पुन्हा जंतर मंतर: भाग २

भाग १

दोन शहीदांची माहिती देऊन झाल्यावर टीम अण्णाचे एक ज्येष्ठ सदस्य श्री. संतोष हेगडे बोलायला येतात तेव्हा त्यांच्यासाठी खुर्ची येते. ते ७२ वर्षांचे आहेत (असे तेच सांगतात पुढे) त्यामुळे त्यांना कदाचित उभ राहून बोलायला त्रास होत असणार. त्यांच्या सोबत श्री. केजरीवाल दुसरा ध्वनिवर्धक हातात घेऊन का उभे आहेत हे मला आधी कळत नाही - पण ते पुढच्याच क्षणी कळत. हेगडे साहेब इंग्रजीत बोलतात आणि दर दोन तीन वाक्यांनंतर त्यांचा अनुवाद केजरीवाल (त्यांचा उल्लेख इथ अरविंदभाई असा होतो आहे) करतात. मला केजरीवालांच्या साधेपणाचं कौतुक वाटत. तितक्याच सहजतेने ते पुढे आंध्र प्रदेशातून सोला रंगा राव यांच्या नातेवाईकांच्या इंग्रजी बोलण्याचा अनुवाद हिंदीत करतात. केजरीवालांशी वैचारिक मतभेद आपले असू शकतात पण हा माणूस हाडाचा कार्यकर्ता आहे याची खूणगाठ नकळत माझ्या मनात बांधली जाते. कर्नाटकातील अवैध खाणकामाचा तपास लोकायुक्त या नात्याने श्री. हेगडे यांनी सुमारे चार वर्षे केला आहे आणि त्याचा २६००० पानांचा अहवालही सादर केला आहे. श्री. हेगडे यांच्या मते कर्नाटकातील अवैध खाणकामात ३ मुख्यमंत्री, ५ मंत्री आणि ७०७ अधिका-यांचा सहभाग आहे. श्री. हेगडे स्पष्टपणे सांगतात, "राजकीय पाठबळाशिवाय इतक्या मोठया प्रमाणावर बेकायदेशीर काम होऊ शकत नाही."

उत्तर प्रदेशच्या समाजकल्याण खात्यातील अधिकारी श्री. रिंकु सिंग राही हे नंतर बोलायला समोर येतात. त्यांना धमक्या तर अनेक मिळाल्या आहेत आणि या गृहस्थावर एकदा सहा गोळ्या झाडल्या गेल्या आहेत - त्यात त्यांनी एक डोळा गमावला आहे; त्यांचा जबडा कायमचा वाकडा झाला आहे; त्यांच्या दोन्ही हातांत गोळ्या घुसल्या आहेत. आता कृत्रिम डोळा बसवून ते काम करतात. हे असे घडण्याचे कारण? आपल्याच खात्यातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध ते लढत आहेत. “मी मेलो नाही या शहीदांसारखा गोळ्या खाऊन याचे मला कधीकधी वाईट वाटते” अशी सुरुवात करून ते म्हणाले, "याचा अर्थ इतकाच की माझे इथले काम अजून संपले नाही." हा गृहस्थ २६ मार्चपासून लखनौमध्ये उपोषणाला बसणार होता. इतके सोसून, हाती काही न पडूनही या माणसाकडे लढण्याची प्रेरणा कुठून आली असेल असा प्रश्न मला त्यादिवशी पडला. हा माणूस अशी लढाई लढताना आणखी किती काळ जिवंत राहू शकेल अशी एक काळजी मला त्या वेळी वाटली, आजही वाटते.

श्री. मनीष सिसोदिया यांनी गेल्या एप्रिलपासून घडलेल्या घटनांचा संक्षिप्त आढावा सादर केला. त्यानंतर बोलायला उभे राहिले अरविंदभाई. अरविंदभाईंनी लोकांना एक थेट प्रश्न विचारला. "सध्याची संसद जन लोकपाल बील आणेल असे तुम्हाला वाटते का?" यावर समुहाने एकमुखाने "नाही" असा घोष केला. हे का शक्य नाही याचे स्पष्टीकरण मग अरविंदभाईंनी सविस्तर दिले. "मी संसदेचे पावित्र्य मानतो, तिचा अपमान होईल असे वक्तव्य मी कधीही केलेले नाही" असे सांगून ते म्हणाले की, "संसदेत बसणारे लोकच संसदेचा अपमान त्यांच्या व्यवहारातून करत असतात हे पुन्हापुन्हा दिसते आणि त्यामुळे मी व्यथित होतो."

