ट्रम्पचा हैदोसधुल्ला

ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून अक्षरशः धुमाकूळ चालू आहे. त्याचा काही प्रमाणात अर्थ लावण्याचा हा विनम्र प्रयत्न आहे. कदाचित हे खूप घाईत होईल. ट्रम्पने पूर्वीही अनेकदा दिशा बदलली आहे. किंबहुना काही वेळा तर तो ब्राउनियन मोशनसारखा रँडम धावत असतो असं वाटतं. पण ठीक आहे. नंतर बदल झाल्यास आपण पण म्हणू की बदल झाला. हाकानाका.

ट्रम्प आणि उपराष्ट्राध्यक्ष व्हान्स यांनी युरोपियन युनियनवर हल्ला चढवला आहे. अमेरिका मिलिटरी मदत करते म्हणून युरोपियन युनियन/नेटो जिवंत आहे अशा प्रकारचं वक्तव्य ट्रम्प करत आला आहे.  असंच तो युक्रेनबद्दलही म्हणतो (पण इस्राएलबद्दल नाही म्हणत.) असंच तो आर्थिक बाबतींतही म्हणतो — म्हणजे चीन, मेक्सिको, कॅनडा वगैरे देशांचा माल (कच्चा किंवा पक्का) अमेरिकेत सहज आणि स्वस्तात येऊ शकतो म्हणून अमेरिकेत नोकऱ्या नाहीत वगैरे. थोडक्यात, आपण ज्याला जागतिकीकरण म्हणत आलो त्या गोष्टीच्याच तो विरोधात दिसतो. अमेरिकेत नोकऱ्या तयार व्हायला हव्यात, अमेरिकेत मालाचं उत्पादन व्हायला हवं आणि अमेरिकन लोकांनी स्वदेशी वस्तू घ्यायला हव्यात अशी ही मांडणी दिसते. खुली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ अमेरिकेच्या हिताची नाही असं त्याचं म्हणणं दिसतं. यात युरोपियन युनियनला पण धरल्यामुळे तर असं होतंय की दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेनं युरोपशी ज्या प्रकारचे व्यापारसंबंध सुरू केले, ज्याद्वारे पाश्चात्त्य जगाशी आणि जपान-कोरिया वगैरेशी व्यापार करून अमेरिका आर्थिक महासत्ता बनली आणि डॉलर सर्व व्यापाराच्या केंद्रस्थानी आला — तेसुद्धा त्याला नकोय. याचाच अर्थ असा की पश्चिम युरोपात ज्यामुळे १९४५नंतर शांतता नांदली ते दोन घटक — खुला आर्थिक व्यापार आणि अमेरिकन सैन्य — ट्रम्पला नकोसे आहेत. नकोसे म्हणजे लगेच हे सगळं थांबेल असं नाही, पण यात इतर देशांनी अमेरिकेला येडा बनवून आपला फायदा करून घेतलाय असा ट्रम्पचा समज दिसतो. म्हणून त्यानं जास्तीचे टॅरिफ लादणं वगैरे चालू केलंय. 

थोडक्यात, जर आज अमेरिका महासत्ता असेल (जी ती आर्थिक आणि मिलिटरी दोन्ही पातळ्यांवर आहे), तर मग आम्हाला तुमचे हे जाचक नियम नकोत, उलट आम्हाला स्वैरपणे आमची दादागिरी करायची मुभा हवी, असा त्याचा दावा दिसतो.

पण यात एक खोच आहे. आज कॅनडा, युरोप किंवा मेक्सिकोवर जास्तीचे टॅरिफ लादण्याची धमकी देता येते कारण त्यांच्याबरोबर अमेरिका मोठ्या प्रमाणात व्यापार करते आणि सुरक्षेसाठी ते अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. म्हणजेच ही मित्र राष्ट्रं आहेत. असं उत्तर कोरिया, इराण किंवा रशियाबरोबर करताच येणार नाही, कारण तसे संबंधच नाहीत. म्हणजे अमेरिका आपल्याच मित्रांचे हात पिरगाळत आहे.

यातून निष्पन्न काय होईल? इतर देश अर्थातच आपापले टॅरिफ अमेरिकेवर लादतील. हे सुरू झालंच आहे. चीन किंवा युरोपकडून असे टॅरिफ आले तर त्याचा व्यापक परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो, कारण या देशांबरोबर सध्या होणारा व्यापार बऱ्यापैकी आहे. पण मुळात मुक्त व्यापार ही संकल्पनाच धोक्यात येऊ शकते का? कारण अमेरिका ही प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे.

