगैरे)

...आणि त्या खेळाडूचे इन्फ्रास्ट्रक्चर (म्हणजे त्यावर खर्च झालेले मटेरिअल वगैरे) वाया जाऊ शकते.

असाच एखदा उद्योग मरू द्यावा. मेल्यावर त्याचे राष्ट्रियीकरण करून एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी , "सरकारी भिडू", सुद्धा ह्यात आणावा. त्याला "नवरत्न " कंपन्यांच्या तोडीचे ठेवायचा प्रयत्न करु. जेणेकरून काही प्रमाणात तरी सरकारचा थेट हस्तक्षेप राहिल.(आणिबाणीच्या स्थितीत, संकटात हे अत्यंत उपयुक्त असते. एक फार मोठी cushion म्हणून काम करते.
विशेषतः युद्धकालात कुणी परकिय मग नाक दाबू शकत नाही.) मिश्र अर्थव्यवस्थेचे फाय्दे मिळवत राहू.
"survival of the fittest " म्हणणारी १००% भांडवलशाही कुणालाही परवडणारी नाही.
सध्या मुक्त अर्थव्यवस्थेची फळे जे चाखताहेत त्या क्रिमीलेअरला सुद्धा हे sunny days जाउन arainy days येतील तेव्हा ह्याची जाणीव होइल, अक्कल येइल अशी आशा आहे.
उत्पादक-अडाते-ग्राहक-कंपन्या ह्या सर्वंपेक्षाही किंवा निदान् सर्वांमोठा इतका एक महत्वाचा घटक् आहे खुद्द् देश. देशाची नजीकच्या व दूरच्या काळातील् अर्थव्यवस्था, व् सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारचे ह्यासर्वावर असलेले निरयंत्रनाचे प्रमाण. हा घटकही मूळ लेखातच add करावा ही विनंती.

--मनोबा

(मोठ्या शहरांतील) मध्यमवर्गीय ग्राहकाच्या दृष्टीने:

अ. मान्य. अपवाद आयात ब्रँडेड वस्तु. हे मॉल, आयात वस्तुंसाठी अधिकचे दलाल असतील :)

ब- देशी व्यावसायिकांची क्षमता आहे, तयारी नाहि.. याचे कारण एकुणच भारतीय ग्राहकाच्या चोखंदळ मनोवृत्तीला आहे. काहि गोष्टी सोडल्यास बाकी गोष्टींसाठी अजुनही मॉल्सचा जम बसलेला नाही.

क- नो-हाऊ नसेल तर ती माणसे आणता येतात - प्रसंगी विकत घेता येतात, 'थेट' परकीय गुंतवणूकीचे कारण?

उत्पादकांच्या दृष्टीने:

ब- ग्राहकोपयोगी पॅकेज्ड मालाचे कॉर्पोरेट उत्पादक (सॉस, जॅम, साबण, सौंदर्यप्रसाधने, बिस्किटे, शीतपेये, मसाले, फरसाण, नमकीन) - यातही सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही.

काहि प्रमाणात असहमती. यांच्या किमतीत फरक पडला नाहि तरी विविध पर्याय समोर ठेवता येणे, डिस्ट्रीब्युशनचा, साठवणूकीचा खर्च वाचणे, मोठ्या प्रमाणावर विक्री यामुळे एकुणात फायदा वाढेल असे वाटते

ड- अन्नधान्याचे उत्पादक शेतकरी - आजच्या व्यवस्थेत यांची भयंकर नाडणूक होते असे आपल्याला माहिती आहे. त्यात झाली तर सुधारणा होऊ शकेल.

या बाबतीत सध्याच्या ओळखीच्या शेतकर्‍यांच्या मुलांशी बोललो. त्यांच्यानुसार सध्या रिलायन्स, बिगबझार आदी मंडळी फार अधिक भाव देत नाही. मात्र भाव १००% मालावर मिळतो, बोली लागत नाही आणि पैसे ठरल्यावेळी मिळतात. शिवाय रिलायन्स सारखी मंडळी यांच्या वित्तसंस्थेतुन मोठ्या प्रमाणातील पेरणीसाठी वित्तसहायाला तयार होत आहेत असे कळते. (देशी घाऊक बाजार जसे मार्केट यार्ड, कृषि समित्या वगैरे ठिकाणी भाव तितकाच असला तरी पैसे ८५ ते ९०% मालाचेच दिले जातात. बाकी समितीची फी म्हणून घेतले जातात. शिवाय ऐथे बोली असते. ठरवून भाव पाडणे वगैरे इथेही चालते)
असे सर्वत्र असल्यास, परकीय गुंतवणूकदार आल्यावर होणार्‍या स्पर्धेत कितपत फायदा आणि कोणता वेगळा फायदा (जो भारटीय व्यावसायिक देऊ शकणार नाहीत) शेतकर्‍याला मिळेल याबाबत साशंक आहे

देश, समाज आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने

सुपरस्टोअर हवीत असे असेल तर रिलायन्स टाटा चालतील वॉलमार्ट नको या म्हणण्याला अर्थ नाही.

हि ठिक वाटत.. पण प्रश्न असा आहे की हे परकीय व्यावसायिक देशाला वेगळं काय देणार आहेत? बाहेरच्यांना दार उघडताना भारतीय व्यावसायिकांना त्या देशांनी तीच सुविधा दिली आहे की नाहि हे देखील पहावं असं वाटतं

याशिवाय पॅकिंग करणे, लेबले बनविणे किंवा तत्सम अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामे करून देणार्‍यांचेही उत्पन्न वाढेल.

सर्वांगीण विचार करणारा चर्चाप्रस्ताव आवडला.
जसजसा समाज समृद्ध होत जातो तसतशा वापरल्या जाणाऱ्या व्यवस्था सुधारत जाण्याची गरज असते. 'स्वयंपूर्ण खेडं' हे कितीही आकर्षक स्वप्न असलं तरी आधुनिक समाजाच्या गरजा भागवायला ती अपुरी व्यवस्था आहे याबद्दल वाद नसावा. स्वच्छतेबद्दलची काळजी, वजनाबाबतची सचोटी, करभरणीच्या बाबतीतली खात्रीलायकता, कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या वागणुकीचा दर्जा, ग्राहकांना वस्तु निवडण्याची मोकळीक या व अशा इतर अनेक बाबतीत छोटी दुकानं, रस्त्यावरचे भाजीवाले, फेरीवाले वगैरे छोटे व्यापारी मोठ्या दुकानांच्या मानाने कमी पडतात. प्रत्यक्ष वस्तूच्या खरेदीत या सर्व गोष्टींबाबतचा इन्श्युरन्सदेखील आपण खरेदी करत असतो.

