ट्विटर सरकारविरोधात कोर्टात
आपल्या नागरिकांवर आणि इतरांवर पाळत ठेवण्यासाठी अमेरिकन सरकार गूगल, ट्विटर वगैरे कंपन्यांकडून काय प्रकारची माहिती मिळवते आहे, हे जगाला सांगण्याचा हक्क मिळवण्यासाठीही ह्या कंपन्यांना कायदेशीर लढाई लढावी लागते आहे. 'स्वातंत्र्य' आणि 'लोकशाही'च्या व्याख्याच तपासून पाहण्याची गरज आहे का?
"काल तुम्ही अमुक ठिकाणी बॉम्ब
"काल तुम्ही अमुक ठिकाणी बॉम्ब ठेवायचा कट शिजवत होतात त्याची माहिती आम्ही सरकारला दिली बर्का !!!"
असं त्या कट करणार्यांना सांगण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढावी लागत असेल तर चांगलंच आहे.
पाळतविरोधकांचं एकूण म्हणणं...
१. कुणालाही बॉम्ब बनवण्याचा अधिकार आहे. कारण व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे.
२. असे कोणी बॉम्ब बनवत आहेत की काय हे जाणण्यासाठी लोकांच्या हालचालीवर नजर ठेवता कामा नये कारण तो व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच आहे.
३. त्यामुळे संभाव्य बॉम्बस्फोट टाळता न आल्यामुळे जीवित हानी होईल. त्यात कदाचित १०० लोकांचा जगण्याचा हक्क वंचित होईल.
४. १०० लोकांचा जगण्याचा हक्क वंचित झाला तरी हरकत नाही. पण पाळत ठेवून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होता कामा नये.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
हे मी असं वाचलं.
"काल तुम्ही अमुक ठिकाणी भेंडी पिकवायचा कट शिजवत होतात त्याची माहिती आम्ही सरकारला दिली बर्का !!!"
असं त्या कट करणार्यांना सांगण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढावी लागत असेल तर चांगलंच आहे.
पाळतविरोधकांचं एकूण म्हणणं...
१. कुणालाही भेंडी पिकवण्याचा अधिकार आहे. कारण व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे.
२. असे कोणी भेंडी पिकवत आहेत की काय हे जाणण्यासाठी लोकांच्या हालचालीवर नजर ठेवता कामा नये कारण तो व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच आहे.
३. त्यामुळे संभाव्य वरण-भात-भेंडीची भाजी खाणारी संस्कृती टाळता न आल्यामुळे कदाचित १०० कोंबड्या-गायी जन्माला घातल्याच जाणार नाहीत.
४. १०० प्राण्यांना जन्माला येण्याचा हक्क वंचित झाला तरी हरकत नाही. पण पाळत ठेवून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होता कामा नये.
संदर्भ - Heavily armed drug cops raid retiree’s garden, seize okra plants
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
विडंबन
अगदीच फालतू आहे. दरवेळी विडंबनातून मुद्दा ठसवला जातोच असे नाही.
त्यापेक्षा धनंजय यांचे आर्ग्युमेंट अधिक सकस आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
भेंडी आणि पॉट यांच्यातला फरक
भेंडी आणि पॉट यांच्यातला फरक ओळखता न येणाऱ्या पॅरनॉईड सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उदाहरणातून माझी करमणूक झाली (भले त्यासाठी एखाद्या भल्या गृहस्थाची पत बाजारात का लटकेना!) तशी इतरांचीही होईल अशी आशा होती. तशी इतरांची करमणूक झाली नाही याबद्दल क्षमस्व.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
भेंडी आणि पॉट यांच्यातला फरक
भेंडी नाही, भेंडीची पानं.
जालीय फोटो बघता, जी हेलीकॉप्टरातून सारखी दिसण काही अनाकलनीय नाही.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
"टाळता आला तर"
> ३. त्यामुळे संभाव्य बॉम्बस्फोट टाळता न आल्यामुळे जीवित हानी होईल. त्यात कदाचित १०० लोकांचा जगण्याचा हक्क वंचित होईल.
हा वरील युक्तिवादातला कच्चा दुवा आहे.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संवादातील एक पुनरुच्चारित उदाहरण म्हणजे
भरल्या सभागृहात "आग-आग" असे ओरडण्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मर्यादित करता येते.
या उदाहरणाचे बळ काय? तर असा आरडाओरडा केल्यामुळे चेंगराचेंगरी होण्याची शक्यता फार आहे, असा निष्कर्ष काढण्यापुरते बरेच अनुभव ऐकण्या-वाचणार्याला ठाऊक असतात. म्हणजे प्रत्येक वेळी चेंगराचेंगरी होणार नाही, पण कितपत होऊ शकेल त्याची संभवनीयता जोखण्याकरिता काहीतरी अनुभव आपल्यापाशी आहेत.
मात्र "खातेदारकाबाबत सरकारने माहिती मागितली आहे" हे अभिव्यक्त केल्यामुळे जीवितहानी होईल, याबाबत शक्यता-संभवनीयता तितकीशी सुस्पष्ट नाही. समजा आपल्यापाशी नाही, तरी शासनापाशी संभवनीयता जोखण्यालायक अनुभव आहे. तरी याबाबत कोर्टात न्यायाधीशाने आणखी थोडे स्पष्टीकरण मागितले ते असे : सध्याच्या शासकीय धोरणाप्रमाणे "असे पत्र मिळाले आहे" याची वाच्यता करायची बंदी बेमुदत आहे. जर जीवितहानी टाळण्याकरिता काही मर्यादित काळ अभिव्यक्ती मर्यादित केली, तर समजण्यासारखे आहे; पण घटनेबाबत अभिव्यक्ती बेमुदत मर्यादित करून समाजाचे असे काय बेमुदत भले होणार आहे.
> ४. १०० लोकांचा जगण्याचा हक्क वंचित झाला तरी हरकत नाही. पण पाळत ठेवून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होता कामा नये.
हा औपरोधिक मुद्दा बहुधा या ठिकाणी नि:संदर्भ आहे. सदर खटला "पाळत ठेवावी की ठेवू नये" असा नाही, तर "पाळत ठेवली जात आहे" असे म्हणण्यावर बंदी घालण्याबाबत आहे. (हे तुम्हाला ठाऊकच आहे म्हणा, पण तरी हा मुद्दा चुकून येथे लिहिला गेला असावा.)
बहुतेक देशांत शासनाने कोणाच्या घरात जाऊन शोध घेण्यास पुरती बंदी नसते, तर तसे वॉरंट मिळवणे बंधनकारक असते, आणि "वॉरंट मिळवले आहे" ही बाब गुप्त नसते - म्हणजे बेमुदत गुप्त नसते. तशीच बाब पाळत ठेवण्याबाबत असू शकते, त्यामुळे हा औपरोधिक मुद्दा गंभीरपणे विचारात घेता येत नाही.
आणखी
>>हा औपरोधिक मुद्दा बहुधा या ठिकाणी नि:संदर्भ आहे. सदर खटला "पाळत ठेवावी की ठेवू नये" असा नाही, तर "पाळत ठेवली जात आहे" असे म्हणण्यावर बंदी घालण्याबाबत आहे. (हे तुम्हाला ठाऊकच आहे म्हणा, पण तरी हा मुद्दा चुकून येथे लिहिला गेला असावा.)
बहुतेक देशांत शासनाने कोणाच्या घरात जाऊन शोध घेण्यास पुरती बंदी नसते, तर तसे वॉरंट मिळवणे बंधनकारक असते, आणि "वॉरंट मिळवले आहे" ही बाब गुप्त नसते
मुळात इथे सरकारने पाळत ठेवण्यावर आक्षेप (तुमचा नव्हे) दिसतो. म्हणजे 'लोकशाही आणि स्वातंत्र्य यांच्या व्याख्या तपासणे' वगैरे मधून मला तरी हे सूचित होते. खरे तर गूगल (किंवा तत्सम लोक) पाळत ठेवून आहेत*. त्यासाठी त्यांनी माझ्याकडून तथाकथित कायदेशीर परवानगी मिळवलेली असते. म्हणजे त्यांनी माझ्यावर पाळत ठेवायला माझी परवानगी असते. त्या पाळतीतून मिळवलेल्या माहितीचा काही भाग त्यांनी सरकारला द्यायला मात्र माझी हरकत असते. असे का?
माझ्या जीविताची आणि मालमत्तेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी मी सरकारवर टाकलेली आहे. आणि त्यासाठी बॉम्ब्स्फोट वगैरे घडू नयेत अशी काळजी घेण्याची अपेक्षा मी सरकारकडून करत असतो. मी*** त्या अपेक्षेतून सरकारला मुक्त करत असेन तरच सरकारने पाळत ठेवू नये असे म्हणण्यास काही बळ प्राप्त होते.
*सरकार तुमच्यावर पाळत ठेवते आहे असे गूगलने म्हणण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. पाळत तर गूगल ठेवत आहे.
