Skip to main content

ही बातमी समजली का? - ८८

गूगलचा नवा लोगो तुम्हाला आवडला का? मला अजिबातच आवडला नाहीये. त्याबद्दल न्यूयॉर्करमध्ये आलेला हा लेख.
Why You Hate Google’s New Logo

लेखातून काही उद्धृतं -

.
.
.
The new logo retains the rainbow of colors but sheds the grownup curlicues: it now evokes children’s refrigerator magnets, McDonald’s French fries, Comic Sans. Google took something we trusted and filed off its dignity. Now, in its place, we have an insipid “G,” an owl-eyed “oo,” a schoolroom “g,” a ho-hum “l,” and a demented, showboating “e.” I don’t want to think about that “e” ever again. But what choice do I have? Google—beneficent overlord, Big Brother, whatever you want to call it—is at the center of our lives. Now it has symbolically diluted our trust, which it originally had for all the right reasons.
.
.
.
Now Google is so smart and powerful, across so many platforms—Androids, a translation service, Chrome, Maps, Earth, self-driving cars, our collective brain—that our trust, our connection to that first thrilling moment, that gratitude and excitement, should be essential to maintain. You’d think the company would get that, and that rebranding, generally, feels suspicious. When I see that shifty new rainbow-colored “G” bookmarked on my toolbar, I recoil with mild distrust ...

चिंतातुर जंतू Tue, 08/09/2015 - 19:13

>> The new logo retains the rainbow of colors but sheds the grownup curlicues: it now evokes children’s refrigerator magnets, McDonald’s French fries, Comic Sans. Google took something we trusted and filed off its dignity.

पण जगाचा मानसिक आयक्यू लहान मुलाएवढाच आहे असं गूगलला वाटत असेल तर हा बदल योग्य दिशेतलाच म्हणायला हवा. मराठी संस्थळांवरच्या आणि फेसबुकवरच्या चर्चा वाचून मलाही अनेकदा असंच वाटू लागतं ;-)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 08/09/2015 - 23:26

In reply to by मेघना भुस्कुटे

मोदी सरकार येण्यासंबंधित फियरमाँगरींग आणि गूगल सगळ्यांना बालबुद्धी समजतंय याचा काही परस्परसंबंध लावता आला तर चांगला खवचटपणा जमेल. ललित म्हणून लिहायचं, काय काय नाय काय.

राही Wed, 09/09/2015 - 08:51

इथे
राकेश मारिया यांचीही बदली. शुद्ध जनहिताला बाजूला सारून अर्थ-राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी नोकरशाहीचा अडथळा दूर करण्याची आणखी एक घटना?
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट केलेली २७ गावे आता निवडणुकांपूर्वी वगळण्याचा निर्णय : पुन्हा तसेच ?
काय वेगळेपणा राहिला?
कपाटातून सांगाडे बाहेर काढणे होईलच. आणि 'तेव्हा कोठे गेला होता..?' वगैरेही.
पण खरेच, वेगळेपणा कुठे आहे?

गब्बर सिंग Wed, 09/09/2015 - 09:05

In reply to by राही

बदलाचे थेट उदाहरण. हे खरं आहे की नाही त्याची शहानिशा मी अजून केलेली नैय्ये. पण खरं आहे असं गृहित धरलं तर ते प्रचंड वेगळं आहे.
.
.
.
आणखी. खर्‍याखोट्याची शहानिशा केलेली नैय्ये. पण हे खरं असेल तर इथे नेमका वेगळेपणा दिसतो.

राही Wed, 09/09/2015 - 09:42

In reply to by गब्बर सिंग

भाडे-नियंत्रण कायद्यात केलेली सुधारणा चांगलीच आहे. पण त्या आधी, सात आठ महिन्यांपूर्वी एक बातमी एका कोपर्‍यात प्रसिद्ध झाली होती. ती अशी की करदात्याने स्वतः राहात असलेल्या घराव्यतिरिक्त अधिकचे असे दुसरे घर घेऊन ते भाड्याने दिले तर त्या भाडेउत्पन्नावर घसघशीत करसवलत. (कदाचित संपूर्ण वजावट असे होते. हप्त्यांवर करसवलत आहेच. आपल्याला याबद्दल अधिक माहिती असेल.)
मला याचा अर्थ असा लागला होता की अन्सोल्ड घरांची इन्वेन्टरी प्रचंड वाढली आहे, ती कमी होऊन बिल्डरांना दिलासा मिळेल. घरांच्या किंमती कमी होतील असे अजिबात नाही.
मुंबईत खाजगी आणि सरकारी गृहनिर्माणामध्ये चाललेल्या सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी रोज कानावर येतात. मध्यंतरी हे सगळे चव्हाट्यावर आणून एक जाहीर चळवळ बनवण्याची पहिली पायरी म्हणून जवळच्या काही सोसाय्ट्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या पुनर्विकासातील कोटिकथा सांगाव्यात, एकत्र यावे असे आवाहन केले होते. पण प्रचंड दहशत आणि आपल्या पुनर्विकासात खोडा नको म्हणून कोणीही यायला किंवा उघड बोलायला तयार झाले नाही. वृत्तपत्रप्रतिनिधींचा ठरवून घेतलेला वेळ वाया गेला.
कामगार कायद्यांविषयी अभ्यास फारसा नाही. ट्रेड-यूनियनिस्ट त्यांची बाजू मांडणार.
पण हडेलहप्पी जाणवू लागली आहे.

अनुप ढेरे Wed, 09/09/2015 - 09:45

In reply to by राही

शुद्ध जनहिताला बाजूला सारून

मारिया तिथे असणं हे जनहिताचं कसं? किंवा नसणं हे अहिताचं कस?
( वागळेकाका ट्विटरवर म्हणतायत की मारिया मुखर्जींचे जवळचे आहेत म्हणून बदली केली आहे.)

अतिशहाणा Wed, 09/09/2015 - 18:34

कलबुर्गी यांची हत्या - धर्माच्या ठेकेदारांनो, जिभेचा मान ठेवा! आणि हिंदूंनी अधिक मुले जन्माला घालावी हे विश्व हिंदू परिषदेचे आवाहन - शंभर कोटी हिंदू हे शोभेचे दारूकाम आहे काय?

या विषयांवर 'सामना'मध्ये चांगले लेख आले आहेत. विशेषतः कलबुर्गींच्या हत्येबाबत लिहिलेला - कलबुर्गी-अनंतमूर्ती-लघवी वगैरे प्रसंगाचा उल्लेखही न करता अत्यंत स्पष्ट शब्दात निषेध करणारा - लेख खूपच आवडला.

विहिंपच्या आवाहनाचा प्रतिवाद करणाऱ्या लेखाचा सुरुवातीचा भाग चांगला आहे. नंतर धर्मांध मुसलमान वगैरे नेहमीच्या वळणावर गाडी गेली आहे.

आज मटणबंदीवरुन सामनात चांगल्या बातम्या आल्या आहेत

ऋषिकेश Thu, 10/09/2015 - 11:38

In reply to by अतिशहाणा

सामनात असा लेख बघणे सुखावह आहे.
दुसरा लेख नंतर नेहमीच्या वळणावर गेला असला तरी लोकसंख्यावाढीकडे बघता हिंदूंनी अधिक मुले जन्माला घालणे वेडेपणाचे ठरेल असे सांगणारी दिशाही योग्यच!

