आशियाई प्रश्न: युगांडा सोडण्याबद्दल..."

"आशियाई प्रश्न: युगांडा सोडण्याबद्दल..."

मूळ लेखक: महमूद ममदानी

- रोचना

प्रा. महमूद ममदानी न्यू यॉर्क येथील कोलंबिया विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे आणि आफ्रिकन इतिहास आणि संस्कृतीचे प्राध्यापक असून भारतीय वंशाचे युगांडन नागरिक आहेत. अधिक तपशील इथे.

नोव्हेंबर १९७२मध्ये, इदी अमीनच्या हुकुमावर युगांडा सोडलं तेव्हा मी विशीत होतो. आदल्या वर्षी सरकार पाडून अमीननं बळजबरीनं राष्ट्रपतीपद मिळवलं होतं. युगांडातल्या सुमारे सत्तर हजार आशियाई जनतेच्या हकालपट्टीचा आदेश ऑगस्ट महिन्यात जाहीर झाला होता. आम्हांला देश सोडून जायला तीन महिन्यांची मुदत दिली गेली. वीस हजारच्या आसपास लोक युगांडाचे नागरिक होते; बहुतेक तितक्याच लोकांनी नागरिकत्वाचे अर्ज भरले होते, पण काहीच निष्पन्न झालं नव्हतं. नागरिकत्वाचा विषय हा राजकीयदृष्ट्या किती वादग्रस्त झाला होता, त्याचं हे चिन्ह होतं. या शिवाय नागरिकत्वाचा किंवा पासपोर्टचा अर्जच कधी न भरलेले लोक होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर युगांडाचे नागरिक म्हणून नाव नोंदवून, पुढे ते नागरिकत्व हिरावून घेतलेल्यांपैकी मी होतो. सुमारे पंचवीस हजार युगांडन आशियाई लोकांसोबत मी ब्रिटनला रवाना झालो, आणि लंडनमधल्या केन्सिंगटन चर्च स्ट्रीटवरच्या एका युवा हॉस्टेलमध्ये माझी सोय केली गेली. हॉस्टेल केन्सिंगटन पॅलेसच्या मागेच होतं, आणि निर्वासितांसाठी तात्पुरतं शिबीर म्हणून त्याचा वापर होत होता. पुढे सहा महिन्यांनी तांझानियाच्या दार-एस-सलाम विद्यापीठात माझ्या पहिल्या प्राध्यापकी नोकरीत मी रुजू झालो. १९७९मध्ये, अमीनचा पाडाव झाल्यावर मी युगांडाला परतलो, आणि नैरोबीच्या ऑल आफ्रिका कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस या सर्वसमावेशक ख्रिस्ती संघटनेसाठी काम करू लागलो. कंपालामधल्या चर्च ऑफ युगांडाच्या कचेरीत माझी नेमणूक होती. त्याच्या पुढच्या वर्षी मी माकारेरे विद्यापीठात नोकरीला लागलो. तेव्हा भेटलेल्या बहुतेक युगांडन लोकांना मी आशियाई हकालपट्टीबद्दल आवर्जून विचारायचो. त्यांच्यापैकी बहुतेक लोकांचा हकालपट्टीला विरोध नव्हता; ती ज्या पद्धतीने अमलात आणली गेली ती त्यांना पसंत नव्हती. तो माझ्यासाठी बोधाचा क्षण होता. पुढे दहा वर्षांनी, युगांडात आणि ब्रिटनमध्ये मी हाच प्रश्न माझ्या १९७२च्या पूर्वीच्या आशियाई वंशाच्या मित्रांना, जुन्या शेजाऱ्यांना, आणि शाळकरी मित्रांना विचारला. त्यांच्यापैकी बहुतेक जणांचं उत्तर हेच होतं, की हकालपट्टीची पूर्वस्थिती त्यांना नको होती. याचं मला आश्चर्य वाटलं. जरी हकालपट्टीच्या वेळेस त्यांनी बरंच काही सोसलं असलं, तरी १९८०पासून मी विचारत असलेल्या ‘मूळ’ युगांडन लोकांप्रमाणेच त्यांचाही मुळात हकालपट्टीच्या आदेशाला विरोध नव्हताच. काळे असोत वा भारतीय खंडातले आशियाई, युगांडात स्थायिक असलेल्या बहुतांश लोकांचं असं मत का बरं होतं?

