डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्यंगचित्र - सुहास पळशीकर यांच्या कार्यालयावर हल्ला

बातमी वाचून वाटले, आपली मानसिकता खरच इतकी कमकुवत होत चालली आहे का?

एन सी ई आर टी च्या त्या पुस्तकात इतरही तत्कालीन नेत्यांची व्यंगचित्रे आहेत म्हणे, फक्त आंबेडकरांचे नाही. व्यंगचित्रे पुस्तकात असणे, त्या त्या वेळी त्या त्या नेत्यावर काढलेली व्यंगचित्रे ही आपल्याला खपत नाहीत. काय म्हणावे? विविध चॅनेल्सवरची काल रात्रीची चर्चासत्रे ऐकण्यासारखी होती. काय तर षडयंत्र आणि काय काय (दगड आणि धोंडे)......

अजिंठा चित्रपटात विकृती आहे, काय तर म्हणे आमच्या (विशिष्ठ समाजाच्या) भावना दुखावल्या.

आपल्या समाजभावना खरच इतक्या तकलादू आहेत का?

हे आ़क्षेपार्ह व्यंगचित्र काय आहे असे शोधल्यावर हे चित्र मिळाले:

शंकर्स वीकलीच्या शंकर ह्यांचे घटनानिर्मितीच्या काळातील हे चित्र आहे. बघणार्‍याच्या विचाराच्या कलानुसार ह्याचे दोन अर्थ लागू शकतात. एक म्हणजे चाबूक घेतलेले नेहरू आणि घटनारूपी गोगलगायीवरून बसून तिला हाकलणारे चाबूकधारी आंबेडकर हे दोघेहि घटनारूपी गोगलगाईच्या संथ चालीने चिडलेले आहेत आणि तिला धावायला लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दुसरा अर्थ असा की नेहरू चिडलेले आहेत - दोघांवरहि, गोगलगाय आणि सारथि आंबेडकर - आणि चाबकाने त्या दोघांना हाकलायचा प्रयत्न करीत आहेत. आसपासची जनता 'ही काय मौज चालली आहे' अशा नजरेने दोघांकडे पाहात आहे.

मला स्वत:ला ह्यातील पहिला अर्थ अधिक पटतो कारण नेहरू आणि आंबेडकर दोघेहि खाली गोगलगायीकडे पाहात आहेत आणि दोघांचेहि चाबूक तिच्या दिशेने उगारलेले आहेत. ज्याला ह्यातून काही राजकीय भांडवल करायचे आहे तो दुसरा अर्थ घेऊन दंगामस्ती करू शकेल इतपत शक्यता चित्रात आहे.

पूर्ण विचारी वाचक असेहि म्हणू शकेल की अर्थ काहीहि असला तरी ती घटनानिर्मितीच्या प्रक्रियेवरची तत्कालीन व्यंगचित्रकाराची टिप्पणी आहे. व्यंगचित्र हे 'व्यंग'चित्रच असणार. त्यामुळे डोक्यात राख घालण्याजोगे त्यात काय आहे?

सरकारची संपूर्ण शरणागति समजू शकते. कोणी 'पवित्र गाईं'ना हात लावू देणे सरकारला परवडायचे नाही. 'य: पलायते स जीवति'!

ह्याच प्रकारची दुसरी बातमीहि वाचली. श्री श्री रवींद्रनाथ महाराज नामक कोणी मार्गदर्शक सत्पुरुषाची बदनामी कोणी जितेन्द्र बग्गा आपल्या ब्लॉगवर करीत आहे. ती छत्तीस तासांच्या आत काढून टाकावी अशी आज्ञा दिल्ली हायकोर्टाने काढली आहे. पुढची सुनावणी ३० मेला आहे. कोर्टाच्या मार्गदर्शनाखाली 'पवित्र गाईं'ची खिल्लारे वाढणार असे दिसते.

आपली लोकशाही अजून प्रगल्भ झालेली नाही. त्या दिशेने वाटचाल चालू असताना अशा घटना पुन्हा मागे खेचतात. एकदा दैवतीकरण झाले कि त्याला भाव भावना श्रद्धा या चिकटल्या जातात. राजकारण करणारे यात हात धुवून घेतात. खर तर हे २००६ साली प्रकाशित झालेले पुस्तक आहे आत्ताच त्यावर गदारोळ घालण्याचे कारण म्हणजे राजकारण दुसरे काही नाही.

हे व्यंगचित्र आक्षेपार्ह अर्थाने इंटरप्रिट करण्यास पुरेसा वाव आहे असे वाटते. तरीही हल्ले वगैरे करण्याचा निषेध.

[इतर व्यंगचित्रे कशी आहेत ती पाहिल्यावर अधिक भाष्य करता येईल. नुसते इतरांचीही व्यंगचित्रे आहेत एवढे म्हटल्याने भागणार नाही].

व्यंगचित्र आक्षेपार्ह वाटलं नाही. कोल्हटकरांनी दिलेला पहिला अर्थ पटला. तत्कालीन नेत्यांविषयी आणि घटनांविषयी व्यंगचित्रं स्वतंत्र भारतात नेहमीच काढली गेली आहेत. त्यामुळे त्यातही विशेष काही नाही. पाठ्यपुस्तकात व्यंगचित्र जिथे समाविष्ट केलेलं आहे तिथे ते काय संदर्भानं आलं होतं ते कुणी सांगू शकलं तर मदत होईल.

