विवाहसंस्था
(१) नुकतीच समलिंगी संबंध अाणि समलिंगी विवाह यांवर इथे बरीच चर्चा झाल्यामुळे मला या विषयावर लिहावंसं वाटलं, पण मला जे म्हणायचं अाहे त्याचा समलिंगीपणाशी तसा खास काही संबंध नाही हे पुढे स्पष्ट होईलच.
(२) समजा विकास अाणि माधवी ह्या अविवाहित सज्ञान व्यक्तींना एकमेकांशी लग्न करायचं अाहे. सध्याच्या कायद्याप्रमाणे त्यांना तशी मुभा अाहे. अाता काहींच्या मते तशीच विकास अाणि विलास यांनाही एकमेकांशी लग्न करायची कायदेशीर मुभा असावी. ठीक अाहे, पण मग विकास, विलास अाणि हुसेन या तिघांना एकमेकांशी लग्न करायचं असेल तर ती मुभा का नसावी हे मला कळत नाही. ही चर्चा फार गोंधळाची होते याचं कारण लग्न अाणि शासनयंत्रणा यांचा एकमेकांशी नक्की काय संबंध अाहे हे कुणी स्पष्ट करून सांगत नाही. माझ्या मते लग्न ही केवळ एक सामाजिक (अाणि काहींच्या बाबतीत धार्मिक) संस्था अाहे; राज्य (state) या संस्थेचं तिथे काहीही काम नाही.
(३) माझा प्रस्ताव असा की 'लग्न' या गोष्टीमागे असणारी कायदेशीर मान्यता काढून घ्यावी. म्हणजे विमा (किंवा विवि, किंवा विविहु इत्यादि) यांना लग्न करायचं असेल तर त्यांनी अापल्या ऐपतीप्रमाणे, रीतीप्रमाणे, धार्मिक समजुतींप्रमाणे वगैरे त्यांना वाटेल तसा समारंभ करावा. शासनयंत्रणेच्या दृष्टीने त्याला एक समारंभ यापलीकडे काहीही वेगळं स्थान नसेल. ज्याप्रमाणे 'वाढदिवसाची पार्टी' किंवा 'हळदीकुंकू' रजिस्टर करत नसतात, त्याप्रमाणेच लग्न रजिस्टर करण्याचा काही प्रश्न उद्भवणार नाही. लग्नाचं सामाजिक स्थान जे काही असायचं ते असेलच. या बदलामुळे कांदापोहे, रोहिणी मासिक, केळवणं या अाणि अशा गोष्टींत काहीही फरक पडणार नाही. समजा विविंनी लग्न केलं, तर अशाप्रकारच्या लग्नाला ज्यांचा सामाजिक पाठिंबा अाहे ते त्यांच्यामागे उभे राहतील, बाकीचे राहणार नाहीत. शासनयंत्रणेला या विषयात काही रस नसेल. लग्न ही कायदेशीर संज्ञा नसल्यामुळे अर्थात घटस्फोट हीदेखील कायदेशीर संज्ञा नसेल.
(४) जर विमांना (किंवा विवि, विविहु इत्यादि) एकत्र राहायचं असेल, तर त्यांनी तसा स्पष्ट कलमं असलेला करार करावा. (या कलमांत घरखर्चाची वाटणी कशी करायची, कोणत्या परिस्थितीत हा करार मोडता येईल इत्यादि तपशील असेल. हा तपशील त्यांना हवा तसा ठरवता येईल.) असा करार कोर्टात मान्य असेल, अाणि कराराबद्दल वाद झाल्यास contract law प्रमाणे कोर्ट यथाशक्ती तो वाद सोडवेल. करार करणाऱ्यांचं एकमेकांशी (किंवा बाकी कुणाशी) लग्न झालं होतं की नाही याच्याशी कोर्टाला काही देणंघेणं नसेल. (असे वाद गुंतागुंतीचे होऊ शकतील हे मान्य, पण हा अाक्षेप फक्त अशा प्रकारच्याच करारांना लागू पडतो असं नाही. एकूण contract law हा गुंतागुंतीचाच प्रकार अाहे.) करार याचा अर्थ प्रत्येक दांपत्यानं शाईकागद घेऊन सगळं अापल्या बुद्धीनं लिहून काढलं पाहिजे असा नव्हे. कुणी सर्वसाधारणपणे मान्य होतील अशी कलमं बनवून वर मोकळ्या जागा भरायचा फॉर्म छापून तो विकला तरी चालण्यासारखं अाहे. असे अर्थात वेगवेगळ्या करारांचे formats बाजारात उपलब्ध असू शकतील, त्यातला कुठलाही निवडता येईल, किंवा स्वत:चा बनवता येईल.
(५) जर विमांना मूल असेल (किंवा विविंनी ते दत्तक घेतलं असेल इत्यादि) तर त्यांना त्या मुलाचे कायदेशीर पालक (legal guardian) असं समजलं जाईल, याबरोबर अर्थात मुलाविषयी काही निर्णय घेण्याचे हक्क व मुलाचं पालनपोषण करण्याची कायदेशीर कर्त्तव्यं येतील. ही कर्त्तव्यं पार न पाडल्यास कायदा हस्तक्षेप करेल, अन्यथा करणार नाही. वरप्रमाणेच, पालकांचं लग्न झालेलं अाहे की नाही, याच्याशी कायद्याला काही देणंघेणं नसेल.
(६) ही 'सुधारणा' सुचवण्याचा हेतू असा, की 'समलिंगींना लग्न करू द्यावं की नाही, मर्मन किंवा मुस्लिम लोकांना दोनतीन बायका करू द्याव्या की नाही' ह्या प्रश्नांची चर्चा माझ्या मते फार वैतागाची होते, याचं कारण राज्ययंत्रणेचं तिथे काम काय याचं काही समाधानकारक उत्तर नाही. माझा प्रस्ताव असा की 'एका पुरुषाला एकावेळी दोन गर्लफ्रेंडस् असाव्या की नाहीत' हा जसा कायद्याचा प्रश्न नाही, तसेच 'एका पुरुषाला एकावेळी दोन बायका असाव्या की नाहीत' किंवा 'एक बाई ही दुसऱ्या बाईची बायको होऊ शकते का?' हेही नाहीत. त्या त्या समाजातील लोकांनी एकमेकांशी चर्चा करून त्यांना हवे तसे ते सोडवावेत. ही चर्चा अर्थात फार रंजक असेल हे खरंच, पण ती कायद्याशी संबंधित चर्चा नसेल.
