बलुचिस्तानचा स्वातन्त्र्यलढा अन पाकिस्तानचे भविष्य

अजित डोवाल काही झाले तरी भारत सरकारचे पगारी सेवक आहेत. पन्तप्रधानांचे आणि त्यांचे नाव एकत्र जोडले जाऊ लागले आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या समजुतीसाठी त्यांच्याकडेहि पाहिले जाऊ लागले तर आयएसआयच्या तालावर नाचणारा पाकिस्तान आणि भारत ह्यांच्यामध्ये फरक काय उरला? लोकशाहीच्या संकेतानुसार पगारी सेवक, मग तो कितीहि वाकबगार असला, तरी सेवकच असतो आणि राज्याचे धोरण ठरविणे केवळ लोकप्रतिनिधींच्या अखत्यारामध्ये पडते अशी माझी समज आहे. ह्याच कारणासाठी अतिशय नाणावलेला जनरल मॅकआर्थर ह्याने धोरणविषयक विधान प्रकटरीत्या केल्याने अध्यक्ष ट्रुमन ह्यांनी त्याला तडकाफडकी कामावरून परत बोलावले होते ह्याची आठवण येते. असे आदर्श आपण मानावेत.

बाकी लेखावर काहीहि मतप्रदर्शन नाही...

जय हिन्द ! जय भारत!?

जय हिन्द अ‍ाणि जय भारत ह्या दोन घोषणांमध्ये नक्की काय फरक आहे ब्वॉ? द्विरुक्तीने नक्की काय होतं. किमान त्रिवार जयजयकाराची परंपरा तरी चालवायची.

वंदे मातरम्!

लेखातील बरीचशी गृहीतकेच लेखाच्या मूळावर आली आहेत.
१. वायव्य सरहद्द प्रांत व पूर्व बंगाल यातील कन्वर्ट झालेल्या मुस्लिमांनी परत हिंदु धर्मात येणे शक्य होते, असे मानणे फारच भाबडेपणाचे आहे. आणि तसे झाल्यानंतर दहशतवाद निर्माणच झाला नसता ह्याला आधार काय ?
२. पाकिस्तानमधल्या सत्ताबाह्य केन्द्रांच्या वर्तनावरुन संपूर्ण पाकिस्तान देश विषारी साप, कसा ठरतो ?
३. आपला देश एक आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर आहे हे पण कल्पनेचेच खेळ आहेत.
४. पाकिस्तान जगाच्या नकाशावरुन नाहीसा होईल ही पण एक भाबडी कल्पना.

स्वप्नरंजन हे नेहमीच रम्य असते. आणि ते केल्यावर त्रिवार, जयहिंद किंवा तत्सम घोषणा दिल्या की ते सत्यच आहे असेही वाटू शकते.

गेल्या दोन दिवसात बलुचीस्तानातील मराठ्यांबद्दल मटा का लोकसत्तात आले होते.
अब्दालीने २०००० पेक्षा जास्त मराठे पकडुन गुलाम म्हणुन नेले होते. आता ते सर्व मुसलमान आहेत पण १-२ शब्द मराठी बोलतात.

आजच्या लोकसत्तामध्ये ह्यावर आलेली एक टिप्पणी :
२०१९ मधील युद्धज्वराची नांदी?

जसजसे सुशासनाच्या पातळीवरील आणि राजकीय पातळीवरील नराश्य वाढत जाईल, तसतसे पाकविरुद्ध कठोर पावले टाकली जातील. पाकच्या राजकारण्यांनाही तेच हवे असल्याने तेही खतपाणी घालत राहतीलच. भारताला डिवचत राहतील.

तूर्त सर्वात कळीचा प्रश्न आहे, तो म्हणजे मोदींनी हे वक्तव्य मुळी का केले असावे? याचे सरळ उत्तर म्हणजे काश्मीरमधील अशांततेपासून लक्ष हटवून ते पाककडून बलुचिस्तानमध्ये चाललेल्या क्रूर दडपशाहीकडे वळविणे. पण या तात्कालिक कारणांपेक्षा काही तरी अधिकचा संकेत यामध्ये नाही ना? स्पष्टच भाषेत बोलायचे तर २०१८ च्या शेवटास किंवा २०१९च्या प्रारंभामधील संभाव्य युद्धज्वराची तर ही नांदी नव्हे ना?

अशी शंका घेण्यास पूर्ण वाव आहे. ‘मिशन २०१९’वर डोळा ठेवून २०१८च्या मध्यानंतर पाकला चांगलाच धडा शिकविण्याचे मनसुबे भाजपचे खासदार नेहमीच उघडपणे बोलून दाखवीत असतात. एक तर त्यांना तसे संकेत असतील किंवा पुढील लोकसभा जिंकण्यासाठी युद्धज्वराची गरज लागणार असल्याची व्यावहारिक जाणीव तरी असावी.

काश्मीरमधील स्थिती आपण सहज सोडवू या भ्रमात मोदी होते पण त्यांनी परिस्थिती अजून चिघळवली ...
(तेथील मित्राकडून तसेच वर्तमानपत्रांवरून कळले)
तेथील अपयश झाकण्यासाठी देशाचे लक्ष (आंतर्राष्टीय समूहाचे नाही) बलुचिस्तान कडे वळवले व
काश्मीरमधील परिस्थिती बद्दल आपली जबाबदारी मागील सरकार वर ढकलली..
अतिशय अपरिपकव विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायात भारताच्या प्रतीमा खालावली
..
बलुचिस्तान प्रश्नावर भारताची भूमिका नेहमी 1986पासून आतापर्यंत तेथील जनतेला समर्थन अशीच...
मोदी दुसऱ्याचे श्रेय घेण्यात पटाईत असल्यामुळं
त्यांनी देशाचे लक्ष मुख्य प्रश्नावरून भरकटवले..
व काश्मीरमधील जनतेला आगीत एकटे सोडले

जगाच्या इतिहासात सर्व हुकूमशहांनी आपले अपयश नेहमी दुसऱ्या देशांवर लादून स्वतःचे स्थान बळकट केलंय
मोदींचादेखील तोच उद्देश दिसतो