लोक कायदा हातात का घेतात ? हा वेगळा दृष्टीकोण आपण कसा वाचाल ?
".....जी जनता सरकारी न्यायव्यवस्थेवर विश्र्वास ठेवत नाही ती स्वतःची न्यायव्यवस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न करते. त्यातून नक्षलवादी निर्माण होतात किंवा गॉडफादर मधले डॉन किंवा अंडरवर्ल्डचा दादा आणि भाई निर्माण होतात. क्वचित प्रसंगी अशा समाजातून नागपूरला ... बलात्काराच्या आरोपीला स्त्रियांनीचेचून मारले किंवा कोल्हापूरच्या वातावरण प्रदूषित करणाऱ्या फॅक्टरीची लोकांनी नासधूस केली अशा घटनाही घडतात. मात्र सरकारी यंत्रणा काम करेनाशी झाली की समाजातले कुणीतरी सरकारी व्यवस्थेला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा ताबा घेतात हे नक्की. ते सज्जनही असू शकतात किंवा दुर्जनही असू शकतात. सज्जन असतील तर त्यांचा कल यंत्रणेवर ताबा मिळवून, जमल्यास यंत्रणा सुधारुन ताबा सोडून देण्याकडे असेल व दुर्जन असतील तर त्यांचा कल ताबा घेऊन त्या आधारे पूर्ण समाजाला वेठीस धरण्याकडे असेल. मात्र दोन्ही परिस्थितीत कांही काळ का होईना सरकारी यंत्रणेवरची लोकांची श्रद्धा संपते आणि ती पुन्हा स्थापित करणे सरकारी यंत्रणेला वाटते तितके सोपे नसते. बरेचदा सज्जनांनी ताबा मिळवला तरी तो फार काळ टिकवून धरण्याची त्यांची क्षमता नसते म्हणूनही ते ताबा सोडून देतात. अशा वेळीपर्यंत सरकारी यंत्रणा सक्षम झाली नसेल तर पुन्हा एकदा दुर्जनांनी यंत्रणा ताब्यात घेण्याचा धोका सुरू होतो.
प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेलच्या ऍनिमल फार्म या कादंबरीत किंवा काही मराठी नाटकांमधून अशा शक्यतेचे फार छान चित्रण झाले आहे. ते वाचायला-पहायला छान वाटते. पण जेव्हा आपल्या बाजूला तेच चालू आहे असे दिसते तेंव्हा सामान्य माणूस गांगरुन जातो......"
उपरोक्त मत श्रीमती लीना मेहेंदळे, भाप्रसे सहसचिव तथा कार्यकारी संचालक पी.सी.आर.ए., नवी दिल्ली यांनी त्यांच्या 3/ पोलिसिंग म्हणजे नेमके कांय या ब्लॉगOctober 15, 2009च्या ब्लॉग लेखात व्यक्त केले आहे.
ऐसी अक्षरेवरील काही जण माझ्या श्रद्धा या शब्दाच्या महत्वाशी सहमत नसावेत परंतु त्यांच्या परिच्छेदात श्रीमती लीना मेहेंदळे यांनी विश्वास आणि श्रद्धा हेच शब्द वापरले आहेत.
सध्या गोहत्येवरुन उत्तरप्रदेशात कुणी कायदा हातात घेतला यावरुन चर्चा रंगली आहे. त्याही केसमध्ये उपलब्ध सुव्य्वस्था प्रणालीवरचा त्यांचा विश्वास उडलेला असू शकतो का ? शासनयंत्रणा त्यांच्या संवेदनांना समजून घेण्यात कमी पडली स्वतःस पुरोगामी म्हणवणारे सुद्धा राजकीय मतांसाठीच्या लांगूलचालनात गढलेले असतात त्यातून सुद्धा बहुसंख्यांकांमध्ये अविश्वास निर्माण होत असेल का ? मिडीयासुद्धा त्यांनी कायदा हातात घेतल्या नंतरची असंवेदनशीलता दाखवतो पण त्यांच्या संवेदना बोथट होण्यास काय कारणीभूत झाले याची चिकित्साही तेवढ्याच प्रकर्षाने आणि केवळ त्यांच्या श्रद्धांना चूक न ठरवता व्हावयास हवी असे आपणास वाटते का ? सुव्यवस्थेसाठी बहुसंख्यांकांच्याही संवेदनांची काळजी घेतली जाणे गरजेचे आहे असे वाटते का ?
