सुपरफंड आणि सफाई

कुठल्याही रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावर, बिस्लेरीसारखं, प्लास्टिकच्या बाटलीतून विकलं जाणारं पाणी मागायची आपल्यापैकी बहुतेक लोकांना सवय असते. बिस्लेरीचं किंवा तत्सम बाटलीतलं पाणी नळाच्या पाण्यापेक्षा जंतुविरहित असण्याची शक्यता जास्त असल्यामुळे बहुतेक जण तब्बेतीच्या काळजीपोटी ते पाणी मागवतात. सुमारे महिन्यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधन प्रबंधानुसार मात्र, बिस्लेरीचं पाणी पिणाऱ्यांच्या पोटात वर्षाकाठी सरासरी ५०,००० मायक्रोप्लास्टिकचे कण जातात. हे कण पुढे आपल्या पोटात, आतड्यांत, रक्तातही जातात आणि कॅन्सर आणि आणखीही रोगांना आमंत्रण देतात. मायक्रोप्लास्टिक्सला एक प्रकारचं अदृश्य प्रदूषण म्हणतात, कारण यातले प्लास्टिकचे कण अक्षरशः वाळूच्या कणांपेक्षा छोटे, अगदी सूक्ष्म असतात. 

जगात अनेक ठिकाणी जुन्या वस्त्यांमध्ये किंवा घरांमध्ये, कितीतरी मोठ्या नगरपालिकांमध्ये (अगदी न्यूयॉर्कसारख्या शहरांतसुद्धा) अजूनही पाण्याचे जुने पाईप्स शिशापासून (lead) बनवलेले असतात. शिशाचं पाण्यातलं प्रमाण कितीही कमी असलं तरी ते धोकादायकच असतं. 

कित्येकदा लोभी कारखानदार, पैशाच्या मोहापायी, सुरक्षिततेचे सगळे नियम धुडकावून लावून कारखान्याचा रासायनिक कचरा, गाळ, विषारी मळी, सगळं काही, निर्लज्जपणे शेजारच्या नदीनाल्यांत फेकून देतात. या कचऱ्यात शिसं आणि पाऱ्यासारखे जड धातू, डायॉक्सिनसारखी विषारी द्रव्यं, ई-कचरा, अगदी रेडिओॲक्टिव्ह पदार्थही असू शकतात. 

१९८४मध्ये भोपाळच्या युनियन कार्बाईड कारखान्यात झालेली मेथिल आयसोसायनेटची गळती, १९८६मध्ये चर्नोबिलमध्ये, तेव्हाच्या रशियात आताच्या युक्रेनमध्ये (अजून तरी) झालेली रेडिओॲक्टिव्ह गळती, किंवा २०११च्या सुनामीमध्ये जपानमधल्या फुकुशिमा कारखान्यात झालेली रेडिओॲक्टिव्ह गळती, हे असे बातम्यांमध्ये येणारे अपघात लोकांच्या लक्षात राहतात. पण औद्योगिक कचऱ्यामुळे जगात अक्षरशः हरघडी अपघात आणि अपघाती मृत्यू होत असतात. हल्ली सगळीकडे, आपल्याकडेसुद्धा, कॅन्सरचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. प्रत्येक घरातलं कुणी तरी कॅन्सरपायी गेलेलं आहे. याच्यामागे वैद्यकीय निदानपद्धती सुधारल्यामुळे कॅन्सरचं स्टॅटिस्टिक्स, आकडे वर गेल्याचा काहीजण दावा करतील. पण तो तितकासा खरा नाही. गेल्या ५०-६० वर्षांत वाढलेलं प्रदूषणाचं भयानक प्रमाण हे त्यामागचं खरं कारण आहे. 

