सॉफ्ट कॉर्नर्
अदितीने एक लहानसा अनुभव मांडल्याने मला एक अनुभव आठवला. रादर मी क्वचित यावर विचार करते. -
जेव्हा कधी मॉलेस्टेशन (मग ते लहान मुलींशी केलेले लैंगिक गैरवर्तन असो वा महीलांशी) यावर मी फोरमवर मत मांडते तेव्हा काही पुरुषांचि रिॲक्शन अशी का होते - की असं काही नसतं किंवा इतकी वाईट परिस्थिती नाही. (हे असे मत मांडलेल्या आयडी ला मी आता काही कमेंटच देत नाही. फडतूस) किंवा काही दीडशहाणे पुरुषांचा कैवार घेउ लागतात व म्हणतात अशा किती केसेस मुलांच्याबाबतीत होतात पण दडपल्या जातात.
अरे पण मुलांच्या केसेस दडपल्या जातात हा वेगळा मुद्दा नाही का? आत्ता मुलींवरच्या अन्यायाचे चालले आहे त्यात हा पॉइन्ट मांडुन तू काय कढी पातळ करायचा प्रयत्न करतोयस का? मुलांवर होउच नये पण मुलींवर होउ नये त्याबद्दल बोल ना.
हा अनुभव फोरमवर तर आलाच पण काही अंशी (एकदाच) ऑफिसात आला. - आई-वडिलांचा खून केल्यानंतर, विस्कॉनसिनची एक टीनेजर मुलगी पळवुन घेउन जाउन, तिला घरात आपल्या खाटेखाली या नराधामाने काहीतरी २०-२२ दिवस कोंडुन ठेवलेले होते. तिच्याशी लैंगिक दुर्व्यवहार केला की नाही ते अजुन गुलदस्त्यातच होते (ते बातमीत आले नव्हते) पण तिला धाक दपटशा दाखवुन कॉटखाली मुसक्या बांधून ठेवले होते व या शहाण्याकडे त्या काळात पाहुणे येत जात होते.
हे वाचल्यानंतर माझी उस्फूर्त प्रतिक्रिया ही झाली की - विस्कॉनसिनमध्ये फाशीची शिक्षा नाही (ऐकीव माहीती, गुगल केलेली नाहीये.) हे चूकीचे आहे. अशा नराधमांना फाशी दिली पाहीजे.
ताबडतोब माझ्या एका पुरुष सहकाऱ्याची प्रतिक्रिया - एकाचे म्हणणे पडले - फाशीची शिक्षा नाही हे योग्यच आहे. त्याचे पूर्वीपासून तेच मत होते त्याचे एक जाउ द्या, पण अजुन एक लगेच म्हणाला - माझे काही नातेवाईक प्रिझन गार्ड आहेत. आणि हे लैंगिक दुर्व्यवहार करणारे लोक तुरुंगातील, फूड चेनवरती लोएस्ट रंगवर असतात.
मी बीट्वीन द लाइन्स हे वाचले की - कल्जी करु नये. त्यांना त्यांच्या अपराधाची पुरेशी शिक्षा मिळते.
माझा प्रश्न हा आहे की - पुरुष गुन्हेगार असला की पुरुषांचा थोडासा सॉफ्ट कॉर्नर म्हणा/ बेनिफिट ऑफ डाउट म्हणा, त्या गुन्हेगाराला मिळतो का? यामध्ये जज करण्यापेक्षा, मानवी वर्तणुक (ह्युमन बिहेव्हिअर) या दृष्टिकोनातून हा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे.
आणि जर तशी प्रतिक्षिप्त क्रिया असेल तर ५०-५० % स्त्री - पुरुष न्यायाधीश असणे अनिवार्य असायला नको का? याव्यतिरीक्त ५०-५०% स्त्री-पुरुष ज्युरी असणे देखील आवश्यक आहेच की.
जे ना धड स्त्री ना पुरुष अशा ट्रान्स लोकांबद्दल मला काही म्हणायचे नाही, त्यांचे देखील प्रतिनिधीत्व असावे/नसावे..... माझे काहीही मत नाही.