वेळ मी आधीच इतर धाग्यात वेळ दवडला आहे त्यामुळे या चर्चेत मी स्वतः उत्तरे देण्यासाठी सध्याच कितपत उपलब्ध असू शकेन सांगता येणार नाही. केवळ माझ्या वाचनात आलेला एक दृष्टिकोण चर्चेसाठी समोर मांडणे एवढाच तुर्तास हेतु आहे.
चर्चेत सहभागासाठी धन्यवाद
अशा वेळीपर्यंत सरकारी यंत्रणा
अशा वेळीपर्यंत सरकारी यंत्रणा सक्षम झाली नसेल तर पुन्हा एकदा दुर्जनांनी यंत्रणा ताब्यात घेण्याचा धोका सुरू होतो.
गोमांस बाळगण्याच्या संशयावरून मनुष्यांना मारणारा गुंडांचा जमाव बघितल्यापासून ऑरवेल आणि असे विचार मांडणाऱ्या सगळ्यांबद्दलच आणखी आदर निर्माण झाला आहे.
प्रश्न आहे तो एवढाच की लोकांच्या अभिव्यक्ती, व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच करणारे कायदे बनवणारं सरकार आणि असल्या आगाऊ कायद्यांचा भंग करणाऱ्यांना जीवे मारणाऱ्यांचा निदान शाब्दिक निषेध करण्याइतपत संवेदनशील आपण आहोत का नाही? अशी संवेदनशीलता बाळगणाऱ्यांचा समाज किती मोठा आहे?
उत्तर प्रदेशात गोकशी वर
उत्तर प्रदेशात गोकशी वर प्रतिबंध आहे, पण गेल्या २-३ वर्षांत गोकशीच्या घटना
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/riot-hit-up-see…
According to data from the Uttar Pradesh State Crime Records Bureau, obtained under the RTI Act by The Indian Express, UP registered a total of 2,456 cases under the law prohibiting cow slaughter in 2011. This number was 3,655 in 2012. In 2013, the number of cases jumped to 5,012. In 2014, it was 4,400 and this year 2,118 cases had been registered until June 30.
स्पष्ट आहे, हा सरकारी आकडा आहे, गैर सरकारी जास्त असण्याची संभावना नाकारता येत नाही. त्या मुळे प. उत्तर प्रदेशांत तणाव वाढत जात आहे आणि अफवांचे पिक हि. परिणाम दादरी सारखी घटना घडली. यात राज्य सरकारचा दोष अधिक आहे, आश्चर्य आहे, कुठल्या हि पुरोगामी (??)ने मुलायम सिंहा वर बोट दाखविले नाही. तिथे त्यांचे राज्य आहे. मोदींचे नाही.
बाकी सांप्रदायिक हिंसेत मारणार्याला २-१० लाख पर्यंत मुआवजा दिल्याचे ऐकिवात आहे. पण इथे ३० लाख मुआवजा देण्याचे कारण काय? बहुतेक याहून अधिक मिळणार आहे.
आश्चर्य आहे, कुठल्या हि
आश्चर्य आहे, कुठल्या हि पुरोगामी (??)ने मुलायम सिंहा वर बोट दाखविले नाही. तिथे त्यांचे राज्य आहे. मोदींचे नाही.
म्हणूनच मोदींनी दादरीच्या घटनेबद्दल काहीही बोलायला नको होतं. त्याऐवजी नायजेरियातल्या मांजरांच्या प्रश्नाबद्दल बोलायला हवं होतं.
उगीचच - या घटनेस केंद्र सरकार जबाबदार कसे ? - वगैरे प्रश्न विचारून हासिल काहीही झाले नाही.
परिणाम दादरी सारखी घटना घडली.
परिणाम दादरी सारखी घटना घडली. यात राज्य सरकारचा दोष अधिक आहे, आश्चर्य आहे, कुठल्या हि पुरोगामी (??)ने मुलायम सिंहा वर बोट दाखविले नाही. तिथे त्यांचे राज्य आहे. मोदींचे नाही.
दादरीसारखीच अजून एक घटना १० दिवसांपूर्वी घडली.
http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=363789
परंतु दादरी प्रकरणाबद्दल निषेध करणारे बहुतेक "पुरोगामी" मूग गिळून गप्प आहेत. त्यामागचे कारण उघड आहे.
