कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन चा घोळ...

गब्बर - इंफ्लेशन म्हणजे इन्फ्लेशन चा दर असे तुझ्या मनात आहे असे धरुन.

तेलाच्या किमती हा एक फॅक्टर आहे, पण तो एकमेव नव्हे.
महागाई साठी देशातील राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्था पण जबाबदार असते. देशातील नैसर्गीक परीस्थिती ( त्या वर्षासाठीची ) पण जबाबदार असते. तसेच सरकारची धोरणे पण जबाबदार असतात. आणि महत्वाचे म्हणजे वर्षापूर्वीची बेसलाईन पण लक्षात घ्यायला पाहीजे. आधीच्या वर्षी जर महागाईचा दर खूप असेल तर पुढच्या १-२ वर्षात तो कमी झालेला दिसतो ( अ‍ॅक्चुअल महागाई नाही, YoY बदल ).

ह्या सगळ्याचे मिळुन प्रत्येक देश वेगळाच असतो, त्यामुळे अशी तुलना करण्याला काही अर्थ नाही.

आता भारता पूरतेच बोलायचे झाले तर, तेलाच्या किमतीमुळे महागाईचा दर कमी झाला हे खरेच आहे.
तो फक्त तेलाच्या किमतीमुळे कीती कमी झाला हे बघायचे असेल तर तेलाचे जुने दर असते तर कीती आला असता हे काढुन बघायला पाहीजे.

ह्म्म्म

मला पूर्णपणे पटत नाहीये.

इन्फ्लेशन रेट हा कृत्रिमरीत्या, काही गृहितकं धरून बनवलेला आकडा आहे. त्यात काही ढोबळ वस्तूच धरलेल्या असतात. त्या धरलेल्या वस्तूंची जरी किंमत वाढली तरी कुठेतरी "कॉम्पेन्सेटिंग इफेक्ट" मिळत नसेलच याची काय खात्री?

कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनची दुसरी बाजू डिमांड पुल इन्फलेशन. कॉस्ट पुश मिथ्या असेल तर डिमांड पुलपण मिथ्या ठरायला हवं.

सांगायचा मुद्दा हा की तेल उत्पादक देशांमधे काही देशांत महागाई वाढलेली आहे, व काही देशांत कमी झालेली आहे. आजच्या घडीला रशिया व व्हेनेझुएला ह्या दोन देशांत खूप महागाई आहे. व हे दोन देश मोठे तेल उत्पादक व निर्यातदार आहेत. सौदी अरेबिया, इराण, इराक सारख्या मोठ्या तेल उत्पादक/निर्यातदार देशांत महागाई कमी आलेली आहे.

सहमत.

गब्बरने चक्क सविस्तर धागा काढलाय हे बघुनच आनंद झाला! ;)
आता घाईत आहे नंतर येतो. तुर्तास पोच व रुमाल!

वाचत आहे. आता कळीच्या प्रश्नाचे उत्तरही जमेल तसे द्यावे ही विनंती. तिथपर्यंतचा प्रवास उमगला, पुढे काय आहे ते वाचण्याची उत्सुकता आहे.

>> जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीत घसरण झालेली असेल तर एका देशात महागाई वाढणे व दुसर्‍या देशात महागाई कमी होणे हे प्रकार का व्हावेत ? व ते सुद्धा मातब्बर तेल उत्पादक व निर्यातदार देशांत ?

तेलनिर्यातीवर अवलंबित्व आणि शिवाय रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत इतरही अडचणी आहेत.

The expansion of the state means that, although Russia no longer has Gosplan, its economy is dominated by state or quasi-state firms whose revenues depend not on their economic efficiency but on political contacts.

पण म्हणजे तेलाच्या किंमतींचा त्यात अजिबात वाटा नाही, असं नाही -

Russia’s exceptional growth between 1998 and 2008 was essentially imported: it was down to easy money, brought about by rising oil prices and cheap credit.

गब्बरने चक्क सविस्तर धागा काढलाय हे बघुनच आनंद झाला!

असंच म्हणतो.

