दोन लोकशाह्या युद्धे करीत नाहीत काय?
माझ्या एका मित्राने एक किडा माझ्या डोक्यात सोडुन दिलाय. त्याचे म्हणणे असे:
"आजचे जग हे २० व्या शतकात जेवढे होते तितके आक्रमक, असहिष्णु राहिलेले नाही. गेल्या २-३ दशकांत विनाशकारी युद्धं झाली, होत आहेत हेही खरे. जगात सगळे आलबेल आहे असे नाही, पण जग अगदी विनाशाच्या उंबरठ्यावर बसले आहे असेही झाले नाही. जी युद्धे झाली वा सुरू आहेत ती एक सर्वशक्तीमान महासत्ता असलेली लोकशाही आणि एखादे उद्दाम अ-लोकशाही राष्ट्र यांत झाली आहेत. त्यामुळे असे म्हणता यावे की आज लोकशाह्यांमध्ये समन्वय वाढला आहे. पुढे जाऊन सर्वसाधारणपणे असेही म्हणता यावे की लोकशाह्या एकमेकांशी युद्धे करीत नाहीत."
मी ह्या विचाराशी सहमत नाही. आज आक्रमक, असहिष्णु असायला रक्तपाती युद्धेच केली पाहिजेत असे मुळीच नाही. व्यापारातुन केली जाणारी मुस्कटदाबी, आर्थिक नाकेबंदी, आंतरराष्ट्रीय दबावगट अशी अनेक अप्रत्यक्ष अस्त्रे वापरली जातातच. लोकशाहीत ह्या सगळ्या गोष्टींना लोकसहभागाचा, संभावितपणाचा मुलामा दिला जातो आणि या हितसंबंधात बाधा आणणार्‍या बाबी कौशल्याने विझवुन टाकल्या जातात किंवा हेतुतः समोरच येवू नयेत याची काळजी घेतली जाते. आण्विक-सहकार्याच्या करारात भारत आणि अमेरिकेमध्ये ज्या काही घडामोडी घडत आहेत त्या एखाद्या चायनीज चेकर्स गेमसारख्या वाटतात. त्यामुळे एक लोकशाही दुसर्‍या लोकशाहीविरुद्ध दंड थोपटुन युद्धात उडी घेत नाही हे म्हणणे जरा धार्ष्ट्याचे ठरेल. एकदम लठ्ठालठ्ठी होत नाही इतकेच.
तुम्हाला काय वाटते?
एकदम लठ्ठालठ्ठी होत नाही
यग्जाक्टली!!!! मारामारी होतेच, आणि होतच राहणार. दरवेळी हरहर महादेवच केला पाहिजे असे नाही. अलीकडे "जै जै लक्ष्मी" हा नारा जास्त प्रभावी आहे इतकेच. नुस्ते परजण्याचे आणि प्रत्यक्ष वापरावयाचे बाँब-तल्वार-भाले वेगळे आहेत. बाकी सेम टु सेमच. फक्त हे सामान्य माणसापर्यंत पूर्वीइतक्या तीव्रतेने पोचत नाही. पूर्वी कसं चेंगीजखानाची स्वारी आली म्हंजे ते सरळच कळायचं. आता ते जास्त एकवटलंय आणि त्याचं स्वरूपही बदललंय.
पण यामुळे ग्वाही अर्थातच कशाबद्दलही देणे अशक्य.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
दरवेळी हरहर महादेवच केला
हॅ हॅ हॅ..
यावरुन मंगला गोडबोले की टांकसाळे की कणेकर की चिं.वि. (आठवेना आता नेमके कोण ते) यांचं म्हणणं आठवलं.
"हर हर महादेव" ही घोषणाच चुकीची आहे. या घोषणेमुळेच अनेक ऐतिहासिक युद्धांमधे आपला पराभव झाला. त्याऐवजी "जिंक जिंक महादेव" अशी पॉझिटिव्ह घोषणा ठेवायला हवी होती.. अशा अर्थाचं काहीतरी..