भारतात येण्याच्या किती तरी आधी या सगळ्या समस्या पाश्चिमात्य देशांतही आल्या होत्याच. १९७७च्या सुमारास अमेरिकेतल्या नायगारा फॉल्सजवळच्या लव्ह कॅनाल वस्तीमध्ये डायॉक्सिनसारख्या विषारी द्रव्यांचं प्रचंड प्रमाण आढळलं. जवळच असलेल्या हुकर केमिकल कंपनीतून कित्येक दशकं, पद्धतशीरपणे, विषारी द्रव्यं नदीत सोडली जात होती. हुकर कंपनीनं आपली विषारी जमीन १९५१मध्ये नगरपालिकेला शाळा बांधायला दिली. याच सुमारास, अमेरिकेत केंटकी राज्यातल्या ब्रूस गावात कितीतरी एकरांच्या जागेवर एक लाखांहून जास्त केमिकल ड्रम टाकलेले आढळले. ही प्रकरणं खूपच गाजली, आणि त्यातून अमेरिकेत १९८०मध्ये 'सुपरफंड कायदा' जन्माला आला. औद्योगिक कचऱ्यापायी लोकांचं आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या कारखान्यांना जरब बसवण्यासाठी आणलेल्या या कायद्यात आणखीही काही तरतुदी होत्या. विषारी गळतीच्या स्वच्छतेचा सगळा खर्च दोषी कारखान्यांनी उचलायचा, बेघर झालेल्या लोकांचं पुनर्वसन करायचं, आजारी मंडळींच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवायचं, वगैरे. अशा विषारी द्रव्यांच्या डम्पिंग साईट यांहून कितीतरी अधिक ठिकाणी सापडल्या. अर्थात अर्ध्याहून अधिक वेळा रासायनिक कचरा टाकणारे गुन्हेगार सापडतच नसत आणि तो खर्च सरकारच्या नशिबी येई. पण अशा सगळ्या कचऱ्याचा निचरा करण्याचा खर्च सुपरफंडातून करता येऊ लागला. 

आजची सिलिकॉन व्हॅली जिथे वसली आहे, तोही अशाच हा सुपरफंड साईट्सचाच भाग आहे. व्हॅलीमधली सांता क्लारा कौंटी ही संपूर्ण अमेरिकेतली सर्वांत जास्त सुपरफंड साईट असलेली कौंटी आहे. याशिवाय आजच्या मोठाल्या कंपन्या असलेली माऊंटन व्ह्यू यासारखी गावंसुद्धा एकेकाळी सुपरफंड साईटच होती. यातल्या बहुतेक जागांना आता स्वच्छतेचं सर्टिफिकेट मिळालं असलं तरीही, नक्की किती रासायनिक कचरा स्वच्छ केला गेला आहे, हे खरं कधी कळणारही नाही. दुर्दैवानं या सगळ्या गावांमध्ये आजतरी सगळ्यांत जास्त वस्ती कदाचित अनिवासी भारतीयांचीच आहे. 

अर्थात निवासी भारतीय काही या विळख्यातून सुटलेले नाहीत. न्यूयॉर्कस्थित Pure Earth (www.pureearth.org) या NGOनं भारतात किमान सव्वासातशे प्रदूषित स्थळं असल्याचं सांगितलं आहे. याशिवाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डानंही आपल्या देशात लोकवस्ती असलेली शेकडो ठिकाणं अत्यंत प्रदूषित असल्याचा अहवाल दिला आहे. गुजरातमध्ये वापी, तामिळनाडूमध्ये वेल्लोर, उत्तर प्रदेशात फिरोजाबाद, दिल्लीतले गाझीपूर आणि भलस्वा कचराडेपो, मुंबईतलं देवनार, गुरुग्राममधली बंधवाडी, अशा अनेक ठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या गोष्टी सर्रास चालू आहेत. 

भारताच्या दृष्टीनं पाहिलं तर या सगळ्या रासायनिक प्रदूषणाचे नक्की काय धोके आहेत ते पाहू. 

१. पाण्याचं प्रदूषण (Groundwater Contamination and Poisoning) : डंपिंग केलेल्या जागांमधून लीचेट (leachate) तयार होतो – लीचेट म्हणजे एक द्रव पदार्थ असतो, तो जमिनीतून खाली झिरपून ग्राऊंडवॉटरमध्ये जातो. या लीचेटमध्ये शिसं, कॅडमिअम, आर्सेनिक, आणि क्रोमियमसारखे जड धातू असतात. या गोष्टी म्हणजे अक्षरशः विषच आहेत. लहान बाळांच्या आणि मुलांच्या वाढीवर या धातूंचा प्रचंड दुष्परिणाम होऊ शकतो. कॅन्सरसारखे रोगही होऊ शकतात. 

