ही बातमी समजली का? - ७२
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
========================================================================================================
http://www.hindustantimes.com/india-news/ranaghat-rape-case-two-key-acc…
बांग्लादेशी इमिग्रंट हिदू आणि स्थानिक मुस्लिम चर्चच्या ननच्या रेपचे संभावित आरोपी.
आग्र्याच्या (इथे मुस्लिम प्रेमिने ख्रिश्चन मुलीसाठी चर्चवर अन्याय (जे काय ते) केलेला) केस मधे उजव्या (प्रशासन, पक्ष वा आर एस एस असोच, मवाळ किंवा कडव्या उजव्या) लोकांचाही काही एक संबंध नसताना मोदी सरकार ख्रिश्चनांवर अन्याय वाढले म्म्हणून बदनाम होते आहे.
ही बदनामी स्पाँसर्ड तर नाही अशी आता भिती वाटू लागली आहे.
तीन महिलांचा पुरूषावर
तीन महिलांचा पुरूषावर बलात्कार मला हा प्रकारच विनोदी वाटतोय.
तरीही कॉलिंग अनु राव.
(अवांतर)
तुमचाच बैल चितळ्यांना दूध सप्लाय करत असेल मग.
हे तत्त्वतः अशक्य नसावे.
चितळ्यांना होणारा दूधपुरवठा बैलगाडीतून होत असल्यास, आणि अशा एखाद्या बैलगाडीस प्रस्तुत बैल जुंपलेला असल्यास हे शक्य आहे.
('जेनेटिकली मॉडिफाइड बैल' वगैरे शक्यता येथे जमेस धरलेल्या नाहीत.)
http://www.telegraph.co.uk/ne
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1582981/Rogue-monkey-accused-of-…
मला वाटतं तुम्हाला 'निरपेक्ष' या शब्दाबद्दल थोडीशी क्रेझ आहे. आता वरील बातमी वाचून स्पेसिसनिरपेक्ष (प्रजातिनिरपेक्ष) कायद्याचं महत्त्व देखिल आहे म्हणाल काय?
लिंगनिरपेक्ष कायदा
लिंगनिरपेक्ष कायदा हा लैंगीक बाबतीत जरा कठीन बाब आहे... उदा बलात्काराच्या कायदेशीर व्याखेत शिस्न, योनी संपर्क वगैरे वगैरे डिटेलमधे लिहलेले असते. आणी ते तसेच घडले असेल तरच कायदेशीर व्याखेत तो बलात्कार ठरतो. म्हणूनच म्हणतात ना की पिडीत स्त्रियांना कोर्टात केस चालु असताना साक्ष वगैरे देताना पुन्हा एकदा तो प्रसंग जसाच्या तसा सहन करावा लागतो.
होप आय एक्स्प्लेन माय प्वाइंट नाइसली.
आता जर कायदा लिंग निरपेक्ष करायचा प्रयत्न केला तर... कोणी कोणावर बलात्कार केला हेच कायदेशीर व्याख्खेत सिध्द करणे अवघड होइल असे वाटते.
अर्थात अशा सापेक्ष शब्दामध्ये
अर्थात अशा सापेक्ष शब्दामध्ये बदल करावा लागेलच! पण ते काही तितके कठीण नसावे.
असा कायदा ज्यात कोणत्याही एका व्यक्तीने दुसर्या व्यक्तीवर जबरदस्तीने केलेला लैंगिक बलप्रयोग हा गुन्हा मानणे, व तो बलात्कार स्त्रीने केलाय की पुरूषाने हे न बघता समान शासन मिळणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या कायद्यात केवळ संभाव्य बलात्कारांपैकी फक्त पुरूषाने स्त्रीवर बलात्कार केल्यासच शासन होऊ शकते. समलैंगिक बलात्कार, किंवा स्त्री ने पुरूषांवर केलेल्या बलात्काराला मुळात सद्य कायदा बलात्कार म्हणूनच धरत नाही त्या बलात्कार्यांना शिक्षा होणे तर दूरच!
तुर्तास समलैंगिक संबंध हे
तुर्तास समलैंगिक संबंध हे अनैसर्गिक आहेत का? हे बाजूला ठेऊ. सद्य कायद्याच्या दृष्टीने ते तसे आहेत.
अनैसर्गीक समागम म्हणूनच गुन्हा समजले जातात बलात्कार नाही. म्हणजे ते शिक्षामुक्त आहेत असा समज नको.