चिंतातुर जंतू Thu, 10/09/2015 - 18:36

Modi government, RSS plan to 'cleanse' India of western culture, roadmap to be prepared

"We will cleanse every area of public discourse that has been westernised and where Indian culture and civilisation need to be restored - be it the history we read or our cultural heritage or our institutes that have been polluted over years," Union culture minister Mahesh Sharma said.

जय हिंद!

राजेश घासकडवी Fri, 11/09/2015 - 19:58

In reply to by चिंतातुर जंतू

उत्कृष्ट बातमी. 'अच्छे दिन' आणणार हे भाजपाने दिलेलं वचन पूर्ण करण्याचा त्यांचा इरादा आहे हे पाहून बरं वाटलं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मोदी.

अतिशहाणा Fri, 11/09/2015 - 19:15

एक्सप्रेसवेवर तासाला ४ वाहने धावतात.

दरवर्षी 3 हजार 63 वाहने प्रवास करतात. म्हणजेच 24 तासांत 102 वाहने, म्हणजेच तासात फक्त 4 वाहने एक्‍स्प्रेस वेवरून प्रवास करतात, असे कंत्राटाच्या कागदपत्रांवरून दिसून येते

नगरीनिरंजन Sat, 12/09/2015 - 12:36

यंत्रमानव पत्रकार हा काय प्रकार आहे कोण जाणे; पण बातमीत फियरमाँगरिंग स्पष्ट दिसतंय.
ऑटोमेशन चांगलं आहे हे लोकांना कधी समजणार कोण जाणे ;-) ज्याप्रमाणे ऑटोमेशनमुळे श्रमिकांना वरच्या प्रतीची कामे करायला प्रोत्साहन व वेळ मिळाला त्याप्रमाणे बुद्धीजीवी लोकांनाही अधिक उच्चप्रतीची कामे (म्हणजे अधिकाधिक हुशार यंत्रनिर्मिती) करायला प्रोत्साहन व वेळ मिळेल.

नगरीनिरंजन Sat, 12/09/2015 - 18:52

सौदी अमेरिकेचे तेल उत्पादन घसरण्याच्या बेतात.
सौदी अरेबियाचा गेम यशस्वी होणार का? तेलाच्या किमतींच्या चढ-उतारांच्या चक्रातले नवे आवर्तन की फ्रॅकर्सना बेलआऊट? ह्यावेळी प्राईसशॉकचे बळी कोण?

चिमणराव Mon, 14/09/2015 - 07:26

सोनी कं ने वॅाटरप्रुफ फोन्स इक्सपेरिआ सिअरिजची वॅाटरप्रुफ गॅरंटी मागे घेतली.
""The updated guidelines apply to all three models of the Xperia Z5 and you can read them for yourself on the official Sony website. "You should not put the device completely underwater or expose it to seawater, salt water, chlorinated water or liquids such as drinks," it says.""

राजेश घासकडवी Mon, 14/09/2015 - 09:45

मोहन भागवतही स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारांच्या स्पर्धेत? वैज्ञानिक पाया नसलेली हिंदू मूल्यं सोडून दिली पाहिजेत - मोहन भागवत

Indian society, Mohan Bhagwat said, had maintained a tradition of rejecting redundant traditions and accepting “good things from all over the world” based on eternal life values.

जोरदार टाळ्या!

बॅटमॅन Mon, 14/09/2015 - 14:11

In reply to by पिवळा डांबिस

पिडांकाका, आचार अन विचारांत काही कनेक्शन नसले तरी चालते असे इथे अगोदरच सर्टिफाय झालेले आहे. त्यामुळे निव्वळ अशा विधानाबद्दलचे कूल पॉइंट्स भागवतांना द्यायला हरकत नसावी.

पिवळा डांबिस Tue, 15/09/2015 - 01:01

In reply to by बॅटमॅन

आचार अन विचारांत काही कनेक्शन नसले तरी चालते असे इथे अगोदरच सर्टिफाय झालेले आहे.

तीच तर ग्यानबाची मेख आहे ना!
तथाकथित प्रतिगामी किंवा पुरोगामी काय, आंजवर तोंडाची वाफ दवडायला फारसं काही लागत नाही.
खरोखरीचं पुरोगामी किंवा प्रतिगामी होऊन रहाणं कष्टाचं आहे!!!

त्यामुळे निव्वळ अशा विधानाबद्दलचे कूल पॉइंट्स भागवतांना द्यायला हरकत नसावी.

श्री. भागवतांना कूल पॉईंटस निदान हे विधान केल्याबद्दल! आता फुल पॉईंट्स ते कधी मिळवतात ते पहायचं! :)

गब्बर सिंग Tue, 15/09/2015 - 01:15

In reply to by पिवळा डांबिस

आंजवर तोंडाची वाफ दवडायला फारसं काही लागत नाही.

नाय नाय.

चीप टॉक हे इतके टाकाऊ असते तर इतक्या महत्वाच्या व्यक्तींनी इतक्या वेळा त्यात आपले प्राविण्य दाखवले नसते.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 15/09/2015 - 01:23

In reply to by पिवळा डांबिस

गणेशोत्सवाबद्दल बोलू नका. आम्हाला दोन्ही बाजूंनी बोलता येईल. लोकांनी ऐकलं तर "अंनिस, पुरोगाम्यांच्या तोंडची वाफ, गाळलेला घाम आणि दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गींचं रक्त वाया गेलं नाही म्हणायचं" म्हणणार. ऐकलं नाही तर "संघाला कोण विचारतं हो हल्ली" असं म्हणायचं. ;-)

नितिन थत्ते Mon, 14/09/2015 - 19:12

In reply to by राजेश घासकडवी

>>वैज्ञानिक पाया नसलेली हिंदू मूल्यं

वैज्ञानिक पाया नसलेली हिंदू मूल्यं अस्तित्वात नाहीत.
तुम्हाला कुठल्या मूल्यांना वैज्ञानिक पाया नाही अशी शंका आली तर ती मूल्यं सोडून देण्यापूर्वी येथे तपासून पहावे.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 14/09/2015 - 22:59

In reply to by नितिन थत्ते

फक्त त्या लिंकेच्या रंगासाठी एक खवचट श्रेणी माझ्याकडून मिळाली असती. (पण धागा माझ्याच नावाचा आहे म्हणून राहिलं.)

राजेश घासकडवी Tue, 15/09/2015 - 00:12

भोपाळमधल्या झाबुआ स्फोटातला आरोपी राजेन्द्र कंसावा हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता!

पण मला खरंच आश्चर्य वाटतं, एका हिंदू माणसाचा स्फोटामध्ये हाततरी कसा असू शकेल? पेपरवाले काहीही छापतात. हाच जर माणूस मुस्लीम असता तर अर्थातच या स्फोटाला दहशतवादी कृत्य म्हटलं जाणं ठीकच ठरलं असतं.

बाळ सप्रे Tue, 15/09/2015 - 10:46

In reply to by राजेश घासकडवी

येउ द्या श्रीगुरुजींना.. १० लिंका देउन २ मिनिटात क्लीन चिट देउन टाकतील त्याला.
खांग्रेसीं /आपटार्ड/ निधर्मांध/ सिक्युलर.... लोंकांचे हे कटकारस्थान कसे आहे हे ही समजेल सर्वांना.

अनुप ढेरे Tue, 15/09/2015 - 14:35

In reply to by राजेश घासकडवी

http://www.thehindu.com/opinion/editorial/a-blast-and-some-questions/ar…

According to reports, there are a number of unauthorised contractors in Jhabua district with significant stockpiles of gelatine sticks and detonators, largely to aid the business of sinking wells for irrigation. Rajendra Kasawa, the owner of the seed and fertilizer shop where the stockpile caused the devastation, is only one such.

