ट्रम्प, एक संवैधानिक संकट!

ट्रम्प, एक संवैधानिक संकट! 

ज्या काळात वास्तव बहुतेकदा फिक्शनपेक्षाही विचित्र वाटते, अशा काळात आपण आहोत असे सध्या रोज वाटत राहते. अमेरिकेत आता जे हाय-स्टेक नाटक चालू आहे त्याचा तर उत्तम पटकथालेखकांनाही हेवा वाटेल. त्यातल्या वळणवेढ्यांची छाननी केल्यानंतर, कायदेतज्ज्ञांना आता खात्री पटली आहे की आपण एका संवैधानिक संकटात सापडलो आहोत. अर्थातच, हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या प्रशासनाच्या अपारंपरिक दृष्टिकोनामुळे आहे.

कायद्याचे अराजक: अवघ्या १८ दिवसांत ट्रम्प यांनी अमेरिकन न्यायव्यवस्थेचा पाया हादरवून टाकला आहे. धाडसी ते पूर्णपणे हास्यास्पद अशा त्यांच्या कृती आहेत. जन्मसिद्ध नागरिकत्व रद्द करणे, फेडरल खर्च गोठवणे, अख्ख्या एजन्सीच्या एजन्सी बंद करणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणे, इ. यातील सर्जनशीलतेचे कौतुक करता आले असते - जर तो शिंचा संविधान म्हणून ओळखला जाणारा त्रासदायक दस्तऐवज अस्तित्वातच नसता.

अराजकतेचा पूर: या कृतींच्या प्रचंड प्रमाणामुळे आणि वेगामुळे कायदेतज्ज्ञांना श्वास घेण्यासाठीही उसंत लाभत नाही. किंवा फायर होजमधून पाणी पिण्यासारखे त्यांंना होते आहे. ट्रम्प आणि त्यांचे प्रशासन कायद्याच्या राज्याशी "कॅच मी इफ यू कॅन" खेळत आहेत.

गुरुत्वाकर्षणालाच आव्हान? पारंपरिकपणे, सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर क्षेत्रात अंतिम पंच म्हणून काम करत असते, परंतु सध्याची परिस्थिती म्हणजे जणू एक अद्वितीय आव्हान आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर आव्हान पोहोचण्यासाठी आठवडे लागू शकतात आणि ट्रम्प प्रशासन नियमांनुसार खेळेल याची कोणतीही हमी नाही. "कायद्याचे राज्य" हा वाक्यांशच जणू गतकाळातील एक विचित्र अवशेष बनला आहे का असा प्रश्न पडू शकतो.

ट्विटरयुद्धे: उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी सोशल मीडियावर न्यायव्यवस्थेला आव्हान द्यायला अशा प्रकारे सुरुवात केली आहे की जे पाहून सर्वात अनुभवी रिअॅलिटी टीव्ही स्टार देखील लाजतील. न्यायाधीशांनी "त्यांच्या मार्गावर राहावे" ("stay in their lane") या त्यांच्या विधानांमुळे आधीच भडकलेल्या आगीत आणखी भर पडली आहे. अद्याप त्यांनी संपूर्ण न्यायव्यवस्थेलाच "यू आर फायर्ड!" असे ट्विट केलेले नाही हे आश्चर्यकारकच आहे.

ऐतिहासिक पायंडा: तसं तर, राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्ष करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अँड्र्यू जॅक्सन यांनी न्यायालयाच्या निर्णयांना झुगारले होते आणि 'ब्राउन विरुद्ध शिक्षण मंडळ' खटल्यातील विख्यात निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रपती ड्वाइट डी. आयझेनहॉवर यांना फेडरल सैन्य पाठवण्याची आवश्यकता भासली होती. इतिहासात राष्ट्रपतींच्या अवज्ञेची उदाहरणे आहेत खरी, परंतु ट्रम्प स्वतःचा अध्याय लिहिण्याचा विचार करत असल्याचे दिसते - बोल्ड, आयटॅलिक, आणि अंडरलाईन फॉन्टमध्ये.

कायद्याचे जिम्नॅस्टिक्स: सध्याच्या प्रशासनाच्या कृती मूळ संवैधानिक मूल्यांचा जास्तीत जास्त अवमान दर्शवितात असे कायदेतज्ज्ञ म्हणत आहेत. हे रोजच्या रोज कायद्याचे जिम्नॅस्टिक्स पाहण्यासारखे आहे, कारण इथे उद्दिष्ट संविधानाला वाकवणे, वळवणे आणि ओळखता न येणाऱ्या आकारात रूपांतरित करणे आहे. फाउंडिंग फादर्सचे कार्य इतके... लवचिक असू शकते हे कोणाला माहित होते?

हाय-स्टेक्स रिअॅलिटी शो: दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय स्वतःला एका अनिश्चिततेच्या स्थितीत सापडलेले पाहते आहे. ट्रम्प यांच्याविरुद्ध धाडसी निर्णय द्यावेत की, आपलीच आणखी अवज्ञा आणि बेअब्रू होऊ नये म्हणून हलकेसेच निर्णय घ्यावेत? स्थलांतरितांच्या मुलांना नागरिकत्व नाकारण्याच्या ट्रम्पच्या आदेशाला आव्हान देणे हा एक स्पष्ट पर्याय वाटू शकतो, परंतु अशा निर्णयाची अंमलबजावणी ही पूर्णपणे वेगळी बाब आहे. जणू काही न्यायाधीश एखाद्या रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी आहेत जिथे बक्षीस म्हणजे कायद्याचे राज्य राखणे आहे. त्याहून मोठे स्टेक्स असू शकत नाहीत.

भविष्याची एक झलक: आपण हे उलगडणारे नाटक रोज पाहत असताना, पुढील कृती काय असेल याबद्दल कोणीही काही सांगू शकत नाही. तोंडात बोटे घालण्याजोगीच ती असेल हे विधान मात्र असत्य असूच शकत नाही. संविधानाची संरचनाच धोक्यात आहे. तरीही, या गोंधळाच्या काळाला एक रुपेरी किनार आहे - राष्ट्रपतींच्या अधिकाराच्या मर्यादा आपल्या समोर तपासल्या जाताना पाहण्यात एक मज्जा आहे हे कुणीच नाकारणार नाही. शेवटी, हे संवैधानिक संकट भविष्यातील पिढ्यांसाठी जागृतीचा इशारा म्हणून काम करू शकते. ते आपल्याला आठवण करून देते की कायद्याचे राज्य कितीही लवचिक झाले तरी त्याचा पराभव अशक्य नाही. प्रशासनाच्या अशांत पाण्यातून मार्ग काढण्यासाठी सतत दक्षता, आदर आणि हो, कधीकधी विडंबनाचाही एक निरोगी डोस आवश्यक असतो. तर, मित्रांनो, घ्या तुमचे पॉपकॉर्न - हा एक रिअॅलिटी शो आहे जो खचितच तुम्ही चुकवू नये.