अनैसर्गिक समागम आणि बलात्कार हे सारख्याच तीव्रतेचे गुन्हे आहेत का? माझ्या मते नाही.
बलात्कारामध्ये समोरच्याची इच्छा नसताना केलेला/करवलेला संभोग असतो. अनैसर्गिक समागमात तसे असेलच असे नाही. तेव्हा बलात्कार वेगळे व अनैसर्गिक समागम वेगळा, इतकेच नाही तर बलात्कारात फक्त बलात्कार करणार्याला शिक्षा होते, अनैसर्गिक समागमात तसे नाही
कोणकोणती कृत्ये "बलात्कार"
कोणकोणती कृत्ये "बलात्कार" असताना स्कॉट फ्री गुन्हेगार सुटतो त्याचा अंदाज घेत होतो.
----------------------------------------------------------------------------------
ती प्राण्यांची केस खूपच किचकट आहे. पण अन्यथा, समजा भारतात जर अन्य सर्वच प्रकारचे समागम नैसर्गिक मानले गेले तरी त्यांच्यातला (पुरुंषाकडून स्त्रीवर सोडून) बलात्कार हा प्रकार शिक्षेस पात्र नसेल कि काय असे वाटले म्हणून लिहिले.
अबोटाबाद रेड संबंधी हा
अबोटाबाद रेड संबंधी हा डॉनमध्ये आज आलेला वाचनीय अग्रलेख
दहशतवाद्यांच्या डोक्यावर इनाम लावले तर ते परिणामकारक ठरते
दहशतवाद्यांच्या डोक्यावर इनाम लावले तर ते परिणामकारक ठरते
I can’t evaluate Hersh’s larger claims but I find this part of the story plausible. - हे वाक्य किंचीत सेल्फ सर्व्हिंग वाटते. स्वतःचीच पाठ थोपटणे टाईप.
----
अरे ओ सांबा ... कितना इनाम रखे है सरकार हम पर ??
----
हा प्रतिसाद मी "ही बातमी समजली का? - ७४" वर करू शकत होतो. पण इथे पोस्ट केला कारण तो बिन लादेन च्या बद्दलच्या सेमॉर हर्श यांच्या भांडाफोडीच्या लेखाशी निगडित आहे.
प्रतिक्षा यादीत तिकीट न
प्रतिक्षा यादीत तिकीट न मिळाल्यास विमानप्रवास
हे सगळं कसं एक्स्झिक्युट होईल कळलं नाही नीट
बरोबर
आधी आयआरसीटीसीची वेबसाईट नीट चालवली तरी खूप झालं!पूर्वी त्यावरून विमानाची तिकिटेही बूक करता यायची(म्हणे). त्याकाळी दोन वेळा कार्डावरून पैसे कटले, पण तिकीट जनरेट झालं नाही तेंव्हा गुमान दुसर्या वेबसाईट्च्या आश्रयाला जावे लागले. बाय-द-वे-'फेल्ड बुकिंग' चा रिफंड जमा व्हायला ४ ते १० दिवस लागतात. एव्हढे दिवस (अनेकांची)रक्कम रेल्वे फुकट वापरते का? आयाआरसीटीसी च्या ग्राहक संपर्क विभागाला हा प्रश्न विचारलेला- पण त्यानी मुद्दा सोडून दुसरेच उत्तर दिले होते.
श्री. के.व्ही.कामत ब्रिक्स
श्री. के.व्ही.कामत ब्रिक्स बँकेचे पहिले अध्यक्ष (प्रेसिडेन्ट) असणार आहेत
सदर बँक (म्हणे) वर्षभरात सुरू होणार आहे.
आपण इतकी वर्षं एवढे फुंक फुंक
आपण इतकी वर्षं एवढे फुंक फुंक फुंकूनही अन जाळ जाळ जाळूनही फक्त ०.००१% ची वाढ.. छे...!!
बाकी, कार्बन डाय ऑक्साईड हा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीनहाऊस इफेक्ट आणि प्रदूषण या तिन्ही दृष्टींनी अजिबात प्रमुख शत्रू नाही असं हल्लीच वाचनात आलं. पाण्याची वाफ हा जास्त मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात असलेला ग्रीन हाऊस गॅस आहे असं अनेक ठिकाणी वाचलं.
गवि, तसं तुम्ही लिहिलंय ते
गवि, तसं तुम्ही लिहिलंय ते बरोबर आहे. फक्त एक शून्य जास्त झालं आहे.
