Skip to main content

ही बातमी समजली का - भाग १८६

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
.
आधीच्या धाग्यात १०० प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
.

गब्बर सिंग Sun, 23/09/2018 - 02:19

या दोन स्त्रियांनी राहुल गांधींना भर सभेत प्रश्न विचारले. त्यातल्या एका स्त्रीने साश्रू नयनांनी विचारले. दोघीही अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत. ॲड हॉक प्राध्यापिका आहेत. ॲड हॉक म्हंजे मला वाटतं टेंपररी (काँट्रॅक्ट किंवा काँटिंजंट) - त्यातल्या एकीने तर - आपल्या प्रेग्नन्सी, मुलांचं आजारपण वगैरे बद्दल विचारलं.
.
टॅक्सपेयर ला लुटायचा धंदा सगळा. त्यात आणि स्त्रियांना प्राप्तीकरात सूट आहे. म्हंजे टॅक्स देताना काकूं पण करायची आणि बेनिफिट्स पण जास्तीचे मागायचे.
.
पहिली बाई २००६ पासून ॲड हॉक प्राध्यापिका आहे. म्हंजे रागांची (युपीए) दोन सरकारं सत्तेत असताना व शीला दिक्षितांचं सरकार असताना पासून.
.
आपल्याकडे एखाद्याची आर्थिक स्थिती बेताची असेल तर त्याच्याकडून जास्त मागण्या करून त्याला लज्जित न करण्याची परंपरा आहे. जेणेकरोन त्याला त्याच्या गरीबीबद्दल लज्जित व्हायला लागू नये. परंतू हे समाजाच्या बाबतीत मात्र चूक का असावं ?? एकदोन व्यक्तींनी अख्ख्या समाजाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात का उभं करावं (की समाज आम्हाला पुरेसे बेनिफिट्स देत नाही आहे - असं म्हणून) ??
.
त्यातल्या एकीने तिचा मुलगा आजारी असताना सुद्धा तिला रजा मिळाली नाही म्हणून कामावर जावे लागले असा मुद्दा मांडला. या बायकांचे नवरे काय करताहेत ?? आजारी मुलांबरोबर त्याची शुश्रुषा करायला नवरे का थांबत नाहीत ? बायकांच का दरवेळी ??
.

.

नितिन थत्ते Sun, 23/09/2018 - 08:38

In reply to by गब्बर सिंग

१ त्या बाया सुट्टी न मिळाल्याची तक्रार रागा कडे का करत आहे? रागा चं सरकार दोन्ही ठिकाणी नाही.

२. आमच्याकडे आता बोकीलमामा असताना अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांची देशाला मुळीच गरज नाही. कारण त्या कॉलेजातून अर्थवांती शिकवत नसणार !

३. तुमच्या लाष्ट प्रश्नाचं उत्तर - मव मुली (म्हणजे त्यांचे पालक + त्या) पती निवडताना आपल्या किमान चौपट कमाई असलेला पती निवडण्यास प्राधान्य देतात. असा संसार सुरू झाला की "कुणाचा व्यवसाय अधिक महत्त्वाचा?" या प्रश्नाचं उत्तर कायमस्वरूपी ठरलेलं असतं. [समान कमाई असलेल्या संसारातदेखील शक्यतो पत्नीलाच सॅक्रिफाइस करावे लागते हे तितकेच खरे आहे].

गब्बर सिंग Sun, 23/09/2018 - 10:04

In reply to by नितिन थत्ते

(१) ते ॲडहॉक प्राध्यापक हे पद रागांच्या कालापासून् आहे की नाही (२००६ पासून) ? रागा त्यां स्त्रियांना वचनं देताहेत की नाही ? आमचा जाहीरनामा, तुमचं शिष्टमंडल गाऱ्हाणी घेउन् पाठवा - वगैरे वचनं ? ज्यांच्यावर अन्याय होतोय (असं त्यांना स्वत:ला वाटतं) त्यांनी विरोधीपक्षाकडे दाद मागायची नाही तर मग कोणाकडे ? बहुपक्षीय लोकशाही का आहे भारतात ?

(३) तुमच्या खालील वाक्याबद्दल - तसंच जर आहे तर आजारी मुलांची शुश्रुषा करायला मुलींचे पालक का येत नाहीत ? ते तर सेवानिवृत्तच असतात ना ?

तुमच्या लाष्ट प्रश्नाचं उत्तर - मव मुली (म्हणजे त्यांचे पालक + त्या) पती निवडताना आपल्या किमान चौपट कमाई असलेला पती निवडण्यास प्राधान्य देतात. असा संसार सुरू झाला की "कुणाचा व्यवसाय अधिक महत्त्वाचा?" या प्रश्नाचं उत्तर कायमस्वरूपी ठरलेलं असतं. [समान कमाई असलेल्या संसारातदेखील शक्यतो पत्नीलाच सॅक्रिफाइस करावे लागते हे तितकेच खरे आहे].

गब्बर सिंग Sun, 23/09/2018 - 13:08

In reply to by नितिन थत्ते

आमच्याकडे आता बोकीलमामा असताना अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांची देशाला मुळीच गरज नाही. कारण त्या कॉलेजातून अर्थवांती शिकवत नसणार !

.
पण बोकिलमामांना तुम्ही कुडमुडे का म्हणता ते सांगा.
.
आयमिन सुब्बु स्वामी हे रघु राजन ना अर्थशास्त्री मानत नाहीत कारण रघु राजन यांनी आयायटी करून एम्बीए करून मग अर्थशास्त्रात पीएचडी केलेली आहे. म्हणुन.
पण सुब्बु स्वामी गलती ही करतात की रघु राजन यांचं डॉक्टरल डिझर्टेशन हे "एसेज इन बँकिंग्" या विषयावर होतं. आणि रघु राजन हे बँकिंग या क्षेत्रातल्या संशोधनात किमान त्या वेळी तरी अग्रणी अग्रेसर होते.
.
.
* अग्रणी हा शब्द खोडला आहे त्याचे कारण तुम्हाला माहीती असेलच.
.

नितिन थत्ते Sun, 23/09/2018 - 16:46

In reply to by गब्बर सिंग

बोकील मामांनी मेक्यानिकल इंजिनिअरिंग नंतर अर्थशास्त्रविषयक काही शिक्षण घेतलं आहे का? तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे राजन यांनी पीएचडी तरी अर्थशास्त्रात केली आहे.

त्यांना मत असण्याचा अधिकार आहे. मलासुद्धा मत असण्याचा अधिकार आहे.

आपले न'बा म्हणतात तसं मत आणि ढुंगण प्रत्येकाला असतेच. पण मला मत असणे वेगळे आणि माझे मत ऐकून मोदींनी ते अंमलात* आणणे वेगळे.

स्वामी अर्थतज्ञ आहेत आणि त्यांची पण मते कुडमुड्या बोकीलसारखीच आहेत. म्हणजे मोठ्या नोटा रद्द करणे आणि त्याच बरोबर आयकर रद्द करणे आणि बँकिंग ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावणे ही मते स्वामीही मांडतात. टु दॅट एक्स्टेंट स्वामीपण कुडमुडे आहेत.

