बळीराजा कर देणार का ?

भुमिका

भारत स्वतंत्र झाल्यापासुन ते आजपर्यंत देशात काही मोजके अपवाद ( काही राज्ये वगळता व त्यातही मोजक्या उदा.चहा कॉफ़ी प्लॅन्टेशन इ.) सोडुन कुठल्याही प्रकारच्या कृषी उत्पन्नावर ( पुन्हा मोजकेच अपवाद व संबंधित तरतुदी वगळता ) सर्वसाधारणपणे कृषी उत्पन्नावर (अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम) कुठल्याही प्रकारचा कर लावण्यात आलेला नाही. एक विशाल जनसमुदाय कर देण्याच्या, लोकशाहीतल्या नागरीकाच्या महत्वपुर्ण कर्तव्यापासुन कायदेशीररीत्या वंचित ठेवण्यात आलेला आहे. या लेखाची मध्यवर्ती भुमिका अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम वर कर आकारणी करण्यात यावी, शेतकरी इतर नागरीकांप्रमाणे करदाता व्हावा त्याने समाजोन्नतीस योगदान करावे, हे कसे आवश्यक आहे याचे काय फ़ायदे आहेत व हे न केल्याने काय नुकसान आहे इ.ची मांडणी माझ्या मर्यादीत अनुभव आणि वकुबाप्रमाणे केलेली आहे. या संदर्भातील नविन/ विरोधी बाजु दृष्टीकोणांना समजुन घेणे व त्यायोगे मुळ विषयाचे अधिक अचुक व्यापक आकलन करुन घेणे हा सुद्धा या लेखाचा एक हेतु आहे.

व्याख्या -टॅक्स स्लॅब -अपवाद'

इनकमटॅक्स अ‍ॅक्ट १९६१ च्या सेक्शन 2(1A) नुसार अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम ची व्याख्या अशी आहे.
Agricultural income generally means
Angel Any rent or revenue derived from land which is situated in India and is used for agricultural purposes.
(b) Any income derived from such land by agriculture operations including processing of agricultural produce so as to render it fit for the market or sale of such produce.
(c) Any income attributable to a farm house subject to satisfaction of certain conditions specified in this regard in section 2(1A).
Any income derived from saplings or seedlings grown in a nursery shall be deemed to be agricultural income.
यात एक समजुन घेण्याची बाब अशी की एका विशीष्ट वर्षात अ‍ॅग्री.इनकम हे कुठल्याही इतर बिझनेस इनकम प्रमाणेच कीती प्राप्त झाले हे अगोदर निश्चीत केले जाते, व त्यानंतर इतर टॅक्सेबल इनकममध्ये अ‍ॅड केले जाते. याचा उपयोग केवळ स्लॅबवाइज टॅक्सरेट च्या निश्चीतीसाठी केला जातो. उदा. एका माणसाचे इतर व्यवसाय वा नोकरी इ. मार्गे मिळवलेले निव्वळ उत्पन्न (बेसीक एक्झम्पशन सोडुन ) समजा ४ लाख आहे व अ‍ॅग्री इनकम ३ लाख आहे तर एकुण उत्पन्न ७ लाख झाले. तर हे वरच्या २० % टॅक्स रेटच्या स्लॅब मध्ये जाईल. ही तरतुद नसती तर केवळ ४ लाखाच्या उत्पन्नावर १० % च टॅक्स रेट लागला असता. (२.५ ते ५ लाखाच्या स्लॅबमध्ये असलेल्या वार्षीक उत्पन्नावर टॅक्सरेट १० % आहे त्यांनंतर ५ ते १० लाखाच्या दरम्यान उत्पन्न असेल तर २० % आहे शेवटी १० लाखाच्या वर उत्पन्न असेल तर ३० % तसेच २.५ लाखाच्या खालील उत्पन्न करमुक्त आहे यावर करच नाही. ) तर या अ‍ॅग्री.इनकम चा वापर इतकाच. म्हणजे स्लॅबरेट वाढेल मात्र कर केवळ ४ लाखावरच आकारण्यात येइल ३ लाखाचे अ‍ॅग्री.इनकमवर नाही हे पुर्णपणे करमुक्तच असेल. आसाम, तामिळनाडु सारखी राज्ये चहा, कॉफ़ी इ. प्लॅन्टेशन्स वर टॅक्स लावतात हे काही अपवाद. घटनेनुसार कृषीउत्पन्नावरील कर हा राज्यसरकारांच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे दोन राज्यांच्या अ‍ॅग्री.टॅक्सच्या दरां मध्ये धोरणांमध्ये तफ़ावत असु शकते. स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीला उत्तरप्रदेश, राजस्थान इ. नी अ‍ॅग्री.इनकमवर कर लावला होता मात्र नंतर लगेचच तो १९५७ व १९६० मध्ये पुन्हा काढुन घेतला तो आजपर्यंत परत लावला नाही. आसाम इ. मध्येही केवळ चहा सारख्या मोजक्या कमर्शियल क्रॉपवरच हा लावण्यात आलेला आहे. ही पिके शेतीपेक्षा जवळ जवळ एखाद्या मॅन्युफ़ॅक्चरींग सारखी आहेत व उलाढाल प्रचंड मोठी म्हणून कदाचित सरकारला या कमाईकडे दुर्लक्ष करणे परवडत नसावे. अजुनही चिल्लर अपवाद असु शकतात.

नेते/ टॅक्स रीफॉर्म कमिशन इ. ची कृषी उत्पन्नावरील कर विषयक भुमिका

भारतात स्वातंत्र्यानंतर कृषीउत्पन्ना वर टॅक्स लावावा ही भुमिका थेट डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरां पासुन वारंवार मांडण्यात आलेली आहे.. (डॉ.के.एस.इंगळे आपल्या Dr.Ambedkar,s views on agriculture income tax या पेपरमध्ये याचे सविस्तर विवेचन करतात ) विशेष म्हणजे आंबेडकर हे ब्रिटीशांच्या अन्यायकारक लॅन्ड रेव्हेन्यु सिस्टीमचे कडवे विरोधक होते तरीही स्वतंत्र भारतात योग्य रीतीने / दराने पात्र शेतकर्‍याने अ‍ॅग्री.इनकम वर टॅक्स भरण्याचा त्यांचा आग्रह होता. अ‍ॅग्री.इनकम हे पुर्णपणे करमुक्त असण्याला त्यांचा विरोध होता. १९५३-५४ च्या The Taxation Enquiry Commission ने देखील अ‍ॅग्री.इनकम वरील कर संदर्भातील तरतुदींमध्ये फ़ेरबदल करण्याची/ रीव्हीजन करण्याची शिफ़ारस केली होती. मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. अ‍ॅग्रीकल्चरल टॅक्सेशन चा देशातील आजपर्यंतचा कदाचित सर्वात मोठा व्यापक अभ्यास केलेल्या डॉ.के.एन.राज यांच्या १९७२ मधील कमिटीनेही श्रीमंत शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावर कर आकारण्याची स्पष्ट शिफ़ारस केलेली होती.त्याकडेही राजकरणी लॉबींकडुन दुर्लक्ष केले गेले. व या शिफ़ारसी कधीच अंमलात आल्या नाहीत कायदा बनलाच नाही.
हे जुने सोडुन द्या अगदी ताज्या डॉ.पार्थसारथी शोम हे अध्यक्ष असलेल्या Tax Administration Reform Commssion ने आपल्या नोव्हेंबर २०१४ मधील Third Report मध्ये नोंदवलेले अत्यंत परखड मार्मिक शंब्दात मांडलेले मत असे.( जाड ठसा माझा)

Vigorous efforts are required both in terms of policy and enforcement in widening the tax base, which as seen above is not commensurate with the growth in income over the years. The reasons for this include India’s huge rural and underground economies, which present severe logistical constraints with respect to collecting tax..................
Even a large number of rich farmers, who earn more than salaried employees in the cities, get away with paying no tax at all in view of the government’s lack of will to consider an agricultural income tax.

Widening the taxpayer base is necessary to ensure growth of revenue for any government. As a proportion of the total population, India has a low taxpayer base of 3.3 per cent. Agricultural income is exempt from taxation in spite of large agricultural holdings; there are large scale exemptions and deductions in the form of tax preferences; and slackness in enforcement and lack of proper tax payer education are endemic.

Agricultural income of non-agriculturists is being increasingly used as a conduit to avoid tax and for laundering funds, resulting in leakage to the tune of crores in revenues annually. A solution could be to tax large farmers. Against a tax free limit of Rs.5 lakh on agricultural income, farmers having a high agricultural income threshold, such as Rs.50 lakhs, could be taxed. This will keep
small farmers out of the purview of taxation and yet close one escape route for black money. States could pass a resolution under Article 252 of the Constitution, authorising the Centre to impose tax
on agricultural income. All taxes collected by the Centre, net of collection costs, could be assigned to the states. This will broaden the taxpayer base and help mobilise additional revenue without
affecting any but a very miniscule proportion of the very large farmers whose annual income exceeds the threshold limit.

Obviously, the TARC realises that this is a fundamental structural reform proposition. Yet, successive governments have shown a lack of political will to tax agricultural income because of
the politically strong hold that the agricultural lobby has over governments.

टॅक्स बेस च्या विस्तारीकरणाची आवश्यकता व अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम

वरील मांडणी सुस्पष्ट आहे. एक एक मुद्दा बघु या. एक म्हणजे टॅक्स बेसची व्याप्ती वाढविण्य़ाची गरज फ़ार मोठी आहे ताज्या फ़ेब्रुवारी-२०१६ त प्रकाशित झालेल्या भारताच्या इकॉनॉमिक सर्व्हे त चॅप्टर नं ७ "फ़िस्कल कॅपॅसीटी फ़ॉर ट्वेन्टी फ़र्स्ट सेंच्युरी" मध्ये या संदर्भातील विस्तृत विवेचन येते. थोडक्यात सर्व्हे म्हणतो भारतात एकुण कमावत्या करदात्यांपैकी केवळ ५.५ ट्क्केच व्यक्ती या टॅक्स नेट मध्ये येतात. इतकेच टॅक्स भरण्यास पात्र होतात/भरतात. एकुण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (नेट नॅशनल इन्कम) केवळ १५.५ % उत्पन्नच टॅक्स अ‍ॅथॉरीटीज समोर सादर करण्यात येते. जवळ जवळ ८५ % इकॉनॉमी टॅक्सच्या जाळ्याबाहेर आहे. सर्व्हे पुढे म्हणतो की एकुण मतदात्यांच्या संख्येत करदात्यांचे प्रमाण ४ टक्के्च आहे. म्हणजे उलट बाजुने इतर ९६ % मतदार मत देतात पण कर देत नाहीत. जो कर देतो त्याचा राजकीय धोरणे, बजेट धोरण प्रभावीत करण्यात नगण्य वाटा. उलट फ़ुकटे कर न देणारे ९६ % मतदार आणि त्यांची व्होट बॅंक मिळुन राजकीय सबसीडी इ संबंधित.राजकीय धोरणे आक्रमकतेने प्रभावित करणार. शासनाचे टारगेट करदात्यांचे हे प्रमाण ४ वरुन २३ टक्के पर्यंत पोहोचवणे असे आहे मात्र हे साध्य होणे नजीकच्या काळात तरी अवघडच दिसते. थोडक्यात फ़ारच कमी लोकसंख्या करजाळ्यात व कर भरणारी आहे. भारताचा टॅक्स टु जी.डी.पी रेशो हा अत्यंत कमी आहे १७.७ % आहे.अमेरीकेचा-२६.९ % इंग्लंड चा ३९ % इतका जास्त आहे. (Source:- Pwc Paying Taxes 2016) हा टॅक्स बेस वाढवणे अत्यावश्यक आहे असे सर्व्हे सांगतो. टॅक्स बेस वाढणे का अतीआवश्यक हे समजणे फ़ारसे किचकट नाही. सरकारी योजनांचा खर्च, पायाभुत सुविधांत गुंतवणुक करण्यासाठी, वित्तीय तुट भरुन काढण्यासाठी इ.इ. एक ना दोन हजार चांगल्या महत्वाच्या कारणांसाठी सरकारला पैसा हवा आहे. आता या वाढत्या गरजांचा भार एकाच एका मर्यादीत छोट्या वर्गावर किती काळ टाकणार ? व का मुळात टाकावा ? यात अन्न्याय आहे, असमानता आहे सगळ काही नकारात्मक जे आहे ते आहे. यासाठी सर्व्हेने वेगवेगळे उपायही सुचवले आहेत त्यातले दोन विचारणीय आहेत. पहीला म्हणजे जवळपास १ लाख करोड पर्यंतच्या सबसीडीजना (इकॉनॉमिक सर्व्हेच्या चॅप्टर ६ मध्ये यासंदर्भात सखोल विश्लेषण आहे ) नियंत्रणात आणणे, कमी करणे, तसेच टॅक्स एक्झम्पशन राज संपविणे. व सर्वात महत्वाच म्हणजे सधन सक्षम कमावत्या वर्गाला करजाळ्यात ओढणे. त्याचे उत्पन्न्न मग ते कुठल्याही क्षेत्रातुन आलेले असो. त्याला एक्झम्पशन म्हणजेच करमुक्त न करणे हा आहे. यातील सर्व्हेचे शब्द जसेच्या तसे "And, reasonable taxation of the better-off, regardless of where they get their income from—industry, services, real estate, or agriculture--will also help build legitimacy.:

