कृषीविधेयकांबद्दल चर्चेसाठी

विशेष सूचना: नव्याने संमत झालेल्या कृषीक्षेत्राशी निगडीत तीन विधेयकांबद्दल साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी हा चर्चाविषयक धागा सुरु करत आहे. अधिकृतरीत्या सविस्तर कायद्याच्या पीडीएफ सरकारी वेबसाईटवर उपलब्ध झाले नाहीत. त्यामुळे नक्की कोणत्या बाबींवर विरोधात आंदोलने सुरू आहेत याविषयीची अॉथेंटिक माहिती मिळवण्यासाठी मला हा धागा सुरु करावा असे वाटले.

माझे एक मत मी मांडू इच्छितो.

मॉल संस्कृती जेव्हा देशात रुजू लागली होती तेव्हा छोटी किराणा दुकानदारी संपेल अशी भिती दाखवली गेली. आज काय परिस्थिती आहे. तालुका, कमी लोकसंख्येच्या शहरात, खेडेगावात मॉल्स नाही आले. मोठ्या शहरात मॉल संस्कृती वाढली. शहरातील किराणा दुकाने बंद पडली का?
मुळात आजपर्यंत भारतात शेतकरी हवालदिल होता कारण तो पिकवत होता पण विक्रीसाठी ठराविक संस्थेच्या जाचातून जावे लागत होते. मग ती बाजार समिती असो किंवा मध्यस्थी दलालांची मोठी साखळी किवा मोठ्या शहरातील एपीएमसी मार्केट मंडई. या कृषी विधेयकात केवळ शेतकरी ते ग्राहक या दरम्यान येणाऱ्या एजंट, दलाल, साठेमारी करणारे व्यापारी रँकेट यांना चाप बसवला आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. खाजगीकरणामुळे कॉर्पोरेट उद्योजक कोल्ड स्टोरेज, धान्य साठवण्यासाठीचे प्रकल्प आणि इतर मार्केटिंग नेटवर्क साठी गुंतवणूक करू शकतात. सध्या अशी गुंतवणूक खुप अत्यल्प आहे. आडते लोकांच्या रोजगारावर गदा येणार असे जर म्हणणे असेल तर आडते हे शेतकऱ्यांच्या मालाचे योग्य पैसा देत होते का आजपर्यंत? हाही एक कळीचा प्रश्न आहे.
शेतकरी हा गुलामच राहिला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत अशी सरसकटपणे व्यवस्था राबवली गेली आजपर्यंत. मग तशी व्यवस्था सहकार क्षेत्रात असो, कारखानदारी क्षेत्रात असो, कृषी बँकेच्या क्षेत्रात असो किंवा गावपातळीवरील दुग्धजन्य प्रकल्प सारखे उद्योग असो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा भाव मिळत नव्हता. आता ही मधली मोठ्या साखळीचे बंधनकारक सक्तीची खरेदीविक्री वरच हे कृषी विधेयक घाला घालत आहे.
छोट्या शेतकऱ्यांना किंवा अल्पभूधारक लोकांना कंत्राटी शेतीच नवा पर्याय उपलब्ध झालाय.
मुळात बाजार समित्या सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत असे म्हणणेच हास्यास्पद आहे. कारण बाजार समित्या सहकारी संघ हे शेतकऱ्यांना गुलाम बनवण्यासाठीच राखल्या गेल्या गावपातळीवरील मातब्बर राजकारण्यांकडून.
शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी प्रयत्न करा पण आमच्या दुकानदारीला आणि मक्तेदारीला धक्का लागता कामा नये असे म्हणून कसे चालेल? मुळात शेतकरी पिचला गेला तो संस्थानिकांच्या गल्लीबोळातून उदयास आलेल्या सहकारी बँका, दूध संघ, कारखाने, बाजार समित्या, कार्यकर्त्यांच्या मर्जीनुसार आडते, पतपेढ्या, खरेदीविक्री संघ आणि बरेच काही. या मधल्या शोषण करणाऱ्या सगळ्या साखळ्या बंद होणार आहेत असे कायद्याच्या बाजूने बोलणाऱ्या लोकांना वाटते. कारण स्पर्धा वाढेल कॉर्पोरेट गुंतवणूकदारांमुळे. शेतकऱ्यांना नवा पर्याय दिला गेलाय. सोकॉल्ड नेत्यांच्या मक्तेदारीला शेतकरी वैतागला होता. मुळात जे शेतकरी ह्या हालापेष्टातून गेले आहेत त्यांनाच यातील बारकावे समजतात. आडते, मध्यस्थी दलालांनी शेतमालाचा देशात तुटवडा निर्माण करून साठेबाजी वाढवली हे कित्येकदा बघितले गेलेय. कृत्रिम टंचाई व महागाई वाढवून नफेखोरी वाढवणे हेच इष्टकर्म. यात शेतकरी वर्गाला काहीच फायदा होत नाही. सर्वसामान्य लोकांना चढ्या दराने जीवनावश्यक वस्तू खरेदी कराव्या लागतात. आपल्या देशात ६०% आसपास शेती व्यवसाय चालतो. त्यामुळे कॉर्पोरेट गुंतवणूकीमुळे बंधने येऊ शकत नाहीत. मला तरी यात शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे दिसते. मात्र जागतिकीकरणामुळे शेतीव्यवसायात बदल व्हायला हवे होते ते झाले नाहीत. गुंतवणूक वाढली की स्पर्धा वाढते. त्यामुळे खरेदीविक्रीसाठी नवे पर्याय उपलब्ध होतात जे २०२० मध्ये गरजेचे आहे शेतीसाठी. कोणत्याही बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाली करून बाजारात खरेदीविक्री हलती ठेवायची असेल तर सरकार काही प्रमाणात कॉर्पोरेट गुंतवणूकीस प्राधान्य देऊ शकतात. आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या नावाने गळे काढणाऱ्या नेत्यांनीच शेतकऱ्यांचे खऱ्या अर्थाने शोषण केले. एखादे औषध घेऊन जर कैक वर्षे आजार बरा होत नसेल तर एकतर औषध बदला किंवा डॉक्टर. निदान करण्यात चूक झाली की आजार बळावतो. चुकीचा औषधाचा डोस शरीरावर परिणाम करतो. कधी कधी चुकीच्या औषधोपचार शरीराला अंगवळणी पडतो आणि तो आजार सवयीचा होऊन जातो. तसंच काहीसं आपल्या देशाचं आहे. डॉक्टर बदललाय औषधोपचार बदललेच पाहिजेत. बदल सोयीनुसार होत नसतात. विरोधकांचे म्हणाल तर ह्यांना स्वतःच्या मक्तेदारीला धक्का न लावत बदल व्हावेत असे वाटते.