(७) माझ्या प्रस्तावाला अाक्षेप असतील, तर ते कोणते हे समजून घेण्याची मला उत्सुकता अाहे. काही अाक्षेपांचा मला अंदाज अाहे, पण हे लिखाण न लांबवता ते 'ऐअ'च्या वाचकांकडूनच कळतील अशी अपेक्षा करतो.
ह्म्म्म
माझ्या मते लग्न ही केवळ एक सामाजिक (अाणि काहींच्या बाबतीत धार्मिक) संस्था अाहे; राज्य (state) या संस्थेचं तिथे काहीही काम नाही.
हे विधान खालच्या दोन विधानांच्या परस्पर विरुद्ध आहे असे मला वाटते.
माझा प्रस्ताव असा की 'लग्न' या गोष्टीमागे असणारी कायदेशीर मान्यता काढून घ्यावी.माझा प्रस्ताव असा की 'लग्न' या गोष्टीमागे असणारी कायदेशीर मान्यता काढून घ्यावी.
त्या मुलाचे कायदेशीर पालक (legal guardian) असं समजलं जाईल, याबरोबर अर्थात मुलाविषयी काही निर्णय घेण्याचे हक्क व मुलाचं पालनपोषण करण्याची कायदेशीर कर्त्तव्यं येतील. ही कर्त्तव्यं पार न पाडल्यास कायदा हस्तक्षेप करेल
लग्नासाठी जर कायद्याचा हस्तक्षेप नसावा तर त्याच्या परिणामांसाठी त्याला का जबाबदार ठरवण्यात यावे? त्यासाठी समाज आणि धर्मच जबाबदार असायला हवा.
पण जर त्यासाठी (लग्नोत्तर परिणामांसाठी) कायदा हवा असेलच तर, कायद्याच्या दृष्टीने लग्न नोंदणीकृत करणे आवश्यक ठरते. जर कायद्याला जबाबदारी घ्यायची असेल तर त्यासाठी त्याला त्या दृष्टीने काही नियम करावे लागतात, तेही मान्य करावेच लागतील.
- (कायदेशीर) सोकाजी
करार
कराराची कल्पना आवडली. एक तर त्यात आपल्याला हवी ती कलमे घालण्याची मुभा आहे आणि वर त्या कलमांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा मार्ग खुला आहे. परंतु सामाजिक पातळीवर याचे काय काय परिणाम होतील याचा अंदाज मला घेता येत नाही. यावर इतरांची मते वाचायला आवडेल.
१. विवाहसंस्था आणि
१. विवाहसंस्था आणि कुटुंबसंस्था यांचे रुप नेहमी बदलत आलेले आहे. 'भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास' हे श्री.वि.का. राजवाडे यांचे पुस्तक विवाहविषयक आपल्या मर्यादित समजुतींना आव्हान देते. ते अवश्य वाचावे असे पुस्तक आहे.
२. शासनसंस्था हीदेखील वरील दोन संस्थाप्रमाणेच काळानुसार बदलत गेलेली संस्था आहे. सध्याचे शासनाचे रूप हे बहुसंख्य समाजाला (स्वेच्छेने वा बळजबरीने वा अज्ञानातून वा पर्याय नसल्याने) मान्य आहे म्हणून ते टिकून आहे. जेव्हा समाजाला पर्याय शोधावासा वाटेल तेव्हा पर्याय निघेल - तो बरा असेल की वाईट हे काळ ठरवेल.
३. विवाह किंवा कुटुंब ही जेव्हा केवळ दोन माणसांमधलीच बाब असते तेव्हा सरकारने किंवा समाजाने त्यात हस्तक्षेप करु नये ही अपेक्षा रास्त असली तरी ती अत्यंत आदर्शवादी आहे. सद्य स्थितीत विवाह किंवा कुटुंब हे पूर्ण स्वेच्छेने असतात का, ते शोषणविरहित असतात का, त्यात सत्तासंबंधाचा अभाव असून ते समतेच्या पायावर आधारित असतात का असे प्रश्न विचारले की त्यांची उत्तरे बहुधा नकारार्थी मिळतील - काही अपवाद वगळता. अशा परिस्थितीत काही लोकांवर अन्याय होत असेल, त्यांचे शोषण होत असेल - तर केवळ 'तो त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे' असे म्हणून सरकारने (समाजाने) त्याकडे डोळेझाक करावी का?
४. कायद्यांची (कोणत्याही नियमांची) दुहेरी भूमिका असते. एक तर नियम तोडणा-यास शिक्षा करणे आणि दुसरे म्हणजे या नियमांचे पालन न केल्यास त्याचा परिणाम काय होईल याची जाणीव संबंधितांना करुन देणे. त्यामुळे सरकार जेव्हा विवाहविषयक काही नियम करते - तेव्हा त्याचा उद्देश व्यापक हित साधणे असा असतो (निदान असायला हवा.) जसजशी व्यापक हिताची कल्पना बदलत जाईल- तसतसे नियम बदलावे लागतील यात शंका नाही.
५.एका पुरुषाला एकापेक्षा अधिक गर्लफ्रेंड असणे आणि एकापेक्षा अधिक बायका असणे (हे तुम्ही दिलेले उदाहरण पुढे घेते आहे) यात फरक आहे. गर्लफ्रेंड हे एक मानलेले नाते आहे आणि पती-पत्नी हे एक कायदेशीर नाते आहे. शिवाय वैवाहिक नात्यात संपत्तीची वाटणी, तिचा उपभोग आणि तिचे हक्क असे अनेक पदर असतात - जे मैत्रीत नसतात. त्यामुळे कुणी किती लग्नं करावीत हा वैयक्तिक मुद्दा तेव्हाच मानता येईल की जेंव्हा त्या बाबतीत राहण्याच्या घरावर हक्क कुणाचा, जमिनीची मालकी कुणाची, पेन्शनवर अधिकार नेमका कुणाचा असे प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत. जे अजून काही काळ तरी अवघड आहे असे दिसते. अशा परिस्थितीत समाजाने, सरकारने काही नियम घालून देणे आवश्यक ठरते. नियम बदलण्याबाबत चर्चा होऊ शकते, नियमही बदलू शकतात - पण नियम नकोच ही भूमिका काहींच्या सोयीची जशी ठरेल तशीच काहींच्या गैरसोयीचीही ठरेल याचे भान ठेवले पाहिजे.
६. दीडशे-दोनशे वर्षांपूर्वी 'सरकारने विवाहसंस्थेत, कुटुंबात हस्तक्षेप करावा का' अशी चर्चा याच समाजात घडत होती. त्याचा संदर्भ वेगळा होता. आजचा संदर्भ वेगळा आहे. पण काळाची चाके कशी फिरतात हे जाणवून गंमत वाटली.