"जिंक जिंक महादेव" हा हा हा
हा हा हा
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
आजचे जग हे २० व्या शतकात
यात तथ्य आहेे. स्टीव्हन पिंकरचं 'द बेटर एंजेल्स ऑफ अवर नेचर' हे पुस्तक जरूर वाचावं त्यात त्याने गेल्या काही हजार वर्षांत पद्धतशीरपणे हत्या, क्रौर्य, युद्धं, खून, इत्यादी गोष्टी कमी झाल्याचं दाखवलं आहे. त्यामागची कारणं सांगताना तो लोकशाही, व्यापार, सुशिक्षितता, इतर जगाविषयीची माहिती अशा गोष्टी नोंदवतो.
हे आजच नाही, तर अनेक शतकं लागू आहे. भारतात ब्रिटिशांनी राज्य मिळाल्यावर युद्ध न करता पद्धतशीर मुस्कटदाबी आणि आर्थिक नाकेबंदी केली. आपल्या स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स मधल्या देशांची, राज्यांची अशी मुस्कटदाबी करणं हे सर्रास होतं. किंबहुना अशी सत्ता मिळवण्यासाठीच युद्धं व्हायची.
हे महत्त्वाचं नाही असं का वाटतं? युद्धांमुळे दर शतकात कोट्यवधी लोक मरायचे, तितक्याच कुटुंबांची धुळधाण व्हायची, शत्रूच्या राज्यात जाऊन मोठ्या प्रमाणावर बलात्कार व्हायचे. या गोष्टी थांबल्या किंवा नगण्य झाल्या हे काहीच नाही का?
प्रश्न काय आहे?
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_between_democracies इथे लोकशाह्यांमधील युद्धांची यादी आहे.
लेख वाचून बरेच प्रश्न पडले पण नक्की प्रश्न काय विचारायचा आहेत याबाबतही बरेच प्रश्न पडले.
१. राज्यपद्धती बदलते तेव्हा लोकांच्या अस्मिता बदलत नाहीत असे म्हणायचे आहे का? राजा असो वा पंतप्रधान, त्याने काश्मिर भारतात ठेवण्यासाठी हवे तर युद्ध करावे अशी 'लोकांची' मागणी कोणती राज्यव्यस्था आहे यावर अवलंबून नसते असे म्हणायचे आहे का?
२. मूलतः लोक युद्धखोर किंवा कोलोसियमचे प्रेक्षक असतात असे म्हणायचे आहे का? देशाने नेहमी शेजारी काड्या कराव्यात, आम्हाला धन मिळवून द्यावे, किमान शेजारी भांडखोर असला तर त्याला जबरदस्त धडा शिकवावा, विजयाचा उत्सव साजरा करताना अड्रेनालिन घुसळते त्याचे वारंवार अनुभव द्यावेत, आमच्या देशाचे लोक शूर आहेत, त्यांच्याशी पंगा महाग पडेल अशी जगाला जाणिव करून द्यावी , इ इ लोकांची विचारसरणी असते असे म्हणायचे आहे का?
३. राजेशाही जाऊन लोकशाही आली तरी शांतपणे सहजीवन जगण्याची जनसामान्यांची इच्छा राज्यकर्त्यांना पोहोचवता येत नाही (कारण मतदान इश्शुला नसते) असे म्हणायचे आहे का?
४. प्रत्यक्ष असो वा अप्रत्यक्ष, राष्ट्रे नेहमी युद्ध करत असतात असे म्हणायचे आहे का? भारताने काश्मिर मुद्दा युनोत नेला (चांगले केले, भांडण टाळले) किंवा भारताने काश्मिरसाठी तीन युद्धे केली (वाईट केले)- नक्की काय म्हणायचे आहे?
५. राज्यपद्धती आणि युयुत्सुता यांचा परस्परसंबंध (काहीच) नाही असे म्हणायचे आहे का?
६. युद्धेतर कूटनिती जेव्हा देश वापरतात तेव्हा ते त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय करारांच्या बांधिलकीबाहेर जातात असे म्हणायचे आहे का? कि अशी उल्लंघने चौकटीत असली तरी सरळसरळ अनैतिक आणि अमानवी आहेत असे म्हणायचे आहे?