इन्फ्लेशन किंवा महागाई या संकल्पनेबद्दलच माझ्या मनात काही प्रश्न आहेत. एक मूलभूत घोळ म्हणजे अर्थव्यवस्थेत काय होतं आहे याबद्दलचं एकाच बाजूचं चित्र त्यातून पुढे येतं. उदाहरणार्थ दुधाची किंमत चाळीस वर्षांपूर्वी पाच रुपये लीटर होती. आता ती चाळीस रुपये आहे (आकडे अचूक नाहीत, पण सर्वसाधारणपणे बरोबर आहेत). पण त्याचबरोबर दुधाचं उत्पादन आणि वितरण प्रचंड प्रमाणावर वाढलेलं आहे. म्हणजे 'दूध महाग झालं' यातून जो 'कमी परवडणारं झालं' असा जो अर्थ निघतो त्याच्या साफ विरुद्ध सत्य परिस्थिती आहे. म्हणजे रुपयांत किंमत वाढलेली असली तरी ते रुपये मिळवण्यासाठी जे कष्ट करावे लागत असत ते कमी झाले. किंवा अधिक लोकांमध्ये ते कष्ट करण्याची क्षमता आणि संधी निर्माण झाल्या. मग महागाई कशाला म्हणावं?

या चित्रात कॉस्ट पुश, डिमांड पुल वगैरे कुठे बसतं?

उत्तर हे की महागाई ही मुख्यत्वे अतिरिक्त चलनपुरवठ्यामुळे निर्माण होते. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही मिथ्या संकल्पना आहे. चलन ही अर्थव्यवस्थेत सर्वात जास्त वापरली जाणारी वस्तू असते. चलनाचा पुरवठा हा जर जास्त झाला तर चलनाची किंमत कमी होते व ज्या वस्तू विकत घेण्यासाठी काल १ चलन लागत होते त्याच वस्तू विकत घेण्यासाठी आज १ पेक्षा जास्त चलन लागते. याचाच अर्थ महागाई. आता कळीचा प्रश्न हा आहे की अतिरिक्त चलनपुरवठा का होतो ? का केला जातो ?

झकास. या मुद्द्यावर अभ्यासू प्रतिक्रिया/मतमतांतरे वाचायला आवडतील.
____
सकाळीच हा धागा पाहून आनंद झालेला होता. (उंबराचे फूल)

मी काय म्हणतो संपादक, हे ईन्फ्लेशन वगैरे जाउंदे, मला या लिखाणातनं बोध झाला की postimage.org ही ईथे फोटो डकवायला अतिशय सोईची साईट आहे !! फोटो चढवणं अगदी सोप्पं आणि लिंक्स घेणं सुद्धा. त्यामुळे http://www.aisiakshare.com/node/12 या धाग्यावर ज्या पिकासाच्या सूचना आहेत त्याचबरोबर या साईटच्या द्याव्यात.

कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विषयी दुसर्‍या एका धाग्यावर वेगळ्या अँगलने चर्चा झालेली होती.

