संसद: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१५
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिनांक २३ फेब्रुवारी ते ८ मे या दरम्यान असणार आहे. हे अधिवेशन २ टप्प्यात होईल. दि. २० मार्च ते १९ एप्रिल या कालावधीमध्ये संसदेला सुट्टी असेल. या दरम्यान वेगवेगळ्या विभागाच्या स्थायी समित्या अर्थसंकल्पात असलेल्या तरतुदींचा अभ्यास करतील.
पहिल्या ५ दिवसांचे वेळापत्रक असे :
२३ फेब्रु: राष्ट्रपतींचे अभिभाषण
२४ आणि २५ फेब्रु: अभिभाषणावर चर्चा आणि धन्यवाद प्रस्ताव
२६ फेब्रु: रेल्वे अर्थसंकल्प
२७ फेब्रु : आर्थिक सर्वे
२८ फेब्रु: केंद्रीय अर्थसंकल्प
रेल्वे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प ही २ महत्वाची विधेयके असली तरी या अधिवेशनामध्ये तब्बल १७ नवीन विधेयके मांडली जाणार आहेत. या १७ मध्ये ६ अध्यादेशही जमा आहेत. तसेच हिवाळी अधिवेशनामध्ये प्रलंबित असलेली १० विधेयकेही पारित करायचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
काही महत्वाची विधेयके:
१. जी. एस. टी. संविधान दुरुस्ती विधेयक
२. भूमीअधिग्रहण विधेयक
३. कोळसा खाण विधेयक
४. मोटार वेहिकल दुरुस्ती विधेयक (इ रिक्षा)
५. कंपनी दुरुस्ती विधेयक
६. लोकपाल दुरुस्ती विधेयक
इत्यादी..
हि सर्व विधेयके लोकसभेत पारित होतीलही पण राज्यसभेमध्ये सरकार अल्पमतात असल्याकारणाने तिथे या विधेयकांचे काय होते हे पाहणे रोचक ठरेल.
विरोधी पक्षांनी हे अधिवेशन कसे असेल याचे संकेत आधीच दिले आहेत.
भाजप सरकारचा खऱ्या अर्थाने हा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. तो काय असू शकतो, काय असावा या सर्वांची चर्चा इथे या धाग्यावर व्हावी म्हणून हा धागा.
जेव्हा शक्य होईल तेव्हा दररोजची माहिती देण्याचा जरूर प्रयत्न करेन. आपल्यापैकी जर कुणी संसद फॉलो करून इथे माहिती देणार असेल तर त्यांचे स्वागतच आहे.
मंत्रालयातील कागदपत्रे
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/Files-leaked-before-reach…
अधिवेशन वाहून जाण्याचे पोटेंशल असलेली बातमी.
दि. २३-०२-२०१५
लोकसभा:
अभिभाषणानंतर लोकसभेचे कामकाज सुरु झाले. सचिवांनी अभिभाषण सभापटलावर मांडले. मंत्र्यांनी कागदपत्रे सभापटलावर मांडली.
मृत माजी सदस्य यांच्याप्रती संवेदना व्यक्त करून सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले.
राज्यसभा:
सुरुवातीला नवीन निवडून आलेल्या सदस्यांनी शपथ घेतली.
मृत आजी आणि माजी सदस्य यांच्याप्रती संवेदना व्यक्त करून सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले.
दि. २४-०२-२०१५ :लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासाने दिवसाला सुरुवात झाली. Blue Revolution, National Disaster Management Authority, युरिया आणि इतर खते, अंतरराष्ट्रीय सीमेवर होणारी घुसखोरी वगैरे विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले. या सर्वाना विविध मंत्रालयाकडून उत्तरे मिळाली.तसेच मुंबई चा काही भाग उपसागर (Bay) म्हणून घोषित करण्यात यावा यासंबंधीचा प्रश्न किरीट सोमय्या यांनी पर्यावरण मंत्र्यांना विचारला. त्यासंबंधी मीटिंग चे आश्वासन त्यांनी दिले.
शुन्य प्रहारमध्ये विविध सदस्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्नांवर आपली मते मांडली.
दुपारच्या सत्रात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला सुरुवात झाली. संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत हि चर्चा चालूच राहिली.
दि. २४-०२-२०१५ : राज्यसभा
शुन्यप्रहरात भूमीअधिग्रहण कायद्यावरून बराच गोंधळ झाला. शेवटी अर्थमंत्र्यांनी सगळ्यांशी सल्ला मसलत केली जाईल असे आश्वासन दिले. त्यानंतर १० मिनिटासाठी शुन्य प्रहर झाला. प्रश्नोत्तराच्या तासात आरोग्य मंत्रालयासंबंधीचे विविध प्रश्न विचारण्यात आले. त्यात डॉक्टरांची संख्या कशी वाढवता येईल हाही एक प्रश्न होता. जी. एस.टीच्या अंमलबजावणीसंबंधी तसेच राज्यांना देण्यात येणाऱ्या पैश्याबद्दल पण प्रश्न विचारण्यात आले.
त्यानंतर दोन विधेयकांवर चर्चा झाली.
त्याबद्दल अधिक माहिती इथे वाचता येईल.
The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014
The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2014
काही अधिकचे तपशीलः-- सरकारने
लोकसभेतील काही अधिकचे तपशीलः
-- सरकारने पाचशे मीटरचा बफर झोन तयार केला आहे, त्यामुळे पारंपरिक मासेमारांच्यात (जे आपली होडी फार खोल समुद्रात नेऊ शकत नाहीत) चिंतेच वातावरण आहे. यामुळे केवळ खोल समुद्रात मासेमारी करणार्या मोठ्या ट्रॉल्यांचा, मोठ्या व्यावसायिक जहाजांचा फायदा होईल आणि स्थानिक लहान मासेमारांचा रोजगार हिरावला जाईल अशी भिती प्रश्नोत्तराच्या काळात विचारली गेली. इतर सदस्यांप्रमाणे रत्नागिरीचे श्री विनायक राऊत यांनीही या विषयावर सरकारला प्रश्न विचारले. यावर एक मिटिंग घेण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे. यावर अजून कोणताही अंतीम निर्णय झालेला नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
-- आपात्कालिन परिस्थितीशी लढा देण्यासाठी आंध्र व ओरीसासाठी विशेष गट असणार आहे (अनेकद तिथे वादळे येतात म्हणून) असे किरण जिजीजू यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
-- युरिया प्रश्नावर सर्वपक्षीय नेत्यांनी सरकारला पेचात पकडले. (हा विषय तापायची पार्श्वभूमी अशी की आज तक वरील चर्चेत आआपचे श्री योगेंद्र यादव यांनी रवीशंकर प्रसाद यांना याच प्रश्नावर पेचात पकडले होते - ज्यावर श्री प्रसाद यांना नीट उत्तर देता आलेले नाही. त्या चर्चेचा व्हायरल झालेला व्हिडीयो अनेकांनी फेसबुकवर बघितला असेलच).
-- मणिपूर येथील आंतरराष्ट्रीय सीमेवर 'फेन्सिंग' करायबद्दलच्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी कबूल केले की सरकार केवळ १० किमी भागातच असे फेन्सिंग करू शकली आहे.
-- जमिन अधिग्रहण विधेयक अनेकांचा विरोध असूनही सभागृहात सादर झाले. यावर नंतर चर्चा होईल. (हे विधेयक सादर करायला बिजद, तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, सपा, आआप याचबरोबर एन्डीएत गेलेल्या श्री राजु शेट्टी यांनी विरोध केला)
-- H1N1 वरील आपल्या स्टेटमेंटमध्ये त्यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले की "we have recommended vaccine only for the healthcare workers." इतरांनी गरज भासत नसतानाही भितीपोटी उगाच व्हॅक्सिन्स घेऊन त्याचा तुटवडा निर्माण केला आहे असे म्हणावयास वाव आहे (हा माझा अंदाज)
-- राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर श्री खर्गे यांचे भाषण बरे होते. सरकारला अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी टोले लगावले तरी त्यात फारसा जोर नव्हता (अर्थात माझे मत)
vaccine ?
H1N1 वरील आपल्या स्टेटमेंटमध्ये त्यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले की "we have recommended vaccine only for the healthcare workers." इतरांनी गरज भासत नसतानाही भितीपोटी उगाच व्हॅक्सिन्स घेऊन त्याचा तुटवडा निर्माण केला आहे असे म्हणावयास वाव आहे (हा माझा अंदाज)
स्वाइन फ्लु चे vaccine उपलब्ध आहेत ???
उपलब्ध असल्यास का घ्यायचे नाही ? (इतर गावभरची लसीकरणं घेत सुटतोच की आपण. हे पण घेउन टाकू परवडत असेल तर.)
आणि तुटवडा वगैरे कसा काय निर्माण होउ शकतो ? अगदि मर्यादित प्रमाणतच बनवावे लागेल इतके लसीकरण निर्माण करणे खर्चिक्/अवघड आहे का ?
हे कामाचं वाटलं म्हणून बोल्लो. बाकी विषयांत आपला नेहमीप्रमाणेच पास.
होय लशी उपलब्ध आहेत.आमच्या
होय लशी उपलब्ध आहेत.
आमच्या हाफिसातही देत होते. कालच इमेल आली की तुटावड्यामुळे फक्त पहिल्या ५०० जणांनाच लस देणार.
---
बाकी ही लस बहुदा वर्षभरच प्रोटेक्शन देते (नक्की माहिती नाही. केवळ ऐकीव माहिती).
---
त्या स्टेटेमेंट हा परिच्छेद बघा तुमचे शंका समाधान करतोय का:
This decision has been taken after due consultations with experts. Vaccination of general public is not advocated as a public health strategy at this juncture. Hon. Members may also like to know that vaccination becomes effective after about three to four weeks of the injection and the immunity is only for about a year. Moreover, vaccination may not provide full rotection against the virus. The healthcare workers are also advised to take proper precautions and use Personal Protective Equipment while examining and looking after Influenza A H1N1 patients. In addition, it is recommended for the healthcare workers to take prophylactic doses of Oseltamivir.
सध्या हा जंतू २००९चाच आहे व म्युटेशन झालेले नाही असे WHO ने सांगितले आहे. ही पार्श्वभूमीही लक्षात घेण्यायोग्य आहे.
कदाचित लस सर्वत्र पसरली तर म्युटेशन होण्याचा धोका असेलही (हा माझा अंदाज)
दि. २५-०२-२०१५: लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये विविध विषयावरचे प्रश्न सरकारला विचारण्यात आले. झोपडपट्टीतील लोकसंख्या वाढली आहे का या प्रश्नाला व्यंकय्या नायडू यांनी सविस्तर उत्तर दिले. National Optical Fiber Network (NOFN) वर पुढचा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यामध्ये बीएसएनएल वरच जास्त चर्चा झाली. भारतीय उपग्रह या विषयावरील पुढचे प्रश्नही सदस्यांनी बरेच अवांतर करत विचारले. मध्यान्ह भोजनावरील प्रश्नानंतर प्रश्नोत्तराचा तास समाप्त झाला.
शुन्य प्रहरामध्ये अनेक सदस्यांनी त्यांच्या मतदार संघाशी संबंधित मुद्दे मांडले. या प्रहरामध्ये सरकारवर उत्तर देण्याचे बंधन नसते परंतु आज रबर च्या किमतीवरून जो विषय मांडला गेला त्याला संसदीय कार्य राज्यमंत्री यांनी उत्तर दिले. तसेच मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनीही काश्मीरच्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित एका प्रश्नाला उत्तर दिले.
दुपारच्या सत्रात धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चा सुरूच राहिली. आज चर्चेमध्ये व्यंकय्या नायडू यांनी intervene केले. त्यांच्या या intervention च्या भाषणामध्ये कॉंग्रेस आणि भाजपच्या सदस्यांमध्ये टोलेबाजी सुरु होती. काही सदस्यांनी या प्रस्तावाला विरोधही दर्शवला.
संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत ही चर्चा सुरु राहिली.
दि. २५-०२-२०१५: राज्यसभा
सकळी ११ वाजता स्वाईन फ्लू वरती काल आरोग्य मंत्र्यांनी दिलेल्या वक्तव्यावर प्रश्न विचारण्यात आले. त्याला त्यांनी माहितीपूर्ण उत्तरे दिली.
प्रश्नोत्तराच्या काळात IPR वरील एका प्रश्नात पेटेंट कायद्यात कोणताही बदल करणार नाही असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. पेट्रोल आणि डीझेल च्या किमतीवरून बराच वेळ प्रश्नोत्तरे सुरु होती. सरकारने एक्साईज ड्युटी जास्त का लावली वगैरे असे प्रश्न सदस्यांनी सरकारला विचारले. शेवटी आम्ही समाधानी नाही आहोत असे विरोधी पक्षांनी सभापतींना सांगितले.
दुपारच्या सत्रात धन्यवाद प्रस्ताव भूपेंद्र यादव यांनी मांडला आणि त्याला चंदन मित्र यांनी अनुमोदन दिले. गुलाम नबी आझाद यांनी त्यानंतर प्रस्तावावर भाषण केले.
त्यानंतर संध्याकाळपर्यंत हि चर्चा सुरूच राहिली.
लोकसभा: आज प्रश्नोत्तराचा तास
लोकसभा:
आज प्रश्नोत्तराचा तास गोंधळात वाहून गेला. शेवटच्या १० मिनिटामध्ये पियुष गोयल यांनी राज्यांना वीज कशी दिली जाईल या प्रश्नावर उत्तरे दिली.
१२ वाजता रेल्वेमंत्र्यांनी श्वेत पत्रिका आणि बजेट सादर केले.
दुपारच्या सत्रात धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा सुरूच राहिली.
दि. २६-०२-२०१२: राज्यसभा
११ वाजता शुन्य प्रहर सुरु झाला. तेव्हा मदर तेरेसा यांच्यासंबंधीच्या वक्तव्यावरून गोंधळ सुरु झाला. थोड्या वेळासाठी सभागृह तहकूब झाले. पुन्हा सुरु झाल्यावर वेगवेगळ्या मुद्द्यावर सदस्यांनी मते मांडली.
१२ वाजता प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये ब्रिक्स बँक आणि अणु करारावर सुषमा स्वराज यांना प्रश्न विचारण्यात आले. त्याला त्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. राजीव गांधी आवास योजनेचे नाव का बदलले असा प्रश्न विचारत व्यंकय्या नायडू यांना घेरण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने केला. हर्ष वर्धन आणि व्यंकय्या नायडू यांच्या अजून एका प्रश्नानंतर प्रश्नोत्तराचा तास संपला.
दुपारच्या सत्राची सुरुवात अरुण जेटली यांनी केली. गुलाम नबी आझाद यांच्या धन्यवाद प्रस्तावावरील भाषणाला त्यांनी खणखणीत उत्तर दिले. कॉंग्रेस काही सल्ले देत, चिमटे काढत त्यांचे भाषण सुरु होते. जम्मू काश्मिर मधील निवडणूक, कोल ऑक्शन, फाईनांस कमिशन अश्या विविध मुद्द्यावर त्यांनी मुद्देसूद उत्तरे देऊन सरकारची बाजू मांडली. भूमीअधिग्रहण वटहुकुमावर त्यांनी कॉंग्रेसच्या काळात बनवल्या गेलेल्या कायद्यातील कुणीच आजपर्यंत समोर न आणलेल्या गोष्टी सांगितल्या. (म्हणजे आजपर्यंत च्या टीवी, पेपर मध्ये चालणाऱ्या वादांमध्ये हे मुद्दे मी पहिले नव्हते).
consent, SIA या सगळ्या मुद्द्यावर २०१३ चा कायदा काय म्हणतो हे त्यांनी थोडेसे विशद केले. (मिपावर आधीच लिहिले होते. ते कट पेस्ट केले आहे)
२०१३ च्या कायद्यातील सेक्शन १०५ मध्ये चौथे शेड्युल आहे. या शेड्युल मध्ये १३ कायदे आहेत.
1. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958).
2. The Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962).
3. The Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948).
4. The Indian Tramways Act, 1886 (11 of 1886).
5. The Land Acquisition (Mines) Act, 1885 (18 of 1885).
6. The Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978).
7. The National Highways Act, 1956 (48 of 1956).
8. The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962).
9. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952).
10. The Resettlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act, 1948 (60 of 1948).
11. The Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act, 1957 (20 of 1957).
12. The Electricity Act, 2003 (36 of 2003).
13. The Railways Act, 1989 (24 of 1989).
सेक्शन १०५, सब सेक्शन १, काय सांगतो:
Subject to sub-section (3), the provisions of this Act shall not apply to the enactments relating to land acquisition specified in the
Fourth Schedule.
सेक्शन १०५ सब सेक्शन ३ काय सांगतो:
The Central Government shall, by notification, within one year from the date of commencement of this Act, direct that any of the provisions of this Act relating to the determination of compensation in accordance with the First Schedule and rehabilitation and resettlement specified in the Second and Third Schedules, being beneficial to the affected families, shall apply to the cases of land acquisition under the enactments specified in the Fourth Schedule or shall apply with such exceptions or modifications that do not reduce the compensation or dilute the provisions of this Act relating to compensation or rehabilitation and resettlement as may be specified in the notification, as the case may be.