सुहास पळशीकर यांचा खुलासा आजच्या लोकसत्तामध्ये आलेला आहे.

व्यंगचित्रात अपमानकारक काही वाटत नाही. हे १९४९ चे व्यंगचित्र आहे - आणि स्वतः डॉ. आंबेडकरांनी ह्यावर आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. समकालीन व्यक्तिंवर टिका व्यंगचित्र निघतातच की. जंतू, अदिती, कोल्हटकर आणि प्रसाद ह्यांच्याशी सहमत.
ह्याच न्यायाने आज काढलेल्या सोनिया, मनमोहन सिंग किवा मायावती ह्यांच्या व्यंगचित्रांवरही ५० वर्षांनी बंदी घालायची का?

'लोकं' किंवा सर्वसामान्य जनतेच्या भावना अशा भडकतात असे मलातरी वाटत नाही. अर्थात चिथवून राजकारण करणार्‍यांची याने सोय होते. निदान न्यायालयांनी तरी ह्या निमित्ताने तारतम्य दाखवावे अशी अपेक्षा आहे.

.

व्यंगचित्रात श्री. शंकर यांना नक्की काय सांगायचे आहे ते श्री. शंकरच सांगू शकतील. ते स्पष्टीकरण उपलब्ध नसल्याने प्रत्येकाला कसाही अर्थ काढता येईल.

शिवाय व्यंगचित्राचे महत्त्व तात्कालिक भाष्य म्हणून असेल तर ते 'तात्कालिक' व्यंगचित्र ५० वर्षांनंतरच्या पुस्तकात समाविष्ट करणे कितपत योग्य ठरेल?

त्या निमित्ताने मारहाण तोडफोड वगैरे करण्याचा विरोध/निषेध आहेच.

श्री थत्ते यांच्या या मतांशी सहमत.

असे आहे, की पळशीकरादि विद्वानांनी एक समृद्ध पुस्तक काढण्याच्या हेतूने तत्कालीन व्यंगचित्रे पुस्तकात समाविष्ट केली (असावीत). २००६ साली प्रकाशित झालेले हे पुस्तक. ते आत्ता सहा वर्षांनंतर कुणाला (जेन्युइनली) आक्षेपार्ह वाटले (असावे). त्यातले राजकारणी पोटेन्शिअल हेरुन संधीसाधूंनी गोंधळ घातला. जास्त ताप नको म्हणून सरकारने तत्काळ माघार घेतली.

हे सर्व अटळ आणि अपरिहार्य आहे. "मला त्यात आक्षेपार्ह काही वाटत नाही" वगैरे म्हणण्याने काही फरक पडणार नाही. कणखर नेतृत्वाचा अभाव असलेल्या आपल्या या देशात हे असेच होत राहणार आहे हे ध्यानात ठेवावे आणि आपले फ्रस्ट्रेशन संस्थळांवर आणि पेप्रात वगैरे काढत राहावे. इलाज नाही.

अशा प्रकारच्या बातम्या आपल्यासमोर आलेला एक परिणाम असतो - त्यातून ती 'बातमी' कसकशी आकार घेत गेली, घटनांचा क्रम नेमका काय होता हे मात्र दिसत नाही. ही प्रक्रिया समजावून घेतली आणि त्या प्रक्रियेत योग्य वेळी योग्य ते निर्णय घेतले तर कदाचित अशा प्रकारच्या बातम्या घडणारही नाहीत. प्रोसेस आणि प्रॉडक्ट यात आपण प्रॉडक्टला जास्त महत्त्व देतो - त्याचेच हे परिणाम आहेत.

काही प्रश्न मनात आले: ज्या समितीने ही व्यंगचित्रे पाठयपुस्तकात सामील करण्याचा निर्णय घेतला, त्या समितीतल्या इतर कोणी सभासदाने याबाबत विरोध नोंदवला होता का? या व्यंगचित्राबाबत पहिला आक्षेप कोणी, कधी आणि कशा प्रकारे नोंदवला होता याची काही माहिती आपल्याला आहे का? शक्य आहे की सौम्य भाषेत नोंदवल्या गेलेल्या आक्षेपाकडे आपण दुर्लक्ष केले असेल आणि 'साधे आमचे म्हणणे कोणी ऐकूनही घेत नाही' अशी काहींची भावना झाली असेल. कोणी सौम्यपणे, समजूतदारपणे काही भूमिका मांडत असेल तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची एक स्वाभाविक प्रवृत्ती आपल्या सामाजिक जीवनात आली आहे. 'आवाज' उठवल्याशिवाय, 'बळ' वापरल्याशिवाय एखादा प्रश्न महत्त्वाचा आहे असे आपण मानत नाही. म्हणून कदाचित घटना काही उद्रेक झाला असा की आपल्याला महत्त्वाच्या वाटतात.

दुसरे असे की समकालीनांची व्यंगचित्रे आणि ऐतिहासिक व्यक्तींची व्यंगचित्रे यात आपण फरक केला पाहिजे असे मला वाटते. इतिहासातल्या कोणत्याही व्यक्तीला आपण मोठे जेव्हा मानतो तेव्हा त्या व्यक्तीने केलेल्या चुकांसाठी नाही - तर त्या व्यक्तीने केलेल्या चांगल्या कामामुळे. त्यामुळे त्या चुकांची चिकित्सा करुच नये असे नाही. पण अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसमोर व्यंगचित्रे मांडणे पुरेसे आहे असे नाही. ही चिकित्सा गंभीरपणाने केली पाहिजे आणि आज आपण काय त्यात भर घातली असती (प्रक्रियेत, चुका दुरुस्त करण्यात) - याचाही विचार व्हायला हवा.