**बॉम्बस्फोट या सदरात आर्थिक गुन्हे वगैरे सुद्धा इन्क्लूडेड आहेत.
*** मी म्हणजे सर्व जनता. केवळ काही अतिरेकी स्वातंत्र्यवाद्यांनी असे जाहीर करणे पुरेसे नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
कारण न देता पाळत ठेवण्यावर आक्षेप
कारण न देता पाळत ठेवण्यावर आक्षेप अमेरिकेच्या राज्यघटनेचा आहे -
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.
त्याची ऐतिहासिक कारणे वगैरे शोधता येतील, परंतु तूर्तास इतके म्हणतो, की यामागचे तत्त्व फारसे वादग्रस्त नाही.
गूगलने माझी माहिती घेताना, त्याबाबत परवानगी घेताना मला सांगावे की ही माहिती सरकारला देणार. हे ग्राहकाला सांगण्यास शासनाने मनाई केलेली आहे - यामुळे ग्राहकाने गूगलला दिलेली अनुमती बिनमाहितीने दिलेली अनुमती ठरते.
> सरकारला अपेक्षेतून मुक्त, वगैरे
हा मुद्दा पारंपरिक गुन्हेगाराविरोधातल्या वाॅरंटबाबतीपेक्षा वेगळा नाही. तिथेही गुन्हे रोखण्याची अपेक्षा असते, तरी न्यायाधीशाला कारण दाखवून वाॅरंट मिळवणे शासनाची जबाबदारी असते. आणि वाॅरंट आगेमागे उघड होतो. येथे आमूलाग्र नव्या तर्काची गरज नाही - असल्यास नवीन पटवून द्यावे लागेल.
> चोराच्या उलट्या बोंबा
काहीसे निःसंदर्भ. एखाद्या चोराने माझ्या घरात दुसरा चोर दरोडा घालतो आहे अशी माहिती मला दिली, तर ती माहिती वापरून मी सजग होणे ठीकच आहे.
>>एखाद्या चोराने माझ्या घरात
>>एखाद्या चोराने माझ्या घरात दुसरा चोर दरोडा घालतो आहे अशी माहिती मला दिली, तर ती माहिती वापरून मी सजग होणे ठीकच आहे.
एक चोर "तू काल माझ्याकडे किल्ली देऊन बाहेर गेला होतास तेव्हा मी तुझ्या घरातून चोरलेल्या मालातला एक रत्नहार त्या दुसर्या चोराने घेतला आहे" असे मालकाला सांगतो आहे आणि मालक पांढर्या ठशातला भाग लक्षात न घेता दुसर्या चोरालाच फक्त दोष देत आहे असे चित्र मला दिसत आहे. आणि पहिला चोर मला हे सांगून काही थोर समाजकार्य करत आहे असा समज मी करून घेत आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
गैरसमज
जे लोक शासनाकडून कायदेशीर वागणुकीची अपेक्षा करतात, ते खाजगी संस्थांच्या बेकायदा वर्तनाचे समर्थन करतात, हा गैरसमज आहे.
१ आणि या ठिकाणी पत्रव्यवहार केवळ गूगल आणि शासन यांच्यादरम्यान घाला आहे. जर शासन सांगणार नाही, आणि गूगल ने सांगितलेले कुठल्याशा (मला अजून न समजलेल्या) कारणामुळे मी ऐकणे वर्ज्य आहे, तर हा घटनाबाह्य व्यवहार रोखण्याचे काय साधन आहे?
२ गूगलचा (वेगळा) गैरव्यवहार रोखण्याकरिता लोकशाही विधिमंडळाने उघड कायदे करणे आणि शासनाकरवी नियंत्रण हे साधन आहे.
1 मध्ये परस्पर-नियंत्रण नाहिसे होते, 2 मध्ये टिकते.
(माझ्या मोबाईलवर सफेद ठसा दृश्य करता येत नाही, क्षमस्व)
सफेद ठसा वाचला
परंतु सामांतर्य समजले नाही. या ठिकाणी गूगलने अन्य कोणाला देणार नाही, अशी ग्वाही देऊन माहिती गोळा केलेली आहे, ती शासन बिगर अनुमती घेत आहे. म्हणजे चोरलेल्या ऐवजापैकी वरकड चोरी नव्हे. तर सशर्त दान-ठेवीची चोरी आहे. ही बाब (गूगलला दिलेलीअनुमती वगैरे) तुमच्या मूळ प्रतिसादात स्पष्ट होती, त्यामुळे पुन्हा चर्चेत येणे अनपेक्षित नव्हती.
मला वाटले, की तुम्ही दोष देत आहात की गूगल अन्य काही चोरी करते, त्याबद्दलही मी (व अन्य लोकांनी) जोरदार तक्रार करावी. त्याबाबत माझे उत्तर होते, की होय, त्याहीबद्दल तक्रार होतच आहे.
एक मोठी गोम अशी की ही
एक मोठी गोम अशी की ही गोपनीयतेची सुविधा फक्त बॉम्ब बनवणार्यांविरूद्धच वापरली जाईल याची खात्री काय?
बॉम्ब बनवणार्यांबद्दल माहिती नाही, पण मला माझ्या अकाउंटबद्दल माहिती सरकारने मागितली हे कळायला हवे असे वाटते. सरकारने माझ्या व्यक्तिगत बाबतीत पाळत ठेवली तर मला अजिबात आवडणार नाही.
===
याचा उपयोग बॉम्ब बनवणार्यांपेक्षा सरकारधार्जिण्या भांडवलदारांच्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी त्यांच्याकडील माहिती काढण्यासाठी वापरला जाईल.
===
त्याचबरोबर या कंपन्यांकडे माहिती मागण्यापेक्षा वफक्त त्यावर विसंबून रहाण्यापेक्षा कित्येक वेगळे तांत्रिक उपाय अमेरिकन सरकारने आधीच केले असतील याची खात्री आहेच. डिजिटल फोट्रेसची आठवण झाली.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
>>पण मला माझ्या अकाउंटबद्दल
>>पण मला माझ्या अकाउंटबद्दल माहिती सरकारने मागितली हे कळायला हवे असे वाटते.
का बुवा? तुम्ही खरे तर हे अध्याहृत धरायला हवे. आणि तुम्ही गैरव्यवहार करत नसाल तर तुम्हाला सरकारने ती माहिती मिळवल्याबद्दल आक्षेप /भीती वाटू नये.
तुम्ही केलेले आर्थिक गैरव्यवहार सरकारला कळू नयेत असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही नागरिक असण्याच्या लायकीचे नाही असे मी म्हणेन. You don't deserve any rights.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
हा हा हा!गैरव्यवहार
हा हा हा!
गैरव्यवहार करणार्याला ते लपवायला अनेक मार्ग आहेत. ते सरकारपासून लपून बरेच काही करत असतात - अगदी यशस्वीपणे!
मी गैर व्यवहार करत असेन नसेन, माझ्या माहितीशिवाय माझ्या हक्काच्या जागी कोणी आलेलं मला आवडणार नाही.
मी सरकारला माहिती देऊ नये या मताचा नाहिच्चे. ती सरकारला दिली जातेय हे मला माहिती हवे. नाहितर ती चोरी झाली!
सरकार चोरी करणार असेल तर त्या सरकारचीच लायकी नाही. थिव्ह्ज् डोन्ड डिझर्व्ह टु बी माय गव्हर्नमेंट.
तुमचे असे म्हणणे दिसतेय तुमच्या घराची झडती घेण्यासाठी सरकारने नोटीस वगैरे बजावूच नये. रात्री गुपचुप येऊन नकळत झडती घेऊन जावे, व त्यांना हवे ते चोरून घेऊन जावे. ते मंजुर नसेल तर तो नागरीक नाही!!! हा हा हा! फारच विनोदी युक्तिवाद आहे!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सरकार माहितीची चोरी करते हा
सरकार माहितीची चोरी करते हा दावा कितपत खरा आहे?
बर्याच कायद्यांमध्ये तपशीलवार नियम न लिहिता.... "The government may frame the rules therein as may be required" अशी ब्लँकेट पॉवर दिलेली असते. तशा नियमांआधारे सरकार माहिती मागत असते. तॉ चोरी नसते. तुम्हाला प्रत्यक्ष येऊन सांगितले नाही तरी नियमात लिहिले असेल तर ते तुम्हाला माहिती आहे असे गृहीत धरायचे असते.
अवांतरः गुप्तहेर हा व्यवसाय ब्यान करावा काय?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
तुमचे असे म्हणणे दिसतेय
हेच म्हणताय तुम्ही पुन्हा सोयीस्कर मौन बाळगून
तुम्हाला हे योग्य वाटते का?
कैच्याकै!
याचीही प्रोसेस असते. सरकार ऑन द फ्लाय केस बाय केस नियम बनवु शकत नाही. बनवलेला नवा नियम जाहिर करणे बंधनकारक असते.
शिवाय तो घटनेच्या चौकटीत हवा! व्यक्तिस्वातंत्र्याआड येणारा नियम सरकार करत असेल तर तो घटनाबाह्य आहे!
