भारतीय लोकशाही आणि जातजमातींच्या अस्तित्वाचा गुंता

माझं स्याक्रोस्यांक्ट वाचलं असेल तर मी प्रस्तावनेशी, भाग १ ते ५शी शतप्रतिशत सहमत आहे हे तुमच्या लक्षात आलं असेलच.

हे आपण पूर्वी कधीतरी मान्य केलेलं आहे ना?

हे अगदीच गाढवांपुढे गीता वगैरे नाही. दणादण घटनादुरुस्त्या, कायदे बदलणे हे कालपरत्वे आलेल्या बदलाचं प्रतीक आहे. निकष बरेचदा तेच असूनही, बऱ्याच गोष्टी बदलल्या जातात. समलैंगिक विवाह, इच्छामरण, बलात्काऱ्यांना देहदंड इ.चे निकष आहेत तेच; पण त्यांत बदल मात्र आलेले आहेत, आणि ते येतच राहतील.

काही नियम, कायदे कानून आपण सगळ्यांनी मान्य केलेले आहेत.

सिस्टममध्ये विश्वास ठेवावा हे खरंच आहे. पण परतपरत असंख्य लोकांना फक्त हताश करणारी सिस्टम असल्यास लोकांनी ती उलथून टाकायची मागणी करणं ही अगदीच काही आगळीक नाही. मी अशा प्रकारांची तुलना नेहमी दोन गोष्टींशी करतो- एक म्हणजे गुलामगिरी आणि दुसरं म्हणजे सतीची प्रथा. एक सिस्टम होती. लोक्स तीत विश्वासही ठेवत होते. मुद्दा म्हणजे झुंडशाहीत इतका खोलवर विचार न करणाऱ्यांना स्वत:चं म्हणणं राबवून घ्यायचं बळ मिळतं, जे घातक आहे. त्यामुळे ह्यावर टीका झाली पाहिजे. आखून दिलेलं आयुष्य जगण्यात भारतीयांना कधीच रस नसतो. ह्यांचे हिरोच बव्हांशी कायदे तोडणारे असतात ह्यातच सगळं आलं. (अवांतर: आधी घमासान चर्चा झाल्याप्रमाणे टिळकांनाही ह्याबद्दल काही करावंसं वाटलं नाही. म्हणजे ते किती 'बरोबर' किंवा 'सर्वमान्य' होतं ह्याला मी अधोरेखित करतोय) नंतर तुमचे बेसिसच बदलले तेव्हा व्हेक्टर स्पेस बदलणं स्वाभाविक आहे ना?

कायद्याचं राज्य राबवायची ज्यांची जिम्मेदारी, त्यांनीच त्यास नकार दिलेला आहे. ती जिम्मेदारी लोकशाहीत सरकारांची असते.

हे मात्र निंद्य आहे. मी वर म्हणतोय ते झुंडशाहीच्या बाजूने नव्हे. झुंडशाही व्हावी. न्याय्य मार्गांनी, 'नैतिक' मार्गांनी. बेसिकली लोकशाही म्हणजे कायदेशीर झुंडशाहीच नव्हे काय? उद्या 'आपल्याला खुद्द सरकारचं पाठबळ आहे' असं कोणत्याही झुंडपुंडांच्या डोक्यात आलं तर जबाबदार कोण?

मी जाम आशावादी वाटेन, पण भारत तिसऱ्या लोकशाहीत पडतो ह्याच्याशी मी कधीच सहमत होणार नाही. आपण सगळेच लहानपणापासून झुंडींत वाढलोय. झुंड काय असते ते मी, आणि आपण सगळ्यांनीच पाहिलेलं आहे. पण भारतात बर्रंच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अजून अबाधित आहे. मध्ये एक लेख वाचलेला त्यात हिंदूंची तुलना मोठ्या भावंडाशी आणि अल्पसंख्यांकांची लहान भावंडांशी केलेली आठवते. थोरल्यांना लहानांचं लाडकेपण कायमच खुपत असतं, जरा ताकद, वर्चस्व गाजवण्याची संधी हातात आल्यास त्यांनी केलेली दादागिरी ही (ह्या प्रसंगी अनैतिक असली, तरीही) नैसर्गिक आहे. मोदी पंप्र झाले, तेव्हाच हे पाहिलं नसेल तर आपण दूरदृष्टी गमावून बसलो आहोत असं म्हणावंसं वाटतं.

