चीनचा वैचारिक उदय आणि जागतिक राजकारणाच्या परिभाषेवरील परिणाम आणि भारत.

गेल्या तीस वर्षांत चीन देशाने अभूतपूर्व आर्थिक विकास केला आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान, आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या आधारांवर चीन जगाची फॅक्टरी बनला आणि त्यानंतर जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता बनला आहे. येत्या तीस वर्षांत चीन अमेरिकेला मागे टाकू शकेल.

चीनने आपल्या आर्थिक सुधारणा जरी १९९०मध्ये सुरू केल्या आणि त्यांनी ४ मॉडर्नायझेशन म्हणजेच चार क्षेत्रांत आमूलाग्र बदलाचे धोरण आणले; कृषि-उद्योग, उत्पादक-उद्योग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, आणि सैन्य या क्षेत्रांत सुधारणांची अंमलबजावणी केली.

२००९मध्ये जपानला मागे टाकत चीन दुसऱ्या नंबरची आर्थिक महासत्ता बदला. २००८च्या जागतिक आर्थिक संकटात जेव्हा इतर देश आपला राष्ट्रीय खर्च (national expenditure) कमी करण्यामागे लागले होते, तेव्हा चीनने हाय स्पीड रेल्वे यांसारख्या गोष्टींकडे लक्ष दिले. त्याबरोबरच जागतिक पर्यावरण बदलाच्या बाबतीत पुढाकार घेतला; जगातला सर्वांत मोठा प्रदूषक देश असल्यामुळे होणाऱ्या मानहानीचा एक प्रकारे फायदा घेत इतर देशांकडून तंत्रज्ञान आणि आर्थिक मदत घेतली. या मदतीमुळे आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने चीन सोलर पॅनल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (कार, बस, ट्रेन) आणि बॅटरी उत्पादन या क्षेत्रांमध्ये जगातला सर्वांत मोठा संशोधक आणि उत्पादक देश बनला आहे.

औषधांचे एपीआय (API) म्हणजेच मूलभूत उत्पादक घटक, दुर्मीळ धातू-खनिजे (rare earths minerals), जहाजबांधणी, उपग्रह आणि डिजिटायझेशन (पुढे त्याचाच फायदा घेऊन सर्व्हेलन्स), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), या क्षेत्रांत चीन आज जगातला सर्वांत पुढे असलेला देश आहे. एकीकडे अमेरिकासारखा देश, डॉनल्ड ट्रम्प या पुराणमतवादी, वंशभेदवादी, विज्ञानविरोधी आणि जागतिकीकरणाच्या उघड विरोधात असणार्‍या नेत्याला जेव्हा पुन्हा एकदा निवडून देतो, त्याचवेळी दुसरीकडे चीन जागतिकीकरणाच्या समर्थनात बोलतोय; आणि जागतिक व्यापार, सामाजिक आणि आर्थिक देवाणघेवाणीचे नेतृत्व करतोय ही एक लक्षणीय गोष्ट आहे. चीन आणि भारत यांचे ह्या विषयावर जवळपास एकमत आहे की आर्थिकदृष्ट्या प्रगत देश त्यांचा फायदा होत होता तेव्हा जागतिकीकरणाच्या बाजूने बोलत होते आणि आता इतर विकसनशील देश पुढे येत आहेत तेव्हा जागतिकीकरणाचे विरोधक बनले आहेत.

चीनच्या मते अमेरिका युरोप आणि इतर देशांचे जागतिकीकरणाच्या विरुद्ध जाणे ही एक अपवादा‍त्मक घटना नसून एका जागतिक आणि महत्त्वाच्या बदलाची नांदी आहे. चीनला या गोष्टी १०० वर्षांतून एकदा होणाऱ्या बदलांचा भाग आहेत असे वाटते; याची सुरुवात ब्रेक्झिटपासून झाली आणि अमेरिकेमध्ये डॉनल्ड ट्रम्प यांचा निवडणुकीत विजय होणे ही त्याची परिसीमा होती.