महाराष्ट्रात अशी असहिष्णुता का वाढत चालली आहे - तिची सुरुवात कसकशी झाली हे पाहिले तर आजची ही बातमी काही नवी नाही. या घटना होणारच. त्या बरोबर आहेत की चुकीच्या आहेत हा काथ्याकूट आपण करण्याला तरी काही अर्थ आहे का नाही (नाहीच काही अर्थ) असेही कधीकधी वाटते. अधिक दंगली, वित्तहानी, जीवितहानी होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा एक व्यंगचित्र (किंवा या न्यायाने इतरही अनेक व्यंगचित्रे) पाठयपुस्तकातून काढून घेणे कदाचित अपरिहार्य आहे - कारण आधीच्या अशा प्रकारच्या घटनेत सरकारने हेच केलेले आहे.

Indian Constitution at Work हे NCERT चे ११ वी चे पुस्तक आहे. इथे वाचू शकता / डाऊनलोड करु शकता - http://www.ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?keps2=1-10#

पुस्तकाच्या १८ व्या पानावर हे कार्टून आहे...

ज्यांनी हे व्यंगचित्र असलेले पुस्तक, त्यातील तो धडा, या चित्राच्या संदर्भातील आजूबाजूचा मजकूर वाचला आहे त्यांना त्यातून बाबासाहेबांचा अपमान होतो असे वाटले का?
गेल्या दोन दिवसांत यावर विविध प्रकारच्या विरोधी प्रतिक्रिया वाचायला, ऐकायला मिळाल्या:
१. व्यंगचित्र १९४९ मधे ठीक होते पण पाठ्यपुस्तकात नको होते.
२. याने बाबासाहेबांचा (व काहींच्या मते नेहरूंचा देखील) अपमान होत आहे.
३. पाठ्यपुस्तकात हे व्यंगचित्र घालणे ही विकृती आहे
४. याने लोकशाहीचा अपमान झाला आहे. (व्यंगचित्र पुस्तकात असण्याने. त्यातून काढण्याने नव्हे :) )
५. पाठ्यपुस्तकात हे व्यंगचित्र घालणारे गुन्हेगार आहेत, त्यांच्यावर गंभीर "कलमे लावून" खटला भरावा
६. या पुस्तक विषयक समितीतून, सल्लागारांमधून फक्त 'पळशीकर' वेगळे काढून त्यांच्या जातीच्या सर्व लोकांवर घाऊक टीका. बाकी लोक कोण आहेत हे माहीत करून घेण्याची याची तसदी न घेणे. यात जातीय दृष्टीकोनाचा संबंध नाही हे दोन तीन दिवसांनंतर लक्षात आले तर येउदे, जो "डॅमेज" व्हायचा तो तोपर्यंत होउन जाईल.
७. एनसीईआरटीच बंद करा.

यातील मला फक्त पहिला आक्षेप रास्त वाटतो. पण एनसीईआरटी च्या समितीला ते त्यात ठेवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. लोकांना असे वाटले की हे व्यंगचित्र त्या पुस्तकात नको, तर ठीक आहे, काढा. पण जर त्यात कोणताही अपमान करण्याचा हेतू नसेल तर या गोष्टीला इतर कसलेही रंग देउ नका.

नितीन थत्ते यांच्या एका प्रश्नावरः त्याच पुस्तकात इतरही नेत्यांची व्यंगचित्रे आहेत. एका दुकानासमोर नेहरू, मौलाना आझाद, बहुधा डॉ राजेन्द्रप्रसाद व इतर नेते लाईन लावून उभे आहेत व काउंटर वर कोणीतरी त्यांना पैशाची डबोली/गाठोडी देत आहेत असे एक चित्र आहे. बहुधा निधी मंजुरीसंदर्भात आहे ते. इतरही काही आहेत.

पाठ्यपुस्तकाच्या दुव्याबद्दल साळुंके यांचे आभार. संदर्भासहित व्यंगचित्र पाहता मला ते अजिबातच आक्षेपार्ह वाटलं नाही. त्यामागची मुख्य कारणं :

पाठ्यपुस्तक राज्यशास्त्राचं आहे. घटना निर्माण करणं हे किती कठीण काम आहे याची दिलेल्या धड्यातली राज्यशास्त्राशी संबंधित पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. हे काम कठीण होण्यामागची विविध सर्वसामान्य कारणं दिली आहेत आणि भारतीय परिस्थितीतल्या विशिष्ट कारणांकडेही निर्देश केला आहे. धड्यातला व्यंगचित्रांचा वापर हा मुलांना विचार करायला प्रवृत्त करणं या मुख्य हेतूनं केलेला आहे. इतर व्यंगचित्रांच्या संदर्भात वादग्रस्त व्यंगचित्र पाहता हे लक्षात यावं की व्यंगचित्रांतली मतं ग्राह्य आहेत असा धड्यात कुठेही आग्रह नाही. उलट घटना बनवण्यातली गुंतागुंत आणि त्यामुळे निर्माण होऊ शकणारे मतभेद यांवर ती व्यंगचित्रं नेमकं बोट ठेवतात.

संदर्भाविरहित पाहिलं तर धड्यातलं हे वाक्यसुद्धा वादग्रस्त होईल :

The constitution is a fifty year old and therefore outdated book. No one took my consent for implementing it. It is written in such tough language that I cannot understand it. Tell me why should I obey this document?