वाचलं. मस्तय! आणि ह्यातले सुरुवतीछे काही मुद्दे त्यात आलेले आहेत.

अख्खं भाषण लिहून घेतलं नाही. फक्त काही महत्वाचे keywords लिहून घेतले लहान वहीच्या एका कागदावर. बाकीचं लक्षात ठेवलं. स्मृतीनुसार इथं उतरवलं. ह्यापूर्वीही असं केलंय. त्याचं उदाहरण -- http://aisiakshare.com/node/4019
अर्थात लांबीला ते भाषण जरा मोठं होतं

हे तर अजिबातच न पटणारे आहे. म्हंजे वस्तूस्थिती नेमकी विरुद्ध आहे.

समजलं नाही. कुणाला टारगेट केलं गेलय?

पण *** वापरुन परिच्छेद वेगळे करण्याचा प्रयत्न मूळ लेखात केलाय ना?

केलं थोडं तोडकाम -

काल वसंत व्याख्यानमालेत सुहास पळशिकरांच्या भाषणाला गेलो होतो. छोटेखानी भाषण होतं. तासभराचं असेल. विषयही घिसापिटा वाटेल असा होता. "जातजमातींच्या अस्तित्वाचा गुंता आणि भारतीय लोकशाही ". पण मला भाषण आवडलं. भाषणातला जो cosmetic भाग होता, तोसुद्धा आवडला. पळशीकरांचा आवाज, बोलण्याची लय, स्वच्छ,स्पष्ट शब्दोच्चार आणि अचूक शब्द निवड. इंग्लिश पुस्तकांच्या तुलनेत मराठी पुस्तकांमध्ये खूपदा हा दोष आढळतो की त्यांची छपाई तितकीशी भारी नसते. कागद सुमार/सर्वसाधारण असतो. फॉण्टकडे नीट लक्ष दिलेलं नसतं. भाषणाच्या बाबतीत ह्याचे समांतर मुद्दे म्हणजे आवाज, शब्दोच्चार वगैरे. मला समजलेलं भाषण हे इथं लिहून ठेवतोय आठवतय तसं. (बाय द वे सुहास पळशीकर म्हणजे "आखुड लोकांचा प्रदेश" हा लेख ज्यांनी लिहिलाय ते.) समाज माध्यमांवर ह्या विषयाबद्दल फार जास्त बोललं गेलेलं मागच्या काही वर्षांत बघतोय. त्यामुळे विषय जरासा तोच-तो वाटला. पण व्याख्यान पळशीकरांचं होतं म्हणून मग राहवलंही नाही. गेलो. निम्मं सभागृह भरलं होतं. संध्याकाळी साडेसहाला भाषण सुरु झालं. साधारण तासभर चाललं. वेळ आणि मुद्दे खुपच थोडे होते. पण तरीसुद्धा मुद्द्यांकडे ह्या नजरेनंही बघता येतं, हे समजलं..