field_vote: 
0
No votes yet

वर्धेकरसाहेब, असाच आशावाद मला भाजपला मत दिल्यानंतर मेक इन् इंडिया, जीएसटी, नोटबंदी अश्या बऱ्याच गोष्टींबद्दल असायचा. या सरकारचे ट्रॅक रेकॉर्ड बघितल्यानंतर तो केव्हाच मावळला आहे. हे सरकार वाट्टेल ती धोरणे जाहिरातबाजी, ट्रोलधाड, मध्यमवर्गाचा पुस्तकी, व्हाट्सपी प्रचार आणि कार्यपालिका, विधायिका आणि न्यायपालिका यांना वाकवून निर्दयीपणे राबवते. पंतप्रधान, अर्थमंत्री, गृहमंत्री या तिघांचेही प्रमुख लक्षण प्रश्न विचारलेला आवडत नाही हे आहे. ह्यांनी आणलेली धोरणे अपेक्षित परिणाम साधू शकणार नाहीत किंवा मुळातच क्रोनी हीतसंबंध जपण्यासाठीच ती आणली जातात ह्या गोष्टींवर उत्तरे भक्तांकडून किंवा सो-कॉल्ड तटस्थांकडून मिळत नाहीत.
मला व्यक्तिशः एपीएमसी मध्येच अधिक पारदर्शकता आणण्याचे प्रयत्न करणे अधिक योग्य वाटते.

ह्या विशिष्ट कायद्याबद्दल प्रश्न-
१. ठरलेला भाव जर उद्योगांकडून मिळाला नाही तर दाद मागण्यासाठी कोणती सोय आहे?
२. शेतकऱ्याला अस्मानी संकटात झालेल्या नुकसानीबद्दल विमा भरपाई मिळण्याबद्दल कायदा काय म्हणतो.
३. अल्पभुधारक शेतकऱ्याला कंपन्यांच्या प्रतिनिधीशी डील करणे शक्य होईल का? कसे?
४. स्वामीनाथन कमीटीच्या शिफारशी स्विकारल्या आहेत असे खोटे विधान पंतप्रधांनांनी कश्याच्या आधारावर केले?
५. आडते गंडवतात त्याच्या ऐवजी कॉर्पोरेटने गंडवायला सुरूवात केल्यानंतर काय?