* इथे एक आठवण सांगावीशी वाटते. आठवीत की नववीत असताना क्षपण (रिडक्शन) या रासायनिक अभिक्रियेची ओळख झाली. तेव्हा आम्हा काही विद्यार्थ्यांना पर्पेच्युअल एनर्जीवाल्या इंजिनची ऐड्या आली होती. एकीकडे इंधन जाळायचं आणि दुसरीकडे त्याचं क्षपण करून पुन्हा ते मिळवायचं. आम्ही इव्हन त्याचं चित्र सुद्धा काढलं होतं. ही भारीवाली आयडिया घेऊन आम्ही मोदींकडे जाणं वेगळं आणि मोदींनी त्या आयडियेप्रमाणे तशी इंजिन बनवण्याच्या कारखान्याची घोषणा करणं वेगळं. दोष आचरट आयडिया देणाऱ्या आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांकडे कमी आणि ती आचरट आयडिया व्हाएबल आहे का याची शहानिशा एक्स्पर्ट लोकांकडे न करता परस्पर कारखाना उभारायला घेणाऱ्याकडे जास्त जातो.

गब्बर सिंग Sun, 23/09/2018 - 20:54

In reply to by नितिन थत्ते

दोष आचरट आयडिया देणाऱ्या आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांकडे कमी आणि ती आचरट आयडिया व्हाएबल आहे का याची शहानिशा एक्स्पर्ट लोकांकडे न करता परस्पर कारखाना उभारायला घेणाऱ्याकडे जास्त जातो.

.
ओ येस.
.
(कुडमुडा गब्बर मोड ऑन)
बायदवे प्राप्तीकर रद्द करणे ही काही फार कुडमुडी आयडिया आहे असं नाही.
(कुडमुडा गब्बर मोड ऑफ्फ)
.

खुशालचेंडु Mon, 24/09/2018 - 15:05

In reply to by गब्बर सिंग

ओ थत्ते मिया पण इथे म्हणतात की नोटबंदी मागे बोकील मामा नव्हते

https://www.globalresearch.ca/a-well-kept-open-secret-washington-is-beh…

गब्बर सिंग Sun, 23/09/2018 - 21:02

आमची मैत्रीची ऑफर म्हंजे आमचा कमकुवतपणा नाही ___ इति इम्रान खान.
.
दोन्ही बाजू असं म्हणत असतील तर .... कसं व्हायचं !
.

गब्बर सिंग Mon, 24/09/2018 - 06:46

अमेरिकेतील शाळांमधे वर्गांत युट्युब हा पाठ्यपुस्तकांना पर्याय म्हणून वापरला जातोय ____ Pearson Education
.
.

YouTube was the preferred education method for Gen. Z students, but was less prevalent among Millennials.

59% of Gen. Z students preferred to learn from YouTube, while only 55% of Millennials preferred it.
60% of Millennials said they preferred to learn from textbooks, while 47% of Gen. Z students preferred the same.

.
.
चांगलं आहे. पब्लिक सेक्टर मधल्या शिक्षकांच्या युनियन्स ची मुजोरी कमी होईल आता.
.

अनुप ढेरे Mon, 24/09/2018 - 14:37

सेल्फ ऱिस्पेक्ट, जातिवादाचा विरोध याबरोबर् नास्तिकता आणि विवेकवाद हा द्रविड चळवळीचा मुख्य भाग समजला जातो. त्या पार्श्वभुमीवर अण्णादुराईंच्या डिएम्के या पक्षाच्या नव्या अध्यक्षांच्या या मुलाखतीतील काही एक्सर्प्ट्स रोचक आहेत.

When Anna talked about God, he took a cue from Bharathiyar’s lines, “Oh ignorant! You are in search for a thousand Gods.” Kalaignar always had a non-partisan approach. He never imposed his ideas and beliefs on others. He was not against faith in God or in religion.

“If everyone followed the tenets of Hinduism, as preached by Vivekananda, nothing could be greater than it. I am not against it.?"

Those who could not directly face the socio, economic and political ideas of the DMK indulge in a mischievous campaign that the party is against God and Hindus. Kalaignar has always respected faiths and beliefs of people of all religions.

नास्तिकता आणि विवेकवाद हे राजकारणातुन हद्दपार झाले असं म्हणता येईल का आता?

===
मुलाखतीची लिंक
https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/stalin-interview/arti…

नितिन थत्ते Mon, 24/09/2018 - 14:23

In reply to by अनुप ढेरे

>>नास्तिकता आणि विवेकवाद हे राजकारणातुन हद्दपार झाले असं म्हणता येईल का आता?

समजा झाले असतील हद्दपार; तर ते योग्य की अयोग्य?
म्हणजे "लिबरलांची खोटी नास्तिकता आणि बेगडी विवेकवाद" हद्दपार होऊन "खरी नास्तिकता आणि खरा विवेकवाद" यायला हवा की नकोतच त्या दोन्ही संकल्पना राजकारणात?

अनुप ढेरे Mon, 24/09/2018 - 14:35

In reply to by नितिन थत्ते

खरी नास्तिकता आणि खरा विवेकवाद" या गोष्टी राजकारणात राहुच शकत नाहीत असं मला वाटतं. कारण लोक तसे होणार नाहीत. ( हे मी भारतीय परिप्रेक्ष्यात बोलतो आहे. )

सरकारने नस्तिकतेचा प्रसार करावा का याबद्द्ल विचार केला नाही. एनिवे, द्रविड लोकांच्या नस्तिक चळवळीत मुस्लिम/ख्रिस्ती लोकांना नास्तिकतेचे धडे दिले गेले का याबद्दल जाणुन घेणे रोचक ठरेल.

गब्बर सिंग Mon, 24/09/2018 - 21:28

In reply to by खुशालचेंडु

सरकारने फक्त कायदा सुव्यवस्था पहावी.

.
साधु साधु.
.
वेगळ्या शब्दात* - (१) सेपरेशन ऑफ चर्च/टेम्पल/अग्यारी/गुरुद्वार/मशीद/Synagogues अँड स्टेट; आणि (२) सेपरेशन ऑफ इकॉनॉमी अँड स्टेट. (३) कायद्यासमोर समानता - म्हंजे कोणत्याही धर्माच्या लोकांना ते त्या धर्माचे सभासद आहेत म्हणून (किंवा ते कोणत्याही धर्माचे सभासद नाहीत म्हणुन) कोणतेही विशेष बेनिफिट्स मिळणार नाहीत व कोणत्याही विशेष कॉस्ट्स भोगाव्या लागणार नाहीत. सरकारच्या कोणत्याही निर्णयामागील क्रायटेरिया मधून धर्म हा विषय कटाक्षाने वगळला जाईल.
.
.
* म्हंजे - पुटिंग वर्ड्स इन युअर माऊथ ओ.
.