इथे पहा
मी सांगतो ना.
According to the information reaching here, six persons in two motorcycles came to the market around 7 a.m. when Prashant Poojary (29), the deceased, and his father were selling flowers. They attacked Poojary with sharp weapons and fled, even as he collapsed on the road.
या घटनेचे दादरी तील घटनेशी साधर्म्य असण्याचे मुद्दे खालीलप्रमाणे -
१) दोन्ही घटनांमधे अनेकांनी मिळून एकाचा खून केलेला आहे.
२) दोन्ही घटनांमधे एका धर्माच्या अनेक लोकांनी दुसर्‍या धर्माच्या एका व्यक्तीचा खून केलेला आहे. (सिद्ध झालेले नाही. पण ...)
३) दोन्ही घटनांमधे खून अनेक लोकांसमक्ष झाला. विशेषतः कुटुंबियांसमक्ष
४) दोन्ही हत्या अशा गावात घडल्या की जे गाव अशा राज्यात आहे की ज्या राज्यात सध्या सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांचे सरकार आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री काँग्रेस चे आहेत व ते पूर्वी जनता दल (सेक्युलर) या पक्षात होते.
५) कमकुवत मुद्दा - दोन्ही घटना ह्या गोहत्या या विषयाशी संबंधित आहेत. मूडबिद्री मधली घटना गोहत्येशी संबंधित आहे याची ठोस बातमी नाही पण कम्युनल मोटिव्ह्ज असल्याचे पोलिस कमिशनर म्हणतायत. व व्हिक्टीमची बाजू घेणार्‍याने गोहत्येशी संबंध जोडला आहे.
-----
फरक अनेक असतील पण मी खालील २ मांडतो (बाकीचे लोक आणखी मांडतीलच) -
१) दादरी मधे २०० जणांचा जमाव होता व मूडबिद्री मधे ६ जण हल्लेखोर होते
२) दादरीमधे मृताच्या शेजारच्या हिंदूंनी हल्लेखोरांना विरोध करायचा यत्न केला अशी अफवा आहे. मुडबिद्रीमधे असे झाल्याची अफवा नाही.
दोन्ही घटना ह्या गोहत्या या
दोन्ही घटना ह्या गोहत्या या विषयाशी संबंधित आहेत. मूडबिद्री मधली घटना गोहत्येशी संबंधित आहे याची ठोस बातमी नाही पण कम्युनल मोटिव्ह्ज असल्याचे पोलिस कमिशनर म्हणतायत. व व्हिक्टीमची बाजू घेणार्‍याने गोहत्येशी संबंध जोडला आहे.
काहीही हं ग!
-- गोमांस घरात असण्याच्या केवळ संशयावरून जमावाने घरात शिरून मारणं
-- पुढे गोमांस नाही असे सिद्ध झाल्यावरही कोणीही दिलगीरीही व्यक्त न करणं
-- कोणत्याही हिंदुत्त्ववादी (किंबहुना संघी - हिंदु वायले नी संघी वायले. मी हिंदु आहे संघी नाही!) नेत्याने या घटनेचा स्वच्छ शब्दात 'निषेध' न करणं
-- केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्याने त्याबद्दल बेताल वक्तव्य होणं, नी त्याबद्दल बराच काळ त्यांना कोणीही न बोलणं. आणि जेव्हा बोलले तेव्हा असे जाहिर केल्याने फक्त पक्षाची प्रतिमा बिघडते म्हणून बोलणं (बोलले ते चुक आहे म्हणून नव्हे!)
इत्यादी अनेक फरक या दोन्ही घटनांत आहेत
तरीही या दोन घटना सारख्याच वाटाव्यात हा नुसता भगवा चष्मा नाही तर आंधळेपणा आहे!
म्हणूनच मी कमकुवत मुद्दा असा
म्हणूनच मी कमकुवत मुद्दा असा डिस्क्लेमर लावला होता. तो सोडून दे. पण बाकीच्या मुद्द्यांबद्दल बोल ना. महत्वाचे मुद्दे हे आहेत की अनेकांनी मिळून एकाला ठार मारणे. मारेकरी व व्हिक्टीम हे भिन्न धर्माचे असणे, घटनेमागे धर्म हे मोटिव्ह असण्याची शक्यता दाट असणे (दोन्हीमधे) आणि दोन्ही गुन्हे सेक्युलर राज्यसरकार असलेल्या राज्यात घडणे.