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

फण शेतकऱ्यांना त्यांचा पिकवलेला माल हवा तिथे विकण्यासाठी पर्याय उपलब्ध झाले आहेत हे महत्त्वाचे. एम.एस.पी. चे लाभधारक मुळात फारच कमी आहेत आपल्या देशात. कॉर्पोरेट गुंतवणूक आल्याणे कोल्ड स्टोरेज आणि खाजगी गोदामे वाढतील. आणि सुरुवातीच्या काळात कॉर्पोरेट व्यापारी लगेच शेतकरी शोषण व्यवस्था तयार करतील असे म्हणणे योग्य नाही. आणि देशपातळीवर शेतकरी विरुद्धध हा ठराविक राज्यातच होतोय जिथे एपीएमसी मार्केट व्यापारी आणि आडते यांचा जबरदस्त वचक आहे. मग यांच्यावर विश्वास ठेवणार तरी कसा?
आणि कळीचा मुद्दा की केंद्रीय नेतृत्व व सहकारी प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत तर जे प्रश्न विचारणारे (दुटप्पी व ढोंगी विरोधक) आहेत त्यांची क्रेडिबिलिटी कधीच संपलेली आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा

ह्या निर्णयाबद्दल वाचून श्री. जॉन ओलिव्हर यांच्या "चिकन फार्मर" एपिसोड ची आठवण झाली.

https://www.youtube.com/watch?v=X9wHzt6gBgI

आपण सर्व बाबतीत अंधानुकरण करतोच आहोत. आणि एका गोष्टीची भर.

यातून काही चांगले होण्याऐवजी वाईट होण्याची जास्त शक्यता वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे एक पटण्यासारखे आहे. समजा एखाद्या मोठ्या व्यवसायिकाला सलग काही शे एकरवर एखादे पिक घ्यायचे असेल (अर्थातच त्याने त्या जमीनीतील पोषकद्रव्यांचा अभ्यास करून योग्य पिकासाठी ठरवले असेल तर) तर तो ती शेतजमीन ज्या लोकांच्या मालकीची आहे त्यांच्यासोबत करार करेल. पण त्यापैकी एखाद्याला करार करायचाच नसेल तर...
मग बळजबरीने त्याला भाग पाडले जाईल. कधीकाळी लँडमाफिया, गुंठामंत्री तयार झाले होते दंडुकशाही वापरून तसे कदाचित नवे न्यू फार्मिंग माफिया तयार होऊ शकतात. कारण आपल्याकडे उपद्रवी लोकाची काही कमी नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा

ज्यांना हे बिल अयोग्य वाटते त्यांना आत्ताची व्यवस्था योग्य वाटते का ? नसल्यास काय सुधारणा सुचवू शकाल ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

काही लोक रिफॉर्म्सच्या बाजूचे आहेत पण मोदीसरकार करतंय ना मग काळंबेरं नक्कीच असणार अशी मानसिकता झालीय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी2
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा

मोदीनी जे जे निर्णय घाईघाईत घेतेले ते सर्व फेल गेलेत. जमिन अधिग्रहण , नोटबंदी , जिएसटी सगळीकडे तोंडावर आपटलेत .ग्रामीण जमीन अधिग्रहणाला सध्या चौपट मोबदला द्यावा लागतोय. सरकारी कंपन्या विकून , आर बी आय कडे भीक मागून सध्या सरकारचा संसार चालू आहे. बड्या उद्योगाना स्वस्तात जमिनी देण्यासाठी घाईघाईत कृषीबील मंजूर करून घेतले आहे. प्रत्येक राज्य बघून घेईल आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित , केंद्र कशाला उगाच लुडबुड करतय ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

आर्टिकल २४८ आणि २४९ नुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या क्षेत्रात "राष्ट्र हित" म्हणून कायदे करू शकते.शेतकऱ्यांच्या पिळवणूकीसाठीच मोदी सरकार कायदे करते ही एक अशक्य कोटीची थाप वाटते.