अशा धोरणांद्वारे अनेक गोष्टींचं उत्पादन अमेरिकेतून होऊ लागेल का, आणि अमेरिकेत नोकऱ्या तरी निर्माण होतील का? माहीत नाही. कारण त्यासाठी लागणारं सक्षम मनुष्यबळ तरी तिथे आहे का? आणि मायग्रंट्स आत घेणं थांबवलं तर मनुष्यबळाची कमतरता अधिकच भासण्याची शक्यता आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात झालेला आणखी एक बदल म्हणजे महासत्ता होण्यासाठी तुम्हाला प्रत्यक्ष वसाहती करण्याची किंवा देशाचा भूभाग वाढवण्याची गरज उरली नाही. त्याआधीच्या वसाहती करण्याच्या धोरणांना त्यामुळे नंतर फारशी किंमत राहिली नाही. अमेरिकेला जगातल्या अनेक देशांत स्वतःला अनुकूल सरकारं स्थापन करता येत होती.  विविध देशांशी व्यापार करार करून आपल्याला हवं ते (खनिजं असोत की कापड असो की पनामा कालवा वापरणं किंवा इतर काही) मिळत होतं. वसाहती करण्याची गरज नव्हती. पण ट्रम्पला मात्र कॅनडा, ग्रीनलँड ते गाझा ते पनामा कालवा असे अनेक भूभाग आपल्या अमलाखाली असावेत असं वाटतंय.

व्हाईट हाऊसमधली झेलेन्स्की-व्हान्स-ट्रम्प जुगलबंदी आता आपल्या इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग आहे. युनायटेड नेशन्समध्ये अमेरिकेनं रशिया, उत्तर कोरिया आणि बेलारूसच्या बाजूला राहणं पसंत केलं. आता तर युक्रेनला मिळणारी मिलिटरी मदत थांबवल्याचं ट्रम्पनं जाहीर केलं आहे. ट्रम्पचं म्हणणं असं दिसतंय की शांतता प्रस्थापित करण्यात झेलेन्स्की अडथळा आहे. त्यामुळे सर्वात जास्त मिलिटरी मदत करणाऱ्या अमेरिकेनं मदत थांबवली की झेलेन्स्की वठणीवर येईल किंवा… पराभूतच होईल? थोडक्यात, युक्रेन रशियाचा भागच असल्याचा पुतिनचा दावा ट्रम्पला मान्य असावा. मग नेटोमध्ये किंवा युरोपियन युनियनमध्ये युक्रेन वगैरे शक्यता तर मुळापासूनच उखडल्या जातील. न रहेगा बाँस न बजेगी बांसुरी.

नेता जितका जास्त प्रखर तितका तो ट्रम्पला आवडतो असाही एक भाग दिसतो. म्हणूनच त्याला पुतिन, शी जिनपिंग, नेतान्याहू, मोदी, अर्दोआन (तुर्की), ओर्बान (हंगेरी) वगैरे लोक आवडतात, आणि युरोपियन युनियन किंवा कॅनडा त्याउलट बुळचट वाटते. आणि म्हणूनच जर नाझी विचारांची एएफडी जर्मनीत सत्तेवर आली तर ट्रम्पला ते आवडेल. एकंदरीत ‘आपल्या’वर (म्हणजे उच्चवर्णीय, गोरे वगैरे, ज्यांनी शेकडो वर्षं सामाजिक आणि इतर उच्चस्तर भोगला आहे) आता या नव्या उदारमतवादी जगात मूठभर अल्पसंख्य लोकांनी अन्याय केला आहे हे नॅरेटिव्ह ट्रम्पला आणि त्याच्या समर्थकांना आवडतं. म्हणजे काय ते नीट लक्षात येतंय का? ज्या देशांतली व्यवस्था समतावादी, स्वातंत्र्यवादी आहे, नेमक्या त्याच देशांना बुळं मानून ‘बळी तो कान पिळी’ किंवा जंगलचा कायदा किंवा द्वेषमूलक व्यवस्था आणू पाहणाऱ्या लोकांविषयी ट्रम्पला जवळीक वाटते.

याचाच पुढचा भाग म्हणजे पुरुषांचा पुरुषीपणा — समलैंगिकता, प्रवाही लैंगिक अस्मिता, ट्रान्सजेंडर लोक, या सर्व गोष्टी पुरुषांच्या पुरुषीपणावरच घाला आहेत असं ट्रम्पला वाटत असावं. त्यामुळे सत्तेवर आल्याआल्या Diversity, equity, inclusion (DEI) या मूल्यांवर ट्रम्पची कुऱ्हाड चालली.