७. भौगोलिक अस्मिता आणि त्या अनुषंगाने होणारे सर्व साम दाम दंड भेद प्रकार हा मानवी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे असे म्हणायचे आहे का?
८. काळानुसार सुधारित मानल्या जाणार्‍या राज्यपद्धती नैसर्गिक स्रोत कल्याणकारी कामांकडे वळवण्याकडे फार काही यशस्वी होत नाहीयेत, केवळ भांडणारे पैलवान नव्या पद्धतीने निवडले जात आहेत असे म्हणायचे आहे का?
सारे प्रश्न इतके भिन्न आहेत कि ते 'सुरुवातीला' एकत्र चर्चिले जाऊ नयेत.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
तुमचे सर्वच प्रश्न आपल्या
तुमचे सर्वच प्रश्न आपल्या जागी योग्य आहेत.
पण सध्या मला एवढाच प्रश्न आहे की लोकशाही रक्त-पिपासू नसते असे सरसकटीकरण करता येईल का? आंतरराष्ट्रीय राजकारणात 'रिअलपॉलिटिक'चा प्रकार सर्वत्र सारखाच आहे. आपापल्या समाज-पक्ष-राष्ट्र धोरणानुसार व तात्कालिक आवश्यकतेनुसार राज्यकर्ते निर्णय घेतच असतात. त्या निर्णयांमागे व्यापक समाजहित, मानवतेच्या उदात्त कल्पना यांना फारसे स्थान असते असे मला वाटत नाही. युद्धखोर नेत्यांनी लादलेली युद्धे (उदा. मंगोलांच्या स्वार्‍या, क्रुसेडस्, दुसरे महायुद्ध) कितीही व्यापक असली तरी त्यांच्या कर्तृत्वाचे परिप्रेक्ष्य सबंध मानवी इतिहासात फार मोठे म्हणावे इतके नाही. ते उलथापालथ करणारे, लक्षवेधी आहे हे निश्चित. पण जेवढी माणसे युद्धात प्रत्यक्ष मरण पावतात त्याहुन जास्तच, कदाचित काही पटींनी, माणसे प्रत्यक्ष हत्यार न उचलतादेखिल मेलेली आहेत. यात दोन लढायांमधला तथाकथित शांततेचा काळ अंतर्भूत आहेच. टेक्निकली हे लोक भूकबळी असे म्हणता येईल पण ते युद्धपूर्व वा युद्धजन्य परिस्थितीचे बळी म्हटले पाहिजेत. आज ही युद्धपूर्व वा युद्धजन्य परिस्थिती लांबविण्याची राक्षसी शक्ती तथाकथित लोकशाह्यांकडे आलेली आहे आणि त्याला नैतिक अधिष्ठान प्राप्त करून देण्यात लोकशाहीतील काही बुद्धीमंतांची, संस्थांची शक्ती खर्च होत आहे. हे 'मॅन्युफॅक्चरींग कंसेंट' अपेक्षितच आहे.
Only the mob and the elite can be attracted by the momentum of totalitarianism itself. The masses have to be won by propaganda. - Hannah Arendt
आज आजुबाजुला चालु असलेला प्रोपगंडा पाहिला की असे वाटते की आपली लोकशाही म्हणजे एक अवाढव्य, शेप-शिफ्टिंग राज्यरचना बनून राहिली आहे. अशा लोकशाहीत सामंजस्याला पटावरील एखाद्या मोहर्‍यापेक्षा जास्त महत्त्व नसावे. उलट जुनी व रुजलेली लोकशाही राज्यव्यवस्था असणार्‍या राष्ट्रांनी स्वहितासाठी इतरांचा बळी देण्यात मागे-पुढे पाहिलेले नाही हा इतिहास आहे.