भाषण सुरू

आपल्यावर सतत अस्मितांचे हल्ले होताहेत, कधी कधी आपल्यावर विविध अस्मितांचं रोपण,आरोपण होतं. काही उदाहरणं म्हणजे समाज माध्यमांवर परवा फिरत असलेला "ब्राम्हण सांबार मसाला" हा ब्रॅण्ड, त्याचा फोटो फिरत असणं, जानवं इंग्लंडात पाच पौण्ड वगैरेला विकलं जात असणं, मराठा क्रांती मोर्चा, तमिळनाडूमधली देवेन्द्रकुळ वेळ्ळार संबंधी काहीशी गमतीशीर वाटू शकणारी बातमी (इतर जाती जमाती अहमिकेनं आरक्षण मागत असताना आणि स्वत:स मागास ठरवू पहात असताना अगदी विरुद्ध दिशेचं म्हण्णं मांडणारे "आम्हाला scheduled caste मधून वगळा" अशी मागणी करणारे लोक) , गुज्जर, जाट अशा बराच केसेस आहेत. कित्येकांत काही समान बाबी आहेत. आपल्याला मग काही एक "ओळख" असूच नये का? आपण ज्या भवतालात वाढलो , राहिलो ते सोडून मग एक निव्वळ एक पोकळी सोबत घेउन "अजून एक मानव" इतकीच ओळख घेउन आपण वावरायचं का? कुटूम्ब, विस्तारित कुटूम्ब (भौगोलिक वैषिश्ट्या, भाषिक वैशिष्ट्य ह्यामुळे जबनलेला समाज, भारतीय संदर्भात विस्तारित कुटुंब म्हणजे समाज/जात/जमात.) हे सगळं नाकारायचं का? त्यातून आलेली काही राहण्या-खाण्यातली वैशिष्ट्य, जाणीवा-श्रद्धा, भाषिक नमुने, सगळं सोडायचं का? तर तसं नाही. "ओळख" असावी, पण ओळखीची जसजशी "अस्मिता" होउ लागते तसतशी गडबड व्हयला लागते. ओळखिचा सार्वजनिक आसमंतातला आग्रह हा अस्मितेकडे झुकू लागतो. अस्मिता असण्यात वाईट काय असेल तर ते म्हणजे समुहाबद्दल काहीही चिकित्सा,भाष्य करायचीच चोरी झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. कारण समुहापैकी कुणी ते करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात जराही टिकात्मक सूर वाटला (किंवा "पुरेसं गौरवीकरण/उदात्तीकरण नाहिये आपल्या लोकांचं" असं वाटलं) तर थेट त्या "आतल्या"ला गद्दार,बेइमान,स्व-जनद्रोही ठरवलं जातं. आणि बाहेरचा करु गेला तर तो "आमचा अपमान करु बघतोय. खिजवतोय, हिणवतोय" असा प्रचार केला जातो.ओळख आणि अस्मिता ह्या अशा 'बायनरी' संद्न्या नाहित. तो एक स्पेक्ट्रम आहे. त्यांचा इकडून तिकडे प्रवास टप्प्या टप्प्याने होतो.

**टप्पा क्र १**

वेगळेपणाचं भान, समुह अधिक सावध होतो. वेगलेपणाचा देखावा करतो. अह्दिक प्रमाणात, ठळक़ जाहिर प्रदर्शन करतो. गंमत म्हणजे एका समूहानं हे काही कारणानं केलं म्हणुन अजून एखादा समूह प्रत्युत्तर म्हणून तसच काही करु शकतो. त्यांचं उत्तर बघून आधीचा समूह आपलं वेगळेपण जास्तच ठळक करु पाह्तो. थोडक्यात हे क्रिया-प्रतिक्रिया ह्यातूनही पुढं जाउ शकतं.

**टप्पा क्र २**

लोकं स्वत:ला एखादा बिल्ला, टॅग लावून घेउ पाहतात ह्या वेगळ्या ओळखीसाठी. ओळख अधिक ठळक होते. कधी कधी काही चिन्ह अवतरतात. जोडली जातात.

**टप्पा क्र ३**

संख्यात्मक डावपेचांचे दावे केले जातात. tactical व्युहात्मक दृष्टीनं ते केलेले असतात. अमुक राज्यात आम्ही बहुसंख्य आहोत वगैरे. तसं म्हणण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर अमुक प्रांतापुरता आमचा प्रभाव आहे पण तोही बक्क्ळ आहे , अमुक इतक्या मतदार संघात आमची अमुक इतकी ताकत आहे असे दावे केले जातात. वोट बँक पॉलिटिक्समध्ये तेही करता येत नसेल तर मग एकूण व्यवस्थेत आमचं अमुक इतकं मॉनिटरी(किण्वा नॉन मॉनिटरी उदा मिलिटरीतला, उद्योगांतला, वैद्न्यानिकांमधला disproportionate सहभाग ) योगदान आहे, अमुक विभागात किम्वा अमुक निकषांवर आमच्याहून पुढे कुणी नाही, असे दावे केले जातात.

