रेल्वे बजेट आणि सर्वसाधारण (जनरल) बजेट २०१४-१५

अबकी बार ... चा नारा घेऊन सत्तेवर आलेले मोदी सरकार २०१४-१५ वित्तीय वर्षासाठीचे बजेट (वित्तीय अंदाजपत्रक ??) सादर करताना वैयक्तिक आयकरात पुढील काही बदल / सुधारणा करेल असे वाटते आहे -

१. सध्याच्या आयकर कायद्यात असलेली बेसिक एक्झेम्प्शन लिमिट (प्राथमिक वजावट ??)वाढवणे. सध्या ही वजावट रु. २ लाख आहे. लोकांच्या हातात जास्त पैसा राहून क्रयशक्ती वाढल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा इतर क्षेत्रांना होईल. अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती आणि महागाईचा दर बघता ही वजावट रु. ३ लाखापर्यंत जाईल असे वाटते.
२. सर्वसाधारण करदात्यांना विशिष्ट गुंतवणुकीवर आयकर कायद्याच्या कलम ८० (क)अंतर्गत मिळणारी सूट सध्याच्या रु. १ लाखावरून रु. १.५ लाखापर्यंत वाढवली जाईल. ह्यातून बचतीला चालना मिळून २०१२-१३ मध्ये जीडीपी च्या ३०% असलेल्या बचतीच्या दरात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा असेल.
३. सद्यपरिस्थीत घरांच्या वाढलेल्या किंमती आणि परिणामतः मंदावलेल्या बांधकाम उद्योगाला चालना देण्यासाठी गृह कर्जावरील व्याजासाठी मिळणारी रु. १.५० लाखाची सूट वाढवली जाईल असे वाटते.
४. मेडिक्लेम प्रिमियम साठी आयकर कायद्याच्या कलम ८० (ड)अंतर्गत मिळणारी सूट वाढवली जावी अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील लोकांना आहे. पण यात बदल होण्याची शक्यता वाटत नाही.

वैयक्तिक आयकरातील बदलांखेरीज -

१. प्रत्यक्ष कर कायद्यात दिलेल्या सूट आणि वजावटीमुळे सरकारी तिजोरीवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी सरकार प्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी प्रयत्नशील राहील असे वाटते.
२. काही अनावश्यक सरकारी खर्चांना कात्री लावण्यासारखे उपाय योजले जाण्याची शक्यता वाटते आहे.
३. नवीन सरकारी आस्थापने (आय आय टी / आय आय एम ई.) चालू करण्यापेक्षा सध्याच्या आस्थापनांत सुधारणांवर भर दिला जाईल.
४. संरक्षण खर्चात मूलभूत सुविधांवर जास्त भर दिला जाईल. नौदल आणि वायुदलात क्षमता वाढीसाठी जास्त खर्च केला जावा. संरक्षण उपकरणांच्या देशांतर्गत विकासाला चालना देण्यावर जास्त भर असेल.
५. अप्रत्यक्ष करात नवीन कर लादले जाणार नाहीत. उलटपक्षी सध्याच्या करप्रणालीत सुसुत्रता आणून करसंकलन वाढवण्यावर जास्त भर दिला जाईल असे वाटते.
६. करनिर्धारण आणि त्यासंबंधाने प्रलंबित असणारे दावे जलद निकाली काढण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना केली जाण्याची शक्यता आहे.
७. मागील सरकारने आणलेल्या बदलांमुळे गुंतागुंत वाढलेल्या सेवा करात थोड्याफार प्रमाणात सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

यासर्वांबद्दल वेळ मिळेल तसे टंकेन ...

एकुणच हे सरकार 'रामदेव बाबांच्या' सजेशननुसार ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावणार अशी कुजबुज असते. त्याविषयी (मूळात प्रस्ताव काय आहे? त्याचे फायदे तोटे) अधिक तपशिलात वाचायला आवडेल.
शिवाय असा टॅक्स येणे किती प्रोबॅबल आहे? किती उपयुक्त आहे?