प्रसारमाध्यमांचा हवाला देत त्यांनी पुढे म्हटले की, "आज लोकपाल कायदा असता तर केंद्रिय मंत्रीमंडळातील १४ मंत्र्यांवर अधिकृत तक्रार दाखल करता येईल. कोण असतील हे मंत्री, सांगा पाहू" असे लोकांना त्यांनी आवाहन केल्यावर लालूप्रसाद यादव, राहुल गांधी अशी नावे प्रथम पुढे आली. "अरे, हे केंद्रिय मंत्री नाहीत" असे अरविंदभाईंनी समजावून सांगितल्यावर मग लोकांनी चिदंबरम आणि कपिल सिब्बल या दोघांपासून सुरुवात केली. तांदूळ निर्यातीच्या भ्रष्टाचाराचा उल्लेख झाल्यावर "चावलचोर" अशी पदवी लोकांनी दिली. कोळसा घोटाला आदल्या दिवशीच उघड झाला होता - त्याचीही चर्चा झाली. एअर इंडियाला आवश्यकता नसताना कशी विमाने खरेदी करण्यात आली आणि त्यामुळे देशाचे किती नुकसान झाले हेही त्यांनी सांगितले. या चौदा मंत्र्यांच्या यादीत चार मंत्री महाराष्ट्रातले आहेत - म्हणजे निदान या क्षेत्रात तरी महाराष्ट्र मागे नाही(!) असे म्हणता येईल. या चर्चेच्या दरम्यान लोकसभेत लोकपाल बीलावर झालेल्या चर्चेच्या काही क्षणफिती दाखवण्यात आल्या. संसद किती गांभीर्याने या विषयावर चर्चा करत होती, याचे पुन्हा एकदा झालेले दर्शन लोकांना चीड आणणारे होते.

केजरीवालांनी संसदेतील आकडेवारी जाहीर केली. ते म्हणाले: “आज लोकसभेत १६२ खासदार असे आहेत की ज्यांच्यावर ५२२ विविध अपराधांबाबत तक्रार दाखल झालेली आहे. देशभरात एकूण ४१२० आमदार आहेत, त्यांपैकी ११७६ आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. गुन्ह्याचा आरोप झाला म्हणजे कोणी लगेच गुन्हेगार ठरत नाही हे मान्य करूनही काही प्रश्न शिल्लक राहतातच. न्याय जलद न मिळण्यात राजकीय नेत्यांचा फायदा असतो त्यामुळे तीस तीस वर्ष खटला चालू राहणा-या व्यवस्थेत आपण काहीच दुरुस्त्या केल्या नाहीत असे सांगून त्यांनी मागणी केली की : आमदार-खासदारांवरील गुन्ह्यांचा निकाल लावण्यासाठी 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट' स्थापन करा; वर्षभरात त्यांच्यावरचे खटले चालवून निकाल जाहीर करा; जे दोषी आहेत त्यांना शिक्षा होईल; जे निर्दोष आहेत त्यांना परत त्यांचे संसदेतले, विधानसभेतले स्थान द्या.” हीच आकडेवारी पुढे केजरीवाल यांनी राज्यसभेकडून त्यांना आलेल्या 'संसदेचा अपमान केल्याच्या' नोटीसला दिला आहे. ते सविस्तर उत्तर इथे पाहता येईल. ज्यांच्यावर आरोप आहेत अशा लोकांना विविध राजकीय पक्ष निवडणुकीचे तिकिट देतातच का? - असाही एक मूलभूत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

किरण बेदी यांना मागच्या दोन्ही प्रसंगी मी ऐकलं नव्हत - ती संधी आज मिळाली. थोडसं पुढे झुकून शांतपणे बोलण्याची त्यांची शैली एखाद्या अभ्यासू प्राध्यापकाला साजेशी वाटली. मधेच कोणीतरी बोलत होत आपापसात तेव्हा त्यांना "आप दो मिनिट चूप बैठेंगे?" असं विचारताना त्या पोलिस अधिकारी होत्या त्यांच्या उमेदीची अनेक वर्षं हे चांगलच जाणवलं. आश्चर्य म्हणजे होत असलेल्या घटनांची जबाबदारी काही अंशी आपलीही आहे - हे त्यांनी लोकांना समजावून सांगितलं. आपलं 'एक' मत मौल्यवान आहे आणि आपण ते जबाबदारीने वापरलं पाहिजे याची त्यांनी लोकांना आठवण करून दिली. लोकपाल बील लोकसभेत मंजूर झालेलं आहे आणि राज्यसभेत बाकी आहे, राज्यसभेतली पक्षनिहाय स्थिती कशी आहे, सी.बी.आय. लोकपालच्या अखत्यारीत येत की नाही हा कसा महत्त्वाचा मुद्दा आहे अशा अनेक गोष्टी अतिशय सोप्या भाषेत त्यांनी समजावून सांगितल्या. पण लोकांना बहुतेक त्यांच्यावर जबाबदारी टाकलेली आवडत नाही. कारण बेदी बोलत असताना माझ्याशेजारी सकाळपासून बसलेला एक तरूण फोनवर सांगत होता, " अरे, यह मॅडम अब बोअर कर रही है, चलो, निकल जाते है यहासे ...".