माझ्याच एका जुन्या धाग्यात म्हटल्याप्रमाणे ग्राहक वस्तूची किती किंमत द्यायला तयार असेल हे ग्राहकाच्या दृष्टीने त्या वस्तूचे "मूल्य" काय आहे यावर अवलंबून आहे. त्याचा कॉस्टशी तितकासा संबंध असेलच असे नाही किंबहुना नसतोच. त्यामुळे आदर्श बाजारातली वस्तूची इक्विलिब्रिअम किंमत ही डिमांड आणि सप्लाय कर्वच्या छेदनबिंदूवर असते. डिमांड जर पुरेशी लवचिक नसेल (उदा अन्नधान्य/लसीकरण) तर बाजार पुरवठादारांच्या हाती जातो. डिमांड खूप लवचिक असेल तर इक्विलिब्रिअम किंमत ग्राहकाच्या हाती जाते. परंतु कितीही लवचिक डिमांड असेल तरी मिनिमल कॉस्टला ओलांडून किंमत कमी होऊ शकत नाही. याचे कारण पुरवठादार तोटा करून घेऊन वस्तू ग्राहकाला हव्या त्या किंमतीला (फार काळ) देऊ शकणार नाही. जे पुरवठादार अशी किंमत देऊ शकणार नाईत त्यांना बाजारातून बाहेर पडावे लागेल. वस्तूचे पुरवठादार कमी झाल्याने बाजारात पुरवठा कमी झाल्यामुळे उरलेले पुरवठादार जास्त किंमत मागू शकतील आणि इक्विलिब्रिअम किंमत आधीच्या किंमतीपेक्षा अधिक असेल आणि ती मुळात वाढलेली कॉस्ट कव्हर होईल इतकी असेलच.
नवा इक्विलिब्रिअम पर्यायी वस्तूंच्या उपलब्धतेवरसुद्धा अवलंबून असतो.
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनचे दुसरे कारण ग्राहक सहसा पुरेसा (आदर्श बाजार जेवढी अपेक्षा करतो तेवढा) रूथलेस नसतो. त्यामुळे उघडपणे इनपुट्सची किंमत वाढलेली ग्राहकाला कळते तेव्हा तो काहीसी वाढलेली किंमत द्यायला अगोदरच तयार असतो.
-------------------------------
देशातील इन्फ्लेशन अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. सरकार हा त्यापैकी प्रमुख घटक असतो हे तर खरेच. इन्फ्लेशन चलन पुरवठ्यावर आणि सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तुटीवर अवलंबून असतो. जेवढी तूट जास्त तितका वाढीव चलनपुरवठा होतो. दुसरीकडे डिमांड पुल इन्फ्लेशन असते. म्हणजे उत्पादन कमी असेल तर भाववाढ होते. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार वस्तूंची आयात करून उपलब्धता वाढवू शकते (किंवा निर्यात बंद करू शकते) वस्तूची आयात करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी लागणारे लिव्हरेज आयात-निर्यातीच्या संतुलनावर अवलंबून असते. अन्यथा परकीय चलनाची मागणी वाढल्याने किंमत वाढते (आणि आपल्या चलनाची किंमत पडते) आणि महागाई वाढू शकते.
-------------------------------
नुकत्याच डाळीच्या किंमती वाढल्यामुळे सरकारने डाळी आयात करायचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सहजपणाने घेता येण्यासाठीचे लिव्हरेज करंट अकाउंट डेफिसिट कमी असल्याने मिळाले आहे. आणि हे डेफिसिट कमी होण्यात तेलाच्या उतरलेल्या किंमतींचा बराच सहभाग आहे. भारताच्या एकूण आयातीत तेलाचा वाटा ३५% आहे.

आता कळीचा प्रश्न हा आहे की अतिरिक्त चलनपुरवठा का होतो ? का केला जातो ?

पुढच्या धाग्यात याबद्दल चर्चा अपेक्षित आहे. आमच्यासारख्या अडाण्यांना समजेल असं, या धाग्यात आहे तसं सोप्या भाषेत लिहा.

१. चलनपुरवठा कसा होतो ते थोडक्यात लिहितो. समजा एक अब्ज रुपये इतका चलनपुरवठा करावा असं रिझर्व बॅँकेच्या गवर्नरच्या मनात अाहे. तर तो एक अब्ज रुपये किमतीचे सरकारी कर्जरोखे (ट्रेझरी बॉँडस्) स्टेट बॅँकेकडून विकत घेतो, आणि त्या बदल्यात एक अब्ज रुपये स्टेट बॅँकेला देतो. हे रुपये बॅँक आपल्या ग्राहकांना कर्जाऊ देते. कर्ज घेणारे लोक हे पैसे कशा ना कशावर तरी खर्च करतात आणि मग हळूहळू ते अर्थव्यवस्थेत इकडेतिकडे पसरतात.

(हे भारतापुरतं मर्यादित नाही. अमेरिकन फेडरल रिझर्व, बँक अॉफ इंग्लंड, युरोपियन सेन्ट्रल बॅँक या सगळ्या थोड्याफार फरकाने हेच करतात. चलनपुरवठा कमी करायचा असेल तर बॉँडस् विकून ही प्रक्रिया उलटी करता येते.)

हे अर्थात अतिसुलभीकरण झालं, तेव्हा यातल्या गुंतागुंती अशा:
२. स्टेट बॅँक एकटीच या व्यवहारात असते असं नाही. स्टेट बॅँकेला थोडे, महाराष्ट्र बॅँकेला थोडे वगैरे असे दिले तरी परिणाम तोच होईल.

३. हे एक अब्ज रुपये देणं याचा अर्थ तितक्या नोटा छापून देणं असा नाही. अशा प्रकारच्या व्यवहारांत अलिकडे कागदी नोटांना फार स्थान नसतं. खरी गोष्ट अशी की स्टेट बॅँकेचं रिझर्व बँकेत खातं असतं, आणि त्या खात्यात एक अब्ज जमा दाखवली जाते.