०.०१% ची वाढ म्हणजे ... ची वाचताना जाणवतं कि ...०.०१% percentage point ची वाढ जे योग्य आहे.
-----------------------------------------------
०.०१% ने वाढ म्हणाला असतात तर चूक असतं, तिथे ३३.३३%, बाय रेणूसंख्या, वाढ आहे.
जीन एडिटींग
http://www.azooptics.com/News.aspx?newsID=20872
जीन एडीट करून उत्पन्न होणार्या सजीवातील गुण दोष हाताळण्याची सुविधा तयार झाली आहे.
India wants its rich temples
India wants its rich temples to part with their gold to help the economy
.
.
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्
.
.
Wealthy Hindu temples such as this one are repositories for much of the $1 trillion worth of privately held gold in India — about 22,000 tons, according to an estimate from the World Gold Council. In 2011, one temple in south India was found to have more than $22 billion in gold hidden away in locked rooms rumored to be filled with snakes. Another has enough gold to rival the riches stashed at the Vatican, experts say.
and now Prime Minister
and now Prime Minister Narendra Modi’s government is looking to monetize India’s vast hidden wealth. In coming weeks, the government plans to begin a program that will allow temples to deposit their gold into banks to earn interest and circulate in the economy, rather than sit idle in musty vaults. The gold, officials say, would be melted down and sold to jewelers.
आधीच्या सरकारांनी असा विचार केला असता तर गझनीच्या महंमदापर्यंत तुलना पोचली असती.
एक्झॅक्टली हाच विचार माझ्या
एक्झॅक्टली हाच विचार माझ्या मनात आला होता. भाजपा ला असे वाटते की ते हिंदु नॅशनलिस्ट / हिंदुत्ववादी असल्यामुळे हिंदु मंदिरांबद्दलचे व मंदिरांच्या मालमत्तेचे व्यवहार करण्यास (म्हंजे मंदिरांच्या कारभारात सरकारी हस्तक्षेप करण्यास) फक्त त्यांचेच सरकार हे क्वालिफाईड आहे. किती अॅरोगन्स आहे !!!
आता मजा बघा की भारतात आस्तिक असण्याची सक्ती नाही, आस्तिक असल्यास मंदिरात जाण्याची सक्ती नाही, मंदिरात गेलात तर मंदिरात धन अर्पण करण्याची सक्ती नाही, धन अर्पण केलेत तरी त्याबदल्यात अर्पण करणार्यास काही दिले जावे अशी सक्ती नाही. व त्या बदल्यात काहीही मिळाले नाही तरी मंदिरात जाणारा तक्रार करीत नाही. अर्पण करणार्यास चांगले माहीती असते की हे अर्पण केलेले धन मंदिराच्या चालकांना / पुजार्यांना मिळणार आहे (असा माझा समज आहे.). मंदिरात अर्पण केलेल्या त्या धनाचा त्रयस्थ व्यक्तीवर कोणताही दुष्परिणाम (negative externalities) होत नाही. म्हंजे कोणाचेही शोषण होत नाही व कोणावरही अन्याय होत नाही. (Whose rights are violated ??). तरीही (मोदी) सरकारला मंदिराच्या कारभारात हस्तक्षेप करायची सुरसुरी का यावी ?? ( संभाव्य आक्षेप - आता मंदिराचे चालक / पुजारी ते धन आयते मिळवतात व त्याचा दुरुपयोग करू शकतात म्हणून सरकारी हस्तक्षेप इष्ट आहे.)
हे डोमेन अॅश्युम करणे झाले.
हे डोमेन अॅश्युम करणे झाले. देणार्याच्या मनात सरकारला अर्पण करायचे असते तर त्याने सरकारला अर्पण केले असतेच. सरकार ही एंटिटी लोकांपासून लपून राहीलेली नाही. त्यामुळे अर्पण करणार्याने सरळ सरकारदरबारी जमा केले असते. सरकारचा अॅरोगन्स कुठल्या लेव्हल वर पोहोचलेला आहे त्याचे हे लख्ख उदाहरण.
पण देणार्याने ते सोने
पण देणार्याने ते सोने देवळाच्या तिजोरीत कायम रहावे म्हणून दिलेले असते का?
हा क्रायटेरिया कुठुन आला अचानक ?