घासकडवींनी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष युद्धामुळे, संघर्षांमुळे पुर्वीएवढा नरसंहार होत नाही हे मान्य. पण अप्रत्यक्ष संघर्ष, दबाव व मुस्कटदाबी ही इतकी प्रभावी हत्यारे होऊन राहिली आहेत की आपल्या हितासाठी प्रत्यक्ष शस्त्र उचलणे हा पराकोटीचा मार्ग, आवश्यक नव्हे, झालेला आहे. पण या अप्रत्यक्ष हत्यारांनी दृश्य हिंसा कमी झालेली असली तरी क्लेश वाढले असावेत असा माझा कयास. पिंकरचे पुस्तक वाचायच्या यादीत टाकले आहे. मत बदलले तर आनंदच होईल.
(तुम्ही वर उल्लेखलेल्या विकीमधला काही मजकूर मला पटला नाही. इझ्रायलच्या स्वातंत्र्यलढ्याला यात काय स्थान आहे? तेव्हा इझ्रायल लोकशाही नव्हती. त्याच हिशेबाने आयर्लंडच्या लोकशाहीचा लढा जगातल्या सगळ्यात जुन्या लोकशाहीबरोबर अजुनही सुरू आहेच.)
आज ही युद्धपूर्व वा युद्धजन्य
युद्धपूर्व परिस्थिती ही युद्धजन्य परिस्थितीपेक्षा कितीतरी सुसह्य असते. युद्धच झालं नाही तर युद्धपूर्वसदृश स्थितीत जगायला हरकत नसावी.
आत्तापर्यंत जवळपास प्रत्येक काळात प्रत्येक पुरेशा मोठ्या परिसरात ३ ते ५ टक्के लोकसंख्या युद्धात अगर युद्धोत्तर परिस्थितीत मेलेली आहे. देशोधडीला लागण्याची पाळी त्याहून अधिक लोकांवर आली असावी. गेल्या सुमारे चाळीसेक वर्षांत हे प्रमाण अत्यंत नगण्य झालेलं आहे.
लोकशाही आणि युद्धहीनता यांमध्ये कोरिलेशन दिसलं म्हणून कॉझेशन असेलच असं नाही. कदाचित सुशिक्षितता, कायद्याच्या राज्यावर विश्वास, आपल्यापासून दूरवर असणाऱ्यांना मनुष्य म्हणून मानण्याची जाण, या सर्वांतूनच लोकशाही व युद्धहीनता जन्माला येत असू शकतील. गेल्या चाळीसेक वर्षांत लोकशाही जगभर पसरत चाललेली आहे. १९७४ साली ३९ देशांत लोकशाही होती, तर २००२ पर्यंत १२१ देशांत लोकशाही राजवट सुरू झाली. दुवा - पान ६२ पहा. त्याचबरोबर जगभर सुशिक्षितता वाढली, दळणवळण सुधारलं, जग लहान झालं, आणि त्याचबरोबर युद्धंही कमी झाली. या सर्व एकमेकांच्या हातात हात घालून जाणाऱ्या गोष्टी आहेत.
दुसरा मुद्दा असा आहे की लोकशाही राजवटीला आपल्या निर्णयाचं कायमच जनतेला समर्थन द्यावं लागतं. जनतेने आपला पैसा आणि प्राण एखाद्या युद्धासाठी का द्यावे, या प्रश्नाचं उत्तर सरकारला पुरेशा प्रभावीपणे देता आलं नाही तर युद्ध करण्याचा निर्णय घेणं कठीण जातं.
तिसरा मुद्दा असा की गेल्या शतकाभरात मनुष्याच्या प्राणाची किंमत वाढलेली आहे. अमेरिकेचं उदाहरण देतो. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेचे ४,००,००० (बहुतांश सैनिक) लोक मारले गेले. त्या तुलनेत अफगाणिस्तान आणि इराक दोन्ही युद्धांत मिळून ७००० पेक्षा कमी अमेरिकन मृत्यूमुखी पडले. युद्धात सैनिकांचा जीव घालवणं हे लोकशाही सरकारांना राजकीय दृष्ट्या महाग पडतं.
हा मुद्दा कायमच सत्य आहे. मात्र सामंजस्याला वजीराचं स्थान आहे की प्याद्याचं याने प्रचंड फरक पडतो.
