Skip to main content

ही बातमी समजली का? - १०२

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____

http://www.nytimes.com/2016/01/25/fashion/free-the-nipple-video.html
.
ही लिंक परवाच खव उचकापाचकीमध्ये मिळाली. या मोकळीकीबद्दल स्त्रियांचे मत जाणून घेऊ इच्छिते. सिरीअसली. पुरुषांचे देखील मत स्वागतार्ह आहेच.
.
या मोकळीकीचा अर्थ असा नाहीच मुली की स्त्रिया ताबडतोब अंगावरचं डोक्याला गुंडाळून सर्रास अर्धवस्त्र वावर सुरु करतील (आणि समजा करतीलही पुढे?) याचा अर्थ एवढाच की बीचवरती जिथे पुरुष शर्ट काढून व्हॉलीबॉल खेळू शकतात, सूर्यस्नान घेऊ शकतात तिथे ही मुभा स्त्रियाही घेतेल. त्यांना अटक होणार नाही.
.
स्तनपानावरतीच इतके आक्षेप घेतले जातात आणि त्या आक्षेपांचे खंडन्/समर्थन आपण ऐकतच असतो. वरील स्वातंत्र्यानंतर निदान स्तनपानावरचा अक्षेप तरी दूर होइल अशी आशा.
.
भारतासारख्या गर्दीच्या टिकाणी इम्प्लिमेंटेशन कितपत शक्य आहे माहीत नाही. पण परदेशात नक्की चालून जावे.
.
आंबटशौक पूर्ण वगैरे करायला धागा काढलेला नसून :( खरच मते चाचपायची आहेत. एका बाजूला समतेच्या नावाने टाहो फोडायचा आणि दुसर्‍या बाजूला अशा बेसिक मुभांबद्दल तोंडात गुळणी धरायची असे नको.
- व्यवस्थापकांना हा धागा /व्हिडीओ अश्लील वाटला तर काढुन टाकला तरी हरकत नाही. :(

.शुचि. Thu, 11/02/2016 - 23:52

माझा लोकांनी (स्त्री-पुरुष-अन्य) कमरेखालचा भाग उघडा टाकण्यास आक्षेप आहे. वरचा टाकण्यास नाही. असो. माझे मत सांगीतले. वरचा धागा जरी माझ्या डु-आय्डी ने काढला असला तरी मला या चर्चेत इन्टरेस्ट नाही. I could have edited the thread with some different news. पण तो बेजबाबदारपणा झाला असता.
हा असला विषय ऐरणीवर घेतल्याबदल मलाच ऑकवर्ड वाटतय. आणि नंतरचे सर्व दिवस टेन्शनमध्ये जातायत. असो. हा शेवटचा प्रतिसाद.

गब्बर सिंग Fri, 12/02/2016 - 11:23

संध्या गोखलेंनी सनी लिऑन ला लिहिलेले पत्र.. आपलीच नीतीमत्ता काय ती श्रेष्ठ आहे असा अहं बाळगणारे टिव्हीवाले पत्रकार ...

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 13/02/2016 - 00:32

In reply to by गब्बर सिंग

सुरुवातीचं थोडंसं वाचलं.

त्यातला मजकूर काहीही का असेना, गोखलेंची ओळख पालेकरांची पत्नी अशी करून देण्याची गरज नव्हती.

... you could've quoted scholars like Andrea Dworkin, Catherine McKinnon whose crusade has been to regulate if not eradicate pornography.

यापुढे वाचायचा कंटाळा आला. पण त्यापुढेच जरा वाचण्यासारखा मजकूर आहे.

गब्बर सिंग Sat, 13/02/2016 - 00:58

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

जाताजाता : पॉर्नोग्राफी रेग्युलेट करण्यासाठी जी डिपार्टमेंट असेल त्या डिपार्टमेंट ला रेग्युलेट करणारी दुसरी डिपार्टमेंट अवश्य असावी.

--

यातली नावं (Andrea Dworkin, Catherine McKinnon) नोंदवून ठेवत आहे. ग्रंथालयात जाऊन किमान चाळता येईल ... त्यांनी काय म्हंटलंय ते. व इतरांना सुचवता येतील.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 13/02/2016 - 01:11

In reply to by गब्बर सिंग

ड्वॉर्किन आणि मककिनॉन यांची गंमत आहे.

'पॉर्न हा सिद्धांत आहे, बलात्कार हे प्रात्यक्षिक आहे', हे रॉबिन मॉर्गन हिने सुरू केलेलं मिथक या दोघींनी चिक्कार पसरवलं होतं.

त्या दोघी खरंच क्रूसेडर्स म्हणाव्यात अशा प्रकारच्या पॉर्नविरोधक होत्या. त्यांच्यापैकी मककिनॉन वकील होती. इंडियानापोलिस आणि मिनियापोलिस या शहरांमध्ये त्यांनी पॉर्नबंदी लागू करवली. तेव्हा कट्टर ख्रिश्चन धार्मिकांशी हातमिळवणी केली. दोन वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ती बंदी उठवली. हे कायदेशीर बंदी प्रकरण सुरू करताना, इतर अनेक स्त्रीवाद्यांनी, 'असं करू नका; उद्या हे कायदे लेस्बियन साहित्याविरोधात वापरले तर काय कराल; कायदा बनवाल पण अंमलबजावणी करायला तुम्ही नसणार आहात', वगैरे सांगण्याचा प्रयत्न करून बघितला होता. पण ड्वॉ-म जोडगोळीने ऐकलं नाही. ही गोष्ट १९८० च्या दशकातली.

पुढे अजून १०-२० वर्षांनंतर (नक्की कधी आठवत नाही) ड्वॉर्किनच्या कादंबरीवर जप्ती आली, अमेरिका-कॅनडा सीमेवर. का, अश्लील वर्णनं आहेत म्हणून. होतं काय, लेस्बियन संबंधांबद्दल कादंबरी.

अवांतर - याच ड्वॉर्किनने २००० च्या दशकात स्वतःवर बलात्कार झाल्याची गोष्ट एका मुलाखतीत जाहीर केली. लंडनच्या कोणत्याशा हॉटेलमध्ये असताना. त्याला पुरावा काय, काहीच नाही. 'रूम सर्व्हिसवाला माणूस आला, मला जाग आली तेव्हा रक्तस्राव झाल्यासारखं दिसत होतं, मधलं काही आठवत नाही, माझ्यावर बलात्कार झाला!' असं काहीतरी तिचं म्हणणं. त्या मुलाखतीच्या पुढच्या आठवड्यात तिने लिहिलेलं कोणतंसं पुस्तक (कदाचित आत्मचरित्र) प्रकाशित झालं.

