या मनुष्यांना हवे काय तरी आहे?

टीका करण्यात काहीच चूक नाही. चूक, गैर टीका करणे अयोग्य.

एक गोष्ट सांगू का? अशा तथाकथित विचारमंचा कडे दुर्लक्ष करा.समाजात अशा प्रवृत्ती असणारच. सुदैवाने ब्राह्मणेतर समाजात विचार करणारे लोक भरपूर आहेत. ते अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात. दाभोलकरांवर ब्राह्मण असल्याचा 'बट्टा' लागला होता त्याला त्यांनी कृतीशील विचारातून उत्तर दिले.

अरे तुम्ही लोकच हा कायदा पास व्हावा असे म्हणत होतात ना? आता आणखीन टिका का करता?

जातीय लेबलं लावून या मंचावर 'आम्ही लोकं, तुम्ही लोकं' होऊ नये. याचा अर्थ जातींचा उल्लेखच होऊ नये असं नाही. जे विचार मांडायचे असतील विविध जातीसमाजांचा त्रयस्थपणे उल्लेख करून व्हावा. नाहीतर त्या मंचावरच्या लेखनात जे त्याज्य गुण आहेत तेच लेखनात येण्याचा धोका असतो.

कायद्यात मूळ लेखात वर्णन केलेल्या गोष्टी (ब्राह्मण पुरोहितांची दक्षिणा आणि इतर जातींमध्ये असलेले विधी) सरकार कसं हाताळतं हे पहाणं महत्त्वाचं ठरेल. माझा अंदाज असा आहे की सुरूवात तरी हीनातल्या हीन प्रथांविरुद्ध शस्त्र म्हणून हा वापरला जाईल. जिथे उघड उघड मृत्यू, हाल आणि लुबाडणुक दिसते तिथे. नवस बोलण्याबद्दल भगताला किंवा सत्यनारायण केल्याबद्दल भटजीला दक्षिणा देण्यावर काही गंडांतर येईलसं वाटत नाही.

सबब लेखकाकडे आपण निष्पक्षपणे का पाहू शकत नाही? त्याने कोणत्याही सुरात आणि शब्दांत आपले विचार मांडले तरी त्याचा एकूण उद्देशापासून तो लेख दूर जात नाही. काही विशिष्ट कलमेच का गाळली? तेवढ्या एका कलमात सारे साळसूद ब्राह्मण कवर होतात. तेच का गाळले?

कायद्याच्या , कायदा करणारांच्या मर्यादा आहेत पण त्या लेखाच्या मांडणीत चूक काहीच नाही. त्याचा 'सुर' बायस्ड आहे म्हणून त्याने मांडलेला मुद्दाच गैर आहे का? ब्राह्मणांचा सरकारदरबारीचा प्रभाव लागला नाहीच असे धरले तरी अंधश्रद्धेचे वर्णन (व्याख्या नाही कायद्यात) एका विशिष्ट टप्प्याला आणून संपवले आहे. ते ब्राम्हणांच्या पथ्यावर पडले आहे. यात कुणाच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली तर त्याच्यात एवढे आक्षेप घ्यायसारखे काय? प्रामाणिक शंकाशमन शक्य असेल तर करावे. भाषेच्या, सुराच्या अंदाजावरून एका प्रामणिक प्रश्नाचे उत्तर टाळू नये.

Irrespective who has said it, where it is done so, with what tone, what objective, the significance of the point does not lessen.

(माहिती- मी तो ब्लॉग मागच्या एका धाग्याच्या संदर्भात बर्‍यापैकी वाचला आहे.)

सदर लेखात मांडलेले प्रश्न (कसे मांडले या कारणाने) दुय्यम ठरत नाहीत या अरुण जोशींच्या मताशी सहमत आहे.
तरीही नारायण नागबळी हा विधी या कायद्याच्या अंधश्रद्धेच्या कक्षेत येणार नाही असे वाटत नाही.

"नाडी" पद्धतीची लुबाडणूक या कायद्यामूळे थांबवता येईलसे वाटत नसल्याने तुर्तास अंमळ खंतावलो आहे

या ब्लॉगवरचे बहुतेक सगळे लेख निरर्थक असले तरी तुम्ही दिलेल्या या लिंकमधे काही मुद्दे महत्वाचे आणी बरोबर आहेत. तुमचा आक्षेप त्यातील कोणत्या मतांवर आहे?

माझ्या आजोळचे बरेच नातेवाईक या (भटजी) व्यवसायात असल्याने दक्षिणेच्या नावाखाली केली जाणारी लुबाडणूक पाहलीय.
माझ्या मावशीला खोकल्याचा खुप त्रास आहे. तीला कसाला तरी एक होम करायला सांगीतला होता. हजारो रुपए या विधींवर खर्चून काही फायदा झाला नाही.(होणारच नाही म्हणा)..मग ही लुबाडणूक नाही का? आणी यापेक्षा महत्वाचे, यातुन अंधश्रद्दा वाढत नाही का?