समजले नाही
गेल्या काही वर्षात लोकशाही असलेल्या देशांची संख्या वाढली असे म्हणता तेव्हा त्यात नक्की काय अपेक्षित आहे? आज अफगाणिस्तानात निवडणुका होतात म्हणून तो देश लोकशाही असलेला धरायचे का? ईजिप्तचे काय? इराणचे काय? उद्या जर सिरीयात रेजिम चेन्ज करून नवे सरकार अमेरिकेने आणले आणि यथावकाश निवडणुका तिथे झाल्या तर तो देश लोकशाहीप्रधान झाला का? आणि असे राज्यकर्ते जनतेला तितक्याच प्रमाणावार जबाबदार झाले का?
दुसरे म्हणजे विविध आकडेवारी देण्यात तुमचा हात मराठी वेबसाइटवर कोणी धरू शकणार नाही पण अनेकदा केवळ रिझल्ट दाखविले जातात पण त्या रिझल्टमागची कारण मिमांसा अनेकदा गंडलेली असते. दर शंभरामागे किती लोक युध्दात मारले गेले याचे प्रमाण कमी झाले हे सत्यच आहे. पण त्यामागे गेल्या काही वर्षात बदलेले आर्थिक आणि इतर हितसंबंध याचा काही वाटा नाही? चेंगीझखान-तैमूर्लंग आणि इतर अनेकांच्या कत्तली दर शंभरमागे खूप जास्त होत्या हे नक्की. पण इंग्रज भारतात आले तोपर्यंत औद्योगिक क्रांती सुरू झाली होती आणि सुरवातीला यंत्रे चालवायला किंवा भारतात कापूस वाढवायला माणसे असणे गरजेचे होते. ंहणून इंग्रजांनी भारतात कत्तली केल्या तरी त्या कत्तली मोंगल किंवा अफगाणांच्या कत्तलींपेक्षा दर शेकडा प्रमाण कमी आढळेल. त्याचप्रमाणे नव्या काळात कत्तली न करता माणसे जिवंत ठेऊन आपले हितसंबंध जपले जात असतील तर युधांचे प्रमाण कमी होणारच. तेव्हा असे बदल होण्यात तथाकथित लोकशाहीचा किती वाटा आहे?
मला वाटते कि राजेशजींनी
मला वाटते कि राजेशजींनी आपल्या प्रतिसादात फार संतुलित भूमिका घेतली आहे. आपण सहसा अचूक भूमिका घेत असता पण इथे आपला नेम चूकला आहे असे वाटते. उदा. लोकशाह्यांची संख्या फार वाढली आहे, त्यामानाने अस्थिर्/निरर्थक लोकशाह्या कमी आहेत.
'वाटा आहे' असे राजेशजींनी त्यांच्या प्रतिसादात फार स्पष्टपणे म्हटले आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
गेल्या काही वर्षात लोकशाही
लोकशाही ही काळीपांढरी संकल्पना नाही. ती रुजून फुलावी लागते आणि मजबूत व्हावी लागते. यासाठी काही दशकं जाऊ शकतात. मी दिलेल्या दुव्याच्या पान ५९ वर विविध देशांमधल्या अशाच प्रकारच्या 'मुक्तपणाचा' गोषवारा दिलेला आहे. त्यात विशिष्ट देशांचा उल्लेख नाही, पण देशांचं विभाजन मुक्त, अर्धवट मुक्त आणि मुक्त नसलेले अशा तीन ढोबळ गटांत केलेलं आहे. १९७२ पासूनची आकडेवारी पाहिली तर मुक्त देशांचे आकडे वाढताना आणि मुक्त नसलेल्या देशांचे आकडे कमी होताना दिसतात. यालाच जगाचा आदर्श लोकशाहीकडे प्रवास असं म्हणता येईल.
माणसं जिवंत ठेवून आपले हितसंबंध जपायचे हे पूर्वीपासूनच चालू आहे. त्यााचा लोकशाही असण्यानसण्याशी काहीही संबंध नाही. अमेरिकेत एकोणिसाव्या शतकात मोठ्या प्रमाणावर गुलाम बाळगण्याची पद्धत होती. म्हणजे दुसऱ्या देशात न जाता आपल्याच देशात लोकांवर अन्याय करणं लोकशाहीतच चालू होतं. लोकशाही प्रक्रियेतून एका मोठ्या समाजालाच बाजूला काढलं आणि त्यांना मनुष्यत्वाचा दर्जा दिला नाही की झालं.