हा अजून एक जातीय हल्ला.
हा अजून एक जातीय हल्ला.
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/maharashtra-con…
ही यवतमाळ्मधील घटना २५ सप्टेंबरला घडली. ही सुद्धा बीफ संबंधित घटना. दादरीची घटना ३० सप्टेंबरला घडली आणि मूडबिद्रीची घटना १० ऑक्टोबरला घडली.
दादरी घटनेच्या काही दिवस आधी आणि काही दिवस नंतर अगदी दादरीसारख्याच घटना घडलेल्या आहेत. दादरीची दुर्दैवी घटना घडल्यावर देशात प्रचंड वादळ उठले. अनेक पुरोगामी, विचारवंत, निधर्मी इ. इ. असलेले प्रचंड अवस्थ झाले व त्यांनी अनेक प्रकारे निषेध केला. पुण्यातील समाजवादी, पुरोगामी, निधर्मी विचारवंतांनी "भारत बचाओ" अशी घोषणा असलेली एक जाहीर सभा घेऊन दादरी प्रकरणाचा प्रचंड निषेध केला.
या तीनही घटना निषेधार्ह आहेत. तीनही घटनात माथेफिरूंनी धार्मिक कारणावरून हल्ले केले आहेत. परंतु दादरीच्या आधी आणि नंतर घडलेल्या या दोन दुर्दैवी घटनांविरोधात आजतगायत या पुरोगाम्यांपैकी कोणीही तोंड उघडलेले दिसत नाही. कदाचित यांच्या मते दादरी प्रकरण हा जातीय हल्ला होता म्हणून तो निषेधार्ह आहे आणि इतर दोन प्रकरणे ही निधर्मी हल्ल्याची होती त्यामुळे काहीही बोलण्याची गरज नाही. हे सर्वजण निधर्मी पुरोगामी असल्याने आधी ते हल्लेखारांचा धर्म बघतात आणि मग ठरवितात की आरडाओरडा करून निषेध करायचा का सोयिस्कर मौन पाळायचे.
एनी वे, यांचा ढोंगीपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे.
दादरीची घटना माध्यमांनी उचलून
दादरीची घटना माध्यमांनी उचलून धरल्याने त्याबद्द्ल बोलले जाते. या घटनां बद्द्ल न्युज चानेलात कव्हरेजपलीकडे फारसे काही आले नसावे. ( मी बघत नसले तरी जे थोडा वेळ कानावर पडते त्यावरुन). निधर्मी हल्ला हा काय प्रकार आहे? हल्ला आपल्या धर्माच्या माणसांनी केला असेल तर कमी वेदना होतात का?
जर बाकीच्या घटनांमध्ये गायींना कत्तलीसाठी नेणारे हिंदू असतील तर "गायींच्या कत्तल ह्या प्रकाराने हिंदू मने दुखावतात" अशी हिंदू भावनांची होल अ‍ॅन्ड सोल एजन्सी घेणार्ञा संघटनांचा ढोंगीपणा दिसून येत नाही का?
'रागाला आवर घालता येणे हा विकास'
>> सुव्यवस्थेसाठी बहुसंख्यांकांच्याही संवेदनांची काळजी घेतली जाणे गरजेचे आहे असे वाटते का ?
शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार मिळालेल्या, ताणतणाव आणि नैराश्य या आजच्या जीवनशैलीत दिवसेंदिवस मोठय़ा होत जाणाऱ्या विषयांच्या मुळाशी जाणारे संशोधन करणाऱ्या वैज्ञानिक डॉ. विदिता वैद्य 'लोकसत्ता व्हिवा लाउंज'मध्ये आल्या होत्या. त्या विषयीचा हा वृत्तांत -
रागाला आवर घालता येणे हा विकास
शीर्षकच पुरेसं बोलकं आहे, पण हे उद्धृतही ह्या धाग्यात मांडलेल्या विचारांच्या संदर्भात रोचक आणि उद्बोधक ठरावं -
‘राग आणि आक्रमकता या मूलभूत भावना प्रत्येक प्राणिमात्रात दिसून येतात. मात्र राग नियंत्रणात कसा ठेवावा किंवा त्या परिस्थितीतून बाहेर कसे पडावे याचा विचार विकसित मेंदूच करूशकतो. थोडक्यात रागाला आवर घालता येणे हे विकासाचे लक्षण आहे,’
सुव्यवस्थेसाठी
सुव्यवस्थेसाठी बहुसंख्यांकांच्याही संवेदनांची काळजी घेतली जाणे गरजेचे आहे असे वाटते का ?
