ही बातमी समजली का? - ३४

अजून वाढवा, कायतर करा पण ही ब्याद खतम करा. काय करायचं ते कळत असतं तर मीच झालो नस्तो का पंतप्रधान?

(की जालीय रेप्युटेशन प्यारे आहे म्हणून डेलिबरेटली स्केल डाऊन केलात प्रतिसाद ???)

जालीय रेप्युटेषन प्यारं असतं तर आक्रस्ताळे स्त्रीवादी/समतावादी/सेकुलरवादी प्रतिसाद सोडून काही दुसरं लिहिलं असतं असं वाटत नाही ओ, तस्मात कठोरपणे हेच अपेक्षित होतं. बाकी कै नै.

अगदी अगदी. गैरसोयीचं वाटणारं काही प्वाइंट औट केलं की श्रेणीदानाने दाबून टाकण्याची क्लृप्ती बाकी छान आहे ओ.

अनावश्यक पर्सनल अवांतर!
असं स्कोर सेटलिंग गुर्जींकडून झालेले बघुन खेद वाटला

अगदी अगदी.

तेवढं चालायचंच. ग्लोबलाईझ्ड जमाना एट ऑल.

जे कुनी फारेनर बाबे भारतात प्रेसला फ्रिडम नाही इ म्हणतात ते रोज सांच्याला आमच्यासारखे टिवीवर बातम्या पाहत नैत. भारताच प्रेसचे फ्रिडम कामापेक्षा जास्त होते, आहे. जी प्रेस तद्दन गाढवांच्या हातात आहे तिचाच खप सर्वाधिक आहे. म्हणजे सुधारणा अगदी वाचक प्रेक्षकापासून करायला लागणार.

>> किंबहूना २०१४च्या In "Reporters Without Borders"च्या सर्वेक्षणात भारताबद्दल ह्या अनुशंगाने काहीच सापडत नाही. <<

एकूण १८० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक - १४०
ब्रिक्सशी तुलना करायची झाली, तर -
द. आफ्रिका - ४२
ब्राझील - १११
रशिया - १४८
चीन - १७५

काश्मीरबाबत -

The Asian democracies also have “forbidden areas” where news is subject to blackouts or censorship. [...] In Kashmir, the authorities impose curfews and often block the Internet and mobile phone networks.

'VIOLENCE AND IMPUNITY IN INDIAN SUB-CONTINENT' ह्या उपविभागातून -

For the second year running, the Indian sub-continent is the Asian region with the biggest rise in violence for journalists. The most disturbing development is the increasingly targeted nature of the violence. In Nepal, Maoist party activists were more aggressive towards journalists who criticize their leaders, especially in the run-up to constituent assembly elections in November.
A record number of eight journalists and one media worker were killed in India in 2013. Half of these deaths were premeditated reprisals. This was twice the 2012 death toll and more than the death toll in Pakistan, long the world’s deadliest country for media personnel. Criminal organizations, security forces, demonstrators and armed groups all pose a threat to India’s journalists. The violence and the resulting self-censorship is encouraged by the lack of effective investigations by local authorities, who are often quick to abandon them, and inaction on the part of the federal authorities.

एक तर जे लोक तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ गुंतवणूक करणार आहेत ते 'शक्यतो' नॉन इक्विटी फंडात गुंतवणूक करत नाहीत. शिवाय प्रामुख्याने सामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रिय असणाऱ्या फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन्ससारख्या योजना १३ महिन्यांसारख्या कालावधीपुरत्या मर्यादित असतात. त्या मॅच्युअर झाल्यावर विकाव्याच लागतात. अशा योजनांना यापूर्वी मिळत असलेला इंडेक्सेशनचा फायदा मिळणार नाही.

एकंदरीत हा बदल फार काही पूर्वलक्ष्यी म्हणता येणार नाही. यापूर्वीच्या रिडम्प्शन्सना हा नियम लावला असता तर त्याला पूर्वलक्ष्यी म्हणता आले असते.

फार काही पूर्वलक्ष्यी नाही हे कसे? गुंतवणूक करताना डेट म्युच्युअल फंड ही बँकांच्या एफडीपेक्षा रिस्की अॅसेट आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने फायदा मिळावा असा काही काळापूर्वी जाणीवपूर्वक निर्णय घेतलेल्यांची ही फसवणूकच आहे. यापूर्वीच्या केलेल्या गुंतवणुकींच्या रिडेम्शनवर कर लावणार हे पूर्वलक्ष्यीच वाटते. यापुढील गुंतवणुकींना फायदा मिळणार नाही असे जाहीर केले असते तर ते पूर्वलक्ष्यी झाले नसते.