राजवाडे
> विवाहसंस्था आणि कुटुंबसंस्था यांचे रुप नेहमी बदलत आलेले आहे. 'भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास' हे श्री.वि.का. राजवाडे > यांचे पुस्तक विवाहविषयक आपल्या मर्यादित समजुतींना आव्हान देते. ते अवश्य वाचावे असे पुस्तक आहे.
वाचलेलं अाहे! या पुस्तकातले काही भाग तुफान अश्लील अाणि simultaneously तुफान विनोदी अाहेत. अाय. अाय. टी. त असताना अनेक मित्र जमून त्यांचं सामुदायिक वाचन केल्याचं अाठवतं. (मी मात्र नंतर एकट्यानं अख्खं पुस्तक वाचून काढलं, पण तसे भाग दुर्दैवाने मोजकेच निघाले.)
पण ते असो. विवाहसंस्था बदलत अालेली अाहे, याची अर्थात मला कल्पना अाहे. मी अाणखी एक बदल सुचवतो अाहे इतकंच.
विवाह ही व्यक्तींची खासगी बाब
विवाह ही व्यक्तींची खासगी बाब असल्यामुळे त्यात शासनाने हस्तक्षेप करू नये हे मान्य आहे. बहुभार्याविरोधाच्या कलमात म्हणे कोणाही पत्नीने तक्रार केल्याखेरीज कारवाई होत नाही. (हे खरं असल्यास) पीडीत व्यक्तीने तक्रार केल्याशिवाय खासगी बाबीत सरकार हस्तक्षेप करत नाही हे इथे पटतं.
पण तिथे शोषणाचा मुद्दाही येतो. बहुपत्नींपैकी एक आहे, हा अन्याय आहे अशी परिस्थिती असेल तरीही नवर्याविरोधात तक्रार करण्याची परिस्थिती नसेल तर या कायद्याला अर्थ रहात नाही. मॉर्मन लोकांची सामाजिक स्थिती मला माहित नाही. पण भारतीय उपखंडातील मुस्लिम समाजाच्या स्थितीची कल्पना* आहे. (हिंदू समाजातही एकाच वेळी एका माणसाच्या अनेक पत्नी नसतातच असं नाही, पण निदान त्याला कायदेशीर, धार्मिक परवानगी नाही.) एका व्यक्तीने एका वेळेस एकाशीच लग्न करावे अशी सध्याची विवाहसंस्कृती आहे. त्यात एका स्त्रीने अनेक पुरूषांशी विवाह केल्याचं उदाहरण क्वचितच असेल. पण पुरूषांनी अनेक स्त्रियांशी लग्न करणं अजूनही सर्रास दिसतं. यात त्या स्त्रियांना आपण पीडीत आहोत असं वाटत असेल तर तक्रार करण्याची सोय नसल्यास 'लोकांनी काय हवं ते करावं, सरकार हस्तक्षेप करणार नाही' हे आत्ता म्हणणं थोडं घाईचं ठरू शकेल.
*माझ्या वर्गात मुंब्र्याला रहाणार्या काही मुस्लिम मुली होत्या. त्या कॉलेजात आल्यावर पहिले बुरखा काढून ठेवायच्या. कॉलेजात मस्ती वगैरे सगळं त्या वयाला साजेसं. आणि निघताना पुन्हा शालीनता, धार्मिकता आणि कापड या सगळ्याचा बुरखा घालून परत जायच्या. त्यांच्या सांगण्यानुसार त्यांच्या घरच्यांना बुरख्याबद्दल फार प्रेम नव्हतं, पण 'समाजा'च्या भीतीने आई-वडील बुरखा घालायला सांगत. कदाचित प्रत्येक घरातली मुलगीच समाजाच्या भीतीने बुरखा घालत असेल. पण निदान बुरख्याच्या बाबतीत भीती जाण्यासाठी या मुली म्हातार्या, वडिलधार्या होण्याची वाट पहावी लागेल.
नेमके उलट?
माझ्या त्रोटक (परंतु नि:संशयपणे ऐकीव) माहितीनुसार, द्विभार्याप्रतिबंधक कायद्याच्या उल्लंघनाचे बाबतीत प्रथम पत्नीने (अफ़ेक्टेड पार्टी या नात्याने) रीतसर तक्रार नोंदवल्याखेरीज पोलीस (स्वतःच्या पुढाकाराने) त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.
त्रयस्थास (तक्रार नोंदवण्याच्या दृष्टीने) यात लोकस स्टँडाय नसावा, असे वाटते. (चूभूद्याघ्या.)
दुरुस्ती
श्री. ऋषिकेश यांच्याशी झालेल्या काही चर्चेनंतर आणि जालावर या संदर्भात अधिक शोध घेतला असता काही गोष्टी लक्षात आल्या. त्या अशा.
(डिस्क्लेमरः
- पुढील विवेचन हे इंडियन पीनल कोड आणि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यांच्या काही कलमांच्या आधारावर आहे. यांपैकी कोणताही कायदा हा जम्मू आणि कश्मीर राज्यास लागू होत नसल्याने, हे विवेचन जम्मू आणि कश्मीर राज्यास लागू नाही. जम्मू आणि कश्मीर राज्याचे बाबतीत तेथे त्यांऐवजी जो कोणता कायदा अथवा कायदे लागू असतील त्यांचा वेगळा विचार करावा लागेल. तूर्तास उपलब्ध माहितीअभावी तो केलेला नाही. इतरांनी तो केल्यास त्याचे स्वागत आहे.
- प्रस्तुत विवेचन हे भारतीय अथवा अन्य कोठल्याही कायद्याच्या कोणत्याही अभ्यासाअभावी केवळ गूगलशोधावर आणि अन्य सदस्यांबरोबरील चर्चेवर आधारित असल्याकारणाने, चूभूद्याघ्या तत्त्वावर आहे. सबब यात त्रुटी अथवा गैरसमजुती असू शकतील, तरी त्या सापडल्यास आणि/किंवा शक्य असल्यास त्या जरूर दुरुस्त कराव्यात; दुरुस्तीचे स्वागत आहे.
)
- बहुभार्याविरोधक कायद्याविरोधात घडणारे गुन्हे हे इंडियन पीनल कोडाच्या ४९४ (प्रथम पती अथवा पत्नी हयात असताना दुसरा विवाह करणे) आणि ४९५ (पहिल्या विवाहाची बाब संबंधित दुसर्या व्यक्तीपासून लपवून त्या दुसर्या व्यक्तीशी विवाह करणे) या कलमांअंतर्गत दंडनीय ठरावेत.