गब्बर, उपाशी बोका, बाबा बर्वे आदींच्या मताच्या, कमेंट्सच्या, माहितीच्या प्रतिक्षेत.

माझा अंदाज असा आहे की या बजेटमध्ये रस्ते सुधारणा आणि सौर ऊर्जा यांसाठी काहीतरी घसघशीत रक्कम जाहीर होईल. सामान्य शहरी नागरिकांना
- रस्ते काय छान आहेत
- वीज बिलकुल जात नाही
- सोलार एनर्जी कूल आहे
याबद्दल खात्री असते. आणि व्हिजिबिलिटीही असते. सुधारणा झाली आहे की नाही हे त्यावरून लोक ठरवतात.

http://www.thehindu.com/business/budget/fiscal-deficit-hits-456-of-annu…

पूर्ण वर्षात जी वित्तीय तूट ठेवायचं टार्गेट होतं त्याच्या ४५% तूट २ महिन्यातच झालेली आहे. अजून कडू औषध येणार बहुदा.

http://www.indiatimes.com/news/india/budget-2014-narendra-modi-to-targe…

सरकार आपल्या कंपन्यांचे भाग अधिक प्रमाणात विकणार. आधीच्या सरकारने ५६९ बिलियन रुपयांची विक्री ठरवली होती, आता त्यात वाढ करून ८०० ते ९०० बिलियन रुपयांची विक्री होईल असा प्रयत्न होतो आहे. सुमारे १३ ते १५ बिलियन डॉलर, म्हणजे भारताच्या जीडीपीच्या पाऊण टक्का.

माईंडलेस पॉपुलिझमवर वचक आणला पाहिजे असं नवे अर्थमंत्री म्हणतायत. सद्ध्या सरकारच्या कुठल्या योजना या अंतर्गत येतात असं वाटत? नरेगा? फूड सिक्युरिटी? कुठल्या योजना बंद केल्या पाहिजेत सरकारनी ? काय वाटतं?

आवडलेल्या बाबी:

-- रेल्वेमध्ये परकीय गुंतवणूकीला चालना मिळणार
-- पाच वर्षात रेल्वे 'पेपरलेस' करायचे टार्गेट
-- पुणे - नागपूर विकली ट्रेन
-- मुंबई - अहमदाबाद व नागपूर - विलासपूर असे दोन हाय स्पीड कॉरीडॉर्स महाराष्ट्राच्या वाट्याला.
-- फळं आणि भाज्यांसाठी विशेष कोल्ड स्टोरेज सुविधा, दुधासाठी खास वॅगन पुरवणार
-- लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांमध्ये बायो टॉलेट्सची सेवाः गौडा
-- सर्व ए-१ आणि ए क्लास रेल्वे स्थानकांवर आणि काही महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांमध्ये वाय-फाय सेवा पुरवली जाणार. (खरंतर ही सुविधा सर्वच स्टेशन्स व गाड्यांत हवी, पण सुरूवात म्हणून उत्तम आहे. खरंतर ही सेवा सशुल्क असेल तर अधिक आवडेल.)
-- स्वच्छतेचं काम आऊटसोर्स केलं जाणार

खटकलेले वक्तव्यः
सामाजिक दायित्वाच्या योजनांमुळे नुकसान, रेल्वेचं आर्थिक धोरण सुधारावं लागणार.
(याचा अर्थ काय? रेल्वे सामाजिक दायित्व टाळून निव्वळ फायदा बघणार?)

डायमंड क्वाड्रिलॅटरल करून बुलेट ट्रेन्स सुरू करणारेत म्हणे. मुंबै-बंगळूरू मार्ग कनेक्ट करताना ट्रेन कोल्लापूर नैतर मिरजेत थांबू दे रे बाबा...