______________________________
यात गैर काही आहे असे माझे म्हणणे नाही मी फक्त कुतूहल म्हणुन हा प्रश्न उपस्थित करत आहे. जसे मॉलेस्टेड लहान मुलीचे आयुष्य कसे ढवळून निघते/ किती दूरगामी परिणाम होतात हे पुरुषांना कळू शकत नाही तशा काही बाबी स्त्रियांना कळू शकत नसतील. इट इज व्हेरी मच पॉसिबल.
हां तीसरा अनुभव बलात्कार कसा गर्हणिय आहे, वगैरे विषय चालू असताना. एका काकांनी मुद्दा मांडलेला की बलात्कार झाला आहे हे व्हिक्टिमला सिद्ध करावे लागते. बलात्कार केलेला नाही हे आरोपीला सिद्ध करावे लागत नाही. त्याला म्हणे कारण आहे - खोटा आळ घेतला जाइल व अन्याय होइल.
आता विषय काय पण आला की नाही आरोपीकडे सॉफ्ट कॉर्नर.
हे तीनही काय योगायोग आहेत काय?
___________________________
आपण आपली आयडेंटिटी/ बायसेस थोडेही उचलुन उतरवु शकत नाही. कपड्यांपेक्षा अपले हे बायसेस (मी स्त्री आहे, मी पुरुष आहे, मी अमुक आहे, मी तमकी आहे) अपल्याला चिकटुन बसलेले असतात. कोणी कितीही दवंडी पिटो, नगारे वाजवो पण प्रत्येकाचा आपापला चष्मा असतो. न्यायाधीश कसे निस्पृह न्याय करत असावेत कोण जाणे.
ललित लेखनाचा प्रकार
मला वाटतं हा लिंगभेदविरहित
मला वाटतं हा लिंगभेदविरहित न्यायप्रधान औटलुक आहे. न्याय ही फिर्यादी आणि आरोपी दोघांचीही गरज आहे. न्याय देणाऱ्या यंत्रणेचं काम नि:पक्षपातीपणे न्याय देणं आहे. सरकारचं काम न्याय देणाऱ्या यंत्रणेला गुमान काम करू देणं आहे, आणि फिर्यादी/आरोपी यांपैकी कोणी दुर्बल असेल तर त्याला मदत करणं आहे.
लोकांना म्हणायचं काय असतं आणि प्रत्यक्षात ते म्हणतात काय यात खूप अंतर पडतं बऱ्याचदा.
पोलीस बिलिस च काही काम नसतं
पोलीस बिलिस च काही काम नसतं का ? शंका म्हणून विचारतो. आरोप खरा आहे किंवा नाही हे आरोपी किंवा फिर्यादी यांनी कसं सिद्ध करायचं असतं ?
काय ते फॉरेन्सिक सायन्स का काय त्याचा उपयोग नसतोय का ?
म्हणजे आपली शंका म्हणून हो
(मान्य आहे, या पलीकडच्याही गोष्टी असतील, पण सगळ्या पलीकडच्याच असतील का ? )
बायकांचा बायकांविरुद्धचा बायस: त्याचे काय करायचे?
शुचि, तुमचा मुद्दा योग्य आहे. बायस कुठल्याही व्यवस्थेत असतोच. म्हणुनच भारतात बलात्कार सम्ब्न्धित गुन्ह्यात बहुतेकदा महिला न्यायाधीश् असातात. पण एखाद्या बाईला बायकांविरुद्ध बायस नसेल याचीही काही खात्री नाही. बायकाही पुरुषप्रधान संस्कृतीत पुरुषप्रधान विचार करु शकतात. त्यामुळे सुधारणा कायद्याच्या पातळीवर व्ह्यायल्या हव्यात असे मला वाटते. त्या साठी law makers असतात.
उगाच बाजू घेणे बरोबर नाहीच.
उगाच बाजू घेणे बरोबर नाहीच.