**टप्पा क्र ४**

आठवण, पब्लिक मेमरी,स्मृती, नॅरॅटिव्ह, इतिहास ह्यावर आपला(च) हक्क सांगणे. जे काही आहे(विशेषत: मुल्यवान,दखवलपात्र, सुंदर, सुसंस्कृत) ते आमचच आहे, तुमचं नाहिच; असे दावे केले जातात. आमचाच नॅरेटिव्ह तितका खरा, हे चढ्या आवाजात साम्गितलं जातं. त्यावरुन लढायाही होतात. एका समूहानं आपलच कौतुक सांगणारी एक टि व्ही सिरियल काढली तर दुसरा समूह आपली काढू बघतो. विचित्र चढाओढ सुरु होते. काही बाबींचं,व्यक्तींचं, मूल्यांचं अनावश्यक गौरवीकरण,उदात्तीकरण, दैवतीकरण होतं. विरुद्ध बाजूला केवळ खलनायकी,काळं ठरवलं जातं.

**टप्पा क्र ५**

गेटकीपिंग केलं जातं. रेग्युलेशन्स येतात. सरकार राहतं बाजूलाच आणि झुंडी आपली रेग्युलेशन्स अख्ख्या समाजावार थोपवू पाहतात.आमच्याबद्दल जे म्हणायचय ते आम्हाला विचारुनच म्हणायचं असं म्हटलं जातं. आणि मुळात खुपसे आयकॉन्स, इतर ठळक चिन्हं,प्रतीकं,ऐतिहासिक व्यक्ती,वारसा हा केवळ आपलाच एकट्याचा असल्याचा दावा असतोच. त्यामुळे "त्याबद्द्ल काही बोलाल तर खबरदार" असा सूर उमटतो.

**टप्पा क्र ६**

ह्या टप्प्यावर सुरु होतात सत्तेबद्दलचे दावे, सत्तेत वाटा मागणं, संसाधनातला हक्क/वाटप मागणं. अर्थात अशी मागणी करणं तत्वत: चूक नाहिच. पण बाब एक लक्षात घेतली पाहिजे की तो निसरडा उतार आहे. मुळात अशा भौतिक,ऐहिक मागण्या, वाटे मागितले जातात, तेव्हा त्याबद्दलचे निकष काय असले पाहिजेत, हे आपण पूर्वी कधीतरी मान्य केलेलं आहे ना? मग ते निकष बघायला हवेत की नकोत? वेळप्रसंगी ते निकषच बदलायची मागणी होते. निकष बदलायची मागणी हाच निसरडा उतार आहे.

**टप्पे संपले.

उरलेलं भाषण सुरु**

मुळात लोकशाहीचं महत्वाचं लक्षण म्हणजे कायद्याचं राज्य. काही नियम, कायदे ह्यानुसार चालणारं राज्य. नियम शक्यतो एखाद्या समूहाला टार्गेट करणारे, दुय्यम ठरवणारे असणार नाहित. ते पुरेशा संमतीनं स्थापित झालेले असतील. संविधान असेल. त्यातले कायदे असतील. त्या कायद्यासमोर सगळे समान असणं. शिवाय ज्याला जे वाटतय त्याला ते बोलायचा हक्क असणं म्हणजे लोकशाही. (त्या अर्थानं पाहिलं तर एकछत्री अथवा हुकूमशाहीच्या अगदिच विरोधात वगैरे लोकशाही नाही. लोकशाही विरुद्ध हुकुमशाही हे आपलं आजच्या काळातलं काळं-पांढरं करु पाहणारं आकलन आहे. (मला आवडलेली गोष्ट म्हणजे "लोकशाही म्हणजे निवडणूका" ह्याव्यतिरिक्त काहीतरी ऐकायला मिळालं.) जेव्हा सहाव्या टप्प्यावर समूह पोचतो तेव्हा सरळ मागणी होते की "बाकी तुमचं तुम्ही काही करा, पण आमच्याबद्दल बोलायचं काम नाही. आमच्या आतल्या बाबी आम्ही काय ते बघुन घेउत" हे काहिसं समांतर सरकार चालवल्या सारखंच होतं. पण मुळात अमुक एक बाब खटकली, ती प्रसारीत करु नये, अशी मागणी करण्यातही, इच्छा करण्यातही तसं काही चूक म्हणता येणार नाही. पण तसं करण्यासाठी एक कायदेशीर चौकट उपलब्ध आहे. काही नियम, कायदे कानून आपण सगळ्यांनी मान्य केलेले आहेत. संविधानात्मक मंडळे आहेत, सेन्सॉर बोर्ड वगैरे. ते त्यांचं काम आहे. दरवेळी झुंडिंनी त्यांना वरचढ होउन कसं चालेल? आणि अलिकडेच एका चित्रपटाच्या वेळी तर परिस्थिती अशी आली की कोर्टानं जो निर्णय दिला (चित्रपट प्रदर्शित करायचा हक्क असणं वगैरे) त्याच्या अंमलबजावणीसच राज्य सरकारांनी नकार दिला. चित्रपट प्रसारित झाला तर आम्ही कायदा सुव्यवस्था राखू शकणार नाही असं कारण दिलं. म्हणजे कायद्याचं राज्य राबवायची ज्यांची जिम्मेदारी, त्यांनीच त्यास नकार दिलेला आहे. ती जिम्मेदारी लोकशाहीत सरकारांची असते. सरकारं कोणत्या प्रकारची असू शकतात? लोकशाही कोणत्या प्रकारची असू शकते, ह्याबद्द्ल काही प्रकार दिसतात.