सगळ्यात शेवटी अण्णा बोलायला उठले तेव्हा समूह एकदम शांत झाला. "प्रजासत्ताक दिवस आपण गावात साजरा करतो पण सत्ता मात्र मुंबई-दिल्लीत असते" असं सांगून ते म्हणाले, "की चूक आपलीच आहे. मालक आपण असून आपण झोपी गेलो. ज्यांना आपण सेवा करायला निवडून दिले ते मग आपल्या तिजोरीवर डल्ला मारायला लागले." अण्णांची ही सोपी साधी भाषा समुहाला भुरळ घालते हे मी पुन्हा एकदा पाहिलं. अण्णा अनेक मराठी शब्द त्यांच्या भाषणात वापरतात. आजही ते म्हणाले, "अभी जग गये है अच्छी बात है, लेकिन अब दुबारा डुलकी मत लेना." आता तिथं डुलकी शब्दाचा अर्थ कोणाला कळणार? माझ्या शेजारचा एक माणूस म्हणाला, "यह क्या बोल रहे है अण्णा?" त्यावर दुसरा म्हणाला, "अरे, झपकी मत लेना ऐसा बता रहे है". त्यावर तिसरा म्हणाला, "यह अण्णा थोडे और पढे-लिखे होते तो अच्छा होता" त्यावर चौथा म्हणाला, "अरे, जादा पढे-लिखे लोगोंनेही तो हमको मूर्ख बनाया है आज तक, हमे ऐसाही गाँवका आदमी चाहिये."

"मी मंदिरात राहतो, माझ्याजवळ काही नाही; तरी मी आजवर ४ मंत्र्यांच्या आणि ४०० अधिका-यांच्या विकेट घेतल्या आहेत" हे अण्णांच बोलणं कोणालाच आत्मप्रौढीच वाटलं नाही यातून लोकांचा अण्णांवरचा विश्वास दिसून येतो. अण्णांनी मग नकाराधिकार, निवडून दिलेला प्रतिनिधी परत बोलवण्याचा अधिकार यावर त्यांचे विचार मांडले. बाबा रामदेव आणि ही टीम एकाच लढयाचा भाग आहेत आणि इथून पुढच्या घडामोडींत ते एकमेकांच्या बरोबर असतील अशीही घोषणा त्यांनी केली. (भ्रष्टाचार करणारे एक होतात, तर भ्रष्टाचाराविरोधात लढणा-यांनी एक का होऊ नये असे आधीच कोणीतरी बोलण्याच्या ओघात म्हणून गेला होता.) लोकांनी याही घोषणेचे स्वागत केले. ज्या चौदा मंत्र्यांची नावे केजरीवालांनी वाचून दाखवली होती, त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल न झाल्यास ऑगस्टमध्ये आंदोलन पुढचे पाउल उचलेल असेही त्यांनी सांगितले.

दिवसभराचा कार्यक्रम एकंदर शांततेत आणि शिस्तीत पार पडला. असंख्य तरूण स्वयंसेवक ही शिस्त राखण्यासाठी कायम उभे होते सभोवताली. त्यांचेही कौतुक वाटले.

एक दोन गोष्टी अर्थातच मला खटकल्या. उदाहरणार्थ इमामांचे 'संपूर्ण मुस्लिम समाज या आंदोलनाच्या पाठीशी उभा असल्याची घोषणा'. संपूर्ण मुस्लिम समाजाच्या वतीने बोलण्याचा इमामाचा अधिकार हा देखील माझ्या मते एक पारंपरिक भ्रष्टाचार आहे. मुस्लिम नागरिकांना त्यांचे स्वतंत्र मत असण्याचा अधिकार हे आंदोलन पण नाकारते का - असा एक प्रश्न माझ्या मनात आलाच.


दुसरे म्हणजे जंतर मंतर इथे आणखी एका गटाचे गेले सहा दिवस आमरण उपोषण चालू होते - तिथेही सुमारे पाचशे लोक होते. प्रसारमाध्यमांनी अण्णांच्या कार्यक्रमाला जितके महत्त्व दिले, तितके त्या दुस-या आंदोलनाला नक्कीच दिले नसणार. ते बिचारे आधी शांत बसले होते. पण या व्यासपीठावरून कोणी त्यांची साधी दखलही घेतली नाही. मला वाटत होते की सिसोदिया, संजय सिंग, केजरीवाल यांपैकी कोणीतरी त्या आंदोलनकर्त्यांचा उल्लेख करतील पण तसे काहीच झाले नाही. मग ते आंदोलनकर्ते बिचारे थोडे नाराज झाले. "आम्हीही अण्णांचे समर्थक आहोत, भ्रष्टाचाराविरुद्ध आम्हीही लढत आहोत, आपला लढा एकच आहे अशी आम्ही अण्णांना आणि केजरीवालांना विनंती करतो" असे सारखे ध्वनिवर्धकावरून सांगत होते ते - पण इथे व्यासपीठावर बसलेले लोक काही ऐकू येत नसल्यासारखे बसले होते. ते दुसरे आंदोलनकर्ते इकडे बेदी, केजरीवाल, अण्णा बोलले तेव्हा एकदम शांत होते. पण बाकी वेळ त्यांच्या घोषणा, त्यांची भाषणे, त्यांची गाणी चालू होती. मला आंदोलनाचे वागणे काहीसे बालिश वाटले. ठीक आहे, त्या दुस-या आंदोलनाचा अजेंडा काय आहे ते माहिती नसेल, तेही आंदोलन गळ्यात घ्यायची टीम अण्णाची तयारी नसेल - हे सगळे मान्य आहे. पण आपल्यासारखच दुसरही कोणीतरी लढतं आहे, तेंव्हा निदान त्याला पाठिंबा देण्याचा मोठेपणा आंदोलनाने दाखवायला पाहिजे होता असं मला वाटलं. शेवटी कधीतरी तो भाग झाला पण माझ्या मते तोवर बराच उशीर झाला होता.