उद्या सरकार नियम करेल की पोलिसांच्या मनोबलाला वृद्धिंगत करण्यासाठी आवडेल ती स्त्री उपभोगायला मिळालीच पाहिजे! नैतर तुम्ही नागरीक नाही. तुम्ही म्हणाय होय होय बरोबरे! तसेही काय स्त्रीवर कधीही कोणीही बलात्कार करू शकतो. स्त्रीयांनाही याची कल्पना असते. त्यांनी बाहेर पडावेच का?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
>>उद्या सरकार नियम करेल की
>>उद्या सरकार नियम करेल की पोलिसांच्या मनोबलाला वृद्धिंगत करण्यासाठी आवडेल ती स्त्री उपभोगायला मिळालीच पाहिजे! नैतर तुम्ही नागरीक नाही. तुम्ही म्हणाय होय होय बरोबरे! तसेही काय स्त्रीवर कधीही कोणीही बलात्कार करू शकतो. स्त्रीयांनाही याची कल्पना असते. त्यांनी बाहेर पडावेच का?
.
.
.
.
असो.
माझ्याच सरकारने माझ्यावर पाळत ठेवायला माझी हरकत नाही एवढे सांगून माझ्याकडून थांबतो.
(अजोंचा मनस्ताप हळूहळू समजू लागेल मला बहुतेक).
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सॉरी!
सॉरी!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
+१
वेल्कम टु दि क्लब!
ढगात ओम वगैरे दिसल्याप्रमाणेच ही हवेतील राक्षस उभे करून फेलो घाबरटांकडून वाहवा मिळवायची अन त्याला कॅनॉनिकल स्टेटस द्यायची ट्रिक जुनीच आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
+-
का बुवा? तुम्ही खरे तर हे अध्याहृत धरायला हवे. आणि तुम्ही गैरव्यवहार करत नसाल तर तुम्हाला सरकारने ती माहिती मिळवल्याबद्दल आक्षेप /भीती वाटू नये.
तुम्ही केलेले आर्थिक गैरव्यवहार सरकारला कळू नयेत असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही नागरिक असण्याच्या लायकीचे नाही असे मी म्हणेन. You don't deserve any rights.
+१ म्हणावेसे वआटते.
पण हा संपूर्ण विषय,चर्चा जी इथे आहे ती अगदि अमूर्त्/abstract वाटत असल्याने मी शांत आहे.
काही जाडीभरडी ठळक उदाहरणं दिसली तर बोलता येइल.
उदा :- "पाळत ठेवली जाणे" ह्याबद्दल मला तर काहीही आक्षेप नाही.
( "पाळत न ठेवता " गुप्तहेरी कशी करतात हे कुणीतरी सांगा बॉ.
की सरकारी यंत्रणेचे गुप्तहेर खाते नावाचे अंगच अस्तित्वात असू नये असे म्हण्णे आहे ?
की सरकारने गुप्तहेरी करण्यासाठी आधी जाहिर परवानगी घ्यायला हवीये ?
तिकडून सरकार हेरगिरीत कमी पडले तर आपणच त्याला लाथा घालतो.
(मुंबै--२६ नोव्हेंबर हल्ल्यानंतर एक तीव्र प्रतिक्रिया उमटली ती अशीच होती ;-
"हे खुनी इतक्या आत घुसेपर्यंत हेरखाते झोपा काढित होते काय"
)
)
.
.
.
"पाळत ठेवावी का" -- हो
"पाळत ठेवत असल्याबाबत गुप्तता राखावी का" -- हो (अर्थात जगभरातील सरकारे पाळत ठेवतात हे उघड गुपित आहे.)
हे उघड गुपित आहे तर तक्रार कशाबद्दल आहे ?
.
.
.
सरकार एखाद्याने आपल्या बेडरुममधील छायाचित्रे पिकासावर अपलोड केली असतील आणि ती बघत असेल तर तक्रार आहे का ?
अरे पण सरकार हे पाहते ते ठाउकय तर छायाचित्र टाकावे कशाला स्वतःच तिथे ?
.
.
की तुमचे ब्यांकेचे ट्रान्झॅक्शन सरकार पाहते ह्यात तुम्हाला चूक वाटते ?
सगळा व्यवहार चेकने केला असेल तर भीती कसली ? घ्या म्हणावं हवी तेवढी झडती.
.
.
व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच ह्याबद्दलची अजून उदाहरणे देता येतील का ?
नक्की त्रास काय आहे हे जाणून घेउ इच्छितो.
.
.
.
(अजून एक उदाहरण आठवले :- समजा मी रोज कुठे कुठे जातो, कितीवेळ कुठे थांबतो ह्यावर सरकारची नजर आहे.
जर मी नेकीनं घर्-ते -हापिस, हापिस ते घर, नंतर पत्नीसमवेत नाटक-सिनेमा-बाजारहाट अशी ये-जा करत असेन तर मला भीती कसली आहे .
हां, जर कुणी पत्नीला "आज ओव्हरटाइम आहे" असे सांगून भल्तीकडेच जाउन भटकत असेल तर त्याला मात्र धासत असणारच आहे.
)
.
.
स्नोडेन प्रकरणादरम्यान stop watching us ह्या घोषणेला
अमेरिकन यंत्रणेनं stop showing yourselves असं उत्तर दिल्याचं आठवतय.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
१. सरकार म्हणजे कोण समजताय
१. सरकार म्हणजे कोण समजताय तुम्ही हे समजणे आवश्यक आहे इथे.
२. सरकारला गुप्तपणे विदा हवा असेल व तेवढी धमक आणि अक्कल असेल तर तर तो खरोखर "गुप्तपणे" मिळवण्याचे मार्ग त्यांनीच निर्माण करावेत. कंपन्यांकडे असे मागत फिरू नये!
३. प्रतिस्पर्धाविरुद्ध गुप्तहेरी आणि आपल्याच नागरीकांवर पाळत यांची सीमारेषा पुसट आहे. सरकार ही सीमा अनेकदा उल्लंघते त्याचे काय?
=====
१. एखादे छायाचित्रे कोणाला बघता येईल याचा कंट्रोल सदर साईटने माझ्या हाती का दिला असावे असे वाटते?
२. सरकार ते पाहते हे तुम्हाला कसे ठाऊक आहे? मी त्या साईटबरोबर जे अॅग्रीमेंट करतो त्यात तसे म्हटलेले नाही. कायदेशीर वॉरंट व/वा कोर्टाच्या आदेशाशिवाय कोणीही तशी चोरी करू नये असे माझे मत आहे. सरकारला माझी माहिती हवी आहे त्याने ती मागावी व मला ती देणे कायद्याने बंधनकारक असावे हे ठिक!
.
नाही, कारण ती ट्रान्झॅक्शन्स पहायला मीच सरकारला परवानगी दिली आहे.
मला कसली भिती आहे म्हणून मी सरकारने माहिती घेऊ नये असे म्हणत नाहीये. मला कसलीही भिती नसतानाही सरकारने माहिती घेण्यापूर्वी मला त्याची कल्पना देणे गरजेचे आहे
माझे सरकार आपल्याच घरात चोरी करणारे चोर असु नये असे मला वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
परवानगी
१. एखादे छायाचित्रे कोणाला बघता येईल याचा कंट्रोल सदर साईटने माझ्या हाती का दिला असावे असे वाटते?
२. सरकार ते पाहते हे तुम्हाला कसे ठाऊक आहे? मी त्या साईटबरोबर जे अॅग्रीमेंट करतो त्यात तसे म्हटलेले नाही. कायदेशीर वॉरंट व/वा कोर्टाच्या आदेशाशिवाय कोणीही तशी चोरी करू नये असे माझे मत आहे. सरकारला माझी माहिती हवी आहे त्याने ती मागावी व मला ती देणे कायद्याने बंधनकारक असावे हे ठिक!
हे तांत्रिक मुद्दे आहेत.
अमेरिकन सरकारच नव्हे; जगभरातील सारीच सरकारे हे करतात.
अर्थात ह्यातही कुणासाठी काही नवीन असेलसे वाटत नाही.
.
.
पण ह्याबद्दल सर्वात मोठी चळवळ/बोंबाबोंब अमेरिकेत/पाश्चात्त्य जगात का झाली असावी ?
जगातील इतर देशात सरकार विरुद्ध बोंबलायला इतर लै म्हंजे लैच मोठे प्रश्न आहेत.
अगदि अस्तित्वाचे प्रश्न आहेत; रोजचा संघर्ष आहे.
तिथे हे प्रश्न पाडून घेणे ही चैन ठरेलसे वाटते.
.
.
.
मी असा विचार करतो :-
सध्या आपण कोणत्या ठिकाणी/देशात आहोत ?
इथले अतिप्राधान्याचे प्रश्न कोणते आहेत ?
ह्या पाळत ठेवण्याच्या प्रश्नाबद्दल सरकारकडे कोणते मार्ग/पर्याय आहेत इप्सित साध्य करण्याचे ?
