विद्यार्थ्यांची दुपारची जेवणे अर्थात मिड डे मिल

नुकत्याच बिहारमध्ये झालेल्या दुर्घटनेनंतर मीडियाचे व त्यायोगे जनतेचे लक्ष 'शाळेतील दुपारच्या जेवणावर' अर्थात 'मिड डे मिल' योजनेकडे वळले आहे. जी घटना घडली ती अत्यंत दुर्दैवी व दु:खदायक आहे. या निमित्ताने ही योजना काय आहे? ती कशी राबवली जाते वगैरे शोध घ्यायचा प्रयत्न केला आणि तेव्हा मिळालेली माहिती सर्वांसमोर ठेवतो आहे. खरंतर, घटना घडून जाऊन काही दिवस उलटले आहेत पण माहिती जमवून टंकन करण्यात थोडा अधिक वेळ गेल्याने काहिशा शिळ्या झालेल्या पण अर्थातच महत्त्वाच्या विषयावर लिहावे असे ठरवले. या निमित्ताने या योजनेशी संबंधित विषयांवर चतुरस्र चर्चा होईल अशी अपेक्षा आहे.

योजना:
ही योजना १९९५ साली राष्ट्रीय स्तरावर सुरू झाली. शाळेतील मुलांची गळती कमी करणे, उपस्थिती वाढवणे आणि शाळेतील नव्या भरतीमध्ये वाढ करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना सुरू झाली. सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (इयत्ता ८वीपर्यंत)पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ठराविक प्रमाणात धान्य/डाळी दिल्या जात असत. मात्र २००२ मधील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, अन्नपदार्थांऐवजी शिजवलेले अन्न मुलांना देणे सक्तीचे झाले.

मुलांना किती अन्न मिळाले पाहिजे याचे निकष पुनरवलोकन करून वारंवार बदलले जातात. २००४ साली ३०० कॅलरी दिल्या जात होत्या, हे प्रमाण आता १ली ते ५वी च्या विद्यार्थ्यांना ४५० कॅलरी व १२ग्रॅ. प्रोटीन व ६वी ते ८वी च्या विद्यार्थ्यांना ७०० कॅलरी व २०ग्रॅ.प्रोटीन असणारे शिजवलेले अन्न देणे व वर्षातील किमान २०० दिवस अन्न देणे बंधनकारक आहे.

आर्थिक आघाडी
या योजनेच्या अंमलबजावणीचा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून उचलतात. केंद्र सरकार या योजनेसाठी लागणारे धान्य/डाळी वगैरे गोष्टी राज्य सरकारला विनामुल्य पुरवते. शिवाय राज्यस्तरावर अन्न शिजवणे, वाटप, वाहतूक, सुरक्षा व देखरेख आदींचा खर्च केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये विभागलेला आहे. अन्न शिजवणे (५३%-४७%), स्वयंपाकी व वाढपी (२०%-८०%), वाहतूक (२%-९८%), देखरेख (२%-९८%), साठवणूक व एकवेळचे खर्च (१०%-९०%) अश्या प्रकारे हा खर्च अनुक्रमे केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये विभागला आहे.

संनियंत्रण आणि मूल्यांकन
केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय सुकाणू तथा संनियंत्रण समिती (National Steering cum Monitoring Committee) आणि योजनांतर्गत मान्यता समिती (Programme Approval Board) यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांचे काम या योजनेवर राष्ट्रीय पातळीवर देखरेख ठेवणे, योजनेच्या प्रत्यक्ष प्रभावाचे निर्धारण करणे, राज्य सरकारांबरोबर समन्वय साधणे आणि राज्य व केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती मदत करणे आहे.

या व्यतिरिक्त, राज्य स्तरावर तीन पातळ्यांवर - राज्य, जिल्हा व विभाग पातळीवर - सुकाणू तथा संनियंत्रण समिती असते. दररोजच्या व्यवस्थापनावर व अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायती व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. या संस्था ग्राम शिक्षण समिती, शाळेचे व्यवस्थापन व शिक्षक-पालक संघटना यांना ही योजना राबवण्यासाठी आवश्यक ते आदेश देऊ शकतात.