ब्रिटिश आणि युगांडाच्या न्यायव्यवस्थांमध्ये आशियाई लोकांचे हक्क क्रमश: काढून घेतले गेले; १९७२मध्ये जे झालं त्याची बीजं या प्रक्रियेत होती, हे माझ्या लक्ष्यात आलं. तोपर्यंत त्यांना युगांडात राहून सत्तर वर्षं झाली होती. १८८४मध्ये बुगांडा राज्य ब्रिटिश छत्रछायेखाली ‘रक्षित राज्य’ [protectorate] म्हणून आकाराला आलं, आणि त्याचा भूभाग क्रमश: विस्तारून जेमतेम आजच्या युगांडाएवढा झाला. १८९५ साली ब्रिटिशांनी वायव्येकडच्या नुबी लोकांचं बंड मोडून काढण्यासाठी ३०० पंजाबी सैनिकांची एक पलटण मागवली होती; यात अनेक ब्रिटिश अधिकारी मारले गेले होते. १९३०मध्ये पंजाबी पलटणी माघारी घेईपर्यंत एव्हाना तीन निराळे भारतीय गट युगांडात ठळकपणे दिसून येत होते. पहिला गट होता अलीदीन विश्राम याच्या मदतीने भारतीय साहुकारांनी दुका, अर्थात दुकानं लावली होती, ती चालवायला आलेल्या लोकांचा. विश्रामनं समुद्रकिनाऱ्यावरच्या झांजिबार आणि मोम्बासा शहरांमध्ये संपत्ती कमावली होती, आणि त्यानं युगांडा आणि पूर्व काँगोच्या आतल्या भागांपर्यंत विस्तारण्यास लहान आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं. दुसरा गट होता पस्तीस हजार भारतीय, बहुतेक पंजाबी, मजुरांचा – १८९५ नंतरच्या काळात युगांडाच्या रेल्वेवर काम करण्यासाठी ब्रिटिशांनी त्यांना इथं आणलं. १९०१मध्ये काम पूर्ण झाल्यावर त्यांच्यापैकी सुमारे सात हजार मजूर इथंच, म्हणजे ब्रिटिश पूर्व आफ्रिकेतच, राहिले. तिसरा गट होता ब्रिटिश वसाहती प्रशासनात नोकरी करण्यासाठी आणलेल्या भारतीयांचा.

शेजारच्या केनिया किंवा तांगान्यीका वसाहतींच्या तुलनेत (तांगान्यीका पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरपर्यंत जर्मनांकडे होतं), युगांडात एक देशी अभिजन वर्ग होता. बुगांडा राज्याच्या विस्तारासाठी मदत केल्याबाबत ब्रिटिश प्रशासनानं या वर्गाला भरघोस मोबदला दिला. बुगांडा राज्य हे स्वत: विस्तारवादी होतंच; त्याचं खडं सैन्य आणि प्रशासन होतं. नवे प्रदेश हस्तगत करताना शेजारच्या बुन्योरो-कितारा राज्याबरोबर त्यांनी युती करू पाहिल्या. या सर्वांत ब्रिटिशांची भूमिका कळीची होती. सर्वप्रथम, बुगांडात कॅथलिक फ्रेंच मिशनऱ्यांचे अनुयायी, प्रोटेस्टंट इंग्रजी मिशनऱ्यांचे अनुयायी, आणि कबाका मुवांगा यांचे मुसलमान समर्थक अशा तीन दलांमध्ये यादवी युद्ध सुरू झालं, तेव्हा ब्रिटिशांनी इंग्रजी मिशनऱ्यांची बाजू घेतली. यानंतर त्यांनी बुगांडाच्या बहुतेक सर्व प्रौढ पुरुषांची सैन्यात सक्तीनं भरती करून बुन्योरो-किताराला नमवलं. अखेर बुन्योरो-किताराचा एक तृतीयांश भाग बुगांडा राज्याकडे त्यांच्या सहकार्याचा मोबदला म्हणून दिला गेला. बुगांडा राज्याची आठ हजार चौरस मैल जमीन प्रोटेस्टंट चर्चच्या प्रशासनातल्या नोटऱ्यांना मालकी हक्कावर दिली गेली. यानं एका नवीन जमीनदारी वर्गाचा पाया घातला गेला.

युगांडात मळ्यांचीदेखील व्यवस्था होती. निवृत्त ब्रिटिश सैनिकांना मोठ्या जमिनी बहाल केल्या गेल्या, आणि त्यांवर त्यांनी निर्यातीसाठी रबराची लागवड केली. पहिल्या महायुद्धानंतर वस्तूंच्या किंमतींत घट झाली, आणि या रबराच्या मळ्यांचा लिलाव झाला. विकत घेणारे होते मेहता आणि मधवानी घराण्यांचे श्रीमंत भारतीय व्यापारी. त्यांनी रबरऐवजी एतद्देशीय बाजारासाठी साखरेचं उत्पादन सुरू केलं, आणि पुढे जाऊन मोठाल्या, फायदेशीर कंपन्यांचं जाळं स्थापन केलं. लुगाझी आणि काकिरासारख्या गावांत त्यांची इंजिनियरिंग आणि कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होती. काकिरा हे मधवानीनगर या नावानं प्रसिद्ध झालं.