पण 'तुम्ही शिक्षक असाल तर या आक्षेपाला कसं उत्तर द्याल?' या प्रश्नाचा संदर्भ पाहिला तर हे लक्षात येईल की मुलांना विचार करायला प्रवृत्त करण्यासाठी अशासारखे भिन्न मतप्रवाह वापरले जात आहेत. राज्यशास्त्राचा अभ्यास करणार्‍या मुलांचा अशी साधनं वापरल्यामुळे झाला तर फायदाच होईल हे माझ्या मते उघड आहे.

सबब, ससंदर्भ पाहता या व्यंगचित्रात आणि त्याच्या पाठ्यपुस्तकातल्या वापरात आक्षेपार्ह असं काहीही नाही हे माझं स्पष्ट मत बनलं.

हिन्दू देवदेवतान्ची व्यंगचित्रे काढणार्या कलावंतास हद्दपारी आणि बाबासाहेबांच्या व्यंगचित्रकाराचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य?
बाबासाहेबांचे व्यंगचित्र त्या काळात योग्य होते/नव्हते.माहीत नाही. आता मुद्दाम फक्त व्यंगचित्र पाठ्यपुस्तकात लावून(त्याबाबत कुठलाही मजकूर न देता) खोडसाळपणाचे कार्य काही महाभाग करत आहेत. संसदीय मार्गाने ह्या दूष्प्रवूत्तीचा विरोध करावयासच हवा.

अवांतर : पुण्यात कुणा उपटसुंभावर हल्ला झाला त्याचा निषेधच करतो. :)

१. सुहास पळशीकर ह्यांच्या नावाचे विडंबन केल्यास किंवा त्यांचे छायाचित्र मॉर्फ करुन त्यांच्या गल्लीत ठीकठीकाणी चिटकवल्यास त्यांच्या घरच्यांचा त्यास आक्षेप असू शकेल काय?

किंवा

२. झालेल्या घटनेची वार्ता देताना वृत्तपत्रात नावाप्रमाणेच(शब्दार्थ काढून) व्यंगचित्र दिल्यास त्यांच्या घरच्यांचा त्यास आक्षेप असेल काय? व्यंगचित्रास आक्षेप नसल्यास छायाचित्र मॉर्फ करुन दिल्यास आक्षेप असेल काय? त्याचप्रमाणे चलचित्र वगैरे.

टीप - राजकारणा-संबंधित कारणमिमांसा मला माहित आहेत, वरिल मुद्दा व्यक्तिगत/आप्तजन संदर्भचौकटीतून उपस्थित केला आहे.

=)) =))

आजकाल कळफलक हातात आला की कोणी पण स्वयंघोषीत विद्वान काय पण अक्कल पाजळायला लागतो.

चित्र, चित्रकार इ. विषयींच्या काही ज्ञानी लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचून उगाचच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, उंदीर मारायच्या विभागातली नोकरी इ. इ. आठवले.

अरे भुसनळ्यांनो घरी तुमची बायको तरी तुम्हाला 'आज कुठली भाजी करायची' हे विचारायची देखील किंमत देत नाही, आणि तुम्ही इथे आलात मोठे आपल्या अकलेचे तारे तोडायला.

पळशीकरांचे स्पष्टीकरण वाचले, पुस्तकातील चित्र आणि संबंधित मजकुर वाचला, इतर मतमतांतरे आणि आक्षेपही वाचले. सुरुवातीला अकरावीच्या पुस्तकात संविधानावर टिका असणारे व्यंगचित्र का असेल असा प्रश्न मला पडला होता (एनसीईआरटीच्या अकरावीच्या भौतिकी आणि गणिताच्या पुस्तकांनी अनेकदा असा अनुभव मात्र मला दिला आहे, पण ते असो!) पण मजकुर पाहिल्यावर मात्र त्या प्रश्नाचेही उत्तर मिळाले.

भारतात होणार्‍या समुहाच्या दडपशाहीचे अजुन एक उदाहरण अशी याची नोंद झाली असे म्हणतो.

या संदर्भातला मटामधला प्रताप आसबे यांचा लेख.

आणी हो! एक राहीलेच.
एम एफ हुसेन यांच्या मृत्युची बातमी कळल्यावर हुच्चभ्रुंच्या आसुरी आनंद झाल्याच्या प्रतिक्रिया वाचल्या होत्या जालावर.

वारे जंतु तेरा न्याय!!!

निरर्थक निरर्थक निरर्थक निरर्थक निरर्थक
निरर्थक निरर्थक निरर्थक निरर्थक निरर्थक

अस्मिता कुरवाळत किंवा फुटकळ शेरेबाजी करत मराठी संकेतस्थळांवर हिंडणार्‍या काहींना ज्यात काही मननीय सापडू शकेल असे दोन लेख आज वाचण्यात आले.

आजच्या लोकसत्तामध्ये अरुण ठाकूर यांचा 'वेगळेपणाचा अंत.. ' हा लेख आला आहे. (लेखाचा दुवा) मासल्यादाखल त्यातली काही उद्धृतं :

इतिहासाचे वा राज्यशास्त्राचे पुस्तक म्हणजे केवळ घटनांचे वा सिद्धांतांचे संग्रहालय नसते तर त्या काळातील एकूण समाजजीवनाचे, त्यातील अंतर्विरोधाचे, संघर्षांचे दर्शनही त्याद्वारे होणे आवश्यक असते याचे इतके चांगले भान राखलेले दुसरे पुस्तक मी तरी पाहिलेले नाही. दुर्दैवाने हे दोन असे विषय आहेत की ज्यात सर्वच जण तज्ज्ञ असतात!