खुशालचेंडु Fri, 28/09/2018 - 14:50

In reply to by गब्बर सिंग

अगदी सहमत. मात्र सरकार अशा प्रकारे इतर धर्मियांच्या बाबत भुमिका घ्यायला लागते तेव्हा डावे आणि फुर्रोगामी चवताळतात

गब्बर सिंग Tue, 25/09/2018 - 01:43

बिपीन रावत म्हणतात की आणखी एक सर्जिकल स्ट्राईक ची गरज आहे
.
खरंतर प्रजातांत्रिक व्यवस्थेत अशाप्रकारची विधानं थलसेनेच्या प्रमुखाने करू नयेत.

परंतू आपल्या देशात माथेफिरू शांततावाद्यांची मांदियाळी असल्यामुळे जनरल रावत यांचं विधान स्वागतार्ह वाटतं. बातबातपे "हा जिंगोइझम आहे" अन "तो कम्युनलिझम आहे" पासून "आपली संस्कृती संयमावर आधारलेली आहे" व "भला अहिंसा भी तो कोई चीज है**" पर्यंत - चा बकवास सुरु असल्यामुळे हे असं प्लेन-स्पीकिंग अत्यंत योग्यच आहे.
.
नुकत्याच - फ्रान्स च्या माजी राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या विधानांमुळे निर्माण झालेल्या वादावरून लोकांचे लक्ष हटवण्यासाठी हे ... - चा बकवास सुरु कसाकाय झालेला नैय्ये तेच समजत नाही.
.
.
** शोलेमधलं - "खूनखराबेसे क्या होगा ? भला अहिंसा भी तो कोई चीज है" - हे ते वाक्य.
.

राजेश घासकडवी Tue, 25/09/2018 - 06:13

In reply to by गब्बर सिंग

अय्या, तुमच्या 'अजून हे कसं नाही झालं, ते कसं नाही झालं?' वगैरे प्रश्नांबद्दल तुमचं कित्ती कित्ती कौतुक वाटतं, मला सांगताच येत नाही. पवनचक्क्यांवर हल्ला करून जाणार्या डान किओटेहूनही तुम्ही खूप म्हणजे खूपच्च शूर आहात एवढंच म्हणता येतं...

गब्बर सिंग Tue, 25/09/2018 - 07:05

In reply to by राजेश घासकडवी

आज सुद्धा नाय जमलं तुम्हाला. पुढच्या वेळी जरा तयारी करून या.
दुसरं म्हंजे तयारी म्हंजे नेमकं काय ? - असा प्रश्न पडला असेल तर विचारायला लाजू नका. गब्बर भक्तवत्सल आहे.
.

गब्बर सिंग Wed, 26/09/2018 - 01:01

जेटली म्हणतात की पोस्ट मार्टेम करणं हे सोप्पंय .... - राजन यांनी पदावर असताना जे करायला हवं होतं ते केलं नाही असं ही सुचवतात जेटलीजी.
.
अहो मग तुम्ही पदावर आहात ते ... तिथे कायते करून दाखवा ना.
.
किसान क्रेडिट कार्डं ही फार्फार लोकप्रिय आहेत व म्हणून त्यांचं सखोल विश्लेषण व्हायला हवं - असं राजन म्हणाले.
.

सामो Wed, 26/09/2018 - 01:44

https://www.axios.com/bill-cosby-sentenced-165df0f1-029d-4854-a79a-c3b1…
फक्त ३ ते १० वर्षं शिक्षा? हा हलकट थेरडा ३ वर्षात सुटुन येउन परत लैंगिक गुन्हे सुरु करायचा :( अशा लोकांना (Dangerous Sexual Predator) एक तर फाशी द्या नाही तर कायमचं छाटुन टाका.

गब्बर सिंग Wed, 26/09/2018 - 23:37

In reply to by अनुप ढेरे

private sector is not committed as it should be ????
.
खरंच ???
.
प्रायव्हेट सेक्टर ने हे असं कमिट करण्याचं वचन (सरकारला किंवा अधिकाऱ्यांना) कधी दिलं होतं ?
.
की तुम्ही (सरकार किंवा अधिकारी लोक) तुमचं तुम्हीच असं गृहित धरलंत की प्रायव्हेट सेक्टर हा कमिटेड आहे ??
.
जाताजाता : समानता (म्हंजे इथे भेदभावविहीन व्यवस्था) ही प्रत्येकाला फक्त बेनिफिट्स मिळवण्याच्या वेळी हवी असते. कॉस्ट्स भोगायच्या च्या वेळी अजिबात नको असते.
.

गब्बर सिंग Wed, 26/09/2018 - 23:21

आधार कार्डाबद्दल रागां म्हणतात -
.

For Congress, Aadhaar was an instrument of empowerment.

For the BJP, Aadhaar is a tool of oppression and surveillance.

Thank you Supreme Court for supporting the Congress vision and protecting

.
.
पण लोकशाही व्यवस्थेमधे - सगळी सत्ता, पॉवर जर जनतेकडं असेल व जनता सार्वभौम असेल तर सरकार काय घंटा लोकांना एम्पॉवर करणार ?
.
.

नितिन थत्ते Thu, 27/09/2018 - 10:39

In reply to by अनुप ढेरे

आताची ३६ विमाने भारत देशात बनणारच नाहीत. तर रिलायन्सच्या सहभागाने बनलेली "नवी" कंपनी या सर्व विमानखरेदीमध्ये कोणती भूमिका बजावणार आहे याबाबत ढेरेशास्त्रींना काही कल्पना आहे का?

अनुप ढेरे Thu, 27/09/2018 - 11:00

In reply to by नितिन थत्ते

३६मध्ये रिलायंसचा संबंध नाही. नंतरच्यामध्ये आहे.
==
माझी समजुत.

जुनं डील
१२ तयार विमानं. वॅनिला विमानं ही १२. भारत स्पेसिफिक काही नाही त्यात. ही फ्रांसमध्ये दसॉने बनवलेली असतील त्यांची त्यांची. किंमत पर विमान 'क्ष'.
उरलेली १२६ विमानं भारतात बनलेली असणार होती. सरकार म्हणत होतं की HALमध्ये विमानं बनवावीत ही १२६ आणि दसॉने त्याची जबाबदारी घ्यावी. (क्वलिटी आणि वेळ याची). दसॉ नाही म्हणाले. HAL वर आमचा विश्वास नाही. खराब ट्रॅक रेकॉर्ड. ( तेजस विमानं तीस वर्ष उलटली तरी अजुन पूर्ण नाहीत. ) आम्हाला रिलायंस चालेल.

नवीन डील
३६ तयार विमानं. ही पण फ्रांसमध्ये दसॉने त्यांची त्यांची बनवलेली. पण ही विमानं व्हॅनिला नाहीत. भारत स्पेसिफिक फीचर्स आणि आयुधवाली (कोणसंस इस्राएली रडार, आणि इतर काय काय). किंमत '२क्ष' प्रति विमान.
उरलेली भारतात रिलायंस+दसॉ (अधिक इतर डझनभर खासगी कंपन्यांनी मिळुन) बनलेली. अजुन एक बदल इतका की २०१३ची रिलायंस मुक्याची रिलायंस होती. नवी रिलायंस अनिलची आहे.