चला जनरल बजेटचं भाषण संपलं:

सर्वप्रथम आपल्या नोकरदारांच्या जिव्हाळ्याचे बघुया
मिळकत करः-
-- कर दरात कोणतेही बदल होणार नाहीत
-- अडीच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३ लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
-- ८० सी नुसार गुंतवणुकीवरील कर सवलत वाढवून दीड लाख केली
-- गृहकर्जावरील व्याजाच्या कराची सूट दीड लाखावरून २ लाख केली
इतर करः
-- परदेशातून वस्तू आणणं झालं स्वस्त, ४५ हजार रूपयांपर्यंतच्या सामानावर कर नाही
-- इंटरनेट, मोबाइलच्या जाहिरातींवरील उत्पन्नावर आता सेवा कर
-- ५० हजाराच्या विम्यावर सेवा कर नाही

इतर घोषणांपैकी मला आवडलेल्या घोषणा:
इशान्य भारताकडे लक्षः
-- ईशान्य भारतासाठी नवीन टीव्ही चॅनेल सुरू करणार
-- ईशान्येतील राज्यांत रेल्वे विकासासाठी १ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी दिला जाणार
-- मणिपूर स्पोर्ट्स विद्यापीठासाठी १०० कोटींचा प्रस्ताव
-- इशान्य भारतातील रस्त्यांसाठी खास ३ हजार कोटी

-- अल्ट्राऑडर्न टेक्नॉलॉजि असे नाव देऊन का होईना सौरौर्जेच्या विकासाकडे लक्ष देणार
-- एक डीमॅट आणि एक केवायसी यातून गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ करणार
-- राष्ट्रीय उद्योग कॉरिडोअरचं मुख्यालय पुण्यात, १०० कोटींची तरतूद (या निमित्ताने काही कार्यालयांची मुख्यालये दिल्लीहून बाहेर देशभर विविध प्रांतात हलवली तर अधिक आवडेल)
-- संरक्षण आणि विमा क्षेत्रात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकी (FDI) चा निर्णय

तुम्हाला काय वाट्टंय? कसंय बजेट?

-- दिल्लीला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी वीज पुरवठ्यासाठी २०० कोटी आणि ५०० कोटी पाणी पुरवठ्यासाठी देणार
--

UPA's budget also would have been the same: Arvind Kejriwal

UPA's budget also would have been the same, just need to replace Jaitleyji with Chidambaramji, rest is same: Arvind Kejriwal

तुम्हाला काय वाटते? माझ्या मते नाही चिदंबरम यांचे बजेट वेगळे असते म्हणजे त्यांच्या स्कीम्सना मालविय वगैरेंऐवजी नेहरू, गांधी वगैरेंची नावे असती :P

एकुणात अधिक खोलवर बघता, अनेक महत्त्वाच्या योजनांना अलोकेटेड बजेट अगदीच तुटपुंजे आहे.
उदा: एकट्या पश्चिमबंगालमध्ये मुलींसाठी हजार कोटी तरतूद राज्याच्या बजेटमध्ये असताना, अख्ख्या देशात (सगळी राज्ये व युनियन टेरीटरी मिळून) 'बेटी बचाव - बेटी बढाओ' ला फक्त १०० कोटी रुपये?

दुसरीकडे गंगा साफसफाईला दोन हजार कोटी+ बजेट!!
सरदार पटेलांच्या पुतळ्याला दोनशे कोटी!!

तेव्हा दूरगामी योजनांपेक्षा "लगेच दिसणार्‍या" क्षणिक विकासकामांवर मोदी सरकारचा भर राहिल ही मी मागे व्यक्त केलेली भिती खरी ठरण्याची शक्यता वाढली आहे असे आता तरी मान्य करतील का मोदी समर्थक?

