एका बाहेरच्याने?

१. नवीन काही आढळले नाही. नेहमीप्रमाणेच नवा खेळाडू आधीच्या खेळाडूंचा रंग कसा काळा आहे हे दाखवत आहे. (असे दाखवल्याने आपण पांढरे आहोत हे "ऑपॉप" सिद्ध होते अशी या नव्या खेळाडूचीसुद्धा कल्पना दिसते.

२. राजकारणातील नियम बदलले आहेत / बदलतील असे सांगवत नाही. थोडेफार इलेक्टोरल रिफॉर्म सोडले तर नियमाविषयी चित्र स्पष्ट होत नाही.

३. सध्या तरी केवळ भ्रष्टाचार हा एकच मुद्दा या नव्या खेळाडूकडे आहे. बाकी विषयातील धोरणे -आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्रविषयक, औद्योगिक- सगळीच गुलदस्त्यात आहेत. लक्षात घेण्याचा मुद्दा हा की स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेली काँग्रेस काय किंवा ९० च्या दशकात सत्तेच्या उंबरठ्यावर आलेला भाजप काय, प्रत्यक्ष सत्तेच्या जवळ पोचण्यापूर्वी किमान १० वर्षे त्यांची वरील बाबतीतली धोरणे काय असतील (ती बरोबर की चुकीची हा मुद्दा वेगळा), याची पुरेशी कल्पना सर्वांना होती.

सर्व राजकारणी भ्रष्ट आहेत (आणि ते जे काही करतात- योजना, धोरणे, नियम - ते कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे भ्रष्टाचाराशी जोडता येतातच) या प्रेमिसवर विश्वास ठेवणारे लोक संख्येने कमी आहेत. त्यामुळे या एका मुद्द्यावर राजकारणात किती यश मिळेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे राजकारणाचे नियम बदलण्याची शक्ती प्राप्त होईल असे वाटत नाही. (सध्या जे चालू आहे त्याने फक्त मशीद पाडण्यात यश मिळेल. मंदिर बनेल की नाही हे याबद्दल काहीच सांगता येत नाही. मंदिर "बांधावे लागेल" आपोआप उभे राहणार नाही याची कल्पना केजरीवाल यांना आहे असे वाटते. कारण त्यांनी यापूर्वी विधायक कामे केली आहेत).

४. २०१४ इज टू अर्ली फॉर अ‍ॅन अपस्टार्ट टु मेक एनी डिफरन्स*. पण त्याच बरोबर २०१४ इज देअर बेस्ट चान्स. २०१९ पर्यंत एकमुद्दीय पक्ष तग धरू शकेल की नाही याबद्दल शंका आहे.

*यापूर्वी एन टी रामाराव यांच्या तेलगू देसमने २ वर्षात सत्तासोपान चढण्याची किमया केली आहे. पण माझ्या आठवणीत तेलगू देसमने काँग्रेसवरील टीकेपेक्षा अधिक पॉझिटिव्ह आउटलुक (२ रु किलो तांदूळ) देऊन निवडणुका जिंकल्या असे वाटते.

कॉन्स्पिरसी थिअरी : काँग्रेसविरोधातली मते विभागली जावीत म्हणून काँग्रेसनेच हे भूत उभे केले आहे.

अवांतर : शेवटच्या चित्रात केजरीवाल नसून व्ही पी सिंग आहेत असे भासले.

