शेतकऱ्यांनी ‘सुईसाईड बाँब’ बनावे : प्रकाश आंबेडकर

आत्तापर्यंत सुमारे 2.8 लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. आंबेडकरांचे हे बोलणे शेतकऱ्यांनी गंभीरपणे घेणे अशक्य कोटीतले मानता येणार नाही . डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांचा सल्ला शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी काँग्रेसच्या काळातही काही केले गेले नाही आणि आता भाजपच्या काळातही काही उपाय राबवले जाताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी ‘सुसाईड बाँब’ बनावे, आत्महत्या करताना सोबत राजकीय पक्षाच्या नेत्याला घेऊन मरावे, असे सल्ला भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी शनिवारी दिला. काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी काही केले नाही. आत्महत्या टाळण्यासाठी, शेतीला हमी भाव हवा असेल तर शेतकऱ्यांनी आमच्या हाती सत्ता देऊन पहावी, असे सांगताना आंबेडकर यांनी शेतकऱ्यांना खळबळजनक पर्याय सांगितला. राज्यातील भाजप सरकार स्वत:ची निष्क्रियता लपवण्यासाठीच पूर्वीच्या मंत्र्यांना ‘टार्गेट’ करीत आहे, अर्धी काँग्रेस चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. आता दोन्ही काँग्रेसमध्ये एवढीही ताकद राहिली नाही की ते याविरुद्ध आवाज उठवू शकतील. त्यांच्यातील बळ संपलेले आहे. सध्याच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध साधा अर्जही लिहिण्याची ताकद त्यांच्यात राहिलेली नाही. शरद पवार उगाच गप्प बसलेले नाहीत, त्यांनाही संभाव्य कारवाईची भीती वाटत असावी, असा टोला लगावून आंबेडकर म्हणाले की, अशा परिस्थितीत केवळ डावे व आंबेडकरवादीच आवाज उठवू शकतात, आम्ही फकीर आहोत. शेतकऱ्यांना आगतीक बनवून आत्महत्या करण्यास भाग पाडण्याचे सरकारचे धोरण आहे.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

राज्यातील भाजप सरकार स्वत:ची निष्क्रियता लपवण्यासाठीच पूर्वीच्या मंत्र्यांना ‘टार्गेट’ करीत आहे,

कारवाई केली की असं म्हणायचं. कारवाई नाही केली की भ्रष्ट्राचाराविरुद्ध "निष्क्रीयतेचा" व गांभीर्य नसल्याचा आरोप करायचा.

--

अशा परिस्थितीत केवळ डावे व आंबेडकरवादीच आवाज उठवू शकतात

अगदी.

डाव्यांनी युपीए मधल्या मंत्र्यांच्या तथाकथित भ्रष्टाचाराविरुद्ध देशभर रान उठवले होते ... गेल्या २ वर्षांत. मोदी सरकारने युपीएच्या मंत्र्यांविरुद्ध जोरदार कारवाई करावी असा डाव्यांचा आग्रह गेल्या दोन वर्षांत लख्ख दिसलेला आहे. निदर्शने, अनशन, मोर्चे, जेलभरो, रेलरोको, चक्काजाम, संप, लेखणीबंद यासारख्या आंदोलनातून मोदी सरकारवर प्रचंड दबाव टाकण्यात डावे यशस्वी झालेले आहेत. त्याचे विशेष फल त्यांना प बंगाल विधानसभेत मिळाले. त्यामधून स्फूर्ती घेऊन महाराष्ट्रातले डावे (शेकापं ?) आता आवाज उठवतील अशी आशा करूया.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मार्क्सवादी सत्तेच्या मागे लागले ही सर्वात मोठी घोडचूक. बूर्ज्वा लिबरल लोकशाहीमध्ये मार्क्सिस्टांनी विरोधाचे राजकारण करायचे असते . भांडवली विकास घडवून आणणे हे त्यांचे क्षेत्रच नव्हे .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

म्हणजे थोडक्यात यूसलेस राहणे हा यांचा यूसीपी आहे म्हणा की.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

नाही! विरोधाचे राजकारण करणे. (डाव्या) विरोधकांचे काम लोकांचे प्रश्न समजावून घेऊन ते मांडणे असते . जे अत्यंत महत्वाचे असते .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नाही! विरोधाचे राजकारण करणे. (डाव्या) विरोधकांचे काम लोकांचे प्रश्न समजावून घेऊन ते मांडणे असते . जे अत्यंत महत्वाचे असते .

पायरीपायरी ने जाऊ -

(१) सत्ताकारण अत्यंत मह्त्वाचे असते की नसते ?
(२) विरोधाचे राजकारण अत्यंत महत्वाचे असते असं तुम्ही म्हणताय.
(३) जर (१) चे उत्तर हो असे असेल तर सगळेच अत्यंत महत्वाचे असते
(४) जर (२) चे उत्तर नाही असे असेल तर विरोधाचे राजकारण हे सत्ताकारणापेक्षा महत्वाचे असते
(५) जर (४) बरोबर असेल तर विरोधाचे राजकारण करणार्‍यांना सत्ता दिली पाहिजे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जाऊ द्या हो ! काँग्रेस आणि माकप दोघेही निष्प्रभ झाले आहेत . कोण कोणाच्या मांडीवर बसले आहे हेही समजत नाही . मेलेल्ल्यांना अधिक काय मारणार ? पोस्ट करण्या मागचा हेतू फक्त शेतकऱ्यांच्या डेस्परेशन चा कानोसा घेण्याचा होता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

असा विचार माझ्या मनात वारंवार येत असे. चार वर्षांपूर्वी एका समारंभात विदर्भातील एक बुजुर्ग कार्यकर्ते भेटले. फारशी ओळख नसताना हि असा विषय काढला की "जगणे अशक्य" होण्यासारखी कोंडी करणारयाला मारणे या पर्यायाचा विचार आत्महत्ये आधी का केला जात नसावा. मारायला तयार माणूस हा फार मोठा force असतो. त्यावर सहजतेने त्यांनी उत्तर दिले कि "हिंसाचारालाही इन्फ्रास्ट्रक्चर लागते". एकटा माणूस बॉम्ब तरी कुठून आणणार.

थोडक्यात काय! इन्फ्रास्ट्रक्चर चा अभाव हा सुद्धा शेतकऱ्यांच्या कोंडीचा एक पैलू असावा.

प्रकाश आंबेडकर यांनी एवढी सोय आधी करायला हवी

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Great insight!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकटा माणूस बॉम्ब तरी कुठून आणणार.

थोडक्यात काय! इन्फ्रास्ट्रक्चर चा अभाव हा सुद्धा शेतकऱ्यांच्या कोंडीचा एक पैलू असावा.

प्रकाश आंबेडकर यांनी एवढी सोय आधी करायला हवी

अगदी हेच लिहिणार होतो. तो शेतकरी बिचारा कर्जामुळे अन्नान्न दशा झाल्यामुळे आत्महत्या करतोय, तो स्फोटकं कुठनं आणणार?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे काहीतरीच. नुस्त्या काड्यापेटीनी पण स्वताला मारुन टाकता येते आणि मरता मरता जगाला आग लावता येते.

जर सुसाइड बॉम्बर बनण्यामागे बाकीच्या जगाची हानी करायची हाच हेतू असला तर रेल्वेच्या ट्रॅक चे बोल्ट पण काढुन मग रेल्वेच्या पुढे झोपता येइल.