इतिहास हाही तज्ज्ञांचा विषय आहे असे कुणालाही वाटत नाही. आजही त्याच प्रवृत्तीचा पुनप्रत्यय आला, हे अडाणीपणाचे सातत्य ही आमच्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे.

भारतासारख्या बहुप्रवाही व्यवस्थेतून एक नवा आधुनिक समाज घडविणे हे कठीण आव्हान पेलून एका नवीन राष्ट्राची पायाभरणी करण्याचे काम करताना घटनाकारांना अनेक अंतर्विरोधांना तोंड द्यावे लागले असणार, कारण मुळात भारतीय समाजात असे अनेक परस्परविरोधी प्रवाह होते. त्यामुळे घटना समितीचे काम दीर्घकाळ चालले. त्यासंबंधी त्या वेळी काही प्रतिक्रियाही उमटल्या असणे स्वाभाविक होते. या प्रतिक्रियांची नोंद इतिहासाच्या अभ्यासकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. कारण त्यातूच या प्रक्रियेचे अनेकांगी दर्शन घडू शकते.

‘स्वातंत्र्यचळवळीत आम्ही एवढा त्याग केला आहे तेव्हा आमचे व्यंगचित्र कुणीही काढता कामा नये’ अशी भूमिका बाबासाहेब वा नेहरूंनी कधीही घेतली नाही. उलट माध्यमांचे स्वातंत्र्य हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय राहिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सर्व घडण ही पाश्चात्त्य उदारमतवादी प्रवाहात झाली आहे. त्यात मतमतांतरांचे स्वागत करण्याचीच परंपरा होती. पण स्वत:ला आंबेडकरवादी म्हणवणाऱ्या काही नेत्या-कार्यकर्त्यांवर मात्र लोकशाही विरोधी, पुराणमतवादी परंपरांचाच पगडा दिसतो.

आजच्या 'महाराष्ट्र टाईम्स'मध्ये याच विषयावर मिलिंद मुरुगकर यांचा 'व्यंगचित्र आणि बाबासाहेबांची उत्तुंगता' या शीर्षकाचा लेख आला आहे. (लेखाचा दुवा)

>>हे व्यंगचित्र घटनानिर्मितीची माहिती देणार्‍या पाठात घातल्याने त्या व्यक्तींच्या घटनानिर्मिती प्रक्रियेतील योगदानाविषयी गैरसमज निर्माण होऊ शकतात का? - कदाचित हो.

प्रस्तुत प्रश्न आणि त्याचं उत्तर हे या विशिष्ट पाठ्यपुस्तकाच्या संदर्भात पाहिलं तर काय दिसतं?

The Principle of Deliberation - कॉन्स्टिट्युअंट असेम्ब्लीत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर असणारे सैद्धांतिक मतभेद या विभागात चर्चिले आहेत. उदाहरणार्थ : मालमत्तेचा हक्क, केंद्र-राज्य संबंध वगैरे. मताचा अधिकार विशिष्ट वय गाठलेल्या सर्वांना असावा या एकाच मुद्द्यावर अजिबात मतभेद नव्हते असं यात म्हटलं आहे. मात्र, लोकशाही प्रक्रियेत मतभेद, चर्चा आणि विवेकी विवाद अंतर्भूत असतात असंही यात म्हटलं आहे. उद्धृत (अधोरेखन माझं) :

The voluminous debates in the Constituent Assembly, where each clause of the Constitution was subjected to scrutiny and debate, is a tribute to public reason at its best. These debates deserved to be memorialised as one of the most significant chapters in the history of constitution making, equal in importance to the French and American revolutions.

ही पार्श्वभूमी तयार केल्यानंतर Procedures या पुढच्या विभागाशेजारी हे व्यंगचित्र छापलेलं आहे. आठ समित्यांची कार्यप्रक्रिया आणि समित्यांवरच्या विविध लोकांमधले काही मतभेद इथे नोंदले आहेत. आंबेडकरांचे गांधीजींशी असलेले मतभेद, पटेल-नेहरू यांच्यातले मतभेद यांचे उल्लेख करून 'मतभेद असले तरीही हे सर्वजण एकत्र काम करत आणि मतैक्य गाठण्यासाठी झटत' असं म्हटलं आहे. ही असेम्ब्ली किती वेळा भेटली याविषयीचे आकडे देत विभागाची अखेर होते :

The Assembly met for one hundred and sixty six days, spread over two years and eleven months. Its sessions were open to the press and the public alike.

घटनानिर्मितीतले मतभेद, मतैक्याची आस, निर्मितीप्रक्रिया आणि तिचा खुलेपणा यांना महत्त्व देण्याच्या या पार्श्वभूमीवर 'त्या व्यक्तींच्या घटनानिर्मिती प्रक्रियेतील योगदानाविषयी गैरसमज निर्माण होऊ शकतात का?' याचं उत्तर द्यायचं झालं तर मला तरी असं द्यावं लागेल की पाठ्यपुस्तकात असा गैरसमज निर्माण करू शकणारं काही नाही. याउप्परही गैरसमज झाला असा दावा कुणीतरी करू शकतंच, पण मग त्यांच्या हेतूंविषयीच शंका निर्माण होऊ लागतात.