मग हा इन्शुरन्स खरेदी करतो तर मालाची किंमत का वाढत नाही? याचं कारण मोठ्या दुकानांना त्यांच्या आकाराचा मिळणारा फायदा. तिथे मनुष्यबळ अत्यंत किफायतशीरपणे वापरलं जातं. वॉलमार्टच्या जगभरच्या ८५०० दुकानांमध्ये सुमारे २१ लाख लोक काम करतात. यात दुकानात काम करणारे, सप्लाय चेनमधले, कॉर्पोरेशनमधले असे सगळे आले. म्हणजे प्रत्येक दुकानामागे २५० लोक. एका दुकानात असलेला माल जर छोट्या दुकानांमध्ये विभागला तर एक लाख स्क्वेअर फूट भागात शंभर दुकानं मावतील. या प्रत्येकासाठी किमान वेगवेगळ्या शिफ्टवर काम करणारे दोन ते तीन विक्रेतेच लागतील. मालक, सामान मांडून ठेवणारे, हिशोब करणारे, माल घेऊन येणारे, गल्ल्यावर बसणारे, स्वच्छता करणारे वगैरे वेगळेच. तसंच एकाच छपराखाली इतक्या सुविधा असल्यामुळे जागेचा वापरही किफायतशीर होतो. तसंच सप्लाय चेनमधल्या काही इनएफिशियन्सीज काढून टाकून तो फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचवता येतो.

हे झालं एकंदरीत मोठ्या दुकानांबाबत. अशी दुकानं भारतात सुरू झालेली आहेतच. परदेशी कंपन्यांना यात शिरकाव दिल्याने विशेष काय फरक पडणार आहे? मला वाटतं वाढत्या स्पर्धेपेक्षा विशेष काही फरक पडणार नाही. हे गिऱ्हाइकाला एकंदरीत फायद्यात पडेल असंच वाटतं. त्यातला शेतकऱ्यापर्यंत काही ट्रिकल डाउन होईल की नाही याबाबत शंका आहे. मात्र जर या कंपन्यांनी काही शेतं कॉंट्रॅक्टने बांधून घेतली, व त्यात उत्पादन करणाऱ्यांना सुविधा पुरवल्या तर वाढलेल्या उत्पादनामुळे परिस्थिती अप्रत्यक्षपणे सुधारू शकेल.

लोकहो,
मार्केट कमिटी नामक प्रकार काय असतो?
आपण कधी शेती करून ४ पोती कोथिंबीर स्वखर्चाने शेजारच्या शहरात विकायला नेलीत का? (त्याच शिवारात तुमची शेती आहे असे समजा)
हे आधी समजावून् घ्या, मग पुढे बोलता येईल...

जवळजवळ ९ महिन्यांनी हा विषय पुन्हा (प्रसवला आहे ;)) ऐरणीवर आला आहे.
यावर आज डी.एन.ए. मध्ये आलेला हा लेख - दृष्टीकोन वाचनीय + मननीय आहे

अ-सध्या काही प्रमाणात बिग बझार, रिलायन्स फ्रेश यांच्या मेगास्टोअरमधून थेट खरेदी - थेट विक्री या मार्गाने व्यापार होतो त्यात ग्राहकाला काही प्रमाणात कमी किंमतीत माल मिळतो असा अनुभव आहे. >>

हे साफ चूक आहे. मला यावर विश्वास ठेवायला आवडला असता पण आमच्या कोपर्‍यावरच्या मारवाड्याच्या दुकानात आणि शेजारील ३-४ दुकानात साखर समजा ३३ रुपये किलो मिळत होती तेव्हा मोअर च्या दुकानात साखर ३६ ते ३९ रुपये किमतीत मिळत होती ते देखील ५ किलो वगैरे घाऊक खरेदी करुनही. हीच गत स्पेन्सर्स आणि रिलायन्सच्या दुकानांची आहे. सरसकट ३-४ रुपयांनी महाग मिळतात वस्तू तिथे.

थत्ते, मन व राजेश घासकडवी यांचे मत वाचले. सध्ध्या शेतकर्‍याची स्थिती इतकी वाईट आहे की नवीन व्यवस्थेत त्याचा काहीतरी फायदा होण्याची शक्यता जास्त वाटते. ग्राहकाला जरी फारसा फायदा झाला नाही तरी चालेल पण शेतकर्‍याला तो होणे अत्यंत जरुरीचे आहे. अडते, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या अरेरावीपेक्षा नक्कीच काही चांगले घडेल. आजच्या लोकसत्तेतल्या अग्रलेखातही हेच म्हटले आहे की, एफडीआयच्या सुपरिणामांच्या जाणेवेनेच विरोधकांच्या पोटात गोळा उठला आहे.

दाळ, तांदुळ, साखर मधे बरेच प्रकार असतात. त्यातला फरक आमच्यासारख्यांना कळत नाही. फक्त किँमत वेगवेगळी जाणवते.
आम्ही डिमार्ट मधेच जातो कारण कोपर्यावरचा मारवाडी सॉस, बिस्किट, फरसाण इ छापिल किमतीच्या एक पैसा कमी करत नाही. आणि कोपर्यावरचे भाजीवाले १किलो चा जो भाव सांगतात तेवढ्या पैशात १.५किलो भाजी डिमार्ट मधे मिळते. परत सगळ्या वस्तु/ऑप्शन्स स्वतः हाताळता येतात उगाच हे दाखवा ते दाखवा नको.
कुठेतरी वाचलेले की भारतात अन्नधान्य पिकतं भरपूर पण साठवून ठेवायला नीट शितगृहं नाहीतं आणि वाहतुकीमधे बरीचशी नासाडी होते. परकिय गुंतवणुकी मुळे यात आणि शेतकर्याँना मिळणार्या भावात फरक पडला तर चांगलेच आहे.

मूळ धाग्यात आणि प्रतिसादांमध्ये न जाणवलेले आणि माझ्या मते ह्या प्रश्नात अवश्य विचारात घेतले जावे असे तीन मुद्दे येथे मांडतो आणि त्यावर माझे मतहि नोंदवितो. अन्य सदस्यांची मतेहि जाणून घ्यायला आवडेल.

१) भारतात कर -आयकर आणि विक्रीकरासारखे अन्य कर - चुकविले जाण्याचे प्रमाण गंभीर आहे हे सर्वमान्य असावे. (कर चुकविणे म्हणजे अजिबात कर न भरणे आणि भरला तरी उत्पन्न/उलाढाल आहे त्याहून खूप कमी दाखवून कर चुकविणे असे दोनहि प्रकार येतील.) ह्या दोन्ही गोष्टी भारतातील छोटया आणि वैयक्तिक स्वरूपाच्या व्यवसायांच्या फार मोठया संख्येमुळे होते असे म्हणता येईल. कोपर्‍यावरचा छोटा दुकानदार त्याच्या हिशेबाच्या बाबतीत कोणालाच उत्तरदायी नसतो. गिर्‍हाइकाला विक्रीकर न भरण्याची सवलत देणे आणि होणारा फायदा दोघांनी वाटून घेणे हे दोघांनाहि लाभदायक असते आणि ते पकडले जाण्याची शक्यता जवळजवळ नसतेच. तर वार्षिक उलाढाल आणि वार्षिक नफा किती झाला हे ठरविणे केवळ त्या व्यापार्‍याच्या इच्छेवर अवलंबून असते आणि त्याला करआकारणी करणार्‍या यंत्रणेपाशी व्यापार्‍यानेच दाखविले आकडे पुनः तपासणे ह्याखेरीज काहीच उपाय नसतो, आणि असलाच तरी प्रत्येक छोटया करदात्यामागे लागणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही.