बाकी संघ, दहशतवाद, गोध्रा-२ वगैरे चालू द्या.

बॅटमॅन Tue, 15/09/2015 - 14:53

In reply to by अनुप ढेरे

"तुम्ही तुमच्या आसपासच्या लोकांच्या तुलनेत किती सेकुलर आहात" असा कौल घेतला तर जास्त सेकुलरपणाच्या व्याख्येत बसणार्‍या कारणपरंपरेचं एक उदा. मानता येईल. "मोदींना शिजवलेली हिरवी पालेभाजी आवडते" याचा अर्थ सजेस्टिव्हलि कसा घ्यावा वगैरे...

गब्बर सिंग Tue, 15/09/2015 - 19:34

In reply to by अनुप ढेरे

According to reports, there are a number of unauthorised contractors in Jhabua district with significant stockpiles of gelatine sticks and detonators, largely to aid the business of sinking wells for irrigation. Rajendra Kasawa, the owner of the seed and fertilizer shop where the stockpile caused the devastation, is only one such.

काय ओ अनुपराव, तो बिझनेसमन आहे हे पॉईंट आऊट करून आपण काय सिद्ध करायचा यत्न करीत आहात ?

( पळा पळा .... )

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 15/09/2015 - 20:17

In reply to by अनुप ढेरे

छे, छे. तुम्ही फक्त पृष्ठभाग खरवडतात अनुपजी, गब्बरजी. दहशतवादाचं कारण मनुष्यजमात आहे. एकदा सगळी माणसं संपली की दहशतवादही संपला. माणसं असली की दहशतवाद येतो.

गब्बर सिंग Wed, 16/09/2015 - 03:39

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

काय ओ हे. दहशतवादाचं कारण मनुष्यजमात आहे. ... असं "मृदुल करांनी छेडित तारा" करायला लागलात तर चर्चा कशी होणार ? कारणं कशी झणझणीत पायजेत. बाळासाहेब म्हणायचे त्याप्रमाणे - "मला माझे सैनिक धगधगत्या निखार्‍यासारखे हवेत".

त्याप्रमाणे काहीतरी "बेशक मंदिर *** तोडो, बल्लेशा ये कहता" टाईप (शायर इन्दरजीत सिंग) बोला. झणझणीत.

नैते ... अब मै नही बोलना जा....

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 16/09/2015 - 05:26

In reply to by गब्बर सिंग

चर्चा म्हणजे काय यावर(ही) आपली सहमती नाही तर. तुम्ही चटपटीत एकोळींना चर्चा समजता, मी त्याला तेवढ्यापुरता टाईमपास समजते. कुठे नेऊन ठेवला गब्बर आमचा!

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 15/09/2015 - 20:28

In reply to by अस्वल

या फतव्याबद्दल रहमानची प्रतिक्रिया.

He starts by saying, “I am not a scholar of Islam. I follow the middle path and am part traditionalist and part rationalist. I live in the Western and Eastern worlds and try to love all people for what they are, without judging them. “
.
.
.
“Let us set a precedent in clearing conflict with grace and dignity and not trigger violence in words or actions.”

अरविंद कोल्हटकर Tue, 15/09/2015 - 03:49

IBN7 वर कडाक्याच्या चर्चेमध्ये हिंदु महासभेचा एक धर्मगुरु आणि एक महिला ज्योतिषी ह्यांनी एकमेकांना थपडा मारल्या. हा तमाशा येथे पहा.

मंदार कात्रे Wed, 16/09/2015 - 07:31

कालबाह्य व तर्क-विसंगत धार्मिक रूढी फेकून द्या - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे हिंदू समाजाला आवाहन ...
#Hindu #RSS

http://www.huffingtonpost.in/2015/09/14/hindu-values-that-do-not-_n_813…

बातमीत तुम्ही कुठे वाचले की अटक झालेला संशयित हा सनातन संस्थेचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता होता?

प्रकाश घाटपांडे Wed, 16/09/2015 - 19:34

In reply to by उपाशी बोका

अहो सनातनवाल्यांनी पण मान्य केले आहे. त्यांच्या मते तो साधक आहे. एबीपी माझावर दाखवले आहे.

.शुचि. Wed, 16/09/2015 - 20:51

In reply to by गब्बर सिंग

The report is based on more than a million interviews conducted by Gallup since 2005/06, as part of their World Poll survey.

अशा इन्डेक्सेसची व्यावहीरीक उपयुक्तता काय असावी? ग्लोबल बिहेविओरल ट्रेन्ड कळल्याने नक्की काय फायदा होत असावा?
.
बाकी ब्रह्मदेशाचे कौतुक आहे - Theravada (हिनयान) Buddhism slowly became dominant in the country. धर्माचाही काही संबंध असेल का?

.शुचि. Wed, 16/09/2015 - 23:03

ही अंधश्रद्धा कशी नाही हे कोणी मला समजाऊन सांगेल का? बर्‍याच गगनचुंबी इमरतींच्या बांधकामानंतर आर्थिक मंदी आली म्हणजे प्रत्येक गगनचुंबी इमारतीच्या बांधकामानंतर आर्थिक मंदी येऊ शकते - यामागे लॉजिक काय आहे? :(
असेल तर मला तरी कळलेले नाही.

"Skyscraper Index" implies that tall buildings should often be seen as a bad sign for an economy. This index, developed by analysts at Barclays, tracks how the building of some of the world's tallest buildings have overlapped with financial crises. readthrough here is that constructing towers coincides with boom economic times, only for many of those towers to find an economy worse off than before after completion.

http://www.businessinsider.com/stantec-tower-tallest-building-in-canada…

चिंतातुर जंतू Fri, 18/09/2015 - 16:02

In reply to by अनुप ढेरे

घटनांना ज्या कारण-परिणाम क्रमानं जोडलं आहे ते पाहून मौज वाटली. उदा. ज्या जुन्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम अद्याप पूर्ण केलेला नाही ते काही बहुसंख्य नाहीत. त्यांच्या प्रकल्पांचं मूल्यमापन करावं हा जुना ठराव (११एप्रिल २०१४चा) अद्याप (म्हणजे संप सुरू होईपर्यंत) अमलात आणला गेला नव्हता. संप सुरू झाल्यावर तो अचानक अमलात आणायचा ठरला. कारण अर्थात उघड आहे : त्यामुळे संपाच्या मूळ कारणापासून लोकांचं लक्ष विचलित होईल आणि विद्यार्थ्यांनाही त्याचा त्रास होईल (संप गुंडाळा नाही तर नापास करतो!). ह्याउलट इथे असं सूचित करण्यात आलं आहे की ह्या ठरावामुळे विद्यार्थी संप करत आहेत. आता गंमत दोन प्रकारची आहे -

  • संप करणारे बहुसंख्य विद्यार्थी काही प्रकल्प अपूर्ण सोडणारे नाहीत. बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना प्रकल्प पूर्ण करून बाहेर पडायचं असतं. पण अशा गोष्टींमुळे नाव बदनाम मात्र सर्व विद्यार्थ्यांचं होतं.
  • संप सुरू झाला तेव्हा अशा अपूर्ण प्रकल्पांच्या तडकाफडकी मूल्यमापनाची चाहूलही नव्हती. तरीही ते संपामागचं खरं कारण असावं असा दावा करून मूळ मुद्द्यापासून (चौहान प्रभृतींची नियुक्ती) लक्ष विचलित केलं जातं आहे.

