कांदा संस्थानातील 'सामान्य माणूस'

(कांदा संस्थानातील 'विच्छेद' वृत्तपत्रात येणाऱ्या 'सालीखाली' या विश्लेषणात्मक सदरातील लेख इथे सादर करत आहे.)
सामान्य माणूस म्हणजे नक्की कोण? या प्रश्नावरून गेले काही दिवस कांदा संस्थानातील जनमानस ढवळून निघालेले आहे. शेतात उन्हातान्हात राबणाऱ्या तुटपुंज्या रोजगारीवर काम करणाऱ्यापासून ते मोठ्या आयटी कंपनीत एअरकंडिशंड ऑफिसमध्ये राबणाऱ्या व ट्रॅफिकमध्ये रखडणाऱ्या तरुणांपर्यंत सर्वांतच आपल्याला सामान्य माणूस म्हणवून घेण्यासाठी अहमहमिका एकेकाळी लागलेली होती. संस्थानाच्या पंचायतीने नवीन 'सामान्य माणूस' श्रेणीची निर्मिती जाहीर होण्याआधीच सामान्यीकरणाची ही प्रक्रिया वेगात चालू होती. पंचायतीच्या घोषणेनंतर मात्र ही चढाओढ संपलेली आहे. जो तो आपली वर्णी सामान्य माणूस म्हणून लागली म्हणून आनंदात आहे. पंचायतीच्या वार्षिक बजेटप्रमाणेच सर्वांना खुष करणाऱ्या निर्णयाबाबत आम्ही सध्या निव्वळ तटस्थ आहोत. ही घोषणा करताना पंचायतीने एरवी न दिसणारी ताठ वैचारिक भूमिका घेतली आहे, ते प्रशंसनीय आहे. मात्र परिणामांच्या बाबतीत आम्ही अजून साशंक आहोत.

मानवी संस्कृतीच्या निर्मितीपासून सर्व समाजांना वर्गविग्रहाने ग्रासलेले आहे. आदिमानवांतही एका टोकाला, आपल्या शक्तीच्या जोरावर दुसऱ्यांवर हल्ला करून त्यांचे अन्न व स्त्रिया लुटणाऱ्यांचा आहे रे वर्ग, तर कधीतरी आपणही त्यांच्यात समाविष्ट होऊ अशी केवळ स्वप्ने पहाणाऱ्या दुर्बळांचा नाहीरे वर्ग होता. आहेरे वर्गाला सर्व सुखांचा उपभोग घेता यायचा, तर नाहीरे वर्गाला केवळ त्यांचे बघून फारतर शिकता यायचे. संस्कृतीचा विकास झाला, पण हे वर्ग बदलले नाहीत. शारीरिक शक्तीची जागा आर्थिक शक्तीने घेतली. धनदांडग्यांनी सामान्यांना भरडायचे हा समाजाचा अलिखित न्याय झाला.

विसाव्या शतकात साम्राज्यशाहीचा लोप पावल्यानंतर जगभरच सर्वत्र पददलितांच्या अस्मिता जागृत झाल्या. त्यातूनच राखीव जागांसारखे पुरोगामी वाटणारे कायदे झाले. पण तरीही सामान्य माणसांचे भरडणे काही कमी झाले नाही. आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होऊनदेखील त्याची भरडलेपणाची भावना काही गेली नाही. राखीव जागांमुळे तर काही गटांत ही अन्यायाची भावना अधिकच मूळ धरू लागली. स्वतःला दलित म्हणवून घेण्याचा काही जातींचा प्रयत्न याच भावनेतून उत्पन्न झालेला होता. हे बदलते सत्य लक्षात घेऊन संस्थानाच्या पंचायतीने सामान्यत्वाचीच व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे व त्यांच्यासाठीचे विशेषाधिकार स्पष्ट केलेले आहेत हे प्रशंसनीय आहे. त्यांचा थोडक्यात आढावा घेणे रास्त ठरेल.

१. संस्थानातल्या बहुसंख्य लोकांना 'सामान्य व्यक्ती' अशी श्रेणी मिळणार. सर्व सरकारी ओळखपत्रांवरती ती एका पांढऱ्या ठिपक्याने निदर्शित होईल. त्याचबरोबर 'मी सामान्य माणूस' असे लिहिलेली टोपीदेखील दिली जाईल.
२. 'असामान्य नाही तो सामान्य' या तत्वावर हे श्रेणी वाटप होईल. तूर्तास ही श्रेणी उत्पन्नावर आधारित असेल. म्हणजे सर्वोच्च उत्पन्न असलेले एक टक्का व सर्वात कमी उत्पन असलेले एक टक्का लोक सोडले तर बाकीच्या ९८ टक्क्यांना स्वतःला सामान्य म्हणवण्याचा अधिकार मिळणार. अर्थातच यात काही मोजके अपवाद आहेत.
३. यांतून सर्व राजकारणी, पोलिसदलात काम करणारे व नोकरशाहीत असलेले वगळले जातील. लष्करातले प्रत्यक्ष लढण्याची जबाबदारी असलेले सोडले तर इतर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनाही यातून वगळण्यात येणार आहे. प्रचारमाध्यमांमध्ये (किंवा सामान्य लोक ज्याला मीडिया म्हणतात त्यात) काम करणाऱ्या कोणालाही सामान्य व्यक्ती म्हणवण्याचा अधिकार असणार नाही.
४. विचारवंत समजल्या जाणाऱ्यांबाबत तर हा कायदा अधिकच कठोर तरतूद करतो. विचारवंती असण्याचा संशय देखील असणाऱ्यांना गळ्यात एक किलो वजनाचा थिंकरचा पुतळा घालून फिरण्याची जबरदस्ती करण्यात येईल.
५. सामान्य व्यक्ती अशी सरकारदरबारी नोंद झाली की काही अधिकार आपोआपच प्राप्त होतात
- यातला सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे 'आपण सामान्य लोक' हा शब्दप्रयोग मुक्तहस्ताने वापरण्याचा अधिकार.
- सरकार नालायक आहे, राजकारणी हरामखोर आहेत, व नोकरशाही भ्रष्ट आहे अशी ठासून तक्रार करण्याचा अधिकार.
- विचारवंत ओळखू आल्यास त्यांचा जाहीर अपमान करण्याचा अधिकार.
- आपले प्रश्न व इतर सामान्य लोकांचे प्रश्न एकच आहेत हे गृहित धरण्याचा अधिकार.
- 'मतदान करून काही फायदा नाही' असं म्हणून त्या दिवसाच्या सुटीला मॉलमध्ये जाऊन शॉपिंग करण्याचा अधिकार.

या कायद्यातल्या बहुतांश तरतुदी स्वागतार्हच आहेत. विशेषतः सामान्य या शब्दाची व्याख्या करण्यात कांदा संस्थानच्या पंचायतीने जो सर्वसमावेशकपणा दाखवला आहे तो कौतुकास्पद आहे. वर्गविग्रहाचे प्रथम वर्णन मार्क्सने केले. त्यात उच्चवर्गीय, मध्यमवर्गीय व कष्टकरी असे ढोबळ भाग केले होते. पण या रेषा नक्की कुठे आखायच्या हे त्याने लोकांनाच ठरवू दिले. त्यामुळे ते शब्द काहीशा सैलपणे वापरण्याची पद्धत पडली. मध्ये काही काळ मध्यमवर्गाचेच उच्च, मध्यम व कनिष्ठ असे भाग केले गेले. वर त्यांच्याही रेषा कधीच कोणी निश्चित न सांगितल्यामुळे आपण नक्की कोणत्या वर्गात असा प्रश्न सर्वच सामान्य लोकांना पडे. यावर उपाय म्हणून नॉर्मल डिस्ट्रिब्यूशनमध्ये येणारे सर्वच नॉर्मल असे ठरवून टाकून कांदा संस्थान पंचायतीने एक क्रांती केलेली आहे. सर्व वर्गविग्रहांचे मूळ असलेल्या वर्गव्यवस्थेवरच घाव घातलेला आहे. मात्र हे करताना शिल्लक राहिलेल्या सामान्य माणसांना नडणाऱ्या सर्व संस्थांचे लोक वेगळे काढलेले आहेत. सध्या सामान्य माणूस म्हटला की तो महिन्याला दहा हजार रुपयांत चौघांचा संसार रेटणारा गरीब माणूस डोळ्यासमोर येतो. हे चित्र साफ चुकीचे आहे. या कायद्यामुळे गरीब, सामान्य, श्रीमंत व अतिश्रीमंत हे भेद नष्ट होऊन मॉलसंस्कृतीत वावरणारे, स्मार्टफोन वापरणारे यपीदेखील सामान्य माणसांत सामावले जातील.

मात्र काही संभाव्य तोटेदेखील आहेत. सर्वांनाच सामान्य म्हटल्याने सामान्यपणाचे विशेषत्व जाण्याचा धोका आहे. जो कोणी सोम्यागोम्या उठेल तो स्वतःला सामान्य म्हणवून घेईल. ते सध्याही होतेच म्हणा. सध्या सर्वसाधारणपणे या तक्रारी जाहीरपणे करणारे हे सुशिक्षित मध्यमवर्गीय - म्हणजे कॉंप्युटर लिटरेट, इंटरनेट वापरणारे, वर्तमानपत्रं वाचणारे व त्यातल्या वाचकांच्या कानोशांत पत्रव्यवहार करणारे, शहरवासीय असतात. त्यांचे उत्पन्न व त्यांना असणाऱ्या संधी पाहिल्या तर कोणी त्यांना उच्चवर्गीय म्हणेल. हे स्वतःला सामान्य माणसाचे प्रतिनिधी म्हणवत असतात. त्यांच्याच हातात जाहीर बोलण्याची माध्यमे असल्यामुळे तेच याही कायद्यानंतर सामान्यांचे प्रतिनिधी रहातील. शेवटी काय 'सर्व मनुष्य सामान्य असतात, मात्र काही अधिक सामान्य असतात' हेच खरे आहे व राहील.