राज्य सरकारच्या अखत्यारीत जर कृषी क्षेत्र येत असेल आणि प्रत्येक राज्य सरकार आपापल्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित जर बघणार असतील तर आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मोदी सरकारला का बरे प्रश्न विचारत होते?
कृषीक्षेत्राशी निगडीत कुठल्याही समस्या आल्यावर मोदी सरकारलाच दोष का देत होते?
जर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मोदींना जाब विचारला जात असेल तर मोदींनी फक्त कॉर्पोरेट गुंतवणूकीसाठी चालना दिली स्पर्धा व्हावी म्हणून. एपीएमसी चे सक्तीचे अधिकार फक्त कमी केले आहेत.
जर एपीएमसी मध्ये सुधारणा करायच्याच असत्या तर राज्य पातळीवर एपीएमसीमध्ये इ ट्रेडिंग करता येऊ शकते. मात्र याला आडते आणि मध्यस्थी दलालांची हरकत असते. नाही म्हटले तरी एपीएमसी मुळे कुठेतरी शेतकरी भरडला जातच होता. नवा पर्याय दिला तर बिघडले कुठे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा

अत्यावश्यक वस्तू आणि कृषी आयात निर्यात धोरण हे केद्राच्या अधिकारात येते. एकीकडे सरकारने कांदा जीवनावश्यक वस्तूमधून वगळून शेतकऱ्यास दिलासा दिला आणि दुसरीकडे निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यास कोंडीत पकडले . कशाशी कशाला ताळमेळ नाही . अशा वेळेस केंद्र सरकारला दोष देणार नाही तर कोणाला देणार?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर1
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आयात निर्यात वर कायमस्वरूपी बंदी नाही घातली.
देशांतर्गत शेतमालाच्या भावात तफावत होऊ नये म्हणून तात्पुरती बंदी आहे. जर मोठ्याप्रमाणात शेतमाल निर्यात झाला तर त्या शेतमालाचा देशात तुटवडा निर्माण होऊन साठेबाजी वाढते. कृत्रिम टंचाई व महागाई वाढते. यात शेतकरी वर्गाला काहीच फायदा होत नाही. सर्वसामान्य लोकांना चढ्या दराने जीवनावश्यक वस्तू खरेदी कराव्या लागतात. उलटपक्षी काही मालाला आयातबंदी करून त्या पिकवलेल्या मालाला देशांतर्गत विक्रीसाठी मुभा दिली जाते. आयातीत जर मालाची आवक जास्त वाढली तर दर कमी होतात व शेतकऱ्यांना पैसा कमी मिळतो. असे तात्पुरते बंदीचे नियम बाजारपेठ सुरळीतपणे चालण्यासाठी गरजेची असते. नाहीतर महागाई झाली म्हणून सर्वसामान्य लोकांना आंदोलनाला भाग पाडायचे आणि जास्त आवक वाढल्याने स्वस्ताई झाली की शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी आंदोलने करायची. हेच कित्येक वर्षांपासून चालूय
आपल्या देशात ६०% आसपास शेती व्यवसाय चालतो. त्यामुळे विदेशातील नीतीने बंधने येऊ शकत नाहीत. मात्र जागतिकीकरणामुळे शेतीव्यवसायात बदल व्हायला हवे होते ते झाले नाहीत. गुंतवणूक वाढली की स्पर्धा वाढते
खरेदीविक्रीसाठी नवे पर्याय उपलब्ध होतात जे २०२० मध्ये गरजेचे आहे शेतीसाठी
एक्सपोर्ट पाहिजेच त्याशिवाय विदेशी चलन कसे मिळेल. पण देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठी काही प्रमाणात एक्सपोर्टवर तात्पुरती बंधने आणावी लागतात. कायमस्वरूपी शक्य नसतात बंधने
कोणत्याही बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाली करून बाजारात खरेदीविक्री हलती ठेवायची असेल तर सरकार काही प्रमाणात निर्बंध लादू शकतात. मागणी आणि पुरवठा यातील समतोल साधणे फार गरजेचे असते. नाहीतर कोणता ना कोणता वर्गाला उगाचंच भरडावे लागते. हा वर्ग एकतर सर्वसामान्य नागरिक असतो किंवा शेतकरी किंवा उत्पादक.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा

कसं बोललात! करारशेती करताना गुंतवणुकदार ह्या सर्व धोक्यांचा विचार करणारच. त्यामुळे शेतकऱ्याला योग्य दर कधीच मिळू शकणार नाही. उलट मोठे गुंतवणुकदार साठेबाजी करून सरकारवर दबाव आणून निर्यातबंदी रोखू शकतील . असंघटीत शेतकऱ्यांना जे जमू शकले नाही ते संघटीत गुंतवणुकदारांना सहज जमू शकेल . शेतकऱ्याला कमी भाव आणि ग्राहकाला चढ्या भावाने विक्री हे दूष्ट चक्र चालूच रहाणार आहे.