'FTII strike seems government-sponsored' हा मथळासुद्धा बुद्धिभेद करणारा वाटतो. सरकारशी वाटाघाटी करायला सरकारच्या आमंत्रणावरून दिल्लीला गेलेल्या लोकांमध्ये रसूल पुकुट्टी, गिरीश कासारवल्लीसारखे ज्येष्ठ होते. त्यांचा प्रवासखर्च उचलण्याचा निर्णय तत्कालीन संचालकांनी घेतला. मग त्यांचा खर्च उचलायचा तसाच संपकरी विद्यार्थ्यांचाही प्रवासखर्च उचलायचा निर्णय त्यांना तर्कसुसंगत वाटला असावा. त्यांच्या अखत्यारीत त्यांनी घेतलेले निर्णय सरकारचेच आहेत असं मानून केलेला हा दावा आहे. तसाच भूक हडताल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा खर्च उचलायचा निर्णय आपल्या अखत्यारीत सध्याच्या संचालकांनी घेतला. त्यामुळेही पुन्हा तसाच दावा सरकारवर केला जातो आहे. बाकी जोशी हॉस्पिटल पंचतारांकित आहे हे वाचून पुणेकरांची करमणूक झाली असेल ती वेगळीच.

असो.

नितिन थत्ते Fri, 18/09/2015 - 16:44

In reply to by अनुप ढेरे

लेख गंमतीदार आहे.

विद्यार्थ्यांचा दिल्लीला जाण्यायेण्याचा खर्च काही लाख रुपये दाखवला आहे. किती विद्यार्थी दिल्लीस गेले होते कोणास ठाऊक. दिल्लीचे "जुलै महिन्यातले" विमानभाडे तातडीच्या बुकिंगला- १/२ दिवस आधी केलेल्या बुकिंगला- ५-६* हजार रुपयांहून अधिक असू नये. म्हणजे दोन किंवा तीन विद्यार्थी गेले तर २५-४० हजारात वारी व्हायला हवी. एफटीआयआयच्या अ‍ॅडमिनमध्ये त्यातही पैसे काढलेले दिसतात**. किंवा दिशाभूल करणारी बातमी दिलेली दिसते.

*आज १८ सप्टेंबर रोजी २१ तारखेचे जाण्याचे आणि २३ तारखेचे येण्याचे रिटर्न तिकीट ७४०० रुपयांना उपलब्ध आहे. सरकार एअर इंडियाचेच तिकीट बुक करणार असे म्हटले तरी १३ हजारात रिटर्न तिकीट उपलब्ध आहे. [मौजेची गोष्ट म्हणजे स्टुडंट कन्सेशन घ्यायचे आहे असे म्हटले तर मात्र रिटर्न तिकीट तीस हजाराला उपलब्ध आहे] =)) .

**राष्ट्रकुल खेळांच्यावेळी टॉयलेट पेपर हजारो रुपयांना घेतले होते तसे.

अनुप ढेरे Fri, 18/09/2015 - 18:28

In reply to by नितिन थत्ते

लेखाचा मुद्दा खर्चाचा असला तरी तो तितका महत्वाचा मला वाटत नाही. २-३ लाख सामान्य माणसाला खूप वाटले तरी सरकारी खर्चाच चिल्लर असावेत. मुद्दा जुन्या विद्यार्थ्यांच मूल्यमापन एक्सपडाइट करण्याचा निर्णय घेणं आणि संप यांच कोरिलेशन आहे हे रोचक वाटलं.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 18/09/2015 - 18:33

In reply to by अनुप ढेरे

गंमतीशीर कोरिलेशनं बरीच सापडतात. त्याचा कॉजेशन किंवा कारणपरंपरेशी संबंध लावता येतोच असं नाही.

---

FTII चे डायरेक्टर म्हणजे हेच पाठराबे ना ज्यांनी पोलिसात खोटी फिर्याद नोंदली असा विद्यार्थ्यांचा दावा आहे आणि त्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी अपरात्री जाऊन विद्यार्थ्यांना अटक केली, महिला पोलिस नव्हत्या म्हणून विद्यार्थिनींना अटक करता येणार नाही अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनाच घ्यावी लागली.

सरधोपट चित्रपटांत जे काळं-पांढरं दाखवतात ते प्रत्यक्षात तसं नसतं, अधिक गुंतागुंतीचं असतं हे इथे दिसायला लागलंय.

चिंतातुर जंतू Fri, 18/09/2015 - 18:49

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

>> सरधोपट चित्रपटांत जे काळं-पांढरं दाखवतात ते प्रत्यक्षात तसं नसतं, अधिक गुंतागुंतीचं असतं हे इथे दिसायला लागलंय.

प्रवासखर्च करणारे ते पूर्वीचे संचालक (नारायण). जोशी हॉस्पिटलचा खर्च करणारे ते पाठराबे. दोघांवरही मंत्रालयातून येणारा दबाव उघड आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि सरकार ह्यांच्या कात्रीत ते सापडतात. मग कधी विद्यार्थ्यांची बाजू घेतात (कारण ते विद्यार्थ्यांचे शत्रू नाहीत) तर कधी सरकारची (कारण ते सरकारी अधिकारी आहेत त्यामुळे विद्यार्थ्यांप्रमाणे सरकारच्या विरोधात जाऊ शकत नाहीत).

अनुप ढेरे Fri, 18/09/2015 - 20:14

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

सरधोपट चित्रपटांत जे काळं-पांढरं दाखवतात ते प्रत्यक्षात तसं नसतं, अधिक गुंतागुंतीचं असतं हे इथे दिसायला लागलंय.

दॅट्स अ बिंगो! विद्यार्थी जे पीडीत शोषित दाखवले जातायत किंवा पांढरे दाखवले जातायत ते तसे नसावेत असं म्हणता येइल असं तो लेख वाचून वाटतं.

अनुप ढेरे Fri, 18/09/2015 - 21:27

In reply to by नितिन थत्ते

RTI documents also reveal that there is more to the agitation than mere appointment of Gajendra Chauhan as Chairman and four others in the governing council. Is it allegedly to do with the unjustified rules and subsidies that ex-students of FTII receive that have been recently stopped?

Until 2014, students, who have not completed their course or project within the stipulated time, were entitled to free accommodation, subsidised food and no fees in the FTII. Students are provided cash advance for projects and hardly anybody checks the accounts on to whether the money is spent on legitimate heads. In addition, students were permitted to do private jobs in extended periods of free stay with subsidised food and cash advance in the hostel. (See box for the cash advances given to students. This is not the first time that the students have not completed their courses or projects in the stipulated time.)

Simmering discontent has been brewing since the time a circular of 11 April 2014 threatened to seal the fate of ex-students availing all kinds of subsidies. At the 70th meeting of Academic Council of FTII held on 11 April 2014, the following decision was taken.

"It is decided that any student who is not able to complete any project or any part of the curriculum due to personal reasons, and which adversely affect the running of the academic curriculum as well as affects the learning of the other students must not be allowed to do the same. FTII, as the producer of these project films reserves the rights to cancel such projects. The performance of the students would be assessed on as is where is basis or cumulative performance on the work done previously and other academic particpations."

Further, during a meeting of the Director, FTII with the Head of Departments (HoDs), it was agreed that former students could complete their course by availing the guest house accomodation and not staying in the hostel on a daily basis to complete their assignments. The minutes of meeting state, "During the discussion, Shri Sandeep Chatterjee, Professor, Films Direction, suggested that while the complete projects can be assessed in the normal way, the complete projects can be assessed on pro rata basis. Dean for Films, Dr K Awati said that after such an assessment, the students can be asked to vacate the hostels though they should be given opportunity to complete the remaining work including post production on the projects/ exercises, for they may be provided facilities, as and when available, and guest house accomodation on individual basis. The assessment will be done from 12 August 2015 onwards. The above was unananimously agreed to by all the HoDs present."