हानी करायला कमीतकमी भांडवल लागते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

.
हा दोन मिनिटांचा सीन बघून घ्याच. म्हंजे शेतकर्‍याचे डेस्परेशन हे कशाच्या आधारावरचे आहे ते दिसेल.
.
.
.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उत्तम सीन ! शेतमालाला योग्य भाव दिले तर शहरात महागाई वाढून मोर्चे निघतील, ज्याची राजकारण्यांना सर्वात जास्त भीती आहे . शेती क्षेत्र दडपून ठेवून त्याच्या बळावर शहरी उद्योग क्षेत्राचा विकास करायचा ही काँग्रेसची पाहिल्यापासूनची , पंचवार्षिक योजनांमध्ये मांडलेली लेखी पॉलिसी आहे . आणि भाजपासारखा काँग्रेसहूनही अधिक शहरी-धार्जिणा पक्ष ती बदलेलसे वाटत नाही .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शेतमालाला योग्य भाव दिले तर शहरात महागाई वाढून मोर्चे निघतील, ज्याची राजकारण्यांना सर्वात जास्त भीती आहे . शेती क्षेत्र दडपून ठेवून त्याच्या बळावर शहरी उद्योग क्षेत्राचा विकास करायचा ही काँग्रेसची पाहिल्यापासूनची , पंचवार्षिक योजनांमध्ये मांडलेली लेखी पॉलिसी आहे . आणि भाजपासारखा काँग्रेसहूनही अधिक शहरी-धार्जिणा पक्ष ती बदलेलसे वाटत नाही .

जोपर्यंत कोणत्याही माला ला "योग्य भाव" नावाचा कोणतातरी एक भाव असतो - हा भ्रम जिवंत आहे तोपर्यंत शेती क्षेत्रास अतिमहाप्रचंड दडपून टाकले पाहीजे. प्रसंगी अठरा अक्षौहिणी सैन्याचा वापर करावा लागला तरी.

ज्या क्षणी MRP ची संकल्पना मोडीत काढली जाईल आणि कृषिमूल्य आयोगासारख्या भ्रामक कल्पना बरखास्त केल्या जातील त्या क्षणी ही दडपशाही बंद करावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तुम्ही (अर्थातच ) "laissez faire" वादी दिसता. भारतातले मान्सून सायकल/ पीक-पाणी हे दोन ऍव्हरेज वर्षे, एक दुष्काळी आणि एक सुबत्तेचे असे असते . काँग्रेस-भाजप सरकारांच्या संदर्भात "laissez faire" म्हणजे दुष्काळी (कमी पुरवठ्याच्या ) काळात भाव सरकारने कृत्रिम रीत्या खाली ठेवणे, आणि इतर (सुबत्तेच्या) वर्षात अति-पुरवठयामुळे ते गडगडू देणे असा असतो. हे कितपत योग्य वाटते ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काँग्रेस-भाजप सरकारांच्या संदर्भात "laissez faire" म्हणजे दुष्काळी (कमी पुरवठ्याच्या ) काळात भाव सरकारने कृत्रिम रीत्या खाली ठेवणे, आणि इतर (सुबत्तेच्या) वर्षात अति-पुरवठयामुळे ते गडगडू देणे असा असतो. हे कितपत योग्य वाटते ?

हॅहॅहॅ

हे उतारचढाव योग्य नाहीत असं मानू. म्हंजे कृषिमालाच्या किंमतींमधे एक प्रकारच्या स्थैर्याची गरज आहे. म्हंजे price stability is a valuable service in the economy. "laissez faire" मधे अशा प्रकारची "विशिष्ठ सेवा" देणारे निर्माण होतात. पण जर त्यांना निर्माण झाल्यावर मारून टाकले गेले किंवा ते जर तग धरून असतील तर त्यांच्यावर अधिकाधिक निर्बंध घातले गेले तर price stability निर्माण होत नाही. मग ते काम सरकारने करावे अशी अपेक्षा करायची. व सरकारला ते जमले नाही की "व्यापारी लबाड आहेत व भाव पाडतात", "कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित भाव ठरवावे" वगैरे आरडाओरडा करायला शेतकर्‍यांचे तारणहार लोक मोकळे. आणि "laissez faire" ला दोष देणार्‍यांपैकी अनेकांना हे सुद्धा माहीती नसते की ही "विशिष्ठ सेवा" म्हंजे नेमकी काय, तिला काय म्हणतात. ती कशी चालते वगैरे फार पुढच्या बाबी झाल्या.

Disallowing "laissez faire" from emerging and then blaming it for not "serving" the masses is favorite time-pass of Socialists.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

. "laissez faire" मधे अशा प्रकारची "विशिष्ठ सेवा" देणारे निर्माण होतात So you are arguing for an intervention (read "corruption") into the sacred cow of "market mechanism", but by the private sector! हे अधिक पवित्र कसे ? (चुकलो चुकलो! आले लक्षात ! खाजगी क्षेत्र म्हणजे अधिक पवित्र!)
Disallowing "laissez faire" from emerging and then blaming it for not "serving" the masses is favorite time-pass of Socialists.: माझे वरचे आर्ग्युमेण्ट हे शरद जोशींचे आहे- जे स्वतःही जबरदस्त सोशालिस्ट-द्वेष्टे होते!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

. "laissez faire" मधे अशा प्रकारची "विशिष्ठ सेवा" देणारे निर्माण होतात So you are arguing for an intervention (read "corruption") into the sacred cow of "market mechanism", but by the private sector! हे अधिक पवित्र कसे ? (चुकलो चुकलो! आले लक्षात ! खाजगी क्षेत्र म्हणजे अधिक पवित्र!)

हास्यास्पद विधाने.

भारतात शेती खाजगी क्षेत्राचीच आहे ना ? की सरकारी आहे ? kolkhozy and sovkhozy सारख्या संकल्पनांना भारतात कितपत स्थान आहे ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

"हास्यास्पद विधाने" (किंवा त्याहून अधिक हास्यास्पद "हहपुवा") म्हटले की वाद जिंकलाच म्हणायचा ! मग मुद्देसूद उत्तराची गरजच रहात नाही ! असो!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

So you are arguing for an intervention (read "corruption") into the sacred cow of "market mechanism", but by the private sector! हे अधिक पवित्र कसे ? (चुकलो चुकलो! आले लक्षात ! खाजगी क्षेत्र म्हणजे अधिक पवित्र!)

चला मुद्देसूद बोलूया.

(१) वरील निळा मजकूर तुमचा. त्यानुसार गब्बर हा "खाजगी क्षेत्राने मार्केट मधे हस्तक्षेप करावा या संकल्पनेचा पुरस्कार करतो आहे".

(२) हे विधान हास्यास्पद अशासाठी आहे की - (अ) भारतातील शेती च्या मार्केट मधे प्राईस स्टॅबिलिटी आणण्यासाठी "हस्तक्षेप करावा" असं गब्बर म्हणालाच नाही., (ब) मी म्हणालो की प्राईस स्टॅबिलिटी पुरवणार्‍या "विशिष्ठ सेवा" निर्माण होतात. म्हंजे फ्लक्चुएशन ची जी रिस्क आहे ती मॅनेज करणार्‍या सेवा. व या खाजगी च असतात. These services emerge or evolve. (क) व शेती हे भारतात बहुतांश खाजगीच मार्केट आहे कारण शेतजमीन ही बहुतांश सरकारच्या मालकीची नाही. Sovkhozy & Kolkhozy हे भारतात नगण्य आहे. कदाचित पश्चिम बंगाल मधे असेल (नाममात्र). (ड) "खाजगी मार्केट मधे खाजगी सेवा निर्माण होतात" हा हस्तक्षेप आहे असं एखादा नेत्रहीन सुद्धा म्हणणार नाही कारण ह्या "विशिष्ठ सेवा" सरकार पुरवत नाही. खाजगी उद्योजक पुरवतात.

(३) पुन्हा एकदा सांगतो - या "विशिष्ठ सेवा" ज्या निर्माण होतात त्या सरकार पुरवत नाही. त्या खाजगी क्षेत्र पुरवते. These services emerge or evolve because of service providers' own motivation for profit. व म्हणून मी "हस्तक्षेप" ही संकल्पना वापरलीच नाही. कारण These services become part of the market mechanism immediately, automatically, primarily because they are born to address a specific "market failure". ( हे कसं - त्याबद्दल वेगळा प्रतिसाद द्यावा लागेल).