लहान/ गरीब शेतकरी अ‍ॅग्रीटॅक्स पासुन सुरक्षितच

कृषी उत्पन्नावर जरी कर आकारणी केली तरी यात गरीब शेतकरी कधीच भरडला जाणार नाही याची अनेक कारणे आहेत. एक २,५०,०००/- ही बेसीक एक्झम्पशन लिमीट आहेच. म्हणजे ज्या शेतकर्‍याचे वार्षीक उत्पन्न या पेक्षा कमी आहे तो इतर गरीबांप्रमाणे असाही करमुक्तच आहे. शहरातला एक नोकरदार/ दुकानदार जो अडीच लाखा पेक्षा कमी उत्पन्न मिळवतो त्याचेही उत्पन्न करमुक्तच असते. एक उदाहरण बघु या एक रमेश/सुरेश शहरी नोकरदार/दुकानदार आहे. त्याचे उत्पन्न बेसीक एक्झम्पशन च्या वर २.५ ते ५ लाख दरम्यान वाढले तर त्याला १० % कर भरावा लागतो. मात्र शेतकर्‍याचे जरी रमेश इतकेच उत्पन्न झाले तरी तो शुन्य कर भरतो. यापुढे रमेश ५ ते १० लाख उत्पन्न मिळवु लागला तर वरच्या स्लॅबचा २० % कर भरणार- पुन्हा शेतकर्‍याने इतकेच जरी कमावले तरी शुन्य कर भरणार. शेवटी रमेश १० लाखाच्या वर उत्पन्न तर ३० % टक्के कर भरणार शेतकरी पुन्हा एक रुपयाही कर भरणार नाही.. रमेश नोकरदार असेल तर त्याचा डायरेक्ट TDS (Tax deducted at source) कापुनच हातात पगार येणार. दोन्ही भारताचेच नागरीक आहेत दोन्ही कष्ट करुनच उत्पन्न मिळवतात. एक कर भरणार दुसरा नाही हा कुठला न्याय आहे. इथे अजुन एक बाब जर शेतीत कधी नुकसान झाले जसे व्यवसायात होते तेव्हा नील रीटर्न भरण्याची लॉस दाखवण्याची तो पुढे ८ वर्षांपर्यंत कॅरी फ़ॉरवर्ड करण्याची सुविधा आहेच. त्यामुळे एखाद्या गरीब शेतकर्‍याला ( करमुक्त मर्यादेतला २.५ लाखाच्या आतील ) किंवा शेतीत एखाद्या वर्षी नुकसान झालेल्याला असाही कर भरायचा नाहीच आहे. आपण केवळ ज्याने नफ़ा कमावलेला आहे व तो ही एका प्रमाणापेक्षा जास्त ( बेसीक एक्झम्पशन लिमीट २.५० लाखाच्यावर ) त्याच शेतक‌‍र्‍याच्या कर भरण्याविषयी बोलत आहोत. मात्र आज कृषी उत्पन्न पुर्णपणे करमुक्त आहे. म्हणजे एखादा शेतकरी जरी हायएस्ट स्लॅब १० लाखाच्या वरती उत्पन्न मिळवतोय तरी तो एक नया पैसा कर भरत नाही त्याला असे करण्याची कायदेशीर राजरोस सुट आहे. यात अजुन एक बाब भारतातली शेतजमीन ही बहुतांश कुटुंबातील जॉइन्ट होल्डींग ३-४ वा जास्त लोकांच्या नावावर सहसा असते ( तुलनेसाठी शहरातल्या फ़्लॅट्स ची ओनरशीप बघावी जनरली म्हणतोय विदा नाही एक/दोन जणांच्या नावावर असते) तर जरी समजा कृषी उत्पन्नावर कर लावला व एका शेतजमीनीतुन १० लाख निव्वळ नफ़ा झाला व ती ४ जणांच्या नावे असेल तर पुन्हा त्यात चार तुकडे पडुन एकेकाचे उत्पन्न २.५ लाख इतकेच धरले जाईल पुन्हा सुट मिळण्याची किंवा खालच्या स्लॅब मध्ये कमी दराने टॅक्स भरण्याची संधी मिळेलच. आणि हा संभाव्य भार कमी होइल. म्हणजे इथेही पुन्हा डिस्काउंट ला स्कोप आहेच. दुसर अस करता येइल की ठीक आहे एक शेतकरी हा दुर्बल घटक वगैरे वगैरे मानुन घेउ. तर याला टॅक्स एक्झम्पशन लिमीट रमेश सुरेश पेक्षा जास्त ठेवता येईल. २.५ लाखा ऐवजी ५ लाख ठेवता येइल. (हे ही चुकच आहे असमानता आहे पण ठीक आहे समजा आणी तज्ञांकडुन असे सजेशन्स देण्यात आलेले आहेतच ) तरी आज परीस्थीती अशी आहे की १० लाखाच्या वर जरी कृषी उत्पन्न गेले तरी शेतकर्‍याला कर शुन्यच. हा धडधडीत अन्याय आहे. अजुन एक तज्ञांनी सुचवलेले आहे की यात कराचा दर कमी ठेवता येइल शेतकर्‍यासाठी समजा १० लाखाच्या वर उत्पन्नावर एरवी जो इतरांना ३० टक्के टॅक्सरेट आहे शेतकर्‍याला तो १५% च लावा वाटल्यास. पण १० लाखावर निव्वळ नफ़ा झालेल्यालाही कमीत कमी शुन्य कर भरण्याची सवलत दिली जाऊ नये त्याजकडुन काहीतरी तरी रक्कम किमान कर वसुल करण्यात यावा जसे इतर नागरींकांकडुन घेतला जातो तसा. कर भरणे हे लोकशाहीतील नागरीकाचे अग्रिम कर्तव्य आहे.

शेती क्षेत्राचे जीडीपीला योगदान, सबसीडीज परफॉर्मन्स इ.

आता कर कर्तव्य बाजुला ठेउ जरा म्हणजे शेतकरी कर भरतो शुन्य. राष्ट्रनिर्माणासाठी आवश्यक पायाभुत सुविधा वगैरेत.शेतकर्‍याचे योगदान शुन्य. आता हक्काच्या बाबतीत बघा. सर्वाधिक सबसीडीज एकाहुन एक व्हरायटी कर्जमाफ़ी ते खत ते वीज ते किसान कार्ड, हमी भाव ते फ़्री सॉइल टेस्टींग सतराशे साठ सबसीडीज फ़ुकट सुविधा सेवा या व्यवसायासाठी सरकारकडुन दिल्या जातात. म्हणजे हा वर्गातला तो विद्यार्थी आहे ज्याला सर्व पुस्तके पेन्सील दफ़्तर मोफ़त वा कन्सेशनमध्ये आहे. फ़ी माफ़ आहे. गणवेश माफ़. आणि इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत याचे कीती गुण आहेत ?
सर्वात ढोबळ जरी उदा. जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट) मध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ १७ % व देशाची जवळ जवळ ५०% लोकसंख्या कृषी क्षेत्रातच गुंतलेली आहे.
ताजा २०१६ चाच इकॉनॉमिक सर्व्हे ४ थे प्रकरण " अ‍ॅग्रीकल्चर मोअर फ़्रॉम लेस " काय दाखवतो बघा.
In wheat , India’s average yield in 2013 of 3075 kg/ha is lower than the world average of 3257 kg/ha. Although both Punjab and Haryana have much higher yields of 4500 kg/ha, most other Indian states have yields lower than that of Bangladesh.............
India happens to be the major producer and consumer of pulses, which is one of the major sources of protein for the population. India has low yields comparable to most countries. On an average, countries like Brazil, Nigeria, and Myanmar have higher yields
इतक्या प्रचंड सुविधा मिळुनही परफ़ॉर्मन्स इतका पुअर हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. हे एक सॅम्पल आहे अनेक बाजुने याच्या खोलात जाता येइल हे ठाम विधान नाही. याची अनेक कारणे असतील प्रश्न एकच आहे साधा इतका पुअर परफ़ॉर्मन्स असलेल्या क्षेत्राला कीती काळ कीती सुविधा देणार.कधीतरी या क्षेत्राला दिल्या गेलेल्या सुविधांचे कठोर मुल्यमापन व्हायला हवे. सुविधांचा सबसीडींचा गैरवापर हा एक अती महत्वाचा मुद्दा उदा.सबसीडीने मिळत असलेल्या फ़ुकट वीजेने शेतकर्‍यांकडुन होत असलेल्या पाण्याच्या बेजबाबदार गैरवापरा विषयी इकॉनॉमिक सर्व्हे म्हणतो.
Although water is one of India’s most scarce natural resources, India uses 2 to 4 times more water to produce a unit of major food crop than does China and Brazil (Hoekstra and Chapagain [2008]). Hence, it is imperative that the country focus on improving the efficiency of water use in agriculture.
It has long been recognized that a key factor undermining the efficient use of water is subsidies on power for agriculture that, apart from its benefits towards farmers, incentivises wasteful use of water and hasten the decline of water tables. According to an analysis by National Aeronautics and Space Administration (NASA)5 , India’s water tables are declining at a rate of 0.3 meters per year. Between 2002 and 2008, the country consumed more than 109 cubic kilometers of groundwater, double the capacity of India's largest surface water reservoir, the Upper Wainganga भारतातुन पाणी ( इतर देशांना वॉटर इन्टेसीव्ह क्रॉप च्या निर्यातीच्या माध्यमातुन (पिकात असलेलं व त्यासाठी वापरण्यात आलेल पाणी पिकासोबत निर्यात होत ) व किती आयात होत याचा एक अत्यंत रोचक व धक्कादायक डेटा इकॉनॉमिक सर्व्हे मांडतो तो मुळातुनच वाचण्यासारखा आहे त्यावरुन हा पाणी विषय किती गंभीर आहे ते लक्षात येत..दुर कशाला नुकत्याच ताज्या बातमीनुसार दिव्य मराठी-१६-०७-१६ त लखनउ येथील भारतीय उस संशोधन संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र जे देशात साखर उत्पादनात क्र,१ चे राज्य आहे.उस पिकासाठीच्या पाणी वापरात महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडुन मोठी उधळपट्टी केली जाते. १ किलो उस पिकवण्यासाठी तब्बल २९२ लीटर पाण्याची नासाडी केली जाते. हे देशात सर्वात जास्त प्रमाण आहे. पंजाब-१३५ तामिळनाडु-१८१ असे प्रमाण आहे.
खतांच्या सबसीडीवर तर एक आख्ख स्वतंत्र प्रकरण चॅप्टर ९- रीफ़ॉर्मींग द फ़र्टीलाइजर सेक्टर ) सर्व्हेला द्यावे लागले त्यात. म्हटलेय..
Fertiliser accounts for large fiscal subsidies (about 0.73 lakh crore or 0.5 percent of GDP), the second-highest after food. We estimate that of this only 17,500 crores or 35 per cent of total fertiliser subsides reaches small farmers. The urea sector is highly regulated which: creates a black market that burdens small farmers disproportionately; incentivises production inefficiency; and leads to over-use, depleting soil quality and damaging human health.

या खताच्या सबसीडीजचे भरमसाठ बेजबाबदार वाटप ( जरी भ्रष्टाचार गृहीत धरुन शेवटी कमी हातात पोहोचला तरी व शेवटी श्रीमंत शेतकर्‍यांनीच समजा सबसीडीजचा लाभ उठवला असे गृहीत धरले तरी मग ते तर कर भरण्यासाठी अधिकच जबाबदार धरले पाहीजेत ) तर शेवटी शेतकर्‍यालाही नुकसानदायक ठरते. अशा सबसीडीज वर विचार झाला पाहीजे. कारण या सबसीडीज ४ टक्के मतदारांच्या जे कर भरतात त्यांच्याच खिशातुन जातात. ताज्या बजेटमध्ये १५००० करोड ची तरतुद शेतकी कर्जावरील व्याजाच्या सबसीडीसाठी केलेली आहे. एकट्या महाराष्ट्रात २०१२-१३ व २०१३-१४ या दोन वर्षात पीक कर्ज घेतलेल्या एकुण ६७१००० शेतकर्‍यांकडे ३८९९ पीक कर्ज थकलेले आहे. याच थकबाकीदार शेतकर्‍यांना दोन पाकीट कपाशी बियाणे मोफ़त देण्याचे शासनाने ५ जुलै रोजी आदेश दिलेले आहेत. हे बियाणे पेरण्या उरकत आल्या तरी अजुन मिळत नाहीये अशी तक्रार शेतकर्‍यांकडुन केली जात आहे.
सबसीडीज व परफ़ॉर्मन्स हा या लेखाचा मुख्य विषय नाही. सांगायचे इतकेच की जे शुन्य कर भरतात ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुविधा घेतात त्याचा गैरवापर करतात बर त्या क्षेत्राचा इतक्या सुविधा इतकी वर्षे घेऊनही हवा तसा विकास होत नाहीच. उलट सुविधांचा गैरवापरच होतो. या क्षेत्रात ना-लायकांचा अकार्यक्षमांचा भरणा जास्त आहे. इथे गर्दी झालेली आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे असे म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ आपण अजुन विकसीत देश नाही म्हणुन आपली इतकी मोठी लोकसंख्या एका प्रायमरी सेक्टर मध्येच काम करते इतकाच अर्थ..जितक्या फ़ुकट सबसीडीज सुविधा कमी होतील व जसा इनकम टॅक्स भरावा लागेल जशी व्यावसायिकता वाढेल तसतसे तितके केवळ कार्यक्षम लोकच कृषी क्षेत्रात मग इनोव्हेशन करुन प्रॉडक्टीव्हीटी वाढवुन टिकुन राहतील. उरलेली अकार्यक्षम अपात्रांची लोकसंख्या आपापल्या लायकी वकुबाप्रमाणे इतर सेक्टर मध्ये काम मिळवेल व यातुन बाहेर पडेल. शेवटी मोजके मर्यादीत एफ़िशीयंट लायक या क्षेत्राला सांभाळुन चालवतील तो सुदीन.जे आज नाहीतरी प्रगत देशात बघावयास मिळतेच. देशाची मोठी लोकसंख्या तिथे शेतीत फ़क्त गुंतलेली नसते. एक मर्यादीत टक्के लोकच एफ़िशीएंटली आधुनिकतेने शेती करतात सर्व देशाची गरजही पुर्ण करतात. मोठी अकार्यक्षम लोकसंख्या गुंतण्याऐवजी छोटी कार्यक्षम लोकं या क्षेत्रात टिकली तरी पुरे.

शेतकरी विषयक परस्पर विसंगत दांभिक भुमिका

एकीकडे शेतकरी संघटना व सरकार शेतकरी हा व्यापारी कसा झाला पाहीजे याचे आग्रही समर्थन करतांना दिसतात. अत्यंत आनंदाचीच गोष्ट आहे. म्हणजे त्याला सर्व काही सुविधा देतात. त्याला बंधन नको, त्याला त्याचा भाव ठरवु द्या, त्याला नफ़ा मिळाला पाहीजे छानच आहे मात्र जशी सर्व कमाई झाल्यावर व्यापार्‍याने कर भरणे अपेक्षीत असते तसे शेतकर्‍याने कमाईतुन कर द्याव्या या कर्तव्याविषयी चिडीचुप या मुद्यावरील मौन असामान्य. एकही शेतकरी संघटना सभासदांना सांगत नाहीत किमान श्रीमंत सभासदांना तरी की तुम्ही राष्ट्रीय कर्त्यव्य म्हणुन स्वत:हुन किमान ५ लाखाच्यावर उत्पन्न झाल्यावर तरी कर भरा (इतर नागरीक २.५ लाखाच्या वर भरताहेत तुम्ही दुप्पट कमाई झाल्यावर तरी भरा ). शेतकर्‍यांच्या संदर्भात कमालीच्या दांभिक आणि मजेदार परस्पर विसंगत भुमिका समाजात घेतल्या जातात. उदा. एकीकडे शेतकरी व्यापारी झालाच पाहीजे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे लाभ त्याला मिळाले पाहीजेत. मात्र दुसरीकडे कर भरण्याची जबाबदारी नको. आम्ही म्हणू तोच भाव मात्र खतात सबसीडी द्या, औषधात द्या, पीक विमा द्या, कर्जमाफ़ी द्या. बाजारव्यवस्थेचे सर्व फ़ायदे द्या भाव आम्ही ठरवु तोच मात्र तेवढे माल मोजण्यासाठी मोफ़त काटे पुरवा ना गडे. तिसरीकडे अजुन एक भारी शेतकरी हा अन्नदाता आहे पोशिंदा आहे. हे भलतच इंट्रेंस्टींग आहे. अन्नदाता म्हणजे जणु त्याने पिक कष्टाने पिकवुन इतरांना दान स्वरुप मोफ़त दिले व इतर याचक ( स्वकष्टाच्या कमाईवर प्रामाणिकपणे कर भरणारे याचक व त्यांच्या करनिधीतुन सबसीडी लाटणारा शेतकरी अन्नदाता ) हा पोशींदा म्हणजे तो इतरांना पोसतो. शेतकरी सायकल, मोटरसायकल, कपडे औषध इ. स्वत: निर्माण करतो ? तो यासाठी इतर कोणावरच अवलंबुन नसतो ? आपण एका लोकशाहीत/ मुक्त समाजात राहतो वेगवेगळे घटक वेगवेगळी उत्पादने सेवा देतात त्या मोबदल्यात पैसे घेतात अर्थव्यवहार चालतो हा सरळ रोकडा व्यवहार आहे शेतकरीही हेच करतो /करावे यात कोणीही कोणावर उपकार करत नाही कोणी कोणाचा पोशींदा अन्नदाता नाही. एखादा दुकानदार व्यापारी असे म्हणतो का ? हे म्हणजे शेतकरी अन्न उदा. मुग विकतो म्हणून अन्नदाता तर मुगदाळ विकणारा हल्दीराम भुजियावाल्याला अन्नदाता म्हणावे का ? इथे तर हमीभाव मिळाला नाहीत तर अन्नदाता तोडफ़ोड करतो, रस्त्यावर अन्न टाकतो. अजुन एक शेती करतो म्हणजे तेच जणु खरे कष्ट तेच खरे घाम गाळणे ( जमीनसे जुडा इन्सान तुम एसी मे बैठ कर वगैरे क्या जानोगे हा फ़ारच जुनाट अत्यंत इममॅच्युअर्ड पवित्रा नेहमीचाच यशस्वी "तुम्ही फ़ाइव्हस्टार मध्ये एसीत बसुन काय बोलता " हे ऐकले की पुढे काय येणार हे सुनिश्चीत असते ) एखादा सीए टॅक्स ऑडीट, एखादा सर्जन गुंतागुंतीची शस्त्रक्रीया, एखादा आर्कीटेक्ट ड्रॉइंग बनवतो ती कामे जणु एसीत केलेली मौजमजा आहे आणि हो त्यात घाम कुठे गळतो ?. शेतकरीच काय तो "खरे" कष्ट काम करतोय. कम्युनिस्टांच्या राजवटीत रशियात सुंदर स्वच्छ कोमल गोरे (न रापलेले ) हात Evil (हे ही एक मजाच एव्हील) मानण्यासारखा आचरट प्रकार असो.