>The voluminous debates in the Constituent Assembly, where each clause of the Constitution was subjected to scrutiny and debate, is a tribute to public reason at its best. These debates deserved to be memorialised as one of the most significant chapters in the history of constitution making, equal in importance to the French and American revolutions.

विधानातील व व्यंगचित्रातील मुद्दा परस्परविरोधी वाटतो, व्यंगचित्र कसे चूक आहे हे परिच्छेदात पटवून दिल्यासारखे वाटते, घटना बनविण्यासाठी लागलेल्या वेळेवर "फार" टिप्पणी झाल्याचे इतिहासात अढळत नाही, त्यामुळे व्यंगचित्र देउन लागलेला वेळ कसा बरोबर होता हे स्पष्टीकरण द्यायची गरज अवास्तव वाटते, वेळ का लागला व तो कसा गरजेचा होता इतपत सांगणे देखील पुरेसे ठरले असते.

>> विधानातील व व्यंगचित्रातील मुद्दा परस्परविरोधी वाटतो

सहमत. तिथेच गंमत आहे (खाली पाहा).

>> व्यंगचित्र कसे चूक आहे हे परिच्छेदात पटवून दिल्यासारखे वाटते

ते उलट आहे. व्यंगचित्र पाठाचा मुख्य भाग नाही. परिच्छेदातल्या मुद्द्यांच्या परिप्रेक्ष्यात 'कुणी असंही म्हणू शकतं; तुम्हाला काय वाटतं?' हा प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी व्यंगचित्र वापरलेलं आहे. व्यंगचित्राखालचा मजकूर पाहा :

Cartoonist’s impression of the ‘snail’s pace’ with which the Constitution was made. Making of the Constitution took almost three years. Is the cartoonist commenting on this fact? Why do you think, did the Constituent Assembly take so long to make the Constitution?

>> घटना बनविण्यासाठी लागलेल्या वेळेवर "फार" टिप्पणी झाल्याचे इतिहासात अढळत नाही, त्यामुळे व्यंगचित्र देउन लागलेला वेळ कसा बरोबर होता हे स्पष्टीकरण द्यायची गरज अवास्तव वाटते, वेळ का लागला व तो कसा गरजेचा होता इतपत सांगणे देखील पुरेसे ठरले असते.

गंमत अशी आहे की मतभेदांचं लोकशाहीतलं महत्त्व सांगणारा मजकूर ज्या पाठात आहे त्या पाठात 'असाही विचार केला जाऊ शकतो' हे अधोरेखित करणारं व्यंगचित्र आहे. त्यावरच अशी वेळ यावी हाच आपला अडाणीपणा. 'अडाणीपणाचे सातत्य ही आमच्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे' असं लोकसत्तामधल्या लेखात म्हटलं आहे ते म्हणून पटतं.

इथली श्रेणी पध्दत खूपच रोचक वाटली. बाकी 'अहो ध्वनीम् , अहो रुपम्' मध्ये रंगलेल्या जनास माझ्या शुभेच्छा. :D

कालच्या 'हिंदू'त संपादकीय पानावर सुहास पळशीकरांचा 'Save the classroom from the political class' हा वाचनीय लेख आला आहे. (लेखाचा दुवा)

>>पुस्तकाचा उद्देश विद्यार्थ्यांनी राजकारणाबद्दल सिरिअस विचार करावा असे असेल तर वर्गातून राजकारण बाहेर काढा या म्हणण्याला काय अर्थ आहे?

इंग्रजीचा अंमळ गोंधळ होतो आहे. political class म्हणजे राजकारण नव्हे. 'पुस्तकात राजकारण्यांना वाईट दाखवलं आहे' असं म्हणत काही राजकारणी 'पुस्तकातली सर्वच व्यंगचित्रं वगळा', किंवा त्याहीपुढे जाऊन 'पाठ्यपुस्तकात व्यंगचित्रं असताच कामा नयेत' अशा मागण्या करत आहेत. राजकारण्यांनी स्वतःला एका वेगळ्या कॅटेगरीत बसवून घेतलं आहे म्हणून तो political class असं म्हटलं आहे.

अचूक केले आहे :)
http://www.dnaindia.com/cartoons/1689373

अरे वा ! चित्रातले सुप्त अर्थ कळू लागले तर लोकांना. प्रतिमा आणि रेषा यातून कलाकाराचे व्यक्त होणे हे मान्य झाले वाटते :D