आपल्याला पाश्चात्त्य जगासारख्या गोड तक्रारी करायची संधी कधी मिळेल ?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
पण मला माझ्या अकाउंटबद्दल
तुमच्या प्यान वरून तुमचे सर्व आर्थिक व्यवहार ट्याक्स डीपारमेंटला ऑलरेडी कळू शकते बहुदा. तुमच्या परवानगी शिवाय.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
गुगल वगैरे बँका नसव्यात तसेच
गुगल वगैरे बँका नसव्यात तसेच बँक अकाउंटमधुन बॉम्ब बनवण्याच्या कटाबद्दल माहिती मिळत नसावी अश्या (भाबडड्या?) समजुतीमुळे मी अकाउंट हा शब्द इमेल अकाउंटसाठी वापरत होतो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सरकार हा जनतेचा खूप मोठा
सरकार हा जनतेचा खूप मोठा शत्रू असतो. जनतेचे मालमत्तेचे अधिकार सरकारनेच अतिक्रमण केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एन-एस-ए ने नागरिकांवर पाळत ठेवणे हे एक नवीन उदाहरण. मायक्रोसॉफ्ट ने सरकार ही "परसिस्टंट थ्रेट" आहे असे जाहीर केलेले आहे. व स्नोडेन ने उजेडात आणलेल्या सरकारच्या उपद्व्यापांमधे - नागरिकांचे नग्न फोटो मिळावून त्यांचा करमणूकीसाठी वापर करणे हा ही प्रकार आहे. मायक्रोसॉफ्ट ने याला आळा घालण्यासाठी खालील उपाययोजना अंमलात आणायचे ठरवले आहे -
· We are expanding encryption across our services.
· We are reinforcing legal protections for our customers’ data.
· We are enhancing the transparency of our software code, making it easier for customers to reassure themselves that our products do not contain back doors.
तपशील इथे आहे.
ही गेम सुद्धा असू शकते. लेकिन देखते है ...
मला आवडले ते म्हंजे - नाठाळपणे वागणार्या सरकारच्या मुसक्या बांधणे गरजेचे आहे हे ओळखणे व त्यासाठी उपाययोजना करणे - ह्याचा विडा प्रायव्हेट सेक्टर ने उचललाय. (फार्मा कंपन्यांनी हे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवावे.)
प्रतिसाद आवडला स्नोडेन ने
प्रतिसाद आवडला
बॉम्ब बनवणार्यांवर पाळत आहे हो.. एकेक नागरीक कसले "बॉम्ब" आहेत त्यांचे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
स्नोडेन
स्नोडेन ने उजेडात आणलेल्या सरकारच्या उपद्व्यापांमधे
स्नोडेन म्हंजे तोच का हो जो नंतर रशियामध्ये रहायला गेला ?
रशियाची केजीबी वगैरे एन एस ए पेक्षा धुतल्या तांदळाचे आहेत; मानवी हक्क वगैरे रशियात उच्च आहेत असे वाटते का हो ?
.
.
नागरिकांचे नग्न फोटो मिळावून त्यांचा करमणूकीसाठी वापर करणे हा ही प्रकार आहे
हे फोटो नागरिकांनी स्वतः काढले का ? इंटरनेटवरून अॅक्सेस होतील असे ठेवले का ?
का काढले ? का ठेवले ?
.
.
असं बघा गब्बरशेठ, एखाद्याच्या घरी चोरी झाली तर चूकच आहे. चोराला शिक्षा वगैरे होणं बरोबर आहे.
पण तुम्ही निदान घराला कुलूप लावलं होतं का ? सेफ्टी अलार्म बसवला होता का ?
तुमचे पाच्-पन्नास लाखाचे सोने घरातून चोरी झाले असा तुमचा दावा असेल तर झक
मारायला सोने घरात ठेवले कशाला ? सेफ्टी लॉकर्स नावाच्या सुविधा का वापरता आल्या नाहित ?
असे प्रश्न समोर येणारच.
चोर हा चोरच आहे हे मान्य. पण तुम्ही दारं उघडी का सोडता ?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
सरकार हा जनतेचा खूप मोठा शत्रू असतो
गब्बर,
उगा "सरकार" हा शब्द दिसला म्हणून चिडायचे कारण नाही.
मायक्रोसॉफ्ट ने याला आळा घालण्यासाठी खालील उपाययोजना अंमलात आणायचे ठरवले आहे -
मायक्रोसॉफ्ट काय, गूगल काय स्वतः धुतल्या तांदळाचे आहेत काय ?
सरकार दांडगाई करते असे वाटत असेल तर एक लक्षात घे.
तुझ्या त्यांच्याकडे ठेवलेल्या माहितीच्या चाव्या त्यांच्याचकडे आहेत.
तू त्याम्च्यावर विश्वास ठेवतो आहेस; पण सरकारवर नाही.
असे करणे चूक आहे. ठेवायचा तर दोघांवर ठेव; नैतर दोघांवरही ठेवू नकोस.
मायक्रोसॉफ्ट वगैरे लै म्हंजे लैच किस्से फेमस आहेत भावा.
.
.
नाठाळपणे वागणार्या सरकारच्या मुसक्या बांधणे गरजेचे आहे हे ओळखणे व त्यासाठी उपाययोजना करणे - ह्याचा विडा प्रायव्हेट सेक्टर ने उचललाय
भाबड्या कम्युनिस्टांपेक्षाही अधिक भाबडे कॉर्पोरेट समर्थन.
मोठ्या मोठ्या कंपन्या ह्या त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात ,कॅम्पसपुरते स्वतंत्र सरकार असल्यासरखेच असतात.
त्यांचे नियम, त्यांची पाळत वगैरे बरी चालते तुम्हाला ?
सीसीटीव्ही वगैरे तेही ठेवतातच की भाउ.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
असे करणे चूक आहे. ठेवायचा तर
असे करणे चूक आहे. ठेवायचा तर दोघांवर ठेव; नैतर दोघांवरही ठेवू नकोस.
अ .... हं
मायक्रोसॉफ्ट हे धुतल्या तांदळासारखे आहे की नाही याचे उत्तर हे - की - माझ्यावर त्यांचे कोणतेही सॉफ्टवेअर विकत घेण्याचे / वापरण्याचे बंधन / जबरदस्ती नाही. At any point in time I can choose to NOT use/buy their software. त्यामुळे If I do not use their software - it does not amount to violation of my property rights & there are no negative externalities on me.
माझ्या मालमत्तेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी मी सरकारला कर देतो. "रक्षण" करण्यामधे - Protecting my right to deny anybody the access to my property - पण येतो. सरकार माझ्यावर गुप्तपणे पाळत ठेवते तेव्हा सरकार स्वतःच उल्लंघन करते.
नियम हा आहे की एखाद्या व्यक्तीवर पाळत ठेवायची असेल तर एनेसे ला जज्जाची परवानगी घ्यावी लागते. ती न घेता माझ्यावर पाळत ???? (आता लगेच जज् स्वतःच सरकार आहे की नाही - व तो जज सरकार चा विभाग असल्याने हे समस्याजनक कसे नाही ? - असा प्रतिप्रश्न येऊ शकतो.)
------
भाबड्या कम्युनिस्टांपेक्षाही अधिक भाबडे कॉर्पोरेट समर्थन.
मोठ्या मोठ्या कंपन्या ह्या त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात ,कॅम्पसपुरते स्वतंत्र सरकार असल्यासरखेच असतात.
त्यांचे नियम, त्यांची पाळत वगैरे बरी चालते तुम्हाला ?
त्यांच्या कँपस वर न जाण्याची मोकळीक मला आहे. त्या कँपस वर जाण्याचे बंधन मला नाही. व त्यांच्या कँपस वर जायचे असेल तर मला त्यांच्या नियमांचे पालन करावेच लागेल.
They are perfectly within their right to exercise their option to deploy CCTV on THEIR property.
व एनिवे मी स्वतः सुद्धा माझ्या प्रॉपर्टीच्या आत सरकार असल्यागतच वागू शकतो.
म्हणून मायक्रोसॉफ्ट चे समर्थनच.
व सरकारचे समर्थन नाही. अजिबात.
सरकारला
सरकारला ९०% लोकांनी ह्या गोष्टीसाठी समर्थन दिल; १०% लोकांनी समर्थन दिलं नाही; तर सरकारनं काय करावं?
सरकार तुमचा नोकर आहे; ठीकय. पण सरकार फक्त तुमचाच नोकर नाही.
सरकारला तुमची प्रायव्हसी सांभाळयची आहे... ठीकय.
पण सरकारला तुमचे आणि इतरांचे जीवही सांभाळायचे आहेत.
आणि बादवे, सरकारचे कायदे अप्संत नसतील तर सैद्धांतिकदृष्ट्या असे सरकार (पक्षी देश) बदलण्याचा एक वैधानिक पर्याय आहे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
सरकारला ९०% लोकांनी ह्या
सरकारला ९०% लोकांनी ह्या गोष्टीसाठी समर्थन दिल; १०% लोकांनी समर्थन दिलं नाही; तर सरकारनं काय करावं?
ज्यांनी परवानगी दिलिये त्यांचा डेटा घ्यावा ट्विटर कडून. ज्यांनी परवानगी दिलेली नाही त्यांचा डेटा घेऊ नये व ट्विटर ने तो द्यावा असा आग्रह ठेवू नये. तंत्रज्ञान इतके नक्कीच पुढे गेलेले आहे की असा भाव करणे शक्य व्हावे.