**पहिली वाट**

१९७०च्या दशकात ॲरन लेफार्त(Arend Lijphart) ह्यांनी कन्सोसिएशनल डेमोक्रसी (Consociational democracy) ह्या संद्न्येचा उल्लेख केला. म्हणजे काही राज्य व्यवस्थांचं वर्णन करताना त्यानं ही संद्न्या वापरली.अशा राज्य व्यवस्थांत काही वेगवेगळे आणी ठळक भाषिक, प्रांतिक अथवा वांशिक समूह असतात. धड स्पष्ट बहुसंख्या कुणाकडेच नसते. तेव्हा राज्य व्यवस्थेत दर घटकाला काही एक वाटा/हिस्सा मिळावा म्हणून वाटाघाटी केल्यासारखं राज्य चालतं. व्यवस्थेचा सूर सर्वसाधारणपणे "हा हिस्सा तुझा, तो माझा" असा असतो. जमेल तितपत लोकशाही राबवायण्यासाठी केलेली ही तडजोड असते. (लेबनॉनसारखी आणि काही बाल्कन देशांसारखी उदाहरणं मला इथं आठवली)

**दुसरी वाट**

राज्य व्यवस्थेचा दुसरा प्रकार म्हणजे majoritarian , बहुसंख्याकवाद. तांत्रिकदृष्ट्या हीदेखील लोकशाहीच असते. पण एखाद्या बहुसंख्येनं असलेल्या गटाची निर्विवाद पकड असते व्यवस्थेवर. काही वेळेस मग इतरेजन त्यात दुय्यम नागरिक ठरतात. उदाहरणार्थ इस्राइल. (आणि जेव्हा पाकीस्तानात लोकशाही असते तेव्हा ती अशीच बहुसंख्याकवादाकडे झुकणारी असते)

**तिसरी वाट**

तिसरा प्रकार जो आहे त्याबद्दल कुठे अजून पूर्ण, नेमकी,तपशीलवार मांडणी झालेली नाही, पण त्याचा उल्लेख बी एल शेठ ह्यांनी केलाय. तो म्हणजे democracy of communities. ह्यात होतं असं की व्यक्तींचा, व्यक्तीस्वातंत्र्याचा बळी जातो. तुम्ही ह्या नाहीतर त्या साचयत स्वत:ला बसवून घ्यायचं असतं. हे बसवून घ्यायचं तर तुमची झुंड तुम्हाला आपलं मानेल. इतर झुंडींपासून संरक्षण देइल. साचेही ह्या झुंडी आपापल्या बनवत असतात. त्याशिवाय जराही काही वेगळं खपवून घेतलं जात नाही. विवेक, विशेषत: सावजनिक विवेक हरवतो. कायदेच समूहनिहाय बनतात किंवा निदान तशी मागणी होते. काही अंशी हे भारताला लागू पडतय.