  • ‌मार्मिक2
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कारण गुंतवणूकदार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या दोन्ही व्यवस्था असणार आहेत. माझ्या मते शेतकऱ्यांना बरेच पर्याय उपलब्ध असतील. आताच्या व्यवस्थे नुसार एपीमसी चे सक्तीचे अधिकार नसतील. कारण एपीमसी च्या सध्याच्या व्यवस्थे नुसार त्या त्या भागातील शेतकरी लोकांना त्यांचा मालची विक्री करताना अडचणी येतात.
मला या कायद्याचा सर्वात मोठा फायदा हा मध्यस्थी आणि आडते यांचा जो वचक आहे साठेबाजी करत असतात त्यांना छाप बसवण्यासाठी होईल असे वाटते. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने असे धडाकेबाज निर्णय घेतले नाहीत. कारण कोणताही निर्णय घेताना भाजपा मतपेढी व व्यापारी लॉबी कहा विचार करत नाही. जीसटी लागू करताना गुजरात मधील बऱ्याच व्यापारी लोकांचा विरोध झुगारून निर्णय घेतला होता.
माझे असे मत आहे की भाजपा ने सध्या तरी जनतेला असे भासवून दिले आहे की जे निर्णय सरकार घेत आहेत ते या आधी सुद्धा कोणतेही सरकार घेऊ शकत होते. शिवाय बरेच कायदे, विधेयके कैक वर्षापासून असे बासनात गुंडाळून ठेवलेत आणि आम्ही कसे लागू करतो हेच भाजपा दाखवून देत आहे. यावर विरोधक कुचकामी ठरलेत. सध्यातरी भाजपा राष्ट्रवाद, सक्षम सरकार, वगैरे गोष्टीवरून जनतेला मूर्ख बनवतोय.
मात्र जे निर्णय घेतले तर आमुक होईल तमुक होईल असे गृहीत धरून जे कायदे, विधेयके कॉँग्रेसने बासनात गुंडाळून ठेवले होते टेक कायदे भाजपा बिनधोकपणे करत आहे. ही आता जनतेला समजले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी2
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा

तुम्हाला आता ह्या कायद्यातील तृटींमूळे संभाव्य धोक्याची कल्पना आल्यामुळे आता सरकारच्या धडाकेबाज निर्णयाचे लंगडे समर्थन करत आहात.

कारण एपीमसी च्या सध्याच्या व्यवस्थे नुसार त्या त्या भागातील शेतकरी लोकांना त्यांचा मालची विक्री करताना अडचणी येतात.

नोटबंदीतील २००० च्या नोटसारखा हा प्रकार आहे. एपीएमसी मधील मालाच्या खरेदी दरापेक्षा कमी दराने गुंतवणूकदारने शेतकऱ्याशी करार करू नये असा कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे. इथे एपीएमसी दलालांना गुंतवणूकदार पैशाच्या जोरावर भ्रष्ट करून भाव पाडू शकतो. दोघांमधील स्पर्धा फक्त कागदावरच राहील. म्हणून विस्तृत चर्चेचा आग्रह केला जात आहे .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हवे त्या दर्जा चा शेतमाल शेतकरी पिकवू शकतात,उत्पादन दर ऐकरी पण भरपूर उत्पादन घेवू शकतो.
भारतीय शेतकरी ह्या बाबत सक्षम आहे त्या बाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.
मूळ प्रश्न हा मार्केटिंग चा आहे.
उत्पादन क्षेत्रात असणाऱ्या कंपन्या स्वतःच्या एजन्सी नेमतात आणि त्यांच्या मार्फत दुकानात माल विक्री ला पोचवलं जातो .
त्यांनी तशी यंत्रणा निर्माण केली आहे .
त्यांना सुद्धा एजन्सी,दुकानदार ह्यांना कमिशन द्यावे लागते जो जास्त कमिशन देतो त्याची विक्री दुकानदार जास्त करतात.
शेतकरी हा पण उत्पादक च आहे त्याला सुद्धा माल विक्री साठी विक्री साखळी च वापर करायचा असेल तर कमिशन द्यावे लागणारच आणि शेतकऱ्या च त्याला विरोध नाही.
फक्त उत्पादन खर्च आणि त्या वर 25टक्के तरी नफा मिळवा अशी माफक इच्छा आहे.
आणि ती गैर नाही.
असा पण आपण कोणती ही वस्तू घेतली तर उत्पादन खर्च 10 रुपये असेल तर त्या वस्तू ची विक्री किँमत 20 रुपये असते .
वरील 10 रुपयात उत्पादक आणि विक्री करणारे ह्यांचा नफा असतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0