.

अन्न, पाणी, वस्त्र, रोजगार, निवारा, वैद्यकीय सेवा, कार्यक्षम दळवणवळण व्यवस्था इ. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित असताना एका भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरच भर देणे एकांगीच होते. 'आप'चे समर्थक दावा करतील की मुळात भ्रष्टाचार दूर झाला की हे सारे आपोआप होईल. हा भाबडा आशावाद व्यवस्थेची पुरेशी माहिती नसल्याचे निदर्शक तर आहेच पण...

प्रथम, अधोरेखित वाक्य हेच मुळात तितकेसे पटत नाही.

१) अन्न, पाणी, वस्त्र, रोजगार, निवारा, वैद्यकीय सेवा, कार्यक्षम दळवणवळण व्यवस्था इ. - या साठी - अनेक नोडल एजन्सीज केंद्र व राज्य पातळीवर काम करीत आहेत. व ते सुद्धा गेली अनेक वर्षे/दशके. त्या परिणामकारक नाहीत हे माहीती आहेच. व सगळ्यांनाच माहीती आहे.

२) पण भ्रष्टाचार निर्मूलन करण्यासाठी जी यंत्रणा उभी केलेली आहे ती (सी बी आय, व्हिजिलन्स कमिशन, अँटी करप्शन ब्युरो) अगदीच तुटपुंजी व राजकारणाने दूषित आहे. किंवा कदाचित स्वतःच भ्रष्ट आहे.
(व म्हणून लोकपाल ची गरज आहेच असे नाही. असलेल्या यंत्रणा बळकट केल्या तर काम जास्त ठीक होऊ शकते - असा ही मुद्दा मांडला जाऊ शक्तो.)

३) टायमिंग. भारताची अर्थव्यवस्था वाढत आहे. जोरात वाढत आहे की नाही याबद्दल वाद असू शकतात. पण वाढत आहे याबद्दल वाद नाही. अनेक राज्यशास्त्र्यांनी व अर्थशास्त्र्यांनी हे दाखवून दिलेले आहे की - Institutions of Governance and demand for good governance grows as incomes grow and economy grows. अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे यश यामुळे सुद्धा आहे. (संदर्भ - अविनाश दिक्षितांच्या "Lawlessness and Economics" या पुस्तकाचा गोषवारा. पृष्ठ क्र. ९ वर अनेक संदर्भ आहेत.. हे पुस्तक अर्थशास्त्रावरील जरूर आहे पण त्यात भ्रष्टाचाराविरोधी यंत्रणा - गव्हरनन्स व तिचा वृद्धी शी असलेला संबंध याबद्दल केलेल्या संशोधनाचे दाखले आहेत. व पृ. ९ वर अनेक असे दाखले आहेत.)

४) भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरच भर देणे हे जरी एकांगी असले तरी तेच जास्त सुयोग्य आहे - असा बळकट मुद्दा मांडला जाऊ शकतो. फोकस्ड अप्रोच. जी चळवळ म्हणून उभी राहीलेली आहे व जिला राजकिय पक्ष म्हणून लोकमान्यता अजून मिळायची आहे तिने एकाच वेळी अनेकविध मुद्द्यांवर भर देणे हे अव्यवहार्य आहे. (भाजपा ने तर राममंदिरासारख्या विकास, व गव्हरनन्स शी कसलाही संबंध नसलेल्या पण एकाच मुद्द्यावर भर दिला होता. आज बघा काय स्थिती आहे !!!)

५) प्रबोधनाचा मुद्दा सुयोग्य आहे की नाही ते खाली मांडतो आहेच. व आप ने प्रबोधनाचा मुद्दा नजरअंदाज केलेला असेलही. पण प्रबोधन सुरु करण्यापूर्वी First Iteration म्हणून नोडल एजन्सी ची मागणी करणे व ती पदरात पाडून घेणे - की जेणेकरून कार्यकर्त्यांचा हुरुप वाढेल व पुढील कार्यक्रमांना बल मिळेल - हे जास्त व्यवहार्य वाटते.

-----

भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी उभी केलेली यंत्रणा माणसाची प्रवृत्ती बदलत नसतेच. ती बदलावी यासाठी त्याला समांतर अशी - समाजवाद्यांनी पूर्वी राष्ट्रसेवादलाच्या माध्यमातून उभारली होती तशी - प्रबोधनाची यंत्रणा उभारावी लागते.