पण अशा घटनाच तर अधोरेखित करतात की हे आंदोलन माणसांनी चालवलेलं आहे, त्याला मर्यादा आहेत आणि चमत्कार काही एका रात्रीत घडणार नाही!!

field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (2 votes)

प्रतिक्रिया

चांगले, संतुलीत लेखन.
काही मुद्यांकडे तुम्ही ज्या सरळतेने पाहता, तो सरळपणा व्यवहारात भाबडेपणा ठरतो. एक म्हणजे, भ्रष्टाचारविरोधात या ज्या कृती सुरू आहेत, त्याला अद्याप आंदोलन म्हणता येत नाही. त्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे, त्याचे केंद्रीकरण पूर्णपणे लोकपाल कायदा या एका मुद्यावर झालेले आहे. या एका कायद्याचे चित्रण जादूची कांडी असे होते आहे. केजरीवालांचे चौदा मंत्र्यांविषयीची, आमदार-खासदारांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट (आपण गुन्ह्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट मागत नाही, तर पद-हुद्दा यावरून मागतोय आणि त्यात नकारात्मक भेदभाव होतो आहे वगैरे मुद्दे न बोललेलेच बरे) आणण्याविषयीची विधाने त्यासाठी पुरेशी आहेत. या विषयाकडे असे एकाक्ष नजरेने पाहून उपयोग नाही. संसद लोकपाल विधेयक मंजूर करणार नाही, कारण संसदेतच आरोपी आहेत हे तर सोपे तर्कट आहे. लोकपाल विधेयक मंजूर न करण्यासंबंधात, समजा आरोपींचा हितरक्षणाचा अंतस्थ हेतू आहे असे मानू तरीही, त्या राजकीय पक्षांनी दिलेल्या युक्तिवादांचे खंडन करून हे विधेयक सशक्त बनवले पाहिजे. ते होत नाही. लोकपाल आला तरी एव्हिडन्स अॅक्ट, प्रिव्हेन्श्न ऑफ करप्शन अॅक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी वगैरे तसेच आहेत. या इतर कायद्यांनी भ्रष्टाचाराला जो मोकळेपणा दिला आहे, तो कायम असताना हा लोकपाल काय करणार? की, हे सारे कायदे गुंडाळले जाणार आहेत? न्यायव्यवस्थाही बहुदा बदलली जाणार असावी या कायद्यामुळे.
असो. असे हे प्रयत्न आंदोलन ठरत नसतात. सदिच्छा लाख असेल, ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी व्यवहार, कृतीही हवी. तिचा अभाव असेल तर या गोष्टींना हेतूपूर्वकतेचा आधार आहे असे म्हणता येणार नाही, आणि हे प्रयत्न अधुरेच राहतील.
हे सारे आंदोलकांना कळत नाही का? नाही, असेच म्हणावे लागेल. मग, त्यांना ते सांगत का नाही, असे कोणी विचारेल. इतकेच सांगणे पुरेसे आहे की, हे ऐकून घेण्याची मनस्थिती आज या टीमकडे नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

श्रावण मोडक, थोडा भाबडेपणा (की बावळटपणा?) असावा आयुष्यात अशा निष्कर्षाप्रत मी आले आहे. नाहीतर जगण्यासाठी मग काही 'चांगलं' दिसेनासं होत!!

'जन लोकपाल' हा एकमेव अजेंडा आंदोलन आता पकडून बसलेले नाही, तो मुद्दा त्यांना एकदम सोडताही येणार नाही .. आता एकापेक्षा अधिक विषय हाती घेतल्याने त्याची काय (दुर्)अवस्था होते हेही पहावं लागेल. आंदोलन विजयाच्या उन्मादातून बाहेर पडत आहे असं माझ मत झालं आहे - प्रत्यक्षात काय होते ते दिसेलच काही काळात.

बाकी मुद्दे आहेतच महत्त्वाचे आणि त्यावर चर्चा होणे आवश्यकही आहे - यात काहीही वादाचा मुद्दा नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आतिवास ह्यांचे लेखन छान, मुद्देसूद, प्रत्यक्ष अनुभवाचा अनुभव देणारं आहे.

हे सारे आंदोलकांना कळत नाही का? नाही, असेच म्हणावे लागेल. मग, त्यांना ते सांगत का नाही, असे कोणी विचारेल. इतकेच सांगणे पुरेसे आहे की, हे ऐकून घेण्याची मनस्थिती आज या टीमकडे नाही.