- या दोन्ही कलमांअंतर्गत दंडनीय ठरणारे अपराध हे (आंध्रप्रदेश राज्याचा अपवाद वगळता) दखलपात्र गुन्हे नाहीत. ('दखलपात्र गुन्हे' आणि 'अ-दखलपात्र गुन्हे' यांच्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोडांतर्गत अधिकृत व्याख्या येथे पहाव्यात.) सबब, न्यायालयीन वॉरंट असल्याखेरीज पोलीस अशा गुन्ह्यांचे बाबतीत कोणतीही कृती करू शकत नाहीत, साधी तक्रारदेखील नोंदवू शकत नाहीत, असे दिसते. (आंध्रप्रदेश राज्यात मात्र हे दोन्ही गुन्हे दखलपात्र असल्याकारणाने, तेथे असे गुन्हे घडल्यास तेथील पोलीस त्यांची दखल घेऊन, न्यायालयीन वॉरंटाशिवायसुद्धा, स्वतःच्या पुढाकाराने, तक्रारीविनासुद्धा, त्याविरुद्ध कृती करू शकतात, असे वाटते.)
- त्यापुढे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोडच्या १९८व्या कलमाअंतर्गत, अशा गुन्ह्यांचे बाबतीत न्यायालयेसुद्धा केवळ बाधित पक्षाकडून (aggrieved party) तक्रार आली तरच त्यांची दखल घेऊ शकतात, अन्यथा (केवळ त्रयस्थ व्यक्तीने पुरवलेल्या माहितीच्या अथवा केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर) दखल घेऊ शकत नाहीत, असे दिसते. थोडक्यात, त्रयस्थाने केलेल्या या बाबतींतील तक्रारीस न्यायालयांतसुद्धा काही स्थान नसावे. ('लोकस स्टँडाय'चा प्रश्न.)
- वरील बाबतींत 'बाधित व्यक्ती' ही (संबंधित जोडप्यापैकी) पत्नी असल्यास, (पुन्हा क्रिप्रोको १९८अंतर्गत) केवळ (अ.) ती स्वतः, अथवा (ब.) तिच्या वतीने तिचे वडील, आई, सख्खा भाऊ, सख्खी बहीण, मुलगा, मुलगी, सख्खे काका, सख्खी आत्या, सख्खा मामा किंवा सख्खी मावशी यांपैकी कोणीही, अथवा (क.) न्यायालयाच्या परवानगीने, तिच्याशी रक्तसंबंधाने, विवाहसंबंधाने अथवा दत्तकविधानसंबंधाने नातेबद्ध असणारी एखादी व्यक्ती, यांपैकी कोणी तक्रार केल्यासच अशा तक्रारीची दखल न्यायालये घेऊ शकतात, असे दिसते.
- वरील क्रिप्रोको १९८ हे इंपिको ४९४ आणि इंपिको ४९५ या दोन्ही कलमांखालील गुन्ह्यांना लागू असल्याकारणाने, प्रथम पत्नी (इंपिको ४९४अंतर्गत) तसेच द्वितीय (/तृतीय/चतुर्थ/...) पत्नी (इंपिको ४९५अंतर्गत) उभयतांस 'बाधित पक्ष' (aggrieved party) मानता यावयास जागा आहे, असे वाटते. सबब, दोहोंपैकी कोणत्याही पत्नीने (अथवा संबंधित पत्नीच्या उपरोल्लेखित निकटतम नातलगांपैकी कोणीही) योग्य त्या कलमाअंतर्गत न्यायालयाकडे केलेली तक्रार बहुधा दखलपात्र ठरावी. या मुद्द्याबाबत नक्की खात्री नाही.
- मात्र, दोहोंपैकी कोणतीही पत्नी अथवा तिचे विवक्षित निकटतम नातलग यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही त्रयस्थाच्या तक्रारीस कोणतेही स्थान नसून अशी तक्रार ही ग्राह्य नसावी.
- अवांतरः या सर्वाचा अर्थ, 'पहिल्या पत्नीची अनुमती असल्यास हिंदूला दुसरा विवाह करता येतो' (पक्षी: कायद्याची तशी अनुमती आहे) असा नसून, 'पहिल्या (अथवा दुसर्यासुद्धा) पत्नीने (अथवा तिच्या काही विवक्षित नातेवाईकांपैकी कोणी) रीतसर न्यायालयात तक्रार न नोंदवल्यास, अशा गुन्ह्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही', एवढाच असावा, असे वाटते. (चूभूद्याघ्या; अन्यथा 'बडे लोक' कान उपटण्यास 'समर्थ' (तेच ते, मूर्ख-लक्षणे-वाले, तीन-बोटे-फेम!) आहेतच.)
विचार पटले. त्याचबरोबर आतिवास
विचार पटले. त्याचबरोबर आतिवास म्हणतात तसा हा आदर्शवाद आहे. अर्थातच आदर्श व्यवस्था काय असावी याविषयीच हा चर्चाप्रस्ताव असल्याने त्यात काही गैरही नाही.
धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था यांची तत्वतः फारकत आहे खरी. पण नैतिकतेच्या कल्पनांमधून धर्मसंस्था ओसरीवरून आपले हातपाय आत पसरतेच. राज्याला केवळ समाज सुरळित चालण्यासाठी आवश्यक तितकेच कायदे करण्याची गरज असते. पण कायदे करणारे प्रतिनिधी हे सामान्य जनतेचे असतात. 'आत्तापर्यंत अनैतिक समजलेली वर्तणुक ही सर्रास सुरू झाली तर आमची मुलंही ते बघून बिघडतील' हा विरोध करण्यामागचा विचार असतो. यात अर्थातच ही तथाकथित अनैतिक वर्तणुक खरोखरच अयोग्य आहे का? किंवा ती बघून मुलं बिघडतील का? यांची उत्तरं तपासण्याच्या भानगडीत लोक पडत नाहीत. म्हणजे कालांतराने ते विचार बदलतात, पण मोठ्या समाजाचे विचार बदलायला, सत्य आतपर्यंत पाझरायला अनेक पिढ्या जाव्या लागतात.
