ही बातमी समजली का - भाग १६०
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
.
हे रघुराम राजन यांच्या भरकटलेल्या विचारांचे उदाहरण्
कुजक्या विचारांची उदाहरणे देत मी वेळ घालवणार नाही. दुसरा बाबा बंगाली आहे तो.
मी देतो उदाहरण. हे रघुराम राजन यांच्या भरकटलेल्या विचारांचे उदाहरण्
--
पण अनु, तू पुरावा न देता बोलत्येस हे काही तुझ्या प्रतिमेस धरून नाही.
( आता असं म्हणू नकोस की ते प्रतिमा वगैरे बद्दल बोलण्यात् काही अर्थ नाही....)
अनु तै , हल्ली तुम्ही फार
अनु तै , हल्ली तुम्ही फार क्रिप्टीक बोलता . तुमच्या गुरुजींना सुद्धा प्रश्न पडतोय बघा .
वाईट विचारांचा म्हणजे काय ते सांगा कि हो कसा ते ?() ( म्हणजे शुभंकरोती म्हणत नाही म्हणून , किंवा गोमूत्र पीत नाही म्हणून , किंवा कम्युनिस्ट आहे म्हणून किंवा गांधीवादी आहे म्हणून किंवा सफारी घालत नाही म्हणून का काय ते ... )
त्या पुस्तकाबद्दल आणि
त्या पुस्तकाबद्दल आणि लेखकाबद्दल दिल्लीचा हिंदुस्तान टाइम्स काय म्हणतो - http://m.hindustantimes.com/india-news/raghuram-rajan-s-book-out-today-…
डोकं बाजूला ठेवून...
स्वत:वर शस्त्रक्रिया सुरू असताना ‘ती’ चक्क ‘बाहुबली-२’ पाहत होती
http://www.loksatta.com/trending-news/baahubali-helped-a-patient-keep-a…
Farhan Akhtar pens down open
Farhan Akhtar pens down open letter on Hrithik Roshan-Kangana Ranaut public spat
सारांश : ॠतिक रोशन यांच्यावरील आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ जे पुरावे पेश करण्यात आलेले आहेत ते फुटकळ आहेत.
.
संपूर्ण पत्र खाली देत आहे कारण बातमी च्या वरील् दुव्यात ते नाही.
.
पत्रातील मजकुराशी मी सहमत होऊ शकतो. पण शेवटचे वाक्य एकदम विनोदी.
.
(पत्र सुरु)
Today I read an open letter written by a man I know about a woman I know, professionally, at best. Although a controversy about them is going around since a while now, to my best knowledge this is the first time this man has expressed his point of view.
I am not the authority on who is right or wrong in their situation, that’s for the cybercrime officials to figure out, but I do feel certain aspects of the way the events have unfolded need comment.
Like anyone who has an iota of objectivity and sense of fairness, I too agree that in our society, more often than not, it is the woman who suffers injustice and repression. It is horrifying but true that in some cases of rape, a section of society has blamed the victim.
I have always found this to be unacceptable.
4 years ago, I founded MARD (Men Against Rape & Discrimination) and through the initiative, I have been vocal in my fight against gender related violence and in highlighting cases of discrimination against women and the LGBTI community.
Although it is true that in most cases it is a woman that has been wronged, there is a difference between ‘most’ and ‘all’.
However few and rare they may be, there have been cases where men have been stalked, harassed and falsely accused. This reality has been accepted by the highest courts of our land.
It is in this spirit of objectivity and fairness that today I must speak up.
The way this episode has played out with sections of our media is worrisome.
Some of our most reputed journalists have, consciously or unconsciously, pushed one side of the narrative WITHOUT having or presenting any evidence to back the claims being made by the woman. They’ve accepted her story at face value.
Isn’t this discriminating against the other party?
For a moment, lets put aside emotion, prejudice, biases, our understandably protective instincts and
look at the facts as they exist today.
She claims they had an affair lasting 7 years and during that period, they exchanged a number of emails.
While he denies ever mailing her, he has filed an official complaint, shared and submitted all necessary information and documents, handed over his personal phone and laptop to the concerned authorities.
The woman has not. Apparently, she has avoided, till date, submitting her personal communication devices citing some reason or the other.
In some past cases, this lack of cooperation has been deemed to be obstruction of justice.
Handing over her phone and computer is not only the right thing to do morally and legally but is also the best possible way for her to prove she’s telling the truth. So why refuse or delay?
Apparently, he has over a thousand emails from her official email account which are intimate and sexual in their content. She claims not to have written them but alleges that he hacked her account and mailed himself.
If they were in a 7 year long mutually agreeable relationship, why would he need to do that? Does it not defy logic?
Also, did he reply to any of her emails?
As far as we know, No. Not one single time.
Pause here and ask yourself..
If a woman was to receive these sort of emails from a man and she claimed harassment, what would your immediate reaction be?
Would you have given the man the benefit of doubt by believing him if he said they were in a relationship and she had hacked into his computer and sent herself the mails..?
Chances are you wouldn’t.
There’s more.
She posted a picture of them together claiming it was taken during the years of their alleged affair. That picture was proved, beyond doubt, to have been manipulated.
The actual image consisted of a group of friends including the man’s wife (now ex-wife) standing together in a party.
Why were the others intentionally cropped out?
She has no messages and no photographs to prove that she was in a 7 year long relationship with this man. Not even a picture of their alleged engagement in Paris, an event which he denies.
Furthermore, he has asserted that his passport does not bear any stamp of travel to France during the time she alleges the engagement occurred nor are there any credible witnesses to this event.
Don’t all these inconsistencies raise questions in your mind about the authenticity of the accusations?
So what is the truth?
Well, the truth is that WE do not know the truth.
The reason I felt the need to say this is that it is apparent that some people have already jumped to conclusions while some are deriving some sort of voyeuristic pleasure by encouraging the woman to carry on speaking.
