कहाणी आपल्या 'रुपया'ची... भाग - ३

१८व्या शतकाच्या सुरुवातीला मुघल बादशहांनी नाणी पाडण्याचा हक्क नगद मोबदला घेऊन त्यांचे वर्चस्व मान्य करणाऱ्या त्यांच्या 'मांडलिक' सत्तांना द्यायला सुरुवात केली, हे रुपयाच्या कहाणीतली एक महत्त्वाची घडामोड होती. पन्नास-एक वर्षात मुघल बादशाही जवळपास नावापुरतीच शिल्लक राहिली. हळू हळू ह्या 'मांडलिक' सत्ता प्रत्यक्ष बादशाहीपेक्षा शिरजोर आणि स्वतंत्रही झाल्या आणि मराठ्यांसारख्या काही सत्तांनी बादशहालाच आपले बाहुले बनवले. १७६० साली राज्यावर आलेल्या दुसऱ्या शाह आलमबद्दल तर 'नाम शाह-ए-आलम, हुकुमत अझ दिल्ली ता पालम' ('नाव 'जगाचा राजा', पण प्रत्यक्ष सत्ता दिल्लीपासून 'पालम'इतकीच!) असे उपहासाने म्हटले जाई. पण त्याच्या नावाने सर्व हिंदुस्थानभर नाणी पाडली जात! जणू काही नाण्यांच्या जगात तो खरोखरच 'शाह आलम' होता! बादशहाची सत्ता जशी नावापुरतीच शिल्लक राहत गेली, तशी टांकसाळ उघडायला त्याची प्रत्यक्ष परवानगीही कोणी घेईना झाला - फक्त त्याच्या नावाने नाणे पाडले की भागात होते! १८व्या शतकात नाममात्र रित्या मुघल बादशहाचे नाव धारण करणाऱ्या शेकडो टांकसाळी - मराठे, जाट, राजपूत; तसेच विदेशियांपैकी ब्रिटीश, फ्रेंच, डच यांच्या मालकीच्या - हिंदुस्थानात रुपये पाडू लागल्या. परिणामतः रुपयांच्या स्वरूपात एक मूलभूत बदल झाला. सर्वच नाणी बादशहाच्या नावाची, तर मग त्यातली वेगवेगळ्या सत्तांची ओळखायची कशी? कुठले ब्रिटिशांचे, कुठले मराठ्यांचे, कुठले फ्रेंचांचे हे कसे समजायचे? तर त्यासाठी ह्या सत्ता स्वतःची विवक्षित चिन्हे त्यांच्या रुपयांवर घालू लागल्या. ही चिन्हे भौमितिक, नैसर्गिक, हत्यारांसारख्या मानवी बनावटीच्या गोष्टी अशी विविध प्रकारची होती. त्या-त्या चिन्हांद्वारे नाण्यांची विवक्षित नावेही प्रचलित झाली. 'अंकुशा'चे चिन्ह असलेला तो मराठ्यांचा 'अंकुशी' रुपया (चित्र ७), झाडाच्या फांदीचे चिन्ह असलेला तो जयपूरचा 'झाड शाही' रुपया अशी नावे उपयोगात येऊ लागली. त्याव्यतिरिक्त एखाद्या रुपयावर टांकसाळीचे जे नाव असे, त्यावरूनही त्याची ओळख दाखवणारे नाव पडे - उदा. 'अर्काट' नाव असलेला फ्रेंचांचा 'अरकाटी' रुपया आणि 'सुरती' रुपया तर आपण वर पाहिलाच आहे. टांकसाळीचा मक्ता जो घेई त्याच्यावरूनही रुपया ओळखला जाई - जसे बडोद्यात पाडला जाणारा 'मार्तंड शाही' रुपया किंवा औरंगाबादेला पेस्तनजी मेहेरजी ह्या पारशी सावकाराने पाडलेला 'पेस्तन शाही' रुपया.