विवाहसंस्थेत अनेक बदल झालेले आहेत. बरेच कायद्याने झालेले आहेत. सतीबंदी, घटस्फोटाचा अधिकार, नवऱ्याच्या घरी स्त्रीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही कायदे. तर समाजाचा दृष्टीकोन या बाबतीत काहीसा शिथिल झाल्याने प्रेमविवाह, लिव्ह इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड अशी काहीशी ठिसूळ नाती सध्या अधिक चालवून घेतली जाताना दिसतात. म्हणजे एकेकाळी कठोर (इन्फ्लेक्झिबल या अर्थाने) असलेली व्यवस्था आत्ताच थोडी मऊ झालेली आहे. ती अजून मऊ पडत गेली तर वितळून पूर्णपणे द्रव होऊ शकेल.
मला वाटतं हे बदल क्रांतीकारकरीत्या न होता उत्क्रांतीच्या स्वरूपात होतात. परंपरा जपण्यापोटी प्रथेचं नाव तेच राहातं, मात्र रुपडं पार बदलून जातं.
हे सगळं असलं, तरी एक प्रश्न विचारावासा वाटतो. सध्या विवाह रजिस्टर न करता केवळ असं कॉंट्रॅक्ट करून एकत्र रहाण्याची सोय नाहीये का?
वीज़ा वगैरे
लग्न न करता, करार इ. कागदपत्र बनवून एकत्र रहात असता बँकेकडून कर्ज मिळणे, व्हीजा हे ही शक्य होत नसावे.
कर्जाबाबत नक्की कल्पना नाही. (भारतात किंवा भारताबाहेरही.)
वीज़ाच्या बाबतीत, एखाद्या वीज़ाधारकाचा/ची अथवा वीज़ाआवेदकाचा/ची वैवाहिक जोडीदार अथवा वैध/दत्तक संतती असणे हाच जेथे वीज़ाचा निकष आहे, अशा प्रकारच्या वीज़ाच्या बाबतीत बहुतांश वेळा हे शक्य होत नसावे, परंतु तो वीज़ा जारी करणार्या देशाचा प्रश्न आहे, भारताचा नव्हे. (कॅनडाचे बाबतीत उपरोल्लेखित प्रकारच्या अविवाहित ('कॉमन लॉ') जोडीदारास डिपेंडंट वीज़ा मिळण्याची तरतूद आहे, असे दिसते, परंतु त्या तरतुदीच्या मर्यादांबद्दल (एकाहून अधिक अविवाहित जोडीदारांस अथवा एक वैवाहिक जोडीदार अधिक एक अथवा अनेक अविवाहित जोडीदारांस अथवा एक अथवा अनेक समलिंगी जोडीदारांस अथवा वरील सर्वांच्या कोणत्याही पर्म्यूटेशनास अथवा कॉम्बिनेशनास असा वीज़ा अथवा असे वीज़े जारी केले जाऊ शकतात किंवा नाही याबद्दल) नक्की कल्पना नाही, तसेच अशा प्रकारच्या तरतुदी किती आणि कोणत्या देशांच्या वीज़ांच्या बाबतीत उपलब्ध आहेत, हेही माहीत नाही.
अवांतरः उल्हासनगरमध्ये अद्याप विवाहनोंदणीपत्रे छापून मिळण्याची तरतूद झाली असल्याचे ऐकिवात तरी नाही.
अतिअवांतरः पुण्याच्या विवाहनोंदणीकार्यालयात जुन्या (काही काळापूर्वी - उदा. नऊदहा वर्षांपूर्वी वगैरे - झालेल्या) विवाहनोंदणीपत्राच्या अतिरिक्त प्रतींची मागणी केल्यास 'नोंद सापडणे कठीण आहे; तुमच्याकडेच एखादी जुनी प्रत असल्यास आणा, हिरव्या कागदावर त्याची झेरॉक्स काढून शिक्का मारून देतो' अशी उत्तरे मिळू शकतात, असा अनुभव आहे.
भारतात लग्नपूर्व करार
भारतात लग्नपूर्व करार न्यायालयात मान्य होत नाही.
याबाबत साशंक आहे. सत्तरीच्या दशकात सई परांजपे आणि ?? जोगळेकर यांनी असंच पाच वर्षांचं कॉंट्रॅक्ट मॅरेज केल्याचं ऐकिवात होतं. मान्य होत नाहीत म्हणजे नक्की काय म्हणायचं आहे?
व्हिजाचा संबंध कळला नाही. मी मुख्यत्वेकरून लेखकाने मांडलेल्या आदर्शाविषयी - भारताच्या नागरिकांच्या संदर्भात बोलत होतो. आंतर्देशीय कायद्यांची एकसूत्रता हा वेगळा विषय झाला.
कर्ज मिळण्याचाही प्रश्न लक्षात आला नाही. दोन बिझनेस पार्टनर्सना एकत्रित पतीवर मोठं कर्ज मिळत नाही का? इथे नक्की वेगळी परिस्थिती काय आहे?
हक्क आणि न्याय/अन्याय
>>लग्न अाणि शासनयंत्रणा यांचा एकमेकांशी नक्की काय संबंध अाहे हे कुणी स्पष्ट करून सांगत नाही.
माझ्या मते इथे हक्काचा मुद्दा आणावा लागेल. दोन व्यक्ती निव्वळ एकमेकांच्या स्नेही असतील आणि त्यांना परस्परांबाबतीत कसलेही हक्क नको असतील तर विवाह किंवा 'सिव्हिल युनियन' वगैरेंमध्ये न अडकता ते सहज जमतं. पण सहसा दोन व्यक्ती हक्कनिरपेक्ष लग्न मात्र करत नाहीत. आता हे हक्क म्हणजे कसकसले?
- मालमत्ता हक्क
- मुलांवरचा हक्क
- जोडीदार आजारी पडला आणि 'इन्टेन्सिव्ह केअर'मध्ये गेला तर फक्त जवळच्या एका माणसाला आत सोडलं जातं. ते माणूस असण्याचा हक्क
वगैरे. एकदा हे हक्क हवेत असं म्हटलं की ते हक्क नाकारले जाऊ शकतात ही शक्यता आली. अशा शक्यतेमागोमाग मग न्यायव्यवस्थेकडे न्याय मागण्याचा हक्क आला. मग शासनयंत्रणा नको असं म्हणून चालत नाही. आता याउलट परिस्थिती पाहू :
यापैकी कोणताही हक्क नको असं म्हणणारे लोक जगात असतात (माझ्या व्यक्तिगत परिचयात आहेत - भारतात आणि परदेशात). आधुनिक नागरी समाजव्यवस्थेत त्यांना लग्न न करता एकत्र राहता येतं. मुलाला फक्त आईचं नाव लावून वाढवता येतं. मालमत्तेमध्ये स्वेच्छेनं जोडीदाराला वाटा द्यायचा झाला तर नॉमिनेशन, मृत्यूपत्र अशा सुविधा वापरून तेही करता येतं. आणि नातं 'खुलं'सुद्धा ठेवता येतं (एकाहून अधिक लैंगिक जोडीदार).