This is being done without a seconds pause to consider the effect her words will have on the person, his family or his children. As great as all of it may be for TRP, it’s in terrible taste.
Until such a time that the matter is brought to its logical conclusion by the authorities, we must avoid vilifying the man on the basis of unsubstantiated statements.
That is what we would have done if this story had played the other way around. That’s what we must do given how it is now.
Let’s not discriminate.
(पत्र समाप्त्)
जनलोकपाल व शेतकऱ्यांच्या
या आंदोलनासाठी कार्यकर्ते पारखून घेण्यात येणार असून, त्यामधून भविष्यात कोणी राजकारणात गेले तर त्यांना थेट कोर्टात खेचण्याचा इशाराच हजारे यांनी राळेगणसिद्धी येथे झालेल्या शिबिरात दिला आहे. दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनासाठी नवीन टीम बांधणी सुरू असून, त्यासाठी देशातील निवडक कार्यकर्त्यांचे दोन दिवसांचे शिबिर राळेगणसिद्धी येथे झाले. या शिबिराच्या समारोपप्रसंगी अण्णांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. तसेच लोकपाल आंदोलनासाठी रविवारपासून सुरुवात झाल्याचे जाहीर केले. ‘येत्या तीन महिन्यांत देशभरात जनसभा घेण्यात येणार असून, या जनसभांमध्ये स्वतः मार्गदर्शन करणार आहे,’ असे सांगून अण्णा पुढे म्हणाले, ‘देशभरात भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाच्या शाखा उघडण्यात येतील. परंतु, केवळ निष्कलंक व्यक्तींचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार असून, त्यांच्याकडून तसे प्रतिज्ञापज्ञ लिहून घेण्यात येईल. यामुळे आंदोलनातून कोणी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री होणार नाही,' असा दावा त्यांनी केला. या आंदोलनातून भविष्यात कोणी निवडणुकीत उभा राहिल्यास त्याला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
'शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर शेतकऱ्यांना संसदेत पाठवावे लागेल,' असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'औद्योगिक क्षेत्राला सर्व सोयीसुविधा देण्यात येतात. पण शेतकऱ्यांना मात्र काहीच दिले जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संघटित व्हायला हवे. मंत्रालयात बसून शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करणे अन्यायकारक असून केवळ स्तर पाच व सहा मधील जमिनीचे क्षेत्र विकासकामांसाठी अधिग्रहीत करायला हवे. त्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी बंधनकारक असायला हवी,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
असं कसं जमणार, अण्णा ??
.
जनलोकपाल आंदोलनाच्या
जनलोकपाल आंदोलनाच्या प्रश्नावर आपण सरकार/राजकारण्यांच्या (=लोकप्रतिनिधींच्या) बाजूने हय.
तुम्ही सुद्धा ? यू टू ?
तवलीन सिंग यांनी पण "निवडणूक लढवा व बदल घडवा" असा मुद्दा मांडलेला आहे. म्हंजे त्यांचं म्हणणं हे की सरकारवर दबाव आणण्यासाठी फक्त सनदशीर मार्ग अवलंबा. व तो म्हंजे संसदेत जाऊन आतून परिवर्तन घडवणे.
थत्तेचाचा, तुम्ही सुद्धा याच विरोधाचे पाईक आहात की काय ?
जनलोकपाल नामक जो ड्राफ्ट
जनलोकपाल नामक जो ड्राफ्ट बनवला गेला होता तो अगदीच टाकाऊ (आणि पाचसहा मॅगसेसे ॲवॉर्डप्राप्त लोकांनी नेमलेला तो सो कॉल्ड लोकपाल इनफॉलिबल-अस्खलनशील असेल अशा समजावर आधारलेला भाबडा) होता.
त्याउप्पर आम्ही संसद वगैरे जाणत नाही अशा प्रकारचा ॲरोगन्स दाखवला जात होता. त्यापेक्षा केजरीवाल प्रत्यक्ष गटारात उतरून घाण साफ करायचा प्रयत्न करत आहेत हे अधिक चांगले त्यांना यश येईल न येईल पण तोच मार्ग योग्य आहे.
लोकपाल इनफॉलिबल-अस्खलनशील
लोकपाल इनफॉलिबल-अस्खलनशील असेल अशा समजावर आधारलेला भाबडा
साधारण समहत आहे. पण पण, गब्बरशी असहमत. लोकांनी हवा असलेला कायदा आणायला निवड्णूकाच लढवल्या पाहिजेत हे पटलं नाही. आंदोलन/मोर्चे काढुन आपल्या मागण्या, हवे असलेले कायदे लोकप्रतिनिधींना बनवायला भाग पाडणे यात मला काहीच चूक/अलोकशाही वाटत नाही.
पण पण, गब्बरशी असहमत. लोकांनी
पण पण, गब्बरशी असहमत. लोकांनी हवा असलेला कायदा आणायला निवड्णूकाच लढवल्या पाहिजेत हे पटलं नाही. आंदोलन/मोर्चे काढुन आपल्या मागण्या, हवे असलेले कायदे लोकप्रतिनिधींना बनवायला भाग पाडणे यात मला काहीच चूक/अलोकशाही वाटत नाही.
माझे मित्र माझ्याशी असहमत आहेत हे शॉल्लेट आहे. मला स्वत:चा च हेवा / मत्सर वाटतो.
साला काय ग्रेट माणूस आहे मी ... की मला असे मित्र भेटले.
पण .... संसदेबाहेरून बदलाचा यत्न करणे हे इष्ट का नाही याचे उत्तर द्याच.
जनरली काहीतरी पदरात पाडून
जनरली काहीतरी पदरात पाडून घेण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा मागणी केली जाते आणि मग तडजोड होत असते.