(४) या "विशिष्ठ सेवा" निर्माण झाल्यावर त्यांच्यावर सरकार निर्बंध घालू पाहते. त्याला Shooting the messenger असं म्हणतात. व तो "हस्तक्षेप" असतो. हे निर्बंध अगदी बॅन (ban) पर्यंत जातात. डाव्यांना व सेंटर लेफ्ट वाल्यांना हे रुचते व पटते व आवडते. भारतात हे घडलेले आहे.

(५) What you said (blue text above) amounts to saying that Gabbar is advocating for "intervention" into market mechanism by market mechanism. Which is absurd. And hence your statements are perfectly laughable.

( या "विशिष्ठ सेवा" कोणत्या, त्यांना काय म्हणतात, व त्या कसे काम करतात हे अजून चर्चिले गेलेच नैय्ये. तेव्हा प्रथम वरील ५ पैकी कोणता मुद्दा समजला नाही ते सांगा. मग आपण त्या "विशिष्ठ सेवा" बद्दल बोलू.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या "विशिष्ठ सेवा" कोणत्या, त्यांना काय म्हणतात, व त्या कसे काम करतात हे अजून चर्चिले गेलेच नैय्ये. तेव्हा प्रथम वरील ५ पैकी कोणता मुद्दा समजला नाही ते सांगा. मग आपण त्या "विशिष्ठ सेवा" बद्दल बोलू.)

मी व माझ्यासारखे इतरही वरील संवाद उत्सुकतेने वाचत आहेत. मिलीन्द यांना जरी रस नसला तरी मला व नक्कीच माझ्यासारख्या इतरांना आहे. म्हणून आपण
त्वरीत या विशिष्ठ सेवा कोणत्या त्यांना काय म्हणतात त्या कसे काम करतात /
याचा खुलासा करावा ही आग्रहाची विनंती.
उत्सुक वाचक मारवा

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

त्यांना फ्युचर्स व फॉर्वर्ड ट्रेडिंग मार्केट म्हणतात.

यामधे आज करार केला जातो की काही विशिष्ठ कालानंतर एखादा विशिष्ठ पदार्थ/वस्तू, विशिष्ठ किलो/टन्/पोती/बुशेल्स/नग, विशिष्ठ किंमतीलाच (जी आज ठरते) पुरवली जाईल. यातली प्रत्येक विशिष्ठ बाब ही आज नेगोशिएबल असते. याचा अर्थ हा की शेतकरी सुगीपूर्वीच असा करार करू शकतो की सुगी नंतर त्याचे धान्य कोणाला व किती दराने विकले जाईल. फक्त शेतकरीच नव्हे तर इतर कोणीही असा करार करू शकतो.

हे का महत्वाचे आहे ? हे महत्वाचे अनेक अंगांनी आहे. पहिलं म्हंजे शेतकर्‍याला हे कळते की आजपासून ६ महिन्यांनी, ९ महिन्यांनी, १ वर्षांनी, दीड वर्षांनी, २ वर्षांनी कोणत्या धान्याचा किती भाव असू शकतो. कारण फ्युचर्स ट्रेडिंग च्या किंमती स्टॉक मार्केट सारख्या जाहीर केल्या जातात. याचा अर्थ हा की शेतकर्‍याला कोणते पीक लावायचे याचे मार्गदर्शन करण्याची क्षमता या मार्केट मधे आहे. मार्गदर्शन म्हंजे अंदाज बांधता येण्याबद्दल. कारण हजारो मार्केट पार्टिसिपंट्स यात सहभागी होतात व आपापल्या दृष्टीने बोली लावतात. त्यातल्या काहींकडे (उदा.) संभाव्य हवामानाची इत्यंभूत माहीती असू शकते. ती माहीती ते मोफत देत नाहीत पण त्यांनी लावलेल्या बोली वरून इतर लोक अंदाज बांधू शकतात. मार्केट प्राईस मेकॅनिझम चा अविभाज्य भाग असलेले हे फ्युचर्स मार्केट बाजारात संदेशवहनाचे उपयुक्त कार्य पार पाडते. दुसरे म्हंजे शेतकरी या मार्केट मधे त्याचे धान्य सुगीपूर्वीच विकण्याचा करार करून निश्चिंत राहू शकतो. डिलीव्हरी अर्थातच सुगीनंतर. पण आज करार करायचा म्हंजे डिलीव्हरीच्या वेळी किती पैसे मिळू शकतील याचा अंदाज आजच येऊ शकतो. अर्थात पिकाची प्रतवारी, मान्सून, अचानक होणारा पाऊस, अचानक टोळधाड येणे वगैरे रिस्क्स आहेतच. पण त्यांची मॅनेजेमेंट करण्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या सेवा निर्माण होऊ शकतात.

याचा परिणाम हा होतो की किंमतींमधे फ्लक्च्युएशन्स चे प्रमाण कमी होते. व निदान काही प्रमाणावर तरी स्थैर्य येते.

भारतात हे असे मार्केट अस्तित्वात आहे. ते सध्या सेबी च्या नियंत्रणाखाली आहे.

फ्युचर्स / फॉर्वर्ड मार्केट हे बव्हंशी खाजगीच माणसे चालवतात. सरकार फक्त त्याच्यावर निर्बंध व प्रतिबंध घालायचे "पवित्र" काम करते. व त्यातून investor uncertainty निर्माण करते.

भारतात हे मार्केट मॅच्युअर नाही असं काही जण म्हणतात पण ज्याला मॅच्युअर होऊनच दिले जाणार नाही ते मॅच्युअर होणार कसे ? सारखं त्याच्या पायात पाय घालून पाड्ण्याचे प्रकार केले की ते विकसित कसे होणार ? पुरावे खाली देत आहे -

(१) ताजे उदाहरण - MAY 22, 2016 - India's Considering A Big Mistake: The Banning Of Chickpea Futures Trading

(२) May 8, 2008 - India suspends trading in soybean oil, potatoes, rubber and chickpeas

या मार्केट वर प्रतिबंध लावणे म्हंजे दु:खद वार्ता घेऊन येणार्‍या पोस्टमन ला गोळी घालण्यातला प्रकार आहे.