भारतात दिसतात तशी दुकाने - ज्यांना पॉप-अँड-मॉम दुकाने म्हणतात - ही अमेरिकेसारख्या देशात जवळजवळ नामशेष झालेली आहेत. कोपर्‍यावरच्या किराणामालाच्या दुकानापासून केशकर्तनालयांपर्यंत सर्व उद्योग जवळजवळ पूर्णत: कोठल्यातरी चेनच्या शाखा असतात. गिर्‍हाइकांनाहि हे बरे वाटते कारण काउंटरपलीकडल्या विक्रेत्याकडून चांगली सेवा मिळते आणि त्याच्याकडून फसविले जाण्याची शक्यता कमी होते. हे कॉर्पोरेटाइझेशन भारताच्या दृष्टीने चांगले का वाईट हा वेगळा मुद्दा आहेच पण भारतातील व्यापारक्षेत्राचे कॉर्पोरेटाइझेशन झाले तर एक लाभ निश्चित होईल. गिर्‍हाइकाला माल विकणार्‍या व्यक्तीला गिर्‍हाइकाकडून एखादा कर कमी वसूल करणे वा उलाधाल झाली त्याहून कमी दाखविणे हे आवश्यक राहणार नाही आणि त्याला तसे करताहि येणार नाही. कारण त्या विक्रेत्याला त्याचे विक्रीचे काम करण्याबाबत केवळ त्याचे वेतनच मिळणार. विक्रीच्या आकड्यांवर नजर ठेवण्याचे काम कोणीतरी दूरच्या एखाद्या शहरातील कार्यालयात बसलेला कोणीतरी अन्य कर्मचारी करणार, आणि तोहि केवळ पगारी. काउंटरवर प्रत्यक्ष माल विकणारा आणि त्याच्या कामावर लक्ष ठेवणारा दोघेही आपापली कामे संगणकाच्या मदतीनेच करणार कारण सर्वांच्या वरती बसलेल्या कंपनीला आपला कारभार दुसर्‍या कसल्याच पद्धतीने करता येणार नाही. साहजिकच विक्री होतेक्षणीच योग्य ती विक्रीकरवसुली इत्यादि होऊन उलाढालीचीहि नोंद कोठल्यातरी संगणकात होऊन जाणार. त्यामध्ये ढवळाढवळ करण्यात कोणालाच स्वारस्य नसणार कारण सगळेच कंपनीचे नोकर. अशा रीतीने कर चुकविण्यातील इन्सेंटिव नष्ट झाल्याने परचुरण पातळीवरील करचुकवी वृत्ति बरीच काबूत येईल असे वाटते.

२) पूर्वी ह्याच विषयावर चर्चा झाली असतांना मी 'अटलांटिक मंथली'च्या डिसेंबर २०११ च्या अंकातील एका लेखाचा उल्लेख केला होता, जो चीनमध्ये वॉलमार्टच्या व्यवसायाबद्दल होता. तेथे वॉलमार्ट -आणि अन्य असेच परकीय व्यवसाय - मोठया प्रमाणात आधीच पोहोचलेले आहेत. वॉलमार्टवाल्यांना आपली जगापुढची प्रतिमा चांगली नाही हे जाणवलेले असून ती सुधारली पाहिजे हेहि दिसलेले आहे. त्यासाठी eco-friendly चेहरा जगापुढे दिसावा असा त्यांचा प्रयत्न आहे. चीनमधील ज्या ज्या व्यवसायांना आपला माल वॉलमार्टने घ्यावा असे वाटते त्या त्या सर्वांना वॉलमार्टने घालून दिलेली पर्यावरणसंरक्षक तत्त्वे पाळावीच लागतात. अशा रीतीने चीन सरकारला जे काम करणे अवघड जाते तेच काम वॉलमार्ट व्यापारी मार्गाने घडवून आणते. ही आणि अशा अनेक शिस्ती मोठया कंपन्या - परदेशी वा भारतीय - आपापल्या पुरवठादारांवर लादून सरकारला दुरापास्त वाटणार्‍या अनेक चांगल्या गोष्टी आपसूक घडवून आणू शकतील.

३) वॉलमार्टसारखी big-box stores भारतासारख्या गर्दीच्या देशात कशी काम करू शकतील ह्याबद्दल मात्र साशंकता वाटते. अमेरिकेतील वॉलमार्ट प्रशस्त जागेत आणि प्रचंड आणि मोफत पार्किंग असलेले असते. वॉलमार्ट आणि तशीच अन्य big-box stores गावाबाहेर असतात. न्यूयॉर्क-शिकागो सारखी शहरे सोडली तर इतर शहरांचा आकार त्यामानाने आटोपशीरच असतो आणि उत्तम रस्त्यांमुळे कोठून कोठेहि जाणे अवघड नसते. भारतात ह्याच्या उलटी स्थिति आहे. वॉलमार्टसारख्यांना लागणार्‍या प्रचंड जागा कोठे उपलब्ध होऊ शकतील? शहरांच्या आत जागाच नाही, शहरांबाहेर सरकावे तर शेतकरीवर्ग जमीन देण्याला विरोध करणार आणि त्यामागोमाग राजकारण येणारच. बरे, एखादे वॉलमार्ट उभेच राहिले तर मुंबई-दिल्ली-कोलकातासारख्या मोठया शहरातल्या गिर्‍हाइकाचा तेथे पोहोचण्यातच निम्मा दिवस जाणार. गिर्‍हाइके तर बहुतांश अशा गावातच असणार. हा चक्रव्यूह कसा भेदला जाईल?

त्यावेळी परकीय कंपन्यांना २६% भांडवलाचा कॅप होता. त्या तीनही कंपन्यांत ७४% होल्डिंग असलेल्या देशी पार्टनरना कंपनीच्या व्यवहारात फारसा से नव्हता. कोणती प्रॉडक्ट भारतात आणायची, काय किंमतीला विकायची, त्यातला किती भाग आयात करायचा, त्याच्या ट्रेड पॉलिसीज काय ठेवायच्या या सर्व बाबतीत परकीय पार्टनरचा शब्दच अंतिम असे. तेव्हा ५१% गुंतवणूक असेल तर कंट्रोल त्यांच्याकडे जाईल आणि २६% गुंतवणूक असेल तर कंट्रोल भारतीयांकडे राहील हा अगदी गोड गैरसमज आहे.>>

नितीन, तेव्हा २६% भाग असताना त्यांची इतकी अरेरावी असेल, तर आज ५१% असताना काय होईल याची कल्पना करुनच भीती वाटते. अर्थात तसेच होईल असे नव्हे, पण व्यापाराच्या मिशाने भारतात येऊन नंतर सगळंच ताब्यात घेण्याचा काळ फार मागचा नाही, हा इतिहास आहे.