सरकारकडे दुसरा ऑप्शन आहे - त्या १०% लोकांशी नेगोशिएट करण्याचा. की आम्ही तुम्हास काहीतरी मोबदला देऊ - असा. हा ऑप्शन अंमलात आणला की लगेच तो नंबर १०% वरून ७०+% वर जातो की नाही ते बघ.
----
रोनाल्ड कोस चा "प्रॉब्लेम ऑफ सोशल कॉस्ट" पुन्हा एकदा वाच. अवश्य.
१०%
दहशतवादी ९० टक्क्यात आहेत की १० टक्क्यात हे कसे समजावे ?
संभाव्य दहशतवाद्याने परवानगी दिली नाही तर त्याच्यावर पाळत ठेवू नये का ?
तो स्वतः पाळत ठेवू द्यायला होकार देइल का ?
मुळात हेरगिरी करण्यास इतर काही पर्याय आपण सुचवू शकाल का ?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
मुळात हेरगिरी करण्यास इतर
मुळात हेरगिरी करण्यास इतर काही पर्याय आपण सुचवू शकाल का ? - फक्त हा प्रश्न असा आहे की ज्याचे उत्तर देणे सुयोग्य आहे. बाकीचे आधीच उत्तर दिलेले आहेत. हेरगिरी हा आपल्या नागरिकांवर करण्यापूर्वी जज्जाची परवानगी घ्यायला लावावी. व जज्ज तेवढ्यासाठीच स्वतंत्र असावेत. आता जज्ज करप्ट असू शकतोच. पण जज्ज ही - We have an alternative institution that can keep a check on rampant snooping, which NSA has been accused of.
जज्जची परवानगी
जज्जची किंवा एखाद्या जबाबदार ऑथोरिटीची परवानगी.
मुद्दा मान्य.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
गब्बर, उगा "सरकार" हा शब्द
थत्तेचाचांशी सहमत
थत्तेचाचांशी सहमत. हा पाळत ठेवण्याचा प्रकार आवडत नसला तरी त्यापासून सुटका नाही. पाळत नको असेल तर ऑफ द ग्रिड राहावे.
(सरकारने माहिती घेतली तर आवडत नाही मात्र गूगलने माहिती घेतली तर चालते असा काहीसा सूर दिसतोय. कदाचित माझा गैरसमज असेल.
पण आम्हाला सेवा पुरवण्याच्या बदल्यात गूगलने आमची माहिती साठवावी, ती कशीही वापरावी, हळूच पडद्यामागे टर्म्स-कंडिशन्स बदलावेत, आम्ही लोकेशन हिस्टरीपासून, सर्च हिस्टरी, यूट्यूब हिस्टरी सगळे गूगलला देणार, गूगल वॉलेटमध्ये क्रेडिट कार्डाची माहिती देऊन ठेवणार, हे सर्व गूगल एका कागदावरच्या टिचकीपुरत्या परवानगीवर करणार. हे सर्व आम्हाला मान्य आहे. गूगल हे सर्व आर्थिक फायदे मिळवण्यासाठी करणार हेही आम्हाला मान्य आहे.
मात्र सरकारने ही माहिती घेतली, आम्हीच निवडून दिलेल्या लोकांनी ही माहिती सुरक्षिततेसारख्या कारणांसाठी पाहिली, त्यावर चर्चा केली तर मात्र आम्हाला त्यावर प्रचंड आक्षेप आहे. )
हा प्रकार दांभिक वाटतो. हा पाळत ठेवण्याचा प्रकार आवडत नाही हे पुन्हा एकदा सांगतोय. मात्र काय दिसलं ते लिहावं वाटलं. अर्थातच चुकीचे इंटरप्रिटेशन असू शकते.
+१
+१
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
मग आमच्या (किमान माझ्या)
मग आमच्या (किमान माझ्या) भुमिकेचं इंट्ररप्रिटेशन चुकले आहे
गुगलला माहिती आम्हीच देतो ते त्याचा दुरूपयोग करत असतील (करतातही) तर तेही गैरच आहे. पण ते गैर वागताहेत म्हणून सरकारनेही त्यांच्याकडून ज्याचा विदा आहे त्याला कळु न देता हळूच चोरी करावी असे नाही.
माझे मौल्यवाद (कायदेशीर असले तरी मौल्यवान) ऐवज बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवतो. सरकार मला न सांगता तो लॉकर उघडु शकते काय?
इथे बँकेने मला न सांङता त्यातील ऐवजाचा वापर करणेही गैर आहेच! म्हणून सरकारचे वागणे योग्य होत नाही!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
इंटरप्रिटेशन चुकलेले नाही
स्पष्टीकरणावरून तर असं वाटतंय की माझं इंटरप्रिटेशन चुकलेले नाही. मूठभर शेअरहोल्डरच्या फायद्यासाठी काम करणाऱ्या कंपनीला स्वखुशीने सर्व माहिती देण्याबाबत तुमचा काही आक्षेप नाही. मात्र त्याच माहितीतील काही बिंदू तुम्हीच निवडून दिलेल्या सरकारने तुमच्याच रक्षणासाठी वापरले तर मात्र तुमचा आक्षेप आहे. हे अनाकलनीय वाटले इतकेच.
मात्र त्याच माहितीतील काही
तसे नाही. याच वाक्यात फेरफार करून माझी भुमिका अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो:
मात्र त्याच माहितीतील काही बिंदू तुम्हीच निवडून दिलेल्या सरकारने मला न सांगता चोरून तुमच्याच रक्षणासाठी - (किंवा कशाहीसाठी) वापरले तर मात्र तुमचा आक्षेप आहे
===
किंवा
मात्र त्याच माहितीतील काही बिंदू तुम्हीच निवडून दिलेल्या सरकारने मला सांगून घेतले (परवानगी मागावी ही अपेक्षा गैरवाजवी नसावी पण तरीही तशी मागणी करत नाहिये) तुमच्याच रक्षणासाठी वापरले तर तुमचा आक्षेप नाही
सरकार माहिती घेते याला आक्षेप नाहीये ती चोरून घेते याला आहे.
खाजगी कंपन्या चोरून घेत असतील तर त्यांनाही केला असता. तुर्तात त्यांना माहिती मीच देतोय तेव्हा चोरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकारने माहिती मागितली तर त्यांनाही देईन स्वखुशीने!
तरीही भुमिका अनाकलनीय वाटत असेल तर नाईलाज आहे!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ओके
सुधारित वाक्यरचना
अजुन अही चुक आहे. न विचारता
अजुन अही चुक आहे.
न विचारता नव्हे न सांगता!
फरक आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ओके
न विचारता घेतले तर काही हरकत नाही फक्त घेतले आहे तेवढे सांगायचे.
असं ?
होय (सरकार केवळ भल्यासाठी घेत
होय (सरकार केवळ भल्यासाठी घेत असेल अशा आशेवर) विचारले नाही हरकत नाही. मात्र मला ते आधी सांगितलेले असले पाहिजे. (नोटीस म्हणा, FYI इमेल म्हणा)
माहिती माझी ती मला माहित नसताना मीच निवडून दिलेले सरकार चोरतंय हे मला घातक आणि अवमानकारक वाटते. माहिती घेऊनच जाताय तर मला किमान तशी कल्पना दिलेली असली पाहिजे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
माहिती घेऊनच जाताय तर मला किमान तशी कल्पना दिलेली असली पाहिजे.
माहिती घेऊनच जाताय तर मला किमान तशी कल्पना दिलेली असली पाहिजे.
तुम्ही कोण आहात ते सरकारला ठाउक नाहिये. तुम्ही दहशतवादी/खुनी/देशविघातक डेव्हिड हेडली किंवा
त्याचा मित्र तो -- राणा असाल तुम्हाला कल्पना दिल्याने तुम्ही सावध होउ शकता.
मग पाळत ठेवण्याच्या मूळ उद्देशावरच पाणी फेरले जाणार नाही का ?
गुप्त पाळतीचे यश ती गुप्त असण्यातच आहे.
परवानगी घेउन केली तर पाळत नाही; चौकशी ठरेल की हो.
.
.
तुमच्यावर पाळत टेह्वली जाते; माग काढला जातो; हे दीर्घकाळ केले जाते; तेव्हाच हे स्पष्ट होते की तुम्ही
सरळसाधे निरुपद्रवी नागरिक आहात की लादेन वगैरेचे हस्तक आहात.
तुम्ही ब्फिकिर्/अनभिज्ञ असलात तरच हे जमेल; नै का ?
ज्या ज्या माध्यमांवर सरकारची करडी नजर आहे; ती माध्यमे दहशतवादी तसेही टाळतातच.
ज्यावर सरकारची नजर नाही, सरकारला नजर ठेवणे जमत नाही; अशी माध्यमे ते वापरु पाहतात.
दहशतवाद्यांना त्यांच्यावर नजर ठेवली जात असण्याची कल्पना नसणे हे आवश्यक होय, बरोबर ना?
.
.
आता हे करताना त्या हेडली- मौलाना मसूद अझर वगैरेंसोबत मनोबावरही कीम्वा ऋवरही पाळत ठेवत असतील तर तक्रार का ?
पाळत ठेवण्यापूर्वी त्यांना हा मनोबा किंवा ऋ आहे; लादेनहस्तक नाही हे कसे कळणार ?