अनुप ढेरे Thu, 27/09/2018 - 11:20

In reply to by नितिन थत्ते

ऑफसेट नामक प्रकार आहे कहितरी. पहिल्या लॉटमधल्या विमानांच्या किमतीच्या ३०% रक्कम दसॉने भारतात गुंतवणं अपेक्षित आहे. जी भारतीय विमान उद्योगामध्ये गुंतवणं अपेक्षित आहे. या गुंतवणुकीतुन भारतात राफेल बनतील. दसॉ ही रक्कम रिलायंस आणि इतर कंपन्यांबरोबर् गुंतवणार आहे.

अबापट Thu, 27/09/2018 - 11:40

In reply to by अनुप ढेरे

ढेरे सर, HAL केपेबल नसेलही. पण रिलायन्स केपेबल कशी आहे याबद्दल काही माहिती आहे का ? आणि असे काही प्रवाद फिरत आहेत की या अनिल अंबानीं ग्रुप ने काही बरेच हजार कोटी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे ( जे फेडले नाहीये) विजया आणि idbi ने म्हणे नोटिसा पाठवल्यात वगैरे .
काही तथ्य आहे का यात ? जरा प्रकाश टाकाल का यावर ?

अनुप ढेरे Thu, 27/09/2018 - 12:48

In reply to by अबापट

मुद्दा १. रिलायंस दसॉनेच निवडली आहे. २०१३ मध्येच. वर संदर्भ दिलेला आहे. सो या प्रश्नाचं उत्तर दसॉ जास्तं चांगलं देऊ शकेल. त्यांना विचारु शकता.
मुद्दा २. रिलायंस कम्युनिकेशनवर कर्ज आहेत. कंपनी दिवाळखोरीजवळ आहे. मालमत्ता विकुन कर्ज फेडणं चालु आहे.

अबापट Thu, 27/09/2018 - 14:04

In reply to by अनुप ढेरे

कम्युनिकेशन म्हणालात म्हणून विचारतो . रक्कम किती असावी कर्जाची ? कम्युनिकेशन कंपनीचे ऍसेट्स विकून हि कर्जाची रक्कम फिटू शकेल का ? नसेल तर प्रवर्तकाचं काय होतं ? दोन्ही कंपन्यांचे प्रवर्तक एकच आहेत का ?

++रिलायंस दसॉनेच निवडली आहे.++
जाऊ दे हो , तो प्रश्न नाही विचारला ( अजून ) . बाकी ते ओलांद का हॉलंड काही म्हणोत .
तोपर्यंत तुम्ही इंदिरा बाईंना निवडून द्या (पण पूर्ण पोळीच खा ) : ) :)

अनुप ढेरे Thu, 27/09/2018 - 14:17

In reply to by अबापट

गुगलवर मिळेल ती महिती.

---
नानाना, अस कस? मोदी यायच्या आधीच, किंवा पंप्रचा उमेदवार बनण्याअधीच, दसॉने रिलायंस निवडलेली ही बातमी लोक सोयिस्कररित्या विसरतात आणि या साग्यामधला महत्वाचा मुद्दा ऑब्फुस्केट करतात.

अबापट Thu, 27/09/2018 - 15:15

In reply to by अनुप ढेरे

आमचा गुगल पेक्षा तुमच्यावर जास्त विश्वास असला तर ? ढेरेसर रिलायन्स च्य कर्जाचा आकडा सांगायला लाजत्यात का ? का ? ... दया इसमे ...

सुधीर Sun, 30/09/2018 - 23:00

In reply to by अनुप ढेरे

१०००० कोटी फक्त वार्षिक व्याज आहे. १लाख कोटीचं कर्ज मालमत्ता विकून ४८००० कोटी पर्यंत येईल असं हा ब्लूमबर्गचा क्विंटचा ५ सप्टेंबरचा लेख म्हणतो.
https://www.bloombergquint.com/business/anil-ambani-groups-debt-to-fall…

नितिन थत्ते Thu, 27/09/2018 - 10:37

सरकारने "चैनीच्या वस्तूंवरील" आयात कर वाढवला !!

सोशालिझम फॉर गब्बर सिंग

गब्बर सिंग Thu, 27/09/2018 - 10:43

In reply to by नितिन थत्ते

हे कल्याणकारी राज्य संकल्पनेतलं प्रावधान जास्त प्रमाणावर आहे.
समाजवादाचं प्रावधान कमी प्रमाणावर आहे.

गब्बर सिंग Thu, 27/09/2018 - 10:42

अमेरिकेतील कायदेमंडलात स्त्रियांची संख्या चिंताजनक .

With only 19.3% female representation in the House of Representatives and 23% in the Senate, the United States currently ranks 103rd in the world in terms of women’s representation in national legislatures.

.
महिला आरक्षण विधेयक पारित करून घ्या. (पुरुष अनारक्षण विधेयक म्हणा हवं तर....) म्हंजे बघा काय मज्जा येते ते.
.
.

राजेश घासकडवी Thu, 27/09/2018 - 17:20

In reply to by गब्बर सिंग

माझा अंदाज असा आहे की हा कायदा न करताही येत्या निवडणुकीत अमेरिकन लोकसभेत (हाउसमध्ये) तरी स्त्रियांची संख्या वाढेल. राज्यसभेत (सेनेटमध्ये) फार फरक पडणार नाही.

'न'वी बाजू Thu, 27/09/2018 - 18:23

In reply to by राजेश घासकडवी

माझा अंदाज असा आहे की हा कायदा न करताही येत्या निवडणुकीत अमेरिकन लोकसभेत (हाउसमध्ये) तरी स्त्रियांची संख्या वाढेल.

असे झाले तर उत्तमच; फक्त, हे विशफुल थिंकिंग न ठरो, अशी सदिच्छा.

..........

(ट्रम्प निवडून आलाच! आणि - देव न करो, पण - काहीही झाले तरी काव्हानॉ सुप्रीम कोर्टावर बसवला जाईलच, अशी खात्रीवजा भीती आहे. सॉरी फॉर बीइंग सिनिकल, परंतु हा देश कुत्र्यांकडे केवळ चाललेलाच नव्हे, तर ऑलरेडी पोहोचलेला आहे, असे विधान केवळ कुत्र्यांप्रति अतीव आदरापोटी आणि कुत्र्यांची नाहक बदनामी टाळण्याच्या सद्हेतूपोटी करू इच्छीत नाही.)

गब्बर सिंग Fri, 28/09/2018 - 07:26

In reply to by 'न'वी बाजू

काहीही झाले तरी काव्हानॉ सुप्रीम कोर्टावर बसवला जाईलच, अशी खात्रीवजा भीती आहे.