इतक्या विविध प्रकारचे रुपये चलनात आल्यामुळे त्यांचे चलन-वलन घडवून आणण्यासाठी सराफांची गरज जास्त प्रमाणावर पडू लागली, कारण वरकरणी जरी ते 'रुपये'च होते तरी खाजगी व्यक्तींनी ते पाडल्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता पडताळून पहाणे अनिवार्य ठरले. सराफ/सावकारांनी अशा व्यवहारांत जास्तीत जास्त फायदा कसा उकळता येईल एवढेच फक्त पाहून नाण्यांची अदलाबदल, त्यांचे एकमेकांशी असलेले किमतीचे गुणोत्तर, त्यांचे अंगभूत स्वरूप ह्यांचे एक जगड्व्याळ शास्त्रच निर्माण केले! रुपये बाजारात चालवताना हे सराफ त्यांच्यावर 'बट्टा' म्हणजे 'कमिशन' आकारत. रुपयात प्रत्यक्ष चांदी किती आहे एवढ्यावरच खरे म्हणजे त्याची किंमत अवलंबून असायला हवी आणि त्या अनुषंगाने बट्टा आकारायला जायला हवा. परंतु केवळ एखादे नाणे चलनात किती काल राहिले आहे, ह्यावरही हे सराफ बट्टा आकारू लागले - कारण, जितका काल नाणे चलनात राही तितकी त्याची 'झीज' होऊन त्याची किंमत कमी झालेली असे, सबब पूर्ण किमतीच्या अभावी 'बट्टा' आकारला जाई. नाण्यांची विश्वासार्हता कमी झाली असल्यामुळे त्यांची 'पारख' करून घ्यावी लागे आणि अशी पारख झाल्यावर पारख करणारा (हा बहुधा सराफ किंवा सावकारच असे) त्यावर एक लहानसे चिन्ह उमटवी. नाणे व्यवहारात जितके वापरले जाई तसतसे त्याच्यावर अश्या चिन्हांचे एक लेणेच चढे! अशा चिन्हांमुळे त्याच्या रूपात फरक पडे, सबब हेही एक 'बट्टा' आकारण्यास कारण मानले जाई. अशा सराफी चिन्हांद्वारे नाण्यांच्या चलनात 'प्रतवारी' उत्पन्न होई - उदाहरणार्थ, कमी चिन्हे असलेल्या रुपयांना 'निर्मल छापी', त्याहून थोडी जास्त असणाऱ्यांना 'मध्यम छापी' आणि बरीच असणाऱ्यांना 'नरम छापी' असे म्हटले जाई, आणि प्रत्यक्ष नाणे जरी एकाच प्रकारचे असले तरी ह्या प्रतींप्रमाणे त्याला तीन वेगवेगळ्या किमतीचा बट्टा पडे! नाणी वापरणारे लोक बट्टा एक ठराविक टक्केवारीपर्यंतच 'सहन' करू शकत कारण त्यानंतर नाण्यांची किंमत इतकी कमी होई की ते वितळवून त्या चांदीपासून नवीन नाणे पाडून घेणे हे जास्त फायदेशीर ठरे. सराफ, सावकार हे आधीच बऱ्यापैकी श्रीमंत असत, तेव्हा टांकसाळीची बोली झाल्यास मक्ता विकत घेणारे बहुधा तेच असत आणि पुन्हा पाडून घ्यायची नाणीही तेच वटावत.

अशा प्रकारे नाण्यांचे उत्पादन, चलन आणि पुनरुत्पादन ह्या सर्व बाबींमध्ये ह्या वर्गाचे महत्त्व अतोनात वाढले. ते इतके की, त्यांना हवे त्या नाण्याची चलनातील किंमत ते मागणी किंवा तुटवडा निर्माण करून कमी-जास्त करून करू शकत आणि प्रसंगी ब्रिटीश शासनालाही त्यांच्यापुढे हात टेकावे लागत. १८२५ साली कलकत्त्यातील सराफांनी मद्रास प्रांतात पाडण्यात येणाऱ्या 'अर्काटी' रुपयाची मागणी उचलून धरली आणि त्यासाठी 'अर्काट' नाव असलेले रुपये कंपनीला कलकत्त्याच्या टांकसाळीत पाडावे लागले! सराफांच्या ह्या अरेरावीचा मुकाबला करण्यासाठी विविध सरकारे नाना उपाय-योजना करीत. नाण्यांची किंमत कमी-जास्त होत राहिल्यास कर-आकारणी किंवा खंडणीची वसुली अशा महत्त्वाच्या आर्थिक बाबीत वारंवार तफावत उद्भवे. बट्टा आकारण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे, चालू वर्षात पाडलेली नाणीच पूर्ण किमतीने स्वीकारायची आणि त्यामागील वर्षांत पाडलेल्या नाण्यांच्या किमतीत वर्ष-सापेक्ष घट आकारून बट्टा लावायचा, हा होता. त्यावर उपाय म्हणून नाण्यांवरील कालोल्लेख 'कायम' करून, ते एकाच वर्ष दर्शवणारी नाणी पाडायची हा मार्ग ईस्ट इंडिया कंपनीने बंगाल प्रांतात स्वीकारला. कलकत्त्याच्या टांकसाळीत बादशाह दुसरा शाह आलम ह्याचे '१९' (= इ..स.१७७९) हे राजवर्ष दर्शवणारी आणि त्यानंतर फर्रुखाबाद येथील टांकसाळीत '४५' (=इ.स.१८०५) हे वर्ष दाखवणारी नाणी कंपनीने १८२५ सालापर्यंत पाडली. अशा कारवायांमुळे सराफी लुडबुडीला बराच आळा बसे, पण तरीही ते बट्टा आकारण्याच्या नवनवीन क्लृप्त्या शोधून काढतच!