चिंतातुर जंतू Sat, 13/02/2016 - 11:23

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

>> गोखलेंची ओळख पालेकरांची पत्नी अशी करून देण्याची गरज नव्हती.

दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की ह्या बाई आपल्या पत्नीपदाचा गैरफायदा घेतात असा आरोप त्यांच्यावर केला जातो. -
Amol Palekar’s wife unfairly tried to influence jury members opinion against ‘Court’: Rahul Rawail

(बाकी चित्रपट उद्योगातलं गॉसिप इथे सांगत नाही; खाजगीत विचाराल तर सांगेन.)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 15/02/2016 - 23:50

In reply to by चिंतातुर जंतू

तुमचं म्हणणं मान्य आहे. आणि मला पुरेसा खवचटपणा जमला नाही हेही मान्य आहे.

(बाकी खाजगीत भेटा, थंड चिकनं खायला घाला, गॉसिप सांगा ... तयारी आहे.)

आयसीआयसीआय बँकेची थकित कर्जे ४० हजार कोटींची आहेत. ही बँक तरी निवडणुक काळात राजकारण्यांच्या सांगण्यावरून शेतकर्‍यांना कर्ज माफी देत नसावी !!

एकूणच खाजगी बँका बॅड डेट्सबाबत सरकारी बँकांच्यापेक्षा फार मागे नाहीत.

http://in.reuters.com/article/india-banks-idINKCN0QN0YL20150818

अनु राव Fri, 12/02/2016 - 15:35

In reply to by नितिन थत्ते

दुर्दैवानी जगभरात कुठेच खरा भांडवलवाद किंवा मुक्त अर्थ व्यवस्था राहीलीच नाही.

जर त्या कर्ज घेणार्‍या लोकांवर खरीखुरी कायदेशीर कारवाई झाली असती, त्यांचे सर्व पैसे, मत्ता वगैरे जप्त वगैरे झाले असते तर तो खरा भांडवलवाद झाला असता.

फक्त तेव्हडेच नाही, जगभरात सध्या "मालक" नसणार्‍या कंपन्यांनी गोंधळ घातला आहे. कोणाचीच मालकी नसलेल्या ह्या भव्य कंपन्या त्यांचे मॅनेजर सहकारी साखर कारखान्यांसारख्या चालवतात. म्हणजे मालकी नाही पण मालक असल्यासारखे सर्व अधिकार.

प्रमोटरची मालकी कमीतकमी ७५ टक्के असायला पाहिजे असा नियम केला तर सर्व काही व्यवस्थित होइल.

अनुप ढेरे Fri, 12/02/2016 - 15:54

In reply to by अनु राव

राजीव सांन्याच एक लेख वाचलेला मध्ये (बहुधा मनोबाने शेअर केलेला). त्यात हे हेच म्हणाले होते. आता जे आहे त्याला भांडवलशाही न म्हणता मॅनेजमेंटशाही म्हटलं पाहिजे.

गब्बर सिंग Sat, 13/02/2016 - 01:17

In reply to by अनु राव

प्रमोटरची मालकी कमीतकमी ७५ टक्के असायला पाहिजे असा नियम केला तर सर्व काही व्यवस्थित होइल.

आधी मुद्दा हा होता की म्यानेजमेंट च्या अ‍ॅक्टीव्हीटीज मालकांच्या इंट्रेष्ट्स शी अलाईन व्हायला हव्यात व त्यातून एजन्सी कॉस्ट्स जन्म घेतात. त्यातून संघर्ष. त्याची परमावधी म्हंजे ESOP हे इष्ट - ही थियरी निर्माण झाली.

आता उलटा प्रॉब्लेम की काय ??

अनुप ढेरे Fri, 12/02/2016 - 16:01

In reply to by नितिन थत्ते

एकूणच खाजगी बँका बॅड डेट्सबाबत सरकारी बँकांच्यापेक्षा फार मागे नाहीत.

हा दुवा वेगळच सांगतो.
http://www.blog.sanasecurities.com/non-performing-asset-npa-in-public-s…

आणि हा पण.
http://www.livemint.com/Home-Page/3QphWYQ2nN9cF11f8rJ5yN/How-PSU-banks-…

.शुचि. Fri, 12/02/2016 - 11:17

“People may trust in, cooperate with and interact fairly within wider social circles, partly because they believe that knowing gods will punish them if they do not,” the study’s authors wrote.
.
This can even overcome our evolutionary drive to look after our own – although the study did show that the more children people had, the more likely they were to play favorites.
.
Given we live in an unprecedented global culture, the authors suggested religiosity may have helped to expand cooperation, trust and fairness towards far-flung strangers of similar religious persuasions.

http://news.discovery.com/history/religion/fear-of-vengeful-gods-may-ha…

गब्बर सिंग Sat, 13/02/2016 - 08:07

In reply to by ऋषिकेश

ऋ, मी स्वतः ममोसिंच्या बाजूने खूप बायस्ड आहे. त्यामुळे मी जरी सहमत असलो तरी ते ग्राह्य कमी धरले जावे.

चिंतातुर जंतू Sat, 13/02/2016 - 11:14

In reply to by गब्बर सिंग

>> But he (Modi) has never spoken; whether it is on the beef problem or whether it is what happened in Muzaffarnagar or elsewhere, he has kept quiet. ___ Manmohan Singh"

त्यांना मौनमोहन सिंग म्हणून ज्यांनी हिणवलं त्यांनी ह्या सिलेक्टिव्ह मोदीमौनाबद्दल मौन बाळगणं मात्र मला रोचक आणि झालंच तर उद्बोधक वगैरे वाटतं.

अनुप ढेरे Sat, 13/02/2016 - 12:00

आत्ताच्या इशरत जहान प्रकरणाबद्दल शेखर गुप्ता यांचा हा लेख वाचनीय आहे.
http://www.business-standard.com/article/opinion/shekhar-gupta-the-grea…

इशरत जहान अतिरेकी होती यात काही संशय नसावा. मुख्य मुद्दा तिला मारण्याचा आहे. त्याला गुप्ता एन्काऊंटर न म्हणता कंट्रोल्ड किलिंग म्हणतात. भारताचं हे धोरण पंजाब, कश्मिरसकट अनेक ठिकाणी खूप वर्षापूर्वीपासून आहे.
त्यांचा मुख्य मुद्दा हा की २००४साली, कॉंग्रेसचं सरकार आणि आयबी-चीफ असताना झालेली. ती अनेक वर्षांनंतर का बाहेर आली. याबाबत ते म्हणतात की जेव्हा मोदी हा कॉंग्रेसच्या सत्तेला धोका म्हणून पुढे आले तेव्हा याचं पद्धतशीरपणे राजकारण करण्यात आलं.