भारतात ह्या मार्केट चा उपयोग किती शेतकरी व कसा करतात ते मला माहीती नाही. पण ज्याअर्थी सरकार त्याच्यावर निर्बंध घालायचा यत्न करते त्याअर्थी हे मार्केट (व त्यातून निघणारे सिग्नल्स) परिणामकारक असणार. अर्थात हे फ्युचर्स मार्केट सुद्धा करप्ट आहे, लबाडीने बरबटलेले आहे असा प्रतिवाद होऊ शकतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आपण म्हणता तो भाग पुर्ण कळला असे नाही. तरीही जो कळला तो अल्प समजुतीनुसार कदाचित असा आहे.
१- आपले म्हणणे प्राइस फ्लक्च्युएशन्स कंट्रोल करण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप वापरणे हा मुळात अतार्कीक चुकीचा उपाय आहे.
२- आदर्श स्थितीत मार्केट उतक्रांत होत गेले तर वरील प्रमाणे फ्युचर्स व फॉर्वर्ड मार्केट ची आनुषंगिक निर्मीती होते व त्यांनाही अनिर्बंध फलने फुलने दिया
तर ती "नैसर्गिक" रीत्याच प्राइस फ्लक्च्युएशन्स मध्ये कपात करुन किमतींमध्ये अधिकाधिक स्थिरता आणण्यास मदत करतात.
३- असे अनियंत्रित मुळ मार्केट व या आनुषंगिक उत्क्रांत अनिर्बंध विशिष्ट सेवा या अल्टीमेटली शेतकर्याच्या हिताच्याच आहेत कारण त्या त्याला कुठले पीक लावावे कुठले फायदेशीर ठरेल इ. या त्याच्या रॅशनल आर्थिक निर्णय घेण्यात महत्वाची मार्गदर्शक भुमिका बजावतात. त्याला वार्याची अचुक दिशा दाखवतात त्याने त्याचा शेवटी फायदाच होतो. (तो अचुक पीक निवडतो इ.)
आता पहीला सामान्य माणुस म्हणून आक्षेप डोक्यात येतो तो असा की
असे अनिर्बंध केलेले आनुषंगिक फ्युचर्स फॉर्वड मार्केट्स ज्यांना सट्टेबाजी हा शब्द जरी ऑफेन्सीव्ह वाटला तरी वापरला जातो. तर असे सट्टेबाज हे प्रत्यक्ष माल व त्याची उपलब्धता त्याची किंमत या बाबीपेंक्षा जेव्हा केवळ त्यांच्या तत्कालिक फायद्यावर लक्ष केद्रीत केलेले लोक आहेत. तर त्यांचे निर्णय हे मार्केट ची योग्य दिशा कशी दाखवतील ?
उदाहरण फार गावठी करतो समजा मी प्रत्यक्ष दुकानदार आहे. आणि मला काही अ ब क माल प्रत्यक्ष ग्राहकाला विकायचा आहे. यात माझी इन्व्हॉल्वमेंट डायरेक्ट आहे मला प्रत्यक्ष ग्राहक त्याची मागणी इत्यादीशी सरळ संबंध आहे. माझी रीस्क गुंतवणूक आहे आणि मला धंदा करायचा आहे. तर माझे अ ब क माल खरेदी विक्रीचे निर्णय हे सरळ संबंधित व माझा फायदा तोटा सरळ संबंधित अधिक जवळचा आहे तर मी जेव्हा फिजीकल मालाची डिलीव्हरी घेतो व व्यावसायिक हेतुनेच काम करतो तर ठीक आहे. मी जे काय करेल ते मार्केट फोर्सेस ला सरळ प्रतिसाद असेल असा मी योग्य आहे.
मात्र जो सट्टेबाज वा फ्युचर इ. वाला ट्रेडर तो तर किंवा असा समुह प्रत्यक्ष व्यवसायाशी सरळ संबंधित नसल्याने व त्याला केवळ त्याच्या समोर असलेल्या सिच्युएशन वरुन जी संभाव्य आहे अंदाज आहे त्यावरुन तो केवळ ट्रेडिंग करतो. म्हणजे तो त्याच्या प्रॉफीट ने प्रेरीत होऊन प्रत्यक्ष मार्केटमध्ये नसलेली डिमांड किंवा नसलेला सप्लाय गृहीत धरुन उलट आहे त्या प्रत्यक्ष वास्तवाच्या विरोधात निर्णय घेऊ शकतो. म्हणजे त्याचे निर्णय हे प्रत्यक्ष वरील पॅराग्राफ मध्ये असलेल्या व्यापारीपेक्षा अवास्तव असण्याची शक्यता आहे. तर तो ज्या दिशेकडे बोट दाखवतोय वा मार्केट ला वळवतोय ते प्रत्यक्ष व्यापारीपेक्षा काहीतरी कुठेतरी वेगळ आहे ना ?
म्हणजे मला काय म्हणायचय ते अधिक नेमक मांडतो.
प्रत्यक्ष व्यापारी व फ्युचर ट्रेडर यांच्यात प्रत्यक्ष व्यापारी मार्केट ला देत असलेला प्रतिसाद अधिक जेन्युइन आहे. अधिक योग्य आहे. फ्युचर ट्रेडर तर कृत्रिमपणे मार्केट ला नियंत्रीत वा प्रभावित करतोय. तर प्रश्न असा
फ्युचर ट्रेडर जी दिशादिग्दर्शन शेतकरी ला करेल किंवा शेतकरी जे मार्गदर्शन घेईल ते चुकीचे असण्याची शक्यता जास्त नसेल का ?
कार्टेल फ्युचर ट्रेडर्स ने एकत्र येऊन गैरव्यवहार करण्याची शक्यता अगदीच अशक्य कोटीतली नसावी अशी आणखी एक आशंका केतन पारीख इ.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

मात्र जो सट्टेबाज वा फ्युचर इ. वाला ट्रेडर तो तर किंवा असा समुह प्रत्यक्ष व्यवसायाशी सरळ संबंधित नसल्याने व त्याला केवळ त्याच्या समोर असलेल्या सिच्युएशन वरुन जी संभाव्य आहे अंदाज आहे त्यावरुन तो केवळ ट्रेडिंग करतो. म्हणजे तो त्याच्या प्रॉफीट ने प्रेरीत होऊन प्रत्यक्ष मार्केटमध्ये नसलेली डिमांड किंवा नसलेला सप्लाय गृहीत धरुन उलट आहे त्या प्रत्यक्ष वास्तवाच्या विरोधात निर्णय घेऊ शकतो. म्हणजे त्याचे निर्णय हे प्रत्यक्ष वरील पॅराग्राफ मध्ये असलेल्या व्यापारीपेक्षा अवास्तव असण्याची शक्यता आहे. तर तो ज्या दिशेकडे बोट दाखवतोय वा मार्केट ला वळवतोय ते प्रत्यक्ष व्यापारीपेक्षा काहीतरी कुठेतरी वेगळ आहे ना ?

तुमचा प्रश्न टिपिकल आहे. कारण तुम्ही "प्रॉफिट" ची पॉसिबिलिटी लक्षात घेतलीत पण "लॉस" ची नाही. मार्केट बद्दल असलेल्या सगळ्यात मोठ्या अपसमजापैकी एक हा की - मार्केट मधले लोक फक्त प्रॉफिट पोटॅन्शियल मुळे अवाच्यासवा किंमती/डिमांड/अपेक्षा कडे लक्ष केंद्रित करतात. हे at-best अर्धसत्य आहे. सट्टेबाजाला जशी प्रॉफिट ची लालूच असते तसा संभाव्य तोट्याचा सुद्धा धाक असतो.

मार्केट मधे नसलेली डिमांड ती आहेच असे गृहित धरून त्याने फ्युचर्स करार केला तर त्याला भविष्यातील त्या विशिष्ठ दिवशी तेवढे धान्य हे त्या विशिष्ठ पूर्वनिर्धारित किंमतीस विकत घेणे बंधनकारक असेल कारण त्याने काँट्रॅक्ट केलेले आहे व हे काँट्रॅक्ट बंधनकारक (Enforceable) असते. त्याने अतिरिक्त डिमांड गृहित धरली तर त्याला तोटा होणार नाही का ??

Enforcement is where the role of Govt is important. Only to enforce the contract. Which means the Futures trader will HAVE to pay the predetermined price and buy those goods(commodities) from the farmer on that specific dates. Otherwise face lawsuits. पण इथे सरकार वेगळे स्पेशल असे काहीच करत नैय्ये. सर्वसाधारण करारांचे (उदा. घर घेतल्याचा करार) जसे एन्फोर्समेंट सरकारने करायचे असते तसेच इथे आहे.

---

प्रत्यक्ष व्यापारी व फ्युचर ट्रेडर यांच्यात प्रत्यक्ष व्यापारी मार्केट ला देत असलेला प्रतिसाद अधिक जेन्युइन आहे. अधिक योग्य आहे. फ्युचर ट्रेडर तर कृत्रिमपणे मार्केट ला नियंत्रीत वा प्रभावित करतोय. तर प्रश्न असा फ्युचर ट्रेडर जी दिशादिग्दर्शन शेतकरी ला करेल किंवा शेतकरी जे मार्गदर्शन घेईल ते चुकीचे असण्याची शक्यता जास्त नसेल का ?