१८व्या शतकाच्या अखेरीस रुपयाच्या इतिहासात आणखी एक महत्त्वाची घटना घडून आली. वॉरन हेस्टिंग्स बंगाल प्रांताचा गव्हर्नर असताना, १७७० साली त्याच्या पाठिंब्याने 'बँक ऑफ हिंदुस्तान' ही बँक कलकत्यात स्थापन झाली. ह्या बँकेने भारतात सर्वप्रथम कागदी चलन, म्हणजे नोटा काढल्या. ह्या बँकेच्या इतक्या जुन्या नोटा जरी काळाच्या रेट्यापुढे तरल्या नसत्या तरी, त्यानंतर निघालेल्या 'बँक ऑफ बेंगाल' ह्या बँकेच्या १८१४ साली जारी केलेल्या नोटा आज आपल्याला माहीत आहेत. ह्या बँकांच्या व्याहारातले यश पाहून, मुंबई मद्रास आदी ब्रिटीश हुकुमतीखालील इतर प्रांतातही खाजगी बँका सुरु होऊन त्यापैकी काही (मुंबईतील 'ओरिएन्टल बँक', बँक ऑफ वेस्टर्न इंडिया', मद्रासेतील 'एशियाटिक बँक', 'मद्रास गव्हर्नमेंट बँक') बँकांनी आपापल्या नोटा काढल्या .

कागदी चलनाची 'हुंडी' नामक एक एतद्देशीय प्रथा होतीच. ह्या प्रथेद्वारे एखाद्या सावकारी पेढीतर्फे पैशाची आवक-जावक करता येई - पेढीच्या एका ठिकाणी असलेल्या कचेरीत रोकड भरून त्याबद्दल संबंधित व्यक्ती एक 'करारपत्र' घेई. ह्या 'करारपत्रा'त भरलेली रक्कम, ती वसूल करायची मुदत आणि ती कोण वसूल करू शकेल ह्याचा तपशील दर्ज केलेला असे. ह्या कागदाला 'हुंडी' म्हणत. ही हुंडी त्याच पेढीच्या दुसऱ्या शहरातील कचेरीत वाटवून ती रोकड तिथे वसूल करता येई. जर त्या पेढीचे दुसऱ्या एखाद्या पेढीशी व्यापारी संबंध असतील आणि ती दुसरी पेढी जर ह्या हुंडीचा 'मान' राखत असेल, तर अशा दुसऱ्या पेढीकडूनही हुंडी वाटवून रोकड घेता येई. अशा प्रकारे रोकड बाळगून प्रवास करण्यातला धोका टळे आणि रकमेचे सहज हस्तांतरण किंवा स्थानांतरण होऊ शके. हुंडीचे तिच्या वसुलीच्या पद्धतीप्रमाणे 'दर्शनी', 'शहाजोग' इत्यादी अनेक प्रकार होते. 'शहाजोग' हुंडी सध्याच्या 'बेअरर चेक'प्रमाणे कार्य करी - ती जिच्या हाती असेल तो, जरी तो प्रत्यक्ष रोकड भरणा करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा वेगळा असला तरी, तिचा वटाव करू शकत असे.

पहिल्या-वहिल्या बँक-नोटांचे स्वरूप जवळपास असेच होते - प्रत्यक्ष व्यवहारात लोक नाणी वापरणेच बरे मानत, पण हुंडीप्रमाणे नोटा मुख्यतः पैसा एकीकडून दुसरीकडे नेण्यास वापरल्या जात. बँकिंग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा फायदा ध्यानात घेऊन मुंबई, मद्रास व बंगाल ह्या कंपनीच्या तीन 'इलाक्यां'त सरकारी भाग-भांडवल असणाऱ्या आणि कार्यकारी मंडळात सरकारी हुद्देदारांचा समावेश असणाऱ्या बँका १९व्या शतकाच्या सुरुवातीला स्थापन झाल्या. 'बँक ऑफ बेंगाल', 'बँक ऑफ बॉम्बे' आणि 'बँक ऑफ मद्रास' ही त्यांची नावे (पुढे ह्या तीनही बँकांची मिळून 'इम्पिरियल बँक ऑफ इंडिया' झाली - आजच्या 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'ची ही पूर्वज!). सरकारी गुंतवणूक असल्याने इतर खाजगी बँकांपेक्षा ह्यांची विश्वासार्हता जन-मानसात जास्त होती, तेव्हा ह्या बँकांनी काढलेल्या नोटा, 'रोकड' म्हणून थोड्याफार वापरात आल्या. लोकांसाठी ह्या एक प्रकारच्या हुंड्याच होत्या हे 'बँक ऑफ बॉम्बे'च्या नोटांवरील 'अंकी (अमुक) रुपयांची बिगर मुदतीची शहाजोगी देणार मुंबई बँक' ह्या मजकुरावरून दिसून येते (चित्र ८). हुंड्याच्या प्रचलित परिभाषेचाच ह्या 'वचनी मसुद्या'त किंवा 'प्रॉमिस टेक्स्ट'मध्ये समावेश आहे. दुसरी एक मजेची गोष्ट म्हणजे ह्या सर्वात आधीच्या नोटांवर त्या त्या प्रांतातील वाणिज्य व्यवसायात असणाऱ्या जातींच्या भाषा व लिपींचा इंग्लिशबरोबरच वापर केलेला दिसतो - जसे बंगालमधील 'कायथी' ही कायस्थ लोकांची कामात वापरली जाणारी लिपी, किंवा मुंबईत गुजराती आणि अरबी (आर्मेनिअन आणि बघदादी ज्यू ह्या व्यापार-प्रवण लोकांत चालणारी भाषा म्हणून) इत्यादी.