मला वाटतं तुम्ही लोकशाही आणि सहिष्णुता या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत असं मानत आहात. एका परीने ते बरोबर आहे. या दोन गोष्टी एकमेकांची शंभर टक्के व्यवच्छेदक लक्षणं नाहीत. एक दुसऱ्याचा कार्यकारणभाव आहे असं ठामपणे म्हणता येत नाही. मात्र त्यांमध्ये काहीतरी कोरिलेशन आहे हे निश्चित.
पटले
मला वाटते की या वाक्याचा व्यतास--हुकुमशाही रक्तपिपासू असते हे सरसकटीकरण करता येईल पण लोकशाही रक्तपिपासू नसते असे म्हणता येणार नाही. शीतयुध्दाच्या काळात अमेरिका या लोकशाही देशाने रशिया हा हुकुमशाही देशाने जितक्या हुकुशहांना समर्थन दिले त्यापेक्षा जास्त समर्थन स्वतःला सोयीच्या असलेल्या हुकुमशहांना समर्थन दिले होते असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये.याह्याखान्-टिकाखान जोडगोळीने बांगलादेशात किती लाखांना यमसदनी धाडले असेल याची गणतीच नाही.तरीही अमेरिकेचे समर्थन मात्र पाकिस्तानला.याउलट रशिया या हुकुमशाही देशाचे समर्थन लोकशाही असलेल्या भारताला. तेव्हा जर कशाला महत्व असेल तर ते प्रत्येक देशाच्या हितसंबंधांना.लोकशाही वगैरे सगळ्या गोष्टी या आपले हितसंबंध जपायला वापरलेली टूल्स असतात.
अगदी असेच.
+१
"शीतयुध्दाच्या काळात अमेरिका या लोकशाही देशाने रशिया हा हुकुमशाही देशाने जितक्या हुकुशहांना समर्थन दिले त्यापेक्षा जास्त समर्थन स्वतःला सोयीच्या असलेल्या हुकुमशहांना समर्थन दिले होते असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये."
+१.
लोकशाहीत नेत्यांच्या निर्णयांना जनतेचे समर्थन असणे अपेक्षित असते. ते तयार करण्यासाठी अनेकानेक कसरती केल्या जातात, कोलाहल माजवला जातो (अवांतर: रंजनासाठी पहा डी नेरो व हॉफमन् यांचा 'वॅग द डॉग'). त्यामुळे जनता अतिशय प्रभावित होऊन, दुसर्‍याची मान उतरवायला तयार होते. विरोधी आवाज त्या कोलाहलात कुठे ऐकु येणार? मग कालांतराने गाडलेल्या सत्याला एखादा मॅनिंग पुढे आणतो. तेव्हा निष्पाप जनता डोळे विस्फारुन बघत रहाते आणि हे घडलेच कसे? असे केविलवाणे विचारू लागते. त्यात जनतेचा दोष नाहीच पण आपण ज्या लोकशाही सत्तापद्धतीला नावाजतो ती ही नव्हे.
अरुणजोशी यांनी विचारलेल्या प्रश्नांकडे आपला प्रवास सुरू होतोय.
फॉकलंड्स् वॉर ?
फॉकलंडच्या बेटांच्या मालकीवरून, ऐंशीच्या दशकात झालेलं युद्ध आठवलं. यातली अर्जेंटीना आणि ब्रिटन ही दोन्ही राष्ट्रे लोकशाहीवादी होती.
संपादित : अधिक माहिती वाचताना लक्षांत आलं की नाही, अर्जेंटिनाला या युद्धात लोटण्याच्या प्रसंगी तिथे लष्करी व्यवस्थेची पकड होती.