आणि ह्यांना हे कळवायचे म्हटले तर त्या भानगडित खरेखुरे खुनी सावध होणार; असा हा लोच्या आहे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
आधी म्हटल्याप्रमाणे
आधी म्हटल्याप्रमाणे सरकारमध्ये धमक आनि कुवत असेल तर ती माहिती मिळवण्याची सोय स्वतः करावी. आम्ही जो विदा खाजगी कंपनीकडे दिला आहे त्यांच्याकडे मागायचे आणि वर म्हणायचे हे गुप्त आहे? कसली उरली डोंबलाची गुप्तता?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
धमक आहे वाटते
सरकारकडे धमक आहेच की! सरकारने डोळे वटारल्याबरोबर - डेटा सुरक्षित ठेवण्याची शपथ घेतलेल्या व आर्थिक कारणांसाठी त्या डेटाचे 'विश्लेषण' करणा़ऱ्या - ट्विटर आणि गूगलने गुपचूप डेटा सरकारच्या हवाली केला. 'बंद पडलो तरी बेहत्तर, आम्ही ग्राहकांना दिलेले वचन तोडणार नाही' असा बाणा दाखवला नाही.
समहत!
समहत!
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
असे लोक आहेत
ट्वीटरमध्ये ही धमक कदाचित नसेल, पण असे लोक अस्तित्वात आहेत. (बघा: लावाबिट) ई.एफ.एफ.ने त्याच्यावतीने सरकारविरुद्ध केस केली आहे.
रीड द फकिंग आर्टिकल
चर्चा वाचून गंमत वाटली आणि खेदही वाटला. चर्चेचा स्रोत असलेल्या बातमीत किंवा लेखात नक्की काय म्हटलं आहे हे समजून न घेताच आंतरजालावरच्या चर्चेत लोक हिरिरीनं भाग घेतात का काय, हा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारावासा वाटला. बातमीनुसार -
[...]
म्हणजे, ज्या व्यक्तीविषयी माहिती विचारली जाते आहे त्या व्यक्तीला हे सांगायचं नाही आहे, तर सांख्यिकी विदा द्यायचा आहे.
म्हणजे, किती वेळा मेटाडेटा आणि किती वेळा प्रत्यक्ष डेटा (इमेलमधला मजकूर वगैरे) मागितला जातो ह्याविषयीची सांख्यिकी.
म्हणजे, सांख्यिकी देतानाही अचूक आकडा न देता एक अदमास द्यायचा आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
दाखवेगिरी
ट्विटर, गूगल वगैरे कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये ग्राहकांचा विश्वास महत्त्वाचा आहे. 'आम्ही लोकशाही स्वातंत्र्याचे पाईक आहोत' अशी भूमिका घेऊन ग्राहकांना कुरवाळून प्रॉफिट वाढवून शेअरहोल्डरचे भले करण्याव्यतिरिक्त या खटल्यात काही वेगळे दिसत नाही.
?यामुळे
यामुळे ग्राहकाने या माहिती-आदानप्रदान कंपन्यांच्या या खटल्याचे समर्थन करावे की करू नये, हे स्पष्ट होत नाही. शेअरहोल्डरचे भले व्हावे म्हणून खटला आहे, मान्य.
शेअरहोल्डरचे भले होते आहे, पण ग्राहकाचेही भले होत आहे, असे असल्यास ग्राहकाने खटल्यात कंपनीचे समर्थन करण्यास काही अडथळा नसावा.
अशी भूमिका घेऊन ग्राहकांना
अशी भूमिका घेऊन ग्राहकांना कुरवाळून प्रॉफिट वाढवून शेअरहोल्डरचे भले करण्याव्यतिरिक्त या खटल्यात काही वेगळे दिसत नाही.
शेअरहोल्डर्स चे भले करण्यासाठीच कंपनी चा जन्म होतो. (Companies exist for the shareholders. Products and Services exist for customers.)
हो
हो मी तेच सांगितलंय की. उगीच लोकशाहीचे स्तंभ वगैरे मिसनॉमर नको. वालमार्ट किंवा ट्विटर - काहीही फरक नाही.
विषय काय?
एवढीशी गोष्ट जाहीर करायलादेखील सरकार परवानगी नाकारतं आहे ही गोष्ट मला सरकारविषयी काही तरी सांगते आहे; ट्विटरविषयी नाही.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
?
ही बातमी मला सरकारविषयी आश्वासक वाटण्यास मदत करते. सरकार सुरक्षेच्या दृष्टीने शक्य ते सर्व प्रयत्न करते आहे असा विश्वास माझ्यात निर्माण होतो. माहिती घेतली असे जाहीर करण्याने समाजकंटकांना मदत होईल हेही सरकारला कळते असासुद्धा विश्वास मला वाटतो.
ही बातमी ट्विटरबद्दल मला हे सांगते की ट्विटर यूझर्सच्या तथाकथित व्यक्तीस्वातंत्र्याचा बागुलबुवा दाखवून नकळत (?) समाजकंटकांना मदत करत आहे. (किंवा गब्बरसिंगच्या प्रतिसादातलं लॉजिक पाहता - आपला धंदा वाढवू पहात आहे).
ट्विटर सरकारने मागितलेली माहिती जाहीर करू पहात आहे. त्यांनी इतरांना शेअर केलेली/विकलेली यूझरची माहिती जाहीर करणार आहे का?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
माझे उत्तर
सर्वात आधी फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणजे काय ते बघू. फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणजे सेंसॉरशिप किंवा शिक्षेची भिती न बाळगता स्वतःचे मत जाहीरपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य. अमेरिकेच्या प्रत्येक नागरिकाला अमेरिकन घटनेच्या फर्स्ट अमेंडमेंट्नुसार हे स्वातंत्र्य आहे. फोर्थ अमेंडमेंट्नुसार वॉरंटशिवाय झडती घेता येणार नाही, असे स्वातंत्र्य आहे, नवव्या अमेंडमेंट्नुसार राइट ऑफ प्रायव्हसी आहे वगैरे. (व्यक्तीस्वातंत्राच्या सर्व मुद्द्यांना बिल ऑफ राइट्स म्हणतात). एनएसए जेव्हा कंपन्यांकडून माहिती मागत होती, तेव्हा सरकार कोर्टाच्या आदेशाशिवाय अमेरिकन नागरिकांची माहिती मागत होते, इतकेच न्हवे तर आम्ही अशी माहिती मागितली आहे, हे सुद्धा सांगायला बंदी घालत होती. अर्थातच हे "फ्रीडम ऑफ स्पीच"चे उल्लंघन आहे, असे मानायला जागा आहे.
तुम्ही म्हणताय की सरकार सुरक्षेच्या दृष्टीने शक्य ते सर्व प्रयत्न करते आहे. आणि जर सरकारला सुरक्षा हवी आहे, तर नागरिकाला सुद्धा त्याची सुरक्षा आणि प्रायव्हसी हवी का नको? पण सरकारने सुरक्षा ह्या नावाखाली नागरिकाला त्रास दिल्याची उदाहरणे आहेत. (केसः फिल झिमरमन)
सर्वात महत्वाचे म्हणजे मला ट्वीटर किंवा गूगल आवडत नसेल, तर मी तिथे अकाउंट उघडणार नाही, उघडले तरी ते डिलीट करायचे स्वातंत्र्य मला आहे. गूगल माझ्यावर पाळत ठेवत असेल तर त्यांचा फोन रूट करून त्यांना चुकीची माहिती देता येईल, हे स्वातंत्र्य मला आहे. पण सरकार मात्र माझ्या परवानगीशिवाय माझ्यावर पाळत ठेवणार, त्यातून बाहेर पडायची कुठलीच संधी मला देणार नाही आणि त्याशिवाय आम्ही अशी पाळत ठेवतो, हे स्वतः मान्य करणार नाहीत वर उलट इतरांनाही तसे सांगू देणार नाहीत, हे खरे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. याचाच अर्थ म्हणजे सरकार स्वतःकडे अनिर्बंध सत्ता घेऊ बघत आहे आणि अमेरिकन नागरिक या नात्याने ते मला मान्य नाही.
भारतीय राज्यघटनेत नाही
(हे वाक्य उदय करिता) भारतीय राज्यघटनेत "कारणाशिवाय झडतीपासून स्वातंत्र्य" असा मूलभूत हक्क नाही.
परंतु (हे नितीन थत्तेकरिता) हा हक्क अगदीच प्रादेशिक अमेरिकन तर्कटपणा नाही. भारतात मूलभूत हक्क नसला, तरी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मध्ये वाॅरंट मिळवण्याची पद्धत आहे. म्हणजे झडतीचे कारण द्यायला पाहिजे, असा विचार अगदीच परदेशी नाही.
शिवाय काही बाबतीत भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायव्हसीचा हक्क घटनेच्या 21व्या कलमात अध्याहृत ठरवला आहे.
म्हणजे या हक्कांमागची भूमिका म्हणजे अमेरिकन एकदेशी विचारधारा नाही. भारतात "मूलभूत हक्क" नसले, तरी ज्ञात संकल्पना आहेत.
