ही बातमी समजली का? - ५०

शनिवारचा अग्रलेख सोमवारी छापलाय का?

गावकर्‍यांच्या ८०% टक्के जमिन मालकांच्या परवानगीचा क्लॉज काढून टाकला आहे!!!!

हे आवडलं नाही.

पण हा अध्यादेश कधीतरी (सहा महिन्यांच्या आत?) संसदेत (दोन्ही सदनांमध्ये?) पारित करून घ्यावा लागेलच राईट? तेव्हा कॉंग्रेस/ जनता परिवार याला समर्थन देइल असं वाटत नाही.

जर हा कायदा फेल झाला तर येत्या सहा महिन्यात वरील नियमांप्रमाणे अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचं काय होईल?

पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधल्या प्रकल्पांसाठी ही ८०% जमीनमालकांच्या संमतीची अट काढून टाकण्यात आलेली आहे. पूर्ण खासगी प्रकल्पांसाठी मात्र अजूनही ८०% जमीनमालकांची संमती असणे आवश्यक आहे.

असा अध्यादेश म्हणे ६ महीन्यासाठी व्हॅलिड असतो आणि अजुन ६ महीने वाढवता येतो.
१.अध्यादेश काढल्यापासुन संसदेत तो कायदा म्हणुन संमत होण्यापर्यंत, ह्या अध्यादेशा प्रमाणे जमीन सरकारला संपादीत करता येइल का?

२.जर अशी जमीन संपादीत केली आणि त्यावर रस्ता बांधला आणि नंतर संसदेत संमती मिळाली नाही तर ती जमीन मालकाला परत देणार काय? त्यावर बांधलेल्या रस्त्याचे काय?

सदर अध्यादेशाच्या निमित्ताने द हिंदू मधील अग्रलेख

खरंतर सगळे पोस्ट पोल अलायन्सेस हे अँटी काँपिटिटिव्ह आहेत व असायला हवेत व वर्ज्य केले पाहिजेत.

अगदी १००% सहमत. एकतर निवडणुकी अगोदर युती करा नाहीतर पुन्हा निवडणुका घ्या.

खरंतर सगळे पोस्ट पोल अलायन्सेस हे अँटी काँपिटिटिव्ह आहेत व असायला हवेत व वर्ज्य केले पाहिजेत.

प्री-पोल किंवा पोस्ट पोल अलायन्स निवडणूक आयोगासाठी अस्तित्त्वातच नसतो. ती मुळ सिस्टिमबाह्य तडजोड म्हणा, रचना म्हणा केलेली आहे. त्यामुळे सद्य स्थितीत "आघाडी" ही पोस्ट पोल की प्री पोल याला घटनात्मक महत्त्व शुन्य आहे.

कित्येक लहान पक्ष मुळातच २-४ जागा लढवतात. समजा त्या जागी सर्वात मोठ्या पक्षाने उमेदवार दिलेला नाही (ठरवून नव्हे समजा त्यांना मिळालाच नाही). तरी अर्थातच हे प्री-पोल "अलायन्स" नव्हे. मात्र अशावेळी त्यांनी एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवलेली नाही. अशा प्री-पोल अलायन्स नसलेल्यांना निवडणुकोत्तर आघाडी करू द्यावी का?

=========

बाकी, अशा आघाड्यांना कायदेशीर अस्तित्त्व द्यावे का हा चर्चेचा मुद्दा आहे. (यावर मी फारसा विचार केला नाहीये. तरी माझे कच्चे सद्य मत असे की: प्री-पोल अलायन्सना असे अधिकृत अस्तित्त्व द्यावे, मात्र त्या निवडणूकीपुरते त्यांना कॉमन चिन्ह द्यावे. निवडणूक पार पडल्यानंतर एकापेक्षा अधिक पक्षाला/प्री-पोल आघाडीला सत्ताधिश होता येता कामा नये. त्रिशंकु परिस्थितीत इतर पक्ष "बाहेरून" पाथिंबा देऊ शकतात मात्र सत्तेत सहभाग वर्ज्य)

आधुनिक विज्ञानाचा एक तोटा आहे. नक्की काय केस आहे हे सामान्य माणसाला समजत नाही. त्यासाठी तज्ञ लागतात. आता तज्ञांत एकमत नसते. मग एकतर त्यांचे स्वार्थ असू शकतात किंवा खरोखरच मतभिन्नता असू शकते. स्वार्थ नाही असे मानले तरी सेफ अप्रोच स्वीकारण्यात एका पार्टीचे जबर्दस्त नुकसान असते. त्यांना संशयाचा फायदा हवा असतो. दुसरीकडे जे जे काही नैसर्गिक नाही त्याचा मनुष्याच्या जीवनावर विपरित परिणाम होत आहे, किंवा जितका विपरित परिणाम होत आहे तितका तो प्रॉडक्ट बॅन करायला पुरेसा आहे असे वाटत राहते. शिवाय प्रत्येक माणसाची प्रत्येक "कारणाला" वेगवेगळी शारिरिक आणि मानसिक संवेदनशीलता, प्रोननेस असतो.
----------
५०% ऑटीझम? कितीही स्केल डाऊन केलं तरी मला ही टक्केवारी पाहून प्रगती नको अशी वाटतेय. मुलांना अलिकडे अगदी बालपण मिळतच नाही, आणि मिळालेले तितके रोगी? बाय द वे, ही रिसर्च आहे तेव्हा सहज धूडकावूनही टाकता येत नाही.

पीके आक्षेपार्ह वाटतो - पाहू नका!

ह्या वाक्यात "वाटतो" शब्दा नंतर प्रश्नचिन्ह आहे ते टाका.
मला आधी वाटले की सर्वोच्च न्यायालयाला आक्षेपार्ह वाटला पीके आणि "पाहु नका" असा आदेश दिला आहे.