जवळपास १०० वर्षांपूर्वी दोन महायुद्धांदरम्यानच्या काळात जागतिक महासत्तेचे केंद्र युरोपमधून अमेरिकेच्या हातात गेले होते; आणि त्याआधी १०० वर्षांपूर्वी म्हणजे अठराव्या शतकात स्पेन आणि पोर्तुगालकडून ग्रेट ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्सकडे सत्ता आली होती. म्हणजेच आत्ता घडणाऱ्या या गोष्टी या पुढचा काळातील सत्तांतराची सुरुवात आहे, आणि ही सत्ता अमेरिकेकडून फक्त चीनकडे येऊ शकेल असा त्यांचा अलिखित विश्वास आहे. त्याचप्रमाणे चीनची वाढ रोखणे याविषयी अमेरिकेत रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक पक्षात एकमत झाले आहे हेदेखील स्पष्ट आहे. त्यामुळे आत्ता चीन जे काही करतोय ते पुढचा काळातील महासत्ता बनण्याच्या दिशेने करतोय असे चित्र समोर येत आहे.

चीनचे वर्तन आणि त्यांच्या अपेक्षा जगातल्या महासत्तांच्या स्थित्यंतराचे चित्र दाखवते. महासत्तांचा उदय आणि अस्त शांतपणे होत नाही. अस्ताच्या दिशेने निघालेली महासत्ता गोंधळलेली, आक्रमक आणि रागीट असते, आणि वाढती महासत्ता शांत, आश्वस्त आणि सुनियोजित प्रकारे काम करते असे प्रतीत होते.

त्याच अनुषंगाने चीन आता जागतिक उदारमतवादी व्यवस्थेमध्ये बदल करण्यासाठी नवनवीन योजना आणत आहे. कोव्हिड-१९नंतर एकामागे एक करत चीनने ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (GSI), ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (GDI), ग्लोबल सिव्हिलायझेशन इनिशिएटिव्ह (GCI), ग्लोबल सायबरस्पेस इनिशिएटिव्ह (GCyI) आणि ग्लोबल गव्हर्नन्स  इनिशिएटिव्ह (GGI) या आणि इतर विषयांवर ती श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केल्या आहेत.

चीनचे हे वर्तन वेगाने वाढणाऱ्या भावी महासत्तेकडून अपेक्षित असावे असेच आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत सत्ता आणि शक्तीबरोबरच प्रभावाचेही (influence) महत्त्वाचे स्थान आहे. काही प्रमाणात सत्ता प्राप्त केल्यानंतर, देश आपली विचारधारा आणि आपली आर्थिक गरज यांच्या अनुषंगाने वैश्विक संस्था स्थापना करतात किंवा त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या संघटनांचा उपयोग करून घेतात. आजच्या घडीस असलेल्या जागतिक व्यापार संघटना (WTO), संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) या वैश्विक संघटना सोव्हियत रशियाच्या अस्तानंतर उदारमतवादी व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात. 

चीनच्या आताच्या घडामोडी जरी उदारमतवादी व्यवस्थेला पर्याय निर्माण करणाऱ्या नसल्या तरीही त्या व्यवस्थेतल्या त्रुटी दाखवतात. चीनने उभे केलेले पर्याय अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणापेक्षा वेगळे आणि अधिक चांगले आहेत, असे प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करतात. GDIची सुरुवात करताना चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात GDI यूएनने निश्चित केलेली विकासाची उद्दिष्टे आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे (Sustainable Development Goals) यांसाठी जीडीआय कसे चांगले आहे, या मुद्द्यावर भर दिला होता. 

अमेरिका जिथे जिथे जाते तिथे युद्ध आणि अराजकता निर्माण होते; याविरुद्ध चीन सर्वांगीण, शाश्वत आणि एकात्म विकास घेऊन येईल हा त्यांचा मोठा मुद्दा होता. इतर देशांसाठी जागतिक विकास प्राधान्याचा मुद्दा राहिलेला नाही आणि अशा वेळी जागतिक विकासाचे नेतृत्व आपल्याकडे घेण्यासाठीं चीनला जीडीआयसारख्या धोरणांचा उपयोग होतो.