ह्या संदर्भात व लोकपाल आणि त्यावरील विविध चर्चा/लेख ऐकून वाचून मला वाटणारे कुतूहल असे की, टीममधील सदस्य सुशिक्षित, अनुभवी, उत्तम सामाजिक जाणिव असणारे, प्रचंड कार्यक्षमता असणारे, सजग/निरपेक्ष वृत्तीसाठी प्रसिद्ध असलेले असे आहेत, ह्या पार्श्वभूमीवर असा आत्मघातकी हेकेखोरपणा का करत असावेत ही शंका निर्माण होते, "हे आंदोलकांना(टीम अण्णा) कळत नाही" असे वाटत नाही पण ती एक शक्यता सोडून देता येणार नाही, दुसरी शक्यता अशी की हे सगळं आंदोलन एका मोठ्या राजकारणाचा भाग आहे, हे थोडे फिल्मी वाटतं खरं पण अमेरिका एनजीओच्या माध्यमातून कुडनकुलम(!!) प्रोजेक्ट मॅनेज करू शकतात तर ही शक्यता पण असू शकेल. काहीही असलं तरी लोकपालचा उपयोग युरोपिअन देशात काही प्रमाणात झाल्याचं आढळतं, आपल्या देशात होईल की नाही, झालच तर किती होईल हे काळच सांगेल पण हे लोकपाल व्हावे ही भाबडी आशा माझी पण असेल.

३० दिवसाची का होईना मुदत पाळून काम होतं आहे हे बरच आहे की! Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आतिवास यांच्या लेखनाबाबतच्या तुमच्या मताशी सहमत.
लोकपालविषयक टीममधल्या सदस्यांची क्षमता याविषयी मी सहमत असलो तरी त्यांच्या एकंदर वर्तनातून त्यांच्यापाशी बौद्धीक अहंगंड आहे, आणि त्यातून हेकेखोरपणाच पुढे येतो. या आंदोलनामागं इतर काही 'हात' असेल असे मला तरी सकृतदर्शनी वाटत नाही. उलट, तसे काही नसणे ही या कृतींची ताकद आहे. पण त्यापुढे तिचे उपयोजन करण्यासाठी राजकीय कौशल्य लागते. ती क्षमता त्यांच्यात नाही. लोकपालाचा उपयोग होण्याविषयी मला आशा असून उपयोग नाही. कारण लोकपालाची यंत्रणा तर्कशुद्ध निष्कर्षापर्यंत जाण्यासाठी इतरही काही लागते, आणि ते नाही, असे माझे मत आहे. त्यामुळं या आंदोलनाला मी कृती मानतो. आंदोलन असेल तर अधिक व्यापक वैचारिक बैठक असेल. वैचारिक म्हणजे केवळ राजकीय विचार नव्हे, तर राज्यसंस्था, घटना, कायदा, त्यांची अंमलबजावणी व तिच्यासाठीची कार्यकारी यंत्रणा आदी मुद्दे त्यात असले पाहिजेत. ते दिसत नाहीत. एक उदाहरण देतो. एका स्थानिक व्याप्तीच्या कोअर कमिटी बैठकीत (अण्णांच्या टीममधले कोअरचे चार सदस्य त्यावेळी उपस्थित होते) भ्रष्टाचारविरोधी लढा आणि राष्ट्रवाद यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न झाला. मी त्यावर प्रश्न उपस्थित केला. थोडे सुलभीकरण करूनच मी हा प्रश्न टाकला. "मी भ्रष्टाचाराचा विरोधक आहे. पण मी सीमेवर जाऊन देशासाठी प्राणत्याग करण्यास तयार नाही. त्याचवेळी तिथं लढणाऱ्या जवानासाठी सामग्रीची वाहतूक करणारा आणि त्यासाठी प्राणत्याग करण्यास तयार असणारा एक लष्करी अधिकारी आहे, जो एरवी आर्मी सर्विस कोअरमध्ये भ्रष्टाचार करतो. या दोघांमध्ये कोणाला राष्ट्रवादी ठरवायचे आणि कोणाला भ्रष्टाचारी? मग सीमेवर जाऊन लढणारा भ्रष्ट असला तरी, तो राष्ट्रवादी असल्याने त्याचा भ्रष्टाचार माफ होणार का?" त्याचे उत्तर मिळाले नाही. भ्रष्टाचारविरोधी लढा आणि राष्ट्रवाद यांची सांगड ही मंडळी इतक्या उथळपणे घालत असतील तर अवघडच आहे. असे इतरही मुद्दे आहेत. इथं लिहित बसत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सहमत आहे, पण थोडीफार सहमती राजेश घासकडवी म्हणतात त्यालादेखील आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

टीम एकावेळी बर्‍याच मुद्द्यांना हात घातले असे असे वाटले. आधी लोकपालसाट्।ई सुरू झालेले आंदोलन आता व्यवस्थेविरूद्धाच्या निषेधाचे व्यासपीठ झाले तर 'आंदोलनाचे' स्वरूप कमी होत जाईल असे वाटते.