व्यापार्‍याचे प्रतिसाद जेन्युईन कारण तो सरळ संबंधित आहे ? फ्युचर्स ट्रेडर सरळ संबंधित नाही ? का ? व्यापार्‍याप्रमाणे त्यालाही प्रॉफिट लॉस ची सांभाव्यता आहेच की.

कृत्रिमपणे मार्केट ला नियंत्रीत वा प्रभावित करण्याची फ्युचर्स ट्रेडर ची क्षमता कुठुन आली ? फ्युचर्स ट्रेडर्स एक दोन नसतात. हजारो असतात. ते लोक इतरांना असे नियंत्रण का करून देतील ??

त्यांना स्पर्धा नाही का ? एखाद्या ट्रेडर ने अति बिडिंग केले तर किमती वाढतील व त्या वाढलेल्या किंमतींमुळे इतर लोक (इतर फ्युचर्स ट्रेडर्स, शेतकरी, व्यापारी व दलाल,) त्यांना स्वतःला सुयोग्य वाटणारे निर्णय घेतीलच की. हा मुद्दा पुन्हा लक्षात घ्या की किंमत ही एक संदेश वाहनाचे काम करते. वाढली तरी वा कमी झाली तरी वा स्थिर राहीली तरी. - मार्केट बद्दल कोणतेही मत बाळगण्यापूर्वी - A Price Is a Information Signal Wrapped up in an Incentive. हे पूर्ण समजण्यापूर्वी मार्केट बद्दल कोणताही निर्णय/मत बाळगू नका. व ह्या किंमती जाहीर असल्यामुळे आणि त्या enforceable काँट्रॅक्ट वर आधारित असल्यामुळे लोकांना लबाडी करण्याची संधी कमी मिळते. ह्या किंमती पर्फेक्ट नसतात. व म्हणूनच मी अंदाज हा शब्द वापरला. या किंमतींवरून शेतकर्‍याला अंदाज येऊ शकतो. अंदाज हा पर्फेक्ट नसतो. फक्त मार्गदर्शक असतो. खरंतर कोणतीही किंमत ही पर्फेक्ट असते हा एक भ्रम आहे.

--

कार्टेल फ्युचर ट्रेडर्स ने एकत्र येऊन गैरव्यवहार करण्याची शक्यता अगदीच अशक्य कोटीतली नसावी अशी आणखी एक आशंका केतन पारीख इ.

हा मुद्दा अ‍ॅडव्हान्स्ड आहे. आधी मार्केट कसे चालते ते समजून घेऊया. मग नंतर कार्टेल, मोनोपोली, अँटीट्रस्ट बद्दल चर्चा करूया.

तसेच हे सुद्धा लक्षात घ्या की शेतकरी सुद्धा कार्टेल बनवू शकतो, बनवतो. कृषि उत्पन्न बाजार समिती हे कार्टेल नाहीये का ? ते तर सरकारने सरळसरळ कार्टेल मार्केट वर लादलेले आहे. आपण शेतकर्‍याला नेहमी बेनिफिट ऑफ डाऊट द्यायला, गरीब, बिचारा मानायला उत्सुक का असतो. शेतकरी लबाड असूच शकत नाही का ? फक्त ट्रेडर हाच लबाड असतो की काय ??

अर्थात सगळेच प्लेयर्स लबाड असतील तर त्या मार्केट मधील प्राईसेस क्रेडिबल राहणार नाहीत हे आधीच नमूद करतो. तसेच एकाने लबाड पणा केला म्हणून दुसर्‍याने करावा असं नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गब्बर सर
आपला अत्यंत मार्मिक क्लीष्ट जार्गन टाळुन सोप्या भाषेत मांडलेला प्रतिसाद बरेच काही शिकवुन गेला. व अजुन किती समजुन घेणे शिकणे बाकी आहे याचीही जाणीव झाली. यासाठीच आपले प्रतिसाद मी काळजीपुर्वक नेहमीच वाचत असतो. आपले म्हणणे बरोबरच आहे माझे सट्टेबाजाच्या प्रॉफीट वर लक्ष केंद्रीत झालेले होते लॉस वर नाही. म्हणजे घी देखा लेकीन बडगा नही देखा टाइप झाल होत जे चुकच होत. गर्व्हमेंटची करार एनफोर्समेंट करण्याची भुमिकेचे महत्व, A Price Is a Information Signal Wrapped up in an Incentive हे तर मार्मिकच. आणी जे आपण म्हणता ते ही बरोबरच आहे कार्टेल इ. खरच अ‍ॅडव्हान्स बाबी आहेत. अजुन मुळ मार्केट ची यंत्रणा कशी चालते हे बेसीक्स व्यवस्थित क्लीअर होण गरजेच आहे व त्यातच अनेक घोळ शिल्लक आहेत. म्हणून पुढील प्रश्न

तसेच हे सुद्धा लक्षात घ्या की शेतकरी सुद्धा कार्टेल बनवू शकतो, बनवतो. कृषि उत्पन्न बाजार समिती हे कार्टेल नाहीये का ? ते तर सरकारने सरळसरळ कार्टेल मार्केट वर लादलेले आहे


बाजार समिती हे कार्टेल कसे ? हे नीट कळल नाही. म्हणजे माझ्या अल्प माहीतीनुसार
१- शेतमालाची विक्री समितीच्या द्वारेच करणे बंधन कारक आहे. (इथे थोडा क्नफ्युज्ड आहे शेतकरीने खासगीत माल विकला तर बंधन आहे की नाही नक्की माहीत नाही )
२- समितीच्या बाजारात आडते असतात त्यांच्याकडे शेतकरी माल आणुन टाकतो. तेथे आडत्या त्याच्या मालाची विक्री लोकशाही मार्गाने (ओपन लिलाव बोली लावुन) करुन देतो ज्या व्यापारींना माल खरेदी करायचा आहे ते सर्व सामील होतात आडत्याने शेतकरीला अधिकाधिक जास्त भाव मिळवुन देण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षीत असते. जो व्यापारी जास्त भाव देईल त्याला माल विकण्यात येतो. (आडत्यालाही आडत कमिशन मिळते तो उचल वगैरेची मदत शेतकरी त्याच्या आडतवर माल टाकावा म्हणून करतो)
३- यात व्यापारी तर स्वतंत्र च आहे ना ? त्याला भाव योग्य वाटला तरच तो खरेदी करेल नाही तर नाही असे १० व्यापारी बोली लावतात. यात मग त्यांच्यावर बंधन कुठे आले. त्यांना जबरदस्तीचा सौदा कुठे करावा लागतोय ? हे कळले नाही. म्हणजे शेतकरी कार्टेल होऊन व्यापारींना जास्तीचा भाव जबरदस्तीने द्यावाच लागला असे यात कुठे झाले ?
४- बाजार समितीमुळे मात्र व्यापारी डायरेक्ट शेतावर जाऊन माल घेउ शकत नाही असे नुकसान आहे असे काही म्हणायचे आहे का ?
५- अनेक शेतकरी छोट्या पातळीवर आपला भाजीपाला वा ऑरगॅनिक फळे इत्यादी नजीकच्या शहरात शहरी ग्राहकांना स्वतः डायरेक्ट ग्राहकाला विकतच असतात. तसेच व्यापारीला ही विकतच असतील.
म्हणजे थोडक्यात प्रश्न असा आहे की बाजार समिती हे शेतकरींचे कार्टेल कसे ?
यात व्यापारीवर बंधन कसे काय येते ?
व बाजार समिती बाहेरील कृषीमालाचे खरेदी विक्री व्यवहार हे बहुधा अलाउड आहेत मग यात व्यापारीवर अन्याय कसा झाला हे नीट समजले नाही.
सर्वात महत्वाच यावर चांगला पर्याय काय आहे आदर्श भांडवलीव्यवस्थेनुसार बाजार समितीला ( जर ही चुकीचीच असेल तर ) काय पर्याय आहे ?
  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

प्रथम, मी "सर" वगैरे काही नाही. अर्थशास्त्राचा हौशी वाचक आहे. तुमच्यासारखे व थत्तेंसारखे लोक चॅलेंज करतात आणि मला स्फुरण चढते. बस्स बाकी काही नाही.