.
आमचा फुल्ल पाठिंबा कॅव्हानॉ च्या नियुक्तीला.
.
आता तर मी स्वत: ट्रंप ला (जर तो २०२० साठी उभा राहिला तर) मतदान करण्याच्या दिशेने विचार करत आहे.
.

गब्बर सिंग Sat, 29/09/2018 - 02:39

In reply to by 'न'वी बाजू

श्री ग्रॅहम यांचं जेमतेम चारपाच मिनीटांचं भाषण फार आवडलं.
हार्ड हिट्टींग.
.
-----------
.
"One of the sad signs of our times is that we have demonized those who produce, subsidized those who refuse to produce, and canonized those who complain." _____ Thomas Sowell
.

राजेश घासकडवी Sat, 29/09/2018 - 04:05

In reply to by 'न'वी बाजू

पिसाळलेल्या कुत्र्यांचा अपमान करायचा नसल्यामुळे फार लिहीत नाही. फक्त - देव देशाला माफ करो, कांकि तो कणिकडे चालला आहे हे त्याचे त्यासच कळत नाहीये - एवढंच म्हणतो.

'न'वी बाजू Thu, 27/09/2018 - 18:07

In reply to by गब्बर सिंग

काय बोलताय, याचे भान आहे ना?

रिपब्लिकनबहुल काँग्रेस, आणि महिलाआरक्षण विधेयक पारित करणार???

त्रिकक्षीय संसद विधेयक पारित नाही केलेनीत, म्हणजे मिळवली.
.........
(बोले तो, महिलांकरिता स्वतंत्र कक्ष, त्यात महिलांना फक्त महिलांशी संबंधित विधेयके मांडण्याची मुभा, इतर कक्षांत महिलांना प्रवेश नाही, महिला कक्षासाठी महिला उमेदवारांना फक्त महिला मतदार निवडून देणार (आणि महिला मतदारांना फक्त महिला कक्षाच्या उमेदवारांनाच मत देण्याची मुभा), आणि ब्यूटी ऑफ द स्कीम/आयसिंग ऑन द केक म्हणजे महिला कक्षात पास झालेले विधेयक तरीही इतर कक्षांत संख्याबळावर फेटाळले जाण्याची किंवा त्यावर (अर्थातच पांढऱ्या पुरुष) प्रेसिडेंटकडून व्हेटो येण्याची शक्यता जोरदार! रिपब्लिकनांचे आर्द्रस्वप्न!)

(अवांतर: त्रिकक्षीय संसदव्यवस्था झाली वर्णवादी दक्षिण आफ्रिकेतली. अशाच प्रकारची व्यवस्था पाकिस्तानात जनरल जियाच्या काळापासून हिंदू तथा इतर अल्पसंख्याकांकरिता संसदेत आरक्षित जागांच्या नावाखाली गुण्यागोविंदाने नांदत आहे. यात नुकसान केवळ अल्पसंख्याकांचे होते; किंबहुना, अल्पसंख्याकांना कायमस्वरूपी दाबण्याच्याच सद्हेतूने प्रस्तुत योजना राबविण्यात आलेली आहे, असा एक मतप्रवाह आहे.)

नितिन थत्ते Thu, 27/09/2018 - 18:15

In reply to by 'न'वी बाजू

अशीच काहीतरी व्यवस्था म्हणे जिन्ना यांस अखंड भारतात हवी होती. पण त्याने मुसलमानांचा सर्वत्र वरचष्मा होईल म्हणून काँग्रेसने फेटाळली असं म्हणतात.

'न'वी बाजू Thu, 27/09/2018 - 19:04

In reply to by नितिन थत्ते

पण त्याने मुसलमानांचा सर्वत्र वरचष्मा होईल म्हणून काँग्रेसने फेटाळली असं म्हणतात.

वरचष्मा वगैरे कठीण वाटते, परंतु न्युइसन्स व्हॅल्यू नक्कीच झाली असती. (किंबहुना, स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वीच्या काँग्रेस-लीग संयुक्त हंगामी सरकारात लीगने आपली न्युइसन्सची भूमिका चोख बजावली.)

'मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व करण्या'चा दावा करणाऱ्या इतरही चारपाच तितक्याच तुल्यबळ राजकीय संघटना जर अस्तित्वात असत्या, तर या आरक्षणव्यवस्थेला फारसा भाव मिळाला नसता, असा अंदाज आहे.

(पाकिस्ताननिर्मितीनंतर पाकिस्तानात मुसलमान-आरक्षणाकरिता काहीच raison d'etre उरले नाही. आणि लीगची exclusivityही उरली नाही. त्यानंतर तेथे लीगची वाताहत झाली.)

..........
न्युइसन्स मुसलमानांचा नव्हे. न्युइसन्स लीगचा. केवळ मुसलमानांच्या नावावर. या आरक्षण मोहिमेचा सामान्य मुसलमानांस तसाही काही फायदा होण्यातला नव्हता. फक्त, सामान्य मुसलमानांच्या प्रतिनिधित्वाच्या मोनॉपलीचा (आणि त्याद्वारे कायदेमंडळात कायम उपस्थितीच्या ग्यारंटीचा) कायदेशीर हक्क लीगला प्रस्थापित करायचा होता, इतकेच. अन्यथा, सामान्य मुसलमानांशी त्यांना काहीही देणेघेणे नव्हते. (लीग ही मुसलमानांमधील elitist संघटना होती.) म्हणजे, ग्यारंटीड सत्ता उपभोगायची यांनी, न्युइसन्सही करायचा यांनी, मुसलमानांच्या नावावर, आणि बदनाम होणार मुसलमान. (पाकिस्ताननिर्मितीनंतर तेच झाले.)

गब्बर सिंग Thu, 27/09/2018 - 21:08

In reply to by 'न'वी बाजू

रिपब्लिकनबहुल काँग्रेस, आणि महिलाआरक्षण विधेयक पारित करणार???

.
महिला आरक्षण बद्दल माझा तो कॉमेंट फार सिरियस नव्हता.
.
आयमीन भारतात महिला आरक्षण विधेयक पारित केलेच तर त्याला ५० वर्षांची कठोर मर्यादा घातली जावी. म्हंजे ५० वर्षांनी ते विधेयक सनसेट होईल आणि जर त्याचे पुनरुज्जीवन करायचे असेल तर नवीन विधेयकावर भारतातील प्रत्येक पुरुष नागरिकाला व्हेटो असेल. व फक्त नियमावरच बोट ठेवले जाईल - असा क्लॉज असावा. म्हंजे - We should give women 50 years to change themselves and achieve whatever equality they want to achieve. After that we should say = Liberty includes liberty to be and remain unequal.
.
.
Nothing is so permanent as a temporary government program ____ Milton Friedman
.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 27/09/2018 - 21:49

In reply to by गब्बर सिंग

आणि ५० वर्षांनंतर पुरुषांना फक्त निवडणूक लढवण्याची मुभा असावी, मतदानाची मुभा नसावी. म्हणजे फक्त नेते बनण्याची पात्रता बाळगून असणारे पुरुष काय ते टिकतील. बाकीचे फडतूस काय कामाचे!