हे निर्णय विद्यार्थ्यांबाबत नाहीत?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 18/09/2015 - 22:51

In reply to by अनुप ढेरे

विद्यार्थी मुळात पीडीत, शोषित होते असं मला कधीच वाटलं नाही. ते तसे नव्हतेच म्हणूनच 'खुली खिडकी'चे खेळ आयोजित करण्याचा माज ते करू शकले. (उलट उदाहरण - LGBT लोकांनी स्ट्रेट लोकांवर केलेले फार भारतीय विनोद नाहीत असं आदित्य जोशी म्हणतो.) पण विद्यार्थ्यांची रास्त मागणी नाकारताना त्यांचं होणारं चारित्र्यहनन, सज्ञान लोकांनी केलेल्या मागण्यांची शाळकरी म्हणून होणारी संभावना, अपरात्री झालेलं अटकसत्र, उपोषण करण्याची वेळ आणणं हे पीडन, शोषण आहे. विद्यार्थी स्वतः पीडीत, शोषित असल्यासारखे दयनीय झाले आहेत का? मला माहित नाही. तसं होऊ नये यासाठी शुभेच्छा.

विद्यार्थ्यांना छळणारे किंवा छळणाऱ्यांचे हात म्हणून काम करणारे संस्थेचे पदाधिकारी, नारायण आणि पाठराबे, हे काळेकुट्ट नाहीत, त्यांच्यातही माणुसकी दिसत्ये. विद्यार्थ्यांचा गजेंद्र चौहान या नावाला सर्वथैव विरोध असला तरीही ते इतरांना बदनाम करत नाहीयेत असं दिसतंय. प्रकरण एवढं चिघळूनही विद्यार्थ्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केल्यासारख्या आरोपांच्या फैरी झाडलेल्या नाहीत. यावरून पुन्हा एकदा, ते विद्यार्थी सभ्य असल्याचं दिसतंय. माणुसकी असणारे नारायण/पाठराबे आणि सभ्य विद्यार्थी यांना राजकारणी, गजेंद्र चौहानला इगो इश्यू बनवून, खेळवत आहेत असं काही दृष्य माझ्या डोक्यात तयार झालं आहे.

उद्या असा काही चित्रपट कोणी बनवला तर त्यात दाखवण्यासारखी गुंतागुंत चिकार असेल. लांबून, फक्त बातम्या वाचून मला हे दिसतंय तर जवळून बघणाऱ्यांना, प्रत्यक्ष त्यात सहभागी असणाऱ्यांसाठी ते आणखी क्लेषदायक असणार.

गब्बर सिंग Sat, 19/09/2015 - 07:30

Chimpanzees love horror movies too!

------------------

Night out for girls not in our culture, says Union culture minister Mahesh Sharma

Sharma created a flutter with his remark on Kalam that was seen as a slight for the minorities. "Aurangzeb Road ka naam bhi badal kar ek aise mahapurush ke naam par kiya hai jo Musalman hote hue bhi inta bada rashtravadi aur manavtavadi insaan tha (We have renamed it after someone who was a humanitarian and a nationalist despite being a Muslim)," he had told another channel on Thursday.

म्हंजे काय ??

पिवळा डांबिस Sat, 19/09/2015 - 08:54

In reply to by गब्बर सिंग

नॅशनॅलिस्ट असलेले अनेक भारतीय मुसलमान माहिती आहेत तेंव्हा त्या वक्तव्याबद्दल महेश शर्माच्या बैलाला घो!
पण 'नाईट आउट फॉर गर्ल्स नॉट इन अवर (इंडियन) कल्चर' "Girls wanting a night out may be all right elsewhere but it is not part of Indian culture," Sharma told a private TV channel.
या वक्तव्यात आक्षेप घेण्याजोगं काय आहे ते समजलं नाही.

गब्बर सिंग Sat, 19/09/2015 - 09:10

In reply to by पिवळा डांबिस

या वक्तव्यात आक्षेप घेण्याजोगं काय आहे ते समजलं नाही.

१) पहिला आक्षेप हा अतिबेसिक आहे. की सगळे (सांस्कृतिक) नियम बायकांनाच का म्हणून ?? पुरुषांनी वाट्टेलतशी राडेबाजी करावी (आणि ते करतातच) आणि बायकांनी मात्र घरात बसून व्रतंवैकल्यं करावी ??? ( हा ambitiously excessively basic मुद्दा आहे.)
२) या अशा वक्तव्यांमुळे कल्चर हे लोकांच्या (स्त्रियांच्या) नजरेतून जास्त उतरत नाही का ? ( गब्बर ला केव्हापासून लोकांच्या नजरेची फिकीर निर्माण झाली ?? )
३) पुरुषांनी केलेल्या सगळ्या राडेबाजीकडे दुर्लक्ष करून स्त्रियांनी कधीतरी (सटीसामाशी) केलेल्या "गर्ल्स नाईट आऊट" ला टार्गेट करण्यामागे काय हेतू आहे ??? प्युरिटी ????
४) कल्चरल व्हॅल्युज ह्या व्यक्तिगत असतात. व त्याचा परिणामस्वरूप सामाजिक बनतात.

राजेश घासकडवी Sat, 19/09/2015 - 11:12

In reply to by गब्बर सिंग

क्रौर्य, निगरगट्टपणा,अरेरावी, एकाधिकारशाही, हे पर्याय किती प्रभावी आहेत याकडे दुर्लक्ष होत आहे. माझ्या मते पुरुषांनी संपूर्ण शक्तीनिशी स्त्रियांचं अस्तित्व दडपून टाकावं.
(मी इस्रायल - पॅलेस्टाइनच्या जागी पुरुष - स्त्री हे घालून पाहिलं)

गब्बर सिंग Sat, 19/09/2015 - 11:33

In reply to by राजेश घासकडवी

(मी इस्रायल - पॅलेस्टाइनच्या जागी पुरुष - स्त्री हे घालून पाहिलं)

मी - इस्रायल ही स्त्री आहे व तिच्यावर आजूबाजूची अरब राष्ट्रे एकत्र मिळून गँगरेप करत आहेत हे इमॅजिन करून पाहिलं. असं वाटलं की इस्रायल चा अतिसौम्यपणा नडतो. इस्रायलने पॅलेस्टाईन मधल्या प्रेतयात्रांवर बेबी केमिकल वेपन्स डागली पायजेत.

ऋषिकेश Tue, 22/09/2015 - 09:00

In reply to by गब्बर सिंग

इस्रायलने पॅलेस्टाईन मधल्या प्रेतयात्रांवर बेबी केमिकल वेपन्स डागली पायजेत.

शी गब्बर! तु असा अतिसौम्य कधी झालास!

नंदन Tue, 22/09/2015 - 09:15

In reply to by ऋषिकेश

शी गब्बर! तु असा अतिसौम्य कधी झालास!

शुक्रवारच्या रात्री आलेला प्रतिसाद असल्याने गब्बर 'अंमल' हळवा झाला असावा ;)

गब्बर सिंग Tue, 22/09/2015 - 09:20

In reply to by ऋषिकेश

दिल है के मानता नही.