सध्याच्या अर्थमंत्र्यांचे अगदी अलिकडचे पण मंत्री होण्यापूर्वीचे विधान.... :)

http://www.thehindu.com/news/national/raise-it-slab-to-rs-5-lakh-says-j…

शुक्रवारी शेवटी श्री अरूण जेटली यांनी जनरल बजेटच्या चर्चेच्या उत्तराचे भाषण केले. त्यात अनेक मुद्दे होते त्यापैकी काही:
>> आपण गेल्या २० वर्षात बरेच काही शिकलोय. बहुतांश सगळ्या राजकीय दलांनी सत्तेचा अनुभव घेतला आहे.
>> No Finance Minister can ever implement any major decision without the support of his Prime Minister
>> We did not have a stable tax policy. A defining moment against us, both to the domestic investors and international investors, was the idea of a retrospective tax. Any economy, which can enact a retrospective tax and say this applies 40 years earlier, destabilises businesses, and, therefore, the world was not willing to accept it
>>Our growth rates for a considerable period of time were in the vicinity of eight per cent or nine per cent. This was the result of a lot of polices from 1991 till 2004 which successive Governments have followed. (याद्वारे राव, संयुक्त आघाडी व एन्डीए अश्या सगळ्या सरकारांना योग्य ते श्रेय दिल्याबद्दल श्री जेटली यांचे कौतुकच वाटले)
>> But, then, subsidy at times has also become an unquantified amount which is given to an unidentifiable section of people. So, that section of people, which is not entitled to subsidy, also gets subsidised; whether it is educational subsidies or subsidies in the oil sector. It is this situation which we need to correct.
>>It is too early to say as to whether this trend can be reversed. There are first signs – I would say with a great element of caution that it is only very preliminary signs, which have appeared – and it looks like if we follow a certain amount of discipline, we can try and reverse this trend. :)
>> किसी ने कहा की हम प्रो-बिजनेस है| हाँ हम है इसीसे निजी क्षेत्र मे बिजनेस अ‍ॅक्टिव्हिटी बढेगी, रोजगार बढेगा, उसीसे राजस्व आयेगा और उसी से गरीबी का उन्मूलन होगा (हा हम है इतकं स्वच्छ मान्य केल्याबद्द्ल श्री जेटली यांचे हार्दिक आभार मानतो :) )
>>Madam, there is no contradiction in being pro-business and being pro-poor. In fact, if you stop business activity, then you would not have enough resources to service the poor as far as this country is concerned. So, I see no contradiction in this. (हे मात्र किंचित्र चिंताजनक आहे, जर वित्तमंत्र्यांना यात काँट्रॅडिक्शन दिसतच नसेल तर .. ते दिसल्याचे दाखवत नसावेत :P)
>> I cannot understand the contradiction:
“You can buy 100 per cent from foreign companies and foreign Governments, but I will oppose if you set up an Indian company with 51 per cent and start manufacturing in India.” (खरंय. मुद्दा मान्य :) )
>> The other criticism is, Mahtab Ji argued that point, “make it 51 per cent, if you want technologies to come in.” If I make it 51 per cent and give the majority control to outsiders, then I am only shifting the location of his plant from a foreign soil to an Indian soil. It remains under his control. If I allow 26 to continue, then I have no option but to buy from foreign soil. So, I have to build up domestic, indigenous capacities in matters of ‘defence’.
>> If I have to increase the grant substantially, which I would like to do, I need to have resources. I get
resources if India grows at 7, 8 or 9 per cent. I do not get those resources if India grows at four-and-a-half per cent. My tax buoyancy dips. Therefore, much that I would have liked substantially to increase the grants, I have not reduced it anywhere. I am in the middle of a year presenting a Budget for only eight months. My hands are tied with the kind of revenue inflows which are coming on account of the current situation.
>> Of course, you are right there is a section in India which needs to be subsidised. But then those subsidies will have to be targeted at that section. You and I are not entitled to those subsidies. The trouble today is that you and I get those subsidies as much as those weaker sections do. Therefore, our capacity to subsidise them will be much better if people like us could exclude themselves from these subsidies. So, the subsidies will have to be targeted in order to reach those that need them the most. Therefore, subsidies, as I said, and I repeat the word that I consciously used that it cannot be an un-quantified sum for an unidentifiable section.