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 28/09/2018 - 02:59

In reply to by सामो

फुफ्फुसांत झालेलं इन्फेक्शन. न्यूमोनिया.

त्यांचं २० सप्टेंबरचं फेसबुक स्टेटस -

नवी जागा अजून मानवत नाहीये.
ताप उलटून आला, तो जोमदारपणे. भ्रम भासावळी घेऊन आला. घरात माणसं फिरताना दिसू लागली आणि अजून काय काय. ग्लानीत किती काय बडबडले हे लेकच जाणे.
काल संध्याकाळी जरा उठून बसले आणि पाहते तर लेकीला तसाच ताप.
पुन्हा डॉक्टरचं दार गाठलं.
थोडं काम केलं उठतबसत, पण डोकं चालत नाहीये. :-(
ताप उतरावेत आणि लवकर सुरू व्हावं रुटीन. कामं वाट पाहताहेत.

सामो Fri, 28/09/2018 - 03:14

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

ओह माय गॉड म्हणजे तडकाफडकी गेल्या आहेत त्या. मला वाटले जुने काही असाध्य दुखणे होते :(
त्यांना आदरांजली.
मृतात्म्यास शांती लाभो

अनुप ढेरे Fri, 28/09/2018 - 12:20

In reply to by पुंबा

बेंचमध्ये एकच बाई होती. त्यांच जजमेंट.

Justice Indu Malhotra, who wrote the dissenting judgment in the Sabarimala case, said that the notions of rationality cannot be brought into matters of religion. She added that the shrine and deity are protected under Article 25 of the Constitution and that it was not upto the court to decide which religious practices should be struck down, except in issues of social evil like 'Sati'. Justice Malhotra, the only woman on the bench, was of the view that the petition does not deserve to be entertained.

राजेश घासकडवी Sat, 29/09/2018 - 04:25

In reply to by खुशालचेंडु

'आगामी पुरोगामी आंदोलनांचं भाकित' असा अभ्यासपूर्ण लेख ऐसीवर आलेला मला वाचायला आवडेल.

गब्बर सिंग Sat, 29/09/2018 - 04:29

In reply to by खुशालचेंडु

आता अशीच मागणी इतर धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळासाठी येऊ नये म्हणून पुरोगामी आंदोलन करतील

.

सामो Tue, 02/10/2018 - 01:20

In reply to by पुंबा

जा जा. ज्या बायांना शबरीमलईच्या अय्यप्पाचं दर्शन घ्ययचे आहे त्यांनी जरुर जा. मग मनात भाव असो की नसो, पण इरेला पडुन जाच. मासिक धर्म असताना तर मुद्दाम जा. स्त्रीमुक्तीचा विजय असो.
____________________
काही लोकांना परंपरा निखळून पडू लागल्या की भीती वाटते. नक्की भीती कशाची तर एक ढांचा/स्ट्रक्चर/बंधणी तुटुन सुव्यवस्था विस्कळीत होण्याची. मी तरी त्या लोकांपैकी एक आहे. जुन्याला धरुन बसणारी. या अशा बातम्या वाचल्या की का माहीत नाही पटतात पण चुकचुकल्यासारखे वाटते. खरं तर पायाखालची जमीन दुभंगल्यासारखे. (म्हणजे सॉर्ट ऑफ) .

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 02/10/2018 - 01:28

In reply to by सामो

बायकांना घरांतच ठेवलं पाहिजे. जिथे कुठे पावित्र्य असण्याची बारकी शक्यता असेल तिथून सगळीकडून बायकांना बॅन केलं पाहिजे. चार दिवस बाहेर बसवून ठेवण्याचीच प्रथा कायदेशीरच केली पाहिजे. त्याशिवाय या बाया ठिकाणावर येणार नाहीत.

सामो Tue, 02/10/2018 - 02:01

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

हे सर्व कळतं पण वळत नाही. हे सर्व स्वतंत्र विचार आहेत आणि ते योग्यही आहेत पण .... मनात नाही भाव-भक्ती तरी हे जे इरेला पडणं असतं ते कंटाळवाणं वाटतं.
____________
अर्थात देवळे ही सार्वजनिक जागा असल्याने कोणी तिथे काय हेतूने जावे हे ठरविण्याचा उद्देश नाही. काही जण देवळात फक्त प्रसादाकरता जातात , काही जण पिकनिक म्हणुन टाइमपासकरता. काही लोक मागण्याकरता तर काही लोक आता ईरेला पडुन. हाकानाका.
______________
वळत नाही म्हणजे, हा अट्टाहास कशाकरता ते कळत नाही. माझ्या बुद्धीचीच मर्यादा असणारच पण तलवार गाजवायची तर योग्य ठिकाणि गाजवा ना. धर्माला वेठीला कशाला धरायला पाहीजे? त्या शबरीमलाईच्या त्या अर्ध्या उघड्याबंब पुरुषांच्या गर्दीत (याईक्स!!!) जाणारे का कोणि पण नाही खटले-कज्जे करणारच.
___________
सतीची प्रथा अत्यंत चूकीचीच होती. त्या गोष्टी वेगळ्या आहेत पण शनिच्या देवळात जायचं, तिथे अय्यप्पाच्याच देवळात जायचं हा अट्टाहास कशाला? पुरुष म्हणतात आम्हाला हळदीकुंकवाला, बोरन्हाणाला, अन सातव्या महीन्याच्या ओटी भरायला येऊ द्यात. अर्थात ते म्हणत नाहीत म्हणजे फार श्रेष्ठ आहेत असं मी म्हणत नाहीये. सांगायचा मुद्दा हा की चुझ युअर बॅटल्स. मला हा अट्टाहास/हट्ट/इरेला पडणं अजिबात कळत नाही. यातून समाजाचं काय कल्याण नक्की होणारे?
________________
मग ते फेमस फॅयर्माँगरींग आहेच निरुपद्रवी अंधश्रद्धा निरुपद्रवी रहात नाहीत. तसे निरुपद्रवी बंधने ही निरुपद्रवी रहात नाहीत.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 02/10/2018 - 03:27

In reply to by सामो

मला अयप्पाच्या देवळाबाहेर अडवण्याचा अट्टाहास कशाला? त्यापेक्षा जाऊन कुठे तरी चिलिम ओढा; नाही तर तंगड्या पसरून लोळत पडा. कशाला माझ्याशी भांडत बसता?

गब्बर सिंग Sat, 29/09/2018 - 04:21

व्हेनेझुएलातल्या विदारक स्थितीबद्दल काय करायचं त्याबद्दलचा लेख
.
.