जनलोकपालच्या केसमध्ये तडजोड करण्याची कोणतीही तयारी अण्णांकडून दाखवली गेली नाही. त्यामुळे काहीच पदरात पडले नाही.
तडजोड करण्याची तयारी दाखवणे हेच जर बॅड सिग्नलिंग असेल तर ?
तडजोडीची तयारी दाखवणे हे मिस-इंटरप्रिट केले जाणार असेल तर ?
(ऐकीव माहीतीवरून) पाकिस्तानला ५५ कोटी द्यावेत म्हणुन् गांधी उपोषणाला बसले होते तेव्हा त्यांनी तडजोडीची तयारी दाखवली का ? नतीजा काय झाला ? (आता असं म्हणणार का - की - गब्बर गांधींची व अण्णांची तुलना करतोय ?? - किंवा तो काल/मुद्दा वेगळा होता व हा काल/मुद्दा वेगळा आहे...)
.
.
भारतातल्या नव्या दिवाळखोरी
भारतातल्या नव्या दिवाळखोरी कायद्याप्रमाणे काही रोचक सिचुएशन्स बनतायत. बिल्डर दिवाळखोर झाला तर अंडर कंस्त्रक्शन घर घेणाऱ्या लोकांचं काय हुईल? सद्य कायद्यामध्ये ते लोक पण इतर कर्जदारांच्या लायनीत बसतात. (जे लॉजिकल वाटतय कारण त्यांनी बिल्डरला ॲडवांस दिलाय जे कर्ज आहे म्हणता येईल. ) आणि जर मेजॉरोटी कर्जदारांनी (७५% बहुधा) आपल्या कर्जाचा काही हिस्सा गंगार्पण केला तर घर घेणाऱ्यांना देखील तितकंच नुस्कान सोसावं लागेल जितकं बाकीचे कर्जदार सोसतायत. आता या लोकांनी आपल्या कर्जाचा हेअर कट घेणं म्हणजे नक्की काय करणं हे नाही समजलं. अर्धच घर कसं घेणार हे लोक?
पण, मुद्दा हा की अंडर कंष्ट्रक्शन फ्ल्याट घेणं लय रिस्की आहे.
भारतातल्या नव्या दिवाळखोरी
भारतातल्या नव्या दिवाळखोरी कायद्याप्रमाणे काही रोचक सिचुएशन्स बनतायत. बिल्डर दिवाळखोर झाला तर अंडर कंस्त्रक्शन घर घेणाऱ्या लोकांचं काय हुईल? सद्य कायद्यामध्ये ते लोक पण इतर कर्जदारांच्या लायनीत बसतात. (जे लॉजिकल वाटतय कारण त्यांनी बिल्डरला ॲडवांस दिलाय जे कर्ज आहे म्हणता येईल. )
नाही.
अंडर कन्स्ट्रक्शन घर घेणारे हे ग्राहक असतात. लेंडर नसतात.
लेंडर हा कर्ज देण्यापूर्वी बहुतेकदा बॉरोअर ची फायनान्शियल स्टेटमेंट्स मागतो. बँक तुमची पेस्टब मागते, नैतर तारण.
घर-ग्राहकाला लेंडर् कोणत्या अर्थाने म्हणता येईल ?
घर ग्राहक हा लेंडर नसेल तर इक्विटी इन्व्हेस्टर म्हणता येईल का ? कोणत्या अर्थाने ?
मी फेसबुकवर जे म्हटलं
मी फेसबुकवर जे म्हटलं त्यावरून म्हणताय का?
पण हा रोचक प्रकार असावा.
आम्ही एसएपीचे प्रोजेक्ट करतो तेव्हा माइलस्टोन कम्प्लिशन बिलिंग असते. म्हणजे अमूक काम पूर्ण झाले की अमुक टक्के पेमेंट. तसंच बिल्डरच्या केसमध्ये असू शकेल. पण आमच्या प्रोजेक्टमध्ये काय असतं की जे काम झालंय (५०%, ७०%) ते क्लायंटच्या ताब्यात असतं. बिल्डरच्या केसमध्ये ते ७०% काम ग्राहकाच्या ताब्यात नसतं. त्यामुळे "बिल केले आणि पैसे मिळाले" असं म्हणता येत नसेल. ते ॲडव्हान्स फ्रॉम कस्टमर्स म्हणूनच दिसायला हवं.
तेवढंच नाही. इतर पण काही
मी फेसबुकवर जे म्हटलं त्यावरून म्हणताय का?
तेवढंच नाही. इतर पण काही वाचलं अलिकडे.
उ.प्र. मधली एक कंपनी दिवाळखोर झाली आहे. तिच्या अंडर कंष्त्रक्षन घर विकत घेणाऱ्यांचं काय होणार अशी केस चालू आहे. सद्ध्या घर घेणारे लोक बऱ्याच खाली आहेत प्रायरिटी लिस्टीत.
http://economictimes.indiatimes.com/wealth/personal-finance-news/home-b…
"The law is flawed and it should treat home buyers at par with secured creditors," Sinha said.
"Under the bankruptcy law consumers are not recognised as creditors.
"At most they will be granted the status of an unsecured creditor, but in that case not even the principal amount is secured, forget the interest payments the buyers have made."
किंवा हे वाचा
http://www.mayin.org/ajayshah/MEDIA/2017/ibc_way_out_is_through.html
These buyers are at best unsecured creditors, and will have a junior claim on the cashflows of the real estate company. The IBC is working as it should.
आपल्याकडे भरपूर लोक अंडर कंस्ट्रक्षन घर घेतात म्हणुन टाकावं इथे वाटलं.