१ तंत्रज्ञान - मग त्यात एखादे क्लिष्ट संगणकीय प्रोग्राम असेल किंवा उत्तम पद्धतीने केलेले इमारतीचे बांधकाम इत्यादी
विदेशी दुकानांकडे पाहून आपल्या दुकानदारांनाही दुकान टापटीप ठेवावेसे वाटेल. योग्य तो हिशेब आणि पावती दिली तर उलट माल पेक्षा ते बरे पडेल.
२ व्यवस्था आणि शिस्त - आज काय तर दुकान/वर्कशॉप पौर्णिमा म्हणून बंद, उद्या काय तर नवीन वर्ष म्हणून बंद.
धंदा वाढवायचा तर हि थेरं बंद करावी लागतील हि शिस्त आपल्याकडेही येईल.
३ दृष्टीकोन - धंद्याकडे धंदा म्हणून पाहणे (आपल्याकडे धंद्यात काका, मामा, बाबा असतात तसे त्यांच्याकडेही असतात
पण धंद्यात बापाची उधारी देखील वसूल करायची असते हा तटस्थ दृष्टीकोन वाढेल (फायद्याच्या दृष्टीने)
४ आर्थिक / व्यावहारिक समज -
छोटे धंदेवाले / दुकानदार कदाचित अनेक महत्वाच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष करतात कारण आर्थिक ताळेबंदाचा आणि कामकाजाचा संकुचित दृष्टीकोन त्यात बदल होईल. धंदा वाढवणे म्हणजे फक्त किमती वाढविणे नव्हे तर गुंतवणूक आणि बचत करणे हि मुख्य समज येईल.
नाहीतर नुसता आला पैसा गेला पैसा करून धंदा होत नसतो आला आणि गेला च्या मध्ये तो थांबला पण पाहिजे तरच त्याचा फायदा मिळतो
५ रोजगाराच्या संधी - नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, त्यासाठी लागणारे शिक्षण, सुविधा इत्यादीत बदल होतील.

किरकोळ विक्रीची घाऊक बाजारपेठ आणि वर्चस्वाची लढाई

किरकोळ विक्रीच्या बाजारपेठेतील (Retail) क्रांती आता स्थिरावतेय. मॉल वगैरे संस्कृतीच्या नावानं आताशा बोटं मोडली जात नाहीत. पूर्वी परवानगी नाकारलेलं वॉलमार्टही आता भारतात येणार असल्याच्या बातम्या आहेत. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली भारताच्या व्यापार संस्कृतीत अमूलाग्र बदल झालेत. किरकोळ विक्रीच्या बाजारपेठेचं महत्व, त्याचं बदलतं स्वरूप आणि या बदलांचे होणारे परिणाम यावर सुरूवातीपासून कधीही चर्चा झाल्याचं आठवत नाही. अगदी सुरूवातीला बिग बझार, स्पेन्सर, मेगा मार्ट, विशाल इ. मॉल्सच्या स्वरूपात आपल्याला साखळी पद्धतीच्या बाजाराची माहीती झाली. चकाचक वातावरण, शिस्तबद्ध कामकाज, आकर्षक मांडणी, वस्तू स्वतः पाहून निवडण्याचं स्वातंत्र्य आणि त्याचबरोबर खरेदीचा आनंद आणि वेळ घालवण्यासाठी एक उत्तम पर्याय म्हणून सुरूवातीला उच्चभ्रू वर्गात लोकप्रिय झालेला हा बाजार अल्पावधीतच सर्व थरांत सवयीचा झाला. बदल नैसर्गिक असतो. मॉल आले तरी किरकोळ बाजारपेठेतील असंघटीत दुकानदार मोडीत निघतील असं मानण्याचं कारण नाही असं बोललं जात होतं. त्यादृष्टीनं आतापर्यंत दिसून आलेले परिणाम आता पाहूयात.

http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_effects_of_globalisation_on_retai...

२००३-०४ मधे ही बाजारपेठ (Retail) ९,३०,००० कोटी रूपयांची होती आणि तीत दरवर्षी ५% ची भर पडेल असा त्या वेळचा अंदाज होता. किरकोळ विक्रीचा भारतातील एकूण व्यापारातील वाटा मोठा आहे. ज्याला बी टू बी असं म्हटलं जातं त्या व्यापाराचा वाटा खूप कमी आहे असा याचा अर्थ. या वर्षी ही बाजारपेठ १०,००,००० कोटी रूपयांच्याही पलिकडे जाईल असा सहा वर्षांपूर्वी असलेला अंदाज वाढत्या महागाईने चुकीचा ठरवला आहे. प्रत्यक्षात ती त्याच्या खूप पुढे गेलेली असावी. किरकोळ व्यापाराची बाजारपेठ ही यापूर्वी असंघटीत व्यापा-यांच्या हाती होती. असंघटीत हा शब्द तितकासा बरोबर नाही पण साखळी नसलेल्या दुकानांना प्रतिशब्द सुचत नसल्यानं तो इथं वापरला आहे. थोडक्यात आपण ज्या व्यापा-याकडून माल खरेदी करत असू त्याची जास्तीत जास्त पाच सहा दुकानं असायची. ही संख्या बाजारपेठेवर प्रभाव टाकण्यासारखी नक्कीच नव्हती. या बाजारपेठेची पद्धत ठरलेली असायची. सर्वात शेवटी किराणा दुकानदार. त्याच्यावर घाऊक मालाचे व्यापारी आणि सर्वात वर कंपनीचा वितरक किंवा धान्याचा मोठा खरेदीदार. धान्य बाजारात थेट उत्पादकाकडून त्या त्या भागातले व्यापारी धान्य खरेदी करून ठेवत. इतर भागातले घाऊक व्यापारी त्यांच्याकडून माल घेऊन किरकोळ व्यापा-यांना विकत. किरकोळ व्यापारी धान्य खरेदी करण्यासाठी अशा व्यापा-यांकडे जायचा. तर किराणा दुकानातील इतर वस्तूंसाठी त्या त्या कंपनीच्या घाऊक व्यापा-याकडून / वितरकाकडून माल खरेदी करत असे.

हा व्यापार संघटीत नसला तरी त्यांच्यात सामंजस्य दिसून यायचं, ते म्हणजे धान्याचे भाव किंवा इतर वस्तूंचे भाव हे सर्वानुमते ठरवले जात आणि त्यामधे तफावत दिसून येत नसे. खरेदी विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर दलाली / नफा काढून घेतला जाई ज्याचा भार शेवटी ग्राहकाच्या खिशावर पडत असे. साखळी दुकानं येण्याआधी प्रत्येकाचं कार्यक्षेत्रं ठरलेलं असायचं. किराणा दुकानदार, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे व्यापारी, भांड्यांचे व्यापारी, कापडचे दुकानदार किंवा फर्निचरचे व्यापारी हे वेगवेगळे असत. प्रत्येक खरेदीसाठी वेगवेगळ्या दुकानात जावं लागे. थोडक्यात, अनेक व्यक्ती या व्यापारात सहभागी असत. स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी अनेकांना उपलब्ध असत.