I keep returning to a question I have raised publicly and in private in recent months: How much worse do things in Venezuela have to become before the world would be prepared to act? How many more people must lose their lives? How many more must become refugees? To such questions there seem to be no answers. But at some point, avoiding them becomes untenable. Denial is not a strategy. In the meantime, though, we have clarity on at least three matters: First, the Responsibility to Protect doctrine, or R2P, which the UN General Assembly unanimously adopted in 2005, in response to the world’s inaction as nearly one million men, women, and children were slaughtered in Rwanda, is essentially dead.

गब्बर सिंग Sat, 29/09/2018 - 06:50

सर्वोच्च न्यायालयाचा आणखी एक निर्णय : - (१) सरकारला विरोध केला म्हणून अटक नाही, (२) Special Investigation Team (SIT) नियुक्त केली जाणार नाही.
.
बरं झालं छान झालं.
.
आता त्या ५ जणांना आत टाका आणि चांगलं तुडवा.
.
थर्ड डिग्री लावा.
.

गब्बर सिंग Sun, 30/09/2018 - 00:44

गब्बर सिंग Sun, 30/09/2018 - 22:32

तवलीन सिंगांचा आजचा लेख.
.

Whenever I feel bogged down by the supposedly big issues that Indians who live in big cities become momentarily obsessed by, I travel into rural India for a reality check. I did this last week in villages that lie deep among the sand dunes of western Rajasthan and found that nobody I met mentioned Rafale or the Ram Mandir. The drought in these parts is so severe this year that what obsesses people here is how they are going to find water. The situation is desperate because the rains failed completely.

.
.
घ्या.
रिॲलिटी चेक करण्यासाठी ग्रामीण भागात जायला लागतं.
कारण एकच - शहरं ही मिथ्या* आहेत.
व ग्रामीण भाग हाच खरंखुरं सत्य आहे.
खेडी म्हंजे ब्रह्म. शहरं ही मिथ्या.
जय बजरंग बली.
.
* संदर्भ - ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या.
.
----------
.
.
ऑ ? राम मंदिराचं एक वेळ समजू शकतो की हा वादाचा मुद्दा असावा की नसावा याबद्दल द्वंद्व असू शकतं.
तो चर्चेचा मुद्दा नसावा असं अनेकांचं म्हणणं असेलही व तसं म्हणणं योग्य असतीलही.
.
पण राफेल वर ऑब्सेस होऊ नये ? का बरं ? तो वादाचा मुद्दा नाही ? नसावा ? का बरं ?
.
.
-----------
.

Bad policies for decades give urban Indians hefty subsidies on water supplied to their homes while rural Indians buy it at exorbitant rates from tankers, or drink water the colour of mud from village ponds.

.
समस्या फक्त तेव्हाच असते जेव्हा शहरातल्या लोकांना सब्सिडी दिली जाते.
खेड्यातले लोक सब्सिड्यांवर दशकानुदशकं जगतात ते मात्र कधीही समस्याजनक नसते.
.

यडमाठराव Sun, 30/09/2018 - 15:49

किंमतींचं जौद्या, पण पेट्रोल दाखवायचं एक लिटर आणि द्यायचं अर्धाच. लोकांनाही काही प्राब्ळम नसतोय आजकाल. आखिर बात देशप्रेम, देशसेवा की है. मिळालं ना सोल्युशन?

https://m.timesofindia.com/business/india-business/if-petrol-price-hits…

गब्बर सिंग Mon, 01/10/2018 - 00:20

राज ठाकरेंचं भाषण ऐकलं. - राजकीय बाष्कळपणा हा कोणत्या थराला पोहोचलेला आहे त्याचं उत्तम उदाहरण.
.
(१) राजसाहेब खरं बोलत आहेत असं गृहित धरतोय.
(२) राजसाहेब म्हणतात - मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ आहे.
(३) राजसाहेब म्हणतात - मराठवाड्यात पाणी नाही. म्हणून जनावरं (गाई, म्हशी, बैल) सोडून दिली जातात. म्हंजे जनावरं पाळणारा शेतकरी सोडून देतोय.
(४) राजसाहेब म्हणतात - काही ठिकाणी चाराछावणीत सोडली जातात. जिथे सरकारकडून त्यांना चारा, पाणी दिलं जातं म्हणे. नंतर पाऊस सुरु झाला की शेतकरी त्यांना वापस घेऊन जातो. शेतात राबवायला आणि दुधाला. (आता बोला - इतके निर्लज्ज, स्वार्थी, आप्पलपोटे शेतकरी आहेत आपल्याकडे. आणि आपण या शेतकऱ्यांना अन्नदाता म्हणतो. )
(५) राजसाहेब म्हणतात - आणि दुसऱ्याबाजूला चामडं मिळवण्यासाठी जनावरांना क्रूरपणे वागवलं जातं. जनावरांना ५ दिवस उपाशी ठेवलं जातं. नंतर १०० डिग्री सेल्सियस (म्हंजे उकळत्या) पाण्यात सोडलं जातं. व ती जनावरं हंबरून मरतात. नंतर त्यांचं चामडं परदेशी विकलं जातं. आता असं जर आहे तर तो दयाळू, कृतज्ञ, कनवाळू, मायाळू, प्रामाणिक, नीतीवान, कष्टाळू, महान शेतकरी ती जनावरं चामडंवाल्यांना विकतातच का / कशासाठी ? पैशासाठीच ना कि इतर कशासाठी ??
(६) आणि हा सगळा राजकीय नेत्यांचा दोष ?? सरकारचा दोष ?? खरंच ??
(७) शेतकऱ्याचा कोणताही दोष नाही ?? खरंच ?
.

राजेश घासकडवी Mon, 01/10/2018 - 02:12

In reply to by गब्बर सिंग

माझ्या मते अमेरिकेत बसूनही तुमचा या विषयावरचा अभ्यास राज ठाकरेंपेक्षा अधिक जबरदस्त आहे. तुमच्या प्रतिसादात तुम्ही विचारलेल्या टोकदार प्रश्नांवरून ते सिद्ध होतंच. या विषयाचा ऊहापोह करणारा एक लेख तुम्ही लिहिलात तर ऐसी अक्षरेचे वाचक आणि व्यवस्थापक तुमचे आजन्म ॠणी राहातील.

चिमणराव Mon, 01/10/2018 - 05:09

"मी मतं मिळवण्यासाठी बोलत नाही" असा मोठा फ्लेक्स ( = बिलबोर्ड/ बॅनर) एका रेल्वे स्टेशनापाशी लावला होता.

विरोधी पक्ष सतत कुणाचा कैवार घेत असतो. पटलं तर त्या नेतृत्वाला पाठीराखे वाढतात.

चिमणराव Mon, 01/10/2018 - 10:13

फेसबुकची सुरुवात झुकररावांनी हॅकिंग करूनच केली. त्याच फेसबुकास हॅक केलय। पण फेसबुक हे जगाला मी काय करतो,कसा आहे हे सांगण्यासाठीच आहे ना?
आता आपला प्राइवेट क्लोज्ट ऐसीकर फेसबुक ग्रुप कशाला? - त्यात लिहिलेले इतर मित्रांना अगम्य ठरते म्हणून.