-SYG-

दिल्लीतल्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणातल्या निर्भयाचा मृत्यु झाला. आणखीन सरकारने न्या. वर्मा समितीकडून अहवाल बनवून घेतला. हा अहवाल मान्य झाला, असं काहीसं आठवतं. या सगळ्या प्रकरणामधे मला एक गोष्ट समजत नाही, ती अशी की, ज्या प्रसंगी हा बलात्कार होत होता, त्या प्रसंगी हे लोक सरकारलाच दोष देत होते. प्रशासनावर आरोप करत होते. म्हणजे, बलात्कार होतो आहे त्याला प्रशासनच जबाबदार आहे, असे यांना म्हणायचे होते. मग आता हा न्या. वर्मा समितीचा रिपोर्ट मान्य झाला तरी हे लोक पुन्हा वरून प्रशासनालाच दोषी धरीत आहे, ते का असा माझा प्रश्न आहे.

आणखीन एक गोष्ट मी येथे दाखवून देऊ इच्छिते. ती अशी की, लोक हेसुद्धा सरकारचा भाग आहेत. सांगायचा मुद्दा असा की, जर समितीचा अहवाल मागवा करा म्हणून आंदोलन चालविणारे व्यक्ती सरकारचा भाग आहेत, आणि अहवाल मान्य व्हायला नको, म्हणून दुसरे आंदोलन करणारे व्यक्ती जे की मंत्री आणि इतर आहेत, तेसुद्धा प्रशासनच आहेत तर मग प्रशासनालाच दोष का म्हणून दिला जातो.

आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, मी मागे भयंकर चित्रपटा विषयी लेखन केले होते. या संकेत स्थळावरील बंधू आणि भगिनींनी या लेखनाला खूप प्रतिसाद दिला होता. आणखीन माझा उत्साह वाढविला होता. या लेखनावर इतकी चर्चा झाली की, कोणत्याही लेखनावर झाली नसेल. या लेखनातील चित्रपटात नेहमीच प्रशासनावर टीका करण्यात येते. तशीच आता पण करण्यात आली आहे. वर्मा समितीचा अहवाल जो आता मान्य झाला आहे, त्याच्यावरच हे मनुष्य टिका करू लागले आहेत. काय तर म्हणे हा जो कायदा पास झाला आहे, तो पुरुषप्रधानता माजविणारा अहवाल आहे. अशी टिका बरोबर आहे का? म्हणजे अहवाल मान्य होत नव्हता, तर सरकारमुळेच होत नव्हता. आता अहवाल मान्य झाला तर प्रशासनाच्या फायद्याचा पास झाला. असे कसे? हा कायदा पुरुषप्रधानता माजविणारा आहे, असे जे आरोप हे लोक लेख लिहून करू लागलेले ओहत, ते फारच चुकीचे आहे. याच भयंकर चित्रपट दिग्दर्शकावर आणखी एक भयंकर लेख पडला आहे. त्याचे हेडिंग वाचून सुद्धा संताप येतो. तसे असे आहे : स्त्रियांचे संरक्षण नव्हे, पुरुषप्रधानता माजवणारा अहवाल.

अरे तुम्ही लोकच हा अहवाल मान्य व्हावा असे म्हणत होतात ना? आता आणखीन टिका का करता?

या धाग्यावरचा हा माझा दुसराच प्रतिसाद आहे. आधीचा प्रतिसाद फार चांगला जमला नव्हता. आता उलुशीच मेहनत करून हा प्रतिसाद लिहिला आहे. आजची संपूर्ण पाच मिनीटं हा प्रतिसाद पाडण्यातच गेली आहेत. यात काही कमी जास्त झाले असल्यास मी हात जोडून क्षमा मागते. हा दुसार प्रतिसाद सर्व बंधूंना आणि भगिनींना आवडेल, अशी आशा करते.

-- एक चोप्य-पस्ते, बिनडोक, विडंबक

ता. क. शुद्धलेखन चुकलेले नसल्यास कृपया माफ करावे.

एखादी व्यक्ती खरच एवढी बाळबोध असते की तसा आव आणून लिहित असते हे समजणे जरा अवघड झाले आहे.
प्रत्येक समाजात चांगल्या व अपप्रवृत्ती असतातच. आपल्याकडे लोकशाही असल्यामुळे प्रत्येकाला त्याचे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे जर समाजात तंटे होणार असतील तर त्यावर कारवाई करायला सरकार आहेच. आपण चांगल्या प्रवृत्तींना समर्थन दिले पाहिजे. अपप्रवृत्तींवर चर्चा करुन उगाच त्यांचे महत्व कशाला वाढवायचे ? ते तर, माध्यमे सतत करतच असतात.

हेचि फळ का मम तपाला!

भाई लोग किती कीस पडला "तपा"चा.

सुप्रिया तै यांनी जी शतकोत्तरी महान ट्रजेडी लिहून काढिली आहे त्यावरून "हेचि फळ का मम तपाला" हे नाट्यगीत आठवले. आपण सारे सुज्ञ आहात, असे गृहीत धरून जास्त लिहिले नाही. पण गहजब झाला.

असो. "सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे" या वाक्प्रचारावर अजूनही आमचा विश्वास आहे.