Richard Thaler यांना यंदाचे
Richard Thaler यांना यंदाचे अर्थशास्त्राचे नोबेल दिले गेले. थेलर हे बिहेवियरल इकॉनॉमिक्स चे विशेषद्न्य. व हे पारितोषिक त्यासाठीच दिले गेले. बिहेवियरल इकॉनॉमिक्स म्हंजे अर्थशास्त्रात मानसशास्त्रातील मान्यताप्राप्त संकल्पना अंतर्भूत करणारी उपशाखा. या उपशाखेच्या वैधतेबद्दल प्रश्नचिन्हं आहेत. व या दुव्यात ती प्रश्नचिन्हे उपस्थित करण्यात आलेली आहेत.
Aside from the policy implications, there is an incredible irony here. Standard economics is mocked for its rationality assumptions and yet those assumptions are held up as an ideal for real human beings. It is as if there is a neoclassical man deep in each of us struggling to get out but he is continually bombarded by behavioral shocks. Behavioral policy is about nothing less than becoming the real you! All this despite your resistance.
थेलरबद्दल म्हणे प्रश्नचिन्ह
थेलरबद्दल म्हणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेत. अरे हो, पण नक्की कोणत्या क्षेत्रातल्या कोनत्या एक्सपर्टबद्दल दुमत नाहिये पब्लिकचं?
इति आमचे एक मित्र.
माझे उत्तर हे की - दुमत असावंच. मुद्दा हाच आहे. की अर्थशास्त्रात Flaws & Frictions ची चर्चा जोरदार होते. नवनवीन मॉडेल्स बनवली जातात. त्यांच्या विरोधी मॉडेल्स समोर येतात. मॉडेल्स बनवणे हे चूक, कैच्याकै आहे हा मुद्दा सुद्धा ठासून मांडला जातो. वेगवेगळी स्कूल्स आहेत.
याज्ञवल्क्य म्हणाले त्याप्रमाणे - नेति नेति !!!
( याज्ञवल्क्य हे हिंदु असल्यामुळे त्यांच्या विचारांना त्याज्य समजावे. त्याच जागी एखादा अलखोरिझमी असता तर तो पूजनीय असता. )
-----
आता नेहमीप्रमाणे - हस्तिदंती मनोरे, थियरि वि. प्रॅक्टिकल वगैरे वगैरे.
चिंजं, अनुपम खेर आले तुमच्या
चिंजं, अनुपम खेर आले तुमच्या आवडत्या संस्थेत.
http://www.loksatta.com/manoranjan-news/anupam-kher-appointed-new-chair…
अनुतै , ती प्राईम ची जागा
अनुतै , ती प्राईम ची जागा मोकळी करा आणि मग ती जागा कोणाला द्यायची ? मंगल प्रसाद लोढा ना की अजित दादाला ?
शिवाय अजून काय काय जंगलात हलवायचं ? राजीव गांधी उद्यान ? पुणे विद्यापीठ ?( त्यांच्याही कडे फार म्हणजे फार जागा आहे ) .. अजून बऱ्याच जागा आहेत मोकळ्या करायला ... सांगा . विकास करून टाकू येकदम !!!
Pay hike for 7.51 lakh
स्टिम्युलस !
सेन्सेक्स दहा वर्षात एक लाखावर
मॉर्गन स्टॅनली च्या रिधम देसाई यांची मुलाखत आणि चर्चा आहे. Leaping sensex and crouching economy हे closing statement आवडले.
शाळांचा सदुपयोग्
https://swarajyamag.com/politics/the-sinister-games-of-the-church-in-ta…
कलामांच्या शाळेचे जेनेयूकरण.
Rain, confusion to blame for
Rain, confusion to blame for Mumbai Elphinstone stampede, says Western Railway report
The five-member panel, led by the Western Railway chief security officer, submitted its report after analysing evidence from the witnesses, written statement of injured persons and CCTV footage of the September 29 incident, the Ministry of Railways said in a statement on Wednesday. “The Committee concluded that the incident occurred due to sudden downpour of heavy rains and accumulation of commuters on FOB [foot overbridge] and staircase at around 10.00 hrs onwards,” the Ministry of Railways said.
It added that the situation got “aggravated” when a vendor dropped a bundle of flowers followed by the shouting “Majha phool padla” (my flowers fell) and commuters “mistook” the word phool (flowers) for “pull” (bridge). “This may have possibly triggered panic and led to stampede,” the official statement said.
The Railways has constituted a high-level expert committee headed by retired Chief Vigilance Commissioner Pratyush Sinha to inquire into reasons for delay in issuing the tender for the Elphinstone Road foot overbridge.
आत्ताच पियुष गोयल यांची मुलाखत पाहिली. इथे
गोयल यांच्या नुसार (या मुलाखतीत १७:०० ते १७:३० च्या दरम्यान्) आता हा रिपोर्ट पुन्हा प्रत्युष सिन्हा यांच्याकडून एक्झॅमिन केला जाणार आहे ??????? पश्चिम् रेल्वे च्या मुख्य सिक्युरिटी ऑफिसर ने बनवलेला रिपोर्ट आता पुन्हा तपासून बघणार ???
.
काय वायझेडगिरि आहे यार !!!!! .........
.
-----------
.
In poll-bound Gujarat, Rahul Gandhi goes full throttle against PM Modi, terms GST as ‘Gabbar Singh Tax’
.
गब्बर खुश हुआ !!!
.
----------
.
US woos India into 100-year alliance against China
.
even as the countdown begins for US President Donald Trump’s highly anticipated state visit to China, US Secretary of State Rex Tillerson is heading to India next week in a delicate geopolitical balancing act. A landmark speech Tillerson gave at the Center for Strategic and International Studies in Washington on Wednesday, titled ‘Defining Our Relationship with India for the Next Century’, served as preamble to his visit. His remarks gave powerful optics projecting India as a ‘pivotal state’ in the US’ future regional strategies.
.
---------
.
मायावती ने दी हिंदू धर्म छोड़ने की धमकी, कहा-सुधर जाएं शंकराचार्य, भाजपा और संघ…
.
