पी. साईनाथ विरुद्ध माँटेकसिंग आलुवालिया

पुष्कळसे गरीब लोक गरिबीरेषेच्या वर राहतात आणि गरिबांसाठीच्या तरतुदींपासून वंचित होतात म्हणून साईनाथ यांचा त्याला आक्षेप असावा.

नसावा. ते लक्षण आहे. रोग वेगळाच. तो, गरिबी म्हणजे काय, त्याची व्याख्या काय, मग त्याचे मापदंड कोणते, अशा (या व आणखी इतरही) प्रश्नांमध्ये आहे.

जून २००४ ते जानेवारी २०११ या दीर्घ कालावधीतली परदेश दौर्‍यांची माहिती पाहिली तर आलुवालिया यांनी दर नऊ दिवसांतला एक दिवस परदेशी घालवला आहे असं दिसतं (प्रवासात घालवलेला काळ यात धरलेला नाही).

नुसतंच पाहिलं तर एक आकडा आहे यापलीकडे याला महत्त्व नाही. वर्षाकाठी चाळीस दिवस. विशेष नाही. प्रवासाचे दिवसही वाढवले तरी वर्षाकाठी अडीच महिने. फार नाहीच. पण...

नियोजन आयोगावर असणार्‍या आलुवालिया यांना इतके परदेश दौरे करण्याची गरज नाही असा साईनाथ यांचा दावा आहे.

हा नुसताच दावा नाही. इथंच जबाबदारीचा प्रश्न येतो. त्या दृष्टीने, अहलुवालिया यांनी देशांत असे दौरे किती केले, नियोजनासाठी देश समजून घेण्यासाठी किती खेड्यांमधल्या वंचित वस्त्यात (अगदी राहूल गांधींप्रमाणे का होईना) दिवस आणि रात्री काढल्या वगैरे प्रश्न मूलभूत आहेत. अहलुवालिया हे योजना आयोगावर बसून काय करतात असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्यांना त्याचे उत्तर देणे अवघड जाईल. तीच गोष्ट आयोगाच्या अन्य सदस्यांनाही लागू आहे.

वाद चांगलाच तापलेला दिसतो.

छे... तो अजून तरी मर्यादित आहे. (तरी बरं, लोकांनी अरुंधती रॉय पुरेशी वाचलेली नाही. नाही तर, अहलुवालिया ज्या अमेरिकेत अधिक असतात, असे साईनाथ म्हणतात, त्याच अमेरिकेच्या भांडवलशाही कार्पोरेट्सच्या 'डिझाईन'मधून साकार झालेला मॅगसेसे पुरस्कार साईनाथ यांना मिळाला आहे याची नोंद घेत, मग ते अमेरिकेतल्या कोणत्या शक्तींचे हस्तक आहेत आणि त्या शक्तींच्या विरोधातील शक्ती अहलुवालियांच्या मागे कशा आहेत... वगैरे एक मस्त कादंबरीही झाली असती.)

दोन्ही बाजूंचे काही मुद्दे ग्राह्य असू शकतील. पण गोळाबेरीज काय होते आणि अखेर यात काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवणं सामान्य माणसाला मात्र कठीण झालं आहे.

वाटत नाही तसं काही. दिवसाला परदेश दौऱ्यावर दोन लाख? बापरे... असं लोक म्हणतात आणि त्यांचा काही तरी निर्णय होत असावा. एरवी ते हाती हत्यार घेऊन धावले असते. तसे हत्यार घेऊन धावणारेही आहेतच. त्या तेवीस रुपयांच्या अल्याडपल्याडचे.
मूळ लेख, अहलुवालियांचे स्पष्टीकरण, त्यावर साईनाथ यांचा प्रतिसाद वाचला. थोडे ज्ञान मिळाले, थोडी माहिती मिळाली, थोडी करमणूक झाली. विशेषतः साईनाथ यांच्या प्रत्युत्तरानंतर तर अहलुवालिया अगदीच केविलवाणे ठरतात. ते दांभीक आहेत हे दिसून येते इतकेच. :-)

या विषयासंदर्भात एक बातमी महाराष्ट्र टाईम्समधे सापडली: नवी समिती ठरवणार दारिद्यरेषा

माझ्या मते दोन तीन वेगवेगळ्या मुद्यांची इथं सरमिसळ झाली आहे.