तांगान्यीकात अशा संधी तुलनेने कमी होत्या. परदेशातून येणाऱ्या, आर्थिक उन्नती करू पाहणाऱ्या लोकांना तो आकर्षक असा पर्याय नव्हता. इकडे केनिया ‘गोऱ्या साहेबाचा देश’ असा लौकिक बनला होता. आयुष्यात काहीतरी करू पाहणाऱ्या आशियाई लोकांसाठी युगांडा हाच एक पर्याय होता. यामुळे, १९६२मध्ये, स्वातंत्र्याच्या क्षणी, तिथे दोन स्पर्धक अभिजन वर्ग होते: ब्रिटिशांनी निर्माण केलेला बुगांडा जमीनदारी वर्ग, आणि स्थायिक झालेला व्यापारी अभिजन वर्ग. मिल्टन ओबोटे यांच्या नेतृत्वाखालच्या, युगांडाच्या पहिल्या स्वतंत्र प्रशासनाला बुगांडात समर्थन नव्हतेच; त्याचे समर्थक देशाच्या उत्तरेत होते. भरपूर जमीनदार आणि नोकरशहा असलेल्या बुगांडा-मध्यमवर्गानं ओबोटेचा विरोध केला, आणि त्या दबावाखाली त्याच्या सरकारनं आशियाई व्यापारी आणि उत्पादक वर्गाशी आर्थिक युती पत्करली. १९७१मध्ये इदी अमीननं ओबोटेच्या ‘उत्तरमुखी’ सरकारचा पाडाव केला, तेव्हा त्यानं साहजिकच बुगांडा अभिजनांकडे मित्रत्वाच्या नात्यानं पाहिलं. स्वातंत्र्यानंतर ज्याचं राजकीय महत्त्व पुष्कळ वाढलं होतं, त्या ‘आशियाई प्रश्ना’वर त्यानं तोडगा काढायचं ठरवलं, तेव्हा त्याला बुगांडा अभिजनांच्या उत्साही समर्थनाची खातरी होती.

खरी गोम होती ब्रिटननं बुगांडाचं रक्षित राज्य सोडलं, त्या वेळी तयार केलेले नवीन युगांडा देशाचे नागरिकत्वाचे कायदे. १९६२च्या ‘स्वातंत्र्य घटने’नुसार, ज्यांचे आईवडील युगांडाचे असतील, आणि आईवडिलांच्या आजी-आजोबांपैकी कोणी युगांडात जन्मले असतील, त्यांनाच फक्त युगांडाचं नागरिकत्व मिळणार होतं. माझ्या अंदाजानं त्या वेळेस फक्त १०% युगांडन आशियाई लोक या नियमानुसार नागरिकत्व घेऊ शकले असते. पुढे सहा वर्षांनी ब्रिटननंसुद्धा आपल्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात एका ’एतद्देशीय’ अटीची भर घातली, आणि युगांडन आशियाई लोक अधिकच पेचात सापडले. We'’'re Here because You Were There या पुस्तकात इअन संजय पटेल म्हणतात, "१८६८चा Commonwealth Immigrant Act हा ब्रिटनबाहेर जन्मलेल्या, अथवा स्थायिक झालेल्या गौरेतर ब्रिटिश नागरिकांना लक्ष्य करून तयार केलेला हा पहिला स्थलांतरितांसाठीचा कायदा होता. आश्चर्याची बाब म्हणजे, ब्रिटननं देशातल्या प्रवेशाधिकारापासून आपल्या राष्ट्रीयत्वाच्या सर्वांत मोठ्या घटकाला विलग केले." या कायद्याने "देशात स्थलांतर करणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांचा प्रवाह अचानक कमी केला, पण पूर्णपणे बंद केला नाही." १९६८ आणि १९७१मध्ये ‘पैतृक वंशक्रमाच्या नियमांचा’ [rules-based ancestral descent] ब्रिटिश कायद्यात समावेश झाला. आफ्रिका, कॅरिबियन, भारतखंड आणि आग्नेय आशियात राहत असलेल्या, आणि ब्रिटनमध्ये प्रवेशाधिकार अनिवार्य असलेल्या पंधरा लाख गौरेतर ब्रिटिश नागरिकांवर, अर्थात युनायटेड किंगडम अँड कॉलनीजच्या नागरिकांवर, नवीन नियमांनुसार बंदी आली. "कोणालाही स्वतःच्या मायदेशी प्रवेश नाकारला जाणार नाही" या युरोपीय मानवी हक्क अधिवेशनाच्या चौथ्या मसुद्याच्या क्रमांक ३.२ मुद्द्याचं, तसेच १९६९ साली मान्य झालेल्या सर्व प्रकारच्या वांशिक शोषणाच्या उच्चाटनास्तव आंतरराष्ट्रीय धोरणात "प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या देशात परत येण्याचा हक्क असतो, आणि हा हक्क वांशिक आधारावर अवलंबून नसावा," या क्रमांक ५.ड मुद्द्याचंदेखील, या कायद्यामुळं उल्लंघन झालं.