हिंदूंचे "अच्छे दिन" आले.
.
.
मागच्या दाराने समाजवाद्
(१) Rs 7 lakh crore national highway plan gets Cabinet's nod
.
(२) Govt will inject 2.1L cr to strengthen public sector banks, boost lending
.
"India's growth rate ंwas below 5.7 per cent at least 8 times in 6 years under UPA government .... व तरीही अर्थव्यवस्था वर आली असं म्हणणारे मोदी आता हे असले सेंट्रल प्लॅनिंग चे उद्योग करायला लागलेत. मग नियोजन आयोग बरखास्त करण्याचा उद्योग कम देखावा का केलात ???
.
.
Bird feeders might be
Bird feeders might be changing bird beaks
Bird beaks might be evolving to better fit bird feeders. A study of great tits in the UK, where feeders are common, found the bird's beaks have grown over the last 26 years, that British birds had longer beaks than those in the Netherlands, and that birds with genes for longer beaks were more likely to visit feeders, per Science News.
.
------
.
As expected, the highest castes are the happiest of all in Punjab, but the least happy are not the lower castes, but the middle castes: happiness follows a V-shaped pattern across the hierarchy of castes
.
------
.
Maha loan waiver gaffe: Over 100 farmers apply with same Aadhaar number
.
मनिमाऊ चं बाळ कसं गोरं गोरं पान !!!
.
.
अशीच काहीशी बातमी मटामध्ये-
शहरामधून चिमणी हद्दपार झाली आहे. केवळ कृत्रिम घरटी ठेवून ती परत येणार नाही, कावळे, घारी आणि कबुतरे यांची संख्या अतोनात वाढत आहे. त्यामुळे पक्षी जगतात मोठा असमतोल निर्माण झाला आहे. याबद्दल अनेक तज्ज्ञांनी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे.
हे कबुतरांना खायला घालणे प्रकार फार इरिटेटिंग आहे. शिवाय ती कबुतरं थव्यात फार निर्भीड असतात. बातमी दुवा.
त्या आधारच्या बातमीबद्दल मराठी पेप्रांत काहीच कसं नाही?
त्या आधारच्या बातमीबद्दल
त्या आधारच्या बातमीबद्दल मराठी पेप्रांत काहीच कसं नाही?
कस्टमर ला न आवडणारं कंटेंट कसं देतील.
इंग्रजी पेपर हा कोण वाचतं व मराठी पेपर हा कोण वाचतं ? इंग्रजी पेपर वाचणारे हस्तिदंती मनोऱ्यातले नसतात काय ? ग्रासरूट लेव्हल ला फक्त शेतकरीच असतो. इंग्रजी पेपर वाचणाऱ्यांना शेतीतलं काय कळतं ..... वगैरे वगैरे वगैरे.
.
.
फेटाळली
फॉर सुब्रह्मण्यम स्वामी फॅन्स
सुनंदा थरूर प्रकरणातील जनहित याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली.
The court said, “it is left with a distinct impression that this is perhaps a textbook example of ‘political interest litigation’ being dressed up as PIL”, adding that “courts need to be careful that judicial process is not used by political persons for their own purposes”.
The central government as well as the Delhi Police told the high court that they did not subscribe to the views expressed by Swamy that the probe in the case has been influenced by Tharoor.
Pakistan is more dangerous
Larry Pressler,
Pressler fears that Pakistan might use its nuclear weapons against United States.
Pakistan's nuclear weapons are subject to sale or stealing, he said.
He also said that the US should declare Pakistan a terrorist state.
.
.
-----------
.
.
Prof: Algebra, geometry perpetuate white privilege
.
Gutierrez worries that algebra and geometry perpetuate privilege because "emphasizing terms like Pythagorean theorem and pi" give the impression that math "was largely developed by Greeks and other Europeans."
.
“On many levels, mathematics itself operates as Whiteness. Who gets credit for doing and developing mathematics, who is capable in mathematics, and who is seen as part of the mathematical community is generally viewed as White,” Gutierrez argued.
.
“Are we really that smart just because we do mathematics?” she asks, further wondering why math professors get more research grants than “social studies or English” professors.
.
Further, she also worries that evaluations of math skills can perpetuate discrimination against minorities, especially if they do worse than their white counterparts. “If one is not viewed as mathematical, there will always be a sense of inferiority that can be summoned,” she says, adding that there are so many minorities who “have experienced microaggressions from participating in math classrooms… [where people are] judged by whether they can reason abstractly.” To fight this, Gutierrez encourages aspiring math teachers to develop a sense of “political conocimiento,” a Spanish phrase for “political knowledge for teaching.” Gutierrez stresses that all knowledge is “relational,” asserting that “Things cannot be known objectively; they must be known subjectively."
विचार"मौक्तिकां"नी भरलेला आहे हा लेख.
.
जोडीला आलेख.
.
.
हुकुमशहा-विनोद न्याय लावावा का?
ह्या प्रकाराला हुकुमशहा-विनोद न्याय लावावा का?
मोदींची नक्कल केल्याने श्याम रंगीलाची ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज’मधून हकालपट्टी?
(व्हिडिओ येतायत आणि गायब होतायत. त्यामुळे तुम्ही पाहायला जाईपर्यंत हा राहील ह्याची शाश्वती नाही.)
New Zealand’s new prime
New Zealand’s new prime minister calls capitalism a ‘blatant failure’
'If you have hundreds of thousands of children living in homes without enough to survive, that's a blatant failure. What else could you describe it as?'
.
आबा, यात काही सेन्स आहे का?
आबा, यात काही सेन्स आहे का?
http://www.atimes.com/article/rich-delhi-metro-serve-public-not-chase-p…
But there was only one entry that contributed to the transformation from cash profits to net losses. This was “depreciation and amortization” expense. If this is taken out of the calculation, DMRC earned a profit of almost 13 billion rupees. Had the depreciation not been there, it would have reported a huge profit.
असा विचार करणं कितपत व्हॅलिड आहे?
डेपरिसीएशन काय दराने करायचं
डेपरिसीएशन काय दराने करायचं याचे नियम असतील की
नॉर्मली नियमाप्रमाणे जे डेपरिसीएशन रेट असतात ते खुप जास्त असतात. म्हणजे कार ३ वर्षात पूर्ण डेप्रिशिएट करता येते. पण कार ३ वर्षानंतर पण पॉझीटिव्ह किमतीत असते.
रीन्युएअबल एनर्जी वगैरे माझ्या माहितीत १००% दराने डेपरिसीएट करता येते.
केवळ डेपरिसीएअशनमूळे खोटा तोटा दिसतो असं म्हणण्याला अर्थ आहे का?
ह्यात अर्थ आहे जर रिअल डेप्रिशिएअशन पेक्षा जास्त दरानी ( नियमाप्रमाणे ) डेप्रिसिएट केले असेल तर.
असा विचार करणं अत्यंत व्हॅलिड
असा विचार करणं अत्यंत व्हॅलिड आहे.
पब्लिकसाठी सरकारने केलेल्या सोयींना** EBITDA (म्हणजे Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) वर मोजलं जावं. डेप्रीसिएशन आहे म्हणून तिकीट वाढवलं याला काहीच अर्थ नाही.
दुसरं असं, की डेप्रीसिएशन कॉस्ट किती असणार आहे हे किमान दोन वर्षं आगोदर प्रेडिक्ट करता येतं. मेट्रोसारख्या धंद्यात तर जास्तच. (कारण: कॅपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बॅलन्स शीटवर दाखवावं लागतं.) म्हणजे, हे १३+ बिलियनचं डेप्रीसिएशन आधीच माहीत होतं. एवढं असूनही लॉस होत असेल तर याचा अर्थ कॉस्ट ॲबसॉर्बशनची गणितं चुक(व)ली आहेत. सबब तिकिटाचं प्रायसिंग पहिल्यापासून चुकलं आहे. ते जितक्या लौकर दुरुस्त करता येईल तितक्या लौकर करा.
**म्हणजे PSUs नव्हे. सरकारने सोडा ॲश बनवणं किंवा घड्याळं बनवण्यासारखे पाद्रे धंदे न करता इन्फ्रास्ट्रक्चर करावं असं मला वाटतं.
ते कोणाकडून कर्ज घेतलंय
ते कोणाकडून कर्ज घेतलंय त्यावर अवलंबून आहे.
सरकारकडून कर्ज घेतलं असेल, तर आपलेच-दात-आपलेच-ओठ न्यायाने मोजण्यात अर्थ नाही. पब्लिककडून घेतलं असेल (उदा० बॉण्ड इश्यूमार्फत**) तर जरूर मोजावं.
** Rural Electrification Corporation आणि National Highway Authority of India असं कर्ज घेतात.
पुरवणी:
पुरवणी:
डीएमाअरसीचं ब्यालन्सशीट आणि इन्कम स्टेटमेंट इथे मिळेल.
एकूण डेप्रीसिएशनपैकी ६०% भाग :
1) Viaduct, bridges, tunnels, culverts, bunders
2) Rolling stock (म्हणजे डब्बे)
3) Plant & machinery
यांचा आहे.
कॅपिटल वर्क इन प्रोग्रेसपैकी ५४% भाग याच तीन कॅटेगरीचा आहे.
म्हणजे, पुढच्या काही वर्षात ही परिस्थिती बदलणार नाहीये.
तर भाववाढ करने का यहीं मौका हय.
१) ईबिट अर्थात कॅश प्रॉफिट
१) ईबिट अर्थात कॅश प्रॉफिट अर्थात रोकड फायदा असेल तर भाववाढ गरजेची नाही.
१अ) पण हा सरकारने घ्यायचा पॉलिसी डिसिजन आहे.
२) घसारा अर्थात डेप्रिसिएशनमुळे भाववाढ करायचीच असेल तर तो खर्च किती आहे हे आगोदरच कळतं. त्यामुळे भविष्यातली ती भाववाढ लौकरात लौकर जाहीर करावी.
_________
मला विचाराल तर :
(ऑपरेटिंग कॉस्ट + घसारा) भागिले मॅक्सिमम ट्रॅव्हलर किलोमीटर्स
एवढं तिकीट प्रतिवर्षी असावं.
वर्षाच्या शेवटी हिशोब कोणत्या व्हेरिएबलमुळे चुकला ते पाहून पुढच्या वर्षीची भाववाढ ठरवावी.
चिंजंनी टाकायची बातमी
https://www.thequint.com/news/vinod-verma-journalist-arrested
मीच टाकत आहे.
निकष:
१. प्रकरण अजून प्राथमिक अवस्थेत आहे.
२. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य इ इ गळा घोटणे इ इ
३. आरोप भाजपच्या मंत्र्यावर आहे.
४. सध्याला फक्त आरोप आहे.
Is the Modern Mass Extinction
Is the Modern Mass Extinction Overrated?
After decades of researching the impact that humans are having on animal and plant species around the world, Chris Thomas has a simple message: Cheer up. Yes, we’ve wiped out woolly mammoths and ground sloths, and are finishing off black rhinos and Siberian tigers, but the doom is not all gloom. Myriad species, thanks in large part to humans who inadvertently transport them around the world, have blossomed in new regions, mated with like species and formed new hybrids that have themselves gone forth and prospered. We’re talking mammals, birds, trees, insects, microbes—all your flora and fauna. “Virtually all countries and islands in the world have experienced substantial increases in the numbers of species that can be found in and on them,” writes Thomas in his new book, Inheritors of the Earth: How Nature Is Thriving in an Age of Extinction.
.
----
.
Rahul's elevation after Gujarat elections, hints Congress
ऑ ?
गुजरातेत हरल्याबद्दल चे बक्षीस ? बोनस ?
.
आयमिन गुजरातेत निवडणूका झालेल्या नाहीत अजून .... पण कमॉन.... रागा गुजरातेत जिंकतील असं कुणाला सिरियसली वाटतं ?
.
Or is congress providing another reason ... to voters to reject RaGa so that Priyanka can be asked to take over ?
.
------
.
The Union Cabinet has approved over Rs 7,000 crore for construction of permanent campuses of six new Indian Institute of Technology (IITs) across the country, an official release said today. Each of the permanent campuses to be established at Tirupati (Andhra Pradesh), Palakkad (Kerala), Dharwad (Karnataka), Jammu (Jammu and Kashmir), Bhilai (Chhattisgarh) and Goa will have a facility for housing 1,200 students from the academic year 2020-2021, it added..
.
तांबडा भाग - स्मार्ट निर्णय.
.
पण पण पण.....
पण पण पण.....
दिल्लीतल्या कुठल्यातरी खोलीत बसून चार टाळकी देशात कुठे आयायटी काढायच्या ते ठरवणार.................... वगैरे
आणि
सरकारने कॉलेजेस का काढावीत ?....... वगैरे
अतिअवांतर : इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन सायन्स* आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नॉलॉजी काढण्याची जास्त गरज आहे.
*हे काम आज बिचाऱ्या सनातन प्रभातला एकट्याने करावे लागत आहे.
Socialism with Chinese
Socialism with Chinese characteristics for a new era
As President Xi Jinping took charge of his second term with leadership status similar to modern China’s founder Chairman Mao Zedong, observers said his latest grandiose title aims to take personality cult to next level. The once-in-a-five-year Congress of the ruling Communist Party of China (CPC) which concluded here this week endorsed a second five-year term for 64-year-old Xi and amended the party Constitution to add his name and ideology.
“Socialism with Chinese characteristics for a new era” is the new ideological theory proposed by him for the party to firm up its power base in the country in the coming decades, state-run Xinhua news agency reported today. In his address, Xi said members of the Politburo should regard the study and implementation of CPC Congress spirit “as their first Party course to improve their political and theoretical level, in order to better take the duties bestowed by the Party and the people”.
बरं कोणीतरी सांगा
आय आय एस सी मधे ज्योतिष कार्यशाळा का होउ नये? जे एन यू मधे अतिरेक्यांना फाशी द्यावी का नाही ही चर्चा होउ शकते, त्यावर ४० पत्रकार "विरोधी विचार असणाऱ्यांचे संरक्शण करणे हे कर्तव्य आहे..." वगैरे लिहू शकतात, तर ती कर्टसी इथे का नाही? फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन. दोन्हीकडे हवे.
विज्ञान आणि छद्मविज्ञान
ज्योतिष हे विज्ञान नाही. ज्योतिषावर चर्चा होऊच नये, असा आग्रह नाही. जी संस्था विज्ञानाच्या अभ्यास, संशोधनासाठी आहे तिथे ज्योतिषासारख्या छद्मविज्ञान, आणि लोकांची प्रसंगी फसवणूक करणाऱ्या गोष्टींबद्दल चर्चा होऊ नये, असा आग्रह आहे.
(ऐसीवरही चांगल्या धाग्यावर अवांतर, काहीच्याकाही चर्चा सुरू झाली की ती तिथून हलवली जाते. म्हणून सदस्यांचं अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जात नाही.)
दोन कारणे .
दोन कारणे .
१. JNU मध्ये त्या विषयावर चर्चा का होऊ शकते याचे उत्तर ऐसी वर कोणी तरी JNU अल्युमनस आहे ते देऊ शकतील
२. IISC ही आधुनिक शास्त्र विषयातील संशोधनाची संस्था असावी असा संशय आहे तिथे ज्योतिष विषयक चर्चा नक्कीच होऊ शकते . तसेच तिथले हॉल हे लग्न समारंभ वगैरे ला ही देण्यात यावे .
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सगळीकडे पाहिजेच .
नवीन ऐकलेले भक्ती विचार सुमन : IISC मध्ये चांगले संशोधन झाले आहे यातील एक कारण म्हणजे ती संस्था विवेकानंदांनी स्थापली आहे .
न जाने क्यों
आय आय एस सी मधे ज्योतिष कार्यशाळा का होउ नये? जे एन यू मधे अतिरेक्यांना फाशी द्यावी का नाही ही चर्चा होउ शकते, त्यावर ४० पत्रकार "विरोधी विचार असणाऱ्यांचे संरक्शण करणे हे कर्तव्य आहे..." वगैरे लिहू शकतात, तर ती कर्टसी इथे का नाही? फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन. दोन्हीकडे हवे.
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर नव्हे. पण Jacob Bronowski आठवला.
न जाने क्यों होता है युं जिंदगी के साथ्
...
...
...
वोहि है डगर वोही है सफर ...
मला अजून ही योजनाच नीट कळली
मला अजून ही योजनाच नीट कळली नाही. सध्या बँकांकडे जो पैसा पडून आहे (डीमोनेटायझेशनमधली सगळी कॅश पुन्हा बाजारात न सोडल्यामुळे) तो लाएबिलिटी म्हणून आहे आणि ॲसेट साइडला कदाचित डिपॉझिट विथ रिझर्व बँक असेल. त्याच पैशाने बँका सरकारी रोखे विकत घेणार तर बँकांचे रीकॅपिटलायझेशन कसे होईल?