गरीबीची रेषा कशी ठरते आणि त्यामुळे गरीबांवर कसा अन्याय होतो हा एक मुद्दा आहे. जनतेच्या पैशांची सरकारने किती उधळपटटी करावी (खरं तर करू नये) - विशेषतः जेव्हा शासनाने अधिकृतपणे खर्चकपातीची, काटकसरीची भूमिका घेतली आहे तेव्हा - हा दुसरा मुद्दा आहे. नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांचे नेमके काम काय, नेमकी भूमिका काय, त्यांनी कोणत्या कामाला प्राधान्य दिले पाहिजे हा तिसरा मुद्दा आहे.

हे तीनही मुद्दे वैध आहेत. त्यावर चर्चा झाली पाहिजे, सरकारने समाधानकारक उत्तर दिले पाहिजे (समाधान कोणाचे हा पुन्हा एक वेगळाच मुद्दा) ही अपेक्षा रास्त आहे.

पण दुव्यावरचे लेख वाचून श्री. साईनाथ यांना दुस-या आणि तिस-या मुद्यावर जास्त चर्चा (किंवा खरं तर आरोप) करायची आहे असे मला वाटते.

पण सगळ्याच चर्चेत 'गरीबी'चा मुद्दा आणणे ही सुद्धा बहुधा काळाची एक गरज झाली आहे. तिला श्री. साईनाथ नकळत बळी पडले आहेत की हेतूतः हे कळायला मार्ग नाही.

समजा सरकारने उद्या गरीबीरेखा प्रति माणशी प्रति दिवस २००/- रुपये असं मान्य केलं तर हे असे परदेश दौरे आणि हा इतका खर्च चालवून घ्यायचा का आपण - असा एक प्रश्न मनात आला.

मला पी. साईनाथ यांचे ग्रामीण अर्थकारणाबाबत लेख आवडतात आणि पटतात. परंतु पुष्कळदा त्यांचे युक्तिवाद मला थेट वाटत नाहीत.*

परदेशप्रवासाचा खर्च अतिरेकी आहे की नाही हे ठरविण्याकरिता परदेश प्रवासाचा योग्य-प्रमाणातला-खर्च हा मापदंड असायला हवा. प्रवास-न-करणार्‍या दारिद्र्यरेषेवरच्या व्यक्तीचा खर्च हा मापदंड म्हणून नि:संदर्भ वाटतो. नाहीतर कुठल्याच सरकारी अधिकार्‍याने कधीही विमान वापरले, किंवा मोटारगाडी वापरून शेकडो किलोमीटर प्रवास केला तरी, त्या दिवशी दारिद्र्यरेषेच्या खूप-पट खर्च होईल. पण ते सरकारी काम करणे म्हणजे उधळपट्टी मानावी काय?

आता "गृहस्थीच्या" परदेश प्रवासात दिवशी साधारण १०,००० रुपये खर्च येतो. (~$२०० दर दिवस राहाणे-जेवण + ~$२००० प्रवासखर्च; ७ दिवसांची यात्रा). दिवसाला २ लाख रुपये हे या "सामान्य काटकसरी" खर्चापेक्षा पुष्कळ अधिक आहेत. ("सामान्य"चा हिशोब अधिक काळजीपूर्वक करायला पाहिजे. अन्य देशात दररोज एका शहरातून दुसर्‍या शहरात विमानप्रवास होत असेल, तर दर दिवस खर्च अधिक असू शकेल.) अशा प्रकारे आहलुवालिया यांचा खर्च जमेल तितका काटकसरी नाही, उधळपट्टी करणारा आहे. माझ्या मते असा मुद्दा ठोस असता. परंतु हा मुद्दा साईनाथ यांनी वापरलेला नाही.