कॉर्पोरेट आणि रिटेल गुंतवणुकींसाठी वेगळे टॅक्सेशनचे नियम करणे सरकारला सहज शक्य होते. मात्र तसे करण्याची इच्छाशक्ती नाही इतकेच यातून दिसले. निवृत्तीनंतर चार पैसे अधिक मिळावेत व मुद्दल सुरक्षित राहावे या हेतूने नॉन इक्विटी फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या निवृत्त मंडळींवर तर हा मोठाच अन्याय आहे. कोणतीही सोशल सेक्युरिटी नाही. महागाईदराने उच्चांक गाठलेला आहे, मेडिकल व इतर खर्चामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होते आहे व सरकारी पाकिटमारीचाही सामना त्यांना करावा लागणार आहे.

इक्विटी इन्वेस्टमेंटवर भविष्यात लॉँगटर्म टॅक्स बसेल म्हणून विकण्याचा सल्ला मला तरी योग्यच वाटतो. इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करा असा आग्रह सरकार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे धरत असते. सोन्यासारख्या फिस्कल डेफिसिट वाढवणाऱ्या किंवा रिअल इस्टेटसारख्या नॉन प्रॉडक्टिव अॅसेटमध्ये पैसे अडकून राहू नये म्हणून टॅक्स बेनेफिटचे गाजर सरकारने सामान्य गुंतवणूकदारांसमोर धरले आहे. ह्या गुंतवणुकीला कोणतेही सरकारी संरक्षण नाही तरीही घामाचे पैसे गुंतवण्याचा निर्णय सामान्य गुंतवणूकदार घेतो. मात्र सरकारची मर्जी पाहिजे तशी फिरू शकते व हक्काचे पैसे ढापण्याचे नियम सरकार करु शकते या विरोधात करण्यासारखे दुसरे काहीही गुंतवणूकदारांच्या हातात दिसत नाही.

इथे थोडे अधिक विश्लेषण आहे. १ एप्रिलऐवजी जुलै हा फरक वगळता या धोरणात जेटलींनी बदल केलेला नाही.
http://www.valueresearchonline.com/story/h2_storyView.asp?str=25641

'हात' ही काँग्रेसची निशाणी आहे, अशी समजूत होती.

असो.

? नै कळ्ळे. इस्कटून प्लीज

त्यांनी मोदींच्या गुजराथ आणि राष्ट्रीय स्तरावरच्या निर्णयातला विरोधाभास दाखवला आहे, मोदींचा दुट्टपीपणा/लांगुलचालन आहे हे पटण्यासारखे आहे.

कापूस किंवा तेलबियांच्या बाबत हे बियाणे चालत असेल तर अन्य पिकांबाबत ते का चालू नये हा प्रश्न मला रास्त वाटतो.

एन्ड्स जस्टिफाय मीन्स.

जनुकीय सुधारित बियाण्यांच्या वापरावर शास्त्रीय नियंत्रण, त्यांच्या स्वदेशी विकासास उत्तेजन आदी मार्गानी हा विषय हाताळणे गरजेचे आहे. तसे न करता थेट बंदीच घालणे हे अशास्त्रीय आहे. यामुळे झालीच तर देशाची अधोगतीच होईल.

हे वाक्य तद्दन विनोदी आहे. पाश्चात्यांनी केलं ते आपण केलं की प्रगती असा समज झालाय का संपादकांचा?
जनुकात थेट बदल न करता संकर करून आणि मृद्संधारणाच्या व जलसिंचनाच्या नव्या पद्धती शोधल्याने/वापरल्याने देशाची प्रगती होणार नाही?
शिवाय वितरणाचे काय?

हा मराठी सिंघमसारखा काही प्रकार वाटला. प्रोमोवरुनच Hemalkasa चा प्रोमो आठवला

प्रतिसाद आवडला. खरोखर.

मुद्दा संपलाच माझा.

किंचित दुरुस्ती? - स्मिथ हे सगळं मॉर्फिअसला सांगतो.

पहिल्यांदा ऐकला तेव्हापासून मेंदूत तसाच्या तसा कोरलेला आहे.