---
गुन्हे - लैंगिक दोन प्रकारचे म्हणता येतील. १) अगदी टोमणे मारणे, अश्लिल बोलणे इथपासून हात लावणे ,चिमटे काढणे, धक्का देणे इत्यादी.
या गुन्ह्यांत चान्स घेणारा जरा पावरबाज ( स्थानिक)असतो त्याचा तो फायदा उठवतो. अशांविरुद्ध कारवाई होत नाही किंवा केली जात नाही. शिवाय विटनेस, पुरावे मिळत नाही. खटले लटकतात.
ठाण्यात एक प्रस्थ होऊन गेलं. त्याच्याकडे तक्रार गेली की त्याची माणसे त्या ठकाला चक्क उचलून आणत. दोन कानफडात ठेवले की मामला खतम. पण आता असे नेते राहिलेच नाहीत.
२) लैंगिक गुन्हे - इथे त्या मुलीने लगेच सांगितले आणि तिचे लगेच योग्य ठिकाणी चेकप झाले तर मात्र सज्जड पुरावा राहतो आणि आरोपी अजिबात सुटू शकत नाही. सध्याच्या कायद्यानुसार मुलीचे वय कमी असल्यास भयानक शिक्षा आहे.
---
बरेच गुन्हेगार क्र १चा फायदा उठवतात व त्यात "जाणूनबुजून या गुन्ह्यात गोवले आहे" या मुद्यावर खटले चालत राहतात.
ठाण्यात एक प्रस्थ होऊन गेलं.
ठाण्यात एक प्रस्थ होऊन गेलं. त्याच्याकडे तक्रार गेली की त्याची माणसे त्या ठकाला चक्क उचलून आणत. दोन कानफडात ठेवले की मामला खतम. पण आता असे नेते राहिलेच नाहीत.
असे पाहीजे.
.
सध्याच्या कायद्यानुसार मुलीचे वय कमी असल्यास भयानक शिक्षा आहे.
ऐकून आनंद जाहला. असेच पाहीजे.
अदिती तुझा मुद्दा आता पटतो
अदिती तुझा मुद्दा आता पटतो आहे.
तेव्हा वाटलेले अरे ही कायद्याबाहेरची शिक्षा किती छान आहे.
मधल्या काळात आंध्रामध्ये स्त्रीवर बलात्कार केलेल्ञांचे एन्काउंटर वगैरे होउन गेलेले आहे. तेव्हा आंजावर चर्चा झालेली की 'असा कायदा हातात घेणे चूकीचेच आहे. दूरगामी परिणाम ई." त्या चर्चा नीट वाचून, त्यावर विचार करुन, हा मतपालट झालेला आहे.
सांगायचा मुद्दा हा की - आंजावरच्या चर्चांनी मतपालट घडतो. १००%.
एखादा जण मुलींना त्रास देतो,
एखादा जण मुलींना त्रास देतो, अर्वाच्य बोलतो, कधी अंगलटही करतो अशास दुसऱ्या कोणी ( कायदा हातात घेण्याची आगळीक करून ) दोन मुस्कटात मारून वाटेस लावले तर त्यात काय गैर? शिवाय असल्या गुन्ह्यात, तक्रारीत अधिकृत अमलबजावणी खात्यातून फटके बसत नाही म्हटल्यावर ते गुंड सोकावतात॥ पण दुसरी काही समांतर पद्धत आहे दिसल्यावर हे प्रकार बंदच होतात.
----
एका बाइने तक्रार केली की नवरा दारू पिऊन मारतो. ताबडतोब त्यास आणले आणि समज दिली आणि प्रकरण कायमचे मिटले. हेच प्रकरण पोलिसात गेले असते तर "तुमचं तुमी मिटवा किंवा घ्या काडीमोड" एवढंच.
एका बाइने तक्रार केली की नवरा
दोन कानफडात ठेवले की मामला खतम.
मामला खतम ?
एका बाइने तक्रार केली की नवरा दारू पिऊन मारतो. ताबडतोब त्यास आणले आणि समज दिली आणि प्रकरण कायमचे मिटले.