थोडक्यात, वैवाहिक हक्क ही मूलतः स्वेच्छेची गोष्ट आहे. ज्यांना ते हवेत त्यांना ते आज शासनव्यवस्थेच्या माध्यमातून मिळतात - कारण अन्याय झाला तर शासनव्यवस्थेकडे धाव घेता येते. मग आता समलैंगिकांना ज्याचा त्रास होतो तो मुद्दा कोणता? तर मला वाटतं त्यांना हे हक्क हवे आहेत; ते त्यांना आज मिळत नाहीत पण भिन्नलिंगी व्यक्तींना ते मिळतात ही त्यांच्या दृष्टीनं असमानता आहे. म्हणजे त्यांच्यावर 'अन्याय होतो आहे' असा त्यांचा हा हक्क मागण्यामागचा दावा आहे. तुमच्या मते मग दोनहून अधिक व्यक्तींनासुद्धा असे हक्क का नसावेत? अन्याय होण्याची शक्यता असेल तर शासनव्यवस्था अशा मुद्द्यात पडेल किंवा तिला पडावं लागेल. 'असा हक्क नसल्यामुळे आमच्यावर अन्याय होतो आहे' असं म्हणायला सम/भिन्नलिंगी व्यक्तींचे गट (दोनहून अधिक व्यक्ती) उभे ठाकले आणि शासन/न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागू लागले तर त्यांना आजही तो हक्क आहे. अर्थात, अन्याय होतो आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी मग त्यांच्यावर येईल. आज समलिंगी व्यक्ती असे दावे करत आहेत. इतरांनी ते करावेत. अंतिम निर्णय अर्थात सरकारचा, कारण जे होईल त्यात अन्यायनिवारणाची जबाबदारी सरकारवर पडते.
छान,
चांगला प्रतिसाद. काही गोष्टी करता येतात (खुलं नातं, एकाहून अधिक जोडीदार) असं म्हटलं आहे त्याबद्दल साशंक आहे.
>>स्वेच्छेनं जोडीदाराला वाटा द्यायचा झाला तर नॉमिनेशन, मृत्यूपत्र अशा सुविधा वापरून तेही करता येतं.
नॉमिनेशन म्हणजे वाटा नाही. मृत्यूनंतर नॉमिनीला मालमत्तेचा ताबा मिळतो पण मालमत्तेची मालकी मिळत नाही. नॉमिनी हा त्या मालमत्तेचा ट्रस्टी म्हणून ताबेदार असतो.
नॉमिनी आणि विल
"नॉमिनेशन म्हणजे वाटा नाही. मृत्यूनंतर नॉमिनीला मालमत्तेचा ताबा मिळतो पण मालमत्तेची मालकी मिळत नाही. नॉमिनी हा त्या मालमत्तेचा ट्रस्टी म्हणून ताबेदार असतो.
"
श्री.नितिन थत्ते यानी आपल्या प्रतिसादात एका फार महत्वाच्या मुद्याला स्पर्श केला आहे, ज्याचा मी स्वतः एक नातेवाईक या नात्याने 'कटु' अनुभव घेतला आहे.
माझ्या नात्यातील पन्नाशी पार केलेले एक गृहस्थ अपघातात मृत्युमुखी पडले. त्यापूर्वीच त्यांची दोन्ही मुले अन्यत्र 'वेल सेट्ल्ड' झाली असल्याने, तसेच मुलगीही लग्न करून बंगलोरस्थित झाली असल्याने तशी काही आर्थिक चिंता नव्हती म्हणून श्रीयुत 'राम' यानी आपल्या पत्नीला स्थावर आणि जंगम मिळकत, बॅन्कातील ठेवी, इन्शुरन्स पॉलिसीज् आदी संभाव्य फायद्यांसाठी 'नॉमिनी' नियुक्त केले होते. योग्य ते केले म्हणून पतीपत्नी निश्चितही होते. एका मुलाने आंतरजातीय विवाह केला असल्याने तो पत्नीसह परगावी कायमचाच निघून गेला होता. मात्र 'राम' च्या अपघाती मृत्युनंतर जसे घडणे आवश्यक होते तसे बिलकुल घडले नाही. 'राम' यानी मृत्युपत्र (Will) करून न ठेवल्याने दोन्ही मुलांनी तसेच मुलीच्यावतीने जावयाने आईच्या विरूध्द इस्टेट वाटणीकरीता 'नॉमिनी' संदर्भात कोर्टात केस दाखल केली आणि पुढे जे व्हायचे तेच झाले. श्रीमती राम यांच्या 'नॉमिनी' हक्काचा तिथे अक्षरशः बोर्या वाजला आणि कोर्टाने "विल नसल्याने नॉमिनी हा फक्त इस्टेटीचा ताबेदार....सोल ओनर नव्हे.....असून तिन्ही मुले आणि विधवा पत्नी याना त्यात समान वाटेकरी मानले जावे' असा निकाल दिला.
(मात्र राम यानी मृत्युपत्र पत्नीच्या नावे केले असते तर मुलांचा काही हक्क राहिला नसता हेही त्या दरम्यान उघडकीस आले.)
अशोक पाटील
+
माझाही सेम अनुभव आहे फक्त उलट्या प्रकारे.
तुम्ही दिलेल्या उदाहरणासारखेच माझ्या वडिलांच्या बँक खात्यात आईचे नॉमिनेशन होते. तरीही बँकेने खाते आईच्या नावावर करण्यापूर्वी मी वारसदार असल्याने (खाते आईच्या नावे करण्यास हरकत नसल्याचे) माझे प्रतिज्ञापत्र आणि पुढे आणखी कोणी वारसदार उपटल्यास त्याच्या क्लेममधून बँकेला मुक्त करीत असल्याचा Indemnity बॉण्ड आईकडून मागून घेतला.
तेव्हा वकीलांकडे चौकशी केली असता वरील माहिती (पक्षी-नॉमिनी हा वारसदार नाही) कळली.
खुलं नातं, एकाहून अधिक जोडीदार
>>काही गोष्टी करता येतात (खुलं नातं, एकाहून अधिक जोडीदार) असं म्हटलं आहे त्याबद्दल साशंक आहे.