काही वर्षांपूर्वी अरूण शौरी यांचे बाबासाहेबांबद्दल वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स हे पुस्तक आलेले होते. या पुस्तकाची तडाखेबंद विक्री झाली म्हणे. याचदर्म्यान संस्कृतीरक्षकांनी यदाकदाचित सारख्या नाटकांचे शोज होऊ नयेत म्हणून हिंसेचा सहारा घेतला होता. अरूण शौरींना त्यांच्या कार्याची पावती मंत्रीपद देऊन करण्यात आली. त्यांच्या पुस्तकात ज्या ज्या आरोपांना बाबासाहेबांनी मुद्देसूद उत्तरं दिल्यामुळे ते संदर्भहीन झाले होते तेच ते जुने आरोप संदर्भ सोडून देण्यात आलेले होते. त्या वेळी बाबासाहेब उत्तर द्यायला जिवंत होते आणि पुस्तक प्रकाशित झाल्यावर ते नव्हते. पन्नास वर्षानंतर हे पुस्तक का लिहीले गेले असा प्रश्न विचारला तर कित्येक सुप्त अर्थ निघतात. ही घटना लोक विसरलेले नसतानाच हा व्यंगचित्राचा वाद उद्भवला. डॉ सुहास पळशीकर यांच्याबद्दल दलित समाजात चांगले बोलले जाते. त्यांच्या हेतूबद्दल बहुतेकांना संशय नाही. तोच प्रकार योगेंद्र यादव यांच्याबाबतही आहे.इथं एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी कि योगेंद्र यादव हे राजकिय आणि सामाजिक विश्लेषक आहेत. समाजमनाचा कानोसा त्यांना चांगल्या प्रकारे घेता येतो. अशा परिस्थितीत आहा बाबासाहेब नसताना एका समाजाच्या त्यांच्या बाबतीतल्या हळव्या भावनांचा कानोसा त्यांना घेता आला नसेल हे पटत नाही. पुढे मागे या चित्रावरून वाद उत्पन्न होऊ शकतो हे त्यांच्या लक्षात कसे आले नाही ? पं नेहरू चाबूक घेऊन उभे आहेत याचा अर्थ कुणी समजावून सांगण्याच्या भानगडीत पडू नये. समोरच्याला समजावून सांगावे असं काही त्या चित्रात दिसत नाही.

त्या टीकेबाबत बाबासाहेबांनी जगातील सर्वच राज्यघटनांना लागलेला वेळ समजावून सांगून भारतातील अभूतपूर्व विषमता, दारिद्र्य, निरक्षरता या पार्श्वभूमीवर एकेका कलमासाठी सदस्यांना समजावून सांगण्यात कसा वेळ खर्ची पडला हे विषद केलेले आहे. या उत्तराने सर्वांचे समाधान झाल्याने ते चित्र संदर्भहीन बनले आहे. मुळातच ते तत्कालिक होते. मग त्या वेळी राज्यघटनेला होत असलेल्या उशीराबद्दल प्रचंड टीका होत होती इतकंच लिहीलं असतं तर विद्यार्थ्यांना ते समजलं नसतं कि काय ?

मंगेश तेंडुलकर म्हणतात आपल्याकडे रेषांची साक्षरता नाही. मला एक कळत नाही राज्यशास्त्र हा विषय रेषांची साक्षरता शिकवण्याचा कधीपासून झाला ? आणि जर रेषांची साक्षरता नाही हे ग्रूहीत धरले तर त्या व्यंगचित्रातून कोण काय अर्थ काढेल हे कसं ठरवणार ? तुम्हाला साक्षरता आणायची तर हा स्वतंत्र विषय अभ्यासक्रमात ठेवा ना.. नाही कोण म्हणतं ? त्यात द्या गाजलेली व्यंगचित्र !

नाहीतर ज्याप्रमाणे बाबासाहेबांचं साहीत्य, त्यांच्याबद्दल लिहीले गेले गौरवपर लेख, पुस्तकं, आत्मचरित्र हे न वाचताच ज्यांनी निव्वळ अरूण शौरींचं पुस्तक वाचून खूष होण्यात धन्यता मानली त्यांच्यासाठी या व्यंगचित्राने काय खाद्य पुरवले हे निरक्षर दलितांना समजत नाही असं प्रकांड पंडित असलेल्या समाजाने समजणे म्हणजे ते कुठल्या तरी नंदनवनात राहत आहेत असे म्हणावे लागते.

मला असं वाटतं कि डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाद्वारे महिलांना अधिकार दिले त्या बिलावरून संस्कृतीरक्षकांनी जो गोंधळ घातला, वृत्तपत्रांनी या बोलाबद्दल हे भयंकर बिल आणणारे दैत्य असे जे मथळे बाबासाहेबांनी दिले त्यांची छायाचित्रे किंवा त्याबद्दलचं व्यंगचित्र दिलं असतं तर विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनासाठी ते बरं झालं असतं. ज्या महिलांसाठी हे कोड बिल बाबासाहेबांनी आणलं त्याच महिलांचा मोर्चा जनसंघाने आणला होता. त्यात अनेक प्रक्षोभक भाषणं कशी झाली आणि वातावरण कसं प्रक्षुब्ध झालं होतं, जनतेला मुळात ते बिल काय हे हेच माहिती होऊ दिलं नाही याबद्दल शंकर यांना व्यंगचित्रं काढावंसं वाटलं असेलच कि. यापेक्षा मोठं व्यंग काय हवं व्यंगचित्रकाराला ? आणि तसं त्यांना ते काढावंसं वाटलं नसेल तर त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मान ठेवूनही एक चांगले व्यंग त्यांना टिपता आले नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.

राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना या विरोधाभासातून खूप काही शिकता आले असते असं वाटतं. महिलांच्या अधिकारासाठी आजही लढे चालूच आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांना क्रांतिकारी अधिकार देणारा महामानव खलनायक ठरतो आणि आज ५० - ६० वर्षानंतरही मुद्दामून वाद उकरून काढले जातात आणि काय प्रतिक्रिया येतात हे पाहीलं जातं हे ही राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना शिकवायला हवं. त्या वेळचा काळ उभा करण्यासाठी इतर अनेक मार्ग होते जे व्यक्तिसापेक्ष असल्याचं सिद्ध होतंय.