साखळी दुकानदारीमधे मधले टप्पे नाहीसे होऊन वितरकापासून किरकोळ विक्री ही एकाच व्यापा-याच्या हाती आली. त्याचे दिसून येणारे फायदे पुढीलप्रमाणे :-

- एकाच छताखाली सर्व वस्तू उपलब्ध होणं

- मधले टप्पे नाहीसे झाल्यामुळं त्याचा फायदा ग्राहकाला होणं अपेक्षित होतं. पण वस्तूचे दर इतर दुकानांप्रमाणेच राहून त्याऐवजी ग्राहकाला सुविधा मिळत गेल्या जे ग्राहकाला मान्य होतं.

- शेतक-यांना समाधानकारक किंमत मिळणं.

- स्वच्छता व टापटीप. त्याचबरोबर पूर्ण रकमेची पावती मिळणं ज्यामुळं विक्रीकराची रक्कम सरकारला मिळणं.

- मोठ्या प्रमाणावर होणारी रोजगारनिर्मिती

मॉल अल्पावधीतच लोकप्रिय झाले. सुरूवातीला एकूण किरकोळ बाजारपेठेच्या ३% हिस्सा व्यापणा-या साखळी दुकानदारांनी हातपाय पसरायला सुरूवात केली. साखळी दुकानदाराचा हिस्सा दरवर्षी ३०% ने वाढत चालला आहे आणि आता बाजारपेठेवर प्रभाव निर्माण करण्याच्या अवस्थेत साखळी दुकानदार पोहोचले आहेत. टाटा सारखा उद्योगसमूह, अंबानी, बिर्ला असे दिग्गज या बाजारपेठेचा आवाका पाहून या बाजारपेठेत उतरले. साखळी दुकानांसाठी ओतावा लागणारा प्रचंड पैसा पाहता भारतातील मूठभर नागरिकांनाच यात प्रवेश करता येणं हे स्पष्टच आहे. प्रतिस्पर्ध्याला झोपवून नंतर आपले वर्चस्व बाजारावर प्रस्थापित करणा-या वॉलमार्टला याच कारणास्तव सुरूवातीला भारतात येऊ दिलं नसावं. वॉलमार्टची कार्यपद्धती ठरलेली आहे. थेट उत्पादकांना करारबद्ध करून त्यांच्याकडून स्वतःच माल खरेदी करणे, अत्यल्प किंमतीत पण भरमसाठ काम देऊन वस्तूंची निर्मिती स्वतःच्या ब्रँडनेमखाली करणे आणि प्रस्थापित ब्रँड्सना एकाधिकाराने खरेदीचं आमिष दाखवून इतर व्यापा-यांपेक्षा स्वस्तात वस्तू खरेदी करणे. अगदी सुरूवातीलाच वॉलमार्ट भारतात आलं असतं तर मोअर, रिलायन्स, स्पेन्सर यांना गाशा गुंडाळावा लागला असता.

भविष्यातील परिणाम

आता या कंपन्यांनी उत्पादकांना करारबद्ध करून घेतले आहे. उदा. डाळी, मध्यप्रदेशातील गहू उत्पादक यांना रिलायन्सने करारबद्ध केले आहे. पंजाबातील शेतक-यांना मोअरने करारबद्ध केले आहे. मध्यप्रदेशात देखील मोअरचे प्रयत्न चालू आहेत. मंचरच्या बाजारपेठेत पेप्सिकोने आपले प्रतिनिधी नेमले आहेत. याचा फायदा सध्या तरी शेतक-यांना मिळतांना दिसत आहे. तीव्र स्पर्धेमुळं जो जास्त भाव देईल तिकडं शेतकरी जाणार हा मोठा फायदा आहे. या स्पर्धेमुळं एक रिटेलक्रांती भारतात जन्म घेत आहे. परंपरागत व्यापाराची पद्धत उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. एकदा का उत्पादक साखळी दुकानदारांकडे गेले कि आपल्या किराणा दुकानदाराचं काय ? त्याला साखळी दुकानदारांच्या अटींवरच व्यापार करावा लागेल हे स्पष्ट दिसतंय. साखळी दुकानदारांमधेही किती खेळाडू टिकतात हे पहायला हवं. त्यानंतर खरं चित्रं स्पष्ट होईल. प्रत्येक जण आपल्या हातात काही पत्ते ठेवून असेल. ज्याच्या हाती काहीच नाही त्याला या स्पर्धेत जगता येणार नाही. स्पर्धक कमी झाल्यावर मात्र ग्राहकाची लूट होणारच नाही याची खात्री कुणी देऊ शकत नाही. वर्चस्व / मक्तेदारी प्रस्थापित झाल्यावर शेतक-यांनाही आज जो भाव दिला जातो तो दिला जाईल याची खात्री देता येत नाही. आज जो पैसा ओतला जातोय तो भविष्यातील नफ्याकडं पाहूनच.. या कंपन्या समाजसेवा करण्यासाठी उतरलेल्या नाहीत हे ही स्पष्ट आहे. स्पर्धा मोडून काढल्यानंतर (मोजक्या खेळाडूंनी सहमतीने व्यापार करायला सुरूवात केल्यावर) त्यांनी किती नफा कमवावा यांवर सरकारचं नियंत्रण असेल का हा यक्षप्रश्न आहे.

आज जी मोठी घराणी किरकोळ व्यापारात उतरली आहेत त्यांच्या व्यापाराच्या नीतीशी आपण परिचित आहोत. बाजारात जो फ्रीज ग्राहकाला दहा हजार रूपयांना पडत असे तो वितरकाला पाच हजारात, घाऊक व्यापा-याला सहा हजारात आणि किरकोळ व्यापा-याला आठ हजारात मिळत असे. एकेकाळी ग्राहक पंचायतीने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार ज्या टूथपेस्टचा उत्पादन खर्च तेव्हां १.२५ रु होता ती २२ रू ला विकली जात असे. कंपनीचा नफा, जाहीरात खर्च ( टीव्हीवरच्या एका सेकंदाच्या जाहीरातीसाठी मोजावे लागणारे लाखो रूपये इ.), कमिशन यामुळं ती आपल्याला बावीस रूपयांत पडत होती. ( श्री. बिंदूमाधव जोशी यांचे वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेले लेख, ग्राहक पंचायतीच्या इतर पदाधिका-यांनी सपट महाचर्चा आदि कार्यक्रमांतून दिलेली माहीती यांवर आधारीत). भविष्यात त्यांची व्यापारनीती कशी राहील याचा अंदाज येऊ शकतो.

त्यामुळं भविष्यात निर्माण होणा-या धोक्यांविषयी आज चर्चा होणं गरजेचं आहे.