*( साईनाथ कधीकधी वाक्पटुत्वात (र्‍हेटॉरिकमध्ये) वाहात जाऊन युक्तिवाद ठोस असण्याबाबत हयगय करतात, असे मला वेळोवेळी वाटते. मागे त्यांनी मच्छरदाण्यांविरुद्ध मोहीम उघडली होती. त्यात ठोस आर्थिक मुद्द्यांसह वैज्ञानिकदृष्ट्या अनेक चुकीचे मुद्दे होते. ठोस-कमकुवत दोन्ही प्रकारचे मुद्दे युक्तिवादात असले, तर बरे नव्हे. अनावश्यक कमकुवत मुद्द्यांमुळे पूर्ण युक्तिवाद अग्राह्य ठरतो. म्हणून युक्तिवादासाठी अनावश्यक असलेले चुकीचे मुद्दे वाक्पटुत्वाच्या तात्पुरत्या फायद्याकरिता वापरू नयेत. मी त्यांना या बाबतीत लिहिलेले पत्र बहुधा त्यांना मिळालेले नसावे. साईनाथ यांच्यापर्यंत माझे ते पत्र कोणी पोचवू शकत असेल, तर मला ते हवे आहे.)

साईनाथ यांचा मूळ लेख वाचला.

धनंजय म्हणतात तसे भलताच मुद्दा चर्चेत मांडल्याने मूळ* मुद्द्याची हानी होते याच्याशी सहमत.

त्यामुळेच अहलुवालिया यांना गरिबीरेषा यावर चर्चा न करता त्यांच्या परदेशप्रवासावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळाली. साईनाथ यांचा नंतरचा प्रतिसाद काही दमदार वाटला नाही. कारण त्यांचा मूळ* मुद्दा बाजूलाच पडला होता.

अर्थात साईनाथ यांनाही अण्णांसारखीच राजकीय धुमाळी आवडू लागली असली तर ठाऊक नाही.

*की मूळ मुद्दा अहलुवालिया यांचे परदेशप्रवास हाच होता आणि त्याला सपोर्ट म्हणून नियोजन आयोगाची रेषा दाखवली होती हे ठाऊक नाही.

एखादा असेही म्हणू शकतो की आजच्या ३जी ४जी जमान्यात दौरे करायची काय गरज आहे? व्हिडिओ कॉन्फरन्स करून पैसा वाचवता येईल.

आतिवास यांचा सरमिसळीचा मुद्दा, धनंजय यांचा मुद्दा आणि अदितीचे मुद्दे पटले. एकंदरीत मूळ लेख पाहिला तर काही विशिष्ट ठोस मांडण्याऐवजी एक जनरल निषेधात्मक - हे जे काय चाललंय ते बरोबर नाही - असं म्हणणारा लेख आहे. साईनाथांची लेखनशैली पाहून मला अरुंधती रॉयच्या 'धरणं म्हणजे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आहेत' यासारख्या सनसनीखेच लेखनाची आठवण झाली. दुर्दैवाने साईनाथांना नक्की कशात दोष काढायचा आहे हे कळत नाही.

त्यांनी मांडलेले काही नैतिकतेचे मुद्दे. बहुतेक सगळे अध्याहृत आहेत. (मला वाटतं साईनाथांनी हुषारीने ती विधानं करणं टाळलेलं आहे. पण तो वेगळा मुद्दा झाला)