जीडीआयच्या श्वेतपत्रिकेनुसार, आत्ताच्या क्षणी एकुणच जागतिक सुरक्षा शांतता एकता आणि विकास या विषयांत जागतिक नेतृत्वाची कमतरता आहे. एक प्रकारे अमेरिकेच्या स्वार्थी, जागतिकीकरण-विरोधी आणि व्यापार-युद्धे वाढणाऱ्या  राजकारणावरची ही टीका आहे. अशी टीका करून चीनला आपल्या नैतिक श्रेष्ठत्वाची (moral superiority) प्रचिती जगातल्या इतर देशांना दाखवता येते. चीनला जर जगात सत्ता आणि सन्मान प्राप्त करायचे असतील तर त्याला अमेरिकेपेक्षा वेगळे आणि नैतिक अधिष्ठान असलेले काम करून दाखवावे लागेल असे चीनमधले आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्रसिद्ध प्राध्यापक यान शुयेतूंग (Yan Xuetong) यांचे मत आहे. चीनचे परराष्ट्र धोरण एकुणच याप्रकारेच आपले वेगळेपण दाखवण्यासाठी प्रयत्न करत असते. राष्ट्रीय अपवादा‍त्मकता (national exceptionalism) हा आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधला एक महत्त्वाचा विषय आहे आणि सगळेच देश आपले वेगळेपण आणि वैशिष्ट्ये दाखविण्याचा प्रयत्न करीत असतात; उदाहरणार्थ, भारताचा योग दिवस, आयुर्वेद, बौद्ध शिकवणूक आणि सांस्कृतिक विषयांना दिले जाणारे प्रोत्साहन.

या गोष्टींबरोबरच, चीनचे परराष्ट्र धोरण लोकशाही या संकल्पनेचा अर्थ बदलून, म्हणजेच विकास म्हणजे लोकशाही हे सिद्ध करण्याच्या मागे आहेत. लोकशाही म्हणजे निवडणुका, जनमत, लोक अधिकार, मानवाधिकार, राजकीय विचारांचे, स्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य असे आपण म्हणतो. परंतु चीनच्या संकल्पनेनुसार विकास करून दाखवणारा आणि लोकांचे राहणीमान सुधारणारा देश अधिक लोकशाहीवादी आहे. जगात लोकशाहीची होत असलेली दुरवस्था, आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या आत्मकेंद्रित नेतृत्वाचा उदय ह्या गोष्टी एका बाजूला, आणि चीनकडून लोकशाहीच्या त्रुटींचा वापर करून आपली राज्यव्यवस्था जगात चांगली कशी हे दाखवणे, हे दुसऱ्या बाजूला असे दिसले तरीही, या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आपल्या एक-पक्ष-व्यवस्थेचा पुरस्कार आणि प्रचार करण्यासाठी चीनने २०२१मध्ये 'चीन : एक परिणामकारक लोकशाही' (China: Democracy that works) या नावाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. एखाद्या देशात लोकशाही आहे की नाही, हे तिथल्या लोकांनीच ठरवावे आणि त्या विषयी बाहेरच्या इतर लोकांनी किंवा देशांनी ढवळाढवळ करू नये असा त्या श्वेतपत्रिकेचा आशय होता.

आपण बघू शकतो, चीन महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघतोय. त्याचे परिणाम दूरगामी आणि गंभीर असतील. आजच्या घडीला भारतातदेखील चिनी राजवटीविषयी प्रचंड आकर्षण आहे. भारतीय लोकांना चिनी सरकार तिथल्या लोकांच्या आयुष्यावर किती कडक नजर ठेवते, याची कल्पना नाही. काही वर्षापूर्वी १९८९मध्ये चीनमध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाविषयी संशोधन करणाऱ्या या विद्यार्थिनीला अटक झाली होती; परदेशात राहून तिबेटमधल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनवर काम करणाऱ्या एका चीनी वंशाच्या विद्यार्थिनीला अलिकडेच त्यांच्या गुप्तचर संस्थांनी अटक आणि मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. चीनच्या विकासाच्या आणि परराष्ट्र धोरणाच्या मॉडेलला दमदार उत्तर भारतासारखा मोठा, लोकशाहीवादी आणि गांधीवादी देशच देऊ शकतो. पण आत्ताची परिस्थिती बघता त्यासाठी कमीतकमी २० ते २५ वर्षे लागतील.

लेखक जिंदल ग्लोबल युनिवर्सिटी, सोनीपत, हरयाणा इथे प्राध्यापक आहेत. या लेखातले विचार वैयक्तिक आहेत.