अंमलबजावणीतील त्रुटी / प्रश्न
आतापर्यंत अंमलबजावणी करताना पुढील प्रश्न प्रामुख्याने समोर आले आहेतः
- शिजवलेले अन्न वाटपातील अनियमितता (कर्नाटक, मध्यप्रदेश, ओरिसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, अरुणाचल)
- शाळांना पुरवठा होणार्‍या धान्यपुरवठ्यात अनियमितता (ओरिसा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक, अरुणाचल, मेघालय, दिल्ली, आंध्र)
- अन्न वाटपामध्ये जातीनिहाय भेदभाव (ओरिसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश)
- अन्नाची निम्न प्रत अर्थात क्वालिटी (राजस्थान, तामिळनाडू, दिल्ली, छत्तिसगढ)
- योजनेच्या व्याप्तीमध्ये कमतरता (ओरिसा, झारखंड, म.प्र., राजस्थान, युपी, मणीपूर, अरुणाचल, हिमाचल, छत्तिसगढ)
- अन्न शिजवण्याच्या व वाढण्याच्या सोयींचा अभाव (आंध्र, तामिळनाडू, पाँडेचेरी, गुजरात, हिमाचल, चंडीगढ, जम्मू आणि काश्मीर, ओरिसा)
- स्वच्छतेचा अभाव / कमी (दिल्ली, राजस्थान, पाँडेचेरी)
- समाजाचा कमी सहभाग (बहुतांश राज्ये)

यशस्वी/अनुकरणीय अंमलबजावणीतील पद्धती / कॢप्त्या
अनेक राज्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता, सुविधा व समन्वय निर्माण होण्यासाठी विविध उपाय राबवलेले दिसतात.
उत्तराखंड व झारखंड राज्यांमध्ये मुलांच्या आयांना या योजनेत समाविष्ट करून घेतलेले दिसते. तर आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब आणि प.बंगालमध्ये "शाळेतील बाग" योजना राबवत लागणाऱ्या अन्नातील काही भाग शाळेच्याच आवारात मुलांकडून उगवला जात आहे. तामिळनाडू मध्ये सरकारने "सामायिक डायनिंग हॉल" बांधून दिले आहेत तर गुजरातमध्ये सामाजिक संस्थांचा सहभाग वाढवण्यात आला आहे.

या योजनेतील प्रश्न व राबवल्याजाणार्‍या चांगल्या पद्धतींचा सर्वंकश आढावा व माहिती अधिक विस्ताराने या २०१२च्या अधिकृत सरकारी पत्रकात वाचता येईल (पीडीएफ)

या व्यतिरिक्त २०१० मध्ये प्लॅनिंग कमिशनने सादर केलेल्या सुचवण्या या दुव्यावर वाचता येतील. त्याचा सारांश:

१. जिल्हा व विभाग पातळ्यांवरील सुकाणू समित्यांना अधिक अधिकार देऊन त्यांचा अधिक प्रभावी वापर करणे.
२. विक्रेत्याने थेट शाळांना धान्य पुरवणे.
३. शाळेच्या पातळीवर अन्न शिजवणे, वाढणे, भांड्यांची स्वच्छता यासाठी स्वतंत्र गट हवा ज्यात स्थानिक महिला व/किंवा विद्यार्थ्यांच्या आयांना समाविष्ट करावे. या गटावर शाळेतील शिक्षक लक्ष ठेवतील.
४. दर सहा महिन्यांनी राज्याला दिल्या जाणाऱ्या पैशाचे पुनरवलोकन (धान्य-भावांतील चढ-उताराचा वेग लक्षात घेता).
५. आंध्रप्रदेशातील उदाहरणाप्रमाणे खाजगी-शासकीय भागीदारीत ही योजना चालवता येते का ते पाहावे.

जाता जाता: शाळेतील मुलांची गळती कमी करणे, उपस्थिती वाढवणे आणि शाळेतील नव्या भरतीमध्ये वाढ करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेऊन सुरू झालेल्या या योजनेची ही मूळ उद्दीष्टे सफल होत आहेत असा बहुतांश सर्व तज्ज्ञ व समित्यांचा निष्कर्ष आहे.

==============