"जे लोक गरीबीची रेषा ठरवतात त्यांनी इतका खर्च करू नये"
यात नक्की गैर काय आहे हे कळत नाही. हा खर्च आहलुवालियांनी एकतर स्वतः केला नाही, सरकारने केला. तोसुद्धा त्यांच्या प्लानिंग कमिशनच्या कामासाठी नव्हे तर जी-२० च्या मीटिंगांसाठी. आणि समजा, खरोखरच गरीबीची रेषा ठरवण्यासाठी इतका खर्च आवश्यक असेल तर? किंवा उलटं म्हटलं की प्लानिंग कमिशनच्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने दिवसाला भारतातल्या ५०व्या पर्सेंटाइल व्यक्तीइतकाच खर्च करावा (सुमारे ७५ रुपये दिवसाला) तर? दिवसाला ७५ रुपये खर्च करणारा माणूस जे उत्पादन करतो ते आणि प्लानिंग कमिशन सांभाळणं यात मूलभूत किमतीचा (व्हॅल्यू या अर्थाने), गुणात्मक फरक नाही का? यावर कोणीतरी म्हणेल की 'नाही नाही, ७५ रुपयांपेक्षा जास्त खर्च व्हावा, पण इतका होऊ नये'. पण इतका म्हणजे किती हे कसं ठरवणार?

आमच्या कंपनीच्या एका प्रॉडक्टच्या बीटा टेस्टिंगच्या वेळी मी जर्मनीत होतो. त्या रिपोर्टच्या शेवटच्या सादरीकरणाच्या मीटिंगसाठी आमचा मार्केटिंग रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट मॅनेजर जर्मनीला आले. त्यांचा प्रत्येकी खर्च किती? ते एक दिवस होते - पण प्रवासाच्या लांबीपोटी दोन रात्रींचं होटेल बुकिंग करावं लागलं. त्यादरम्यान अर्थात त्यांनी इतर कस्टमरांशी भेटी घेतल्या. पण मुख्य काम दीड तासांची एक मीटिंग इतकंच होतं.
तिकीट - सुमारे ८०० डॉलर
होटेल - सुमारे ३५० डॉलर
खाण्याचा भत्ता - १०० डॉलर फक्त (अडीच दिवसांचा मिळून)
गाडी - १०० डॉलर
पार्टी - ३०० डॉलर (कस्टमर आणि कंपनीतल्यांना ट्रीटला घेऊन जाणे)

म्हणजे १ दिवसासाठी १६०० डॉलर झालेच. आणि हे कोणासाठी, तर कंपनी सीइओच्या चार-पाच लेव्हल खाली असलेल्यासाठी. (मला वाटतं साईनाथांनी इथेही हुषारी केलेली आहे. ४००० आकडा येण्यासाठी मुद्दामूनच प्रवासाचा वेळ धरलेला नाही. वरच्या गणितात मी प्रवासाचा वेळ धरला असता तर आकडा सुमारे ६५० आला असता.) भारताचं इतक्या वरच्या पातळीवर प्रतिनिधित्व करणाऱ्यासाठी विशिष्ट दर्जाची रेस्टॉरंट्स, होटेल्स, खोल्या वापराव्यात असे सरकारचेच नियम असतात.

सरकारपुढे प्रश्न असा आहे की जे काय ४००० किंवा ३००० डॉलर प्रति दिवशी पडतात तो आपला प्रतिनिधी पाठवण्याचा बाजारभाव आहे. या भावाने ही 'वस्तु' घ्यायची की नाही? जी-२० च्या भेटीसाठी जाणं महत्त्वाचं असतं. ऑलिंपिकमध्ये भाग घेणं महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी प्रत्येक खेळाडूमागे अमुक एक खर्च येतो. अणुस्फोट करणं महत्त्वाचं असतं. प्रत्येक पैसा 'आधी गरीबांचं पोट भरायचं, मग इतर' असा हिशोब करूनच खर्च केला तर लवकरच गरीबी वाढेल. कारण भविष्यासाठी गुंतवणुकच करता येणार नाही.

'लिबरल डेमोक्रसीमध्ये असले प्रश्न विचारायचे नसतात' हे म्हणायला छान वाटतं. पण त्यातला तिरकसपणा इथे लागू होत नाही. मला वाटतं प्रश्न विचारायचे असतात, पण ते निव्वळ भावनांना आवाहन करणारे न विचारता खरोखर रुपया-पैशांचा हिशोब करणारे प्रश्न विचारायचे असतात. साईनाथांच्या लेखातून 'काही वस्तू सामान्य माणसाच्या दिवसाच्या खर्चाच्या अनेक पट किमतीच्या असतात' या परिस्थितीवरच आक्षेप आहे.