तेव्हा मला गब्बर, गब्बु, गबरु म्हणलेत तर जास्त आवडेल. ( and anyway I am trying to appear 22. And when you call me "Sir" ... it feels that I am becoming old. )

-

तसेच हे सुद्धा लक्षात घ्या की शेतकरी सुद्धा कार्टेल बनवू शकतो, बनवतो. कृषि उत्पन्न बाजार समिती हे कार्टेल नाहीये का ? ते तर सरकारने सरळसरळ कार्टेल मार्केट वर लादलेले आहे बाजार समिती हे कार्टेल कसे ? हे नीट कळल नाही. म्हणजे माझ्या अल्प माहीतीनुसार

(१) शेतकरी हा धान्याचा उत्पादक आहे
(२) शेतकरी बाजारात आपले (धान्य) उत्पादन विकून रुपये मिळवण्याची अपेक्षा बाळगून असतो. जसे इतर कंपन्या बाजारात आपापली उत्पादने विकून रुपये मिळवण्याची अपेक्षा बाळगून असतात तसे.
(३) शेतकर्‍यांची युनियन जी शेतकर्‍याला कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग पॉवर देण्याच्या उद्देशाने सरकार बनवते वा राबवायचा यत्न करते ती कृषि उत्पन्न बाजार समिती
(४) उत्पादक लोकांच्या युनियन ला कार्टेल (अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत कोल्युजन) म्हणतात
(५) भारतीय स्पर्धा आयोग (Competition Commission of India, Government of India) ज्या कायद्यावर आधारित आहे त्या कायद्याच्या तरतूदीतील व्याख्या खालील प्रमाणे - (Source - सेक्शन २.सी. डेफिनिशन्स सेक्शन. )

“cartel” includes an association of producers, sellers, distributors, traders
or service providers who, by agreement amongst themselves, limit, control
or attempt to control the production, distribution, sale or price of, or, trade
in goods or provision of services;

म्हणूनच म्हणतो की कृषि उत्पन्न बाजार समिती हे कार्टेल आहे.

(६) माझे मत हे की कृषि उत्पन्न बाजार समिती ही अवैध आहे. सरकारने एक्सेप्शन्स वापरून ती वैध ठरवलेली आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समिती ही तोडून काढली पाहिजे.

-----------------

२- समितीच्या बाजारात आडते असतात त्यांच्याकडे शेतकरी माल आणुन टाकतो. तेथे आडत्या त्याच्या मालाची विक्री लोकशाही मार्गाने (ओपन लिलाव बोली लावुन) करुन देतो ज्या व्यापारींना माल खरेदी करायचा आहे ते सर्व सामील होतात आडत्याने शेतकरीला अधिकाधिक जास्त भाव मिळवुन देण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षीत असते. जो व्यापारी जास्त भाव देईल त्याला माल विकण्यात येतो. (आडत्यालाही आडत कमिशन मिळते तो उचल वगैरेची मदत शेतकरी त्याच्या आडतवर माल टाकावा म्हणून करतो)

यात प्रश्न काय आहे ??

-----------------

३- यात व्यापारी तर स्वतंत्र च आहे ना ? त्याला भाव योग्य वाटला तरच तो खरेदी करेल नाही तर नाही असे १० व्यापारी बोली लावतात. यात मग त्यांच्यावर बंधन कुठे आले. त्यांना जबरदस्तीचा सौदा कुठे करावा लागतोय. हे कळले नाही. म्हणजे शेतकरी कार्टेल होऊन व्यापारींना जास्तीचा भाव जबरदस्तीने द्यावाच लागला असे यात कुठे झाले ?

अगदी बरोबर. व्यापार्‍यांवर कोणतीही जबरदस्ती नाहीये. व हे योग्यच आहे. जबरदस्ती नसायला हवी.

पण मग व्यापारी व्यवहार कुणाशी करतोय ?? थेट शेतकर्‍याशी की कृषि उत्पन्न बाजार समिती शी ??

जर कृषि उत्पन्न बाजार समिती शी व्यवहार करत असेल तर ते कार्टेल शी व्यवहार करणे आहे. जे माझ्या मते अवैध मानले जावे. पण ते सरकार नुसते वैध च मानत नाही. सरकार त्यावर शिक्कामोर्तब करतेय.

कृषि उत्पन्न बाजार समिती नेमके काय करत्ये या व्यवहारात ?? भाव ठरवत्ये ?? तो भाव देणे व्यापार्‍यांवर बंधनकारक करत्ये ?? का नुसती अस्तित्वात आहे आणि शेतलर्‍यांना भाव शिफारस करत्ये ?

माझा प्रश्न हा आहे की कृषि उत्पन्न बाजार समिती ही अस्तित्वातच का असावी ?? ती वैध का आहे ?? व जर ती वैध आहे तर मग व्यापार्‍यांनी कार्टेल बनवले तर चे अवैध का ??

-----------------

४- बाजार समितीमुळे मात्र व्यापारी डायरेक्ट शेतावर जाऊन माल घेउ शकत नाही असे नुकसान आहे असे काही म्हणायचे आहे का ?

हा प्रश्न मला समजलाच नाही.

कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे अधिकार व कर्तव्ये याबद्दल वेगळा विचार करावा लागेल. व खरं सांगतो की - कृषि उत्पन्न बाजार समिती चा कायदा (मला) पुन्हा वाचावा लागेल.

------------------

५- अनेक शेतकरी छोट्या पातळीवर आपला भाजीपाला वा ऑरगॅनिक फळे इत्यादी नजीकच्या शहरात शहरी ग्राहकांना स्वतः डायरेक्ट ग्राहकाला विकतच असतात. तसेच व्यापारीला ही विकतच असतील. म्हणजे थोडक्यात प्रश्न असा आहे की बाजार समिती हे शेतकरींचे कार्टेल कसे ?

(१) मधे वर याचे उत्तर दिलेले आहे.

-----------------

यात व्यापारीवर बंधन कसे काय येते ? व बाजार समिती बाहेरील कृषीमालाचे खरेदी विक्री व्यवहार हे बहुधा अलाउड आहेत मग यात व्यापारीवर अन्याय कसा झाला हे नीट समजले नाही.
सर्वात महत्वाच यावर चांगला पर्याय काय आहे आदर्श भांडवलीव्यवस्थेनुसार बाजार समितीला ( जर ही चुकीचीच असेल तर ) काय पर्याय आहे ?

व्यापार्‍यांवर होणारा अन्याय एकच. व्यापार्‍यांना त्यांचे कार्टेल बनवण्यास मज्जाव करणे व त्याच वेळी शेतकर्‍यांना कृषि उत्पन्न बाजार समिती (कार्टेल) बनवण्याची परवानगी असणे.