अर्थात ही वर्णनं वाचून मंडल आयोगाचा काळ, Indra Sawhney विरुद्ध भारत सरकार ह्यांची सुप्रीम कोर्टातला खटला ह्याची आठवण होणार. अर्थात खऱ्या लोकशाहीवाद्याचं ह्यातून समाधान होत नाही. त्याला ह्या तिन्हीहून अधिक उन्नत व्यवस्था हवी असते. एक समाज, एक व्यवस्था म्हणून आज आपण जणू एका तिठ्यावर आहोत. इथून तीन मार्ग आहेत, तीन रस्ते आहेत. एक बहुसंख्याकवाद, दुसरा बहुसंख्यावाद आणि तिसरा म्हणजे बहुविधतेचा मार्ग. बहुविधता कायम ठेवून , हवं तर आपापल्या "ओळखी" कायम ठेवून सार्वजनिकतेच्या रस्त्यानं, विद्वेष नसलेल्या मोकळ्या वातावरणात जाणं हा तो मार्ग. तशी व्यवस्था आपण आणु शकतो का? मुळात आणू इच्छितो का , हा प्रश्न आहे.

भाषण समाप्त -
भाषणानंतर त्यांना भेटून मी विचारलं की ह्यातून (गटांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी, गटाला व्हेटो पावर देण्याची मागणी ह्यातून) आपल्याकडचे १९४७ पूर्वीचे काही प्रसंग आठवले. गांधी-आंबेडकर ह्यांच्यातला पुणे करार, आंबेडकरांच्या मूळ मागण्या हे आठवलं. झालंच तर लखनौ करार आणि १९४०च्या दशकात एका टप्प्यावर मुस्लिम लीग अखंड भारतासाठी तयार होती. पण त्यांची ठळक मागणी खास मुस्लिमांचं वेगळं प्रतिनिधित्व, केंद्र सरकारचं विचित्र,अशक्त रुप ठेवणं अशा स्वरुपाच्या होत्या. ते आठवलं. ते म्हणाले "होय, लखनौ करार , मुस्लिम लीग बद्दल तुझं आकलन बरोबर आहे. तेव्हा कन्सोसिएशनल डेमोक्रसी वगैरे संद्न्या अशा थेट कुणी म्हटलं नव्हतं तरी त्यांचा आशय तोच होता."

लेख वाचल्याबद्दल आभार.सगळ्या लोकांपर्यंत हे कधी पोचेल, कसं पोचेल ह्याची मला काहिच कल्पना नाही. मी निव्वळ स्वत:ची समज वाढवायला म्हणुन जातो अशा ठिकाणी. म्हणजे आसपासचा भवताल काय आहे, किंवा जसा आहे तो तसा का आहे, हे समजलं तरी पुरे. त्याउप्पर स्वत: काही प्रत्यक्ष करणं मला शक्य नाही, फारसा रसही नाही. आणि पुढे कसं पोचवायचं (उर्वरित पब्लिकपर्यंत ) ह्याचा विचार मी केला नाही.

वाचल्याबद्दल आभार. कार्यक्रमाची बातमी मला वाटतं 'सकाळ'मध्ये आली होती. आणी फेसबुकवरही फिरत होती. पुढच्या वेळी असं काही सापडलं तर "उत्स्फुर्त कट्टे" ह्या धाग्यावर टाकीन म्हणतो.

पाकिस्तान होण्याच्या दिशेने वाटचाल.

मनसे च्या उदयानंतर आणि विशेषत: राज सायबांनी "महाराष्ट्रावर होत असलेला अन्याय पाहून एखाद्या मराठी तरूणाचं डोकं भनकलं तर ....महाराष्ट्र वेगळा..... " चा डायलॉग मारल्यानंतर..... भारताचे बाल्कनायझेशन होणार चे भाकित वर्तवले गेले होते.
.

=?

बृहद कोष वापरून मराठी कळफलक करता येईल का..??

ह्या वृत्तांकनाच्या पार्श्वभूमीवर दिवाळी अंकातले राजेश्वरी देशपांडे आणि वैभव आबनावे यांचे लेख वाचावेत अशी विनंती.

.
पुढच्या वेळी रजनी बक्षी यांचे लेखन (किंवा त्यांच्या लेखनाचा मराठी अनुवाद) दिवाळी अंकात यावेत. म्हंजे सर्वोत्कृष्ठ विनोदी अंकाचे बक्षीस मिळू शकेल. त्या टीना वि. टामा बद्दल सुद्धा बोलतात असं ऐकून आहे.
.

मग कळप शब्द वापरा