देणार्यास अर्पण करण्याचे मानसिक समाधान मिळते म्हणून देणारा/री देतो/देते. त्याचे कोणी काय करायचे ते देणारा अजिबात स्पेसिफाय करीत नाही. स्वप्नात सुद्धा हा विचार देणारी व्यक्ती करीत नाही. इदं न मम - अशीच धारणा असते. मग आता ती संपत्ती घेणार्याची झाल्याबरोबर ती स्थिर असायला हवी वा नसायला हवी ह्या बेसिस वर अचानक क्रायटेरिया उभा करून सरकारला ती जप्त करायचा अधिकार मिळाला ??? खरंच ???
देवळाची बिल्डिंग व मूर्त्या ह्या सुद्धा देवळात कायमच्या राहतात. मग त्याही जप्त कराव्यात ???
>>मग आता ती संपत्ती
>>मग आता ती संपत्ती घेणार्याची झाल्याबरोबर ती स्थिर असायला हवी वा नसायला हवी ह्या बेसिस वर अचानक क्रायटेरिया उभा करून सरकारला ती जप्त करायचा अधिकार मिळाला ??? खरंच ???
संपत्ती घेणार्याची झालेलीच नसते कारण देणार्याने ती घेणार्याला म्हणून (मंदिर ट्रस्ट) दिलेलीच नसते. They are receiving it on behalf of god.
>>देवळाची बिल्डिंग व मूर्त्या ह्या सुद्धा देवळात कायमच्या राहतात. मग त्याही जप्त कराव्यात ???
माझी व्यक्तिशः काही हरकत नाही. पण सरकारने मूर्त्यांची अडगळ स्वतःकडे कशाला घ्यावी. आणि बिल्डिंग वापरात असतेच. पडून राहिलेली नसते. मूर्तीसुद्धा (दर्शनाच्या) वापरात असते.
संपत्ती घेणार्याची झालेलीच
संपत्ती घेणार्याची झालेलीच नसते कारण देणार्याने ती घेणार्याला म्हणून (मंदिर ट्रस्ट) दिलेलीच नसते. They are receiving it on behalf of god.
१) हे तितकेसे पटत नाही. देणार्यास माहीती असतेच की ती मंदिराच्या चालकाकडे/पुजार्याकडे जाणारे म्हणून.
२) व ट्रस्ट ची नसते तर मग कुणाची ? जर दुसर्या कुणास अर्पण करायची असती तर त्यास दिली असतीच ना देणार्याने.
३) घेणारा देवाच्या वतीने घेतो. व देणारा देताना असे समजून देतो की घेणारा देव किंवा देवाच्या वतीने घेत आहे. सरकारला सक्ती ने जप्त करायचा अधिकार आला ?? कसा ?
शिवाय
शिवाय हळूहळू लोकांच्या उपासना पद्धतीत किंवा उपास्य देवतांमध्येही बदल करण्याइतके धारिष्ट्य सरकारमध्ये निर्माण होऊ शकेल. सोने गेल्याचे दु:ख नाही पण सरकार सोकावेल.
म्हणजे उदा.धनुर्धर राम आणि शक्तिमान वीर वज्रांग यांच्याच उपासना कराव्यात, मंदिरांमध्ये या दोन प्रतिमा असाव्यातच, जर मल्टिदैवत देवळांमध्ये ह्या प्रतिमा आडबाजूला किंवा कोनाड्यात असतील तर मुख्य दैवत सोडून यांचीच पूजाअर्चा धूमधडाक्यात व्हावी; साईबाबा, शेळपट रणछोडदास कृष्ण मागे पडावे, वगैरे.
तसेही आतापर्यंत मंदिरांच्या व्यवस्थापनामध्ये पूर्वीच्या सरकारचे चेले असायचे. आता मंदिरांची अमाप संपत्ती लक्षात घेता या सरकारलाही आपल्या चेल्यांची वर्णी त्यांच्या जागी लावावी असे वाटल्यास नवल नाही.
सोने गेल्याचे दु:ख नाही पण
सोने गेल्याचे दु:ख नाही पण सरकार सोकावेल.
सोनं जाण्यापेक्षाही जुनी, सुंदर डिझाईन्स जातील. बाहेर काढायचंच होतं तर निदान होतं त्या रूपात तरी ठेवायचं.
मुंबईच्या चोर बाजारात काही विक्रेते आहेत. त्यांच्याकडे लाल, रास्पबेरीच्या रंगाच्या काचा असलेले दिवे विकायला असतात. हे दुकानदार असे दिवे कोणा सोम्यागोम्याला विकत नाहीत. जे लोक हे दिवे नीट जपून ठेवतील, तोडफोड न करता, चांगली देखभाल ठेवून वापरतील त्यांनाच विकतात. 'मटण रस्ता' नामक टुकार नाव असणाऱ्या बोळकांडात दहा टक्के नफा मिळवून व्यवसाय करणारे लोक जितपत संस्कृती जपतात तेवढी भारत सरकारला जपावीशी वाटू नये?