या सेक्शन नुसार जुन्याच कायद्यात १३ गोष्टींना असेही या कायद्याच्या चौकटीतून मुक्तता देण्यात आली होती. या सरकारने ५ नव्या गोष्टी त्यामध्ये टाकल्या आहेत.
असो. यानंतर सीताराम येचुरी यांचे भाषण सुरु झाले. इथून पुढची भाषणे मी ऐकली नाहीत. जर कुणी पहिली असतील तर जरूर त्याबद्दल इथे माहिती द्या.
दि. २७-२-२०१५:लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्नांची सुरुवात महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयापासून झाली. ट्रेनिंग आणि नोकरीचे कोणते कार्यक्रम राबवले जातात त्यासंबंधीचा प्रश्न होता.
दुषित पाण्यासंबंधी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत यासंबंधी आरोग्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. बर्याच ठिकाणी अर्सेनिक आणि फ्लूओराईड मुळे पाणी दुषित झाले असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. तसेच हे सर्व कमी करण्यासाठी पेयजल मंत्रालयाबरोबर काम करू असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. परदेशी कंपन्यांच्या संदर्भात अरुण जेटली उत्तरे दिली. स्वाइन फ्लू च्या संदर्भात आरोग्य मंत्र्यांना पुन्हा एकदा प्रश्न विचारण्यात आले व त्याला त्यांनी उत्तरे दिली. वेगवेगळ्या बँकामध्ये असलेल्या रिक्त जागांसंबंधीच्या प्रश्नाला जयंत सिन्हा यांनी उत्तरे दिली. तो प्रश्न बराचसा जन धन वरच थांबून राहिला.
१२ वाजता अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सर्वे सादर केला. त्यानंतर सरकारने आपला पुढच्या आठवड्याचा अजेंडा सदनासमोर ठेवला . सगळेच अध्यादेश पुढच्या आठवड्यामध्ये घेण्याचे सरकारने ठरवल्याचे दिसते आहे.
रविशंकर प्रसाद यांनी एक वैयक्तिक निवेदन दिले. त्यांना चुकीचे पद्धतीने क्वोट केले असे म्हणत त्यांनी आपला पक्ष समोर ठेवला. त्यानंतर शुन्य प्रहराला सुरुवात झाली.
वेगवेगळ्या सदस्यांनी आपली मते, प्रश्न मांडले. विनायक राउत (सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी चे खासदार) आणि अरविंद सावंत यांनी मराठी दिनामध्ये मराठी मध्ये भाषण केले.
दुपारी २ वाजता काही सदस्यांनी धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेत भाग घेतला आणि त्याला पंतप्रधानांनी उत्तर दिले. याच्या बऱ्याच बातम्या पहिल्या असतीलच.
त्याननंतर धन्यवाद प्रस्तावावर मतदान झाले आणि प्रस्ताव पारित झाला.
दुपारच्या सत्रात खाजगी (खासदारांकडून येणारी) विधेयके सभागृहात मांडण्यात आली.
दि. २७-०२-२०१४: राज्यसभा
शुन्य प्रहराने दिवसाची सुरुवात झाली. विविध सदस्यांनी आपल्या राज्यातील तसेच देशासमोरील काही प्रश्न मांडले. बनारस हिंदू विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचा विषयाला स्मृती इराणी यांनी उत्तरही दिले. TCS मधून लोकांना काढून टाकले जात तेव्हा सरकारने याची दाखल घ्यावी असा एक विषय मांडला गेला. असिड अटक च्या घटना वाढत आहेत आणि सरकारने याकडे लक्ष द्यावे हा मुद्दा जदयुचे सदस्य के. सी. त्यागी यांनी मांडला. रामदास आठवले यांनी स्त्रिया आणि मुलींवर होणार्या अत्याचारासंबंधी सरकारचे लक्ष वेधले. युरियाच्या मुद्द्यावरही सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न झाला. मदर तेरेसा यांच्याविषयीच्या वक्तव्याचे पडसादही उमटले.
प्रश्नोत्तराच्या तासाची सुरुवात बोगस मतदारांच्या प्रश्नावरून झाली. सुरेश प्रभू यांना खाजगी क्षेत्रातून रेल्वेमध्ये येणाऱ्या गुंतवणुकीवर प्रश्न विचारण्यात आहे. त्याची त्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. यात प्रश्नोत्तराचे रुपांतर चर्चेत झाले त्यामुळे सभापतींनी परत आठवण करून दिली कि प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चा न करता प्रश्नाला फक्त उत्तरे दिली जावीत आणि प्रश्नांचा स्कोप ही वाढवण्यात येउ नये. त्यानंतर २-३ प्रश्न पश्चिम बंगाल आणि राज्यांच्या संदर्भात होते.
दुपारच्या सत्रात private member's विधेयके मांडण्यात आली.
दि. ०२-०३-२०१५: लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्यांनी रेल्वे मंत्री, पेट्रोलिअम मंत्री, श्रम मंत्री आणी सांस्कृतिक मंत्र्यांना प्रश्न विचारले गेले.
सांस्कृतिक मंत्र्यांना पब्लिक रेकॉर्ड्स कायद्याबद्दल प्रश्न विचारले गेले. वेगवेगळ्या कागदांचे जतन कश्या प्रकारे सुरु आहे याची माहिती मंत्र्यांनी उत्तराच्या स्वरुपात दिली.
रेल्वे इलेक्ट्रिफ़िकेशन वरचे प्रश्न हे मतदार संघ लेवल चे असल्यामुळे मंत्र्यांनी बर्याच प्रश्नांना परत उत्तर देतो असे सांगितले. कच्च्या तेलाची चोरी कशी रोखण्यात येईल तसेच पेट्रोलचे साठे शोधण्यासाठीचे संशोधन असे दोन प्रश्न पेट्रोलिअम मंत्र्यांना विचारण्यात आले.
शुन्य प्रहारमध्ये मुफ्ती महम्मद सईद यांच्या वक्तव्यावरून बराच गोंधळ झाला. राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्यावर नाखूष होत पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे अशी मागणी विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी लावून धरली. शेवटी विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.
त्यानंतर शुन्य प्रहराला सुरुवात झाली. सदस्यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आपले विचार मांडले. कालच झालेल्या अवकाळी पावसावर अध्यक्षांनी ३-४ सदस्यांना बोलण्याची अनुमती दिली. कोर्टांमध्ये हिंदी मध्ये बोलण्याचीही मुभा असावी या विषयावरही काही सदस्यांनी आपले मत मांडले. बरेचसे प्रश्न हे मतदारसंघाशी निगडीत होते. राजीव सातव यांनी गोविंद पानसरे यांच्या अपुर्या सुरक्षेचा मुद्दा उठवला. तो राज्य सरकारच्या अधिकारात येतो असे राजीव प्रताप रुडी यांनी सांगितले.
त्यानंतर मोटार वेहिकल दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. कोळसा खाण विधेयक (दुसरा अध्यादेश) आज मांडण्यात आले. त्याच्या सादर करण्यालाच बिजू जनता दलाने विरोध केला.
दुपारच्या सत्रात सिटीझनशिप दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा झाली आणि विधेयक मंजूर करण्यात आले.
खाण आणि खनिज विधेयकावर चर्चा सुरु झाली आणि ती संध्याकाळपर्यंत सुरूच राहिली.
दि. २-०३-२०१५: राज्यसभा
दिवसाची सुरुवात शुन्य प्रहराने झाली. जदयुच्या के. सी. त्यागी यांनी मिसिंग चिल्ड्रन या विषयावर मत मांडले. सभागृहातील अनेक सदस्यांनी त्यास अनुमोदन दिले.
छत्तीसगड सरकारने रा. स्व. संघामध्ये भाग घेण्यास कर्मचाऱ्यांना मुभा दिली आहे. हा विषय सभागृहासमोर मांडण्यात आला. यावरून थोड्या काळासाठी सभागृहामध्ये गोंधळ माजला.अनिल देसाई यांनी डायलीसीस ची महाराष्ट्रात कशी कमी सोय आहे याबद्दल विचार मांडले. मुफी मोहम्मद सईद यांच्या वक्तव्यावरही सभागृहामध्ये क्रोध व्यक्त करण्यात आला.
प्रश्नोत्तराच्या तासात विजेच्या शॉर्टज बद्दल विचारण्यात आले त्याला पियुष गोयल यांनी उत्तर दिले. भूमीअधिग्रहणाच्या कायद्यातील 'पुनर्वसन' कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारच आहे का असा प्रश्न नितीन गडकरी यांना विचारण्यात आला.
दुपारच्या सत्रात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा झाली.
दि. ३-३-२०१५: लोकसभा
लोकसभेमध्ये आज पुन्हा एकदा मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या वक्तव्याने गोंधळ झाला. यात प्रश्नकाल वाहून गेला.
शुन्यप्रहरामध्ये विविध विषयांवरती सदस्यांनी मते मांडली तसेच आपल्या मतदारसंघातील काही भेडसावणारे प्रश्नही उपस्थित केले. त्यानंतर खाण आणि खनिज विधेयकावर चर्चा पुढे सुरु राहिली.
थोड्या वेळाने अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी विमा (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत मांडले. सरकारने अध्यादेश काढला होता त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सरकारने विधेयक आणले. विरोधी सदस्यांनी विधेयक सदर करण्याला आपला विरोध नोंदवला. मुख्य विरोधाचा मुद्दा असा होता:
राज्यसभेमध्ये अश्याच प्रकारचे एक विधेयक आधीपासून आहे. तेव्हा लोकसभेमध्ये तसे विधेयक सादर करता येणार नाही.
हा मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी बरेच नियम सांगितले पण सरकारनेही अजून काही नियम सांगत हे करू शकतो असा पलटवार केला. शेवटी यावरती मतदान झाले तेव्हा १३१ विरुद्ध ४५ मतांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले गेले.
त्यानंतर खाण आणि खनिज विधेयकावरील उरलेली चर्चा व मंत्र्यांचा प्रतिसाद झाला. त्यानंतर विरोधी पक्षातील सदस्यांनी दुरस्त्या सुचवल्या त्या मतदानाने नामंजूर करण्यात आल्या. शेवटी विधेयक आवजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
त्यानंतर मोटार वेहिकल दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. त्यावर चर्चा झाली आणि सर्वसंमतीने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
त्यानंतर कोळसा विधेयक चर्चेसाठी घेण्यात आले. त्यातील अर्धी चर्चा ३ तारखेला संपवण्यात आली तर उरलेली चर्चा ४ तारखेला करण्याचे ठरवण्यात आले. त्यानंतर शुन्य प्रहर घेण्यात आला. रात्री ८.३० पर्यंत सदनाची कार्यवाही सुरूच होती.
दि. ३-३-२०१५:राज्यसभा
लोकसभेमध्ये, राज्यसभेमध्ये प्रलंबित असलेले विधेयक कसे काय मांडले जात आहे यावर बरीच चर्चा झाली. (ही चर्चा विमा विधेयाकासंबंधी असावी). उपसभापतींनी आपला निर्णय राखून ठेवला. तसेच दुसऱ्या सदनास हे विधेयक मांडण्यास विरोध करण्यासही नकार दिला .
त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला.
दुपारच्या सत्रात पंतप्रधानांनी धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर दिले. प्रस्तावावर मतदान घेताना विरोधी पक्षांनी प्रस्तावात दुरुस्ती सुचवली व ती बहुमताने मंजूर करण्यात आली. ही दुरुस्ती उच्चपातळीवर चालणार्या भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैश्याबद्दल. खूप कमी वेळा धन्यवाद प्रस्तावावर दुरुस्त्या मंजूर झाल्या आहेत. या दुरुस्तीमुळे सरकारला कोणताही धोका नसला तरी पुढे येणाऱ्या प्रत्येक विधेयकाचा मार्ग राज्यसभेत खडतर असेल हे सरकारला अधिक प्रकर्षाने जाणवले असेल.
त्यानंतर पावसामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान यावर चर्चा सुरु झाली.
दि. ४-३-२०१५:लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासाने सुरुवात झाली. नगरविकास मंत्रालयाने दिलेल्या फंडचा उपयोग केला जातो कि नाही यावर पहिला प्रश्न विचारला गेला. बीएसएनल वर रविशंकर प्रसाद यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. त्यानंतर २-३ प्रश्न विचारून प्रश्न काळ समाप्त झाला.
१२ वाजता निर्भया माहितीपटावरून सभागृहामध्ये विविध सदस्यांनी आक्रोश व्यक्त केला. त्याला राजनाथ सिंग यांनी उत्तर दिले. ते उत्तर काय होते हे आपण सर्वांनी वाचले असेलच. त्यानंतर विविध सदस्यांनी त्यांच्या मतदारसंघाबाबत आणि इतर मुद्द्यांबाबत आपली मते व्यक्त केली.
त्यानंतर कोळसा विधेयकावरील चर्चा पुढे चालू झाली. या चर्चेला पियुष गोयल यांनी उत्तर दिले. सदस्यांनी ज्या दुरुस्त्या सुचवल्या त्या फेटाळल्या गेल्या. शेवटी विधेयक मंजूर झाले.
त्यानंतर विमा विधेयक चर्चेस घेण्यात आले. २ तासाच्या चर्चेनंतर विधेयक मंजूर करण्यात आले.
त्यानंतर शुन्य प्रहर घेण्यात आला व सभागृह सोमवार पर्यंत तहकूब करण्यात आले.
दि. ४-३-२०१५:राज्यसभा
निर्भया माहितीपटावरून वादंग झाला . त्याला राजनाथ सिंग यांनी उत्तर दिले.
प्रश्नोत्तराचा तास शांततेत पार पडला.
दुपारच्या सत्रात पावसामुळे झालेल्या नुकसानीवर चर्चा पुढे सुरु राहिली. त्याला कृषीमंत्र्यांनी उत्तर दिले.
त्यानंतर सिटीझनशिप दुरुस्ती विधेयक चर्चेला घेण्यात आले. त्यास सर्वांची संमती आधीपासूनच होती. तेव्हा ते विधेयक मंजूर करण्यात आले.
स्पेशल मेन्शन्स नंतर सभागृह सोमवार पर्यंत तहकूब करण्यात आले.
येत्या आठवड्यातः लोकसभा आणि राज्यसभा
येता आठवडा संसदेमध्ये वादळी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सोमवारी लोकसभेमध्ये भुमिअधिग्रहण विधेयक चर्चेला येईल. यावरून आधीच सर्व पक्षांनी आपली शस्त्रे म्यानातून बाहेर काढली आहेत. विधेयक सादर होतानाच बऱ्याच विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. सोमवारी हे विधेयक चर्चेअंती लोकसभेमध्ये पास होईलही. सरकारने ज्या 'चांगल्या' सुधारणा असतील त्या स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहेत पण जी दुरुस्ती सरकारने केली आहे त्यावर सरकार किती मागे हटते हे पाहणे रोचक ठरेल. सरकारमधील विविध नेत्यांनी या विधेयकाचे आधीच जोरदार समर्थन केले आहे त्यामुळे सरकार मागे हटायच्या भूमिकेत तरी आहे का हा एक प्रश्नच आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पांवरील चर्चा या आठवड्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
राज्यसभेमध्ये खाण आणि खनिज, कोळसा, मोटार वेहिकल विधेयक, विमा इ. विधेयके लोकसभेने पास केलेल्या स्वरुपात येतील. हे सगळे अध्यादेश होते जे लोकसभेमध्ये विधेयकाच्या स्वरुपात मांडण्यात आले. यातील मोटार वेहिकल ला कुणाचा जास्ती विरोध असेल असे वाटत नाही. परंतु इतर विधेयकांवर मात्र सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सध्या तरी सहमती नाही.
त्यातील कोळसा आणि विमा ही दोन विधेयके कश्याही पद्धतीने मतदानापर्यंत आली नाही पाहिजेत हा विरोधी पक्षाचा प्रयत्न असेल. जर मतदान झाले आणि हे विधेयक पास झाले तर सरकारसाठी उत्तमच.पण
१. विधेयक पूर्णपणे नाकारले गेले
२. विधेयक राज्यसभेत दुरुस्त्यांसकट मंजूर झाले
तर क्र. १ मध्ये सरकार ला संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याचा मार्ग मोकळा आहे. तर क्र. २ मध्ये परत एकदा लोकसभेत जाऊन त्या दुरुस्त्यांवर लोकसभा राजी आहे का हे पाहणे. जर लोकसभेने राज्यसभेत केलेल्या दुरुस्त्या नामंजूर केल्या तर परत एकदा हा पेच संयुक्त अधिवेशनातून सोडवण्याचा मार्ग आहे.
संयुक्त अधिवेशनामध्ये सरकारचे लोकसभेत बहुमत असल्याने त्यांना फायदा नक्कीच आहे.
हे सर्व होते, जर राज्यसभेत विधेयकावर मतदान झाले तर काय होईल?