बाकी सर्व जाऊदे पण "समज दिली" आणि त्यामुळे अल्कोहोलिझम आणि व्यसनी पुरुषाकडून कुटुंबियांना होणारी मारहाण हे "प्रकरण" कायमचे मिटले ?
व्यसनमुक्ती केंद्रे किंवा अन्य बरेच उपाय उगीच चालू ठेवलेले दिसतात.
अत्यंत जटिल समस्येचं खूप सुलभीकरण वाटलं.
भावना पोचल्या च्रट्जी. त्या
भावना पोचल्या च्रट्जी. त्या मवाल्यांना, दारुड्याला २ कानशिलात लावल्याने जरा समाधान मिळतं. थोडा तरी न्याय होतो. परत वचक बसतो. प्रश्नाचे, हे कायमस्वरुपी उत्तर असे नसले तरी....... ते तर तुम्हीही जाणताच.
भापो. अगदी बरोबर बोललात तुम्ही. उद्वेगाने असे वाटते. तात्पुरता का होईना, दिलासा मिळतो.
.
बाकी कायदे केले पाहीजेत, सुव्यवस्था पाहीजे हे तर तुम्ही सुद्धा जाणताच की. त्याला कोणाचीच ना नाहीये.
.
मुद्दा खोडनेवाले ये नही समझेंगे ... हाहाहा
आपापला चष्मा
एका काकांनी मुद्दा मांडला बलात्कार झाला हे व्हिक्टीम ला सिद्ध करावे लागेल, भंवरीदेवीच्या केस मध्ये काय झाले, घटना घडल्यापासून दोन दिवस चालल्यानंतर तक्रार नोंदवता आली. तोपर्यंत नैसर्गिक विधी दाबून धरायचे का? थोडं स्पष्ट बोलते बलात्कार झालेल्या स्त्री वा पुरुषाला असं सिद्ध करणं फार अवघड आहे, बलात्काराची तीव्रता(मारहाण, अवयव तोडणे, प्रचंड रक्तस्त्राव असं असलं तरीही दुर्देवी जीव न्याय न मिळता मरून जातात ) याला कारण कोर्टात प्रकरण उभं राहिल्यावर होणारी हातमिळवणी.अगदी पाशवी बलात्कार होता का ? असं जेव्हा कोर्टात विचारलं जातं तेव्हा. त्याला काय उत्तर दिलं जातं. नेमका इंटरकोर्स कोणी सुरु केला पीडिता बोट दाखवत राहते, स्टेनो टायपतो, मॅडम असल्या तरीही त्यांची बाजू दोन जणांना एकूण घ्यायची असती. न्यायप्रक्रिया फार वेगळी आहे , एकतर असे प्रकरण कोर्टापर्यंत जातच नाहीत बाहेरच हातमिळवणी होते. मी माझं रक्षण करेन, माझ्या परीनं करेन माझ्या मुला- मुलींना मी तेच शिकवेन असं कितीही असलं तरी मॉलेस्टेशन घडून येणासारखं करतात, जसा उठता बसता होणारे स्पर्श, धक्के बुक्के, लहान मुलं मुलींना केलेल्या गुदगुल्या अगदी घरातल्या लोकही सुरुवात अशा रीतीने करतात. कळत न कळत लहानग्यांना नाही समजत ते. पण थोडं पुढं जाऊन जेव्हा स्वतःच्या लिंग हातात देणे असे प्रकार सुरु होतात. चाईल्ड मॉलेस्टेशन अतिशय गंभीर गुन्हा आहे. आणि त्याच बरोबर ती एक आजारी मानसिकता आहे. लहान मुलाबरोबर असं कृत्य का करावं वाटलं? अशा व्यक्तीचं (सापडल्यातर ) त्यांचं समुपदेशन करता येते. पण आपल्याकडं तसं होणं अवघड आहे, त्या व्यक्तीला कामावरन काढलं जातं आणि तो मोकाट होतो, झालाच गुन्हा दाखल तर दोनचार दिवस लॉकअप लाथा, बुक्क्या, पैसे चारणारे असतात, सोडवणारे असतात, यातून कोर्टात केस उभी राहिली तर दमदाटी होते, मुलांना भीती घातली जाते. (याच विषयावर मी होप सिनेमा पहिला होता, शाळकरी मुलगी आणि