>>लोकांच्या उपासना पद्धतीत
>>लोकांच्या उपासना पद्धतीत किंवा उपास्य देवतांमध्येही बदल करण्याइतके धारिष्ट्य सरकारमध्ये निर्माण होऊ शकेल.
याला मुळीच धारिष्ट्य लागत नाही. सत्ताधारी ज्या देवाला धार्जिणे असतात त्या देवाची पूजा लोक आपोआप करू लागतात. गणपती हे पेशव्यांचे कुलदैवत असल्यामुळे महाराष्ट्रात घरोघरी गणपती बसू लागले. पेशवे गणपती मंदिरासाठी दानधर्म आणि जमिन जुमला देतात हे कळल्यावर विविध लोकांना आपल्या अंगणात गणपतीची मूर्ती पुरलेली असल्याचे दृष्टांत स्वप्नांतून झाले आणि मग अशा मूर्ती सापडून अष्टविनायक आणि इतर देवळे उभी राहिली.
चांगला निर्णय!सोने
चांगला निर्णय!
सोने प्रार्थनास्थळांमध्ये पडून रहाण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेत फिरेल. फक्त हा निर्णय सर्व धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांबद्द्ल घ्यावा असे वाटते.
==
@गब्बरः ही योजना ऐच्छिक आहे. जर त्यांना सोने गहाण ठेवायचे असेल तर ते या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. प्रत्येक धर्मस्थळाला सोने देणे बंधनकारक नाही.
हे ऐच्छिक असूनही तुमचा विरोध? मला आश्चर्य वाटले.
अगदी. जप्त करणे - यास प्रचंड
अगदी. जप्त करणे - यास प्रचंड विरोध आहे.
-----
पुढे .... (मी सरकार या एका एंटिटीबद्दल खूप सस्पिशियस आहे. नुस्ते नाव काढले की आमचा पोटशूळ उठतो.)
ऐच्छिक असले तरी ही त्याचे हळूहळू रुपांतर रिक्वायरमेंट मधे करण्यात सरकार तरबेज असते (असा माझा समज आहे.).
Nothing is so permanent as a temporary government program ______ Milton Friedman. (हा क्वोट मी ओढूनताणून इथे डकवलेला आहे.)
(मी सरकार या एका एंटिटीबद्दल
(मी सरकार या एका एंटिटीबद्दल खूप सस्पिशियस आहे. नुस्ते नाव काढले की आमचा पोटशूळ उठतो.)
सरकारच्या कोणकोणत्या सेवा तुम्हाला नकोतच?
जे उरलं त्याला सरकार म्हणता येते का पाहू.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
तुमचं नाव काढलं कि मला पोटशूळ उठतो. गरीब लोकांना, गरीब आहेत म्हणून, मारूनच टाकावं असं पब्ब्लिकली वारंवार म्हणायला माणूस विकृतच असायला लागतो.
मी जी मूळ बातमी वाचली होती
मी जी मूळ बातमी वाचली होती त्यात 'मंदिरांच्या ताब्यात असलेलं सोनं वितळवून ते बॅंकांमध्ये डिपॉझिट करायचं, आणि त्याबदल्यात मंदिर ट्रस्ट्सना कर्जरोखे मिळतील' अशी काहीशी योजना होती. म्हणजे हे सोनं सर्क्युलेशनमध्ये येईल, आणि मंदिरांनाही त्या बदल्यात व्याज मिळेल.
यात दोन मुद्दे आहेत. असं देवाचं सोनं बाजारात काढावं का? या स्वरूपाचा भावनिक प्रश्न निर्माण होतो. त्याबाबत अर्थातच मला काही वाटत नाही. कारण त्या भावनेशी मला सहानुभूती नाही.
दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा शैलेन भंडारेंनी मांडला होता. तो म्हणजे मंदिरांच्या ताब्यात असलेला हा ठेवा, म्हणजे नुसतं सोनं नाही. तो एक ऐतिहासिक ऐवज आहे. गेल्या अनेक शतकांतली नाणी, जवाहिर, आणि विविध शैलीमधले दागिने त्यात आहेत. हे सर्व भांडार वितळवून टाकणं म्हणजे आपल्या मोठ्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ठेव्याचा नाश करणं. अनेक इतिहासकार, अभ्यासक या ठेव्याकडे ज्ञानाचं भांडार म्हणून पाहात आहेत. मंदिरांच्या ट्रस्टी़जकडून अभ्यासापुरते तरी तात्पुरते मिळावेत म्हणून प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत ते वितळवून टाकण्याऐवजी त्यांची विक्री करावी, आणि त्यातून निर्माण होणारं भांडवल येन केन प्रकारेण वापरावं. जेव्हा विक्री होते, तेव्हा तो मूळ ऐवज सुरक्षित राहातो. इतकंच नाही, तर त्याच्या विक्रीतून सोन्याच्या किमतीपेक्षा कितीतरी अधिक किंमत मिळते. आणि अभ्यासकांना तो मिळण्याचा मार्ग खुला होतो. म्युझियम्सना तो विकत घेऊन जनतेला पाहाण्यासाठी खुला करता येतो. वितळवून टाकण्याने या सगळ्यावर पाणी फिरतं. वितळवून टाकण्याच्या प्रक्रियेत अर्थातच ट्रस्टी आणि सरकारी बाबू/राजकारणी यांना हा मलिदा खाण्यासाठी मार्ग मोकळा होतो. यात अनेक गैरव्यवहार होऊ शकतात. समजा पंधरा ग्रॅम वजनाचं ११व्या शतकातलं अत्यंत दुर्मिळ नाणं आहे. मी ट्रस्टी म्हणून ते लाटू शकतो, आणि त्या जागी पंधरा ग्रॅम सोनं देऊ शकतो. त्या नाण्याला जी सोन्याच्या दहापट किंमत येते, तिचा नव्वद टक्के भाग माझ्या खिशात. यापेक्षा खुल्या लिलावात जर विक्री झाली तर असले प्रकार होणं कमी होईल.
हा दुसरा मुद्दा मला मनापासून पटतो.
आता ह्या मंदीरांचे ट्रस्टी
आता ह्या मंदीरांचे ट्रस्टी भरपुर गोलमाल करतील. जेंव्हा सोने सरकारी बँकेत जमा करायची वेळ येइल तेंव्हा ते कमी प्रतीचे आहे किंवा नुस्ताच सोन्याचा मुलामा दिलेला आहे असे दिसेल कारण खरे सोने ह्या चोरांनी कधीच लाटलेले असणारे.
ही स्कीम जर राबवायचीच असेल तर वेगवेगळ्या जर्मन आणि स्कँडेनेव्हीयन बँकांना हे काम द्यावे.
अहो, ते स्वतःची चुक नाही कबूल
अहो, ते स्वतःची चुक नाही कबूल करत आहेत, इतरांच्या कृतीला चूक म्हणतात. आपल्याच पक्षातील पूर्वासुरींचे महत्त्व कमी करणे चालले आहे आणि स्वराज, अडवाणी यांचे दात त्यांच्याच घशात घालणे झाले :( .
माझ्याच पक्षातील "त्यांनी" केली ती चूक, मी नी माझे विधेयकच काय ते बरोबर आहे असा पवित्रा आहे!
---
भा.ज.पा.च्या अध्यक्षांनी ही पक्षाची चुक होती असे कबूल केले तर थोडा तरी अर्थ होता - तरी ते योग्य असते असे नव्हेच!
सोने
नितिन थत्ते
मंदिरातले सोने सरकारने का जप्त करावे यावर...
असाच.....
देणार्याने सोने देवाला दिलेले आहे.
देव ते सोने वापरत नाही वापरू शकत नाही.
देवाला वारस नाही.
त्या अर्थी ते सोने ओपन स्पेसमध्ये (डोमेन) टाकलेले आहे.
ओपन स्पेसमधील संपत्ती सरकारने घ्यायची असते.एमिनंट डोमेन
१. अस्सेच जप्त करावे? अस्सेच बरेच काही करता येईल. अस्सोच.
२. मालक - जर देणाराने कायदेशीरपणे सोने देवाला दिले आहे तर सरकारला मालकीवर प्रश्नचिन्ह ठेवता येत नाही.