विरोधी पक्षांना हेच नको आहे. सरकारचे कोणतेही विधेयक बारगळत राहावे अशी त्यांची इच्छा दिसते. त्यामुळे पुन्हा एकवार हि विधेयके राज्यसभेतील समिती कडे सोपवावीत आणि अजून काही दृष्टीकोन जाणून घ्यावेत असा आग्रह विरोधी पक्ष करू शकेल. सरकारला तो नाकारता येणार नाही. जर तो नाकारला तर विरोधी पक्ष असा प्रस्ताव आणून त्यावर मतदान घेऊन ते विधेयक समिती कडे पाठवू शकतात. जोपर्यंत हे विधेयक समितीकडे आहे तोपर्यंत ते राज्यसभेतच आहे आणि त्यामुळे सरकारला संयुक्त अधिवेशनाचा मार्ग मोकळा नाही.
सरकार सर्व पक्षांना कमीत कमी विधेयकावरती मतदान करायला तरी कसे आग्रह करते हे पाहायला हवे. त्या मतदानाचा निकाल काहीही असला तरी सरकारला पुढचे मार्ग चोखाळणे सोपे पडेल. याच आठवड्यात राज्यसभेतही अर्थसंकल्पांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
(वरील माहितीमध्ये काही चूक असेल तर कृपया दुरुस्त करा. )
नवे सरकार सत्तेवर आल्यापासून
नवे सरकार सत्तेवर आल्यापासून "राज्यसभेने विधेयक नामंजूर केल्यास संयुक्त सत्र बोलावता येईल व विधेयक मंजूर करून घेता येईल" असा पॉइंट वारंवार बोलला जातो. हा सरकारचा स्वतःचा विचार आहे का हे मला कळलेले नाही. कदाचित या विधेयकांसाठी घायकुतीला आलेल्या कॉर्पोरेट्सचा हा प्रोपागंडा असू शकतो.
अन्यथा लोकसभेत बहुमत आहे तेव्हा बर्या बोलाने राज्यसभेतही मंजूर करा नाहीतर आम्ही जॉईंट सेशन बोलावून विधेयके मंजूर करून घेऊ असे सुचवल्यासारखे वाटते. तसे असेल तर राज्यसभा हा प्रकारच रद्द केलेला बरा.
"राज्यसभेने विधेयक नामंजूर
"राज्यसभेने विधेयक नामंजूर केल्यास संयुक्त सत्र बोलावता येईल व विधेयक मंजूर करून घेता येईल"
यातील "विधेयक नामंजूर केल्यास" हा भाग महत्वाचा आहे. या सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय आधिवेशन झाले त्यामध्ये अरुण जेटली यांनी विरोधी पक्षांसमोर (म्हणजे काँग्रेस) समोर तीन पर्याय ठेवले होते.
१. आहे असे विधेयक पास करायचे.
२. दुरुस्त्या करुन हे विधेयक पास करायचे
३. हे विधेयक नामंजूर करायचे.
तेव्हा काँग्रेसने जेटलींचा हा विचार ऐकला नाही आणि ते विधेयक सीलेक्ट समिती समोर गेले. जर विधेयक नामंजूर झाले असते तर सरकार संयुक्त अधिवेशन बोलावेल असे जेटली म्हणाले होते. आता जयंत सिन्हा यांनी पण तेच म्हटले आहे. त्यामुळे सरकार ला संयुक्त आधिवेशन घ्यायचे आहेच पण विधेयक राज्यसभेमध्ये नामंजूर व्हायला हवे किंवा दुरुस्त्यांसकट मंजूर व्हायला हवे.
अन्यथा लोकसभेत बहुमत आहे तेव्हा बर्या बोलाने राज्यसभेतही मंजूर करा नाहीतर आम्ही जॉईंट सेशन बोलावून विधेयके मंजूर करून घेऊ असे सुचवल्यासारखे वाटते. तसे असेल तर राज्यसभा हा प्रकारच रद्द केलेला बरा.
असा प्रकार असावा असे वाटत नाही. प्रथा अशी आहे कि राष्ट्र्पतींच्या भाषणाला शक्यतो दुरुस्त्या सुचवत नाहीत परंतु राज्यसभेत या दुरुस्त्या पास केल्या गेल्या. त्यामुळे राज्यसभेला असे सुचवले तरी राज्यसभा त्यांच्याच कलाने जाणार. लोकसभेमधील बहुमताने नाही.
हे ३ च पर्याय ठेवण्याचे कारण
हे ३ च पर्याय ठेवण्याचे कारण म्हणजे जे विमा विधेयक चिदंबरम यांनी आणले होते ते तसेच्या तसे राज्यसभेसमोर ठेवु असे जेटली यांनी सांगितले होते. शिवाय, ज्या काय दुरुस्त्या करायच्या असतील त्या विधेयक मांडायच्या आधीच करा असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे त्यात धमकीपेक्षाही तुमचेच विधेयक आहे आणि तुमच्याच सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी आणले आहे तेव्हा सीलेक्ट समिती नको.
दुसरी एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे कि हे विधेयक राज्यसभेतच मांडले गेले. लोकसभेकडुन त्या विधेयकाला मंजुरी मिळाली नव्हती. क्र. २ मध्ये दुरुस्त्या करुन पास केले तर लोकसभेपुढे सुद्धा तेच विधेयक येइल. तिथे सरकार तेच विधेयक पास करेल. या केस मध्ये संयुक्त अधिवेशनाची गरज मला तरी वाटली नाही. संयुक्त अधिवेशन जर करायचेच असेल तर तिसर्या केस मध्ये करावे लागेल.
बाकी हे ३ च पर्याय नाहीत हे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी दाखवून दिले.
'संयुक्त अधिवेशनाची धमकी' हा प्रयोग कळाला नाही. संविधानामध्ये हे प्रावधान आहे. शिवाय आजपर्यंत फक्त ३ विधेयके या प्रकाराने पास झाली आहेत. म्हणजे कुठलेही सरकार असो, राज्यसभेच्या सहमतीने झाले तर उत्तम या विचाराचे असावे असे दिसते.
>>शिवाय आजपर्यंत फक्त ३
>>शिवाय आजपर्यंत फक्त ३ विधेयके या प्रकाराने पास झाली आहेत. म्हणजे कुठलेही सरकार असो, राज्यसभेच्या सहमतीने झाले तर उत्तम या विचाराचे असावे असे दिसते.
हो. आधीच्या सरकारांनी (किंवा त्यांच्या सरकारबाहेरील प्रचारकांनी) हा मार्ग सहसा उच्चारला नाही. या सरकारच्या बाबतीत हे वारंवार बोलले जाते. हे जरासे खटकत आहे.
हो. मी आधीच्या सरकारकडुन हे
हो. मी आधीच्या सरकारकडुन हे जास्ती ऐकले नाही. पण त्याचे एक कारण हे पण असेल की राज्यसभेमध्ये त्यांचे विरोधक कमी असतील. (त्यांच्या बाजुचे किती माहिती नाही.)
त्यामुळे जर सहमतीचे सगळे प्रयत्न संपले असतील तर संयुक्त अधिवेशन घेण्यामध्ये वाईट काय आहे हे कळले नाही. राज्यसभा किंवा लोकसभा यांनी एका सदनाने पास झालेले बिल ६ महिन्यांसाठी स्वतः कडेच ठेवले तरी सुद्धा संयुक्त अधिवेशन घेता येउ शकते. त्यामुळे हे नियमानुसारच होत आहे असे मला तरी वाटते. शेवटी ज्या विधेयकावरती स्थायी समितीचा रिपोर्ट आला होता त्या विधेयकावर सीले़क्ट समिति परत एकदा बसवली गेली. तेव्हा जर विरोधी पक्ष विरोधाचे सगळे मार्ग चोखाळणार असेल तर सरकारने ते विधेयक पास करायचे प्रयत्न का करु नयेत?
>>राज्यसभेमध्ये त्यांचे
>>राज्यसभेमध्ये त्यांचे विरोधक कमी असतील.
असे वाटत नाही. आधीच्या सरकारचेही राज्यसभेत बहुमत नव्हतेच. लोकपाल विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले पण राज्यसभेत मंजूर झाले नाही.
>>त्यामुळे हे नियमानुसारच होत आहे असे मला तरी वाटते.
नियमबाह्य आहे असे माझे म्हणणे नाहीये. पण या मार्गाचा उच्चार वारंवार केला जात आहे. (तो सरकारतर्फे आहे की नाही हे अजून स्पष्ट नाही). कदाचित सरकारने मागे हटू नये असे वाटणार्यांकडून होत असेल.
पण सरकारतर्फे नकारही दिला जात
पण सरकारतर्फे नकारही दिला जात नाही. अरूण जेटलींना राज्यसभेत बिलं कशी पास करणार असा सुरुवातीच्या दिवसांत प्रश्न विचारला होता तेव्हा ते म्हणालेले की प्लीज रीड दी कॉन्स्टिट्यूशन, देअर आर मेनी वेज.. असं काहीसं म्हटल्याचं स्मरतय. मला वैयक्तिक दृष्ट्या हा मार्ग वापरण्यात काहीच वावगं वाटत नाही.
असे वाटत नाही. आधीच्या
असे वाटत नाही. आधीच्या सरकारचेही राज्यसभेत बहुमत नव्हतेच.
सरकार अल्पमतात होते हे मी मान्यच करतो. पण त्यांना ऐनवेळी सपोर्ट करणारे बरेचजण होते. उदा: एफडीआय च्या चर्चेमध्ये विरोध करणारे काही पक्ष मंत्र्यांचे उत्तर सुरु असताना मात्र लोकसभा आणि राज्यसभेतून निघून गेले. जेव्हा मतदान झाले तेव्हा सरकारचा विजय झाला. त्या अर्थाने म्हणतो आहे कि सरकारचे विरोधक कमी होते.
नवीन सरकारच्या राष्ट्रपती अभिभाषणाला दुरुस्ती करण्यात सगळ्यांनी हातभार लावला.
लोकपाल विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले पण राज्यसभेत मंजूर झाले नाही.
लोकपाल विधेयक राज्यसभेमध्ये मंजूर झाले आहे. ज्या वेळी ते मांडले गेले त्या वेळी अधिवेशन संपल्या कारणाने ते विधेयक पुढच्या अधिवेशनावर गेले. पुढच्या अधिवेशनात ते समिती कडे पाठवले गेले आणि काही दुरुस्त्यांसकट मंजूर झाले. ते विधेयक लोकसभेत परत आले आणि लोकसभेने त्या दुरुस्त्या मंजूर केल्या.
नियमबाह्य आहे असे माझे म्हणणे नाहीये. पण या मार्गाचा उच्चार वारंवार केला जात आहे. (तो सरकारतर्फे आहे की नाही हे अजून स्पष्ट नाही). कदाचित सरकारने मागे हटू नये असे वाटणार्यांकडून होत असेल.
सरकारकडून प्रत्येक विधेयक संयुक्त अधिवेशनात पास होईल असे कधीही सांगितले जाणार नाही. उदा: विमा विधेयक आणि कोळसा विधेयक ते संयुक्त अधिवेशनात नेऊ शकतात ( जर राज्यसभेत पारित नाही झाले तर). परंतु भूमीअधिग्रहण कायद्याचे काय? शिवसेना, अकाली दल इत्यादींनी विरोध दर्शवल्यानंतर संयुक्त अधिवेशनामध्ये सुद्धा विधेयक नामंजूर होऊ शकते. तेव्हा त्या त्या वेळी ते ते निर्णय घेतले जातील एवढेच सरकारचे म्हणणे असते (जे वरती अनुपजी यांनी सांगितले आहे)
सरकार विधेयक पारित करण्यासाठी सगळ्या संवैधानिक गोष्टींचा वापर करेल, असे सरकारकडून संकेत मिळताहेत एवढेच.
संकेत
सरकार विधेयक पारित करण्यासाठी सगळ्या संवैधानिक गोष्टींचा वापर करेल, असे सरकारकडून संकेत मिळताहेत एवढेच.
विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा आणि त्यादृष्टीने सरकारचाही महत्त्वाचा घटक आहे. राज्यसभेत काँग्रेसचे मतदान महत्त्वाचे आहे हे माहीत असूनही नमोजीप्रधान हे निवडणुकांच्या भाषणाच्या स्टाईलमध्ये 'काँग्रेसच्या अपयशाचेे प्रतीक असणाऱ्या योजना चालू ठेवणार' असे सांगतात आणि वर नंतर काँग्रेस सहकार्य करत नाही असे म्हणतात तेव्हा एकंदर संयुक्त अधिवेशनाचा प्रकार अनावश्यक वाटतो.
मला वाटतं की संविधानात उपलब्ध असलेल्या गोष्टीचा वापर तारतम्यानं व्हावा. भाजपा वगळता इतर कोणत्याही पक्षानं या विधेयकाचं जोरदार समर्थन केल्याचं वाचनात आलेलं नाही. निदान भाजपानेही या विधेयकामुळे कितपत फायदा होणार आहे हे विस्ताराने सांगितलेलं दिसलं नाही. विधेयकावर असलेल्या शंकांचं निरसन करण्याची आणि जनतेला स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी सरकारातील कोणी घेतल्याचं दिसत नाही. मग संयुक्त अधिवेशन बोलावून ते संमत करुन घेणे हा चुकीचा मार्ग वाटतो. संयुक्त अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षाचे सहकार्य मिळवण्यासाठी कोणत्या स्वरुपाचे प्रयत्न केले जात आहेत हे सांगणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्षाशी केलेल्या निगोशिएशन्समध्ये काय चर्चा झाल्या आणि विरोधी पक्षाने अमुकतमुक मुद्द्यावर सहकार्य केले नाही की ज्यामुळे संयुक्त अधिवेशन आवश्यक ठरते आहे याची माहिती मिळणे हे नागरिक म्हणून माझा हक्क आहे.
माझा एक वेगळाच विचार - सरकार
माझा एक वेगळाच विचार - सरकार ला जर प्रत्येक विधेयका वर विरोधी पक्षांची चर्चा वगैरे करायला लागणार असेल तर सरकार ह्या शब्दाला काय अर्थ. किंवा एखादे विधेयक का आणले ह्या बद्दल जनतेला पटवून द्यावे लागणार असेल तर मूर्खपणा आहे. जनतेने देश चालवण्यासाठी निवडुन दिले आहे ना, मग चालवू दे ना त्यांना पाहीजे तसा देश ५ वर्ष. नाही आवडले तर पुढच्या निवडणुकीत लाथ बसेलच. कमीत कमी निर्णय प्रक्रीया तरी लवकर संपेल. पाहीजे तर दर २ वर्षानी निवडणुक घ्या पण एकदा निवडुन आल्यावर त्यांना जे वाटते ते करु तरी द्या.
असे नाही.
सरकार ला जर प्रत्येक विधेयका वर विरोधी पक्षांची चर्चा वगैरे करायला लागणार असेल तर सरकार ह्या शब्दाला काय अर्थ. किंवा एखादे विधेयक का आणले ह्या बद्दल जनतेला पटवून द्यावे लागणार असेल तर मूर्खपणा आहे. जनतेने देश चालवण्यासाठी निवडुन दिले आहे ना, मग चालवू दे ना त्यांना पाहीजे तसा देश ५ वर्ष. नाही आवडले तर पुढच्या निवडणुकीत लाथ बसेलच. कमीत कमी निर्णय प्रक्रीया तरी लवकर संपेल. पाहीजे तर दर २ वर्षानी निवडणुक घ्या पण एकदा निवडुन आल्यावर त्यांना जे वाटते ते करु तरी द्या.
नाही. माझा विचार थोडा वेगळा आहे. समजा तुम्हाला घराला रंग द्यायचा आहे. उपलब्ध असलेल्या तीनचार रंगाऱ्यांपैकी एकाला तुम्ही निवडले तर त्याने सगळे रंगकाम करुन दिल्यावर तुम्हाला आवडते की नाही याचा विचारविनिमय करण्यापेक्षा प्रत्येक पातळीवर रंगाचा दर्जा, कुठल्या खोलीला कुठला रंग वगैरे चर्चा करुन निर्णय घेतला तर काम संपल्यानंतर होणाऱ्या मनस्तापाची शक्यता कमी असते. इथे जनतेशी थेट चर्चा करण्याऐवजी, जनतेने दुसऱ्या रंगाऱ्याच्या स्वरुपात काही प्रतिनिधित्व दिले आहे असे मी मानतो.
निर्णय प्रक्रिया लवकर संपल्याने असा काय फायदा होणार आहे.
>>विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा
>>विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा आणि त्यादृष्टीने सरकारचाही महत्त्वाचा घटक आहे.
नक्कीच.
>>राज्यसभेत काँग्रेसचे मतदान महत्त्वाचे आहे हे माहीत असूनही नमोजीप्रधान हे निवडणुकांच्या भाषणाच्या स्टाईलमध्ये 'काँग्रेसच्या अपयशाचेे प्रतीक असणाऱ्या योजना चालू ठेवणार' असे सांगतात आणि वर नंतर काँग्रेस सहकार्य करत नाही असे म्हणतात
आजपर्यंत दोन अभिभाषणे झाली. त्याच्या धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चा कधी आपण पाहिल्या आहेत काय? वाचल्या आहेत काय?