सर्वप्रथम कबुली : साईनाथ यांचं लिखाण मला अंमळ कंठाळी वाटतं.
मात्र, अनेकदा अंतर्विरोध परिणामकारकरीत्या मनात ठसावा यासाठी ते अशी सरमिसळ करताना दिसतात (म्हणजे मोडकांच्या मुद्द्याशी मी सहमत आहे). याचं प्रमुख कारण म्हणजे या चर्चेत आतापर्यंत न आलेला पण लेखात असलेला एक मुद्दा - सद्य आर्थिक स्थितीत सरकारी खर्चात कपात करण्याचं पंतप्रधानांचं जुनं (२००८)^* आणि प्रणव मुखर्जींचं ताजं आवाहन. आपल्या प्रतिसादात आलुवालिया त्यावर मौन बाळगतात, पण खर्च अवाजवी नव्हता असा दावा करतात हे बोलकं आहे. आर्थिक स्थिती वाईट आहे आणि महागाईच्या झळा सामान्य माणसाला पोहोचत आहेत या पार्श्वभूमीवर दारिद्र्यरेषेच्या बाबतीतली आलुवालियांची कामगिरी आणि त्यांचे परदेशदौरे याकडे साईनाथ लक्ष वेधत आहेत. त्यामुळे हा 'गरीबांचे जीवन आणि आपले जीवन' असा अंतर्विरोध नाही, तर 'नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून तुमच्यावरची जबाबदारी काय, देशाची परिस्थिती काय आणि त्याविषयी तुम्ही काय करताहात' असा आहे. 'वॉल स्ट्रीट मॉडेल'नुसार हे चाललेलं आहे या साईनाथ यांच्या मुद्द्याचादेखील सद्य आर्थिक परिस्थितीशी संबंध आहे. अंबानी आणि मल्ल्या यांच्या व्यक्तिगत उधळपट्टीचा संबंधसुद्धा त्या मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर आहे. त्यांची जीवनशैली अशी आहे म्हणून सद्य आर्थिक परिस्थितीत त्यांना मिळणार्‍या सरकारच्या मदतीविषयी प्रश्न उपस्थित होतात. आलुवालिया यांनी आपल्या प्रतिसादात त्या मुद्द्याकडे (सद्य परिस्थितीत आपली जबाबदारी वगैरे) हेतुपुरस्सर किंवा सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेलं दिसतं. आणि म्हणूनच त्यावरच्या प्रतिसादात साईनाथ 'हे काम आणि परदेश दौरे इतके महत्त्वाचे असतील तर मग नियोजन आयोगाच्या कामात हा अडसर नव्हे का?' असा (माझ्या मते मार्मिक) प्रश्न विचारतात.

* - पेट्रोलच्या किंमतीत २०००८ साली झालेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर हे आवाहन होतं हेदेखील सद्य परिस्थितीत रोचक आहे.

साईनाथ आणि अहलुवालिया यांच्यातील वाद समोर आल्यानंतर काही दिवसांनी, नियोजन आयोगाच्या इमारतीच्या दोन प्रसाधनगृहांवर ३५ लाख रुपये खर्च झाल्याची बातमी आलेली होती. माध्यमांमधून या संदर्भात चुकीची माहिती कशी दिली गेली/जाते, बिनबुडाचे वाद कसे खेळले जातात याचा एक उत्तम आढावा घेणारा लेख :

http://thehoot.org/web/home/story.php?storyid=6002&mod=1&pg=1&sectionId…

कल्पना शर्मा यांचा लेख तुम्ही उल्लेख केलेल्या 'प्रसारमाध्यमांच्या बिनबुडाच्या वादा'त भर घालणारा आहे - असं वाटलं!!

माहितगार ह्यांनी दिलेली महिती वाचून कायमच गार पडायला होतं.