हे आंदोलन 'कंस्ट्रक्टीव्ह' वाटत नाही. मागे लोकसभेस सादर झाल्यावर जेव्हा ते स्थायी समितीकडे गेले तेव्हा अपेक्षा होती की टीम अण्णा भारतातील नागरीकांना आपले आक्षेप, मते स्थायी समितीकडे पाठवायला सांगतील. तिथे त्यांनी सिस्टीमवर विश्वास न दाखवता, लाखो पत्रे स्थायी समितीकडे पाठवायचा मार्ग सोडून 'हम करे सो कायदा' भुमिका घेतली आणि माझ्यासारखे अनेक जण शंकीत होऊन दुरावले. असो.

मुळ लेखनाविषयी: अत्यंत प्रांजळ लेखन अस या लेखनाचे वर्णन करता यईल. आशावाद उत्तम आहे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ऋषिकेश, 'जन लोकपाल'बाबतची दुराग्रही पझेसिव्ह (मराठी शब्द? मालकीहक्काची?) भावना आंदोलनाला सोडून देणे भाग पडत आहे परिस्थितीमुळे. पराभवातून वाट काढण्याच्या मानसिकतेत आंदोलन आता आहे असे माझे मत. रामलीला मैदानावर (ऑगस्ट २०११) मध्ये जो उन्माद होता, त्याचा यावेळी मागमूसही नव्हता असा माझा अनुभव. पण अर्थातच या गोष्टीकडे मी माझ्या चष्म्यातून पाहते आहे त्यामुळे माझे अंदाज चूक ठरू शकतात.. ते ठरू नयेत अशी इच्छा तर जरूर आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अजूनही वाचतोच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

आभार मनोबा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला वाटते की हे पंचवीस शहीद ज्या ज्या प्रांतातून आले होते तिथल्या जनतेत तुमच्या भागात हा सिंह होता ही आठवण करुन देउन तिथुन अण्णा टीमने २५ उमेदवार निवडून आणायचा प्रयत्न केला तर? जर जनतेने ही खरीच साथ दिली नाही तर मात्र सत्तेवरचे बेरकी हे आंदोलनही पचवून टाकतील. निदान जनतेला ह्या साफसफाईत स्वारस्य नाही हे सिद्ध होईल.

एका पारड्यात जनलोकपालपद मग चौकश्या समीती.. व एका पारड्यात २५ खासदार .... काय वाटते?

कारण १९७० मधल्या एका 'गुलाबी बदकाने' हे असे होणार असे त्यांच्या तेव्हाच्या प्रदीर्घ अनुभवावरून सांगितलेले होतेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सहज, कळीचा मुद्दा तोच आहे. आपल्याला (भारतीय समाजाला) भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था खरोखर हवी आहे का? - हा प्रश्न मलाही अनेकदा पडतो.

बाकी 'गुलाबी बदकाच्या' प्रदीर्घ अनुभवावर आणखी काय बोलणार? Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जिवंतपणा असणारं आतिवासचं लेखन आवडतंच.

श्रावण आणि मी यांचे प्रतिसादही वाचते आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

७३-७४ साली भारतात एक मोहीम काढली होती. तिचं नाव होतं प्रोजेक्ट टायगर. त्या मोहिमेचं घोषित ध्येय होतं वाघ नामशेष होण्यापासून वाचवणं. यासाठी अर्थातच वनांचं रक्षण करणं, शिकारींना प्रतिबंध घालणं, वगैरे गोष्टी करण्याची गरज होती. त्यातून पर्यावरण रक्षणाचा व्यापक हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न झाला.

पर्यावरण ही एक न दिसणारी गोष्ट आहे. तिच्यावर बोट ठेवता येत नाही. पर्यावरणासाठी लढा द्यायचा तर तो यशस्वी होतो आहे हे सिद्ध करण्यासाठी काहीतरी टॅंजिबल लागतं. लढा देण्यासाठी काहीतरी एक तात्पुरतं लक्ष्य असावं लागतं. ते साध्य झालं की नाही हे जाहीरपणे सांगता यावं लागतं. यु हॅव टू पुट अ स्टेक इन द ग्राउंड.

माझ्या मते लोकपाल बिल हा या लढ्यासाठीचा असा एक मैलाचा दगड आहे. त्या कायद्यातून प्रत्यक्ष काय निष्पन्न होतं यापेक्षा तो कायदा होण्याने एक टप्पा गाठला जाईल. त्यातून जो विजय मिळेल त्याने चळवळ अधिक धारदार व्हायला मदत होईल, असा टीम अण्णांचा विचार असावा. भ्रष्टाचार मिटवण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा तीव्र करण्याचा हा प्रयत्न आहे. लोकपाल हे एंड नसून मीन्सचा भाग आहे. इथून तिथे जाण्याच्या पुलाचा एक खांब.