बर्याच विरोधकांचे भाषण हे अगदी निवडणुक काळात जसे चालते तसेच होते. याला काँग्रेस पण अपवाद नाही. सरकारची पहिलीच चर्चा होती तेव्हा अरुण जेटली यांनी विचारले होते की निवडणुकीचाच डिसकोर्स पुढे सुरु ठेवायचा आहे की आता नवीन काही बोलायचे आहे? तुम्ही म्हणता की राज्यसभेतील संख्येकडे बघुन पंतप्रधानांनी काहीच बोलायला नको होते. तसे असेल तर काँग्रेसची वाहवाच करत राहावी लागेल. तुम्ही 'काँग्रेसच्या अपयशाचेे प्रतीक असणाऱ्या योजना चालू ठेवणार' एवढे एकच वाक्य उचलले १ तासाच्या भाषणामधील. शेवटी त्यांनी मुलायम सिंग यादव यांना पण उत्तर दिलेच की. इतर पक्षांना पण उत्तर दिलेच की. असो.
>>तेव्हा एकंदर संयुक्त अधिवेशनाचा प्रकार अनावश्यक वाटतो.
अनावश्यक का वाटतो हे कळले नाही. प्रत्येक विधेयकावर संयुक्त अधिवेशन होणार नाही. याच अधिवेशनामध्ये सिटिझनशिप दुरुस्ति विधेयक एकमताने मंजुर झाले. कदाचित इ-रिक्षा वर असणारे विधेयकही कदाचीत असेच मंजुर होइल.
>>मला वाटतं की संविधानात उपलब्ध असलेल्या गोष्टीचा वापर तारतम्यानं व्हावा. भाजपा वगळता इतर कोणत्याही पक्षानं या विधेयकाचं जोरदार समर्थन केल्याचं वाचनात आलेलं नाही.
आनंद शर्मा यांचे एक पत्र संसदेमध्ये वाचुन दाखवण्यात आले. पत्र २०१२ चे आहे. त्यांच्या त्या पत्रातील मागण्या भाजपा च्या सरकारने या विधेयकात जरुर पुर्ण केल्या आहेत.
>>निदान भाजपानेही या विधेयकामुळे कितपत फायदा होणार आहे हे विस्ताराने सांगितलेलं दिसलं नाही. विधेयकावर असलेल्या शंकांचं निरसन करण्याची आणि जनतेला स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी सरकारातील कोणी घेतल्याचं दिसत नाही.
अरुण जेटली यांनी जे भाषण संसदेत दिले ते पाहिले असतेत तर हे विधेयक त्यांनी का आणले याचे उत्तर आपणास मिळाले असते. त्याचा गोषवारा वरती मी थोडासा लिहिला आहे. शिवाय त्यांच्याच फेबु पेज वर दिलेले एक्स्प्लेनेशनः
Read my article "Amendments to the Land Acquisition Law – The Real Picture"
>>मग संयुक्त अधिवेशन बोलावून ते संमत करुन घेणे हा चुकीचा मार्ग वाटतो. संयुक्त अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षाचे सहकार्य मिळवण्यासाठी कोणत्या स्वरुपाचे प्रयत्न केले जात आहेत हे सांगणे आवश्यक आहे.
मला नाही वाटत की फ्लोर मॅनेजमेंट बद्दल कोणतेच सरकार शेवटच्या क्षणापर्यंत काही सांगेल. आठवा एफडीआय वरील चर्चा. दोन दिवसाच्या जोरदार चर्चेनंतर काही पक्षांनी चर्चेत विरोध करुन सुद्धा आनंद शर्मा यांचे उत्तर सुरु असताना सभात्याग केला आणि सरकारचा विजय झाला. ह्याच अंगाने राज्यसभेतही सरकारचा विजय झाला.
>>विरोधी पक्षाशी केलेल्या निगोशिएशन्समध्ये काय चर्चा झाल्या आणि विरोधी पक्षाने अमुकतमुक मुद्द्यावर सहकार्य केले नाही की ज्यामुळे संयुक्त अधिवेशन आवश्यक ठरते आहे याची माहिती मिळणे हे नागरिक म्हणून माझा हक्क आहे.
तुम्हाला माहिती हवी असेल तर आज विधेयकावर चर्चा सुरु झाली आहे. आजच्या चर्चेत काय झाले, सरकारतर्फे कुणी इंटरवीन केले, कोणत्या विरोधी पक्षांनी विरोध केला, कुणी समर्थन केले हे सर्व आपणास चर्चेमधुन गेल्यास कळुन येइल. उद्या याच विधेयकावर मतदान होइल. हे मतदान क्लॉज बाय क्लॉज असते. तेव्हा त्यातल्या कोणत्या क्लॉज ला कुणी दुरुस्त्या सुचवल्या आणि त्या दुरुस्त्यांना कुणी विरोध केला याची अगदी तपशीलवार माहिती या चर्चांमधुन मिळेल. यात विरोधी पक्षांनी कोणत्या मुद्द्यावर सहकार्य केले नाही ज्यामुळे संयुक्त अधिवेशन घ्यावे लागेल याचीही बयाजवार माहिती मिळेल. जर आपणास (किंवा इतर कोणत्याही नागरिकांस)वेळ असेल तर लोकसभा आणि राज्यसभा दररोज पाहुच शकता ज्यातुन अजुन जास्ती माहिती मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
९ मार्चः लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या काळात काश्मिरमधील आतंकवादाचे आरोप असलेल्या कैद्याला सोडण्यावरून पंतप्रधानांनी सदनात बोलावे या मागणीसाठी विरोधकांनी केलेल्या गोंधळात कामकाज अर्ध्यातासासाठी तहकूब केले. साडेअकरा वाजता गृहमंत्री निवेदन देतील व गरज पडल्यास पंतप्रधान 'इंटरवीन' करतील असे आश्वासन सरकारने दिल्यावर प्रश्नोत्तराचा तास सुरू झाला.
रेल्वेसंबंधी प्रश्नांना श्री प्रभु यांनी यथायोग्य उत्तरे दिली. एका प्रश्नाचा उत्तरात श्री धर्मेश प्रधान यांनी "तुर्कमेनीस्तान, अफगाणिस्तान व पाकिस्तानातून भारतापर्यंत तेल लाईनबद्दल (TAPI) गेले अनेक वर्षे बोलाचाली चालु आहेत त्या शेवटच्या टप्प्यात आल्या आहेत व लवकरच सरकार त्यासंबंधी काही घोषणा करेल" असे सांगितले.
मात्र पूनम महाजन यांनी याच धर्तीवर श्री राव यांनी सुरू केलेल्या ओमानपासून भारतापर्यंत समुद्रमार्गे तेल आणण्याच्या प्रोजेक्टबद्द्ल विचारणा केली असता तो "कूटनितीक डावपेंचात" अडकला असल्याने त्यांनी सांगितले.
शून्य प्रहरात काश्मिरमधील घटनेवर काही सदस्यांनी विषय मांडला व त्याला गृहमंत्र्यांनी उत्तर दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयात इंटरवीन केले.
दुपारच्या सत्रात लँड एक्विझिशन बिलातील बदलांवर चर्चा सुरू झाली.
विरोधकांतर्फे मांडले गेलेले काही विरोधी मुद्दे:
According to section 3 of the Ordinance, the Government can acquire land for private hospitals and private educational institutions bringing them within the ambit of “public purpose” in order to ensure better health and educational facilities in the country. But we have the experience of allotment of land to certain private
hospitals such as Apollo in Delhi who were allotted land free of cost on the pretext that the hospital would serve the poor without any charges. However, these hospitals never provided free medical care to any citizen of the capital.
Based on this assessment, they were to be provided not only compensation but also packages for rehabilitation and resettlement. The assessment was to be carried out by an independent party, not the district administration or the project developer. But by exempting the public and private sectors by this Ordinance, it has effectively turned the clock back. It has returned the power of discretion back into the hands of the local administration in line with the colonial-era Land Acquisition Law, 1894.
In the amendment to section 101 of the principal Act, the period for keeping the acquired land for projects lying unutilised has been changed from “five years” to “the period specified for setting up any project or for five years, whichever is later”. One can note the trick. The “specified period” can be kept more than five years and can also be extended.
ज्योतिरादित्य सिंदीया यांनी "आम्ही भुमी अधिग्रहण विधेयकात सगळ्यांशी चर्चा केली होती, इतकेच नव्हे तर श्रीमती स्वराज यांनी सुचवलेल्या दोन सुधारणा बिलात समाविष्ट केल्या होत्या. याला म्हणतात लोकशाही. आताच्या सरकारमध्ये तीन-चार मंत्री एका बंद खोलीत बसून काय ऑर्डिनन्स काढत आहेत याची कल्पना त्याच सरकारमधील अन्य मंत्र्यांना नसते अशी वेळ यायला लागली आहे. आम्ही सत्तेत असताना सगळ्यांशी बोला असे सांगणारे भाजपा विरोधकांशी जाऊदे आपल्याच सर्व खासदारांना तरी विश्वासात घेतात का हा प्रश्न आहे" असा टोला लगावला
ज्या जमिनीतून अनेकवेळा पिके घेता येतात त्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्यावर आम्ही लावलेली बंदी सरकारने पूर्णतः हटवली आहे. (आधीच्या कायद्यात अश्याप्रकारची केवळ २०% जमिन अधिग्रहीत करता येत होती)
सद्य विधेयकात ८०% लोकांची सहमती आवश्यक असेल हा क्लॉज पूर्णपणे काढून टाकला. म्हणजे ज्याची जमिन आहे त्याची परवानगी न घेता सरकार जमिन त्याच्याकडून हिसकावून घेणार आहे. तर यात नी ब्रिटीश कायद्यात काय फरक राहिला?
गृहमंत्री विरोधक होते तेव्हाच्या एका भाषणात त्यांनी अधिग्रहणचे सोशल इंपॅक्ट व एन्व्हायलमेंटल इंपँक्टचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. आता सद्य सरकार त्याच्या विपरीत बदल आणत आहे तेव्हा त्यांचे मत सत्ता मिळताच बदलले कसे हे त्यांनी सांगणे आवश्यक आहे.
सदर अध्यादेश म्हणजे अतिशय परिश्रमपूर्वक एखाद्या आजारी व जखमी व्यक्तीला आम्ही बरे करायचे आणि तुम्ही वरवरची त्वचा वगळता, आतून आत्मा, मांस, रक्त, हाडे सगळे काढून घेऊन ते कलेवर पुन्हा सादर करायचे असा प्रकार केला आहे अशी खरमरीत टिका श्री सिंदीया यांनी केली.
गेल्या विधेयकाच्या वेळी गुजरातचे एक खासदार कन्नु कलसरिया जे स्वतः जबरदस्ती अधिग्रहणाविरूद्ध आंदोलनातून मोठे नेते झाले आहेत त्यांचे म्हणणे श्री जयराम रमेश यांनी ऐकून घेतले होते व श्री स्वराज यांच्याशी चर्चा करून ८०% सहमतीचा क्लॉज टाकला होता. आता सत्ता मिळताच त्या गुजरातमधील पिडीतांना त्यांचे सरकार विसरले असे म्हणायचे काय? असा प्रश्नही त्यांनी उभा केला.
hospitals such as Apollo in
hospitals such as Apollo in Delhi who were allotted land free of cost on the pretext that the hospital would serve the poor without any charges. However, these hospitals never provided free medical care to any citizen of the capital.
मस्त. हे आवडले. असं आणखी झालं तर जास्त बरं होईल.
विरोधकांचा विरोध कमी
विरोधकांचा विरोध कमी करण्यासाठी सरकार बहुधा ९ बदलांसाठी राजी होत आहे.
दि. ९-३-२०१५: राज्यसभा
(लोकसभेचा वृत्तांत ऋषिकेश यांनी दिलाच आहे. त्याबद्दल धन्यवाद. प्लीज तारीख तेवढी दुरुस्त करा. )
राज्यसभेत पहिला तास दोन मुद्द्यांनी गाजला. जम्मू काश्मीर मधील परिस्थिती आणि श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी दिलेली मुलाखत. पूर्ण दिवसाचे कामकाज रद्द करत हा विषय चर्चेला घ्यावा अशी मागणी केली गेली. जवळजवळ पूर्ण तास गोंधळाच्या परीस्थितीत गेला. शेवटी गृहमंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री उत्तर देतील असे सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास सुरु झाला.
दुपारच्या सत्रात गृहमंत्र्यांनी आणि परराष्ट्रमंत्र्यांनी उत्तर दिले. राज्यसभेमध्ये मंत्र्यांनी निवेदन दिल्याबद्दल त्याबद्दल स्पष्टीकरण विचारण्यात येतात. यावेळीही बऱ्याच सदस्यांनी बरेच प्रश्न विचारले. त्याला गृहमंत्र्यांनी उत्तर दिले.
सुषमा स्वराज यांनाही प्रश्न विचारले. त्यांनी यथायोग्य उत्तरे दिली.
राज्यसभेत पंतप्रधान का बोलले नाहीत म्हणून विरोधकांनी गोंधळ सुरु केला. शेवटी सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.
दि: १०-३-२०१५: लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासात मंत्र्यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. प्रिझन रीफॉर्म बद्दल च्या प्रश्नाला गृहमंत्र्यांनी उत्तरे दिली. नागालँड मधील जमावाने केलेल्या हिंसाचाराचाही मुद्दा मांडण्यात आला. नक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी कोणती कारवाई केली जात आहे याबद्दल सरकारला विचारण्यात आले.
वेगवेगळ्या पीएसयु कंपन्यांना रिवाईव कसे करण्यात येईल या संबंधीचे प्रश्न अनंत गीते यांना विचारण्यात आले. कृषी मेला आणि शेतीसाठीची योजना याबद्दलचे प्रश्न कृषिमंत्र्यांना विचारण्यात आले.
शुन्य प्रहरामध्ये सदस्यांनी आपल्या मतदार संघाशी तसेच देशातील इतर घडामोडींशी संबंधित मुद्दे मांडले.
दुपारच्या सत्रात भूमीअधिग्रहण विधेयकावर चर्चा सुरु झाली. संध्याकाळी यावरती मतदान झाले. सरकारतर्फे ९ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. त्या आवजी मतदानाने मंजूर झाल्या. शिवेसेनेने तटस्थता स्वीकारली तर बिजू जनता दल, अण्णा द्रमुक तसेच शिरोमणी अकाली दल यांनी सरकारसोबत मतदान केले. काही वेळानंतर बिजू जनता दलाने सभात्याग केला. शेवटी काँग्रेसनेही सभात्याग केला व विधेयक मंजूर झाले.
दि. १०-३-२०१५:राज्यसभा
वेगवेगळ्या नियामांवरून कसे वाद आणि प्रतिवाद केले जातात हे पहायचे असेल तर या दिवसाच्या राज्यसभेचे कामकाज पाहावे लागेल. सरकारच्या कामकाजामध्ये ३ विधेयके मंजूर करायचे होते. तेव्हा विरोधी सदस्यांनी मुद्दा काढला कि विधेयकाला वेळ अॅलॉट केला गेला नाही आणि विधेयक आज चर्चेला येत आहे. पॉइंट ऑफ ऑर्डर नुसार हा मुद्दा मांडला. बराच वेळ चर्चा झाली विधेयक चर्चेला आले कि पाहू असे ठरले. त्यानंतर एका नोटीस वर चर्चा सुरु झाली. ही नोटीस होती आजचे कामकाज रद्द करून जम्मू काश्मीर चा मुद्दा चर्चिण्याची. परंतु कालच हा मुद्दा चर्चिला गेला आहे असे सांगत सरकारने विरोध केला. त्यानंतर शरद यादव यांची अशीच एक नोटीस सभापतींनी शुन्य प्रहराच्या नोटीस मध्ये बदलली. तर असा कोणता नियम आहे ज्यानुसार हे झाले यावर पण थोडा वेळ चर्चा झाली.
शेवटी शुन्य प्रहर सुरु झाला. १२ वाजता प्रश्नोत्तराचा तास सुरु झाला.
दुपारच्या सत्रात खाण आणि खनिज विधेयक चर्चेला येणार होते. परंतु स्थायी समिती कडे हे विधेयक गेले नाही तेव्हा आता सिलेक्ट कमिटी कडे जावे अशी मागणी बऱ्याच पक्षांनी केली. त्याला अरुण जेटली यांनी उत्तर दिले. ही विधेयके अध्यादेश असल्याने लवकरात लवकर पास केली नाहीत तर काही परिणाम होतील. कोळसा विधेयकाच्या संदर्भात त्यांच्या मते राज्यांना पैसा देण्याचे प्रावधान याच अध्यादेशात आहे. जर हा अध्यादेश मंजूर नाही केला तर राज्यांना पैसा जाणार नाही. तसेच लाखो कामगार ३१ मार्चला खाणी बंद होतील तेव्हा बेरोजगार होतील. तेव्हा हे अध्यादेश सिलेक्ट समिती कडे पाठवू नयेत. आनंद शर्मा यांनी विचारले कि २०१० च्या कायद्यामध्ये पण लीलाव होताच तेव्हा या अध्यादेशाची गरज काय. तेव्हा अरुण जेटली यांनी गरज सांगताना दिलेले उत्तर:
I am very grateful to Mr. Anand Sharma, and I will just point out the inadequacy in the 2010 Act, and the situation
which was created. It can’t be anybody’s intentions, certainly not yours or your party’s, that electricity production in this country suffers. Nobody can have a vested interest in keeping India backward, and, therefore, this procedure has to be expedited.