४. हे असं करण्यामागचा सर्वसाधारण हेतू असा की स्टेट बॅँकेच्या खात्यावर एक अब्ज रुपये जमा झाले की ते कुणी ना कुणीतरी कर्जाऊ घ्यावेत म्हणून बॅँक व्याजाचा दर कमी करते (कारण ते पडून राहण्यात बॅँकेला काहीच फायदा नसतो), त्यामुळे लोक ते उचलतात आणि कशावर तरी खर्च करतात (कुणी म्हैस घेतो, कुणी नवीन ट्रक घेतो, कुणी नवा कारखाना घालतो वगैरे वगैरे) आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतलं चलनवलन वाढतं. आता अनेक लोकांना ट्रक एकाच वेळी हवा असेल तर ट्रक कारखान्यात जास्त लोक कामाला लावले जातात, परिणामी तिथला पानवाला पानाची किंमत वाढवतो, मोलकरणी जास्त पैसे मागतात इत्यादि इत्यादि. अशा सगळ्यामुळे महागाई वाढते. हा परिणाम हळूहळू व्हावा अशी अपेक्षा आहे. आज सकाळी चलनपुरवठा वाढवला आणि उद्या सकाळी दूधवाला जास्त पैसे मागू लागला असं होत नाही. पण मूळ हेतू अर्थव्यवस्थेला चालना देणं हा आहे; उगीचच्या उगीच महागाई वाढवणं हा नाही.

५. हा सगळा अतिशय अप्रत्यक्ष परिणाम असल्यामुळे प्रत्यक्षात महागाई वाढेल की नाही, आणि किती वाढेल याचा नेमका अंदाज अर्थशास्त्रज्ञांनासुद्धा नसतो. ते अर्थव्यवस्थेतल्या अनेक घटकांवर अवलंबून असतं. यावर अतोनात लिहिता येईल, पण एकच छोटं उदाहरण देतो. २००८ सालच्या मंदीनंतर फेडरल रिझर्व आणि बॅँक अॉफ इंग्लंड या दोघांनीही चलनपुरवठा खूप वाढवला होता, पण तरीही महागाई फार वाढली नाही.

६. 'अतिरिक्त' चलनपुरवठा या शब्दप्रयोगाला फार अर्थ नाही. अर्थव्यवस्थेत चलन किती असलं पाहिजे याचं नक्की काही गणित नाही. सर्वसाधारणपणे उत्तर अमेरिकेत असा दंडक आहे की महागाईवाढ ही दरसाल २ टक्क्यांच्या अासपास सांभाळून राखणं श्रेयस्कर आहे. मी जो एक अब्ज हा आकडा धरला तो प्रत्यक्षात किती असावा हे रिझर्व बॅँकेचा गवर्नर आपल्या जजमेंटनुसार ठरवतो. पण काहीही जरी केलं तरी महागाईच्या दरावर फार काटेकोर नियंत्रण ठेवणं कुणालाच शक्य नसतं.

अतिरिक्त चलन पुरवठा.

वर जयदीप यांनी लिहिल्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेकडे ओपन मार्केट ऑपरेशन्स हा एक मार्ग आहे चलन बाजारात आणण्याचा. जर सरकारकडे खूप कर्ज असेल व ते सरकारला फेडायला कठीण होत असेल तर सरकार रिझर्व्ह बँंकेस सांगेल की चलनपुरवठा वाढवा. रिझर्व्ह बँकेकडे दुसरा उपाय नसतो कारण रिझर्व्ह बँक ही अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करते. म्हंजे सरकार एक प्रकारे रिझर्व्ह बँकेवर दबाव टाकून हे करते. म्हंजे - Govt., which borrowed at a fixed rate of interest benefits from the inflation, because they can repay their borrowing in inflated (and less valuable) rupees. काही देशांत रिझर्व्ह बँक ही खूप स्वायत्त असते. हा मुद्दा मी खूप अतिसुलभ करून लिहिलेला आहे त्यामुळे ओव्हर सिम्प्लिफिकेशन झालेले आहे. पण महागाई होण्यास केंद्रसरकार (केंद्रीय वित्त मंत्रालय) मुख्यत्वे जबाबदार असते हा कळीचा मुद्दा आहे.