-देशातला संपूर्ण व्यापार मूठभर घराण्यांच्या हाती जाणं.

- एकाधिकारशाही निर्माण होणं

- किरकोळ दुकानदार ( कोप-यावरचा वाणी) उद्ध्वस्त होणं. आज रोजगारनिर्मिती होत असली तरीही धंद्यात येण्याचे स्वप्नं पुढे कुणाला पाहता येणार नाही. साखळी दुकानांची मक्तेदारी निर्माण झाल्यास शून्यातून उद्योजक निर्माण होणं या दंतकथाच बनून राहतील ( इथं हे वाक्य किराणा दुकानाच्या मालकीतून निर्माण होणा-या स्वयंरोगरापुरतंच मर्यादित आहे. अत्यल्प किंमतीवर पुरवठा करणारे नवे उद्योजक निर्माण होतील याचं भान आहेच.. )

भविष्यात असं होईलच .. असा काही दावा नाही पण या शक्यतेकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही. साखळी उत्पादकांचे लक्ष असलेला मध्यमवर्गीय ग्राहक भरडला जाणार नाही हे पाहणं गरजेचं आहे. या वर्गाला ना राजकारणी जवळचे वाटतात ना व्यापारी. दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने छोटे व असंघटीत दुकानदार ( ज्यांचे उपद्र्वमूल्य कमी असते) ते ग्राहकाला जवळचे वाटू शकतात.

पुण्यामधे साखळी व्यापा-यांना तोंड देण्यासाठी काही प्रयत्न चालू आहेत. किराणा दुकानदारांनी संघटीत होऊन सुपरव्हॅल्यू स्टोअर हा ब्रँडनेम विकसित करायचं ठरवलं आहे. संघटीत प्रयत्नातून खरेदीसाठी हा उत्तम पर्याय आहे. तरीही हे उपाय तोकडेच आहेत असं वाटतं.

(या लेखात व्यक्त झालेले विचार हे वैयक्तिक असून त्यात त्रुटी असू शकतात. या त्रुटी दूर करून जाणकारांनी याबाबत अधिक प्रकाश टाकावा व व्यक्त केलेली भीती साधार/निराधार आहे किंवा कसं हे स्पष्ट करावं तसंच पर्यायी व्यवस्था किंवा उपाय सुचवावेत हा लेखाचा उद्देश आहे.)

कामाच्या वेळेचा आणि जिवनाच्या दर्जाचा फार घनिष्ठ संबंध आहे असे माझे मत आहे, पुण्यातील पुर्वीच्या सुज्ञ दुकानदारांनी हा प्रश्न वेळेचे योग्य नियोजन करुन सोडवला होता, पण राजस्थानी/मारवाडी दुकानदारांनी पैसा..माफ करा ग्राहकाची सेवा हाच खरा धर्म मानून दुकानात काम करणार्‍या लोकांच्या जिवनाचा दर्जा खालावला आहे, विनोदाचा भाग वगळता ह्या वेळेचा परिणाम दुकानात काम करणार्‍या माणसापासून ते उत्पाद्नात सहभागी असणार्‍या कष्टकर्‍यांपर्यंत सर्वांवर होतो, निकडीचे सोडता इतर उत्पादने पुरविणार्‍या दुकानांवर वेळेचे बंधन असावे असे वाटते.

काम-आयुष्याचा ताळमेळ ह्यावर इथे अधिक वाचावयास मिळेल, तसेच समृद्ध देशात दुकानाच्या(मॉल देखिल) वेळा काय आहेत हे इथे बघितल्यास फार रोचक वाटेल. अर्थात हे सर्व अमेरिकेच्या मानाने युरोपात जास्त शक्य झाल्याचे दिसते. आपल्या इथे ही स्पर्धा तिव्र झाल्यास उत्पादक-ते-वितरक साखळीतील निम्न दर्जाच्या कामगारांच्या हिताचे धोरण असेल काय ही शंका येते.

कामाची वेळ संतुलीत असल्यास त्याचे फायदे वैयक्तिक तसेच सामाजिक दृष्ट्या पण होतील असा माझा अंदाज आहे, पण FDI मुळे स्पर्धा आणखी तिव्र होणार व ते अपरिहार्य आहेच असेच दिसते.

अवांतर व विनोदी शंका -
१. वॉलमार्ट मधिल कामगार/दुकानदार ग्राहकाशी नीट बोलणार का? सध्या बिगबझार मधे हा अनुभव पुर्वीच्या दुकानदारांप्रमाणेच आहे.
२. दुकानाची वेळ काय असेल? बिगबझार १० शिवाय दुकान उघडत नाहीत.
३. वॉलमार्ट मधे चितळ्यांची बाखरवडी/श्रिखंड मिळेल काय? नरसोबाच्या वाडीची बासुंदी मिळेल काय? दुपारी दोन वाजताच 'संपले' चा बोर्ड लागेल काय?
४. वॉलमार्ट सुट्ट्या पैशांएवजी चाकलेटे देणार काय? सध्या बिगबझार देतो (कधी/कधी)
५. वॉलमार्टमधे ग्राहकांना त्रास होईल ह्यापद्धतिने भयानक आवाजात आणि भाषेत अनौन्समेंट करेल काय?

उत्सुकतेने वाचते आहे.किराणा माल दुकानदार गरीब भोळे,मध्यमवर्गिय असा आमचा समज असायचा.पण नंतर तो दूर झाला.मुंबई,पुण्यात्,कोल्हापुरात अनेक वाणी लोकांनी कोट्यावधीची माया जमवली आहे.१०० रुपयापर्यंत कुठलिही वस्तु घ्या, हे डॅम्बीस लोक पावत्या कधीही देत नाहीत.दिलीच तर नकली पावती देतात.

रोचक चर्चा.

संपूर्ण चर्चा ही ५१% ह्या एकाच मुद्द्याभोवती फिरते आहे. सरकारच्या निर्णयात इतरही अटी आहेत, जसे की - किमान गुंतवणूक ५०० कोटी रुपये. पैकी किमान अर्धी तरी शीतगृहासारख्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याची अट. तसेच, एकूण खरेदीच्या किमान ३०% खरेदी ही अशा पुरवठादारांकडून करण्याची अट, ज्यांची एकूण गुंतवणूक १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही (थोडक्यात लघु आणि मध्यम उद्योजक).

ह्या अटी निश्चितच योग्य अशा वाटतात. यावरदेखिल चर्चा झाली तर उत्तम.

हचिसन एसार ह्या भारतीय टेलेकॉम कंपनीमध्ये ६७ टक्के भागभांडवल केमन बेटात रजिस्टर झालेल्या CGP ह्या कंपनीकडे आहे. CGP ही कंपनी हॉंगकॉंगस्थित हचिसन गटातील कंपनी आहे. लंडनस्थित वोडाफोन कंपनीची वोडाफोन इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज (VIH) ही नेदर्लंडस्थित कंपनी आहे. VIH ने हचिसन गटाकडून अमेरिकन डॉ. ११.१ अब्ज एव्हढ्या किंमतीस CGP ही कंपनी हचिसन गटाकडून खरेदी घेतली.