कृषीउत्पन करमुक्त असण्याने वाढलेला भ्रष्टाचार व करचोरीला मिळालेले प्रोत्साहन

कृषीउत्पन्न करमुक्त आहे याचा मोठा गैरफ़ायदा करचोरांकडुन व सक्षम घटकांकडुन घेतला जातो. सर्व्हे तेच म्हणतो की "Agricultural income of non-agriculturists is being increasingly used as a conduit to avoid tax and for laundering funds, resulting in leakage to the tune of crores in revenues annually." हिंदु ची १९-०३-२०१६ ची बातमी पहा.
विजय शर्मा या इनकमटॅक्स कमिशनरने निवृत्ती नंतर ( बहुतांश सरकारी अधिका‍र्‍यांचा विवेक निवृत्तीनंतरच हजला जातो ) माहीतीच्या अधिकारा अंतर्गत एक अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम संदर्भात माहीती मागितली होती त्याच्या उत्तरात २०११ या वर्षात एकुण ६.५७ लाख करदात्यांनी तब्बल २००० लाख करोड (दोनवर किती शुन्ये ?) हे आपले अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम आयकर विवरण पत्रांत दाखवलेले जाहीर केलेले होते (तो काही वर्षांचा एकत्रित हिशोबही यात आहे चुकभुल देणे घेणे ). जे त्यावर्षीच्या भारताच्या जीडीपीच्या ८४ लाख करोड च्या २० पट इतके होते. अर्थातच ही उघड उघड चोरी दिसतेय. म्हणजे जे अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम दाखवलेले आहे ते तितके नाहीच. पण पुर्ण करमुक्त असल्याने असा गैरफ़ायदा घेण्यास मोकळे रान मिळते. अनडिस्क्लोल्ज्ड सोर्सेस मधुन आलेले इनकम अ‍ॅग्रीइनकम म्हणून दाखवलेले आहे. तर शर्माजींनी त्यानंतर पाटणा हायकोर्ट मध्ये जनहीत याचीका या आधारावर दाखल केली. की याची चौकशी केली पाहीजे. त्यानंतर इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटने ज्यांनी १ करोड च्या वर अ‍ॅग्री.इनकम दाखवलेले आहे त्याचा विशेष तपास करण्याची मोहीम हाती घेतली. हाच मुद्दा न्युज नेशन या चॅनेल ने लावुन धरला होता. अरुण जेटलींना यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते त्यात त्यांनी विरोधकांना तुमच्यातल्या मोठ्यांची नावे उघडकीस आल्यास तक्रार करु नका असेही म्हटलेले होते. एक गंमत वाटते उद्या हेच अ‍ॅग्री इनकम टॅक्सेबल केल्यानंतरच्या वर्षात कीती लाख करोड इनकम हे अ‍ॅग्रीइनकम दाखवण्यात येइल? जो पर्यंत अशा रीतीने एक पुर्ण मोठा इनकम सोर्स पुर्णपणे करमुक्त ठेवला जाईल तो पर्यंत हे प्रकार होतच राहणार. आठवा आपले बिग बच्चन पण मागे एकदा शेतीत रस घेऊ लागले होते शेतकरी वगैरे होते. खर म्हणजे रीट्रोस्पेक्टीव्ह इफ़ेक्ट ने १ करोड च्या वर अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम ज्यांनी स्वत:च दाखवलेले आहे त्यांना कर लावला पाहीजे. मान्य तर त्यांना आहेच की इतके उत्पन्न झाले.

आता दुसरा खेळ बघा अ‍ॅसेसमेंट इयर २०१४-१५ मध्ये ४ लाखाच्यावर करदात्यांनी कृषी उत्पन्न दाखवुन एक्झम्पशन ची मागणी केली. यात अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम हे करमुक्त आहे या तरतुदीचा फ़ायदा मोठ्या कंपन्यांनीही छान उचलला. सर्वात मोठे अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम कमावणारे व त्यावर एक्झम्पशन क्लेम करणारे जे दावेदार होते त्यात कावेरी सीड्स कंपनीचा पहीला क्रमांक होता त्यांनी १८६.६३ करोड इतके एक्झम्पशन क्लेम केले. त्यांचा बिफ़ोर टॅक्स प्रॉफ़ीट होता २१५.३६ करोड रुपये. दुसरी कंपनी होती मल्टीनॅशनल कंपनी " मॉन्स्न्टो इंडिया ज्यांनी ९४.४० करोड क्लेम केला त्यांचा बिफ़ोर टॅक्स प्रॉफ़ीट होता ९४.४० करोड. अ‍ॅग्रो कंपन्या जे कृषी उत्पन्न घेतात त्यांना इंडिव्हीज्युअल प्रमाणेच ते करमुक्त आहे. अनेक इंडिव्हीज्युअल शेतकरी फ़ार श्रीमंत असतात. पंजाब मध्ये गाड्यातुन फ़िरणारे शेतकरी असतात. महाराष्ट्रातही अनेक गडगंज श्रीमंत बागायतदार शेतकरी आढळतात. त्या सर्वांचे बंपर ५ काय १० लाखाच्यावरील इतरांसाठी ३० % कर दर असलेले कृषी उत्पन्न टॅक्स फ़्री च असते.

कृषीउत्पन्नावरील कर शेतकर्‍यांसाठीही लाभदायी असण्याची कारणे

कृषीउत्पन्नावर कर लावणे हे शेतकर्‍यांसाठीही अनेक दृष्टींनी लाभदायकच असेल हे विख्यात करतज्ञ सुभाष लखोटिया दाखवुन देतात. एक शेतकर्‍यांवर जेव्हा कर भरणे सक्तीचे होइल तेव्हा करात सुट/ डीडक्शन्स मिळवण्याच्या प्रेरणेतुन सेक्शन ८०-सी सारख्या सेक्शन्स. अंतर्गत बचत योजनांमध्ये, विमा योजनांमध्ये व इतर इन्फ़्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इ. त गुंतवणुक व बचत करण्याची सकारात्मक सवय शेतकर्‍याला लागेल. या बचतीच्या सवयीने शेतकर्‍याचेच भविष्य सुरक्षित होइल शिवाय शासकीय कल्याणकारी योजनांमध्ये त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढेल. आपण फ़क्त फ़ुकट सुविधा उकळत नाही तर लोकशाहीला शासनाला योगदानही देतो याने विवेकवृद्धी होइल. दुसरे कर भरावयाचा तर अकाउंट्स हिशोब व्यवस्थित मेंटेन करण्याची सवय लागेल आर्थिक शिस्त लागेल. आवश्यक कागदपत्रांचे नीट जतन होइल. आर्थिक निर्णय घेतांना तो अधिक सजग व प्रौढ होइल. या व्यवस्थितपणाचा फ़ायदा त्याच्या व्यवसायासाठीच होइल. सध्याचे अनेक शेतकरी किमान सुशिक्षीत असतात जे नाहीत पण ५ लाखा १० लाखावर इतके मोठे उत्पन्न मिळवतात त्यांना हिशेबनीसाची मदत घेणे अशक्य नाही. शिवाय सीए कडुन टॅक्स ऑडीट करणे जिथे लागु नसते ( १ की दीड करोड ची इनकम मर्यादा आहे त्यानंतर करावे लागते) त्यांना सीए ऑडीट आवश्यक नसते. अजुन महत्वाचा लाभ म्हणजे जेव्हा शेतकरी रीटर्न भरेल तेव्हा त्याचा एक भक्कम आर्थिक रेकॉर्ड तयार होइल. त्याचा CIBIL चा स्कोअर वाढेल त्याने त्याला भविष्यात जेव्हा बॅंकेकडुन कर्ज घ्यायचे असेल तेव्हा एक हक्काचे चांगले इनकम रेकॉर्ड उपयुक्त होइल. तो स्वत:ची भरवशाचा कर्जदार म्हणून पात्रता या टॅक्स रीटर्न्स च्या आधारे सिद्ध करु शकेल. याने बॅकींग व्यवस्थेलाही लायक कर्जदार ना-लायकांपासुन वेगळा करणे सोपे व पर्यायाने बॅंकांना त्यांच्या नॉन परफ़ॉर्मींग अ‍ॅसेट्स वर अंकुश आणणे शक्य होइल. आज सार्वजनिक बॅंकाचा एनपीए चा प्रश्न फ़ार गंभीर झालेला आहे त्या पार्श्वभुमीवर हे महत्वाचे आहे. शासनालाही सबसीडी देतांना या निकषांचा वापर करता येईल कुठे तरी या लायक शेतक‍र्‍यांना अधिक प्रोत्साहन देता येइल सबसीडी वेस्टेज वाचेल. केवायसी रेकॉर्ड मेंटेन होण्यास प्रोत्साहन मिळेल त्याने शेती संदर्भातील सर्व्हेज मध्ये अचुकता येइल. कोण कीती कसा परफ़ॉर्म करतोय ते जोखता येइल. जेव्हा मेरीट बेसीस वर प्रॉपर बॅंकींग चॅनेल ने कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढेल तेव्हा अन्यायकारक खासगी सावकारीचा टक्का कमी होइल त्या सावकारी अव्वाच्या सव्वा व्याजाच्या जोखडातुन मुक्ती होइल. CIBIL स्कोअर मेंटेन करण्याच्या प्रेरणेने कर्जाचा पैसा कर्जबाह्य हेतुसाठी वापरण्यासही आळा बसेल. ( बॉलिवुडला बघा अगोदरचे गॅंगस्टर डी कंपनी इ. चे काळ्या पैशाचे फ़ंडिंग सध्या कमी होउन रीलायन्स फ़ॉक्स इ.कंपन्या यात उतरल्याने प्रॉपर चॅनेल मधुन फ़ायनान्स मिळाल्याने एकुण इंडस्ट्रीचा फ़ायदाच होतो व्यावसायिकता वाढते कर्जदार अधिक जबाबदार व आन्सरेबल होतो. ) या क्षेत्रातली ना-लायकांची गर्दी कमी होइल त्यामुळे शिल्लक लायकांना सरकारी योजनांचे लाभ मिळावयास मदत होइल. लायकांचे कॉन्सन्ट्रेशन होऊन कृषी क्षेत्र प्रगत होइल. कुठल्याही प्रगत अर्थव्यवस्थेत केवळ शेतीवर अवलंबुन राहणारी लोकसंख्या घटत जाते. मर्यादीत वर्ग उच्च क्षमतेत काम करुन त्या सेक्टर ची गरज भागवतो. मारवाडी लोक मुल मोठी झाली की त्यांना एकाच दुकानात बसु देत नाहीत दुसर दुकान काढुन देतात "सब छोरा आठ ही एक ही दुकानम बेठ क काइ करी ? " इतके तरुण आपली उर्जा अनेक उत्तम सेवा उत्पादन क्षेत्रात जिथे गरज आहे विस्ताराला संधी आहे तिथे बेटर वापरु शकतात.इतकी मोठी ५० % लोकसंख्या शेतीत काय करायची ? आणि रीझल्ट काय तर १७ % एकुण जीडीपीत म्हणजेच नालायकांची गर्दी इथे फ़ार आहे. याच्या इतर अनेक कारणांसोबत प्रमुख कारण बहुतांश शेतजमीन वंशपरंपरेने आलेली आहे त्यामागे एका अन्न्याय्य फ़्युडल सिस्टीमचा इतिहास आहे शेतीचे सर्वात मोठे भांडवल फ़ुकट उपलब्ध.व त्यातही स्वत:पुरते पिकवण्याची शक्यता. म्हणजे जगणे कसेबसे जमवता येते. ही सिक्युरीटीच घातक ठरते, त्याने एक उदासीनता अनिच्छा काही नविन करण्याची प्रगती करण्याची आस कमी होत जाते. एक सुरक्षाच आहे एक प्रकारची जी प्रगतीची प्रेरणा कमी करते. शेतकर्‍याचा मुलगा थोडेफ़ार हात पाय शहरात मारतो, पुन्हा त्याला मनात माहीत आहे की शेती आहेच कसेबसे तर जगुनच जाऊ. अर्थात हे ब्रॉड मॅक्रो पातळीवरच आहे अपवाद असणारच मुद्दा समजुन घ्या. आपली तथाकथित बलुतेदारी स्वयंपुर्ण खेडी शेकडो वर्षे जगतच राहीली अनेक राज्यकर्ते आले गेले तगुन राहीलीत. साहेब जेव्हा आला तेव्हाच त्यानेच काय ती शेकडो वर्षांची झोप एकदाची कायमची मोडली आणि हालचाल करावयास भाग पाडले. इस्ट इंडिया कंपनीने लॅन्ड रेव्हेन्यु ज्या आक्रमकतेने ( पुर्वीच्या मोगल राजवटीच्या तुलनेत काही वर्षातच अ-भुतपुर्व वसुल केला, पहील्यांदाच भारताच्या इतिहासात जमीनदारी ऑक्शन करुन विकली व नवजमीनदारांना जे रेव्हेन्यु टारगेट्स दिले त्यातुन जो जमिनीच्या मालकीचा पॅटर्न बदलत गेला तो एक महत्वाचा ऐतिहासीक विषय पण असो तो पुर्णपणे वेगळा विषय. तर गृह कर्जालाही प्रोत्साहन मिळेल. सर्वात महत्वाच प्रॉडक्टीव्हीटीला चालना मिळेल. शेतकरी पर एकर अधिक उत्पन्न घेण्यास प्रोत्साहीत होइल त्याकडे अधिक व्यावसायिक दृष्टीने बघेल केवळ जगण्याचा नसुन विकासाचा व्यवसायाचा पर्याय म्हणून शेतीकडे बघेल. स्वबळावर कर्जाच्या सपोर्ट ची व अधिक उत्पनाची आशा श्रीमंतीची आस त्याला अधिक प्रयोगशील कार्यक्षम बनवेल. शिवाय या कृषीकरातुन उभा केलेला पैसा सरकार पुर्णपणे कृषी क्षेत्राकडे वळवु शकते कृषी विकासासाठी पायाभुत सुविधा रस्ते, कोल्ड स्टोरेज चेन्स, इ. कडे हाच शेतकर्‍यांच्या करातुन उभारलेला पैसा वापरता येइल. यामुळे सध्या जो एकाच मर्यादीत वर्गावर सर्वाचा बोजा येतो तो कमी होइल. टॅक्स बेस वाढेल त्याने एकुण टॅक्स रेट नियंत्रणात राहील.

कराला राजकीय विरोध

पुर्वीच्या काळात राजा असायचा जो स्वत: कधीच कर द्यायचा नाही जो केवळ इतरांकडुन प्रजेकडुन कर घ्यायचा. त्याचा खर्च, राजमहालाचा खर्च इ. करातुन घेतलेल्या पैशातुनच व्हायचा. आताही शेतकरी "राजा" कडुन कर वसुल करणे तुर्तास तरी अवघडच दिसतेय. याला सर्वात महत्वाचे कारण राजकारणात असलेल्या श्रीमंत शेतकरी लॉबीचा दबाव टॅक्स कमिशन म्हणतो
Yet, successive governments have shown a lack of political will to tax agricultural income because of the politically strong hold that the agricultural lobby has over governments. आपल्याकडेच बघा राष्ट्रवादी सारखे सरंजामदारी मानसिकतेचा प्रामुख्याने समावेश असलेल्या नेत्यांचा पक्ष. यांच्या सारख्यांकडुन अशा क्रांतिकारी कायद्यांची अपेक्षा करणे म्हणजे अंमळ जास्त च झाले. इतरही कारणे आहेत पण लांबी अगोदरच वाढलीय.