दार बंद करायची इच्छा होते, तेव्हा व्यक्ती समाजविघातक कृतीच करत असावी, असे म्हणणे भारतातही सार्वत्रिक नाही. (शनीशिंगणापुरात कुलुपे नसतील, पण घरे काचेची नाहीत.) लैंगिक व्यवहार, लोकशाही विरोधी पक्षाची निवडणुकीतले डावपेच आखणारी बैठक, पोलिसातील गैरव्यवहाराचे पुरावे गोळा करणे, त्याबाबत प्लॅन करणे, धर्मसुधारणा करण्याबाबत ज्यांच्या जिवाला धोका आहे त्यांच्या भेटीगाठी, आणीबाणीचा विरोध... अशा कित्येक गोष्टी पोलिसांनी न बघाव्या असे नागरिकांना हवे असते.
अमेरिकेत पोलिसांनी वंशभेदविरोधी कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवून त्रास दिला, भारतातही पोलिसांनी नागरिकांना त्रास दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांत पोलिसांच्या कार्यावर अंकुश आणि मर्यादा हव्या, हे काल्पनिक भीतीकरिता नाही.
आश्चर्यकारक नाही
आश्चर्यकारक नाही. अमेरीकन (अन एकंदरीतच पाश्चात्य) संस्कृतीशी ओळख नसेल तर असे वाटण्याची शक्यता आहे. भारतामध्ये 'बिग ब्रदर', 'पोलिस स्टेट' वगैरे भिती फारशी लोकांमध्ये दिसून येत नाही. पण अमेरीकेबाबत तसे नाही. आजही सेकंड अमेंडमेंटचे समर्थन "जर सरकारने आमच्याविरोधी काही केले तर आमच्याकडे शस्त्रं हवीत" अशा प्रकारे केले जाते (आज ते कितीही हास्यास्पद वाटले तरी). अमेरीकेत (उदय यांनी म्हणल्याप्रमाणे) वैयक्तिक स्वातंत्र्याला खूप महत्त्व आहे आणि ते काही प्रमाणात जस्टीफाईडही आहे.
काही उदाहरणं म्हणजे, ग्वांटानामोमध्ये जेलमध्ये असलेले संशयीत. यांच्यावर कोणत्याही केसशिवाय इतके दिवस तुरूंगवास लादलेला आहे असा आक्षेप कित्येकांचा आहे. प्रेसिडेंट बूश यांना स्वतःच्या ब्लॉगवर धमकीसदृश मजकूर लिहल्याबद्दल अमेरीकेतेल एका नामवंत विद्यापिठातील भारतीय विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली होती, त्याच्यावरही कोणतीही केस केलेली नव्हती असा आक्षेप आहेच. नुकतंच फर्ग्युसन येथे पोलिस खात्याने दाखवलेला हलगर्जीपणा जगासमोर आहेच. किंवा अमेरीकेतील प्रसिद्ध वॉटरगेट स्कँडलही आहे. मी राहतो त्या राज्यातही साधारण असेच एक बील पास होण्याचा आणि पुढे कोर्टाने त्यात बदल करण्याची सुचना करणे वगैरे प्रकार नुकताच होऊन गेला. : http://en.wikipedia.org/wiki/Arizona_SB_1070
खाली अमेरीकेतील अजून एका आत्ताच्या हास्यास्पद कायद्याबद्दल व्हिडीओ दिला आहे. थोडक्यात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणार्या संस्थांना इतकी 'पावर' देऊ नये की जेणेकरून ते उद्या सामान्यांचाच छळ करतील अशी धारणा अमेरीकेतील लोकांची आहे.
थोडक्यात, भारतात जितक्या सहजी लोक सरकारी व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतात तितक्या सहजी इथे ठेवला जात नाही. त्यामुळे इथे आलेले भारतीय लोकांचे प्रतिसाद आश्चर्यकारक नाहीत. अर्थात, चिंतातूर, धनंजय आणि उदय यांना माझी सहमती आहे.
-Nile
ही बातमी मला सरकारविषयी
ही बातमी मला सरकारविषयी आश्वासक वाटण्यास मदत करते. सरकार सुरक्षेच्या दृष्टीने शक्य ते सर्व प्रयत्न करते आहे असा विश्वास माझ्यात निर्माण होतो. माहिती घेतली असे जाहीर करण्याने समाजकंटकांना मदत होईल हेही सरकारला कळते असासुद्धा विश्वास मला वाटतो.
मुद्दा मस्त मांडलेला आहे. आवडला.
दुसरी बाजू - सरकार हे असे स्नूपिंग करतेय ही बाब जर गुन्हेगारांना समजली तर गुन्हेगार सावध का होणार नाहीत ?
-----
ही बातमी ट्विटरबद्दल मला हे सांगते की ट्विटर यूझर्सच्या तथाकथित व्यक्तीस्वातंत्र्याचा बागुलबुवा दाखवून नकळत (?) समाजकंटकांना मदत करत आहे. (किंवा गब्बरसिंगच्या प्रतिसादातलं लॉजिक पाहता - आपला धंदा वाढवू पहात आहे).
यात गृहितक हे आहे की सरकार समाजकंटकाप्रमाणे वागण्याची सुतराम शक्यता नाही. (सरकार हे समाजकंटक आहे/असते - असे मला म्हणायचे नाही. पण सरकार काही वेळा अनधिकृत रित्या काही कृत्या करते. व तसेच सरकारमधले काही लोक या अधिकारांचा दुरुपयोग स्वतःच्या हितार्थ करू शकतात.)
ट्विटर आपला धंदा वाढवू पहात आहे - अगदी मान्य. बरोबर. हे इष्टच आहे. सुयोग्यच आहे. The only social responsibility of the business is to maximize its profit. याच्या जोडीला जर ते सरकारशी सहयोग करीत असतील तर ते ठीक आहे. पण ती त्यांची जबाबदारी नाही असता कामा (Unless the shareholders explicitly agree to that responsibility prior to undertaking the responsibility.).
हाहा!
हाहा, म्हणजे सरकारने जाहीर केलं नाही तर डोळे मिटून दूध पिणार्या मांजराप्रमाणे गुन्हेगार बेसावध असतात असं वाटतं का काय तुम्हाला? काहीही!
-Nile
हो
काही काही केसेसमध्ये त्यामुळेच पुरावे मागे राहतात.
उदा :-
आपण ट्रॅक होतोय ह्याचा पत्ता नसेल तर गुन्हेगार फिरत राहतो.
लादेनचा पत्ता लावला तो असेच अल कायदाचे जे दुय्यम तिय्यम लोक आहेत; त्यांच्यावर पाळत ठेवून.
(आता हे अर्थात आंतरराष्ट्रिय पातलीवर केल्याने एका देशाचं सार्वभौमत्व soverreignity वगैरे मुद्दे आहेत; पण ते स्वतंत्र/वेगले म्हणून गणता यावेत.)
कैक दिवस त्यांना त्यांचा कशाकशा प्रकारे माग काढला जातोय ह्याची पुरेशी कल्पना नव्हती.
.
.
किंवा २६ नोव्हेंबरचा मुंबैवर हल्ल झाला तेव्हा हे रां*चे हल्लेखोरांचे म्होरके पाकमध्ये बसून सॅटेलाइट फोनवरून सूचना देत होते हल्ल्याला मदत म्हणून.
अमेरिकेने हल्ल्यानंतर काही दिवसातच ते टॅप केलेले फोन कॉल्स ह्यांना मस्त वाजवून दाखवले.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
प्रकाटाआ
डुप्लिकेट.
-Nile
स्वतःच उत्तर दिलेत
काय हो? उत्तर नाही असे आहे.
लादेन ट्रॅक होऊ नये या करता खूप सावध होता, प्रयत्न करत होता हे उघड आहे. आयएसाअयचे लोक सॅटेलाईट फोन वगैरे वापरतात कारण तो ट्रॅक करणे अवघड असते वगैरे गोष्टी काय सांगतात? त्यामुळे हो लोक बेसावध होते हा तुमचा गैरसमज आहे.
मुद्दा फोन टॅप करू नयेत असा नाही, टॅप करण्याकरता कायदेशीर मार्ग अवलंबले जातात का नाही हा आहे. उदा. लादेनबद्दल त्यांच्याकडे सबळ पुरावा होता वगैरे. कायदेशीर मार्गाशिवाय मिळवलेली माहिती कोर्टात पुरावा म्हणून वापरताही येत नाही असे मला वाटते.
-Nile
टॅप करण्याकरता कायदेशीर मार्ग अवलंबले जातात का नाही हा आहे
टॅप करण्याकरता कायदेशीर मार्ग अवलंबले जातात का नाही हा आहे
ओह. हे बरोबरे मग. वरती गब्बर म्हणतो तसं जज्ज वगैरेची परवानगी....
मग बरोबरे. परवानगी घ्यायला हवी.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
अगदी अगदी! पूर्वी "दक्षता"
अगदी अगदी! पूर्वी "दक्षता" मासिक वाचताना मला हीच काळजी वाटायची की च्यायला पोलिसांचं टेक्निक गुन्हेगारांना कळतय अन ते अधिकाधिक सावधानी बरत रहे है
सरकार पॅरॅनॉईड आहे एवढं मला
सरकार पॅरॅनॉईड आहे एवढं मला कळलं फक्त पॅरॅनॉईडच नाही तर बुली ही.