आदर्श भांडवलीव्यवस्थेनुसार दोन पैकी एक पर्याय स्वीकारावा - (अ) एकतर सगळ्यांना कार्टेल बनवणे वैध असावे, (ब) किंवा कोणालाही कार्टेल बनवण्याचा विकल्प नसावा. म्हंजे कृषि उत्पन्न बाजार समिती ही अवैध मानली जावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तुमचा हा पर्याय आवडला यात काहीच अडचण नाहीच.
आदर्श भांडवलीव्यवस्थेनुसार दोन पैकी एक पर्याय स्वीकारावा - (अ) एकतर सगळ्यांना कार्टेल बनवणे वैध असावे, (ब) किंवा कोणालाही कार्टेल बनवण्याचा विकल्प नसावा.
मात्र मला एक अजुनही कळलेल नाही की बाजार समिती हे भाव नियंत्रीत करणे उत्पादन नियंत्रीत करणे असे तुमच्या वरील आयोगाच्या व्याख्येनुसार काहीच करत नाही. माझ्या मते समिती केवळ एक प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करते. एक जागा उपलब्ध करुन देते एक चांगली सिस्टीम मापारी इ. उपलब्ध करुन देते. त्या सेवेच्या बदल्यात काही चार्जेस लावते इतकेच. बाजार समिती असे नेमके काय करते की ज्यानुसार तुमच्या मते शेतकरी हा विशेषाधिकार वापरुन मार्केट नियंत्रीत करतो वा भाव नियंत्रित करतो. इथे शेतकरी कुठला विशेष वेगळा फायदा उचलतो की जो व्यापारीसाठी अन्यायकारक आहे. माझ्या मते बाजार समिती केवळ एक उपयोगी प्लॅटफॉर्म आहे कार्टेल नाही. कुठल्याही बाजार समितीने भाव ठरवले किंवा प्रॉडक्शन नियंत्रीत केले असे माहीत नाही. माझ्या अत्यल्प माहीतीनुसार पुर्वी जे गुप्ततेने शेतीमाल खरेदीचे व्यवहार होत असत म्हणजे ते हातावर रुमाल टाकुन बोटे जुळवुन जो सौदा फायनल होत असे इ. त्याला आळा घालण्यासाठी शेतीमालाचा व्यव्हार अधिकाधिक पारदर्शक व्हावा एक सुविधा मिळावी यासाठी बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली. ती दोघांना व्यापारी व शेतकरी यांना एक शेतमाल खरेदीविक्रीसाठी सुविधा पुरवते. एक डेटा मेंटेन करते. मोजमापे इ. त सुव्यवस्था आणते. जागा देते.इ.
बाजार समिती शेतकरी वा व्यापारी कोणाच्या बाबतीत पक्षपाती धोरण अवलंबते असे प्रथमदर्शनी तरी वाटत नाही. तुम्ही समिती हे शेतकरी यांचे कार्टेल म्हणता तेव्हा तुम्ही हे सिद्ध केले पाहीजे की समितीने शेतकरीला अमुक अमुक रीतीने या मार्गाने विशेष फायदा करुन दिला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

माझ्या माहिती प्रमाणे भाजीपाला फळं हे बाजारसमितीतच विकणं सक्तिचं असतं. धान्याचं माहिती नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायदा इथे वाचता व उतरवून घेता येईल

या कायद्याच्या चॅप्टर ४ मधली कलमं पहा. किती restrictive आहेत ती. पृष्ठ क्र. ३१, ३२, ३३.

मार्केट मधे प्रवेश करू इच्छिणार्‍या व्यक्तींचे व वाहनांचे रेग्युलेशन, मार्केट एरिया नियंत्रित करणे, खरेदी विक्रीच्या व्यवहाराचे रेग्युलेशन करणे, प्राईस एन्फोर्स करणे, खरेदि विक्री तील डिस्प्युट रेझोल्युशन चे अधिकार. हे व इतर अनेक अधिकार त्यांना दिलेले आहेत. म्हंजे किती स्वीपिंग पॉवर्स आहेत ते पहा.

तुमचा प्रश्न -

बाजार समिती शेतकरी वा व्यापारी कोणाच्या बाबतीत पक्षपाती धोरण अवलंबते असे प्रथमदर्शनी तरी वाटत नाही. तुम्ही समिती हे शेतकरी यांचे कार्टेल म्हणता तेव्हा तुम्ही हे सिद्ध केले पाहीजे की समितीने शेतकरीला अमुक अमुक रीतीने या मार्गाने विशेष फायदा करुन दिला.

तुमच्या प्रश्नाचे थेट उत्तर - मुख्य समस्या ही आहे की एखादा रिटेलर हा फक्त कृषि उत्पन्न बाजार समितीमार्फतच कृषि उत्पन्न खरेदी करू शकतो. व रिटेलर लोकांना त्यांचे कार्टेल बनवता येत नाही. म्हंजे नेमके असे की - शेतकर्‍यांना कृषि उत्पन्न बाजार समिती मार्फत अनेक रिटेलर्स शी व्यवहार करता येतो म्हंजे कृषि उत्पन्न बाजार समिती can pit one retailer against another albeit in a specific geographic area but retailer in a specific geographic area cannot pit one farmer against another farmer (शेतकर्‍यांमधली स्पर्धा). ह्याद्वारे शेतकर्‍याला नेमके जास्त अधिकार मिळतात व शेतकर्‍याचा फायदा होतो. व फक्त कृषि उत्पन्न बाजार समिती द्वारेच हे होऊ शकते.

मुंबई हायकोर्टाचा हा निर्णय सुद्धा समजून घ्यायचा प्रयत्न करतोय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काही वर्षांपुर्वी जळगावला गेलो होतो तेव्हा तिथे एका ओळखीने दाल मिल बघण्याची संधी मिळाली होती. त्यांचा तेव्हा रॉ मटेरीअल खरेदीचा सीझन सुरु होता तेव्हा त्या मालकाशी चर्चा करतांना त्याने सांगितले होते त्याची अनेक माणसे एकेका प्रमुख मार्केटच्या मोंढ्यात बस्तान मांडुन बसलेली होती. व तो निरनिराळ्या ठिकाणाहुन उत्तम माल कमी भावात खरेदी करत होता. त्याने त्याच्या उत्तम खरेदीला त्याच्या यशाचे मुख्य कारण सांगितलेले होते. मुद्दा असा की तो त्या मार्केटला फार कुशलतेने एक्स्प्लॉइट करुन सहजतेने वेगवेगळ्या ठिकाणाहुन माल खरेदी करत होता, म्हणजे समिती फार बंधन आणु शकत असेल असे वाटत नाही.
अर्थात हा फारच तोकडा व मर्यादीत माहीतीचा तुकडा आहे. तुम्ही म्हणता तेवढी मला खरच सखोल माहीती नाही. तुम्ही म्हणता तशी बंधनकारक कलमे असतील तर मग ते शेतकरींचे कार्टेलच आहे असे म्हणावे लागते.
खरे म्हणजे मला स्वतःला बाजार समिती ची कार्ययंत्रणा पुर्णपणे नीट माहीती नाही. त्याचा अधिक सखोल अभ्यास करणे कसे आवश्यक आहे हे तुमच्या प्रतिसादावरुन पुर्णपणे पटले. तुम्ही दिलेल्या दुव्यासाठी धन्यवाद.
तुम्ही जो पॉप्युलर विचाराच्या विरोधात युक्तिवाद करता तो महत्वाचा आहे. अनेक गोष्टी आपण गृहीत धरत असतो असे माझ्या लक्षात आले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

माझं म्हणणं हे आहे की सगळ्यांना कार्टेल बनवण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा. रिटेलर, सुपरमार्केट, शेतकरी, दलाल, व्यापारी ... या सर्वांना. कार्टेल मधे एक विशिष्ठ रिस्क असते व ती अप्रगट असते. त्यामुळे कार्टेल चे टिकणे हे शाश्वत नसते. ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातदार देशांची) ही एक कार्टेल च आहे. भारत सरकारला तेल आयात करताना तिच्याशी व्यवहार करावाच लागतो.

पूर्वी महाराष्ट्रात अनेक केशकर्तनालयात एक बोर्ड टांगलेला असायचा. "संत सेना" संघटना. हे सुद्धा एक कार्टेलच होते. ते लोक केशकर्तनाचे दर ठरवायचे व कमी दर चार्ज करणार्‍या केशकर्तनालयावर कारवाई करू अशी धमकी त्या बोर्ड वर वाचायला मिळायची. ती धमकी कोणी जुमानत नसे हा भाग निराळा. पण हे कार्टेलच होते.