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
या लेखाच्या अनुषंगाने शोध घेत
या लेखाच्या अनुषंगाने शोध घेत असताना एक चांगलं पान सापडलं. यात विसाव्या व एकविसाव्या शतकातल्या युद्धांची व त्यातल्या मृत्यूंची यादी आहे. ती कितपत अचूक आहे याबद्दल कल्पना नाही, मात्र या दोन शतकांमधला फरक दाखवून देण्यासाठी ती उपयुक्त आहे. या यादीचा सारांश काढण्यासाठी मी जी एक्सेलमध्ये आकडेमोड केली त्यावरून खालील गोष्टी दिसून आल्या.
१९०० ते १९५० - ११ कोटी ६० लाख मृत्यू. (१९२५ सालच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ५.८% किंवा दरवर्षी प्रत्येक लाख माणसांमागे ११६ )
१९५० ते २००० - ७ कोटी ९० लाख मृत्यू. (१९७५ सालच्या एकूण लोकसंख्येचा तुलनेत १.७५% किंवा दरवर्षी प्रत्येक लाख माणसांमागे ३५)[इथेही ८०% मृत्यू पहिल्या २५ वर्षांत व २० टक्के मृत्यू पुढच्या पंचवीस वर्षांत झाले. म्हणजे दरवर्षी दरलाख माणसांमागे पहिल्या पंचवीस वर्षांत सुमारे ७० तर पुढच्या पंचवीस वर्षांत सुमारे १०]
२००० ते २०१२ - ६ लाख ४४ हजार मृत्यू. (दरवर्षी प्रत्येक लाख माणसांमागे ~०.९)
गेल्या ६३ वर्षांत युद्धं कित्येक पटींनी कमी झालेली आहेत.
सिव्हिलाइज्ड
ज्याला आपण लोकशाही व्यवस्था समजतो ती सिव्हिलाइज्ड वर्तनाची पुढील पायरी आहे. आपल्यापुढचे प्रश्न मारामारीने सोडवता इतर मार्गांनी सोडवावे अशी कल्पना आहे.
सिव्हिलाइज्ड वर्तनात मान्य झालेल्या सर्वच गोष्टी रॅशनल किंवा लॉजिकल असतातच असे नाही.
आपण एक साधे उधाहरण घेऊ. बसमध्ये चढण्यासाही "रेटारेटी-ढकलाढकली" न करता रांगेने चढावे असे वर्तन सिव्हिलाइज्ड वर्तन म्हणून मान्य झालेले आहे. त्यात "ज्याच्या मनगटात जास्त जोर आहे त्याने आधी बसमध्ये चढावे" या तत्त्वाऐवजी "जो स्टॉपवर आधी आला त्याने बसमध्ये आधी चढावे" असे तत्त्व मान्य झाले आहे. या तत्त्वात लॉजिकल असे काही नाही. कारण हे तत्त्व म्हणजे (दुसर्‍या शब्दात) ज्याच्याकडे मोकळा वेळ जास्त असेल त्याने बसमध्ये आधी चढावे असे आहे.
सारांश हा की एखादे नवे तत्त्व समाजमान्य झाले म्हणजे ते लॉजिकली न्याय्य असतेच असे नाही.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
आॅल वाॅर्स आर रिसोर्स वाॅर्स
आॅल वाॅर्स आर रिसोर्स वाॅर्स असं पटेबल वाक्य कोणीतरी म्हणून ठेवलंय. म्हणजे जोवर (अतरिक्त ऊर्जेच्या जोरावर) मुबलकता आहे तोवर शांती नाहीतर क्रांती.
जॉन काम्फ्नर यांच्या Freedom for Sale नावाच्या पुस्तकात भौतिक सुखसोयींसाठी लोकशाही देशांची पोलिस स्टेट होण्याकडे चाललेली वाटचाल खपवून घेतली जातेय की काय ते शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत व युरोपात अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली सरकारांची वाढती शक्ती लक्षणीय आहे.
भौतिक सुखांसाठी स्वातंत्र्य व लोकशाहीचा त्याग करायला माणूस तयार होत असेल तर ती सुखे धोक्यात आल्यास युद्धासही नक्कीच तयार होईल.