भारतात एस.टी.डी. (सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डीसीजेस) वर बंदी

कांदा संस्थान, दि. ३१. मिसळपाववर झालेल्या या चर्चेमुळे कांदा संस्थानाच्या ग्रामपंचायतीमधे श्वेतपत्रिका पारीत केली. आगामी जिल्हा परिषद निवडणूका झाल्यानंतर पुन्हा एकदा सत्ताधारी पक्षाची सत्ता आली की ही श्वेतपत्रिका जिल्ह्यात कायदा म्हणून लागू करण्याचा विचार संस्थानाच्या प्रवक्त्या सु.श्री. रतिचंद्रिकादेवी म. बाणकोटे यांनी जाहीर केला. या संवेदनशील कायद्याद्वारे ग्रामपंचायत आणि पुढे जिल्हा हद्दीत एस.टी.डी.वर अर्थात 'सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डीसीजेस'वर बंदी घालण्यात आली आहे.

"यापुढे भारतीय संस्कृतीचा कोणत्याही प्रकारे होणारा अवमान सहन होणार नाही. कांदा संस्थान ग्रामपंचायत आणि पुढे संपूर्ण जिल्ह्यातले सर्व रस्ते, घरं, दुकानं, हॉटेलं, सोमरसपेय्यस्थळं आणि अगदी वेश्यागृहांमधेही भारतीय संस्कृतीची अवहेलना होऊ नये यासाठी एस.टी.डी.वर बंदी घालण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतल्या नागरीकांना या स्वैराचार, पाश्चात्य संस्कृती आणि पाखंडीपणापासून वाचवण्याची जय्यत तयारी ग्रामपंचायतीने केलेली आहे. शेवटी हा भारतीय संस्कृतीच्या महानतेचा प्रश्न आहे", रतिचंद्रिकादेवी यांनी पुढे भर घातली.

ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत मुख्यत्त्वेकरून या श्वेतपत्रिकेच्या कायदेशीर आणि घटनेशी सुसंगत असण्यावर चर्चा झाली. जुने ग्रामपंचायत सदस्य आणि युवा आघाडीचे अनुभवी वकील अ‍ॅड. उपहास मारणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही चर्चा पार पडली. तामिळनाडू राज्याप्रमाणे आलटून पालटून दोन प्रमुख पक्षांच्या हातात ग्रामपंचायत असताना अ‍ॅड. उपहास मारणे हे गेली अनेक वर्षे सातत्याने प्रमुख विरोधी पक्षाचे ग्रामसभा उपनेते राहिलेले आहेत. त्यांनी या श्वेतपत्रिकेच्या कायदेशीरपणाबद्दल हवाला दिल्याने ही चर्चा फार वाढली नाही. "नागरिकांच्या भारतीय संस्कृतीपालन या प्रमुख अधिकारावर गदा येताना मी पाहू शकत नाही. गरज पडेल तर आपण सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊन भांडण करू", असं विधान त्यांनी करताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या 'गरीबी हटाव' या कार्यक्रमावर आधारित 'एस.टी.डी. हटाओ' अशी घोषणा बनवावी असाही विचार पुढे आला होता. पण पाखंडी लोकांची री ओढण्याऐवजी काहीतरी सबळ आणि सशक्त उपायांनी संस्कृतीरक्षण व्हावे यावर सभासदांचा भर होता.

यासाठी नागरिकांना काही सोयी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. तयार कपडे आणि कापडांच्या सर्व दुकानांत, तसेच सर्व शिंप्यांकडे 'एसटीडीवर संपूर्ण बंदी आणि भारतीय संस्कृती महान आहे' असं लिहीलेल्या टोप्या आणि स्त्रियांसाठी डोकं झाकायचं फडकं वा ओढणी मिळेल. पावसाच्या दिवसांत सर्व रंगांच्या छत्र्यांवर असा संदेश छापलेला असेल. 'एसटीडी'ची भीती नसल्यामुळे आता तरूण, तरूणी आणि सर्व वयातील आबालवृद्धांना तसल्या प्रकारची प्रतिजैविके घेण्याची गरज रहाणार नाही. शिवाय एच्.आय्.व्ही. आणि एड्सला घाबरण्याचं काही कारणच उरणार नाही. भारतात एड्सचा प्रचार अतिशय वेगाने होत आहे असे बाष्कळ आरोप आता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनसारख्या पाश्चात्य देशांच्या जीवावर चालणार्‍या भारतीय संस्कृतीद्वेष्ट्या संस्था आता करू धजणार नाहीत, असा विश्वास सुश्री बाणकोटे आणि अ‍ॅड. रडके यांनी व्यक्त केला. अशी श्वेतपत्रिका आणि भविष्यात कायदा करणारी कांदा संस्थानाची ग्रामपंचायत ही जगातली पहिलीच स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे.