सर्व बाजूंनी कोंडले गेल्यावर एखाद्या मांजराने कोंडणार्‍याच्या नरडीवर झेप घ्यावी तसे केजरीवालांचे वर्तन आहे.
देशातील भ्रष्टाचार सामान्य माणसाला असह्य झाल्यावर 'जनलोकपाल' नावाचा मसीहा त्याचा उद्धार करेल अशी (भाबडी?) आशा काही लोकांना आणि संघटनांना वाटत होती.
कारण माहिती अधिकाराच्या कायद्यामुळे लोकशाहीच्या पडद्याआड चालणारे मनमानी गैरकारभार उघड तर होत होते पण न्यायालयात त्यांविरुद्ध लढणार्‍या बाजूला नामोहरम करण्याची सर्व साधने राज्यकर्त्यांकडे उपलब्ध होती. या राजकीय यंत्रणेपासून पूर्णपणे वेगळी असणारा जनलोकपाल काही करू शकेल ही अपेक्षा होती.
परंतु, जनक्षोभाला झुलवत ठेवून जनलोकपाल मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. हे सर्व होईतोवर हजारे - केजरीवाल प्रभृतींना राजकारणात यायचे नव्हते.
पण , 'कायदे करणे हा फक्त निवडून आलेल्या जनप्रतिनिधींचा हक्क आहे. तुम्हाला जनतेने निवडून दिलेले नाही, त्यामुळे तुम्ही कितीही आकाशपाताळ एक केलेत तरी त्याचा काहीही उपयोग नाही' असे त्यांना सर्वच पक्षांकडून निक्षून सांगितले गेले.म्हणूनच केजरीवाल यांना राजकारणात येणे भाग पडले. त्यांच्या या नव्या पक्षाला संसदेत २० ते ३० जागा जरी मिळाल्या तरी त्यांना डावलून कोणतेही सरकार चालू शकणार नाही. हा चंचूप्रवेश असला तरी केजरीवालना फायद्याचा आहे.
पण राजकारण म्हटले की फक्त स्वच्छ प्रतिमा एवढे भांडवल पुरत नाही. (तिसरे, म्हणजे केशव यांचे व्यंगचित्र केजरीवाल आणि व्ही.पी. सिंग यांच्यात साधर्म्य दाखवते.)व्ही.पी. सिंग यांना जनता दल आणि भाजपा यांचा पाठिंबा होता, त्यांनी काँग्रेस सोडून इतर पक्षांवर शरसंधान केले नव्हते पण केजरीवालांनी तेही केले आहे. हा या दोघांमधला मोठा फरक आहे. त्यामुळे केजरीवालांचा पक्ष एकाकी पडला आहे. त्यांच्याकडे फारसे आर्थिक पाठबळ नसावे. त्यामुळे त्यांना स्वबळावर निवडणूक लढवण्यासाठी जनतेसमोर एक भव्य चित्र निर्माण करायचे आहे. (लार्जर दॅन लाईफ इमेज). त्यातूनच त्यांनी हा गौप्यस्फोटांचा सपाटा लावला आहे.

२०१३ दिल्ली विधानसभा निवडणूक असो किंवा २०१४ लोकसभा निवडणूक, केजरीवालांना लगेचच सर्वंकष सत्ता हवी आहे असे नाही तर संसदेच्या आत एक हक्काचा दबावगट निर्माण करायचा आहे. त्याही पुढच्या निवडणुकांपर्यंत हा दबावगट आपला वेगळेपणा टिकवतो ('पार्टी विथ अ डिफरन्स') की त्यांचाही एक भाजपा होतो ('पार्टी विथ डिफरन्सेस') हे पाहणे रोचक ठरेल.

त्या अरविंदने गेल्या आठवड्यात खुर्शीद्,जावयबापूचा पंचा खेचला होता. आज गडकर्‍यांच्या नितिनची वेळ आलेली दिसते.

अरविंद केजरीवाल यांनी एकामागून एक प्रकरणे बाहेर काढून केलेला राजकारण प्रवेश हे केवळ सुरवातीचे ढोंग आहे की नेमके राजकीय उद्देश त्यामागे आहेत असे तुम्हाला वाटते?

राजकिय उद्देश आहेच. भ्रष्ट राजकारणी लोकांच्या **वर लाथ मारणे हे पुण्य आहे असे मला आणि ह्यांनाही पूर्वीपासून वाटत आले आहे.