ब्रिटनच्या या धोरणामुळे 'आशियाई प्रश्न' हा निव्वळ युगांडा आणि इतर पूर्व-आफ्रिकी देशांचा उरला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ओबोटे सरकारनं आशियाई बिगर-नागरिकांना उद्देशून व्यापाराच्या परवान्यांचा [Trade Licensing Act (1969)] आणि देशात स्थायिक झालेल्यांसाठी [Immigration Act (1970)] कायदे केले. पटेल यांच्या शब्दांत, "ब्रिटिश नागरिक" म्हणून वर्णिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात युगांडातले हजारो आशियाई ब्रिटिश नागरिक अचानक ‘बिनराष्ट्राचे’ झाले. हकालपट्टीच्या आदेशाच्या तीन दिवसांनंतर ‘सुमारे सत्तावन्न हजार ब्रिटिश नागरिक युगांडात आहेत’ आणि ‘या लोकांप्रती सरकारची खास जबाबदारी आहे’ असं ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्री ॲलेक डग्लस-होम यांनी हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये मान्य केलं. पण ही जबाबदारी कायद्याच्या दृष्टीनं नसून मानवीहितवादी होती, हेही सरकारनं स्पष्ट केलं. गृहखात्याचे अधिकारी टी. फित्जजेरल्ड यांनी परराष्ट्र आणि संघराष्ट्र खात्याला ऑगस्ट १९७२मध्ये लिहिलेल्या पत्राचा पटेल दाखला देतात. त्यात ते म्हणतात, "युगांडातल्या ब्रिटिश पासपोर्ट असलेल्यांना (UKPHs) ते तांत्रिकदृष्ट्या निर्वासित नसले, तरी निर्वासित म्हणूनच प्रवेश दिला पाहिजे." आणि युगांडात राहत असलेल्या तीन हजार गोऱ्या ब्रिटिश नागरिकांना सप्टेंबरमध्ये, आशियाई हकालपट्टीच्या पुष्कळ आधी, निर्वासन [evacuation] करण्याचा आराखडा तयार झाला, तेव्हा ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी त्यांची व्याख्या गौरेतर UKPHs पासून काळजीपूर्वक वेगळी केली. त्यांना ‘आपल्यातलेच’ [belongers] असं लेखलं गेलं.

यावर भरतवाक्य होतं युगांडाकडून संयुक्त राष्ट्रसंघाला गेलेल्या दूताचं. सप्टेंबर १९७२मध्ये, १९६८चा राष्ट्रसंघ स्थलांतरितांचा कायदा [Commonwealth Immigrants Act] हेच मूळ पाप असून अमीनने त्याचा फक्त कित्ता गिरवला होता, असा कागद त्यांनी राष्ट्रसंघाच्या साधारण सभेत मांडला. पटेल लिहितात, "१९६८चा कायदा हा काळ्या आणि इतर वंशाच्या लोकांना अडवण्याचं पण ज्यांचे पूर्वज ब्रिटनचे होते, त्या गौरवर्णीय ब्रिटिश नागरिकांना मुक्त मार्ग देण्याचं, वंशवादी साधन होतं. दक्षिण आफ्रिका, झिंबाब्वे, किंवा हाँगकाँगमध्ये राहणारा गोरा ब्रिटिश नागरिक हवं तेव्हा ब्रिटनमध्ये प्रवेश करू शकतो, पण आशियाई ब्रिटिश नागरिकांना अडवलं जातं, प्रवेश नाकारला जातो, असं का?, असा या कागदात स्पष्ट प्रश्न होता."

तात्पर्य, युगांडा आणि ब्रिटन अशा दोन नागरिक कायद्यांच्या कात्रीत हजारो आशियाई सापडले. १९६८नंतर ब्रिटिश पासपोर्ट असलेल्या कोणत्याही युगांडन आशियाई व्यक्तीला ना ब्रिटनमध्ये प्रवेश मिळाला, ना युगांडात व्यापाराचा किंवा नोकरीचा परवाना.

हकालपट्टीच्या आधी युगांडन आशियाई लोकांची आर्थिक परिस्थिती एकसारखी नव्हती. मोजकी श्रीमंत घराणी उत्पादन आणि व्यापारविश्वात आघाडीवर होती, पण हजारो लोक बिकट परिस्थितीत होते. हकालपट्टीपूर्वीच्या आशियाईंच्या परिस्थितीत आणि १९८६मध्ये राष्ट्रपती योवेरी मुसेवेनीच्या प्रोत्साहनामुळे १९९०च्या दशकात युगांडाला परतलेल्या लोकांमध्ये याहून मोठा फरक जाणवतो. मोठ्या इस्टेटी असलेले शेकडो लोक त्या इस्टेटींवर हक्क बजावण्याकरता परतले. पण छोट्या जमिनींचे, घरांचे मालक फारसे फिरकले नाहीत. अनेकजण मुखत्यारनामे मिळवून स्वत:च मालमत्ता हस्तगत करू पाहणाऱ्या ब्रिटन आणि कॅनडा-स्थित भ्रष्ट वकिलांच्या सापळ्यात सापडले. काही लोकांनी स्वागताच्या ताज्या वातावरणाचा फायदा घेऊन भारत आणि पाकिस्तानातून नव्याने स्थलांतर केलं. त्यांच्यापैकी बहुतेकांना तिथून पुढे पाश्चात्य जगात प्रवेश करण्याची इच्छा होती; काही जण मानवी तस्करीचा शिकार झाले होते. या नवोदित लोकांना ‘रॉकेट’ म्हटलं जाई – मागे फिरण्याची कोणतीही शक्यता नसणारे, एकाच दिशेने प्रवास करणारे.

मुसेवेनीनं लोकांचं स्वागत केलं, पण १९९५च्या घटनेनुसार एतद्देशीय नसलेल्या अर्जदारांना नागरिकत्व मिळणं अजूनच कठीण झालं. यासाठी कोणा एका एतद्देशीय गटाशी रक्ताचं नातं असणं अनिवार्य केलं गेलं. घटनेच्या तिसऱ्या सूचीत एतद्देशीय टोळ्यांची यादी आहे. या नियमानुसार त्यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या या देशात राहिल्या असल्या तरी युगांडन आशियाई माणसाला नागरिकत्व मिळणं अशक्य झालं. मुसेवेनीनंदेखील आशियाई लोकांचा कधीही नागरिक म्हणून उल्लेख केला नाही; ते गुंतवणुकदार आहेत, आणि देशात राहायचा त्यांना हक्क नसून स्थानिक व्यापाऱ्यांना न मिळणाऱ्या फक्त काही सवलती दिल्या जात आहेत हे त्यानं स्पष्ट केलं. यामुळं एकीकडे आशियाई लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली, आणि दुसरीकडे युगांडन लोकांच्या मनात अढी. वास्तविक मुसेवेनी हा ओबोटेच्या १९६०च्या धोरणाचाच कित्ता गिरवत होता. जुन्या बुगांडा अभिजनांविरुद्ध फक्त प्रतिभार म्हणून आशियाई व्यापारी वर्ग त्याला हवा होता. १९९०नंतर आलेल्यांसाठी आणि त्यांच्या वंशजांसाठी युगांडा हा केवल तात्पुरता थांबा आहे. १९७२मध्ये हकालपट्टी झालेल्या आशियाई लोकांसाठी मात्र युगांडा हाच मायदेश होता.

हाकलल्या गेलेल्या आशियाई लोकांना पीडितांच्या रूपात पाहण्याची पद्धत रुळली आहे. आमच्या पहिल्या पिढीतल्या लोकांनी क्वचितच आपले अनुभव नोंदवले. एक समाज म्हणून आमच्यात ना बखरकार उपजले, ना स्वानुभवाची चिकित्सक पाहणी करणारे. दुसऱ्या पिढीतल्या लोकांनी ही उणीव थोडी भरून काढली आहे. निर्वासितांच्या जीर्ण झालेल्या गोष्टींचं कालांतरानं पीडितांच्या एकसुरी कहाण्यांमध्ये रूपांतर झालं आहे. असल्या कहाण्यांना एका खलनायकाची गरज असते, आणि इदी अमीनचे असंख्य गुन्हे केलेला रानटी पशू म्हणून पद्धतशीरपणे चित्रण झाले आहे. ओबोटेच्या दडपशाहीतून मुक्ती मिळवून देणारा उदात्त पशू (noble savage) म्हणून एकेकाळी ब्रिटिशांच्या नजरेत भरणाऱ्या अमीनला अचानक कसं वाळीत टाकलं गेलं हीच एक अजब कहाणी आहे. ब्रिटिश राजकारणी, मीडिया, त्याला भेटलेले लोक, आणि युगांडन नेते, या सर्वांनी हा बदल घडवून आणला. हेन्री कियेम्बा या नेत्यानं तर अमीन स्वत:च्या बायकोमुलांचा खुनी आणि नरभक्षक असल्याच्या गोष्टी रचल्या. जेम्स कॅलहॅन पंतप्रधान असताना ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यानं अमीनची तुलना कंबोडियाच्या पोल पॉटशी केली, आणि त्याची हत्या करवून घेण्याबाबत शोधाशोधही केली.

पण युगांडन आशियाई काही पीडितांच्या चौकटीत बसत नाहीत. सर्वप्रथम, हकालपट्टीचे परिणाम सर्वांनी समान भोगले नाहीत. साधारण बारा हजार लोकांसाठी हकालपट्टीच्या आदेशानं कोंडी फुटल्यासारखं झालं. चिघळलेल्या नागरिकत्वाच्या प्रश्नामुळे, आणि सरकारकडून कामाचे परवाने बंद झाल्यामुळे त्यांना घरभाडं परवडेनासं झालं होतं. मंदिरांत, मशिदींमध्ये, गुरुद्वारांत ते आश्रय घेत होते, किंवा लहान खोल्यांमध्ये गर्दी करून राहत होते. बॉब ॲस्टल्स, या ओबोटे आणि अमीनखाली असलेल्या वरिष्ठ गुप्तहेराच्या मते, ते "छळछावण्यांत असल्यासारखे" राहत होते. या मोठ्या गटानं हकालपट्टीच्या आदेशाचं स्वागत केलं. यामुळे UKPH (ब्रिटिश पासपोर्ट असलेल्या) लोकांना ब्रिटनमध्ये थोड्या कष्टानं का होईना, प्रवेश मिळवता आला. उरलेल्यांपैकी काही जण कॅनडाला गेले, काही राष्ट्रसंघाच्या शिबिरांत, आणि तिथून विविध युरोपीय देशांत, मुख्यत्वे स्वीडनला गेले. कुटुंबियांसकट काही हजारांत मोडणारे उद्योगपती आणि व्यापारी मौल्यवान मालमत्तेला मुकले खरे, पण हद्दपारीतही भरभराटीचं जीवन जगले. पुढे मुसेवेनीच्या काळात त्यांनी हिरावलेली मालमत्ता पुन्हा मिळवायचा प्रयत्न केला.

आज हकालपट्टीचे अनुभव रेखाटण्याभोवती एक लहान उद्योगच तयार झाला आहे. पुस्तकांचे ढिगांवर ढीग उपलब्ध आहेत. अनुभवांच्या समूहगानात नीमा शाह यांच्या कोलोलो हिल [Kololo Hill] कादंबरीचा प्रांजळपणा प्रखरपणे जाणवतो. कंपालाच्या समृद्ध भागात राहणाऱ्या दांपत्याच्या आशा नावाच्या नवीन सुनेची गोष्ट. तिचा नवरा प्राण हा दुकानदार असतो. त्याच्यासोबत ती संसार मांडते, पण तो, त्याचे आईवडील, त्याचं अखंड कुटुंब, आणि आख्खा आशियाई व्यापारी समाजच जणू, एका मायावी, अप्पलपोटी जाळ्यात अडकले आहेत हे तिला उमगत जातं. हकालपट्टीच्या अनुभवकथांमध्ये आशियाई लोक चोऱ्या, बलात्कार आणि हिंसेचा शिकार असल्याचं पुन्हापुन्हा सांगितलं जातं, पण ही कादंबरी या सरसकट चित्रणावर महत्त्वपूर्ण भाष्य करते.

१९७२मध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होऊन लोक मारले गेले नाहीत हे नमूद करायला हवं. शिवाय, आशियाई युगांडात आल्यावर, सत्तर वर्षांत अधून-मधून झालेल्या कोणत्याही कत्तलींमध्ये ते खेचले गेले नाहीत. चोऱ्यामाऱ्या अथवा लुटीचाही त्यांना फारसा त्रास झाला नाही. अर्थात, हकालपट्टी हीच एक मोठी, व्यवस्थित आयोजित केलेली लुटालूट होती; तिथेही लहानसहान उचलेगिरीला वाव नव्हता. मोठ्या अधिकाऱ्यांसाठी राखून ठेवलेल्या कोणत्याही मालमत्तेत सामान्य सैनिकानं अफरातफर करू नये असे सक्त आदेश होते. आम्हां सर्व आशियाई लोकांसाठी सर्वांत मोठी ताटातूट झाली आमच्या घराची, आमच्या मायदेशाची; हे नुकसान सर्व निर्वासितांनी भोगलं. एखाद्या जागेशी नातं जमायला अनेक पिढ्या लागतात. ज्यांची हकालपट्टी झाली ते जिथे गेले तिथे उपरे – हिंदुस्तानीत सांगायचं झालं तर मुसाफिर – म्हणूनच राहिले. पुन्हा मुळं उपटून दुसरीकडे जाण्याच्या तयारीतच ते कायम राहिले. पुनर्वसन झालेल्या मित्रांना मी भेट देत असे, तेव्हा ते गेस्टहाउसमध्ये राहत असल्याचा भास होई.

हकालपट्टीच्या पन्नासाव्या स्मृतिदिनानिमित्त माकारेरे येथील इतिहासाचे निवृत्त प्राध्यापक सॅमविरी ल्वांगा-लुन्यीगो यांनी "युगांडा: एक भारतीय वसाहत, १८९७-१९७२" [Uganda, an Indian Colony 1897-1972] हे पुस्तक प्रकाशित केलं. युगांडा ही ब्रिटिश वसाहत होती ही बहुतेक सर्वांची धारणा असल्यामुळे हे शीर्षक युगांडन लोकांना चिथावणी देणारं होतं – प्रकाशकासाठी असं शीर्षक म्हणजे मेजवानीच! ल्वांगा-लुन्यीगोंचं म्हणणं होतं की पूर्व आफ्रिकेतले भारतीय खुद्द वसाहती सत्ताधारी नसले, तरी ते उप-वसाहती सत्ताधारी होते. गोऱ्या सत्ताधाऱ्यांचे लाडावलेले पाईक होते. आता नेमके कोणते गट उप-वसाहती सत्ताधारक होते अथवा नव्हते, हा युगांडातला फार जुना वाद आहे. १९६०-७०च्या दशकांत या संदर्भात बुगांडाच्या राज्याने ब्रिटिशांशी केलेल्या युतीची आणि त्यानंतर प्रोटेस्टंट अभिजनांना सहयोगाबद्दल मिळालेल्या मोबदल्याची चर्चा झाली. ब्रिटनच्या लष्करी उद्दिष्टं गाठून झाल्यावर बुगांडाच्या मुत्सद्द्यांना सर केलेल्या प्रांतांत बुगांडासारखं प्रशासन उभारण्यासाठी पाठवल्याबद्दलही अशीच चर्चा होत असे. म्हणजे बुगांडाचं राज्य उप-वसाहती स्वरूपाचं होतं, आणि त्यात बुगांडाच्या जनतेवर अत्याचार होत असे, असा हा तर्क होता. युगांडन आशियाईंबद्दलही हेच म्हणता येईल, असा ल्वांगा-लुन्यीगोंचा तर्क होता.

इथे कळीचा मुद्दा ‘अप्रत्यक्ष’ राज्यव्यवस्थेचा आहे. सत्तास्थापनेची कळकट्ट कामं – प्रांत सर करणं, पेठबाजारांवर ताबा मिळवणं, रोजचं प्रशासन चालवणं – ही वसाहती सत्ताधारकांनी कधी स्थानिक तर कधी लांबच्या गटांकडून, आणि कधी एतद्देशीय तर कधी बाहेरून येऊन स्थायिक झालेल्यांकडून करवून घेतली. त्यासाठी त्यांना सवलती, किंवा जमिनी दिल्या, पण ते वसाहती व्यवस्थेतच दबून राहिले. स्वातंत्र्यानंतर काही काळ ‘उप-वसाहतवाद’ आणि ‘अप्रत्यक्ष राज्य’ यांचा परस्परविरोधी अर्थ लावला गेला: उप-वसाहती गट हे राष्ट्राचे वैरी होते, या उलट अप्रत्यक्ष राज्य चालवणाऱ्या गटांना, व्यापक वसाहतविरोधी आघाडीत सहभागी होण्याची शक्यता होती. ल्वांगा-लुन्यीगोंच्या चौकटीत मात्र, हा फरक निरर्थक होता. त्यांच्या मते युगांडन आशियाई अप्रत्यक्ष राज्याचे एजंट असल्यामुळे त्यांच्याशी युती अशक्य होती.

ल्वांगा-लुन्यीगो यांच्या पुस्तकात हकालपट्टीच्या काही महिन्यांपूर्वी अमीन आणि आशियाई पुढाऱ्यांमध्ये झालेल्या वाटाघाटींची हकीकत आहे. त्यावरून त्या पुढाऱ्यांची कोती राजकीय विचारशक्ती पाहून चकित व्हायला होतं. अमीननं चर्चेची सुरुवात आशियाई लोकांच्या उणिवांच्या यादीनं केली: ते समाजात मिसळत नाहीत; वांशिक शोषणाचा विरोध करतात पण वसाहती सत्तेकडून त्यांना मिळालेल्या सवलतींबद्दल काहीच बोलत नाहीत; फक्त ब्रिटिशांना दोष देत बसतात; प्रामाणिक व्यापार करणं हे त्यांच्या गावीच नाही; आणि युगांडन समाजाशी त्यांना बांधिलकी नाही. भविष्याचा विचार करून या सगळ्या मुद्द्यांवर विचार करण्यास अमीननं त्यांना आमंत्रित केलं, पण त्यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, आमचा समाज फारच छोटा आहे, सरकारी निर्णयांबद्दल आम्ही काय बोलणार?

मुळात, युगांडातले, तसेच पूर्व किंवा दक्षिण आफ्रिकेतले आशियाई लोक अधिवासी [settlers] नव्हते. ते येऊन स्थायिक झालेले लोक होते [immigrants]. यातला फरक स्पष्ट आहे. अधिवासी लोक स्वत:चे आणि वसाहतीचे ठळक, निराळे राजकीय अस्तित्व निर्माण करू पाहतात. यालाच अधिवासी वसाहतवाद [settler colonialism] म्हणतात. या उलट केवळ स्थायिक झालेले लोक असतील त्या राष्ट्रीय आणि राजकीय व्यवस्थेत, त्यांना पटो न पटो, तडजोड करून आपली सोय करू पाहतात. अधिवासींचं स्थानिक समूहांशी सहसा जमत नाही. बंदूक न बाळगणारा अधिवासी विरळाच. पण बंदूक बाळगणारा दुकावाला, किंवा आशियाई दुकानदार हा तितकाच विरळा. १९५८मध्ये युगांडाच्या राष्ट्रीय चळवळीने व्यापार बहिष्कार मोहीम चालवली होती, तेव्हाच फक्त भारतीय मळ्यांच्या मालकांनी शस्त्र धारण केले होते. तडजोड करणारा, बुजरा, अशीच दुकावाल्याची सर्वसाधारण ओळख आहे. ही काही वसाहती सत्ताधारकांची किंवा जगज्जेत्यांची लक्षणं नव्हेत. ती व्यापाऱ्यांची मात्र आवर्जून आहेत. म्हणूनच, दुकावाल्यांमध्ये अभिजनवर्ग तयार झाला, तेव्हा त्याने राजकीय प्राधान्याऐवजी आर्थिक प्राधान्य निवडलं.