+१

१. माझा बातमी देण्याचा मूळ उद्देश काँग्रेस नि भाजप सरकारांत काही फरक नाही हे सांगण्याचा आहे. कोणतीही सांख्यिकी उचलायची, भाजपच्या कोणत्याही राज्यात मुसलमान विरोधात ती सांखिकी निघाली कि ते सरकार (नेमके तेच) कसे दुष्ट दुष्ट आहे असा ओरडा करायचा अशी स्यूडोसेक्यूलरांत प्रथा आहे इकडे माझा निर्देश होता. भाजपचं किती राज्यांत किती वर्षे राज्य होतं हे पाहता मुसलमान हेरून त्यांच्यावर विशिष्ट अन्याय करण्यात आले म्हणण्यात तथ्य नाही. या माझ्या म्हणण्यात नि आपल्या वरच्या प्रतिसादात फार अल्प का होईना साम्य आहे.
-------------------------
इथून पुढे चर्चा आपण वेगळ्या मुद्द्यावर आणली आहे.
२. पण यापुढे जाऊन आपण मुसलमानांचा पोलिसांवर विश्वास नाही नि न्यायव्यवस्थेवर आहे असा विचार मांडला आहे. याच्याशी सहमत नाही. म्हणजे मुसलमानांच्या आपण म्हणताय तश्या श्रद्धा असू शकतात. पण प्रत्यक्ष पोलिस नि न्यायपालिका यांच्या वागण्यात भेद नाही असं मला म्हणायचं आहे.
एकतर एक व्यवस्था म्हणून पोलिसांची निष्पक्षता नि न्यायपालिकेची निष्पक्षता यात काहीच फरक नाही. दोन्ही 'सगळ्यांनाच' 'सारखेच' चांगले नि वाईट. उप्रमधे पोलिसांनी सगळ्या संशयितांना (संशयित अतिरेक्यांना) सोडले नि हायकोर्टाने परत तुरुंगात घातले. तर असा काही भेद नसावा.

वर पोलिस मुस्लिमांकरिता जास्त वाईट आहेत हे देखिल पटण्यासारखे नाही. अतिरेकी कार्यवायांचे गुन्हे फार गंभीर असतात. तिथे आरोपींना जास्त सहानुभूती दाखवून चालत नाही. पोलिस प्रामुख्याने हिंदू आहेत असे मानले तरी त्यांना मुसलमानांबद्दल जास्त आकस आहे हे कसे सिद्ध होणार? म्हणजे करोडो मुस्लिमांपैकी काही-शे मुस्लिमांवर अन्याय केल्याने या करोडो लोकांवरच्या आकसाला पुरेसा 'संतोष' मिळेल काय? अर्थातच नाही. असे नाहीच. पोलिस त्यांचे त्यांचे के आर ए पाहतात. त्यांची चौकशी करायची पद्धत दुष्टच असते. त्यांचेकडून परतलेला कोणी आरोपी (स्वतःला निर्दोष मानणारा) त्यांचेबद्दल वाईट मत करून परततो, मग तो कोण्या का धर्माचा असेना. हिंदू पोलिसांचा मुस्लिम 'नागरिकांबद्दल' आकस असता तर काश्मिर पोलिस जे स्वतः मुस्लिमच आहेत त्यांच्या भागात 'भारतात सर्वात जास्त अन्याय' 'कस्टडीतील मुस्लिम आरोपींवर' झाला नसता. तिथे दोष नसताना किती काळ डांबून ठेवावे याला मर्यादाच नाही. पण तुमच्या लॉजिकने तिथे अन्याय फक्त हिंदूवर झाला असता, पण असे अजिबात नाही.

३. दोन्ही समाजांत १. काही लोकांत धार्मिक कडवटपणा नि म्हणून दुसर्‍या धर्माचा द्वेष, दुजाभाव करायची वृत्ती नि २. धर्माशी संबंध नसलेली 'मानवी' गुन्हेगारीता असते. पण या दोहोंतून बाहेर राहणारे'च' दोन्हीकडे बहुसंख्य आहेत. म्हणून किडे असणारे लोक प्रचंड असूनही नि इतके दारिद्र्य असूनही भारतीत समाज फार शांत आहे. या १ नि २ चा समाजावरचा प्रभाव अत्यल्प आहे नि शासकीय व्यवस्थांवरचा प्रभाव तर अत्योत्यल्प आहे. गुजरातमधली आपण जशी मनोरंजक बातमी दिली आहे तशी झारखंडमधल्या नक्षलपिडित हिंदूची देखिल आहे. फार कमी प्रमाणात असेल पण अगदी पुण्यात ब्राह्मण माणसाची देखिल असू शकते. पण हे सगळं व्यवस्थांबद्दल विपरित मत बनवायला वापरलं जाऊ नये.

४. पोलिस धर्माच्या आधारावर बायस्ड आहेत असं सुशिक्षित माणसाचं मत असेल तर मग कशालाच अर्थ नाही. अगदी या देशाला, घटनेला, लोकांना, त्यांच्या देश चालवायच्या पद्धतीला, कशालाच अर्थ नाही. ती न्यायपालिका काय न्याय देऊ शकणारंय जर पोलिसांनाच अन्याय करायचाय तर? शक्य आहे का ते?

मी प्रश्न काँग्रेसला नाही विचारला. जे कोणी ती तारणहार आहे असे म्हणत, वा भाजप अन्यायी आहे म्हणत, भाजपवर टिका करतात त्यांना विचारला आहे.