Now, the fallacy in your argument is this. The auctions could have gone on. But how does the land beneath which the mineral is
located gets vested in the new person who succeeds in the auction? The 2010 Act had no provision
पण सिलेक्ट कमिटीकडे जायाचेच आहे असे विरोधी पक्षांना वाटत होते. सिलेक्ट कमिटी कडे जायचे असेल तर एका दुरुस्तीच्या माध्यमातून हे केले जाते. हि दुरुस्ती काल विरोधी पक्षांनी सुचवली. त्यानंतर वाद सुरु झाला कि ही दुरुस्ती चर्चेआधी मतदानाला घ्यायची की चर्चेनंतर. विरोधी पक्षांच्या मते, ही दुरुस्ती पहिल्यांदा मतदानाला घेतली पाहिजे कारण जर ही दुरुस्ती मंजूर झाली तर चर्चा सिलेक्ट समिती मध्ये होईल आणि इथल्या चर्चेला अर्थ राहणार नाही. तर सरकारच्या मते, कुठल्याही अश्या दुरुस्तीवर चर्चा झाल्याशिवाय मतदान करता येणार नाही कारण चर्चेमधून आम्ही इतर सदस्यांना आमच्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. या सगळ्या आदानप्रदानामध्ये २ तास गेले. शेवटी असे ठरले कि अर्धा तास विधेयकाच्या उद्देशावर चर्चा होईल त्याला मंत्री उत्तर देतील आणि हि दुरुस्ती मतदानाला टाकली जाईल. तेव्हा विरोधीपक्षनेते असे म्हणाले कि आम्ही काही यावर भाषण देणार नाही जोपर्यंत यावर मतदान होत नाही. तेव्हा भाजपा आणि त्यांच्या मित्रांनी चर्चेला सुरुवात केली. हळू हळू सगळ्याच सदनाने चर्चेत भाग घेतला. भाजपच्या सदस्यांनी बराच वेळ भाषणे दिली. शेवटी मतदानाची वेळ आली. अरुण जेटली यांनी अजून एक मुद्दा मांडला. १९५२ ते १९५५ च्या मधील एक रुलिंग त्यांनी वाचून दाखवले. त्यानुसार ज्या सदस्यांचे नाव सिलेक्ट समितीवर सुचवले आहे, त्या सदस्यांना या दुरुस्तीवर बोलता येत नाही. डॉ. आंबेडकर यांना,त्या वेळी, समिती कि भाषण असा पर्याय देण्यात आला. आजच्या दुरुस्तीवर काही सदस्य बोलले ज्यांचे नाव त्या दुरुस्तीमध्ये सिलेक्ट समितीचे सभासद म्हणून सुचवले आहे. तेव्हा हि दुरुस्ती infructuous आहे. तेव्हा सरळ विधेयक मतदानाला घेण्यात यावे. त्याला व्यंकय्या नायडू यांनी पुस्ती जोडली कि ज्या सदस्यांची नावे देण्यात आली आहेत त्यात सरकारी पक्षाचे प्रतिनिधी नाही. जर ही दुरुस्ती पारित झाली तर bad precedent तयार होईल. विरोधी पक्षांनी आजच मतदान घ्या असे सांगितले. शेवटी व्यंकय्या नायडू यांनी सिलेक्ट कमिटी मध्ये जाऊन वेळेचे बंधन राखत या विधेयकावर चर्चा व्हावी असे मत मांडले. त्याची वेळमर्यादा आणि सदस्य कोण असावेत यावर उद्या चर्चा करू असे सांगत सभागृह तहकूब झाले.
सहमत आहे. कालची राज्यसभेतील
सहमत आहे. कालची राज्यसभेतील चर्चा आणि असलेल्या मुद्द्यांचा/प्रेसिडेन्टचा आधार घेत एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची शर्त दोन्ही बाजुने चालु होती. आता हे किती पोषक व किती वेळकाढू यावर मतांतरे असतीलच - हवीतच.
राज्यसभेत विरोधकही मजबूत स्थितीत असल्याने सरकारला कसे झुकावे लागते हे या कालच्या घडामोडीतून दिसते. लोकसभेत एकट्या भाजपाला बहुमत आणि एन्डीएला तर बरेच मोठे बहुमत असल्याने ही रश्शीखेच तिथे फार काळ टिकत नाही.
आता लँड अॅक्विझिशन राज्यसभेत आल्यावर तर अधिकच रश्शीखेच संभवते.
राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत
राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत आहे म्हणून विरोधक ते विधेयक पाडूया असे म्हणत नाहीयेत. ते विधेयक ते सिलेक्ट कमिटी कडे नेत वेळ काढण्याचा प्रयत्न करताहेत असे दिसते. कालच्या विधेयकावर कुणीही आक्षेप घेतला नाही. उद्देशाला तर नाहीच नाही पण सिलेक्ट समिती हवीच ही मागणी विरोधी पक्षाची सगळ्याच विधेयकावर असेल.
सरकारला वेळमर्यादा ठेवून समितीने काम करावे असे सांगता येईल. या विधेयकावरील समितीने जर ८ दिवसात रिपोर्ट दिला तर सरकार हे विधेयक पारित करू शकते किंवा विरोधक विधेयक पाडू शकतात. संयुक्त अधिवेशनाचा पर्याय त्या केस मध्ये सरकार अमलात आणायचं असेल आणू शकते.
भूमी अधिग्रहण विधेयकावर सिलेक्ट समितीच निर्णय घेईल असे दिसते तर आहे सध्या. आम्हाला २०१३ च्या कायद्यात बदलाच नको आहे असे म्हणणार असतील तर विरोधक हे विधेयक पाडू पण शकतात.
चुकीचा 'राजकीय' निर्णय का ठरू
चुकीचा 'राजकीय' निर्णय का ठरू शकतो हे कळले नाही. 'राजकीय' दृष्ट्या जर पाहायचे झाले तर हे विधेयक सरकारने आणायलाच नको होते असे नाही का?
राज्यसभेत सरकार तरीही अल्पमतात असेल. बिजद चे ७ खासदार आहेत आणि अण्णाद्रमुक चे ११. शिवसेना तटस्थ राहिल्याने सरकारचे संख्याबळ ७५-७७ च्या दरम्यान राहील. राज्यसभेत त्या दिवशी २०० सदस्य उपस्थित आहेत असेही गृहीत धरले तरी सरकार ला हे विधेयक पास करणे शक्य नाही. सपा, बसपा, द्रमुक, राष्ट्रवादी, टीआरएस यांनी सभात्याग वगैरे केला तरच कुठेतरी सरकारचा विजय होण्याची शक्यता आहे. तृणमूल, कॉंग्रेस, लेफ्ट, जदयु आणि राजद हे विरोध करणार हे स्पष्ट दिसतेच आहे.
सध्या नुसती चर्चा व काही
सध्या नुसती चर्चा व काही भागांतून विरोध होतेय - मात्र सरकारची प्रतिमा म्हणावी तितकी भंगलेली नाही. पण सरकारला अश्या बाबतीत "आडमुठी" भुमिका घेतोय अशी इमेज अधिक घातक ठरू शकते. तीही ज्यांच्या जमिनी आहेत त्यांची परवानगी न घेता सरकार काही प्रकल्पांसाठी जमिनी लाटण्यासाठी प्रसंगी कोणत्याही थराला जायला तयार आहे असा संदेश जाणे राजकीय दृष्ट्या नुसते विधेयक संमत होण्यापेक्षा घातक आहे.
----
सपा, राष्ट्रवादी व शिवसेना सभात्याग करतील असे सेटिंग असावे. 'सपा'ला खरेतर उत्तरप्रदेशातील अनेक योजनांसाठी हे विधेयक पास व्हायला हवे आहे.
आडमुठी भूमिका घेतेय सरकार असे
आडमुठी भूमिका घेतेय सरकार असे म्हणणारे लोक संयुक्त अधिवेशनापर्यंत वाट पाहणार नाहीत. त्यांच्यादृष्टीने अध्यादेश काढला, आपल्याच घटक पक्षांना विश्वासात घ्यायला वेळ लागला, शिवसेना अजूनही बाहेरच आहे, राज्यसभेत विरोध होणारच आहे हे सगळे पाहिल्यावर ते 'आडमुठे' हा शिक्का आधीच लावून बसले असतील. त्यामुळे संयुक्त अधिवेशन घेतले म्हणून असे काय नुकसान होणार आहे कळले नाही.
तीही ज्यांच्या जमिनी आहेत त्यांची परवानगी न घेता सरकार काही प्रकल्पांसाठी जमिनी लाटण्यासाठी प्रसंगी कोणत्याही थराला जायला तयार आहे असा संदेश जाणे राजकीय दृष्ट्या नुसते विधेयक संमत होण्यापेक्षा घातक आहे.
मी असहमत आहे. वरती एक कारण दिलेच आहे. ज्यांना असा संदेश घ्यावासा वाटतो आहे ते संयुक्त अधिवेशनाची वाट का पाहतील हे कळले नाही.
शिवसेनेने सभात्याग करूनही सरकारला फार विशेष फरक पडणार नाही. कारण ते तटस्थ राहतील बहुदा. बाकी पक्षांचे काही सांगता येत नाही.
इतर कितीतरी राज्ये हा कायदा बदला म्हणत होती. त्यांचे सादरीकरण काल मंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले आहेच.
अधिकचे स्पष्टीकरण
जे आधीच सरकारला आडमुठे म्हणताहेत त्यांना अधिकचा चेव येण्याव्यतिरिक्त काही होणार नाही.
मात्र असे अनेक आहेत जे सरकार आडमुठी भुमिका घेत नाहीये असे म्हणणारे आहेत, मात्र सरकारच्या सुधारणा किती योग्य आहेत याविषयी साशंकही आहेत. (माझ्या अंदाजाने असे सायझेबल लोक असतील)
जोवर संसदेत विधेयक नेहमीच्या मार्गाने मंजूर होतेय ही मंडळी त्याकडे तितक्या बारकाईने बघणार नाहीत. मात्र संयुक्त अधिवेशन घेतल्यास (मनमोहन सरकारच्या अणूकराराप्रमाणे) हा देशाच्या चर्चेचा विषय होईल, मिडीया अजून मापे काढेल, इतकावेळ जे संभ्रमात होते त्यांचेही लक्ष जाईल.
हे विधेयक इतकेही प्रो-जनता नाही की सरकारला समस्त देशाचे लक्ष या विधेयकाकडे लागलेले हवे असेल.
====
असो, माझ्यामते राज्यसभेत हे विधेयक येनकेनप्रकारेण संमत केले जाईल, त्यामुळे ही पुढिल चर्चा गैरलागू असेल.
?
>>जर हा अध्यादेश मंजूर नाही केला तर राज्यांना पैसा जाणार नाही. तसेच लाखो कामगार ३१ मार्चला खाणी बंद होतील तेव्हा बेरोजगार होतील.
हे कळलं नाही. अध्यादेश काढल्यापासून आजवर लाखो कामगार नव्याने भरती झाले आहेत? अध्यादेश लॅप्स झाला तर जुनी व्यवस्था चालू राहील ना? मग तेव्हा (अध्यादेशापूर्वी) जे कामगार असतील त्यांच्या नोकर्या तशाच राहतील.
आत्त्ता विरोध करणार नाहीत.
आत्त्ता विरोध करणार नाहीत. कारण आत्ता ती इंडस्ट्री पुरती डेव्हलप झालेली नैय्ये. नंतर मात्र प्रत्येक राज्य निहाय रेग्युलेटर स्थापन करतील. (व त्याचा फायदा बड्या कंपन्यांनाच होईल. तोटा अदृष्य असेल. तोटा म्हंजे रेग्युलेटरी कम्प्लायन्स हा सॉलिड एन्ट्री बॅरियर होईल.)
दि. ११-३-२०१५:लोकसभा
साक्षरतेवरतीच्या प्रश्नाने सुरुवात झाली. विद्यार्थ्यांचे कट्टरपंथी होणे यावर दुसरा प्रश्न विचारला गेला. हे दोन्ही प्रश्न सुरु असताना अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करत प्रश्नाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रयत्न करणारे प्रश्न रोखण्याचा प्रयत्न केला. अणुभट्ट्यामधील कचरा या संबंधीचे काही प्रश्न विचारले गेले. जितेंद्र सिंह यांनी त्यांना सविस्तर उत्तरे दिली.
गरिबांसाठीची घरे यावरही प्रश्न विचारण्यात आले. आपल्या राजदूतांशी होत असलेल्या वाईट व्यवहाराबद्दल परराष्ट्र मंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. सुषमा स्वराज यांनी सविस्तर उत्तरे दिली.
त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला. शुन्य प्रहरानंतर रेल्वेच्या बजेट वर चर्चा सुरु झाली. ती संध्याकाळपर्यंत सुरुच होती.
दि. ११-३-२०१५:राज्यसभा
न्या. काटजू यांच्या विधानाने सभागृहात गोंधळ झाला. सर्व सभागृहाने एकमताने त्यांच्या विधानाचा निषेध केला. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला. सणाच्या दिवसात विमान कंपन्या खूप भादेवाढ करतात यावरती सदस्यांनी मत मांडले. सभागृहातील सर्व सदस्यांनी त्यास संमती दर्शवली. गोहत्या बंदी विधेयकावर डिरेक ओब्रायन यांनी आपले विचार मांडले. त्यादरम्यान बराच गोंधळ झाला. त्यानंतर अजून काही विषयावरती सदस्यांनी विचार मांडले व शुन्य प्रहर संपला.
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर खाण आणि खनिज विधेयक तसेच कोळसा विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठवले गेले. त्यानंतर रेल्वेच्या बजेट वर चर्चा सुरु झाली आणि संध्याकाळपर्यंत सुरूच राहिली.
११ तारखेला श्री गडकरी यांनी
११ तारखेला श्री गडकरी यांनी 'Motor Vehicles Act, 1988' हे अत्यंत महत्त्वाचे दुरूस्ती विधेयक आणले व त्यावर भरपूर व सकारात्मक चर्चा झाली.
कोर्टाच्या आदेशामुळे या बिलात बदल करावे लागत होते त्याचबरोबर श्री गडकरी यांनी इ-रिक्शासंबंधी इतरही काही नियमांत बदल केले आहेत. सायकल रिक्षाला पर्याय म्हणून या इ-रिक्शा भारतभर पसरतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याची किंमत ७०-८०हजार असेल असे त्यांनी सांगितले. तर गरिबांना यासाठी शुन्य टक्के व्याजावर यासाठी कर्ज मिळावे अशी विनंती त्यांनी वित्तमंत्रालयाला केली आहे (जी विचाराधीन आहे.) यासाठी सरकारने ऑर्डिनन्स आणला होता- तो ही दिल्ली निवडणूकीच्या घोषणेच्या एक दिवस आधी त्यावर मात्र विरोधकांनी भरपूर टिका केली.
विरोधकांकडून या विधेयकाबद्दल श्री गडकरी यांची प्रशंसाही केली डॉ. सुब्बरामी रेड्डी यांचे वक्तव्य पहा:
Sir, I would like to congratulate the Minister. He has made the entire House support him. He has progressively come forward. He has explained all the points. All have become very happy. Except for the Ordinance route, we support.
या विधेयकावर एकही अमेंडमेंट विरोधकांनी सादर केली नाही हि नोंद घेणेही आवश्यक आहे.
बाकी, रेल्वेमंत्र्यांना रेल्वे बजेटची चर्चा सुरू करावी लागते व मंत्री तिथे उपस्थित नसतील तर सदस्य ऑबजेक्शन घेतात. त्यामुळे मला हा प्रश्न होता. पण मिनिट्समध्ये असे दिसते की जेव्हा राज्यसभेत चर्चा चालु होती तेव्हा लोकसभेत चर्चा चालु नव्हती. लोकसभेतील चर्चा तासभर ऐकून चर्चा दुसर्या दिवसासाठी स्थगित केली नी मग रेल्वेमंत्री राज्यसभेत गेले.
बाकी, रेल्वेमंत्र्यांना
बाकी, रेल्वेमंत्र्यांना रेल्वे बजेटची चर्चा सुरू करावी लागते व मंत्री तिथे उपस्थित नसतील तर सदस्य ऑबजेक्शन घेतात. त्यामुळे मला हा प्रश्न होता. पण मिनिट्समध्ये असे दिसते की जेव्हा राज्यसभेत चर्चा चालु होती तेव्हा लोकसभेत चर्चा चालु नव्हती. लोकसभेतील चर्चा तासभर ऐकून चर्चा दुसर्या दिवसासाठी स्थगित केली नी मग रेल्वेमंत्री राज्यसभेत गेले.
दोन्ही कडे चर्चा सुरुच होती. सुरेश प्रभु हे राज्यसभेत उपस्थित होते तर मनोज सिन्हा लोकसभेत उपस्थित होते.
विमा विधेयक
विमा विधेयक राज्यसभेत पास झाले. या विधेयकामुळे एफडीआय ची मर्यादा २६% वरुन ४९% वर गेली आहे.
हे विधेयक मंजुर होत असताना तृणमुल, बसपा, जदयु आणि सपा यांनी सभात्याग केला. कम्युनिस्ट पक्षांच्या सदस्यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या, त्या आवाजी मतदानाने फेटाळल्या गेल्या. तेव्हा त्या सदस्यांनी डिविजन मागितले. त्यांच्या मते, आपला विरोध दर्शवणे त्यांचे काम आहे आणि ते आपल्या धोरणाशी सुसंगत आहेत. डिविजन चा निकाल सरकारच्या बाजुने लागला. त्यानंतर थोड्याच वेळात विधेयक संमत झाले.
या प्रश्नाला माझ्याकडे काही
या प्रश्नाला माझ्याकडे काही उत्तर नाही. पण अरविंद सुब्रमण्यम यांचे एक भाषण दिसले ते देतो आहे.
त्यातले काही मुद्दे:
"Big bang reforms in robust - what I say frustratingly vibrant democracies such as India - are the exception, rather than the rule. In countries like India power is so dispersed, there’s so many veto centres - the Centre, the states, different institutions.
“You know, the power to do, undo, block, is so extensive, that, you know, it’s a bit unreasonable,” Subramanian said in his address to the prestigious Peterson Institute for International Economics.
“India is neither in crisis or was neither in crisis. I mean, nor is it one of those places where you can just pull these levers and expect a big bang reform. So the argument we were making is this is just a completely unreasonable standard to apply to India,” Subramanian told the global financial think-tank, where he worked before being appointed as India’s Chief Economic Advisor.
"Big bang reforms in robust -
"Big bang reforms in robust - what I say frustratingly vibrant democracies such as India - are the exception, rather than the rule. In countries like India power is so dispersed, there’s so many veto centres - the Centre, the states, different institutions.
डिस्पर्स्ड हा शब्द डी-सेंट्रलाइझ्ड पासून नेमका कसा भिन्न आहे ???
अरविंदरावांनी भारताचे एक बलस्थान (डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉलिटिकल पॉवर) हे "वीक प्वाईंट" आहे असे भासवायचा यत्न केलेला आहे असे दिसते.
(माझा हा प्रतिसाद वाचल्यावर तुमच्या मनात येणारा पहिला प्रश्न हा असणारे - जर डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉलिटिकल पॉवर हे जर गब्बर च्या दृष्टीने इतके इष्ट असेल तर या लोकांनी आरडाओरडा केला की गब्बर ला ते का खटकते ??)
>>(माझा हा प्रतिसाद वाचल्यावर
>>(माझा हा प्रतिसाद वाचल्यावर तुमच्या मनात येणारा पहिला प्रश्न हा असणारे - जर डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉलिटिकल पॉवर हे जर गब्बर च्या दृष्टीने इतके इष्ट असेल तर या लोकांनी आरडाओरडा केला की गब्बर ला ते का खटकते ??)
तुम्ही बुद्धिबळ खेळताना एकटेच दोन्ही बाजूने डाव खेळता का हो? (ह. घ्या. ;-))
दि. १२-३-२०१५:लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासाची सुरुवात यमुनेच्या स्वच्छतेच्या प्रश्नावरून झाली. उमा भारती हजर नव्हत्या परंतु त्यांचे राज्यमंत्री उत्तर देणार होते. काही सदस्यांनी यास आक्षेप घेत विचारणा केली कि मंत्री हजर का नाहीत. शेवटी अध्यक्षांनी 'मी परवानगी दिली आहे' असे सांगितले आणि राज्यमंत्र्यानी उत्तर द्यायला सुरुवात केली. जरी हा प्रश्न यमुनेच्या संदर्भात असला तरी बर्याच सदस्यांनी इतरही नद्यांच्या बाबत प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्षांनी प्रश्नाचा स्कोप यमुना आहे याची जाणीव करून दिली. विद्युत कंपन्यांच्या ऑडीट बद्दल पुढचा प्रश्न विचारण्यात आला . पियुष गोयल यांनी प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिली. blacklisted NGOs बद्दल ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी उत्तरे दिली.
code of civil procedure वर पुढील प्रश्न विचारण्यात आला. त्याला कायदामंत्र्यांनी उत्तरे दिली.
१२ वाजता गृहमंत्र्यांनी नवीन माहितीच्या आधारे जम्मू काश्मीर मधील परिस्थिती बाबत वक्तव्य दिले. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला.
शुन्य प्रहरानंतर रेल्वेच्या बजेट वर चर्चा पुढे सुरु राहिली. संध्याकाळी सुरेश प्रभू यांनी या चर्चेला उत्तर दिले. रेल्वे बजेट मधील मुद्द्यांची अंमलबजावणी कशी सुरु झाली आहे यावर त्यांनी भर दिला. गुंतवणुकीवर बऱ्याच सदस्यांनी प्रश्न विचारले होते त्याला उत्तर देताना त्यांनी हे स्पष्ट केले कि गुंतवणुकीशिवाय रेल्वे सुधारणार नाही. मल्लिकार्जुन खडगे यांनी कर्जामध्ये रेल्वे बुडणार का असा प्रश्न विचारल्यावर सुरेश प्रभू यांनी सविस्तर उत्तर दिले. रेल्वेला पैसा मिळवण्यासाठी तिकीट वाढ, मालभाडेवाढ आणि सामान्य अर्थसंकल्पातून मिळणारा सपोर्ट याशिवाय इतर मार्ग धुंडाळावे लागतील. त्यांनी NTPC सारख्या इतर आस्थापनांची उदाहरणे देत रेल्वेने स्वतःचा गाडा स्वतः हाकला पाहिजे असे सांगितले. त्यांचे उत्तर मुळातूनच वाचण्यासारखे आहे.
त्यानंतर रेल्वे बजेट संबंधीचे विधेयक आणि इतर काही मोशन्स, रिशोलुशन्स पास झाल्या.
त्यानंतर शुन्य प्रहर परत एकदा सुरु झाला.
दि. १२-३-२०१५:राज्यसभा
सुरुवातीलाच कनिमोळी यांनी टीवी चॅनल वर झालेल्या एका हल्ल्याबद्दल मुद्दा मांडला. त्यावर बराच गोंधळ झाला. शेवटी हा गोंधळ राजनाथ सिंग जम्मू काश्मीर च्या मुद्द्यावर बोलायला उठले तेव्हा कमी झाला. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला.
प्रश्नोत्तराच्या तासात आज २-३ प्रश्न पर्यावरण मंत्र्यांना विचारले गेले. सुषमा स्वराज यांनी ही एका प्रश्नाला उत्तर दिले.
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लक्षवेधी वर चर्चा सुरु झाली. रबर च्या किमती कमी होत आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे तेव्हा सरकारचे याकडे लक्ष वेधावे म्हणून म्हणून हि मोशन होती. त्यावरती निर्मल सीतारमण यांनी उत्तर दिले.
त्यानंतर विमा विधेयक चर्चेला आले. याबद्दल आधीच लिहिले आहे.
दि.१३-३-२०१५:लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासास लसीकरणाच्या प्रश्नाने सुरुवात झाली. आरोग्य मंत्र्यांनी प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली. बँक आणि एटीएम सुरक्षेबद्दलच्या प्रश्नाला जयंत सिन्हा यांनी उत्तरे दिली. मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षण सामग्री बद्दल सरकार काय करत आहे याबद्दलची उत्तरे दिली.
तामिळनाडू मध्ये झालेल्या एका वाहिनीवरच्या हल्ल्याचा मुद्दा घेण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी करून पहिला पण अध्यक्षांनी त्यास परवानगी दिली नाही. त्यानंतर बजेटवर चर्चा सुरु झाली. परंतु अर्थमंत्री इंग्लंड मध्ये असल्याकारणाने सोमवारीच चर्चा व्हावी असा आग्रह धरला गेला. अखेर सरकारनेही सोमवारी चर्चा घेऊ असे सांगितले.
त्यानंतर प्रायव्हेट मेंबर्स बिल वर चर्चा सुरु झाली. वृद्ध लोकांसाठीचे विधेयक भर्तृहरी मेहताब यांनी सादर केले होते त्यावर चर्चा सुरु झाली. त्यात सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला यांनी इंटरविन केले तर आरोग्य मंत्र्यांनी उत्तर दिले. सरकारने हाती घेतलेल्या उपायांबद्दल सदनास माहिती दिली व मेहताब यांना हे विधेयक मागे घेण्याची विनंती केली. त्यावर मेहताब यांनी हे विधेयक मागे घेतले. त्यानंतर अनिवार्य मतदान विधेयकावर चर्चा होणार होती. पण ६ वाजल्याने सभागृह सोमवारपर्यंत तहकूब झाले.
दि: १३-३-२०१५:राज्यसभा
ऑर्गनायझर मध्ये एक लेख आला, ज्यात पूर्ण जम्मू काश्मिर भारताचा हिस्सा दाखवण्यात आला नाही, त्याबद्दल गुलाम नबी आझाद यांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. त्यास रविशंकर प्रसाद यांनी उत्तर देत सांगितले कि हा सरकारचा व्ह्यू नाही. त्यानंतर लख्वीच्या सुटकेवरून थोड्या वेळासाठी काम थांबले. शुन्यप्रहरात सदस्यांनी विविध मुद्द्यांवर आपली मते मांडली. प्रश्नोत्तराचा तास सुरळीत पार पडला.
दुपारच्या सत्रात THE RIGHTS OF TRANSGENDER PERSONS BILL, 2014 यावर चर्चा सुरु झाली. यावर बऱ्याच सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी त्याला उत्तर दिले. त्यानंतर रेल्वेच्या बजेटवर चर्चा पुढे सुरु झाली.
दि. १६-३-२०१५:लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासाची सुरुवात पेट्रोलीअम मंत्रालयापासून झाली. मंत्रालयात झालेल्या चोरीसंबंधात हा प्रश्न होता. पुढचा प्रश्नही पेट्रोलिअम मंत्र्यांना विचारण्यात आला. क्रूड ऑइल रिजर्व संदर्भातील हा प्रश्न होता. रेल्वेच्या च्या जमिनीवर होत असलेल्या अतिक्रमणाबाबत रेल्वेमंत्र्यांना प्रश्न विचारले गेले. एसटी समाजाची सामाजिक आर्थिक उन्नती बद्दलचे प्रश्न ट्रायबल मंत्र्यांना विचारण्यात आले.
१२ वाजता राहुल गांधी च्या घरी पोलिस गेल्याचा मुद्दा उठवण्यात आला. सरकारने तातडीने उत्तर दिले. अशी पद्धत १९५७ पासून सुरु असून १९९९ मध्ये नवीन फॉर्म तयार करण्यात आला. शिवाय जवळजवळ ५२६ लोकांची माहिती पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने ठेवली आहे असे सरकारने सांगितले. त्यावर हि चर्चा थांबली.
बजेटवर चर्चा होणार असल्या कारणाने शुन्य प्रहर आज झाला नाही.
बजेट वर चर्चा सुरु झाली. ती रात्री १०.३० पर्यंत चालली. शेवटी १७ तारखेला अर्धा तास चर्चा करून अर्थमंत्री उत्तर देतील असे ठरले आणि सभागृह तहकूब झाले.
दि. १६-३-२०१५:राज्यसभा
११ वाजता शरद यादव यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल रविशंकर प्रसाद यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली व शरद यादव यांनी हे वक्तव्य मागे घ्यावे असे विनंती केली. त्यावर बराच गोंधळ झाला. हा मुद्दा संपल्यावर राहुल गांधी यांच्या संदर्भातील मुद्द्याला सुरुवात झाली. त्यावर काही सदस्यांनी भाषण केले. नंतर अरुण जेटली यांनी त्यास उत्तर दिले. त्यावर कॉंग्रेस ने सभात्याग केला. शुन्य प्रहरामध्ये सदस्यांनी विविध मुद्द्यांवर आपली मते मांडली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात औद्योगिक कचरा जो गंगेमध्ये जातो त्यावर प्रश्न विचारण्यात आले. त्याला उमा भारती यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. ग्राम सडक योजनेबद्दल तसेच इंदिरा आवास योजनेबाद्दलही प्रश्न विचारण्यात आले. त्यास ग्रामविकास मंत्र्यांनी उत्तरे दिली.
दुपारच्या सत्रात रेल्वे बजेटवरील चर्चा पुढे सुरुच राहिली. १७ तारखेला ही चर्चा अजून १ तास घेऊन मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे असे ठरले आणि सदन तहकूब झाले.
१७ मार्चः राज्यसभा
शुन्य प्रहरानंतर महिला व बालकल्याण मंत्रालयावर (ऑगस्टमध्ये) झालेल्या चर्चेला उत्तर व त्यावरील क्लॅरिफिकेशन्स घेतली गेली. श्रीमती मनेका गांधी यांनी बहुतांश प्रश्नांना यथायोग्य उत्तरे दिली. श्री डेरेक ओब्रायन यांनी बंगालमधील "कन्याश्री" योजनेबद्दल माहिती देत सांगितलं की एकटे प.बंगाल सरकार यावर ९०० कोटी खर्च करते आहे आणि केंद्रसरकारने बेटी बचाओ योजनेमात्र केवळ १०० कोटी रुपये दिले आहेत. त्यावर श्रीमती गांधी यांनी कन्याश्री तसेच म.प्रदेश व राजस्थान मधील तत्सम योजनांचे कौतुक केलेच शिवाय केंद्राने अधिक बेजेट दिल्यास तत्सम योजना देशभरात राबवण्याची मनीषा जाहिर केली.
महिलांसाठी "वन स्टेप सेंटर्स" उभी रहाणार आहेत याचेही सुतोवाच त्यांची केले. यात केवळ बलात्कार झालेल्याच नाही तर छेडछाड झालेल्या, ऑबसीन कमेंट्स पास झालेल्या किंवा फोन आलेल्या महिला आल्यास एकाच ठिकाणी त्यांना सर्व प्रकारची सहायता दिली जाणार आहे. आंगणवाडी असो वा ICDS (Integrated Child Development Services) श्रीमती गांधी प्रत्येक सुविधेला छान छान म्हणत होत्या मात्र माझ्याकडे अधिक पैसे नाहित सांगत होत्या. [थोडक्यात या बजेटमध्ये महिला व बालविकास मंत्रालयाला आवश्यक त्याहून बरेच कमी बजेट मिळालेले आहे हे त्यांनी मान्य केल्यासारखे आहे. हे सद्य सरकार लक्षात घेता अर्थातच धक्कादायक नाही मात्र खेदकारक आहे :(]
===
नंतर श्री नरेश अग्रवाल यांनी मोठा रोचक पॉइंट ऑफ ऑर्डर मासला विचारला, तो असा:
विरोधकांपैकी अनेक खासदारांनी राष्ट्रपतींना भेटायची वेळ मागितली होती. राष्ट्रपतींनी १७ला संध्याकाळी ती वेळ दिली, मात्र दिल्ली पोलिसांनी (जे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात) १४४ कलम लावत खासदारांना पाच हून अधिक संख्येने राष्ट्रभवनात जाण्यास मनाई केली. याचा अर्थ राष्ट्रपती जे हेड ऑफ द स्टेट आहेत त्यांच्या परवानगीलाही डावलून आम्हाला रोखले कसे जाऊ शकते? आम्ही सशस्त्र नाही की कोणताही दंगा केलेला नाही तरी राष्ट्रपतींनी परवानगी दिल्यानंतरही पोलिस राष्ट्रपतींना कसे डावलू शकतात? तेव्हा सभापतींनी गृहमंत्र्यांना ताबडतोप बोलावून यावर योग्य ते आदेश द्यावेत, हा आमच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला आहे.
यावर सभापतींनी हे स्पष्ट केले की
When the hon. President of India has given an appointment, then it is an absolute right and privilege of the Members. I do not think anybody can stop you. If any such order is there...(Interruptions)... If MPs want to go and meet the President of India, on the basis of appointment given to them by the President, the Government should examine and re-consider if there is any such police order.
यावर सरकारने सदस्यांना मिळालेली ही माहिती चुकीची आहे व सदस्य राष्ट्रपतींना नक्कीच भेटु शकतात असे स्पष्ट केले व वादावर पडदा पडला.
====
नंतर रेल्वे बजेटवर शर्चा झाली. महाराष्ट्राचे खासदार श्री रामदास आठवले यांनी एक रोचक सजेशन दिले की दूर पल्ल्याच्या गाड्यांना अनरिझर्व्ह्ड तिकीटे देण्यावरही संख्येचे बंधन घालावे. म्हणजे समजा अनरिझर्व्ह्ड डबे उभे+बसलेले मिळून १००० व्यक्ती नेऊ शकत असतील तर १००० तिकीटे काढली गेल्यावर त्या गाडीचे तिकीट मिळणे बंद झाले पाहिजे, ज्यामुळे चेंगराचेंगरी व इतर अपघात कमी होतील व रेल्वेलाही या प्रवाशांना अधिक सुविधा देणे शक्य होईल, व प्रवाशांनाही शौचालयासारख्या सुविधा पुरेशा मिळतील.
दुसरे सजेशन असे होते की गाड्या ३०-४०डब्यांच्या कर्याव्यात कारण हल्ली इंजिने तेवढे डबे नक्कीच वाहू शकतात. स्टेशन्स लहान असतील तिथे आधी पहिले २० डबे १ मिनिट थांबतील, नंतर गाडी थोडी पुढे सरकली नी नंतरचे २० डबे १ मिनिट थांबतील.
===
इतक्यात पुन्हा सिताराम येचुरींना पोलिसांतर्फे एक ऑफिशियल प्रोहिबिशनरी ऑर्डर आली की तुम्ही राष्ट्रपती भवनावर मार्च करू शकत नाहीत म्हणून. खासदारांनी आम्ही चालत जाऊ, घोड्यावरून झाऊ नाहितर कारने जाऊ राष्ट्रपतींनी परवानगी दिल्यानंतर आम्ही त्यांना भेटायला कसे जावे हा आमच प्रश्न आहे. राष्ट्रपतींच्या परवानगी नंतर आम्हाला पोलिस अडवूच कसे शकतात? असे प्रश्न आल्यावर सरकारला पुन्हा पळापळ करावी लागली. श्री नक्वी म्हणाले पद्धत ही आहे की राष्ट्रपती भवनाच्या गेट नं. १ ला जा व तिथून आत मार्च करा, मात्र रस्त्यावरून मार्च करायचे असेल तर वेगळी प्रोसिजर आहे. त्यावर येचुरी व इतर सदस्यांनी "अब हम उन्हे मिलने कैसे जाये ये भी सरकार तय करेंगी क्या? हे तर पुलिस राज झाले" म्हणत सरकारवर पुन्हा हल्ला केला शिवाय आम्ही पोलिसांना परवानगी विचारलेलीच नसताना आम्हाला हे पत्र कसे काय येऊ शकते?
"आता तर आम्ही पाच वाजता इथून निघून मार्च करतच राष्ट्रपती भवनात जाणार, तुम्हाला अटक करायची असेल तर अटक करा" असे खुल्ले आव्हान श्री येचुरी यांनी सरकारला दिले. (या दरम्यान सरकार या ऑर्डरबद्दल अनभिज्ञ होते. त्यांची अधिक माहिती जमवण्याची पळापळ चालु होती)
====
तोवर पुन्हा रेल्वे बजेटकडे मंडळी वळली. श्री जयराम रमेश यांनी बायो टॉयलेट्सचा प्रोग्राम अधिक जलद करण्याची मागणी केली. (पाच वर्षात सर्व ६०,००० डब्ब्यामध्ये बायो टॉयलेट्स बसवावेत अशी)
==
पुन्हा सरकार आले व सांगितले की अधिकार्यांना सरकारने निर्देश दिले आहेत की खासदारांच्या या हक्कावर १४४ मुळे गदा येता कामा नये. जोवर खासदार कोणतीही "अनलॉफुल" गोष्ट करत नाहीत त्यांना मार्च करू सिला जाईल
==
त्यानंटर विरोधी पक्ष नेते श्री गुलाम नबी आझाद व इतर सदस्यांच्या भाषणानंतर श्री सुरेश प्रभु यांनी विस्ताराने उत्तर दिले( मी ते अजून ऐकले/वाचले नाहीये कोणी वाचले असेल तर कृपया गोषवारा द्यावा).त्यानंतर रेल्वे बजेट संमत झाले.
१७-३-२०१५:लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लक्षवेधी वरती चर्चा झाली. pesticides च्या वापरामुळे होत असलेल्या दुष्परिणामांवर चर्चा होती. त्याला कृषीमंत्र्यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर चर्चवरील हल्ल्याचा प्रश्न मांडला गेला. कॉंग्रेस सदस्यांनी बंगाल मधील बलात्काराचा मुद्दा पण मांडला. त्यावर थोडा वेळ चर्चा झाली. कर्नाटकातील सदस्यांनी एका आयएएस च्या मृत्यूबद्दल मते मांडली. पंजाबमधील सदस्यांनी पावसामुळे जे नुकसान झाले त्याबद्दल सरकारकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यानंतर बजेटवर चर्चा सुरु झाली.
अर्थमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर बजेट संमत झाले. त्यानंतर Andhra Pradesh Reorganization act वर चर्चा सुरु झाली. सोनिया गांधी यांनी या चर्चेमध्ये भाषण दिले. त्यास व्यंकय्या नायडू यांनी उत्तर दिले. पुढे हि चर्चा सुरूच राहिली. या चर्चेला शेवटी गृहराज्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आणि हे विधेयक पारित झाले.
दि. १८-३-२०१५:लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासात स्किल डेवलपमेंटवरती बऱ्याच सदस्यांनी प्रश्न विचारले. मंत्र्यानीही या सर्व प्रश्नांना सविस्तर उत्तर दिले. भारतीय भाषांसाठी तंत्रज्ञान कसे तयार केले जात आहे यावर रविशंकर प्रसाद यांनी उत्तरे दिली. हि प्रश्नोत्तरे मुळातूनच ऐकण्यासारखी आहेत . त्यानंतर skill oriented courses वरती स्मृती इराणी यांनी उत्तरे दिली.
१२ वाजता सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधानांच्या श्रीलंका आणि तर देशांच्या वारीबद्दलचे निवेदन दिले. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला.
दुपारच्या सत्रात Warehousing corporations बिल वरती सुरु झाली आणि विधेयक पारित झाले. Repealing and Amending बिल वरती चर्चा सुरु झाली. ३६ कायदे दुरुस्त किंवा काढून टाकण्यासाठी हे विधेयक होते. यावरती चर्चा झाली आणि हेही विधेयक पारित झाले.
यानंतर देशातील कृषी परिस्थितीवर चर्चा सुरु झाली. संध्याकाळी सदन तहकूब होईपर्यंत ती चालूच होती.
दि. १८-३-२०१५:राज्यसभा
दोन विधेयकावरील सिलेक्ट समित्यांचे अहवाल सभागृहात सादर झाले. त्यावरून काही सदस्यांनी गोंधळ सुरु केला. शेवटी विधेयक चर्चेला आले कि या सर्व गोष्टी मांडल्या जाव्यात असे ठरले. त्यानंतर शुन्य प्रहराला सुरुवात झाली.
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर बजेटवर चर्चा सुरु झाली. हि चर्चा संध्याकाळी ९ वाजेपर्यंत सुरूच राहिली. सदन तहकूब होण्यापूर्वी सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधानांच्या दौऱ्यावर निवेदन दिले. त्यावरचे स्पष्टीकरण १९ तारखेला होतील असे ठरले आणि सभागृह तहकूब झाले.
दि. १९-३-२०१५:लोकसभा
प्रश्नोत्तराचा तासामध्ये सदस्यांच्या प्रश्नांना मंत्र्यांनी उत्तरे दिली. Green Energy Corridor वरती पियुष गोयल यांनी माहितीपूर्ण उत्तरे दिली. तर महत्वाच्या बंदरांसंदर्भात नितीन गडकरी यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. हा प्रश्न बराच वेळ चालला.
शून्य प्रहराच्या आधी 'कुरुक्षेत्रातील प्राचीन वटवृक्षाला' national heritage घोषित करावे अशी लक्षवेधी मांडण्यात आली.
शुन्य प्रहरात सदस्यांनी विविध विषयावर आपली मते मांडली.
दुपारच्या सत्रात नियम १९३ अंतर्गत कृषीक्षेत्रातील परिस्थिती वरील चर्चा पुढे सुरूच राहिली. रात्री ९ वाजेपर्यंत हि चर्चा सुरूच राहिली.
दि. १९-३-२०१५:राज्यसभा
शुन्य प्रहरामध्ये कृषी परिस्थितीवर सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी आपली मते व्यक्त केली. त्याला अरुण जेटली यांनी उत्तर दिले.
दुपारच्या सत्रात बजेटवर चर्चा चालूच राहिली. संध्याकाळी ५.३० च्या सुमारास अरुण जेटली यांनी बजेटवरील चर्चेला उत्तर दिले आणि बजेट संमत झाले.
त्यानंतर खाण आणि खनिज विधेयक चर्चेला घेण्यात आले. परंतु पी. राजीव यांनी एक दुरुस्ती सुचवली ज्यायोगे हे विधेयक परत एकदा सिलेक्ट समिती कडे जाईल. तसेच सदस्यांनी संसदेचा ह्या विषयावरील कायदा करण्याच्या अधिकाराबद्दल पण विचारणा केली. अरुण जेटली यांनी त्यास सविस्तर उत्तर दिले. तसेच, सिलेक्ट समिती कडे दुसऱ्यांदा पाठवता येणार नाही असेही नियमांचा हवाला देत सांगितले. शेवटी सभागृहात गोंधळ झाला आणि हे विधेयक दुसऱ्या दिवशी घेण्याचे ठरले.
त्यानंतर सभागृह तहकूब झाले.
दि. २०-३-२०१५:लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासात मनेका गांधी यांनी उत्तर देताना ICDS च्या फंडात झालेल्या कपातीबद्दल अर्थमंत्र्यांशी बोलू असे सांगितले. तेव्हा अरुण जेटली सभागृहात होते. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अरुण जेटली यांच्याकडून उत्तर मागण्याचा प्रयत्न केला पण अध्यक्षांनी परवानगी दिली नाही. मनेका गांधी यांनी त्याच उत्तरात पुढे सांगितले कि ४२% राज्यांना मिळाला असल्याने त्यांनी पण या योजनेसाठी मदत करावी.
शुन्य प्रहर संध्याकाळी घ्यायचे ठरले आणि कृषी परिस्थिती वरील चर्चा पुढे सुरु झाली.
दुपारच्या सत्रात अरुण जेटली यांनी बजेट मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे परदेशातील काळ्या पैश्यावर विधेयक सादर केले. तसेच, खाण आणि खनिज विधेयक जे राज्यसभेने पारित केले होते त्यातील राज्यसभेत सुचवण्यात आलेल्या दुरुस्त्या लोकसभेसमोर मांडण्यात आल्या. लोकसभेने त्या मंजूर केल्या आणि हे विधेयक मंजूर झाले. यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला. हे पारित विधेयक त्या अध्यादेशाची जागा घेईल.
त्यानंतर थांबलेली चर्चा पुन्हा सुरु झाली. ३.३० वाजता खाजगी सदस्यांच्या विधेयकावरती चर्चा सुरु झाली. skill development वरती हि चर्चा होती. त्याला राजीव प्रताप रुडी यांनी उत्तर दिले. या उत्तरानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला. तसेच कोळसा विधेयक राज्यसभेत पारित झाल्याने अधिवेशनाचा पहिला भाग वाढवला जाणार नाही अशी घोषणा पण केली गेली. शुन्य प्रहर संपल्यानंतर सदन २० एप्रिल पर्यंत तहकूब झाले.
दि.२०-३-२०१५:राज्यसभा
११ वाजता खाण आणि खनिज विधेयकावर चर्चा सुरु झाली. मंत्र्यांनी उत्तर दिले व विधेयकावर मतदान झाले. जवळजवळ सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी सरकारला साथ दिली.
दुपारच्या सत्रात कोळसा विधेयक चर्चेला घेतले. त्यावरही मतदान झाले आणि सरकारने प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने हेही विधेयक मंजूर केले.
त्यानंतर Andhra Pradesh Reogranization विधेयकावर चर्चा होऊन तेही विधेयक मंजूर झाले.
शेवटी सभागृह २० एप्रिल पर्यंत तहकूब केले गेले.
बजेट सत्राच्या पहिल्या भागात
बजेट सत्राच्या पहिल्या भागात लोकसभेची productivity १२२% तर राज्यसभेची १०९% आहे. १० वर्षापूर्वीच्या मान्सून सत्रामध्ये लोकसभेने ११०% काम केले होते तर राज्यसभेमध्ये २००९ च्या बजेट सत्रात ११३% काम झाले होते.
बऱ्याच मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला तरी संसदेचे कामकाज बर्यापैकी सुरळीत चालले. काही विधेयके उशिरापर्यंत बसून चर्चिली गेली तसेच पास करण्यात आली.
प्रश्नोत्तराचा तास लोकसभेमध्ये ८८% productive होता तर राज्यसभेमध्ये ९८%.
http://www.prsindia.org/sessiontrack/budget-session-2015/productivity
याची दोन कारणे संभवतात. १.
याची दोन कारणे संभवतात.
१. विरोधक डिमॉरलाइज्ड आणि फ्रॅग्मेण्टेड आहेत. एकही मोठा विरोधी पक्ष नाही. काँग्रेससोबत जे इतर विरोधक आहेत ते आपापल्या राज्यात काँग्रेसला शत्रू मानतात. त्यामुळे परस्पर कोऑर्डिनेशन अवघड असावे. त्या बॅकड्रॉपवर एकपक्षीय बहुमत हे सरकारला खूपच सोयीचे वाटत असावे. यापूर्वीच्या अनेक सरकारांना (आधीच्या एनडीए सह) 'आज' आपले बहुमत आहे की नाही याची सुद्धा खात्री नसे.
२. सध्याचे विरोधक आधीच्या विरोधी पक्षांप्रमाणे आडमुठे नाहीत.
१. विरोधक डिमॉरलाइज्ड आणि
१. विरोधक डिमॉरलाइज्ड आणि फ्रॅग्मेण्टेड आहेत. एकही मोठा विरोधी पक्ष नाही. काँग्रेससोबत जे इतर विरोधक आहेत ते आपापल्या राज्यात काँग्रेसला शत्रू मानतात. त्यामुळे परस्पर कोऑर्डिनेशन अवघड असावे. त्या बॅकड्रॉपवर एकपक्षीय बहुमत हे सरकारला खूपच सोयीचे वाटत असावे. यापूर्वीच्या अनेक सरकारांना (आधीच्या एनडीए सह) 'आज' आपले बहुमत आहे की नाही याची सुद्धा खात्री नसे.
खरे तर काही दिवसांपूर्वी अशीच बातमी आली होती कि प्रादेशिक पक्ष बीजेपी ला आपला विरोधक मानताहेत कारण कधी निवडणुका झाल्याच तर बीजेपीचा वोटशेअर वाढेल आणि यांचा कमी होईल. त्यामुळे बीजेपी सोबत जायला ते राजी होणार नाहीत. पुढे जाऊन अश्याही बातम्या आल्या होत्या कि या सर्व पक्षांनी विरोध म्हणून विरोध करायचा नाही. जर राज्यासाठी काही चांगले होणार असेल तर सरकारला मदत करावी. थोडक्यात त्या त्या वेळी जे विधेयक समोर असेल त्याकडे बघून विरोध किंवा समर्थन ठरवावे.
इंशुरंस साठी काँग्रेसने सपोर्ट केला आणि कोळसा व खाण विधेयकासाठी इतर पक्षांनी सपोर्ट केला त्यामागे हेच कारण असावे.
खरी अडचण राज्यसभेत आहे जिथे एकपक्षीय बहुमत नाहीये. जर लोकसभेच्या बाबतीत म्हणत असाल तर ते खरे आहे.
मुळात कुठल्याही मुद्द्यावरून संसद अडून राहिली नाही. छोट्या छोट्या चर्चा झाल्या आणि त्याला सरकारने उत्तरे दिली. काही वेळा सरकारच्या उत्तराने समाधान झाले नाही म्हणून सभात्यागही केला.
पहिल्या भागात बजेट सरकारला पारित करून घ्यायचे होते पण पुढच्या भागात विधेयके असतील. तिथे विरोधक आणि सरकार कसे वागतात हे पाहणे रोचक ठरेल.
सध्याचे विरोधक आधीच्या विरोधी पक्षांप्रमाणे आडमुठे नाहीत.
२. सध्याचे विरोधक आधीच्या विरोधी पक्षांप्रमाणे आडमुठे नाहीत.
म्हणजेच सध्याचे विरोधक हे विरोधक म्हणून अधिक योग्य आहेत(मागील विरोधकांपेक्षा) असे असेल ना ?
शिवाय सध्याचे सरकार हे सरकार म्हणून अधिक योग्य आहे (मागील सरकारपेक्षा) असे जन्तेचे मत. (म्हणून २८२+ जागा दिल्यात)
तस्मात, हे विरोधक , विरोधकाच्याच भूमिकेत राहणे आणि सद्य सत्ताधारी सत्ताधारीच राहणे अधिक हितावह ठरेल नै ?
भूमीअधिग्रहण अध्यादेशाचे काय होणार?
हा अध्यादेश ५ एप्रिल ला संपून जाईल. परंतु त्यासाठीचे विधेयक दोन्ही सभागृहात अजून मंजूर झाले नाही.
सरकारपुढे २ पर्याय आहेत:
अध्यादेश पुन्हा जारी करायचा किंवा हा अध्यादेश संपू द्यायचा आणि उरलेल्या अधिवेशनामध्ये हे विधेयक पास करून घ्यायचा प्रयत्न करायचा.
जर संसदेचे अधिवेशन सुरु असेल तर अध्यादेश काढता येत नाही. सध्या संसदेला एक महिन्याची सुट्टी आहे परंतु अधिवेशन संपलेलं नाही.
जर सरकारला हा अध्यादेश परत जारी करायचा असेल तर संसदेचे अधिवेशन संपले असे घोषित करावे लागेल व त्यानंतर अध्यादेश काढावा लागेल. संसद सुट्टी मध्ये असताना सरकारने अधिवेशन संपवले तर बरीच टीका होण्याचा संभव आहे. जर सरकारने हे केले नाही तर अध्यादेश संपू देण्यापलीकडे सरकारपुढे पर्याय दिसत नाही.
८ मे पर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. जर सरकारला अध्यादेश काढायचा असेल तर ते ८ मे नंतर शक्य आहे.