(बेबी न्युक्स तशी बेबी केमिकल वेपन्स. हेच इष्ट नैका ? बेबी केमिकल वेपन्स वापरून हालहाल करून माणसं मारायची आणि जमीन ताब्यात घ्यायची. बृहन-इस्रायल बनवायचे. महासंहारक अस्त्रे वापरली तर जमीन खराब/निरुपयोगी होण्याची शक्यता नैका. ते नकोय आपल्याला. )

ऋषिकेश Tue, 22/09/2015 - 09:28

In reply to by गब्बर सिंग

केमिकल वेपनने जमिन खराब होते? काहीही हं 'ग'!
बृहद इस्रायलपुढे जिवंत माणसांचा पाड नाही तिथे निर्जिव जमिनीचा का कढ यावा?

पिवळा डांबिस Sat, 19/09/2015 - 11:42

In reply to by गब्बर सिंग

पण स्त्रियांनाही परंपरागत ओन्ली वीमेन अ‍ॅक्टिव्हिटिज आहेत की!
भोंडला, मंगळागौर, हळदीकुंकू हे काय आहे? तिथे तर घरच्या पुरूषांनाही येऊ दिलं जात नाही, बाहेरचे सोडा!

चिंतातुर जंतू Sat, 19/09/2015 - 12:43

Supreme Court effectively shelves Gujarati film, says homosexuality akin to social evil for some

सेन्सॉर बोर्डाने संमत केलेल्या चित्रपटावर सर्वोच्च न्यायालयाचं मत :
गुजरात सरकार सर्व (रंगीत!) गुजराती चित्रपटांना जी करसवलत देते ती ह्या चित्रपटाला मिळणार नाही. कारण? "there are people in whose views this (समलैंगिकता) may be akin to social evils."

चिंतातुर जंतू Sat, 19/09/2015 - 12:49

Rajnath Singh: ‘West isn’t best, we had all the answers’

धोतर नेसलेल्या पंडिताला नासातल्या शास्त्रज्ञापेक्षा जास्त अक्कल - सन्माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंग.

चिंतातुर जंतू Sun, 20/09/2015 - 17:23

RSS: Secularism irrelevant in India

since India doesn’t have a history of theocratic states, the concept of secularism is irrelevant in the Indian context.

बरं झालं एकदाची मन की बात क्लियर सांगून टाकलीत ते. आता मोदी सरकारला ह्यापुढे योग्य ती काळजी घेता येईल.

राजेश घासकडवी Sun, 20/09/2015 - 20:51

In reply to by चिंतातुर जंतू

झेंड्यावर तीन रंग ठेवल्यामुळे कम्युनलिझम वाढतो असं त्यांनी म्हटलं आहे. नुसत्याच एकरंगी भगव्या झेंड्यावर निळं अशोकचक्र करण्याचा प्रस्ताव होता म्हणे. पण रंगसंगती फारच भडक दिसेल म्हणून तो मागे पडला असावा.

.शुचि. Mon, 21/09/2015 - 06:28

In reply to by गब्बर सिंग

मटाचा अनुवाद मिळमिळीत झाला आहे. उदा - आई म्हणते you threw in my face that you are earning, चे भाषांतर "तू कमावता आहेस याच्या फुशारक्या माझ्यापुढे मारल्यास" असे हवे होते. ते फक्त "मी कमावतो असे सांगीतले" असे झाले आहे.
.
आजकाल फेसबुकवर काय टाकतोय हे इतकं नीट पहावं लागतं ना काय व्हायरल होऊन डोक्याला ताप होऊन बसेल याचा नेम राहीलेला नाही :(

चिंतातुर जंतू Mon, 21/09/2015 - 15:09

निखिल वागळे होते 'सनातन'चे पुढचे टार्गेट

समीरच्या संभाषणाचे रेकॉर्ड उलगडण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यातून आता वागळे यांचं नाव पुढं आलं आहे. पानसरेंनंतर आता वागळेंचा नंबर असल्याचं समीरनं फोनवर बोलताना म्हटलं होतं, असं पोलीस सूत्रांनी सांगितलं.

सामना संपादकीय : कुत्रा, माकड व बोकड सनातनची सुपारी!

पुरोगामी ढोंगी बाबांना खूश करण्यासाठी कुत्र्याचे माकड करून तपासाचा बोकड करू नका. खर्‍या गुन्हेगारांना सोडू नका, पण हिंदुत्वाला बदनाम करणार्‍या सुपार्‍या वाजवू नका!

ऋषिकेश Mon, 21/09/2015 - 15:48

In reply to by चिंतातुर जंतू

सामानचा अग्रलेख टाकाऊ वाटला नाही

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सर्वात जास्त विरोधकांना मिळावे. कारण लोकशाहीत विरोधी विचारांना आवश्यक स्थान मिळायला हवे. म्हणूनच पानसरे, दाभोलकर व कर्नाटकातील कलबुर्गीसारख्या मंडळींची हत्या हे निरोगी समाजाचे लक्षण नाही, असे म्हणता येईल.

या सामनाच्या मतशी सहमती आहे.

बॅटमॅन Mon, 21/09/2015 - 16:13

In reply to by आदूबाळ

नेमाडे कुठल्याही बाजूने काहीही फेक्तत म्हणून लोकांना कन्फूज होत असेल की यांना ठेवायचे की नै.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 21/09/2015 - 23:18

अपवित्र आत्म्यांना थोर्थोर आठवल्यांच्या खोलीत आणि आश्रमात बंदी; एवढंच नाही त्यांचा तिथे होतो निर्घृण खून
Why insects just happen to die on the premises of terror-accused Sanatan Sanstha

गब्बर सिंग Tue, 22/09/2015 - 08:55

पाणी वितरणाचे खासगीकरण.. देशभरातील शहरांसाठी केंद्राची योजना

देशाच्या शहरी भागात पाणी वितरण यंत्रणेचे खासगीकरण करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी शहर विकास विभाग ‘मॉडेल कन्सेशन अ‍ॅग्रिमेंट’ तयार करत असून ते सर्व शहरांतील पाणी क्षेत्रासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभागाचे प्रारूप म्हणून वापरले जाईल. याद्वारे घरोघरी मीटरने पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच गळती रोखून पाणी व्यवस्थापनावर भर दिला जाणार आहे.

शहरांच्या विकासासाठी ‘अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्स्फॉर्मेशन’ (अमृत) अन्वये देशातील १०० स्मार्ट शहरे आणि पायाभूत सोयींचा विकास करण्यासाठी निवडलेली ५०० शहरे यामध्ये या प्रारूपाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या योजनेत योग्य पाणीपुरवठा व पाण्याचे व्यवस्थापन या दोन्हींचा विचार केला जाणार आहे.

येत्या काही महिन्यात या प्रारूपाला अंतिम रूप दिले जाण्याची शक्यता असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. उपभोक्ता शुल्क, घरांमधील पाण्याच्या जोडण्यांसाठी मीटर बसवणे आणि सार्वजनिक क्षेत्र व खासगी कंपन्या यांच्यात जोखमीचे विभाजन करणे अशा मुद्दय़ांवर यात उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

फक्त आता घुमजाव करून टाका म्हंजे आम्ही ही मोकळे आणि तुम्हीही.