कृषी क्षेत्राला युवा एनर्जी ची गरज

फ़क्त शेवटी कृषीक्षेत्रात कुठल्या प्रकारची युवा एनर्जी अपेक्षीत आहे त्याचे एकच उदाहरण देऊन थांबतो , संदेश पाटील या रावेर (जळगाव) च्या तरुणाने वैद्यकीय शिक्षणात मन रमत नसल्याने शिक्षण अर्धवट सोडले व तो शेतीकडे वळला. अमेरीकन विषुववृत्तीय प्रदेश व काश्मीर खोर्‍यातच प्रामुख्याने घेतले जाणार्‍या "केसर" च्या पिकाचा त्याने सखोल अभ्यास सुरु केला. इंटरनेट वरुन माहीती मिळवली. (हो हो नेटवरुनच हं) राजस्थानच्या पाली शहरात जाऊन केसर ची ४० रुपये प्रमाणे ३००० रोपे विकत घेतली. डिसेंबर २०१५ मध्ये केवळ अर्ध्या एकरात लागवड केली. तीन ते पाच महीन्यात केसरचे उत्पन्न घेतले. त्या केसरचा भाव होता ४०००० रुपये किलो.खर्च वजा जाऊन ६ महीन्यात निव्वळ नफ़ा मिळवला ५,४०,०००/-. जळगाव मध्ये केळी कापुस हीच पारंपारीक पिके घेतली जातात त्या क्षेत्रात या तरुणाने " केसर" सारखे पिक यशस्वीरीत्या घेऊन दाखवले .याच जळगाव मध्ये एक कंपनी आहे जैन इरीगेशन म्हणुन या कंपनीत शेतीवर अदभुत आणि विलक्षण प्रयोग होत असतात पपेन संबधी एका उत्पादनात ही कंपनी जगात पहील्या क्रमांकावर आहे., या कंपनीने इसराएल च्या दोन कंपन्या अधिग्रहीत केलेल्या आहेत. टिश्यु कल्चरचे , पाण्यावर नुसत्या पाण्यावर पिके घेण्याचे अत्यंत क्रांतिकारी व बरेच काही प्रयोग इथे चालत असतात, एक कांदा निर्जलीकरण करुन त्याची पावडर एक्स्पोर्ट होते बरेच काही मला आता नीट आठवत नाही व संदर्भ तुर्तास उपलब्ध नाही. तर अशा प्रयोगशीलतेची अशा वातावरणाची गरज या क्षेत्राला आहे. यातुन शेती क्षेत्राला संदेश पाटील सारख्या एफ़िशीयंट लायक मोजक्या तरुणांची गरज आहे असा संदेश मिळतो.

संदर्भ
१- http://www.thehindu.com/news/national/fincome-tax-departments-reveals-ag...
२- http://www.moneycontrol.com/news/tax/should-agricultural-income-be-taxed...
३- http://www.indiaspend.com/cover-story/farmers-tax-exempt-so-is-company-
४- http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fBnjgHzL2kEJ:www1.w...

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

कर लावायचा की नाही हे ठरवायला हवे मुख्यत: लावलेला कर सरकार खरोखर वसुल करु शकेल का नाही ह्या पॅरॅमिटर वर. लावायचे म्हणुन कर लावले पण ते वसुल करायला, ऑडीट करायला लागणारी यंत्रणा आहे का? ती असली तर तिचीच कॉस्ट जास्त तर होणार नाही ना, हे महत्वाचे आहे.

रीक्षावाला पण सर्व्हीस देतो म्हणुन त्याच्यावर सर्व्हीस कर लावायचे ठरवले तर कीती सेवाकर जमा होईल? डॉक्टरांच्या कीती उत्पन्नावर डॉक्टर सर्व्हीस टॅक्स भरतात?
तसेच शेतीचे पण आहे, कर लावला तरी कर योग्य उत्पन्न ठरवणे हे अल्मोस्ट अशक्य आहे. आणि ते शक्य करायचे झाले तर सरकारला मोठी फौज नेमावी लागेल.

त्यापेक्षा जिथे जवळजवळ १००% कर वसुली होईल अश्या मोजक्याच वस्तु आणि सेवांवर कर लावावा ( तो पाहिजे तर जास्त रेट नी लावावा ). उदा: पेट्रोल, इंधन , स्टील आणि मेटल्स, कार, दुचाक्या, खते, कॅपिटल गुड्स, टीव्ही वगैरे. अश्या गोष्टींची उत्पादने फक्त मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतात आणि कर चोरी करणे अवघड असते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आपण उपस्थित केलेला मुद्दा फार महत्वाचा आहे. या संदर्भात Indira Rajaraman यांचा एक रीसर्च पेपर
TAXING AGRICULTURE IN A DEVELOPING COUNTRY:A POSSIBLE APPROACH उपलब्ध आहे. ज्याची वर लेखात संदर्भ क्र. ४ मध्ये लिंक त्यासाठीच दिलेली होती. हा पेपर ही शेतकी उत्पन्नावर कर लावण्यातली गुंतातुंत दाखवुन तर देतोच शिवाय उपायही सुववतो. लेख कॉम्प्लीकेटेड आहे मला अजुन पुर्ण समजला नाही. समजुन घेण्याचा प्रयत्न करतोय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

लेख आवडला. शेतकऱ्यांना कर लागू होणे आवश्यक आहे हे यापूर्वीच पटले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

स्वातंत्र्यानंतर शेतीवर करच नव्हता हे जरा अविश्वसनीय वाटते.

१. आमच्या नात्यातल्या एका शेतकर्‍याकडे (शेतकरी = खोत) लहानपणी (सुमारे १९७५-७६) गेलो असता त्यांच्याकडे जाड तांदूळ दिसल्यावर माझ्या वडिलांनी "तुम्ही असला तांदूळ का पिकवता ?" अशी पृच्छा केली असता "लेव्ही म्हणून सरकारला द्यावा लागतो त्यासाठी आम्ही हा वेगळा तांदूळ पिकवतो; स्वतःसाठी चांगला कोलमचा बारीक तांदूळ पिकवतो" असे उत्तर त्यांनी दिल्याचे चांगले स्मरते. मी तेव्हा आठवी-नववीत होतो त्यामुळे लेव्ही म्हणाजे काय हे मला तेव्हा कळले नव्हते पण लेव्ही हा शब्द मात्र चांगला लक्षात राहिला आहे.

२. पूर्वीच्या काळी सरकारकडून जी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशन)चालवली जात होती त्यात वितरित होणारे धान्य रोख पैसे देऊन शेतकर्‍यांकडून विकत घेतले जात असेल अशी शक्यता फारशी नाही. बहुधा आमच्या नातेवाइकांनी उल्लेखलेल्या लेव्ही सिस्टिममधूनच हे धान्य जमा होत असावे.

या लेव्ही स्वरूपात काही ना काही कर शेतीवर लावला जातच असावा. आणीबाणी किंवा त्यानंतर सत्तेवर आलेले जनता सरकार यांनी शेतीवरील कर पूर्णपणे रद्द केला असावा असे वाटते.

आयकर कायद्याचे नाव '१९६१ चा आयकर कायदा' असे असले तरी त्यातील प्रत्येक कलम १९६१ पासून अस्तित्वात असेल असे नाही. तो कायदा दर वर्षी अमेंड होत असतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

याविषयी कुणाला काही ठाऊक आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

होय. लेव्ही हा प्रकार होता याविषयी घरच्या वडिलधार्‍यांकडून ऐकलय. पुन्हा एकदा नीट विचारून घ्यायला लागेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेख आवडला. शेतीउत्पन्न करमुक्त असू नये, हे विधान पटलं.

शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सबसिड्या हज सबसिडीसारख्या असतात, अशासारख्या तक्रारीही असतात. तुम्ही लेखात, फुकट वाटपण होणारं बियाणं वेळेत न मिळण्याबद्दल लिहिलेलं आहेतच. ह्या विषयावर अमिताभ पावडे हे प्रयोगशील शेतकरी वृत्तपत्रांमध्ये लेख लिहीत असतात; त्यांना ह्या लेखाचा दुवा पाठवला आहे.

(अवांतर - एक गोष्ट सुचवावीशी वाटते. मोठे परिच्छेद थोडे लहान केले आणि अध्येमध्ये चित्रं लावली तर लेखाची वाचनीयता आणखी वाढेल.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

शेती उत्पनावर कर हवाच अस वाटत नाही पण शेती उत्पन्न करमुक्त असण्याचा आणि त्यावर काही ट्रॅक नसण्याचा फायदा उठवून बक्क्ळ काळा पैसा पांढरा करणार्‍या लोकांबद्दल नक्की काहितरी व्हायला हवं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

शेती उत्पनावर कर हवाच अस वाटत नाही

आपल्या मते शेती उत्पन्नावर कर हवाच अस नाही. यामागची आपली भुमिका थोडी विस्ताराने मांडली तर आनंद होइल.
म्हणजे कुठल्या कारणांनी शेती उत्पन्नावर कर नको असे थोडे विस्ताराने सांगितले तर बरे होइल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

"मतांच्या राजकारणासाठी नेत्यांकडून राष्ट्रहिताला तिलांजली" या टिपिकल मध्यम-उच्च मध्यम वर्गीय दृष्टीकोनातून लिहिला गेलेला लेख वाटतो.

अनु राव यांच्याशी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन विषयी सहमत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

१- केवळ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जास्त आहे म्हणुन ती कमी करण्याचा प्रत्यत्न करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास काही हरकत आहे का ? म्हणजे कॉस्ट इतकाच मुद्दा आहे की शेतकी उत्पन्न करमुक्तच असायला पाहीजे असे आहे ?
२- सायबर क्राइम रोखणे आव्हानात्मक आहे कठीण आहे. सार्वजनिक जागेवरील दहशतवादी हल्ले रोखणे अवघड आहे म्हणुन त्यांना मोकाट सोडणे हा पर्याय असु शकत नाही. हे सर्व कसे रोखता येइल यावर विचार गरजेचा आहे यावर संशोधन गरजेचे आहे इतकाच याचा अर्थ होतो.
३- अ‍ॅग्रीटॅक्स मधुन जमा होणारे पोटेन्शीयल उत्पन्न हे कॉस्ट पेक्षा नक्कीच प्रचंड आहे. कॉस्ट कटींग वर संशोधन केले तरी ते परवडेल नक्कीच.
संभाव्य अ‍ॅग्रीटॅक्स कलेक्शन चा आकडा संभाव्य कॉस्ट कलेक्शन पेक्षा मोठा आहे.
हे एक आव्हान आहे जे पेलण अत्यावश्यक आहे.
मर्यादीत टॅक्स बेस असलेल्या या देशात टॅक्स बेस विस्तार अत्यावश्यकच आहे त्याने मर्यादीत लोकांवरील बोजा कमी होइल. मिसळपाववर दिलेला परीच्च्छेद चइथे चिकटवतो.
Taxes and expenditures should be viewed not just from a fiscal but also an institutional perspective. It is well-known that citizenship and building the economic connection between citizens and the state
happens more via direct rather than indirect taxes which do not affect taxpayers as immediately and saliently as direct taxes. * It appears that citizens feel the pinch of taxation most when their incomes or assets are taxed. Especially in a country like India, indirect taxes are not immediate or direct enough to be perceived by citizens as their contributions to the state. For that reason, the implementation of the GST - while highly desirable and necessary - will have a limited impact in furthering the broader objective of citizen participation, state building, and democratic accountability. As Besley and Persson (2013) show, countries with a higher share of income taxes in total tax collections tend to have more accountable governments.

* In “The Pale King,” David Foster Wallace’s posthumously published 2011 novel, set in an I.R.S. office, a high-level agency official laments: “We’ve changed the way we think of ourselves as citizens. ... We think of ourselves now as eaters of the pie instead of as makers of the pie.”

This directly relates to the point noted earlier, that accountability of citizens weaken if they do not pay directly for the services the state provides. This is likely to render citizens as free riders or compel them to exit thereby diluting the accountability of the state itself . Hence the number of taxpayers is a key indicator of fiscal capacity. Does India havetoo few or approximately the right number of citizens paying taxes given its level of economic and political development?

Chapter-7- Fiscal Capacity for the 21st Century- Economic survey of India-2015-16

Justice Wendell Homes once said, “With taxes, I buy civilisation’’. It means that taxes are the cost paid for living in a society and for being part of civilisation. Taxes also need to be utilised to meet basic functions of the state like defence, law, justice, public services and good governance. Unfortunately, people take taxes only as a burden on their income and treat the filing of returns as a mere formality.

In the last ten years, direct tax collection has increased by more than 700 per cent (from Rs.69, 198 crore to Rs.5,58,965 crore), but the number of taxpayers has grown by only about 35 per cent. The total number of taxpayers in the lowest income slab, (i.e. up to Rs.5 lakh) comprises 98.30 per cent of total taxpayers, from whom 10.1 per cent of the tax revenues are collected. The highest slab of above Rs.20 lakh comprises a meagre 0.38 per cent of total taxpayers, contributing 63 per cent of tax revenues. In FY2008-09, the numbers of corporate taxpayers in the Rs.0-100-crore slab was 463,507 and those above Rs.500-crore slab numbered just 186 taxpayers.206 This suggests that the income tax base in revenue terms is very narrow and adversely affects tax buoyancy.

India has a low taxpayer base even as a percentage of the total population. With a population of over 120 crore, only 17 crore have a PAN207 and of these, about 3.6 crore file income tax returns. Only 3.3 per cent of the population pays tax, which is very low compared to 39 per cent in Singapore, 46 per cent in the USA, and 75 per cent in New Zealand.

It is possible to increase the number of income tax taxpayers from the present 3.5 crore to at least 6 crore. Assuming a family size of 5, there are 24 crore families in India. Assuming, further, that 30 per cent of the households earn only subsistence wages and another 20 per cent are below the income tax threshold, there will be 12 crore potential taxpayers. If one-half of this is assumed to derive income from agriculture, there will be 60 million or 6 crore potential taxpayers. There is, thus, significant scope to increase the tax payer base and a lot of this increase will need to come from both increasing the tax base and ensuring true income disclosures. Widening the tax base raises equity, because if all persons liable to pay tax are brought on tax records, the burden on existing taxpayers can be brought down. The overall level of compliance improves when a large number of persons who are legally required to file returns, do so. It also encourages others to comply with their legal obligation to pay their taxes dutifully.

Chapter XI Exapanding the Tax Base- Third Report- Tax Administration Reform In India.-2016

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

१- केवळ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जास्त आहे म्हणुन ती कमी करण्याचा प्रत्यत्न करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास काही हरकत आहे का ? म्हणजे कॉस्ट इतकाच मुद्दा आहे की शेतकी उत्पन्न करमुक्तच असायला पाहीजे असे आहे ?
२- सायबर क्राइम रोखणे आव्हानात्मक आहे कठीण आहे. सार्वजनिक जागेवरील दहशतवादी हल्ले रोखणे अवघड आहे म्हणुन त्यांना मोकाट सोडणे हा पर्याय असु शकत नाही. हे सर्व कसे रोखता येइल यावर विचार गरजेचा आहे यावर संशोधन गरजेचे आहे इतकाच याचा अर्थ होतो.

१. मुळात ही तुलना चुकीची आहे. दुसरा प्रकार निव्वळ गुन्हेगारी आहे, तो रोखताना कॉस्ट हा फॅक्टर असत नाही.
२. कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हा माझा तरी मुद्दा नव्हता ( आडवळणानी असेल कदाचित ). माझा मुद्दा होता की शेतकर्‍याचे उत्पन्न कीती आहे हे प्रुव्ह करणे जवळजवळ अशक्य काम आहे. त्यामुळे कीतीही लोक कामाला लावली तरी अगदी थोडा टॅक्स जमा होईल.
३. शेतकर्‍यांवर टॅक्स लावण्यापेक्षा खतांवरची / वीजेवरची सबसीडी कमी/बंद करणे ह्या एकाच उपायानी जमु शकणार्‍या टॅक्स च्या कित्येक पट रक्कम जमा होईल.

अ‍ॅग्रीटॅक्स मधुन जमा होणारे पोटेन्शीयल उत्पन्न हे कॉस्ट पेक्षा नक्कीच प्रचंड आहे.