'आधुनिक नागरी समाजव्यवस्थेत' हे महत्त्वाचं. 'करता येतात' म्हणजे फक्त एवढंच की जर काहीजणांची अशी इच्छा असली तर अशी जीवनशैली अंगिकारण्यासाठी आधुनिक नागरी समाजव्यवस्था पूरक ठरते. उदाहरणार्थ, तुमच्या मालकीचं घर असेल तर त्यात तुम्ही काय करता हा (विशिष्ट मर्यादेपर्यंत) तुमचा खाजगी मामला मानला जातो, वगैरे. अर्थात, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक दर्जा हे घटक अशा बाबतीत महत्त्वाचे ठरतात. ज्याप्रमाणे 'शाकाहारी व्यक्तींनाच हे घर भाड्यानं दिलं जाईल' वगैरे अटी घातल्या जातात ते पाहता भाड्याच्या घरात कदाचित घरमालक अशा गोष्टी सहन करणार नाही.
"डीफॉल्ट" कराराचा मसुदा
लग्नाच्या करारात बरीचशी कलमे अध्याहृत असतात, आणि काही कलमे अमर्याद असतात. त्यामुळे सर्व कलमे लिहिणे दुरापरस्त असते. अशा परिस्थितीत शासनाने न-लिहिलेल्या कलमांचा सामान्य मसुदा उपलब्ध करून दिला, तर बरे.* असे मला वाटते.
ज्यांना डीफॉल्ट मसुदा वापरायचा नसेल, त्यांनी स्वतःला योग्य असे करारपत्र बनवणे सुद्धा ठीकच आहे.
- - -
ठीकठाक कार्यरत असलेल्या कराराच्या संदर्भात शासनाचा क्रियाशील संबंध येत नाही. कराराबाबत जोडीदारांचा मतभेद असला, तर शासनाला मध्ये पडावे लागते. याची पूर्वतयारी म्हणून शासन कराराच्या सामान्य मसुद्याकडे (फॉर्मकडे) लक्ष देते.
करार करताना, करार करणारे सगळे
करार करताना, करार करणारे सगळे साक्षर असतील किंवा साक्षर असले तरी करारात घातलेल्या प्रत्येक मुद्द्याचा दुरगामी परिणाम समजू शकण्याच्या पात्रतेचे असतीलच असे नाही.
कोणी चाणाक्ष आपल्याला हवे तसे मुददे समोरील पक्षाला कळू न देता अथवा भुलवून टाकू शकतो आणि करारातील तो मुद्दा वापरायची नंतर वेळ आली आणि त्या पक्षाला अन्याय झाल्याचे कळेल, पण त्यांनीच तो करार मला मान्य आहे असे लिहून केल्याने त्यांची न्याय मागण्याची संधी बंद होईल.
उदा. एकत्र राहू पण उद्या यातून मूल झाल्यास त्याची पालन्पोषण जबाब्दारी फक्त आपण बरोबर राहत असताना माझ्यावर राहील असे एखद्या पुरूषाने (किंवा बाईने सुद्धा) करारात लिहून दुसर्या पक्षाकडून मान्य करून घेतले तर?
marriage privatization
मी मूळ लेख लिहिल्यानंतर, सर्वसाधारणपणे अशाच प्रकारचे विचार इतरांनी मांडलेले अाहेत, असं माझ्या लक्षात अाणून देण्यात अालं. या कल्पनेला marriage privatization असं म्हणतात म्हणे. (इथे private याचा अर्थ 'not public' असा नसून 'not controlled by the governmental' अशासारखा अाहे.) तशा दोन लिंक्स:
-> स्लेट
-> दर्शोवित्झ
ही कल्पना समलिंगी विवाहापुरती मर्यादित नसली, तरी त्या वादामुळे तिला चालना मिळाली असं दिसतं. (दोन्ही लेखांतली सगळी मतं मला सरसकट मान्य अाहेत, असं अर्थात नाही.)
रोचक
दर्शोविच म्हणतो :
And let the state get out of the business of determining who should receive holy sacraments.
परंतु अमेरिकेच्या कुठल्या राज्यात शासन पवित्र-विधी-कोणाला-मिळावे हे ठरवते? जर कुठल्याच राज्यात शासन हे ठरवत नसेल, तर ज्या भानगडीत शासन नाहीच, त्या भानगडीतून बाहेर कसे पडू शकेल?
Religious couples could then go to the church, synagogue, mosque or other sacred institution of their choice in order to be married. These religious institutions would have total decision-making authority over which marriages to recognize. Catholic churches would not recognize gay marriages. Orthodox Jewish synagogues would not recognize a marriage between a Jew and a non-Jew who did not wish to convert to Judaism.
या परिच्छेदात could/would या अघटित-संकेतार्थ (hypothetical/conditional) प्रयोगांचा अर्थ काय. आजमितीला कॅथोलिक चर्च घटस्फोटितांनी केलेल्या पुनर्विवाहाला चर्च-विधींमध्ये मान्यता देत नाही. ऑर्थोडॉक्स ज्यू मिश्र-विवाहाला धार्मिक मान्यता देत नाही. अशा जोडप्यांच्या अपत्यांना पुन्हा शुद्धीकरण/ज्यूधर्मप्रवेश मिळवावा लागतो. तर अघटित-hypothetical असे काय आहे?
- - -
स्लेट मधील लेखाचा शेवट असा आहे :
Marriage functions as what lawyers call a "bright line," which saves the trouble of trying to measure a lot of amorphous factors. You're either married or you're not. Once marriage itself becomes amorphous, who-gets-the-kids and who-gets-health-care become trickier questions.
So, sure, there are some legitimate objections to the idea of privatizing marriage. But they don't add up to a fatal objection. Especially when you consider that the alternative is arguing about gay marriage until death do us part.
लेखकाने "मुले, स्वास्थ्य, मालमत्ता वगैरे" मुद्दे विचारात घेतले, हे उत्तम. पण "ब्राइट-लाइन-मॅरेज रद्द केल्यामुळे हे मुद्दे क्लिष्ट होतील, ही बाब लांबलचक वादापेक्षा बरी" या निष्कर्षापर्यंत लेखक कसा पोचला? गणित तर केलेलेच नाही. माझ्यासाठी हे गणित मुळीच स्पष्ट नाही.
मान्य
> दर्शोविच म्हणतो :
> And let the state get out of the business of determining who should receive holy sacraments.
> परंतु अमेरिकेच्या कुठल्या राज्यात शासन पवित्र-विधी-कोणाला-मिळावे हे ठरवते? जर कुठल्याच राज्यात शासन हे ठरवत > नसेल, तर ज्या भानगडीत शासन नाहीच, त्या भानगडीतून बाहेर कसे पडू शकेल?
अाक्षेप मान्य अाहे.