हेडलीच्या पार्डन बद्दल त्याने सरकारशी केलेलं हे डील आहे असं काही लोक म्हणतायत. त्याला उत्तर ते असं देतात की अमेरिकेच्या कायद्यानुसार त्याने अमेरिकेतली शिक्षा (३५ वर्ष) भोगून झाल्याशिवाय त्याला एक्सट्रडाइट करता येतच नाही. सो भारताने ३५वर्ष थांबून त्याला इथे आणायचं का आत्ता त्याला माफी देऊन त्याच्याकडून २६/११बद्द्ल साक्ष देऊन घ्यायची असे पर्याय होते.

अवांतर: एका बाजूला एफ्टीआयाय/सेंसर बोर्ड/बीफ बॅन वगैरे असहिष्णुता आणि दुसर्‍याबाजूला राजकीय फायद्यासाठी अतिरेक्याला हिरो बनवणे, गुप्तहेर यंत्रणेला राजकारणात आणणे, अमाप भ्रष्टाचार, उद्योगप्तींना बोगस लोन्स देऊन सरकारी बँकांची वाट लावणे.

माय चॉइस इज क्लीअर.

गब्बर सिंग Sat, 13/02/2016 - 12:27

In reply to by अनुप ढेरे

अवांतर: एका बाजूला एफ्टीआयाय/सेंसर बोर्ड/बीफ बॅन वगैरे असहिष्णुता आणि दुसर्‍याबाजूला राजकीय फायद्यासाठी अतिरेक्याला हिरो बनवणे, गुप्तहेर यंत्रणेला राजकारणात आणणे, अमाप भ्रष्टाचार, उद्योगप्तींना बोगस लोन्स देऊन सरकारी बँकांची वाट लावणे.

आयम मिसिंग ब्याट्या.

जसं हिंदुत्ववाद्यांनी मुसलमानांना बाय डिफॉल्ट दहशतवादी ठरवून टाकलंय तसं या मंडळींनी (उदा. दिग्विजय सिंग) मुसलमान व्यक्ती कशीही असो तिला अ‍ॅब्सॉल्व्ह करायचा चंग बांधलेला आहे.

हल्ल्यांमधे जे 164 लोक वर गेले त्यांच्याबद्दल एक अवाक्षरही नाही.

.शुचि. Sun, 14/02/2016 - 02:36

http://www.foxnews.com/us/2016/02/12/virginia-high-school-nixes-white-g…
_____________

Women coders do better than men in gender-blind study

http://money.cnn.com/2016/02/12/technology/women-coders-study-github/
______________

NOOOOOOOOOOOOO!!!
Say Farewell to Google's Picasa
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2499250,00.asp
______________
Facebook director's 'colonial' comment angers Indians
http://www.bbc.com/news/blogs-trending-35542497
___________
Prime Minister Narendra Modi on Saturday said there should be no borders or restrictions to art.
http://www.hindustantimes.com/mumbai/no-restrictions-should-be-imposed-…

.शुचि. Thu, 18/02/2016 - 02:56

मेंदूच्या ज्या भागावरती अल्झाइमर चा पहीला हल्ला होतो, तो भाग निश्चित रुपाने समजला आहे. आणि अवघड काही कोडी वगैरे सोडविणे असे खेळ खेळल्यास तो भाग हल्ल्यापासून वाचू शकतो.
http://www.upi.com/Health_News/2016/02/17/First-brain-region-affected-b…
.
मस्त!! अतिशय चांगली बातमी आहे.

गब्बर सिंग Thu, 18/02/2016 - 07:02

Bad debts: Write-offs big fraud, give us defaulter list, orders Supreme Court

कर्जं राईट डाऊन करण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सुओ मोतु लक्ष घालून विदा जमा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. बरं झालं. ही कर्जं माफ करणं हे चापलूसी व भ्रष्टाचार आहे. आता शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जमाफी सुद्धा रद्द करावी अशी इच्छा व्यक्त करतो. कारण ती सुद्धा चापलूसी व भ्रष्टाचार आहे.

गब्बर सिंग Thu, 18/02/2016 - 07:03

Bad debts: Write-offs big fraud, give us defaulter list, orders Supreme Court

कर्जं राईट डाऊन करण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सुओ मोतु लक्ष घालून विदा जमा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. बरं झालं. ही कर्जं माफ करणं हे चापलूसी व भ्रष्टाचार आहे. आज सावधान ताठ पोझिशन मधे उभं राहून सुप्रीम कोर्टाला एक कडक सॅल्युट मारावासा वाटतो. आता शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जमाफी सुद्धा रद्द करावी अशी इच्छा व्यक्त करतो. कारण ती सुद्धा चापलूसी व भ्रष्टाचार आहे.

गब्बर सिंग Thu, 18/02/2016 - 10:24

In reply to by अनुप ढेरे

राइट-ऑफ = माफी हे नक्कीये का?

राईट डाऊन्/ऑफ्फ हे माफी असतेच असं नाही. पण ब्यांकेने असोशिएटेड अ‍ॅसेट्स (ज्यांच्या अगेन्स्ट कर्ज घेतलेले आहे ते) ताब्यात घ्यावेत अशी अपेक्षा असते. व त्यांच्या विक्री/लिलावातून जी काही रक्कम उभी केली जाईल ती रिकव्हरी मानली जाते. पण इथे हा प्रकार जरा जास्तच संशयास्पद वाटतोय. कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रकार घडत आहे. याचा अर्थ विक्री/लिलावयोग्य अ‍ॅसेट्स चा सप्लाय प्रचंड वाढेल व त्यांची विक्री/लिलावातून वसूल करण्यायोग्य रिकव्हरी व्हॅल्यु आणखी कमी होईल. नैका ? म्हंजे आणखी तोटा ब्यांकेला (पक्षी बचतदारांना). अनेकदा हे अ‍ॅसेट्स म्हंजे भूमि, इमारत, मशिनरी असे असतात. टेक्निकली ही १००% माफी नाही पण काही टक्के माफी आहे असा माझा कयास. आपल्याकडे रिकव्हरी प्रोसेस आणखी लांबलचक आहे.

सुनील Thu, 18/02/2016 - 10:38

In reply to by गब्बर सिंग

ही आर्थिक बाजू झाली. बर्‍याचदा गुन्ह्यांना आर्थिक दंडाबरोबरीने तुरुंगवासासारख्या शिक्षाही असतात. त्या शिक्षांनाही माफी मिळते काय?

नितिन थत्ते Thu, 18/02/2016 - 11:05

In reply to by अनुप ढेरे

माफी असं डायरेक्ट नाही. कर्जदार कर्ज फेडू शकत नाहीये असं कधीच कळलेलं आहे. पण ताळेबंदात मिळणार मिळणार असं दाखवलं होतं. ते आता मिळणार नाही असं दाखवलं.

राइट ऑफ करण्यापूर्वी वसुलीचे सर्व वाजवी प्रयत्न केले असं दाखवावं लागतं बहुधा.

अनुप ढेरे Thu, 18/02/2016 - 11:12

In reply to by नितिन थत्ते

ऐकीव माहिती हीच होती.
पण यात गुन्हेगार उद्योगपती नसून ( अनलेस त्यांनी खरच काहीतरी गुन्हा केला असेल तर, पैसे डायवर्ट करणे वगैरे) बँक अधिकारी आहेत असं वाटतं.

अनु राव Thu, 18/02/2016 - 11:32

In reply to by अनुप ढेरे

राइट ऑफ करण्यापूर्वी वसुलीचे सर्व वाजवी प्रयत्न केले असं दाखवावं

ह्या वाक्यातला "दाखवावं" हा शब्द फार्फार महत्वाचा आहे. प्रयत्न करायची गरज नाही पण केले असे कागदो पत्री दाखवायचे.

नितिन थत्ते Thu, 18/02/2016 - 11:33

In reply to by अनुप ढेरे

क्रक्स ऑफ द मॅटर इज ....
०. कर्ज देताना वाजवी काळजी/ तारण वगैरे घेतले होते का?
१. वाजवी प्रयत्न केले म्हणजे काय केले?
२. कर्ज घेणार्‍यांचे मागचे रेकॉर्ड खराब असूनही कर्ज दिले का?

गब्बर सिंग Thu, 18/02/2016 - 11:50

In reply to by अनुप ढेरे

पण यात गुन्हेगार उद्योगपती नसून ( अनलेस त्यांनी खरच काहीतरी गुन्हा केला असेल तर, पैसे डायवर्ट करणे वगैरे) बँक अधिकारी आहेत असं वाटतं.

सरकार सुद्धा गुन्हेगार आहे. फायनान्स मिनिस्ट्री च्या आशिर्वादाशिवाय ही "राईटाडाऊन/ऑफ्फ" होऊ शकेल ? चापलूसी (क्रोनिइझम) हा त्यासाठीच शब्द वापरला मी.

नितिन थत्ते Thu, 18/02/2016 - 12:00

In reply to by गब्बर सिंग

"लिमिटेड लाएबिलिटी कंपनी" भांडवलशाहीने निर्मिलेली संकल्पनासुद्धा गुन्हेगार आहे.

(पण ती संकल्पना अस्तित्वात आली नसती तर प्रगतीच खुंटली असती हे ही तेवढेच खरे).

अनु राव Thu, 18/02/2016 - 12:28

In reply to by नितिन थत्ते

"लिमिटेड लाएबिलिटी कंपनी" भांडवलशाहीने निर्मिलेली संकल्पनासुद्धा गुन्हेगार आहे.

+१११११

हेच मी आधी म्हणले होते. प्रमोटर स्टेक कमीत कमी ७५% असण्याचा नियम असेल तर हे सर्व आपोआप बंद होईल.

नितिन थत्ते Thu, 18/02/2016 - 14:02

In reply to by अनु राव

स्टेक १०० टक्के झाला तरी त्यातून स्वतःचा पैसा गेला इतकेच होईल. परंतु दुसर्‍यांचा पैसा गेला तर त्याची भरपाई होत नाही ना !!!

शिवाय कंपनी बुडली तर शेअरहोल्डर्सचे नुकसान होते तसे व्यवस्थापनातील व्यक्तींचे होत नाही.

गब्बर सिंग Fri, 19/02/2016 - 01:42

In reply to by नितिन थत्ते

"लिमिटेड लाएबिलिटी कंपनी" भांडवलशाहीने निर्मिलेली संकल्पनासुद्धा गुन्हेगार आहे.

गुन्हेगारी संकल्पना ? कशीकाय ?

अनु राव Fri, 19/02/2016 - 09:00

In reply to by गब्बर सिंग

गब्बर - एखादी संकल्पना गुन्हेगार ( खरे तर जबाबदार म्हणायचे आहे )असणे आणि गुन्हेगारी संकल्पना असणे ह्यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे.

उदाहरण म्हणजे - मुक्त अर्थव्यवस्था नीट राबवली नाही तर आउटकम थोडेफार चुकीचे आले तर त्याला मुक्त अर्थव्यवस्था असणे जबाबदार असू शकते. पण डावी अर्थव्यवस्था ही मुळातच "गुन्हेगारी संकलपना" आहे.

गब्बर सिंग Fri, 19/02/2016 - 09:23

In reply to by अनु राव

"संकल्पना गुन्हेगार" म्हंजे - the notion if implemented, essentially involves involuntary violation of rights - ही व्याख्या आवश्यक व पुरेशी आहे का ? की ही व्याख्याच चुकीची आहे ? चुकीची असल्यास बरोबर व्याख्या काय ? (some violation of rights is voluntary and that is possible, plausible and occurs at times.)

नितिन थत्ते Fri, 19/02/2016 - 11:25

In reply to by गब्बर सिंग

या व्याख्येत लिमिटेड लाएबिलिटी ही संकल्पना बसते.

१०० रु भागभांडवल काढून कंपनी सुरू केली. त्यानंतर ८० रुपयांचे मटेरिअल घेतले त्यावर कामगारांकडून प्रक्रिया करून घेतली. त्यांना ४० रुपये पगार दिला. (६० रुपये उरले). नंतर जे काय बनलं ते विकलं गेलं नाही. विक्रियोग्य नव्हतं. ते स्कॅपमध्ये विकावं लागलं. त्यातून १० रुपये मिळाले. (७० रुपये उरले). आता मटेरिअल वाल्याला द्यायला जे १० रुपये कमी पडत आहेत ते देण्याची जबाबदारी मूळ १०० रुपये देणार्‍या भागधारकांवर नाही. मटेरिअल सप्लायरला १० रुपयांवर पाणी सोडणे भाग आहे.

अनु राव Fri, 19/02/2016 - 11:30

In reply to by नितिन थत्ते

हे फारच साधे उदाहरण दिलेत थत्ते चाचा. खरं असे करतात

१. १०० रुपयानी कंपनी चालू करायची १००% मालकी
२. थोडे दिवसानी, लोकांना गंडवुन ४०० रुपये घ्यायचे पण प्रिमियम वर. मग भागभांडवल २०० च, पण ५०% मालकी
३. बँकेचे १५०० रुपये कर्ज घ्यायचे. एकुण कंपनीचे अ‍ॅसेट झाले २००० रुपये.
४. गडबडी करुन १००० काढुन घ्यायचे.
५. आपल्या १०० रुपयाचे १००० रुपये मिळाले. कंपनी कडे १००० रुपयांचेच अ‍ॅसेट.
६. बँकेला म्हणायचे, काय करायचे आहे ते करा

अनुप ढेरे Fri, 19/02/2016 - 11:35

In reply to by अनु राव

३. बँकेचे १५०० रुपये कर्ज घ्यायचे.

यात गुन्हेगार बँक/ बँकेचे अधिकारी आहेत असं अजूनही वाटतं.

गब्बर सिंग Fri, 19/02/2016 - 12:10

In reply to by अनु राव

१. १०० रुपयानी कंपनी चालू करायची १००% मालकी
२. थोडे दिवसानी, लोकांना गंडवुन ४०० रुपये घ्यायचे पण प्रिमियम वर. मग भागभांडवल २०० च, पण ५०% मालकी
३. बँकेचे १५०० रुपये कर्ज घ्यायचे. एकुण कंपनीचे अ‍ॅसेट झाले २००० रुपये.
४. गडबडी करुन १००० काढुन घ्यायचे.
५. आपल्या १०० रुपयाचे १००० रुपये मिळाले. कंपनी कडे १००० रुपयांचेच अ‍ॅसेट.
६. बँकेला म्हणायचे, काय करायचे आहे ते करा

"अनु राव फॅन क्लब" मधून गब्बरला काढून टाका.

.शुचि. Fri, 19/02/2016 - 12:15

In reply to by गब्बर सिंग

ए वा रे तू! अशी धर-सोड केलीस तर ती तुला परत क्लबात घेणार नाही :)
एकदा कमिटमेन्ट म्हटली की कमिटमेन्ट :)

गब्बर सिंग Fri, 19/02/2016 - 12:08

In reply to by नितिन थत्ते

१०० रु भागभांडवल काढून कंपनी सुरू केली. त्यानंतर ८० रुपयांचे मटेरिअल घेतले त्यावर कामगारांकडून प्रक्रिया करून घेतली. त्यांना ४० रुपये पगार दिला. (६० रुपये उरले). नंतर जे काय बनलं ते विकलं गेलं नाही. विक्रियोग्य नव्हतं. ते स्कॅपमध्ये विकावं लागलं. त्यातून १० रुपये मिळाले. (७० रुपये उरले). आता मटेरिअल वाल्याला द्यायला जे १० रुपये कमी पडत आहेत ते देण्याची जबाबदारी मूळ १०० रुपये देणार्‍या भागधारकांवर नाही. मटेरिअल सप्लायरला १० रुपयांवर पाणी सोडणे भाग आहे.

हे उदाहरण अत्यंत कमकुवत आहे. यात खालील गृहितकं आहेत - रिस्क शेअरिंग होतच नाही हे पहिले गृहितक. म्हंजे तो मटेरियल सप्लायर कोणालाही माल विकताना कोणताही "बायर रिस्क अ‍ॅनॅलिसिस" करत नाही (गृहित धरतो की त्याचे ८० रुपये त्याला मिळण्याची शक्यता १००% आहे). दुसरे गृहितक - तो प्रत्येकाला एकच प्राईस लावतो. प्रत्यक्षात असं होत नाही. Risk is generally factored into the price that is being charged. And hence it is fully voluntary contract.

तसंच अगदी दिवाळखोरीत सुद्धा लायबिलिटिज कोणाच्या चुकवायच्या याची प्राधान्यक्रमवारी असते. उदा. प्रथम सिनियर लेंडर च्या (या केस मधे लेंडर नैय्ये पण...), ज्युनियर लेंडर्स, सप्लायर्स, सरकार (टॅक्स), कर्मचारी वगैरे वगैरे. पण सगळ्यात शेवटी कॉमन स्टॉकहोल्डर्स.

म्हणूनतर बड्या व स्टेबल कंपन्या सप्लायर्स लोकांना प्रचंड (माझ्या निरिक्षणात ८५% पर्यंत) डिस्काऊंट द्यायला लावतात मटेरियल खरेदी करताना. छोट्या कंपन्यांना डिस्काऊंट मागण्याचा कमी चान्स असतो. The discount that large companies get is a combination of their bargaining power, their financial stability, negotiation capabilities, and their ability to let the supplier use their name in the supplier's marketing collateral.

---

थत्ते, दुसरे चांगले उदाहरण द्या.

अनु राव Fri, 19/02/2016 - 12:14

In reply to by गब्बर सिंग

तसंच अगदी दिवाळखोरीत सुद्धा लायबिलिटिज कोणाच्या चुकवायच्या याची प्राधान्यक्रमवारी असते. उदा. प्रथम सिनियर लेंडर च्या (या केस मधे लेंडर नैय्ये पण...), ज्युनियर लेंडर्स, सप्लायर्स, सरकार (टॅक्स), कर्मचारी वगैरे वगैरे. पण सगळ्यात शेवटी कॉमन स्टॉकहोल्डर्स.

गब्बर - तुझे नियम कानुन पुस्तकी आहेत. खर्‍या जगात असे काही नसते. पहिले पैसे प्रमोटर काढुन घेतो, मग मॅनेजमेंट, मग त्या खालचे नोकर.

लेंडर संस्थांना विचारते कोण? तसेही लेंडर संस्थातल्या मॅनेजमेंट नी त्यांचा कट काढुन घेतला असतोच.
आणि लेंडर संस्थांचा पैसा म्हणजे तरी काय, तो बिचार्‍या आपल्या सारख्या लोकांचाच.

गब्बर सिंग Fri, 19/02/2016 - 12:26

In reply to by अनु राव

माझ्या सपोझेडली "पुस्तकी प्रतिवादात" ठेवलेली गोम सुद्धा लक्षात येत नाही तुमच्या. काय ओ ?

----

आणि लेंडर संस्थांचा पैसा म्हणजे तरी काय, तो बिचार्‍या आपल्या सारख्या लोकांचाच.

हे मात्र खरे आहे.

अनु राव Fri, 19/02/2016 - 12:31

In reply to by गब्बर सिंग

माझ्या सपोझेडली "पुस्तकी प्रतिवादात" ठेवलेली गोम सुद्धा लक्षात येत नाही तुमच्या. काय ओ ?

सगळे कसे नीट विस्तारुन सांगा.

.शुचि. Thu, 18/02/2016 - 22:59

The future of global manufacturing is clear: more robots, fewer workers.

https://www.linkedin.com/pulse/modis-manufacturing-mantra-may-mean-mala…
"मेक इन इंडिया" या प्रकल्पांतर्गत , पुढील ६ वर्षात, १०० मिलिअन मॅन्युफॅक्चरींग जॉब्स निर्माण करण्याचे मोदींचे स्वप्न आहे. पण ते पूर्ण होणार नाही असे या लेखकाचे म्हणणे आहे त्याचा सारांश हा की - रोबोटिक्स बनविण्याच्या स्पर्धेत, फक्त अति अति कमी पगाराचेच रोजगार राहू शकतात. पण भारताल इतका कमी रोजगार परवडणार नाही.
प्रथम दृष्टीक्षेपात, मोदींचा हा प्रकल्प यशस्वी होइल असेच आभासी चित्र वाटते. उदा -फॉक्स्कॉन ने ५ बिलिअन गुंतवले आहेत.
.
जी एम ने १ बिलिअन तर एअरबस , ह्युंडाइदेखील गुंतवणुकीत मागे नाहीत. युमी सारखे रोबो ही भविष्यकाळाची पाऊले आहेत.
पण ...... अन पुढे भारतत का यशस्वी रीत्या रोजंदारीचा ओघ येणार नाहीत त्याची कारणे लेखक देतो.
.
बराच निराशावादी लेख आहे.

उदय. Thu, 18/02/2016 - 23:43

http://www.bbc.com/news/technology-35601035

सॅन बरनॅडिनो येथे हल्ला करणार्‍या सय्यद फारूक याच्या फोनवरून माहिती काढता यावी, म्हणून एफ.बी.आय.ने अ‍ॅपलकडे मागणी केली आणि अ‍ॅपलने त्याला नकार दिला.

The FBI wants to be able to:
१. Prevent the phone from erasing itself.
२. Automate the process for trying out passcode combinations.
३. …and without unnecessary delay.
४. Control the process, but not know how it's done.

ही केस फार महत्वाची ठरणार आहे आणी पार सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 19/02/2016 - 00:45

In reply to by उदय.

या विषयाबद्दल माझं काहीच मत नाही; पण काय घडतंय याबद्दल उत्सुकता आहे.

सुंदर पिचाई यांनी अ‍ॅपल च्या भूमिकेचे केलेले समर्थन व अ‍ॅपल चे सीइओ टिम कुक यांचे अनावृत्त पत्र

जनतेच्या (म्हंजे आयफोन चे विद्यमान व संभाव्य ग्राहक) खाजगी बाबींच्या रक्षणाचे समर्थक कोण : एफ-बी-आय की अ‍ॅपल्/गूगल सारख्या कंपन्या ?

-----------------

This Is the Real Reason Apple Is Fighting the FBI

अ‍ॅपल हे एफ्बिआय बरोबर कुस्ती का करत आहे त्याबद्दल आणखी. या केस वर तंत्रज्ञान क्षेत्रावर लादल्या जाणार्‍या संभाव्य निर्बंधांचे भवितव्य अवलंबून आहे. उदा. आयओटी वर. या लेखात समस्येचे विवेचन अत्यंत सोप्या भाषेत केलेले आहे. यात एक अत्यंत जबरदस्त हितसंघर्ष आहे - एखाद्या कंपनीला जितके चांगले सुरक्षाकवच उभे करण्याचा मानस असेल तितकीच चांगली तिची वृत्ती व क्षमता असायला हवी की तेच सुरक्षा कवच क्षीण करण्याची. पहिले काम ती जितके सरस करेल तितकेच तिला दुसरे काम करताना डोकेदुखीचा सामना करावा लागेल.

अर्थात असाही आरोप केला जाईल की - अ‍ॅपल हा फक्त देखावा करीत आहे ... हे दाखवण्यासाठी ... की बघा आम्ही किती ग्राहकांच्या प्रायव्हसीबद्दल जागरुक आहोत. थोड्या दिवसांनंतर जेव्हा अ‍ॅपल चा ब्रँड ग्राहकांच्या अधिकारांबद्दल अत्यंत जागरूक कंपनी असा दणकट लौकिक स्थापित होईल अ‍ॅपल हा सगळा प्रकार बंद करून टाकेल.

.शुचि. Sat, 20/02/2016 - 06:14

In reply to by गब्बर सिंग

दुसर्‍या लि़कमधुन बराच प्रकाश पडला आहे. मूळात सरकारला, अनेक पासवर्ड कॉम्बिनेशन्स ट्राय करुन तो फोन "उघडायचा" आहे. पण एका ठराविक फेलड प्रयत्नांनंतर फोनवरचा डेटा इरेझ होतो. सरकारला ती इरेझ करणारी फन्क्शनॅलिटी सप्रेस करायची आहे. पण एक म्हणजे तशी सप्रेस करण्याची क्लुप्ती अन्य लोकांच्या हाती पडून तिचा दुरुपयोग होऊ शकतो - हेच कुक यांचे म्हणणे आहे.. आणि दुसरं म्हणजे फोन कंपन्या आधी उपकरण सुरक्षित बनविणार व मग स्वतःच स्वतःला आऊटविट करुन ती यंत्रणा तोडणार. म्हणजे पहीलं काम की उपकरण हॅकर्स पासून सुरक्षित करायचं, जे मूळात अवघड आहे ते वायाच जाणार.

This would create an internal conflict of interest: The same company must work to both secure its products and to undermine that security—and the better it does at the first job, the larger the headaches it creates for itself in doing the second

The FBI must be assuming that all terrorists have an Iphone (what number are we at these days? 6 or 7?) and that somehow, Nokia, Samsung, or Microsoft are not good enough for a gen-u-ine jihad.

=)) =))
.

Nobody wanted the Federal Government to look at naked pictures and of their 'junk' in compromising positions. So many penis pictures...so little time. Because ultimately, that is what Apple's fight in court is about. Our compromising selfie's as we try to maintain the illusion of a conservative population. Customers want their privacy and stockholders want their profits.

=)) =))
.
https://www.linkedin.com/pulse/why-apples-fight-fruitless-maria-miccoli

सॉलिड हसले लेख वाचून.
पण लोकांनी, या लेखाचा जो लेखक आहे त्याची फार रेवडी उडवलीये कमेंटसमध्ये.

गब्बर सिंग Fri, 19/02/2016 - 03:12

Indian economy to grow robustly at 7.4% next fiscal: OECD

ओइसीडी ने भारताच्या जीडीपी वृद्धीचा दर ७.३% वरून वाढवून तो ७.४% होईल असे भाकित केलेले आहे.

घ्या !!! आणखी आकडेवारी. यावेळेला मेक इन इंडिया ची. १५ लाख कोटी रुपयांची संभाव्य गुंतवणूक - मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात. यातील ६ लाख कोटी ची गुंतवणूक महाराष्ट्रात. तसेच आता मूडीज ने असं म्हंटलंय की भारतीय जीडीपी वृद्धीचा दर २०१६ व २०१७ मधे ७.५% असेल.

पण मला अजून हे समजलेले नाही की - अजून - ही आकडेवारी व्यर्थ आहे व सामान्य माणसाला काय वाटतं ते महत्वाचं आहे - असा आरडाओरडा कुणीही कसाकाय सुरु केलेला नाही ?

अनुप ढेरे Fri, 19/02/2016 - 12:06

स्टार्ट-अप्स, इन्वेस्टर्स, VC हे शब्द खूप ऐकायला मिळतात. त्याच्या मागे काय काय होतं हे दाखवणारा लेख.

http://www.livemint.com/Companies/g9raXGQougGe7toRfHjlmM/How-Printos-Ma…

उदय. Sat, 20/02/2016 - 03:51

In reply to by आदूबाळ

“On 21 January I signed the buy-back agreement with them. I took a personal loan of Rs.50 lakh to pay them upfront and said I will tranche the remaining money, to be paid after a year. They were fine with it. I don’t want to get into the numbers of this. But what I paid to buy them back was far lower compared with their investment. That’s how it went down.”

यात खरंतर सिक्वोईआचे पैसे गेले. २०१३, २०१४ मध्ये फायदा झाला की आणि स्टार्टअपवाला तर अजूनही धंदा करतोय, असं दिसतय.

http://yourstory.com/2011/10/printing-success-entrepreneur-manish-sharm… (हा जुना लेख आहे, ऑक्टोबर २०११ चा दिसतोय.)

आदूबाळ Sat, 20/02/2016 - 12:37

In reply to by उदय.

“Immediately after funding, I moved to a borrowed belief. The smart people said, “Grow this super fast”. I did. And then they said, “Maybe not”. At the end of it, I was left with no belief.

हे बघा. तो तगला याबद्दल वादच नाही.

अनुप ढेरे Mon, 22/02/2016 - 15:04

:D

गब्बर सिंग Mon, 22/02/2016 - 15:32

In reply to by अनुप ढेरे

जब हम साथ मिलकर सेक्स, ड्रग्स और रॉक-एन-रोल का स्वीकार करते हैं, तो अमेरिका एक बेहतर राष्ट्र बन जाता है !!!

.शुचि. Tue, 23/02/2016 - 00:07

Millennials should take actions over their circumstances rather than using social as a platform to vent their frustrations.
आजकाल प्रत्येक जण उठतो आणि सोशल मिडीया चा आसरा घेतो ते स्वतःची समस्या एलेव्हेट करण्यासाठीच. वाईट वाटतं पण ..... तरी, या कहाणीतील स्त्रीला बरा धड मिळाला असे माझे मत आहे. निदान त्यावरुन ही नवी पिढी शिकेल तरी. तिने Yelp CEO ला इमेल लिहीण्याची तसदी घेतली असती तर कदाचित प्रश्नही सुटला असता शिवाय तिची नोकरीही राहीली असती.
https://www.linkedin.com/pulse/why-employees-letter-yelps-ceo-got-her-f…

.शुचि. Tue, 23/02/2016 - 11:34

In reply to by राजेश घासकडवी

आयला! बेक्कार!!
आता सगळेच जण फक्त ललित लिवणार? ;) आम्हाला कॉम्पिटिशन आली की.
____
ऑन सिरियस नोट - :( कुछ हजम नही हुई ये बात.

गब्बर सिंग Tue, 23/02/2016 - 13:00

The sexism at Indian universities that no one is talking about. भारत सरकारच्या ४६ केंद्रीय विद्यापीठांपैकी फक्त ५ विद्यापीठात कुलगुरु पदावर स्त्रिया आहेत. ही सगळी विद्यापीठं केंद्रसरकारच्या मानवी साधन संपत्ती मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली येतात. म्हंजे स्मृति इराणी यांच्या नेतृत्वाखाली. या पदांवरील नियुक्ती राष्ट्रपति करतात. त्याचा तपशील.

ऋषिकेश Tue, 23/02/2016 - 13:05

In reply to by गब्बर सिंग

हे इतर प्रपोर्शनशी सुसंगतच वाटतं. एकुण प्रोफेसर्सपैकी ७५% प्रोफेसर्स जर पुरूष असतील तर त्यातून कुलगुरूपदापर्यंत पोचणार्‍या स्त्रिया आपोआप कमीच असणार.

राजेश घासकडवी Tue, 23/02/2016 - 13:21

In reply to by गब्बर सिंग

कुलगुरूपदावर पोचण्यासाठी वय खूप असावं लागतं - माझा अंदाज ५० वर्षं वगैरे इतकं. पन्नास वर्षांपूर्वी जन्माला येणारांत मुलांना आणि मुलींना शिकवण्यात जी विषमता होती ती आत्ता दिसते आहे असं म्हणता येईल. आत्ता केंद्रीय बॅंकांमध्ये क्लार्क म्हणून भरती होणारांमध्ये इतकी विषमता दिसली तर ते चिंताजनक ठरेल.

अनु राव Tue, 23/02/2016 - 13:23

In reply to by राजेश घासकडवी

शहरातील बँकांमधे विरुद्ध परीस्थिती आहे, सर्व महिलाराज आहे. मधल्या आणि वरच्या मॅनेजमेंट मधे पण खूप बायका आहेत.

ऐसी च्या संपादक मंडळात एकच ( माझ्या माहीतीप्रमाणे ) बाई का, आणि ती सुद्धा मालकीण आहे म्हणुन का?

अनुप ढेरे Tue, 23/02/2016 - 13:44

In reply to by अनु राव

शहरातील बँकांमधे विरुद्ध परीस्थिती आहे, सर्व महिलाराज आहे.

बॅंकेच्या कुठल्याही ब्रांचमध्ये गेलं तर ८० टक्के बायका दिसतात. काही NGO माहिती आहेत की जिथे ऑलमोस्ट ९९ टक्के बायका काम करतात. (पगारी एम्प्लॉयी म्हणून). ज्युनिअर कॉलेजांमध्ये/शाळांमध्ये खूप स्त्री शिक्षिका दिसतात. मेबी हे फार तकतक नसणारे, खूप नाही पण थोडं शुअर उत्पन्न देणारे जॉब आहेत. पुरूष हे जॉब फार निवडत नसतील कारण यातून घर चालवण्या इतका पैसा नाही मिळत. ग्रोथच्या संधी कमी असतात. स्त्रीया करतात कारण त्यांनी घर चालवणं जनरली अपेक्षित नसतं.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 23/02/2016 - 20:26

In reply to by अनु राव

ऐसीच्या व्यवस्थापक मंडळात तीन मालक आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या ऐसी अक्षरे हे संस्थळ अपौरुषेय आहे. कोई शक?

आता एक काम करा. ऐसीवर गेल्या महिन्यात लेखन करणाऱ्यांचं स्त्री-पुरुष गुणोत्तर शोधा. त्यानुसार व्यवस्थापक मंडळात स्त्रिया कमी आहेत का नाहीत, याचा अभ्यास करा. त्यानंतर सगळ्या मराठी फोरम्सवर मिळून व्यवस्थापकांमधलं स्त्री-पुरुष गुणोत्तर शोधा. आकडे घेऊन गब्बरशी वाद घाला.

अनु राव Wed, 24/02/2016 - 10:17

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

त्यानंतर सगळ्या मराठी फोरम्सवर मिळून व्यवस्थापकांमधलं स्त्री-पुरुष गुणोत्तर शोधा. आकडे घेऊन गब्बरशी वाद घाला

हे करणे चुकीचे होईल, कारण ऐसी ची तुलना दुसर्‍या मराठी फोरम्स ची केली तर जेएनयु ची तुलना मराठवाडा विद्यापिठाशी केल्याचा आरोप होइल.

गब्बर सिंग Wed, 24/02/2016 - 10:39

In reply to by अनु राव

हे करणे चुकीचे होईल, कारण ऐसी ची तुलना दुसर्‍या मराठी फोरम्स ची केली तर जेएनयु ची तुलना मराठवाडा विद्यापिठाशी केल्याचा आरोप होइल.

रियल लाईफ कंपॅरिझन्स ह्या अनेकदा क्लीन "अ‍ॅपल टू अ‍ॅपल" नसतात. Buy-Vs-Build Process भाग घेणारे सगळे व्हेंडर्स हे - एक हापूस आंबा तर दुसरा पायरी तर तिसरा पेरू टाईप दिसणारा पण आंब्यासारखा लागणारा असतो. चौथा कलिंगड असतो पण तो घेतला तर त्याबरोबर तोतापुरी आंबा फुकट मिळणार असतो त्यामुळे लक्ष तिकडे पण असतं. सहावा देवगड हापूस असतो पण अत्यंत महाग(म्हंजे दुर्लभ). इतकं असूनही ते सगळे एकमेकाशी काँपीट करतच असतात.

गब्बर सिंग Tue, 23/02/2016 - 13:08

China is the world’s fastest-growing arms exporter शस्त्रनिर्यात "वृद्धी" चा चीन चा दर सर्वात जास्त आहे. व चीनकडून खूप शस्त्रे ही भारताच्या शेजार्‍यांना विकली जातात (पाकिस्तान, म्यानमार, बांग्लादेश).

स्वधर्म Tue, 23/02/2016 - 13:27

अाणि बिजींगमधल्या नागरिकांना त्यासाठी पैसे मोजावे लागणार अाहेत.
अाजच्या लोकसत्तेतली बातमी:
http://epaper.loksatta.com/729660/loksatta-pune/23-02-2016#page/7/2
झकास! विकासाची मधुर फळे अापणही लवकरच चाखणार. मेक इन इंडीया मुळे अापल्या वाढलेल्या क्रयशक्तीचं काय करायचं हे लवकर ठरलं की.

गब्बर सिंग Tue, 23/02/2016 - 13:36

India’s first nuclear submarine INS Arihant ready for operations, passes deep sea tests

ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. अणुशक्तीवर चालणारी पाणबुडी ही अतिमहाप्रचंड महत्वाची असते. एक तर तिला पारंपारिक डिझेल वर चालणार्‍या पाणबुडीइतकी मोठी इंथन टाकी लागत नाही. व दुसरे म्हंजे शत्रूला अणुशक्तीवर चालणारी पाणबुडी ही सहजासहजी शोधून काढता येत नाही. व म्हणून अण्वस्त्रे साठवून ठेवण्यासाठी ती उत्तम तिजोरी असते. अर्थात अण्वस्त्रे डागण्यासाठी सुद्धा. पारंपारिक डिझेल वर चालणार्‍या पाणबुड्या ह्या शोधून काढणे (शत्रूला) कमी कठिण असते.

अनु राव Tue, 23/02/2016 - 13:38

In reply to by गब्बर सिंग

पारंपारिक डिझेल वर चालणार्‍या पाणबुडीइतकी मोठी इंथन टाकी लागत नाही.

आणि इंजिन ला हवा पण लागत नाही. डीझेल च्या पाणबुड्यांना इंजिन ला लागणार्‍या हवे साठी सारखे पाण्यावर यावे लागते.
आण्विक पाणबुड्या ह्याच फायद्यामुळे महिनोंमहिने पाण्याखाली राहु शकतात.

ऋषिकेश Tue, 23/02/2016 - 14:10

In reply to by गब्बर सिंग

दरम्यानच्या काळात वेळापत्रकाच्या मागे पडलेली नौदलाची प्रगती आता पुन्हा ठरल्याप्रमाणे होतेय का हे महत्त्वाचे आहे.
२०१२मध्ये डॉनमध्ये हे वेळापत्रक सांगणारा लेख होता (ज्याचा मी ऐसीवर अनुवाद केला होता) त्यात अरिहंतचा उल्लेख आहे पण नक्की टाईमफ्रेम दिली नव्हती

.शुचि. Tue, 23/02/2016 - 21:07

In reply to by चिंतातुर जंतू

बाय दवे "नवरा तिला हवा" च्या नवर्‍याचं सॉरी बायकोचं तिच्या ट्वीट बद्दल काय मत आहे?
___
माझीही इमोशनल रिअ‍ॅक्शन हीच झाली - की आमचं आम्ही पाहून घेऊ. माईंड युअर ओन बिझनेस.

गब्बर सिंग Wed, 24/02/2016 - 02:22

The Weird Global Appeal of Heavy

पाश्चात्य संगीत व जागतिकीकरण. मेटॅलिका सारखे (हेवी मेटल बँड) संगीत जगभर लोकप्रिय होत आहे. (आमाला त्यातलं कायबी कळत नाय.)