१) भ्रष्टाचार निर्मूलन यंत्रणा + प्रबोधन यंत्रणा अशा दोन्ही समांतर असल्यास भ्रष्टाचार कमी होईल असे म्हणणे भाबडेपणाचे का व कसे नाही ?
२) भारतातल्या ज्या राज्यात Governmental and economic activity खूप आहे पण भ्रष्टाचार खूप कमी आहे तिथे तो कमी का आहे ? त्यामागे (भ्रष्टाचार विरोधी) प्रबोधन हे कारण आहे का ?

-

खालील प्रश्न केवळ पि़ंका आहेत -

ज्या देशांत भ्रष्टाचार कमी आहे त्या देशांत (भ्रष्टाचार विरोधी) प्रबोधनाच्या चळवळी व यंत्रणा आहेत का ? कितपत प्रभावी आहेत ?
ज्या देशात (say २० वर्षांपूर्वी) खूप भ्रष्टाचार होता व आता कमी झाला आहे तिथे (भ्रष्टाचार विरोधी) प्रबोधनाची काय अवस्था आहे ?

सध्या वेळेची उपलब्धता कमी असल्यामुळे लक्षपूर्वक वाचायला जमत नाहीये, म्हणून बुकमार्क करून ठेवत आहे.

निव्वळ भ्रष्टाचार संपला की माणसे एका क्षणात सज्जन होऊन बंधुभावाने काम करत नसतात. भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी उभी केलेली यंत्रणा माणसाची प्रवृत्ती बदलत नसतेच. ती बदलावी यासाठी त्याला समांतर अशी - समाजवाद्यांनी पूर्वी राष्ट्रसेवादलाच्या माध्यमातून उभारली होती तशी - प्रबोधनाची यंत्रणा उभारावी लागते. केजरीवाल आणि कंपनीची वाटचाल पाहता त्यांना याची जाणीव असावी हे म्हणणे फारच धाडसाचे ठरेल.

हा कळीचा मुद्दा आहे असं मला वाटतं, ह्यावर थोडं अधिक आलं असतं तर आवडलं असतं.

वाचत आहे.

लेखमाला आवडली. पुढील भागांबद्दल उत्सुकता आहे.

'आप'ने खरंतर वैचारिक वर्गाला आपलेसे करायला हवे होते. पण काही धोरणांमुळे अन विचारसरणीमुळे (लोकपाल) त्या वर्गातील अनेक जण आपला परके झाले. आपचे समर्थक हे ज्या वर्गातील होते त्या वर्गातील लोकांचाच विरोध असताना सामान्यांना गोंधळ होणे फारसे आश्चर्यकारक नाही. लोकांना काहीच माहीती नसलेल्या उमेदवारांना देशभरातून निवडून आणणे जवळजवळ अशक्य होते. नोन डेव्हील इज बेटर दॅन अननोन डेव्हील. बहुतेकवेळी देशव्यापी निवडणूकांचे निकाल प्रादेशिक निकांलापेक्षा वेगळे असतात. ज्यांच्या वैचारिक भुमिकेबद्दल लोकांच्या मनामध्ये शंका आहेत, ज्यांच्या उमेदवारांची ओळख जनतेला नाही, ज्यांच्या राजकारणातील अनुभवाची खात्री जनतेला नाही असे लोक निवडून येणे करामतीपेक्षा कमी झाले नसते.

या भागात आप=समाजवादी असे समीकरण मांडलेले आहे ते बरोबर नाही. अनेक समाजवाद्यांनी आपचा आश्रय घेतला असला तरी आप हा पक्ष म्हणून समाजवादाशी बांधील नाही. (आप हा पक्ष म्हणून नक्की कशाशी बांधील आहे हा प्रश्नच आहे. अर्थात हा प्रश्न काँग्रेसलाही लागू आहे).

>>सत्तेच्या माध्यमातून पक्षबांधणीची संधी साधायची सोडून केवळ जनक्षोभावर केंद्रात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न फसणार हे सांगायला कोणत्याही राजकीय पंडिताची गरज नव्हतीच.
पक्षबांधणीच व्यवस्थित झाली नव्हती. लोक म्हणतच होते की आपमधे सगळेच स्वतःला शहाणे समजणारे. मग हे एकत्र कसे नांदणार? संघटनात्मक शिस्त ही बौद्धीक अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या आड येते. संघटनेत कुणीतरी नेता लागतो व काही अनुयायी/कार्यकर्ते लागतात.पण इथे सगळेच नेते. त्यामुळे आप हे अवघड प्रकरणच होतं. तत्वनिष्ठ राजकारण करुन सत्तेवर येता येईल हा आशावाद खरच भाबडा वाटत होता. अगोदर समाजकारण करा. मग पक्षबांधणीत काही वर्ष जाउ द्या. मग राजकारणात सत्तेच्या दिशेने वाटचाल करा.