आजच्या रिपब्लिकन पक्षातही सर्व लोक अशा विचारांचे नक्कीच नाहीत, पण ट्रम्पला विरोध करण्याइतपत धैर्य (ट्रम्पच्या पुरुषी भाषेत बॉल्स) मात्र कुणाकडे दिसत नाही. याचा परिणाम म्हणजे उदारमतवादी लोकशाहीकडून अनुदार लोकशाहीकडे चाललेल्या अनेक देशांमधल्या प्रवासात आता अमेरिकाही सामील आहे.

मग (उदारमतवादी) युरोपसाठी या सगळ्याचा अर्थ काय होतो? दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच युरोपला आपलं अमेरिकेवरचं परावलंबित्व कमी कसं करायचं याचा विचार करायला भाग पडतं आहे. यूकेने आपलं मिलिटरी बजेट वाढवायचं जाहीर केलं आहे. उद्या युक्रेन खरंच रशियाच्या ताब्यात गेला आणि अमेरिका मदतीला येणार नाही हे स्पष्ट असेल तर नेटोतल्या सर्वच देशांना हे करावं लागणार आहे. पण तंत्रज्ञानाचं काय? गूगल असो, फेसबुक असो की नव्यानं येणारं एआय असो, अलीकडच्या  काळातली तंत्रज्ञानातली प्रगती पाहता युरोप अमेरिकेपेक्षा फार मागे आहे. आणि ही गॅप भरणं सोपं नाही.

पण मग अमेरिका महासत्ता तरी राहील का? १९४५पासून आतापर्यंत अमेरिकेची दादागिरी लोकांनी सहन केली आहे कारण ते आपला पैसा आणि आपली मिलिटरी वापरून इतरांना ‘मदत’ करत होते. हे थांबवून कसं चालेल? ट्रम्पनी यूएसएडही थांबवलीय. छोट्यामोठ्या गरजू देशांना अन्न औषधं वगैरे पुरवणाऱ्या या योजनेमार्फत जगभर मदत जात होती आणि गोरगरिबांच्या दुवा अमेरिकेला मिळत होत्या. आणि त्यासाठी घातला जाणारा पैसा काही फार नव्हता. हे थांबवायची काय गरज होती? आणि त्याहीपेक्षा हे काही तरी वाईट आहे असं म्हणून त्याची बदनामी करायची काय गरज होती? 
USAID's spending "IS TOTALLY UNEXPLAINABLE... CLOSE IT DOWN!” - ट्रम्प
“It’s a criminal organization” - मस्क
संदर्भ : What is USAID and why is Trump poised to 'close it down'? 

हॉलिवूडच्या नॅरेटिव्हमध्ये जेव्हा जेव्हा जगाचं अस्तित्व धोक्यात येतं तेव्हा तेव्हा अमेरिकन हीरो जगाला वाचवतात. पण ट्रम्पच्या अमेरिकेत असा आभासही निर्माण करायची गरज भासत नाही.

‘माझी बॅट म्हणून मी कॅप्टन’ या खेळात बॅट माझी असावीच लागते ना? जगातला सर्वात श्रीमंत देश इतक्या कोत्या मनोवृत्तीचा असल्याचं दिसू लागलं तर त्याची पत काय राहील?

आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या (पश्चिम) युरोप-अमेरिका सहकार्यातून आणि मुक्त व्यापार धोरणांतून एक दीर्घ काळ त्या जगात शांतता प्रस्थापित झाली होती. ज्यामुळे खरं तर असं वाटू लागलं होतं की या व्यवस्थेतून जगात मोठ्या प्रमाणात शांतता प्रस्थापित करता येईल. म्हणजे, चीन किंवा रशिया जर पाश्चात्त्य जगावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असतील तर त्यांच्यापासून जगाला फारसा धोका नसेल. मात्र, पुतिनसारख्यांनी हे उलथवून टाकलं आहे, आणि आता ट्रम्पही त्याच बाजूला चाललेला आहे असं दिसतं. मग आपण पुन्हा एकदा दुसऱ्या महायुद्धाच्या आधीच्या जगाकडे चाललो आहोत का? त्या जगात केवळ काही राष्ट्रं बळाच्या जोरावर आपली सत्ता गाजवत होती, आणि गरीब देशांचे हाल कुत्रं खात नव्हतं. महासत्ता आहोत म्हटल्यावर आपल्यावर काही एक नैतिक जबाबदारी आहे असं किमान तत्त्वतः तरी गेली कित्येक दशकं मानलं जात होतं, पण आता ते तत्त्वच अस्तित्वात नाही असं दिसतंय. रशिया किंवा उत्तर कोरिया किंवा इराणसारखे देश असंच वागणार असं गृहीत धरलं जातं, कारण त्यांना ही नैतिकता मान्यच नाही. या रांगेत ट्रम्पची अमेरिका आता सामील झालेली दिसते.