३. वापर - घरातल्या एका, से गेस्टरूममधल्या, टॉयलेटमधे कोणी ६ महिने गेलेच नाही, तर ते सरकारने जप्त करावे काय? किंवा उद्या मी एक कार घेतली आणि वर्षभर चालवलीच नाही तर सरकारी एजंटांची ती फुक्क्क्ट जप्त करावी कि काय? आणि देव ते सोने वापरत नाही कशावरून? सोने विकायची पाळी आली नसेल त्याच्यावर. वापरू शकत नाही हे तरी कशावरून? सध्याला देवळे सुरक्षित नाहीत म्हणून त्याने सोने कोंडून ठेवले असावे. असं नसतं तर ती रोजची देवाची आरास राहिली असती. अन्यत्र आपण रोज वेगळे कपडे घालतो तसे रोह तो वेगळे सोने घालत असेल.
४. वारस - अ. आपण खुद्द कोण आहात? ब. किंवा हा लेकरे नसलेल्यांचा अपमान नव्हे काय? क. ईश्वर हा अनादि नि अनंत आहे. आता किमान तो मरेपर्यंत तरी वाट पहा. मुघली घाई नको ना.
५. एमिनंट डोमेन मंजे योग्य मोबदला देउन सरकार खासगी संपत्ती, प्रोपर्टी घ्यायची. म्हणजे मोबदला योग्यच फक्त समोरचा 'मला विकायचेच नाही' म्हणून अडेलतट्टूपणा करू लागला तर तो बेकायदा. पण नितिनजी- इथे सरकारला सोन्यासारखा लिक्विड असेट घ्यायचाय. सरकारने बिनकामाचे पैसे देऊन सोनं घेणं म्हणजे मूर्खपणा नै का?
==================================================================================================
आता -
१. समजा हे सोनं सरकार म्हणते तसं "ग्रॅज्यूअली" इकॉनॉमीमधे इंट्रोड्यूस केलं तर बँका मंदिरांना तो एक गिल्ड बाँड इ इ म्हणून नियमित व्याज देतील. हे सोनं बँका त्यांची रिजर्व लायाबिलिटी मीट करण्यासाठी रिजर्व बँकेला देतील आणि देशावरचे गोल्ड इंपोर्ट बर्डन कमी होईल. शिवाय जो गोल्ड + फॉरेक्स काँबो आहे त्यात संतुलन राखायला मदत होईल. इतकं सोनं इंटर्नालाइझ करावं इतका अपेटाइट सिस्टिम मधे आहे.
२. घासकडवी म्हणतात हे सोनं मेल्ट करू नये. पण ७५० बिलियन डोलर ही सोन्याचीच किंमत आहे. त्यांना ७.५ ट्रिलियन डॉलर इतकी आर्ट इंडस्ट्री म्हणून किंमत अभिप्रेत आहे. अर्थातच इतकी मोठी (इतकी काय याच्या सहस्रांश देखिल) आर्ट इंडस्ट्री भारतीय कलेसाठी भारतात वा जगात नाही.
घासकडवी म्हणतात हे सोनं मेल्ट
घासकडवी म्हणतात हे सोनं मेल्ट करू नये. पण ७५० बिलियन डोलर ही सोन्याचीच किंमत आहे. त्यांना ७.५ ट्रिलियन डॉलर इतकी आर्ट इंडस्ट्री म्हणून किंमत अभिप्रेत आहे.
शैलेन भांडारेंनी मांडलेला मूळ मुद्दा तुमच्या नीट लक्षात आलेला नाही. मान्य आहे, की यातलं बरंच सोनं हे 'नुसतं सोनं' आहे आणि इतर भाग हा ऐतिहासिक वारसा आहे. मुख्य प्रश्न असा आहे की हा असा नीरक्षीरविवेक करणार कोण आहे? ट्रस्टी आणि सरकारी बाबू? त्यांच्यात ना ते स्किल आहे ना इच्छा. त्यामुळे 'सरसकट वितळवणं' ही मूर्खपणाची पॉलिसी आहे. तसंच यात गैरव्यवहार होऊन अनेक लोक गब्बर होण्याची शक्यता आहे.
जर खरोखरच ७५० बिलियनचं सोनं असेल, आणि त्यातलं समजा २% जरी दसपट किमतीचे दागिने असतील, तरी हिशोब ७५० ऐवजी ८८५ बिलियनचा होतो. तुमच्या मते या १५० बिलियनचं मार्केट नाही. कदाचित १५ बिलियनचंच असेल - येत्या दहा वर्षांत, वीस वर्षांत - तरीही तेवढंच विकलं, तरी ७५० बिलियन मिळतातच. उरतात १३५ बिलियनचे दागिने किंवा १३.५ बिलियनचं सोनं. सगळंच आंधळेपणाने वितळवून टाकलं तर तुम्हाला कमी पैसे मिळणार नाहीत का? अहो बेसिक गणित आहे हे.