चिंज, तुम्ही क्वोट केलेले धागाकर्त्याचे वरील वाक्य एका बाजूला व तुम्ही दिलेले उत्तर (तुमचा प्रतिसाद) दुसर्‍या बाजूला.
तुम्ही दिलेला प्रतिसाद हा दुसर्‍याच एका प्रश्नाचे उत्तर आहे. तो प्रश्न असा - विकासाचा नेमका अर्थ काय ?
मी तो विदीता वैद्य यांच्या संशोधनाबद्दलचा दुवा दोनदा वाचला. पण - सुव्यवस्थेसाठी बहुसंख्यांकांच्याही संवेदनांची काळजी घेतली जाणे गरजेचे आहे असे वाटते का ? - या प्रश्नाचे कुठेही दूरान्वयानेही उत्तर त्यात नाही. तुमचा प्रतिसाद हे धागाकर्त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर नाही - असं आहे का ?
उत्तर
>> सुव्यवस्थेसाठी बहुसंख्यांकांच्याही संवेदनांची काळजी घेतली जाणे गरजेचे आहे असे वाटते का ? - या प्रश्नाचे कुठेही दूरान्वयानेही उत्तर त्यात नाही. तुमचा प्रतिसाद हे धागाकर्त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर नाही - असं आहे का ?
'माझ्या संवेदना दुखावल्या; सबब डोक्यात राख घालून मी कायदा हातात घेणार; शिवाय, माझ्या संवेदनांची काळजी घेतली नाही म्हणून सरकार / व्यवस्था / तत्सम एखाद्या बाह्य घटकावर ठपकाही ठेवणार' असं म्हणणं हे मेंदू अविकसित असण्याचं लक्षण आहे, असं उपरोल्लेखित शास्त्रज्ञाच्या वक्तव्यातून सूचित होतं असं मला वाटतं. तुम्हाला काही वेगळं वाटण्याचा हक्क तुम्हाला आहेच.
कायदा हातात घेण्याबद्दल
कायदा हातात घेण्याबद्दल बय्राच जणांनी निषेध व्यक्त केला आहे.
खरोखरच कायदा हातात घेऊन तो विषय हातावेगळा करायला सोपा असतो असं 'पब्लिक'ला ( नागरिकांना का वाटतं? कारण रीतसर न्यायालयातून निर्णय होण्यास पस्तीसेक वर्षे सहज आणि सर्वसाधारणपणे लागतात.साक्षिदारांस सर्वात जास्ती त्रास होतो.आरोपी वजनदार असल्यास बय्राच धेंडं वकीलांना बांधून घेतो.
१)मिडीयासुद्धा त्यांनी कायदा
१)मिडीयासुद्धा त्यांनी कायदा हातात घेतल्या नंतरची असंवेदनशीलता दाखवतो पण त्यांच्या संवेदना बोथट होण्यास काय कारणीभूत झाले याची चिकित्साही तेवढ्याच प्रकर्षाने आणि केवळ त्यांच्या श्रद्धांना चूक न ठरवता व्हावयास हवी असे आपणास वाटते का ? सुव्यवस्थेसाठी बहुसंख्यांकांच्याही संवेदनांची काळजी घेतली जाणे गरजेचे आहे असे वाटते का ?
२)
वेळ मी आधीच इतर धाग्यात वेळ दवडला आहे त्यामुळे या चर्चेत मी स्वतः उत्तरे देण्यासाठी सध्याच कितपत उपलब्ध असू शकेन सांगता येणार नाही. केवळ माझ्या वाचनात आलेला एक दृष्टिकोण चर्चेसाठी समोर मांडणे एवढाच तुर्तास हेतु आहे.
क्रमांक १ बद्दल रात्री साडेनऊच्या चर्चा कार्यक्रमांत बरेच पीठ पडले आहेच. क्रमांक २ - आम्ही घराघरांत,चौकात,सोसायटीच्या पाण्याच्या टाकीवर कोर्टाचा अवमान न करता संयमित मते मांडतच आहोत.