काही वेगळा प्रयत्न चालू आहे - म्हणून आशा आहेत. केजरीवालांच्या पद्धतीबाबत मी तितकी सहमत नाही - पण माणूस प्रामाणिक आहे, तळमळीचा आहे असं अजून तरी दिसतंय. त्यांच्या 'टीम'बाबत असं म्हणता येईल का हे सध्या माहिती नाही. शिवाय नोकरशाही आणि सामाजिक संस्था असा दुहेरी अनुभव केजरीवालांच्या गाठीशी आहे - त्याचा उपयोग त्यांना होईल राजकीय कामातही. 'जनलोकपाल' आंदोलनात दिल्लीतले युवक-युवती केजरीवालांच्या सोबत आहेत असं एक चित्र दिसलं - जे क्षणिक असू शकतं.

दिल्ली विधानसभा ही चाचणी आहे केजरीवालांसाठी. त्यावरुन पुढच्या ब-याच गोष्टी ठरतील. दिल्लीतले ताणेबाणे पाहता आत्ता तरी केजरीवालांना 'दबाव गट' बनवण्याइतके लोक निवडून आणता येतील असे वाटत नाही. पण निवडणुकांचे गणित नेहमीच बदलत राहते - त्यामुळे ठोस विधान करण्यात अर्थ नाही.

पण व्यवस्थेचा भाग बनून व्यवस्था बदलता येते का याबाबत मनात प्रश्न आहेत. (अर्थात व्यवस्थेच्या बाहेर राहून व्यवस्था बदलता येते का? - असाही प्रश्न आहेच म्हणा!! जसजसा काळ पुढे जाईल तसतसे 'बाहेरचे' 'आतले' बनतील का हीच शंका आत्ता तरी मनात आहे. असे उग्र आंदोलन किती काळ चालेल याला स्वाभाविकच मर्यादा आहेत. संघटन बांधणी आणि भ्रष्टाचारासोबतच अन्य विषयांवरची धोरणं - याबाबत केजरीवाल आणि त्यांच्या सहका-यांना लवकरात लवकर विचार करावा लागेल - तो केला असेल तर मांडावा लागेल. सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेला पर्याय निर्माण करणं तितकसं सोपं नाही, कारण एका अर्थी ही राजकीय व्यवस्था लोकांनी त्यांच्या सोयीसाठी निर्माण केलेली आहे - म्हणूनच ती तग धरुन आहे हेही विसरता येत नाही.

थिअरॉटिकल डिस्कशन म्हणून वाचायला आवडले.

प्रत्यक्ष निवडणूक ही वेगळी बाब आहे.

प्रत्येक पोलिंग बूथवर पोलिंग एजंट बसवणे जाऊ द्या, प्रत्येक सीटवर फॉर्म (स्वखर्चाने) भरायला तरी माणसे मिळतील का, इथपासून मला शंका आहेत. स्वबळावर अन स्वखर्चाने बाणेदारपणे लढणे अलग. शेवटी 'स्वच्छ अन भ्रष्टाचार विरहित' म्हणून यांनी डाव मांडला आहे. अन खेळ डुकराशी कुस्ती या प्रकारचा आहे

केजरीवाल हे राजकीय दृष्ट्या फार यश मिळवतील अस आत्ता तरी वाटत नाही. विचार करता मला असं वाटलं की, राजकारणाच्या बाहेर राहून, 'स्वघोषित' लोकपाल होवून आत्ता जे करत आहेत ते केलं असतं तर बरं झालं असतं. केजेरीवाल आणि कंपनीने आर. टी. आय कार्यकर्त्यांना संघटित करून त्यांना एक सुरक्षा कवच आणि भ्रष्टाचारा विरुद्ध एक संघटित लढा देणं जास्त परिणामकारक होईल्/झालं असतं हे माझं मत इथे नोंदवते.

हिंदू मधली व्यंगचित्र अगदी मार्मिक असतात याबद्द्ल पूर्ण सहमत.