'लिव्हिंग विल' (वैद्यकीय इच्छापत्र)  जतन करणे व डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अंमलबजावणीबाबत शासन आदेश. 

इच्छामरण संकल्‍पनेच्या भारतातील प्रवासाने अरुणा शानबाग ते हरीश राणा असा एक मोठा टप्पा पार केला आहे. हरीश राणा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्ष/ निष्क्रिय/ पॅसिव्ह इच्छा मरणाला मान्यता दिली. राणा यांना देण्यात येत असलेले कृत्रिम उपचार क्रमशः व वैद्यकीय देखरेखीखाली थांबविण्यात आले आणि त्यांची व त्यांच्या नातेवाईकांची विविध प्रकारच्या यातनांमधून एक प्रकारे सुटका झाली. या निमित्ताने इच्छामरणाची संकल्पना पुन्हा एकदा चर्चेत आली. त्यावर वेगवेगळ्या वृत्तपत्रात बरेच लिहिले गेले. तसे पाहिजे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्ष किंवा पॅसिव्ह इच्छा मनाला यापूर्वीच तत्त्वतः पण सशर्त मान्यता दिलेली आहे.  याबाबत आपण विचार करू लागलो तर एक कागद आणि त्यामागची संकल्पना खूप महत्त्वाची आहे.  हा कागद म्हणजे कायदेशीरदृष्ट्या नोंदणीकृत केलेले वैद्यकीय उपचारांबाबतचे इच्छापत्र किंवा लिव्हिंग विल. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने ७ एप्रिल २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR आरोग्य-2024/प्र.क्र. 93/नवि - 20), राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 'लिव्हिंग विल' (Advance Medical Directives)  वैद्यकीय इच्छापत्र कायमस्वरूपी जतन करण्यासाठी  डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यातील ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत. हा आदेश नेहमीप्रमाणे खास शासकीय भाषेत आहे. तो थोडासा सोपा करून सांगण्याचा प्रयत्न करतो.

लिव्हिंग विल (वैद्यकीय उपचारांबाबतचे इच्छापत्र) जतन करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना

लिव्हिंग विल म्हणजे काय? जर भविष्यात एखादी व्यक्ती गंभीर आजारामुळे आपल्या उपचाराबाबतचे स्वतःचे निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसेल, तर तिला कोणते वैद्यकीय उपचार दिले जावेत किंवा नको, हे तिने आधीच लिहून ठेवलेला दस्तऐवज म्हणजे 'लिव्हिंग विल'. मुख्यतः  व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन यांसारखे आयुष्य कृत्रिमरीत्या लांबवणारे उपचार द्यावेत का? ते केव्हा थांबवावेत याबाबतच्या सुस्पष्ट सूचना या दस्तऐवजात असणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारचा दस्तऐवज अधिकृतरीत्या नोंदणी करण्यासाठीची शासनमान्य व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.  आताच्या शासकीय आदेशानुसार अशी यंत्रणा राज्यभर निर्माण करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न आहे. यासाठी खालील  गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. 

१. संरक्षकाची/अभिरक्षकाची  (Custodian) नियुक्ती

तुमचे लिव्हिंग विल सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने खालील अधिकाऱ्यांची 'संरक्षक' म्हणून नियुक्ती केली आहे:

• महानगरपालिका क्षेत्रात: महानगरपालिका आयुक्त.
• नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्रात: मुख्याधिकारी.

२. तुम्हाला तुमच्या इच्छापत्राची नोंद करायची आहे. ती कशी कराल? 

तुम्ही दोन प्रकारे नोंदणी करू शकता:

अ) ऑनलाईन पद्धत (mahaulb.in वर):

1. mahaulb.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरावा.
2. तुमची लिव्हिंग विल फाईल या ठिकाणी अपलोड करावी. हे तुमचे लिव्हिंग विल कायदेशीररीत्या बनवलेले असावे असा या शासन आदेशात उल्लेख आहे. म्हणजे सज्ञान व्यक्तीने, पूर्णपणे भानावर असताना, दोन साक्षीदारांसमक्ष  हे विल करून ते रीतसर नोटराईज करून घ्यावे असा त्याचा सर्वसाधारण अर्थ होतो. 
3. संबंधित अधिकाऱ्याची (Custodian) भेट घेण्यासाठी ऑनलाईन वेळ (Appointment) घ्यावी.
4. ७ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष भेट होऊन कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. भेटीवेळी तुम्ही अपलोड केलेले इच्छापत्र सोबत घेऊन जा. तसेच तुमचे एखादे अधिकृत ओळखपत्र बरोबर घ्या. त्याची खातरजमा करून संबंधित अधिकारी त्यावर शिक्का मारून ती प्रत तुम्हाला देईल. 

ब) ऑफलाईन पद्धत (थेट संबंधित कार्यालयात जाऊन करायची नोंद):

1. महापालिका किंवा नगरपालिका कार्यालयात जाऊन लिव्हिंग विल नोंदणीसाठीचा अर्ज द्यावा.
2. संबंधित अधिकारी तुम्हाला सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष भेटीची वेळ देईल. 
3. या दिलेल्या वेळी तुम्ही नोटरी केलेले लिव्हिंग विल दोन प्रतींत सादर करावे.
4. अधिकारी तुमची ओळख तपासून एक प्रत स्वतःकडे ठेवतील आणि ती पोर्टलवर अपलोड करतील. दुसरी प्रत तुम्हाला शिक्का मारून परत देतील.

जर तुम्हाला तुमचे पूर्वी नोंदवलेले लिव्हिंग विल रद्द करायचे असेल, तर मूळ प्रत घेऊन अधिकाऱ्याकडे जावे लागेल. ते पोर्टलवर आणि मूळ प्रतीवर 'रद्द' (Cancel) असा शिक्का मारतील.

या सर्व प्रक्रियेसाठी शासनाने रुपये १०००/- शुल्क निर्धारित केले आहे. सर्व लिव्हिंग विल्स कायमस्वरूपी साठवण्यासाठी सरकारने 'mahaulb portal' वर स्वतंत्र सोय केली आहे.

यापूर्वी म्हणजे हा शासन निर्णय निघण्यापूर्वी  'लिव्हिंग विल' जतन करण्यासाठी नियुक्त केलेले इतर अभिरक्षक रद्द करण्यात आले आहेत. ज्या संस्थांकडे पूर्वीच्या निर्देशानुसार नोंदणीसाठी आधीच लिव्हिंग विल प्राप्त झाले आहेत, त्यांनी ते आता या नवीन नियुक्त अभिरक्षकांकडे सुपुर्द करणे बंधनकारक आहे. अर्थातच ही जबाबदारी त्या संबंधित संस्था व अभिरक्षक यांची आहे. ज्या व्यक्तींनी शासन निर्णयाआधी अशा प्रकारे आपले  इच्छापत्र नोंदणीकृत केले आहे त्यांनी नवीन अभिरक्षकाकडे ते हस्तांतरित  झाले असल्याची खात्री करणे हिताचे राहील. 

शासनाने या प्रकारे नोंदणीकृत करायच्या वैद्यकीय इच्छापत्रासाठीचा एखादा नमुना मसुदा तयार करून तो या संकेतस्थळावरती ठेवल्यास नागरिकांना ते सोयीचे होईल. 

डॉ अनिल यशवंत जोशी 

jaysss12@gmail.com 

9422647283