भारतीय समाजात पुढाऱ्यांपेक्षा व्यापक विचारशक्तीचे लोक होते. Transition पत्राचे संपादक रजत नियोगी यांनी वकील आणि राजकारणी अबु मयंजा, आणि राज्यशास्त्राचे अभ्यासक अली मॅझरुई यांच्याबरोबर मिळून वसाहतोत्तर आफ्रिकेच्या भवितव्याचा विचार करणारं पत्र काढलं. नव्या पिढीतल्या काही कार्यकर्त्यांनी युगांडा ॲक्शन ग्रूप स्थापन केलं. हा गट ओबोटेच्या युगांडा पीपल्स कॉंग्रेसशी निगडित होता. पण हे "आशियाई" राजकीय नेते नव्हते. किंबहुना, आशियाई समाज हा जात-संप्रदायाच्या राजकारणात अडकला आहे, म्हणून ते त्यापासून दोन हात लांबच राहिले. १९९५ नंतर उभारलेल्या एशियन आफ्रिकन असोसिएशन ऑफ युगांडा या संस्थेच्या बीजपत्रात या विचारांचा कानोसा घेता येतो.

आम्ही साउथ एशियन, अर्थात भारतीय, पाकिस्तानी किंवा बा‍ङ्लादेशी नाही, कारण साउथ एशियन हे दक्षिण आशियात राहतात, आणि त्यांचं भवितव्य तिथेच आहे. आम्ही परदेशस्थ साउथ एशियनही नाही, जे तात्पुरते परदेशात स्थायिक होतात आणि भविष्यात घरी परतण्याची स्वप्नं पाहतात. आमची मुळं दक्षिण आशियात असली तरी आमचा वर्तमान आफ्रिकी आहे. आमच्यापैकी अनेकांना त्यांचं भविष्य आफ्रिकेतच दिसतं. आम्ही आशियाई मुळाचे आफ्रिकी आहोत, आशियाई आफ्रिकी.

पन्नास वर्षं लोटून गेल्यावर हकालपट्टीबद्दल बरंच काही म्हणण्यासारखं आहे. उपऱ्यांना सामावून घेणं हे वसाहतपूर्व आफ्रिकी समाजांचं एक मोठं सामर्थ्य होतं. उदाहरणार्थ, बुगांडा लोकांमध्ये सुरुवातीला, तेराव्या शतकात, चारच कुलं होती असं म्हणतात. हळूहळू विसाव्या शतकापर्यंत त्यांची संख्या चाळीस झाली. आफ्रिकी पिंड हा विभाजनाचा नसून एकसंघतेचा आहे; अम्हारा, अरब, हौसा, वस्वाहिली, झुलू आणि इतर समाजांत हीच वस्तुस्थिती आहे. पण युगांडाच्या पहिल्या घटनेनं ही वसाहतपूर्व प्रथा न अवलंबता, वसाहती कप्प्यांची आणि उतरंडीची प्रथाच पुढे चालवली. १९९५च्या घटनेनं यावर शिक्कामोर्तब केलं. मुसेवेनी प्रशासनानं स्थानिक स्वराज्याचा विस्तार करताना ’एतद्देशीय’ चौकट दृढ केली आहे. विविध ’एतद्देशीय’ अल्पसंख्य गटांना निराळा जिल्हा बहाल करून अशा जिल्ह्यांची संख्या वाढवली आहे. या उलट सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व नागरिकांना समान मानण्याचा पर्याय निवडता आला असता.

ल्वांगा-लुन्यीगोंच्या मांडणीशी आपण सहमत असलो काय, किंवा नसलो काय, ‘आशियाई प्रश्न’ काही सुटलेला नाही. मुसेवेनीच्या काळात त्याचं स्वरूपही बदललं आहे. युगांडन पासपोर्ट असले तरी येणाऱ्या आशियाई लोकांना राजकीय हक्क नसलेले ‘गुंतवणूकदार’ आणि ‘भांडवलदार’ म्हणून लेखणं म्हणजे एकीकडे त्यांना राजकीय दायित्वाहून मुक्त करणं आहे, आणि दुसरीकडे वर्षांनुवर्षं देशात कायमचे उपरे म्हणून राहायला लावणं आहे. आफ्रिकी लोकांच्या मनात त्यांची अप्पलपोटी समाज म्हणूनच साचेबंद प्रतिमा घट्ट झाली आहे. त्यांच्याच मनात मात्र ते कायमच्या अस्थिर आणि असुरक्षित परिस्थितीत आहेत; ती सोसतच ते दिवस रेटत आहेत.

हा लेख इंग्रजीत प्रथम येथे प्रकाशित झाला आहे. मराठी अनुवाद या अंकात प्रकाशित करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल मूळ प्रकाशकांचे आभार.