हा तुमचा भाबडा आशावाद आहे. ह्या दाव्याला सपोर्ट करणारा तुमच्या कडे काही विदा आहे का? सरकारी आकडेवारी नुसार सध्या भारतात फक्त काही हजार लोकांचे उत्पन्न १ कोटी पेक्षा जास्त आहे. फक्त ४-५ लाख लोकांचे उत्पन्न १० लाखाच्या वर आहे. हे आकडे तुम्हाला पटतात का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हा तुमचा भाबडा आशावाद आहे. ह्या दाव्याला सपोर्ट करणारा तुमच्या कडे काही विदा आहे का? सरकारी आकडेवारी नुसार सध्या भारतात फक्त काही हजार लोकांचे उत्पन्न १ कोटी पेक्षा जास्त आहे. फक्त ४-५ लाख लोकांचे उत्पन्न १० लाखाच्या वर आहे. हे आकडे तुम्हाला पटतात का?

मुद्दा मान्य करण्याजोगा आहे.

दुसरी बाजू पहा. कृषि उत्पन्नावर प्राप्तीकर लावला तर तो एका दमात सगळ्यांवर लावला जाईल असे नाही. History of institutional reforms अशी आहे की प्रथम बड्या व नंतर मध्यम उत्पन्न असणार्‍या शेतकर्‍यांवर लावला जाईल.... त्यातून मिळालेल्या निधीमधून प्राप्तीकराची यंत्रणा उभी केली जाईल. व नंतर हळू हळू छोट्या शेतकर्‍यांवर लावला जाईल.

-----

(गब्बरचे पुस्तकी तत्वज्ञान. तसे ते नेहमीच असते. नवीन काय आहे ?) प्राप्तीकर भरल्यानंतर त्याचा रिपोर्ट मिळू शकतो. तो रिपोर्ट हा कर्ज मागताना जी कागदपत्रे सादर करावी लागतात त्यांच्यापैकी एक व सबल आधार बनू शकतो. याच्या आधारावर शेतकर्‍याची कर्ज फेडण्याची क्षमता पडताळून पाहीली जाऊ शकते. व म्हणून व्याजाचा दर कमी केला जाऊ शकतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कॉम्प्युटेशन ऑफ इन्कम मध्ये शेतकी उत्पन्न मिळवून टॅक्स स्लॅब ठरवली जाते याविषयी शंका आहे.

आदुबाळ यांच्या मताच्या प्रतीक्षेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हो - रेट ठरवण्यासाठी शेती उत्पन्न aggregate करतात. माझ्या आठवणीप्रमाणे रु 5000 खाली शेती उत्पन्न असेल तर ते मात्र पूर्णपणे करमुक्त असतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

याचे अधिक स्पष्टीकरण कुठे मिळू शकेल.

उदा. कन्व्हेयन्स अलाऊंस किंवा सेक्शन १० मधील इन्कम हे एक्झेम्प्ट इन्कमखाली येतात. एकूण उत्पन्न काढताना हे उत्पन्नात धरत नाहीत. शेतकी उत्पन्न कशा प्रकारे मिळवतात ते कुठे पहायला मिळेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

श्रीगुरुकृपा नावाचा गाईडची लिंक देतो आहे. त्यात प्रश्न २ बघा.

"aggregation of agricultural income" असा सर्च मारलात तर बरंच मिळेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

माहितीपर लेख आणि पटणारा लेख.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

खुपच मोठा लेख. त्यामुळे पुर्ण न वाचताच प्रतिसाद देतोय याबद्दल क्षमस्वः पण अगदीच राहविले नाही म्हणून.
तुमच्या लेखाच्या शीर्षकातच उत्तर आहे. बळी हा राजा आहे व राजा कर देत नाही. सबब बळीराज प्रत्यक्ष कर देणार नाही. मात्र अप्रत्यक्ष कर राजा आणि रंक दोघेही देतच असतात. भारतीय करव्यवस्थेला अजुन काही दशके / शतके तरी बळीराजाकडून कर वसूल करता येण्याजोगी परिस्थिती नाहिये हे निश्चित.
शेतकर्‍याच्या पॅन क्रमांकाच्या अगेन्स्टच तुम्हाला कर आकारणीचे आकडे दिसायला पाहिजेत अशी एकंदरीत तुमची अपेक्षा आहे असे वाटतेय.

बाकी तुमच्या लेखातील बर्‍याचशा मुद्यांशी सहमत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्षपणे वसुल केला जात असतो. वस्तु तर विकत घ्याव्याच लागतात. त्यामुळे तो भरावाच लागतो. बळजबरीचा सौदा असतो तो. मुख्य म्हणजे टाळणे अती अवघड असते. म्हणून राजा व रंक दोघांना तो द्यावा लागतो.
त्यातही एक आकडेवारी उपलब्ध आहे सीबीडीटी ची ज्यात स्पष्टपणे दिसते की डायरेक्ट कर द्वारे जमा केलेला टॅक्स इनडायरेक्ट च्या तुलनेत नेहमीच जास्त आहे.
डायरेक्ट टॅक्स सारखा तो टोचत नाही. खालील नितीन थत्ते ना दिलेला परीच्छेद पहावा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

>>त्यातही एक आकडेवारी उपलब्ध आहे सीबीडीटी ची ज्यात स्पष्टपणे दिसते की डायरेक्ट कर द्वारे जमा केलेला टॅक्स इनडायरेक्ट च्या तुलनेत नेहमीच जास्त आहे.

हे केवळ केंद्रसरकारचे कर लक्षात घेतले तरी खरे नसेल.

कॉर्पोरेशन टॅक्स हा डायरेक्ट टॅक्स का धरतात ते ठाऊक नाही. तो धरून सुद्धा डायरेक्ट टॅक्स पन्नास टक्के कसेबसे होतात.

http://indiabudget.nic.in/ub2015-16/rec/tr.pdf

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हे केवळ केंद्रसरकारचे कर लक्षात घेतले तरी खरे नसेल.

केंद्र सरकारचेच म्हणतोय. आणि हे खरे आहे. यात अधिक नेमकेपणाने आठवत नाही शोधुन देतो. अंदाजे सांगतो २०७-०८ वर्षापासुन केंद्र सरकारच्या करात डायरीक्ट टॅक्स हा क्लीअर विनर ताज्या वर्षापर्यंत आहे. पुर्वी इनडायरेक्ट टॅक्स होता. आता सतत रीसेंट वर्षांमध्ये असे का होत आहे ?
हा एक विचारणीय मुद्दा आहेच.
पण तरीही तरीही
इनडायरेक्ट टॅक्स मध्ये शेतकरीचे योगदान आहे हे पुर्णपणे मान्य आहे.
मात्र हाच इनडायरेक्ट टॅक्स जो डायरेक्ट टॅक्स शेतकरीसोडुन इतर भरतात तेही भरतात
त्यामुळे दोन्हीकडे हा समान झाल्यावर कॉमन फॅक्टर म्हणुन सोडावा लागेल.
आपला मुळ प्रश्न व लेखाचा मध्यवर्ती मुद्दा डायरेक्ट टॅक्स ची जबाबदारी हाच आहे. त्यात दोन्ही गट शेतकरी व इतर दोन्ही इनडायरेक्ट टॅक्स भरतात त्यामुळे तो कॉमन फॅक्टर आहे.
त्यानंतर जो शिल्लक उरतो डायरेक्ट टॅक्स त्यात शेतकरी चे शेतकी उत्पन्नावर करमुक्ती असल्याने डायरेक्ट टॅक्स मध्ये योगदान नाही.
डायरेक्ट टॅक्स भरणारा नागरीक अधिक जबाबदार आहे. त्याचा इनीशीएटीव्ह त्यात दिसतो. सेल्फ अ‍ॅसेसमेंट करुन भरण्याची अपेक्षा आहे व तो सेल्फ अ‍ॅसेसमेंट करुन भरतो.
इनडायरेक्ट च्या बाबतीत पर्याय नसतो चश्मा घ्यावा लागतो टुथपेस्ट घ्यावीच लागते त्यातुन इनडायरेक्टली टॅक्स भरला जातो. त्यामुळे तो निन्म प्रतिचा आहे कारण तो बळजबरी द्यावाच लागत असल्याने दिलेला आहे.
खर म्हणजे इनडायरेक्ट टॅक्स हा शासनाने कौशल्याने "वसुल" केलेला कर आहे.
डायरेक्ट टॅक्स हा सेल्फ अ‍ॅसेसमेंट करुन देण्यात येतो हे लक्षात घ्यावे.
इनडायरेक्ट टॅक्स हा पोलिसाच्या दंडुक्याच्या भीतीने नाइलाजाने पाळलेला सिग्नल आहे मजबुरीका नाम महात्मा गांधी आहे.
डायरेक्ट टॅक्स हा सेल्फ अ‍ॅसेसमेंट च्या तत्वावर आधारीत आहे तुम्हीच तुमचे उत्पन्न ठरवा किती आहे ते आणि त्यानुसार जो कर येइल तो भरा. यात जर करदात्याच्या चौकशीत आढळले की त्याने भरलेला कर योग्य आहे तर तो करदाता एक इनीशीएटीव्ह घेऊन प्रोअ‍ॅक्टीव्ह करदाता आहे जो समाजाला योगदान करत आहे टॅक्स देउन इन्फ्रास्ट्रक्चर डिफेन्स आदीत तो योगदान देत आहे.
इनडायरेक्ट टॅक्स हा पुर्ण कोंडी करुन करदात्याला देणे भाग पाडलेले आहे. कारण तो वस्तु रोजच्या जीवनावश्यक वापरणे सोडु शकत नाही त्या विकत घ्याव्याच लागतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

>>डायरेक्ट टॅक्स भरणारा नागरीक अधिक जबाबदार आहे. त्याचा इनीशीएटीव्ह त्यात दिसतो. सेल्फ अ‍ॅसेसमेंट करुन भरण्याची अपेक्षा आहे व तो सेल्फ अ‍ॅसेसमेंट करुन भरतो.

हे विधान अगदीच लोलवा आहे.

@आदुबाळ- इन्कमटॅक्स भरतो म्हणजे कैतरी थोर करतो ही आढ्यता आहे म्हणूनच आहे त्याच चड्डीत बसवायला हवे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

इन्कमटॅक्स भरतो म्हणजे कैतरी थोर करतो ही आढ्यता आहे

का बुवा ही आढ्यता?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

हा ना राव, उद्या म्हणाल कायदे पाळता, चोर्‍यामार्‍या, खूनदरोडे वगैरेत सहभाग नसणे म्हणजे चांगले वाटणे ही आढ्यता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

इन्कम टॅक्स भरणारा उगाच "मी टॅक्स भरतो" असं मिरवतो. इनडायरेक्ट टॅक्स सगळेच भरतात पण इनडायरेक्ट टॅक्स भरणार्‍याला मी टॅक्स भरओ असं म्हणायची मुभा नसते.

त्यामुळे शेतकी टॅक्ससाठी वेगळी चड्डी शिवली तरी उद्या "तुम्ही इन्कम टॅक्स भरत नाही" असं इनकमटॅक्स भरणारे लोक म्हणतील.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

इनडायरेक्ट टॅक्स भरणार्‍याला मी टॅक्स भरओ असं म्हणायची मुभा नसते.

का असेल? तो इंकम ट्याक्स नाहीच भरत. मी ट्याक्स भरतो म्हणणारे इंकम ट्याक्स बद्दलच बोलत असतात.

'शेतकर्‍यांना पूर्ण सूट मिळते प्राप्तिकरात' हे एवढच मान्य करण का अवघड आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

शेतकर्‍यांना 'आयकरात सवलत मिळते हे मान्यच आहे.

तशी ती सगळ्याच अल्प उत्पन्न धारकांना मिळते.

--------------------------------------------------------------------
शेतकर्‍यांना सवलती देण्यात माझा स्वार्थ आहे.
शेतकर्‍यांनी शेतीच्या धंद्यातून एक्झिट न घेणे हा माझा स्वार्थ आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

शेतकर्‍यांनी शेतीच्या धंद्यातून एक्झिट न घेणे हा माझा स्वार्थ आहे.

(१) सगळ्याच्या सगळ्या शेतकर्‍यांनी धंद्यातून एक्झिट घेणे
(२) ज्या शेतकर्‍यांचे पोस्ट टॅक्स रिटर्न्स हे अत्यंत कमी असतात किंवा निगेटिव्ह असतात त्यांनी धंद्यातून एक्झिट घेणे

ह्या दोन मधे फरक आहे ना ?

मुद्दा इथेच संपतो.

Because I need to eat. So there should be farmers in the business. - हे विधान बरोबर आहे. पण मुख्य व सेंट्रल प्वाईंट ला बगल देणारे आहे. सेंट्रल प्वाईंट हा आहे की जर काही शेतकर्‍यांसाठी शेती हा तोटा होणारा धंदा असेल तर त्यांनी शेती मधून एक्झिट घ्यावी हे त्यांच्यासाठी व्यवहार्य आहे. आता मग त्यांनी पोटापाण्यासाठी काय करावे, कुठे जावे हा त्यांचा निर्णय आहे. शेतजमीन विकून टाकली तर त्यातून मिळालेल्या रकमेत दुसरा व्यवसाय सुरु करावा की ते पैसे ब्यांकेत एफडी ला ठेवावेत हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्याउप्पर जर तोटा होत असूनही त्यांनी शेती करणे चालू ठेवले तरी तो सुद्धा त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी त्या तोट्याची रक्कम भरून काढण्यासाठी राजकारण्यांकरवी करदात्यांना लुबाडू नये. Market is, by and large, an incentive compatible mechanism - असं जे म्हणतात त्याचा हाच मतितार्थ आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>ज्या शेतकर्‍यांचे पोस्ट टॅक्स रिटर्न्स हे अत्यंत कमी असतात किंवा निगेटिव्ह असतात त्यांनी धंद्यातून एक्झिट घेणे

कुठल्याही व्यावसायिकाचे पोस्ट टॅक्स रिटर्न निगेटिव्ह कसा असू शकेल?

>>त्यांनी त्या तोट्याची रक्कम भरून काढण्यासाठी राजकारण्यांकरवी करदात्यांना लुबाडू नये. Market is, by and large, an incentive compatible mechanism - असं जे म्हणतात त्याचा हाच मतितार्थ आहे.
हे वाक्य असे वाचायला हवे.

" त्या शेतकर्‍याने शेतीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊ नये म्हणून माझ्या लोकप्रतिनिधींकरवी मी माझ्या सरकारला शेतकर्‍याचा तोटा भरून देण्याचा आदेश देतो".

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

कुठल्याही व्यावसायिकाचे पोस्ट टॅक्स रिटर्न निगेटिव्ह कसा असू शकेल?

(अ) नफा झालेला असला तरी आरओआय निगेटिव्ह असू शकतो कारण कर्ज व व्याज.
(ब) पण तरीही माझा मुद्दा (अ) चुकीचा आहे असं समजा.
(क) माझे म्हणणे वेगळ्या शब्दात मांडतो - ज्या शेतकर्‍यांना शेती फायदेशीर होत नसेल तर त्यांनी एक्झिट घेणे. - हा माझा मुद्दा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>डायरेक्ट टॅक्स भरणारा नागरीक अधिक जबाबदार आहे. त्याचा इनीशीएटीव्ह त्यात दिसतो. सेल्फ अ‍ॅसेसमेंट करुन भरण्याची अपेक्षा आहे व तो सेल्फ अ‍ॅसेसमेंट करुन भरतो.
हे विधान अगदीच लोलवा आहे.