इतका वेळ घेऊन शेवटी जमिन
इतका वेळ घेऊन शेवटी जमिन अधिग्रहण विधेयक "जॉइंट कमिटी'कडे सोपवायला सरकारला विरोधकांनी भाग पाडले आहे.
आधीच विरोधकांशी संवाद साधला असता आणि समझौता केला असता तर सरकारची प्रतिमा इतकी घसरती ना!
असो. 'देर आये लेकीन दुरूस्त आये' असे म्हणण्याचा चानस सरकार देईल अशी आशा करूयात.
==
विरोधकांचे अभिनंदनही करायलाच हवे!
ही सिरीयल कोणी पाहतं का?
ही सिरीयल कोणी पाहतं का? पाहिलीये का? ती बंद केली जाऊ शकते म्हणे.
याचे कारण
Although Dastaan has been edited for Indian viewing and renamed Waqt Ne Kiya Kya Haseen Sitam, it appears that viewers still felt that it was portraying Pakistan’s version of the Partition.
जरी असे असले तरी ही सिरीयल बंद व्हावी किंवा भारतात दाखवताना त्यात अधिक बदल व्हावेत असे वाटते का?
Zindagi channel might be asked to modify the drama further or be advised against its telecast in India.
असे त्या बातमीत म्हटले आहे.
नुसते तसे नसावे.फाळणी
नुसते तसे नसावे.
फाळणी कोणामुळे झाली? ती झाली हे वाईट झाले की चांगले? यामुळे भारताचा लाभ झाला की तोटा? पाकिस्तानला याचा फायदा झाला की तोटा? भारताने फाळणी करताना (माउंटबॅटनना हातीशी घेऊन) काही डावपेच खेळले ते खरे की खोटे? मुख्य म्हणजे जीना, नेहरू, गांधी आदी पात्रे हिरो का व्हिलन? कितपत हिरो कितपत व्हिलन?
इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे - खरंतर उत्तरे नव्हेत पॉप्युलर समज सीमेच्या दोन्ही बाजुला वेगळे असावीत :)
मी ही मालिका काय आहे ते
मी ही मालिका काय आहे ते अजिबातच बघितलेलं नाही. पण
भारतात दाखवताना त्यात अधिक बदल व्हावेत असे वाटते का?
बदल व्हावेत असं वाटत नाही. त्या निमित्ताने सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांच्या मनात काय सुरू असतं याची कल्पना येईल. आणि निदान काही सामान्य भारतीय नागरिकांना/दर्शकांना "आपल्याकडेही असाच प्रचार चालतो की" असा विचार करायची प्रेरणा मिळू शकेल. नाही तर निदान बहुसंस्कृती, बहुभाषा, अशी विविधता मिरवणाऱ्या देशाच्या नागरिकांना वेगळा दृष्टिकोन माहित असण्याचा उदारमतवाद तरी मिरवता येईल.
Be bold, not paranoidAs
Be bold, not paranoid
भारताने अमेरिकेच्या (व जपान, फिलिपाईन्स इत्यादी च्या) बरोबर हातमिळवणी करून चीन ला contain करण्याचा यत्न करावा - असे माझे मत नाही.
पण हे - You cannot choose your neighbors चे लॉजिक कितपत सुयोग्य आहे ते तपासून पहायला हवे. रशिया व अमेरिका हे शेजारी नाहीत काय ? बेरिंग स्ट्रेट फक्त ५५ मैल रुंद आहे.
पाकिस्तानचा भारत हा शेजारी असूनही पाकिस्तान ने इतक्या कुरापती काढूनही भारत त्याचे काहीही वाकडे करू शकलेला नाही. पाकिस्तान अपनी मौत मर रहा है (If at all Pakistan is failing as a state.).
व आज ICBM, SLBMs, SLCMs च्या जमान्यात हे कितपत अॅप्लिकेबल आहे ? Cyber-security threat च्या जमान्यात ??
----------------------------------------------------
Sonia Gandhi says minorities feeling ‘increasingly insecure’
मला हे समजत नाही की यांना कसं कळतं की - minorities are feeling ‘increasingly insecure’ ??
असा काही एक सर्व्हे आहे का की ज्याच्यातून त्यांना हे समजतं ???