ह्याच न्यायालयानी पूर्वी अनेक पुस्तकांवर बंदी कशी काय आणली होती? तेंव्हा कुठे गेला होता ह्यांचा धर्म?

अहाहा... बरं वाटलं ऐकून.

>> या निमित्ताने घेतलेल्या भुमिकेबद्दल सेसॉर बोर्डाच्या प्रमुख लीला सॅमसन यांचेही यासाठी अभिनंदन केले पाहिजे <<

अभिनंदन करा, पण त्यामुळे भडक भगव्यांना किती त्वेष आला आहे हेसुद्धा पाहा (#SackLeelaSamson). लवकरच त्यांची उचलबांगडी झाली तर आश्चर्य वाटू नये.

सुब्रम्यणम स्वामी नेहमी खरे आणि परखड बोलतात असे जनरल निरीक्षण आहे. पुराव्याशिवाय ते बोलत नाहीत. स्वामींचा दावा मान्य नसेल तर अब्रुनुकसान खटला वैगेरे प्रकार उत्पादक करू शकतात. आपल्या देशात चित्रपटांची फंडिंग कशी होते हे सुज्ञांना वेगळे सांगावे लागू नये. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Mafia-and-Bollywood-Wedded-fore...
एकिकडे सरकार दाऊदला भारतात आणायची प्रतिज्ञा करत असताना दुसरीकडे बॉलिवूडची त-हा आपण भारतीयच का अशी आहे.
---------------
आणि बाय द वे, ज्या देशाशी आपलं सीमेवर युद्ध चालू (रोज गोळीबारी आहे, लोक मरताहेत) तिथे त्या काळात असा पिक्चर रिलिज करणं गाढवपणा आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणून कोणाच्या मातीला जाऊन शेजारच्या बाईच्या सेक्सीपणाबद्दल बोलणे शोभत नाही. काळ वेळ पहावा लागतो. पाकिस्तानात चांगली मुले नसतात असे गाढवही म्हणणार नाही पण त्या "प्रातिनिधिक" चांगुलपणाला न स्वीकार करणारा भारतीय मागासपणा "प्रातिनिधिक" आहे असे पिक्चर दाखवत आहे असे साहजिकच अशा परिस्थितीत लोकांना वाटते. असे वाटण्यात काहीच गैर नाही, खासकरून शत्रूराष्ट्र गौरविले जात असताना.
-----
आज पाकिस्तानचा चांगला मुलगा दाखवला आहे, उद्या चांगला तालिबान दाखवतील. तालिबान चांगला नसूच शकतो असे ठासून म्हणता येत नाही. (सुरुवातीला हा शब्द आला तेव्हा सगळीकडे लोक म्हणायचे हा शब्द मूळात चांगलाच आहे- शिष्य असा त्याचा अर्थ होतो. आता कोणी इतकं म्हणत नाही.) प्रत्येक तत्त्वज्ञान किंवा कथा एका विशिष्ट अँगलने पेश केली कि आपण सहानुभूतीने पहायला लागतो. आपल्याला गुंड, माफिया बनलेले हिरो आवडून गेलेले खूप चित्रपट आहेत. तालिबान तरुणांना इतके अपिल करते तर त्याची सगळी चांगली बाजू एकत्र मांडली तर तिथे पुन्हा "अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य" शब्द वापरता येईल आणि त्याचे समर्थन करता येईल.
----------
शत्रूराष्ट्राच्या तुलनेत स्वतःच्या देशातल्या लोकांना हिनपणाचे दाखवलेले पहायला प्रत्येक जण तितका उदात्त नसतो. म्हणून विरोधाकडेही सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे. सार्‍या मानवी भावभावना घटनेच्या छोट्या पुस्तकात व्याख्यिता येत नाहीत.

अजून स्वरूप पुरेसे स्पष्ट व्हायचे आहे. तुर्तास तरी काही खटकलेले नाही.

लेटर वाचण्यासारखे आहे. पण बातमी चांगली आहे ( माझ्या साठी ).

एवढ्या मोठ्या संख्येने भारतीय IT कंपनीने कपात केल्याचं उदाहरण आठवत नाहिये. >> माझ्या माहितीनुसार ०८च्या रिसेशनमधे बर्याच कंपनीतून ३ ते ५% लेऑफ झालेले.

हायर अँड फायर पॉलिसी ठीकच आहे. पण लेऑफ नक्की कशासाठी झालाय ते कारण कळायला हरकत नसावी. लो परफॉर्मर, कॉस्ट कटींग, प्रॉडक्ट/अकाउंट क्लोजर, इतर...

असंही ऐकलंय की मोदी सरकारकडे ह्याबद्दल तक्रार केलीये म्हणे TCS employeesनी.

सिरियसली?

मुळात "कन्सल्टन्सी" (ऊर्फ बॉडीशॉप्स) कंपन्यांमध्ये मिडल मॅनेजमेंटची फारशी गरजच नसते. बहुतेक मॅनेजर्स / टीम लिडर्स "बिलेबल" ठेवता-ठेवता नाकी नऊ येतात. क्लायंटला फक्त प्रत्यक्ष काम करणारे लोक स्वस्तात हवे असतात आणि इकडे तर प्रत्येकाला मॅनेजर व्हायची घाई झालेली असते. माझ्या हाताखाली क्ष लोक काम करतात हा टीसीएससारख्या कंपन्यांमध्ये प्रतिष्ठेचा मानदंड आहे. ज्यांना इकॉनॉमिक रिअ‍ॅलिटीचा अज्जिबातच पत्ता नाही अशा या बालबुद्धींनी अशी तक्रार करण्याचा बालिशपणा करणे यात काही आश्चर्य नाही म्हणा.