गांधी खून खटल्याबाबत किंवा त्यामधे असलेल्या सावरकरांच्या कथित सहभागाबद्दल व्यंगचित्र उपलब्ध आहे का ? असल्यास ते राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात टाकावे का ?

मी आताच आजचा सवाल या कार्यक्रमातला या विषयासंबंधीचा व्हिडीओ पाहीला. पुस्तकही पाहीलं आणि पळशीकरांची भूमिकाही ऐकली. योगेंद्र यादव, पळशीकर या द्वयीबद्दल संशय घेता कामा नये हे आधी म्हणावंसं वाटतं. हल्ल्यामागची कारणे समजावून घेतल्याशिवाय निषेध नोंदवणे चुकीचे वाटते. हल्ला अयोग्यच आहे हे आधी नमूद करतो.

मागच्या काही वर्षांपासून दलित चळवळीला ना वाली राहीला आहे, ना नियंत्रण ना संघटन. या समाजाची वाटचाल विनाशाकडे चालू आहे ज्यातून निराशा दिसून येते आहे. खैरलांजी हत्याकांडाच्या निमित्ताने समाजातून उद्रेक दिसून आला. हे हत्याकांड होऊन तीन महीने उलटले तरी तपासाची गती गोगलगायीपेक्षाही संथ होती. त्या वेळी कुठल्याही विचारवंताला, वाहिनीला, वर्तमानपत्राला त्याची दखल घ्याविशी वाटली नाही. आरूषी हत्याकांडाबाबत जो मेडीया इतकी संवेदना दाखवतो त्याला इतकं अमानुष आणि अघोरी हत्याकांड होऊनही त्याची दखल घ्याविशी वाटली नाही. पोलीस, सरकार यांनी केलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे पुरावे नष्ट करण्यात संबंधितांना पुरेसा वेळ मिळाला आणि काय न्याय मिळाला हे आपण पाहतोच आहोत.

याआधी अरूण शौरींच्या निमित्ताने बाबासाहेबांवर शिंतोडे उडवण्यात आले. ज्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा दाखला हे बुद्धीजीवी देतात त्यांना इतरांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याबद्दल किती आस्था आहे हे आजचा सवाल मधे दिसून आले. पळशीकरांचे म्हणणे योग्य आहे. पण त्याच्याशी सहमत असण्याचा डांगळेंचा हक्क वागळेंना मान्य आहे असं दिसून येतं. ते अंगावर अक्षरशः धावून येत होते (नेहमीचंच आहे म्हणा !). कदमांचं म्हणणं असं होतं कि हल्ला अयोग्य आहे पण मी निषेध करत नाही कारण दलित समाजाबाबत जोप्रयंत असं काही होत नाहि तोवर त्याची दखल घेतली जात नाही. हे त्यांचं मत आहे जे मान्य करायला हवं पण वागळे तुम्ही निषेध का करत नाहीत असे म्हणत अंगावर अक्षरशः खेकसत होते. वाग़ळेंचं हे उच्चरवातलं बोलणं आणि हल्ला यात तसा काहीही फरक नाही. पळशीकरांना हल्लेखोरांनी काहीही इजा केलेली नाही. हल्लेखोरांना प्रसिद्धी हवी असेल असंही असू शकतं. तसंच हल्ली असे वाद का घडतात हे न समजणेही असू शकेल.

एक गोष्ट इथं लक्षात ठेवायला हवी कि त्या व्यंगचित्रात त्या काळात जाऊन पाहीले तर वादग्रस्त काही नाही. मात्र पंडित नेहरू बाबासाहेबांवर आसूड उगारत आहेत असं नेहरूंच्या देहबोलीतून वाटतंच. शंकर यांच्या मनात तसं काही नसेल. पण ते चित्र टीकेला सडेतोड उत्तर दिल्याने संदर्भहीन ठरलं हे खरंच.

बाबासाहेबांनी दलित समाजाला कुठल्या परिस्थितीतून माणसाच्या पातळीला आणले हे पाहता दलित समाज त्यांना आपल्या वडिलांपेक्षाही जास्त मानणे साहजिक आहे. बाप पण करणार नाही इतकं त्यांनी केलं हे कुणीही सांगू शकेल. माणूस आपला स्वतःचा अवमान सहन करतो, पण त्याची मुलं त्याचा अवमान सहन करू शकत नाहीत याचं कारण काय असावं ? इथल्या कुणाला आपल्या स्वतःच्या वडिलांचा उल्लेख अवमानकारक झालेला चालेल ?

चित्राला वादग्रस्त रितीने प्रसिद्धी मिळाली ही एक घटना या सगळ्या वादाला कारणीभूत आहे. इंटरनेटवर ते चित्र पहिल्या क्रमांकावर होतं. अरूण शौरींचं पुस्तकही असंच त्या दिवसात पहिल्या क्रमांकावर होतं. या वातावरणातून हल्ला झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आपण समंजस आहोत असा दावा करणा-यांनी या परिस्थितीचा विचार न करता या निमित्ताने आधीच निराशेच्या गर्तेत गेलेल्या समाजाला झोड्पण्यात समाधान मानावे का या प्रश्नाचं उत्तरही शोधण्याची गरज आहे.

हा हल्ला फक्त ब्रिगेड , सेना किंवा संघच नाही, तर आम्हीही तोडफोड, हल्ले करू शकतो असे दाखवून देण्याचा भीम-सैनिकांचा प्रयत्न दिसतो. बाबासाहेबांच्या लोकशाही विवेकवादी विचारसरणीलाच पराभूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे.