वस्तू व सेवा कर विधेयक (जीएसटी) राज्यसभेत मंजूर!
एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यापासून रखडलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक (जीएसटी) राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यात केंद्र सरकारला बुधवारी यश आले. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नसल्यामुळे काँग्रेसशी चर्चा करून या विषयावर सहमती घडवून आणत देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे देशभरात एकच अप्रत्यक्ष करप्रणाली अंमलात येण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.
बाजपाई च्या काळात ही कल्पना
बाजपाई च्या काळात ही कल्पना आल्याचे ऐकले आहे. नंतर सर्वच लोकांनी थोडे थोडे प्रयत्न केले.
मला त्या जीएसटीचे जितके गेम चेंजर वगैरे कौतुक चालले आहे तसे ते होइल असे ५ टक्के सुद्धा होइल असे वाटत नाही.
केंद्रातले सरकार कायम मायनॉरीटीत असेल आणि राज्यात दुसर्‍या आणि प्रादेशिक पक्षांची सरकारं असतील ह्या गृहीतकामुळे ( जे बरोबर पण आहे ), केंद्र सरकार कडे सर्व सत्ता एकटवावी म्हणुन हे जीएसटी आले आहे.
मोदी सरकार पण ह्याच कारणासाठी धावपळ करतय. भाजप केंद्रात सत्तेवर २०१९ नंतर ही रहाण्याची शक्यता बरीच जास्त आहे ( मायनॉरीटी असले तरी ), पण राज्यांमधे भाजपला सत्ता मिळणे अवघड आहे. म्हणुन जीएसटी च्य मार्गानी मोदी/भाजप खर्‍या अर्थानी देशावर राज्य करु शकतील.
राज्य सरकारांची एकमेकांशी स्पर्धा करण्याची शक्यता मारली गेलीय.
नवरे थोडे कमी होतील कदाचित पण
नवरे थोडे कमी होतील कदाचित पण फार काही नाही. सेल्स टॅक्स आणि अबकारी कराबाबत नवरे कमी होतील.
डेस्टीनेशन पॉइंट टॅक्सेशन मुळे काही गमती होणार आहेत असे टीव्हीवरच्या चर्चेत ऐकले.
समजा जर एका एसी पुरवणार्‍या कंपनीने मुंबैतुन एसबीआय च्या १००० शाखांना एसी पुरवले २९ राज्यांमधे, तर २९ टॅक्स पॉइंट तयार होतील. तितकी कागदपत्र करणे आले.
-----
‘GST is one of the boldest
‘GST is one of the boldest reforms in post-Independence India’
ढेरेशास्त्री, हे एक नजरेखालून घाला. व तुम्हाला समजलं तर मलाही समजावून सांगा.
@मनोबा, लेखक हे टॅक्स प्रॅक्टिशनर आहेत.
तुम्हाला समजलं तर मलाही
तुम्हाला समजलं तर मलाही समजावून सांगा.
गब्बु - नक्की काय समजवुन सांगायचे? प्रश्न विचार ना.
It is likely to bring down the present incidence of taxation on goods from 26.5 percent to 15-20 per cent.
हे वाक्य बोगस आहे.
combined with the abolition of octroi
ह्याचा जीएसटी शी संबंध नाही. राज्यांना वेळ पडली तर ते नविन टॅक्स लावतीलच.
As a destination-based tax,
As a destination-based tax, GST has an equity dimension. The developing states of India being consumption -oriented are likely to benefit from the introduction of the tax. This will aid in bringing greater investments in the social and economic sectors.
याचा अर्थ काय ? मला हे काहीही समजले नाही.
माझ्या माहीतीप्रमाणे जीएसटी
माझ्या माहीतीप्रमाणे जीएसटी चा टॅक्स अ‍ॅप्लिकेशन पॉईंट जिथे ती वस्तु कंझ्युम होइल तिथे लागु होणार आहे ( जिथे उत्पादन झाले तिथे नाही ).
म्हणजे गोव्यात मारुतीची गाडी कोणी विकत घेतली की कर गोव्यात लागणार, हरीयानात नाही.
The developing states of India being consumption -oriented are likely to benefit from the introduction of the tax.
त्यांच्या मते बरीच प्रगतीशील राज्य ( म्हणजे मागासलेली ) कंझम्प्शन तर करतात पण कर मात्र जिथे उत्पादन झाले त्या राज्याला मिळतो. हे होणे बंद होइल.
------
हा माझा समज कदाचित चुक असु शकेल कारण मला जीएसटी मधे फार रस नाहीये.
जीएसटी बद्दल तपशीलवार
जीएसटी बद्दल ८ पानी तपशीलवार विश्लेषण.. एकदम मस्त. नजिकच्या भविष्यातील वि. दूरगामी फायदे कोणते, राबवताना कोणत्या समस्या येतील, पुढच्या स्टेप्स कोणत्या, वादग्रस्त काय आहे/उरलंय - असं अगदी तपशीलवार लिहिलेले आहे.
मला हे खालचे वाक्य अत्यंत आवडले -
(4) As each person in the value chain who gets input tax credit has an incentive to ensure that
the previous person has paid taxes, the GST mechanism can lead to better tax compliance and
a broadening of the tax base
वर कुठेतरी जीएसटी हा शेवटच्या
वर कुठेतरी जीएसटी हा शेवटच्या पॉईंटला लागू असणार आहे त्यामुळे जी राज्ये उत्पादक आहेत त्यापेक्षा उपभोक्ते असणार्‍या राज्यांना फायदा होईल असे लिहिले आहे. त्यावरून माझा असा समज झाला की इनपुट क्रेडिट मिळणार नाही. परंतु इथे उलट लिहिले आहे.
जर इनपुट क्रेडिट मिळणार असेल तर उपभोक्त्या राज्याला शेवटच्या व्हॅल्यु अ‍ॅड इतकाच टॅक्स मिळेल. शेवटाची व्हॅल्यु अ‍ॅड खूपच कमी असेल. अर्थात यातले बरेचसे उत्पादकापेक्षा विक्रेता कोणत्या राज्यात आहे यावर ठरेल.
उत्पादक एका राज्यात असून त्याने त्याच राज्यातल्या एका व्यापार्‍याला उत्पादन विकले तर त्या राज्याला कर मिळेल. नंतर त्या व्यापार्‍याने ते उत्पादन दुसर्‍या राज्यात नेऊन तिथल्या ग्राहकाला विकले तर दुसर्‍या राज्याला केवळ या ट्रान्सपोर्टने होणार्‍या व्हॅल्यु अ‍ॅडवर कर मिळेल.
उत्पादक एका राज्यात असून त्याने स्वतः ते उत्पादन दुसर्‍या राज्यातील आपल्याच गोडावून मध्ये नेला आणि तिथे ग्राहकाला विकला तर पूर्ण किंमतीवर कर दुसर्‍या राज्याला मिळेल.
वर कुठेतरी जीएसटी हा शेवटच्या
वर कुठेतरी जीएसटी हा शेवटच्या पॉईंटला लागू असणार आहे त्यामुळे जी राज्ये उत्पादक आहेत त्यापेक्षा उपभोक्ते असणार्‍या राज्यांना फायदा होईल असे लिहिले आहे. त्यावरून माझा असा समज झाला की इनपुट क्रेडिट मिळणार नाही.
थत्ते चाचा - प्रत्येक ट्रॅन्झॅक्शन चा डेस्टीनेशन पॉईंट असा अर्थ लावा, म्हणजे तुम्हाला उत्तर मिळेल. मारुतीची गाडी तयार होई पर्यंत अनेक डेस्टीनेशन पॉइंट असतील.
प्रत्येक पॉइंटला कर म्हणाजे
प्रत्येक पॉइंटला कर म्हणाजे व्हॅटसारखी सिस्टिम. तसे असेल तर प्रोड्यूसिंग राज्यात जास्त कर मिळेल आणि कन्झ्युमिंग राज्यात शेवटच्या व्हॅल्यु अ‍ॅड प्रमाणे कर मिळेल.
---------------
पण वर मी म्हटल्याप्रमाणे गोडाऊन कुठे त्यावर पण बरेच अवलंबून राहील.
-----------------------------
पेट्रोल जीएसटीमध्ये नाही. म्हणजे राज्ये त्यावर मनमानी व्हॅट + जकात + काय वाटेल ते कर लावू शकतील
हफ्पोस्टवाल्या
हफ्पोस्टवाल्या लेखातून
Seven, the subsumed taxes. There's a question-mark over how states will compensate local bodies or themselves for taxes that will be subsumed in GST. Among the taxes to be subsumed are Octroi and entry taxes, which go to municipal corporations. The Mumbai Municipal Corporation's Octroi collections annually are in the range of Rs7,000-8,000 crore. Will GST collections in Maharashtra be enough to finance this revenue loss? Entertainment tax losses will have to be made up by a higher state GST rate. This may have implications for the centre being able to retain the GST middle-rate at 18 percent. It is worth noting that the VAT average in the OECD (Organisation of Economic Cooperation and Development) is in the range of 19-22 percent.
>>तसेही जकात नगरपालिकेच्या
>>तसेही जकात नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात असावी.
जकात नगरपालिकेच्या क्षेत्रात असली तरी नगरपालिका राज्यसरकारच्याच अखत्यारीत असते.
राज्य सरकारच्या खाली कुठलेच "सरकार"* नसते असे आळश्यांचा राजा यांनी मिसळपाववर सांगितल्याचे आठवते. पक्षी राज्यशासनाने नाही म्हटले तर नगरपालिका जकात लावू शकत नाही.
*नगरपालिका, नगरसेवक हे सगळे लुटुपुटीचे असते. आयुक्त हा नगराध्यक्ष/महापौर, महासभा आणि स्थायी समितीला ओव्हरराइड करू शकतो.
Why India's GST is one of the
Why India's GST is one of the world's most complex tax reforms - बीबीसी मधे सौतिक बिस्वास यांचा लेख.
GST वर हा लेख छान
GST वर हा लेख छान आहे.
http://www.huffingtonpost.in/2016/08/03/is-gst-the-next-best-thing-to-s…
अनुभव संप्पन्न झाले असे
अनुभव संप्पन्न झाले असे म्हणायला पाहिजे.
डोंबल....
सीदंन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति ... हे फक्त द्रौपदीचे मनोगत आहे असं वाटतं. आई च्या आदेशावरून बायकोच्या जीवनाचे विभाजन ? आणि एवढं करून आई श्रेष्ठ, उच्च, वंदनीय ???? आणि बायको ही पति ची संपत्ती .... की जी केव्हाही पणाला लावण्याजोगी ???
अर्जुनाला आईचे ऐकण्याचे
अर्जुनाला आईचे ऐकण्याचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे
नाही हो, अर्जुनानीच आईला गळ घातली असणार की असे काहीतरी कर म्हणुन. म्हणजे अर्जुन मोकळा उंडारायला.
अर्जुनानी काय कमी लग्न केली का? तसे काहीतरी त्याच्या डोक्यात आधीच असणार, म्ह्णुन द्रौपदीपासुन सुटकेची ही आयडीया.
अर्जुनाला आईचे ऐकण्याचे
अर्जुनाला आईचे ऐकण्याचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे
आईचा मुद्दा अवश्य ऐकून घ्यावा.
गब्बु - मराठी एखाद्याचे "ऐकणे" ह्याचा अर्थे ती व्यक्ती सांगेल तसे करणे असा होतो. शब्दशः कानानी ऐकणे असा नाही.
तुला हे माहीती नसेल असे वाटत नाही त्यामुळे उगाचच शब्दच्छल करतोयस असे वाटते.
----------
आता सांग तू बायकोचे ऐकतोस की नाही?
@थत्तेचाचा जर इनपुट क्रेडिट
@थत्तेचाचा
जर इनपुट क्रेडिट मिळणार असेल तर उपभोक्त्या राज्याला शेवटच्या व्हॅल्यु अ‍ॅड इतकाच टॅक्स मिळेल. शेवटाची व्हॅल्यु अ‍ॅड खूपच कमी असेल. अर्थात यातले बरेचसे उत्पादकापेक्षा विक्रेता कोणत्या राज्यात आहे यावर ठरेल.
माझ्या माहितीप्रमाणे + अनुभवाप्रमाणे अधोरेखित गृहितक बरोबर नाही. कमीतकमी एफएमसीजी क्षेत्रात तरी भारतासारख्या देशातल्या शेवटच्या काही विक्रेत्यांचं (लास्ट माईल डिस्ट्रिब्युटर्स) मार्जिन तु-डुं-ब असतं. (पक्षी: तिथली व्हॅल्यू अ‍ॅड सर्वात जास्त असते.) काही कारणाने नेमके आकडे सांगू शकणार नाही, पण बिलीव्ह मी, डोळे दिपवून टाकणारं मार्जिन असतं.
________
(मनोबाची क्षमा मागून सरसकटीकरणीय) अवांतरः हे लोकमानसातही चोरपावलांनी शिरलं आहे. कारखान्यात नोकरी करतात, आणि व्यापार म्हणजे सामान्यतः 'ट्रेडिंग' असतं.
एक जनरल निरीक्षण...... कर
एक जनरल निरीक्षण......
कर जाचक आहे असे लोक सर्वसाधारणपणे म्हणातात.
जेव्हा जकात कर होता तेव्हा लोक म्हणायचे, "कर भरायला आमची ना नाही; पण जकात नाक्यावर खोळंबा होऊन फार नुकसान होते. म्हणून काहीतरी वेगळा मार्ग करायला हवा". जेव्हा जकातीला पर्याय म्हणून एलबीटी आणला गेला तेव्हा जकात नाक्यावरील खोळंबा बंद झाला. तरी व्यापार्‍यांचा एलबीटीला विरोध होताच.
>>एनडीए सरकार सत्तेवर
>>एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यापासून रखडलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक
हे विधेयक त्याच्या आधीपासून रखडलेले होते.
जीएसटीची कल्पना आधीच्या एनडीए सरकारने प्रथम मांडली पण भाजपने नंतर राजकीय कारणांसाठी इतकी वर्षे विरोध केला.