'एसटीडी'चा धोका नसल्यामुळे आता निरोध वा काँडोमचा उपयोग फक्त संततीतिनियमनासाठीच होईल. संस्थानाच्या ग्रामपंचायतीत विकल्या जाणार्‍या सर्व निरोधांच्या पाकीटांवर असं लिहीणं अत्यावश्यक केलं जाईल. पाकीटांची छपाई बदलण्यासाठी सर्व उत्पादकांना दीड आठवड्यांचा कालावधी दिलेला आहे. या कालावधीनंतर छपाई बदललेली नसल्यास त्या निरोधाच्या ब्रँडवर बंदी घातली जाईल.

'एसटीडी'चा धोका नसल्यामुळे आता ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सर्व वेश्यावस्त्याही निरोगी होतील. सर्वसाधारणतः वेश्यावस्त्या रोगराईने त्रस्त असतात असं जगभर दिसतं. पण सदर कायद्यातून नगरवधूंनाही दिलासा देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. या ग्रामपंचायतीत स्त्रियांचा संपूर्ण आदर केला जातो. ग्रामपंचायतीच्या प्रवक्त्याही एक स्त्रीच आहेत. अशी नियुक्ती करणारीही कांदा संस्थानाची ग्रामपंचायत ही जगातली पहिलीच स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. कांदा संस्थानाच्या हद्दीत नगरवधूंना गर्भवती होण्याचाही कायदेशीर हक्क आहे याकडे सुश्री बाणकोटे यांनी लक्ष वेधून घेतलं.

औषधांचे कारखानदार आणि विक्रेते यांनी या कायद्याचा क्षीण विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. प्रचंड प्रमाणात विकली जाणारी प्रतिजैविके आता 'एसटीडी' बंदीमुळे कालबाह्य होणार आणि त्यांचे उत्पन्न बुडेल अशी रास्त भीती त्यांना होती. शिवाय निरोधाच्या पाकीटाची छपाई बदलल्यामुळे उत्पादनखर्च वाढून निरोधाची किंमत वाढून विक्री घटेल अशीही भीती औषध विक्रेत्यांना आहे. यावर उपाय म्हणून सर्व नागरिकांवर दिवसाला दहा पैसे एवढा 'एसटीडीबंदी कर' लादून त्यातून काही कल्याणकारी योजना राबवण्याचा विचार होता; तो कराचा पैसा औषध विक्रेते आणि निरोध उत्पादकांना देण्याचा निर्णय ग्रामसभेने घेतला.

आमचा प्रतिनिधी गावात या संदर्भात गावकर्‍यांच्या मुलाखती घेत असता मिळालेल्या काही रोचक प्रतिक्रिया:
आत्माराम या सरकारी कर्मचार्‍याचं मत पडलं, "अतिशय योग्य निर्णय घेतला आहे. लवकरच असा निर्णय व्यापक, देशपातळीवर घेतला जाईल अशी आशा आहे." रूपाताई या देवळातून बाहेर पडणार्‍या नोकरदार महिलेच्या मते, "आजपर्यंत भारतीय संस्कृतीची होणारी अक्षम्य हेळसाण्ड या निर्णयाने थोडीतरी कमी होईल अशी आशा आहे. कान्दा संस्थानात धार्मिक वातावरण आहे; पण इथे अजून जास्त धार्मिक आणि अध्यात्मिक हवा असावी. कान्दा संस्थानात फक्त आणि फक्त पूजा व्हावी." लोकलज्जेस्तव संतापलेल्या रूपाताईंची संपूर्ण प्रतिक्रिया देता येणे शक्य नसल्यामुळे फक्त सारांशच दिला आहे. सुपर्णा या तरूण मातेनेही या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले, "पाल्य पार्टीला जात असेल तरीही पालकांना त्याच्या लैंगिक आरोग्याची काळजी करण्याची गरज रहाणार नाही". पाश्चात्य कपडे घातलेल्या काही तरूण आणि मध्यमवयीन स्त्री-पुरुषांनी मात्र या निर्णयावर नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. "आधीच आपल्याकडे धर्म, संस्कृतीच्या नावाखाली लैंगिक प्रेरणा, ज्या असणं अतिशय नैसर्गिक आहे, दाबून ठेवल्या जातात. अगदी मुलगा-मुलगी हातात हात घालून गेले तरी हे लोकं वळून वळून बघतात. या कायद्यामुळे काहीही चांगला फरक पडणार नाही. पण काळ सोकावण्याची भीती वाटते."
हा आक्षेप आमच्या वार्ताहराने सुश्री बाणकोटे यांच्या कानावर घालताच त्यांना अ‍ॅड. रडके यांनी एक सुधारणा सुचवली. "एसटीडीवर बंदी घातली असली तरी खरजेवर आणि त्वचारोगांवर बंदी घातलेली नाही. पुरूषांनी खुशाल स्त्रियांना धक्के द्यावेत, त्यातून काही एसटीडी पसरणार नाहीत. आणि असा कायदा पारीत झाला नाही तरी हरकत नाही, आपण पुढच्या श्वेतपत्रिकेत याचा समावेश करूच", असं ठोस आश्वासन सुश्री रतिचंद्रिकाबाई म. बाणकोटे यांनी पत्रकारपरिषदेत दिलं.