१- इनडायरेक्ट टॅक्स हा भरतांना मुळात आपण किती भरलाय नेमका याचा आकडाही माहीत नसतो. तुमच्या खिशातील पेन जो तुम्ही बाजारातुन आणला कमी किंमत म्हणून त्याचे तुम्हाला दुकानदार बिलही सहसा देणार नाही. त्या पेनावर एक्साइज ड्युटी पेन उत्पादकाने भरलेली आहे तसेच ज्या स्टॉकीस्ट व्होलसेलर इ. विक्रेत्या मार्फ़ेत तो तुमच्या पर्यंत येत गेलेला आहे त्यांनी व्हॅट भरलेला आहे. यापैकी कोणीच स्वत:च्या खिशातुन कर भरत नाही. पेन च्या मुळ किंमतीत अधिक नफ़ा अधिक हे इनडायरेक्ट टॅक्स अशी मिळुन किंमत तुमच्या पुढे सादर केलेली आहे. समजा ५० रुपये तुम्ही पेन साठी शेवटी दिले. तुम्हाला माहीत आहे का की नेमका किती इनडायरेक्ट टॅक्स एक्साइज ड्युटी अधिक व्हॅट तुम्ही यासाठी सरकारला चुकता केलेला आहे. जर बिल असेल मोठ्या वस्तुचे तर व्हॅट किमान कळतो पण तो ही तुम्हाला विकलेल्या शेवटच्या सेलरने चार्ज केलेलाच. शिवाय ट्रेडरचे बिल असेल तर तुम्हाला एक्साइज ड्युटी कधीच कळणार नाही. ती मुळ विक्रेता ज्याने उत्पादकाकडुन खरेदी केलेली आहे त्यालाच माहीत आहे की यात एक्साइज ड्युटी किती लावलेली आहे. तर बहुतांश केसेसमध्ये शेवटचा जो ग्राहक इनडायरेक्ट टॅक्स देणारा आहे त्याला नेमका किती आपल्याकडुन वसुल झाला तेच माहीत नाही.

२- शेतकरी व इतर अशिक्षीतांच्या बाबतीत तर हे अधिकच अवघड होऊन बसते. सुशिक्षीत माणसालाही आपण खरेदी केलेल्या मालात एक्साइज ची व्हॅल्यु कीती हे व इतर माहीत असणे अवघडच आहे.म्हणजे हा बहुतांश केसेस मध्ये " विदाउट एनी स्पेसीफ़ीक नॉलेज ऑफ़ लॉस " दिलेला आहे. जेव्हा मी एखादी गोष्ट मला नेमका किती फ़टका बसला हे माहीत नसतांना देतो तेव्हा त्याची टोचण्याची धार बोथट होते. माहीत असते की करही जातोय पण त्यात त्याचा नफ़ा असेल मुळ किंमत असेल असे मानुन समाधान करुन घेता येते.

३- हा प्रत्येक वेळेस राजीखुषीने दिलेलाच नाही. हा आता मी माझे कर्तव्य म्हणून इनडायरेक्ट टॅक्स भरतो या प्रेरणेने दिलेला नसतो. मुळ प्रेरणा त्या वस्तुंची गरज व खरेदी ही असते. इथे एक नागरीक देशकर्तव्य म्हणून शॉपिंगला निघत नाही. हे खर म्हणजे सरकारचे करतज्ञांचे ग्रेट कौशल्य आहे की त्यांनी तुमच्याकडुन कर " वसुल" केला. हा कर देण्यास फ़ोर्स केला भाग पाडले. इनडायरेक्ट टॅक्स च्या वसुलीसाठी सरकार करतज्ञ कौतुकास पात्र आहेत. डायरेक्ट टॅक्स च्या पेमेंटसाठी करदाता व्यक्तिगत एक जबाबदार नागरीक म्हणुन पात्र आहेत. मागे ग्राहक चळवळीतले बिंदुमाधव जोशी प्रत्येक उत्पादनावर कॉस्ट (मुळ उत्पादन खर्च) मेन्शन केला पाहीजे अशी एक आग्रहाची मागणी करत होते. जी कधी पुर्ण झाली नाही. जर तशी झाली असती. तरच मग ग्राहकाला नेमके कळले असते की किती मुळ किंमत आहे व नफ़ा व टॅक्स किती लागलेला आहे. त्यातही टॅक्स ची वेगळी फ़िगर कळली असती का शंकाच आहे. इनडायरेक्ट टॅक्स हा अ‍ॅनॅस्थेशीया देऊन उपटलेल्या (उकळलेल्या टॅक्स ) अक्कल दाढे सारखा बाहेर काढलेला आहे. तुम्हे पता भी नही चलेगा और दर्द भी नही होगा.

४- डायरेक्ट टॅक्स मागील तत्व उदात्त आहे." सेल्फ़ अ‍ॅसेसमेंट " सरकार म्हणते तुम्ही स्वत: जबाबदार आहात चांगले नागरीक आहात असे आम्ही मानतो. तुम्ही तुमचा व्यवसाय उत्पन्न किती झाले ते स्वत: ठरवा व त्यावर स्वत: टॅक्स भरा. त्याचे नावच आहे सेल्फ़ अ‍ॅसेसमेंट टॅक्स. यात माणुस स्वत:चे उत्पन्न मोजतो स्वत:चे खर्च मोजतो मग निव्वळ नफ़ा वगैरे काढुन टॅक्स भरतो. ही एक जाणीवपुर्वक केलेली कृती आहे. मी कुठलेही नशा पाणी न करता.... स्वत:च्या मर्जीने लिहुन देतो की ......मेरे पुरे होशो हवास मे....... इनडायरेक्ट टॅक्स सारखी नाही. यात स्वत: घेतलेला इनशीएटीव्ह आहे. यात आपण किती रक्कम टॅक्स ची मोजतोय याचे पुर्ण भान आहे ज्ञान आहे. यात हे माहीत आहे की हा इतका टॅक्स नेमका माझ्या खिशातुन जात आहे. त्यामुळेच जर नागरीक कर्तव्य या भुमिकेतुन बघितले तर जबाबदार कृती या भुमिकेतुन बघितले तर याचे महत्व निश्चीतच अधिक आहे. आवश्यकता अधिक आहे.

५- वर मांडलेली भुमिकाच वेगळ्या शब्दात इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ़ इंडियात या शब्दात मांडलेली आहे.
Taxes and expenditures should be viewed not just from a fiscal but also an institutional perspective. It is well-known that citizenship and building the economic connection between citizens and the state happens more via direct rather than indirect taxes which do not affect taxpayers as immediately and saliently as direct taxes. * It appears that citizens feel the pinch of taxation most when their incomes or assets are taxed. Especially in a country like India, indirect taxes are not immediate or direct enough to be perceived by citizens as their contributions to the state.

६-गेल्या काही वर्षात केंद्रीय करात डायरेक्ट टॅक्स चे कलेक्शन इनडायरेक्ट टॅक्स च्या तुलनेत वाढलेले आहे. अगोदर इनडायरेक्ट टॅक्स चे कलेक्शन जास्त होते. याचा अर्थ असा काढता येतो की डायरेक्ट टॅक्स चे योगदान वाढलेले आहे व टॅक्स बेस मात्र मर्यादीतच आहे अजुन शेतकरी यात आला नाही व शेतीवर अवलंबुन असणारी किमान ५० % लोकसंख्या आहे एकुण लोकसंख्येच्या. म्हणजेच नेहमीचेच यशस्वी मर्यादीत करदात्या लोकसंख्येवरच सातत्त्याने डायरेक्ट टॅक्स चा बोजा वाढतच चाललेला व त्यांचेच कंबरडे मोडत आहे हे उघड आहे. प्रामाणिक करदाता अधिकाधिक कर भरत आहे म्हणुन डायरेक्ट टॅक्स चे कलेकशन वाढत आहे. यात इतर घटकही असु शकतात मात्र कॉन्ट्रीब्युशन वाढले तर याचे श्रेय मर्यादीत टॅक्स बेस च्या करदात्यालाच आहे. कारण तो वाढवलेलाच नाही. ( इन्फ़्लेशन इतरही असु शकते कमाईत वाढ ही असु शकते मात्र त्याचाही अर्थ कमाई वाढल्यावर टॅक्स वाढवुन दिलेला आहे असा ढोबळ काढता येतो. हा मॅक्रो पातळीवरील विचार आहे हे विसरु नये)

७- सर्वात शेवटी डायरेक्ट टॅक्स व इनडायरेक्ट टॅक्स मध्ये दोन्ही गटांचा शेतकरी व त्याच बरोबरोबर जे डायरेक्ट टॅक्स भरतात त्यांचा सुद्धा. त्यामुळे हा कॉमन फ़ॅक्टर.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

>>४- डायरेक्ट टॅक्स मागील तत्व उदात्त आहे." सेल्फ़ अ‍ॅसेसमेंट " सरकार म्हणते तुम्ही स्वत: जबाबदार आहात चांगले नागरीक आहात असे आम्ही मानतो. तुम्ही तुमचा व्यवसाय उत्पन्न किती झाले ते स्वत: ठरवा व त्यावर स्वत: टॅक्स भरा. त्याचे नावच आहे सेल्फ़ अ‍ॅसेसमेंट टॅक्स.

नोकरदार लोकांच्या गोट्या घट्ट आवळलेल्या असूनसुद्धा नोकरदार लोक करचुकवेगिरी करतच असतात. स्वतःची जबाबदारी मानून कर भरणारे ०.००१ टक्का सुद्धा नसतील. मोस्ट ऑफ द नोकरदार बँक ठेवींवरील व्याज लपवत असतात. त्यासाठी वेगवेगळ्या बँकांतून लहान लहान ठेवी ठेवत असतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

समहत आहे. ठेवी आणि सेविंग अकाउंटच्या उत्पन्नावरदेखील कर भरणं अपेक्षित असतं. लोकांना हे माहिती देखील नसतं. याशिवाय खोटी मेडिकल बिलं, प्रवास बिलं हा प्रकार सर्रास चालू असतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

अवांतरः

कुणाचा गैरसमज होउ नये म्हणून एक सल्ला- लहान लहान ठेवी ठेवल्यात तरीही त्यावरचे व्याज धरून जर उत्पन्न टॅक्सेबल होत असेल, तर टॅक्स लगेच भरून मोकळे व्हा. इन्कम टॅक्स वाल्यांकडे आता खूप जास्त माहिती आपोआप पोचत असते. कितीही लहान बँक असली तरीही तुमच्या सगळ्या व्याजाचा हिशेब त्यांच्याकडे तयार असेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हो!

तसंच, पुरेश्या उच्चपातळीवरच्या टॅक्स ऑफिसरला तुमच्या सगळ्या व्यवहारांची इत्थंभूत माहिती काढणं शक्य असतं. ओळखीच्या एका ऑफिसरने "पॅन सांग म्हणजे गेल्या रविवारी जेवायला कुठे गेला होतास ते सांगतो" असं दोस्ती खात्यात आव्हान दिलं होतं. खखोदेजा, पण विचारांती वाटलं की ~ पॅन --> क्रेडिट कार्ड --> बँक --> इन्कम टॅक्स खात्याची सिस्टिम ~ अशी साखळी अस्तित्त्वात असणं काही अशक्य नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

मला अजुनही डायरेक्ट टॅक्स पक्षी आयकर भरण्याचे महत्त्व समजलेले नाहिये.
तुम्ही म्हणता की डायरेक्ट टॅक्स भरणारा नागरीक अधिक जबाबदार आहे. इनडायरेक्ट टॅक्स हा पोलिसाच्या दंडुक्याच्या भीतीने नाइलाजाने पाळलेला सिग्नल आहे.
आयकर देखील पोलिसाच्या दंडुक्याच्या भीतीने नाइलाजाने पाळलेलाच सिग्नल आहे. उद्या तुम्ही म्हटले की माझे वार्षिक उत्त्पन्न रु . ५ लाख आहे पण मी आयकर भरणार नाही तर ती मुभा तुम्हाला आहे काय ? मग आयकर ऐच्छिक कसा ? आणि पगारदारांचे सेल्फ अ‍ॅसेसमेंट तत्काळ मान्य केले जाते कारण त्यात जास्त लपविण्यासारखे काही नसते हे सरकारला माहित आहे.

शिवाय पगारदार व्यक्तीला आयकर स्वतः कुठे भरावा लागतो ? तुमची कंपनी अगोदरच तुमचे करपात्र उत्पन्न टीडीएस द्वारे कापून घेऊन ते सरकारकडे जमा करत असते. म्हणजे पगारदार व्यक्ती वर्षाच्या शेवटी एकदा आयकर विवरण पत्र भरतो. पण त्याचे पैसे अगोदरच कंपनीने भरलेले असतात. येथे पैसे तुमचे आहेत हे मला मान्य आहे. मात्र ते भरण्याची कसरत / जबाबदारी सरकारने तुमच्या कंपनी वर / मालकावर टाकलेली आहे. मग सरकारचा एक व्यक्ती म्हणून तुमच्यावर विश्वास नाही असे म्हणायचे काय ? तुम्ही वर्षाच्या शेवटी कर भरणार नाही असे वाटल्यामुळे ती जबाददारी तुमच्या कंपनीला दिली आहे काय ?

मग इनडायरेक्ट टॅक्स तरी काय वेगळा आहे ? तुमच्याकडून कर वसुल करुन घेऊन तो सरकारला भरण्याची जबाबदारी उत्पादकाकडे / विक्रेत्याकडे दिलेली आहे. म्हणजे तुमची उलट एका कामातून सुटकाच केली आहे. त्याबद्द्ल तुम्ही सरकारचे आभारच मानायला हवे आहे. व्यावसायिक / उत्पादक हे अंतिम ग्राहकाकडून सर्व प्रकारचे कर वसुल करतात. खिशातून देत नाही हे अगदी मान्य. पण ती जबाबदारी निभविण्याचे जादाचे काम सरकारने व्यावसायिक / उत्पादका कडे दिलेले आहे. जर करदात्याला आमच्याच खिशातून टॅक्सचे पैसे काढले जातात असे वाटतेय मग सर्व प्रकारचे टॅक्सेस स्वतः भरण्याची जबाबदारी पार योग्य रित्या पार पाडू शकतील काय ? किंवा व्यावहारिक दृष्ट्या तसे शक्य आहे काय ?

त्यामुळेच एकंदरीत डायरेक्ट टॅक्स भरणारा इनडायरेक्ट टॅक्स भरणार्‍यापेक्षा श्रेष्ठ हे विधान मान्य करावयास मी धजावत नाही.
असो. विषय शेतकर्‍यांबद्दल चालू आहे पण गाडी दुसरीकडेच वळली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>मला अजुनही डायरेक्ट टॅक्स पक्षी आयकर भरण्याचे महत्त्व समजलेले नाहिये.

मी तो टॅक्स भरतो आणि दुसरा कोणीतरी तो भरत नाही तेव्हा तो टॅक्स खूप महत्त्वाचा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मला पडलेले प्रश्न खरोखरीच सिरियस आहेत. माझ्या प्रतिसादाला मिळालेल्या श्रेणीप्रमाणे निरर्थक नाहीत.
१. शेतकर्‍याकडून करवसुली केली पाहिजे तर त्याची काहितरी वर्गवारी करावी लागेल. मग तुम्ही ती वर्गवारी कशी करणार ? त्याला नोकरदार समजणार ? व्यावसायिक समजणार की प्रोफोशनल समजणार (उदा. डॉक्टर, वकील इ.इ) ?
२. नोकरदार समजलात तर मग त्याच्यावर कर स्वतः भरण्याची जबाबदारी येत नाही. त्याचा कर त्याच्या मालकाने कापून सरकारकडे जमा केला पाहिजे.
३. व्यावसायिक असेल तर मग त्याच्याकडून फक्त आयकर कसा घेणार ? त्याच्याकडून एक्साईज ड्युटी, वस्तूविक्री कर, सेवा कर, प्रोफेशनल टॅक्स पण घ्यायचा काय ? त्याच्याकडे चार मजूर कामाला येत असतील तर त्यांचा टीडीएस कापून सरकारला भरायचा काय ? कामावर येणार्‍यांचा विमा काढायचा काय ? प्रॉव्हीडंट फंड काढावा काय ?
४. इतर प्रोफेशनल्स (उदा. डॉक्टर, वकील इ.इ) प्रमाणे त्याचे उत्त्पन्न कसे मोजायचे ?
५. मिळकत - खर्च = नफा / करपात्र उत्पन्न हे समिकरण सर्वांसाठी लागू आहे. या न्यायाने शेतकर्‍याची मिळकत कदाचित मोजता येईल. खर्च कसा मोजायचा ? शेतकर्‍याच्या बायकोने, मुलांनी शेतात केलेली मेहनत कशी मोजायची ? जर त्यांना मेहनतीसाठी मोबदला द्यायचा का ? दिला तर तो खर्चात मांडायचा काय ? मोबदला दिला तर परत मिनिमम वेजेस अ‍ॅक्टप्रमाणे पैसे दिले नाहित तर दंड किंवा तुरुंगवास किंवा दोन्ही होऊ शकेल काय ? लहान मुलांकडून काम करुन घेतले तर त्यावर बालकामगार विरोधी नियमाप्रमाणे कारवाई करायची काय ?
७. ज्याप्रमाण इतर व्यावसायिकांना कार्यालयीन जागेसाठी, गोडाऊनसाठी पालिकेकडून शॉप अँड फॅक्टरी अ‍ॅक्ट अंतर्गत गुमास्ता लायसन्स घ्यावे लागते तसे घ्यावे लागेल काय ?