शाळेत येताना एका दारुड्यांना केलेला नृशन्स रेप, त्यात मुलीच्या स्त्रीअंगाची हानी होते, आयुष्यभर तिला त्यासाठी पिशवी बाळगावी लागणार असते ) सिनेमा पाहून दोन दिवस होत नाही तर दोन बिल्डिंग ओलांडून तिसऱ्या बिल्डिंग मध्ये ही घटना घडली. ती मुलगी जंगली नाही. तिला सांभाळणाऱ्या मावशीच्या नवऱ्यानं हे केलं. तो माणूस जामिनावर सुटला. त्याला पाहताना किती यातना होतात, पण त्याच्याशी बोलणारे पुरुष आहेत, मला त्या सगळ्यांना तुरुंगात पाठवावं वाटलं. समजा त्या ठिकाणी तुमची मुलगी असती तर, काय ? हा प्रश्न कोणाला पडू नये. इतकं सगळं पाहिल्यानंतर असं वाटतं जोपर्यंत स्वतःवर वेळ येत नाही तो पर्यंत कोणीच काही करणार नाही. घटना होत आहेत त्या आपल्या घरात नाहीत इतकंच दिसतं. आणि या घटनांना सरावलेली घरेही आहेत ते त्यांचं असं बाहेर येऊ देत नाहीत.
माझा सहकारी के सी कॅालेजात
माझा सहकारी के सी कॅालेजात लॅा करत होता. आम्ही त्याच्याशी चर्चा करायचो. कायद्यातल्या पळवाटा समजल्या. आरोपीची बाजू लढवणारे नामवंत वकील असतात. हळूहळू खटला कमकुवत होणारे मुद्दे लढवत राहातात. कायदा न्यायालयाला त्यांच्या सीमेबाहेर जाऊन खोडता येत नाही, तो मुद्दा आरोपीने उपस्थित करायचा असतो, पुरावे द्यायचे असतात, साक्षीदार . हे सर्व जमत नाही.
अपराधी असेल त्याला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे
पण अपराधी कोण हे ठरवताना स्त्री आणि पुरुष हा भेद असता कामा नये.
प्रत्येक प्रकारचे अपराध पुरुष करू शकतात तसेच अपराध स्त्रिया पण करू शकतात.
मुळात gendar बेसिस वर कायदे असूच नयेत.
स्त्री साठी केलेल्या कायद्याचा काही स्त्रिया गैर फायदा घेतात आणि निरपराध पुरुष फक्त ते पुरुष आहेत म्हणून शिक्षा भोगतात अशी खूप उदाहरणे कोर्टाच्या सुद्धा लक्षात येत आहेत
मध्येच एक बातमी होती कोणी प्रसिद्ध लेखिका असलेल्या स्त्री नी खोटा आरोप पुरुषावर केला आणि त्याला दहा वीस वर्ष तुरुंगात काढावी लागली.
हे त्या स्त्री नीच नंतर कबूल केले की तिने खोटा आरोप केला होता.
पण त्या पुरुषांची तरुण पानातील वर्ष तुरुंगात गेली त्याची भरपाई कशी करणार..
सेक्सायन
राजेश तुमचे मुद्दे तत्वत: मान्य असले तरी वास्तवात व तुलनेने स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण हे बरेच जास्त आहे. पुरुष प्रधान संस्कृती मधे हे घडते. स्त्री पुरुष लिंगभेदा व्यतिरिक्त ही जैविक दृष्ट्या समान नाहीत. त्यामुळे स्त्रियांसाठी विशेष कायदे करावे लागतात. स्त्री पुरुषांच्या लैंगिकते बाबत उत्क्रांतीजन्य व वैज्ञानिक मागोवा घेणारे निरंजन घाटे यांचे सेक्सायन हे पुस्तक आवर्जून सर्वांनी वाचावे. ते स्टोरीटेलवर पण आहे.लैंगिक वर्तन कसे असावे या पेक्षा ते काय आहे व का आहे याचा वैज्ञानिक उहापोह त्यात केला आहे. जगभरातील संस्कृतीचा आढावा घेतला आहे.