म्हातारी मेल्यावर काळ सोकावेल ही आशा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लोकपाल बिल हा या लढ्यासाठीचा असा एक मैलाचा दगड आहे. त्या कायद्यातून प्रत्यक्ष काय निष्पन्न होतं यापेक्षा तो कायदा होण्याने एक टप्पा गाठला जाईल. त्यातून जो विजय मिळेल त्याने चळवळ अधिक धारदार व्हायला मदत होईल, असा टीम अण्णांचा विचार असावा.

असा काही विचार दिसत नाही (खरं तर, कोणताच विचार दिसत नाही). उलट, तसा विचार करा, असाच सल्ला या संघटनांना दिला गेला आहे. पण, तो काही मानलेला दिसत नाही. त्यामुळेच तर आम्हाला हवा तोच कायदा झाला पाहिजे, हा हट्ट (खरं तर, बौद्धीक उर्मटपणा) दिसतोय. असो.
ही टीका करत असलो तरी, या घडामोडींना निकालात काढत नाही. उलट, त्यात एक मोठी क्षमता आहे आणि तिचा वापर केला पाहिजे हेच माझे मत आहे. तसे होत नसल्याने टीका टोकदार होत असावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

श्री.मोडकसर....

"ही टीका करत असलो तरी, या घडामोडींना निकालात काढत नाही."

~ आपल्या या विषयावरील सर्व प्रतिसादातील हे वाक्य मला फार भावले, जे खूप आशादायक आहे. कोणतीच चळवळ 'फुलप्रुफ वा एअरटाईट कम्पार्टमेन्ट' सम असत नाही. शेवटी प्रत्येक चळवळीला 'महात्मा'च लीडर असावा लागतो असा आग्रह धरल्यास कुठलीच चळवळ मग फुलू शकत नाही. जे मूठभर कार्यकर्ते आहेत त्यांचा किमानपक्षी तेजोभंग होणार नाही अशी आशा बाळगत असताना तुमच्यासारख्या अभ्यासू [भले तुम्ही वेळोवेळी टीकाही करत असाल] व्यक्तीने व्यक्त केलेली वरील भावना त्या घडामोडीमागील हेतूचा हुरुप वाढविणारी सिद्ध होते.

अशोक पाटील

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी, श्रावण मोडक, वि. अदिती, राजेश, अशोक पाटील,
सर्वांचे आभार.

अगदी खर सांगायचं तर कोणत्याही बदलाला (सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, धार्मिक....) समाजातले सर्व घटक एकमुखाने पाठिंबा देतात असं दिसत नाही. आझाद हिंद सेनेची टर उडवणारे लोक होते, टिळकांच्या हेतूंबद्दल शंका बाळगणारे लोक होते, गांधीजींच्या उपवासाची थटटा करणारे लोक होते, विनोंबांच्या भूदानाकडे हिणवून पाहणारे लोक होते, सतीसारख्या आपल्याला क्रूर वाटणा-या प्रथेच समर्थन करणारे लोक होते, शिक्षण सर्वांना नाकारणारे आणि सावित्रीबाईंना त्रास देणारे लोक होते.... जयप्रकाशांच्या नवनिर्माण आंदोलनाला महत्त्वाकांक्षी मानणारे लोक होते, आणीबाणीला मनोमन पाठिंबा देणारे लोक होते, मेधा पाटकरांनी विदेशी पैसा घेऊन आंदोलन चालवले अशी टीका करणारे लोक होते ... ते नेहमीच असतील. मतभेदांच नाविन्य आपल्याला नाही. वेगळ्या मतांची कदर केली पाहिजे असं आपण सगळेजण मानतो असं इथल्या चर्चेवरून म्हणायला हरकत नाही.

'बहुमत' या शब्दाला फार मर्यादा आहे आपल्या देशात हे भान राखलं पाहिजे आपण.

माझी भूमिका अगदी साधी आहे. माझ्या मते काही सामाजिक बदलाची सुरुवात कोणी करते/करतो तेव्हा शक्यतो त्यातील सकारात्मक गोष्टी आपण पहाव्यात (आंधळा विश्वास अर्थातच ठेवू नये, कोणालाही देवत्व देऊ नये) - त्याला शक्यतो सक्रिय पाठिंबा द्यावा म्हणजे त्यातल्या चुकीच्या गोष्टी कमी व्हायला मदत होते. अशा प्रकारची भूमिका घेऊन रस्त्यावर यायला बळ लागत. ते अण्णा, किरण बेदी, केजरीवाल आणि अन्य सहकारी दाखवत आहेत - ते महत्त्वाच! एका खंडप्राय आणि विरोधाभासाने भरलेल्या देशात एक विषय वर्षभर जागा ठेवणं हेही काही कमी मोलाचं नाही. ते चुकलेही असतील, पण त्यांच्या हेतूंबद्दल शंका असू नये - वैचारिक चर्चा अवश्य चालू ठेवावी.