जर अधिवेशनामध्ये भूमीअधिग्रहण विधेयक जर राज्यसभेने नामंजूर केले तर सरकारला संयुक्त अधिवेशनाचा पर्याय उपलब्ध असेल. तो पर्याय सरकार अमलात आणेल कि नाही हे पाहणे रोचक ठरेल.
माझ्यामते सरकार अध्यादेश
माझ्यामते सरकार अध्यादेश पुन्हा जारी करू शकत नाही कारण सत्र संपलेले नाही. त्यामुळे ५ एप्रिलच्या आत एकदिवसीय विशेष सत्र बोलावणे किंवा अध्यादेश रद्द होऊ देणे (कारण नवे विधेयक व हा अध्यादेश यातही आता बरेच अंतर आहे, कारण सरकारने ७-८ बदल केलेत आहेत) हे पर्याय आहेत. सरकारला दुसरा निवडावा लागेल व विरोधकांनी ही लढाई जिंकली असे म्हणावे लागेलसे वाटते.
थोडासा असहमत
सरकारला हे पहिल्याच सत्रात मंजूर करून घ्यायचे होते कारण अध्यादेश संपला असता. त्यामुळे त्याच्याशी सहमत.
पण पहिल्या सत्राच्या शेवटच्या २ आठवड्यात पुढील गोष्टी झाल्या.
अर्थसंकल्प सरकारला ३१ मार्च च्या आधी मंजूर करून घ्यावा लागतो. त्यामुळे ते सर्वात महत्वाचे होते. त्यावरील चर्चा १३ तारखेला सुरु होणार होती. अरुण जेटली नाहीत म्हणून ही चर्चा १६ ला सुरु झाली. खरेतर या चर्चेचे उत्तर १६ ला देणे अपेक्षित होते पण नवीन बदलामुळे त्याचे उत्तर १७ ला देण्यात आले. राज्यसभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा १७ आणि १८ ला होऊन १८ ला उत्तर होणार होते. तसेच १८ लाच दोन विधेयके पास होणार होती.
परंतु बदलेल्या परिस्थितीत अर्थसंकल्पावरील चर्चा १८ आणि १९ अशी चालली आणि अरुण जेटली यांनी चर्चेला उत्तर १९ ला संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत दिले. या वेळी सरकारकडे फक्त एक दिवस उरला होता त्यातील दुपारचा भाग हा खाजगी सदस्यांच्या विधेयकासाठीचा होता.
१९ ला संध्याकाळीच खाण आणि खनिज वरील चर्चा सुरु होऊन विधेयक मंजूर होणे अपेक्षित होते पण त्यामध्येही हा कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार आहे का आणि हे परत सिलेक्ट समिती कडे पाठवले पाहिजे का यावर चर्चा झाली आणि सभागृह तहकूब झाले.
कोळसा आणि खाण विधेयक महत्वाचे होते कारण ३१ मार्च हि सर्वोच्च न्यायालयाची डेडलाईन होती. जर हे विधेयक मजूर झाले नसते तर सरकारने पहिले सत्र वाढवले असते.
२० तारखेला शुन्य प्रहर न घेता खाण आणि खनिज विधेयक मंजूर झाले आणि नंतर दुपारच्या सत्रात कोळसा विधेयक. शिवाय खाण विधेयक लोकसभेत पण परत एकदा मंजूर करून घ्यावे लागले.
त्यामुळे सरकारकडे या आठवड्यात हे विधेयक मांडण्यासाठी वेळ नव्हता.
भूमी अधिग्रहणासाठी म्हणून सरकारने थोडासा वेळ वाढवायला हवा होता असे जर तुम्हाला म्हणायचे असेल तर ते सरकारने का केले नाही हे मंत्र्यांनी सांगितल्याचे आठवत नाही. मला असे वाटते कि जरी हे विधेयक राज्यसभेत चर्चेला आले असते तरी हे विधेयक सिलेक्ट समिती कडे जाण्याची शक्यता अधिक होती आणि मंजूर/नामंजूर होण्याची शक्यता कमी.
१९ ला संध्याकाळीच खाण आणि
१९ ला संध्याकाळीच खाण आणि खनिज वरील चर्चा सुरु होऊन विधेयक मंजूर होणे अपेक्षित होते पण त्यामध्येही हा कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार आहे का आणि हे परत सिलेक्ट समिती कडे पाठवले पाहिजे का यावर चर्चा झाली आणि सभागृह तहकूब झाले.
याची मागणीही विरोधकांनी केली सरकार आपणहून सिलेक्ट कमिटी कडे गेले नाही. सरकार पुढे विरोधकांनी पर्याय ठेवला नाही.
भूमी अधिग्रहणासाठी म्हणून सरकारने थोडासा वेळ वाढवायला हवा होता असे जर तुम्हाला म्हणायचे असेल तर ते सरकारने का केले नाही हे मंत्र्यांनी सांगितल्याचे आठवत नाही. मला असे वाटते कि जरी हे विधेयक राज्यसभेत चर्चेला आले असते तरी हे विधेयक सिलेक्ट समिती कडे जाण्याची शक्यता अधिक होती आणि मंजूर/नामंजूर होण्याची शक्यता कमी.
याच्रे साधे कारण आहे सरकारला या विधेयकासाठी सरकारला राज्यसभेत आवश्यक तो पाठिंबा मिळवता आलेला दिसत नाही. तसा असता तर सरकारने नक्कीच कालावधी वाढवून हे विधेयक मंजूर करून घेतले असते. या बाबतीत सरकार पक्षाचे चाणक्यांची रणनिती सपशेल फसली आहे. विरोधकांनी राज्यसभेत सरकारची योग्य त्या ठिकाणी योग्य त्या वेळी मानगूट पकडली आहे. हा अध्यादेश गैर आहे असे राज्यसभेतील बहुमत सांगतो तो लॅप्स झाला तर विरोधक ही राउंड नक्कीच जिंकले असे म्हणावे लागेल.
याची मागणीही विरोधकांनी केली
याची मागणीही विरोधकांनी केली सरकार आपणहून सिलेक्ट कमिटी कडे गेले नाही. सरकार पुढे विरोधकांनी पर्याय ठेवला नाही.
सरकार आपणहून सीलेक्ट कमिटी कडे जाणारच नव्हते. शिवाय मी वरती जे लिहिले आहे ती सीलेक्ट समितीची मागणी राज्यसभेने फेटाळून लावली होती. ही मागणी दुसर्यांदा सीलेक्ट समिती कडे जाण्यासाठी होती.
याच्रे साधे कारण आहे सरकारला या विधेयकासाठी सरकारला राज्यसभेत आवश्यक तो पाठिंबा मिळवता आलेला दिसत नाही. तसा असता तर सरकारने नक्कीच कालावधी वाढवून हे विधेयक मंजूर करून घेतले असते. या बाबतीत सरकार पक्षाचे चाणक्यांची रणनिती सपशेल फसली आहे. विरोधकांनी राज्यसभेत सरकारची योग्य त्या ठिकाणी योग्य त्या वेळी मानगूट पकडली आहे. हा अध्यादेश गैर आहे असे राज्यसभेतील बहुमत सांगतो तो लॅप्स झाला तर विरोधक ही राउंड नक्कीच जिंकले असे म्हणावे लागेल.
:) असो!
झुकावे लागते हे जरी असले तरी
झुकावे लागते हे जरी असले तरी सरकारने ही विधेयके मंजूर करून घेतली याला अधिक महत्व आहे.
ते विरोधकांनी सहकार्य केले म्हणून झाली.
मात्र विरोधकांनी प्रतिष्ठेचे केलेले, बाहेरही आंदोलने वगैरे चालु झाल्याने चर्चेत आलेले भुमि अधिग्रहण विधेयक कुठे मंजूर करता आले. एवढा वाजत गाजत आलेला अध्यादेश आता व्हॉइड होणार असल्याने सरकारचा मोठा पोपट होणार आहे =)) , नी विरोधकांना चेव चढणार आहे :P
१.५ वर्षात तरी सरकारला बहुमत प्राप्त होणार आहे का?
एन्डीएला मिळावे बहुदा. नक्की गणित केलेले नाही पण तोवर राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाणा व आंध्र, काश्मिर इथून भाजपा व मित्रपक्षांचे अधिकाधिक खासदार येतील. त्यानंतर फ्लोअर मॅनेजमेंट सरकारला इतकी जड जाऊ नये.
ते विरोधकांनी सहकार्य केले
ते विरोधकांनी सहकार्य केले म्हणून झाली.
मात्र विरोधकांनी प्रतिष्ठेचे केलेले, बाहेरही आंदोलने वगैरे चालु झाल्याने चर्चेत आलेले भुमि अधिग्रहण विधेयक कुठे मंजूर करता आले. एवढा वाजत गाजत आलेला अध्यादेश आता व्हॉइड होणार असल्याने सरकारचा मोठा पोपट होणार आहे (लोळून हसत) , नी विरोधकांना चेव चढणार आहे (जीभ दाखवत)
.
अर्रर्र! सरकार चांगलंच गंडलंय
अर्रर्र!
सरकार चांगलंच गंडलंय मग.. आजवर एक ऑर्डिनन्स टिकवायचाय म्हणून एका सभागृहाचे सत्र वेळे आधीच रद्द केल्याचं घडलेलं नाही.
अरारा.. असं झालं तर सरकारवर चांगलेच ताशेरे झाडायची संधी विरोधकांना मिळणारे.
चाक चांगलंच रुतलंय!
सरकारला इतकी सव्यापसव्य करून ते बाहेर काढावे लागणारे.. त्यात सरकारचा कर्ण होतो का बघायचे!
दोन्ही सभागृह सुट्टीवर
दोन्ही सभागृह सुट्टीवर असल्याने अध्यादेश काढणे सरकारला शक्य नव्हते. परंतु, जर एक सदनाचे अधिवेशन समाप्त झाले असेल, तर अध्यादेश काढता येतो.
सरकारने राज्यसभेचे अधिवेशन वेळेआधी संपवण्याचा निर्णय घेतला. त्याला प्रणब मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली आहे.
सरकारला आता भूमीअधिग्रहण अध्यादेश परत एकदा जारी करायचा असेल तर करता येऊ शकतो.
इंदिरा गांधींनी आणीबाणीचं
इंदिरा गांधींनी आणीबाणीचं जस्टिफिकेशन करताना 'विरोधक लोकनियुक्त सरकारला काम करू देत नाहीत' असं म्हटलं होतं.
>>विरोधकांचा इथे संबंध आहे असेही मला वाटत नाही. अध्यादेश संपत होता, सरकारने तो परत एकदा जारी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अध्यादेश संपत होता. आम्ही बिल संसदेत मांडले पण विरोधकांनी "गोंधळ घालून" बिल संमत होऊ दिले नाही. म्हणून आम्हाला पुन्हा अध्यादेश "काढावा लागला". असं पोश्चरिंग सरकार करू शकते.
तुम्ही आणीबाणी बद्दल सारखी
तुम्ही आणीबाणी बद्दल सारखी तुलना का करता हे काही मला कळले नाही. विरोधकांनी काम करू दिले नाही हे तर मागचे सरकार पण बोलायचे.
अध्यादेश संपत होता. आम्ही बिल संसदेत मांडले पण विरोधकांनी "गोंधळ घालून" बिल संमत होऊ दिले नाही. म्हणून आम्हाला पुन्हा अध्यादेश "काढावा लागला". असं पोश्चरिंग सरकार करू शकते.
खरेतर मागच्या चर्चेमध्ये मी लिहिले होते पण परत एकदा लिहितो. हे विधेयक राज्यसभेमध्ये चर्चेला आलेच नाही कारण बजेट आणि कोळसा, खाण विधेयके मंजूर होण्यात या सत्राचा पहिला भाग संपून गेला. त्यामुळे इथे विरोधकांचा संबंध नाही.
अरेरे! निषेध करण्यायोग्य
अरेरे! निषेध करण्यायोग्य निर्णय! :(
एका अध्यादेशापोटी कितीतरी गरजेची विधेयके आता संमत होऊ शकणार नाही (केवळ लोकसभेतच संमत झाली तरी राज्यसभेत संमती मिळवण्यासाठी पुढिल पावसाळी सत्रापर्यंत थांबावे लागेल :( )
आपल्या एका निर्णयावर संसदेची मंजूरी घेता न आल्याने संसदेचे एक सभागृहच खरखास्त केले, मात्र आपला संसदेची मंजूरी घेता न आलेला निर्णय तसाच ठेवत मुदत वाढवली असे चित्र अजिबातच सुखकारक नाहीच - निंद्य आहेच, पण राजकीय दृष्ट्याही घातक वाटते.
एका अध्यादेशापोटी कितीतरी
एका अध्यादेशापोटी कितीतरी गरजेची विधेयके आता संमत होऊ शकणार नाही (केवळ लोकसभेतच संमत झाली तरी राज्यसभेत संमती मिळवण्यासाठी पुढिल पावसाळी सत्रापर्यंत थांबावे लागेल Sad )
असे वाटत तर नाही. २० एप्रिल पासून जे सत्र सुरु होईल ते लोकसभेसाठीचे तेच बजेट सत्र असेल, तर राज्यसभेसाठी मात्र नवीन सत्र असेल. तेव्हा विधेयके पावसाळी अधिवेशनापर्यंत या कारणासाठी तरी थांबणार नाहीत
जर सद्य सत्र रद्द केले तरच
जर सद्य सत्र रद्द केले तरच अध्यादेशाच्या कालावधीत वाढ होऊ शकते.
तेव्हा राज्यसभेपुरते सद्य सत्र (बजेट सत्र) सरकारने संपवले आहे. आता राज्यसभेसाठी पुढिल सत्र कधी असेल ते समजलेले नाही.
तहकूब होताना जे सांगितले (महिनाभराने पुन्हा सदन भरेल), ते रद्द करून राज्यभेचे सत्र संपवण्याचा उपाय म्हणून तर हे सत्र संपवणे राष्ट्रपतींकडून मंजुर करून घ्यावे लागले.
मी मागच्या प्रतिसादात थोडीशी
मी मागच्या प्रतिसादात थोडीशी चूक केली.
सदन Adjourn(तहकूब) होणे आणि Prorogue(सत्रसमाप्ती) होणे यामध्ये फरक आहे. तहकूब झालेले सदनाची, जर सत्रसमाप्ती केली गेली नसेल, तर अध्यक्ष परत एकदा सत्र बोलावू शकतात.
उदा: बजेट सत्र अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले आणि मधल्या काळात सत्रसमाप्ती राष्ट्रपतींनी केली नाही तर पावसाळी अधिवेशन कधी बोलावयाचे हे लोकसभा/राज्यसभा अध्यक्ष/सभापती ठरवू शकतात. पण जर सत्रसमाप्ती झाली असेल तर मात्र राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून संसदेचे नवीन सत्र सुरु होते.
या Link मध्ये एक precedent दिला आहे.
141st Session of Rajya Sabha which commenced on 23 February, 1987 was adjourned sine die on 20 March, 1987 and was prorogued on 24 March, 1987. However, the Eighth Session of the VIII Lok Sabha which commenced on 23 February, 1987 was adjourned sine die on 12 May, 1987. The Speaker, exercising his powers under proviso to Rule 15, reconvened the sittings of the Lok Sabha from 27 July to 28 August, 1987, with the result that its Eighth Session which commenced on 23 February, 1987 continued till
3 September, 1987 and the House was not prorogued during the period of adjournment. The Lok Sabha was prorogued on 3 September, 1987.
नेटवर एका ठिकाणी केलेले समरायझेशन असे:
Adjourn :- Sitting comes to an end
Prorogue :- Session comes to an end
Dissolve :- House comes to an end
आताच्या केस मध्ये राष्ट्रपती २० एप्रिल ला राज्यसभेचे नवीन सत्र बोलावतील असे दिसते आहे.
प्रस्तावित कामकाज
अर्थात या सत्रात आर्थिक विधेयके व मुख्यतः बजेटसंबंधी चर्चेला प्राधान्य असेल.
या सत्रात एक मुख्य गोष्ट अशी की पुढिल सहा ऑर्डिनन्सना ५ एप्रिलच्या आधी मंजूरी (कायद्यात रुपांतर) करावे लागेल.
Coal Mines (Special Provisions) Second Ordinance, 2014
The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014
The Insurance Laws (Amendment) Ordinance, 2014
The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015
Bill to replace The Citizenship (Amendment) Ordinance, 2015
Bill to replace The Motor Vehicles (Amendment) Ordinance, 2015.
पैकी जमिन अधिग्रहण विधेयकातील बदल बराच गदारोळ करतील अशी लक्षणे आहेत. आज अण्णांची रॅली दिल्लीत आहे जी तापमान वाढवू शकतेच.
या व्यतिरिक्त इतर काही ठळक प्रस्तावित विधेयके चर्चेसाठी येऊ शकतात. इन्शुरन्स आणि पेन्शन मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीच्या योजनेत बदल करणारी विधेयके
जी.एस.टी. (गुड्स आणि सर्विस टॅक्स) लागू करण्यासाठीचे विधेयक या सत्रात मांडल्या जाणार्या विधेयकांच्या यादीत नाही पण त्यासंबंधीचे विधेयक मांडले जाऊ शकते व अपेक्षितही आहे.