राही Tue, 22/09/2015 - 13:54

In reply to by गब्बर सिंग

हे खरोखरच गुंतागुंतीचे आणि अवघड होणार.
म्हणजे जास्त पाणी वापरेल तो जास्त पैसे भरेल हे आहेच, पण जास्त पैसे असतील तर जास्त पाणी वापरता येईल हे कठिण आहे. दर माणशी पाणीवापराची कमाल मर्यादा ठरवून तिचे उल्लंघन झाल्यास जबर दंडात्मक कारवाई (थातुरमातुर नव्हे. वाहतूक नियम मोडल्यावर दोनशे-पाचशेची चिल्लर देऊन सुटका असे नको.) म्हणजे पाणी तोडणे वगैरे, तर ठीक. इथेही गडबड होणारच. कुटुंबसदस्यसंख्या जास्त, तर पाण्याची दर डोई उपलब्धता जास्त असे झाले तर पुन्हा अनेकसंतानी सनातन आर्ग्युमेंट होईलच.
शिवाय मीटर खरेदी, काही कंपन्यांचीच सक्ती, इन्स्पेक्शन, इमारत बांधतानाची परवानगी, अनेक कुरणे. इन्स्पेक्टर-राज. (अतिशयोक्ति नाही. अग्निप्रतिबंधौपाययोजनेचे प्रमाणपत्र खूप मौल्यवान असते.)
एकंदरीत कठिणच आहे.

गब्बर सिंग Tue, 22/09/2015 - 13:57

In reply to by राही

दर माणशी पाणीवापराची कमाल मर्यादा ठरवून तिचे उल्लंघन झाल्यास जबर दंडात्मक कारवाई (थातुरमातुर नव्हे. वाहतूक नियम मोडल्यावर दोनशे-पाचशेची चिल्लर देऊन सुटका असे नको.) म्हणजे पाणी तोडणे वगैरे, तर ठीक.

प्रचंड मोठ्ठी फॉलसी.

राही Tue, 22/09/2015 - 15:06

In reply to by गब्बर सिंग

पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे म्हणून असे खाजगीनियोजन करावे लागते आहे ना? मग कमालमर्यादेबाहेर घरगुती वापर झाला तर प्रतीकात्मक तरी दंड होणारच. घरगुती वीजवापराच्या बाबतीत अमुक एक युनिटच्या बाहेर वापर झाला तर चढा दर लागतो. (पण घाऊक व्यापारी वापराला थोडी सवलत असते.)
खरे तर पाणी ही इतकी जीवनावश्यक वस्तू आहे की प्रत्येकाला काही किमान आकारमानाचे पाणी माफक शुल्काने मिळालेच पाहिजे. त्या वरती चढे दर असू शकतात. तसेच अति आणि गैरवापर टाळण्यासाठीसुद्धा काही परावृत्त्यात्मक आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हवीच.

अनु राव Tue, 22/09/2015 - 12:22

प्रिय राजदीप, ताट तुमचे नव्हे, शेतकऱ्याचे महत्वाचे

http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=297&newsid=7987140

चांगले पत्र आहे. पण तो नीच माणुस शब्दांनी नाही तर लाथांनींच गप्प बसेल.

राही Tue, 22/09/2015 - 12:34

In reply to by अनु राव

यातला नीच माणूस कोण आणि का?
आणि 'लाथांनीच गप्प बसेल' याचा अर्थ 'याला गप्प करायला लाथाच घालाव्या लागतील' असा होतो ना?
म्हणजे हे आर्ग्युमेंट 'याला गप्प करायला हिंसात्मक कृती करायला लागेल' या टाईपचे झाले ना ?
आणि ज्याला त्याला 'गप्प' का बसवायचे? जोपर्यंत 'हिंसा' होत नाही आणि होण्याची शक्यता दूरवरही दिसत नाही, कोणाची माथी भडकत नाहीत तोपर्यंत बोलू द्यात की.

राही Tue, 22/09/2015 - 12:44

In reply to by अनु राव

मुख्यमंत्र्यांचे हे आर्ग्युमेंट अगदीच मानभावी आणि पोकळ आहे. समजा या वर्षी दुष्काळ नसता, तर ही बंदी समर्थनीय ठरली असती का? दुष्काळ आहे म्हणून कोणी चांगलेचुंगले शाकाहारी पदार्थ खायचे सोडले आहेत का? (अगदी जैन बांधवांनीही?). दुग्धबंदी, नारळपाणीबंदी घातली गेली का? कोणी छानछान वस्त्रप्रावरणे पेहेरायचे सोडले आहे का? शेतकरी तहानलेला असताना बादशाही स्नानासाठी पाण्याची नासाडी व्हायची थांबली का?
आणि असेच इतर अनेक किरकोळ मुद्दे.

बॅटमॅन Tue, 22/09/2015 - 12:55

In reply to by राही

शाही स्नानासाठीचे पाणी वाया गेले असे म्हणणे धाडसाचे आहे. डाउनस्ट्रीम भागात ते पाणी जाऊन तिथल्यांना फायदा झाला नाही काय?

गवि Tue, 22/09/2015 - 13:13

In reply to by बॅटमॅन

डाउनस्ट्रीम भागात ते पाणी जाऊन तिथल्यांना फायदा झाला नाही काय?

पाणी नष्ट झाल्याचा मुद्दा नसून रिझर्वायरच्या लेव्हलनुसार पुढील पावसापर्यंत जे मोजून रेशनिंग करुन पाणी सोडायचे आणि पुरवायचे ते अचानक एका दिवशी अनेक दिवसांचे एकत्र सोडल्याने नियोजनाला बाधक ठरले अशा अर्थाने "वाया" गेले. एका दिवशी अतिरिक्त पाणी सोडले तर पुढे डाउनस्ट्रीम सर्वजण ते एक्स्ट्रा पाणी वेळीच प्लॅन करुन जास्तीचे लिफ्ट करुन घेतील, साठवू शकतील आणि त्याच वेळी त्यांच्या शेतीला / अन्य कामांना अतिरिक्त पाण्याची गरज असेलच असं नव्हे. ते वाहून समुद्रात गेल्यातच जमा आहे. त्यानंतर कुठेतरी पुन्हा ते अडवलं गेलं असेल तर मात्र मुद्दा ग्राह्य धरता येईल.

राही Tue, 22/09/2015 - 13:29

In reply to by बॅटमॅन

धरणातले पाणी असे कोणत्याही वेळी सोडल्याने डाउन-स्ट्रीम भागाचा फायदा होत असता तर धरणे बांधून पाण्याची बेगमी कशाला करायला लागली असती? वाहात राहिल्या असत्या की नद्या जोपर्यंत पाणी असते तोपर्यंत. आणि चाळीसपन्नाससाठसत्तर किलोमीटर दूरपर्यंत कालवेही खोदायला लागले नसते. नदीपात्रातच थेट पाणी सोडायचे की झाले.

अनुप ढेरे Tue, 22/09/2015 - 13:35

In reply to by राही

मुद्दा बॅन असावा का नाही हा नसून प्रायॉरिटीचा आहे असं वाटतं. गेली अनेक वर्ष चालू असलेल्या तशा निरुपद्रवी गोष्टीबद्दल दुष्काळाच्या वेळी आरडाओरडा करणं यावर नोंदवलेला आक्षेप आहे.

ऋषिकेश Tue, 22/09/2015 - 13:39

In reply to by अनुप ढेरे

आधीच्या सरकारने केलेल्याच चुकीच्या गोष्टी करणे थांबवण्यासाठीच लोकांनी नवे सरकार निवडून दिलेय ना?
आता आरडाओरडा यासाठी की आधीचे सरकार पसंत न पडल्याने लोकांनी सरकार बदलले तरी तेच प्रकार चालणार असतील तर आरडाओरड होणारच!