अजून बरेच प्रश्न आहेत मनात. तुम्ही या विषयातील अंतिम जाणकार आहात किंवा तुम्हाला केवळ प्रश्नाला प्रश्न म्हणून विचारलेले नाहित याची कृपया नोंद घ्यावी. चर्चा चांगली चाललेली आहे. जसजशी उत्तरे मिळतील आणि चर्चा करण्यार्‍यांना वेळ मिळेल तशी चर्चा पुढे सुरु ठेवता येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१. शेतकर्‍याकडून करवसुली केली पाहिजे तर त्याची काहितरी वर्गवारी करावी लागेल. मग तुम्ही ती वर्गवारी कशी करणार ? त्याला नोकरदार समजणार ? व्यावसायिक समजणार की प्रोफोशनल समजणार (उदा. डॉक्टर, वकील इ.इ) ?
२. नोकरदार समजलात तर मग त्याच्यावर कर स्वतः भरण्याची जबाबदारी येत नाही. त्याचा कर त्याच्या मालकाने कापून सरकारकडे जमा केला पाहिजे.
३. व्यावसायिक असेल तर मग त्याच्याकडून फक्त आयकर कसा घेणार ? त्याच्याकडून एक्साईज ड्युटी, वस्तूविक्री कर, सेवा कर, प्रोफेशनल टॅक्स पण घ्यायचा काय ? त्याच्याकडे चार मजूर कामाला येत असतील तर त्यांचा टीडीएस कापून सरकारला भरायचा काय ? कामावर येणार्‍यांचा विमा काढायचा काय ? प्रॉव्हीडंट फंड काढावा काय ?
४. इतर प्रोफेशनल्स (उदा. डॉक्टर, वकील इ.इ) प्रमाणे त्याचे उत्त्पन्न कसे मोजायचे ?

आहे त्याच चड्डीत कोंबून कोंबून बसवायचा प्रयत्न कशाला करायचा? शेतीसाठी / शेतकर्‍यासाठी पूर्णपणे वेगळी करप्रणाली निर्माण करावी लागेल (वेगळी चड्डी शिवावी लागेल). शेतकर्‍यासाठीचा आयकर इतर / नेहेमीच्या आयकरासारखा 'दिसणार' नाही, पण त्याचा इकॉनॉमिक इंपॅक्ट आयकराचाच असेल.

५. मिळकत - खर्च = नफा / करपात्र उत्पन्न हे समिकरण सर्वांसाठी लागू आहे. या न्यायाने शेतकर्‍याची मिळकत कदाचित मोजता येईल. खर्च कसा मोजायचा ? शेतकर्‍याच्या बायकोने, मुलांनी शेतात केलेली मेहनत कशी मोजायची ? जर त्यांना मेहनतीसाठी मोबदला द्यायचा का ? दिला तर तो खर्चात मांडायचा काय ? मोबदला दिला तर परत मिनिमम वेजेस अ‍ॅक्टप्रमाणे पैसे दिले नाहित तर दंड किंवा तुरुंगवास किंवा दोन्ही होऊ शकेल काय ? लहान मुलांकडून काम करुन घेतले तर त्यावर बालकामगार विरोधी नियमाप्रमाणे कारवाई करायची काय ?

मिळकत - खर्च = नफा / करपात्र उत्पन्न हे समिकरण सर्वांसाठी लागू नाही. इन्कम फ्रॉम सॅलरीज आणि इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी ही ठळक उदाहरणं.

लहान मुलांकडून काम करुन घेतले तर त्यावर बालकामगार विरोधी नियमाप्रमाणे कारवाई करायची काय ? ... ७. ज्याप्रमाण इतर व्यावसायिकांना कार्यालयीन जागेसाठी, गोडाऊनसाठी पालिकेकडून शॉप अँड फॅक्टरी अ‍ॅक्ट अंतर्गत गुमास्ता लायसन्स घ्यावे लागते तसे घ्यावे लागेल काय ?

याचा आयकराशी काय संबंध?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

जर सध्याच्याच चड्डीत बसवायचा असेल तर संबंध आहेच. आता नवीच चड्डी शिवायची म्हणता तर विषय वेगळा होतो. मात्र नवीन चड्डी शिवताना ती व्यवस्थित बसेल असे केलं तर बरं. नाहीतर सध्या काहींच्या चड्ड्या जास्तच सैल झाल्यात तर काहींच्या जास्तच घट्ट. एक व्यावसायिक म्हणून मला सध्याची चड्डी जास्तच जाचक / घट्ट आहे असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>मिळकत - खर्च = नफा / करपात्र उत्पन्न हे समिकरण सर्वांसाठी लागू नाही. इन्कम फ्रॉम सॅलरीज आणि इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी ही ठळक उदाहरणं.

हे सर्वांसाठी लागू आहे.
सॅलरीड माणसाला हाउस रेंट आणि कन्व्हेयन्स या दोन खर्चांनिमित्त वजावट मिळते. इनफॅक्ट हाउस रेंट ही अधिकची वजावट मिळते. जी इतर उत्पन्नवाल्यांना मिळत नाही.
इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी मध्येसुद्धा मिळकत (नोशनल ऑर अ‍ॅक्च्युअल रेंट : झिरो इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी)- खर्च = उत्पन्न हे सूत्र लागू असते.

धर्मराज मुटके यांच्या प्रश्नानिमित्ताने- इन्कम फ्रॉम बिझनेस अ‍ॅण्ड प्रोफेशन या हेडखाली घालता येईल.
बायको मुलांच्या कामाचा मोबदला खर्च म्हणून दुकानदारालाही दाखवता येत नाही. परंतु त्याने बायको मुलांना पगार दिला तर वजावट मिळेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

नाही.

सॅलरीड माणसाला हाउस रेंट आणि कन्व्हेयन्स या दोन खर्चांनिमित्त वजावट मिळते.

सॅलरीड माणूस "या वर्षी सकाळ-संध्याकाळ फक्त शिवास रीगलच प्यालो - या पावत्या. तस्मात तोटा झाल्याने टॅक्सबिक्स काही मिळणार नाही." असं म्हणू शकत नाही.

हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये (माझ्या आठवणीप्रमाणे) मुन्शिपाल्टीचे टॅक्सेस, स्टँडर्ड डिडक्शन ३०% किंवा दीड लाख आणि भाड्याने दिलेल्या प्रॉपर्टीवरचं व्याज एवढेच खर्च वजा करून मिळतात. (गेल्या दोन-तीन वर्षांत काही बदल झाला आहे का?)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

सॅलॅरिड माणसाचा तोटा हि काय कन्सेप्ट आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वहींच. करकायदे की आखों में अशी काहीही कन्सेप्ट नाही.

पगारी माणूस सरकारची कपिला गाय आहे. मूळ स्रोतापाशीच कर गोळा होतो. ते सोयीचं तर पडतंच, पण त्या पगाऱ्यालाही पोस्ट टॅक्स इन्कम / इन हँड पगार बघायची सवय लागते. मग हळुहळू दर वाढवत नेला तरी फारशी तक्रार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

कुठल्याही व्यवसायाचे करपात्र उत्पन्न ठरवताना त्या व्यवसायातून मिळालेली रक्कम वजा 'तो व्यवसाय करण्यासाठी करावा लागलेला खर्च' हाच फॉर्म्युला असतो. नोकरदार माणसाला येणारा खर्च म्हणजे नोकरीच्या ठिकाणी जायला करावा लागणारा प्रवासखर्च. तो वजावट म्हणून धरला जातो. घरभाडे खर्च हा काही व्यवसाय करण्यासाठी लागलेला खर्च नसतो तरीही घरभाडे वजावटीला धरता येते. त्या दृष्टीने ही अधिकची अशास्त्रीय सवलत नोकरदारांना मिळते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

कुठल्याही व्यवसायाचे करपात्र उत्पन्न ठरवताना त्या व्यवसायातून मिळालेली रक्कम वजा 'तो व्यवसाय करण्यासाठी करावा लागलेला खर्च' हाच फॉर्म्युला असतो. नोकरदार माणसाला येणारा खर्च म्हणजे नोकरीच्या ठिकाणी जायला करावा लागणारा प्रवासखर्च.

हम्म.

मग एखाद्या नोकरी करणार्‍या कंपनी सेक्रेटरीला आपली मेंबरशिप टिकवून ठेवण्यासाठीची फी, सीपीई तास भरण्याचा खर्च इ० ची वजावट मिळायला पाहिजे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

मान्य

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

नोकरीला जाण्यायेण्याचा खर्च? महिना ८०० रुपयात काय हिंजवडी ला जाता येते का कोथ्रुडातुन?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सध्या रु १६०० दरमहा वजावट आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मग एखाद्या नोकरी करणार्‍या कंपनी सेक्रेटरीला आपली मेंबरशिप टिकवून ठेवण्यासाठीची फी, सीपीई तास भरण्याचा खर्च इ० ची वजावट मिळायला पाहिजे.

कशाला? ती फी रिइंबर्स करायला सांगा तुमच्या कंपनीला. कंपनीला ही वजावट मिळते आणि बर्‍याच कंपन्या मेंबरशिप फी, ट्रेनिंगचे पैसे रिइंबर्स करतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नितिन जी
धंदेवाले लोक चालु असतात ते कशातही वजावट मागतात. एक अरेबियन नाइट्स च्या स्टोरी सारखा सुरस आणि चमत्कारीक खटला आहे. शांति भुषण व्हर्सेस कमिशनर ऑफ इनकम टॅक्स चा यात झाले असे की प्रख्यात वकील शांति भुषण यांनी इनकम टॅक्स रीटर्न दाखल केले व त्यात त्यांच्या ह्र्दयावर केलेल्या सर्जरीवरील आलेला १७४०००/- रु. चा खर्च वजावट म्हणून मिळावा असा क्लेम केला व ती वजावट घेऊन कर भरणा केला. अ‍ॅसेसींग ऑफीसर ने विरोध केला भुषण यांनी शांतपणे खटला दाखल केला. त्यांचा क्लेम असा होता की त्यांचे जे ह्रद्य आहे त्यांचे स्वतःचे हे प्लान्ट आहे म्हणजे प्लान्ट आणि मशिनरी ची एक व्याख्या आहे डिटेल त्यातील प्लान्ट मध्ये हे ह्रदय येते. व त्याची सर्जेरी झाली म्हणजे त्यावर रीपेरींग मेंटेनन्स चा खर्च झाला. तर जसा प्लान्ट अ‍ॅन्ड मशीनरी वर डेप्रीसीएशन क्लेम करता येतो. जसा रीपेयर मेंटेनंन्स चा खर्च बिझनेस इनकम मधुन वजा करता येतो तसा त्यांनी स्वत:च्या हार्ट मेंटेनंन्स चा खर्च वजा करुन क्लेम केला.
त्यांनी दावा केला की हार्ट सर्जरी The assessee submitted that he agreed to undergo a bypass surgery on the advice of his doctors. It was thus argued that the repair of this vital organ i.e., the heart had directly impacted his professional competence
त्या समर्थनार्थ त्यांनी काही जुन्या केसेस च्या निकालांचा दाखला दिला
(1950) 18 ITR 460 Bombay, TATA Sons Ltd. Vs. CIT at pages 467/468, (1981) 131 ITR 223 Madras (at page 227) Waterfall Estates Ltd. Vs. CIT, (1977) 106 ITR 758 Bombay (at page 766/767) Mehboob Productions Pvt. Ltd. Vs. CIT, XIX QB 647 Yarmouth Vs. France at 652 and 658, (1974) 96 ITR 672 (Gujrat) CIT Vs. Elecon Engineering and (1987) 166 ITR 66 Scientific Engineering House Pvt. Ltd. Vs. CIT at page 95/97 11.2 Apart from the submissions made on behalf of assessee, that the expenditure incurred was not to undertake a life saving medical procedure, but to enhance professional efficacy of the assesee, it was also contended once again before us, based on the judgment in the case of Mehboob Productions that if expenditure incurred by the company qua its Director (who was the driving force in the company and had travelled abroad for its work) was allowable as expenditure, there was no reason to deny a lawyer deduction on account of repair of his heart against his professional income.
मग लय मजा आली लय राडा झाला वकीलाचे धरायचेच तर ब्रेन हे प्लान्ट धरा वकीलांना हार्ट नसते असल काय काय लय मजा आली
केस शांती भुषण ने लावुन धरली
फिर क्या शांती भुषण अपने हार्ट को प्लान्ट साबित कर पाये ?
क्या उन्हे वजावट मिली ?
क्या हार्ट को तसल्ली हुइ
मेहबुब खान की केस क्या थी ?
जानने के लिए क्लीक किजीए
https://indiankanoon.org/doc/122727/

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

लोल! एपिक केस आहे ही.

याच विषयावरची (डिडक्टिबिलिटी) "सीआयटी वि प्यारा सिंह" हीसुद्धा एक एपिक आहे. (आठवणीतून: ) स्मगलिंगच्या व्यवसायाचा खर्च डिडक्टिबल आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

स्मगलिंगचा खर्च डिडक्टिबल आहे असं विनोद सिंघानियांच्या पुस्तकात वाचलं आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

why organisations exist
Ronald Coase
अर्थशास्त्रातलं नोबेल; वर्ष १९९१

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

थोडी एलिमेंटरी थिअरी.
https://owlcation.com/social-sciences/Canons-of-Taxation-in-Economics

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

आता शेतकरी कर भरणार का विचारणा केल्यावर सर्वात जास्त प्रश्न कसे कॅलक्युलेट करायचे कसे व्हॅल्युएशन करायचे हा प्रश्न सातत्य्याने येतो.
आश्चर्य म्हणजे आजपर्यंत आयकर विवरणपत्रांमध्ये जे इतक रेकॉर्ड अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम दाखवण्यात आलेल आहे. जे जीडीपीच्या ही कित्येक पटीने जास्त आहे.
तर ते जे हे आजवर आयकर विवरण पत्रांमध्ये अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम स्वतःहुन दाखवण्यात आलेल आहे. ते नेमक कस दाखवण्यात आल मग. अनेकांनी यात चोरी केलेली आहे हे गृहीत धरल तरी. एक फॉर्मली ते प्रेझेंट करण्यात आलेलच आहे ना. यात कुठला मार्ग वापरण्यात आला कुठल्या रीतीने रीसीट्स दाखवण्यात आल्या कुठले ख्रर्च डिड्कश्न क्लेम करण्यात व मंजुर करण्यात आलेत ?
याचा तर विदा नक्कीच उपलब्ध असणार ना ?
मग आपण आजच नविन सुरुवात केल्यासारखे सर्व जण का बोलतात ?
आजवर जे कोट्यवधीचे अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम दाखवण्यात आले ते नेमके कसे दाखवण्यात आले याचा आश्चर्य म्हणजे कधीच विचार बहुधा केला गेलेला दिसत नाही. सर्वात महत्वाच आता सुरु आहे पण अगोदर बहुधा कधीच अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम जरी १ करोड च्या वर दाखवल गेल तरी डिपार्ट्मेंटने मग भलतीच ढिलाइ बरतलेली दिसतेय या संदर्भात. नसता मग केसेस झाल्या असत्या डिड्क्शन चॅलेंज केली गेली असती, बैलाच्या घसार्‍याचा प्रश्न मार्गी लागला असता. म्हणजे या बाबी सेट झालेल्या असत्या. व कोणाला फारशा शंका आल्या नसत्या. म्हणजे असे काही झालेले दिसत नाही.
म्हणजेच आजपर्यतंचे अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम जे दाखवण्यात आलेले आहे ते कीती संशयास्पद पोकळ फ्रॉड गडबड आहे याचा एक अंदाज बांधता येतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

कर भरण्यात काही शौर्य किंवा मूल्य आहे का ह्या चर्चेत महत्त्वाचा मुद्दा मागे पडतोय असं वाटतं. ठराविक प्रकारच्या उत्पन्नावर करातून सूट आहे म्हटल्यावर चोरी होण्याची अडचण येते; पगारदार लोक वैद्यकीय खर्च, प्रवासखर्च ह्यांतून करचुकवेगिरी करू पाहतात; आणि त्याबद्दल काही अभिमान बाळगू नये. पण 'ते घपला करतात म्हणून त्यांनी दुसऱ्यांचे घपले दाखवू नयेत' ह्याला फार अर्थ नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

कर भरण्यात काही शौर्य किंवा मूल्य आहे का

ह्याच बरोबर भेकडपणा, मूर्खपणा, कुठलाही ऑप्शन नसणे हे ही गुण्/अवगुण चर्चेला घ्यावेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

इथे नको, प्लीऽऽऽऽऽज. ;;)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अदिती तै - मी ते गुण चर्चेला घ्यावे म्हणले ते फक्त कर देण्यासंबंधीच.