खरंतर पुलोआ व रालोआ ह्या सुद्धा एक कार्टेल च आहेत असं आर्ग्युमेंट केलं जाऊ शकतं. समजायला, लक्षात यायला थोडं कठिण आहे पण ते कार्टेलच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

फ्युचर मार्केट ही संकल्पना मला ऑइलच्या साठ्याबाबत ऐकीवात होती. शेतीमध्येही असे मार्केट असू शकते हे माहीत नव्हते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गब्बर सिंग यांनी वर फ्यूचर आणि ऑप्शन यांचा शेतकर्‍यांसंदर्भात उल्लेख केला आहे.

मला प्रश्न पडला आहे की गब्बर सिंग "शेतकर्‍यांनी कमोडिटी मार्केट मध्ये खेळावे" असे म्हणत आहेत की "शेतकर्‍यांनी फ्यूचर मध्ये कोणत्या पिकाला काय भाव आहेत हे पाहून पीक कोणते घ्यायचे ते ठरवावे" असे म्हणत आहेत ?

मला भास होतो आहे की ते दुसरा मार्ग सुचवत आहेत. तांदुळाचा भाव पडणार आहे म्हणून रत्नांग्रीच्या शेतकर्‍याने गहू लावावा काय? गहू तर पिकणार नाही कोकणात म्हणून यंदा पीकच घेऊ नये काय?
मुळातच हा सल्ला naive + Ivory tower आहे. म्हणजे तांदुळा ऐवजी गहू पिकवणे हा भाग सोडून दिला तरी फ्यूचर मार्केटमध्ये कोलम तांदुळाचा भाव उच्चीचा दिसतोय म्हणून कोलम तांदूळ पेरला आणि ऑगस्ट पर्यंत फ्यूचर मार्केटमधले कोलम तांदुळाचे भाव उतरू लागले तर करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनला "शेती करणार्‍या शेतकर्‍याला" काही वाव नसतो. मार्केटमध्ये "खेळणार्‍याला" हा मार्ग उपलब्ध असतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मला प्रश्न पडला आहे की गब्बर सिंग "शेतकर्‍यांनी कमोडिटी मार्केट मध्ये खेळावे" असे म्हणत आहेत की "शेतकर्‍यांनी फ्यूचर मध्ये कोणत्या पिकाला काय भाव आहेत हे पाहून पीक कोणते घ्यायचे ते ठरवावे" असे म्हणत आहेत ?

शेतकर्‍यांनी त्यांचे काम करावे, तितके केले खूप आहे.
गब्बु चे हे म्हणणे असावे. सध्या शेतीमालासाठी खुले मार्केट उपलब्धच नाही. वायदाबाजारामुळे शेतकर्‍याला मिळणार्‍या मालाची किंम्मत तो निश्चित करु शकतो आणि निर्धास्त पणे आपले शेती करण्याचे काम करु शकतो.
सध्या शेतकर्‍यांची जी ओरड चालु असते किमती पडल्याकी, त्या साठी हे उत्तर आहे.
खालील उदाहरण बघा कळतय का?

कांद्याचा १ टनाचा फ्यूचर चा ट्रेडेबल लॉट आहे. कांदा तयार होयला सहा महीने लागतात असे धरु ( लागवडीच्या निर्णयापासुन माल बाजारात आणे पर्यंत )
कांदा उत्पादनाला प्रति किलो १० रुपये खर्च येतो असे समजा. आत्ता फ्युचर चा भाव २० रुपये इतका चालु आहे.

समजा शेतकर्‍याचे नॉर्मल परीस्थितीत उत्पन्न १० टन होणार असेल तर तो शेतकरी कांद्याच्या ६ महीन्यानंतरच्या एक्स्पायरी फ्युचर चे १० लॉट विकेल २० रुपये प्रति किलो भावानी.

आता शेतकर्‍याला मिळणारा भाव नक्की झाला. त्यानी प्रतिकिलो १० रुपये फायदा पण फिक्स केला. आता तो शांतपणे शेती करुन १० टन कांदा पिकवेल.

सहा महीन्यानी शेतकरी तो कांदा त्याला जिथे विकायचा असेल तिथे विकेल.

आता २ शक्यता
१. शेतकरी कांसा विकेल तेंव्व्हा त्याला १२ रुपये भाव मिळाला. हरकत नाही. तेंव्हा त्यानी विकलेल्या फ्युचरची एक्स्पायरी पण आली असेल आणि त्याचा भाव १२ रुपये असेल. म्हणजे शेतकृयाला कांदा विकुन थेट १२००० रुपये आणि फ्युचर मधे ८००० फायदा. असे २०००० मिळतील

२. शेतकरी कांदा विकायला जाइल तेंव्हा कांद्याचा भाव ३० असेल. शेतकर्‍याला कांदा विकुन ३०००० रुपये मिळतील पण फ्युचर मधे (२०-३० ) असा १० रुपयाचा तोटा होईल म्हणजे १०००० हजाराचा तोटा. पण त्याच्या हातात त्यानी आधी ठरवले होते तसे २०००० नक्कीच मिळतील.

म्हणजे शेतकर्‍यासाठी भावाविषयीची अनिश्चितता संपली.

मुळात तो कांदा लावायच्या वेळीच ठरवू शकतो की लागवड करायची की नाही आणि जर केली तर कीती फायदा होइळ.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

डेरीव्हेटीव्ह मार्केटचा सर्वात जास्त फायदा अंडरलाइन कमॉडीटीच्या उत्पादकालाच होतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुळातच हा सल्ला naive + Ivory tower आहे.

तुम्ही हा निर्णय घेतलेला असल्यामुळे मी प्रतिवाद करणे किंवा उत्तर द्यायचा प्रयत्न करणे हे फोल आहे. तुम्ही प्रश्न विचारला असतात तर कदाचित उत्तर देणे योग्य ठरले असते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वायदे बाजारामुळे मालउत्पादकाला बाजारातील किंमतीतील होणार्‍या चढउतारापासून संरक्षण मिळते. ह्या व्यवहारात भाग घेणार्‍या मालउत्पादकला उत्पादनाची हमी असल्यामुळे त्याला हे शक्य होते (उदा.धातू,तेल.) शेतकर्‍यासाठी वायदे व्यवहार खालील कारणांमुळे अव्यवहार्य ठरू शकतो.

१) शेतकर्‍याची आर्थिक स्थीती: पिकासाठी मशागतीपासून,बी-बियाणे, खते, मजूर ह्यासाठी त्याचे पैसे खर्च होतात. त्यात वायदे बाजारात व्यवहार करण्यासाठी खेळते भांडवल लागणार (मार्जिन मनी). सर्वसामान्य शेत्कर्‍याला हे शक्य नाही.

२) उत्पादनाच्या हमीचा अभाव: उत्पादनाची खात्री नसल्यामुळे अंदाजेच व्यवहार करावे लागणार. ह्याचा अर्थ कारणाशिवाय कमी किंवा अधीक व्यवहार करावे लागणार, ज्यामुळे शेतमालाच्या किंमतीचे संरक्षण होण्याऐवजी वायदे बाजारातील व्यवहारामुळे पैसे अडकून राहून तोटाही होऊ शकतो.
उदा. एखाद्या शेतकर्‍याच्या पिकाचे १०० % नुकसान झाल्यास त्याची स्थीती आगीतून फोफाट्यात गेल्यासारखी होईल.

३) माहीतीचा अभाव: सर्वसामान्य शेतकर्‍याला शेती करून आपल्या उत्पादनाच्या किंमतीवर परिणाम करणार्‍या घटकांची माहीती मिळवणे शक्य नाही.

४) व्यापार्‍यांचे कार्टेल : व्यापारी कार्टेल करून एखाद्या उत्पादनाचे भाव कृत्रिमरीत्या नियंत्रीत करू शकतात. शेतकरी कार्टेल करू शकत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0