रोज च्या जीवनात
बघायला मिळतेच की सार्वजनिक ठिकाणी, बस ,ट्रेन सारख्या सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनात.
काही पुरुष लोक स्त्रिया शी छेडछाड करतात.त्यांना चुकीच्या पद्धती नी स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करतात.
हे आपण बघत च असतो.
पण ते काही पुरुष च असतात ते विकृत मनस्थिती चे असतात किंवा क्रिमिनल वृत्ती चे असतात.
सर्रास सर्व पुरुष तसे वागत नाहीत.
शक्य होईल तितके अंतर गर्दी मध्ये पण स्त्री पासून राखून असतात.
ही वृत्ती कायद्याची भीती ह्या कारणामुळे असते हे थोडेफार सत्य असले तरी क्रिमिनल वृत्ती आणि विकृत मनस्थिती असणाऱ्या पुरुषांना ती कायद्याची भीती नसते.
सभ्य आणि सकस मनस्थिती असणाऱ्या पुरुषांना च असते.
त्या मुळे स्त्री विषयी गुन्हे कमी करायचे असतील तर समाजातील ह्या विकृत आणि क्रिमिनल वृत्तीच्या लोकांवर कडक नजर हवी
त्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यांना माफी देण्याची गरज नाही
पण gender वर आधारित एक तरफी कायदे असतील तर त्याचे विपरीत परिणाम सुद्धा होतात.
वैयक्तिक फायद्या साठी त्याचा वापर होवू शकतो.
ज्या गुन्ह्यात सरळ पुरावे नसतील तर कमीत कमी द्विस्तरिय तरी चोकशी करायला हवी
फक्त पोलिस यंत्रणेवर ते सोपवून चालणार नाही
गुन्हा नक्की घडला आहे का ((जिते सरळ स्पष्ट पुरावे नाहीत अशा बाबतीत) ह्याची खातरजमा अतिशय काटेकोर पने केलीच पाहिजे.
भले तर फक्त स्त्रिया च असलेल्या तपास यंत्रणेने तो तपास केला तरी काहीच हरकत नाही
मी तर म्हणतो अशा गुन्ह्यात स्त्री अधिकारी असलेल्या यंत्रणेने च तपास करावा .
ट्रेन मध्ये रोज चे दृश्य
तृतीय पंथी स्त्री असलेल्या कंपार्टमेंट मध्ये भिक मागत नाहीत
पुरुषांच्या कंपार्टमेंट मध्ये मागतात ह्याचा साफ अर्थ आहे स्त्रिया त्यांचा द्वेष करतात.
वयस्कर स्त्रिया ,गरोदर स्त्रिया ,लहान मूल असलेल्या स्त्रिया ह्या स्त्री कंपार्टमेंट मध्ये जने टाळतात.
पुरुष कंपार्टमेंट मध्ये चढतात
त्यांना तिथे जास्त सुरक्षित वाटत आणि बसायला जागा मिळेल ह्यांची जास्त खात्री असते.
एका काकांनी मुद्दा मांडलेला
शुचिमामी मला ब्लॅकलिस्ट करणार बहुतेक. पण वरील नियम योग्यच नव्हे का?
हा rebuttable presumptionचा नियम आहे. आरोप केला की तो खराच आहे हे सिद्ध करायची जबाबदारी आरोप करणाऱ्याच्याच गळ्यात असायला हवी. अर्थात आरोपी स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी विविध पुरावे देऊ शकतोच, पण मूळ burden of proof आरोप करणाऱ्याकडेच हवं.
बलात्कारासारख्या केसमध्ये - जिथे victim दुर्बल आहे तिथे - सरकारने मध्ये पडून हे सिद्ध करायला victimला मदत जरूर करावी. पण victimचं दुर्बल असणे हे मूळ नियम बदलण्यासाठी पुरेसं कारण नाही.