तरीही, समजा एका (अर्थात भिन्नलिंगी) दांपत्याने बॉस्टनमध्ये कॅथलिक चर्चमध्ये लग्न केलं. तर sacraments देणारा licensed clergy असल्यामुळे तितक्यापुरतं मॅसॅच्युसेटस् राज्य त्याच्यामागे उभं असतं. त्यामुळे 'determining who should receive…' हा शब्दप्रयोग बरोबर नसला तरी 'The state is implicated in' किंवा 'enmeshed in' अशासारखं काहीतरी त्याला अभिप्रेत असावं. (लेख मी लिहिलेला नसल्यामुळे यापेक्षा जास्त बचाव मला शक्य नाही.)
Alan Dershowitz हा प्राणी हुशार जरी असला तरी तो भाराभर पुस्तकं लिहित असतो, शिवाय टी.व्ही.वरही अनेकदा दिसतोच. तेव्हा त्याला फार काळजीपूर्वक लिहायला वेळ अपुरा पडत असणार.
हेही मान्य
> लेखकाने "मुले, स्वास्थ्य, मालमत्ता वगैरे" मुद्दे विचारात घेतले, हे उत्तम. पण "ब्राइट-लाइन-मॅरेज रद्द केल्यामुळे हे मुद्दे क्लिष्ट
> होतील, ही बाब लांबलचक वादापेक्षा बरी" या निष्कर्षापर्यंत लेखक कसा पोचला? गणित तर केलेलेच नाही. माझ्यासाठी हे > गणित मुळीच स्पष्ट नाही.
हेही मान्य अाहे. लेखकाचं गणित काय असेल ते असो, माझं सांगतो.
सध्याच्या व्यवस्थेत लग्नाला कराराची बाजू अाहेच, पण या करारातली कलमं नक्की काय अाहेत याबद्दल अनिश्चिती असते. पेन्शन, घटस्फोटानंतर मालमत्तेची वाटणी, पोटगी, दांपत्यापैकी एकजण vegetative state मध्ये गेला तर दुसऱ्याला कुठले निर्णय घेता येतील, या अाणि अशासारख्या अनेक गोष्टींबद्दलच्या तरतुदी jurisdiction वर अवलंबून असतात. (पुण्याला लग्न करून एक दांपत्य नंतर लंडनला गेलं तर त्यांच्यातल्या कराराची कलमं (त्यांची इच्छा असो अगर नसो) बदलतात.) ज्यांचा संसार सुखाचा चालू अाहे ते असल्या गोष्टींचा विचार फारसा करत नाहीत, पण लग्न मोडायचं झालं तर तो अर्थात करावा लागतो, अाणि तेव्हा कलमं नीट माहित नसल्याचे परिणाम अनेकांना भोगावे लागतात.
माझ्या मते जर हा करार अध्याहृत न ठेवता जर स्पष्ट करायला लावला, तर अापण नक्की कशाला संमती देतो अाहोत याची जाणीव असण्याचे खूप विधायक परिणाम होतील. सुरवातीला क्लिष्टता वाढेल खरी, पण जसजशी ही व्यवस्था रुळत जाईल तसतसा इतरांच्या अनुभवाचा फायदा मिळून हा प्रकार routine होत जाईल. उदाहरणार्थ, (उत्तर अमेरिकेत) घर विकत घ्यायचा करार असेल तो लाखो डॉलर्सचा व्यवहार असतो, अाणि त्यात अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. पण प्रत्यक्षात घर घेणाऱ्यांना हा विचार 'पहिल्यापासून' करावा लागत नाही. वकील, इस्टेट एजंटस््, सिटी हॉल या सगळ्या यंत्रणेनं त्यातलं पुष्कळसं काम करून टाकलेलं असतं, त्यामुळे जरी घर घेणाऱ्याला अाणि विकणाऱ्याला जागरूक राहावं लागत असलं, तरीदेखील हा व्यवहार अशक्य व्हावा इतका किचकट नसतो. Domestic contract या कराराबद्दलही कालांतराने असंच होईल अशी (गोड) अपेक्षा अाहे. त्यामुळे 'समलिंगी विवाह' हा प्रश्न जगाच्या पाठीवर मुळीच उपस्थित नसता, तरीदेखील माझ्या मते marriage privatization ही कल्पना काहीच वाईट नाही. अाता या घडीला ती अव्यावहारिक वाटते अाणि ती ताबडतोब वास्तवात येण्याची शक्यता नाही हे मला मान्य अाहेच.
संबंध
>>लग्न अाणि शासनयंत्रणा यांचा एकमेकांशी नक्की काय संबंध अाहे
शासनाचे कायदे निर्वात पोकळीत निर्माण होत नाहीत. समकालीन व्यवस्थेच्या न्याय-अन्यायाच्या कल्पनांनुसार कायदे बनतात-बदलले जातात. शासनाचा रोल विवाह या व्यवहारातील कोणत्याही पार्टीवर अन्याय होत असेल तर त्याचे निराकरण करणे हा आहे. "अन्याय" याचा अर्थ समकालीन समाजाच्या न्यायाच्या कल्पनांनुसार ठरतो. अशी दाद मागण्याची सोय नोंदणीने प्राप्त होते. [विवाहाच्या बाबतीत शासन नोंदणीशिवायही दाद मागण्याची सोय देते. पण त्यातही इतर मार्गाने विवाह झाल्याचे सिद्ध करावे लागते].
समकालीन समाजात समलैंगिकांचा विवाह ही कल्पना अजून रुजलेली नाही. म्हणून तसा कायदा नाही. बाकी तीन समलईगिकांच्या विवाहाबाबत प्रश्नाचे उत्तर बहुधा विषमलिंगियांच्या विवाहात तीन व्यक्तींना लग्न करता येत नाही तसेच समलैंगिकांच्या विवाहातही करता येणार नाही.
समलैंगिकांना विवाह करू द्यावा असे समाजाचे मत झाले तरी विषमलिंगियांच्या विवाहाला लागू असलेले कायदे "ताबडतोब" समलैंगिक विवाहांना लागू करावे किंवा ताबडतोब नवा कायदा बनवावा अशी अपेक्षा योग्य नाही.
ट्रान्झिशन पिरियडमध्ये [समलैंगिकता बेकायदेशीर नाही असे ठरल्यावर] ज्यांना विवाह करायचा आहे ते Contracts Act खाली करार करून सहजीवन सुरू करू शकतात. त्या करारात विवाहासदृश कलमे घालू शकतात. Contracts Act खालील संरक्षण बहुधा त्या जोडप्याला उपलब्ध असेल.