भारतीय आयकरविभागाच्या दृष्टीने ही किंमत भारतस्थित हचिसन एसारच्या एकूण किंमतीमुळे हचिसनला मिळाली. सोप्या भाषेत म्हणजे भारतीय व्यवसाय इतका भरभराटला म्हणून हचिसनला ही किंमत मिळाली आणि त्यात हचिसनला फार मोठा भांडवली नफा मिळाला, ज्यावर हचिसनने भांडवली नफ्यावरील कर भरावयास हवा. हचिसनला तर आता भारतात कोठेच पकडता येत नाही म्हणून आयकर कायद्यातील तरतुदीनुसार वोडाफोनवर ही जबाबदारी पडते कारण त्यांनी हचिसनला किंमत अदा करतांना कर कापून घेतला नाही. वोडाफोनने हा कर आता भरावा. ह्या कराची मूळ रक्कम सुमारे रु ७,९०० कोटि इतकी मागण्यात आली. (प्रस्तावित General Anti-Avoidance Rules - GAAR अमलात आणल्यास हीच रक्कम २०,००० कोटि रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.)

ह्यावर सुमारे ५ वर्षे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर कायद्याच्या लढाया होऊन २०१२च्या जानेवारीत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला, ज्याअनुसार हा सर्व व्यवहार दोन भारताबाहेरील देशात वास्तव्य असणार्‍या दोन कंपन्यांमधील असून भारतीय आयकर विभागाला त्यांच्याकडून कर घेता येणार नाही. ह्या निर्णयामुळेच गेल्या बजेटात GAAR चे सूतोवाच करण्यात आले. त्याला अपेक्षेप्रमाणे बराच विरोध झाला आणि सरकारने तात्पुरती माघार घेतल्यासारखे वाटते. मल्टिनॅशलनी तात्पुरता सुस्कारा सोडला आणि निर्णयाचे स्वागत केले. भारतात कायद्याचेच राज्य चालते हे पुनःएकदा जगासमोर ठळकपणे आले.

वर लिहिलेला मजकूर हा सर्व अति गुंतागुंतीच्या ह्या प्रकरणाचे सोपीकरण आहे. Tax Shelters चा आधार घेऊन कर टाळणे - चुकविणे हा शब्द मुद्दामच वापरीत नाही - ही बहुतेक देशांची डोकेदुखी आहे. त्यातून मार्ग काढण्याची सर्वांचीच इच्छा आहे.

भारताच्या करप्रवाहाला भारत-मॉरिशस करार (Mauritius Avoidance of Double Taxation Agreement) नावाची मोठी गळती लागलेलीच आहे. मॉरिशस ह्या छोट्या देशाला मदत व्हावी ह्या हेतूने हा करार १९९२ च्या बराच आधी केला गेला होता. १९९२ सालच्या निर्बंध कमी करण्यामुळे भारतात आलेले बरेच परकीय भांडवल ह्या कराराच्या मागे छपून भारतात करमुक्त उत्पन्न मिळवीतच आहे आणि मॉरिशस शासन तिकडे हेतुपुर:सर कानाडोळा करीत आहे असे स्पष्ट दिसते.

म्हणूनच परकीय भांडवलाला आणखी निमंत्रण देतांना भारत सरकारला अनेक उलट्या-सुलट्या बाबींचा विचार करावा लागतो हे सूचित करण्यासाठी हे लिहीत आहे. अशा भांडवलाचे लाभ आणि तोटे दोन्हीहि जबरदस्त असतात.

(पुढेमागे पूर्ण अभ्यास करून वोडाफोन प्रकरण आणि मॉरिशस करारावर लिखाण करण्याचा विचार आहे. आत्ता नुसतेच सूतोवाच करून ठेवतो.)

मुद्देसूद चर्चाप्रस्ताव आणि सांगोपांग चर्चा चाललेली आहे.माझेही दोन पैसे टाकतो.
किरकोळविक्री क्षेत्रात आलेल्या गुंतवणुकीमु़ळे बरेच फायदे आणि काही तोटे व्हायची शक्यता आहे.
गुंतवणूक आल्याने तातडीने गल्लोगल्ली आणि अगदी क दर्जाच्या शहरांमध्येही सुपरमार्केट्स उगवतील असे नाही, त्यामुळे कोपर्‍यावरच्या छोट्या दुकानांना मरण नाही. शिवाय घरपोच माल देणे वगैरे नावीन्यपूर्ण सेवांमुळे ते स्वत:चे स्थान टिकवतील याबद्दल मला शंका नाही.
स्पर्धा वाढल्यामुळे ग्राहकांना आणि मुख्य म्हणजे पुरवठादारांना पर्याय उपलब्ध होतील हा सगळ्यात मोठा फायदा वाटतो. सध्या शेतकर्‍यांचा माल दर्जाबद्द्ल काहीही विचार न करता सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने लिलाव करून विकत घेतला जातो आणि लिलावाची पद्धतही कार्यक्षम आणि पारदर्शक नसते. ते हळूहळू बदलेल असे वाटते. त्यासाठी अर्थातच उत्पादकांना कार्यक्षमता वाढवावी लागेल, पण वायदेकंत्राटांमुळे मागणीतली अनिश्चितता कमी झाल्याने ते जमेल.
माल साठवणुकीच्या क्षेत्रात नवीन पद्धती आणि तंत्रज्ञान येऊन प्रगती होईल असे वाटते.
दुसर्‍या बाजूला हा निर्णय प्रतिक्रियात्मकरीत्या घेतल्यासारखा वाटतो. कोणतेही धोरण संस्थात्मकरीत्या न राबवणे ही नेहमीच खटकणारी गोष्ट आहे. एकदा उदारीकरण स्विकारले की त्यानुसार निर्णय घेणे हा धोरणाचा भाग असला पाहिजे, एक अर्थमंत्री जाऊन दुसरा आल्याने किंवा सरकार बदलल्याने त्यात फरक पडायला नको. पण राजकारण नेहमीच अर्थव्यवस्थेला तारक असेल असे नाही.
व्यापारी म्हणून आले आणि सगळं बळकावून बसले हे आजच्या काळात होणे शक्य नाही पण वॉलमार्टसारख्या शक्तिशाली कंपन्यांची शक्ती योग्यप्रकारे वापरणे आणि नको त्या ठिकाणी त्यांना वेसण घालणे यासाठी सरकारी यंत्रणा कार्यक्षम हवी अन्यथा काही घटकांची पिळवणूक सुरूच राहील. त्याबाबतीत काळजी वाटते.
शिवाय समजा या कंपन्यांनी उत्पादकांशी थेट कंत्राट करणे सुरू केले तरी लहान उत्पादकांना त्याचा योग्य तो फायदा करून घेण्याइतकी समज/क्षमता असेल असे नाही. अशा ठिकाणी सहकारी तत्वावर उत्पादक एकत्र येऊन आपली क्षमता वाढवू शकतात पण त्यातही आजच्या सहकार क्षेत्रातले रोग मागच्या पानावरून पुढे चालू राहतील अशी शक्यता आहे आणि त्यातून फायदा सगळ्यांपर्यंत न झिरपण्याचा धोका आहे (आणि अगदीच टोकाची परिस्थिती म्हणजे स्रोतांची डि-फॅक्टो मालकी या कंपन्यांकडे जाणे आणि मूळ मालक पगारदाराप्रमाणे राबणे. अर्थात स्पर्धा नीट व्यवस्थापित केली तर ही परिस्थिती येणार नाही).
एकदा शर्यतीत उतरायचे ठरवले म्हणजे अशा गुंतवणूकीच्या घोड्यांची गरज पडणारच म्हणून घोड्याला न घाबरता त्यावर मांड कशी ठोकायची हे लवकर शिकून घेतले म्हणजे झाले.