अनुप ढेरे Tue, 22/09/2015 - 13:43

In reply to by ऋषिकेश

मुद्दा बरोबर आहे. जुन्या चूक गोष्टी चालू ठेवायला नकोच. बॅन नसावा याला समर्थन आहेच. पण प्रत्येक गोष्टीत कसे एकदम बदल करता येतील. अनेक गोष्टींमध्येतरी स्टेटस को चालू राहिलच की. याच्यावर इतके वर्ष आरडाओरडा झाला नसेल तर हे एकदम कसं टॉप प्रायोरिटीवर येइल?

ऋषिकेश Tue, 22/09/2015 - 13:54

In reply to by अनुप ढेरे

आपोआप प्रायॉरीटीवर येणार नाही हे खरेच व मान्य.
मात्र ओरडा झाल्यावर तरी योग्य ती अ‍ॅक्शन घ्यावी - आधी का नाही ओरडा केला असे म्हणू नये (किंवा तसे विचारावेही मात्र नंतर प्रत्यक्षात योग्य ती अ‍ॅक्शन घ्यावी) असे वाटते.

अनुप ढेरे Tue, 22/09/2015 - 13:55

In reply to by ऋषिकेश

मात्र ओरडा झाल्यावर तरी योग्य ती अ‍ॅक्शन घ्यावी - आधी का नाही ओरडा केला असे म्हणू नये असे वाटते.

पूर्ण सहमत.

अतिशहाणा Tue, 22/09/2015 - 18:36

In reply to by राही

सन २००४मध्ये तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने पर्युषण पर्व काळातील दोन दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता

या मांसाहारबंदीच्या मुद्द्याचे खापर काँग्रेसवर फोडण्याचे कारण नाही. काँग्रेस सरकारने (खाटीक-कसाई समाजाशी चर्चा करुन) कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. कत्तलखाने बंद ठेवण्यापूर्वी अधिक कत्तली करुन मांसाची साठवणूक करता येते, मांसविक्री करता येते. अशा निर्णयामुळं ज्यांना खायचंय त्यांना खाता येतं. ज्यांना विकायचंय त्यांना विकता येतं.

ही बंदी मला मान्य नाही. पण यात कमी इम्पॅक्ट आहे असे दिसते.

भाजपाच्या प्रभावाखालील महानगरपालिकांनी मांसविक्रीवरच बंदी आणली आहे. यात कत्तलखान्याबरोबरच खाणारे आणि विकणारे यांच्यावरही अन्याय आहे.

याच आशयाच्या शंका न्यायालयांनीही उपस्थित केल्या आहेत.

ऋषिकेश Tue, 22/09/2015 - 12:44

In reply to by अनु राव

चांगले पत्र व प्रतिसाद आहे.
मुळात मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यावरील आक्षेपांना थेट उत्तरे देणेच अतिशय स्वागतार्ह आहे. ज्याला त्याला - प्रत्येक विरोधी बोलणार्‍याला - ठोकून/ठार मारून गप्प करायचे इतकीच बुद्धी चालणार्‍यांच्या पार्श्वभूमीवर तसे न करता उलट हे पत्र लिहून - संवाद साधून - मुख्यमंत्र्यांनी चांगलीच चपराक लगावली आहे

आता यावर दोन्ही पक्षांत या माध्यमांतून चर्चा घडली तर दोन्ही बाजु समजायला मदत होईल.

==

राज्याच्या प्रमुखांनी सुरू केलेला हा पायंडा आता मौनीबाबा असलेल्या पंतप्रधानांनीही अनुसरला व आपल्या सरकारवरील आक्षेपांना उत्तरे दिली तर आनंदच होईल

बॅटमॅन Tue, 22/09/2015 - 12:54

In reply to by ऋषिकेश

ज्याला त्याला - प्रत्येक विरोधी बोलणार्‍याला - ठोकून/ठार मारून गप्प करायचे इतकीच बुद्धी चालणार्‍यांच्या पार्श्वभूमीवर तसे न करता उलट हे पत्र लिहून - संवाद साधून - मुख्यमंत्र्यांनी चांगलीच चपराक लगावली आहे

यावरून मारेकरी विशिष्ट पक्षाचे आहेत असे ध्वनित होते. याबद्दलचा विदा अजून जाहीर झाला नसतानाही तुमच्याकडे यावा हे रोचक आहे.

ऋषिकेश Tue, 22/09/2015 - 13:08

In reply to by बॅटमॅन

अरेच्या! माझा बाण इतक्या लांबवर नव्हता.. हा भल्तीकडेच लागला ;)
जरा तलवार काढायच्या आधी इतर प्रतिसाद वाचा की :प

गब्बर सिंग Tue, 22/09/2015 - 13:20

In reply to by ऋषिकेश

ऑ. तुम्ही बाणाचे बंधान, संधान व मोक्षण केल्यानंतरही त्यांनी तलवार सुद्धा काढू नये ??

( नै, धनुर्धराशी तलवारीने लढायचं नसतं हे माहीती आहे ओ. पण प्रसंग बाका असल्यास हातात मिळेल ते शस्त्र वापरावे असं म्हणतात. )

पळा पळा...

बॅटमॅन Tue, 22/09/2015 - 13:56

In reply to by ऋषिकेश

हॅ हॅ हॅ, सजग नागरिकत्व निभावणार्‍या प्रतिक्रिया देण्याअगोदर पार्श्वभूमी नीट न पाहणार्‍यांनी इतरांकडून प्रतिसादांची अपेक्षा करणे म्हणजे उदाहरणार्थ रोचक आहे. =))

अनुप ढेरे Tue, 22/09/2015 - 13:32

In reply to by अनु राव

पत्र चांगले आहे. पैसे न देता छापलं असेल अशी आशा आहे. ( नाहीतर केजरु स्टाइल व्हायचं. कांद्याला उत्तर म्हणून २३लाखाची जाहिरात). एक गंमत या मराठी अनुवादात मिसिंग आहे.

http://www.hindustantimes.com/analysis/meat-ban-or-not-common-man-expec…

Normally I don’t reply to every open letter by ‘senior' journalists but this time I thought if I didn’t, the Goebbels law — speak what is untrue several times over and it becomes the truth — may prevail.

सिनिअर शब्दाला क्वोट फडणविसांनी केली असेल तर हा छान आहे शालजोडीतला.

राजदीपरावांचा रिप्लाय लेम आहे.

ऋषिकेश Tue, 22/09/2015 - 13:34

In reply to by अनुप ढेरे

फक्त इतकाच रिप्लाय असेल तर राजदीपकडून घोर निराशा झाली!
इतक्या लवकर काय अ‍ॅग्री टु डिसअ‍ॅग्री!

बाकी कोट्स मुळ मुख्यमंत्र्यांचे असतील तर चपखल जागी आहेत ;)

ऋषिकेश Tue, 22/09/2015 - 13:56

In reply to by बॅटमॅन

तेच तर
मुळाअत आधी मोठे मारे पत्र लिहायचे आणि प्रतिसाद आल्यावर अचानक धेपूटघालून फक्त ट्वीट!
हॅट साला!

या राजदीपला मसंवर आणून चांगला ट्रेन केला पायजे =))

राही Tue, 22/09/2015 - 14:54

In reply to by अनुप ढेरे

रिप्लाय लेम असणे आणि आणि पांढरे निशाण फडकवणे या मागच्या कारणांचा अंदाज बांधता येतो आहे का कुणाला?

ऋषिकेश Tue, 22/09/2015 - 16:11

In reply to by राही

काही कळतच नाही
मागे स्मृती इराणी यांनी दिलेल्या मुलाखतीतही यांना गाशा गुंडाळावा लागलेला. वय झालं बहुधा ;)