सहमत आहे. Twitter asserts in
सहमत आहे.
ह्याला तर बिनशर्त पाठिंबा दिला पाहिजे.
सहमत आहे. The First Amendment
सहमत आहे.
The First Amendment (Amendment I) to the United States Constitution prohibits the making of any law respecting an establishment of religion, impeding the free exercise of religion, abridging the freedom of speech, infringing on the freedom of the press, interfering with the right to peaceably assemble or prohibiting the petitioning for a governmental redress of grievances.
मी तर म्हणतो की ट्विटर ची
मी तर म्हणतो की ट्विटर ची बाजू सुयोग्य आहे व या ही पुढे जाऊन मी असे म्हणेन की ट्विटर हे या ठिकाणी किमान काही प्रमाणावर तरी परार्थ भावनेने वागतेय याकडे लक्ष द्यायला हवेच. त्यांची साईट जनतेस मोफत उपयोग करून् देणे हे परार्थ कसे नाही ? Are users NOT deriving any personal benefit from using the site ? ( ट्विटर चे युजर्स हे ट्विटर चे कस्टमर कमी व सप्लायर जास्त आहेत हे ठीक आहे. पण मुद्दा तो नाही.). परार्थ हा आर्ग्युमेंट साठी कमी रिलेव्हंट मुद्दा आहे - हे मान्य आहेच. पण हे निग्लेक्ट होऊ नये.
ट्विटर च्या सर्व्हर वरचा डेटा हा ट्विटर च्या मालकीचा किंवा युजर च्या मालकीचा आहे. सरकारला तो हवा असेल तर सरकारने एकतर ट्विटर ला पैसे द्यावेत व खरेदी करावा. पण तो डेटा ट्विटर ने सरकारला मोफत पुरवण्याची जबरदस्ती सरकारने ट्विटर वर अजिबात करायची नाही.
सरकार एक तर ट्विटर कडून डेटा मोफत मिळवते. त्याहीपुढे जबरदस्तीने मिळावते. व सरकारला तो ताबडतोब सुद्धा हवा असतो. चूक, गुन्हा
व पापएकत्र ???????आणि वर त्याबद्दल रिपोर्ट करायचे नाही ???? त्यावर सुद्धा बंधने ???? का ?? (तर म्हणे - की - Then the enemies will come to know about our intelligence capabilities. )
व्वा
आर्ग्युमेंट आवडले. यूजरच्या मालकीचा विदा घेण्यासाठी सरकारने ट्विटरला पैसे द्यावेत. हे आर्ग्युमेंट आवडले.
+१
+१
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
+२
+२
ट्विटर च्या सर्व्हर वरचा डेटा
अंशतः सहमत आहे
पैसे ट्विटरप्रमाणे युजरलाही मिळायला हवेत.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
युजरला कशाला? कै च्या कै.
युजरला कशाला? कै च्या कै. युजर ट्वीटरची फुकट फॅसिलीटी वापरतोय ना?
कारण डेटाची (विद्याची
कारण डेटाची (विद्याची शब्द्दाचा उच्चार विद्द्याची असा केला जातो म्हणून डेटा) मालकी युजरची आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
पण ऋषीकेश जर मी पैसे मिळावे
पण ऋषीकेश जर मी पैसे मिळावे म्हणून फालतू ट्वीट करत राहीले तर? म्हणजे दुरुपयोग नाही का होणार?
ट्विट केल्यावर पैसे
ट्विट केल्यावर पैसे मिळण्याबद्दल नाहि म्हणत आहे. तो वेगळा विषये.
जर सरकारने तुम्ही काय ट्वीट करताय किंवा हे ट्वीट तुम्ही कुठून केलेत किंवा अशा स्वरूपाची तुमची माहिती मागितली तर त्याबदल्यात तुम्हाला व ट्विटरला पैसे दिले पाहिजेत
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
वोक्के.
वोक्के.
का बुवा?क्ष य आणि झ
का बुवा?
क्ष य आणि झ व्यक्तींनी काल प बँक लुटून* लुटीचा पैसा फ ठिकाणी ठेवला आहे अशी माहिती ब खबर्याने पोलिसांना दिली तर पोलीस खबर्याला पैसे** देतील इथवर ठीक आहे. पण पोलिसांनी क्ष य आणि झ यांनासुद्धा पैसे द्यावेत हे कैच्या कै
*खबर्याने क्ष य आणि झ यांनी बँक लुटल्याचे दिसत नाही अशी माहिती दिली तरी क्ष य आणि झ यांना पैसे द्यायचे?
**हे पैसे सुद्धा बक्षीस म्हणून असतील सर्विस चार्ज म्हणून नसतील.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
ही चर्चा चिंजंनी दिलेल्या
ही चर्चा चिंजंनी दिलेल्या बातमीबद्दल चालू आहे की एकुण सरकारी नियंत्रण वगैरेंबद्दल चालू आहे?
बातमीबद्दल आहे असे गृहित धरून:
ह्यात आता गुन्हेगारांना कळेल की त्यांच्यावर पाळत ठेवली जाते आहे आणि ते सावध होतील हा मुद्दा कसा आला? माझ्या आकलनानुसार ह्या बातमीत प्रत्येक वापरकर्त्याला, त्याच्याबद्दल माहिती सरकारल्या दिल्यानंतर, कळवण्यात यावे असा आग्रह दिसला नाही. सरकारकडून एकुण किती वेळा माहितीची मागणी करण्यात आली हे ०-९९९ च्या टप्प्यात सांगण्याऐवजी ०-९९ च्या टप्प्यात सांगू देण्याची मागणी आहे, जी चुकीची वाटत नाही.
बाकी एकुण पाळत वगैरे मुद्द्यांवर सध्या माझा पास.
मार्मिक!
मार्मिक प्रतिसाद.
ही अशी विधानं खूपच धूसर असतात. ज्यांना जनतेच्या हृदयाला वगैरे हात घालायचा आहे अशा राजकारण्यांना ती शोभतात. 'सरकारकडून एकुण किती वेळा माहितीची मागणी करण्यात आली हे ०-९९९ च्या टप्प्यात सांगण्याऐवजी ०-९९ च्या टप्प्यात सांगू देण्याची मागणी करणं' हे नक्की कशा प्रकारे देशाची सुरक्षा कॉम्प्रमाइज वगैरे करतं हे वाचायला आवडेल.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
अपुरा प्रचार/शिक्षण
बहुदा सरकारविरोधी संस्थांकडून ह्याबद्दल नेमका प्रचार होत नाही, त्यामुळे सामान्य(इग्नोरंट) नागरीकाला ह्या माहितीच्या आधारे आपले सरकार आपल्याला (समाजकंटकांपासुन) वाचवण्याशिवाय इतर काय वाईट करणार हे लक्षात येत नाही किंवा पुरेसे लक्षात येत नाही, त्यामुळे विरोध करताना सगळेच मुद्दे लक्षात घेतले जात नाहीत.
हे असे ह्या विषयाबाबत का घडले हे तपासण्याची गोष्ट आहे खरी.
गुंतता भावना ह्या...
जिथे जिथे लोक भावनिक होतात तिथे तिथे असं घडत असावं असा माझा अंदाज आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
>>जिथे जिथे लोक भावनिक होतात
>>जिथे जिथे लोक भावनिक होतात तिथे तिथे असं घडत असावं असा माझा अंदाज आहे.
भावनिक होण्याचा काय संबंध?
माझे जुनेच मत पुन्हा मांडतो.
व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची मर्यादा कुठवर ? समाज टिकून राहील तिथवर. समाज का टिकायला हवा? एकट्याने जगण्यापेक्षा समाज करून जगणे सुखकर असते म्हणून.
व्यक्तीस्वातंत्र्य हे अॅब्सोल्यूट मूल्य नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
धूसर ते मूर्त
पुन्हा धूसर मत. म्हणून पुन्हा विचारतो -
'सरकारकडून एकूण किती वेळा माहितीची मागणी करण्यात आली हे ०-९९९च्या टप्प्यात सांगण्याऐवजी ०-९९च्या टप्प्यात सांगू देण्याची मागणी करणं' हे नक्की कशा प्रकारे देशाची सुरक्षा कॉम्प्रमाइज वगैरे करतं किंवा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अतिरेक वगैरेंचं दर्शन घडवतं हे समजून घ्यायला आवडेल.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
यावरून एक अवांतर
यावरून एक अवांतर प्रश्न
व्यक्तीस्वातंत्र्य असले तर समाज का टिकणार नाही असे वाटते?
समाजाचे सद्य स्वरूप नसेल हे मान्य. समाजच का नसेल?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
व्यक्तीस्वातंत्र्य हे
हा विषय तसा प्रस्तुत चर्चेत अंमळ अवांतर आहे, पण हे अतिमहत्त्वाचे वाक्य आहे. अन्य हजारो मूल्यांप्रमाणे (योनिशुचिता इ.इ.) हेही सापेक्ष मूल्यच आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
या निमित्ताने
या निमित्ताने एक जुने कार्टून आठवले.