शेतकर्‍यांना नव्या रिटेलचा किंवा कुठल्याच व्यवस्थेचा फायदा होईल का कसे हे त्या व्यवस्थेवर अवलंबून नसून शेतकर्‍यांच्या उत्पादन- विक्रय यांबाबतच्या कल्पनांवर अवलंबून आहे.

आज यावर संसदेत-लोकसभेत चर्चा होणार आहे. या निमित्ताने हा धागा पुन्हा वर काढत आहे

पुण्यातील दोन तीन मोठे मॉल्स बंद पडले असे मागच्या दोनेक आठवड्यात ऐकण्यात आले.
त्याचवेळे पुण्यात देशातील सर्वात मोठा असा मेगाप्लेक्स उभा राहणार हे ही ऐकले.
मेगाप्लेक्स म्हणजे एकावेळी तब्बल पंधरा स्क्रीन असणारे थिएटर!
तिथे दिवसात नव्वद शोज् लागू शकतात म्हणे.
एकापाठोपाठ ह्या दोन बातम्या ऐकणे गंमतीशीर वाटले.

चिंताजनक धागा. मुद्दे खोडून काढायचेच तर ... समस्या ही आहे की कुठे सुरु करू तेच समजत नाही.

रिटेल मधे १००% परकीय गुंतवणूकीस परवानगी द्यावी. खरं तर बहुतेक क्षेत्रात अशी परवानगी द्यायचा/नाकारायचा केंद्र/राज्य सरकारचा अधिकारच काढुन घ्यायला हवा. संसद, कार्यकारी मंडल व न्यायमंडल यापैकी कोणासही हा अधिकार नसायला हवा. Let capital flow freely.

Why retailers like Amazon, Reliance Retail are wooing kirana stores

Hareshwar Gopichand runs a 450-square feet grocery store in Borivali in the western suburbs of Mumbai. He is now fielding calls almost every day from a steady stream of modern trade formats and e-commerce players seeking his support to come together to form what they call a 'fruitful partnership.'

Amazon wants kiranas like his to serve as delivery points for products purchased on its site. It has also listed a few kiranas as sellers on its portal. BigBasket.com wants kiranas to sell its private labels. Reliance Retail is exploring partnerships with local neighbourhood shops to reach consumers better. Big Bazaar wants them to become its franchisees to sell its home and fashion products.

Everybody loves the kirana. But Gopichand is not giving in to all the attention.

"My business is quite fruitful without any one's support; I am planning to expand it more," he says ruling out partnerships for the moment. The truth is big and online retailers need kiranas more than the latter needs the former.

Modern trade, which accounts for 7 per cent of the market size, saw a sharp deceleration in growth rate to 5.4 per cent in 2014 from 32 per cent growth in 2012, according to market researcher Nielsen. In comparison, kiranas, which control 74 per cent of the market, grew 7.1 per cent despite a large base.

For years, kiranas lost sleep over worries that new-age retailers would put them out of business. But the tables have now turned. New-age retailers are the ones wooing the mom-and-pop stores for support to reach consumers.

Several online grocery stores such as BigBasket, LocalBanya, ZopNow, EkStop, AaramShop, MyGrahak, VeggiBazaar, Fresh N Daily and Farm2Kitchen are experimenting with different business and delivery models. Some of these online grocers are hyperlocal, catering to single cities, sometimes even to only certain neighbourhoods of a city.

Stumped by the challenges of scaling up the competitive grocery business, online grocery retailers have begun following in the footsteps of Kishore Biyani, India's largest modern retailer, to seek partnerships from kirana, or traditional grocers, to scale up their businesses.

It is completely unviable for online grocers to compete without scaling up, says Kishore Biyani, chief executive of the Future Group. "Most of them have high operational costs in a low-margin business. Their customer acquisition costs including technology is 20 per cent, which is huge in this business," he adds.

Is that why even he is wooing kiranas as partners. "We have 700-800 kirana stores who are our partners; we have invested in training them," Biyani says.

The idea is to simplify last-mile distribution and kirana stores are the closest channel to consumers. "We also want them to source merchandise from us so that quality is maintained and at the same time it boosts our B2B segment," says Vipul Parekh, co-founder of Big-Basket.com.

Amazon India kicked of pilots in April last year using kirana stores as entrepreneur-partners across the city to serve as its delivery points. This has now evolved to the 'I have space' programme," says Amit Agarwal, country manager, Amazon India.

In this programme, kiranas work with Amazon as it's last-mile delivery partners and help packages reach the customer's door step.

"We have currently scaled this pilot to over 500 points spread across 28 cities. It grows a bit each day," says Agarwal.

Everybody is wooing the kiranas who though are reluctant to partner with modern formats. "Except maybe 1-2 per cent of our fl ock, none of us are keen to go ahead and partner with modern trade," Chandrakant Gala, secretary of Bombay Suburban Grain Dealers Association. "Their terms and conditions of the modern retailers are not acceptable to us. We are no longer afraid of them. Most of us are growing well," he adds.

But why is everyone seeking partnerships with kiranas?

Scaling up an e-grocery business is capital-intensive, venture capitalists say. And partnerships help scale up faster and with less investment. "Grocery is not an easy business in India," one venture capitalist said.

Online consumers in India are deal-seeking value-hunters, UBS said in an April 2015 research report on India's consumer sector. But trade margins are already low leaving little room for discounts. "Therefore, convenience and availability of niche products may be the only reasons to buy consumer staples online," the UBS report added. This is where kiranas can help the others. They are closes to consumers and can reach them faster and cheaper.

On the other hand, kiranas cannot say no to fresh business that large retailers and online stores can feed them. "All formats can fl ourish together," says Damodar Mall CEO of Reliance Retail.

"But it's low-cost, last-mile connection to the consumer and his knowledge of servicing the Indian family is something unique to the kirana," he adds.

Which is why the humble, ubiquitous kirana will remain the fi rst among equals in the retail ecosystem.
.
.
.
http://economictimes.indiatimes.com/industry/services/retail/why-retail…
मनोबा