रीकॅपिटलायझेशन म्हणजे बँकांना नव्याने पैसा उपलब्ध होणे अशी माझी समजूत आहे. पुढे हा रोखे विक्रीतून मिळालेला पैसा सरकार बँकांत भांडवल म्हणून गुंतवेल. अशाने बँकेचे भांडवल वाढेल. पण सरकार मात्र रोख्यांवर निश्चित व्याज देणार आणि आलेला पैसा अनिश्चित असणाऱ्या बँकांच्या भागभांडवलात गुंतवणार.
लेखक म्हणतो तशी फायनान्शिअल ट्रिकरीच वाटते.
आदुबाळ किंवा आनंद मोरे यांच्याकडून खुलासा अपेक्षित.
माझा समज:
माझा समज:
सरकार नवे बाँड इशु करणार. पडून अस्सलेल्या क्याशने ब्यांका ते बाँड विकत घेणार. सो सरकारला पैसा मिळाला. आता बँका नवे शेअर इशु करणार जे सरकार त्या मिळालेल्या पैशाने विकत घेणार व व्याज देणार त्या बाँड्सवर. रिझल्ट हा की बँकांमध्ये सरकारचं भांडवल/एक्विटी आणि हिस्सा वाढलेली दिसेल.
सरकार लोन घेणार म्हणजे फिस्कल
सरकार लोन घेणार म्हणजे फिस्कल डेफिसिट वाढणार ना?
इथेच ती फायनाशिअल जगलरी आहे म्हणे. फिस्कल डेफिसिटमध्ये फक्त बाँड्सच्या व्याजाची भर पडेल. बाँडच्या किमतीची नाही.
हेच वाचा.
Do recap bonds add to fiscal DEFICIT? Depends. Under IMF accounting, NO. They are “below-the-line” financing. Under India’s accounts YES 5/n
— arvind subramanian (@arvindsubraman) October 24, 2017
खुद्द सरकार बाँड काढणार नाही.
खुद्द सरकार बाँड काढणार नाही. कुठलेतरी एसपीव्ही तयार करुन रीकॅप बाँड काढले जाणार आहेत. बाँड सरकार नी काढले नसल्यामुळे फिस्कल अकाउंटींग मधे येणार नाहीत, त्यामुळे फिस्कल डेफिसिट वाढणार नाही.***
----
*** : जे व्याज द्यावे लागेल तितके डेफिसिट वाढेल.
---------
मुळात हा सर्व प्रकार, बँकांकडे पडुन असलेल्या जास्तीच्या पैश्याचे टियर-१ कॅपिटल मधे रुपांतर करण्याचा आहे.
पैसा आत्ता पडुन आहे म्हणजे सरकारी रोख्यातच आहे पण एसएलाअर पेक्षा बरेच जास्त रोखे बँकांकडे आहेत.
या वाक्याबद्दल काय मत चाचा
या वाक्याबद्दल काय मत चाचा तुमचं?
Everyone is very happy that resolution has been found for one more enormous banking crisis caused by a flawed model fashioned in late 1969 which promoted and perpetuated enormous inefficiency, corrupt lending practices, and repeated bailouts.
Canadian Foreign Affairs
Freeland says there's a danger of a new refugee crisis as Venezuelans flee the political and economic problems besetting the South American country. She says Colombia and Brazil are already under pressure from the upheaval in Venezuela. Venezuela is embroiled in a constitutional crisis that pits the government of President Nicolas Maduro against opposition politicians amid an economic meltdown that includes triple-digit inflation and shortages of food, medicine and other basic necessities.
हॅहॅहॅ. सगळं व्यवस्थीत चालू असलं की सोशॅलिझम पायजे अशी आरोळी ठोकायची. आणि स्वत:च्या देशाची वाट लावायची. आणि मग व्यवस्था कोलमडून पडली की "दुम उठाकर" दुसऱ्याच्या देशात घुसायचं आणि त्यांनी तिथे येऊ दिलं नाही की "वेस्ट ही कशी रेसिस्ट आहे" चा कंठशोष सुरु करायचा.
.
------
.
UP government to introduce NCERT textbooks for science, maths in madrasas
.
The madrasa students will be taught science and mathematics from National Council of Educational Research and Training (NCERT) books. The Uttar Pradesh’s Deputy Chief Minister today said the government has decided to add NCERT books of maths and science in Urdu. In this regard, madrasa board has started permission after taking permission from the state government. Science and maths have been made mandatory from a high-school level in all schools. There are about 16,000 madrasas in Uttar Pradesh, of which 560 are aided by the government.
पण हे खरं कशावरून ? मिडिया तर
पण हे खरं कशावरून ?
( आयमिन ... मिडिया तर बिकाऊ आहे असं मोदींचे विरोधक म्हणतात. )
----
Core sector growth hits 6-month high of 5.2% in September
In a sign of economic turnaround eight core sectors grew to a six-month high of 5.2 per cent in September. Eight core sectors grew to a six-month high of 5.2 per cent in September, helped by a robust performance in coal, natural gas and refinery segments, official data showed on Tuesday.
रघु राजन यांचे नाव यंदाच्या
रघु राजन यांचे नाव यंदाच्या नोबेल पारितोषिकांच्या संभाव्य विजेत्यांच्या यादीत आहे.
Who will win Monday’s Nobel Prize in economic science?
.
असं झाले तर बरं होईल. मोदींना एक सणसणीत तडाखा बसेल. Will be the Second wake-up call in a row !!!
.
.
मायकेल जेन्सेन हे माझे आवडते आहेत. मोरल हॅझर्ड वर त्यांनी केलेली टिपण्णी झक्कास. एजन्सी कॉस्ट ऑफ फ्री कॅश फ्लोज व एजन्सी कॉस्ट ऑफ ओव्हरव्हॅल्युड इक्विटी हे दोन्ही आवडते मुद्दे. जोडीला एल्बीओ च्या मागची थियरी एकदम शॉल्लेट शब्दात सादर केली.
.