आणि राजेश म्हणतात त्याप्रमाणे लोकपाल बील हे साध्य नसून साधन असेलही ...काही वेळा टोकाची भूमिका घेतल्याशिवाय समोरचा एक इंचभर हालत नाही म्हणूनही ते कराव लागतं!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझी भूमिका अगदी साधी आहे. माझ्या मते काही सामाजिक बदलाची सुरुवात कोणी करते/करतो तेव्हा शक्यतो त्यातील सकारात्मक गोष्टी आपण पहाव्यात (आंधळा विश्वास अर्थातच ठेवू नये, कोणालाही देवत्व देऊ नये) - त्याला शक्यतो सक्रिय पाठिंबा द्यावा म्हणजे त्यातल्या चुकीच्या गोष्टी कमी व्हायला मदत होते

भुमिका खरोखरच आवडली!
एखाद्या गोष्टीला-तत्त्वाला-चळावळीला तर्कशुद्ध विरोध करणे हा देखील चळवळ सुधारण्यात सक्रीय सहभाग समजला जावा असे मात्र वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ऋषिकेश,

>

सहमत. फक्त तर्कशुद्ध विरोध करताना पर्याय पण द्यावा - 'अमूक नको' हे सांगणे तुलनेने सोपे असते पण 'काय हवे आणि ते कसे करायचे' हे सांगायला गेले की गुंतागुंत सुरु होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ऋषिकेशशी सहमत.

फक्त तर्कशुद्ध विरोध करताना पर्याय पण द्यावा - 'अमूक नको' हे सांगणे तुलनेने सोपे असते पण 'काय हवे आणि ते कसे करायचे' हे सांगायला गेले की गुंतागुंत सुरु होते.

पर्याय द्यावा याविषयी आतिवासशी सहमत. पर्याय आले की गुंतागुंत होते(च), हे खरे नाही. तशा गुंतागुंत वाटणाऱ्या स्थितीचे व्यवस्थापन हाच नेतृत्त्वाचा कस लावणारा भाग असतो. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनासंदर्भात अशा काही सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व निकालात काढल्या गेल्या. सूचना करणाऱ्यांनाही निकालात काढले गेले, अशी माझी माहिती आहे.
पुन्हा एकदा - ही टीका मुद्दामच करतो आहे. तुमच्यासारख्यांचा (फक्त आतिवास नव्हे, त्यांच्यासह इतरही) या घडामोडीतील सहभागच या घडामोडींना आकार देतो आहे (किंवा निराकार ठरवतो आहे), म्हणून.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पर्याय दिले की त्या पर्यायांना विरोध होऊन नवे पर्याय समोर येत राहतात, त्याला पुन्हा नवे पर्याय येत राहतात - अशा अर्थाने गुंतागुंत म्हणायचे होते मला. हे स्पष्टीकरण. बाकी सहमत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

फक्त तर्कशुद्ध विरोध करताना पर्याय पण द्यावा

याच्याशी पूर्ण सहमत नाही. अनेकदा एखाद्या पद्धतीतला धोका / चुक / मतमतांतर स्पष्ट करता येते मात्र जो तर्कशुद्ध विरोध करतो -त्याचा विरोध योग्य असला तरी- त्याच्याकडे दुसरा पर्याय असेलच असे नाही. अश्यावेळी त्याच्याकडे दुसरा पर्याय नाही म्हणून पहिलाच पर्याय योग्य आहे असे होत नाही. तर ज्यांना विरोध केला आहे त्यांनी स्वतःच्या मतांचे परिक्षण करून योग्य ते बदल केले पाहिजेत. जर दुसरा पर्यायच नसेल ज्यांना विरोध होतोय त्यांना विरोध करणार्‍यांना पटवून देता आले पाहिजे की "बाबा रे, तुझा विरोध योग्य आहे मात्र या घडीला दुसरा पर्याय दिसत नाही".
अर्थातच याला वेळ द्यावा लागतो हे खरेच!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ऋषिकेश, तर्कशुद्ध विरोध करताना दुसरा पर्याय सापडत नाही पण आत्ताचा मात्र चुकीचा वाटतो हे अनेकदा घडू शकते, प्रामाणिकपणे घडू शकते. तो नवा पर्याय देण्यासाठी किती वेळ 'पुरेसा'ठरेल याबाबत मतमतांतरे राहणार. पर्याय नसणाराने 'आत्ता माझ्याकडे पर्याय नाही, पण मी विचार करतो/करते आणि सांगतो/सांगते' असे म्हटले तर खरे तर काम व्हायला हवे. प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र लोक मुद्यावरून गुद्यावर, वैचारिक टीकेवरून व्यक्तिगत टीकेवर उतरताना दिसतात म्हणून प्रश्न निर्माण होतो असे दिसते. लोक व्यक्तिगत टीकेवर उतरले नाही तर चांगल्या वातावरणात चर्चा होऊ शकते - पण बहुतेक समाज म्हणून ती कला आपण आता विसरत चाललो आहोत असे दिसते.

थोडक्यात: तुमच्याशी मी तत्त्वतः सहमत आहे; पण व्यवहारात त्यात अनेक अडचणी उत्पन्न होताना दिसतात (लोकांच्या व्यवहारामुळे) इतकेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0