१८६०-नंतर जेव्हा भारताचा कारभार ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटनच्या लोकनियुक्त सरकाराने राणी व्हिक्टोरियाच्या नावे स्वतःकडे घेतला, तेव्हा सरकारी फायनान्स डिपार्टमेंटतर्फे कागदी चलन चालवायची एक यंत्रणा उभी करण्यात आली. ह्या यंत्रणे-बरहुकूम नोटा जारी करण्यासाठी 'फायनॅन्शिअल सर्कल्स' अस्तित्त्वात आली. नोटा इंग्लंडमध्ये छापून आयात केल्या जात आणि इथे आल्यावर विविध ठिकाणी असलेल्या 'सर्कल्स'द्वारे त्या जारी केल्या जात. प्रत्येक सर्कलवर एक-एक 'करन्सी कमिशनर' असे आणि त्या त्या सर्कलमध्ये त्याच्या सहीने नोटा जारी होत. प्रत्येक सर्कलमध्ये जारी झालेल्या नोटा त्याच सर्कलमध्ये वटवून रोकड घेणे शक्य होते. प्रत्येक नोटेच्या नम्बरावरून तिचा हिशेब ठेवला जाई. ह्या यंत्रणेद्वारे १८६२ साली सर्वप्रथम पूर्णतः सरकारी हमीने अधिकृत केलेले आणि सर्कलपुरते का होईना पण कितीही रकमेसाठी स्वीकारले जाऊ शकणारे कागदी चलन भारतात जारी झाले. पुढे काही वर्षांनी सर्कलवारी नोटा रोकड करण्याची अडचण दूर होऊन एका सर्कलमध्ये जारी केलेल्या नोटा हिंदुस्तानभर कुठेही वटवता येऊ लागल्या आणि लोकही ह्यामुळे विना हरकत कागदी चलनाचा वापर व्यवहारात करू लागले. पहिले महायुद्ध जेव्हा भडकले, तेव्हा धातूच्या नाण्यांची टंचाई ध्यानात घेऊन प्रथमच नाण्यांइतक्याच 'दर्शनी किमती'च्या १ आणि २.५ रुपयांच्या नोटा नाण्यांच्या ऐवजी सरकारने चालू केल्या. २.५ रुपयाच्या नोटेने एक रुपया आणि अर्धा रुपया अशा दोन्ही नाण्यांच्या टंचाईवर तोडगा निघेल असा सरकारचा कयास होता, परंतु प्रत्यक्षात तो तितकासा सफल झाला नाही. १९२१ साली नाशिकजवळ नोटा छापण्याच्या कारखान्याची उभारणी सुरु झाली आणि १९२५पसून ह्या छापखान्यात नोटा छापल्या जाऊ लागल्या.

१९३५ साली 'रिझर्व बँक ऑफ इंडिया' ह्या केंद्रीय बँकेची निर्मिती करून चलन आणि पत तसेच वित्तीय धोरण सांभाळण्याची जबाबदारी तिच्यावर सोपवण्यात आली. कागदी चलनाचे नियमन करणे हा सुद्धा ह्या बँकेच्या कार्यकक्षेचा एक भाग करण्यात आला. परकीय चलनाची गंगाजळी तसेच देशाचा 'सुवर्ण संचय' ह्याच बँकेच्या अखत्यारीत येतो आणि ह्या सर्व जबाबदारीचे दृश्य स्वरूप म्हणजे आपल्या नोटांवर सतत दिसणारे 'रिझर्व बँके'चे नाव!