२. विषारी धूर : डंप साइट, कचरा जाळणं, किंवा रासायनिक गळती यातून तयार होणारे विषारी वायू (SO₂, NOx, VOCs, डायॉक्सिन, फ्युरान, सायनेट इत्यादी) श्वसन, अस्थमा, फुफ्फुसांचे विकार आणि इतर दीर्घ आजारांना कारणीभूत ठरतात.

३. धूळ : मातीमध्ये जड धातू व विषारी द्रव्यं जमा होतात, आणि ती हवेमध्ये (aerosols) जातात. 

४. आरोग्यावर दुष्परिणाम : श्वसन विकार (खोकला, अस्थमा, ब्रॉन्कायटिस), त्वचेचे आजार (ॲलर्जी, डर्माटायटिस), जन्मदोष, मज्जासंस्था किंवा मेंदूचे विकार, हृदयविकार, कॅन्सर, मूत्रपिंड / यकृत / लिव्हरचे आजार, वगैरे. 

भारताच्या दृष्टीनं पाहताना या सगळ्या समस्यांमुळे नक्की आव्हानं काय आहेत ते पाहू :

१. Pure Earthनं (TSIP) जाहीर केलेल्या स्थळांची संख्या मोठी असली (जवळजवळ सव्वासातशे) तरी, हे फक्त वरवरचं स्क्रीनिंग आहे – खरा आकडा (अर्थातच) खूप जास्त आहे. 

२. अंमलबजावणीमधल्या अडचणी : बऱ्याचदा नियम सगळे असतात, पण अंमलबजावणी अजिबात नसते.

३. योग्य निधीचा अभाव : प्रदूषण निवारणासाठी संसाधनं आणि कायमस्वरूपी निधी नसणं. यासाठी आपल्याकडेही अमेरिकेतल्या सुपरफंडासारखा एखादा कायदा हवा. 

४. तांत्रिक आव्हानं : या विषयातल्या तज्ज्ञांची उणीव, महागडं तंत्रज्ञान 

५. जनजागृती : लोकांमधली अनास्था, भ्रष्ट सरकारी यंत्रणांपुढे जनतेची लाचारी आणि असहायता 

६. समन्वयाचा अभाव : केंद्र, राज्य, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डे, स्थानिक प्रशासन यांच्यामध्ये समन्वय किंवा एकवाक्यता नसणं.

या सगळ्या समस्यांमागचे खरे गुन्हेगार, कायदा न पाळणारे कारखानदार आणि उद्योजक, यांना कायद्यानं गुन्हेगार म्हणून वागवलं तर या समस्यांचं पुष्कळसं निवारण तिथेच होईल. नदीच्या पाण्यात विषारी रसायनं टाकणाऱ्यांना त्या नदीचं पाणी महिनाभर पिण्याची शिक्षा दिली तर ते जन्मात पुन्हा असले गुन्हे करणार नाहीत. भोपाळसारख्या प्रकरणातही तत्कालीन सरकारच्या लेच्यापेच्या प्रतिसादामुळे परदेशी किंवा घरगुती कारखानदारांना योग्य तो संदेश गेला नाही. अर्थात आजवरच्या कुठल्याच सरकारनं या गोष्टी फारशा गांभीर्यानं घेतल्या नाहीत. आणि हे विधान फक्त भारताबद्दलच नाही, तर जगातल्या कुठल्याही सरकारबद्दल केलं तरी ते खरंच ठरेल. 

सध्या तरी आपल्याकडे प्रदूषणाच्या, विशेषकरून औद्योगिक कचऱ्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून, अमेरिकेतल्या सुपरफंडासारखी एखादी गंगाजळी असायला हवी. आणि यासंदर्भात अतिशय कठोर कायदे आणि त्याहून कठोर अंमलबजावणी हवी. नुसत्या आर्थिक दंडांनी बेरफंड कारखानदारांना काहीही फरक पडणार नाही. त्यांची मस्ती जिरवायला काहीतरी जालीम उपाय हवा.