विदेशी थेट गुंतवणुक...

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रिटेल व्यापार क्षेत्रात ५१% परदेशी गुंतवणुक करण्यास मान्यता दिल्यामुळे सद्ध्या आपल्या देशात या योजनेच्या दुरगामी परिणामांची चर्चा चालु आहे..
दोन्ही बाजुच्या बाबी लक्षात घेता काही विचार करण्यासारख्या गोष्टी
१) मोठया प्रमाणात गुंतवणुक आल्यामूळे देशातील पायाभूत सुविधा मध्ये वाढ, शीत केंद्र, गोदाम बांधणी
२) स्पर्धेमुळे भाव वाढ नियंत्रण
३) छोट्या शहरातील व्यापारी संरक्षण
४) सरकारी कर रुपी उत्पन्न

विरोधी मुद्दे
१) व्यापारी म्हणुन येणार राज्यकर्ते बनणार
२) संस्क्रुति अतिक्रमण
३) छोटे व्यापारी यांचा असुरक्षित
४) स्थानिक उद्योग धोक्यात

वरील मुद्दे पाहता माझे सध्याचे मत तरी निर्णयाच्या बाजुचे आहे.. परंतु काही खट्कणार्‍या गोष्टी म्हणजे,
१)जर सरकारला कळते की शीत केंद्र, गोदाम बांधणी, वाहतुक सुविधा असायला हव्यात तर त्त्यांची निर्मिती देशातल्या उदद्योगा कडुन का केली जात नाही? आय पी एल च्या करातुन भांडवल उभे नाही होणार?
२) ३०% खरेदी स्थानिक उद्योगाकडुन का नाही?
३) सर्व पक्षांना , निदान मित्र पक्षांना विश्वास का नाही?

मित्र सदस्यांनी आपली मते परखड पणे मांडावीत व काही छुपे राजकारण असेल तर प्रकाश टाकावा...

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

एकंदरीत या विषयावरच्या चर्चांचा सूर असा दिसतो आहे की रिटेल उद्योगात सुधारणा हवी आहे, ती एतद्देशीय कंपन्यांकडून सुरू झालेलीच आहे. पण 'बाहेरून' भांडवल आलं तर त्याचा काही तोटा होईल का? बहुतेकांचं मत यात फायदा अधिक व तोटा कमी आहे असंच दिसतं. माझंही मत एकंदरीत तसंच आहे.

एकाच विषयावर दोन चर्चा चालू असल्याने काही सामायिक प्रतिसाद येतील, पण त्याला काही इलाज नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

छोटे व्यापारी असुरक्षित होणं आणि स्थानिक उद्योग धोक्यात येणं हे धोके मला महत्त्वाचे वाटतात. पैकी दुसर्‍या मुद्द्यातही मला फारसा दम आहे असं वाटत नाही. 'बिग बझार'च्या पुण्यातल्या अनेक दुकानांमधे 'सकस' या लोकल ब्रांडची चांगली उत्पादनं विक्रीसाठी असतात. तीच गोष्ट 'देसाई उद्योग' यांच्या पापडांची. गिर्‍हाईकांनी रस दाखवल्यास स्थानिक उद्योग सुरू रहातील, पण उत्पादनं मिळण्याची ठिकाणं बदलतील. हिंदुस्थान लीव्हर (आताची युनिलीव्हर) उटणं बनवत नाही पण मॉल्समधे उटणं, पणत्या मिळतातच. अमेरिकेतल्या दुकानांमधेही 'डेली' असा भाग असतोच जिथे ताजा, स्थानिक किंवा एक्झॉटीक अशा प्रकारच्या खाण्याच्या गोष्टी मिळतात.

छोट्या व्यापार्‍यांचा धंदा कमी होईल, हे मान्य आहे. पण ते इतक्यातच बुडतील असं वाटत नाही. ऐनवेळी साखर संपली तर पाव किलो साखर वाण्याकडूनच आणली जाईल. धावपळीच्या आयुष्यात फार ऑर्गनाईज्ड असणं सगळ्यांना जमतंच असं नाही.

१) व्यापारी म्हणुन येणार राज्यकर्ते बनणार

बिर्ला, टाटा, बजाज, रिलायन्स, हीरो होण्डा इ. हे लॉबिंग करत नाहीत, अवैध मार्गांनी आपला अजेंडा रेमटवत नाहीत यावर माझा विश्वास नाही. त्यात आणखी थोडी वॉलमार्ट, टेस्कोची भर पडेल.

२) संस्क्रुति अतिक्रमण

टीव्ही आणि इतर दळणवळणाच्या साधनांमुळे काही कसर राहिलेली नाही. रीटेल चेन्समुळे हे होईल यावर माझा विश्वास नाही. फॅबइंडीया, वेस्टसाईड इत्यादी रीटेल चेन्समधूनही साड्या आणि इतर पारंपरिक कपडे विकले जातात. रीटेल चेन्सनी भारतीय संस्कृती मान्य केलेली आहेच.
उद्या लग्नात वधूवर सूट आणि किमोनो घालून दिसले तर एकतर मी कोणालाही दोष देणार नाही, आणि दिलाच तरी रीटेल चेन्सना नक्कीच देणार नाही. एकेकाळी वस्तू उपलब्ध नव्हत्या तर बाहेरून येणार्‍या लोकांना चॉकलेट्स आणण्याची विनंती व्हायची. चॉकलेट खाणं ही भारतीय संस्कृती नाही, असा ओरडा कधी कानावर आलेला नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

एकदा लोकशाही पद्धतीने निवडुन दिलेल्या सरकारने निर्णय दिला / धोरण बनवले की आपण चर्चा केल्याने काहीही साध्य होत नाही. जे होईल ते चांगल्यासाठीच असा आशावाद बाळगणे महत्तवाचे. एकेकाळी बिग बझार इ. नव्याने सुरु झाले होते तेव्हा देखील या स्थानिक उत्पादकांनी वैग्रे असाच रडीचा सूर लावला होता. कोणीही बिझनेस करतो तो प्रॉफिट कमावण्यासाठीच... हे ते सोयीस्कररित्या विसतात. मग तो फायदा सर्वानी कमवला तर काय हरकत आहे..? मॉल मुळे ग्राहकांना सर्व वस्तु ऑर्गनाईज्ड स्वरुपात एकाच ठिकाणी मिळतात.शिवाय एसी/कार पार्किंग/ टॉयलेट्स आदि सुविधा या अ‍ॅडिशनली मिळतातच. त्या मुळे छोट्या किरकोळ विक्रेत्यांनी आता अधिककाधिक ग्राहकामुभिक धोरण राबवावे आणि स्पर्धेत टिकुन रहावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी स्वतः रीटेल परदेशी गुंतवणुक असावी अशा मताचा आहे...
एकदा सरकार निवडुन दिले आता ५ वर्ष बिनघोर रहा अशी परिस्थीती नक्कीच नाही....
शिवाय चर्चेचा मुख्य हेतु आहे की आपले विचार प्रबोधन व्हावे...
एक विपरीत परिणाम म्हणजे गरज नसताना केलेली खरेदी वाढणे.. बचत प्रवॄती कमी होणे हा असु शकेल .. पण ह्यात फक्त परदेशी गुंतवणुक जबाबदार नसेल..
भेसळ कमी प्रमाणात होऊन दर्जेदार किराणा मिळाला तरी ही योजना यशस्वी असेल...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0