मी कर देते ह्याला दोनच कारणे -

मला पर्याय नाही कारण कंपनीच कर काढुन देते.

एफ डी वगैरे वरच्या व्याजावर पण कर देते, कारण मी मी भेकड आहे. कर बुडवला तर व्यवस्था माझ्या मागे लागेल अशी भिती आहे. व्यवस्थेतल्या माणसांना मॅनेज करण्याची ताकद माझ्यात नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला कर द्यायचा नाही म्हणून मी कामधंदाच करत नाही. पण लेख वाचल्यावर आता जरा शेती करावी असा विचार करतोय. Biggrin

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला कर द्यायचा नाही म्हणून मी कामधंदाच करत नाही.

ROFL

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१ लाख रुपये बोनस मिळाल्यावर त्यातले ३० हजार रुपये टॅक्स जाणार म्हणून दु:खी होणार्‍यांची आठवण झाली. Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

नवीन मुद्दा उपस्थित करतोय. रिव्हर्स टी पार्टी चा.

इन्डायरेक्ट टॅक्स हा बोचत नाही व डायरेक्ट टॅक्स बोचतो याचे आणखी एक इम्प्लिकेशन म्हंजे डायरेक्ट टॅक्स द्यावा लागत नसेल तर व्यक्ती ची लोकप्रतिनिधी ला जाब विचारण्याची प्रेरणा/वृत्ती कमी होऊ शकते. डांबीसा मोयो यांनी या मुद्द्याचा जिक्र केला होता त्यांच्या "Dead Aid" या पुस्तकात. अर्थात त्यांचा मुद्दा, निधीचा स्त्रोत याचा तपशील वेगळा होता. परंतु जर तुम्ही एक नागरिक म्हणून थेट पैसे देत असाल तर सप्लायर ला जाब विचारण्याची तुमची प्रेरणा असते. जर थेट पैसे देत नसाल तर तुम्हाला तेवढी प्रेरणा न वाटण्याची शक्यताच अधिक. Representation without taxation. (अर्थात ज्यांना पैसे देतो त्यांनाही जाब विचारता येत नाही आजकाल... असा सिनिकल प्वाईंट आहेच.) राजकारण्यांसाठी हे वरदान ठरते. म्हंजे अप्रत्यक्ष करातून त्यांना निधी मिळतो, व तो कसा खर्च केला जावा याबद्दल उत्तरदायित्व मात्र नाममात्र. मग कसंही करून, वाट्टेल ती आश्वासने देऊन सत्तेवर यायचे आणि "खायचे" ही वृत्ती वाढीस लागते.

------------

युनियन लिस्ट मधे कृषि उत्पन्नावर प्राप्तीकर लावण्याची सोय केली जावीच. घटनादुरुस्ती करून ७ व्या परिशिष्टातील युनियन लिस्ट मधल्या मुद्दा क्र. ८२ मधून "other than agricultural income" हे ४ शब्द वगळले जावेत.

खरंतर समान नागरी कायदा हा या बाबतीत सुद्धा लावला जावा. काहींना सवलती व काहींना भुर्दंड असं नको.

इतकंच नव्हे तर वर नितीन थत्तेंनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याच्या नेमका विरुद्ध मुद्दा माझा आहे. जसं सैनिक देशासाठी योगदान करतो त्याबद्दल त्यास मेडल दिले जाते तसं जे खूप प्राप्तीकर भरतात त्यांना विशेष मानसन्मान मिळावा. ( सैनिकांना दिले जाणारे वेतन, नुकसानभरपाई तुटपुंजी आहे हे मान्य. ते वाढवावे हे सुद्धा मान्य. ). प्राप्तीकर भरणार्‍यांनी अवश्य मिरवावे. प्राप्तीकर भरून तुम्ही तुमचे कर्तव्य करता हा मुद्दा कोणीच नाकारत नाहीये ... पण जे प्राप्तीकर भरतात त्यांना .... जे भरत नाहीत त्यांच्यापेक्षा मिरवण्याचा नैतिक अधिकार आहेच.

खरंतर कोट्यावधी फडतूस लोक एक पै ही प्राप्तीकर भरत नसताना .... कोट्यावधी रुपये प्राप्तीकर भरणार्‍या व्यक्तींना विशेष सन्मान न देणे हे फडतूसांची tyranny असल्यासारखेच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>> प्राप्तीकर भरणार्‍यांनी अवश्य मिरवावे.

चाराणे प्राप्तीकर भरणाराही मिशीला कोकम लावून तूप तूप करीत हिंडतो हा प्रॉब्लेम आहे.
एक माणूस १० रुपये प्राप्तीकर भरतो आणि ८० रुपये अप्रत्यक्ष कर भरतो. दुसरा माणूस शून्य प्राप्तीकर भरतो आणि ५० रुपये अप्रत्यक्ष कर भरतो. हा पहिला माणूस १० रुपये प्राप्तीकराच्या जोरावर दुसर्‍या माणसाचे ५० रुपये भरणे नाकारत असतो. दुसरा माणूस पहिल्यापेक्षा कर कमी भरतो हे मान्य आहे पण ते कॅनन ऑफ इक्विटी ला धरूनच आहे.

>>प्राप्तीकर भरून तुम्ही तुमचे कर्तव्य करता हा मुद्दा कोणीच नाकारत नाहीये ...

"प्राप्तीकर भरून" हा शब्दप्रयोगच काल्पनिक आहे. कोणताही माणूस कर्तव्य म्हणून प्राप्तीकर भरत नाही कंपल्शन* असते म्हणूनच भरतो.

*त्यानेच त्याच्या प्रतिनिधींमार्फत स्वतःला हे कम्पल्शन केलेले असते.

पण जे प्राप्तीकर भरतात त्यांना .... जे भरत नाहीत त्यांच्यापेक्षा मिरवण्याचा नैतिक अधिकार आहेच.
-------------------------------------------------------
हे माझे जनरल आर्ग्युमेंट आहे. शेतकर्‍यांना कर असावा किंवा कसे याबाबत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

एक माणूस १० रुपये प्राप्तीकर भरतो आणि ८० रुपये अप्रत्यक्ष कर भरतो. दुसरा माणूस शून्य प्राप्तीकर भरतो आणि ५० रुपये अप्रत्यक्ष कर भरतो. हा पहिला माणूस १० रुपये प्राप्तीकराच्या जोरावर दुसर्‍या माणसाचे ५० रुपये भरणे नाकारत असतो. दुसरा माणूस पहिल्यापेक्षा कर कमी भरतो हे मान्य आहे पण ते कॅनन ऑफ इक्विटी ला धरूनच आहे.

थत्ते काका, तुम्ही तुम्हाला सोइचे आकडे घालुन उदाहरण तयार केले आहे. वस्तुस्थिती काहीशी अशी आहे.

एक माणूस १०० रुपये प्राप्तीकर भरतो आणि २० रुपये अप्रत्यक्ष कर भरतो. दुसरा माणूस शून्य प्राप्तीकर भरतो आणि ५ रुपये अप्रत्यक्ष कर भरतो.

वाटले तर तुम्ही स्वताचे उदाहरण घेउन बघा. तुम्ही प्राप्तीकर बराच जास्त भरत असणार अप्रत्यक्ष करा पेक्षा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बॉर्डरलाईनवर जो आयकराच्या जाळ्यात येतोय त्याच्याबाबत हे प्रपोर्शन बरोबर असणार. आयकर भरत असल्याची टिमकी वाजवणार्‍यात हे लोक सगळ्यात पुढे असतील.
जे वेल अबाव ५ लाख आहेत त्यांच्याबाबतीत आयकर जास्त असणार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

चला म्हणजे तुम्हाला माझा सिनारिओ मान्य आहे तर.

मग समजा जे प्राप्तीकर अप्रत्यक्ष करा पेक्षा खुप जास्त भरतात त्यांनी टीमकी वाजवली तर चालेल का? किंवा ते बरोबर असेल का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अशी शक्यता फार्फार कमी असेल. बर्‍यापैकी उच्च उत्पन्नाच्या लोकांना सुद्धा इफेक्टिव्ह आयकर २०-२२ टक्केच बसतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

अशी शक्यता फार्फार कमी असेल. बर्‍यापैकी उच्च उत्पन्नाच्या लोकांना सुद्धा इफेक्टिव्ह आयकर २०-२२ टक्केच बसतो.

त्यानी काही फरक पडत नाही.

समजा एकाद्याचे उत्पन्न १० लाख असेल, तर तो माणुस ७० हजार आयकर भरत असेल ( मी गणित केले नाहीये ). समजा त्याचा खर्व वर्षाला ६ लाख असेल तर त्या खर्चातला अप्रत्यक्ष कर लागु होइल असा भाग जास्तीत जास्त १-१.५ लाख असेल. म्हणजे तो माणुस १०-१५-२० हजार अप्रत्यक्ष कर भरत असेल.

उत्पन्न अजुन जास्त असेल तर ही गॅप एक्स्पोनेशियली वाढत जाइल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वेल्थ टॅक्स १-४-१६ पासुन रद्द करण्यात आला. हा एक चांगला पर्याय होऊ शकला असता. मात्र यात जी लॅन्ड वेल्थ टॅक्स साठी चार्जेबल होती. त्याच्या डेफीनीशन मध्येच "अर्बन लॅन्ड "व अपवादात जरी ती अर्बन लॅन्ड आहे मात्र अ‍ॅग्रीकल्चर साठी वापरात येत आहे तर त्यावर वेल्थ टॅक्स अ‍ॅप्लीकेबल नव्हता. मात्र यातही दसरी एक अ‍ॅसेट "बिल्डींग" जी चार्जेबल होती त्यात इंटरेस्टींगली "फार्म बिल्डींग" चा समावेश होता.
अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम मध्ये व्हॅल्युएशन च्या अडचणी येतात. मात्र अ‍ॅग्रीकल्चर लॅन्ड चा चार्जेबल अ‍ॅसेट मध्ये समावेश जर केला तर या मार्गाने टॅक्स वसुल करता येऊ शकला असता. त्यांनी नेमक अ‍ॅग्रीकल्चर लॅन्ड च बाजुला काढुन ठेवली. दुसर अस की लॅन्ड च्या व्हॅल्युएशन मध्ये रेकॉर्ड्स मध्ये कागदपत्रांमध्ये तुलनेने कमी कॉम्प्लीकेशन्स आहेत. अ‍ॅग्रीलॅन्ड चा रेकॉर्ड असतो व्हॅल्युएशन करता येते.
वेल्थ टॅक्स अ‍ॅबॉलिश करण्यामागच प्रमुख कारण
Incurs high collection costs but provides low yield: In a country with increasing number of billionaires, government collected a meagre Rs. 1008 crore as wealth tax last fiscal, exposing how the cost of collecting the tax is much higher compared to the low yield. Also, wealth tax does not form a major chunk of collection of direct taxes in India (Rs.788.67 crore and Rs.844.12 crore were collected as wealth tax in 2011-12 and 2012-13 respectively).
यात जर अ‍ॅग्रीकल्चर लॅन्ड् चा समावेश करुन कर वसुल केला असता तर कदाचित कॉस्ट ऑफ कलेक्शन चा इश्यु सॉल्व्ह झाला असता.

याची भरपाई म्हणून सरकारने
Surcharge on super-rich’ replaces wealth tax:

Wealth tax will be replaced with a levy of additional 2 % surcharge. The surcharge would be applicable to the following:

Individuals
Hindu Undivided Families
Firms
Cooperative societies
Local authorities with income exceeding Rs. 1 crore.

The central government has proposed an increase of surcharge by 2% to 12% on the super-rich individuals earning an annual income of Rs. 1 crore and above in addition to firms with an annual income of Rs. 10 crore or more. Companies with incomes between Rs. 1 crore and Rs. 10 crore would have to pay a surcharge of 7%. The term super-rich' covers all taxpayers earning more than the threshold specified by the government.

Super-rich will pay more:

The super-rich will pay more owing to an increase in surcharge by 2%. The peak tax rate for the super-rich has been raised from 33.99% to 34.61%. The previous central government had announced a surcharge of 10% in 2013 for individuals with annual incomes of Rs.1 crore or above (as per rough estimates, there were around 42,800 persons in the country who fit the income criteria to pay wealth tax at the time).

वेल्थ टॅक्स वा नविन एखाद्या टॅक्स च्या नेट मध्ये अ‍ॅग्रीकल्चरल लॅन्ड चा समावेश करुन कर आकारणी चा विचार व्हावा. तिथे हा व्हॅल्युएशन चा प्रॉब्लेम कमी होइल.
यात अनप्रॉडक्टीव्ह अ‍ॅसेट वर टॅक्स लावुन तिच्या प्रॉडक्टीव्ह वापरासाठी मालकाला प्रवृत्त करणे हा एक महत्वाचा हेतु होता. म्हणूनच एखाद्या लॅन्ड वर कनस्ट्रक्शन सुरु वा पुर्ण झाले असेल तर तीवर वेल्थ टॅक्स नव्हता. हा एक रोचक मुद्दा आहे. अ‍ॅग्रीकल्चरल लॅन्ड चा प्रॉडक्टीव्ह युज होत नसेल तर ?
वेल्थ टॅक्स च नाही नवा नव्या नावाने कुठलाही टॅक्स आणुन अ‍ॅग्रीकल्चरल लॅन्ड या वेल्थला टॅक्सेबल मध्ये आणले पाहीजे असे मत आहे.
वेल्थ टॅक्स संदर्भातील लिंक
https://www.bankbazaar.com/tax/wealth-tax.html

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

A

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

“I had got these details from the Income-Tax Department through an RTI reply last April. Since then I have been writing to the Central Board of Direct Taxes seeking a probe into the matter. Till now, no agency has contradicted the information. In fact, in the Rajya Sabha, the Finance Minister on Tuesday also did not contradict the figures,” said the 1976 batch IRS official.

Finance Minister Arun Jaitley said on Tuesday many prominent people were being investigated by the Income-Tax Department for masquerading taxable income as agricultural. “Please don’t say it is political victimisation if names come out after that [probe],” he said in a reply to the questions raised by the Opposition members.

The Income Tax Department has launched an investigation on those reporting farm incomes of more than Rs.1 crore a year. Official data pegs this number at 307 in assessment year 2015-16, up from 180 in assessment year 2007-08. The Department is probing 2,746 such cases — Bengaluru recording the highest of 321 followed by Delhi with 275 and Kolkata with 239 cases — from across the country.
एका आर टी आय वरुन हा खुलासा झाला होता. अर्थातच हे ब्लॅक मनी व्हाइट करण्याचा प्रकार आहे. मात्र इतके अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम काहींनी ऑफीशीयली आयकर विवरणपत्रात दाखवलेले आहे.
मला वाटत तुमचा प्रश्न लेखातील या विधानावरुन आला होता की रेट्रोस्पेक्टीव्ह इफेक्ट ने यांना कर लावा असे मी म्हटलेले आहे. ते या केस संदर्भात ज्यांनी स्वतःहुन सादर केलेली आहेत त्यांना लावा असे म्हटलेले होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love