गब्बर सिंग Mon, 01/10/2018 - 23:31

अमेरिकेच्या केंद्रसरकारने कॅलिफोर्निया राज्यसरकारला कोर्टात खेचले आहे.. नेट न्युट्रॅलिटी वरून.
.
यात अमेरिकन केंद्रसरकारचा विजय व्हावा अशी सदिच्छा.
.
नेट न्युट्रॅलिटी चा बकवास जितक्या लवकर बंद होईल तितकं चांगलं.
.

तुम्ही खरोखर एक अभ्यासपूर्ण लेख या विषयावर लिहावा अशी ऐसीतर्फे जाहीर विनंती करतो.

गब्बर सिंग Tue, 02/10/2018 - 07:35

In reply to by राजेश घासकडवी

गुर्जी, यात अभ्यासपूर्ण लेख लिहिण्यापेक्षा थोडक्यात फक्त प्रतिसाद लिहितो.
.
ब्रॉडबँड सर्व्हिस प्रोव्हायडर ला ते जी सेवा पुरवत आहेत तिचा दर ठरवायचा अधिकार नसावा काय ? म्हंजे ग्राहकांमधे भाव करण्याचं स्वातंत्र्य का नसावं ? - इतकं साधं आर्ग्युमेंट आहे.
.
नेट न्युट्रॅलिटी ला कोणत्या कंपन्यांनी विरोध केला आणि कोणत्या कंपन्यांनी पाठिंबा दिला ते पाहिलं की कळतं की नेमकं काय चालू आहे ते.
.
.
लांबचं उदाहरण देतो. भारतात राज्य-सरकार वीज पुरवठा करतं. सगळ्या वीजग्राहकांना समान दर लावतं का ? की शेतकऱ्यांना वेगळा आणि उद्योजकांना वेगळा दर लावतं ? (आता आरडाओरडा होईल की - गब्बर भजीची तुलना खुर्चीशी करत आहे.)
.
.

राजेश घासकडवी Tue, 02/10/2018 - 09:54

In reply to by गब्बर सिंग

साठा प्रश्नांची केलीत. मला उत्तरं माहीत नाहीत म्हणून तुम्हाला लेख लिहायला सांगितला. आता तुम्हीच प्रश्न विचारलेत तर आम्ही कोणाकडे पाहायचं?

गब्बर सिंग Tue, 02/10/2018 - 00:18

पाकी मंत्री आणि हफीज सईद एका स्टेजवर
.
सर्जिकल स्ट्राईक चा परिणाम फारसा काही झाला नाही.
(भाजपाच्या लोकांच्या आवडत्या) आर-या-पार ची लढाई होण्याची चिन्हं नाहीत.
पाकिस्तान पुरस्कृत लो-इन्टेन्सिटी वॉरफेअर चालूच राहणार असं दिसतंय.
काश्मिरात हल्ले पुन्हा होणार असं दिसतंय.
हल्ले होणार म्हंजे त्याविरुद्ध भारतीय थलसेनेने प्रतिकार करायला हवाच.
ठीकाय. काश्मिरात डिप्लॉय केलेल्या थलसेनेच्या जवानांचं आणि अधिकाऱ्यांचं ट्रेनिंग तरी व्यवस्थित होईल. ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग.
आणि सुधींद्र कुलकर्णींसारखे मानवतावादी, शांततावादी लोक खुश होतील की कमीतकमी युद्ध तरी होत नाहिये.
राहुल गांधी संतुष्ट होतील की युद्ध/आक्रमक कारवाई होत नसल्यामुळे - कमीतकमी मोदी हे भारतीय जवानांच्या रक्ताची दलाली करत नैय्येत.
.

राजेश घासकडवी Tue, 02/10/2018 - 03:17

In reply to by गब्बर सिंग

मूळ बातमी वाचली नाही, पण प्रतिसाद आवडला.

माझ्या मते शेकडो बिलियन डॊलर आणि लाखो सैनिकांचा बळी देऊन 'आर या पार' युद्ध करणं कोणालाच परवडणारं नाही. 65 साली निदान पाकिस्तानची त्या सिनारिओच्या जवळ जाण्याचा विचार करण्याची ऐपत होती. लोकसंख्या एक तृतियांश आणि लष्करावरचा खर्च भारताइतकाच होता. पण 71च्या फाळणीनंतर लोकसंख्या आणि जीडीपी भारताच्या एक शष्ठांश झालं. मग तितकंच सैन्यबल ठेवणं फारच महाग पडायला लागलं. एकेकाळी पाकिस्तान आपल्या जीडीपीच्या सात टक्के खर्च सैन्यावर करायचा असं वाचल्याचं आठवतं आहे. तो आता भारताप्रमाणेच साधारण दोन ते तीन टक्के आहे. त्यामुळे पाकिस्तान काही मोठा हल्ला करेल अशी शक्यता नाही. भारतालाही मोठा भूभाग काबीज करणारं युद्ध परवडणारं नाही. त्यामुळे सेबर रॆटलिंग, छोटे छोटे सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरं करणं आणि होऊ देणं दोन्ही देशांच्या सरकारांच्या राजकीय फायद्याचं आहे. ते चालू राहील.

गब्बर सिंग Tue, 02/10/2018 - 04:03

In reply to by राजेश घासकडवी

त्यामुळे सेबर रॆटलिंग, छोटे छोटे सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरं करणं आणि होऊ देणं दोन्ही देशांच्या सरकारांच्या राजकीय फायद्याचं आहे. ते चालू राहील.

.
काश्मिर हा mountainous terrain आहे आणि तिथे HAWS पण आहे. तिथून प्रशिक्षण घेऊन नंतर तिथेच ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिळवून जवान/अधिकारी तरबेज होतील. आणि हे असे ट्रेंन्ड जवान व अधिकारी ३ वर्षांच्या काश्मिर अनुभवानंतर चीन सीमेवर डिप्लॉय करता येतील. भारत-चीन सीमेचा चिकार भाग हा mountainous terrain च आहे. त्यामुळे जय बजरंग बली.
.

गब्बर सिंग Tue, 02/10/2018 - 10:32

Genetic Attributions: Sign of Intolerance or Acceptance? - from Stephen P. Schneider, Kevin B. Smith, and John R. Hibbing in the Journal of Politics.
.
जनुकीय विदा वापरून स्वत:ची आवडती मतं ठासून मांडणारे नेमके कोण असतात ?
.

Many scholars argue that people who attribute human characteristics to genetic causes also tend to hold politically and socially problematic attitudes. More specifically, public acceptance of genetic influences is believed to be associated with intolerance, prejudice, and the legitimation of social inequities and laissez-faire policies. We test these expectations with original data from two nationally representative samples that allow us to identify the American public’s attributional patterns across 18 diverse traits. Key findings are (1) genetic attributions are actually more likely to be made by liberals, not conservatives; (2) genetic attributions are associated with higher, not lower, levels of tolerance of vulnerable individuals; and (3) genetic attributions do not correlate with unseemly racial attitudes.

.